भारतीयांसाठी पवित्र असलेली आणि राष्ट्रीय नदी म्हणून जाहीर करण्यात आलेली आपली गंगा.. पण या नदीची आजची स्थिती काय आहे व तिला कोणकोणत्या समस्यांनी ग्रासले आहे, याविषयी जनजागृती करण्यासाठी मुंबईतील गंगाजल नेचर फाउंडेशनने आखलेल्या ‘जन जोडो गंगा’ अभियानास येत्या शुक्रवारपासून (५ मार्च) गंगेच्या उगमापासून सुरुवात होत आहे. त्यासाठी मुंबईतील सातजणांचे पथक उद्या (बुधवारी) गंगोत्रीकडे रवाना होत आहे.
गंगेच्या उगमापासून ते ती समुद्राला मिळते त्या मुखापर्यंत तब्बल २५२५ किलोमीटरचा प्रवास या अभियानांतर्गत केला जाणार आहे. या अभियानाच्या काळात अनेक तीर्थक्षेत्रे, शहरे व इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी गंगेबाबत छायाचित्रांचे प्रदर्शन लावले जाणार आहे. फाउंडेशनचे अध्यक्ष विजय मुडशिंगीकर यांनी गेली काही वर्षे काढलेल्या छायाचित्रांचा उपयोग करून हे फिरते प्रदर्शन तयार करण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन, तसेच विविध माहितीपट, सादरीकरण व तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांद्वारेसुद्धा गंगेबाबत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याचबरोबर गंगेच्या किनाऱ्यावरील सर्वसामान्यांशी संवादही साधण्यात येणार आहे. आधीच्या नियोजनानुसार हे अभियान एक महिन्याचे होते, मात्र पुरेशा निधीअभावी ते पंधरा दिवसांत पूर्ण केले जाणार आहे.
मुडशिंगीकर यांच्याबरोबरच मुंबईतील सुरेंद्र मिश्रा, मच्छिंद्र पाटील, संतोष मरगज, माहितीपट निर्माते उन्मेश अमृते, मुंबई दूरदर्शनचे केवल नागवेकर हेही या अभियानात सहभागी होणार आहेत. याशिवाय पाणी व नद्यांच्या प्रश्नावर देशभर कार्यरत असलेले राजेंद्रसिंह राणा, तसेच गंगेच्या काठावरील शहरांमधील इतरही तज्ज्ञ व गंगेबाबत कार्यरत असलेल्या व्यक्तीसुद्धा या अभियानात सहभागी होणार आहेत. गंगोत्री, मुखवा, उत्तरकाशी, चंबा, जुनी टिहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनोर, रायबरेली, बिटूर, कानपूर, अलाहाबाद, मिर्जापूर, बनारस, बक्सर, पटना, कोलकाता, गंगासागर असा या अभियानाचा मार्ग असेल.

साभार लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51568:2010-03-02-15-12-21&catid=41:2009-07-15-03-58-17&Itemid=81

झाडांना जीव आहे, फक्त ती हालचाल करू शकत नाहीत आणि सामान्यांच्या भाषेत बोलू शकत नाहीत एवढेच! पण त्यांची भाषा मला समजू लागली होती. कारण नाशिक-धुळे महामार्गावर तुटणारी झाडे रात्रं-दिवस आक्रोश करून सर्वकाळ माझ्याशी केविलवाणी बोलू लागली. त्यांना जाणवणारी वेदना व भीती मी स्वत:ला त्यांच्या जागी मानून अनुभवली. त्यामुळेच त्यांची काढली जाणारी साल, त्यांच्यावर पडणारे कुऱ्हाडीचे घाव, प्रत्येक उन्मळून पडणारे झाड पाहिले की त्रास होतो. त्यातूनच २००६ सालच्या एप्रिल महिन्यापासून आम्ही याच विषयावर ढिम्म अजगराप्रमाणे असलेल्या सरकारी, निमसरकारी यंत्रणांशी लढायला सज्ज झालो. भिवंडी-धुळे या महामार्गावरील तुटणारी झाडे वाचवावीत म्हणून आम्ही एप्रिल २००६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (४१/२००६) दाखल केली. या मार्गावरील तब्बल साडेचार हजार झाडे तुटली होती, नाशिक महापालिकेच्या हद्दीतील आणखी तेवढीच तुटणार होती. त्या विरोधात लढायचे ठरविले. त्यासाठी माहिती गोळा करतानाही अनेक अडथळे आले. नाशिक महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन मंत्रालय, राष्ट्रीय रस्ते प्राधिकरण यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारात वृक्षतोडीबाबत माहिती मागितली, पण त्यांनी दाद लागू दिली नाही. मी आणि ऋषीकेश नाझरे हा माझा सहकारीही मध्यमवर्गीयच! पैसे कुणाकडेच मागायचे नाहीत आणि पैसे संपले की थोडे दिवस काम बंद असे धोरण आम्ही अवलंबले. अनेकांनी घरी, ऑफिसात बोलावल्यावर आशेने जायचो, पण काही मिळाले नाही तर निराश होऊन तसेच मुकाट माघारी परतायचो. एक कायमस्वरूपी प्रश्न पर्यावरणावर लढा देणाऱ्यांना विचारला जातो की ‘विकासाला तुम्ही विरोध का करता?’ हाच प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने आम्हाला विचारला. त्याला उत्तर म्हणून आम्ही भिवंडी ते धुळे दरम्यानच्या ४५० किलोमीटर महामार्गाची छायाचित्रे काढली- संपूर्ण उजाड बनलेला मैलोन् मैल रस्ता कॅमेऱ्यात पकडला. या छायाचित्रांबरोबर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने झाडे वाचवून, पुनरेपण करून व पुनर्लागवड करून तयार केलेल्या सुंदर रस्त्याचे फोटोही काढले. ही दोन्ही प्रकारची छायाचित्रे शेजारी-शेजारी ठेवली, मग नेमके मला काय म्हणायचे ते कोर्टाला ताबडतोब समजले. जोडीला माहितीच्या अधिकारातून जमवलेले पुरावे जोडले होतेच.

एका सरळ रेषेतील झाडे का वाचवली जात नाहीत, जिथून रस्ता होणार नसतो त्या बाजूचीपण झाडे का कापली जातात, लाकडाची वखारवाले २०-२० किलोमीटर लांबीचा रस्ता एकमेकांत वाटून घेऊन अर्निबध वृक्षतोड कशी करतात, १५०-२०० वर्षे वयाची वडाची, पिंपळाची, चिंचेची झाडे नष्ट झाल्यावर होणारी हानी कशी भरून निघणार, असे बरेच प्रश्न आहेत. बरे या स्थानिक व महावृक्षांच्या बदल्यात कण्हेर, बोगनवेलची लागवड कशी काय ग्राह्य़ धरली जाते? झाडे पुनर्रोपण (Transplant) करताना त्या विषयाच्या तज्ज्ञांची मदत का घेतली जात नाही? शासनाने पुनरेपण केलेली सर्वच्या सर्व झाडे कशी काय मरतात, असे माझे प्रश्न होते. त्याला उत्तर म्हणून आम्ही स्वत: १०० वर्षे वयाच्या व ३०-४० फुटाच्या वडाच्या चार-पाच झाडांचे दोन क्रेन एक जेसीबी व मोठ्ठा ट्रेलर लावून नाशिकजवळ सातपूर व भगूर येथे पुनरेपण केले. बुरशीनाशक जंतुनाशके, प्रोटिन पावडर व सर्वात महत्त्वाचे टँकरद्वारे पाणी घातले. सांगायला आनंद वाटतो की सर्व ‘बाळे’ सुदृढ व ठणठणीत आहेत. वड, पिंपळ, उंबर ही फायकस जातीची झाडे आहेत. त्यांचे पुनरेपण शास्त्रोक्त पद्धतीने केल्यास १०० टक्के यशस्वी होतात, आम्ही कडुलिंबाचेपण १०० वर्षांचे झाड पुनरेपण केले आहे. पर्यावरणाच्या भविष्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे.
आमची ही धडपड गेल्याच महिन्यात फळाला आली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांनी झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली. झाडे तोडण्याआधी एकास तीन या प्रमाणात १५ हजार झाडे लावा. विकासाच्या कामांसाठी पर्यावरणाचा विनाश करू नये आणि झाडे कापण्याआधी ती ‘झाडे जतन व संवर्धन १९७५’ या कायद्यानुसार स्थानिक झाडे लावावीत, असा निर्णय दिला. यात महाराष्ट्र शासनाने लागवडीची झाडे ही १० सेंटिमीटरपेक्षा जास्त घेराची आणि ९-१० फूट उंच असावी हा अगदी ताजा निर्णय या नागपूर अधिवेशनात केला आहे. त्यामुळे आम्हाला काहीसा उत्साह वाढला. असे वाटू लागले की या कायद्याची अंमलबजावणी करायला शासनाला आपणच भाग पाडले पाहिजे.
जागतिक तापमान वाढीमुळे, वाढणाऱ्या प्रदूषणामुळे कुठल्याही झाडावर कोणा एकाचा वा भारत सरकारचा अधिकार नाही तर प्रत्येक झाडावर जागतिक मालकी आहे. रस्त्यासाठी, धरणांसाठी, खाणींसाठी ऊर्जाप्रकल्पांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर पर्यावरणाचा विनाश होत आहे. धरणे गाळाने भरत आहेत. पाणलोट क्षेत्रात झाडेच लावली जात नाहीत. अन्य पशू-पक्षी विस्थापित किंवा नष्टच होत आहेत. सरकार निष्क्रिय आहे. समुद्र किनाऱ्यावरची अनेक गावे पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे. अशा विकृत नियोजनशून्य, पर्यावरणाच्या मुळावर घाव घालून, भकास करून केलेल्या विकासाचा उपयोग आम्हाला जरूर होईल जर आम्ही शिल्लक राहिलो तरच!

अश्विनी इनामदार-भट,

ashwini.bhat97@gmail.com

साभार लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49878:2010-02-22-16-10-04&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

तलावांमधील गढूळ पाणी शुद्धीकरण केंद्रांतून शुद्ध होऊन आपल्या घरी पोहोचल्यानंतर ते कसे वापरायचे हे ज्याचे त्याने ठरविले पाहिजे. सामाजिक भान राखून प्रत्येकाने काटकसरीने पाण्याचा अपव्यय टाळून पाण्याचा वापर करणे गरजेचे आहे.
यंदा पाऊस कमी पडल्यामुळे सध्या तीव्र पाणीटंचाई भेडसावत आहे. अशा परिस्थितीतही पाण्याचा जपून वापर करण्याकडे लोकांचा कल दिसून येत नाही. पाणी जपून वापरले नाही तर भविष्यात मुंबईकरांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागणार आहे. अशा वेळी मुंबई

महानगरपालिकाही हतबल होईल. तलावांमध्येच पाणी नसेल तर पालिका मुंबईकरांना पाणीपुरवठा कुठून करेल. त्यामुळे नागरिकांनीच आता सजग होऊन ‘पाणी बचती’चा मूलमंत्र अवलंबायला हवा.
गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबई झपाटय़ाने विस्तारत गेली. दिवसागणिक मुंबईच्या लोकसंख्येने कोटय़वधीचा आकडा पार केला. त्याबरोबर पाण्याची गरजह वाढत गेली. मात्र उपलब्ध जलसाठय़ांचा विस्तार मात्र पाहिजे तेवढय़ा प्रमाणात झाला नाही. आजघडीला मुंबईकरांची पाण्याची तहान भागविण्यासाठी प्रतिदिनी ४३०० दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. परंतु मुंबई महानगरपालिकेतर्फे प्रतिदिनी ३४०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र यंदा पाऊस कमी पडल्यामुळे मुंबईवर पाणीटंचाईचे संकट कोसळले आहे. महापालिकेतर्फे मुंबईला प्रतिदिनी २९०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यातही पाणी चोरी आणि गळतीमुळे मुंबईकरांपर्यंत प्रतिदिनी २९०० दशलक्ष लिटर पाणी पोहोचतच नाही. त्यापैकी शेकडो दशलक्ष लिटर पाणी वाटेतच वाया जाते किंवा त्याची चोरी केली जाते.
महानगरपालिका मुंबईकरांना प्रतिदिनी प्रतिमाणशी १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करते. मात्र सध्या पाणीटंचाई असल्यामुळे प्रतिदिनी प्रतिमाणशी ९० लिटर पाणी पुरविले जात आहे. तर यापुढे मुंबई शहरात उभ्या राहणाऱ्या नव्या इमारतींना प्रतिदिनी प्रतिमाणशी ४५ लिटर पाणी देण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. तसेच नव्या इमारतींमध्ये बोअरवेल, तसेच रेनवॉटर हार्वेस्टसारख्या उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही पालिकेतर्फे देण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून नव्या इमारतींना पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी लागणारे पाणी सहज उपलब्ध होऊ शकेल.

महानगरपालिकेतर्फे मुंबईतील जुन्या चाळींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना घरगुती वापरासाठी २ रुपये २५ पैसे प्रतिहजार लिटर दराने पाणी उपलब्ध करते.

तर मुंबापुरीतील सोसायटय़ांना ३ रुपये ५० पैसे प्रतिहजार लिटर दराने पाणी पुरवले जाते. तलावातील पाणी शुद्ध करून मुंबईकरांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पालिकेला प्रतिहजार लिटरसाठी  ७ रुपये ८० पैसे इतका खर्च येतो. मात्र खर्चाच्या तुलनेत पालिका मुंबईकरांना अतिशय कमी दरात पाणी उपलब्ध करते. साडेतीन रुपये प्रतिहजार लिटर दराने पालिका पाणी देते. म्हणजेत पालिकेकडून मिळणाऱ्या एक लिटर पाण्याचा दर

अतिशय नाममात्र होते. पण बाजारात ब्रॅण्डेड कंपन्यांची एक लिटर पाण्याची बाटली मुंबईकर १२ रुपये दराने खरेदी करतात. १२ रुपये प्रतिलिटर दराने खरेदी केलेले पाणी मुंबईकर प्रवासात जपून वापरत असले तरी नाममात्र दराने पालिकेकडून मिळणाऱ्या पाण्याची नासाडी करताना दिसतात. हे चित्र आता बदलायची वेळ आली आहे. सध्या पाणीटंचाई आहे म्हणून नव्हे, तर एकूणच पाण्याचे महत्त्व ओळखून ते जपून वापरणे गरजेचे आहे.
पाणीटंचाई असल्यामुळे सध्या महापालिका बोअरवेल खणण्यास परवानगी देत आहे. परंतु मोठय़ा प्रमाणावर बोअरवेल खोदले गेल्यास भूगर्भातील जलसाठय़ावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भूगर्भातील गोडे पाणी बोअरवेलच्या माध्यमातून काढल्यास ती जागा समुद्राचे खारे पाणी घेईल. असे झाले तर मुंबईकरांना गोडय़ा पाण्यासाठी वणवण करावी लागेल. त्यामुळे आता महानगरपालिका रेनवॉटर हार्वेस्टचे महत्त्वही मुंबईकरांना पटवून देऊ लागली आहे. पावसाळ्यात रेनवॉटर हार्वेस्टद्वारे जमिनीत जास्तीत जास्त पाणी मुरविले, तर भूगर्भातील जलसाठय़ांचे जतन होण्यास मदत होईल.
दरम्यान, यंदा पाऊस कमी पडला म्हणून तो दरवर्षीच कमी पडेल असे नाही. पुढील वर्षी समाधानकारक पाऊस पडल्यावर तलाव भरभरून वाहतील आणि पाणीटंचाईचे संकट दूर होईल. मात्र पाणीटंचाईचे संकट दूर झाले तरी मुंबईकरांनी भविष्यात पाणी जपूनच वापरायला हवे.

प्रसाद रावकर

prasad.raokar@expressindia.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

साभार – लोकसत्ता.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

The most serious problem today is the destruction of our environment. General population is ignorant about it. Pollution, draught, flood, soil and water problems are not natural but they are consequences of uncaring and selfish attitude of mankind. Not only present but future generations too will suffer due to the ill-effects of this. Gangajal Nature Foundation is making an effort to awaken people from their deep slumber.

We appreciated the work done by Hon. Shri Rajiv Ji Gandhi on the Dying Ganga. River Ganga is declared as a National River of India by Prime Minister Mr. Manmohan Singh in 2008 which was ‘International Year of Rivers’

Gangajal Nature Foundation is working hard for last four years towards awakening and educating people about upkeep of rivers and lakes by organizing photo exhibitions, screening of the documentary, by holding national level competitions in essay-writing, photography and documentaries. So far around seventy thousand sensible citizens have visited the eleven exhibitions.

We are trying to spread awareness about water pollution, through the medium of ‘Gangajal photo exhibition’  since last four years. We are exhibiting Photographs of  India’s National River The Ganga clicked by our Founder President Mr. Vijay Mudshingikar from the year 2001 to 2006. Our  ‘Gangajal’  documentary film based on these photographs  as tools to spread awareness.

Save Ganga ! Save India !