gangajal blog » Press Release http://gangajal.org.in/blog Gangajal Nature Foundation's Blog, http://www.gangajal.org.in Thu, 09 Sep 2010 01:51:28 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.0.1 एका आईची शताब्दी! http://gangajal.org.in/blog/2010/08/%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%9a%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%80/ http://gangajal.org.in/blog/2010/08/%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%9a%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%80/#comments Thu, 26 Aug 2010 18:58:14 +0000 admin http://gangajal.org.in/blog/?p=6132 ती दयेची माता होती, ती कारुण्यसिंधू होती, ती भवदु:खहारी होती, ती गोरगरिबांची, भुकेलेल्यांची माता होती. जशी असायला हवी तशीच तीही एक आई होती. शंभर वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी जन्मलेल्या आणि नंतर दिगंत कीर्ती झालेल्या या महिलेने हजारो-लाखो जिवांना धीर दिला, जगण्याचे बळ दिले. ही आई म्हणजे अर्थातच मदर तेरेसा! २६ ऑगस्ट १९१० रोजी अल्बानियात जन्मलेल्या मुलीचा हा प्रवासच मुळी थक्क व्हायला भाग पाडणारा आहे. भारत हा देश या मुलीने आपला मानला आणि नंतरच्या काळात ‘मदर’ ही उपाधी सर्वार्थाने सार्थकी लावणाऱ्या तेरेसांनी कोलकाता या शहराला आनंदनगरी ही ओळख दिली. महात्मा गांधी यांचे नाव घेतले, की ज्याप्रमाणे भारताच्या तत्त्वज्ञानाचा आरंभ होतो, तसेच मदर तेरेसा यांचे नाव उच्चारले, की भारताचा इतिहास जागतिक पटलावर उभा राहतो. स्वातंत्र्याच्या उंबरठय़ावर मदर तेरेसांनी कोलकात्यात आपल्या कामाला प्रारंभ केला तेव्हा त्यांनी भीषण दंगली पाहिल्या, हजारो जणांना प्राण सोडतानाही  अनुभवले. अनेकांचे टाहो त्यांनी ऐकले, किंकाळय़ा ऐकल्या. तो काळ अशांततेचा होता. फाळणीनंतर द्वेष, हिंसाचार, मारामाऱ्या यांचे कोलकात्यावरच काय संपूर्ण देशावरच अधिराज्य होते. अशा वेळी त्यांनी गरिबातल्या गरिबापर्यंत जाऊन काम करण्याचा निर्धार केला. आपला नेहमीचा पोशाख बदलून त्या सफाई कामगाराप्रमाणे सुती साडी नेसून रस्त्यावर उतरल्या. येशू ख्रिस्ताच्या डोळय़ांमध्ये जे कारुण्य दिसते, त्याचेच प्रतिरूप मदर तेरेसांच्या ठायी आपण अनुभवले आहे. अगदी अलीकडच्या काळात प्रमुख निवडणूक आयुक्तपदावरून निवृत्त झालेले नवीन चावला हे मदर तेरेसा यांचे अधिकृत चरित्रकार! त्यांनाही तेरेसा यांनी नाही, होय करत अखेरीस चरित्र लिहायला परवानगी दिली. त्यांनी ते लिहिले म्हणून त्यांच्यावर आधीचे निवडणूक आयुक्त जे. एम. (जेम्स मायकेल) लिंगडोह यांच्याप्रमाणे कडवट टीकाही झाली. यावरूनही आपल्या देशात वावरणाऱ्या जात्यंध हिंदुत्ववाद्यांची वृत्ती किती संकुचित आहे ते स्पष्ट होते. चावलांनी एकदा तेरेसांचा उल्लेख ‘जगातली सर्वात शक्तिशाली महिला’ असा केला, तेव्हा त्या त्यांना म्हणाल्या, ‘मी खरोखरच तशी असते तर मी जगात शांतता प्रस्थापित करू शकले असते.’ चावलांनी त्यांना मुलाखतीसाठी बराच आग्रह केला, तेव्हा त्यांनी ते प्रश्न बाजूला करून म्हटले, की आता मला निघायला हवे. तुम्ही  आमच्या असंख्य ‘घरां’ना भेटी दिल्या असतील, तिथे आमच्या ‘सिस्टर्स’ अशाच पद्धतीच्या साडय़ा नेसून काम करताना तुम्ही पाहिलेही असेल, त्या साधे जेवण घेतानाही तुम्ही पाहिले असेल, पण मदर तेरेसा सगळीकडे कुठे असतात, तरीही काम चालतेच. आम्ही गरिबातल्या गरिबाच्या सेवेत मग्न आहोत, तोपर्यंत या कामाला काही कमी पडणार नाही.’ आपण आणि आपले काम यापलीकडे काहीही न पाहणाऱ्या मदर तेरेसा यांनी आपल्याला रेल्वेने प्रवास करावा लागतो आणि त्यासाठी रांगेत उभे राहून वेळही काढावा लागतो, असे प्रख्यात ज्येष्ठ पत्रकार खुशवंतसिंग यांना सहज म्हटले, तेव्हा खुशवंतसिंगांनी तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पत्र लिहून मदर तेरेसांना रेल्वेचा संपूर्ण देशाचा पास देण्याविषयी कळवले. त्यावर इंदिरा गांधींनी त्यांना विमानाचा पास काढून दिला. त्या भारतात ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करण्यासाठी आल्या, त्यांनी अनेकांना तसा बाप्तिस्मा दिला, अशा असंख्य वार्ता त्या काळात उठत राहिल्या, पण तो सगळा बकवास होता. आपण कोणतेच सामाजिक कार्य करायचे नाही आणि जे कोणी ते करत असतील, त्यात मोडता घालायचा, ही वृत्तीच याही ठिकाणी दिसली आहे. त्या एकदा अशाच टीकेला त्रासून म्हणाल्या, की होय, मी त्यांचे ‘धर्मातर’ घडवते. हिंदूंना अधिक चांगले हिंदू बना असे मी म्हणते, मुस्लिमांना मी अधिक चांगले मुस्लिम व्हा, असे सांगते आणि ख्रिश्चनांकडे अधिक चांगले ख्रिश्चन बना असा आग्रह धरते. कोलकात्याच्या आणि लंडनच्या रस्त्यावर उभे राहून त्यांनी आपल्या अनाथालयासाठी भाजीपाला आणि अन्नधान्य यांची अक्षरश: भीक मागितली आहे. कोलकात्यातच रामकृष्ण मिशनने यासारखे काम केले आहे, पण अशा कामांना स्वत:ला वाहून घेणाऱ्या संस्था फारच रोडावल्या आहेत. आज तर त्यांची संख्या नगण्य वाटावी अशीच आहे. मदर तेरेसांनी गरिबीला उघडय़ावर संसार करण्यापासून रोखले आणि आपल्या घरात आणून ठेवले. सर्वसाधारण मनुष्यस्वभाव हा जास्तीत जास्त मिळवायच्या मागे लागलेला असताना, त्यांनी समाजासाठी सर्वस्व पणाला लावले होते. जो दारिद्रय़ात आहे, ज्याला कुणीही नाही, जो मृत्यूचीच वाट पाहतो आहे, अशांना त्यांनी आधार दिला आणि त्यांचे जीवन आणि मरणसुद्धा त्यांनी सुसहय़ बनवले. अनेक अंधांना शारीरिकदृष्टय़ा नसले तरीही त्यांनी डोळस केले. ही त्यांची जादूविद्या नव्हती, त्यांच्यातल्या माणुसकीचा तो सर्वोच्च गुणधर्म होता. रस्त्यावर टाकून दिलेल्या, कचराकुंडीत सोडून दिलेल्या हजारो जिवांना त्यांनी ‘आयुष्यमान भव!’ हा आशीर्वाद दिला, त्याचे जीवन सुखावह केले. अनेक मरणासन्न जिवांना काळाच्या तावडीतून सोडवून त्यांनी पुनर्जन्म दिला. तो जो कुणी आहे, त्याचा धर्म कुठलाही असो, त्याला त्याच्या धर्माप्रमाणे शांतताही लाभू दिली. ज्यांनी आयुष्यातही कधी अंघोळ पाहिली नाही, अशांना हाताने स्पर्श करून त्यांनी अंघोळ तर घातलीच, पण त्यांच्या जखमाही धुतल्या. तो वा ती यांच्यापैकी कुणी यातनांनी विव्हळलेच तर ‘सॉरी’ या शब्दांनी त्यांना धीर दिला. त्यांना ताजेतवाने बनवले. ‘एचआयव्ही’बाधितांनाही त्यांनी हे जीवन सुंदर असल्याचा साक्षात्कार घडवला. कुष्ठरोगी आणि असंख्य रुग्णांची त्यांनी केलेली सेवा ही अपूर्व अशीच होती. या अशा अनेक जिवांसाठी त्याही वणवण भटकल्या. त्या म्हणतात, की मी हिंडले हे ठीक आहे, पण मी तशी हिंडले नसते तर मला त्यांची ही व्यथा कशी समजली असती? १९७९ मध्ये त्यांना ‘नोबेल पुरस्कार’ मिळाला तेव्हा आणि १९८० मध्ये त्यांना ‘भारतरत्न’ हा किताब देण्यात आला, तेव्हाही त्या म्हणाल्या, की आपल्याला दिव्यांच्या लखलखाटात जायला अजिबात आवडत नाही. अशा समारंभातून जाऊ लागलो तर आपले काम बुडणार आहे, याचे भान मात्र त्या बोलून दाखवत. कोणत्याही कार्यक्रमाला जायचे तर त्यांची साधी मागणी साबणाच्या ३०० वडय़ा आणि ३०० साडय़ा यांची असे. अनेकांच्या फाटक्या लक्तरांना त्यांनी ऊब लाभू दिली. ‘गांधी’ चित्रपटात अशाच एका लक्तरे ल्यायलेल्या महिलेच्या दिशेने आपल्या खांद्यावरच्या पंचाला सोडून देणाऱ्या गांधीजींइतकाच भावविवश करणारा हा भाग आहे. मदर तेरेसा धाडसीही होत्या. बैरूतला वेढा पडलेला असताना त्यांनी १९८२ मध्ये पॅलेस्टेनियन बंडखोर आणि इस्रायली सैनिक यांच्यात तात्पुरता समझोता घडवून आणून रेडक्रॉसच्या मदतीने ३७ लहान मुलांची सुटका घडवून आणली. त्या स्वत: युद्धभूमीवर निर्भयतेने हिंडल्या. पूर्व युरोप ज्या वेळी अधिक मोकळा व्हायला लागला होता, त्या वेळी त्यांनी कम्युनिस्ट देशांमध्ये ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटीज’चा प्रसार केला. तोपर्यंत कम्युनिस्टांना मदर तेरेसा हे या पृथ्वीतलावरचे गूढ वाटत होते. (पश्चिम बंगालमधले डावे त्यास अपवाद होते.) त्यांच्यापैकी कोणी त्या ‘सीआयए’च्या हस्तक असल्याचा शोध लावला नव्हता हे आपले नशीबच! इथिओपियामधल्या भुकेलेल्यांना त्यांनी आधार दिला. त्या तिथे गेल्या, ज्या काळात चेर्नोबिलच्या किरणोत्सर्गाची घटना घडली तेव्हाही आपल्याला त्याचा त्रास होईल किंवा नाही याची चिंता करत बसण्यापेक्षा त्यांनी तिथे जाऊन ज्यांना तो त्रास झाला त्यांना आधार दिला. त्या वेळच्या राजकारण्यांना जे साधले नाही ते त्यांनी करून दाखवले. आपल्या संस्थेसाठी मदत देणारा कोण आहे, त्याने पैसा कशा पद्धतीने जमवला आहे, हे पाहात राहिलो तर चांगल्या कामासाठी आपल्याला एक पैसाही जमवता येणार नाही, असे त्या म्हणत. ते किती खरे असले पाहिजे असे आताची परिस्थिती पाहिली असता वाटायला लागते. कोणत्याही युद्धाला त्यांचा महात्मा गांधींसारखाच विरोध होता. त्या म्हणायच्या, की युद्ध हे राजकारणाचे फळ आहे. त्या शांततेच्या दूत होत्या म्हणूनच त्या सर्वाच्या आई बनू शकल्या. त्या आईची आज शताब्दी आहे.

संपादकीय,

साभार- लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95962:2010-08-25-15-45-43&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

]]> http://gangajal.org.in/blog/2010/08/%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%9a%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%80/feed/ 0 कराहती नदियां http://gangajal.org.in/blog/2010/08/%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%82/ http://gangajal.org.in/blog/2010/08/%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%82/#comments Sat, 07 Aug 2010 16:30:06 +0000 Rohan Mudshingikar http://gangajal.org.in/blog/?p=5813 कभी जीवनदायिनी रहीं हमारी पवित्र नदियां आज कूड़ा घर बन जाने से कराह रही हैं, दम तोड़ रही हैं. गंगा, यमुना, घाघरा, बेतवा, सरयू, गोमती, काली, आमी, राप्ती, केन एवं मंदाकिनी आदि नदियों के सामने ख़ुद का अस्तित्व बरकरार रखने की चिंता उत्पन्न हो गई है. बालू के नाम पर नदियों के तट पर क़ब्ज़ा करके बैठे माफियाओं एवं उद्योगों ने नदियों की सुरम्यता को अशांत कर दिया है. प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण को नष्ट करने वाले तत्वों को संरक्षण हासिल है. वे जलस्रोतों को पाट कर दिन-रात लूट के खेल में लगे हुए हैं. केंद्र ने भले ही उत्तर प्रदेश सरकार की सात हज़ार करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना अपर गंगा केनाल एक्सप्रेस-वे पर जांच पूरी होने तक तत्काल रोक लगाने के आदेश दे दिए हों, लेकिन नदियों के साथ छेड़छाड़ और अपने स्वार्थों के लिए उन्हें समाप्त करने की साजिश निरंतर चल रही है. गंगा एक्सप्रेस-वे से लेकर गंगा नदी के इर्द-गिर्द रहने वाले 50 हज़ार से ज़्यादा दुर्लभ पशु-पक्षियों के समाप्त हो जाने का ख़तरा भले ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पहल पर रुक गया हो, लेकिन समाप्त नहीं हुआ. गंगा और यमुना के मैदानी भागों में मा़फियाओं एवं सत्ताधीशों की मिलीभगत साफ दिखाई देती है. नदियों के मुहाने और पाट स्वार्थों की बलिवेदी पर नीलाम हो रहे हैं.

आमी का गंदा जल सोहगौरा के पास राप्ती नदी में मिलता है. सोहगौरा से कपरवार तक राप्ती का जल भी बिल्कुल काला हो गया है. कपरवार के पास राप्ती सरयू नदी में मिलती है. यहां सरयू का जल भी बिल्कुल काला नज़र आता है. बताते हैं कि राप्ती में सर्वाधिक कचरा नेपाल से आता है. उसे रोकने की आज तक कोई पहल नहीं हुई. पिछले दिनों राप्ती एवं सरयू के जल को इंसान के पीने के अयोग्य घोषित किया गया.

बड़ी मात्रा में रेत खनन के चलते जल जीवों के सामने संकट पैदा हो गया है. गंगा की औसत गहराई वर्ष 1996-97 में 15 मीटर थी, जो वर्ष 2004-2005 में घटकर 11 मीटर रह गई. जलस्तर में गिरावट निरंतर जारी है. आईआईटी कानपुर के एक शोध के अनुसार, पूरे प्रवाह में गंगा क़रीब चार मीटर उथली हो चुकी है. गाद सिल्ट के बोझ से बांधों की आयु घटती जा रही है. जीवनदायिनी और सदा नीरा गंगा कानपुर के पास दशक भर पूर्व 15 से 20 मीटर गहरी थी, जबकि पहाड़ी इलाक़ों में इसकी गहराई मात्र चार मीटर ही थी. जलवायु विशेषज्ञ परमेश्वर सिंह अपनी पुस्तक पर्यावरण के राष्ट्रीय आयाम में नदियों के घटते दायरे पर चिंता जता चुके हैं. वह कहते हैं, बात केवल गंगा तक ही सीमित नहीं है. पिछले एक दशक में बूढ़ी गंडक 6 से 4 मीटर, घाघरा 6 से 4 मीटर, बागमती 5 से 3 मीटर. राप्ती 4.5 एवं यमुना की औसत गहराई 3.5 से दो मीटर तक कम हो चुकी है. नदियों का पानी पीने लायक तक नहीं बचा है. कभी बेतवा नदी का पानी इतना साफ एवं स्वास्थ्यवर्द्धक होता था कि टीबी के मरीज़ इस जल का सेवन करके स्वस्थ हो जाते थे. आज बेतवा के किनारे स्थित बस्ती के लोग उसमें गंदगी डाल रहे हैं. बेतवा में नहाने वाले लोग चर्म रोग का शिकार हो रहे हैं. यमुना नदी में पुराने यमुना घाट से लेकर पुल तक बड़ी संख्या में शव प्रवाहित किए जा रहे हैं. हमीरपुर का गंदा पानी पुराने यमुना घाट पर नाले के ज़रिए नदी में डाला जा रहा है. नदी की सफाई करने वाली मछलियां, घोघे एवं कछुए समाप्त हो गए हैं. यहां लोग पानी का आचमन करने से भी डरते हैं.

डुमरियागंज से निकली आमी नदी रुधौली, बस्ती, संत कबीर नगर, मगहर एवं गोरखपुर ज़िले के क़रीब ढाई सौ गांवों से होकर बहती है. यह नदी कभी इन गांवों को हरा-भरा रखती थी. गोरख, कबीर, बुद्ध एवं नानक की तपोस्थली रही आमी आज बीमारी और मौत का पर्याय बन चुकी है. यह नदी 1990 के बाद तेज़ी से गंदी हुई.रुधौली, संत कबीर नगर एवं 93 में गीडा में स्थापित की गईं फैक्ट्रियों से आमी का जल तेज़ी से प्रदूषित हुआ. इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा सीधे आमी में गिरता है. आमी के प्रदूषित हो जाने के चलते इलाक़े से दलहन की ़फसल ही समाप्त हो गई. गेहूं और तिलहन का उत्पादन भी खासा प्रभावित हुआ है. पेयजल का भीषण संकट है. नदी तट से तीन-चार किमी तक हैडपंपों से काला बदबूदार पानी गिरता है. आमी तट के गांव में जब महामारी आई तो सीएमओ की टीम ने अपनी जांच में पाया कि सभी बीमारियों की जड़ आमी का प्रदूषित जल है. आमी के प्रदूषण के चलते मगहर, सोहगौरा एवं कोपिया जैसे गांवों के अस्तित्व पर संकट आ गया है.

आमी का गंदा जल सोहगौरा के पास राप्ती नदी में मिलता है. सोहगौरा से कपरवार तक राप्ती का जल भी बिल्कुल काला हो गया है. कपरवार के पास राप्ती सरयू नदी में मिलती है. यहां सरयू का जल भी बिल्कुल काला नज़र आता है. बताते हैं कि राप्ती में सर्वाधिक कचरा नेपाल से आता है. उसे रोकने की आज तक कोई पहल नहीं हुई. पिछले दिनों राप्ती एवं सरयू के जल को इंसान के पीने के अयोग्य घोषित किया गया. यह पानी पशुओं के पीने के लायक तो माना गया, मगर इन नदियों के तट पर बसे गांवों के लोग पशुओं को यह जल नहीं पीने देते.

ऐसा लगता है कि अपनी दुर्दशा पर नदी संवाद करती हुई कहती है, मैं काली नदी हूं. मानों तो काली मां. भूल तो नहीं गए! ऐसा इसलिए कि आजकल मेरे पास कोई आता कहां है. सभी ने मुझे अकेला छोड़ रखा है मरने के लिए. वैसे भी मैं ज़िंदा हूं कहां? मेरा पानी न पीने लायक है, न सिंचाई लायक. पर्यावरणविद् तो मुझे मुर्दा बता चुके हैं. मैं हूं ही ऐसी. किसी प्यासे को जीवन नहीं दे सकती. जिस ज़मीन को छू लूं, वह बंजर हो जाए. मेरी दशा हमेशा से ऐसी नहीं थी. मेरा भी बचपन था, जवानी थी…क्या दिन थे वे! ख़ूब बारिश होती थी. सारे ताल-तलैया और नाले लबालब हो उठते थे. धुआंधार बारिश के बीच ही क़रीब 150 साल पहले मुज़फ़़्फरनगर के गांव उंटवारा में मेरा जन्म हुआ था. इसमें खतौली के पास स्थित गांवों निठारी एवं जंढेडी के योगदान को भला कैसे भूल सकती हूं. यहीं की बारिश का पानी मेरे लिए ऑक्सीजन देता था. यह न मिलता तो मेरा नामोनिशान कब का मिट चुका होता. यहां से शुरू हुआ मेरा सफर 374 किलोमीटर दूर तक पहुंचा. इस दौरान मेरे निकट 1200 गांव, क़स्बे और शहर आए. मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, कांशीराम नगर, एटा, फर्रुखाबाद और कन्नौज ने मुझे अपनाया, रास्ता दिया. शुरू में सभी का स्नेह मिला. किसानों ने सूखती फसलों को मेरा पानी दिया. वे लहलहा उठीं. मछलियां, कीड़े-मकोड़े सभी ख़ूब अठखेलियां करते, गोते लगाते. जलीय पौधे भी स्वस्थ रहते थे.लेकिन आज ख़ुद को देखती हूं तो हूक सी उठती है. मृत्युशैय्या पर पड़ी हूं, आख़िरी सांसें ले रही हूं. मेरा सब कुछ लुट चुका है. जलीय जीव-जंतु सब मर चुके हैं. मेरे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली गई. अलीगढ़ आने के पहले तक कुछ ज़िंदा रहने की गुंजाइश भी थी, लेकिन यहां अब दो मिलीग्राम प्रति लीटर डिसाल्व ऑक्सीजन में कैसे बचते जलीय जीव-जंतु? साधु आश्रम के पास मेरे पानी में ज़िंदा रहने लायक कुछ नहीं बचा. अब ख़ुद को ज़िंदा लाश न मानूं तो क्या करूं? किसी से कहूं भी तो क्या? जिन्हें ज़िंदगी भर बेटे की तरह माना, वही आस्तीन के सांप निकले. वे अपनी फैक्ट्रियों और सीवर का कचरा मेरे ऊपर उड़ेल रहे. इससे मेरी काया काली होती गई, पानी ज़हर बनता गया. पर्यावरणविद्‌ मेरी प्रकृति को क्षारीय बता रहे हैं. कन्नौज में मेरा हाल एकदम सीवर के पानी जैसा हो चुका है. मैं यह बोझ अब और नहीं झेल सकती. बड़ी मां गंगा ही मेरा उद्धार करेंगी, लेकिन सुना है कि मोक्षदायिनी मां गंगा भी मैली होती जा रही हैं. मैं तो आख़िरी सांसें गिन ही रही हूं. मेरे साथ जो सलूक किया, वैसा कम से कम मोक्षदायिनी गंगा मइया के साथ मत करना. यही मेरी अंतिम इच्छा है. क्या पूरी करेंगे आप सब?

प्रख्यात पर्यावरणविद् प्रो. वीरभद्र मिश्र को इस बात से थोड़ी तसल्ली ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्लीन गंगा मिशन में व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं, लेकिन पुराने अनुभव प्रो. मिश्र को आशंकाओं से मुक्त नहीं कर पा रहे. वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2020 तक गंगा में गिरने वाले नालों को पूरी तरह रोकने और सीवेज के ट्रीटमेंट का भरोसा दिलाया है, लेकिन इसके लिए प्रस्तावित उपायों का ख़ुलासा नहीं किया. फिर यह सवाल भी उठना लाज़िमी है कि तब तक केंद्र में किसकी सरकार होगी और उसका गंगा को लेकर नज़रिया क्या होगा? प्रो. मिश्र ने गंगा के मामले में सैद्धांतिक से कहीं ज़्यादा व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिए जाने पर जोर दिया. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के सदस्य प्रो. मिश्र ने कहा कि आज सबसे बड़ा संकल्प यह होना चाहिए कि गंगा में एक भी नाला नहीं गिरने दिया जाएगा. गंगा तट पर वाराणसी समेत 116 शहर बसे हैं, जिनकी आबादी एक लाख से ज़्यादा है. इन शहरों के नालों से गिरने वाली गंदगी ही गंगा के 95 फीसदी प्रदूषण का कारण है. ज़रूरत इस बात की है कि नालों को डायवर्ट कर शोधन की त्रुटिविहीन व्यवहारिक व्यवस्था लागू की जाए. प्रो. मिश्र इस बात से पूरा इत्ते़फाक रखते हैं कि गंगा में पर्याप्त जल होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल ज़्यादा पानी छोड़े जाने भर से प्रदूषण कम नहीं होगा. वह पर्यावरण असंतुलन के लिए प्राकृतिक चक्र में व्यवधान को कारण बताते हैं. उनका कहना है कि मनुष्य अपने फायदे के लिए प्राकृतिक स्रोतों का ज़बरदस्त दोहन कर रहा है. यही वजह है कि कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा विनाशकारी साबित हो रहे हैं. प्रकृति में वेस्ट नामक कोई चीज नहीं रही. सब कुछ  री-साइकिलिंग से नियंत्रित हो रहा है.

मानसून के बल पर सदनीरा बनने वाली नदियां वर्षा की बूंदों को अपने आंचल में छुपाकर एक लंबी यात्रा के साथ हमारे होंठो को तरलता देकर जीवन चक्र को गतिमान करती हैं. प्रकृति के इस विराट खेल का अंदाज़ा इसी बात से चल जाता है कि भारत के पश्चिमी तट पर क़रीब 75 अरब टन जल बरसता है. मैदानी इलाक़ा 15 लाख किमी के क्षेत्र में फैला है. इस क्षेत्र में 1.7 सेमी औसत दैनिक वर्षा का अर्थ हुआ कि पश्चिमी तट से भारत में प्रवेश करने वाली वाष्प का एक तिहाई भाग जल में परिवर्तित होता है. जल है तो कल है, का नारा लगाने वाले भारतीय मानसून नामक अरबी शब्द से अपनी सारी आशा-आकांक्षाएं प्रकट करते हैं. इस एक शब्द ने सदियों से लोगों को इतना प्रभावित किया है कि हमारी जीवनशैली एवं संस्कृति मानसून और नदियों के इर्द-गिर्द सिमट गई है. गंगा और यमुना का मैदानी भाग दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है. लेकिन अब गंगा ही नहीं, बेतवा, केन, शहजाद, सजनाम, जामुनी, बढ़ार, बंडई, मंदाकिनी एवं नारायन जैसी अनेक छोटी-बड़ी नदियों के सामने संकट खड़ा हो गया है. ललितपुर में बीच शहर से निकलने वाली शहजाद नदी का हाल बेहाल है. प्रदूषण की शिकार इस नदी को लोगों ने अपने आशियाने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आधे से ज़्यादा पाट दिया हैं. यही हाल इससे मिलने वाले नालों का है. उन पर आलीशान मकान खड़े हो गए हैं. बंडई नदी मड़ावरा ब्लॉक में जंगली नदी के रूप में बहती है. इससे जंगली जानवरों के लिए पीने का पानी सुलभ होता है. इसकी भी असमय मौत हो रही है. चित्रकूट में बहने वाली मंदाकिनी नदी के सामने प्रदूषण का ख़तरा मंडरा रहा है. नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अनाप-शनाप पैसा फूंक रही हैं. गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 285.6857 करोड़ रुपये अवमुक्त हो चुके हैं, लेकिन गोमती का हाल ज्यों-का-त्यों बना हुआ है. बेशक़ीमती प्रकृति स्रोत प्रदान करने वाली नदियों-नालों के साथ हो रही छेड़छाड़ ने संकट खड़ा कर दिया है. कराहती नदियां अपनी पीड़ा कहें तो किससे कहें? कौन सुनेगा उनकी अकाल मृत्यु की शोक गाथा! कौन मनाएगा मातम!

गंगा को प्रदूषित करते शहर

आबादी में छोटे एवं मंझोले शहरों की श्रेणी में आने वाले छह शहर ऐसे हैं, जिनके नालों का गंदा पानी परोक्ष रूप से गंगा में मिलकर उसे मैला करता है और उसे साफ करने के लिए सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) लगाए जाने की कोई भावी योजना भी नहीं है. इनमें बबराला, उझेनी एवं गुन्नौर (बदायूं), सोरों (एटा) और बिल्हौर (कानपुर) शामिल हैं. गंगा की निगरानी कर रही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इकाई ने इन्हें चिन्हित करते हुए इनमें एसटीपी के लिए कोई योजना न बनाए जाने पर चिंता जताई है.

दरअसल, हाल में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के गठन के बाद गंगा नदी में पर्यावरण की दृष्टि से विकास की शर्त रखी गई है. बोर्ड अब तक गंगा में सीधे गिर रहे सीवेज पर ही नज़र रखता था. बोर्ड की मुख्य पर्यावरण अधिकारी डॉ. मधु भारद्वाज ने बताया कि छोटे एवं मंझोले शहरों के पुनरुत्थान के लिए बनी यूआईडीएसएसएमटी के तहत फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, मुगलसराय, गाज़ीपुर, सैदपुर, गढ़मुक्तेश्वर, बिजनौर, अनूपशहर एवं चुनार आदि में गंगा में सीधे गिर रहे सीवेज प्रबंधन के लिए योजनाएं बनकर स्वीकृत हैं. रिपोर्ट के मुताबिक़, बबराला (बदायूं) के दो नालों का दो मिलियन लीटर गंदा पानी (एमएलडी) प्रतिदिन वरद्वमार नदी में सीधे गिरता है, जो आगे चलकर गंगा में मिलती है. उझेनी (बदायूं) का आठ एमएलडी गंदा पानी गंगा से तीस किमी दूर स्थित तालाब में गिरता है, जो आगे नालों में मिलता है. गुन्नौर (बदायूं) के दो नालों का तीन एमएलडी गंदा पानी एक तालाब में गिरता है, जो आगे चलकर वरद्वमार नदी से होता हुआ गंगा में मिलता है. सोरों (एटा) के तीन नालों का चार एमएलडी गंदा पानी गंगा में सीधे नहीं गिरता, पर आगे चलकर उसमें ही मिलता है. बिल्हौर (कानपुर) के नालों का तीन एमएलडी सीवेज ईशान नदी में सीधे गिरता है. यह भी आगे चलकर गंगा में ही मिलता है.

इसे भी पढ़े…

  • सरकार ही प्रदूषित कर रही है नर्मदा
  • ओ गंगा बहती हो क्‍यों
  • सार–संक्षेप: सैकड़ों गांवों में नाइट्राइट का क़हर
  • माफियाओं से जूझते बालू मजदूर
  • संकट में जनजीवन
  • निशंक सरकार और गंगा प्रेम का पाखंड
  • राजस्‍थान के रास्‍ते महाविनाश की दस्‍तक
  • सार–संक्षेप : मछलियों की पचास प्रजातियां विलुप्त
  • कचरे के चलते रोजी-रोटी का संकट
  • दर्द से कराहती ज़िंदगी दूषित पानी से विकलांग होते ग्रामीण

साभार – चौथी दुनिया

(हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार)

http://www.chauthiduniya.com/2010/07/karahti-nadiyan.html

]]> http://gangajal.org.in/blog/2010/08/%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%82/feed/ 0 गंगेच्या नावानं चांगभलं ! http://gangajal.org.in/blog/2010/07/%e0%a4%97%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%82-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%ad%e0%a4%b2%e0%a4%82-2/ http://gangajal.org.in/blog/2010/07/%e0%a4%97%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%82-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%ad%e0%a4%b2%e0%a4%82-2/#comments Wed, 28 Jul 2010 05:36:35 +0000 Rohan Mudshingikar http://gangajal.org.in/blog/?p=5693

]]> http://gangajal.org.in/blog/2010/07/%e0%a4%97%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%82-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%ad%e0%a4%b2%e0%a4%82-2/feed/ 0 भोपाळ दुर्घटनेची उत्तरचिकित्सा ! http://gangajal.org.in/blog/2010/07/%e0%a4%ad%e0%a5%8b%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b3-%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%9a%e0%a5%80-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%9a%e0%a4%bf/ http://gangajal.org.in/blog/2010/07/%e0%a4%ad%e0%a5%8b%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b3-%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%9a%e0%a5%80-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%9a%e0%a4%bf/#comments Sun, 04 Jul 2010 19:10:02 +0000 Rohan Mudshingikar http://gangajal.org.in/blog/?p=5622
भोपाळमध्ये कंपनीला दिलेल्या जागेच्या भोवती अजिबात वस्ती नव्हती हे सिद्ध करणारे १९७३ सालातील छायाचित्र मुद्दाम येथे प्रसिद्ध केले आहे. याच्याच वर सध्याचे भोपाळ दाखविले आहे. मृतांची संख्या का वाढली हे नव्या छायाचित्रावरून लगेच लक्षात येईल. कंपनी सुरू झाल्यानंतर काही वर्षांनी भोवती वस्ती वाढू लागली. कंपनीच्या परिसरात राहणे धोकादायक आहे हे कंपनीने राज्य सरकारच्या अनेकवेळा लक्षात आणून दिले. कंपनीचे त्यावेळचे मॅनेजिंग डायरेक्टर व्ही पी गोखले यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात ही बाब ठळकपणे निदर्शनास आणून दिलेली आहे. सरकारने या तक्रारींकडे डोळेझाक केली. वस्ती वाढत गेली व १९८४ सालापर्यंत वस्तीने कंपनीला चारी बाजूने वेढले.
भोपाळ दुर्घटनेपेक्षाही त्या घटनेला दिले गेलेले व आता दिले जाणारे प्रतिसाद चिंता वाढविणारे आहेत. माध्यमांमार्फत राजकीय पक्ष व स्वयंसेवी संस्थांतून भोपाळबाबत सुरू झालेले वाचिक रणकंदन पाहिले की आौद्योगिक, आधुनिक आणि प्रगल्भ समाजनीती  येथे रुजण्यास अद्याप बराच अवकाश असल्याचे दिसून येते.
काही हजार लोकांचे बळी घेणारी व हजारो लोकांच्या मागे आयुष्यभराचे दुखणे लावणारी दुर्घटना घडते, तेव्हा संपूर्ण समाज शोकसंतप्त होतो. तसा शोक आणि संताप १९८४ साली प्रकट झाला. या घटनेला जबाबदार कोण याचा तपास करून त्याला न्याययंत्रणेमार्फत योग्य शिक्षा ठोठावणे व पिडीतांना भरपूर मदत करून त्यांचे जीवन अधिकाधिक सुसह्य करण्यास हातभार लावणे, या प्राथमिक बाबी होत्या. परंतु, ही जबाबदारी पार पाडल्यानंतर ही दुर्घटना का व कशी घडली याची शास्त्रशुद्ध कारणे शोधून काढून पुन्हा अशी दुर्घटना घडणार नाही वा अपघाताने घडल्यास त्यावर योग्य उपाययोजना त्वरित करता येईल, अशी धोरणे सर्व स्तरांवर आखणे हे पिडीतांचे पुनर्वसन व दोषींना दंड करण्याहून अधिक महत्वाचे असते. दुर्दैवाने या दुसऱ्या टप्प्याकडे सरकारचे आणि पिडीतांच्या नावे गळा काढणाऱ्या माध्यमांचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे.
भोपाळमधील दुर्घटना १९८४ साली झाली. युनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेड ही कंपनी त्याला जबाबदार होती. या घटनेबद्दल त्या काळात बरेच लिखाण झाले असले तरी ते लिखाण वायूपीडितांना भोगावे लागणारे दुख आणि त्यांची झालेली वाताहात यापुरतेच मर्यादित होते. भोपाळ दुर्घटनेवरील खटल्याचा निकाल गेल्या महिन्यांत लागला. त्यानंतर पुन्हा या विषयावर लिहिले जात आहे व वृत्तवाहिन्यांवर भरपूर चर्चा होत आहे. यात बरेच मान्यवर भाग घेताना दिसतात. मात्र पंचवीस वर्षांपूर्वी ज्या पद्धतीची चर्चा झाली त्याच पद्धतीची चर्चा आजही होताना पाहून आश्चर्य वाटते. नवीन माहिती मिळवून या घटनेवर गांभीर्याने, शास्त्रशुद्ध आणि जबाबदारीने केलेली चर्चा क्वचितच कोठे दिसली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना किंवा त्यावेळच्या सरकारला दोषी ठरविणारे स्टुडिओतील न्यायदान झटपट रीतीने उरकले गेले. भारतात अमेरिकाविरोधी गट कायम सक्रीय असतो. भोपाळ खटल्याची संधी साधून या गटाने मुक्त अर्थनीती, भारत-अमेरिका संबंध, अणुकरार अशा अनेक धोरणांबाबत जनतेमध्ये संशय निर्माण करण्याचे काम सुरू केले. अमेरिका वा तेथील बहुराष्ट्रीय कंपन्या हे अतिशय मतलबी आहेत यात शंकाच नाही. त्यांच्याबद्दल सदोदित सावध राहणे अतिशय आवश्यक असते. परंतु, हे करीत असताना आधी देशातील व्यवस्था मजबूत करावी लागते. जबाबदार सामाजिक व राजकीय व्यवहार पाळावा लागतो आणि भावनेला व्यावसायिक आचरणाची जोड द्यावी लागते. भोपाळ दुर्घटनेचे खलपुरूष कोण, हे ठरविण्याची घाई सर्वाना लागल्यामुळे लोकशिक्षणाच्या महत्वाच्या कामाकडे पूर्णत दुर्लक्ष झालेले आढळून येते.
भोपाळ दुर्घटनेचा जगातील विविध देशांनी तपशीलात जाऊन अभ्यास केला. ‘उद्योग सुरक्षा’ हे शास्त्रच आता विकसित झाले आहे. या शास्त्राच्या अभ्यासकांनी वेगवेगळ्या अंगानी या घटनेचा पंचनामा केला. यातील बराच अभ्यास इंटरनेटवर उपलब्धही आहे. तो फारसा कोणी पाहिलेला नाही. हा अभ्यास पाहिला तर भोपाळ दुर्घटनेला युनियन कार्बाईडचे चेअरमन वॉरेन  अ‍ॅन्डरसन किंवा मॅनेजिंग डायरेक्टर व्ही पी गोखले एवढेच जबाबदार नसून केंद्र व राज्य सरकारसह एकूण व्यवस्था दोषी होती हे लक्षात येईल. व्यवस्था दोषी होती म्हणजे ती उलथून टाकावी असे नव्हे. या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता व सुधारणेचे मार्ग भोपाळ दुर्घटनेने दाखवून दिले. या मार्गांबाबत चर्चा झाली तर भविष्यात अशी दुर्घटना झाल्यास त्याच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यात आपल्याला यश येऊ शकेल.
भोपाळसारखी दुर्घटना होऊ नये म्हणून नवे कायदे वा नियम करण्याची काहीही गरज नाही. अस्तित्वात असलेले नियम कार्यक्षमतेने राबविणाऱ््या सरकारी नोकरांची मुख्यत गरज आहे. मात्र हे नियम बनविताना व्यावहारिक विचारही झाला पाहिजे. हे नियम मुख्यत नगररचनेशी संबंधीत आहेत. भोपाळमध्ये अपघात घडल्यानंतर उद्योगक्षेत्र त्याच्या मार्गाने काही बाबी शिकले. उद्योगक्षेत्राने नवे तंत्रज्ञान विकसीत करून मिथाईल आयसोसायनेटचा वापरच बंद करून टाकला. परंतु, अन्य अनेक विषारी रसायने वापरात आहेत. त्यांचा वापर टाळताही येत नाही. कारण आपण आपली जीवनशैलीच पूर्णत: रासायनिक केली आहे. महात्मा गांधींप्रमाणे ती बदलली तर भोपाळसारख्या घटना घडणारच नाहीत. कारण त्या जीवनशैलीत रासायनिक उद्योगांची गरजच आपल्याला लागणार नाही. पण आश्रमव्यवस्था स्वीकारायची नसेल आणि मॅकडोनल्ड संस्कृती हवीहवीशी वाटत असेल तर रासायनिक उद्योगांशिवाय गत्यंतर नाही. रासायनिक उद्योग हे धोकादायक आहेत. हा धोका पूर्णपणे कधीही टाळता येत नाही. मानवी वा यांत्रिक चूक ही गृहित धरावीच लागते. म्हणून अशा चुकांची शक्यता लक्षात घेऊन धोरणांची अंमलबजावणी करावी लागते. अशी अंमलबजावणी करताना भावनेच्या लाटेवर स्वार होऊन चालत नाही. तेथे शास्त्रीय विचार करावा लागतो.
पर्यावरणविषयक कडक नियम टाळण्यासाठी युनियन कार्बाईडने भारतात उद्योग सुरू केला असे समजले जाते. वस्तुस्थिती तशी नाही. ६० च्या दशकात ही कंपनी भारतात आली. पंजाबमधील हरितक्रांती त्यावेळी चर्चेचा विषय होती. शेतकरी आपले उत्पादन वाढविण्यास उत्सुक होते. त्यासाठी खते व किटकनाशके वापरण्यात येत होती. कंपनीला हे मार्केट दिसले. ही किटकनाशके बनविताना मिथाईल आयसोसायनेटसारखी घातक द्रव्ये वापरण्यात येणार आहेत याची पूर्वकल्पना केंद्र व राज्य सरकारला देण्यात आली होती. भोपाळमध्ये कंपनीला दिलेल्या जागेच्या भोवती अजिबात मानवी वस्ती नव्हती हे सिद्ध करणारे १९७३ सालातील छायाचित्र मुद्दाम येथे प्रसिद्ध केले आहे. याच्याच वरील बाजूला सध्याचे भोपाळ दाखविले आहे. मृतांची संख्या का वाढली हे नव्या छायाचित्रावरून लगेच लक्षात येईल. कंपनी सुरू झाल्यानंतर काही वर्षांनी भोवती वस्ती वाढू लागली. कंपनीच्या परिसरात राहणे धोकादायक आहे हे कंपनीने राज्य सरकारच्या अनेकवेळा लक्षात आणून दिले. कंपनीचे त्यावेळचे मॅनेजिंग डायरेक्टर व्ही पी गोखले यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात ही बाब ठळकपणे निदर्शनास आणून दिलेली आहे. सरकारने या तक्रारींकडे डोळेझाक केली. वस्ती वाढत गेली व १९८४ सालापर्यंत वस्तीने कंपनीला चारीबाजूने वेढले.
कंपनीभोवती राहण्यातून उद्भविणाऱ््या धोक्याची कल्पना कंपनीने लोकांना द्यायला हवी होती असे म्हटले जाते. नैतिकदृष्टय़ा हे योग्य आहे. परंतु, कंपनीपेक्षा नागरी व्यवस्थापनावर ही जबाबदारी अधिक पडते. कारवाई करून नागरिकांना सुरक्षित जागी हलविण्याची जबाबदारी पालिका व राज्य प्रशासनावर अधिक पडते. चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ फॅक्टरीचे अनेक अधिकारी कंपनीला वारंवार भेट देत होते. त्यांना धोक्याची कल्पना होती. पण नागरी वस्ती हलविण्याबद्दल कुणीही आग्रह धरला नाही.
दुसरा भाग अंतर्गत सुरक्षेचा आहे. कंपनीला तोटा येत असल्यामुळे यंत्रणा अद्यावत वा दुरुस्त करण्याकडे दुर्लक्ष होत होते असे म्हटले जाते. कारण ८४ सालापर्यंत किटकनाशकांचा खप कमी होत गेला तसेच भारतात दुष्काळही पडत होता. मंदीच्या  काळात कंपन्या दुरुस्तीच्या कामाला फाटा देतात असे सर्वत्र आढळून येते. कार्बाईड कंपनीनेही असे केले असेल. पण ते सिद्ध करणे कठीण आहे. कारण नोव्हेंबर १९८२ ते ऑगस्ट १९८४ याकाळात ६२४ दिवस व ३४,३०,००० मनुष्यतास सुरक्षित व विनाअपघात काम केल्याबद्दल मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह, कामगार मंत्री श्याम सुंदर पाटीदार व नॅशनल सेफ्टी कौन्सिलने कंपनीचे लेखी अभिनंदन केले होते. कंपनीत सुरक्षित काम केले जाते याला अशी सरकारी मान्यता मिळाली असल्यावर कंपनीवर दोषारोप कसा करणार हा प्रश्न उपस्थित होतो.
धोकादायक रसायने वापरणाऱ्या कंपन्या कोठे व कशा उभारायच्या याबाबतची धोरणे सरकारने कठोरपणे अंमलात आणण्याची गरज आहे. शहरे वाढत जातात आणि शेवटी गावाबाहेर दूरवर बांधलेल्या रासायनिक उद्योगांपर्यंत पोहोचतात. यातून उद्भविणाऱ््या धोक्यांबाबत रासायनिक उद्योगांपेक्षा  स्थानिक प्रशासन व सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे. मुंबई व मुंबईलगतच्या ठाणे शहरात असे सतत घडत आहे. मुंबईत शिवडी, वडाळ्यापासून चेंबूपर्यंत रसायनांच्या असंख्य टाक्या आहेत. त्याच्याभोवताली पूर्वी म्हणजे १५ वर्षांपूर्वीपर्यंत विरळ वस्ती होती. आता त्या भागात दाटीवाटी झाली आहे. ठाणे शहरातील अनेक रासायनिक कारखाने गावाबाहेर होते. त्यातील बरेच बंद पडले असले तरी काही कारखान्यांना लागून टॉवर उभे राहिले आहेत. घोडबंदर भागातील रहिवासी आता प्रदुषणाबाबत तक्रार करीत आहेत. तेथे प्रदुषण करणाऱ्या कंपन्या या कित्येक वर्षांपासून तेथे आहेत व मनुष्यवस्ती अलिकडील आहे. कोणत्याही परिस्थितीत प्रदूषित कारखान्यांच्या परिसरात वस्ती होऊ द्यायची नाही या धोरणाची अंमलबजावणी कठोरपणे केली गेली आणि याकडे दुर्लक्ष करणाऱ््या सरकारी नोकरांवर त्वरीत कारवाई केली गेली तरी मनुष्यहानीचे प्रमाण खूप कमी होईल.
मुंबई विमानतळ हे याबाबतचे आणखी एक उदाहरण. विमान अपघात हे बहुदा विमान उतरताना वा उड्डाणाच्यावेळी होतात. उंचावर विमान असताना क्वचितच अपघात होतो. मुंबई विमानतळावर उतरण्याचा विमानाचा मार्ग हा अत्यंत दाट लोकवस्तीवरून जातो. मंगलोर येथे घडली तशी दुर्घटना मुंबई विमानतळावर झाली असती तर मृतांचा आकडा कित्येक हजारांत गेला असता. वस्तीवर विमाने पडण्याचे काही अपघात अमेरिकेत झाले आहेत, पण तेथील वस्ती विरळ असल्यामुळे जमीनीवरील मृतांची संख्या कमी होती. मुंबईत तसे होणार नाही. विमानातील प्रवाशांपेक्षा कित्येक पट जास्त माणसे जमीनीवर मृत्युमुखी पडतील. असे कधीही घडू नये. पण घडल्यास त्याचा दोष विमान कंपनीवर टाकणार की बेसुमार वस्ती उभारण्यास देणाऱ्या प्रशासनावर?
रासायनिक उद्योग कोठे असावा याबरोबरच दुर्घटना घडल्यास ती आटोक्यात आणणारी आणि पिडीतांना त्वरीत योग्य मदत करणारी यंत्रणा कायम उभी असणे हेही महत्वाचे असते. अद्यावत उपकरणानी युक्त असे अग्नीशमन दल असावे लागते. या दलाच्या कर्मचाऱ््यांना अनेक रसायनांची व्यवस्थित माहिती द्यावी लागते. याबाबतचा तज्ज्ञ दलाकडे असावा लागतो. त्याला सतत प्रशिक्षित ठेवावे लागते. याचबरोबर उत्तम इस्पितळे परिसरात असावी लागतात. तेथील डॉक्टरांना प्रशिक्षण द्यावे लागते. भोपाळमधील आरोग्य सेवा पुरेशी नव्हती. तेथे फक्त चार इस्पितळे होती. आणीबाणीच्या परिस्थितीत कसे काम करायचे हे डॉक्टरांना माहित नव्हते. पिडीतांवर त्वरीत उपचार केले गेले नाहीत अशी तक्रार केली जाते. पण मिथाईल आयसोसायनेटची बाधा झाल्यास त्यावर तेव्हा उपाय नव्हते व आताही नाहीत. केवळ पूरक उपचार करता येतात. मुंबई व ठाणे परिसरात अजूनही पुरेशी इस्पितळे नाहीत. तेथील डॉक्टरांना प्रशिक्षण मिळालेले नाही. नागरिकांना याबाबत अद्यापही प्रशासनाने जागरूक केलेले नाही. भोपाळमधील दुर्घटनेनंतर हे सर्व घडून येणे आवश्यक होते. पण तसे घडले नाही व कोण दोषी याचा शब्दच्छल करण्यात आपण वेळ दवडीत आहोत.
अपघात घडला तर त्याबाबत विश्वासार्ह माहिती जमा करणे आपल्याला जमत नाही. विश्वासार्ह ठोस पुरावा आपण सादर करू शकत नाही. हे वेळोवेळी घडलेले आहे. भोपाळबाबत आपण विश्वासार्ह आकडेवारी पुरविली नाही. वायूपीडितांच्या निश्चित आकडय़ाबाबत मतभेद असल्याचे तेथे काम करणारे डॉक्टर्स सांगतात. विषारी वायू पाच किलोमीटर परिसरात पसरला. साधारणपणे तीन हजार माणसे मृत झाली व वायूचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या २० ते ८० हजार असावी. यामध्ये तीव्र संसर्गापासून मामुली संसर्गापर्यंत सर्वाचा समावेश आहे. मात्र आपण पीडितांची संख्या काही लाखांवर नेऊन ठेवली. जगाच्या कोणत्याही न्यायालयात या संख्येवर विश्वास ठेवला गेला नसता. ठोस पुराव्यानिशी निश्चित आकडेवारी अमेरिकेतील न्यायालयात सादर केली गेली असती तर एक अब्ज डॉलर्सइतकी नुकसानभरपाई मिळणे कठीण नव्हते. कदाचित अधिकही मिळाली असती. लोकप्रिय होण्याच्या नादात पीडितांची संख्या नेत्यांनी वाढवित नेली व सरकारी अनुदान लाटले. याचा परिणाम खटल्यावर झाला. आजही कोणत्याही दुर्घटनेनंतर परस्परविरोधी वैद्यकीय अहवाल आपल्याकडे सादर होतात. मृत्यूचे निश्चित कारण काय हे समजू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अशी संदिग्धता चालू शकत नाही. दुर्घटनेबाबतचे अहवाल विश्वासार्ह कसे बनतील याकडे सरकारने अद्यापही लक्ष दिलेले नाही. त्याचबरोबर प्रत्येक बाबतीत, अभ्यास न करता, संशय निर्माण करून माध्यमेही विश्वासार्हता कमी करीत असतात.रतन टाटा यांच्याबाबतचे उदाहरण याबाबत पाहता येईल. कार्बाईड कंपनीतील धोकादायक कचरा व अन्य अवशेष नष्ट करण्यासाठी भारत सरकार व खासगी उद्योगांनी एकत्रित येऊन प्रयत्न करावे असे रतन टाटा यांनी सुचविले होते. या पत्रात त्यांनी डाऊ केमिकलसाठी सरकारने घातलेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या अटीचाही उल्लेख केला होता. या उल्लेखामुळे टाटांच्या या प्रयत्नांबद्दल विनाकारण संशयाचे धुके पसरविण्यात आले आणि एक व्यावहारिक उपाय बासनात बांधला गेला. असे आपल्याकडे अनेकदा होते. प्रत्येक बाबतीत संशय निर्माण करून कामात खोडा घालण्याची सवय आपल्या अंगात मुरली आहे.
भोपाळ दुर्घटनेपासून आणखी काही मूलभूत धोरणात्मक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते मुक्त अर्थव्यवस्थेशी संबंधीत आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था जगाशी जोडली जात आहे. अनेक कंपन्या येथे येऊ लागल्या आहेत. त्या अनेक प्रकारच्या सवलती मागत असतात. गुंतवणुकीच्या नावाखाली त्यांना मोकळे रान दिले जाते. या कंपन्यांवर कडक र्निबध घातले तर गुंतवणूक होणार नाही अशी भीती घातली जाते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून असा दबाव येतो हे खरे आहे. त्यांना बेसुमार फायदा हवा असतो व अन्य देशातील सोडा, स्वदेशातील नागरिकांच्या जीवाचीही त्यांना पर्वा नसते. एरीन ब्रोकोवीच किंवा रोश कंपनीविरुद्ध अ‍ॅडम्सने पुकारलेला लढा यातून हे दिसून आले आहे. अमेरिकेतील औषध कंपन्या कशी लूट करतात यावर पुस्तके लिहिली गेली आहेत. आताही न्यूक्लिअर लायबिलीटी बीलामुळे हा प्रश्न पुढे आला आहे. अणुभट्टीत अपघात झाल्यास त्याबद्दल किती भरपाई द्यावी व ती कुणी द्यावी याबद्दलचे हे विधेयक आहे व त्याचा सध्याचा मसुदा हा आपल्यावर अन्याय करणारा आहे.
मात्र नुकसान होऊ न देता यातून मार्ग काढण्यात राजकीय नेत्यांची कसोटी आहे. भारताला गुंतवणूक हवी आहे कारण बेकारीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत जात आहे. तथापि, गुंतवणूक ही जशी भारताची गरज आहे तशीच ती प्रगत राष्ट्रांचीही आहे. कारण त्यांना बाजारपेठ हवी आहे. किंबहुना भारतातील श्रीमंतांची संख्या वाढण्यात अमेरिकेचे हित आहे. म्हणजे बाजारपेठेचे गाजर दाखवून आपण आपला फायदा करून घेऊ शकतो. मात्र एवढय़ावर भागणार नाही. प्रगत राष्ट्रांबरोबर बरोबरीच्या नात्याने व्यवहार करायचा असेल तर तंत्रज्ञानाची समृद्धी कमवावी लागेल. इथे आपण फारच कमी पडतो. नवे तंत्रज्ञान शोधून नवी बाजारपेठ आपण तयार करू शकलेलो नाही. भारत श्रीमंत होत आहे, पण हा पैसा नवे तंत्रज्ञान शोधण्याकडे लागत नाही. भारतातील श्रीमंती ही नोकरदारांची श्रीमंती आहे आणि नोकरदारांच्या बडबडीला जगात कधीच फारशी किंमत नसते. केवळ रासायनिकच नव्हे तर सर्वच महत्वाच्या क्षेत्रातील नवे तंत्रज्ञान शोधण्याकडे भारताने लक्ष दिले पाहिजे. जी पाश्चात्य जीवनशैली आपण स्वीकारत आहोत त्या शैलीला पूरक असे तंत्रज्ञान जोपर्यंत इथे निर्माण होत नाही तोपर्यंत आपण प्रगत राष्ट्रांकडून होणाऱ््या गुंतवणुकीवरच अवलंबून राहू. पंडित नेहरूंना याची जाण असल्यामुळेच त्यांनी प्रगत राष्ट्रांच्या मदतीने आयआयटी सुरू केली. टाटांनी टीआयएफआरसाठी पैसा दिला. मूलभूत व उपयुक्त संशोधन व्हावे हा दृष्टीकोन त्यामागे होता. दुर्दैवाने तसे न होता आयआयटीने फक्त परदेशात नोकरी मिळवणाऱ्या भारतीय अभियंत्यांची संख्या वाढविली. अर्थात तसे होण्यास येथील राजकीय व सामाजिक वातावरण कारणीभूत होते. देशाची अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण याबद्दल सरकारमध्ये एकवाक्यता असावी अशी सर्वत्र अपेक्षा असते. सध्याच्या युपीए सरकारमध्ये तसे घडताना दिसत नाही. मनमोहनसिंग, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम व त्यांचे सहकारी यांचा आधुनिक आणि व्यवहारिक दृष्टीकोन आहे, तर भांडवलदारांबद्दल सर्वत्र व सर्वकाळ संशय घेणाऱ्यांचा गट कॉंग्रेसमध्ये अद्यापही सक्रीय आहे, म्हणून एखाद्या बडय़ा कंपनीबाबत प्रत्येक मंत्रालयाचा निर्णय वेगवेगळा, म्हणजे आपल्या दृष्टीकोनानुसार दिला गेलेला दिसेल. परदेशात भारताचे वजन पडत नाही, याला दहा तोंडानी बोलणारे सरकार हे एक महत्वाचे कारण आहे. चीनबाबत असे होत नाही. चीनमध्ये एकच तोंड बोलते. साहजिक गुंतवणूकदार भारतापेक्षा चीनला प्राधान्य देतात व भारतातील भ्रष्टाचाराचा वारंवार उल्लेख करतात. भोपाळबाबत नव्याने नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत या सर्व समस्यांची व मुख्यत: वर्क कल्चरमध्ये बदल करण्यासाठी काय करता येईल, यावर विचार व्हायला हवा होता. पण भारतीय मानसिकतेला शोभणारा व्यवहार तेथे झाला. भोपाळमध्ये स्मारक उभारण्यासाठी १०० कोटी मंजूर झाले, पीडितांची भरपाई वाढविण्यात आली . यातील पीडितांची भरपाई वाढविणे इतकाच भाग व्यवहाराला धरून आहे. ही भरपाई पूर्वीही वाढविता आली असती. त्यासाठी न्यायालयाच्या निकालाची काहीही गरज नव्हती. मुळात अशा दुर्घटना घडल्यास त्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी व त्वरीत प्रतिसाद देण्यासाठी काय करता येईल यावर निर्णय झाला असता तर देशाचा फायदा झाला असता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण परदेशातील नुकसानभरपाईचे दाखले देतो. ओबामा यांनी ब्रिटीश पेट्रोलियमला २० अब्ज डॉलर्स देण्यास कसे भाग पाडले हे सांगतो व मनमोहनसिंग यांच्याकडून तशा कणखर धोरणाची अपेक्षा करतो. पण वैज्ञानिक व उद्योगांनी उभे केलेले तांत्रिक बळ तसेच बऱ्यापैकी सचोटीने चालणारा सामाजिक व राजकीय व्यवहार यामुळे ओबामा यांना हे बळ मिळते हे आपल्या लक्षात येत नाही. त्याचबरोबर कोणती जीवनशैली, किती प्रमाणात आपण स्वीकारायची याचाही विवेक आपण बाळगत नाही. याचा एकत्रित दुष्परिणाम कसा होतो हे आपण भोपाळमध्ये अनुभविले. पण त्यापासून आपण काहीच शिकलो नाही. औद्योगिक, आधुनिक व प्रगल्भ समाजनीती रुजवणे हा भोपाळसारख्या दुर्घटनेवर खरा तोडगा आहे.

प्रशांत दीक्षित,
prashant.dixit @expressindia.com.

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82973:2010-07-03-16-45-23&catid=55:2009-07-20-04-00-45&Itemid=13

—————————————————————————————————————————————

e मानस

आपण काही शिकायचेच नाही!!
‘भोपाळ दुर्घटनेकडून घ्यावयाचे धडे’ हे पत्र तसेच ‘बडवे आणि ऊरबडवे’ हा अग्रलेख वाचला. (२२, २३ जून) युनियन कार्बाइडचा कारखाना उभारला गेला तेव्हा गावाबाहेर होता. त्याच्या संरक्षक भिंतीला खेटून वस्ती व झोपडपट्टी फोफावली तिकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. विमानतळाच्या धावपट्टीपर्यंत घरं येऊन टेकली. तिथं घेतलेला सिनेमा जगभर गाजला. तरी नागरिक या नात्यानं आम्ही गप्प. आज वडाळा व आयमॅक्स परिसर मुद्दाम जाऊन पाहावा. इंडियन ऑइलच्या मोठमोठय़ा तेलाच्या टाक्यांच्या जवळच निवासी संकुलांच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहताहेत. इथंच गॅस सिलिंडर्स पण भरले जातात. आर.सी.एफ.पर्यंत हेच चित्र आहे. ‘गॅस चेंबूर’ या उपाधीनं बदनाम अशा चेंबूर देवनार परिसरात शंभर ‘भोपाळ दुर्घटना’ घडतील अशी नेपथ्यरचना झालेली आहे. पण घडून गेलेल्या दुर्घटनांपासून काही शिकायचे नाही हेच आपण ठरवले आहे.
सुरेश चांदवणकर, नेव्हीनगर, मुंबई

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=228&Itemid=227

साभार- लोकसत्ता

]]> http://gangajal.org.in/blog/2010/07/%e0%a4%ad%e0%a5%8b%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b3-%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%9a%e0%a5%80-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%9a%e0%a4%bf/feed/ 0 गरीब देश के करोड़पति सांसद! http://gangajal.org.in/blog/2010/06/%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ac-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%b8/ http://gangajal.org.in/blog/2010/06/%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ac-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%b8/#comments Tue, 22 Jun 2010 18:15:49 +0000 Rohan Mudshingikar http://gangajal.org.in/blog/?p=5532 राज्यसभा में पहुँचने वाले 49 नए सांसदों में 38 करोड़पति हैं। महिला आरक्षण की बात करने वाले तमाम दल की बातें बेमानी निकलीं, क्योंकि राज्यसभा में केवल तीन महिलाएँ ही पहुँच पाई हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन सांसदों में 28 प्रतिशत सांसद कई अपराधों में लिप्त हैं। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि यूबी इंडस्ट्रीज के मालिक विजय माल्या की संपत्ति 615 करोड़ रुपए है, किंतु अभी तक उनका अपना कोई मकान नहीं है और न ही कोई स्थायी संपत्ति। दूसरे क्रम में 189.6 करोड़ की संपत्ति वाले टीडीपी के वाय. सत्यनारायण चौधरी हैं, तीसरे स्थान पर हैं झारखंड के जेएमएम के कँवरदीप सिंह, इनके पास 82.6 करोड़ रुपए हैं। इन सांसदों में कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू और सपा के राशि मसूद करोड़पति होने के बाद भी उनके पास पेन नम्बर नहीं है। ये हाल हैं हमारे सांसदों के।
ऐसी बात नहीं है कि ये सांसद केवल करोड़पति ही हैं। एनजीओ नेशनल इलेक्शन वांच द्वारा इनके शपथपत्र का जो विश्लेषण किया गया, उसमें पता चला कि 54 सांसदों में से 15 सांसद यानी 28 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ हत्या का प्रयास, अपहरण और ठगी के मामले अदालत में चल रहे हैं। इसमें कांग्रेस के 16 में से 3, भाजपा के 11 में से 2, बसपा के 7 में से 1 और एनसीपी के दो सांसदों का समावेश है।
एक रुपए में दो कप चाय या कॉफी, मसाला दोसा दो रुपए में, एक रुपए में मिल्क शेक, शाकाहारी भोजन मात्र 11 रुपए में और शाही मांसाहारी भोजन मात्र 36 रुपए में। आप सोच रहे होंगे, ये किस जमाने की बात हो रही है। पर सच मानो यह आज की बात है, हमारे सांसदों को यह सुविधा हमारी सरकार दे रही है। संसद में उनके लिए इतना सस्ता भोजन भी उन्हें वहाँ जाने के लिए विवश नहीं करता। एक गरीब देश के सांसद होने के क्या-क्या सुख हैं, ये शायद आम आदमी नहीं जानता। लेकिन यह सच है कि जनता के इस प्रतिनिधि को वे सारी सुविधाएँ प्राप्त हैं, जिसके लिए एक आम आदमी जीवन भर संघर्ष करता रहता है, लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुँच पाता। हमारे सांसद इसे आसानी से सेवा भाव के नाम पर प्राप्त कर लेते हैं।
आज से चालीस साल पहले तक सांसद होना यानी सेवा भाव का दूसरा नाम था। पर आज ये एक फायदे का सौदा हो गया है। एक सांसद अपने जीवन में ही इतना कमा लेता है कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को काम की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेवा के नाम पर होने वाले इस धंधे ने भारतीय अर्थव्यवस्था की चूलें हिलाकर रख दी हैं, पर हमारे सांसद दिनों-दिन करोड़पति होते जा रहे हैं और आम आदमी को रोटी जुटाने के लाले पड़ रहे हैं.
वत्र्तमान में सांसद होना एक बहुत बड़ फायदे का सौदा है, इसका भविष्य काफी उज्‍जवल है। भारतीय सांसदों पर श्रेष्ठ काम करने का दबाव नहीं होता, उनके काम का वार्षिक मूल्यांकन भी नहीं होता। केवल चुनाव के समय ही उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह संसद तक पहुँच जाएँ, फिर तो उनके पौ-बारह हो जाते हैं। उनकी तमाम सुविधाओं पर किसी तरह का अंकुश नहीं है। उन्हें दी जाने वाली सुविधाएँ सुरसा के मुँह की तरह बढ़ रही हैं। टैक्स के नाम पर उनसे केवल मासिक वेतन पर ही कुछ कटौती होती है, शेष अन्य सुविधाओं और भत्तों को जोड़ा ही नहीं जा रहा है। इसके बाद भी इस गरीब देश के करोड़पति सांसदों को इतने से ही संतोष नहीं हुआ है, उनके वेतन एवं अन्य भत्तों पर लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है।
हमारे देश की 36 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। ये नागरिक अपने और देश के उद्धार के लिए जिन सांसदों को चुन कर संसद में भेजते हैं, वे वहाँ जनता की भलाई के नाम पर लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौच आदि करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कई सांसदों को तो रिश्वत लेते हुए भी देश के लाखों नागरिकों ने भी देखा है। इतना सब कुछ होते हुए भी इस बार फिर उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि करने वाला विधेयक चुपचाप पारित हो गया। इसका जरा-सा भी विरोध नहीं हुआ। अभी तक हमारे ये जनप्रतिनिधि 40 हजार रुपए वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अब उनका वेतन बढ़कर 65 हजार के आसपास पहुँच जाएगा। इससे हमारे देश की जनता पर 62 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।
अब समय आ गया है कि सरकार से यह पूछा जाए कि आखिर सांसदों को किसलिए इतनी सुविधाएँ मिलती हैं? आखिर ये काम क्या करते हैं? अगर इनसे यह कहा जाए कि इन्हें वेतन और सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो भी वे सांसद बने रहना पसंद करेंगे। वजह साफ है, आज सांसद होना सेवा भाव न होकर एक पेशा हो गया है। जिसमें जावक कुछ भी नहीं केवल आवक ही आवक है। ये जनता के प्रतिनिध चुनाव के पहले तक ही होते हैं, चुनाव जीतने के बाद ये केवल पार्टी और कुछ रसूखदारों के नुमाइंदे बनकर रह जाते हैं। आखिर हमारे पास वह ताकत कब आएगी, जिसके बल पर हमने उन्हें सांसद भेजा है, उसी बल पर हम उन्हें वापस बुला भी सकें। क्या राम मनोहर लोहिया का यह सपना कभी पूरा होगा?

डॉ. महेश परिमल

http://dr-mahesh-parimal.blogspot.com/2010/06/blog-post_22.html

]]> http://gangajal.org.in/blog/2010/06/%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ac-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%b8/feed/ 0 सरकार के हाथ से फिसल गई मुद्रास्फीति ! http://gangajal.org.in/blog/2010/06/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%a5-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a4%b2-%e0%a4%97%e0%a4%88-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a6/ http://gangajal.org.in/blog/2010/06/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%a5-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a4%b2-%e0%a4%97%e0%a4%88-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a6/#comments Sat, 19 Jun 2010 19:15:45 +0000 Rohan Mudshingikar http://gangajal.org.in/blog/?p=5465 महंगाई ने एक बार फिर सर उठाया है। मुद्रास्फीति की दर पिछले दो वर्षो की तुलना में सबसे अधिक है। हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं। इसके बाद भी वे विकास की बातें करते हुए थकते नहीं हैं। पर जब भी महँगाई की बात सामने आती है, तब वे खामोश रह जाते हैं। ऐसे में उनके भीतर का अर्थशास्त्री न जाने कहाँ दुबक जाता है। केंद्र सरकार कई मोर्चो पर विफल रही है। इसमें महँगाई पर किसी तरह का लगाम न लगा पाना सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। प्रधानमंत्री बार-बार कहते हैं कि महँगाई पर शीघ्र ही अंकुश लगा लिया जाएगा। कुछ ही समय बाद इसका असर भी दिखाई देने लगेगा। पर आज जो कुछ भी हो रहा है, उससे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री ही बनकर रह गए हैं। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अपनी पहचान खो दी है। अभी तक किसी भी मामले में उन्होंने कोई कड़े कदम उठाए हैं, ऐसा नहीं दिखता। उनके सारे निर्णय आयातित होते हैं। जिस पर केवल उनकी मुहर ही होती है। देश की जो आर्थिक नीतियाँ हैं, उससे अमीर और अमीर और गरीब और गरीब बनता जा रहा है। तमाम सरकारी प्रयास महँगाई पर काबू नहीं पा सके। अभी पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि अगले वर्ष विकास दर 8.5 प्रतिशत होगी, तब मुद्रास्फीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि इस दिशा में कड़े कदम उठाए जाएँगे। ऐसा ही उन्होंने कई बार कहा है। हर बार कहते हैं। मुद्रास्फीति दर बढ़ती ही जा रही है। हमारे देश की यह खासियत है कि महँगाई के कारण कई आवश्यक चीजों की दामों में बेतहाशा वृद्धि होती है। जब सरकार कड़े कदम उठाने की बात करती है, तब भी दाम कम नहीं होते। हाँ सरकार आँकड़ों में महँगाई अवश्य कम होने लगती है। कई बार सीजन में भी चीजों के दाम घटने के संकेत दिए जाते हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। देश में जब भी पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों में वृद्धि होती है, महँगाई बढ़ जाती है। इसे रोकने के सारे प्रयास विफल होते हैं। साल भर में दालों और शक्कर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, सरकार के प्रयास काम नहीं आए।
सरकार ने जब चार जून को पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इज़ाफा किया था, तो यह सहज रूप से माना जा रहा था कि मुद्रास्फीति घटने की जगह और बढ़ेगी। लेकिन वह इस तेजी से बढ़ेगी और सारे कयासों को हैरत में डालती एकाएक दहाई का आँकड़ा पार कर जाएगी, यह किसी के अनुमान में नहीं था। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सात जून को समाप्त सप्ताह में 11.05 प्रतिशत पर पहुँच गई, जबकि इससे पिछले सप्ताह यह 8.75 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि मौजूदा समय में महँगाई पिछले 13 वषों के रिकार्ड स्तर पर है। सर्वाधिक बढ़ोत्तरी ईंधन और ऊर्जा समूह में दर्ज की गई है, जिसका सूचकांक पहले के मुकाबले 7.8 प्रतिशत उछला है। इस इजाफे का प्रभाव शेयर बाजार पर भी तत्काल हुआ है, जब इसकी घोषणा के साथ ही बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 517 अंकों तथा नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 157 अंक लुढ़ककर इस वर्ष के न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। महँगाई दर के इस इजाफे के बारे में उद्योग चेम्बरों का कहना है कि मुद्रास्फीति संभवत सरकार के हाथ से बाहर जा चुकी है। उनका यह भी मानना है कि इसकी वजह से आर्थिक विकास दर में भी गिरावट आएगी।
मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी का यह Rम हालाँकि मार्च महीने में सरकार के बजट पेश करने के बाद से ही लगातार जारी है, लेकिन एकाएक यह 2.03 प्रतिशत की छलांग लगा लेगी, इसका अनुमान सरकार के अर्थशास्त्रियों को कत्तई नहीं था। अगर बढ़ोत्तरी का यह Rम यथावत बना रहा, तो वैश्विक स्तर पर छलांग लगाती देश की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुँचेगी तथा विकास की सारी संकल्पनाएँ बीच रास्ते दम तोड़ देंगी। प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री सहित सारे व्यवस्थापक शुरू से एक ही राग अलाप रहे हैं कि सरकार बढ़ती महँगाई को नियंत्रित करने का हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक उपाय भी कारगर परिणाम देते दिखाई नहीं देते। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से उसने अपनी अल्पकालिक ऋण-दर (रेपोरेट) बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी है। माना यह जा रहा है वह इसमें फिर बढ़ोत्तरी करेगा और जुलाई में यह दर 8.25 प्रतिशत हो सकती है। उसके इस प्रयास से ब्याज दरों में इजाफा होगा और उद्योग जगत को गंभीर धक्का लगेगा जिसकी वजह से आर्थिक विकास दर घटेगी।
अब यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि महँगाई के शिखर छूते कदमों ने देश को एक अघोषित आर्थिक आपातकाल के गर्त में झोंक दिया है। इसकी बढ़ोत्तरी ने अब तक के स्थापित अर्थशास्त्र के नियमों को भी खारिज कर दिया है। अर्थशास्त्र की मान्यता है कि वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित होता है। यानी जब बाजार में मांग के अनुपात में वस्तु की उपलब्धता अधिक होती है, तो उसके मूल्य कम होते हैं। वहीं जब बाजार में उस वस्तु की आपूर्ति कम होती है, तो उसके मूल्य बढ़ जाते हैं। लेकिन इस महँगाई पर यह नियम लागू नहीं होता। इसे आश्चर्यजनक ही माना जाएगा कि बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। कोई भी व्यक्ति जितनी मात्रा में चाहे, बहुत आसानी से उतनी मात्रा में खरीदी कर सकता है। फिर भी उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष तो निकलता ही है कि वस्तुओं की उपलब्धता कहीं से बाधित नहीं है। अतएव बढ़ती महँगाई की जिम्मेदार कुछ अन्य ताकतें हो सकती हैं, जिनकी ओर हमारे सरकारी व्यवस्थापकों का ध्यान नहीं जा रहा है। होने को तो यह भी हो सकता है कि उदारीकरण के वरदान से पैदा हुए इन भस्मासुरों की ताकत अब वर-दाताओं के मुकाबले बहुत अधिक हो चुकी हो और उस ताकत के आगे वे अपने को निरुपाय तथा असहाय महसूस कर रहे हों। सच तो यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सिंडिकेट के हाथों अब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है और वे अंधाधुंध मुनाफा कमाने की गरज से विभिन्न उत्पादों के दामों में इजाफा करते रहते हैं।
जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि बढ़ती महँगाई ने गरीब तबके, निम्न मध्यवर्ग और निश्चित आय वर्ग के लोगों के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। विडम्बना यह है कि इस संकट का आर्थिक समाधान तलाश करने की जगह इसको भी राजनीति के गलियारे में घसीटा जा रहा है। इससे कतिपय राजनीतिक लाभ तो अर्जित किया जा सकता है, लेकिन देश के आम आदमी को राहत तो कतई नहीं दी जा सकती। सरकार अगर यह कहती है कि महँगाई वैश्विक कारणों से बढ़ रही है तो वह गलत नहीं कह रही है। गलत केवल इतना है कि वैश्वीकरण के नशे में इस सरकार ने नहीं, अपितु इसके पहले की कई सरकारों ने हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मुनाफाखोर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों बेच दिया। वैश्वीकरण का विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के मूल्य पर नहीं होना चाहिए। फिलहाल बढ़ती महँगाई ने आम आदमी को अपने कूर पंजों में दबोच लिया है। उसे मुक्त कराने के लिए राजनीति नहीं एक विशुद्ध देसी अर्थशास्त्र की जरूरत है।

डॉ. महेश परिमल

साभार – संवेदनाओं के पंख

http://dr-mahesh-parimal.blogspot.com/

]]> http://gangajal.org.in/blog/2010/06/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%a5-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a4%b2-%e0%a4%97%e0%a4%88-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a6/feed/ 0 The Ganges ! http://gangajal.org.in/blog/2010/06/the-ganges/ http://gangajal.org.in/blog/2010/06/the-ganges/#comments Fri, 18 Jun 2010 18:34:55 +0000 Rohan Mudshingikar http://gangajal.org.in/blog/?p=5430 River Ganga is one among many important rivers in India. It takes origin on the highest mountain in the world the Himalayas. It flows gracefully for a distance of 2400 Kms before it meets the Bay of Bengal. It supplies drinking water to more than 30 crores people, more than 40 crores cattle and still leaves behind enough water to support agricultural projects along its banks. Thus River Ganga has been flowing thought Northern and Eastern parts of India as an Eternal River and serving as a life line to people settled on either side of its banks. It is a little known fact that Ganga water contains bacteriophages which can purify the water and make it safe for drinking. River Ganga is not as big as Amazon or Mississippi or Nile Rivers but it assumes its importance as the Bastion of Hindu Culture and Philosophy for all Indians spread around the world as well as for innumerable non residents admirers who manage to reach its origin, the Gomukh at Gangotri in Uttaranchal in absolute mystical and spiritual feelings. The cave where the river arises is really formed out of icy blocks and it imparts a blissful feeling of being one with nature. For Indians and particularly Hindus a bath in River Ganga is divine and is supposed to purify the person of all bad deeds.

Away from the feeling of sanctity and blissful beauty, for Indians, the River Ganga from time immemorial has been the University of Indian Culture and philosophy. Ancient great Rishis (Sages) like Vyasa, Valmiki and Vashishtha and poet Kalidas attained wisdom on the banks of River Ganga. Lord Buddha gained enlightenment under the Bodhi tree situated on the shore of the river. The glory of Ganga is sung in our Hindu immortal Epics like Ramayana, Mahabharata, Shakuntal, Meghdoot etc. and various other forms of literature and poetry. The carvings of Ganga are found in abundance in Ellora Caves besides having representation in Elephanta caves, panel sculptured in Amravati and Mammalpuram Sculpture in Chennai.

Much to our disillusionment the very people who worship River Ganga as their Godess have, knowingly or unknowingly, indulged in making it most filthy and miserably contaminated with all kinds of filth. When Hindu person is about to die, a few drops of the so called pure Ganga water is poured in his mouth believing that this act will give him Moksha and he will go to Heaven in a respectful way. It may not be true but most of our religious dictums are based on emotional feelings rather than scientific truth.

River Ganga is worshiped with so much reverence. How can we, then, indulge in nefarious activities to make it look dirty and ugly and unworthy of being called as pure and sacred river? Everyday more than 500 Kilos of dead human bones are submerged in the river. Half burnt dead bodies are casually submerged in its bed. Sewage is regularly diverted to the river by residents on its banks and factory waist is routinely directed towards the Ganga water.

The irony of the situation comes from the fact that such misdeeds are carried out by the very people who believe in its sanctity. It can be reasonably presumed that many acts are committed by this people unintentionally. Perhaps lack of education and sheer negligence is the root cause of such disasters. Educating the people living on the banks of Ganga and all others who come there to worship it, appears to be a reasonable gesture. This exhibition, painstakingly undertaken by Photographer and Lover of River Ganga, Shri.Vijay Mudshingikar is aimed not only educating but bringing to the fore the woes which has made the pure water of sacred River Ganga dirty and unfit for human consumption.

This is not the first effort. Many organizations in the past have made similar gestures and over the years they have remained active in their mission to keep River Ganga clean. They have also worked hard to bring this fact to the attention of the Government for effective action but the task is enormous and only repeated reminders will pave the way for a long lasting solution. I have no dout that the efforts put in by Shri.Vijay Mudshingikar will not go waste. He has my best wishes.

Dr. Premanand Ramani

Senior Consultant Neuro and
Spinal Surgeon based in Mumbai,India.

http://www.drramani.com/

]]> http://gangajal.org.in/blog/2010/06/the-ganges/feed/ 1 लखलखती आपत्ती! http://gangajal.org.in/blog/2010/05/%e0%a4%b2%e0%a4%96%e0%a4%b2%e0%a4%96%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%86%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80/ http://gangajal.org.in/blog/2010/05/%e0%a4%b2%e0%a4%96%e0%a4%b2%e0%a4%96%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%86%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80/#comments Sun, 16 May 2010 05:29:06 +0000 Rohan Mudshingikar http://gangajal.org.in/blog/?p=5220 राज्यात २००४ ते २००८ या पाच वर्षांमध्ये विजा अंगावर पडल्यामुळे १७०८ जणांचा मृत्यू झाला. ही आकडेवारी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून द्यायला पुरेशी आहे. नैसर्गिक आपत्तींचा विचार करता महाराष्ट्रात पुराच्या घटनांपाठोपाठ जास्तीत जास्त मृत्यू होतात ते विजा पडल्यामुळेच..
मान्सूनच्या आगमनाआधी वादळी पाऊस म्हणजे उन्हाच्या तीव्र झळांमध्ये थोडासा दिलासाच. पण एक भयंकर आपत्तीसुद्धा त्याची साथ करते, ती म्हणजे- आसमंत दणाणून सोडणाऱ्या विजा! गेल्या काही वर्षांत तर विजा पडून झालेल्या मृत्यूंमुळे मोठय़ा प्रमाणात अस्वस्थता वाढली आणि हा विषय ऐरणीवर आला आहे. राज्यात २००४ ते २००८ या पाच वर्षांमध्ये विजा अंगावर पडल्यामुळे १७०८ जणांचा मृत्यू झाला. ही आकडेवारी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून द्यायला पुरेशी आहे. नैसर्गिक आपत्तींचा विचार करता महाराष्ट्रात पुराच्या घटनांपाठोपाठ जास्तीत जास्त मृत्यू होतात ते विजा पडल्यामुळेच. त्यामुळेच हे मृत्यू कसे रोखता येतील हा विषय नेहमी उपस्थित केला जातो. ‘लायटनिंग अ‍ॅरेस्टर’ (विजा विशिष्ट ठिकाणीच पडण्यासाठीची यंत्रणा) उभारण्यासारखे काही उपाय करून हे मृत्यू रोखणे शक्य आहे का, याबाबतही चर्चा होते. पण या विषयाला असलेले अनेक कंगोरे समजून घेतले तरच ही समस्या आणि त्यावरील नेमक्या उपायांचा वेध घेणे शक्य होईल.
विजा – कडाडणाऱ्या आणि पडणाऱ्या
‘रोमॅन्टिक’ आणि छान-छान वाटणाऱ्या ढगात अशा भयंकर विजा का निर्माण व्हाव्यात? निसर्ग म्हणजे आपल्यासाठी सर्व काही चांगले घडवणारा असे मानणे अर्धसत्य आहे. कारण निसर्ग हे माणसासाठीच्या अनुकूल घटना आणि आपत्ती यांचे एकत्रित पॅकेजच असते. कडाकडणाऱ्या विजा म्हणजे अशा निसर्गाचे एक रौद्र रूपच! ढगांमध्ये विजा निर्माण होतात त्या विशिष्ट परिस्थितीत- ढग विशिष्ट उंचीच्या वर जाऊन त्यांच्यातील पाण्याचे थेंब गोठल्यावर आणि त्यांचे एकमेकांवर घर्षण झाल्यावर! ही परिस्थिती मुख्यत: उन्हाळ्यातच निर्माण होते. कारण या दिवसांत उन्हामुळे हवा तापल्यावर तिचे वरच्या दिशेने वाहणारे प्रवाह तयार होतात. त्यामुळे या वाऱ्यासोबत बाष्पसुद्धा उंचीवर जाऊन ढगांची निर्मिती होते. हे ढग कित्येक किलोमीटर उंचीचे असतात. ते वर जातील तसे थंड होत जातात. ढगांनी शून्य अंश तापमान असण्याची उंची गाठली, की त्यांच्यातील पाण्याचे थेंब गोठून त्यांचे बर्फात रूपांतर होते. अशा ढगांमध्ये लहान-मोठे आकाराचे बर्फाचे कण एकत्र असतात. वाऱ्यामुळे ते एकमेकांवर आदळतात, तेव्हा त्यांच्यात विद्युतभार निर्माण होतात. या कणांची विभागणी होताना साहजिकच मोठय़ा आकाराचे कण ढगाच्या खालच्या बाजूला, तर लहान आकाराचे थेंब वरच्या बाजूला अशी विभागणी होते. अशा वेळी ढगांच्या वरच्या बाजूला धन भार (पॉझिटिव्ह चार्ज) आणि खालच्या बाजूला ऋण भार (निगेटिव्ह चार्ज) निर्माण होतो. वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे असे भार असलेले कण एकमेकांच्या सान्निध्यात येतात, तेव्हा ढगांमध्ये विद्युतप्रवाह निर्माण होतो.. म्हणजेच वीज चमकते. या विजांमध्ये तब्बल दोन लाख ते २० लाख अ‍ॅम्पियर इतका प्रचंड विद्युत्प्रवाह वाहतो. माणूस मरण्यासाठी एक अ‍ॅम्पियरपेक्षाही कमी प्रवाह पुरेसा ठरतो. यावरून विजांच्या रौद्र रूप लक्षात येईल. पण अशाप्रकारे ढगांमध्येच निर्माण होणाऱ्या विजा कडाडल्या, तरी त्या वरच्या वरच चमकून जातात. त्या आवाजाने आसमंत थरारून सोडतात, पण खाली पडत नाहीत. म्हणूनच त्या आपल्या दृष्टीने हानीकारक नसतात. विशेष म्हणजे उन्हाळ्यात वादळी परिस्थितीत निर्माण होणाऱ्या एकूण विजांपैकी ८० टक्के विजा याच प्रकारच्या असतात.
दुसऱ्या प्रकारच्या विजा मात्र जमिनीवर पडतात आणि मृत्यूला कारणीभूत ठरतात. विद्युतभार निर्माण झालेल्या ढगांच्या तळाशी असलेला ऋण भार आणि जमिनीवर असलेला धन भार यांच्यातील आकर्षणामुळे या विजा निर्माण होतात आणि म्हणूनच त्या जमिनीवर पडतात. याशिवाय वादळी वातावरण ओसरत असताना या विजा पडतात. त्या वेळी आकाशातील विजांचा कडकडाटही संपलेला असतो. त्यामुळे सर्व काही निवळले असे समजून लोक निर्धास्त होऊन बाहेर पडतात, तेव्हा त्यांना गाफील अवस्थेत या विजा गाठतात. वातावरण निवळले तरी त्यानंतर साधारण पाऊण तासापर्यंत हा धोका कायम असतो. परिणामी, त्यांच्यामुळेच मृत्यू होण्याचे प्रमाणही सर्वाधिक आहे. एकूण निर्माण होणाऱ्या विजांपैकी या विजांची संख्या केवळ वीस टक्के असूनही त्यांच्यामुळेच सर्व मृत्यू होतात, कारण  याच विजा जमिनीवर पडतात.
विजांचा अंदाज कितपत शक्य?
विजांच्या निर्मितीची ही प्रक्रिया समजून घेतल्यावर लक्षात येईल की त्यांचा अंदाज वर्तविणे कसे अशक्य आहे. कारण विजेची निर्मिती व ती जमिनीवर पडण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अध्र्या सेकंदात घडत असेल आणि तीसुद्धा पाच-दहा किलोमीटरच्या परिसरात कुठेही पडत असेल, तर त्याचा अंदाज देणे केवळ अशक्य आहे. अंदाज द्यायचाच झाला तर वादळी वातावरण निर्माण होईल का आणि असा ढगांचा पट्टा कोणत्या दिशेने सरकेल, हे काही तास आधी सांगता येऊ शकते. पण वादळी वातावरण निर्माण झाल्याचे सर्वानाच पाहायला मिळते. त्यामुळे त्याचा मुद्दाम वेगळा अंदाज देण्याची गरज नाही. अशा अंदाजामुळे विजा कधी व कुठे पडतील हे निश्चितपणे समजत नाही.
आणखी एक मुद्दा उरतो तो- पडणाऱ्या विजा रोखणे शक्य आहे का? हीसुद्धा जवळपास अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. असे करायचेच झाले तर वरच्या दिशेने वाहणारे वारे आणि ढग उंचावर जाऊन त्यांच्यातील पाण्याचे कण गोठण्याची क्रिया थांबवावी लागेल. विजा रोखण्यासाठी आणखी एक उपाय सांगितला जातो, तो ‘ट्रिगरिंग लायटनिंग’ चा! म्हणजेच वादळी वातावरण असेल तर मुद्दाम लहान रॉकेट सोडून ढगांमधील विद्युतभार काढून घेऊन ढगांना त्या-त्या भागापुरते सुरक्षित बनविणे. पण त्यासाठी मोठा खर्च येतो, शिवाय रॉकेट उडविण्यासाठी सुसज्ज यंत्रणाही असावी लागते. त्यामुळे हा प्रयोग वाट्टेल तिथे वापरण्याजोगा नाही. म्हणूनच तो तोलून-मापून वापरला जातो. उपग्रहांच्या उड्डाणाच्या वेळी वादळी वातावरणाचा अडथळा असेल तरच त्याची मदत घेतली जाते.
विजांची निर्मिती रोखणे शक्य नसेल तर एकच उपाय उरतो, तो म्हणजे त्यांना विशिष्ट मार्ग करून देण्याचा! अनेक जुन्या इमारतींवर तांब्याच्या तारा उंच उभारलेल्या पाहायला मिळतात. या तारा जमिनीपर्यंत नेलेल्या असतात. त्यांचा उद्देश असतो तो हाच. आसपास निर्माण झालेल्या विजा इमारतीवर कुठेही पडण्याऐवजी या तारांवाटे सुरक्षित मार्गाने जमिनीपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे नुकसान टळते. हेच ‘लायटनिंग अ‍ॅरेस्टर’! इमारतींचा आकार लक्षात घेऊन एकच की त्यापेक्षा अधिक अ‍ॅरेस्टर बसवायचे हे ठरवावे लागते. मात्र, ते सर्वत्रच उभारण्याला मर्यादा आहेत.
कोणते प्रदेश जास्त धोकादायक
भारतात आणि महाराष्ट्रातसुद्धा विशिष्ट प्रदेशातच विजा पडण्याचे व त्याच्यामुळे हानी होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. देशात  पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश या पट्टय़ात जास्त प्रमाणात विजा कडाडतात.  महाराष्ट्रात मात्र या तुलनेत कमी विजा कडाडतात. तरीसुद्धा आश्चर्याची बाब म्हणजे- आपल्याकडे विजा पडल्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण तिथल्यापेक्षा जास्त आहे. याचे कारण , की तिकडे वादळे भयंकर असल्याने लोक बाहेर पडत नाहीत, पण आपल्याकडचे वादळी वातावरण तितके तीव्र नसल्याने लोक गाफील राहून बाहेर पडतात. विजा कडाडत असतानासुद्धा बाहेर पडतात. परिणामी विजा पडून  लोकांचा मृत्यू होतो. त्यामुळे येथे पुरेशी काळजी न घेणे हेच मृत्यूंचे प्रमुख कारण ठरते. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर मराठवाडा व विदर्भात विजा पडून होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण अधिक आहे. २००४ ते २००८ या काळात महाराष्ट्रातील एकूण १७०८ मृत्यूंपैकी विदर्भात सर्वाधिक ६३९, तर मराठवाडय़ात ५१० मृत्यूंची नोंद झाली आहे. मराठवाडय़ाबाबत एक प्रमुख कारण दिले जाते- हा प्रदेश मुख्यत: सपाट असण्याचे आणि तिथे झाडांचे प्रमाण कमी असण्याचे. अशा सपाट प्रदेशात शेतात काम करणाऱ्यांच्या अंगावर वीज पडण्याची शक्यता अधिक असते. कारण विजेला आकर्षित करून घेतील, असे उंच प्रदेश, उंच झाडे किंवा उंच वास्तू नसतील, तर जमिनीकडे झेपावण्याचा जवळचा मार्ग म्हणून वीज माणसांचाच वेध घेते. त्यामुळेच मराठवाडय़ातून अशा जास्त बातम्या ऐकून येतात आणि तिथे हा प्रमुख मुद्दा बनतो.
मृत्यूची मुख्य कारणे
विजांशी संबंधित मृत्यूंबाबत राज्य सरकारच्या समितीतर्फे झालेल्या अभ्यासात काही महत्त्वाची कारणे आढळली आहेत. विजा कडाडत असताना झाडांचा आसरा घेणारे लोक किंवा जमिनीला व भिंतींना ओल असलेल्या घरातील लोकांचाच प्रामुख्याने या आपत्तीत बळी गेला आहे.  वीज झाडावर किंवा जमिनीवर पडल्यानंतरही ओल असलेल्या भागापर्यंत तिचा प्रवाह वाहतो आणि वाटेत आलेल्या सर्वानाच झटका देतो. म्हणूनच विजा चमकत असताना झाडांचा आसरा घेणे किंवा ओल असलेल्या आडोशाला थांबणे अधिकच धोकादायक ठरते. ओल्या भिंतींना टेकून किंवा झाडाच्या खोडाला हात लावून बसणे हे तर मृत्यूला आमंत्रणच! याचबरोबर वादळी वातावरण असताना छत्री डोक्यावर धरणे हेसुद्धा धोकादायक ठरल्याचे पाहायला मिळाले आहे. कारण वीज जमिनीवर उतरत असताना उंच गोष्टींकडे आकर्षित होते. छत्रीमुळे किंवा डोक्यावर इतर काही वस्तू धरल्यामुळे आपली उंची वाढते आणि विजेला जमिनीवर उतरण्यासाठी जवळचा मार्ग मिळतो. त्यामुळेच छत्र्या, विशेषत: लोखंडी टोक असलेल्या छत्र्या अधिक घातक ठरतात.
सर्वत्र अ‍ॅरेस्टर बसवणे किती व्यवहार्य?
हे मृत्यू टाळण्यासाठी एकच उपाय उरतो- ठिकठिकाणी लायटनिंग अ‍ॅरेस्टर बसविण्याचा. तोच पुन: पुन्हा चर्चिला जातो. पण त्याची व्यवहार्यता आणि मर्यादा लक्षात घेणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अ‍ॅरेस्टर उभा केला असेल, तर तो त्याच्या विशिष्ट अंतरावरीलच विजा आकर्षित करून घेतो. त्याचे एक सूत्र आहे. त्याची जितकी उंची असेल, तितक्या अंतरापर्यंतच्या विजा तो आकर्षित करतो; त्या इतरत्र पडू देत नाही. म्हणजे एखादा अ‍ॅरेस्टर २० मीटर उंचीचा असेल, तर तो जिथे उभा केला आहे तेथून सर्व बाजूंनी २० मीटर अंतरावरील विजा तो खेचून घेतो. त्यामुळे त्याच्या चहूबाजूंचा वीस मीटरचा भाग सुरक्षित बनतो. त्यामुळे सर्व प्रदेश सुरक्षित बनवायचा असेल, तर जिथे-जिथे माणूस जातो, त्या सर्व जागांवर (शेतात, रस्त्यांवर, बागांमध्ये, बाजारांमध्ये) जागोजागी असे अ‍ॅरेस्टर उभे करावे लागतील. असे जाळे उभे करणे आणि त्याची देखभाल-दुरुस्ती करणे खर्चिक तर आहेच, शिवाय त्यात अनेक अडथळे आहेत. त्यामुळे विजा पडण्याचा इतिहास पाहून शाळा, इमारती, वर्दळीचे रस्ते अशा विशिष्ट ठिकाणी लायटनिंग अ‍ॅरेस्टर उभारणे रास्त आहे, पण त्याचे सर्वत्र जाळे उभारणे अव्यवहार्य आहे.
हे सर्व मुद्दे असेच सांगतात, की विजा कुठे पडतील याचा अंदाज देता येत नाही, त्या पडण्यापासून रोखता येत नाहीत, त्या विशिष्ट भागातच पडाव्यात म्हणून सर्वत्र तसे उपायसुद्धा करता येत नाही.. अशा परिस्थितीत शेवटी एकच उपाय उरतो- लोकांनी स्वत: काळजी घेण्याचा! विजा पडण्याची अशी ठिकाणे (झाडे, ओल असलेली घरे, मोकळी मैदाने), त्याची साधारण वेळ (वादळी वातावरण निवळल्यानंतर) आणि त्यामागची कारणे समजून घेतल्यावर तरी योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे, कारण लोकांना स्वत:चा बचाव स्वत:च करावा लागणार आहे.
शासनाकडून समित्या स्थापल्या जातील, अव्यवहार्यता लक्षात न घेता लोकप्रतिनिधींकडून अवास्तव मागण्या केल्या जातील, यंत्रणेकडून अवास्तव अपेक्षासुद्धा केल्या जातील. पण हे उपाय करण्यामागील मूलभूत मर्यादा लक्षात घेऊन आपली काळजी आपणच घेणे हाच खरा उपाय आहे. कोणीतरी काहीतरी करेल अशी अपेक्षा करणे म्हणजे नुकसानाला आमंत्रण देण्यासारखेच आहे.. प्रशासनाकडूनसुद्धा लोकजागृती करण्याची आणि विज्ञान लक्षात घेऊन नेमके उपाय लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची मोहीम अपेक्षित आहे. कारण ही लखलखती आपत्ती अजून तरी आपल्या आवाक्यात आलेली नाही.

अभिजित घोरपडे

abhighorpade@rediffmail.com

साभार लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70101:2010-05-15-16-05-14&catid=55:2009-07-20-04-00-45&Itemid=13

]]> http://gangajal.org.in/blog/2010/05/%e0%a4%b2%e0%a4%96%e0%a4%b2%e0%a4%96%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%86%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80/feed/ 0 Ecological Audit of River Alakananda & Mandakini ! http://gangajal.org.in/blog/2010/05/ecological-audit-of-river-alakananda-mandakini/ http://gangajal.org.in/blog/2010/05/ecological-audit-of-river-alakananda-mandakini/#comments Sun, 09 May 2010 17:18:23 +0000 Rohan Mudshingikar http://gangajal.org.in/blog/?p=5155 the comptroller and auditor-general of india (CAG) had initiated an ecological audit
of rivers last march-end, beginning with the ganga.  shri rajendra singh
(the waterman of india) along with experts of the jal biradari were accompanied
by a senior member from CAG and uttarakhand AG (and team) in this exercise from
from vishnu prayag to dev prayag. this represents a path-breaking ecological first step
for sustainable development.

read the report (with photographs) available at www.jalsangrah.org/riveraudit.pdf
 – power plants sited on earthquake-prone areas, the ganga river bed dry in many
parts, the innards of the himalayas scooped out, mountain streams disappearing…..

in the recent past, hon.minister for environment has confirmed decommissioning of 2
power plants on the bhagirathi upstream from uttarkashi on ecological grounds, and more
may be added to this list if public protests are heeded.

be aware of the real cost of hydel power generation – even as we bemoan
climate change in air-conditioned comfort with power-hungry “innovative” technology!

and take a stand on whether india needs to expend her own vital ecological assets to
generate power, mitigating existing environmental damage. or promote development
with “polluting” but cheaper coal-based thermal power plants and let the developed

countries compensate, in the main, for the pollution they have created.

jal biradari


]]> http://gangajal.org.in/blog/2010/05/ecological-audit-of-river-alakananda-mandakini/feed/ 2 हवामानबदल आणि महाराष्ट्र ! http://gangajal.org.in/blog/2010/04/%e0%a4%b9%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%ac%e0%a4%a6%e0%a4%b2-%e0%a4%86%e0%a4%a3%e0%a4%bf-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0/ http://gangajal.org.in/blog/2010/04/%e0%a4%b9%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%ac%e0%a4%a6%e0%a4%b2-%e0%a4%86%e0%a4%a3%e0%a4%bf-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0/#comments Mon, 12 Apr 2010 18:44:36 +0000 Rohan Mudshingikar http://gangajal.org.in/blog/?p=4957 ‘ग्लोबल वॉर्मिग आणि हवामानबदला’ च्या जगातील प्रभावाबद्दल नेहमीच बोलले जाते. पण त्याचे आपल्या महाराष्ट्रावर नेमके काय परिणाम होत आहेत आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायला हव्या, याबाबत या विषयातील अभ्यासकांनी मुंबईतील ‘यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान’ च्या व्यासपीठांतर्गत एक आराखडा तयार केला. त्याचे सादरीकरण केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, इतर संबंधित मंत्री व पर्यावरणाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांसमोर मुंबईत गेल्या शनिवारी (६ मार्च) करण्यात आले. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पुढाकाराने हा अभ्यास करण्यात आला. त्यात ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ, डॉ. प्रकाश गोळे, डॉ. मुकुंद घारे, ज्येष्ठ पत्रकार सदा डुंबरे, विजय परांजपे, विजय दिवाण, डॉ. तारक काटे, संजय पाटील, अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, डॉ. एरिक भरुचा, अजित साळुंके यांच्यासह अनेक तज्ज्ञ, महाराष्ट्र ज्ञान आयोगाच्या ‘निर्माण’ तसेच, भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय या संघटनेचे कार्यकर्ते सक्रिय सहभागी होते. या आराखडय़ाद्वारे चर्चा करण्यात आलेल्या पाणी, शेती, जैवविविधता, नागरी प्रश्न आणि लोकशिक्षण व जनजागृती या पाच विषयांमधील ठळक मुद्दे..

शेती-

तापमानवाढीमुळे शेतीवर बरेच विपरीत परिणाम होणार आहेत. इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संघटनेच्या भाकितानुसार, सरासरी तापमानात ०.५ अंशांची वाढ झाली, तरी भारतासारख्या देशात प्रतिहेक्टर साडेचार क्विंटलने घट होण्याची भीती आहे. नवी दिल्ली येथील ‘स्कूल ऑफ एन्व्हायर्न्मेंट सायन्सेस’ च्या अभ्यासानुसार २१०० सालापर्यंत भारतातील शेतीउत्पादनाचे १० ते ४० टक्क्य़ांनी नुकसान होण्याचा धोका आहे. पुरांची तीव्रता व वारंवारता वाढून शेतातच पाणी साठण्याचे प्रमाण वाढेल. काही ठिकाणी पावसाचे प्रमाण कमी होऊन दुष्काळात वाढ होईल.
तापमानात बदल झाल्याने पिकांचा फुलोऱ्याचा काळ, फलधारणेचे चक्र व किडींचे प्रकार बदलू शकतील. किनारी भागात शेतजमिनीवर समुद्राचे अतिक्रमण वाढेल आणि वादळी हवामान व जोरदार वाऱ्यामुळे पिके तसेच, जमिनीच्या वरच्या थराचे नुकसान होईल.
काय करावे- १. कार्बन वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना. २. या वायूंचे इतर अवस्थेत रूपांतर (कार्बन सिव्किस्ट्रेशन) करण्यात वाढ. ३. हवामानबदलाच्या काळात टिकून राहू शकतील, अशा पिकांच्या व जनावरांच्या जाती वाढविण्यास प्रोत्साहन द्यावे. ४. या बदलांशी सामना करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देणे. ५. हवामानबदलाच्या भविष्यातील बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी सज्ज राहावे.
या मुद्दय़ांचा विस्ताराने विचार करायचा झाल्यास पुढील उपाय प्रत्यक्षात करता येतील-
- आंतरपिके, पिकांमध्ये बदल, शेतातील घटकांचा विचार करून पिकांची पद्धती अशा पर्यावरण-सुसंगत शेती करावी, जेणेकरून शेतात वापर होणारी रासायनिक खते व कीटकनाशकांचे प्रमाण कमी होईल. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक खतांचा वापर करावा.
- जैविक खते, जैविक कीटकनाशके, स्थानिक बियाणे, स्थानिक चारा, स्थानिक इंधन, स्थानिक उपकरणे तसेच, शेतमजूर व कामासाठी प्राणिसंपदेचा शेतीतील वापर वाढवावा.
- शेतीमालाची दूरवर वाहतूक करण्याऐवजी जास्तीत जास्त प्रमाणात स्थानिक मालाचा वापर करावा.
- स्थानिक, परंपरागत व चिवट जाती वापराव्यात.
- फळझाडे व झुडपी पिके अशा संपूर्ण वर्षभर उभ्या असणाऱ्या पिकांचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा.
- स्थानिक बियाण्यांची बँक व बियाण्यांची देवाण-घेवाणीचा उपक्रम हाती घ्यावा.
- पाणी व जमिनीसारख्या स्रोतांचे स्थानिक व्यवस्थापन करावे.
कृषी धोरणातील काही अपेक्षित बदल-
पिकांच्या प्राधान्यक्रमात बदल करावा-
- अन्नधान्य पिकांना (इतर पिकांपेक्षा) प्राधान्य असावे.
- स्थानिक पिकांना, परंपरागत पिकांना व स्थानिक अन्नपदार्थाना इतरांच्या तुलनेत प्राधान्य हवे.
काही धोरणे आमूलाग्र बदलावी लागतील व काही प्राधान्यक्रम उलट करावे लागतील-
- रासायनिक शेतीपेक्षा नैसर्गिक शेतीला अनुदाय द्यावे.
- संकरित वाणांपेक्षा स्थानिक वाणांसाठी कर्ज द्यावे.
- निर्यातयोग्य मालापेक्षा स्थानिक वापराच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन.
- खासगी गुंतवणुकीपेक्षा स्थानिक शेतकरीआधारित जाळे उभे करण्यास मदत.
- पिकांच्या उत्पादनवाढीच्या संशोधनाऐवजी शाश्वत पर्यावरणीय उत्पादनाच्या संशोधनावर भर.
- पैसे कमावण्यासाठी शेती या ऐवजी अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेसाठी शेती.
याशिवाय,
- सर्व शेतीयोग्य जमीन केवळ लागवडीसाठी राखून ठेवावी.
- शेतीच्या परिसरातील उतार व डोंगरांचे प्रदूषण करणाऱ्या गोष्टींपासून रक्षण करावे.
- स्थानिक जंगले, कुरणे, जलस्रोत, यांचे संरक्षण करून त्यांचा स्थानिक शेतीसाठी उपयोग करून घ्यावा.
- शेतीशी संबंधित स्रोतांवर व शेतीपद्धतींवर समाजाची मालकी प्रस्थापित करावी.
- शेतीच्या नुकसानीसंबंधी शेतकऱ्यांना विमासंरक्षण द्यावे.

जैवविविधता-

हवामानबदलामुळे महाराष्ट्रात जैवविविधतेशी संबंधित चार प्रभाव पाहायला मिळतील- समुद्राची पातळी वाढणे, अतिवृष्टी व अवर्षणाच्या घटनांमध्ये वाढ, जीवजातींच्या भौगोलिक विस्तारावर मर्यादा, उष्णतेला विशेष संवेदनशील असलेल्या जीवजाती, पिके व पशूंचे वाण यांचे नुकसान. त्यामुळे सहा परिसंस्थांचा विचार प्राधान्याने करावा लागेल. त्यासाठीच्या काही उपाययोजना.
समुद्रकिनारा- समुद्राची पातळी वाढून पुळण, खडकाळ किनारा, खारफुटी यांच्यावर विपरीत परिणाम होतील. या व इतर कारणांमुळे मत्स्योत्पादनावर मोठा परिणाम होईल.
- यातून मार्ग काढण्यासाठी कोकणपट्टीच्या एकूण धारणाशक्तीचा आढावा घेऊन एक कार्ययोजना आखावी लागेल.
- कोकण किनाऱ्यावरील मुरुड-जंजिरा, सुवर्णगड-जयगड, रत्नागिरी-पूर्णगड, विजयदुर्ग-देवगड, आचरा-मालवण या पाच टापूंना ‘बायोस्फियर रिझव्‍‌र्ह कार्यक्रमां’तर्गत संरक्षण द्यावे. मुंबईतील शेवडीप्रमाणे कोकणातील १२ टापू वैज्ञानिक महत्त्वाची स्थळे म्हणून संरक्षित करावीत. विशेषत: परकीय व परप्रांतीय जहाजांकडून होणाऱ्या अतिरेकी मासेमारीला आळा घालावा. मासेमारी जाळ्यात कासवे पकडली जाणार नाहीत याचा व्यवस्था करावी.
कृषिभूमी- पावसातील तीव्र प्रसंगांची वारंवारता वाढून व तापमानवाढीमुळे पिकांवर वाईट परिणाम होईल.नवी तणे, रोग वाढतील.
- पिकांच्या गावरान वाणांचे जतन करावे, विविधता टिकविण्यासाठी एकाच वाणाला प्रोत्साहन देण्याच्या योजनांचा (उदा. कोकणातील हापूस लागवड) पुनर्विचार व्हावा.
- शेतजमिनीत सेंद्रिय अंश वाढविण्यासाठी सुयोग्य मशागतीला उत्तेजन द्यावे.  सेंद्रिय शेतीससाठी शेतक ऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे.
- पशुधनासाठी प्रोत्साहन द्यावे, सुकी पाने न जाळता व ओला कचरा वाया न घालविता त्याचे कंपोस्ट करावे.
माळराने- महाराष्ट्रात गवताळ राने भरपूर आहेत व त्यांच्यावर पाळीव जनावरांचा चारा व काळवीट, नीलगाय, तणमोर, माळढोक अशा वैशिष्टय़पूर्ण प्राणी-पक्ष्यांचा अधिवास अवलंबून आहे.
- त्यांच्याकडे खराब जमीन म्हणून पाहू नये.
- या अधिवासांशी संबंध असलेल्या धनगर, फासेपारधी या समाजांच्या सहभागाने त्यांचे सुव्यवस्थापन करावे.
- नियंत्रित चराई, वणव्यांवर नियंत्रण, चाऱ्याचे उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न, वन्य जिवांच्या अधिवासांचे संरक्षण असे कृतिकार्यक्रम आखून त्यांची अंमलबजावणी करणे.
पशुधन- तापमानात वाढ झाल्यास परदेशातील (मुख्यत: थंड प्रदेशातून आणलेल्या) संकरित जाती तग धरू शकणार नाहीत. त्यामुळे आपल्या स्थानिक जाती टिकविण्याची आवश्यकता.
- त्यासाठी देवणी गाय संगोपन संघ, उस्मानाबाद शेळी संगोपन संघ, बेरड कोंबडा संगोपन संघ अशा संस्था प्रस्थापित करून देशी जातींचे संगोपन व्हावे.
वनभूमी- तापमानवाढीने बाष्पीभवन वाढून नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येतील. वनप्रदेश तुकडय़ा-तुकडय़ांत तोडला गेल्याने अनेक जाती नामशेष होतील व तणे माजतील.
- वनभूमीत ढवळाढवळ होऊ नये. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाजवळच्या खाणींना घातलेली बंदी स्वागतार्ह आहे.
- वन विभागाने वनभूमीत पर्यटनाला प्रोत्साहन देऊ नये.
- वनभूमीत नैसर्गिक व स्थानिक प्रजातींची लागवड व्हावी, जेट्रोबासारखी ऊर्जा उत्पादने होऊ नयेत.
- वनसंपदेच्या दृष्टीने १ जानेवारी २००८ पासून अस्तित्वात आलेला वनाधिकार कायदा हे मोठे आव्हान तसेच, संधीसुद्धा आहे. या कायद्यानुसार राज्याची बरीचशी वनजमीन सामूहिक वनसंपत्ती म्हणून स्थानिक समाजांना त्यावरील गौण वनोपचार, बांबू-वेतासहित पूर्ण हक्का मिळून व्यवस्थापन त्यांच्या हाती येईल. त्याचा वापर कोण व कसा करणार हे त्यांना ठरवायचे आहे.
नदी-ओढे / तलाव- पर्जन्यमानातील तीव्र घटनांची वारंवारता वाढल्याने व तापमानातील वाढीमुळे नद्या-ओढय़ांवर दुष्परिणाम होतील; तसेच स्थानिक जलचरांच्या विविधतेचा ऱ्हास होईल.
- सर्व नद्या, ओढे, नाले, तलाव शोधून त्यांना संरक्षण द्यावे; तसेच त्यांच्या काठची वनराजी टिकवावी.
- पावसाळ्यात प्रवाहाविरुद्ध प्रवास करणाऱ्या माशांसाठी बंधाऱ्यांजवळ सोपान-मार्ग तयार करावेत.
- नव्या जैवविविधता कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतींच्या पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापून ओढय़ा-नाल्यांना संरक्षण द्यावे आणि स्थानिक जलचरसृष्टीचे पुनरुज्जीवन करावे.
नगरप्रदेश- नागरी भागातील डोंगर, जुन्या खाणी, ओढे-नाले, तलाव यांना संरक्षण द्यावे.
- घरांच्या छपरावर बागा फुलवाव्यात.
- मोठय़ा इमारतींच्या आवारात गवत, झाडे लावताना मुद्दाम स्थानिक प्रजाती व फुलझाडे लावावीत जी स्थानिक पक्षी, फुलपाखरे, वटवाघळांना आकर्षित करतील.

नागरीकरण-

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वाधिक नागरीकरण असलेले एक राज्य आहे. आता शहरांचा विकास करताना त्यांची विकास सामावून घेण्याची क्षमता (कॅरिंग क पॅसिटी) ध्यानात घ्यावी लागेल. त्यामुळेच हवामानबदलाच्या काळात शहरांचा विचार करताना शहरांचा विकास आराखडा, पर्यावरणाची दखल, हरितक्षेत्रे व जैवविविधता, पर्यावरणसुसंगत इमारतींची संहिता, पाणी, दूषित पाणी, कचरा, वाहतूक व्यवस्था, दारिद्र्य व नुकसानकारकता कमी करणे, औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण या गोष्टींची दखल घ्यावी लागेल.
- शहराचा विकास आराखडा तंतोतंत लागू करावा, कारण त्यात पर्यावरणासह सर्वच घटकांचा विचार केलेला असतो.
- शहराचे पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल प्रसिद्ध केले जातात, पण ते र्सवकष होऊन त्यात ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदलाच्या परिणामांचा समावेश व्हावा.
- सर्व नवीन इमारतींना राज्य पातळीवरील पर्यावरणसुसंगत इमारतींची संहिता सक्तीची करावी. जुन्या इमारतींमध्येही ती लागू करण्यासाठी नियोजन करावे.
- जैवविविधता ही शहरांच्या पर्यावरणासाठी उपयुक्त आहेच; शिवाय त्यामुळे पूरनियंत्रण, प्रदूषण कमी होणे व वातावरण चांगले राहण्यास मदत होते. शिवाय गरिबांना रोजगारासाठी मदतही मिळते. त्यामुळे हरित क्षेत्रे राखून ठेवणे व त्यांच्यावर कोणतेही विकास प्रकल्प न करणे आवश्यक आहे. – खोलवरून भूजल उपसण्यावर मर्यादा आणून शहरातील एकूण पाण्याचे शाश्वत नियोजन करावे. – शहरातील सांडपाण्यामुळे नद्या व इतर जलस्रोत प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित आहेत. हे रोखण्यासाठी जलशुद्धीकरण प्रकल्प व त्यासंबंधीचे कायदे आहेत. पण त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही. हे प्रकल्प राज्यात प्राधान्याने हाती घ्यावेत. – घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनापेक्षा त्याची ओला-सुका व इतर प्रकारे विभागणी, तसेच पुनप्र्रक्रिया यावर भर द्यावा. – प्रत्येक शहराला र्सवकष वाहतूक योजना तयार करून ती लागू करण्याबाबत सक्तीची करावी. त्याद्वारे ऊर्जावापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट असावे. – गरिबांना केंद्रस्थानी धरून धोरणे व कार्यक्रम राबवावेत. घरे नसणे, शौचालयाच्या व आरोग्याच्या सुविधांचा अभाव या गोष्टी दूर करता येतील अशी ही धोरणे असावीत. – औद्योगिक प्रदूषण कमी करण्यासाटी प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी, रहिवासी व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये बफर क्षेत्र, पर्यावरणाची तपासणी व नियंत्रण सक्तीचे, संयुक्त औद्योगिक वसाहती विकासाला प्रोत्साहन देणे.

पाणी –

ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल घडवून आणण्यात पाण्याची फारशी भूमिका नाही, पण हवामानातील बदलांचा मात्र जलस्रोतावर खूपच विपरीत परिणाम होणार आहेत. त्यामुळेच पाण्याबाबत बोलायचे तर बदलत्या परिस्थितीत जुळवून कसे घ्यायचे, यावरच भर द्यावा लागणार आहे.
पाण्याबाबत शिफारशी करताना काही मूलभूत तत्त्वांचा आधार घ्यावा लागेल-
- पाणी हा सामयिक (व सामाजिक) स्रोत आहे.
- पाण्याचे समन्यायी वाटप करताना त्याची खोरेनिहाय उपलब्धता, त्या खोऱ्यातील आताची व संभाव्य लोकसंख्या, जमिनीचा वापर तसेच, स्थानिक नागरी व औद्योगिक वापराचा विचार होणे आवश्यक आहे.
- पाणी, जमीन व जैविक स्रोतांचा विकास व व्यवस्थापन करताना त्या-त्या खोरेनिहाय विचार आवश्यक.
- कोणत्याही भागाची उत्पादकता, तेथील गुंतवणुकीचा वाव या गोष्टींचे नियोजन करताना जमीन किंवा इतर कोणतेही घटक आधार न मानता, पाणी हाच घटक आधारभूत धरणे.
- पाण्याच्या शाश्वत उपयोगासाठी त्याच्या प्रतिमाणसी वापराचे (पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी, जगण्यासाठी आदी.) तातडीने तपासणे.
- पाण्याचा पुनर्वापर, पुनप्र्रक्रिया यावरील भर तातडीने वाढविणे.
- पाण्याचा वास्तववादी वापर वाढीस लागावा म्हणून निरंतर स्थित्यंतर व्यवस्थापन हाती घेणे.
प्रमुख शिफारशी-
राज्याच्या जलधोरणातील प्राधान्यक्रम बदलून पुढीलप्रमाणे करावेत-
१. पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी
२. शेती व जगण्यासाठीचे पाणी
३. शाश्वत भविष्यासाठी पर्यावरणीय गरजांसाठीचे पाणी
४. जलविद्युत
५. उद्योग
६. पर्यटन व करमणूक
- आताच्या पाणलोट विकासाच्या दृष्टिकोनात व पद्धतीत बदल करून त्याचे नियोजन पर्यावरण, भूशास्त्र, जलशास्त्र, शेती, वनविज्ञान व समाजशास्त्र अशा विविध शाखांचा विचार करून व्हावे.
- जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी व जास्तीत जास्त प्रदेशावर वनस्पती आवरण वाढविण्यासाठी केवळ खरीप व रब्बी या दोन हंगामांसाठीच सिंचन मर्यादित करावे.
- पाऊस व नदीप्रवाहाच्या भाकितासाठी विसाव्या शतकातील नोंदी वापरल्या जातात, त्यामुळे ही भाकितांमधील त्रुटी वाढतात. त्यासाठी नव्या नोंदींची निर्मिती करण्याची व्यवस्था निर्माण करावी.
- महाराष्ट्र सरकारने पाणलोट विकास क्षेत्रात केलेले बदल वरवरचे आहेत. त्यात आमूलाग्र व मूलभूत बदल आवश्यक आहेत.
- २००० सालच्या दुसऱ्या जलसंपत्ती व सिंचन आयोगाने पाणलोट विकासासाठी १९,००० रुपये असा प्रतिहेक्टरी खर्च गृहीत धरला होता. त्यात बदल व्हावेत.
- पाण्याचे खासगीकरण व त्यावर मालकी प्रस्थापित होऊ नये.
- पश्चिम घाट, सातपुडा यांसारखे सर्व जलस्रोत संरक्षित करावेत.
- किनारी प्रदेशाचे संरक्षण करावे.
- सर्व धरणप्रकल्पांच्या कालव्यांचे जाळे नियोजित वेळापत्रकानुसार पूर्ण व्हावे व पाणी गरजूंपर्यंत पोहोचावे.
- ‘प्रदूषण करेल तो भरेल’ (पोल्यूटर वुईल पे) या तत्त्वानुसार, जलप्रदूषण करणाऱ्यांकडून केवळ दंड वसूल करू नये, तर पाणी घेतले त्याच दर्जाचे पुन्हा जलस्रोतात पाठविणे सक्तीचे करावे.
याशिवाय या गटातर्फे बदलत्या काळात पुराची तीव्रता कमी करण्यासाठी विविध शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सर्व नियोजन करताना ते खोरेनिहाय व्हावे, यासारख्या अनेक शिफारशींचा त्यात समावेश आहे.

अभिजित घोरपडे

साभार लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53197:2010-03-08-15-26-43&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108


]]> http://gangajal.org.in/blog/2010/04/%e0%a4%b9%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%ac%e0%a4%a6%e0%a4%b2-%e0%a4%86%e0%a4%a3%e0%a4%bf-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0/feed/ 0