Author Archives: Rohan Mudshingikar

प्राचीन पाळंमुळांचा शोध : पुरातत्त्व विद्या

पुरातत्त्वशास्त्राचा अभ्यासक हा अधिभौतिक संस्कृतीचा अभ्यासक असतो व त्याचे उद्दिष्ट आपल्या शोध गरजा भागविण्यासाठी सहकारी संघटनेद्वारा मानवी समाजाने उत्पन्न केलेल्या साधनांचा अभ्यास करणे असे असते. याचाच अर्थ वस्तुरूप पुराव्यांवरून मानवी समाज, त्याची संघटना, त्याच्या परंपरा, त्याच्या कल्पना याचे तंत्रज्ञान आणि त्याची आर्थिक व्यवस्था या सर्वाचा वेध घेणे पुरातत्त्व विद्येचे काम आहे.
पुरातत्त्वीय संशोधन भारतात तरी फारसे जुने नाही. एकोणीसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या चतुर्थकात या संशोधनाला ब्रिटिश अमदानीत शासकीय यंत्रणेमार्फत अलेक्झांडर कर्निहॅम यांच्या निर्देशनाखाली सुरुवात झाली. या आधीचे संशोधन संघटित स्वरूपाचे व योजनापूर्वक आखलेले नव्हते. मात्र एकोणीसाव्या शतकाच्या आधीही पुरातत्त्वीय अभ्यासाची गोडी भारतातील इंग्रजी अधिकाऱ्यांना लागलेली होती. किंबहुना याचा  परिपाक म्हणून १७८४ साली एशियाटिक सोसायटी या संशोधन संघटनेची स्थापना झाली. त्यानंतर कॅनिंगहॅम यांच्या कालखंडापर्यंत विविध विद्वानांनी भारतीय शिलालेख, कलात्मक वस्तू, प्राचीन स्थळे यांच्यावर  वैयक्तिकरित्या  लेख लिहून अशा तऱ्हेच्या पुरातत्त्वीय संशोधनाला आणि अभ्यासाच्या निकडीचा पाया घातला यात शंका नाही; परंतु कॅनिंगहॅम यांच्या काळापासून या संशोधनाला जास्त योजनापूर्वक स्वरूप असल्याने भारतीय पुरातत्त्वीय संशोधनाने आपल्या अस्तित्वाचे शतक पुरे केले. ‘पुरातत्त्व’ हा शब्दही भारतात अगदी अलीकडे वापरात रूढ झालेला आहे. एकेकाळी ‘पूरक वस्तूसंशोधन’ अशी लांबलचक संज्ञा या शास्त्रासाठी वापरली जात होती. विद्यापीठ आणि भारत सरकार यांनी मात्र आता पुरातत्त्व या संज्ञेची निश्चिती केली असल्याने व ही संज्ञा अर्थात त्याचप्रमाणे सुटसुटीत असल्याने ती आता जवळजवळ सर्वसामान्य झाली आहे.
पुरातत्त्व ही संज्ञा अगदी अलीकडे रूढ झाली असल्याने तिच्या वापराचा इतिहास शोधणे निर्थक आहे. पुरातत्त्व या संज्ञेचा इंग्रजी भाषेतील समानार्थक शब्द ‘आर्किऑलॉजी’ (Archaeology)  हा आहे. हा इंग्रजी शब्दही मूळ ग्रीक भाषेतून आलेला असून त्याचे दोन भाग पडतात. अर्किऑस (Archaios) या  ग्रीक शब्दाचा अर्थ ‘प्राचीन’ (Ancient) असा होतो. त्याचेही मूळ आर्के (arche)) म्हणजे सुरुवात (beginning) या शब्दात सापडते. दुसरा शब्द ‘लोगोस’ (logos) असा असून त्याचा अर्थ ‘विवेचन’ (discourse) असा आहे. तेव्हा ‘अर्किऑलॉजी’ या इंग्रजी शब्दाचा पूर्ण अर्थ ‘मानवाच्या उत्पत्तीचे विश्लेषण’ असा शब्दश: करता येईल. येथे ‘मानवाच्या उत्पत्तीचे’ या संज्ञेचा अर्थ मर्यादित स्वरूपात न घेता मानवी संस्कृतीचे विश्लेषण असा करणे इष्ट ठरेल. कारण मानवाची उत्पत्ती एवढाच अभ्यास पुरातत्त्वाला अभिप्रेत नसल्याने मानवी विकास व संस्कृ ती असे व्यापक ध्येय या शास्त्राच्या कक्षेत येते. या मर्यादेमुळे पुरातत्त्व म्हणजे इतिहासाला पुरावा उपलब्ध करून देणारी एक अभ्यास शाखा एवढेच संकुचित स्वरूप या संशोधनाला होते. यामुळे या शास्त्राचे सुरुवातीच्या काळातील स्वरूप सध्याच्या त्याच्या स्वरूपापेक्षा अगदी भिन्न दिसून येते. इतिहासाला जोड देणारा पुरावाही र्सवकषरित्या जमवावा व अभ्यासावा अशी जाणीव या काळात नव्हती. युरोपात मध्ययुगात विशेषत: १५/१६ व्या शतकात केवळ सुंदर पुतळे अथवा उत्कृष्ट काळे किंवा रंगीत मृदभांडी कलात्मकदृष्टय़ा निवडून वा विकत घेऊन आपल्या संग्रही ठेवणे यापलीकडे पुरातत्त्वाची आवड विकसित झाली नव्हती. अर्थातच हे काम केवळ श्रीमंत वर्गापुरतेच मर्यादित होते. कारण अशा सुंदर वस्तू संग्रही ठेवणे केवळ त्यांनाच आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नव्हते. अशा संग्रहाला पूर्णत्व येणे कठीण होते. कारण प्राचीन वस्तूची  निवड ही केवळ वैयक्तिक सौंदर्यदृष्टीची बाब होती.
पुरातत्त्वाच्या व्याख्येत आणि संशोधन कक्षेत नेत्रदीपक व्यापकता एकोणीसाव्या शतकात झाली. इतिहासकाळाच्या बऱ्याच आधी मानवी संस्कृती कोणत्या तरी स्वरूपात अस्तित्वात होती. याची ग्वाही तत्कालीन भूविज्ञान शास्त्रज्ञांनी व मानव वंशशास्त्रज्ञांनी द्यावयास सुरुवात केली. एकेणीसाव्या शतकाच्या द्वितीयार्धात पुरातत्त्वविषयक नव्या जणिवांची चाहूल लागली.
पुरातत्त्वशास्त्राची उद्दिष्टे
१) केवळ इतिहास उभा करणे वा कलात्मक वस्तूंचा अभ्यास करणे अथवा विशिष्ट मानवी वंशाचा वा वर्गाचा अथवा एखाद्याच भूप्रदेशाचा अभ्यास करण्याचे संकुचित  ध्येय आता राहिले नाही. त्यामुळे विशाल मानवी समाजाच्या संपूर्ण अस्तित्वाच्या विकासाचा आणि त्या विकासाला वा अधोगतीला कारणीभूत ठरलेल्या सर्व पुराव्यांचा अभ्यास करणे हे ध्येय पुरातत्त्वशास्त्राने विसाव्या शतकात पुढे ठेवल्याने या शास्त्राच्या कक्षा आता सबंध मानवी समाजाच्या इतिहासाशी एकरूप झाल्या आहेत.
२) पुरातत्त्वज्ञ हा प्रामुख्याने वस्तुनिष्ठ पुराव्यावर भर देतो. कारण यावरून प्राचीन मानवी जीवन कसे होते याचे चित्रण करता येते. इतिहास प्रामुख्याने राजकीय घटकांवर भर देतो. सर्वसामान्यांचे जीवन कसे होते याची दखल इतिहास फारसा घेत नाही. शिवाय इतिहास हा लिखित पुराव्यावरच बहुतांशी अवलंबून असल्याने या आधीच्या काळातील मानवी जीवनाचे चित्रण त्यामध्ये क्वचित सापडते. याउलट इतिहास पूर्व काळातील वस्तूरूपी पुरावा मानवाने काय केले आणि कसे केले हे सांगतो. मानवाने आपल्याबद्दल काय लिहून ठेवले आहे हे जाणण्यापेक्षा त्याने काय काय केले हे त्याने मागे ठेवलेल्या विविध वस्तूरूपी पुराव्यांवरून जाणण्याचा मार्ग हे पुरातत्त्वशास्त्राचे उद्दिष्ट आहे.
३) ग्रॅहॅम क्लार्क ‘आर्किऑलॉजी अ‍ॅण्ड सोसायटी’ या ग्रंथात म्हणतात, ‘पुरातत्त्वशास्त्राच्या अभ्यासातून मानवी व्यक्तिमत्त्व आणि नैसर्गिक परिस्थिती यांच्या परस्परावलंबित्वाची व्याप्ती किती होती याचा मागोवा  घेणे ही पुरातत्त्वशास्त्राची उद्दिष्टे आहेत.’
४) पुरातत्त्वशास्त्राचा अभ्यासक हा अधिभौतिक संस्कृतीचा अभ्यासक असतो व त्याचे उद्दिष्ट आपल्या गरजा भागविण्यासाठी सहकारी संघटनेद्वारा मानवी समाजाने उत्पन्न केलेल्या साधनांचा अभ्यास करणे असे असले पाहिजे, असे ते मानतात. याचाच अर्थ वस्तुरूप पुराव्यांवरून मानवी समाज, त्याची संघटना, त्याच्या परंपरा, त्याच्या कल्पना याचे तंत्रज्ञान आणि त्याची आर्थिक व्यवस्था या सर्वाचा वेध घेणे पुरातत्त्व विद्येचे काम आहे.
५) पाषाण कालखंडापासून ते तद्दन अद्ययावत कालापर्यंतचा मानवी संस्कृतीचा इतिहास वस्तुरूप पुराव्यांवरून उभा करणे हे पुरातत्त्वशास्त्राचे कार्य उद्दिष्ट आहे. पाषाण युगातील मानवाचा इतिहास जाणावयाचा म्हणजे खूप मागे जावे लागते. एकेकाळी युरोपात ख्रिश्चन पाद्री लोकांनी या जगाची उत्पत्ती इ.स.पू. ४००४ या वर्षांत झाली असे मत मांडले. ते केव्हाच पुरातत्त्वशास्त्राने कालबाह्य ठरविले. पुरातत्त्वशास्त्र व भूविज्ञानशास्त्र यांच्या मदतीने आता पृथ्वीची व त्याचप्रमाणे मानवाची प्राचीनता फार मागे नेता आली आहे. कालनिश्चितीच्या नवनवीन शास्त्रीय पद्धती शोधून काढण्यात आल्याने पूर्व आफ्रिकेत सापडलेल्या मानवी अवशेषांचा काल आता पोटॅशियम अर्गान पद्धतीने १९ लक्ष वर्ष इतका प्राचीन ठरवला आहे.
६) पुरातत्त्वीय पुराव्यावरून मानवी मनाचा वेध घेणे हे या शास्त्राचे उद्दिष्ट आहे. तो तसा घेणे हे पुरातत्त्वज्ञाचे काम आहे. पुरातत्त्वीय गतध्वनन केवळ वस्तुरूप पुरावा म्हणून खणून काढले समजणे चूक आहे. तो मानवी समाजाचे व्यक्तिमत्त्व खणून काढतो असे म्हणणे रास्त ठरते.
७) सर्व मानवी समाजाचा र्सवकष अभ्यास करणे हे पुरातत्त्वशास्त्राचे कार्य व उद्दिष्ट आहे. हे काम करीत असताना अशा अभ्यासात इतर शास्त्रांची मदत घेणे अपरिहार्य ठरले आहे. मला ती मदत मानवी इतिहासाच्या कालखंडाच्या स्वरूपाशी निबद्ध असते. ज्या काळातील इतिहासलिखित पुराव्यांवरून जाणता येते त्या काळाच्या अभ्यासात भाषाशास्त्रज्ञांची व लिपितज्ज्ञांची मदत घेणे अपरिहार्य ठरते. परंतु ज्या काळात लेखनाचे ज्ञानच मानवाला नव्हते त्या काळातील त्याचा इतिहास जाणण्यासाठी इतर शास्त्रांची मदत घ्यावी लागली हे उघड आहे.
पुरातत्त्वशास्त्राचा मानववंश शास्त्राशी संबंध : लक्षावधी वर्षांचा गतकालीन वाटचालीचा मागोवा म्हणजे इतिहास, या गतकालीन वाटचालीच्या ज्या असंख्य पाऊलखुणा मागे उरल्या त्या पाऊलखुणा म्हणजेच इतिहासाची साधने. या साधनांचा सविस्तर अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने इतिहासाशी संबंधित अशा अन्य दुय्यम अभ्यासशाखा विकसित झाल्या त्यांना अनसिलियरी सायन्सेस म्हणून इंग्रजीत संबोधले जाते. त्याचप्रमाणे गतकाळाचा मागोवा म्हणजे मानवाच्या समग्र वाटचालीचा आढावा. ही समग्र वाटचाल म्हणजे मानवाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक व्यवहार त्यांची कलात्मक अभिव्यक्ती, वाङ्मयीन निर्मिती व सांस्कृतिक धडपड. मानवाच्या या सर्व कृतींचा अभ्यास करणाऱ्या स्वतंत्र अभ्यास शाखा, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र या स्वरूपात विकसित झाल्या. या अभ्यासशाखा व ही सामाजिक शास्त्रे इतिहासाची सहाय्यकारी शास्त्रे म्हणून ओळखली जातात. त्यात खालील शास्त्रांचा समावेश होतो आणि पुरातत्त्वशास्त्राला पुढील शास्त्र सहाय्यकारी शास्त्र आहेत. (१) शिल्लालेख शास्त्र, (२) लिपिशास्त्र, (३) नाणेशास्त्र, (४) कालगणनाशास्त्र, (५) पुरातत्त्वशास्त्र, (६) मानववंशशास्त्र, (७) पुराभिलेखशास्त्र, (८) भूगर्भशास्त्र, (९) मूर्तीशास्त्र, (१०) शिल्पशास्त्र, (११) स्थापत्यशास्त्र, (१२) विज्ञानशास्त्र.
पुरातत्त्वशास्त्र व मानववंशशास्त्र संबंध : उत्खननामध्ये सापडणाऱ्या अस्थी अवशेषांचा म्हणजेच हाडांचा  अभ्यास करून मानववंश कसा कसा विकसित होत गेला याचा अभ्यास ज्या शास्त्रात केला जातो त्याला मानववंशशास्त्र असे म्हणतात. इंग्रजी भाषेत हे शास्त्र अँथ्रॉपॉलॉजी म्हणून ओळखले जाते. मानवीकवटीच्या अभ्यासावरून, नाकाच्या ठेवणीवरून, कपळाच्या व हनुवटीच्या प्रकारावरून, डोळ्यांच्या खोबणीवरून मानवाचे निरनिराळे वंश या शास्त्रात ठरविले गेले आहेत. पाच लाख वर्षांपूर्वीच्या माणसाच्या कवटय़ा चीन या राष्ट्रात पेकिंग येथील उत्खननात तसे अग्नेय आशियातील जावा येथील उत्खननात सापडल्या आहेत. त्यावरून या काळात माकडाचा माणूस झाला असा निष्कर्ष मानवंशशास्त्राने काढला आहे.
उत्खननात सापडलेल्या अस्थी अवशेषांवरून त्या काळात तेथे कोणत्या वंशाच्या लोकांची वस्ती होती याची माहिती मानववंशास्त्राच्या सहकार्यानेच देता येते. हाडप्पा व मोहंजोदरोच्या उत्खननात कोणकोणत्या मानववंशाच्या लोकांचे अवशेष सापडले हे या शास्त्राच्या आधारे प्रतिपक्षिले गेले.
उदा. : सिंधू संस्कृती (१) मंगोलियन, (२) अल्पाईन, (३) पोटोअ‍ॅस्ट्रोलाईड
पुरातत्त्वशास्त्राचा विज्ञानशास्त्राशी असलेला संबंध
१) रेडिओ कार्बन २) कार्बन १४ ही रासायनिक प्रक्रिया करून उपलब्ध झालेल्या अस्थी अवशेषाचा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अभ्यास करून उपलब्ध अस्थी अवशेषांचे वयोमान काढण्यासाठी रेडिओ कार्बन व कार्बन १४ यांचा वापर झाल्यामुळेच निश्चित अशी कालगणना करण्यात आली. कालगणनेसाठी विज्ञानशास्त्राची मदत घेतल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही.
भारतीय पुरातत्त्वाचा इतिहास (१७८४ ते १९०२)
भारतीय प्राचीन अवशेषांबद्दल जास्त माहिती मिळवण्यासाठी जिज्ञासा असलेल्या काही उत्साही विद्वानांनी १५ जानेवारी, १७८४ रोजी ‘एशियाटिक सोसायटी’ या संस्थेची स्थपना केली. ही संस्था स्थापण्यात सर विल्यम जोन्स यांचा पुढाकार होता आणि या संस्थेला तत्कालीन मान्यवरांचे पाठबळ लाभलेले होते. या मान्यवरात वॉरन हेस्टिंग्ज यांचे नाव प्रामुख्याने घेतले पाहिजे. विल्यम जोन्स आणि एशियाटिक सोसायटी स्थापन करण्यापूर्वी अनेक इतिहासकारांनी, विद्वानांनी भारतीय प्राचीन स्मारकांचा, शैलग्रहांचा व प्राचीन शिल्पांचा अभ्यास
करण्याचा संशोधनपर लेखनात अथवा प्रवासवर्णनात प्रयत्न केला होता हे जरी खरे असले तरी या प्रयत्नांचे वा संशोधनाचे स्वरूप काहीसे विस्कळीत, अद्भुत, आत्मकेंद्रित होते.
एशियाटिक सोसायटीचा उद्देश : आशिया खंडातील विविध देशांच्या इतिहासाचा, प्राचीन अवशेषांचा, कलांचा, शास्त्रांचा, वाङ्मयांचा अभ्यास व संशोधन करणे असा असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. मान्यवरांचा पाठिंबा व तत्कालीन इतिहास संशोधकांची जिज्ञासा यामुळे सोसायटी थोडय़ाच काळात नावारूपाला आली. नवनवीन शोधांची माहिती सोसायटीकडे खूप मोठय़ा प्रमाणात येऊ लागल्याने १७८८ साली सोसायटीने ‘एशियाटिक रिसर्चेस’ नावाचे नियतकालिक सुरू केले. सोसायटीच्या सदस्यांनी व इतर संशोधकांनी जमा केलेली माहिती लेखरूपाने या नियतकालिकातून प्रसिद्ध होऊ लागली. उत्साही संशोधकांनी व सदस्यांनी जमा केलेल्या विविध अवशेषांचे नीट जतन व्हावे व ते अनेकांना पाहता व अभ्यासता यावेत या उद्देशाने संस्थेने १८१४ साली कलकत्ता या ठिकाणी वस्तुसंग्रहालयाची स्थापना केली. याचाच परिणाम म्हणून मुंबई व मद्रास या ठिकाणीही अशाच तऱ्हेच्या सोसायटय़ांची स्थापना झाली. अशा प्रकारे संस्थांची स्थापना झाली तरी सभासदांना पुरातत्त्वीय संशोधनाचे शास्त्रीय तंत्र अवगत नसल्याने सुरुवातीचे त्यांचे संशोधन केवळ प्राचीन वाङ्मयाच्या अभ्यासापुरते मर्यादित राहिले. ताजमहाल, वेरुळ अथवा कुतुबमिनार यांचे वर्णन एकेणीसाव्या शतकातील प्रवासी इतिहासकारांनी केले आहे; परंतु त्यात शास्त्रीय माहितीपेक्षा सौंदर्य समीक्षण व आश्चर्यकारकतेला जास्त प्राधान्य दिले.
फॅनिंगहॅमनंतर आलेल्या बर्जेसच्या कारकीर्दीतही उत्खननाच्या तंत्रात फारसा बदल झाला नाही. कलेचा इतिहास म्हणजेच पुरातत्त्वविद्या ही त्यांची प्रामाणिक समजूत होती. बर्जेसच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्र, सिंध, विदर्भ, मध्य प्रदेश, कच्छ, कर्नाटक या प्रदेशातील प्राचीन अवशेषांची नोंदणी विस्तृतपणे केली गेली आणि या अवशेषांची अचूक माहिती योग्य छायाचित्रांसह बर्जेसने प्रसिद्ध केली. १८७६ ते १८७९ या काळात बर्जेस यांनी महाराष्ट्रातील बौद्ध लेण्यांचे विस्तृत विवरण करणारा ग्रंथ लिहून प्रसिद्ध केला. बर्जेस यांच्या कारकीर्दीत मथुरेला कंकाळी टिला या भागात १८७७-८८ च्या दरम्यान उत्खनन करण्यात आले. या उत्खननातून अनेक जैन शिल्पे व लेख उपलब्ध झाले.
पुराणवस्तुशास्त्रज्ञ होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीकडे कलात्मक दृष्टिकोन, संयम, बुद्धिचातुर्य, उच्च दर्जाची उत्कंठा, वाचन, लेखन, मनन आणि चिंतन करण्याची मानसिकता, सूक्ष्मावलोकन, नाजूक वस्तू हाताळण्याइतपत हस्तकौशल्य, समूहात (आणि प्रसंगी अगदी एकटय़ानं) काम करण्याची तयारी या गोष्टी हव्यातच. शिवाय उत्खननातून एखाद्या गोष्टीचा शोध लागला तर त्यातला अवर्णनीय आनंद लुटता येण्याइतपत तो सर्जनशीलसुद्धा असायला हवा. हे संपूर्ण शास्त्र घरापासून कुठं तरी दूर घेऊन जाऊन कार्यरत करणार आहे हे लक्षात ठेवून आपल्याला सततच ‘आऊटडोअर’ काम आवडणार, झेपणार आणि परवडणार आहे का, याचा नीट अंदाज घेऊनच या शाखेत प्रवेश घ्यावा. अलीकडेच पुराणवस्तुशास्त्रात सागरी पुराणवस्तुशास्त्राच्या (Marine Archaelogy) नव्या शाखेचा अंतर्भाव आहे. जगप्रसिद्ध ‘टायटॅनिक’ या बुडालेल्या बोटीचं जे सागरी उत्खनन झालं ते प्रत्यक्ष पाहणं रोमहर्षक होतं. त्याच न्यायानं आपल्या बुडालेल्या द्वारकेचं सागरी उत्खनन होऊ शकलं तर आपल्या सुवर्णयुगाचा साक्षात्कारच होऊ शकेल. आपल्या देशात या विशेष शाखेचं ज्ञान ‘मरीन आर्कियॉलॉजी  सेंटर, नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ऑशनोग्राफी, गोवा या विशेष संस्थेत उपलब्ध आहे.
या शाखेतील काही निवडक संस्था
१) उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव-४२५००२.
२) बेंगलोर विद्यापीठ, बेंगलोर-५६००५६.
३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद-४३१००४
४) कुरूक्षेत्र विद्यापीठ, कुरूक्षेत्र- १३६११९.
५) मेंगलोर विद्यापीठ, मंगलागंगोत्री-५७४१९९.
६) एम. एस. बडोदा विद्यापीठ, बडोदा-३९०००२.
या विद्यापीठांमध्ये सोयीसुविधा आहेत.
पदव्युत्तर शिक्षणक्रम
१) अलाहाबाद विद्यापीठ, अलाहाबाद-२११००२.
२) ओस्मानिया विद्यापीठ, हैदराबाद-५००००७.
३) मद्रास विद्यापीठ, चेन्नई- ६००००५.
४) म्हैसूर विद्यापीठ, म्हैसूर- ५७०००५.
५) आंध्र विद्यापीठ, विशाखापट्टणम-५३०००३.
या विद्यापीठांमध्ये कार्यरत आहेत.
शिवाय कुरूक्षेत्र, पंजाब, पटणा, विश्वभारती या विद्यापीठांमधून हे विशेष ज्ञान प्राप्त करून घेता येईल. याव्यतिरिक्त आर्कियॉलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया, इन्स्टि. ऑफ आर्कियॉलॉजी (२४, टिळक मार्ग, नवी दिल्ली-११०००१) या ठिकाणी दोन वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. काही विशिष्ट अनुभवी विद्यार्थ्यांना या संस्थेत रु. १५०० प्रतिमासी विद्यावेतन मिळू शकते. दिल्ली इन्स्टि. ऑफ हेरीटेज रिसर्च अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट (इंद्रप्रस्थ विद्यापीठ, १८-अ, सत्संग विहार, कुतुब इन्स्टि. एरिया, नवी दिल्ली-११००६७) या संस्थेद्वारासुद्धा दोन वर्षे कालावधीचा विशेष पदव्युत्तर अभ्यासक्रम राबविला जातो.
कोणत्याही समाजाची सांस्कृतिक आणि नैतिक समृद्धी त्या समाजाच्या भूतकाळातील संस्कृतीचं संकलन आणि संवर्धनावर अवलंबून असते. आपल्या भारतवर्षांला जगात इतर कोणत्याही देशाला लाभला नाही असा हजारो वर्षांचा सुवर्णेतिहास आहे. सुदैवाने पुनश्च भारत जगातील एक समृद्ध सांस्कृतिक देश होण्याच्या मार्गावर आहे. संगणक शास्त्राला हाताशी धरून आपल्या देशाचा सांस्कृतिक वारसा जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचविता येणं आता शक्य झालं आहे. म्हणूनच केवळ धनदौलत आणि प्रतिष्ठेच्या मागे न लागता आपल्या नव्या पिढीच्या पाईकांनी पुराणवस्तूशास्त्राचा अवलंब केला पाहिजे. काळजातून कळ निर्माण करणाऱ्या उद्ध्वस्त करुणामय बुद्धमूर्तीना हीच असावी आपली सुमनांजली!

ज्या विद्यार्थ्यांना फल पुरातत्त्व भारतवर्ष संस्कृती आणि भारतीय पुराणवस्तूसंशोधन या विषयात प्रावीण्य मिळवायचे असेल अशांना:
१)    पुणे विद्यापीठ, पुणे-४११००७.
२)    डेक्कन महाविद्यालय पोस्ट ग्रॅज्युएट अ‍ॅण्ड रिसर्च इन्स्टि. येरवडा, पुणे-४११००६.
३)    नागपूर विद्यापीठ, नागपूर-४४०००१.
४)    गुजराथ विद्यापीठ, अहमदाबाद-३८०००९.
५)    कलकत्ता विद्यापीठ, कलकत्ता- ७००००७३.
६)    बनारस हिंदू विद्यापीठ, वाराणसी-२२१००५.
७)    छत्रपती शाहू महाराज विद्यापीठ, कानपूर-२०८०२४.
८)    शिवाजी विद्यापीठ, ग्वाल्हेर-४७४०११.
९)    एम. एस. विद्यापीठ, बडोदा-३९०००२.
१०)    राणी दुर्गादेवी विश्वविद्यालय, जबलपूर-४८२००१.

——————

पुष्कर मुंडले

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94304:2010-08-18-03-33-16&catid=103:2009-08-05-07-14-08&Itemid=116

‘न्यू दिल्ली’चा हल्ला पर्यावरणावरचा!

‘न्यू दिल्ली’ हे शब्द गेल्या आठवडय़ात अचानक जगभर चर्चेत आले. ते राष्ट्रकुल स्पर्धासाठी नव्हते, भारताच्या ६४व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त किंवा इतर कोणत्या कामगिरीसाठीसुद्धा नव्हते. या चर्चेमागचे कारण होते आरोग्य आणि पर्यावरणाशी निगडित असलेल्या एका समस्येशी! त्याच्या मुळाशी आहे ‘न्यू दिल्ली मेटॅलो-बी-लॅक्टोमेस १’ अर्थात ‘एनडीएम-१’ हा जनुक (जीन)! अनेक रोगांना कारणीभूत ठरणाऱ्या जिवाणूंमध्ये (बॅक्टेरिया) हे जनुक आढळले. त्याचे गुणधर्म इतके अफलातून असल्याचे समजले, की वैद्यकीय आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रात काम करणाऱ्या भल्याभल्यांना त्याच्याकडे लक्ष देणे भाग पडले. काहीजणांनी या जनुकाचे वर्णन ‘सुपरबग’ असेही केले, पण असे काय होते या ‘एनडीएम-१’ मध्ये आणि त्याची आताच इतकी चर्चा होण्याचे कारण काय?
‘एनडीएम-१’ची खासियत अशी, की या जनुकामुळे कोणताही बॅक्टेरिया सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रतिजैविकांचा (अँटिबायोटिक्स) समर्थपणे सामना करतो आणि औषधांना निष्प्रभ ठरवतो. त्यामुळेच या जनुकाचा सर्वत्र प्रसार झाला तर जिवाणूंमुळे होणाऱ्या रोगांवर मात कशी करायची, ही चिंता सध्या औधषनिर्मात्यांना सतावत आहे. या जनुकांचा उगम भारत व पाकिस्तानात झाला असल्याचे सांगितले जात असल्याने आपल्याला तर ही समस्या अधिक गांभीर्याने घ्यावी लागणार आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनप्रबंधात ही बाब उघड झाली. पाठोपाठ त्याची चर्चासुद्धा सुरू झाली आहे. वरवर विचार करता हा प्रश्न वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित वाटेल, पण त्याची व्याप्ती त्याहून कितीतरी मोठी असून, एकूणच पर्यावरणाची मोठी समस्या म्हणून ती उभी राहात आहे. विशेष म्हणजे त्याच्या प्रसाराचा जवळचा संबंध सामान्य माणसाशी आणि त्याच्या बऱ्यावाईट सवयींशीसुद्धा आहे.
सतत युद्ध आमचे सुरू
जिवाणू आणि माणूस यांच्यातील संघर्ष पुरातन काळापासून सुरूच आहे. त्यांच्यामुळे माणसाला अनेक रोग होतात. हे रोग होत असतानाच काही काळानंतर माणसात त्या जिवाणूसाठी प्रतिकारकशक्तीसुद्धा निर्माण होते किंवा काही जिवाणूंवर मात करण्यासाठी प्रतिजैविकेसुद्धा माणूस विकसित करतो, मात्र ही प्रतिजैविके एकदा विकसित केली म्हणजे त्या जिवाणूच्या कारवायांवर संपूर्ण विजय मिळवला असे होत नाही. कारण आपण काही प्रतिजैविके आणि ती वापरून औषधे विकसित केली, की जिवाणूसुद्धा त्याच्या वैशिष्टय़ांमध्ये बदल करून घेतो. असे करण्यात ते अतिशय पटाईत असतात. परिणामी, जिवाणू त्या औषधांना दाद देईनासा होतो. त्यामुळे त्याच्या बदललेल्या गुणधर्मावर मात करण्यासाठी नवे प्रतिजैविक आणि नवे औषध याची आवश्यकता भासते. हाच लढा गेली कित्येक दशके सुरू आहे आणि पुढेसुद्धा असाच सुरू राहील. याच टप्प्यात अचानक काही वैशिष्टय़पूर्ण जिवाणू उद्भवतात किंवा ते गुणधर्म बदलतात. त्याचा परिणाम म्हणून खूप मोठय़ा प्रमाणावर रोगराई/ संसर्ग पसरतो, तेव्हा खूप मोठी चर्चा होते आणि ते आव्हान पेलण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना हाती घेतल्या जातात. अलीकडच्या काळात विषाणूंमुळे निर्माण झालेल्या ‘बर्ड फ्लू’, ‘स्वाइन फ्लू’मुळे उद्भवलेली युद्धजन्य परिस्थिती अनुभवायला मिळालीच. आता जिवाणूंमध्ये आढळणाऱ्या ‘एनडीएम-१’ या जनुकाने असाच धुरळा उडवला आहे.
‘एनडीएम-१’ची करामत
जिवाणूंमुळे होणाऱ्या विविध संसर्गाना रोखण्यावर व त्यावर उपचार करण्यासाठी जगभरात सध्या सव्वाशेहून अधिक प्रतिजैविके उपलब्ध आहेत. जुन्या प्रतिजैविकांचा प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला, की नवी प्रतिजैविके विकसित केली जातात. त्यांची ढाल वापरूनच जिवाणूंमुळे उभ्या ठाकणाऱ्या नव्या आव्हानांचा सामना केला जातो. सध्या अशी सुमारे १४ प्रभावकारी प्रतिजैविके जगभरात उपलब्ध आहेत. त्यात इमिपेनेम, सेफोटॅक्झिम, जेन्टॅमायसिन, टोब्रामायसिन, मायनोसायक्लिन, टायगेसायक्लिन, कोलिस्टिन अशा अव्वल प्रतिजैविकांचा समावेश आहे. ही उपलब्ध असलेली फौज वापरूनच सध्या अनेक घातक जिवाणूजन्य आजारांचा सामना केला जात आहे. पण ‘एनडीएम-१’ हे जनुक या प्रतिजैविकांनाही दाद देईनासे झाले आहे. त्याची ही क्षमता इतकी आहे, की १४ पैकी १२ प्रतिजैविकांना ते अजिबात जुमानत नाही. तर उरलेल्या टायगेसायक्लिन या प्रतिजैविकाचा त्याच्यावर ६४ ते ६७ टक्के परिणाम होतो. खऱ्या अर्थाने केवळ कोलिस्टिन या प्रतिजैविकाचीच मात्रा त्याच्यावर पूर्णपणे लागू पडते. त्यामुळेच ‘एनडीएम-१’ला अडविण्याची एक-दोनच अस्त्रे आपल्याकडे उपलब्ध असल्याने त्याकडे अधिक गंभीरपणे पाहावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे ‘एनडीएम-१’ने झटपट गुणधर्म बदलले आणि या एक-दोन अस्त्रांवरही मात केली, तर त्याला लगाम घालण्यासाठी आपल्या हाती काहीही नसेल. म्हणूनच त्याची इतकी दखल घेतली जात आहे.
‘एनडीएम-१’ हा जनुक सध्या तरी मोजक्याच जिवाणूंमध्ये आढळला आहे. त्यात ई-कोलाय, क्लेब्सिएला न्यूमोनिए, एन्टोरोबॅक्टर एसपीपी, प्रोविडेन्सिया एसपीपी, स्रिटोबॅक्टर फ्रेउंडी, मोर्गानेला मॉर्गनी अशा जिवाणूंमध्ये आढळला आहे. तो मुख्यत: रुग्णालयांमधील संसर्ग पसरण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्याच्यामुळे विशेषत: मूत्रमार्गातील व उघडय़ा जखमांचा संसर्ग पसरतो.
‘एनडीएम-१’च्या उगमाकडे
‘एनडीएम-१’ जनुक २००८ साली पहिल्यांदाच आढळून आले. त्यानंतर   गेल्या वर्षी स्वीडनचा एक रुग्ण भारतातून शस्त्रक्रिया करून गेल्यावर त्याला या जनुकामुळे बाधा झाल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर या जनुकाबाबत सविस्तर अभ्यास सुरू झाला. मद्रास विद्यापीठाच्या मायक्रोबायॉलॉजी विभागाचे डॉ. के. के. कुमारस्वामी यांच्यासह ब्रिटनमधील काही संस्था आणि भारत-पाकिस्तानमधील विविध प्रयोगशाळांच्या अभ्यासकांनी मिळून याबाबत एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला. त्यासाठी भारत, पाकिस्तान व ब्रिटनमधील काही रुग्णांचे नमुने तपासण्यात आले. त्यात भारत व पाकिस्तानातील अनेक शहरांमध्ये त्याचे अस्तित्व आढळून आले. ब्रिटनमध्ये ज्या १७ रुग्णांमध्ये त्याचा संसर्ग आढळला. ते सर्वजण वर्षभराच्या काळात भारतात येऊन गेले होते आणि त्यापैकी १४जण विविध उपचारांसाठी रुग्णालयातही दाखल झाले होते. त्यामुळे या ‘एनडीएम-१’ जनुकाचा उगम भारत-पाकिस्तानात असल्याचे जाहीर करण्यात आले. खरंतर एखाद्या जनुकाचा किंवा जिवाणूचा उगम कोणत्या प्रदेशात आहे हे शोधून काढण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अभ्यासासाठी व्यापक सर्वेक्षण करावे लागते आणि मोठय़ा प्रमाणावर नमुने तपासावे लागतात. त्यामुळेच या जनुकाचा उगम भारत-पाकिस्तानात असल्याचे मानणे घाईचे ठरेल.
औषध कंपन्यांचे कारस्थान?
‘एनडीएम-१’ जनुकाची आता सुरू असलेली चर्चा हा औषध कंपन्यांचे कारस्थान असल्याचा आरोपही केला जात आहे. या जनुकाला जी एक-दोन प्रतिजैविके निष्प्रभ करतात, त्या प्रतिजैविकांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी पैसे देऊन हा अभ्यास करवून घेतला, असा आरोप करण्यात येत आहे. त्यात तथ्य नसल्याचे हा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांनी म्हटले आहे. त्यात किती तथ्य आहे, हे भविष्यात कदाचित पुढे येईलच. हा वादाचा मुद्दा, तसेच या जनुकाचा उगम भारतात आहे की अन्यत्र कुठे, अशा कोणत्याही गोष्टींमुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य निश्चितच कमी होत नाही. कारण काहीही असले तरी हा जनुक आपल्या अंगणात आलेला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे त्याला तोंड देण्यासाठी काय उपाययोजना करायची, याकडे संशोधक व वैद्यकीय क्षेत्राकडून पुरेशी काळजी घेतली जायला हवी. इतकेच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही त्याच्यावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
(या लेखासाठी शास्त्रीय माहिती व संदर्भ पुण्यातील राष्ट्रीय पेशीविज्ञान संस्थेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. योगेश शौचे यांनी पुरविले आहेत.)

अभिजित घोरपडे

abhighorpade@rediffmail.com

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93872:2010-08-16-16-07-34&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

Indian Wax Museums….

Do you think only London and Paris have Wax Museums……..Look at these Amazing statues capturing village life in India … Beat this!! ..Worth a watch.  All statues are made out of wax.

Location -Siddhagiri Museum, Kolhapur. it’s on the outskirts of Kolhapur (Maharashtra), on the way to Belgaum.


१५ आँगस्ट रोजी येतो, काँग्रेस पक्षाचा ‘प्रजासत्ताक दिन’ ?

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात काँग्रेस पक्षाच योगदान मोठ आहे यात कोणाचही दुमत असण्याच कारण नाही. गेल्या ६२/६३ वर्षातली ७/८ वर्ष सोडली तर जवळपास ५५ वर्षे,  फक्त आणि फक्त काँग्रेस पक्षानेच सत्ता भोगली. असे असूनही काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्य दिन कधी असतो हे कळू नये ही बाब खेदाची आहे.

नद्यांचा ओंगळ चेहरा!

सुवर्णमहोत्सव साजरा केलेला महाराष्ट्र औद्योगीकरण, परकीय गुंतवणूक, आर्थिक विकास या बाबतीत इतर राज्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर पडत असला, तरी एका गोष्टीत तो अग्रक्रम टिकवून आहे. राज्यातील हवा-पाण्यापासून ते जमिनीपर्यंत सर्वच घटक कमालीचे प्रदूषित होत आहेत. पर्यावरणाची स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत आहे. पश्चिम घाटासारख्या हरित जंगलांची तोड, त्याच पट्टय़ात खणल्या जाणाऱ्या बॉक्साईटच्या खाणी किंवा दोनच दिवसांपूर्वी मुंबईजवळ झालेली तेलगळती शोषून घेण्याची यंत्रणा नसणे. ही सर्व त्याचीच उदाहरणे! आता तर नदीप्रदूषणाच्या बाबतीतही राज्याने आघाडी घेतली आहे. अलीकडेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, प्रदूषणाच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील नद्यांचा पहिला क्रमांक लागत असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे त्यात पुणे, मुंबई, नागपूरसारख्या शहरांमधील मिठी, मुळा-मुठा, कन्हान या नद्यांचा समावेश आहेच. त्याचबरोबर मोठय़ा शहरांपासून दूर असलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ातील कुंडलिका, सोलापूर जिल्ह्य़ातील नीरा अशा नद्यांचाही समावेश आहे. केंद्रीय मंडळातर्फे देशातील नद्यांच्या खोऱ्यांतील सर्वाधिक प्रदूषित असलेल्या १५० प्रवाहांची नोंद करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्रातील तब्बल २६ प्रवाहांचा समावेश आहे. या मुद्दय़ावर राज्याने विकासाच्या बाबतीत आपला प्रतिस्पर्धी असलेल्या गुजरातला दुसऱ्या क्रमांकावर फेकले आहे. महाराष्ट्रातील नद्यांची अवस्था नेमकी कशी आहे, याबाबत दीड-दोन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी पुण्यात येऊन टिप्पणी केली. पुण्यातील मुळा-मुठा नदीसह राज्यातील सर्वच नद्यांना त्यांनी ‘मोठी गटारे’ असे म्हटले. त्यांच्या वक्तव्यामुळे काही दिवस नद्यांच्या अवस्थेबाबत चर्चा होत राहिली, पण पुन्हा ती हवेत विरून गेली. अर्थात, आपल्या नद्या कशा आहेत हे बाहेरून कोणी येऊन सांगण्याची आवश्यकता नाही. डोळे आणि नाक उघडे असेल, तर कोणत्याही संवेदनशील माणसाला त्याचे खरे रूप दिसेल. बकाल बनत चाललेल्या शहरांमध्येही नदीप्रदूषणाची तीव्रता जाणवत आहे. मुंबईत सध्या पसरलेल्या मलेरियाच्या साथीला तेथील घाणेरडे नद्या-नाले जबाबदार आहेतच. पण त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याऐवजी मलेरिया खरेच परप्रांतीयांमुळे पसरत आहे का, या मुद्दय़ावर राजकीय नेत्यांची चर्चा घसरली आहे. असे वाद होत असतील तर बिघडणाऱ्या नद्यांना वाली कोण उरणार? मुंबईसारख्या शहरात अशी समस्या उद्भवली तर त्याबाबत ओरड तरी होते. पण प्रदूषित नद्यांमुळे असंख्य गावे कित्येक वर्षे कावीळ, हगवण, त्वचेचे विकार व इतर साथींना बळी पडत आहेत. कुत्रेही हाल खाणार नाही, अशी परिस्थिती असतानाही त्यांच्याकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही. नद्या बिघडल्यामुळे केवळ आरोग्याचाच नव्हे, तर त्यांच्या काठावर जगणाऱ्या लोकांच्या उपजीविकेसह अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. अनेक गावे पिण्याच्या शुद्ध पाण्याला दुरावली आहेत. प्रदूषित नद्या, त्यांचे पाणी शुद्ध करण्यासाठी पुरेसा पैसा-यंत्रणेचा अभाव, प्रदूषित झालेले भूजल, त्यामुळे आसपासच्या विहिरींमध्ये पाझरणारे दूषित पाणी अशा दुष्टचक्रात गावे सापडली आहेत. हेच प्रदूषित पाणी शेतीसाठी वापरावे लागत असल्याने समस्या वाढल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर केवळ नदीवरच अवलंबून असलेल्या कोळी, बागडी यांसारख्या समाजांच्या हजारो कुटुंबांचे जगण्याचे साधनच कायमचे हिरावले गेले आहे. ग्रामीण भागात नुसते फिरले तरी तेथील हाल पाहायला मिळतात. नद्या प्रदूषित होत आहेत, त्याचबरोबर शहरे व ग्रामीण भागातील विषमतेची दरी वाढत चालली आहे, त्यांच्यातील संघर्षसुद्धा पेटू लागला आहे. स्वत:चा विकास करून घेताना शहरांकडून दाखवली जाणारी बेफिकिरी या प्रश्नाच्या मुळाशी आहे. शहरे जास्तीत जास्त प्रमाणात सांडपाणी निर्माण करत आहेत. पुरेशा पाण्यावर प्रक्रिया न करता ते सरळ नद्यांमध्ये सोडून देत आहेत. पाण्यावर निदान प्राथमिक प्रक्रिया करण्याची तरी आर्थिक क्षमता शहरांकडे असते. तरीही दूषित पाणी नद्यांमध्ये सोडण्याचे शहरांचे बेजबाबदार वागणे खालच्या बाजूच्या गरीब गावांसाठी मारक ठरते आहे. अशा गावांना शहरांचे भयंकर प्रदूषण पचवावे लागत आहे. नद्या प्रदूषित करण्यात शहरांचा किती मोठा वाटा आहे हे सांगण्यासाठी फारशी आकडेवारी देण्याची आवश्यकता नाही. त्यासाठी एकच आकडा पुरेसा ठरेल. राज्यातील दोन वर्षांपूर्वीची अधिकृत आकडेवारी सांगते, की महापालिका असलेल्या २३ मोठय़ा शहरांमध्ये दररोज एकूण पाचशे कोटी लिटर सांडपाणी निर्माण होते. त्यापैकी १६ टक्के पाण्यावर प्रकिया करण्याची क्षमता शहरांकडे आहे. उरलेले सांडपाणी तसेच नदीला जाऊन मिळते. आम्ही हवे तेवढे शुद्ध पाणी वापरणार आणि आमची घाण नदीवाटे खालच्या बाजूच्या गावांकडे सोडणार, ही शहरांची वृत्ती बनली आहे. राज्याचे नेतृत्त्व आतापर्यंत ग्रामीण भागातील नेत्यांनीच केले. पण ग्रामीण भागातील या मूलभूत प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष गेले नाही; ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे ही तर लांबचीच बाब! उलट त्यांचाच वरदहस्त असलेले अनेक साखर कारखाने, डिस्टलरीज् नद्यांमध्ये दूषित पाणी सोडून त्यांच्यातील उरलासुरला प्राण काढून घेत आहेत. कागद कारखाने, विविध औद्योगिक क्षेत्रांमधील रासायनिक व अन्य कारखाने यांचाही नद्यांच्या प्रदूषणात मोठा वाटा आहे. या सर्वावर नियंत्रण आणू शकतील, अशा प्रदूषण नियंत्रण मंडळासारख्या यंत्रणा कागदोपत्री का होईना आपल्याकडे आहेत. पण त्यांनी अहवाल रंगविण्याच्या कामातून बाहेर पडून बिघडलेल्या नद्यांमुळे लोकांना काय भोगावे लागत आहे, हे पाहिले तर खरी समस्या त्यांच्या लक्षात येईल. येथे कुंपणच शेत खाते. काही ठिकाणी ते थेट शेत खात नसले, तरी राखण करत नाही हे मात्र निश्चित! या कारणांकडे बोट दाखवत असताना सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपणही त्यात भर घालत आहोत. नद्यांच्या गटारी झाल्या तरीही आपण त्यात निर्माल्य टाकणार असू आणि त्यातच गणेशमूर्तीचे विसर्जन करणार असू तर मग आपल्या श्रद्धासुद्धा तपासून घ्याव्या लागतील. नद्यांची बिघडलेली स्थिती सुधारण्याचे आव्हान पेलणे सोपे नाही. पण ते न पेलून चालणारही नाही. उद्योगांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम यंत्रणांनी चोख बजावले तर नद्यांच्या प्रदूषणाचा बोजा हलका होईल. त्यापैकी खरे आव्हान आहे ते शहरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे! शहरांची वाढ होत जाईल तसे दूषित पाण्याचे प्रमाणही वाढत जाणार आहे. आता त्यासाठी पैसा हा मोठा अडथळा उरलेला नाही. कारण जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान योजना किंवा राष्ट्रीय नदी सुधारणा योजना याअंतर्गत निधी उपलब्ध होऊ शकतो. केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी तर नदी सुधारण्याची योजना सादर करा आणि पैसे मिळवा, असे आवाहनच केले आहे. तरीही महाराष्ट्रातील पंचगंगा, कृष्णा, तापी व गोदावरी या चार नद्यांचा काही भाग वगळता इतर नद्या सुधारण्याच्या योजना नाहीत. स्वत:चा विकास करून घेताना सर्वच शहरे रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांच्याकडे लक्ष देतात. सांडपाणी प्रक्रिया हा शेवटचा प्राधान्यक्रम असतो. पण हा प्राधान्यक्रम बदलून सलग दोन-तीन वर्षे सांडपाणी प्रक्रियेची पुरेशी यंत्रणा उभी केली तर नद्यांना दूषित होण्यापासून रोखता येईल. शहरांनी दूषित केलेल्या नद्यांचे पाणी पचविणारी गावे आता जाब विचारू लागली आहेत. या प्रश्नावर आक्रमक होऊ लागली आहेत. प्रदूषण आणि पर्यावरणासंबंधी प्रकरणांसाठी खास स्थापलेली ‘ग्रीन ट्रायब्युनल’ सारखी न्यायालये आता गावांच्या मदतीला आहेत. त्यामुळे आता शहरांनी स्वत:हून अशी काही यंत्रणा उभारणे योग्य ठरेल. नद्यांकडे इतके गांभीर्याने पाहण्याचे कारण म्हणजे परिसरातील पर्यावरणाचा त्या आरसाच असतात. त्यांच्या स्थितीवरून आसपासच्या पर्यावरणाचा नेमका अंदाज येतो. त्यामुळे त्या सुधारल्या तर पर्यावरणाचे बहुतांश प्रश्न सुटलेले असतील. सध्या तरी नद्यांचा ओंगळ चेहराच आपल्यापुढे उभा आहे. नद्यांकडे असेच दुर्लक्ष होत राहिले तर मात्र भविष्यातही केंद्राच्या अहवालांमध्ये आपण नदीप्रदूषणात ‘अव्वल’ असू. पन्नास वर्षे मार्गक्रमण करणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही नदीप्रदूषणासारखे मूलभूत प्रश्न शिल्लक असतील, तर राज्याने विकास व प्रगतीचे कितीही गोडवे गायले तरी ते सारे व्यर्थ आहे!

संपादकीय,

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92620:2010-08-10-15-16-53&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

मुंबई समुद्रातील तेलगळतीने जैवविविधता धोक्यात

मुंबईच्या समुद्रात शनिवारी दोन मालवाहू जहाजांची टक्कर होऊन, त्यापैकी एका जहाजातून होत असलेली तेलगळती रोखण्यात पूर्णपणे अपयश आल्याने या डांबरासारख्या काळ्या तेलाचा तवंग काल संध्याकाळी उरण, करंजा, रेवस, मांडवा, सासवणे, खांदेरी-उंदेरी, आवास, नवगांव, थळ, वरसोली आणि अलिबागपर्यंतच्या समुद्रात पसरला आहे. हा डांबरमिश्रित द्रव पदार्थ किनाऱ्यावर येऊन थडकल्यामुळे या संपूर्ण किनारी भागात वाळूच्या वर या काळया डांबरमिश्रित चिकट द्रवाची आवरणे तयार झाली आहेत.
रायगडच्या समुद्रात तवंग निर्माण झालेले हे तेल पर्यावरणाला धोका पोहोचवीत असून त्याचा विपरीत परिणाम समुद्र व खाडीमधील जैवविविधतेवर होत असल्याचे दृश्य परिणाम प्रत्यक्ष दिसत असल्याची माहिती मोरा मच्छिमार सोसायटीचे अध्यक्ष जयविंद्र कोळी, उरणच्याच मुळेखंड मच्छिमार सोसायटीचे अध्यक्ष विकास कोळी, दिघोडीच्या श्रीराम मच्छिमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष पांडुरंग कोळी, अलिबाग तालुक्यांतील नवेदर नवगांव मच्छिमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष उल्हास वाटकरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली आहे.
रेवस, मांडवा, सासवणेपासून नवगावपर्यंतच्या किनारी टप्प्यात किनाऱ्यावर तेल मोठय़ा प्रमाणात आले आहे. नवगांव किनारी वामन जाया ढोले, मल्हारी केंदकी, सुधाकर तुळशीनाथ रोगे यांनी या तेलाच्या तवंगाबाबत मोठी चिंता व्यक्त करुन, या तेलामुळे माशांची मरतुक सुरू झाली असल्याची माहिती सुधाकर रोगे यांनी दिली आहे. समुद्राच्या पाण्यातून बाहेर आल्यावर संपूर्ण अंगाला तेल लागते तर किनाऱ्यावर चालताना पायाला डांबरमिश्रित तेलाचा घट्ट द्रव चिकटून येत आहे. उन्हामुळे हा घट्ट द्रव वितळून भरतीच्या वेळी पुन्हा समुद्रात जात असल्याचे संजय दखने यांनी दाखवून दिले. पकडून आणलेल्या मासळीच्या तेलाचा, डिझेलसारखा वास येत नाही. दरम्यान समुद्र व खाडी या दरम्यान असणाऱ्या कांदळवनांमुळे (मॅन्ग्रुव्हज्) तेलाचा तवंग खाडी क्षेत्रात पोहोचू शकलेला नसल्याने खाडीतील नवजात मासळीस अद्याप धोका उत्पन्न झाला नसल्याचे नवगांव मच्छिमार सोसायटीचे सचिव अभय म्हात्रे यांनी सांगितले. किनारी भागात प्रत्येक भरतीस जमा होत असलेले तेल वेळीच गोळा करून बाजूला नेल्यास ते वितळून पुन्हा समुद्रात जाणार नाही, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याची मागणी मच्छिमार बांधवांनी केली आहे.
मुंबई बंदरातील तेलगळतीमधील मोठय़ा प्रमाणात समुद्रात पसरले आहे. हा तेलाचा तवंग आता रायगड जिल्’ााच्या किनारपट्टीकडे सरकला असून रायगडच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर दूरगामी परिणाम होण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली असून समुद्रकिनारे, खाडी क्षेत्र यांमधील पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होऊन जैवविविधता धोक्यात येऊ शकते, असा धोका जैवविविधता व पर्यावरणतज्ज्ञ प्राचार्य डॉ.अनिल पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केला आहे.
मुळात समुद्रातील माशांवर याचा परिणाम अपेक्षित आहे. पाण्यावर तवंग पसरल्याने त्यांचा ऑक्सिजनचा संबंध तुटतो. अशा तवंग पसरलेल्या पाण्याखाली मासे जास्त काळ तग धरू शकत नाहीत. सध्या पावसाळा असल्याने छोटय़ा माशांची पैदास झालेली आहे. हे छोटे मासे व काही विशिष्ट मासे वेळोवेळी समुद्राच्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर येऊन श्वसन करतात. माशांची श्वसनाची क्रिया ही साधारण समोरुन तोंडातून पाणी घेऊन ते कल्ल्यांतून बाहेर टाकले जाते. या क्रियेत नवीन ऑक्सिजन त्यांना मिळतो. पण पाण्यावर तवंग असल्याने हा तेलाचा एक लेयर संपूर्ण कल्ल्यांवर बसून श्वसनक्रिया मंदावल्याने मासे मृत होतात, अशी शास्त्रीय मीमांसा डॉ.पाटील यांनी केली आहे. काही मोठय़ा माशांनी अशा परिस्थितीत ही तग धरल्यास, त्यांना तेलाचा वास येणार आहे. त्यामुळे बाजारात ते स्वीकारले जाणार नाहीत. या प्रदूषित पाण्यावर मात करण्यासाठी काही मासे व इतर जलचर आपला अधिवास सोडून दूर जाण्याची शक्यता दाट असल्याचेही त्यांनी सागातले आहे.
तेलाचा हा तवंग भरतीबरोबर किनाऱ्यावरच येऊन थडकणार आहे. माशांप्रमाणेच शंख, शिंपले खडकांवरील कालवे, खेकडे या सर्वावरच या तेलाचा विपरीत परिणाम भोगावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे, तर किनाऱ्यावरील खडकांवर असणारे शैवाल या वर्गातील वनस्पतींवर तेलाचा तवंग बसल्यास त्यांची प्रकाश संश्लेषण क्रिया मंदावल्याने त्या मृत होणार आहेत. खरं तर भूजैव रसायनचक्रात व समुद्रीय अन्नसाखळीमध्ये या शैवालांना मोठा वाव आहे. संपूर्ण किनारपट्टीची समुद्रीय अन्नसाखळी यामुळे कोलमडून पडण्याची मोठी भीती असल्याचेही ते म्हणाले.

जयंत धुळप,

साभार- लोकसत्ता

http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92442:2010-08-09-16-49-09&catid=26:2009-07-09-02-01-20&Itemid=3

Environmental Flows: Free-flowing rivers around the world.

This is the first in a new series of articles that IWP will host on various aspects of Environmental Flows. We welcome your comments and original articles for this series, please mail us at portal@arghyam.org

Guest Post: Parineeta Dandekar

The other side of the story: Free-flowing rivers around the world

With around 5100 large dams, India ranks third in the world with regards to the number of large dams. The ongoing debate over the economic, social and environmental costs of large dams has indicated many times that these costs are not commensurate with their benefits. Although we have dammed all our major rivers, (except Brahmaputra and plans to dam its major tributaries are on way, some like Ranganadi have already been dammed), profoundly changing their hydrological, ecological, social and cultural systems, we are yet to form a policy which states that environmental flows in rivers are a necessity. It is more than clear now that environmental flows relate to well being of not only ‘birds and fishes’, but also of the entire human society . Take an example of fisheries, lack of flows in rivers and contractor-owned reservoir fishing has affected the livelihood of hundreds of thousands of small fishermen . Environmental flows also dilute pollution load, so let us not hide behind the fact that pollution is wiping out our riverine fish, not the absence of flows. It is also clear that environmental flows do NOT mean a decommissioning of all the present dams, nor do they mean any random figure like 60% or 10% of MAR . Eflows require reaching a wise compromise through science and local negotiations, for each river.

While many countries have put in place policies and laws for maintaining environmental flows in their rivers, there is also a rarer category: Rivers which have not been dammed yet, rivers which retain their connection from the source to the sea, nurturing myriad ecosystems and communities in their wake! These are known by many names like Free flowing rivers, Wild Rivers, Pristine/ Virgin rivers, Heritage Rivers, etc., each indicating their rare character and value. In ecological and cultural terms, the value of these rivers is immense and as more and more rivers are being dammed the world over, this value is increasing steeply. Unfortunately, in today’s economic terms, these rivers are still waiting to get their due recognition, but as human systems evolve, they will surely be seen as ‘invaluable’ service providers with phenomenal use and non use values.Such free flowing rivers are, as is evident, dwindling fast throughout. Of the 177 large rivers of the world only one third are free flowing and a mere 21 rivers, more than 1000 kilometers long retain a direct connection to the sea.

Ecologically, free flowing rivers have a huge significance. All natural flow levels have a specific ecological function, including drought level flows, which help in purging exotic species, as well in concentrating game at a smaller place, for the benefit of predators and flood flows, which help in numerous ways like groundwater recharge, nutrient balancing, fish spawning, sediment flushing, etc. Owing to the habitats they provide, the few free flowing/ least modified rivers in India are last refuges of endangered fish species like Giant Catfish, Gangetic Dolphin, Snow Trout, Mahaseer, etc. Free flowing stretches of river Chalakudy in Kerala, where water levels are not strongly affected by dams, support more than 50 fish species, while the National Chambal Gharial Sanctuary, Ken and Son National Parks support thriving populations of Gharials, Mugar and the Ganges River Dolphin. Despite being a Sanctuary, Chambal Gharial Sanctuary had to face turbulent times when a string of four hydropower projects were planned by Rajasthan in its course, affecting its unique biodiversity.

At the same time, free flowing rivers and stretches also provide innumerable community services like fisheries, tourism, water supply, to name a few. For example, one of the small free flowing rivers in the Western Ghats, Shastri, provides drinking quality water to its inhabitants throughout the year, without any dams.  Estuary of River Anghanashini in Karnataka, provides income to more than 9600 household through bivalve collection alone. There is a very urgent need to assess the ecological goods and services provided by these rivers in order to have a fair cost-benefit analysis of dammed and undammed rivers.

Unfortunately, India does not have any legislation to protect the free flowing status of any of its rivers. In a recent attempt, following Dr. G.D. Agarwal’s fast unto death, a stretch of Bhagirathi had been declared to be free of dams. But, works on Loharinag Pala are again being considered and at the time of this writing, Dr. Agarwal at the age of 79 is on a fast-unto-death to save a small stretch of India’s so-called National River, again). Considering the very special cultural value of rivers like Ganga and Narmada in the hearts of all Indians, these steps are totally superficial.

Amidst this scenario, there are many countries which are actively trying to protect these last sentinels from the onslaught of dams and have been devising some ingenious legislative tools to co manage ecology, economy and societal well being.

So let us, for a change, look at the other side of the story, where policies and voluntary efforts are being made to enable rivers to run free.

There are a number of lessons to be learnt from these cases. Firstly:  these policies and laws were not easily constituted. Many Individuals, Civil Society Organisations, Cultural Groups, Nature Groups, Indigenous People’s groups, etc., lobbied for them hard and long, and are still doing it. Secondly, these policies are not a mere compromise to keep some groups happy, so that the process of damming other rivers can go on without ‘disturbance’. Most of the countries have set criteria for identifying their own Wild and Scenic/ Heritage/Wild or National Rivers and have meticulously classified activities that can take place in various stretches of these rivers. Community participation and special attention to indigenous community and traditional water rights are also highlights of these cases.

Let us take a brief look at some of these efforts:

1. Wild and Scenic Rivers Act ( 1968) : United States

“It is hereby declared to be the policy of the United States that certain selected rivers of the Nation which, with their immediate environments, possess outstandingly remarkable scenic, recreational, geologic, fish and wildlife, historic, cultural or other similar values, shall be preserved in free-flowing condition, and that they and their immediate environments shall be protected for the benefit and enjoyment of present and future generations.”

The Act specifically “[d]eclares that the established national policy of dam and other construction at appropriate sections of the rivers of the United States needs to be complemented by a policy that would preserve other selected rivers or sections thereof in their free-flowing condition to protect the water quality of such rivers and to fulfill other vital national conservation purposes.”(emphasis added)

The essence of the Act, is protection of free-flowing character of the river. Free-flowing is defined in the Act as “existing or flowing in natural condition without impoundment, diversion, straightening, rip-rapping, or other modification of the waterway”.  Note that, like it is contested in India that run –of-the- river schemes do not affect a river, according to this Act, a free flowing river does not include modification in the waterway or straightening.To qualify, a river or river segment must be in a free-flowing condition and must be deemed to have one or more “outstandingly remarkable” scenic, recreational, geologic, fish and wildlife, historic, cultural or other similar values.

Based on their characters, Rivers are classifies are Wild, Scenic and Recreational, with varying management in each of the categories. This mechanism allows development of varying degree to palces on and along the river.

The Act prohibits federal support for actions such as the construction of dams or other in stream activities that would harm the river’s free-flowing condition, water quality, or outstanding resource values.

Salmon River, one of the longest Wild and Scenic Rivers in Idaho, running 425 milesAs of 2008, the 40th anniversary of the Act, the National System protects more than 11,000 miles of 166 rivers in 38 states and the Commonwealth of Puerto Rico; this is a little more than one-quarter of one percent of the nation’s rivers. By comparison, more than 75,000 large dams across the country have modified at least 600,000 miles, or about 17%, of American rivers.

On the March 30, 2010, the congress added 1,100 miles of rivers to this Act. Currently, the number of rivers protected under the Wild and Scenic Rivers scheme to a total of 252 (American Rivers 2009).

Salmon River, one of the longest Wild and Scenic Rivers in Idaho,running 425 miles

Image Courtesy: National Wild & Scenic Rivers

2. Canadian Heritage Rivers System (CHRS) 1984

“Canada’s outstanding rivers will be nationally recognized and managed through the support and stewardship of local people and provincial, territorial and federal governments to ensure the long-term conservation of the rivers’ natural, cultural and recreational  values and integrity.”

Vision of Canadian Heritage River System Charter, 1997

The Canadian Heritage Rivers System (CHRS) is Canada’s national river conservation program. The CHRS was established in 1984 by the federal, provincial and territorial governments to conserve and protect the best examples of Canada’s river heritage to give them national recognition, and to encourage the public to enjoy and appreciate them (http://www.chrs.ca/About_e.htm). It is a cooperative program of the governments of Canada, all 10 provinces, and the three territories.  CHRS is a Public Trust and participation in the CHRS is purely voluntary.

Fraser Canyon, Fraser River
The system is governed by a Heritage Rivers Board which has members from the government as well as citizens. For a river to be included in the Heritage system, it needs to be nominated and designated. To be considered, the river must have outstanding natural, cultural and/or recreational values, a high level of public support, and the application should demonstrate that sufficient measures will be put in place to ensure that those values will be maintained. One of the important (though not the deciding) criteria related to ‘Natural Integrity’ is ‘absence of human made impoundments in the river course’.

Fraser Canyon, Fraser River

Image Courtesy: Canadian Heritage Rivers System

In a recent happening, MP of North Alberta voiced strong opposition to an oilsands project, which was about to draw freshwater from the untouched Clearwater River, using the support from his constituents through Clearwater’s CHRS status. This is far cry from our country where rivers which are untouched and of great ecological and cultural importance are looked upon as untapped resources, as if we are deriving no service from them currently.

Interesting part is that CHRS does not only work with free flowing rivers, but also on highly developed rivers like Grand and Ottawa, to conserve their heritage characters. Currently, 38 rivers are designated as Heritage Rivers, while six are nominated. These rivers represent Canada’s diverse social, cultural and ecosystems.

3. Wild Rivers Act, Australia

According to the Act, a Wild River is defined as “a channel, channel network, or a connected network of waterbodies, of natural origin and exhibiting overland flow (which can be perennial, intermittent or episodic) in which:

  • the biological, hydrological and geomorphological processes associated with river flow; and
  • the biological, hydrological and geomorphological processes in those parts of the catchment with which the river is intimately linked,

have not been significantly altered since European settlement.

Like India, many of Australia’s river systems received a ravaging during the process of colonisation and the development of modern Australia. Most of its river systems today are severely degraded due to over-extraction, pollution, catchment modification and river regulation (Dunn 2000, Arthington and Pussey 2003, Kingsford et al 2005).
Gordon River, TasmaniaThe seeds of the Wild Rivers Campaign and the subsequent Act were sown during the Franklin River campaign, led by The Tasmanian Wilderness Society in 1970s. With intense and tireless efforts, a huge hydropower dam on the unique Franklin River in Tasmania was stopped. Through the Wilderness Society, efforts for protecting the remaining untouched rivers went on. In 1992, the Wild Rivers Act was passed, The main responsibility of managing Wild Rivers lay with the Australian Heritage Commission,Overseeing the project was the Wild Rivers Committee, which included representatives from the Commonwealth, State and Territory governments, local government, landowners (including the National Farmers Federation), conservation groups, Indigenous people and the scientific community.

Gordon River, Tasmania

Image Courtesy: World Heritage Cruises

Wild River Criteria:

Wild Rivers is defined as a stream that has all, or almost all, of its natural values intact. This does not necessarily mean that the river is in pristine condition, but rather that it remains largely unaffected by development in its catchment area. The Department of Environment and Resource Management has identified the following elements that are necessary to constitute a wild river:

Like in India, water is a State subject in Australia and each state has the right to manage its Wild Rivers in whichever way it deems fit.

How the Legislation works:

In order to give more definition for this assessment process, a declared Wild River Area (defined by a river basin) is spatially mapped into different management areas, which have varying rules to guide development activities in the Wild Rivers Code.

The management areas include:

  • High Preservation Area: the buffer zone around the main watercourses and wetlands where ecologically destructive development like dams, irrigated agriculture and strip mining is prohibited. Lower-impact activities, such as grazing, infrastructure such as houses, and fishing are allowed.
  • Preservation Area: the remainder of the basin, where most development activity can occur as long as it meets requirements that minimise the impacts on the river system.
  • Floodplain Management Area: important floodplain areas in the basin (shown in cross-hatch above), where the construction of levees and other flow-impeding development is regulated to protect the connectivity between this area and the main river channels.
  • Subartesian Management Area: areas where there is an underlying aquifer that is strongly connected to the river system. Water extraction from this area needs to be considered in the overall water allocation for the basin.
  • Designated Urban Area: areas where there is a town or village, so certain types of development are exempt from the Wild Rivers Code (shown in pink in the above map).
  • Nominated Waterways: secondary tributaries or streams in the Preservation Area where certain development set-backs apply.

In practice this means that destructive developments like large dams, intensive irrigation, and mining cannot occur in sensitive riverine and wetland environments (in the High Preservation Area), while a range of other developments have to meet sensible requirements outlined by the Wild Rivers Code.

4. National Rivers, Sweden

River Torne, One of the National Rivers of SwedenAccording to the Swedish Ecologist Christer Nilsson, one of the pioneering champions of free flowing rivers, environmental movement to protect the country’s last four major rivers from dams began in the late sixties, following the damming of Sweden’s majority of rivers. This was the first major environmental battle in Sweden. In April 1970 the government decided to prohibit the planned development on one of the four rivers. Through an environmental movement which discussed the importance of free flowing rivers scientifically for the first time, the Swedish Government protected these four rivers as National Rivers and a few smaller ones through various measures like National Parks, Protected areas, etc,. Presently the major rivers Kalix, Torne and two other rivers are national rivers, protected from any planned development.

River Torne, One of the National Rivers of Sweden

Image Courtesy: Europe a la Carte

Conclusion:
Looking at the immense use and non use values of free flowing rivers, the need to protect these (few) rivers is very real and urgent. Without getting entangled in trying to exactly define a free flowing river ( as most of the rivers, if not the feeder streams, have been impounded through small scale structures, which impound a miniscule quantity of water, compared to large dams), we can assume that rivers whose water flow and sediment flow is not strongly affected by dams, which have not been embanked or channelized, which have good riparian health and water quality and which support important biodiversity and community services should be protected for the benefit of current and future generations. These rivers will provide an engaging outdoor laboratory for young minds of tomorrow, who may not see a natural river at all. Like river Gundia in Western Ghats, which is now threatened with hydropower dams, these rivers will provide the last haven for dwindling aquatic, riparian and avian biodiversity and may nurture a thriving forest ecosystem.

Looking at the ecological assessment of rivers in India, we can safely conclude that ecological goods and services of most of the rivers are not yet quantified, and it will be indeed be an irreparable loss to lose these services through short sighted management decisions.

At the same time, even in the case of dammed rivers, there are stretches which are of unique ecological/ social/ cultural value, which should be protected. For example, stretches of rivers like Chalakudy, Jia Bhoroli, Ramganga, Kabini, etc. which support immensely rich fisheries as well as avian biodiversity, Stretches of rivers like Narmada, Ganga, Krishna, Godavari which are of high cultural/ spiritual importance . These stretches should receive special protection through measures like Ecological Sensitive Areas, National Parks, Conservation areas, etc.

At the very least, rivers representing each ecological class like Himalayan, desert rivers, peninsular rivers from eastern and Western Ghats, etc., need to be conserved and ecologically/socially important stretches in all the large rivers should be identified and protected.

All in all, looking at the dismal performance of Pollution Control Boards, Fisheries Departments, Action Plans like Ganga and Yamuna Action Plans which result in NO change in the status of river, it is high time that we learn our lesson:
Conservation is better than restoration.

References:

  • Dyson, M., Bergkamp, G., Scanlon, J. (eds). Flow. The Essentials of Environmental Flows. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. xiv + 118 pp.
  • Personal communication with Chairman of National Association of Fishermen,
  • Sandhu, J. S. & Toor, H. S. 1984. Effects of Dams and Fishways on Fish Fauna with Special Reference to
  • Punjab, in Status of Wildlife in Punjab. Indian Ecological Society, Ludhiana, India. pp 117-124
  • D. Jackson et al, The Influence of Dams on River Fisheries, Submission to the World Commission on Dams
  • Smakhtin, V.; Anputhas, M. 2006. An assessment of environmental flow requirements of Indian river basins. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute. 42p. (IWMI Research Report 107)

Courtesy- INDIA WATER PORTAL

http://indiawaterportal.org/post/11906

ग्लोबल वॉर्मिग आणि लडाखची ढगफुटी

भारताचा सर्वात उत्तरेकडचा जिल्हा आणि भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा जिल्हा म्हणजे लडाख. राजकीयदृष्टय़ा जम्मू-काश्मीर राज्याचा भाग. उत्तरेला व पूर्वेला तिबेट, पश्चिमेला पाकव्याप्त काश्मीर आणि दक्षिणेला हिमाचल प्रदेश या लडाखच्या सीमा.लडाखची राजधानी लेह. जगातील सर्वात उंचावरचा विमानतळ येथे आणि पाकिस्तान व चीन हे दोन्ही भारताचे परंपरागत शत्रू येथून अगदी जवळ त्यामुळे सामरिकदृष्टय़ा खूपच महत्त्वाचे.
लडाखचे पर्यावरण म्हणायचे तर जवळपास समुद्रसपाटीपासून १३ हजार फुटांपेक्षा उंच असलेला म्हणजेच ज्याला Snow line(९ हजार ५०० फूट सर्वसाधारणत:) म्हणतो त्याच्यापेक्षा दोन अडीच हजार फूट जास्तच.
एवढय़ा उंचीवर हिवाळा काय असतो तर अगदी उणे दहा ते उणे पासष्ठ अंश तापमान. सूर्याचा संचार दिवसभरात केवळ जेमतेम नऊ ते दहा तास. ताशी पन्नास ते शंभर कि.मी. वेगाने वाहणारे वारे व सतत होणारी बर्फवृष्टी. अगदी ऑक्टोबरपासूनच सुरू होणारा हा हिवाळा अगदी एप्रिलपर्यंत असाच राहतो. त्यातही नोव्हेंबर ते मार्च जवळजवळ सर्वच व्यवहार ठप्प. पानगळ होऊन निष्पर्ण झालेली झाडे, गोठलेले पाण्याचे साठे व जमिनीवर सर्वत्र दोन-दोन फुटांचा बर्फाचा थर. त्यामुळे चिडीचूप झालेलं जीवन असा हा हिवाळा. शरीरातील हाडे गोठवून टाकणारा.
उन्हाळा मात्र त्यामानाने बराच सुसह्य़. दिवसाच्या लांबीत झालेली वाढ. पहाटे साडेपाचला उगवणारा सूर्य अगदी संध्याकाळी साडेसातपर्यंत प्रखरपणे तळपत असतो. हवेतील धूलिकणांचा अभाव व पृथ्वीच्या सपाटीवरचा उंचपणा त्यामुळे उन्हाची झळ बसण्याइतपत प्रखर सूर्य. शरीराची कातडी जाळून टाकणारा दाहक सूर्यप्रकाश आणि तरीही तापमान मात्र जेमतेम १० ते १२ अंश सेल्सिअस. समुद्रसपाटीपासून उंचावर असलेल्या या प्रदेशात दुसरा प्रामुख्याने भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे हवेची विरळता. हवा विरळ असल्याने प्राणवायूची कमतरता सर्वानाच जाणवते. इथले सर्व प्राणी, पक्षी याला चांगलेच सरावलेले आहेत. इथल्या सर्वच प्राण्यांची फुफ्फुसे यासाठी अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्यास सरावलेली असतात.
हिवाळा संपून उन्हाळ्याला सुरुवात झाली की लडाखमध्ये बर्फ वितळायला सुरुवात होते व त्याच सोबत उबदार तापमानामुळे वनस्पतींची वाढ व्हायलादेखील अनुकूल वातावरणाची निर्मिती होते. वृक्षांना नवी पालवी फुटते त्यापाठोपाठ ताबडतोब फुले लगडतात व फळधारणा होऊ लागते. फळे पक्व होऊन जमिनीवर पडेस्तोवर पुन्हा हिवाळा सुरू होतो व हिमसृष्टीला सुरुवात होते.
लडाखमधली माती म्हणजे अग्नीकृत खडकांचा झालेला ठिसूळ भुगा. त्यामध्ये असलेले बारीक कण  (clay  सदृश) वाऱ्याने वाहून नेले जातात व खाली राहतो निव्वळ दगडांचा चुरा. त्यामुळे उगवणाऱ्या वनस्पतीमध्येदेखील वैविध्य आढळते. clay Deposition झालेल्या जागी गवताची कुरणे तर वाळवंटी प्रदेशात काटेरी वनस्पती. उंचउंच डोंगरांच्या मधल्या दऱ्या मात्र त्याला अपवाद असतात. तेथे वितळणाऱ्या बर्फाच्या पाण्यासोबत माती वाहात येते व या दऱ्यांचे अतिशय सुपीक प्रदेशात रूपांतर होते. बहुसंख्य लोकवस्ती येथेच वास्तव्य करून आहे. उन्हाळ्यात होणारी त्यांची पिके म्हणजे गहू, बारली, बटाटासदृश कंद, तीळ इत्यादी जिन्नस आणि सुक्या मेव्याचे वृक्ष.
गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत मात्र या स्थितीमध्ये बदल होत चाललाय. वैश्विक तापमान वाढीच्या साम्प्रतच्या काळात लडाखमध्ये उन्हाळा जास्त प्रखर होतोय व हिवाळ्याचे प्रमाण कमी कमी होतेय. बर्फवृष्टीचे प्रमाण घटले आहे व वाढत्या उन्हाळ्यामुळे वनस्पतींचे अस्तित्व वाढतेय. या वाढलेल्या वनस्पतींमुळे जमिनीचे स्थिरीकरण वाढतेय.
जमिनीच्या स्थिरीकरणाबरोबरच वाढतोय एकूणच जमिनीचा उबदारपणा. अतिशय थंड प्रदेशात गवत किंवा वृक्ष अशा कोणत्याही प्रकारच्या वनस्पतींच्या निव्वळ अस्तित्वानेच जमिनीचा उबदारपणा वाढत असतो. अशा अवस्थेत हवेतील आद्र्रतेचे प्रमाण (वनस्पतींच्या उच्छवासासोबत  बाहेर पडणाऱ्या आद्र्रतेमुळे) वाढत राहते व त्यामुळे एरवी उन्हाळ्यात निव्वळ चमकदार सूर्यप्रकाश असणाऱ्या लडाखमध्ये आता चक्क ढगाळ वातावरण दिसते. लडाखच्या वातावरणाला माहीत असलेली जलवृष्टी म्हणजे हिमवर्षांव, पण गेल्या काही वर्षांमध्ये इकडे पावसाच्या स्वरूपात जलवृष्टी होताना दिसते. अशावेळी पावसाच्या बरसणाऱ्या धारांचे तापमान हिम शिखरांवरील बर्फापेक्षा निश्चितच जास्त असते. बरसणाऱ्या धारांमुळे हे हिम ताबडतोब वितळते व अतिशय तीव्र उतारांच्या डोंगरांवरून तो प्रवाह प्रचंड वेगाने खाली वाहायला सुरुवात होते. डोंगरांवरून खाली येणारा हा बर्फमिश्रित गढूळ पाण्याचा प्रवाह आपल्यासोबत डोंगरांवरचे दगडगोटे, वाळू , दगडांचा चुरा सर्वच घेऊन खाली दऱ्यांमध्ये उतरतो तो निव्वळ दऱ्यांमधल्या लोकवस्तीवर. अशावेळी या नैसर्गिक रौद्र आपत्तीवर कोणताच उपाय होऊ शकत नाही.
वैश्विक तापमान वृद्धी (Global warming) चे परिणाम जसे आपल्याकडे समुद्रात होत आहेत तसेच ते हिमालयातील परिसंस्थेवरही होत आहे. ढगफुटी व त्यामुळे झालेली अपरिमित जीवित व वित्तहानी हे त्याचे परिणाम आहेत. या बद्दल शंकाच नाही. या (Global warming) विषयाशी निगडित संशोधकांना कार्यरत असलेल्या इतर सर्वांना हा चांगलाच धडा आहे.

अविनाश कुबल

उपसंचालक महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान संस्था (धारावी मुंबई)

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92039:2010-08-07-15-57-03&catid=55:2009-07-20-04-00-45&Itemid=13

कराहती नदियां

कभी जीवनदायिनी रहीं हमारी पवित्र नदियां आज कूड़ा घर बन जाने से कराह रही हैं, दम तोड़ रही हैं. गंगा, यमुना, घाघरा, बेतवा, सरयू, गोमती, काली, आमी, राप्ती, केन एवं मंदाकिनी आदि नदियों के सामने ख़ुद का अस्तित्व बरकरार रखने की चिंता उत्पन्न हो गई है. बालू के नाम पर नदियों के तट पर क़ब्ज़ा करके बैठे माफियाओं एवं उद्योगों ने नदियों की सुरम्यता को अशांत कर दिया है. प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण को नष्ट करने वाले तत्वों को संरक्षण हासिल है. वे जलस्रोतों को पाट कर दिन-रात लूट के खेल में लगे हुए हैं. केंद्र ने भले ही उत्तर प्रदेश सरकार की सात हज़ार करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना अपर गंगा केनाल एक्सप्रेस-वे पर जांच पूरी होने तक तत्काल रोक लगाने के आदेश दे दिए हों, लेकिन नदियों के साथ छेड़छाड़ और अपने स्वार्थों के लिए उन्हें समाप्त करने की साजिश निरंतर चल रही है. गंगा एक्सप्रेस-वे से लेकर गंगा नदी के इर्द-गिर्द रहने वाले 50 हज़ार से ज़्यादा दुर्लभ पशु-पक्षियों के समाप्त हो जाने का ख़तरा भले ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पहल पर रुक गया हो, लेकिन समाप्त नहीं हुआ. गंगा और यमुना के मैदानी भागों में मा़फियाओं एवं सत्ताधीशों की मिलीभगत साफ दिखाई देती है. नदियों के मुहाने और पाट स्वार्थों की बलिवेदी पर नीलाम हो रहे हैं.

आमी का गंदा जल सोहगौरा के पास राप्ती नदी में मिलता है. सोहगौरा से कपरवार तक राप्ती का जल भी बिल्कुल काला हो गया है. कपरवार के पास राप्ती सरयू नदी में मिलती है. यहां सरयू का जल भी बिल्कुल काला नज़र आता है. बताते हैं कि राप्ती में सर्वाधिक कचरा नेपाल से आता है. उसे रोकने की आज तक कोई पहल नहीं हुई. पिछले दिनों राप्ती एवं सरयू के जल को इंसान के पीने के अयोग्य घोषित किया गया.

बड़ी मात्रा में रेत खनन के चलते जल जीवों के सामने संकट पैदा हो गया है. गंगा की औसत गहराई वर्ष 1996-97 में 15 मीटर थी, जो वर्ष 2004-2005 में घटकर 11 मीटर रह गई. जलस्तर में गिरावट निरंतर जारी है. आईआईटी कानपुर के एक शोध के अनुसार, पूरे प्रवाह में गंगा क़रीब चार मीटर उथली हो चुकी है. गाद सिल्ट के बोझ से बांधों की आयु घटती जा रही है. जीवनदायिनी और सदा नीरा गंगा कानपुर के पास दशक भर पूर्व 15 से 20 मीटर गहरी थी, जबकि पहाड़ी इलाक़ों में इसकी गहराई मात्र चार मीटर ही थी. जलवायु विशेषज्ञ परमेश्वर सिंह अपनी पुस्तक पर्यावरण के राष्ट्रीय आयाम में नदियों के घटते दायरे पर चिंता जता चुके हैं. वह कहते हैं, बात केवल गंगा तक ही सीमित नहीं है. पिछले एक दशक में बूढ़ी गंडक 6 से 4 मीटर, घाघरा 6 से 4 मीटर, बागमती 5 से 3 मीटर. राप्ती 4.5 एवं यमुना की औसत गहराई 3.5 से दो मीटर तक कम हो चुकी है. नदियों का पानी पीने लायक तक नहीं बचा है. कभी बेतवा नदी का पानी इतना साफ एवं स्वास्थ्यवर्द्धक होता था कि टीबी के मरीज़ इस जल का सेवन करके स्वस्थ हो जाते थे. आज बेतवा के किनारे स्थित बस्ती के लोग उसमें गंदगी डाल रहे हैं. बेतवा में नहाने वाले लोग चर्म रोग का शिकार हो रहे हैं. यमुना नदी में पुराने यमुना घाट से लेकर पुल तक बड़ी संख्या में शव प्रवाहित किए जा रहे हैं. हमीरपुर का गंदा पानी पुराने यमुना घाट पर नाले के ज़रिए नदी में डाला जा रहा है. नदी की सफाई करने वाली मछलियां, घोघे एवं कछुए समाप्त हो गए हैं. यहां लोग पानी का आचमन करने से भी डरते हैं.

डुमरियागंज से निकली आमी नदी रुधौली, बस्ती, संत कबीर नगर, मगहर एवं गोरखपुर ज़िले के क़रीब ढाई सौ गांवों से होकर बहती है. यह नदी कभी इन गांवों को हरा-भरा रखती थी. गोरख, कबीर, बुद्ध एवं नानक की तपोस्थली रही आमी आज बीमारी और मौत का पर्याय बन चुकी है. यह नदी 1990 के बाद तेज़ी से गंदी हुई.रुधौली, संत कबीर नगर एवं 93 में गीडा में स्थापित की गईं फैक्ट्रियों से आमी का जल तेज़ी से प्रदूषित हुआ. इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा सीधे आमी में गिरता है. आमी के प्रदूषित हो जाने के चलते इलाक़े से दलहन की ़फसल ही समाप्त हो गई. गेहूं और तिलहन का उत्पादन भी खासा प्रभावित हुआ है. पेयजल का भीषण संकट है. नदी तट से तीन-चार किमी तक हैडपंपों से काला बदबूदार पानी गिरता है. आमी तट के गांव में जब महामारी आई तो सीएमओ की टीम ने अपनी जांच में पाया कि सभी बीमारियों की जड़ आमी का प्रदूषित जल है. आमी के प्रदूषण के चलते मगहर, सोहगौरा एवं कोपिया जैसे गांवों के अस्तित्व पर संकट आ गया है.

आमी का गंदा जल सोहगौरा के पास राप्ती नदी में मिलता है. सोहगौरा से कपरवार तक राप्ती का जल भी बिल्कुल काला हो गया है. कपरवार के पास राप्ती सरयू नदी में मिलती है. यहां सरयू का जल भी बिल्कुल काला नज़र आता है. बताते हैं कि राप्ती में सर्वाधिक कचरा नेपाल से आता है. उसे रोकने की आज तक कोई पहल नहीं हुई. पिछले दिनों राप्ती एवं सरयू के जल को इंसान के पीने के अयोग्य घोषित किया गया. यह पानी पशुओं के पीने के लायक तो माना गया, मगर इन नदियों के तट पर बसे गांवों के लोग पशुओं को यह जल नहीं पीने देते.

ऐसा लगता है कि अपनी दुर्दशा पर नदी संवाद करती हुई कहती है, मैं काली नदी हूं. मानों तो काली मां. भूल तो नहीं गए! ऐसा इसलिए कि आजकल मेरे पास कोई आता कहां है. सभी ने मुझे अकेला छोड़ रखा है मरने के लिए. वैसे भी मैं ज़िंदा हूं कहां? मेरा पानी न पीने लायक है, न सिंचाई लायक. पर्यावरणविद् तो मुझे मुर्दा बता चुके हैं. मैं हूं ही ऐसी. किसी प्यासे को जीवन नहीं दे सकती. जिस ज़मीन को छू लूं, वह बंजर हो जाए. मेरी दशा हमेशा से ऐसी नहीं थी. मेरा भी बचपन था, जवानी थी…क्या दिन थे वे! ख़ूब बारिश होती थी. सारे ताल-तलैया और नाले लबालब हो उठते थे. धुआंधार बारिश के बीच ही क़रीब 150 साल पहले मुज़फ़़्फरनगर के गांव उंटवारा में मेरा जन्म हुआ था. इसमें खतौली के पास स्थित गांवों निठारी एवं जंढेडी के योगदान को भला कैसे भूल सकती हूं. यहीं की बारिश का पानी मेरे लिए ऑक्सीजन देता था. यह न मिलता तो मेरा नामोनिशान कब का मिट चुका होता. यहां से शुरू हुआ मेरा सफर 374 किलोमीटर दूर तक पहुंचा. इस दौरान मेरे निकट 1200 गांव, क़स्बे और शहर आए. मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, कांशीराम नगर, एटा, फर्रुखाबाद और कन्नौज ने मुझे अपनाया, रास्ता दिया. शुरू में सभी का स्नेह मिला. किसानों ने सूखती फसलों को मेरा पानी दिया. वे लहलहा उठीं. मछलियां, कीड़े-मकोड़े सभी ख़ूब अठखेलियां करते, गोते लगाते. जलीय पौधे भी स्वस्थ रहते थे.लेकिन आज ख़ुद को देखती हूं तो हूक सी उठती है. मृत्युशैय्या पर पड़ी हूं, आख़िरी सांसें ले रही हूं. मेरा सब कुछ लुट चुका है. जलीय जीव-जंतु सब मर चुके हैं. मेरे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली गई. अलीगढ़ आने के पहले तक कुछ ज़िंदा रहने की गुंजाइश भी थी, लेकिन यहां अब दो मिलीग्राम प्रति लीटर डिसाल्व ऑक्सीजन में कैसे बचते जलीय जीव-जंतु? साधु आश्रम के पास मेरे पानी में ज़िंदा रहने लायक कुछ नहीं बचा. अब ख़ुद को ज़िंदा लाश न मानूं तो क्या करूं? किसी से कहूं भी तो क्या? जिन्हें ज़िंदगी भर बेटे की तरह माना, वही आस्तीन के सांप निकले. वे अपनी फैक्ट्रियों और सीवर का कचरा मेरे ऊपर उड़ेल रहे. इससे मेरी काया काली होती गई, पानी ज़हर बनता गया. पर्यावरणविद्‌ मेरी प्रकृति को क्षारीय बता रहे हैं. कन्नौज में मेरा हाल एकदम सीवर के पानी जैसा हो चुका है. मैं यह बोझ अब और नहीं झेल सकती. बड़ी मां गंगा ही मेरा उद्धार करेंगी, लेकिन सुना है कि मोक्षदायिनी मां गंगा भी मैली होती जा रही हैं. मैं तो आख़िरी सांसें गिन ही रही हूं. मेरे साथ जो सलूक किया, वैसा कम से कम मोक्षदायिनी गंगा मइया के साथ मत करना. यही मेरी अंतिम इच्छा है. क्या पूरी करेंगे आप सब?

प्रख्यात पर्यावरणविद् प्रो. वीरभद्र मिश्र को इस बात से थोड़ी तसल्ली ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्लीन गंगा मिशन में व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं, लेकिन पुराने अनुभव प्रो. मिश्र को आशंकाओं से मुक्त नहीं कर पा रहे. वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2020 तक गंगा में गिरने वाले नालों को पूरी तरह रोकने और सीवेज के ट्रीटमेंट का भरोसा दिलाया है, लेकिन इसके लिए प्रस्तावित उपायों का ख़ुलासा नहीं किया. फिर यह सवाल भी उठना लाज़िमी है कि तब तक केंद्र में किसकी सरकार होगी और उसका गंगा को लेकर नज़रिया क्या होगा? प्रो. मिश्र ने गंगा के मामले में सैद्धांतिक से कहीं ज़्यादा व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिए जाने पर जोर दिया. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के सदस्य प्रो. मिश्र ने कहा कि आज सबसे बड़ा संकल्प यह होना चाहिए कि गंगा में एक भी नाला नहीं गिरने दिया जाएगा. गंगा तट पर वाराणसी समेत 116 शहर बसे हैं, जिनकी आबादी एक लाख से ज़्यादा है. इन शहरों के नालों से गिरने वाली गंदगी ही गंगा के 95 फीसदी प्रदूषण का कारण है. ज़रूरत इस बात की है कि नालों को डायवर्ट कर शोधन की त्रुटिविहीन व्यवहारिक व्यवस्था लागू की जाए. प्रो. मिश्र इस बात से पूरा इत्ते़फाक रखते हैं कि गंगा में पर्याप्त जल होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल ज़्यादा पानी छोड़े जाने भर से प्रदूषण कम नहीं होगा. वह पर्यावरण असंतुलन के लिए प्राकृतिक चक्र में व्यवधान को कारण बताते हैं. उनका कहना है कि मनुष्य अपने फायदे के लिए प्राकृतिक स्रोतों का ज़बरदस्त दोहन कर रहा है. यही वजह है कि कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा विनाशकारी साबित हो रहे हैं. प्रकृति में वेस्ट नामक कोई चीज नहीं रही. सब कुछ  री-साइकिलिंग से नियंत्रित हो रहा है.

मानसून के बल पर सदनीरा बनने वाली नदियां वर्षा की बूंदों को अपने आंचल में छुपाकर एक लंबी यात्रा के साथ हमारे होंठो को तरलता देकर जीवन चक्र को गतिमान करती हैं. प्रकृति के इस विराट खेल का अंदाज़ा इसी बात से चल जाता है कि भारत के पश्चिमी तट पर क़रीब 75 अरब टन जल बरसता है. मैदानी इलाक़ा 15 लाख किमी के क्षेत्र में फैला है. इस क्षेत्र में 1.7 सेमी औसत दैनिक वर्षा का अर्थ हुआ कि पश्चिमी तट से भारत में प्रवेश करने वाली वाष्प का एक तिहाई भाग जल में परिवर्तित होता है. जल है तो कल है, का नारा लगाने वाले भारतीय मानसून नामक अरबी शब्द से अपनी सारी आशा-आकांक्षाएं प्रकट करते हैं. इस एक शब्द ने सदियों से लोगों को इतना प्रभावित किया है कि हमारी जीवनशैली एवं संस्कृति मानसून और नदियों के इर्द-गिर्द सिमट गई है. गंगा और यमुना का मैदानी भाग दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है. लेकिन अब गंगा ही नहीं, बेतवा, केन, शहजाद, सजनाम, जामुनी, बढ़ार, बंडई, मंदाकिनी एवं नारायन जैसी अनेक छोटी-बड़ी नदियों के सामने संकट खड़ा हो गया है. ललितपुर में बीच शहर से निकलने वाली शहजाद नदी का हाल बेहाल है. प्रदूषण की शिकार इस नदी को लोगों ने अपने आशियाने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आधे से ज़्यादा पाट दिया हैं. यही हाल इससे मिलने वाले नालों का है. उन पर आलीशान मकान खड़े हो गए हैं. बंडई नदी मड़ावरा ब्लॉक में जंगली नदी के रूप में बहती है. इससे जंगली जानवरों के लिए पीने का पानी सुलभ होता है. इसकी भी असमय मौत हो रही है. चित्रकूट में बहने वाली मंदाकिनी नदी के सामने प्रदूषण का ख़तरा मंडरा रहा है. नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अनाप-शनाप पैसा फूंक रही हैं. गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 285.6857 करोड़ रुपये अवमुक्त हो चुके हैं, लेकिन गोमती का हाल ज्यों-का-त्यों बना हुआ है. बेशक़ीमती प्रकृति स्रोत प्रदान करने वाली नदियों-नालों के साथ हो रही छेड़छाड़ ने संकट खड़ा कर दिया है. कराहती नदियां अपनी पीड़ा कहें तो किससे कहें? कौन सुनेगा उनकी अकाल मृत्यु की शोक गाथा! कौन मनाएगा मातम!

गंगा को प्रदूषित करते शहर

आबादी में छोटे एवं मंझोले शहरों की श्रेणी में आने वाले छह शहर ऐसे हैं, जिनके नालों का गंदा पानी परोक्ष रूप से गंगा में मिलकर उसे मैला करता है और उसे साफ करने के लिए सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) लगाए जाने की कोई भावी योजना भी नहीं है. इनमें बबराला, उझेनी एवं गुन्नौर (बदायूं), सोरों (एटा) और बिल्हौर (कानपुर) शामिल हैं. गंगा की निगरानी कर रही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इकाई ने इन्हें चिन्हित करते हुए इनमें एसटीपी के लिए कोई योजना न बनाए जाने पर चिंता जताई है.

दरअसल, हाल में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के गठन के बाद गंगा नदी में पर्यावरण की दृष्टि से विकास की शर्त रखी गई है. बोर्ड अब तक गंगा में सीधे गिर रहे सीवेज पर ही नज़र रखता था. बोर्ड की मुख्य पर्यावरण अधिकारी डॉ. मधु भारद्वाज ने बताया कि छोटे एवं मंझोले शहरों के पुनरुत्थान के लिए बनी यूआईडीएसएसएमटी के तहत फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, मुगलसराय, गाज़ीपुर, सैदपुर, गढ़मुक्तेश्वर, बिजनौर, अनूपशहर एवं चुनार आदि में गंगा में सीधे गिर रहे सीवेज प्रबंधन के लिए योजनाएं बनकर स्वीकृत हैं. रिपोर्ट के मुताबिक़, बबराला (बदायूं) के दो नालों का दो मिलियन लीटर गंदा पानी (एमएलडी) प्रतिदिन वरद्वमार नदी में सीधे गिरता है, जो आगे चलकर गंगा में मिलती है. उझेनी (बदायूं) का आठ एमएलडी गंदा पानी गंगा से तीस किमी दूर स्थित तालाब में गिरता है, जो आगे नालों में मिलता है. गुन्नौर (बदायूं) के दो नालों का तीन एमएलडी गंदा पानी एक तालाब में गिरता है, जो आगे चलकर वरद्वमार नदी से होता हुआ गंगा में मिलता है. सोरों (एटा) के तीन नालों का चार एमएलडी गंदा पानी गंगा में सीधे नहीं गिरता, पर आगे चलकर उसमें ही मिलता है. बिल्हौर (कानपुर) के नालों का तीन एमएलडी सीवेज ईशान नदी में सीधे गिरता है. यह भी आगे चलकर गंगा में ही मिलता है.

इसे भी पढ़े…

  • सरकार ही प्रदूषित कर रही है नर्मदा
  • ओ गंगा बहती हो क्‍यों
  • सार–संक्षेप: सैकड़ों गांवों में नाइट्राइट का क़हर
  • माफियाओं से जूझते बालू मजदूर
  • संकट में जनजीवन
  • निशंक सरकार और गंगा प्रेम का पाखंड
  • राजस्‍थान के रास्‍ते महाविनाश की दस्‍तक
  • सार–संक्षेप : मछलियों की पचास प्रजातियां विलुप्त
  • कचरे के चलते रोजी-रोटी का संकट
  • दर्द से कराहती ज़िंदगी दूषित पानी से विकलांग होते ग्रामीण

साभार – चौथी दुनिया

(हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार)

http://www.chauthiduniya.com/2010/07/karahti-nadiyan.html

१५ जुलै की १५ ऑगस्ट!

१५ जुलैपर्यंत पुरेल इतके पिण्याचे पाणी धरणांमध्ये राखून ठेवले जाते. पण लांबणारा पाऊस आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईचा विचार करता ही मुदत वाढवून १५ ऑगस्टपर्यंत करावी का? या मुद्दय़ावर आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.. उद्या तहान लागल्यावर विहीर खणणे उपयोगाचे नाही.राज्यात गेले आठ-दहा दिवस दमदार पाऊस पडला आणि पुणे-मुंबईसह सर्वच शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सर्व चिंता दूर झाली. धरणांमधील पाण्याचा साठा वाढल्याने शेतीच्या पाण्याचा प्रश्नसुद्धा मार्गी लागला. इतकेच नाही तर आतापर्यंत जाणवणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईचे रूपांतर एकदम पूरपरिस्थितीत झाले. मान्सूनचा पाऊस चारच दिवसांमध्ये काय कमाल करू शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण! आता परिस्थिती बदलल्याने पाण्याबाबत सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र निर्माण होईल. फक्त आठच दिवसांपूर्वी काही शहरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी काय दिव्य करावे लागले हेही विस्मृतीत जाईल. या वर्षी पुणे शहरात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवली, तशीच परिस्थिती गेल्या वर्षी मुंबईची झाली. त्याची तीव्रता इतकी होती, की कृत्रिम पावसाचे प्रयोग आणि समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या उपायांचीसुद्धा चर्चा करण्यात आली. पुणे, मुंबईत अशी ओरड झाली की त्याची चर्चा होते. पण मराठवाडय़ातील सर्वच शहरे, अकोला, जालना, अमरावतीसारख्या शहरांमध्ये आणि अनेक तालुक्यांमध्ये दरवर्षी अशीच परिस्थिती निर्माण होते. पण किरकोळ चर्चा वगळता त्याकडे गांभीर्याने लक्षही दिले जात नाही. गेल्या आठ-दहा वर्षांमध्ये अनेक शहरांना ऐन पावसाळय़ातही या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.
मान्सूनच्या वेळापत्रकानुसार, तो साधारणत: १२-१३ जूनपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापतो. याच कालावधीत तो सक्रिय होऊन राज्याच्या सर्वच भागाला पाऊस देतो. त्यामुळे जून महिन्यात नव्या हंगामातील पाणी मिळण्यास सुरुवात होते. मान्सूनची प्रगती वेळापत्रकानुसार असेल तर जून महिन्याच्या अखेपर्यंत राज्यात पाण्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध होतो. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची तरी चिंता दूर होते. या परिस्थितीचा विचार करून धरणांमधील पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळेच १५ जुलैपर्यंत पिण्यासाठी पुरेल इतके पाणी राज्यातील सर्वच धरणांमध्ये शिल्लक ठेवण्यात येते. असे असूनही गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्यावरून अस्वस्थता निर्माण झाली. त्याची तीव्रता इतकी होती, की आणखी काही दिवस पाऊस लांबला तर? या विचारानेच अनेक शहरांच्या तोंडचे पाणी पळाले. याच वर्षी पुणे शहरात पहिल्यांदाच एका आड एक दिवस पाणी पुरविण्याची वेळ यावी हे त्याचेच उदाहरण होते. शहराचे नशीब बलवत्तर म्हणून चारच दिवसांनी बंगालच्या उपसागरात हवेच्या कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आणि पावसाने दमदार हजेरी लावली, पण मधले काही दिवस निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेने पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनात बदल करायची वेळ आली आहे का, हा प्रश्न उपस्थित केला. धरणांमध्ये १५ जुलैपर्यंत पाणी राखून ठेवणे पुरेसे आहे का, याचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आल्याचेच या प्रश्नामुळे स्पष्ट झाले.
घाटावरील पावसाचे वागणे
मान्सूनच्या वर्तनाबद्दल नेहमीच शंका उपस्थित केल्या जातात. त्याचे आगमन, त्याची उघडीप आणि त्याच्यामुळे मिळणारा एकूण पाऊस, यात बदल झाल्याचे सांगून हा घटक कसा ‘लहरी’ आहे, हे दाखवून दिले जाते. प्रत्यक्षात मात्र मान्सूनइतका भरवशाचा दुसरा कोणताही घटक नाही. तो दरवर्षी येतो आणि पाऊस देऊनच जातो. त्याचे आगमन दोन-तीन आठवडय़ांनी पुढे-मागे होऊ शकते. पण त्याच्या पलीकडे तो धोका देत नाही, हे निश्चित! पावसाच्या दृष्टीने कितीही वाईट वर्ष असले तरी मान्सूनच्या काळातील पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या तुलनेत ७० टक्के ते १२५ टक्के या दरम्यानच असते. त्याचा गेल्या दीडशे वर्षांचा इतिहास तरी हेच सांगतो. हे खरे असले तरी घाटावरील पडणाऱ्या पावसाच्या वर्तनात काही प्रमाणात बदल झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. कोल्हापूर जिल्हय़ापासून नाशिक जिल्हय़ापर्यंत पसरलेल्या सहय़ाद्रीच्या घाटमाथ्यावर गेल्या वर्षी आणि या वर्षीसुद्धा पाऊस उशिराने सुरू झाला. विदर्भ वगळता राज्याच्या इतर भागांतील बहुतांश धरणे भरण्यास घाटावरील पाऊसच कारणीभूत ठरतो. त्यामुळे हा पाऊस लांबला, की धरणे भरत नाहीत आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते. गेल्या काही दशकांमध्ये सर्वच शहरांची पाण्याची गरज वाढल्यामुळे परिस्थिती आणखीच गंभीर बनते आहे. या बदलत्या परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनात बदल अपेक्षित आहेत. महाराष्ट्रात सरसकट सर्वच भागांत धरणांमधील पिण्याचे पाणी १५ जुलैपर्यंत राखून ठेवले जाते. पण त्यामुळे टंचाई निर्माण होत असेल तर आता धरणांमध्ये १५ जुलैऐवजी १५ ऑगस्टपर्यंतचे पिण्याचे पाणी राखून ठेवावे का, याचा विचार करायची वेळ आली आहे.
राज्याच्या व देशाच्यासुद्धा जलनीतीत पिण्याच्या व घरगुती वापराच्या पाण्याला पहिला प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. ती प्राथमिक गरजसुद्धा आहे. त्यामुळे पुरेशा मुदतीपर्यंत हे पाणी राखून ठेवणे महत्त्वाचेच आहे. तसे करण्याचा एकच किरकोळ तोटा आहे, तो म्हणजे एरवी हे पाणी शेतीसाठी वापरता येते. ते राखून ठेवल्याने आता शेतीसाठी वापरता येणार नाही. पण पिण्याच्या पाण्याचे प्रमाण शेतीच्या पाण्याच्या तुलनेत ६ ते ७ पटीने कमी असते. त्यामुळे असा तोटा सोसणे परवडणारे आहे. कारण त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईची अस्वस्थता टाळणे शक्य होणार आहे.
इतर मार्गाकडे लक्ष आवश्यक
जास्तीत जास्त शहरांना होणारा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा धरणांमधून केला जातो. त्यामुळे स्थानिक जलस्रोतांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. परिणामी, शहराच्या काही भागांसाठी पाणी पुरविणारे स्थानिक तलाव व विहिरी वापराविना पडून राहिल्या. पुढे तर त्या बुजविण्यात आल्याने हे स्रोत कायमचे नष्ट झाले. विशेषत: शहरातील भूजलाकडे गंभीर दुर्लक्ष झाले. भूजलाचे पुनर्भरण आणि त्याचा दर्जा टिकविण्याकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. हा स्रोत टिकवून ठेवला तर टंचाईच्या काळात किमान घरगुती वापरासाठी तरी पाणी उपलब्ध होऊ शकते. पण प्रत्यक्षात तसे न घडल्याने आता धरणांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा साठा जास्त काळपर्यंत राखून ठेवणे ही गरज बनली आहे. त्या दृष्टीने नियोजन झाले तरच भविष्यात पाण्याची टंचाई आणि त्याच्यामुळे निर्माण होणारी अस्वस्थता दूर होईल. या नियोजनाची सुरुवात आतासारख्या चांगल्या परिस्थितीतच व्हायला हवी.. उद्या तहान लागल्यावर मग विहीर खणणे उपयोगाचे नाही!

अभिजित घोरपडे

abhighorpade@rediffmail.com

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90637:2010-08-02-15-30-02&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108