भारतीयांसाठी पवित्र असलेली आणि राष्ट्रीय नदी म्हणून जाहीर करण्यात आलेली आपली गंगा.. पण या नदीची आजची स्थिती काय आहे व तिला कोणकोणत्या समस्यांनी ग्रासले आहे, याविषयी जनजागृती करण्यासाठी मुंबईतील गंगाजल नेचर फाउंडेशनने आखलेल्या ‘जन जोडो गंगा’ अभियानास येत्या शुक्रवारपासून (५ मार्च) गंगेच्या उगमापासून सुरुवात होत आहे. त्यासाठी मुंबईतील सातजणांचे पथक उद्या (बुधवारी) गंगोत्रीकडे रवाना होत आहे.
गंगेच्या उगमापासून ते ती समुद्राला मिळते त्या मुखापर्यंत तब्बल २५२५ किलोमीटरचा प्रवास या अभियानांतर्गत केला जाणार आहे. या अभियानाच्या काळात अनेक तीर्थक्षेत्रे, शहरे व इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी गंगेबाबत छायाचित्रांचे प्रदर्शन लावले जाणार आहे. फाउंडेशनचे अध्यक्ष विजय मुडशिंगीकर यांनी गेली काही वर्षे काढलेल्या छायाचित्रांचा उपयोग करून हे फिरते प्रदर्शन तयार करण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन, तसेच विविध माहितीपट, सादरीकरण व तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांद्वारेसुद्धा गंगेबाबत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याचबरोबर गंगेच्या किनाऱ्यावरील सर्वसामान्यांशी संवादही साधण्यात येणार आहे. आधीच्या नियोजनानुसार हे अभियान एक महिन्याचे होते, मात्र पुरेशा निधीअभावी ते पंधरा दिवसांत पूर्ण केले जाणार आहे.
मुडशिंगीकर यांच्याबरोबरच मुंबईतील सुरेंद्र मिश्रा, मच्छिंद्र पाटील, संतोष मरगज, माहितीपट निर्माते उन्मेश अमृते, मुंबई दूरदर्शनचे केवल नागवेकर हेही या अभियानात सहभागी होणार आहेत. याशिवाय पाणी व नद्यांच्या प्रश्नावर देशभर कार्यरत असलेले राजेंद्रसिंह राणा, तसेच गंगेच्या काठावरील शहरांमधील इतरही तज्ज्ञ व गंगेबाबत कार्यरत असलेल्या व्यक्तीसुद्धा या अभियानात सहभागी होणार आहेत. गंगोत्री, मुखवा, उत्तरकाशी, चंबा, जुनी टिहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनोर, रायबरेली, बिटूर, कानपूर, अलाहाबाद, मिर्जापूर, बनारस, बक्सर, पटना, कोलकाता, गंगासागर असा या अभियानाचा मार्ग असेल.

साभार लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51568:2010-03-02-15-12-21&catid=41:2009-07-15-03-58-17&Itemid=81

The most serious problem today is the destruction of our environment. General population is ignorant about it. Pollution, draught, flood, soil and water problems are not natural but they are consequences of uncaring and selfish attitude of mankind. Not only present but future generations too will suffer due to the ill-effects of this. Gangajal Nature Foundation is making an effort to awaken people from their deep slumber.

We appreciated the work done by Hon. Shri Rajiv Ji Gandhi on the Dying Ganga. River Ganga is declared as a National River of India by Prime Minister Mr. Manmohan Singh in 2008 which was ‘International Year of Rivers’

Gangajal Nature Foundation is working hard for last four years towards awakening and educating people about upkeep of rivers and lakes by organizing photo exhibitions, screening of the documentary, by holding national level competitions in essay-writing, photography and documentaries. So far around seventy thousand sensible citizens have visited the eleven exhibitions.

We are trying to spread awareness about water pollution, through the medium of ‘Gangajal photo exhibition’  since last four years. We are exhibiting Photographs of  India’s National River The Ganga clicked by our Founder President Mr. Vijay Mudshingikar from the year 2001 to 2006. Our  ‘Gangajal’  documentary film based on these photographs  as tools to spread awareness.

Save Ganga ! Save India !

एक दिवस सकाळी उल्हास लाटकर यांनी फोन करुन ज्युलियन हाँलिक यांच्या गंगा या इंग्रजी पुस्तकाचे मराठी अनुवादीत पुस्तक प्रकाशित करित असल्याचे कळविले. त्याचा मराठी अनुवाद महाराष्ट्र टाइम्सचे जेष्ट पत्रकार लेखक श्री. प्रकाश अकोलकर यांनी केल्याचे सांगितले. ‘गंगाजलच्या’ संकेतस्थळावरुन माझ्या विषयी कळल्याचे त्यांनी सांगितले. मनात उत्सुकता होती. पुस्तक वाचले.

ज्युलियन हाँलिक यांच गंगाप्रेम पुस्तक वाचताना पदोपदी जाणवत.

केवळ थेम्स नदीच्य काठी बालपण गेल या पार्श्वभूमीवर एक विदेशी त्यांना गंगानदीचे आकर्षण निर्माण होते. आणि ते आपल्य आयुष्यातील वीसवर्षे,  भारताची जीवनरेखा म्हणून ओळखली जाणारी महानदी गंगानदी हीच्यावर अभ्यासार्थ खर्ची घालतात. आपली निरीक्षणे,अंदाज, निष्कर्ष तसेच प्रदूषणावर काम करणा-या अनेक स्वंयसेवी संस्था तसेच व्यक्ती यांच्यासी संवाद साधतात. त्या सगळ्यांची मतं संकलीत करतात. शासकीय संस्था तसेच आधिकारी व मंत्री यांच्यासीही संवाद साधतात. त्या बरोबरच ते सर्वसामान्यंनाही विसरत नाहीत त्यांचा गंगानदी विषयीचा आदर हळूवार शब्दात मांडतात. गंगनदीचा पौराणिक संदर्भ तिचे धार्मिक महत्व याचे पदर उलघडण्या बरोबरच शेतीसाठी गंगानदीच्या पण्याचा होणार अतीवापर तसेच कारखानदारी व नागरी वस्त्याच्या सांडपाण्यामुळे होणा-या गंगाप्रदूषणावर ते टीकेची झोंड उठ्वतात. तितक्याच हळुवारपणे गंगाजलातील अगम्य गुढ, त्याला आपण अम्रुत का म्हणतो ते उलघवडण्याचा भावस्पर्षी प्रयत्न करतात. आणि तेवढ्याच कठोरपणे गंगेच देवत्वच कसं गंगानदीच्या मुळावर आलयं ते पटवूनही देतात.

कानपूर ते कोलकोता हा प्रवास बोटीतून करण्यासाठी लागणा-या अनुमतीसाठी केंद्रसरकारच्या प्रशासकिय अधीका-याच्या भेटी दरम्यान ‘फराक्का’ बाधांच्या संदर्भात काहिही न लिहीण्याची प्रशासकिय अधीका-याची सूचना फेटाळून केवळ सर्वसामांन्य भारतीयांना कळावे म्हणुन बिहार मधील आजच्या पूरस्थितीला जाबादार असलेल्या ‘फराक्का’ बांधावर आभ्यसपुर्ण असे एक प्रकरण लिहितात.

अशा या गंगावेड्या फिरंग्याची ओळ्ख करून द्यायची झालीतर, बी बी सी चा सजग पत्रकार आणि लेखक, रेडिओवरील अनेक कर्यक्रमाचे निर्माते, इस्लाम आणि साउथ एशिया याविषयावरील रेडिओसाठी बनविलेल्या मालिकानां विविध पुरस्कार मिळाले आहेत्.  मँसँच्युसेट येथे ना नफा या तत्वावर सुरू असलेल्या इंडपेन्डंट ब्राँडकास्टिंग असोसीअस या कंपणीचे संस्थापक,बी बी सी रेडिओ, बी बी सी वर्ल्ड सर्विस तसेच टोरोंटो येथील बी बी सी रेडिओसाठी अनेक कर्यक्रम स्वतंत्रपणे सादर. स्मिथ्सेनिअन मँगेझिन द न्यू रिपब्लिक या नियतकालिकामधे भारता विषयी विपूल लिखाण. द टाइम्स आँफ इंडिया आणि द हिन्दू या व्रुतपत्रांचे स्थंभ लेखक, अशी करून देता येईल.

आणखी उशिर होण्यापुर्वी या नदीला श्वास घ्यायची फुरसत द्यायला हवी. त्या साठी संघटित लोकश्क्तीचा दबाव आणून राजकिय इच्छाशक्ती या प्रश्र्नाकडे वळवणे, हाच गंगानदील वाचव्ण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. गंगामाईला वाचवणे आता सर्वसामान्यांच्या हातात असल्याच ते प्रांजळपणे सांगतात. त्यांच पुस्तक वाचल्या पासून त्यांना भेटन्याची इच्छा मनात होती.

गंगामाईला वाचवणे आता सर्वसामान्यांच्या हातात असल्यान त्यांनाच जाग करण्याचा संकल्प सोडला तो जन ‘जोडो गंगा यात्रा’ या जनजागरण आभियानाच्या माद्यमाने. मार्च २०१० मध्ये गंगानदीच्या उगमा पासून ते गंगासागरा पर्यंत गंगाकाठावर ‘गंगाजल’ छायाचित्र प्रदर्शनाच्या माद्यमाने सर्वसामान्यांना गंगानदी सोबत जोडण्याचा प्रयत्न ‘गंगाजल नेचर फाऊंडेशन’ करणार आहे. या उपक्रमाची माहिती ज्युलियन हाँलिक यानां मेल द्वारे कळवले व या अभियानात सहभागी होण्याची विनंती केली असता त्यांनी अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. एवढेच नाही तर फेब्रुवारी-मार्च म्ध्ये भारतात असून कानपूर येथील कार्यक्रमात सहभागी होण्याच अश्वासनही दिले. काल झालेल्या त्यांच्या सोबतच्या बैठकीत त्यांनी ‘गंगाजल’ या छायाचित्र प्रदर्शना विषयी  समाधान व्यक्त केले. या गंगापुत्रा सोबत चर्चा करताना भाषेची अडचण होती. ती, माझे मित्र गंगाजल चे सभासद श्री. नरेंद्र प्रभू यांच्यामुळे दूर झाली.

विघ्नहर्तार् गणेशाचे मोठ्या धुमधडाक्यात आगमन झाले. घरोघरच्या गणपतीं सोबत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्येही श्रीं च्या मुर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना होत आहे. गणपती हे आपले आराध्य दैवत. सर्व कला शास्त्र, विज्ञानाचे त्याला अनुष्ठान. गणेशोत्सव हा समाज सुखाचा ठेवा. ऐक्याचे प्रतिक. समाजस्वास्थ्याचा आरसा. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून खोट्या कल्पना, मोठमोठ्या वल्गना यांमुळे प्रत्येकालाच भव्यतेची आस लागली आहे. त्यामुळे या उत्सवात पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत असून, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. हीच हानी रोखण्यासाठी धामिर्क, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा अनेक क्षेत्रांत बहुमोल योगदान असलेला गणेशोत्सव पर्यावरणस्नेही करण्याचा ध्यास ठाण्यातल्या पर्यावरणप्रेमींनी एका दशकापुवीर् घेतला. या उत्सवाशी धामिर्क भावना जोडलेल्या असल्याने सुरुवातीला या मंडळींना टोकाच्या विरोधाचा सामना करावा लागला. परंतु, पर्यावरण रक्षणाचा मंत्र त्यांनी सोडला नाही. कागदाचा लगदा किंवा शाडूच्या मातीपासून तयार केलेल्या मुर्ती, धातूच्या मुर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना, इको फ्रेंडली मखर, कृत्रिम तलावांमधले मुर्तीचे विसर्जन, निर्माल्यापासून खत निमिर्तीर् अशा अनेक मार्गाने या पर्यावरण स्नेही गणेशोत्सवाची मुळे ठाणेकरांच्या मनात रुजविण्यास सुरुवात झाली. उशिरा का होईना हा विचार ठाणेकरांमध्ये रुजलाय. ठाण्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून अनेक शहरे आता ‘इको फ्रेंडली’ गणेशोत्सवाची बिजे रोवत आहेत.

गणपतीच्या मुर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या असतात. त्यामुळे विसर्जनानंतरही त्या पाण्यात विरघळत नाही हे वैज्ञानिक सत्य आहे. तलावांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाण्याला या विसर्जनाचा सर्वात मोठा फटका बसत होता. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तीमुळे तलाव बुजत चालल्याचे धक्कादायक वास्तव १९९८ साली सरस्वती सेकंडरी शाळेच्या मुलांनी एका सवेर्क्षणातून उघड केले होते. १९९३ साली मासुंदा तलावातला सगळा गाळ उपसण्यात आला होता. त्यावेळी या तलावाची खोली १८ फूट होती. १९९८ साली जेव्हा शाळकरी मुलांनी या तलावाचा सव्हेर् केला, त्यावेळी या तलावाची खोली १० फुटांवर आली होती. पाच वर्षांत आठ फुटांचा प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा गाळ तलावात साठला होता. याच वषीर् तब्बल २२ टन प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तीचे विसर्जन ठाण्यातल्या तलावांमध्ये झाले होते. त्यात १ हजार १४४ किलो रंग होता. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसमधील कॅल्शियम आणि फॉस्फरसमुळे पाण्यातील वनस्पतींची वाढ खुंटते. रंगातल्या पाऱ्याचे कण माश्यांच्या कल्ल्यांमध्ये गेल्याने श्वसनक्रिया बंद पडून ते मृत्यूमुखी पडतात. हे मासे लोकांनी खाल्ले तर मानवी मेंदूवर अनिष्ट परिणाम होण्याची भीती असते. त्याशिवाय गणेश मुर्तीत जिप्सम हा घटक अविघटनशील असतो. त्यामुळे या मुर्ती पाण्यात विरघळत नाही. उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणचे तलाव कोरडे पडल्यानंतर गणपतींच्या भंगलेल्या मुर्ती दृष्टीस पडतात.

गणेशमुर्तीचा आकार व वजनाच्या कितीतरी पट फुलांचे, कागदाचे, प्लास्टिक वा तत्सम कृत्रिम घटकांचे हार, तुरे निर्माल्य म्हणून तलावात टाकले जाते. कागद व फुले नैसगिर्क असतील तर त्यांच्या विघटनातून तयार होणारे सेंदिय पदार्थ पाण्याची भौतिक, रासायनिक घटना सुधारणारे व जैविक घटकांना पोषक ठरतात. परंतु, फुलांचे प्रमाण एवढे प्रचंड असते की, त्यामुळेही पाण्याचे स्वास्थ्य बिघडते. तर, प्लास्टिकच्या पिशव्या तलावाच्या विनाशाला कारणीभूत ठरतात. अनेक ठिकाणी थर्माकोलची आरास केली जाते. परंतु, या थर्माकोलचे जैविक-रासायनिक विघटन होत नाही. त्याचे तुकडे माशांसाठी आणि तलावातल्या जीवसृष्टीसाठी घातक ठरतात. या घटकांमुळे पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होत होते. हा ऱ्हास केवळ ठाण्यापुरताच मर्यादित नसून राज्यातल्या सर्वच शहरांना ही समस्या भेडसावत आहे. परंतु, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ठाणेकरांनी पुढाकार घेतला ही या शहरासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

१९९७ साली जिज्ञासा, पर्यावरण दक्षता मंच, हरियाली या संस्थांनी पर्यावरण स्नेही गणेशोत्सवासाठी पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली. धामिर्क भावनेचा संबंध असल्याने जबरदस्ती करून उपयोग नव्हता. त्याचा प्रत्यय या संस्थांना पहिल्याच वषीर् आला. गणेशमुर्तीचे तलावात विसर्जन न करता तलावाभोवती निर्माण केलेल्या विहिरी किंवा कृत्रिम तलावांमध्ये करा, अशी विनंती राजकारण्यांनी धुडकावून लावली. त्यामुळे हळूहळू समाजप्रबोधन करून या विषयाचे गांभीर्य ठाणेकरांना समजावून देण्यास सुरुवात झाली. त्याचे परिणाम गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून दिसू लागले आहेत.

आमची गणपतीची मुर्ती या वर्षी अत्यंत छोटी आहे. आम्ही घरातल्या धातूच्या मुर्तीर्मध्येच प्राणप्रतिष्ठा केली आहे. आमच्या सजावटीमध्ये प्लास्टिक आणि थर्माकोलचा वापर केलेला नाही, असे सांगणारे अनेक जण आज ठाण्यात भेटतात. हे पर्यावरणस्नेही गणपती पुजक इको फ्रेंडली गणेशोत्सवाचा प्रचारकच ठरत आहेत. गणपती उत्सवाला बक्षिस मिळावे या हेतूने निर्माल्याचे कंपोस्टिंग प्रकल्प सुरू झाले. वृक्षारोपण मोहिमा सुरू झाल्या. मातीच्या गणपतींचे कारखाने शोधणाऱ्यांची संख्या वाढली. इको फ्रेंडली गणेशमुर्ती करण्याच्या वर्कशॉपला उदंड प्रतिसाद मिळू लागले. कागद आणि पुठ्ठ्यापासून तयार कलेल्या मखरांची निमिर्ती आणि मागणी वाढली. मुर्तीची उंची वाढविण्याचा सोसही कमी झालाय. तलावातल्या प्रदुषणाची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी पर्यावरणस्नेही संस्थांच्या पाठपुराव्यामुळे ठाणे महापालिकेने गणेश विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव उभारण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. या योजनेला सुरुवातीला झालेला विरोध आता मावळला आहे. गेल्यावषीर् शहरातल्या दीड, पाच आणि सात दिवसांच्या सुमारे ७० टक्के गणेशमुर्तीचे विसर्जन या कृत्रिम तलावांमध्ये झाले होते. उत्तरपुजेनंतर मुर्ती महापालिकेकडे दान करण्याची योजनाही ठाण्यात सुरू झाली होती. दान केलेल्या या मुर्तीचे खाडीच्या पाण्यात विधीवत विसर्जन केले जाते. त्यालाही उदंड प्रतिसाद मिळतोय. सर्वत्र सुरू असलेली इको फ्रेंडली गणेशोत्सवाची हाकाटी ठाणेकरांच्या पचनी पडू लागली. बुद्घिदात्याच्या कृपेने लोकांच्या मानसिकतेत झालेला हा बदल निश्चितच पर्यावरणवादी संस्थांचा उत्साह वाढविणारा आहे.

गणेश मुर्ती शाडूच्या असाव्यात. आकार लहान असल्यास किंमतीही आवाक्यात राहता. छोट्या मुर्तीचे विसर्जनही सुरळीत होते. हे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यात या संस्थांना यश आले आहे. त्यामुळेच यंदा एक हजार घरांमध्ये शाडू किंवा कागदी लगद्यापासून तयार केलेल्या गणेशमुर्तीची प्रतिष्ठापना होत आहे. थर्माकोलच्या मखरांना रामराम ठोकत अनेकांनी फुले, कागद, पुठ्ठा अशा तत्सम विघटनशील घटकांची आरास केली आहे. आरास बडेजावासाठी नसून ती गणेशाभोवती प्रसन्नता निर्माण करण्यासाठी असते हे लोकाना आता समजू लागले आहे. फुले, कागद, प्लास्टिक, थर्माकोल, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, थर्माकोल इतर अनेक पदार्थ पाण्यात मिसळणे हे पुर्णत: मानवनिमिर्त आहे. याला आळा घालणे सहज शक्य आहे हे समजल्यानंतर निर्माल्य तलावात न टाकता पालिकेच्या निर्माल्य कक्षात जमा केले जाणार आहे. या निर्माल्यापासून नंतर खत तयार होणार आहे. गणेशोत्सवाचे इकोपरिवर्तन करण्याचे ठाण्यातले प्रयत्न हे मैलाचा दगड ठरणार आहेत. ठाण्यापाठोपाठ मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर अशा अन्य शहरांतही इको फ्रेंडली गणेशोत्सवाचे पडघम वाजू लागले आहेत. त्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश लाभले, तर गणपतीच पर्यावरण रक्षणाचा अग्रदूत म्हणून उपयोगी पडेल.

साभार महाराष्ट्र् टाइम्स

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4923298.cms

The latest fuss about the 2°C global temperature target India apparently acceded to at the Major Economies Forum in L’Aquila, Italy, is important to unravel. The declaration by the world’s 20 biggest and most powerful countries recognized the scientific view that the increase in global average temperature above pre-industrial levels should not exceed 2°C. The statement was widely criticized in India as a sign we had ‘given in’ to pressure to take commitments, to cap our emissions. But it was not quite clear why something as obtuse as 2°C equalled a target, so confusion followed. It seemed we were against capping temperature increase at 2°C; we wanted emissions to grow; that temperature increase was bad for us and for the world. The Western media tom – tommed it as another proof India was the renegade in climate negotiations.

Let’s sort this issue. It is widely accepted keeping global temperature rise below 2°C, measured from pre-industrial levels (1850), is the threshold that will leash climate change from being ‘dangerous’ to becoming ‘catastrophic’. To put this number into context, consider current average global temperature increase is 0.8°C; add on the fact that another 0.8°C is inevitable, because of the amount of greenhouse gases (GHGs) already pumped into the atmosphere. So, we are already close to the threshold.

Now, let’s understand the politics. Once the world accepts the need to cap temperature, it also accepts the need to cap emissions. The 2°C target is possible only if the world limits GHG concentration at 450 ppm CO2-e, taking together the stock and current emissions. It gets complicated here. Think of the atmosphere as a cup of water, filled to the brim. More water can only be filled if the cup is emptied to create space. But since there are many claimants on the water that needs to be filled in the cup, the space will have to be apportioned – budgeted – so that the earlier occupiers vacate and the new claimants fill in, in some proportion of equity.

In other words, the emission budget of 450 ppm CO2-e has to be apportioned, based on equity, between nations. The problem with the L’Aquila declaration is not that it caps the increase in temperature, but that it does not make explicit this limit will require sharing the budget equally between nations who have already used up their common atmospheric space and new entrants to economic growth. Without budget-sharing the temperature cap becomes a virtual cap on the emissions of the developing world, for we are told we will also have to peak in the midterm and take meaningful deviations from our carbon-growth trajectory.

Let us be clear: the space is very limited. We know concentration of all GHG emissions is already close to 430 ppm. But with some ‘cooling’ allowance, because of aerosols, it comes to 390 – 400 ppm. In sum, not much space remains to be distributed and shared in our intensely unequal world.

But this is not all that confounds the science. The fact is greenhouse gases have a very long life in the atmosphere. Gases released, say, since the late 1800s when the Western world was beginning to industrialize, are still up there. This is the natural debt that needs to be repaid, like the financial debt of nations.

It was for this reason the Kyoto Protocol, agreed in 1997, set emission limits on industrialized countries – they had to reduce so that the developing world could increase. It is a matter of record the emissions of these countries continued to rise. As a result, today there is even less atmospheric space for the developing world to occupy. It is also evident the industrial world did nothing; it knew it needed to fill the space as quickly as possible. Now we have just crumbs to fight over.

It is also no surprise, then, that Western academics are now calling upon the developing world to take on emission reduction targets: there is no space left for them to grow. The logic is simple, though twisted and ingenious. No space left to grow. Ergo, “you cannot ask for the right to pollute,” they tell the developing world.

This is unacceptable. We know emissions of carbon dioxide are linked to economic growth, therefore, capping emissions without equal apportionment will mean freezing inequity in this world.

Unacceptable.

We know also that this apportionment is an intensely political decision, for it will determine the way the world will share both the common space and economic growth. It is only when we agree on the formula for sharing that we can agree on how much the already – industrialized countries have to cut and by when, and how much the rest (India included) have to cut and by when.

Instead, what we have is a pincer movement. The already – industrialized do not want to set interim targets to reduce their emissions drastically. They want to change the base – year from when emission reduction will be counted – 2005 or 2007, instead of 1990. This means two things. One, they want to continue to grow (occupy space) in the coming years.

Two, the space they have already occupied – as their emissions vastly increased between 1990 and 2007 – should be forgiven. All this when we know meeting the 450 ppm target requires space to be vacated fast – they must peak within the next few years and then reduce drastically by at least 40 per cent by 2020 over 1990 levels. But why do this, when you can muscle your way into space?

So how will the world share the carbon budget? The only answer is it will have to be based on equity. We will discuss these issues, even as the climate clock ticks.

By- Sunita Narain

Down to Earth – Editorial

http://www.downtoearth.org.in/cover_nl.asp?mode=1