ट्रिब्यूनल के गठन से पहले यह अपील हाईकोर्ट में दायर की जा सकती थी, लेकिन अब ऐसी सभी अपीलें और अर्जियां ग्रीन ट्रिब्यूनल में ही दायर की जा सकती हैं. इस नई व्यवस्था के लिए संसद ने जैव विविधता क़ानून में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दे दी है. यहां कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है. जैव विविधता क़ानून की अपीलीय व्यवस्था का पहले विरले ही इस्तेमाल हुआ है. फिर भी जब यह क़ानून अस्तित्व में आया तो इसकी चारों ओर आलोचना हुई थी.

जैव विविधता क़ानून का निर्माण कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर किया गया है. सीबीडी वर्ष 1992 में अस्तित्व में आया था और 193 देशों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं. सीबीडी के प्रस्तावों के मद्देनज़र भारत के जैव विविधता क़ानून के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं-जैविक विविधता की सुरक्षा, इसका ऐसा इस्तेमाल जिससे यह लंबे समय तक उपलब्ध रहे और देश के जैविक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले फायदे का एक समान वितरण, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जैव विविधता क़ानून में त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान है यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल बायो डायवर्सिटी अथॉरिटी (एनबीए), राज्यों में स्टेट बायो डायवर्सिटी बोर्ड (एसबीबी) और स्थानीय स्तर पर बायो डायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियां. नवगठित ग्रीन ट्रिब्यूनल को एनबीए और एसबीबी के ़फैसलों पर अपीलीय अधिकार हासिल है. इसका मतलब यह है कि एनबीए और एसबीबी के निर्णयों के ख़िला़फ ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क़ानून के प्रावधानों के अनुसार जैव विविधता क़ानून में भी बदलाव किए जा रहे हैं. जैव विविधता क़ानून में देश के जैविक संसाधनों एवं परंपरागत ज्ञान का इस्तेमाल करने वालों के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति पेटेंट अधिकार हासिल करना चाहता है तो वह एनबीए के सामने आवेदन दे सकता है. इसी तरह किसी ताज़ा शोध के परिणाम किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने पर रोक लगाने के लिए भी एनबीए आदेश जारी कर सकता है. एसबीबी को यह अधिकार हासिल है कि वह हर ऐसी गतिविधि पर रोक लगाए, जिससे जैव विविधता क़ानून के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो. एसबीबी अपने क्षेत्राधिकार वाले राज्य के किसी ख़ास इलाक़े को बायो डायवर्सिटी हेरिटेज साइट भी घोषित कर सकता है. किसी भी अन्य क़ानून की तरह जैव विविधता क़ानून में भी इसके प्रावधानों के उल्लंघन या उनकी ग़लत व्याख्या एवं इसके फैसलों के ख़िला़फ व्यापक असंतोष के मामलों में पीड़ित पक्ष को राहत उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. उदाहरण के लिए यदि एनबीए ने किसी चिकित्सकीय कार्य में उपयोगी पौधे अथवा किसी जानवर के अंग के इस्तेमाल की अनुमति देने में समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय तक में अपील कर सकता है.

जहां तक लाभों के वितरण की बात है तो लाभार्थी, जो कि किसान हो सकते हैं या फिर मछुआरे, पशुपालक, जंगलों में रहने वाले लोग या फिर कोई स्थानीय समुदाय, फायदों के बंटवारे की एनबीए द्वारा तय की गई व्यवस्था के ख़िला़फ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं. यह अपील 30 दिनों के अंदर दायर की जा सकती है. हालांकि यह समय सीमा 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है. जैव विविधता क़ानून में लाभ के बंटवारे के लिए छह प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें जैविक संसाधनों या उनसे संबंधित परंपरागत ज्ञान के इस्तेमाल की अनुमति देने के मामले में एनबीए अपने आदेश द्वारा आवश्यक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकता है. उदाहरण के लिए यदि लाभ के बंटवारे के लिए एनबीए कोई ख़ास राशि निर्धारित करता है, लेकिन लाभार्थी के रूप में कोई स्थानीय समुदाय या विदेशी कंपनी उससे ख़ुद को पीड़ित महसूस करती है तो वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती है.

ग्रीन ट्रिब्यूनल के गठन के बाद बदलाव यह हुआ है कि जैव विविधता क़ानून के अंतर्गत हाईकोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती. इसके लिए इस क़ानून की धारा 52 को समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह धारा 52-ए का प्रावधान किया गया है. नई व्यवस्था में एनबीए या एसबीबी से पीड़ित पक्ष के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाना अनिवार्य है. ट्रिब्यूनल के गठन से पहले यह अपील हाईकोर्ट में दायर की जा सकती थी, लेकिन अब ऐसी सभी अपीलें और अर्जियां ग्रीन ट्रिब्यूनल में ही दायर की जा सकती हैं. इस नई व्यवस्था के लिए संसद ने जैव विविधता क़ानून में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दे दी है. यहां कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है. जैव विविधता क़ानून की अपीलीय व्यवस्था का पहले विरले ही इस्तेमाल हुआ है. फिर भी जब यह क़ानून अस्तित्व में आया तो इसकी चारों ओर आलोचना हुई थी. आलोचना के पीछे तर्क़ यह दिया गया था कि जैविक संसाधनों के इस्तेमाल की अनुमति से प्रभावित होने वाले स्थानीय समुदायों का उच्चस्तरीय न्यायालयों तक पहुंच पाना मुश्किल होता है. अब इसके लिए उच्च न्यायालय में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपीलें ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर की जा सकती हैं. ट्रिब्यूनल का मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जा रहा है. इसके अलावा राज्यों में भी क्षेत्रीय ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव किया गया है. पहले से ही काम के बोझ तले दबी अदालतों के बजाय ट्रिब्यूनल के सामने अपील की इस नई व्यवस्था के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जैव विविधता से संबंधित मामलों का निपटारा तेजी से होगा. ऐसा भी नहीं है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन केवल जैव विविधता क़ानून के अंतर्गत शिक़ायतों के निपटारे के लिए ही किया गया है. इस लिहाज़ से ट्रिब्यूनल के सदस्यों की विशेषज्ञता काफी अहम हो सकती है. लाभों के बंटवारे का मामला क़ानूनी पहलुओं तक ही सीमित नहीं है. इसके साथ कई और पक्ष जुड़े हैं, जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है. संसाधनों के इस्तेमाल और लाभों के बंटवारे का मामला केवल न्यायिक या प्रक्रियागत मुद्दों तक ही सीमित नहीं है. इसके साथ पारिस्थितिकी, पर्यावरण और सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी जुड़े हैं. समाज यही उम्मीद करता है कि अदालतों की औपचारिक कार्यपद्धति के बजाय ट्रिब्यूनल के अनौपचारिक माहौल में जैव विविधता से संबंधित मामलों में मानवीय और वास्तविक पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा.

शिक़ायतों के निपटारे के लिए बनी कोई भी संस्था तभी कारगर हो सकती है, जब आम लोग उसके साथ जुड़ सकें और उस तक पहुंच बना सकें. पहली नज़र में देखें तो यह नई व्यवस्था प्रक्रिया को सहज बनाती नज़र नहीं आती है. अस्तित्व में आने के बाद यह ग्रीन ट्रिब्यूनल वास्तव में कैसे काम करेगा, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैव विविधता के मामलों में ट्रिब्यूनल के आदेशों को अदालतों के क्षेत्राधिकार से दूर कर दिया गया है. यह जानना ज़रूरी है कि चीजें बदल रही हैं और जैव विविधता क़ानून के अंतर्गत एनबीए और एसबीबी के ख़िला़फ पीड़ित पक्ष को न्याय के लिए अब अदालतों की शरण में नहीं जाना होगा.

- साथ में शालिनी भूटानी

साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2010/08/jaiv-vividhta-kanun-main-badlav-our-green-tribyunal.html

डॉ. संजय ओक

sanjayoak@kem.edu

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94846:2010-08-20-08-54-03&catid=249:2009-12-30-13-44-34&Itemid=252

हवामान बदलाचा भारतावरील प्रभाव :

वातावरणातील बदल हा पृथ्‍वीवरील पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक विकासाला निःशंकपणे धोका आहे. वातावरणातील बदलामुळे प्रादेशिक हवामानामधील प्रत्‍यक्ष व जैविक बदल तर झालेलाच आहे. तथापि, त्‍याचा गंभीर परिणाम सामाजिक व आर्थिक उन्‍नतीवर होत आहे. वातावरणातील बदलाचा जगभरातील सर्व देशांवर विपरित परिणाम होत असला, तरी विकसित देशांपेक्षा त्‍याचा वाईट परिणाम विकसनशील देशांवर अधिक प्रमाणात होत आहे. भारतामध्‍ये इतर विकसनशील देशांप्रमाणे वातावरणातील विचित्र बदलाच्‍या घटना, समुद्राच्‍या पाण्‍याची वाढती पातळी, वन-जमिनीचा र्‍हास, पाण्‍याकरिता होणारे संघर्ष, शेती व शेतीच्‍या उत्‍पन्‍नावर होणारे विपरित बदल, आरोग्‍य व पायाभूत सुविधा इत्‍यादी परिणामांना समर्पकपणे तोंड देण्‍यासाठी पुरेशा साधनसंपत्‍तीचा व तंत्राज्ञानाचा अभाव आहे.

हवामान बदलाचा भारतावरील संभाव्‍य प्रभाव :

• भारताच्‍या ७६०० किमी. लांबीच्‍या समुद्राच्‍या पाण्‍याची वाढत असलेली पातळी.
• समुद्राजवळ राहणार्‍या २०% लोकांना स्‍थलांतरीत करण्‍याची गरज आहे.
• देशातील २५% लोकसंख्‍या ही वाढत्‍या वादळ वार्‍याचा व पुराच्‍या धोक्‍याचा सामना करीत आहे.
• हिमालयातील ग्‍लेशिअर्स वितळत आहेत व त्‍यांचे नदीत रुपांतर होत आहे.
• ७०% वनस्‍पती नवीन बदलांचा स्‍वीकार करु शकत नाही.
• २०,००० पेक्षा जास्‍त गावांचे वाळवंटात रुपांतर होत आहे.
• शेतीच्‍या उत्‍पादनावर यांचा गंभीर प्रभाव पडला आहे.
• रोगांचे प्रादुर्भाव होण्‍याचे प्रमाण वाढत आहे जसे मलेरिया.

हवामान बदल :- भारताचा प्रतिसाद

भारत सरकारने जागतिक परषिदेत घो‍षित केल्‍याप्रमाणे विकसाची मुद्दे आणि त्‍यासंबधित हवामान बदलाच्‍या मुद्दयाचे एकत्रिकरण करुन त्‍याची चौकट आखल्‍यास हवामानातील बदल परिणामकरित्‍या हाताळता येतील. जी. एच. जी. (ग्रीन हाऊस गॅसेस) चे परिणाम सौम्‍य करण्‍यासाठी व त्‍याचा स्‍वीकार करण्‍याची पध्‍दती अशा रितीने तयार करावी की जेणेकरुन त्‍याद्वारे विकसनशील देशांना जलद आ‍‍र्थिक वाढ आणि दशलक्ष विकासाचे उद्दिष्‍ट (Millennium Development Goals) गाठता येईल व त्‍यासाठी पुरेशा साधनांची उपलब्‍धता करावी लागणार आहे. हवामान बदलाबाबत भारताचा प्रतिसाद हा व्‍यापक स्‍वरुपाचा आहे. कमी प्रमाणात परंतु नियमितपणे घातक वायूंच्या उत्सर्जनाचा आलेख मर्यादीत ठेवून विकासाची वाटचाल करण्‍यात येत आहे. जसे बदलत्‍या जीवनशैलीचा आलेख, पुनर्वापर करण्‍यायोग्‍य उर्जेच्‍या स्‍त्रोतांचा वापर, उर्जेच्‍या कार्यक्षमतेत सुधारणा, वाहतूक धोरणात रेल्‍वे-रस्‍ते यांचा वापर करुन वाहतूक महामार्गाचे जाळे विकसित करणे, मोटारवाहन वापराच्‍या धोरणात सर्वोत्‍तम आंतरराष्‍ट्रीय सुरक्षा व उर्त्‍सजनाच्‍या कसोटींचा अवलंब करणे, ग्रामीण योजनेत आशावादी जीवन निर्माण करणे, नष्‍ट झालेली हिरवळ पुन्‍हा प्राप्‍त करणे इत्‍यादींचा त्‍यात समावेश आहे. भारत हे उभरते जागतिक केंद्र आहे. औद्योगिक उर्जा कार्यक्षमता, निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी इमारत बांधणी, नवीन उर्जा स्‍त्रोतांचा शोध व त्‍यांचे पुनरुज्जीवन करुन त्‍यांचा विकास व त्‍याचे उपयोजन करण्‍यामध्‍ये भारत एक महत्‍वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

ग्रीन हाऊस गॅसेस उत्सर्जन मर्यादीत ठेवण्‍याकरीता आर्थिक कार्यक्रमात बदल आवश्‍यक असून त्‍याचा जनतेवर लादला जाणारा खर्च कमी करणे आवश्‍यक आहे. भारताचे दरडोई (per capita) कार्बन उत्‍सर्जन प्रमाण १.२ टन असून चीनचे ३.८४ टन आणि अमेरिकेचे २१.३ असे आहे. जागतिक पातळीवर सौम्‍य उपाययोजनेबाबत अद्याप नि‍रनिराळया समित्‍यांमध्‍ये चर्चासत्र आणि वादसंवाद चालू असून त्‍यात असे निदर्शनास आले आहे की, भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्‍या वाटचालाचा आलेख हा कमी कार्बन अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या दिशेने जात आहे. आऊटसोर्सिंग, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण तसेच कंपन्‍या व व्‍यवसाय ताब्‍यात घेणे, व्‍यापार इत्‍यादी बाबी भारताचा जागतिक अर्थव्‍यवस्‍थेतील वाढता सहभाग दर्शवितात, भारतीय कंपन्‍यांनी हवामानाशी सुसंगत / मैत्रीपूर्ण अशा तंत्रज्ञानाचा स्‍वीकार करुन त्‍याद्वारे प्रक्रिया करुन खनिज तेलांवर असलेली अवलंबता कमी करण्‍यात यश मिळविले आहे. स्थिर जीडीपी वाढीचा दर ८% असून उर्जेचा वापर हा ४% पेक्षा कमी आहे.

ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्राज्ञानाची यादी

पृथ्‍वीच्‍या वातावरणातील कार्बन वायूचे (ग्रीन हाऊस गॅसेस) प्रमाण कमी व प्रतिबंधीत करण्‍यासाठी योग्‍य साधनसामुग्रीचा व पध्‍दतीचा अवलंब करणे ही ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्रज्ञानाची व्‍याख्‍या करता येईल. ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्रज्ञानाच्‍या विकासासाठी संभाव्‍य प्रकल्‍पाची निवड सर्वे ऑफ इनव्‍हायरोमेंटल प्रोटेक्‍शन एक्‍सपेंडिचर आणि इनव्‍हायरोमेंटल इंडस्‍ट्री सर्वे या दोन पर्यावरणीय संस्‍थांनी सर्वेक्षणाद्वारे केलेले आहे.

दि सर्वे ऑफ इनव्‍हायरोमेंटल प्रोटेक्‍शन एक्‍सपेंडिचर यांनी ग्रीन हाऊस गॅसेस कमी प्रमाणात उत्सर्जित करण्‍यासाठी योग्‍य साधनसामुग्री व पध्‍दती विहीत केलेल्‍या आहेत. दि इनव्‍हायरोमेंटल इंडस्‍ट्री सर्वे यांनी ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्रज्ञानाचे एक किंवा अधिक प्रकारचे उत्‍पादन, विक्री आणि विपणन याद्वारे मिळालेला महसूल या आधारे माहिती गोळा करण्‍यात आली आहे.

• सोलार एनर्जी
• वेस्‍ट टू एनर्जी
• विंड एनर्जी
• स्‍मॉल, मिनी आणि मायक्रो हायड्रोइलेक्‍ट्रीसिटी
• इंधन पेशी (वाहतूक आणि साधनसामुग्री)
• पर्यायी इंधन तंत्रज्ञान
• को-जनरेशन
• मिथेन वायू संग्रहित करणे किंवा लॅन्‍डफिल ठिकाणांचा वापर किंवा शेतीचे साधने
• स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान आणि संबंधित घटक
• इतर नवीकरण उर्जा स्‍त्रोत (लाटा, सामुद्रिक औष्णिक उर्जा परिवर्तन) उर्जेच्‍या रुपांतरासाठी व उपयोगितेसाठी आवश्‍यक इतर पध्‍दती किंवा साधनसामुग्री

हवामान बदलाचे सौम्‍य धोरण(Strategies to Mitigate Climate Change)

हवामान बदलाच्‍या सौम्‍य धोरणात निरनिराळया विभागाच्‍या एकत्रित कृतीचा समावेश आहे. नवनवीन उर्जा स्‍त्रोत तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी उर्जेची उपयोगिता आणि उर्जा प्रकल्‍प याव्‍यतिरिक्‍त वाहतूक, नागरी उडड्यन विभाग, ग्रीन बिल्‍डींग, उपभोक्‍ताच्‍या आवडीनुसार पर्यावरणीय उपयंत्र व साधनसामुग्रीचा दर्जा या विभागावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्‍यक आहे. मुक्‍त आणि खुले उर्जा आणि कार्बन बाजारपेठ, भविष्‍यासाठी स्‍वच्‍छ संकेतमान्‍य तंत्रज्ञानाची गरज तसेच हवामानाशी सुसंगत व मैत्रीपूर्ण नवीन तंत्रज्ञानाचे संशोधन आणि विकास करणे आवश्‍यक आहे. या व्‍यतिरिक्‍त पाण्‍याच्‍या वापराची उपयोगिता व उत्‍तम व योग्‍य शेती व जंगलवाढ होणे आवश्‍यक आहे.

भारतातील उद्योगांनी सदर योजनांचा अवलंब केल्‍यास कमी कार्बन अर्थव्‍यवस्‍थेसाठी बेडूकउडी ठरेल. भारताने या आधीच उर्जाक्षेत्र – जीडीपी याबाबतीत यश साध्‍य केले आहे. सदर उद्दिष्‍ट हे नॉन-कार्बन इंधन, नवनवीन आणि तंत्रज्ञानाचा व पध्‍दतीचा उद्योगधंदे, उर्जा निर्मिती आणि वाहतूक, निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रांसाठी योग्‍य धोरणांचा अवलंब करुन गाठता येते. भारतीय उद्योग हा नेहमीच नवनवीन क्‍लृप्‍ती वा उकल करण्‍यास कटिबध्‍द आहे.

भारताने हवामान बदलाच्या आव्‍हानांचा समर्थपणे मुकाबला करण्‍यासाठी सौम्‍य तंत्रयोजनांचा स्विकार करणे आवश्‍यक आहे. चिरंतन विकासाच्‍या आव्‍हानातील हवामान बदल हा महत्‍वाचा भाग आहे.

हवामान बदल – राष्‍ट्रीय कृती आराखडा

पंतप्रधानमंत्री यांनी नवी दिल्‍ली येथे ३० जून २००८ रोजी राष्‍ट्रीय कृती आराखडा – हवामान बदलाची स्‍थापना केली. चिरंतन विकासाकडे वाटचाल करण्‍यासाठी या योजनांची काळजीपूर्वक आखणी करण्‍यात आली आहे. जेणेकरुन आर्थिक वाढ ही चिरंतन पर्यावरणाच्‍या विकासाने व्‍हावी. खालील आठ महत्‍वपूर्ण राष्‍ट्रीय योजनेचा / मंडळाचा समावेश त्‍यात करण्‍यात आला आहे.

• राष्‍ट्रीय सौर उर्जा योजना
• उर्जा वापर उपयोगितेकरीता वाढती क्षमता योजना
• सस्‍टेनेबल हॅबीटॅट
• राष्‍ट्रीय जल संसाधन योजना
• हिमालयीन पर्यावरण संतुलन
• हरित भारत राष्‍ट्रीय योजना
• शेतीच्‍या चिरंतन विकासासाठी राष्‍ट्रीय योजना
• हवामान बदलाच्‍या माहितीचे राष्‍ट्रीय योजना

या योजनांच्‍या संबंधित माहिती राज्‍याच्‍या महसुल व वने, उद्योग व उर्जा, शेती, ग्रामीण विकास आणि मृदसंधारण, जल संसाधन, महाराष्‍ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्‍याकडून प्राप्‍त माहितीनुसारः

उद्योग व उर्जा विभागाने महाराष्‍ट्र उर्जा विकास एजन्‍सीच्‍या माध्‍यमातून निरनिराळया मुद्दयांवर विचारविनिमय करुन कृती आराखडा सुचविला आहे. कृती आराखडयात सुचविलेल्‍या मुद्दयांमध्‍ये – नवीकरण उर्जा कार्यक्रम, वाहतूकीसाठी इंधन आणि औद्योगिक इंधन – बायोडिझेल / बायोइथेनोल, योजनाकरीता ससाधनांची उपलब्‍धता, वायू उर्जा, बायोगॅस आधारीत उर्जानिर्मिती तंत्रज्ञान, लघूश्रेणीचे हायड्रोपावर इत्‍यादी बाबींचा समावेश आहे.

भारत सरकारच्‍या जल संसाधन विभागाने राष्‍ट्रीय जल संसाधन योजनेअंतर्गत 6 समित्‍या गठीत केल्‍या आहेत. जसे पॉलीसी ऍन्‍ड इस्‍टीटयुशनल फ्रेमवर्क, भूपृष्‍ट जल व्‍यवस्‍थापन, भूजल व्‍यवस्‍थापन, घरगुती आणि औद्योगिक जल व्‍यवस्‍थापन, निरनिराळया कारणांसाठी पाण्‍याचा योग्‍य वापर करणे, खोरे / पात्र पातळी योजना व व्‍यवस्‍थापन. सचिव, जल संसाधन विभाग हे पॉलीसी ऍन्‍ड इस्‍टीटयुशनल फ्रेमवर्क समितीचे सदस्‍य आहेत.

ऍग्रीकल्‍चर ऍन्‍ड ऐडीएफ विभागाने स्‍थानिक परिस्थितीचा जसे हवामान, माती, पावसाचे प्रमाण याचा विचार करुन दापोली, अकोला, परभणी आणि राहूरी या कृषि विद्यापीठांनी कृती आराखडा तयार केला आहे. त्‍यानुसार कृषि विभागाने स्‍वयंचलित हवामान केंद्र, एरोसोल्‍स इन्स्ट्रूमेंट, स्‍पोरस कांऊटिंग यंत्र तापमानकासह, पाने, किटकांमुळे होणारी आर्द्रता मोजण्‍याचे प्रतिकृती, मृदु व्‍यवस्‍थापन आणि पिक व्‍यवस्‍थापन या बाबी अंतर्भूत आहेत.

महसुल आणि वने विभागाने राष्‍ट्रीय वने धोरणानुसार १९८८ साली महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या एकूण भौगोलिक जागेपैकी ३३% जागा झाडांनी व्‍यापली होती. सद्यस्थितीत हे प्रमाण २०.१३% इतके झाले आहे. त्‍यामुळे वन विभागाने एकूण ३३ भौगोलिक भाग जंगलमय करण्‍यासाठी कृती कार्यक्रम आखला आहे.

हवामानातील बदलावर मात करण्‍यासाठी राज्‍य स्‍तरावर महाराष्‍ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान कक्ष सुरु करण्‍यात आलेला आहे. या कक्षाद्वारे वातावरणातील होणारे बदल रोखण्‍यासाठी, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकासासाठी जनजागृती करणे, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकास प्रकल्‍प तयार करण्‍यासाठी स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था, उद्योग व शासकीय संस्‍था यांना योग्‍य ते मार्गदर्शन व मदत उपलब्‍ध करुन देणे, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकास प्रकल्‍पासाठी खास निधीची निर्मिती करणे, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकासासाठी सर्वसंबंधीतांची क्रियाशील भागीदारीचे जाळे तयार करणे. इत्‍यादी कार्ये करण्‍यात येणार आहेत.

जी.एन.वराडे
संचालक, पर्यावरण विभाग
महाराष्‍ट्र शासन

साभार- पर्यावरण माहिती प्रणाली केंद्र

पर्यावरण विभाग
महाराष्‍ट्र शासन

http://envis.maharashtra.gov.in/envis_data/?q=GW_currentscenario

अमेरिका की जीएम फूड कंपनियों और उनके उत्पाद मुल्क में जल्द से जल्द और बिना किसी रोक-टोक आ सकें, इसके लिए सरकार कमर बांध कर तैयारियों में लगी हुई है. विधेयक के मार्फत दरअसल सरकार जीएम फसलों के विरोध को पूरी तरह कुचलना चाहती है. इस पूरी कवायद के पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निजी हित भी काम कर रहे हैं. लिहाज़ा वे जीएम फसलों के हक़ में माहौल बना रही हैं. प्रायोजित रिसर्च के जरिए इन फसलों के फायदे गिना रही हैं. अफसोस की बात यह है कि इन प्रायोजित रिसर्चों में हमारे कृषि वैज्ञानिक भी आगे-आगे हैं.

बीते कुछ सालों से खाद्य सुरक्षा, जीएम तकनीक एवं उसके उत्पादों के नतीजों की ओर अवाम और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने में सक्रिय संगठन पैरवी के निदेशक अजय कुमार झा विधेयक के कई प्रावधानों से सहमत नहीं हैं. वह कहते हैं कि इस विधेयक में स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा को लेकर बहुत कमज़ोर नियम हैं. यहां तक कि हिंदुस्तानी हालत और उपयुक्तता को देखने के लिए कई इलाक़ों में परीक्षण की बात यह विधेयक नहीं करता है. ग़ैर जीएम प्रजातियों के संदूषण को रोकने के लिए भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है. न ही संदूषण के लिए बीज निर्माता पर कोई ज़िम्मेदारी डाली गई है. जानकारी के संदर्भ में भी इसमें बहुत बेतुके प्रावधान हैं. इनके मुताबिक़ जीएम फूड के बारे में किए गए किसी भी निर्णय को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है. साथ ही जीएम फूड और फसलों के बारे में बिना सबूत ग़लत और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के लिए गंभीर दंड का प्रावधान है. जब दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों में मानव, जीव-जंतुओं और पर्यावरण पर जीएम फूड के दूरगामी प्रभावों के बारे में एक राय नहीं है, ऐसे में इन प्रावधानों का मक़सद निश्चित तौर पर जीएम फूड और फसलों का विरोध कर रहे लोगों को प्रताड़ित करना है.

विधेयक में इसके अलावा एक कमी और है, इसमें स्वामीनाथन टास्क फोर्स की अनुशंसाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया गया है. स्वामीनाथन टास्क फोर्स ने सरकार को अपनी स़िफारिशें सौंपते हुए कहा था कि किसी भी बायो तकनीक नियमन नीति का मक़सद पर्यावरण की सुरक्षा, किसान परिवार का कल्याण, कृषि व्यवस्था का पर्यावरणगत एवं आर्थिक टिकाऊपन, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के मामले में सुरक्षा और देशी-विदेशी व्यापार की सुरक्षा एवं देश की जैव सुरक्षा. लेकिन अफसोस! विधेयक बनाते समय इन चिंताओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया. विधेयक में जिस तरह के प्रावधान हैं, वे जीएम तकनीक और उत्पादों का नियमन नहीं, बल्कि विनियमन का काम करेंगे. दिखने में भले ही यह विधेयक नया दिख रहा हो, पर एक तरह से देखें तो यह विधेयक पुराने एनबीआरए नामक बिल का थोड़ा बदला रूप है, जिसका मुल्क भर में कृषि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, पर्यावरणविदों और 11 सूबाई सरकारों ने कड़ा विरोध किया था. बावजूद इसके अमेरिका की जीएम फूड कंपनियों और उनके उत्पाद मुल्क में जल्द से जल्द और बिना किसी रोक-टोक आ सकें, इसके लिए सरकार कमर बांध कर तैयारियों में लगी हुई है. विधेयक के मार्फत दरअसल सरकार जीएम फसलों के विरोध को पूरी तरह कुचलना चाहती है. इस पूरी कवायद के पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निजी हित भी काम कर रहे हैं. लिहाज़ा वे जीएम फसलों के हक़ में माहौल बना रही हैं. प्रायोजित रिसर्च के जरिए इन फसलों के फायदे गिना रही हैं. अफसोस की बात यह है कि इन प्रायोजित रिसर्चों में हमारे कृषि वैज्ञानिक भी आगे-आगे हैं. यहां तक कि सरकार भी राष्ट्रीय हितों की ह़िफाज़त करने के बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वागत में लगी हुई है.

कुल मिलाकर जीएम फसलों के टेस्ट के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से जितने गहन और लंबे परीक्षण की ज़रूरत होती है, वे वास्तव में हमारे यहां हुए ही नहीं हैं. और यदि हुए हैं तो भी वे नाकाफी हैं. दुनिया भर का तजुर्बा हमें यह बतलाता है कि खेती में जेनेटिक इंजीनियरिंग ख़तरनाक ही साबित हुई है. जहां-जहां भी जीएम खाद्य फसलों का उत्पादन हो रहा है, वहां यह फूड क्रॉप्स के तौर पर नहीं है. अमेरिका, जिसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हिंदुस्तान के बीज बाज़ार पर क़ब्ज़ा करने की होड़ लगी है, में भी स़िर्फ जीएम सोयाबीन एवं मक्का पैदा किया जा रहा है और उसका इस्तेमाल फूड क्रॉप्स के तौर पर नहीं किया जाता. यूरोप के मुल्कों ने साफ तौर पर अपने यहां बीटी बैगन जैसे जेनेटिक मोडिफिकेशन से विकसित फसलों की खेती पर पाबंदी लगा रखी है. जीएम फूड के नतीजों का गंभीरता से जायज़ा लिए बिना उसे बढ़ावा देने की कोशिश आख़िरकार हिंदुस्तानी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खेलना है. गोया कि यह फसलें इंसान की सेहत और पर्यावरण दोनों के एतबार से ख़तरनाक हैं. जब तक दीगर मुल्कों में जीएम फसलों के नतीजे साफ नहीं हो जाते, तब तक हिंदुस्तानी सरकार को भी इन फसलों की पैरवी करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार यह विधेयक पास हो गया तो फिर सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं रह जाएगा.

साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2010/09/ek-bar-fir-ji-m-khadh-padarth-lane-ki-taiyari.html

साभार – संवेदनाआँ के पंख

http://dr-mahesh-parimal.blogspot.com/

दिल्ली सरकार और एमसीडी राजधानी की सड़कों पर मानव चालित रिक्शों की संख्या को केवल सीमित ही नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें धीरे-धीरे पूरी तरह ख़त्म करने की सोच रहे हैं. नगर निगम इसकी जगह सौर ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने की योजना बना रहा है. निगम का तर्क है कि तेज़ गति से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे दिल्ली को यातायात जाम से निजात दिलाने में मददगार होंगे.

दरअसल, एमसीडी ने एक क़ानून के तहत राजधानी में रिक्शों के लिए लाइसेंसों की संख्या 99 हज़ार तक सीमित कर दी थी. एक एनजीओ ने इसके ख़िला़फ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस साल 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले के द्वारा इस क़ानून को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने एमसीडी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सड़कों पर लाखों की संख्या में दौड़ रही कारों और मोटरसाइकिलों को कम करने के लिए नीति पहले बनानी चाहिए, क्योंकि ये राजधानी के पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हैं. लेकिन एमसीडी ने हाईकोर्ट के फैसले के ख़िला़फ सुप्रीम कोर्ट में अपील की. बीते 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस अपील को ख़ारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि रिक्शा चलाना हर इंसान को संविधान से मिली रोज़गार की स्वतंत्रता के दायरे में आता है और इसे छीनने का कोई हक एमसीडी के पास नहीं है. निगम को नसीहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाना ज़्यादा ज़रूरी है. अदालत के इस फैसले से रिक्शाचालकों को फिलहाल राहत भले मिल गई हो, लेकिन एमसीडी और सरकार के रवैये को देखते हुए इसकी कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में फिर ऐसे किसी क़ानून की मदद से उनके सिर पर तलवार नहीं लटकेगी.

दिल्ली सरकार और एमसीडी राजधानी की सड़कों पर मानव चालित रिक्शों की संख्या को केवल सीमित ही नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें धीरे-धीरे पूरी तरह ख़त्म करने की सोच रहे हैं. नगर निगम इसकी जगह सौर ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने की योजना बना रहा है. निगम का तर्क है कि तेज़ गति से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे दिल्ली को यातायात जाम से निजात दिलाने में मददगार होंगे. चौथी दुनिया ने इस संबंध में दिल्ली के मेयर पृथ्वीराज चौहान से बात की तो उन्होंने यह तो नहीं माना कि निगम राजधानी की सड़कों से रिक्शों को पूरी तरह हटाना चाहता है, लेकिन यह ज़रूर कहा कि रिक्शा यातायात की चाल को धीमा करता है. शायद चौहान को यह नहीं पता कि दिल्ली के कई हिस्सों में रिक्शों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, फिर भी इन इलाक़ों में यातायात जाम की बात आम है. एमसीडी की इस मुहिम में दिल्ली सरकार भी पीछे नहीं है. अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले राजधानी की यातायात व्यवस्था को ईको फ्रेंडली बनाने की तैयारी है. इसके लिए बैटरी से चलने वाले रिक्शा ई-रिक को लांच किया गया है. क्या सरकार यह नहीं जानती कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानव चालित रिक्शों का कोई योगदान नहीं, बल्कि इसके लिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ज़िम्मेदार हैं? सरकार और एमसीडी मुद्दे से जुड़े मानवीय पहलुओं की भी अनदेखी कर रहे हैं. राजधानी या देश के किसी भी हिस्से में रिक्शा चलाने वाले अधिकांश लोग निरक्षर और अप्रशिक्षित होते हैं. कहीं नौकरी नहीं मिली, भुखमरी की नौबत आ गई तो भाड़े पर रिक्शा चलाने लगे. यदि उनसे रोज़गार का यह साधन भी छीन लिया गया तो उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा. इस मुद्दे का एक आर्थिक पहलू भी है. सौर ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे की क़ीमत 30 से 40 हज़ार के क़रीब है, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-रिक की क़ीमत एक लाख 50 हज़ार रुपये है, जबकि मानव चालित रिक्शे की क़ीमत केवल 10-12 हज़ार रुपये होती है. ग़रीब रिक्शा चालकों के पास इलेक्ट्रिक रिक्शा ख़रीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे, यह भी एक बड़ी समस्या है. सरकार या एमसीडी के पास इसके लिए कोई योजना नहीं है. निजी या सरकारी बैंकों से ॠण उपलब्ध कराने की योजना बनी भी तो ब्याज के बोझ तले इनका जीवन नर्क होकर रह जाएगा. दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस इलाक़े में दिन और रात का फर्क़ करना मुश्किल है. सूरज की रोशनी कम होते ही पब-रेस्तराओं एवं सजी हुई दुकानों से निकलते बहुरंगे प्रकाश के साथ सड़क के दोनों किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्‌स यह एहसास ही नहीं होने देती कि दिन कब गुज़र गया, लेकिन इस इलाक़े से कुछ ही दूर स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास रिक्शा चलाने वाला उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले का रहमत अली दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी रात को ठीक से सो नहीं पाता. दिल्ली में अकेले रह रहे रहमत अली के ऊपर पत्नी और पांच बच्चों के अलावा बूढ़े मां-बाप की भी ज़िम्मेदारी है. वह सुबह सात बजे से लेकर शाम के सात बजे तक सवारियों को यहां से वहां ले जाता है और औसतन 150-200 रुपये की कमाई कर लेता है, लेकिन अपना रिक्शा न होने की वजह से उसे रोजाना 50 रुपये इसके मालिक को देने पड़ते हैं. बाक़ी पैसों में वह ख़ुद क्या खाए और घरवालों को क्या भेजे, यही सोच-सोचकर उसकी रात बीत जाती है. वह रात को भी रिक्शा चलाना चाहता है, लेकिन रिक्शे का मालिक ऐसा करने नहीं देता, क्योंकि उसने नाइट शिफ्ट के लिए किसी दूसरे शख्स को रिक्शा किराए पर दे रखा है.

बिहार के पूर्णिया ज़िले से आए 60 साल के नवल कामत का किस्सा तो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है. गांव में मज़दूरी करके जीवनयापन कर रहे नवल की पत्नी की चार साल पहले मौत हो गई. पत्नी की मौत के बाद उसकी सारी उम्मीदें दो जवान बेटों पर टिकी थीं, लेकिन बेटों ने ऐसा रंग बदला कि उसे घर से भागने को मजबूर होना पड़ा. घरवालों से निराश वह किसी तरह दिल्ली पहुंचा. काम की तलाश में दो-तीन दिनों तक यहां-वहां घूमता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला. भूख से बेहाल उसने रिक्शा चलाने की सोची, क्योंकि वह पढ़ने-लिखने की बात तो दूर, ढंग से हिंदी बोल भी नहीं सकता था. वह ढाई साल से रिक्शा चलाकर किसी तरह ज़िंदा है, बढ़ती उम्र में दूसरे इंसानों का बोझ ढोते-ढोते वह कई बीमारियों का शिकार भी हो चुका है, लेकिन चाहे भी तो काम छोड़ नहीं सकता. उसके पास रोज़गार का और कोई साधन नहीं है और अपने गांव वापस जा नहीं सकता. कमोबेश यही हाल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों से आने वाले हर रिक्शाचालक का है. लेकिन एमसीडी को इनकी कोई चिंता नहीं है. उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले के बदरी ओरांव को एमसीडी के इस क़ानून के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बताए जाने पर वह यही कहता है कि यदि ऐसा हुआ तो उसके पास दो ही विकल्प बचेंगे, छोटे-मोटे अपराध कर अपने और अपने परिवार का पेट पाले या फिर उन्हें मारकर ख़ुद भी मौत के हवाले हो जाए.

एमसीडी के इस क़ानून में वैसे भी कई अड़चनें हैं. रिक्शों की संख्या 99 हज़ार तक सीमित करने के बाद भी लाखों रिक्शे सड़कों पर दौड़ रहे हैं तो इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों का भ्रष्ट रवैया और राजधानी में सक्रिय रिक्शा मा़फिया ज़िम्मेदार हैं. दिल्ली में कुछेक हज़ार रिक्शाचालकों के पास ही अपना रिक्शा है. अधिकतर लोग किराए पर लेकर रिक्शा चलाते हैं, जिसका मालिकाना हक इन्हीं माफिया तत्वों के हाथों में होता है. अधिकारियों की मिलीभगत से एक-एक आदमी हज़ारों रिक्शे चलवाता है और ग़रीब रिक्शाचालकों के ख़ून की क़ीमत पर करोड़ों की कमाई करता है. पृथ्वीराज चौहान भी यह स्वीकार करते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले अधिकांश रिक्शों के पास लाइसेंस नहीं है. वह बताते हैं कि 99 हज़ार की सीलिंग से संबंधित क़ानून को अदालत ने मान लिया होता तो इस पर लगाम कसी जा सकती थी. मतलब यह कि एमसीडी अपने भ्रष्ट अधिकारियों को काबू में नहीं कर सकता, लेकिन ग़रीब रिक्शाचालकों के पेट पर लात मारने के लिए आमादा है. मानो इस देश में सारे क़ानून ग़रीबों के लिए ही बनाए जाते हैं.

सवाल केवल एमसीडी के इस क़ानून का ही नहीं है, सवाल निगम के आकाओं के नज़रिए का भी है. लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, बीजिंग जैसे शहरों में आज बड़ी गाड़ियों के मुक़ाबले रिक्शों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसकी वजह यह है कि इसमें ईंधन की खपत नहीं होती और प्रदूषण पैदा नहीं होता. पर्यावरण विशेषज्ञों की राय में प्रदूषण का बढ़ता स्तर मनुष्य के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुका है. दिल्ली को पहले ही दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरों में गिना जाता है. इसके बावजूद राज्य सरकार और एमसीडी बड़ी गाड़ियों की संख्या को सीमित करने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि कमज़ोर और विकल्पहीन रिक्शाचालकों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं. सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अक्सर वास्तविकता से दूर हो जाते हैं, ऐसे तत्वों से घिर जाते हैं, जो उन्हें ज़मीनी हक़ीक़त से रूबरू नहीं कराते, बल्कि हवा-हवाई बातें करके अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हैं. दिल्ली सरकार और एमसीडी में भी आज ऐसे ही अधिकारियों का बोलबाला है, जिन्हें पेट्रोल और डीजल की गंध से उबकाई नहीं आती, लेकिन इंसानों के पसीने की बदबू से उनका जी मितलाने लगता है.

साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2010/08/garib-rikashevale-kahan-jayenge.html

छायाकार- विजय मुडशिंगीकर

साभार लोकसत्ता.

http://www.loksatta.in/index.php?option=com_content&view=article&id=86446:2010-07-16-15-05-32&catid=34:2009-07-09-02-04-26&Itemid=11

In ancient times water was used, stored and means of easy availability was done in a very very practical and less expensive manner. One of them was by building very small wall (about 10 to 20 ft wall) along the path of river at regular interval (every few kilometer), to meet the requirement of every village and small towns along the rivers. In this manner the water is stored along the path of river and as water overflows every small dams and flows into the next one. As a result the ground water level was always maintained and water is available almost throughout the year. Most of rained water gets collected in the small dams all along the river path. Such small dams do not cost much. If the costs of all such small dams all along the river are put together, it works out to much more less than any one big dam and can be completed in a very short time (within  2 years or less at local level).

The water stored in such small dams is around 20 – 200 million liters which is enough to meet the requirement of all villages nearby such dams. The path of river before it reaches sea is around 1500 to 3000 kilometers. If dams of 10 to 15 ft. height are built at every 3 to10 km. distance depending upon location and river bed size there could be 300 to 600 such small dams along the path of one river, and water stored is around 50-100 billion liters. Since water remains in the dams almost through out the year, the water level of wells are also maintained and available round the year which is available in addition. Every drop of water is useful before it is drained out to sea. All efforts are must to conserve the water, because it is life.

Bharatbhai Gada

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हिमालयाच्या उत्तुंग पर्वतरांगांमधून प्रवास करताना एक वाक्य नजरेस पडले.. हिमालय की गागर में, विद्युत का सागर! हे वाक्य वाचल्यानंतर सुरुवातीला त्याचा बोध झाला नाही, पण त्यानंतर अवघ्या काही तासांनी ‘टिहरी’ या बहुचर्चित धरण प्रकल्पाला भेट दिल्यावर त्याची खरोखर प्रचिती आली. भगीरथाने गंगा पृथ्वीवर आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली आणि गंगा पृथ्वीवर अवतरली. पण ही गंगा तिच्या रौद्ररुपात आली तर पृथ्वीचा विनाश होईल. पृथ्वीवरील जीवसृष्टी होत्याची नव्हती होऊन जाईल हे भगवान शंकरांनी जाणले आणि गंगेला आपल्या जटेत जखडून ठेवले. गंगेची एक धारा आपल्या जटेतून शंकरांनी पृथ्वीवर सोडली अशी आख्यायिका सांगितली जाते.
गंगेला वर्षांतून दोनवेळा पूर येतो. पावसाळ्यात आणि हिमालयाचे बर्फ वितळल्यावर उन्हाळयात. गंगेच्या महापुराला जखडून ठेवण्याच्ंो काम मानवी कल्पनेच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. पण भारतीय अभियंत्यांनी त्यांच्या अनोख्या अभियांत्रिकी कौशल्याचा आविष्कार दाखविला आणि गंगेची उपनदी असलेल्या भागीरथी नदीवर बांध घातला. हा बांध म्हणजेच टिहरी जलविद्युत प्रकल्प! महाकाय, अजस्त्र आणि कल्पनातीत. भारतीय अभियांत्रिकी कौशल्याची जगभराने दखल घ्यावी अशीच ही धरणाची रचना. टिहरी प्रकल्पाचाच एक भाग असलेले कोटेश्वर धरण म्हणजे सिमेंट काँक्रिटमध्ये घडवलेले आधुनिक शिल्पच. भारतीयांची मान अभिमानाने उंचवावी अशीच ही कलाकृती.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी देशातील धरणे ही आधुनिक मंदिरे असल्याचे म्हटले होते. टिहरी प्रकल्प पाहिल्यावर त्यांच्या या दूरदृष्टीची कल्पना येते. टिहरी जलविद्युतनिर्मिती प्रकल्पाला खरेतर १९७२ मध्येच मंजुरी मिळाली. पण प्रकल्पाच्या उभारणीला १९७८ मध्ये खऱ्याअर्थाने सुरुवात झाली. पण हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास तब्बल २६ वर्षांचा काळ लोटावा लागला. या प्रकल्पाचा मोठा अडथळा ठरला तो धरणग्रस्तांनी उभारलेला लढा. धरणग्रस्तांचे नेते सुंदरलाल बहुगुणा यांनी ‘चिपको’ आंदोलनाच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. धरणग्रस्तांनी अविरतपणे केलेला विरोधही जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला. ‘धरणग्रस्तांच्या अश्रूंवर बांधलेला प्रकल्प’ अशा शब्दांत बहुगुणा यांनी आपल्या रोषाला वाट करून दिली आहे. आजच्या स्थितीत हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे आणि धरणग्रस्तांचा विरोधही मावळला आहे. टिहरी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात एक हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जात आहे. येत्या वर्षभरात कोटेश्वर प्रकल्पातून चारशे मेगावॉट वीजनिर्मिती होईल. पुढच्या टप्प्यात ‘पंप स्टोअरेज प्लँट’मधून एक हजार मेगावॉट वीज गढवालच्या दऱ्याखोऱ्यातून उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्लीत पोहोचेल. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन हा सर्वात मोठा प्रश्न उत्तर प्रदेश (सध्याचे उत्तराखंड) सरकारपुढे होता. या प्रकल्पामुळे टिहरी शहरासह चाळीस गावे पूर्णत: व ७२ गावे अंशत: बुडित क्षेत्रात आली. या गावांतील सुमारे ५ हजार २०० हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली. एक लाख नागरिकांवर विस्थापनाची वेळ आली. पण आज ‘न्यू टिहरी’ ही संपूर्ण पुनर्वसित वसाहत पाहिली तर धरणग्रस्तांचा प्रश्न सुटला असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. याचा अर्थ धरणग्रस्तांचे सर्वच प्रश्न निकाली लागले असे म्हणता येणार नाही. पण टिहरी प्रकल्पात घरटी माणसांना काम, उद्योगाला संधी आणि मुख्य म्हणजे तब्बल २ लाख ७० हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचन व्यवस्था हे लाभही दुर्लक्षून चालणार नाही. शिवाय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्लीला पिण्यासाठी हमखास पाणी हा फायदाही लक्षात घ्यावा लागेल.
टिहरीचा जन्मच मुळात वादातून झाला आहे. एवढय़ा अजस्त्र धरणाची गरज काय ते विस्थापितांची संख्या यावरून धरणग्रस्तांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था-संघटनांनी विरोधाचे अस्त्र परजले. ही विरोधाची धार तब्बल सव्वीस वर्षे कायम होती. अखेर अडथळे पार करीत सन २००६ मध्ये हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला. अडीचशे मेगावॉटची चार जनित्रे वीजनिर्मिती करू लागली. पण त्यासाठी अभियंत्यांना आपले अभियांत्रिकी कौशल्य पणाला लावावे लागले. दोन डोंगरांच्या अरुंद खोबणीत हे धरण बांधण्यात आले आहे. धरणासाठी अतिशय उत्तम अशी ही साईट. हिमाचलच्या या पर्वत रांगांचा दगड अतिशय ठिसूळ (अनस्टेबल रॉक). त्यामुळे डेहराडून आणि मसुरीला वास्तव्य करणारे ब्रिटिशही या ठिकाणी धरण बांधण्यास धजावले नसावेत. मात्र ही किमया भारतीय अभियंत्यांनी केली आहे. ‘रॉक फिल डॅम’ पद्धतीचे हे धरण आहे. (धरणाच्या दोन्ही बाजूंना दगडांचा भराव आणि मध्यभागी काळी माती) या धरणाची उंची २६० मीटर म्हणजे तब्बल ८५५ फूट आहे. जगातील सर्वात उंच धरणांमध्ये टिहरीचा समावेश होतो. धरणाच्या भिंतीलगतच्या डोंगरातूनच दोन बोगद्यांद्वारे पाणी वीजनिर्मितीसाठी नेण्यात आले आहे. या बोगद्यातून साडेआठशे फूट खाली आलेल्या पाण्यावर अडीचशे मेगावॉट क्षमतेची चार जनित्रे चालविली जातात. तसेच डोंगराखाली काही मजले वीजगृह बांधण्यात आले आहे. या विद्युतगृहातून निर्माण झालेली वीज राष्ट्रीय वाहिनीला जोडली जाते. धरणग्रस्तांबरोबरच टिहरी धरणाला हिमालयातील साधू-संतांनीही जोरदार विरोध केला होता. गंगेचे पाणी वीजनिर्मिती करणाऱ्या टर्बाईनमधून आल्यावर शुद्ध राहात नाही असा आक्षेप त्यांनी घेतला. गंगेचे पाणी थेट नदीत यायला हवे असा आग्रह त्यांनी धरला आणि त्यासाठी धरणातून एक स्वतंत्र जलवाहिनी टाकून पाणी थेट सांडव्याखालच्या बाजूस (अवजल धारा) सोडण्यात आले. त्यानंतर साधू-संत-महंत मंडळींचा विरोध मावळला. हे पाणी आणण्यासाठी मात्र कोटय़वधी रुपये खर्च करावा लागला.
महाराष्ट्रातील १०५ अब्ज घनफूट जलसंचय क्षमता असलेल्या कोयना धरणातून १ हजार ९५० मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाते. कोयना धरणातून वीजनिर्मितीसाठी खोदण्यात आलेले बोगदे, लेक टॅपिंगचा प्रयोग हे सुद्धा प्रगत झालेल्या अभियांत्रिकीचे द्योतक आहे. लेक टॅपिंगचा प्रयोग तर कोयनेत देशात प्रथमच करण्यात आला.
पण कमी पाण्यात अधिक वीजनिर्मिती करण्याचे मानक टिहरी प्रकल्पाने दिले आहेत. टिहरी प्रकल्पाचाच एक भाग असलेल्या कोटेश्वर धरणात फक्त तीन अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी साठणार आहे. (खडकवासला धरणाएवढा पाणीसाठा) पण या धरणातून वीजनिर्मिती होणार आहे ती तब्बल चारशे मेगावॉट. पुण्यातील ब्रिटिशकालीन खडकवासला धरणातून तेवढय़ाच पाण्यावर फक्त दोन मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे. हा प्रकल्प अजून उभारणीच्या टप्प्यातच आहे तर भाटघर धरणात २३ टीएमसी पाणीसाठा होतो आणि वीजनिर्मिती होते केवळ १६ मेगावॉट. यावरून टिहरी प्रकल्पाच्या भव्यतेचा अंदाज येऊ शकतो. अधिक उंचीवरून प्रवाही पद्धतीने पाणी आणल्यास अशा प्रकारे वीजनिर्मिती शक्य होऊ शकते. कोटेश्वर जलविद्युतनिर्मिती प्रकल्पाचे काम येत्या वर्षभरात पूर्णत्वाला जाणार आहे. या धरणाची उंची आहे ९७ मीटर म्हणजे साधारणत: २९१ फूट आहे. ही उंची सुद्धा असाधारणच आहे. या धरणासाठी बसविण्यात येणारे दरवाजेही आशिया खंडात सर्वात मोठे असणार आहेत. धरणाच्या कामासाठी खास अमेरिकेहून महाकाय क्रेन आणण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा सुरुवातीचा अंदाजित खर्च तेराशे कोटी रुपयांचा आहे. कोटेश्वर प्रकल्पाचे काम म्हणजे मोठे दिव्यच आहे. ‘अनस्टेबल रॉक’ असलेल्या डोंगरांच्या दरीत हे धरण बांधले जात आहे. कोणत्याही क्षणी धरणावर दरड कोसळण्याची भीती आहे. त्यामुळेच आजूबाजूच्या डोंगराला सिमेंटने बंदिस्त करण्यात येत आहे. डोंगरात साठणारे पाणी विशिष्ट पद्धतीने बाहेर पडेल याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यातून दरडी कोसळण्याचा धोका कमी करण्यात आला आहे. धरणा लगतच्या डोंगरांना केलेले सिमेंटचे ‘पिचिंग’ पाहिल्यास या कामाच्या भव्यतेची कल्पना येते. धरणांना आधुनिक मंदिरे व शिल्पांची दिलेली उपमा किती सार्थ आहे हे त्यांच्या लाभावरून दिसते. केवळ विरोधाला विरोध करण्याचा सूर काढूनही उपयोग नाही. शेवटी विकासाच्या वाटा या कोणाच्या तरी बलिदानातून आणि त्यागातून जात असतात. परंतु त्याचा दूरगामी विचार केला तर भावी पिढय़ा सुखी आणि समृद्ध जीवन जगतील यात शंका नाही. अर्थात कोणाचेही बलिदान व त्यागाचे योग्य मूल्य दिले तर अशा विकासाला विरोध होणार नाही हे सुद्धा तेवढेच सत्य आहे.

धनंजय जाधव

साभार लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96320:2010-08-27-07-45-25&catid=212:2009-08-18-16-27-53&Itemid=210

अभिजित घोरपडे

साभार- लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96853:2010-08-28-15-11-25&catid=55:2009-07-20-04-00-45&Itemid=13