Author Archives: Vijay

The Boy and the Starfish !

heartmath-optimistOne day, an old man was walking along the beach in the early morning and noticed the tide had washed thousands of starfish up on the shore. Up ahead in the distance he spotted a boy who appeared to be gathering up the starfish, and one by one tossing them back into the ocean. He approached the boy and asked him why he spent so much energy doing what seemed to be a waste of time. The boy replied, “If these starfish are left out here like this they will bake in the sun, and by this afternoon they will all be dead.” The old man gazed out as far as he could see and responded, “But, there must be hundreds of miles of beach and thousands of starfish. You can’t possibly rescue all of them. What difference is throwing a few back going to make anyway?” The boy then held up the starfish he had in his hand and replied, “It’s sure going to make a lot of difference to this one!” Think about a time when your efforts made a difference. Quite sure all of us know the story till here…………… Do you know what happened then? The boy tossed that starfish into the water. He then looked intently at the old man and said “I will save as many as I can”. The old man had no reply. He was really ashamed of his own attitude. He stood speechless for a while. Then slowly he picked up a starfish and threw it into the water, joining the boy in his efforts. The boy gave him a gentle smile and soon both of them were silently tossing one starfish after another into the water. Soon, the boy and the old man saw that they were not alone. Other people who had come to the beach for a walk noticed them both working diligently to save the starfish. One by one, people started joining in the effort. As the sun rose higher in the sky, hundreds of people silently worked to save the starfish. Young people, old people, rich people, poor people all joined hands in the noble task. Amazingly within a couple of hours, the beach was almost clear of starfish. As the last starfish was thrown into the sea, a thunderous cheer spontaneously arose from the people. Each one of them felt they had done something important, something that made a difference. They cheered and hugged each other. Some of them even exchanged names and numbers and promised to stay in touch. Nothing is impossible if we work together. But someone needs to be bold enough to take the first step. Many other will follow.

Even one person’s determination and conviction can change the world. Are you the ONE ??????

A pessimist sees difficulty in every opportunity

&

An Optimist sees opportunity in every difficulty

An Important Issue!

An Important Issue!

113557bb6afe949afd_landing

Salary & Govt. Concessions for a Member of Parliament (MP)

Monthly Salary : Rs. 12,000/-

Expense for Constitution per month : Rs. 10,000/-

Office expenditure per month :
Rs. 14,000/-

Traveling concession (Rs. 8 per km) : Rs. 48,000/-

(eg. For a visit from South India to Delhi & return : 6000 km)

Daily DA TA during parliament meets : Rs. 500/day

Charge for 1 class (A/C) in train : Free (For any number of times)
(All over India )

Charge for Business Class in flights : Free for 40 trips / year (With wife or P.A.)

Rent for MP hostel at Delhi : Free.

Electricity
costs at home : Free up to 50,000 units.

Local phone call charge : Free up to 1, 70,000 calls..

TOTAL expense for a MP [having no qualification] per year : Rs.32, 00,000/-

[i.e. 2.66 lakh/month]
TOTAL expense for 5 years :
Rs. 1, 60, 00,000/-

For 534 MPs, the expense for 5 years :
Rs. 8,54,40,00,000/-

(Nearly 855 crores)
AND THE PRIME MINISTER IS ASKING THE HIGHLY QUALIFIED, OUT PERFORMING CEOs TO CUT DOWN THEIR SALARIES…..

This is how all our tax money is been swallowed and price hike on our regular commodities………

And this is the present condition of our country :



855 crores could make their lives livable!!

Think of the great democracy we have…

Jago India Jago !

मरणासन्न नद्या आणि आपण !

मरणासन्न नद्या आणि आपण


गंगाजल‘ नेचर फौंडेशनच्या वर्धापनदिनी

नदिमित्रपुरस्काराने सन्मानीत श्री. अभिजीत घोरपडे यांनी पुरस्कार स्विकारल्यानंतर जे सादरीकरण केले तेव्हा छायाचित्रांच्या मध्यमातून सप्रमाण सिद्ध केलेले काही मुद्दे.



  1. मांजरा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, पंचगंगा या नद्या नव्हे तर गटारं झाल्या आहेत.

  2. मेळघाटच्या जंगलातील नद्या सोडून महाराष्ट्रातील सर्व नद्या त्याच मार्गावर.

  3. या सर्वच नद्य्यांमध्ये मानवीविष्टा, घनकचरा आणि उद्योगांची घाण.

  4. श्रीमंतांकडून जास्त घाण, गरीबांचा कोंडमारा.

  5. इचलकरंजीकर कृष्णेचं चांगलं पाणी उचलून पंचगंगेच्या आधिच घाण असलेल्या पाण्यात प्रदुषीत पाण्याची भर घालतात.

  6. राज्यातल्या नगरपालिकांपाशी केवळ १% सांडपाणी शुद्ध करण्याची क्षमता तर महानगरपालिकापाशी केवळ १६% सांडपाणी शुद्ध करण्याची क्षमता. बाकी पाणी तसचं नद्यांमध्ये सोडलं जातं.

  7. नफा थोडा कमी करून पाणी शुद्ध करण्याची मोठ्या उद्योगांची तयारी नाही.

  8. पंचगंगेच्या किनारी मासेमारी करताना पुर्वी १५ ते २० प्रकारचे मासे मिळत, आता एकच प्रकारचा मासा मिळतो जो केवळ घाणपाण्यातच जगतो.

  9. शिवाजी विद्य्यापीठाच्या एका अहवालाप्रमाणे गेल्या दहा वर्षात विस प्रकारचे मासे नष्ट पावले.

  10. बेसुमार झाडं तोडली गेली.

  11. बहुतेक नद्या हिवाळ्यातच कोरड्या.

  12. पाण्यावरील तैलपदार्थ, आणि जलपर्णी मुळे पाण्यातील ऑक्सिजनचं प्रमाण फार कमी.

  13. नदीच्या वाळूवर (डांगर वाडीत) होणारा भाजीपाला आता होत नाही.

  14. वाळूचा बेसुमार उपसा होत असल्याने नदी पात्राची झिज त्यामूळे नद्यांवरील पुलांना धोका.

  15. नद्यांचं स्वरूप बारमाही ते हंगामी.

  16. भुजल पातळीत घट.

  17. अतिक्रमणांचा विळखा.

  18. पुराचंपाणी सर्व शहरात आणि मोठ्या गावात पसरतय.

  19. नदी पात्रातून लाटलेल्या जागांपेक्षा कितीतरी मोठ्ठ नुकसान.

  20. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने डोळ्यांवर कातडं ओढलं आहे.

  21. हे सर्व रोखण्यासाठी जनजागृती आणि निवडणूक आय़ोगा सारख्या बलशाली व सर्वसमावेषक यंत्रणेची गरज.

नरेन्द्र प्रभू


वालधुनी नदीतील रासायनिक दुर्गंधीने दहा जणांना बाधा!

आज पहाटे कल्याणमधील वालधुनी नदीतून वाहणाऱ्या सांडपाण्यातून उग्र दुर्गंधी पसरल्याने या भागात राहणारे दहा रहिवासी अत्यवस्थ झाले. यामुळे कल्याण परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. नदी परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना झोपेतच अस्वस्थ वाटू लागल्याने ते पहाटेच उठून दुर्गंधी कोठून येते म्हणून शोध घेत होते. झरिना शेख, शहिदा शेख, इब्राहम शेख, नलिमा शेख, नसिमा शेख, सलमा शेख, सुशीला पगारे यांसह एक आठ वर्षांंच्या मुलाला या दुर्गंधीचा त्रास झाला. त्यांना डोळे चुरचुरणे, छातीत मळमळणे असे प्रकार झाले. झरिना सर्वाधिक त्रास झाला. या सर्वाना रुक्मिणीबाई रुग्णालयात दाखल केले आहे. वालधुनी नदीत उल्हासनगर, कल्याण परिसरातील सांडपाणी वाहून नेले जाते. उल्हासनगरमधील काही फॅक्टरींचे रसायनयुक्त पाणी नियमित नदीत सोडले जाते. आज वाहून जाणाऱ्या सांडपाण्यातून शरीराला अस्वस्थ करणारी दुर्गंधी पसरली होती. नागरिकांना डोळे चुरचुरणे, मळमळणे असे प्रकार सुरू झाल्याने स्थानिक नागरिकांनी नगरसेवक राजेंद्र देवळेकर यांना कळविले. देवळेकर यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. नागरिकांशी चर्चा केली. एक जागरूक नागरिक मोहन वाळुंज यांनीही तात्काळ अग्निशमन दल, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना कळवून घडलेल्या घटनेची माहिती दिली. राजेंद्र देवळेकर यांनी सांगितले, गेल्या १५ दिवसांपूर्वीच मी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना वालधुनी नदीतून वाहणाऱ्या सांडपाण्यातून खूप दुर्गंधी येते. या पाण्याचे नमुने नियमित तपासून जे कंपनी मालक फिल्टर न करता नदीत पाणी सोडतात त्यांच्यावर कारवाई करा म्हणून सूचित केले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी हे सर्व पाणी उल्हासनगरमधून येते असे कारण सांगून टाकतात. एखादी दुर्घटना घडण्याची अधिकारी वाट पाहतात का, असा प्रश्न मनात उपस्थित होतो. साटेलोटय़ांमुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. आज नेहमीपेक्षा नाल्यातून खूप दुर्गंधी येत असल्याचे देवळेकर यांनी सांगितले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मी वालधुनी परिसरात आलेल्या तक्रारीवरून प्रदूषण मोजणारे यंत्र घेऊन फिरत आहे. नियमित दुर्गंधी येत आहे.
सध्या उष्णता वाढल्याने या दुर्गंधीचे प्रमाण वाढले आहे. फिल्टर न करता कोण सांडपाणी सोडत आहे, त्याचाही शोध घेत असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच सांडपाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पुणे येथे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, गेल्या दोन ते तीन वर्षांंपासून वालधुनी नदीचा विकास करण्याच्या विषयावर चर्चा सुरू आहे, पण प्रत्यक्षात त्याची मिठी नदीप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर काढला जात आहे.

साभार लोकसत्ता

http://loksatta.com/daily/20090403/thv02.htm

कोसीचा पूर : महाराष्ट्राची समस्या!- अभिजित घोरपडे

ऑगस्ट महिन्यात बिहारमध्ये कोसी नदीला महापूर आला आणि तिने उत्तर बिहारमध्ये हाहाकार माजवला. त्याचा फटका ३३ लाख लोकांना बसला. ५८७ जणांचा बळी गेला, सुमारे चार हजार बेपत्ता झाले. हजारो जनावरे मृत्युमुखी पडली आणि मालमत्तेचे नुकसान तर अब्जावधी रुपयांच्या घरात गेले. महाराष्ट्राचा विचार केला तर आपल्यापासून तब्बल अडीच ते तीन हजार किलोमीटर अंतरावर घडणाऱ्या या घटना. म्हणूनच इतक्या दूरवरच्या घटनांशी व या कोसी नदीशी आपला काय संबंध? आणि तिथल्या ‘बिहारीं’ना भेडसावणाऱ्या या समस्यांशी आपल्याला काय देणे-घेणे? सामान्य नागरिकांच्या मनात कदाचित असे प्रश्न येतील.
दीड-दोन वर्षांत बिहारींच्या व उत्तर प्रदेशच्या भय्यांच्या विरोधात झालेल्या उग्र आंदोलनानंतर तर आपला, मराठी माणसांचा कोसीच्या पुराशी तसा संबंधच उरत नाही. अर्थात, या आंदोलनांमध्ये नसलेले लोकसुद्धा बिहारच्या पुराशी आपला संबंध जोडू शकणार नाहीत. फार तर आपल्याच देशाचे नागरिक असल्याने या पूरगस्तांना सहानुभूती दाखवली जाईल किंवा माणुसकीच्या भावनेतून त्यांना मदत केली जाईल. पण त्याच्या पलिकडे कोसीच्या पुराशी आपला संबंध काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

इतक्या दूरवरून असे वाटणे स्वाभाविक आहे, पण प्रत्यक्ष कोसीच्या पात्रात गेल्यावर व तेथील समस्या समजून घेतल्यावर कोसीच्या पुराचा आपल्याशी किती जवळचा संबंध आहे हे समजते आणि तिथल्या लोकांची समस्या दूर होण्यासाठी आपणही आवाज उठवायला हवा, हे पटते. ही समस्या लवकर सुटली नाही तर त्याचा त्रास बिहारी जनतेला तर सहन करावा लागेलच, पण त्याचबरोबर महाराष्ट्र व देशाच्या इतर भागाच्या दृष्टीनेसुद्धा ही समस्या एक डोकेदुखी ठरणार आहे. म्हणूनच या वेळच्या कोसीच्या पुराची समस्या ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ म्हणूनच हाताळायला हवी व त्यातून मार्ग काढण्यासाठी तितक्याच गांभीर्याने प्रयत्नही करायला हवेत. या वेळी पंतप्रधानांनी कोसीचा पूर राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर केलाच आहे. त्यामुळे मनात आणले तर त्या दिशेने मार्गक्रमण करणे आता शक्य आहे. कोसीच्या पुराची नेमकी समस्या समजून घेण्यासाठी तेथील पुराचे अभ्यासक व ‘बाढ मुक्ति अभियान’ या संघटनेचे डॉ. दिनेश कुमार मिश्रा यांच्या सोबत कोसी व बागमतीच्या पात्राला नुकतीच भेट दिली. तिच्या नेपाळमधील प्रवाहापासून बिहापर्यंत वेध घेतला. तसेच, सहरसा, सुपौल, खगडिम्या, मधुबनी, सीतामढम्ी या जिल्ह्यांमधील लोकांशी संवाद साधला. या लोकांशी बोलताना व तेथील समस्यांचा आढावा घेताना पुराच्या घटनांशी आपलाही अगदीच जवळचा संबंध असल्याचे जाणवले. कारण या पुरामुळेच तेथून हजारो लोक विस्थापित होत आहेत आणि रोजगाराच्या शोधात दिल्ली, पंजाबसह मुंबई, पुणे, नाशिक व महाराष्ट्राच्या इतर शहरांमध्येसुद्धा येत आहेत. त्यांच्याशी बोलल्यावर जाणवले की त्यांना घर सोडून दूरवर जाण्याची मुळीच इच्छा नाही, पण पुरामुळे जगण्याचे साधनच हिरावून घेतल्यामुळे त्यांच्याकडे दुसरा इलाजच उरला नाही. सीतामढम्ी जिल्ह्यातील ‘काला पानी’ परिसरात अडकलेल्या भदा-टोला या वस्तीत ब्रज भाई नावाचा तरुण भेटला. तो पुण्यातील वारजे परिसरात बांधकामावर काम करायचा. त्याच्यासारखे अनेक तरुण रोजंदारीसाठी नाशिक व मुंबईत आले आहेत. काला पानी हा भाग नदीचे पाणी तुंबल्याने दहा वर्षांपासून पाण्याने वेढला गेला आहे. त्यात हजारो कुटुंबांच्या जमिनी बुडाल्या. खरे तर या जमिनी अतिशय सुपीक होत्या. खत, पाणी नसतानाही उत्तम पीक घेता यायचे. पण बागमती नदीला तटबंध घातल्यानंतर पाणी साचू लागले व पुराची तीव्रता वाढली. इथे राहणे अनारोग्याचे व हलाखीचे तर आहेच, शिवाय सततच्या पुराने कमाईचे साधनच हिरावून घेतले आहे.
कोसी नदीच्या पात्रात अशा हजारो हेक्टर जमिनी आहेत, शिवाय तिच्या काठाच्या बाजू-बाजूंनाही पाणी साचत असल्याने त्याहून जास्त जमिनी नापीक झाल्या आहेत. हीच परिस्थिती गेल्या वर्षीच्या पुरामुळेही उद्भवली आहे. या वेळी नेपाळमध्ये कोसीचा तटबंध तुटल्याने जिथे अपेक्षित नव्हता, त्या प्रदेशातील गावांना मोठा फटका बसला. नेपाळमधील हरिपूर असेल किंवा बिहारच्या सुपौल जिल्ह्यातील सीतापूर; अशा अनेक गावांमध्ये पुराच्या पाण्यामुळे नुकसान तर झालेच, शिवाय प्रवाहासोबत आलेल्या वाळूचा अडीच-तीन फूट जाडीचा थर संपूर्ण शेतात जमा झाला आहे. खरे तर त्या अतिशय सुपीक जमिनी आहेत, पण आता त्यांचे केवळ वाळवंटात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे मोठय़ा जमिनीचे मालकसुद्धा एकाच रात्रीत रस्त्यावर आले. त्यापैकी अनेकांवर रोजंदारी करून गुजराण करण्याची वेळ आली. प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने गावाजवळ रोजंदारी करणे शक्य नसल्याने हे लोक गावापासून दूर पंजाब, दिल्ली, मुंबईचा रस्ता धरतात, असे तेथील महाविद्यालयाचे निर्भयकुमार सिंह सांगतात. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. बहुतांश ठिकाणी पूर व त्यासारख्या समस्याच स्थलांतराला कारणीभूत ठरल्या आहेत. कोसीच्या खोऱ्यासाठी पूर हा तर पाचवीलाच पुजलेला असल्याने लोक मोठय़ा संख्येने स्थलांतर करतात. ते इतर शहरांप्रमाणेच मुंबई, पुणे, नाशिकमध्ये गर्दी करतात. म्हणूनच कोसीच्या पुराचा आपल्याशी थेट संबंध आहे. या स्थलांतरितांना कितीही विरोध केला तरी जगण्याचे साधन शोधत ते येतच राहतील. त्यांना रोखायचे असेल तर वरवरचे उपाय करण्यापेक्षा कोसीच्या पुराच्या समस्येतून कसा मार्ग काढता येईल, याबाबत आपल्यालाही विचार करावा लागेल. त्यासाठी केंद्रावर व बिहार सरकारवर दबाव आणायला हवा.हे काम केवळ बिहार सरकारवर सोपवून काहीही हशील होणार नाही. कारण लालूप्रसाद, नीतीशकुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी हे याबाबत गंभीर आहेत, यावर तेथील जनतेचाच विश्वास नाही. प्रत्यक्ष पूरग्रस्त लोकांशी बोलताना ही बाब, हा सूर ऐकायला मिळाला. त्यामुळे बिहार सरकार काही तरी करेल, असे मानणे हा भाबडा आशावाद ठरेल. बिहार सरकारच नव्हे, तर केंद्र सरकारनेसुद्धा याबाबत जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे. त्यामुळे ही समस्या सोडविण्याच्या नावाखाली वर्षांनुवर्षे केवळ पैसा खर्च होतो. प्रत्यक्षात ही समस्या वाढलेलीच आहे. कोसीच्या काठावरील जीवन आजही अतिशय हलाखीचे आहे.
पूर आल्यावर नेते, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, मीडिया तिकडे धाव घेतो, पण पाणी ओसरताच त्यांचे दुर्लक्ष होते आणि कोसीच्या खोऱ्यातील मूलभूत प्रश्न तसेच कायम राहतात. हा प्रश्न सुटेपर्यंत (निदान काही प्रमाणात हलका होईपर्यंत) आणि लोकांना जगण्याचे साधन उपलब्ध होईपर्यंत कोसीच्या खोऱ्यातून इतरत्र होणारे स्थलांतर रोखणे कठीण आहे. कोणाला काहीही वाटले तरी ही वस्तुस्थिती आहे. एक तर ती स्वीकारायला हवी किंवा कोसीच्या पुरातून मार्ग निघावा म्हणून आपणही हातभार लावायला हवा. कारण कोसीचा पूर केवळ बिहारपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तो संपूर्ण देशाचा बनला आहे, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचासुद्धा!

साभार लोकसत्ता

अभिजित घोरपडे
abhighorpade@rediffmail.com

How To Tackle Climate Change — The Maldives Example ! By Simon Butler

The tiny Indian Ocean nation of the Maldives will become carbon-neutral within 10 years. This was the pledge made by Maldives President Mohamed Nasheed on March 15.

The low-lying country will be among the first in the world to be inundated by rising sea levels caused by human-induced climate change. The highest point in the chain of 1200 islands and coral atolls is just 1.8 metres above sea-level.

The latest research indicates that if present rates of carbon emissions continue, global warming will likely cause sea level rises of about one metre by 2100. This is close to double the rise predicted by most scientists just two years ago.

At the request of the Maldives government, a plan for carbon neutrality has been developed for the Republic of Maldives by British climate writers Chris Goodall (author of Ten Technologies to Save the Planet) and Mark Lynas (author of the best-selling book Six Degrees). An outline of Goodall and Lynas’s plan has been posted at .

Carbon neutrality

The plan focuses on the replacement of fossil fuels with renewable energy for electricity, most land and sea transport, and household cooking by 2020.

About 160 wind turbines will provide the bulk of electricity for the inhabited islands. Wind power will be supplemented with solar power farms built in shallow island lagoons. These two power sources are expected to generate considerably more electricity than the Maldives currently consumes.

To account for the variability of wind and solar power, Goodall and Lynas suggest the country invests in a biomass combustion plant, mainly using coconut husks, for backup energy needs in the capital Male. Outside the capital, backup energy supply can be secured by storing energy in lithium phosphate batteries, they say. Currently, diesel-powered generators are a major source of energy on most of the islands.

About US$100 million will be needed to rework the electricity transmission network to make the most of renewable supply and to improve energy efficiency.

Under the plan, diesel fuel used in larger boats can be switched with power from renewable electricity. Petrol used to power cars and smaller boats can be sharply reduced via the steady replacement of the combustion engine with electric battery-powered vehicles. In the long run, electricity will be a far cheaper option than petrol for land and sea transport, Goodall and Lynas say.

Wood and kerosene are used by most people in the Maldives for cooking fuel. Goodall and Lynas suggest the introduction of “highly efficient closed stoves” for remote islands. For homes and tourist resorts with access to the grid, the replacement of older stoves with electric-powered alternatives will be needed. Solar cookers are another option for household use.

The release of methane gas from organic waste is responsible for a estimated 20% of the nation’s total emissions. This can be mostly eliminated through organic composting techniques. The compost can be used to improve the Maldives’s poor soil fertility and increase local crop yields.

Outside of their small fishing industry, the Maldives economy is almost completely dependent on foreign tourism. After electricity, the next most important source of carbon emissions is from aviation.

Goodall and Lynas propose that the Maldives could offset aviation emissions by buying, and then cancelling, emissions permits from the European Union carbon trading scheme.

This is the most questionable part of the ambitious plan. The EU’s carbon trading scheme is widely discredited for failing to reduce emission while allowing speculators to make windfall profits from buying and selling the “right to pollute”.

Action from industrialised countries in sharply cutting emissions is the only real “offset” the Maldives can rely on.

A larger problem is that the entire plan will cost at least $1.1 billion over a decade — far more than the Maldives can afford.

The plan would only be possible if the country were to receive loans from international financial institutions such as the International Monetary Fund or the World Bank — bodies notorious for impoverishing, rather than helping, countries in the global South.

Despite the cost of setting up renewable energy infrastructure, Goodall and Lynas predict the switch to renewables would save the Maldives money in the long term. Cutting the country’s dependence on oil would reduce the nation’s energy bill by $50 to $130 million every year.

No excuse for inaction

The announcement from the Maldives government came just days after the International Scientific Congress on Climate Change had met in Copenhagen in early March. The key findings of the conference were summarised in a blunt press statement on March 12.

Climate change is much worse than we thought, the scientists concluded. The “worst-case” scenarios outlined in the 2007 Intergovernmental Panel on Climate Change report are being reached, or even surpassed, right now.

“For many key parameters, the climate system is already moving beyond the patterns of natural variability within which our society and economy have developed and thrived. … There is a significant risk that many of the trends will accelerate, leading to an increasing risk of abrupt or irreversible climatic shifts”, the statement said.

“Rapid, sustained, and effective mitigation based on coordinated global and regional action is required to avoid ‘dangerous climate change’ … There is no excuse for inaction.”

The conference gave further scientific backing to what growing numbers of people already fear. The planet is perilously close to passing climate tipping points which, if crossed, will provoke runaway global warming and threaten billions of lives.

The Arctic ice cap — one of the Earth’s natural “air-conditioners” — is melting. The oceans are warming, turning the planet’s greatest carbon-sink into a carbon emitter. The Siberian permafrost is retreating, releasing mega-tonnes of trapped methane, a greenhouse gas 20 times more powerful that carbon dioxide, up into the atmosphere.

The world’s glaciers — irreplaceable sources of fresh water for billions of people — are shrinking rapidly. The huge ice caps of Greenland and Antarctica are becoming fragile; their melting would herald further rises in sea levels and turn millions of people into climate refugees. Weather systems are changing in unpredictable ways; extreme weather events are on the rise.

Urgent, international action to end the burning of fossil fuels for energy is required now to avert the climate change threat. Despite this, wealthy polluting nations such as Australia continue to make excuses for inaction.

‘The choice is that stark’

On March 17, Nasheed outlined the reasoning behind the Maldives’s ambitious plan for carbon-neutrality in a video address streamed to the British launch of the forthcoming feature film about climate change by director Franny Armstrong, The Age of Stupid.

“If we can achieve this — a small, relatively poor country — there can be no excuse from the rich, industrial nations who claim that going green is too complex, too expensive or too much bother”, Nasheed said.

“Now the world has an opportunity to come together and prevent the looming environmental catastrophe. That opportunity is called Copenhagen.

“And let’s be very frank about this: Copenhagen can be one of two things.

“It can be an historic event where the world unites against carbon pollution, in a collective spirit of co-operation and collaboration.

“Or, Copenhagen can be a suicide pact.

“The choice is that stark.

“My message to you, my message to the world, is simply this: please, don’t be stupid.”

If the Copenhagen conference in December fails to set emissions cuts that can restore a safe climate, then the fault will lie with the governments of the developed world, who are desperately resisting change.

At the last international conference on climate change, held in the Polish city of Poznan late last year, the Australian government helped to sabotage a binding international agreement.

The Australian delegation chaired a bloc of some of the world’s biggest polluters, including the US, Japan, Saudi Arabia and Canada. The bloc was dedicated to stopping agreement on a proposed 25%-40% emissions reduction by 2020.

Unfortunately, they were successful.

The Rudd government’s push to legislate sickeningly low emissions cuts of 5%-15% by 2020 is designed to undermine the Copenhagen conference and stop it from adopting the serious cuts urged by the Maldives and other countries in the global South.

This reflects the reality of climate policy in Australia: the biggest, wealthiest polluters call the shots. The Rudd government defends them, while pretending to be serious about climate change.

Both the government and the powerful fossil fuel interests must be confronted, and their agenda defeated, if we hope to secure a safe climate.

-By Simon Butler

‘जोह्ड’ वाले राजेंद्र सिंहजी यांचे ‘गंगाजलच्या’ वार्षीक कार्यक्रमात व्याख्यान !

loksatta-3

prahar-copy

41

dsc_0058

“मिठी नदी सुध्दा गंगेसारखीच सुंदर होती. प्रत्येक नदीचं आपलं वेगळं सौंदर्य असतं. गंगा, यमुना असो की अन्य कोणतीही नदी, जैविक कचरा पचवण्याची तिची स्वतःची एक ताकद होती. आता माणसाने रसायन आणि धातूंच प्रदुषण केल्याने नदीची ताकद संपुष्टात आली आहे. पहिल्यांदा विचारांचं प्रदुषण दुर झालं पाहीजे. जाणिवपुर्वक प्रयत्न करून पाण्याला समजून त्यांचं संवर्धन केलं पाहीजे. नद्यांशी समाजमन जोडलं गेलं पाहीजे” असे उद् गार मँगसेसे पुरस्कार विजेते जलतज्ञ डॉ. रजेंद्र सिंह यानी काढले. ‘ गंगाजल फौंडेशन’ च्या राष्ट्रीय परितोषक वितरण समरंभात ते बोलत होते. १४४ नद्यांच्या खोर्‍यात प्रवास करून त्यांचा अभ्यास करताना आलेल्या अनुभवांचं कथन करत त्यांनी अनेक समस्यांवर प्रकाश टाकला.

गंगाजल फौंडेशनचं चित्र प्रदर्शन पाहून आपण मंत्रमुग्ध झालो अशी प्रतिक्रीया देताना उत्तरेकडून पुर्वेकडे वाहणार्‍या गंगेची काळजी पश्चिमेकडचं गंगाजल फौडेशन आणि विजय मुडशिंगीकर घेतात म्हणजे गंगा जीवनधारा आहे आणि ती संपुर्ण देशाला एका सुत्रात बांधते याचं प्रतिक आहे असं ते पुढे म्हणाले. या प्रसंगी श्री. अभिजीत घोरपडे यांना गंगाजल फौंडेशनचा ‘ नदी मित्र ” पुरस्कार देण्यात आला आणि ‘गंगाजल’ या वार्षिक पर्यावरण विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

-नरेद्र प्रभू

What a nice function it was at Rachana Sansad, Prabhadevi on the evening of 29th March!! We had Water man of India Dr. Rajendra Singh as Chief Guest. We had welknown writer, reporter Abhijit Ghorpade as Special Guest. We facilitated him by the title “Nadi Mitra” (Friend of Rivers). Then we had almost all the winners present with the judges of the compitition. And all this was accomanpanied by a nice audience of nature lovers spread across the city. All in all, we had a program we were dreaming of since last 6 months.

86

70

694

71

62

63

57

39

45

411

77

73

7674

7578

281

first-prize1

19

79

second-prize-copy

231

third-prize

17121131298

808483858182

गंगाजल नेचर फाऊंडेशनचा ‘नदी मित्र’ पुरस्कार !

mmmनद्यांन मातांची उपमा दिली जात असली तरीही आज नद्यांची अवस्था भयावह आहे.गंगेसारख्या पवित्र मान्ल्या गेलेल्या नदीची अवस्था पहावत नाही. गंगानदीच्या प्रदूषणा बाबत विविध उपक्रमाद्वारे गंगाजल नेचर फाऊंडेशन जनसामान्यांचे प्रबोधन करीत आहे. जागतिक ‘नदी वर्ष २००८’ च्या औचित्याने घेतलेल्या दुस-या राष्ट्रीय   छायाचित्र व महितीपट स्पर्धेला देशातील अनेक राज्यांतून प्रतिसाद मिळाला.  या स्पर्धेतील पहील्या क्रमांकाचे पारितोषिक गुजरातच्या घनश्याम कहार यांना मिळाले. या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण सोहळा रविवार दिनांक २९ मार्च रोजी रचना संसद सभाग्रहात दुपरी ३ ते ६ दरम्यान होणार आहे. या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणुन मँगसेसे पुरस्कारप्राप्त डाँ. राजेद्रं सिंह हे येणार आहेत.याच कार्यक्रमात, माहाराष्ट्रतील नद्यांच्या प्रदुषणा बाबत ‘लोकसत्ताच्या’ माध्यमाने आपल्या लेखनीद्वारे सर्वसामान्यांनसह प्रशासनला ही दखल घ्यवयास भाग पाडलेले अभिजित घोरपडे यानां त्यांच्या ‘मरणासन्न’ नद्यां उपक्र्मा बध्द्ल गंगाजल नेचर फाऊंडेशन, ‘नदी मित्र’ पुरस्काराने सन्मानित करणार आहे.

चला ‘गंगाजल’ जाणून घेऊया ! We invite you all nature lovers, environmentalists and alert citizens for grand prize distribution ceremony Of 2nd National Documentary and Photography Thematic Competition 2008, occasion of “World River Year 2008” Gangajal Nature Foundation, Mumbai at Rachana Sansad, Prabhadevi, Mumbai on 29th March 2009 by 3PM.

नदी, मग  ती जगातली कोणतीही असूद्या, तिला  अनन्यसाधारण महत्व आहे. पाण्याचा  प्रश्न अतिशय स्फोटक होऊ  पहातोय. अनादी काळापासून नद्यांच्या आश्रयाने  अनेक संकृतींचा उदय झाला आणि त्यांची भरभराटही झाली. भारतातही  नद्या आणि हिंदू संकृती  एकमेकांच्या हतात हात घालून  सहजीवन जगत आली. नद्यांचं महत्व जाणूनच ऋषी मुनींनी  त्यांना देवत्व बहाल केलं. पुजन  केलं. सहस्रावधी  वर्षं माणसाला जगवणार्‍या  या नद्या आता मात्र स्वतःच  मृत्यूपंथाला लागल्या आहेत. त्यांची  पात्रं कोरडी पडताहेत. गाळाने  भरून जाताहेत. मल-मुत्र, सांडपाणी, कारखान्यातील  रासायनीक कचरा, मेलेली  जनावरं- माणसं  यापासून विषारी खतं, धातू, सगळं  सगळं नदीलाच येऊन मिळतय. नद्यांची  पार गटारं होऊन गेलीत.

मुंबईची  मिठी नदी घ्या, एकेकाळी  गोड्यापाण्या मुळेच तीचं नाव ‘ मिठी ‘ असं  पडलं, पण  आजची तिची अवस्था फारच केविलवाणी  आहे. आणि  हे आपणा सर्वांनाच ज्ञात आहे. पण एकवेळ मिठीचं पाणी परवडलं  त्या पेक्षाही वाईट स्थिती  कानपूर येथे गंगेची आहे. गंगा थेट स्वर्गातून पृथ्वीवर  अवतरली ती भागिरथाच्या  तपश्चर्येमुळे पण तीच गंगा  आज भागिरथाला दोष देत असेल. पुन्हा  ती स्वर्गवासी होण्याच्या  मार्गावर आहे. आपण  नद्यांना असं का सडवलं ? पाण्याचा  पर्यायाने मानवाचा हा विनाश  कोण घडवून आणतय ? कोसी असो की गोदावरी या नद्या का  कोपल्या ? अवर्षणाचा चटका का बसतोय ? आणि  या पुढे काय वाढून ठेवलय ? हे सर्व जाणून घेण्यासाठी चला एकत्र येऊया आणि जाणून घेऊया जिवनाला… पाण्याला.

येत्या  २९ मार्च २००९ ( रविवार ) रोजी. स्थळ  आहे रचना संसद , प्रभादेवी, मुंबई  ४०००२५. वेळ आहे दुपारी 3 वा.

कार्यक्रमात  आहे, प्रमुख पाहुणे मँगसेसे पुरस्कार प्राप्त, जलतज्ञ डॉ. राजेंद्र  सिंहजी यांचं व्याख्यान, गंगाजल  फौंडेशनने आयोजित केलेल्या  छायाचित्रांचं प्रदर्शन, माहितीपट, आणि  बरच काही. तेव्हा मित्रहो जरूर या. जागृत  व्हा.

We invite you all nature lovers, environmentalists and alert citizens for grand prize distribution ceremony Of 2nd National Documentary and Photography Thematic Competition 2008, occasion of  “World River Year 2008” Gangajal Nature Foundation, Mumbai at Rachana Sansad, Prabhadevi, Mumbai on 29th March 2009 by 3PM.

Invitation-1

Invitation-1