gangajal blogArchive for the ‘मराठी Posts’ Category
‘जन जोडो गंगा’ !
भारतीयांसाठी पवित्र असलेली आणि राष्ट्रीय नदी म्हणून जाहीर करण्यात आलेली आपली गंगा.. पण या नदीची आजची स्थिती काय आहे व तिला कोणकोणत्या समस्यांनी ग्रासले आहे, याविषयी जनजागृती करण्यासाठी मुंबईतील गंगाजल नेचर फाउंडेशनने आखलेल्या ‘जन जोडो गंगा’ अभियानास येत्या शुक्रवारपासून (५ मार्च) गंगेच्या उगमापासून सुरुवात होत आहे. त्यासाठी मुंबईतील सातजणांचे पथक उद्या (बुधवारी) गंगोत्रीकडे रवाना होत आहे.
गंगेच्या उगमापासून ते ती समुद्राला मिळते त्या मुखापर्यंत तब्बल २५२५ किलोमीटरचा प्रवास या अभियानांतर्गत केला जाणार आहे. या अभियानाच्या काळात अनेक तीर्थक्षेत्रे, शहरे व इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी गंगेबाबत छायाचित्रांचे प्रदर्शन लावले जाणार आहे. फाउंडेशनचे अध्यक्ष विजय मुडशिंगीकर यांनी गेली काही वर्षे काढलेल्या छायाचित्रांचा उपयोग करून हे फिरते प्रदर्शन तयार करण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन, तसेच विविध माहितीपट, सादरीकरण व तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांद्वारेसुद्धा गंगेबाबत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याचबरोबर गंगेच्या किनाऱ्यावरील सर्वसामान्यांशी संवादही साधण्यात येणार आहे. आधीच्या नियोजनानुसार हे अभियान एक महिन्याचे होते, मात्र पुरेशा निधीअभावी ते पंधरा दिवसांत पूर्ण केले जाणार आहे.
मुडशिंगीकर यांच्याबरोबरच मुंबईतील सुरेंद्र मिश्रा, मच्छिंद्र पाटील, संतोष मरगज, माहितीपट निर्माते उन्मेश अमृते, मुंबई दूरदर्शनचे केवल नागवेकर हेही या अभियानात सहभागी होणार आहेत. याशिवाय पाणी व नद्यांच्या प्रश्नावर देशभर कार्यरत असलेले राजेंद्रसिंह राणा, तसेच गंगेच्या काठावरील शहरांमधील इतरही तज्ज्ञ व गंगेबाबत कार्यरत असलेल्या व्यक्तीसुद्धा या अभियानात सहभागी होणार आहेत. गंगोत्री, मुखवा, उत्तरकाशी, चंबा, जुनी टिहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनोर, रायबरेली, बिटूर, कानपूर, अलाहाबाद, मिर्जापूर, बनारस, बक्सर, पटना, कोलकाता, गंगासागर असा या अभियानाचा मार्ग असेल.
साभार लोकसत्ता.
बहुमोल : तूर्तास झाडे वाचली !
झाडांना जीव आहे, फक्त ती हालचाल करू शकत नाहीत आणि सामान्यांच्या भाषेत बोलू शकत नाहीत एवढेच! पण त्यांची भाषा मला समजू लागली होती. कारण नाशिक-धुळे महामार्गावर तुटणारी झाडे रात्रं-दिवस आक्रोश करून सर्वकाळ माझ्याशी केविलवाणी बोलू लागली. त्यांना जाणवणारी वेदना व भीती मी स्वत:ला त्यांच्या जागी मानून अनुभवली. त्यामुळेच त्यांची काढली जाणारी साल, त्यांच्यावर पडणारे कुऱ्हाडीचे घाव, प्रत्येक उन्मळून पडणारे झाड पाहिले की त्रास होतो. त्यातूनच २००६ सालच्या एप्रिल महिन्यापासून आम्ही याच विषयावर ढिम्म अजगराप्रमाणे असलेल्या सरकारी, निमसरकारी यंत्रणांशी लढायला सज्ज झालो. भिवंडी-धुळे या महामार्गावरील तुटणारी झाडे वाचवावीत म्हणून आम्ही एप्रिल २००६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (४१/२००६) दाखल केली. या मार्गावरील तब्बल साडेचार हजार झाडे तुटली होती, नाशिक महापालिकेच्या हद्दीतील आणखी तेवढीच तुटणार होती. त्या विरोधात लढायचे ठरविले. त्यासाठी माहिती गोळा करतानाही अनेक अडथळे आले. नाशिक महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन मंत्रालय, राष्ट्रीय रस्ते प्राधिकरण यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारात वृक्षतोडीबाबत माहिती मागितली, पण त्यांनी दाद लागू दिली नाही. मी आणि ऋषीकेश नाझरे हा माझा सहकारीही मध्यमवर्गीयच! पैसे कुणाकडेच मागायचे नाहीत आणि पैसे संपले की थोडे दिवस काम बंद असे धोरण आम्ही अवलंबले. अनेकांनी घरी, ऑफिसात बोलावल्यावर आशेने जायचो, पण काही मिळाले नाही तर निराश होऊन तसेच मुकाट माघारी परतायचो. एक कायमस्वरूपी प्रश्न पर्यावरणावर लढा देणाऱ्यांना विचारला जातो की ‘विकासाला तुम्ही विरोध का करता?’ हाच प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने आम्हाला विचारला. त्याला उत्तर म्हणून आम्ही भिवंडी ते धुळे दरम्यानच्या ४५० किलोमीटर महामार्गाची छायाचित्रे काढली- संपूर्ण उजाड बनलेला मैलोन् मैल रस्ता कॅमेऱ्यात पकडला. या छायाचित्रांबरोबर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने झाडे वाचवून, पुनरेपण करून व पुनर्लागवड करून तयार केलेल्या सुंदर रस्त्याचे फोटोही काढले. ही दोन्ही प्रकारची छायाचित्रे शेजारी-शेजारी ठेवली, मग नेमके मला काय म्हणायचे ते कोर्टाला ताबडतोब समजले. जोडीला माहितीच्या अधिकारातून जमवलेले पुरावे जोडले होतेच.
एका सरळ रेषेतील झाडे का वाचवली जात नाहीत, जिथून रस्ता होणार नसतो त्या बाजूचीपण झाडे का कापली जातात, लाकडाची वखारवाले २०-२० किलोमीटर लांबीचा रस्ता एकमेकांत वाटून घेऊन अर्निबध वृक्षतोड कशी करतात, १५०-२०० वर्षे वयाची वडाची, पिंपळाची, चिंचेची झाडे नष्ट झाल्यावर होणारी हानी कशी भरून निघणार, असे बरेच प्रश्न आहेत. बरे या स्थानिक व महावृक्षांच्या बदल्यात कण्हेर, बोगनवेलची लागवड कशी काय ग्राह्य़ धरली जाते? झाडे पुनर्रोपण (Transplant) करताना त्या विषयाच्या तज्ज्ञांची मदत का घेतली जात नाही? शासनाने पुनरेपण केलेली सर्वच्या सर्व झाडे कशी काय मरतात, असे माझे प्रश्न होते. त्याला उत्तर म्हणून आम्ही स्वत: १०० वर्षे वयाच्या व ३०-४० फुटाच्या वडाच्या चार-पाच झाडांचे दोन क्रेन एक जेसीबी व मोठ्ठा ट्रेलर लावून नाशिकजवळ सातपूर व भगूर येथे पुनरेपण केले. बुरशीनाशक जंतुनाशके, प्रोटिन पावडर व सर्वात महत्त्वाचे टँकरद्वारे पाणी घातले. सांगायला आनंद वाटतो की सर्व ‘बाळे’ सुदृढ व ठणठणीत आहेत. वड, पिंपळ, उंबर ही फायकस जातीची झाडे आहेत. त्यांचे पुनरेपण शास्त्रोक्त पद्धतीने केल्यास १०० टक्के यशस्वी होतात, आम्ही कडुलिंबाचेपण १०० वर्षांचे झाड पुनरेपण केले आहे. पर्यावरणाच्या भविष्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे.
आमची ही धडपड गेल्याच महिन्यात फळाला आली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांनी झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली. झाडे तोडण्याआधी एकास तीन या प्रमाणात १५ हजार झाडे लावा. विकासाच्या कामांसाठी पर्यावरणाचा विनाश करू नये आणि झाडे कापण्याआधी ती ‘झाडे जतन व संवर्धन १९७५’ या कायद्यानुसार स्थानिक झाडे लावावीत, असा निर्णय दिला. यात महाराष्ट्र शासनाने लागवडीची झाडे ही १० सेंटिमीटरपेक्षा जास्त घेराची आणि ९-१० फूट उंच असावी हा अगदी ताजा निर्णय या नागपूर अधिवेशनात केला आहे. त्यामुळे आम्हाला काहीसा उत्साह वाढला. असे वाटू लागले की या कायद्याची अंमलबजावणी करायला शासनाला आपणच भाग पाडले पाहिजे.
जागतिक तापमान वाढीमुळे, वाढणाऱ्या प्रदूषणामुळे कुठल्याही झाडावर कोणा एकाचा वा भारत सरकारचा अधिकार नाही तर प्रत्येक झाडावर जागतिक मालकी आहे. रस्त्यासाठी, धरणांसाठी, खाणींसाठी ऊर्जाप्रकल्पांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर पर्यावरणाचा विनाश होत आहे. धरणे गाळाने भरत आहेत. पाणलोट क्षेत्रात झाडेच लावली जात नाहीत. अन्य पशू-पक्षी विस्थापित किंवा नष्टच होत आहेत. सरकार निष्क्रिय आहे. समुद्र किनाऱ्यावरची अनेक गावे पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे. अशा विकृत नियोजनशून्य, पर्यावरणाच्या मुळावर घाव घालून, भकास करून केलेल्या विकासाचा उपयोग आम्हाला जरूर होईल जर आम्ही शिल्लक राहिलो तरच!
अश्विनी इनामदार-भट,
साभार लोकसत्ता.
I QUIT….
परिसर : हमी पर्यावरणाचीसुद्धा!
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमुळे ग्रामीण भागात हक्काचा रोजगार तर उपलब्ध होणारच आहे. या योजनेचा व्यापक पातळीवर विचार केला तर ती पर्यावरणरक्षणासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे. पाणी व जलसंधारणाची कामे नियोजनपूर्वक हाती घेतली तर राज्यातील बऱ्याचशा ओसाड भागावर पाणी व त्याद्वारे हिरवाई बहरेल. त्यातून पर्यावरणाचीसुद्धा हमी लाभेल.. महाराष्ट्रात उदयाला आलेली रोजगार हमी योजना म्हणजे आपल्या राज्याने संपूर्ण देशाला दिलेली देणंच. १९७२ सालच्या दुष्काळाच्या काळात सुरू करण्यात आलेली ही योजना २००५ साली देशाने स्वीकारली. त्यातूनच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा बवनिण्यात आला आणि संपूर्ण देशभर ग्रामीण भागातील कुटुंबास किमान १०० दिवसांचा रोजगार मिळविण्याचा हक्क प्राप्त झाला. महाराष्ट्राने कायदा केला तेव्हा रोजगारनिर्मिती हा प्रमुख उद्देश होता. आता मात्र जल संधारणाच्या कामांवर भर देऊन स्थानिक रोजगार निर्मिती असे या कायद्याचे साधारण स्वरूप आहे. त्यामुळेच त्याचा योग्य उपयोग करून घेतला, तर एकाच वेळी अनेक गोष्टी साध्य करणे शक्य होणार आहे. रोजगाराच्या निमित्ताने पाण्याची कामे करता येतील आणि अप्रत्यक्षरीत्या पर्यावरण संवर्धनाचे उद्दिष्टही साधता येईल.
सध्या महाराष्ट्रातील साधारणत: १७ टक्के शेतजमीन सिंचनाखाली आहे. म्हणजेच उरलेली ८३ टक्के जमीन कोरडवाहू आहे. या भागात मुख्यत: केवळ पावसाळ्यातच शेती करणे शक्य असल्याने त्यानंतर लोकांचे रोजगाराच्या दिशेने स्थलांतर करतात. नाइलाजाने स्थलांतर करणाऱ्या लोकांसाठी, या कायद्यातील तरतुदी अत्यंत उपयुक्त आहेत. गावाजवळ रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी या कायद्यात आहे. या कामांमध्ये जल व मृद संधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामागचा उद्देश एवढाच की या कामांमुळे त्या-त्या भागात पडणारा पाऊस अडवण्याच्या, जिरवण्याच्या व साठवण्याच्या व्यवस्था निर्माण व्हाव्यात, जेणेकरून या पाण्याच्या आधारावर वर्षांतून जास्तीत जास्त काळ शेतीत उत्पन्न मिळविणे शक्य होईल. त्यातूनच अप्रत्यक्षरीत्या स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होईल.
सिंचनाचा पारंपरिक विचार म्हणजे धरण बांधून पाण्याचा मोठा साठा निर्माण करणे आणि पाणी उपलब्ध करून देणे. मोठय़ा धरणांमुळे पर्यावरणाची हानी होते व त्याचे अनेक इतर सामाजिक परिणाम आहेत. अशाप्रकारचे केंद्रीकरण हे मुळात पर्यावरणीयदृष्टय़ा हानीकारक आहे. सध्या हे आपल्याला शहरीकरणाच्या रूपाने दिसतच आहे. त्यामुळे पाणी विकेंद्री पद्धतीने म्हणजे ज्या-त्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर साठवून स्थानिक उत्पादकता वाढवणे हा विकेंद्रीकरणाच्या दिशेचा होणारा प्रवास आहे. त्यामुळेही तो पर्यावरणीयदृष्ट्या सुसंगतही आहे. इतकेच नव्हे तर त्यातून थेट पर्यावरणाच्या दृष्टीने पूरक ठरणारी कामे करणेही शक्य होणार आहे. जलसंधारणाची कामे करताना पाणलोट क्षेत्र डोळ्यासमोर ठेवले व ही कामे तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य असतील तर स्थानिक पर्यावरणाच्या संवर्धनाशी सुसंगत असा हा मार्ग आहे. माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत ही कामे झाल्यास पावसाचे पाणी अडविणे व मातीची धूप थांबणे असा दुहेरी उद्देश साध्य होईल. रोजगार हमीद्वारे शेततळी, विविध प्रकारचे बांध, लहान तळी, सलग समतल चर अशी जलसंधारणाची बहुतांशी कामे करणे शक्य आहे.
सध्या रोजगार हमीचे स्वरूप ‘मागेल त्याला काम’ असे आहे. ज्या व्यक्तीस इतर रोजगाराच्या संधी नाहीत, त्या या योजनेचा लाभ घेतात. साहजिकच ज्या ठिकाणी तत्कालीन रोजगाराची गरज आहे, तिथेच ही कामे होतील अशी या कायद्यातच तरतूद आहे. त्यानुसार तत्कालीन गरज याला पहिले प्राधान्य असेल आणि त्यातून झालेच तर जलसंधारण व पर्यायाने निसर्गाचे संवर्धनही होईल. परंतु, या कामातून खरंच पाणलोटाची कामे होऊन गावात जास्त काळासाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकले तर गावाची उत्पादकता वाढेलच. त्याद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी केवळ तत्कालीन रोजगाराच्या गरजेतून न होता त्यामागे जलसंधारण हाही व्यापक उद्देश असू शकेल.
निसर्गाच्या संवर्धनातूनच पाण्याचे उत्तम व्यवस्थापन शक्य आहे आणि मुख्यत: पाणी उपलब्धतेवर ग्रामीण भागातील उत्पादकता व सधनता अवलंबून आहे. राज्याच्या बऱ्याचशा भागात आजही नजर जाईल तिथपर्यंत पडीक जमीन, माळराने पाहायला मिळतात. सध्या या जमिनीचा कुठल्याही प्रकारे उपयोग केला जात नाही. अशा जमिनीवर रोजगार हमीतून योग्य पद्धतीने पाणी व मातीसंधारणाची कामे करता आली तर तिथे झाडोरा वाढविणे शक्य होणार आहे. वनस्पती आवरण वाढले की पाणी मुरण्याचे व टिकण्याचे प्रमाण वाढेल आणि पाणी जास्त काळ टिकले की वनस्पती आवरण वाढण्यासही फायदा होईल. या वाढणाऱ्या वनस्पतीतून सरपण तर मिळेलच, शिवाय चारा उपलब्ध होऊन दुभत्या जनावरांनाही फायदा होईल. सांगली जिल्ह्य़ातील खानापूर तालुक्यातील रेणावी व रेवणगाव ही गावे याची उत्तम उदाहरणे आहेत. या गावांमध्ये २००३-०४ च्या दुष्काळी वर्षांमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत खूप मोठय़ा प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. त्यात गावाच्या पाणलोटातील डोंगरापासून ते माळरानापर्यंत सलग समतल चर, नाला बांध, पाझर तलाव यांची निर्मिती तसेच, जुन्या पाझर तलावातील गाळ काढणे अशी कामे रोजगार हमीतून हाती घेण्यात आली. त्यातूनच ही गावे पाणी आणि त्यामुळे चाऱ्याच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण झाली आहेत. त्या भागात पावसाळ्यानंतर लगेचच कोरडे पडणारे ओढे आता किमान ८ महिने प्रवाही बनले आहेत. रोजगार हमी योजनेचा योग्यप्रकारे उपयोग करून पाणी व हिरवाई मिळवता येते व टिकवून ठेवता येते, हे या उदाहरणांमधून स्पष्ट झालेच आहे. हेच ठीकठिकाणी झाले तर ते पाणी व पर्यावरणाच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणार आहे.
मुळात दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेली रोजगार हमी योजना आता पाणी व्यवस्थापन, पर्यावरण संवर्धन व त्यातून स्थानिक रोजगार निर्मिती अशा तिहेरी उद्देशाने राबवली जाऊ शकते. योजना तीच व कामेही तीच, पण त्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली तर त्याच कामांची परिणामकारकता अनेक पटींनी वाढवता येते. सततच्या पाणीटंचाईने ग्रस्त व त्रस्त असलेल्या भागांतील या समस्यांना या दृष्टिकोनामुळे कायमची मुक्ती देता येऊ शकेल. एकदा पाणी मिळाले की एरवी उघडय़ा बोडक्या दिसणाऱ्या टेकडय़ा व माळराने हिरवी होऊन पर्यावरणही सुधारेल. त्यासाठी आवश्यकता आहे थोडा व्यापक विचार करण्याची! राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यातील तरतुदींमुळे या ग्रामपंचायतींना अनेक अधिकार मिळाले आहेत. या कायद्याचे आणखी महत्त्व असे की या कामांसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद आधीच झालेली आहे. त्यामुळे यासाठी कुठलाही पुढारी किंवा अधिकाऱ्याकडे हात पसरण्याची गरज नाही. केंद्रीय कायद्यात जरी कुटुंबास किमान १०० दिवसाच्या रोजगाराची हमी असली, तरी महाराष्ट्रात प्रत्येक व्यक्तीस ३६५ दिवस रोजगारांची हमी आहे. त्यामुळे या कामांसाठी इतर योजनांसारखी निधीची मर्यादाही पडणार नाही. त्यामुळे सलग कामे हाती घेणेही शक्य होणार आहे. म्हणूनच या गुणी योजनेचा योग्य उपयोग करून घेतला तर त्याद्वारे राज्याचे पर्यावरण निश्चितच सुधारेल.. आता गरज आहे ती व्यापक विचार करण्याची!
प्रियदर्शन सहस्रबुद्धे,
(‘निर्माण’ प्रतिनिधी, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ)
साभार- लोकसत्ता.
पाणी जपून वापरणेच हिताचे !
पाणी टंचाई
तलावांमधील गढूळ पाणी शुद्धीकरण केंद्रांतून शुद्ध होऊन आपल्या घरी पोहोचल्यानंतर ते कसे वापरायचे हे ज्याचे त्याने ठरविले पाहिजे. सामाजिक भान राखून प्रत्येकाने काटकसरीने पाण्याचा अपव्यय टाळून पाण्याचा वापर करणे गरजेचे आहे.
यंदा पाऊस कमी पडल्यामुळे सध्या तीव्र पाणीटंचाई भेडसावत आहे. अशा परिस्थितीतही पाण्याचा जपून वापर करण्याकडे लोकांचा कल दिसून येत नाही. पाणी जपून वापरले नाही तर भविष्यात मुंबईकरांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागणार आहे. अशा वेळी मुंबई
महानगरपालिकाही हतबल होईल. तलावांमध्येच पाणी नसेल तर पालिका मुंबईकरांना पाणीपुरवठा कुठून करेल. त्यामुळे नागरिकांनीच आता सजग होऊन ‘पाणी बचती’चा मूलमंत्र अवलंबायला हवा.
गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबई झपाटय़ाने विस्तारत गेली. दिवसागणिक मुंबईच्या लोकसंख्येने कोटय़वधीचा आकडा पार केला. त्याबरोबर पाण्याची गरजह वाढत गेली. मात्र उपलब्ध जलसाठय़ांचा विस्तार मात्र पाहिजे तेवढय़ा प्रमाणात झाला नाही. आजघडीला मुंबईकरांची पाण्याची तहान भागविण्यासाठी प्रतिदिनी ४३०० दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. परंतु मुंबई महानगरपालिकेतर्फे प्रतिदिनी ३४०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र यंदा पाऊस कमी पडल्यामुळे मुंबईवर पाणीटंचाईचे संकट कोसळले आहे. महापालिकेतर्फे मुंबईला प्रतिदिनी २९०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यातही पाणी चोरी आणि गळतीमुळे मुंबईकरांपर्यंत प्रतिदिनी २९०० दशलक्ष लिटर पाणी पोहोचतच नाही. त्यापैकी शेकडो दशलक्ष लिटर पाणी वाटेतच वाया जाते किंवा त्याची चोरी केली जाते.
महानगरपालिका मुंबईकरांना प्रतिदिनी प्रतिमाणशी १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करते. मात्र सध्या पाणीटंचाई असल्यामुळे प्रतिदिनी प्रतिमाणशी ९० लिटर पाणी पुरविले जात आहे. तर यापुढे मुंबई शहरात उभ्या राहणाऱ्या नव्या इमारतींना प्रतिदिनी प्रतिमाणशी ४५ लिटर पाणी देण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. तसेच नव्या इमारतींमध्ये बोअरवेल, तसेच रेनवॉटर हार्वेस्टसारख्या उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही पालिकेतर्फे देण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून नव्या इमारतींना पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी लागणारे पाणी सहज उपलब्ध होऊ शकेल.
महानगरपालिकेतर्फे मुंबईतील जुन्या चाळींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना घरगुती वापरासाठी २ रुपये २५ पैसे प्रतिहजार लिटर दराने पाणी उपलब्ध करते.
पाणी वाचवा !
तर मुंबापुरीतील सोसायटय़ांना ३ रुपये ५० पैसे प्रतिहजार लिटर दराने पाणी पुरवले जाते. तलावातील पाणी शुद्ध करून मुंबईकरांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पालिकेला प्रतिहजार लिटरसाठी ७ रुपये ८० पैसे इतका खर्च येतो. मात्र खर्चाच्या तुलनेत पालिका मुंबईकरांना अतिशय कमी दरात पाणी उपलब्ध करते. साडेतीन रुपये प्रतिहजार लिटर दराने पालिका पाणी देते. म्हणजेत पालिकेकडून मिळणाऱ्या एक लिटर पाण्याचा दर
अतिशय नाममात्र होते. पण बाजारात ब्रॅण्डेड कंपन्यांची एक लिटर पाण्याची बाटली मुंबईकर १२ रुपये दराने खरेदी करतात. १२ रुपये प्रतिलिटर दराने खरेदी केलेले पाणी मुंबईकर प्रवासात जपून वापरत असले तरी नाममात्र दराने पालिकेकडून मिळणाऱ्या पाण्याची नासाडी करताना दिसतात. हे चित्र आता बदलायची वेळ आली आहे. सध्या पाणीटंचाई आहे म्हणून नव्हे, तर एकूणच पाण्याचे महत्त्व ओळखून ते जपून वापरणे गरजेचे आहे.
पाणीटंचाई असल्यामुळे सध्या महापालिका बोअरवेल खणण्यास परवानगी देत आहे. परंतु मोठय़ा प्रमाणावर बोअरवेल खोदले गेल्यास भूगर्भातील जलसाठय़ावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भूगर्भातील गोडे पाणी बोअरवेलच्या माध्यमातून काढल्यास ती जागा समुद्राचे खारे पाणी घेईल. असे झाले तर मुंबईकरांना गोडय़ा पाण्यासाठी वणवण करावी लागेल. त्यामुळे आता महानगरपालिका रेनवॉटर हार्वेस्टचे महत्त्वही मुंबईकरांना पटवून देऊ लागली आहे. पावसाळ्यात रेनवॉटर हार्वेस्टद्वारे जमिनीत जास्तीत जास्त पाणी मुरविले, तर भूगर्भातील जलसाठय़ांचे जतन होण्यास मदत होईल.
दरम्यान, यंदा पाऊस कमी पडला म्हणून तो दरवर्षीच कमी पडेल असे नाही. पुढील वर्षी समाधानकारक पाऊस पडल्यावर तलाव भरभरून वाहतील आणि पाणीटंचाईचे संकट दूर होईल. मात्र पाणीटंचाईचे संकट दूर झाले तरी मुंबईकरांनी भविष्यात पाणी जपूनच वापरायला हवे.
प्रसाद रावकर
prasad.raokar@expressindia.com
साभार – लोकसत्ता.
