gangajal blog » Yamuna

जागतिक तापमानवाढ – सद्यस्थिती, समिक्षा व उपाययोजना

admin — Sat, 04 Sep 2010 05:51:18 +0000

नागरीकरणामध्‍ये महाराष्‍ट्राचा देशामध्‍ये अव्‍वल नंबर लागतो. महाराष्‍ट्रामध्‍ये ४३ टक्‍यांपेक्षा जास्‍त लोकसंख्‍या शहरी भागामध्‍ये राहते. त्‍यामुळे शहरी ‍ भागात नागरी पर्यावरण सुविधांची उणीव भासते. वाढत्‍या लोकसंख्‍येमुळे व औद्योगिक क्रांतीमुळे हवेतील प्रदूषक घटकांचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढते आहे. आज नैसर्गिक साधन संपत्‍तीचा वापर वाढला आहे. वाढत्‍या लोकसंख्‍येच्‍या मुलभूत गरजा – अन्‍न, वस्‍त्र व निवारा भागविण्‍यासाठी मोठया प्रमाणावर उद्योगधंदे सुरु झाले. इमारती, फर्निचर, इंधन व औद्योगिक उत्‍पादने या सर्वांसाठी भरमसाठ जंगलतोड सुरु झाली. जंगलतोडीतून वनसृष्‍टी लोप पावली. औद्योगिकीकरणात व वाहनांच्‍या संख्‍येत प्रचंड वाढ झाल्‍यामुळे कार्बन डायऑक्‍साईड, सल्‍फर डायऑक्‍साईड यांचे प्रमाण खूप वाढत चालले आहे. झपाटयाने होणारे नागरीकरण व औद्योगिकीकरण यांमुळे नैसर्गिक संपत्‍तीचा मोठया प्रमाणावर वापर होऊन पर्यावरणाचा र्‍हास होत आहे. जागतिक तापमानवाढ (ग्‍लोबल वॉर्मिग) ही एक जागतिक समस्‍या आहे. वातावरणात अस्तित्‍वात असलेले काही वायू, पाण्‍याची वाफ, कार्बन डायऑक्‍साईड, मिथेन वायू, क्‍लोरोफ्ल्युरोकार्बन, ट्रोपोस्‍पेरीक ओझोन आणि नायट्रस ऑक्‍साईड या वायूंच्‍या वाढत्‍या प्रमाणामुळे ग्रीन हाऊस परिणाम जाणवत आहे. या वायूंचे वातावरणातील प्रमाण वाढण्‍याचे करण हे मुख्‍यत्‍वे वाढते औद्योगिकीकरण व नागरीकरणाचा ताण, ज्‍वलनशील इंधन, खनिज तेल, नि‍रनिराळे वायू, जंगलांची जाळपोळ, जंगलांची खुंटलेली वाढ तसेच नायट्रोजनयुक्‍त खतांचा मोठया प्रमाणावर होत असलेला वापर इ. आहे. भारतीय शेती ही पूर्णतः लहरी निसर्गमानावर अवलंबून आहे.

हवामान बदलाचा भारतावरील प्रभाव :

वातावरणातील बदल हा पृथ्‍वीवरील पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक विकासाला निःशंकपणे धोका आहे. वातावरणातील बदलामुळे प्रादेशिक हवामानामधील प्रत्‍यक्ष व जैविक बदल तर झालेलाच आहे. तथापि, त्‍याचा गंभीर परिणाम सामाजिक व आर्थिक उन्‍नतीवर होत आहे. वातावरणातील बदलाचा जगभरातील सर्व देशांवर विपरित परिणाम होत असला, तरी विकसित देशांपेक्षा त्‍याचा वाईट परिणाम विकसनशील देशांवर अधिक प्रमाणात होत आहे. भारतामध्‍ये इतर विकसनशील देशांप्रमाणे वातावरणातील विचित्र बदलाच्‍या घटना, समुद्राच्‍या पाण्‍याची वाढती पातळी, वन-जमिनीचा र्‍हास, पाण्‍याकरिता होणारे संघर्ष, शेती व शेतीच्‍या उत्‍पन्‍नावर होणारे विपरित बदल, आरोग्‍य व पायाभूत सुविधा इत्‍यादी परिणामांना समर्पकपणे तोंड देण्‍यासाठी पुरेशा साधनसंपत्‍तीचा व तंत्राज्ञानाचा अभाव आहे.

हवामान बदलाचा भारतावरील संभाव्‍य प्रभाव :

भारताच्‍या ७६०० किमी. लांबीच्‍या समुद्राच्‍या पाण्‍याची वाढत असलेली पातळी.
समुद्राजवळ राहणार्‍या २०% लोकांना स्‍थलांतरीत करण्‍याची गरज आहे.
देशातील २५% लोकसंख्‍या ही वाढत्‍या वादळ वार्‍याचा व पुराच्‍या धोक्‍याचा सामना करीत आहे.
हिमालयातील ग्‍लेशिअर्स वितळत आहेत व त्‍यांचे नदीत रुपांतर होत आहे.
७०% वनस्‍पती नवीन बदलांचा स्‍वीकार करु शकत नाही.
२०,००० पेक्षा जास्‍त गावांचे वाळवंटात रुपांतर होत आहे.
शेतीच्‍या उत्‍पादनावर यांचा गंभीर प्रभाव पडला आहे.
रोगांचे प्रादुर्भाव होण्‍याचे प्रमाण वाढत आहे जसे मलेरिया.

हवामान बदल :- भारताचा प्रतिसाद

भारत सरकारने जागतिक परषिदेत घो‍षित केल्‍याप्रमाणे विकसाची मुद्दे आणि त्‍यासंबधित हवामान बदलाच्‍या मुद्दयाचे एकत्रिकरण करुन त्‍याची चौकट आखल्‍यास हवामानातील बदल परिणामकरित्‍या हाताळता येतील. जी. एच. जी. (ग्रीन हाऊस गॅसेस) चे परिणाम सौम्‍य करण्‍यासाठी व त्‍याचा स्‍वीकार करण्‍याची पध्‍दती अशा रितीने तयार करावी की जेणेकरुन त्‍याद्वारे विकसनशील देशांना जलद आ‍‍र्थिक वाढ आणि दशलक्ष विकासाचे उद्दिष्‍ट (Millennium Development Goals) गाठता येईल व त्‍यासाठी पुरेशा साधनांची उपलब्‍धता करावी लागणार आहे. हवामान बदलाबाबत भारताचा प्रतिसाद हा व्‍यापक स्‍वरुपाचा आहे. कमी प्रमाणात परंतु नियमितपणे घातक वायूंच्या उत्सर्जनाचा आलेख मर्यादीत ठेवून विकासाची वाटचाल करण्‍यात येत आहे. जसे बदलत्‍या जीवनशैलीचा आलेख, पुनर्वापर करण्‍यायोग्‍य उर्जेच्‍या स्‍त्रोतांचा वापर, उर्जेच्‍या कार्यक्षमतेत सुधारणा, वाहतूक धोरणात रेल्‍वे-रस्‍ते यांचा वापर करुन वाहतूक महामार्गाचे जाळे विकसित करणे, मोटारवाहन वापराच्‍या धोरणात सर्वोत्‍तम आंतरराष्‍ट्रीय सुरक्षा व उर्त्‍सजनाच्‍या कसोटींचा अवलंब करणे, ग्रामीण योजनेत आशावादी जीवन निर्माण करणे, नष्‍ट झालेली हिरवळ पुन्‍हा प्राप्‍त करणे इत्‍यादींचा त्‍यात समावेश आहे. भारत हे उभरते जागतिक केंद्र आहे. औद्योगिक उर्जा कार्यक्षमता, निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी इमारत बांधणी, नवीन उर्जा स्‍त्रोतांचा शोध व त्‍यांचे पुनरुज्जीवन करुन त्‍यांचा विकास व त्‍याचे उपयोजन करण्‍यामध्‍ये भारत एक महत्‍वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

ग्रीन हाऊस गॅसेस उत्सर्जन मर्यादीत ठेवण्‍याकरीता आर्थिक कार्यक्रमात बदल आवश्‍यक असून त्‍याचा जनतेवर लादला जाणारा खर्च कमी करणे आवश्‍यक आहे. भारताचे दरडोई (per capita) कार्बन उत्‍सर्जन प्रमाण १.२ टन असून चीनचे ३.८४ टन आणि अमेरिकेचे २१.३ असे आहे. जागतिक पातळीवर सौम्‍य उपाययोजनेबाबत अद्याप नि‍रनिराळया समित्‍यांमध्‍ये चर्चासत्र आणि वादसंवाद चालू असून त्‍यात असे निदर्शनास आले आहे की, भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्‍या वाटचालाचा आलेख हा कमी कार्बन अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या दिशेने जात आहे. आऊटसोर्सिंग, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण तसेच कंपन्‍या व व्‍यवसाय ताब्‍यात घेणे, व्‍यापार इत्‍यादी बाबी भारताचा जागतिक अर्थव्‍यवस्‍थेतील वाढता सहभाग दर्शवितात, भारतीय कंपन्‍यांनी हवामानाशी सुसंगत / मैत्रीपूर्ण अशा तंत्रज्ञानाचा स्‍वीकार करुन त्‍याद्वारे प्रक्रिया करुन खनिज तेलांवर असलेली अवलंबता कमी करण्‍यात यश मिळविले आहे. स्थिर जीडीपी वाढीचा दर ८% असून उर्जेचा वापर हा ४% पेक्षा कमी आहे.

ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्राज्ञानाची यादी

पृथ्‍वीच्‍या वातावरणातील कार्बन वायूचे (ग्रीन हाऊस गॅसेस) प्रमाण कमी व प्रतिबंधीत करण्‍यासाठी योग्‍य साधनसामुग्रीचा व पध्‍दतीचा अवलंब करणे ही ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्रज्ञानाची व्‍याख्‍या करता येईल. ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्रज्ञानाच्‍या विकासासाठी संभाव्‍य प्रकल्‍पाची निवड सर्वे ऑफ इनव्‍हायरोमेंटल प्रोटेक्‍शन एक्‍सपेंडिचर आणि इनव्‍हायरोमेंटल इंडस्‍ट्री सर्वे या दोन पर्यावरणीय संस्‍थांनी सर्वेक्षणाद्वारे केलेले आहे.

दि सर्वे ऑफ इनव्‍हायरोमेंटल प्रोटेक्‍शन एक्‍सपेंडिचर यांनी ग्रीन हाऊस गॅसेस कमी प्रमाणात उत्सर्जित करण्‍यासाठी योग्‍य साधनसामुग्री व पध्‍दती विहीत केलेल्‍या आहेत. दि इनव्‍हायरोमेंटल इंडस्‍ट्री सर्वे यांनी ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्रज्ञानाचे एक किंवा अधिक प्रकारचे उत्‍पादन, विक्री आणि विपणन याद्वारे मिळालेला महसूल या आधारे माहिती गोळा करण्‍यात आली आहे.

सोलार एनर्जी
वेस्‍ट टू एनर्जी
विंड एनर्जी
स्‍मॉल, मिनी आणि मायक्रो हायड्रोइलेक्‍ट्रीसिटी
इंधन पेशी (वाहतूक आणि साधनसामुग्री)
पर्यायी इंधन तंत्रज्ञान
को-जनरेशन
मिथेन वायू संग्रहित करणे किंवा लॅन्‍डफिल ठिकाणांचा वापर किंवा शेतीचे साधने
स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान आणि संबंधित घटक
इतर नवीकरण उर्जा स्‍त्रोत (लाटा, सामुद्रिक औष्णिक उर्जा परिवर्तन) उर्जेच्‍या रुपांतरासाठी व उपयोगितेसाठी आवश्‍यक इतर पध्‍दती किंवा साधनसामुग्री

हवामान बदलाचे सौम्‍य धोरण(Strategies to Mitigate Climate Change)

हवामान बदलाच्‍या सौम्‍य धोरणात निरनिराळया विभागाच्‍या एकत्रित कृतीचा समावेश आहे. नवनवीन उर्जा स्‍त्रोत तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी उर्जेची उपयोगिता आणि उर्जा प्रकल्‍प याव्‍यतिरिक्‍त वाहतूक, नागरी उडड्यन विभाग, ग्रीन बिल्‍डींग, उपभोक्‍ताच्‍या आवडीनुसार पर्यावरणीय उपयंत्र व साधनसामुग्रीचा दर्जा या विभागावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्‍यक आहे. मुक्‍त आणि खुले उर्जा आणि कार्बन बाजारपेठ, भविष्‍यासाठी स्‍वच्‍छ संकेतमान्‍य तंत्रज्ञानाची गरज तसेच हवामानाशी सुसंगत व मैत्रीपूर्ण नवीन तंत्रज्ञानाचे संशोधन आणि विकास करणे आवश्‍यक आहे. या व्‍यतिरिक्‍त पाण्‍याच्‍या वापराची उपयोगिता व उत्‍तम व योग्‍य शेती व जंगलवाढ होणे आवश्‍यक आहे.

भारतातील उद्योगांनी सदर योजनांचा अवलंब केल्‍यास कमी कार्बन अर्थव्‍यवस्‍थेसाठी बेडूकउडी ठरेल. भारताने या आधीच उर्जाक्षेत्र – जीडीपी याबाबतीत यश साध्‍य केले आहे. सदर उद्दिष्‍ट हे नॉन-कार्बन इंधन, नवनवीन आणि तंत्रज्ञानाचा व पध्‍दतीचा उद्योगधंदे, उर्जा निर्मिती आणि वाहतूक, निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रांसाठी योग्‍य धोरणांचा अवलंब करुन गाठता येते. भारतीय उद्योग हा नेहमीच नवनवीन क्‍लृप्‍ती वा उकल करण्‍यास कटिबध्‍द आहे.

भारताने हवामान बदलाच्या आव्‍हानांचा समर्थपणे मुकाबला करण्‍यासाठी सौम्‍य तंत्रयोजनांचा स्विकार करणे आवश्‍यक आहे. चिरंतन विकासाच्‍या आव्‍हानातील हवामान बदल हा महत्‍वाचा भाग आहे.

हवामान बदल – राष्‍ट्रीय कृती आराखडा

पंतप्रधानमंत्री यांनी नवी दिल्‍ली येथे ३० जून २००८ रोजी राष्‍ट्रीय कृती आराखडा – हवामान बदलाची स्‍थापना केली. चिरंतन विकासाकडे वाटचाल करण्‍यासाठी या योजनांची काळजीपूर्वक आखणी करण्‍यात आली आहे. जेणेकरुन आर्थिक वाढ ही चिरंतन पर्यावरणाच्‍या विकासाने व्‍हावी. खालील आठ महत्‍वपूर्ण राष्‍ट्रीय योजनेचा / मंडळाचा समावेश त्‍यात करण्‍यात आला आहे.

राष्‍ट्रीय सौर उर्जा योजना
उर्जा वापर उपयोगितेकरीता वाढती क्षमता योजना
सस्‍टेनेबल हॅबीटॅट
राष्‍ट्रीय जल संसाधन योजना
हिमालयीन पर्यावरण संतुलन
हरित भारत राष्‍ट्रीय योजना
शेतीच्‍या चिरंतन विकासासाठी राष्‍ट्रीय योजना
हवामान बदलाच्‍या माहितीचे राष्‍ट्रीय योजना

या योजनांच्‍या संबंधित माहिती राज्‍याच्‍या महसुल व वने, उद्योग व उर्जा, शेती, ग्रामीण विकास आणि मृदसंधारण, जल संसाधन, महाराष्‍ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्‍याकडून प्राप्‍त माहितीनुसारः

उद्योग व उर्जा विभागाने महाराष्‍ट्र उर्जा विकास एजन्‍सीच्‍या माध्‍यमातून निरनिराळया मुद्दयांवर विचारविनिमय करुन कृती आराखडा सुचविला आहे. कृती आराखडयात सुचविलेल्‍या मुद्दयांमध्‍ये – नवीकरण उर्जा कार्यक्रम, वाहतूकीसाठी इंधन आणि औद्योगिक इंधन – बायोडिझेल / बायोइथेनोल, योजनाकरीता ससाधनांची उपलब्‍धता, वायू उर्जा, बायोगॅस आधारीत उर्जानिर्मिती तंत्रज्ञान, लघूश्रेणीचे हायड्रोपावर इत्‍यादी बाबींचा समावेश आहे.

भारत सरकारच्‍या जल संसाधन विभागाने राष्‍ट्रीय जल संसाधन योजनेअंतर्गत 6 समित्‍या गठीत केल्‍या आहेत. जसे पॉलीसी ऍन्‍ड इस्‍टीटयुशनल फ्रेमवर्क, भूपृष्‍ट जल व्‍यवस्‍थापन, भूजल व्‍यवस्‍थापन, घरगुती आणि औद्योगिक जल व्‍यवस्‍थापन, निरनिराळया कारणांसाठी पाण्‍याचा योग्‍य वापर करणे, खोरे / पात्र पातळी योजना व व्‍यवस्‍थापन. सचिव, जल संसाधन विभाग हे पॉलीसी ऍन्‍ड इस्‍टीटयुशनल फ्रेमवर्क समितीचे सदस्‍य आहेत.

ऍग्रीकल्‍चर ऍन्‍ड ऐडीएफ विभागाने स्‍थानिक परिस्थितीचा जसे हवामान, माती, पावसाचे प्रमाण याचा विचार करुन दापोली, अकोला, परभणी आणि राहूरी या कृषि विद्यापीठांनी कृती आराखडा तयार केला आहे. त्‍यानुसार कृषि विभागाने स्‍वयंचलित हवामान केंद्र, एरोसोल्‍स इन्स्ट्रूमेंट, स्‍पोरस कांऊटिंग यंत्र तापमानकासह, पाने, किटकांमुळे होणारी आर्द्रता मोजण्‍याचे प्रतिकृती, मृदु व्‍यवस्‍थापन आणि पिक व्‍यवस्‍थापन या बाबी अंतर्भूत आहेत.

महसुल आणि वने विभागाने राष्‍ट्रीय वने धोरणानुसार १९८८ साली महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या एकूण भौगोलिक जागेपैकी ३३% जागा झाडांनी व्‍यापली होती. सद्यस्थितीत हे प्रमाण २०.१३% इतके झाले आहे. त्‍यामुळे वन विभागाने एकूण ३३ भौगोलिक भाग जंगलमय करण्‍यासाठी कृती कार्यक्रम आखला आहे.

हवामानातील बदलावर मात करण्‍यासाठी राज्‍य स्‍तरावर महाराष्‍ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान कक्ष सुरु करण्‍यात आलेला आहे. या कक्षाद्वारे वातावरणातील होणारे बदल रोखण्‍यासाठी, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकासासाठी जनजागृती करणे, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकास प्रकल्‍प तयार करण्‍यासाठी स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था, उद्योग व शासकीय संस्‍था यांना योग्‍य ते मार्गदर्शन व मदत उपलब्‍ध करुन देणे, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकास प्रकल्‍पासाठी खास निधीची निर्मिती करणे, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकासासाठी सर्वसंबंधीतांची क्रियाशील भागीदारीचे जाळे तयार करणे. इत्‍यादी कार्ये करण्‍यात येणार आहेत.

जी.एन.वराडे
संचालक, पर्यावरण विभाग
महाराष्‍ट्र शासन

साभार- पर्यावरण माहिती प्रणाली केंद्र

पर्यावरण विभाग
महाराष्‍ट्र शासन

http://envis.maharashtra.gov.in/envis_data/?q=GW_currentscenario

एक बार फिर जी एम खाद्य पदार्थ लाने की तैयारी

admin — Sat, 04 Sep 2010 05:40:41 +0000

खाद्य सुरक्षा के नाम पर एक बार फिर हमारे मुल्क में जीएम फसलों और खाद्य पदार्थों के प्रवेश की तैयारियां हैं. जीएम फूड के ख़िला़फ उठी तमाम आवाज़ों और पर्यावरण एवं जैव तकनीक मंत्रालय के मतभेदों को दरकिनार कर यूपीए सरकार संसद के मानसून सत्र में भारतीय जैव नियामक प्राधिकरण विधेयक 2009 लाने का मन बना रही है. इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार की दलील है कि इससे मुल्क में जीएम फूड और फसलों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ भूख की समस्या भी हल होगी. ऐसे व़क्त में जब दुनिया के कई मुल्कों ने अपने यहां जेनेटिक मोडिफिकेशन से विकसित फसलों की खेती पर पाबंदी लगा दी है, तब हमारे मुल्क के नीति नियंताओं द्वारा इसकी खेती के लिए दरवाजे खोलना किसी के भी गले नहीं उतर रहा है. ग़ौरतलब है कि बीते साल जैव प्रौद्योगिकी नियामक द्वारा बीटी बैगन की व्यवसायिक खेती को मंजूरी मिलने के बाद से ही पूरे मुल्क में यह बहस जारी है कि जीन परिवर्धित खाद्यानों की खेती क्या हमारी ज़रूरत बन गई है या हम इसे हड़बड़ी में बिना इसके ख़तरों को जाने-पहचाने अपने यहां लागू कर रहे हैं? बीटी बैगन के देशव्यापी विरोध के बाद हालांकि सरकार ने उस व़क्त अपने बढ़ते क़दम पीछे खींच लिए थे, लेकिन अपना इरादा नहीं बदला. इसी का नतीजा है कि जीएम फूड लाने के लिए इस मर्तबा सरकार पूरी तैयारी से आ रही है. संसद में इसके लिए बाक़ायदा विधेयक लाया जा रहा है. इस विधेयक में अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कई प्रावधान हैं, जो विधेयक की नीयत पर सीधे-सीधे सवाल खड़े करते हैं.

अमेरिका की जीएम फूड कंपनियों और उनके उत्पाद मुल्क में जल्द से जल्द और बिना किसी रोक-टोक आ सकें, इसके लिए सरकार कमर बांध कर तैयारियों में लगी हुई है. विधेयक के मार्फत दरअसल सरकार जीएम फसलों के विरोध को पूरी तरह कुचलना चाहती है. इस पूरी कवायद के पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निजी हित भी काम कर रहे हैं. लिहाज़ा वे जीएम फसलों के हक़ में माहौल बना रही हैं. प्रायोजित रिसर्च के जरिए इन फसलों के फायदे गिना रही हैं. अफसोस की बात यह है कि इन प्रायोजित रिसर्चों में हमारे कृषि वैज्ञानिक भी आगे-आगे हैं.

बीते कुछ सालों से खाद्य सुरक्षा, जीएम तकनीक एवं उसके उत्पादों के नतीजों की ओर अवाम और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने में सक्रिय संगठन पैरवी के निदेशक अजय कुमार झा विधेयक के कई प्रावधानों से सहमत नहीं हैं. वह कहते हैं कि इस विधेयक में स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा को लेकर बहुत कमज़ोर नियम हैं. यहां तक कि हिंदुस्तानी हालत और उपयुक्तता को देखने के लिए कई इलाक़ों में परीक्षण की बात यह विधेयक नहीं करता है. ग़ैर जीएम प्रजातियों के संदूषण को रोकने के लिए भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है. न ही संदूषण के लिए बीज निर्माता पर कोई ज़िम्मेदारी डाली गई है. जानकारी के संदर्भ में भी इसमें बहुत बेतुके प्रावधान हैं. इनके मुताबिक़ जीएम फूड के बारे में किए गए किसी भी निर्णय को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है. साथ ही जीएम फूड और फसलों के बारे में बिना सबूत ग़लत और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के लिए गंभीर दंड का प्रावधान है. जब दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों में मानव, जीव-जंतुओं और पर्यावरण पर जीएम फूड के दूरगामी प्रभावों के बारे में एक राय नहीं है, ऐसे में इन प्रावधानों का मक़सद निश्चित तौर पर जीएम फूड और फसलों का विरोध कर रहे लोगों को प्रताड़ित करना है.

विधेयक में इसके अलावा एक कमी और है, इसमें स्वामीनाथन टास्क फोर्स की अनुशंसाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया गया है. स्वामीनाथन टास्क फोर्स ने सरकार को अपनी स़िफारिशें सौंपते हुए कहा था कि किसी भी बायो तकनीक नियमन नीति का मक़सद पर्यावरण की सुरक्षा, किसान परिवार का कल्याण, कृषि व्यवस्था का पर्यावरणगत एवं आर्थिक टिकाऊपन, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के मामले में सुरक्षा और देशी-विदेशी व्यापार की सुरक्षा एवं देश की जैव सुरक्षा. लेकिन अफसोस! विधेयक बनाते समय इन चिंताओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया. विधेयक में जिस तरह के प्रावधान हैं, वे जीएम तकनीक और उत्पादों का नियमन नहीं, बल्कि विनियमन का काम करेंगे. दिखने में भले ही यह विधेयक नया दिख रहा हो, पर एक तरह से देखें तो यह विधेयक पुराने एनबीआरए नामक बिल का थोड़ा बदला रूप है, जिसका मुल्क भर में कृषि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, पर्यावरणविदों और 11 सूबाई सरकारों ने कड़ा विरोध किया था. बावजूद इसके अमेरिका की जीएम फूड कंपनियों और उनके उत्पाद मुल्क में जल्द से जल्द और बिना किसी रोक-टोक आ सकें, इसके लिए सरकार कमर बांध कर तैयारियों में लगी हुई है. विधेयक के मार्फत दरअसल सरकार जीएम फसलों के विरोध को पूरी तरह कुचलना चाहती है. इस पूरी कवायद के पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निजी हित भी काम कर रहे हैं. लिहाज़ा वे जीएम फसलों के हक़ में माहौल बना रही हैं. प्रायोजित रिसर्च के जरिए इन फसलों के फायदे गिना रही हैं. अफसोस की बात यह है कि इन प्रायोजित रिसर्चों में हमारे कृषि वैज्ञानिक भी आगे-आगे हैं. यहां तक कि सरकार भी राष्ट्रीय हितों की ह़िफाज़त करने के बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वागत में लगी हुई है.

कुल मिलाकर जीएम फसलों के टेस्ट के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से जितने गहन और लंबे परीक्षण की ज़रूरत होती है, वे वास्तव में हमारे यहां हुए ही नहीं हैं. और यदि हुए हैं तो भी वे नाकाफी हैं. दुनिया भर का तजुर्बा हमें यह बतलाता है कि खेती में जेनेटिक इंजीनियरिंग ख़तरनाक ही साबित हुई है. जहां-जहां भी जीएम खाद्य फसलों का उत्पादन हो रहा है, वहां यह फूड क्रॉप्स के तौर पर नहीं है. अमेरिका, जिसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हिंदुस्तान के बीज बाज़ार पर क़ब्ज़ा करने की होड़ लगी है, में भी स़िर्फ जीएम सोयाबीन एवं मक्का पैदा किया जा रहा है और उसका इस्तेमाल फूड क्रॉप्स के तौर पर नहीं किया जाता. यूरोप के मुल्कों ने साफ तौर पर अपने यहां बीटी बैगन जैसे जेनेटिक मोडिफिकेशन से विकसित फसलों की खेती पर पाबंदी लगा रखी है. जीएम फूड के नतीजों का गंभीरता से जायज़ा लिए बिना उसे बढ़ावा देने की कोशिश आख़िरकार हिंदुस्तानी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खेलना है. गोया कि यह फसलें इंसान की सेहत और पर्यावरण दोनों के एतबार से ख़तरनाक हैं. जब तक दीगर मुल्कों में जीएम फसलों के नतीजे साफ नहीं हो जाते, तब तक हिंदुस्तानी सरकार को भी इन फसलों की पैरवी करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार यह विधेयक पास हो गया तो फिर सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं रह जाएगा.

साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2010/09/ek-bar-fir-ji-m-khadh-padarth-lane-ki-taiyari.html

वेदांता के लिए लाल झंडी, पास्को के लिए लाल जाजम…

admin — Thu, 02 Sep 2010 18:26:07 +0000

केंद्र सरकार ने जिस तरह से वेदांत के प्रोजेक्ट को लाल झंडी दिखाई है, उससे एक साथ कई संदेश प्रसारित हो रहे हैं। यदि वेदांत का प्रोजेक्ट पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है, तो फिर दक्षिण कोरिया की पास्को केपनी के लिए लाल जाजम क्यों बिछाई जा रही है? उड़ीसा में 550 हेक्टेयर जंगल की जमीन पर बॉक्साइट की खदान को खोदने की अनुमति वेदांता को नहीं दी गई। इससेचेयरमेन अनिल अग्रवाल का वह सपना चकनाचूर हो गया, जिसमें वे भारत के बड़े उद्योगपति बनना चाहते थे। एक तरफ उड़ीसा में वेदांत का प्रोजेक्ट विवादास्पद बन गया है, तो दूसरी तरफ पास्को के लिए नरमी बरत रही है।
वेदांता के चेयरमेन अनिल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि उसके प्रोजेक्ट को रिलायंस वाले मुकेश अंबानी की कंपनी को दिया जा रहा है। बात यह है कि मुकेश अंबानी को यह अच्छी तरह से पता है कि सरकार को कैसे पटाया जाए? वैसे यह गुण उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश वेदांत कंपनी के प्रोजेक्ट की जाँच के लिए एन.सी. सक्सेना समिति को जवाबदारी सौंपी थी। सक्सेना समिति ने अपनी जाँच रिपोर्ट में तीन बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उनका मुख्य मुद्दा यह है कि नियामगिरी पर्वत पर जहाँ वेदांत कंपनी का माइनिंग प्रोजेक्ट की योजना है, वह स्थान वहाँ बसने वाले डोगरिया कौध जाति के लिए वरदान है। नियामगिरी की पहाड़ियों में इन आदिवासियों का दिल धड़कता है। इन्हीं पहाड़ियों से उनका जीवन चलता है। इस पर्वत को वे साक्षात ईश्वर का दर्जा देते हैं। इसे वे ‘नियाम राजा’ के नाम से पुकारते हैं। इस पर्वत के साथ उनकी धार्मिक भावनाएँ भी जुड़ी हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उड़ीसा सरकार ने संयंत्र के लिए भू-अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की मंजूरी लेने की आवश्यक औपचारिकता पूरी नहीं की। वेदांता रिसोर्सेस को उड़ीसा की नियामगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट की खुदाई के लिए पहले पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी गई थी. लेकिन जांच की रिपोर्ट के अनुसार वेदांता द्वारा किए जाने वाले खनन से लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल बर्बाद हो जाएंगे. रिपोर्ट के अनुसार इस तबाही से स्थानीय डोंगरिया कौंध जनजाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। समिति के अनुसार यदि इस जंगल में बाक्साइट के खनन की अनुमति दी जाती है, तो करीब 125 लाख पेड़ों को काटना होगा। इतने वृक्षों का संहार करके वेदांता जितना खनिज निकालेगी, उसकी आयु मात्र 4 वर्ष ही होगी। जंगल अधिकार कानून के अनुसार यदि किसी जंगल की जमीन उद्योगों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, तो उस जमीन पर रहने वालों की अनुमति लेना आवश्यक है। कौंध जाति के लोग अपनी जमीन वेदांता को देने के लिए तैयार ही नहीं थे। कंपनी ने खनन के लिए आदिवासियों की अनुमति मिल गई है, इसके झूठे दस्तावेज तैयार किए गए। यह बात सक्सेना समिति की जाँच में सामने आई।
वेदांता कंपनी उड़ीसा में जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उसमें कुल 17 अरब डॉलर यानी करीब 7650 करोड़ रुपए के जंगी निवेश की योजना थी। केवल पर्यावरण नियमों का पालन न करने के कारण प्रोजेक्ट को कैंसल कर देने का देश में यह पहला मामला है। केंद्रीय वन एव पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने देश भर के 64 प्रोजेक्ट को इसी तरह पर्यावरण विभाग की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। इसमें मुम्बई में वैकल्पिक एयरपोर्ट का मामला भी शामिल है।
वेदांता से सात गुना अधिक निवेश करने वाली पॉस्को कंपनी द्वारा लोहे का कारखाना स्थापित करने का प्रोजेक्ट भी पर्यावरणीय विवाद का शिकार हुआ है। दक्षिण कोरिया की पास्को कंपनी उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में लोहे का कारखाना स्थापित करना चाहती है। इसके माध्यम से करीब 52 हजार करोड़ रुपए का विदेशी निवेश भारत आएगा। अब तक का यह सबसे बड़ा विदेश निवेश है। पास्को कंपनी के खिलाफ भी पर्यावरण और जंगल अधिकार मामलों में नियम कायदों का उल्लंधन करने की जानकारी केंद्र सरकार को है। इसके बाद भी वेदांता कंपनी को काम बंद करने का आदेश देने वाली केंद्र सरकार पास्को के खिलाफ सख्त नहीं हो पाई है। सरकार वेदांता के बजाए पास्को कंपनी को प्राथमिकता दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पास्को का केंद्र और उड़ीसा सरकार के बीच समझौता हो चुका है। उड़ीसा सरकार ने 2005 में पास्को के साथ जगतसिंहपुर जिले के फुजंगा में 1.20 करोड टन स्टील के उत्पादन की क्षमता वाले कारखाना स्थापित करने का समझौता किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए पास्का को 4000 एकड़ उपजाऊ जमीन देने का वचन उड़ीसा सरकार ने दिया था। इसमें से 3500 एकड़ जमीन पर सरकार का ही अधिकार है। शेष 500 एकड़ जमीन निजी है। जिनकी निजी जमीन है, वे अपनी जमीन पास्को को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं है। जमीन हस्तगत करने के लिए सरकार ने जमीन मालिकों पर बल का प्रयोग किया, किसानों पर कई बार गोलियाँ भी चलाई गई। लाशें भी बिछ गई। पास्को को जो जमीन देनी है, उसमें 284 एकड़ जमीन धीकिया नामक गाँव की है। इस गाँव की पंचायत ने बैठक में सर्वसम्मति से पास्को को अपनी जमीन न देने का प्रस्ताव पारित किया था। बाजू के गाँव गोविंदपुर में भी इस तरह का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये गाँव पूरी तरह से पास्को के खिलाफ हैं। यहाँ तक कि पास्को के किसी भी अधिकारी के इन गाँवों में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। उड़ीसा सरकार पास्को पर पूरी तरह से मेहरबान है। उस कंपनी के लिए सुंदरगढ़ की खान भी उसे समर्पित कर दी है। यही नहीं महानदी और ब्राrाणी नदी का पानी भी उसे देने का वचन सरकार दे चुकी है। उड़ीसा सरकार ने पारादीप बंदरगाह के बाजू में स्थित जटाधारी नामक निजी बंदरगाह भी पास्को को देने की अनुमति दे चुकी है। इस बंदरगाह का उपयोग पास्को उच्च गुणवत्ता का स्टील निर्यात करने और हल्की गुणवत्ता का खनिज आयात करने के लिए करेगा।
पास्को प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों पर सरकार बुरी तरह से पेश आई। पास्को के सामने उड़ीसा सरकार पूरी तरह से नतमस्तक है। लेकिन वेदांता के लिए कठोर। आखिर ऐसा क्यों? यह समझ से परे है। पास्को ने भी वही सब किया है, जिसके आधार पर वेदांता को उड़ीसा से खारिज कर दिया गया है। वहाँ की जनता भी वेदांता के उतनी ही खिलाफ है, जितनी पास्को के। लेकिन सरकार पास्को की तरफदारी कर रही है। पास्को के खिलाफ पर्यावरण मंत्री न तो कुछ सुनना चाहते हैं और न ही कुछ बोलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि पास्को कंपनी के प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए रास्ते की सारी बाधाओं को दूर करेंगे। यदि पास्को से भी पर्यावरण की हानि हो रही है, तो फिर उस पर सरकार कठोर क्यों नहीं हो रही है? आखिर पास्को से ऐसा क्या मिला, जो वेदांता से नहीं मिल पाया?
डॉ. महेश परिमल

साभार – संवेदनाआँ के पंख

http://dr-mahesh-parimal.blogspot.com/

गरीब रिक्‍शेवाले कहां जाएंगे…

admin — Wed, 01 Sep 2010 19:09:15 +0000

मानव श्रम के दोहन के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है सड़कों पर चलने वाला रिक्शा. और यह रोजी-रोटी कमाने के सबसे पुराने तरीक़ों में से भी एक है. न जाने कब से इस सवारी के घूमते तीन चक्कों के साथ न जाने कितनी ज़िंदगियों की क़िस्मत घूमती रही है. अशिक्षा और भूमिहीनता के चलते भुखमरी झेलने को अभिशप्त समाज के सबसे निचले और कमज़ोर तबके के लिए रिक्शा पेट पालने का अभिन्न और अक्सर एकमात्र साधन रहा है. सदियों से रिक्शेवालों का यह तबका दूसरे भारत या दूसरे हिंदुस्तान का आईना भी रहा है. लेकिन दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का वश चले तो वे राजधानी की सड़कों पर रिक्शों का चलना ही बंद कर दें. तभी तो अदालतों से बार-बार मनाही के बावजूद एमसीडी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शों की संख्या 99 हज़ार तक सीमित करना चाहता है. एक अनुमान के मुताबिक़, दिल्ली में पांच लाख से ज़्यादा रिक्शे सड़कों पर दौड़ते हैं और क़रीब चालीस लाख लोगों की दो जून की रोटी इन रिक्शों पर आश्रित है. एमसीडी की मानें तो रिक्शा सड़कों पर यातायात के लिए सबसे बड़ी रुकावट है और वह इसी वजह से इनकी संख्या कम करना चाहता है. टाटा और फोर्ड जैसी कंपनियों द्वारा निर्मित नए जमाने की तेज़ रफ्तार कारों के लिए मानव चालित रिक्शे की कछुआ चाल अवरोध का कारण तो है ही, उससे ज़्यादा यह समाज के समृद्ध तबके की आंखों की किरकिरी है. यह समाज का वह हिस्सा है, जिसे ध्यान में रखकर तमाम आर्थिक नीतियां आज देश में बनती हैं. तभी तो कारों, मोटरसाइकिलों एवं मोबाइलों की क़ीमतें हर साल कम होती हैं, लेकिन चावल-दाल की क़ीमत कभी कम नहीं होती. एमसीडी इसी तबके की पसंद का खयाल रखते हुए रिक्शों को राजधानी की सड़कों से ओझल करना चाहता है. उसे न तो चार लाख बेरोज़गारों और पैंतीस लाख ज़िंदगियों के भविष्य की चिंता है, न ही लगातार प्रदूषण से बेहाल होती दिल्ली के पर्यावरण की.

दिल्ली सरकार और एमसीडी राजधानी की सड़कों पर मानव चालित रिक्शों की संख्या को केवल सीमित ही नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें धीरे-धीरे पूरी तरह ख़त्म करने की सोच रहे हैं. नगर निगम इसकी जगह सौर ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने की योजना बना रहा है. निगम का तर्क है कि तेज़ गति से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे दिल्ली को यातायात जाम से निजात दिलाने में मददगार होंगे.

दरअसल, एमसीडी ने एक क़ानून के तहत राजधानी में रिक्शों के लिए लाइसेंसों की संख्या 99 हज़ार तक सीमित कर दी थी. एक एनजीओ ने इसके ख़िला़फ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस साल 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले के द्वारा इस क़ानून को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने एमसीडी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सड़कों पर लाखों की संख्या में दौड़ रही कारों और मोटरसाइकिलों को कम करने के लिए नीति पहले बनानी चाहिए, क्योंकि ये राजधानी के पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हैं. लेकिन एमसीडी ने हाईकोर्ट के फैसले के ख़िला़फ सुप्रीम कोर्ट में अपील की. बीते 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस अपील को ख़ारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि रिक्शा चलाना हर इंसान को संविधान से मिली रोज़गार की स्वतंत्रता के दायरे में आता है और इसे छीनने का कोई हक एमसीडी के पास नहीं है. निगम को नसीहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाना ज़्यादा ज़रूरी है. अदालत के इस फैसले से रिक्शाचालकों को फिलहाल राहत भले मिल गई हो, लेकिन एमसीडी और सरकार के रवैये को देखते हुए इसकी कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में फिर ऐसे किसी क़ानून की मदद से उनके सिर पर तलवार नहीं लटकेगी.

दिल्ली सरकार और एमसीडी राजधानी की सड़कों पर मानव चालित रिक्शों की संख्या को केवल सीमित ही नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें धीरे-धीरे पूरी तरह ख़त्म करने की सोच रहे हैं. नगर निगम इसकी जगह सौर ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने की योजना बना रहा है. निगम का तर्क है कि तेज़ गति से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे दिल्ली को यातायात जाम से निजात दिलाने में मददगार होंगे. चौथी दुनिया ने इस संबंध में दिल्ली के मेयर पृथ्वीराज चौहान से बात की तो उन्होंने यह तो नहीं माना कि निगम राजधानी की सड़कों से रिक्शों को पूरी तरह हटाना चाहता है, लेकिन यह ज़रूर कहा कि रिक्शा यातायात की चाल को धीमा करता है. शायद चौहान को यह नहीं पता कि दिल्ली के कई हिस्सों में रिक्शों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, फिर भी इन इलाक़ों में यातायात जाम की बात आम है. एमसीडी की इस मुहिम में दिल्ली सरकार भी पीछे नहीं है. अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले राजधानी की यातायात व्यवस्था को ईको फ्रेंडली बनाने की तैयारी है. इसके लिए बैटरी से चलने वाले रिक्शा ई-रिक को लांच किया गया है. क्या सरकार यह नहीं जानती कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानव चालित रिक्शों का कोई योगदान नहीं, बल्कि इसके लिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ज़िम्मेदार हैं? सरकार और एमसीडी मुद्दे से जुड़े मानवीय पहलुओं की भी अनदेखी कर रहे हैं. राजधानी या देश के किसी भी हिस्से में रिक्शा चलाने वाले अधिकांश लोग निरक्षर और अप्रशिक्षित होते हैं. कहीं नौकरी नहीं मिली, भुखमरी की नौबत आ गई तो भाड़े पर रिक्शा चलाने लगे. यदि उनसे रोज़गार का यह साधन भी छीन लिया गया तो उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा. इस मुद्दे का एक आर्थिक पहलू भी है. सौर ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे की क़ीमत 30 से 40 हज़ार के क़रीब है, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-रिक की क़ीमत एक लाख 50 हज़ार रुपये है, जबकि मानव चालित रिक्शे की क़ीमत केवल 10-12 हज़ार रुपये होती है. ग़रीब रिक्शा चालकों के पास इलेक्ट्रिक रिक्शा ख़रीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे, यह भी एक बड़ी समस्या है. सरकार या एमसीडी के पास इसके लिए कोई योजना नहीं है. निजी या सरकारी बैंकों से ॠण उपलब्ध कराने की योजना बनी भी तो ब्याज के बोझ तले इनका जीवन नर्क होकर रह जाएगा. दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस इलाक़े में दिन और रात का फर्क़ करना मुश्किल है. सूरज की रोशनी कम होते ही पब-रेस्तराओं एवं सजी हुई दुकानों से निकलते बहुरंगे प्रकाश के साथ सड़क के दोनों किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्‌स यह एहसास ही नहीं होने देती कि दिन कब गुज़र गया, लेकिन इस इलाक़े से कुछ ही दूर स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास रिक्शा चलाने वाला उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले का रहमत अली दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी रात को ठीक से सो नहीं पाता. दिल्ली में अकेले रह रहे रहमत अली के ऊपर पत्नी और पांच बच्चों के अलावा बूढ़े मां-बाप की भी ज़िम्मेदारी है. वह सुबह सात बजे से लेकर शाम के सात बजे तक सवारियों को यहां से वहां ले जाता है और औसतन 150-200 रुपये की कमाई कर लेता है, लेकिन अपना रिक्शा न होने की वजह से उसे रोजाना 50 रुपये इसके मालिक को देने पड़ते हैं. बाक़ी पैसों में वह ख़ुद क्या खाए और घरवालों को क्या भेजे, यही सोच-सोचकर उसकी रात बीत जाती है. वह रात को भी रिक्शा चलाना चाहता है, लेकिन रिक्शे का मालिक ऐसा करने नहीं देता, क्योंकि उसने नाइट शिफ्ट के लिए किसी दूसरे शख्स को रिक्शा किराए पर दे रखा है.

बिहार के पूर्णिया ज़िले से आए 60 साल के नवल कामत का किस्सा तो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है. गांव में मज़दूरी करके जीवनयापन कर रहे नवल की पत्नी की चार साल पहले मौत हो गई. पत्नी की मौत के बाद उसकी सारी उम्मीदें दो जवान बेटों पर टिकी थीं, लेकिन बेटों ने ऐसा रंग बदला कि उसे घर से भागने को मजबूर होना पड़ा. घरवालों से निराश वह किसी तरह दिल्ली पहुंचा. काम की तलाश में दो-तीन दिनों तक यहां-वहां घूमता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला. भूख से बेहाल उसने रिक्शा चलाने की सोची, क्योंकि वह पढ़ने-लिखने की बात तो दूर, ढंग से हिंदी बोल भी नहीं सकता था. वह ढाई साल से रिक्शा चलाकर किसी तरह ज़िंदा है, बढ़ती उम्र में दूसरे इंसानों का बोझ ढोते-ढोते वह कई बीमारियों का शिकार भी हो चुका है, लेकिन चाहे भी तो काम छोड़ नहीं सकता. उसके पास रोज़गार का और कोई साधन नहीं है और अपने गांव वापस जा नहीं सकता. कमोबेश यही हाल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों से आने वाले हर रिक्शाचालक का है. लेकिन एमसीडी को इनकी कोई चिंता नहीं है. उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले के बदरी ओरांव को एमसीडी के इस क़ानून के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बताए जाने पर वह यही कहता है कि यदि ऐसा हुआ तो उसके पास दो ही विकल्प बचेंगे, छोटे-मोटे अपराध कर अपने और अपने परिवार का पेट पाले या फिर उन्हें मारकर ख़ुद भी मौत के हवाले हो जाए.

एमसीडी के इस क़ानून में वैसे भी कई अड़चनें हैं. रिक्शों की संख्या 99 हज़ार तक सीमित करने के बाद भी लाखों रिक्शे सड़कों पर दौड़ रहे हैं तो इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों का भ्रष्ट रवैया और राजधानी में सक्रिय रिक्शा मा़फिया ज़िम्मेदार हैं. दिल्ली में कुछेक हज़ार रिक्शाचालकों के पास ही अपना रिक्शा है. अधिकतर लोग किराए पर लेकर रिक्शा चलाते हैं, जिसका मालिकाना हक इन्हीं माफिया तत्वों के हाथों में होता है. अधिकारियों की मिलीभगत से एक-एक आदमी हज़ारों रिक्शे चलवाता है और ग़रीब रिक्शाचालकों के ख़ून की क़ीमत पर करोड़ों की कमाई करता है. पृथ्वीराज चौहान भी यह स्वीकार करते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले अधिकांश रिक्शों के पास लाइसेंस नहीं है. वह बताते हैं कि 99 हज़ार की सीलिंग से संबंधित क़ानून को अदालत ने मान लिया होता तो इस पर लगाम कसी जा सकती थी. मतलब यह कि एमसीडी अपने भ्रष्ट अधिकारियों को काबू में नहीं कर सकता, लेकिन ग़रीब रिक्शाचालकों के पेट पर लात मारने के लिए आमादा है. मानो इस देश में सारे क़ानून ग़रीबों के लिए ही बनाए जाते हैं.

सवाल केवल एमसीडी के इस क़ानून का ही नहीं है, सवाल निगम के आकाओं के नज़रिए का भी है. लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, बीजिंग जैसे शहरों में आज बड़ी गाड़ियों के मुक़ाबले रिक्शों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसकी वजह यह है कि इसमें ईंधन की खपत नहीं होती और प्रदूषण पैदा नहीं होता. पर्यावरण विशेषज्ञों की राय में प्रदूषण का बढ़ता स्तर मनुष्य के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुका है. दिल्ली को पहले ही दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरों में गिना जाता है. इसके बावजूद राज्य सरकार और एमसीडी बड़ी गाड़ियों की संख्या को सीमित करने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि कमज़ोर और विकल्पहीन रिक्शाचालकों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं. सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अक्सर वास्तविकता से दूर हो जाते हैं, ऐसे तत्वों से घिर जाते हैं, जो उन्हें ज़मीनी हक़ीक़त से रूबरू नहीं कराते, बल्कि हवा-हवाई बातें करके अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हैं. दिल्ली सरकार और एमसीडी में भी आज ऐसे ही अधिकारियों का बोलबाला है, जिन्हें पेट्रोल और डीजल की गंध से उबकाई नहीं आती, लेकिन इंसानों के पसीने की बदबू से उनका जी मितलाने लगता है.

साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2010/08/garib-rikashevale-kahan-jayenge.html

छायाकार- विजय मुडशिंगीकर

एका आईची शताब्दी!

admin — Thu, 26 Aug 2010 18:58:14 +0000

ती दयेची माता होती, ती कारुण्यसिंधू होती, ती भवदु:खहारी होती, ती गोरगरिबांची, भुकेलेल्यांची माता होती. जशी असायला हवी तशीच तीही एक आई होती. शंभर वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी जन्मलेल्या आणि नंतर दिगंत कीर्ती झालेल्या या महिलेने हजारो-लाखो जिवांना धीर दिला, जगण्याचे बळ दिले. ही आई म्हणजे अर्थातच मदर तेरेसा! २६ ऑगस्ट १९१० रोजी अल्बानियात जन्मलेल्या मुलीचा हा प्रवासच मुळी थक्क व्हायला भाग पाडणारा आहे. भारत हा देश या मुलीने आपला मानला आणि नंतरच्या काळात ‘मदर’ ही उपाधी सर्वार्थाने सार्थकी लावणाऱ्या तेरेसांनी कोलकाता या शहराला आनंदनगरी ही ओळख दिली. महात्मा गांधी यांचे नाव घेतले, की ज्याप्रमाणे भारताच्या तत्त्वज्ञानाचा आरंभ होतो, तसेच मदर तेरेसा यांचे नाव उच्चारले, की भारताचा इतिहास जागतिक पटलावर उभा राहतो. स्वातंत्र्याच्या उंबरठय़ावर मदर तेरेसांनी कोलकात्यात आपल्या कामाला प्रारंभ केला तेव्हा त्यांनी भीषण दंगली पाहिल्या, हजारो जणांना प्राण सोडतानाही अनुभवले. अनेकांचे टाहो त्यांनी ऐकले, किंकाळय़ा ऐकल्या. तो काळ अशांततेचा होता. फाळणीनंतर द्वेष, हिंसाचार, मारामाऱ्या यांचे कोलकात्यावरच काय संपूर्ण देशावरच अधिराज्य होते. अशा वेळी त्यांनी गरिबातल्या गरिबापर्यंत जाऊन काम करण्याचा निर्धार केला. आपला नेहमीचा पोशाख बदलून त्या सफाई कामगाराप्रमाणे सुती साडी नेसून रस्त्यावर उतरल्या. येशू ख्रिस्ताच्या डोळय़ांमध्ये जे कारुण्य दिसते, त्याचेच प्रतिरूप मदर तेरेसांच्या ठायी आपण अनुभवले आहे. अगदी अलीकडच्या काळात प्रमुख निवडणूक आयुक्तपदावरून निवृत्त झालेले नवीन चावला हे मदर तेरेसा यांचे अधिकृत चरित्रकार! त्यांनाही तेरेसा यांनी नाही, होय करत अखेरीस चरित्र लिहायला परवानगी दिली. त्यांनी ते लिहिले म्हणून त्यांच्यावर आधीचे निवडणूक आयुक्त जे. एम. (जेम्स मायकेल) लिंगडोह यांच्याप्रमाणे कडवट टीकाही झाली. यावरूनही आपल्या देशात वावरणाऱ्या जात्यंध हिंदुत्ववाद्यांची वृत्ती किती संकुचित आहे ते स्पष्ट होते. चावलांनी एकदा तेरेसांचा उल्लेख ‘जगातली सर्वात शक्तिशाली महिला’ असा केला, तेव्हा त्या त्यांना म्हणाल्या, ‘मी खरोखरच तशी असते तर मी जगात शांतता प्रस्थापित करू शकले असते.’ चावलांनी त्यांना मुलाखतीसाठी बराच आग्रह केला, तेव्हा त्यांनी ते प्रश्न बाजूला करून म्हटले, की आता मला निघायला हवे. तुम्ही आमच्या असंख्य ‘घरां’ना भेटी दिल्या असतील, तिथे आमच्या ‘सिस्टर्स’ अशाच पद्धतीच्या साडय़ा नेसून काम करताना तुम्ही पाहिलेही असेल, त्या साधे जेवण घेतानाही तुम्ही पाहिले असेल, पण मदर तेरेसा सगळीकडे कुठे असतात, तरीही काम चालतेच. आम्ही गरिबातल्या गरिबाच्या सेवेत मग्न आहोत, तोपर्यंत या कामाला काही कमी पडणार नाही.’ आपण आणि आपले काम यापलीकडे काहीही न पाहणाऱ्या मदर तेरेसा यांनी आपल्याला रेल्वेने प्रवास करावा लागतो आणि त्यासाठी रांगेत उभे राहून वेळही काढावा लागतो, असे प्रख्यात ज्येष्ठ पत्रकार खुशवंतसिंग यांना सहज म्हटले, तेव्हा खुशवंतसिंगांनी तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पत्र लिहून मदर तेरेसांना रेल्वेचा संपूर्ण देशाचा पास देण्याविषयी कळवले. त्यावर इंदिरा गांधींनी त्यांना विमानाचा पास काढून दिला. त्या भारतात ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करण्यासाठी आल्या, त्यांनी अनेकांना तसा बाप्तिस्मा दिला, अशा असंख्य वार्ता त्या काळात उठत राहिल्या, पण तो सगळा बकवास होता. आपण कोणतेच सामाजिक कार्य करायचे नाही आणि जे कोणी ते करत असतील, त्यात मोडता घालायचा, ही वृत्तीच याही ठिकाणी दिसली आहे. त्या एकदा अशाच टीकेला त्रासून म्हणाल्या, की होय, मी त्यांचे ‘धर्मातर’ घडवते. हिंदूंना अधिक चांगले हिंदू बना असे मी म्हणते, मुस्लिमांना मी अधिक चांगले मुस्लिम व्हा, असे सांगते आणि ख्रिश्चनांकडे अधिक चांगले ख्रिश्चन बना असा आग्रह धरते. कोलकात्याच्या आणि लंडनच्या रस्त्यावर उभे राहून त्यांनी आपल्या अनाथालयासाठी भाजीपाला आणि अन्नधान्य यांची अक्षरश: भीक मागितली आहे. कोलकात्यातच रामकृष्ण मिशनने यासारखे काम केले आहे, पण अशा कामांना स्वत:ला वाहून घेणाऱ्या संस्था फारच रोडावल्या आहेत. आज तर त्यांची संख्या नगण्य वाटावी अशीच आहे. मदर तेरेसांनी गरिबीला उघडय़ावर संसार करण्यापासून रोखले आणि आपल्या घरात आणून ठेवले. सर्वसाधारण मनुष्यस्वभाव हा जास्तीत जास्त मिळवायच्या मागे लागलेला असताना, त्यांनी समाजासाठी सर्वस्व पणाला लावले होते. जो दारिद्रय़ात आहे, ज्याला कुणीही नाही, जो मृत्यूचीच वाट पाहतो आहे, अशांना त्यांनी आधार दिला आणि त्यांचे जीवन आणि मरणसुद्धा त्यांनी सुसहय़ बनवले. अनेक अंधांना शारीरिकदृष्टय़ा नसले तरीही त्यांनी डोळस केले. ही त्यांची जादूविद्या नव्हती, त्यांच्यातल्या माणुसकीचा तो सर्वोच्च गुणधर्म होता. रस्त्यावर टाकून दिलेल्या, कचराकुंडीत सोडून दिलेल्या हजारो जिवांना त्यांनी ‘आयुष्यमान भव!’ हा आशीर्वाद दिला, त्याचे जीवन सुखावह केले. अनेक मरणासन्न जिवांना काळाच्या तावडीतून सोडवून त्यांनी पुनर्जन्म दिला. तो जो कुणी आहे, त्याचा धर्म कुठलाही असो, त्याला त्याच्या धर्माप्रमाणे शांतताही लाभू दिली. ज्यांनी आयुष्यातही कधी अंघोळ पाहिली नाही, अशांना हाताने स्पर्श करून त्यांनी अंघोळ तर घातलीच, पण त्यांच्या जखमाही धुतल्या. तो वा ती यांच्यापैकी कुणी यातनांनी विव्हळलेच तर ‘सॉरी’ या शब्दांनी त्यांना धीर दिला. त्यांना ताजेतवाने बनवले. ‘एचआयव्ही’बाधितांनाही त्यांनी हे जीवन सुंदर असल्याचा साक्षात्कार घडवला. कुष्ठरोगी आणि असंख्य रुग्णांची त्यांनी केलेली सेवा ही अपूर्व अशीच होती. या अशा अनेक जिवांसाठी त्याही वणवण भटकल्या. त्या म्हणतात, की मी हिंडले हे ठीक आहे, पण मी तशी हिंडले नसते तर मला त्यांची ही व्यथा कशी समजली असती? १९७९ मध्ये त्यांना ‘नोबेल पुरस्कार’ मिळाला तेव्हा आणि १९८० मध्ये त्यांना ‘भारतरत्न’ हा किताब देण्यात आला, तेव्हाही त्या म्हणाल्या, की आपल्याला दिव्यांच्या लखलखाटात जायला अजिबात आवडत नाही. अशा समारंभातून जाऊ लागलो तर आपले काम बुडणार आहे, याचे भान मात्र त्या बोलून दाखवत. कोणत्याही कार्यक्रमाला जायचे तर त्यांची साधी मागणी साबणाच्या ३०० वडय़ा आणि ३०० साडय़ा यांची असे. अनेकांच्या फाटक्या लक्तरांना त्यांनी ऊब लाभू दिली. ‘गांधी’ चित्रपटात अशाच एका लक्तरे ल्यायलेल्या महिलेच्या दिशेने आपल्या खांद्यावरच्या पंचाला सोडून देणाऱ्या गांधीजींइतकाच भावविवश करणारा हा भाग आहे. मदर तेरेसा धाडसीही होत्या. बैरूतला वेढा पडलेला असताना त्यांनी १९८२ मध्ये पॅलेस्टेनियन बंडखोर आणि इस्रायली सैनिक यांच्यात तात्पुरता समझोता घडवून आणून रेडक्रॉसच्या मदतीने ३७ लहान मुलांची सुटका घडवून आणली. त्या स्वत: युद्धभूमीवर निर्भयतेने हिंडल्या. पूर्व युरोप ज्या वेळी अधिक मोकळा व्हायला लागला होता, त्या वेळी त्यांनी कम्युनिस्ट देशांमध्ये ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटीज’चा प्रसार केला. तोपर्यंत कम्युनिस्टांना मदर तेरेसा हे या पृथ्वीतलावरचे गूढ वाटत होते. (पश्चिम बंगालमधले डावे त्यास अपवाद होते.) त्यांच्यापैकी कोणी त्या ‘सीआयए’च्या हस्तक असल्याचा शोध लावला नव्हता हे आपले नशीबच! इथिओपियामधल्या भुकेलेल्यांना त्यांनी आधार दिला. त्या तिथे गेल्या, ज्या काळात चेर्नोबिलच्या किरणोत्सर्गाची घटना घडली तेव्हाही आपल्याला त्याचा त्रास होईल किंवा नाही याची चिंता करत बसण्यापेक्षा त्यांनी तिथे जाऊन ज्यांना तो त्रास झाला त्यांना आधार दिला. त्या वेळच्या राजकारण्यांना जे साधले नाही ते त्यांनी करून दाखवले. आपल्या संस्थेसाठी मदत देणारा कोण आहे, त्याने पैसा कशा पद्धतीने जमवला आहे, हे पाहात राहिलो तर चांगल्या कामासाठी आपल्याला एक पैसाही जमवता येणार नाही, असे त्या म्हणत. ते किती खरे असले पाहिजे असे आताची परिस्थिती पाहिली असता वाटायला लागते. कोणत्याही युद्धाला त्यांचा महात्मा गांधींसारखाच विरोध होता. त्या म्हणायच्या, की युद्ध हे राजकारणाचे फळ आहे. त्या शांततेच्या दूत होत्या म्हणूनच त्या सर्वाच्या आई बनू शकल्या. त्या आईची आज शताब्दी आहे.

संपादकीय,

साभार- लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95962:2010-08-25-15-45-43&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

‘न्यू दिल्ली’चा हल्ला पर्यावरणावरचा!

Rohan Mudshingikar — Tue, 17 Aug 2010 05:37:14 +0000

‘न्यू दिल्ली’ हे शब्द गेल्या आठवडय़ात अचानक जगभर चर्चेत आले. ते राष्ट्रकुल स्पर्धासाठी नव्हते, भारताच्या ६४व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त किंवा इतर कोणत्या कामगिरीसाठीसुद्धा नव्हते. या चर्चेमागचे कारण होते आरोग्य आणि पर्यावरणाशी निगडित असलेल्या एका समस्येशी! त्याच्या मुळाशी आहे ‘न्यू दिल्ली मेटॅलो-बी-लॅक्टोमेस १’ अर्थात ‘एनडीएम-१’ हा जनुक (जीन)! अनेक रोगांना कारणीभूत ठरणाऱ्या जिवाणूंमध्ये (बॅक्टेरिया) हे जनुक आढळले. त्याचे गुणधर्म इतके अफलातून असल्याचे समजले, की वैद्यकीय आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रात काम करणाऱ्या भल्याभल्यांना त्याच्याकडे लक्ष देणे भाग पडले. काहीजणांनी या जनुकाचे वर्णन ‘सुपरबग’ असेही केले, पण असे काय होते या ‘एनडीएम-१’ मध्ये आणि त्याची आताच इतकी चर्चा होण्याचे कारण काय?
‘एनडीएम-१’ची खासियत अशी, की या जनुकामुळे कोणताही बॅक्टेरिया सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रतिजैविकांचा (अँटिबायोटिक्स) समर्थपणे सामना करतो आणि औषधांना निष्प्रभ ठरवतो. त्यामुळेच या जनुकाचा सर्वत्र प्रसार झाला तर जिवाणूंमुळे होणाऱ्या रोगांवर मात कशी करायची, ही चिंता सध्या औधषनिर्मात्यांना सतावत आहे. या जनुकांचा उगम भारत व पाकिस्तानात झाला असल्याचे सांगितले जात असल्याने आपल्याला तर ही समस्या अधिक गांभीर्याने घ्यावी लागणार आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनप्रबंधात ही बाब उघड झाली. पाठोपाठ त्याची चर्चासुद्धा सुरू झाली आहे. वरवर विचार करता हा प्रश्न वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित वाटेल, पण त्याची व्याप्ती त्याहून कितीतरी मोठी असून, एकूणच पर्यावरणाची मोठी समस्या म्हणून ती उभी राहात आहे. विशेष म्हणजे त्याच्या प्रसाराचा जवळचा संबंध सामान्य माणसाशी आणि त्याच्या बऱ्यावाईट सवयींशीसुद्धा आहे.
सतत युद्ध आमचे सुरू
जिवाणू आणि माणूस यांच्यातील संघर्ष पुरातन काळापासून सुरूच आहे. त्यांच्यामुळे माणसाला अनेक रोग होतात. हे रोग होत असतानाच काही काळानंतर माणसात त्या जिवाणूसाठी प्रतिकारकशक्तीसुद्धा निर्माण होते किंवा काही जिवाणूंवर मात करण्यासाठी प्रतिजैविकेसुद्धा माणूस विकसित करतो, मात्र ही प्रतिजैविके एकदा विकसित केली म्हणजे त्या जिवाणूच्या कारवायांवर संपूर्ण विजय मिळवला असे होत नाही. कारण आपण काही प्रतिजैविके आणि ती वापरून औषधे विकसित केली, की जिवाणूसुद्धा त्याच्या वैशिष्टय़ांमध्ये बदल करून घेतो. असे करण्यात ते अतिशय पटाईत असतात. परिणामी, जिवाणू त्या औषधांना दाद देईनासा होतो. त्यामुळे त्याच्या बदललेल्या गुणधर्मावर मात करण्यासाठी नवे प्रतिजैविक आणि नवे औषध याची आवश्यकता भासते. हाच लढा गेली कित्येक दशके सुरू आहे आणि पुढेसुद्धा असाच सुरू राहील. याच टप्प्यात अचानक काही वैशिष्टय़पूर्ण जिवाणू उद्भवतात किंवा ते गुणधर्म बदलतात. त्याचा परिणाम म्हणून खूप मोठय़ा प्रमाणावर रोगराई/ संसर्ग पसरतो, तेव्हा खूप मोठी चर्चा होते आणि ते आव्हान पेलण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना हाती घेतल्या जातात. अलीकडच्या काळात विषाणूंमुळे निर्माण झालेल्या ‘बर्ड फ्लू’, ‘स्वाइन फ्लू’मुळे उद्भवलेली युद्धजन्य परिस्थिती अनुभवायला मिळालीच. आता जिवाणूंमध्ये आढळणाऱ्या ‘एनडीएम-१’ या जनुकाने असाच धुरळा उडवला आहे.
‘एनडीएम-१’ची करामत
जिवाणूंमुळे होणाऱ्या विविध संसर्गाना रोखण्यावर व त्यावर उपचार करण्यासाठी जगभरात सध्या सव्वाशेहून अधिक प्रतिजैविके उपलब्ध आहेत. जुन्या प्रतिजैविकांचा प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला, की नवी प्रतिजैविके विकसित केली जातात. त्यांची ढाल वापरूनच जिवाणूंमुळे उभ्या ठाकणाऱ्या नव्या आव्हानांचा सामना केला जातो. सध्या अशी सुमारे १४ प्रभावकारी प्रतिजैविके जगभरात उपलब्ध आहेत. त्यात इमिपेनेम, सेफोटॅक्झिम, जेन्टॅमायसिन, टोब्रामायसिन, मायनोसायक्लिन, टायगेसायक्लिन, कोलिस्टिन अशा अव्वल प्रतिजैविकांचा समावेश आहे. ही उपलब्ध असलेली फौज वापरूनच सध्या अनेक घातक जिवाणूजन्य आजारांचा सामना केला जात आहे. पण ‘एनडीएम-१’ हे जनुक या प्रतिजैविकांनाही दाद देईनासे झाले आहे. त्याची ही क्षमता इतकी आहे, की १४ पैकी १२ प्रतिजैविकांना ते अजिबात जुमानत नाही. तर उरलेल्या टायगेसायक्लिन या प्रतिजैविकाचा त्याच्यावर ६४ ते ६७ टक्के परिणाम होतो. खऱ्या अर्थाने केवळ कोलिस्टिन या प्रतिजैविकाचीच मात्रा त्याच्यावर पूर्णपणे लागू पडते. त्यामुळेच ‘एनडीएम-१’ला अडविण्याची एक-दोनच अस्त्रे आपल्याकडे उपलब्ध असल्याने त्याकडे अधिक गंभीरपणे पाहावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे ‘एनडीएम-१’ने झटपट गुणधर्म बदलले आणि या एक-दोन अस्त्रांवरही मात केली, तर त्याला लगाम घालण्यासाठी आपल्या हाती काहीही नसेल. म्हणूनच त्याची इतकी दखल घेतली जात आहे.
‘एनडीएम-१’ हा जनुक सध्या तरी मोजक्याच जिवाणूंमध्ये आढळला आहे. त्यात ई-कोलाय, क्लेब्सिएला न्यूमोनिए, एन्टोरोबॅक्टर एसपीपी, प्रोविडेन्सिया एसपीपी, स्रिटोबॅक्टर फ्रेउंडी, मोर्गानेला मॉर्गनी अशा जिवाणूंमध्ये आढळला आहे. तो मुख्यत: रुग्णालयांमधील संसर्ग पसरण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्याच्यामुळे विशेषत: मूत्रमार्गातील व उघडय़ा जखमांचा संसर्ग पसरतो.
‘एनडीएम-१’च्या उगमाकडे
‘एनडीएम-१’ जनुक २००८ साली पहिल्यांदाच आढळून आले. त्यानंतर गेल्या वर्षी स्वीडनचा एक रुग्ण भारतातून शस्त्रक्रिया करून गेल्यावर त्याला या जनुकामुळे बाधा झाल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर या जनुकाबाबत सविस्तर अभ्यास सुरू झाला. मद्रास विद्यापीठाच्या मायक्रोबायॉलॉजी विभागाचे डॉ. के. के. कुमारस्वामी यांच्यासह ब्रिटनमधील काही संस्था आणि भारत-पाकिस्तानमधील विविध प्रयोगशाळांच्या अभ्यासकांनी मिळून याबाबत एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला. त्यासाठी भारत, पाकिस्तान व ब्रिटनमधील काही रुग्णांचे नमुने तपासण्यात आले. त्यात भारत व पाकिस्तानातील अनेक शहरांमध्ये त्याचे अस्तित्व आढळून आले. ब्रिटनमध्ये ज्या १७ रुग्णांमध्ये त्याचा संसर्ग आढळला. ते सर्वजण वर्षभराच्या काळात भारतात येऊन गेले होते आणि त्यापैकी १४जण विविध उपचारांसाठी रुग्णालयातही दाखल झाले होते. त्यामुळे या ‘एनडीएम-१’ जनुकाचा उगम भारत-पाकिस्तानात असल्याचे जाहीर करण्यात आले. खरंतर एखाद्या जनुकाचा किंवा जिवाणूचा उगम कोणत्या प्रदेशात आहे हे शोधून काढण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अभ्यासासाठी व्यापक सर्वेक्षण करावे लागते आणि मोठय़ा प्रमाणावर नमुने तपासावे लागतात. त्यामुळेच या जनुकाचा उगम भारत-पाकिस्तानात असल्याचे मानणे घाईचे ठरेल.
औषध कंपन्यांचे कारस्थान?
‘एनडीएम-१’ जनुकाची आता सुरू असलेली चर्चा हा औषध कंपन्यांचे कारस्थान असल्याचा आरोपही केला जात आहे. या जनुकाला जी एक-दोन प्रतिजैविके निष्प्रभ करतात, त्या प्रतिजैविकांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी पैसे देऊन हा अभ्यास करवून घेतला, असा आरोप करण्यात येत आहे. त्यात तथ्य नसल्याचे हा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांनी म्हटले आहे. त्यात किती तथ्य आहे, हे भविष्यात कदाचित पुढे येईलच. हा वादाचा मुद्दा, तसेच या जनुकाचा उगम भारतात आहे की अन्यत्र कुठे, अशा कोणत्याही गोष्टींमुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य निश्चितच कमी होत नाही. कारण काहीही असले तरी हा जनुक आपल्या अंगणात आलेला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे त्याला तोंड देण्यासाठी काय उपाययोजना करायची, याकडे संशोधक व वैद्यकीय क्षेत्राकडून पुरेशी काळजी घेतली जायला हवी. इतकेच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही त्याच्यावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
(या लेखासाठी शास्त्रीय माहिती व संदर्भ पुण्यातील राष्ट्रीय पेशीविज्ञान संस्थेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. योगेश शौचे यांनी पुरविले आहेत.)

अभिजित घोरपडे

abhighorpade@rediffmail.com

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93872:2010-08-16-16-07-34&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

गंगेच्या नावानं चांगभलं !

Rohan Mudshingikar — Wed, 28 Jul 2010 05:36:35 +0000

गरीब देश के करोड़पति सांसद!

Rohan Mudshingikar — Tue, 22 Jun 2010 18:15:49 +0000

राज्यसभा में पहुँचने वाले 49 नए सांसदों में 38 करोड़पति हैं। महिला आरक्षण की बात करने वाले तमाम दल की बातें बेमानी निकलीं, क्योंकि राज्यसभा में केवल तीन महिलाएँ ही पहुँच पाई हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन सांसदों में 28 प्रतिशत सांसद कई अपराधों में लिप्त हैं। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि यूबी इंडस्ट्रीज के मालिक विजय माल्या की संपत्ति 615 करोड़ रुपए है, किंतु अभी तक उनका अपना कोई मकान नहीं है और न ही कोई स्थायी संपत्ति। दूसरे क्रम में 189.6 करोड़ की संपत्ति वाले टीडीपी के वाय. सत्यनारायण चौधरी हैं, तीसरे स्थान पर हैं झारखंड के जेएमएम के कँवरदीप सिंह, इनके पास 82.6 करोड़ रुपए हैं। इन सांसदों में कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू और सपा के राशि मसूद करोड़पति होने के बाद भी उनके पास पेन नम्बर नहीं है। ये हाल हैं हमारे सांसदों के।
ऐसी बात नहीं है कि ये सांसद केवल करोड़पति ही हैं। एनजीओ नेशनल इलेक्शन वांच द्वारा इनके शपथपत्र का जो विश्लेषण किया गया, उसमें पता चला कि 54 सांसदों में से 15 सांसद यानी 28 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ हत्या का प्रयास, अपहरण और ठगी के मामले अदालत में चल रहे हैं। इसमें कांग्रेस के 16 में से 3, भाजपा के 11 में से 2, बसपा के 7 में से 1 और एनसीपी के दो सांसदों का समावेश है।
एक रुपए में दो कप चाय या कॉफी, मसाला दोसा दो रुपए में, एक रुपए में मिल्क शेक, शाकाहारी भोजन मात्र 11 रुपए में और शाही मांसाहारी भोजन मात्र 36 रुपए में। आप सोच रहे होंगे, ये किस जमाने की बात हो रही है। पर सच मानो यह आज की बात है, हमारे सांसदों को यह सुविधा हमारी सरकार दे रही है। संसद में उनके लिए इतना सस्ता भोजन भी उन्हें वहाँ जाने के लिए विवश नहीं करता। एक गरीब देश के सांसद होने के क्या-क्या सुख हैं, ये शायद आम आदमी नहीं जानता। लेकिन यह सच है कि जनता के इस प्रतिनिधि को वे सारी सुविधाएँ प्राप्त हैं, जिसके लिए एक आम आदमी जीवन भर संघर्ष करता रहता है, लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुँच पाता। हमारे सांसद इसे आसानी से सेवा भाव के नाम पर प्राप्त कर लेते हैं।
आज से चालीस साल पहले तक सांसद होना यानी सेवा भाव का दूसरा नाम था। पर आज ये एक फायदे का सौदा हो गया है। एक सांसद अपने जीवन में ही इतना कमा लेता है कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को काम की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेवा के नाम पर होने वाले इस धंधे ने भारतीय अर्थव्यवस्था की चूलें हिलाकर रख दी हैं, पर हमारे सांसद दिनों-दिन करोड़पति होते जा रहे हैं और आम आदमी को रोटी जुटाने के लाले पड़ रहे हैं.
वत्र्तमान में सांसद होना एक बहुत बड़ फायदे का सौदा है, इसका भविष्य काफी उज्‍जवल है। भारतीय सांसदों पर श्रेष्ठ काम करने का दबाव नहीं होता, उनके काम का वार्षिक मूल्यांकन भी नहीं होता। केवल चुनाव के समय ही उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह संसद तक पहुँच जाएँ, फिर तो उनके पौ-बारह हो जाते हैं। उनकी तमाम सुविधाओं पर किसी तरह का अंकुश नहीं है। उन्हें दी जाने वाली सुविधाएँ सुरसा के मुँह की तरह बढ़ रही हैं। टैक्स के नाम पर उनसे केवल मासिक वेतन पर ही कुछ कटौती होती है, शेष अन्य सुविधाओं और भत्तों को जोड़ा ही नहीं जा रहा है। इसके बाद भी इस गरीब देश के करोड़पति सांसदों को इतने से ही संतोष नहीं हुआ है, उनके वेतन एवं अन्य भत्तों पर लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है।
हमारे देश की 36 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। ये नागरिक अपने और देश के उद्धार के लिए जिन सांसदों को चुन कर संसद में भेजते हैं, वे वहाँ जनता की भलाई के नाम पर लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौच आदि करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कई सांसदों को तो रिश्वत लेते हुए भी देश के लाखों नागरिकों ने भी देखा है। इतना सब कुछ होते हुए भी इस बार फिर उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि करने वाला विधेयक चुपचाप पारित हो गया। इसका जरा-सा भी विरोध नहीं हुआ। अभी तक हमारे ये जनप्रतिनिधि 40 हजार रुपए वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अब उनका वेतन बढ़कर 65 हजार के आसपास पहुँच जाएगा। इससे हमारे देश की जनता पर 62 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।
अब समय आ गया है कि सरकार से यह पूछा जाए कि आखिर सांसदों को किसलिए इतनी सुविधाएँ मिलती हैं? आखिर ये काम क्या करते हैं? अगर इनसे यह कहा जाए कि इन्हें वेतन और सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो भी वे सांसद बने रहना पसंद करेंगे। वजह साफ है, आज सांसद होना सेवा भाव न होकर एक पेशा हो गया है। जिसमें जावक कुछ भी नहीं केवल आवक ही आवक है। ये जनता के प्रतिनिध चुनाव के पहले तक ही होते हैं, चुनाव जीतने के बाद ये केवल पार्टी और कुछ रसूखदारों के नुमाइंदे बनकर रह जाते हैं। आखिर हमारे पास वह ताकत कब आएगी, जिसके बल पर हमने उन्हें सांसद भेजा है, उसी बल पर हम उन्हें वापस बुला भी सकें। क्या राम मनोहर लोहिया का यह सपना कभी पूरा होगा?

डॉ. महेश परिमल

http://dr-mahesh-parimal.blogspot.com/2010/06/blog-post_22.html

पर्यावरणमंत्री म्हणतात पुण्यात नदी नव्हे गटार वाहते!

Rohan Mudshingikar — Mon, 21 Jun 2010 13:58:26 +0000

पुणे, १९ जून / विशेष प्रतिनिधी

‘‘मी इतक्या वेळा पुण्यात आलोय, पण येथील नदी आज पहिल्यांदाच इतकी घाणेरडी झाल्याचे डोळ्यात भरले. पुण्यातून नदी नव्हे तर मोठे गटारच वाहत आहे. ही लक्षणीय दूरवस्था असून, तिची अवस्था सुधारण्याबाबत आपण पुण्यनगरीच्या महापौरांशी बोलणार आहोत. त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे का याचीही विचारणा करणार आहोत..’’..हे वक्तव्य कोणा टीकाकाराचे नाही, तर हे निरीक्षण आहे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांचे! पुण्यानगरीतील नदीची अवस्था काय झाली आहे याची नागरिकांना कल्पना आहेच, पण बाहेरून येणाऱ्या पाहुण्याच्या नजरेतूनही तिचे ओंगळ रूप लपत नाही, हेच रमेश यांच्या वक्तव्याने दाखवून दिले.
पुण्यात ‘राष्ट्रीय हरित भारत मिशन’च्या जनसुनावणीच्या वेळी आज काही नागरिकांनी नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या वेळी रमेश यांनी नद्यांबाबत असे वक्तव्य केले आणि महापौर यांच्याशी होणाऱ्या भेटीत नदी सुधारण्यासाठी काही मदत हवी असेल तर त्याची विचारणा करणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, नद्यांच्या सुधारणांसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत गंगा व यमुनेसह ३८ नद्यांच्या सुधारणेचे काम सुरू आहे. सर्वच शहरांमधील नद्यांची मोठी गटारे बनली आहेत. पुण्यातील नदी पाहून आपण निराश झालो. पण राज्य सरकारने नद्यांच्या सुधारणेबाबत काही प्रस्ताव तयार केला तर केंद्र सरकार त्यासाठी आर्थिक मदत करेल, असेही रमेश यांनी स्पष्ट केले.
जनसुनावणी म्हटले की, जे होते ते सारे आजही घडले. तरीही टीका, सूचना, सल्ले शांतपणे स्वीकारत, मधेच काही स्पष्टीकरण देत आणि बोलणाऱ्याचे निवेदन लांबले की, मनगटावरील घडय़ाळ दाखवत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी ‘राष्ट्रीय हरित भारत मिशन’ची जनसुनावणी पार पाडली; तीसुद्धा अगदी हसतमुखाने! भारतातील वनांखाली असलेले क्षेत्र तब्बल दोन कोटी हेक्टरने वाढविण्याच्या उद्देशाने हे मिशन सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुढील दहा वर्षांमध्ये ४४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्याच्या नियोजनात व अंमलबजावणीत नागरिकांचा सहभाग मिळविण्याच्या दृष्टीने देशात ठिकठिकाणी जनसुनावणी घेण्यात येत आहे. त्यापैकी पश्चिम भारतासाठीची दुसरी सुनावणी आज पुण्यात झाली.

—————————————————————————————————————————–

मंत्री महोदय,

आपण बेजबाबदारपणे दुस-यांदा व्यक्तव्य करीत आहात. या पुर्वी मुंबईला आय आय टी च्या एका कार्यक्रमात गंगानदी शुध्द करणे अशक्य असल्याच निराशाजनक प्रतीपदन जाहीरपणे केले आहे, तर आता ‘पुण्यातील नदी आज पहिल्यांदाच इतकी घाणेरडी झाल्याचे डोळ्यात भरले’ असे वक्तव्य करुन सर्वसामान्यांची दिशाभुल करीत आहात. आपली राष्ट्रीय नदी गंगा, दिल्लीतील नदी यमुना, मुंबईतील मीठीनदी आणि पुण्यातील मुळा-मुठा नद्यां या कधीकाळी नद्यां होत्या आता त्यांची गटारं होऊन जमाना झालाय. आणि ते तुमच्या लक्षात आता येतं याचा अर्थ ‘सौ चुहे खाकर बिल्ली हाज को चली’ असा समजायचा काय ? परदेशात जाऊन दुस-या मंत्र्याच्या कारभारावर टीका करण्या बरोबरच आपल्या कारभाराचही अवलोकन कराव ही विनंती.

विजय मुडशिंगीकर

vijaymudshingikar@gangajal.org.in

साभार लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79332:2010-06-19-17-51-30&catid=25:2009-07-09-02-01-06&Itemid=2

परिसर : कोणाचे पाप, कोणाच्या माथी?

Rohan Mudshingikar — Sat, 19 Jun 2010 03:25:03 +0000

पावसाळय़ात पूर आले आणि त्याच्यामुळे नुकसान झाले, की चर्चा सुरू होते हवामानात बदल झाल्याची! चर्चेच्या भरात या सर्वच नुकसानीचे खापर फोडले जाते ते हवामानबदलाच्या माथी. पण त्याच वेळी आपण निसर्गावर टाकलेल्या बोजाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतो. पण या नुकसानीत प्रत्यक्षात हवामानबदलाचा वाटा किती, याचे शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा नेमके प्रश्न व समस्या आपल्याला समजणारच नाहीत.
कोकण, दक्षिण महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ात मान्सूनने सलामी दिली. त्याचबरोबर काही भागाला वादळी पावसाने जबरदस्त झोडपून काढले. उन्मळून पडलेली झाडे, जमीनदोस्त झालेले विजेचे खांब, जागोजागी साचलेले पाणी आणि हेच पाणी वाहिल्याने झालेले नुकसान हेही दृश्य अनेक भागांत पाहायला मिळाले. आधीच या वेळच्या उन्हाळय़ात विदर्भाला उष्णतेच्या लाटेने चांगलेच भाजून काढले. त्यानंतर आता या घटनांमुळे हवामानाला नेमके झालेय तरी काय? असा एकंदरीत सूर ऐकायला मिळत आहे. पर्यावरण आणि ऋतुचक्र बिघडले आहे की काय, अशी शंकासुद्धा बोलून दाखवली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर या वेळच्या पावसाळय़ाचे नेमके वर्णन कसे असणार, हाही प्रश्न आहेच. पावसाळय़ाच्या सुरुवातीलाच या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.
हे प्रश्न केवळ शहरापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ही चर्चा आता ग्रामीण भागापर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. अशाच प्रकारे ग्रामीण भागात विज्ञानप्रसाराचे व सामाजिक कार्य करणारी एक संस्था म्हणजे ‘भारतीय ज्ञानविज्ञान समुदाय’! या संस्थेने कार्यकर्त्यांसाठी आयोजित केलेल्या शिबिरातही ही चर्चा रंगली आणि हवामान खरंच बदलले आहे, की आपण बदललो आहोत, याबाबत साधकबाधक चर्चा झाली. या चर्चेचे निष्कर्ष सर्वानाच लागू पडणारे आहेत. पुणे जिल्हय़ात पुरंदर तालुक्यातील जेऊर या लहानशा गावी झालेले हे शिबिर! अलीकडे हवामान बदललंय का, हा प्रश्न चर्चेला टाकताच कार्यकर्त्यांकडून होकारार्थी उत्तरे आली आणि त्याच्या समर्थनार्थ अनेक दाखलेसुद्धा दिले. ग्लोबल वॉर्मिगच्या समस्येमुळे हवामान कसे बदलले आणि त्यातूनच शेतीचे कसे नुकसान सुरू आहे, हा मुद्दाही जोरकसपणे मांडण्यात आला. पूर्वीच्या तुलनेत आता हवामान लहरी झाले आहे, याबाबत सर्वाचेच एकमत होते. पण यापैकी जास्तीत जास्त उदाहरणे मोघम होती, त्यात नेमकेपणा नव्हता. जुन्या काळाच्या तुलनेत आता खरंच पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे का, आता पहिल्यासारखी थंडी पडत नाही का, पूर्वी आतासारखे ऊन नव्हते का.. हे प्रश्न मांडले गेले आणि त्याची नेमक्या उदाहरणांसह उत्तरे देण्याची वेळ आली, तेव्हा चर्चा संथ झाली आणि ‘पूर्वीसुद्धा असं व्हायचं, पण..’ या टप्प्यावर चर्चा आली. गेल्या काही पिढय़ांमध्ये पाहायला मिळालेले बदल हे केवळ हवामानातच नाही, तर परिसरातील इतर गोष्टींवरही झाले आहेत, असा सूर उमटला. पुढे नद्यानाल्यांचे आटणे, डोंगरांवरील जंगलांची तोड, विहिरीतून पाणी उपसण्याचे वाढलेले प्रमाण, मातीचा कमी झालेला कस आणि एकूणच निसर्गावर माणसाने टाकलेला बोजा या दिशेने चर्चा सरकली.
मग माणसाने निसर्गावर कसे अतिक्रमण केले आहे, याचे अनेक किस्से ठळकपणे मांडले गेले. काहींनी पूर्वी उन्हाळय़ातही नदीच्या डोहात उडय़ा मारल्याच्या आठवणी सांगितल्या, पण आज या नद्या दिवाळीनंतर लगेचच आटत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. काहींनी वाळूउपशाच्या भीषणतेचे परिणाम कथन केले. काहींनी डोंगर कसे कसे बोडके होत गेल्याचे सांगितले, तर काहींनी ओढेनाल्यांची हेळसांड झाल्याचे बोलून दाखवले. पूर्वी विहिरींवर मोटा होत्या. त्यामुळे भूजल उपसण्यात मर्यादा होती, पण आता विजेचे पंप आल्याने वाट्टेल तसे पाणी उपसले जाऊ लागले. मग भूजलच शिल्लक राहिले नाही तर पावसाळय़ानंतर नदी जिवंत राहणार कशी? मग नदी लवकर आटली याचे कारण ‘हल्ली पावसाचे प्रमाण कमी झालेय’ असे देऊन कसे चालेल?.. कार्यकर्त्यांनाही हे पटले. आता कुठे चर्चा रुळावर आली आणि नेमक्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले गेले. चर्चेच्या सुरुवातीला जो तो साप समजून भुई धोपटत होता, पण आता समजले, तिथे साप नाहीच. तो दुसरीकडेच कुठेतरी आहे. त्याला शोधल्याशिवाय मारता येणार नाही आणि समस्येचे नेमके उत्तरही मिळणार नाही.
या शिबिरातील कार्यकर्त्यांची चर्चा प्रातिनिधिक आहे, असाच सूर सर्वत्र ऐकायला मिळतो. त्यातून सर्वाचाच ‘हवामान बदलले आहे’ असे मानून त्याच्याच माथी पापं मारली जातात. पण आपण परिसरात केलेले बदल आणि एकूणच निसर्गावर टाकलेला बोजा यांचा विचार फारसा होताना दिसत नाही. हवामानातील बदलांमुळे जगाच्या पाठीवर इतरत्र काय बदल सुरू आहेत, याची काहीशी सनसनाटी माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचते, त्याचीच आपण जास्त चर्चा करतो. पण प्रत्यक्षात आपल्या परिसरात खरंच त्याचा परिणाम किती होत आहे, याबाबत मात्र आपण अनभिज्ञ असतो, आजही आहोत. त्यामुळेच शेतीतील नुकसान किंवा पाणी साचून पूर येऊन होणाऱ्या नुकसानीत हवामानाचा नेमका वाटा किती आणि आपण केलेल्या चुकांचा वाटा किती, याबाबतचे शास्त्रीय सर्वेक्षण आवश्यक आहे. तसे झाले तरच हवामानात खरंच बदल झाले आहेत का, याचा वेध घेता येईल आणि हवामानबदल ही आपल्या दृष्टीने प्रमुख समस्या आहे का, हे समजून घेता येईल.
मात्र, सध्या सर्वच गोष्टींसाठी हवामानबदलांकडे बोट दाखवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शेतीत होणारे नुकसान हे केवळ हवामानातील बदलांवर अवलंबून नसते. त्यात जमिनी खराब होणे, पुरेसे पाणी उपलब्ध न होणे असे अनेक घटक कारणीभूत ठरत आहेत. पण आता या सर्व गोष्टी हवामानबदलाच्या माथी मारून आपण मोकळे होत आहोत. त्यामुळे खऱ्या समस्या सुटणार तर नाहीत. उलट नेहमीच भलत्याच कारणांच्या आड दडावे लागेल.. असे करायचे की वस्तुस्थिती शोधायची याचा निर्णय आपल्यालाच करायचा आहे.

अभिजित घोरपडे ,

साभार लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77932:2010-06-14-15-07-21&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108