Monthly Archives: November 2011

शेखावाटीः चलें गांव की ओर

राजस्थान के झुंझनू का कठराथल गांव, दूर तक नज़र आते लहलहाते खेत, चरते पशु और रंग-बिरंगे पक्षी, कच्ची पगडंडियों के किनारे बने मिट्टी और घास-फूंस के छोटे-ब़डे घर, सौंधी खुशबू वाली आबोहवा और प्रकृति के प्रेम से सराबोर वातारण. इन सबके बीच सुशीला देवी और कान सिंह का घर किसी चित्रकार की कल्पना-सा प्रतीत होता है. घर की दीवारों पर सुंदर रंग-बिरंगी राजस्थानी चित्रकारी बरबस आकर्षित करती है. घर की मुंडेर पर गमलों की कतार और घर के पीछे फैले खलिहान, गांव में सैर के लिए बथान में बंधे घोड़े और सुरक्षा के लिए दो ब़डे पालतू कुत्ते. इन सबमें खास यहां का प्राकृतिक फ्रिज जिसे ज़मीन में ही गड्ढा कर ईंट की दीवार बनाकर छर्रे और मिट्टी से तैयार किया गया है. घर के कमरे जहां बाहर से मिट्टी के हैं, वहीं अंदर आराम का पूरा साजो-सामान है, सोफा, बैड, डायनिंग टेबल और ज़मीन पर बिछी क़ालीन. यहां सुकून का खास इंतज़ाम है. घर के आंगन में झूला खूबसूरती में चार चांद लगाता है. यह घर किसी पेंटिंग का सजीव चित्रण लगता है. यह घर ग्रामीण पर्यटन के लोकप्रिय ठिकानों में से है. इस क्षेत्र से पिछले चार सालों से ज़ुडी सुशीला देवी और उनके परिवार की ज़िंदगी ग्रामीण पर्यटन ने बदल दी है. पहले उनके पास खेतीबा़डी के अलावा कोई और काम नहीं था. प़ढे-लिखे उनके दोनों बेटों का खेती में जी नहीं लगता था. वे शहर जाकर काम करना चाहते थे, दुनिया देखना चाहते थे, लेकिन अब दुनिया चलकर उनके पास आती है. मोरारका फाउंडेशन ने गांव में ही रहकर नए प्रकार के काम करने का आइडिया दिया, जो बच्चों को भी पसंद आया और उन्हें भी. शुरू में घर छोटा होने, सीमित संसाधन होने की वजह से समस्या भी आई, पर धीरे-धीरे सब ठीक हो गया. सुशीला देवी के बच्चे अब फाउंडेशन द्वारा दी गई ट्रेनिंग की बदौलत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और घर आए मेहमानों को इलाक़े की सैर करवाते हैं, वहां के कला-साहित्य और दूसरी लोक कृतियों से परिचित करवाते हैं. विदेशियों के साथ संचार की कोई समस्या नहीं रह गई. विदेशी पर्यटकों को और क्या चाहिए था. घर की महिला के हाथों से बना शुद्ध पारंपरिक भोजन वह भी पारंपरिक तरीक़े से. सुशीला देवी कहती हैं कि देशी पर्यटकों में ग्रामीण पर्यटन को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है. वे ब़ुजुर्ग और नौजवान जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा है या फिर अपने गांव को छो़डकर मजबूरन शहर चले गए हैं, वे इसे ज़्यादा पसंद करते हैं. इसके अलावा हनीमून जो़डे और शहर में रहने वाले परिवार भी खूब चाव से यहां ठहरते हैं.

क्षेत्र में जैविक खेती को ब़ढावा देकर इलाक़े की तस्वीर बदलने वाले मोरारका फाउंडेशन ने फार्म पर्यटन पर भी ज़ोर दिया है. फार्म पर्यटन के ज़रिए युवा किसानों और गांवों को इससे जो़डना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाना ही फाउंडेशन का उद्देश्य है. इस क्रम में पर्यटकों को शेखावाटी में फार्म पर्यटन का ज्ञानवर्धक और रोचक अनुभव दिलाने के लिए कई किसान परिवारों को तैयार किया गया. लक्ष्मणा का बास के किसान राजकुमार काजला के यहां तीन दिनों के लिए ठहरने आए फ्रांस के 29 पर्यटकों ने देशी सभ्यता को क़रीब से जाना. सिंहासन के ठाकुर गिरवर सिंह के घर साल भर में फ्रांस से 65 पर्यटक आए और राजस्थानी संस्कृति को देख-समझ कर गए.

मेहमानों को अपनी संस्कृति को अधिक क़रीब से दिखाने के लिए सुशीला देवी घर पर ही मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, लोक नृत्य, कठपुतली का खेल और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती हैं. सुशीला देवी को इस बात पर गर्व होता है कि विदेश से आने वाले लोग उन्हें सुपरवुमैन कहते हैं, क्योंकि वे सुशीला देवी के ब़डे परिवार का प्रबंधन देखकर आश्चर्य में प़ड जाते हैं. यही नहीं सुशीला देवी से मेहमान भारतीय मेहमान नवाज़ी, पशुओं का दूध का़ढना, चारा देना और खेतों पर काम करने जैसा सुखद अनुभव भी लेकर जाते हैं. लेकिन सुशीला देवी और उन जैसे ग्रामीण पर्यटन को ब़ढावा देने वाले किसान परिवारों के लिए यह सब आसान नहीं था. ग्रामीण पर्यटन के लिए गांव वालों के सामने कुछ खास चुनौतियां थीं, जैसे प्रशिक्षित लोगों की कमी, आर्थिक तंगी, लोगों में उत्साह की कमी, ग्रामीण परिवेश की वजह से लोगों का अल्प विकास, सहभागिता की कमी, बिजनेस प्लानिंग क्षमता की कमी, भाषाई समस्या, बुनियादी शिक्षा की कमी, संचार का माध्यम, प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड. लेकिन मोरारका फाउंडेशन ने स्थानीय लोगों और उनके पूरे परिवार को खास ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से सारी चुनौतियां खत्म हो गईं. ग्रामीण पर्यटन को राजस्थान में 500 से ज़्यादा चिन्हित परिवारों से जो़डकर मोरारका फाउंडेशन ने यहां की सभ्यता और संस्कृति को विश्व पटल पर उकेरने में ब़डी भूमिका निभाई है. पर्यावरण हित को ध्यान में रखते हुए प्रकृतिजन्य पर्यटन का विकास करवाया है. ग्रामीण समुदायों को पर्यटन का हिस्सा बनाकर उनके आर्थिक और शैक्षिक स्तर का विकास करवाया है, जिससे ग्रामीणों के शहरों की तऱफ पलायन में कमी आ सके. का़फी वक़्त से ग्रामीणों की स्थिति खराब होती जा रही थी. इसका मुख्य कारण था कृषि की उपेक्षा, इसके प्रति लापरवाही, इसे किसी अन्य व्यवसाय के मुक़ाबले कम आंकना और युवाओं का इससे न जु़डना. इसी समस्या को दूर करने का उपाय मोरारका फाउंडेशन ने खोज निकाला फार्म पर्यटन के ज़रिए. क्षेत्र में जैविक खेती को ब़ढावा देकर इलाक़े की तस्वीर बदलने वाले मोरारका फाउंडेशन ने फार्म पर्यटन पर भी ज़ोर दिया है. फार्म पर्यटन के ज़रिए युवा किसानों और गांवों को इससे जो़डना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाना ही फाउंडेशन का उद्देश्य है. इस क्रम में पर्यटकों को शेखावाटी में फार्म पर्यटन का ज्ञानवर्धक और रोचक अनुभव दिलाने के लिए कई किसान परिवारों को तैयार किया गया. लक्ष्मणा का बास के किसान राजकुमार काजला के तीन दिन के लिए ठहरने आए फ्रांस के 29 पर्यटकों ने देशी सभ्यता को क़रीब से जाना. सिंहासन के ठाकुर गिरवर सिंह के घर साल भर में फ्रांस से 65 पर्यटक आए और राजस्थानी संस्कृति को देख और समझ कर गए. फार्म पर्यटन पर आए फ्रांस के 21 लोगों को बिडोदी के किसान मनोज शर्मा के यहां दो दिन के लिए ठहरना भारत से विशेष लगाव का अहसास दे गया. शेखावाटी में किसानों को पर्यटकों के स्वागत के लिए खासतौर से तैयार किया गया, ताकि वे पर्यटकों के साथ अच्छी तरह संबंध बना सकें और उन्हें ठहरने के दौरान कोई परेशानी न आए. शेखावाटी क्षेत्र में मीलों का बास के हरीराम मील ने साल भर में 16 फ्रांसीसी मूल के पर्यटकों को ठहराया, तो बीदासर के किसान नेकीराम गोदारा ने कजाकिस्तान से आए दो पर्यटकों और फ्रांस से आए 16 पर्यटकों की दो दिन तक खातिरदारी की. वाहिपुरा के कृष्ण सिंह शेखावत ने 11 और कल्याणपुरा के रामअवतार बुगालिया ने 19 फ्रांसीसी पर्यटकों को दो दिन में अपनी संस्कृति से रूबरू करा दिया. वहीं वाहिदपुरा के सुरेंद्र कुमार ने 4 स्विस पर्यटकों को दो दिन में ही गांव की आबोहवा का क़ायल बना दिया. पिछले कुछ सालों में हज़ारों राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को गांवों में भ्रमण कर ग्रामीण जीवनशैली को नज़दीक से जानने, समझने, परखने का मौक़ा मिला है.

मोरारका फाउंडेशन ने ग्रामीण पर्यटन द्वारा सफलता की एक नई कहानी लिखी है. इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि चूंकि केवल पर्यटन से आजीविका कमाने के अवसर ब़ढ जाते हैं जिससे किसान लगातार पर्यटन के कार्य से जु़डकर कृषि जैसे स्वाभाविक और महत्वपूर्ण कार्य को छो़डने की भूल कर सकते हैं. इसी वजह से यहां फार्म पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ग्रामीण पर्यटन से न केवल विकल्प रोज़गार के अवसर विकसित होते हैं, बल्कि कई तरह के फायदे होते हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि गांववालों को आजीविका का साधन मिल जाता है, खासकर ग्रामीण युवा को. इससे जीवन स्तर में सुधार आता है मसलन शिक्षा, सेहत का भी स्तर बेहतर हो जाता है. गांव में ज़मीन की क़ीमत ब़ढती है, व्यापारिक वस्तुओं और पब्लिक सेवाओं के दाम भी ब़ढते हैं. स्थानीय कारोबार जैसे क्षेत्रीय कला, ट्रांसपोर्ट और दुकानदारों इत्यादि को फायदा पहुंचता है. गांव के सीधे-सादे लोग विदेशों-शहरों के समझदार लोगों से बेवकू़फ न बन जाएं या फिर ब़डे शहरों और विदेशों से आने वाले लोगों से बातचीत कर सकें, इसके लिए गांव के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी ब़ढी है.

शेखावाटी के गांवों के लोग ब़डे समझदार हैं. शहर से आने वाले लोगों से न केवल आय कमा रहे हैं, बल्कि जीने का सलीक़ा भी सीख लेते हैं. गांव के लोग स्वस्थ वातावरण के साथ स़फाई व्यवस्था, स़डक, बिजली, दूरसंचार के नए माध्यम और रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने वाले आधुनिक उपकरण के इस्तेमाल और जीवन को सुलभ बनाने वाली तकनीकी चीज़ों से रूबरू होते हैं. इसके अलावा शहर से आए बुद्धिजीवियों से प्राकृतिक आवास, जैव-विविधता और ऐतिहासिक स्मारकों, धरोहरों का संरक्षण करने के नए उपायों के बारे में सीखते हैं और प्राकृतिक उद्यानों को सहेजने के प्रति जागरूक होते हैं. परंपराओं को सर आंखों पर रखने वाले गांव के ब़डे बुज़ुर्गों को यह चिंता थी कि ग्रामीण पर्यटन से ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति को क्षति पहुंच सकती है और गांव की युवा पी़ढी आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी संस्कृति से दूर हो जाएगी. मगर फाउंडेशन ने इस डर को दूर किया. फाउंडेशन ने सिखाया कि दरअसल गांव का परिवेश और परंपरागत चीज़ें ही उनके काम की शान हैं और इसे ब़ढावा दे सकती हैं. इस लिहाज़ से ब़ुजुर्गों का यह डर भी खत्म हो गया कि ग्रामीण पर्यटन के विकास से गांव के परंपरागत व्यापार और उद्योग, रोज़गार और माहौल पर ग़लत असर हो सकता है. मोरारका फाउंडेशन ग्रामीण पर्यटन के प्रति इतनी अधिक रुचि और लगन से कार्य करवा रहा है कि इस क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है.

गाइड ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराते है

मीण पर्यटन एवं ऊंची-ऊंची हवेलियों की वजह से नवलग़ढ राजस्थान में जाना पहचाना नाम है. हर साल तक़रीबन 30,000 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यटक न नवलग़ढ की खूबसूरत हवेलियों, मंदिरों, ऐतिहासिक स्मारकों और जैविक खेती के प्रयासों को देखने समझने आ रहे हैं. यहां के गाइड इन भ्रमणीय स्थलों से पर्यटकों का जोडते हैं. यह गाइड पहले अप्रशिक्षित थे, कम प़ढे-लिखे थे. उनके पास समुचित विषयपरख जानकारी जुटाने का न तो कोई स्त्रोत था और न ही अवसर, इसलिए  गाइड सुनी-सुनाई जानकारियों को अनगढ़ तरीक़े से पर्यटकों को पेश करते थे, और पर्यटक मजबूरन उनकी सेवाएं लेते थे. उपेक्षा और सरकारी नियमों की आ़ड में उन्हें न तो कोई प्रशिक्षण दिया गया था और न ही कोई सुविधा मुहैया कराई गई थी. ऐसे में मोरारका फाउंडेशन ने आगे ब़ढकर स्थानीय नगर पालिका से बात करके इन अप्रशिक्षित गाइडों को विधिवत शिक्षण देना प्रारंभ किया, जिसके तहत स्थानीय हैरिटेज, होटल, स्मारक पर्यटन, व्यापार से जु़डे विशेषज्ञों की मदद से 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया. इसमें नवलग़ढ के सभी अप्रशिक्षित गाइड समुदाय ने हिस्सा लेकर और शिविर से जुड़कर नवलग़ढ के बारे में पर्यटन की दृष्टि से पूरी जानकारी प्राप्त की. यही नहीं पर्यटन से जु़डे अन्य आयामों के बारे में भी जाना. ट्रेनिंग पाकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे गाइड आबिद खान कहते हैं कि इस प्रशिक्षण से न केवल आत्म विश्वास ब़ढा, बल्कि हम अधिकार पूर्वक पर्यटन से जु़डे विषयों पर पर्यटकों को जानकारी देने में भी सक्षम हो गए हैं. एक अन्य गाइड मनोज शर्मा का कहना है कि हैरिटेज की जानकारी तो मोरारका फाउंडेशन पहले भी हैरिटेज संरक्षण शिविर के माधयम से दे रहा है, पर पर्यटकों को ये जानकारियां किस तरह की पूरी तहज़ीब और संस्कृति के साथ दी जाएं, इसका पता इस शिविर के माध्यम से ही चला. साथ ही बहुत से अनछुए पहलुओं पर चर्चाएं भी उपयोगी सिद्ध हुई हैं. उन्हें सबसे ज़्यादा तो खुशी इस बात की हुई कि अप्रशिक्षित का लेबल अब हमेशा के लिए हट गया है और वह भी अब गर्व  के साथ पर्यटकों को नवलग़ढ की विरासत से रूबरू करवा रहे हैं.


साभार- चौथि दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/11/shekhawati-towards-village.html

 

 

बुंदेलखंडः फटती धरती, कांपते लोग

बुंदेलखंड में बेतरतीब ढंग से खनन और भूजल दोहन के चलते ख़तरे की घंटी बज चुकी है. हमीरपुर में सबसे अधिक 41 हज़ार 779 हेक्टेयर मीटर प्रतिवर्ष भूजल दोहन हो रहा है. महोबा, ललितपुर एवं चित्रकूट में खनन मा़फ़िया नियम-क़ायदों को तिलांजलि देकर पहाड़ के पहाड़ समतल भूमि में बदल रहे हैं. ललितपुर में डायस्फोर, पैराप्लाइट, राक फास्फेट, ग्रेनाइट एवं इमारती पत्थरों के भंडार हैं. उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक के बावजूद वन क्षेत्र वाले जनपदों में इमारती पत्थरों का खनन जारी है. यमुना, बेतवा और केन में बालू मा़फ़ियाओं ने नदी के पेटे को चीर डाला है. खनन मा़फ़िया और नेता काले कारोबार से ख़ूब फल-फूल रहे हैं, जनता ने मजबूरन आत्महत्या को मुक्ति का पर्याय समझ लिया है. वर्ष 2010-11 में भारत सरकार के भूगर्भ निदेशालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 72 में से 40 ज़िले अति दोहित की श्रेणी में हैं. यहां पानी का भंडार घट रहा है. आंकड़ों के अनुसार, यहां प्रतिवर्ष एक लाख 92 हज़ार हेक्टेयर मीटर पानी का दोहन किया जा रहा है, जबकि भूगर्भ जल विकास दर दोहन की अपेक्षा अत्यंत कम है. बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर में भूगर्भ जल उपलब्धता 20 लाख 24 हज़ार 627 हेक्टेयर बताई गई है, जिसमें सबसे कम भूगर्भ जल हमीरपुर (महोबा सहित) में उपलब्ध है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमीरपुर के अलावा ललितपुर, झांसी और जालौन में जल संकट बरसात की कमी के कारण हुआ है. बुंदेलखंड पर गहरी नज़र रखने वाले शिव प्रसाद भारती बताते हैं कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 21 ज़िलों में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है. हमीरपुर यमुना और बेतवा के मध्य बसा है.

बुंदेलखंड अपनी वन संपदा, खनिज संपदा और शूरवीरता के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है. पानी की कमी, ग़रीबी और भुखमरी यहां की मुख्य समस्याएं हैं. पिछले चार-पांच सालों से यहां धरती फटने की नई समस्या पैदा हो गई है, जिसने किसानों को संकट में डाल दिया है. बीते 14 जून को हमीरपुर के मदारपुर गांव में एक अजीब घटना हुई. रात में 700 मीटर लंबाई में धरती फट गई, जिसकी चौड़ाई ढाई मीटर और गहराई 8-10 फीट थी. इसके बाद भरुआ सुमेरपुर में ज़मीन फटने एवं तीन मकानों में दरार पड़ने और फिर एक जुलाई को भिलावा मेरापुर में धरती फटने की घटना हुई. इसके पहले 2007 एवं 2008 में भी धरती फटने की घटनाएं हो चुकी हैं. धरती फटने से कहीं धुआं निकला, कहीं पानी निकल पड़ा और कहीं जोरदार आवाज़ निकली, जिससे ग्रामीण भयभीत हुए. इन घटनाओं की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई गई तो घटनास्थलों पर लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. अगस्त 2007 में जब पहली बार जिगनी (हमीरपुर) में धरती फटने की घटना हुई तो वहां 350 फीट लंबी और एक फीट चौड़ी दरार पड़ गई थी. ज़्यादातर लोगों ने उसका वैज्ञानिक कारण जानने का प्रयास नहीं किया, बल्कि देवताओं के नाराज़ होने और बुंदेलखंड को श्राप देने जैसी बातें चर्चा में थीं. जब धरती फटने की लगातार हो रही घटनाओं के संबंध में ज़िला प्रशासन ने शासन को लिखा तो फरवरी 2008 में वैज्ञानिकों की एक टीम आई, जिसने घटनास्थलों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट तैयार की. वैज्ञानिकों का कहना था कि बुंदेलखंड में कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, जिससे भूजल की कमी हो गई है, जबकि जल का दोहन बराबर किया जा रहा है और उससे ज़मीन के अंदर गैप बन गया है. इसीलिए तनाव पैदा हुआ और धरती फट गई. वैज्ञानिकों ने यह भी कहा था कि हो सकता है, जिस जगह धरती फटी, उसके नीचे बह रही दो विशाल धाराओं में संभवत: प्रभावित क्षेत्रों का भूजल चला गया हो और उसकी वजह से गैप बन गया, जिसके कारण धरती फट गई. वैज्ञानिकों का आशय यह था कि बुंदेलखंड में पानी की कमी ही इसका मुख्य कारण है.

बुंदेलखंड अपनी वन संपदा, खनिज संपदा और शूरवीरता के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है. पानी की कमी, ग़रीबी और भुखमरी यहां की मुख्य समस्याएं हैं. पिछले चार-पांच सालों से यहां धरती फटने की नई समस्या पैदा हो गई है, जिसने किसानों को संकट में डाल दिया है. बीते 14 जून को हमीरपुर के मदारपुर गांव में एक अजीब घटना हुई. रात में 700 मीटर लंबाई में धरती फट गई, जिसकी चौड़ाई ढाई मीटर और गहराई 8-10 फीट थी.

केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि बुंदेलखंड में 4 लाख 42 हज़ार 299 हेक्टेयर मीटर भूमिगत पानी बचा है. एक लाख 92 हज़ार 549 हेक्टेयर मीटर हर वर्ष जल दोहन हो रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वार्षिक दोहन के मामले में बुंदेलखंड में हमीरपुर सबसे आगे है (1995 से पहले महोबा हमीरपुर में शामिल था). हमीरपुर का वार्षिक भूजल दोहन 41 हज़ार 779 हेक्टेयर मीटर बताया गया. संभवत: इसी कारण यहां धरती फटने की घटनाएं अधिक हो रही हैं. सबसे कम भूजल दोहन 10 हज़ार 642 हेक्टेयर मीटर चित्रकूट में हो रहा है. केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन मंत्रालय का कहना है कि आने वाले समय में खेतों और लोगों के जीवनयापन के लिए पानी का संकट बढ़ सकता है. भूगर्भ विज्ञानी सईद उल हक़ कहते हैं कि पानी की समस्या हमारी ख़ुद की पैदा की हुई है. यहां बारिश के पानी के संचयन और जल प्रबंधन को लेकर गंभीरता से काम नहीं किया गया. बुंदेलखंड में दिल्ली के बराबर बारिश होती है, किंतु यहां की मिट्टी में ग्रेनाइट होने के कारण जल संचयन में कठिनाई है. फिर भी यदि ईमानदारी से जल प्रबंधन होता तो यह समस्या नहीं पैदा होती. पानी की कमी के कारण चित्रकूट मंडल की सबसे कम कृषि उत्पादन वाली सर्वाधिक 18 न्याय पंचायतें हमीरपुर की हैं. जन प्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि नदियों और पहाड़ों में रात-दिन अंधाधुंध खनन हो रहा है, बड़ी-बड़ी मशीनों से धरती छलनी की जा रही है. नदियों से निरंतर रेत और मौरंग निकाली जा रही है, पहाड़ों पर विस्फोट किए जा रहे हैं, जिससे भूगर्भ जल निकल रहा है, इसलिए तत्काल खनिज दोहन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. जल की उपलब्धता और भूगर्भ जलस्तर बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड राहत पैकेज में तालाब, चेकडैम और नहरों के निर्माण की योजनाएं बनाई गईं, लेकिन उनके कार्यान्वयन में कोताही का आलम यह है कि करोड़ों रुपये ख़र्च होने के बाद भी समस्या जस की तस है.

फरवरी 2008 में वैज्ञानिकों द्वारा रिपोर्ट पेश किए जाने पर शासन ने काफी गंभीरता दिखाई थी. तत्कालीन मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने कहा था कि जिन स्थानों पर धरती फटी है, वहां भूमि संरक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, किंतु तीन वर्षों के बाद भी स्थिति जस की तस है. ललितपुर में जहां पत्थर मा़फ़िया अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं, वहीं खदानों में कार्यरत मज़दूरों को सिल्कोसिस नामक जानलेवा बीमारी मज़दूरी शुरू करने के सात सप्ताह बाद ही जकड़ लेती है. खांसी, जुकाम और बुखार से शुरू होने वाली सिल्कोसिस एक वर्ष पूरा होते-होते मज़दूरों की मौत पक्की कर देती है. इस दौरान सीने में दर्द और मुंह से ख़ून गिरने की शिकायत होने लगती है. यह बीमारी सिलिका नामक धूल की वजह से पैदा होती है, जो पत्थर काटते समय श्वांस लेने पर फेफड़ों में जमा हो जाती है और उन्हें कमज़ोर कर देती है. इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है, इसलिए प्रतिवर्ष सैकड़ों मज़दूर मौत के मुंह में जा रहे हैं. 1986 में सिल्कोसिस से पीड़ित 16 मज़दूरों की एक साथ मौत होने पर तत्कालीन सांसद शरद यादव ने राज्यसभा का ध्यान इस समस्या की ओर खींचा था, तब केंद्र सरकार ने इस रोग की पहचान एवं उपचार के लिए डॉ. एच एन सैय्यद के नेतृत्व में राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद के एक विशेषज्ञ दल को सर्वेक्षण हेतु ललितपुर भेजा था. उक्त दल ने इस क्षेत्र के 500 से अधिक मज़दूरों में सिल्कोसिस के लक्षण पाए थे. वर्तमान में ग्राम नाराहट, डोगराकला, पाली, जाखलौन, धौर्रा, कपासी, मादोन, बंट, पटना, पारोट, राजघाट, भरपतुरा, मदनपुर एवं सौरई आदि के पास स्थित पत्थर खदानों में काम करने वाले खनिक इस बीमारी के शिकार हैं.

बेतरतीब खनन के परिणामस्वरूप पर्यावरण को काफी नुक़सान हुआ. क्रशरों और बालू के अवैध खनन के चलते यहां की जीवनदायिनी नदी बेतवा के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है. बीते पांच वर्षों में आजीविका पर बढ़ते संकट के कारण 267 लोगों ने आत्महत्या करके इसे अभागा क्षेत्र बना दिया. बुंदेलखंड के प्राकृतिक संसाधनों की लूट-खसोट रोकने के लिए जब तक सार्थक पहल नहीं होती, तब तक कभी भूकंप का डर तो कभी सूखे की मार जैसी आपदाएं इस इलाक़े के भाग्य पर मंडराती रहेंगी. नरैनी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी है. यहां कुल 250 हेक्टेयर भूमि अनुमानित तौर पर लीज के दायरे में आती है. महोबा में कुल 330 खदानें हैं, जिनमें 2500 हेक्टेयर भूमि प्रभावित है. चित्रकूट में 272 खदानों में पत्थर तोड़ने का कार्य किया जाता है, यहां लगभग 2200-2400 हेक्टेयर भूमि खनन क्षेत्र में है. बुंदेलखंड को लेकर सियासी हमले करके जनता की अदालत में केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगी मायावती सरकार का असली चेहरा यहीं देखने को मिलता है. पूरे बुंदेलखंड में खनिज व्यापारी, क्रशर मालिक और ठेकेदार गुंडा टैक्स के कारण हड़ताल करने को विवश हो गए हैं. अवैध उगाही का यह काम कभी सपा मुखिया की आंखों के तारे रहे पोंटी चड्‌ढा के आदमी कर रहे हैं, जो इन दिनों मायावती सरकार के चहेते हैं. बांदा, चित्रकूट, महोबा और झांसी में तक़रीबन साढ़े पांच सौ क्रशर प्लांटों में उत्पादन पूरी तरह ठप है, हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं. क्रशर मालिकों का कहना है कि उनसे जबरन गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है. गिट्टी में सरकारी रॉयल्टी 68 रुपये प्रति घन मीटर और 15 प्रतिशत बिक्री कर चुकाना पड़ता है. दस टायर ट्रकों में 10 घन मीटर और छह टायर ट्रकों में छह घन मीटर गिट्टी भरी जाती है. इस तरह दस टायर ट्रक में तक़रीबन 800 रुपये का सरकारी टैक्स चुकाना पड़ता है. 50 ट्रकों के लिए रॉयल्टी शुल्क 34 हज़ार, सेल टैक्स 6 हज़ार यानी कुल 40 हज़ार रुपये राजस्व बुक जारी कराते समय चुका दिए जाते हैं. गुंडा टैक्स राजस्व बुक यानी एमएम-11 जारी कराते समय ही खनिज विभाग के बाहर मौजूद गुंडे वसूलते हैं. यह प्रति ट्रक 1500 यानी 50 ट्रकों पर 75 हज़ार रुपये तत्काल देने पड़ते हैं. बांदा के सदर विधायक विवेक कुमार सिंह का कहना है कि खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर गुंडा टैक्स की वसूली कराई जा रही है. बबेरू विधायक विशंभर सिंह यादव का कहना है कि जबरिया वसूली नहीं होनी चाहिए. तिंदवारी विधायक विशंभर प्रसाद निषाद ने कहा कि सिंडीकेट सिस्टम से वसूली पर अधिकारी चुप हैं, सरकार मौन है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवता द्विजेंद्र त्रिपाठी ने बसपा नेताओं के अवैध खनन, आबकारी और भूमि घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. त्रिपाठी बताते हैं कि सत्ता में बैठे प्रभावशाली लोगों ने अवैध तरीक़े से पत्थर और बालू खनन के ठेके अपने चहेतों के पक्ष में करा लिए. सरकारी संरक्षण में नदियों से अनाधिकृत तरीक़े से बालू का अंधाधुंध खनन कराया जा रहा है. क्रशर यूनियन अध्यक्ष ध्यान सिंह, महामंत्री मिथलेश गर्ग, स्टोन मिल मालिक संजय सिंह, पंकज माहेश्वरी, सुनील बाहरी, संतोष पटेल एवं शुभलाल सिंह ने कहा कि चाहे जो हो जाए, अब वे गुंडा टैक्स नहीं देंगे.


साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/11/bundelkhand-earth-breaks-trembling-people.html

Lozol

How to rewrite the Durban script……..! by – Sunita Narain

It’s that time of the year again. Climate change talks are heating up, with the next conference of parties scheduled in Durban in end-November. There is heat but no light. The negotiations are stuck despite the clear signs of climate change: dangerous and potentially catastrophic extreme weather events.

Not much is expected in Durban, except the usual shadow-boxing. The European Union is leading the pack of climate champions. It wants the world to fast track negotiations for a single, legally binding treaty on cutting emissions. It does not say (loudly) that its real plan is to junk the Kyoto Protocol, which demands that industrialised countries cut emissions marginally, roughly 6 per cent below the 1990 levels by 2008-2012. The agreement in this Protocol is that rich countries, major historical and current emitters, go first, creating ecological and economic space for the developing world to grow. In time, the rest would follow. To facilitate actions in the developing and emerging world, technology and funds would be committed. All this done well would lead to a real deal. But it was not to be.

The US and its allies walked out of the Kyoto Protocol and now EU wants to dump it as well. It finds it difficult to meet its commitments to reduce emissions domestically.

At Durban, once again the stage is set for a dud act. EU will advocate climate action and its proposal for a single, legally binding treaty will get predictable responses. The US, the world’s biggest climate renegade, which pulls all strings, will oppose the proposal. Its objective is to do little at home, but most importantly, not to be made responsible for taking action based on contribution to the problem. It wants the distinction between the past and present polluters to be removed. It wants no discussion on a legal instrument. The other big polluting guns—Australia, Japan, New Zealand and Canada—will stand behind the US.

In the Durban-script the roles for the rest of the actors have also been written. The Association of Small Island States (AOSIS), which is rightfully angry over inaction, will go with the EU-designed approach. It will see no choice but to back EU’s proposal, even as it knows the stalemate will only prolong. On the other hand, China and India will side with the US and join the deniers. The rest, with small differences, will wait for the game to play out.

The host, South Africa, will want a deal in its city. What will this be? This country more than any other reflects the climate dilemma: to act or not to act? It has very high per capita emissions—almost equal to Europe’s —but it is yet to share economic benefits and energy access with its majority poor. It is dependent on coal mining and exports, which it cannot jeopardise. But it wants to play the gracious host and somehow get its basic friends—the coalition of the emerging polluters, Brazil, India and China—to dine the last supper. Brazil may play along; it hosts the next big environment summit and would want to look good. But China and India will know too much is at stake. Once they accept a single instrument, they will have to take costly action, with no resources.

The die is not even cast. But the end game is known.

So what can change the outcome? I believe there is no other way but that the developing world regroups and takes leadership. Our world is the worst hit. We do not need to be preached about the pain of climate change. We know it. This leadership will require making tough demands. It will mean demanding drastic emission reduction targets for the rich world. But it is equally important that our world does not hide behind the intransigence of the US. Our world must explain that it is already doing much to reduce emission intensity of its growth—growth of renewables in China, reduction of deforestation in Brazil and energy efficiency in India. It can and will do more. However, the high costs of transition to low-carbon growth must be paid for. This leadership must be firm on principles of climate justice and effective action.

This approach, I know, will be scoffed at and derided as being impractical. It is partly because the non-governmental groups following climate negotiations mirror the divide in the world. One half, the followers of the US and its grouping, will say this stance will jeopardise their democratic government and bring back the dreaded Republicans—Neanderthals who do not believe climate change is real. The other group, followers of EU and its grouping, will say this is good in words, but will not lead to effective action. In Durban they will want a deal, at whatever costs.

But their hedging will hide the one truth that needs to be revealed: most of the low-hanging fruit—easy options to reduce emissions—have already been picked in the climate-threatened world. This fact cannot be more inconvenient coming at a time when the rich world is faced with a double-digit recession; the euro-zone is threatened; and people are worked up against austerity measures.

The Durban deal (like its predecessors Copenhagen and Cancun) will be bad for all if not based on accepting the hard truths of climate change. It is time we grew up.

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Courtesy-  DOWN TO EARTH

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‘प्लास्टिकमुक्त राष्ट्रीय उद्याना’साठी ११ नोव्हेंबरपासून आगळी मोहीम

 दररोज पर्यटक टाकतात २५० किलो प्लास्टिकचा कचरा
सुट्टीच्या दिवशीचा कचरा तब्बल ६५० किलो प्रतिदिन
कचरा गोळा करणाऱ्या पर्यटकांना भाडय़ात सवलत
प्लास्टिक कचरा टाकणाऱ्या पर्यटकांना होणार दंड

फिरायला येणारे पर्यटक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून घरी परत जाताना दररोज सुमारे २५० किलोचा प्लास्टिकचा कचरा उद्यानातच टाकून जातात. तर सुट्टीच्या दिवशीचा प्लास्टिकचा कचरा तब्बल ६५० किलोच्या घरात जातो. यावर मात करण्यासाठी आता राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक व मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये यांनी एक नवी शक्कल लढवली आहे. त्यासाठी पर्यटकांचीच मदत घेण्याचा निर्णय घेतला असून सायकल वरून रपेट करणाऱ्या पर्यटकांनी पिशवीभर प्लास्टिकचा कचरा गोळा केल्यास त्यांना सायकल भाडय़ात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे येत्या ११ नोव्हेंबरपासून ‘प्लास्टिकमुक्त राष्ट्रीय उद्यान’ ही मोहीम राबविली  जाणार असून त्यात कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात दंडाची तरतूदही              करण्यात आली आहे.
प्लास्टिकचा कचरा ही राष्ट्रीय उद्यानासाठी मोठीच डोकेदुखी ठरली आहे. दररोज उद्यानातून गोळा होणारे प्लास्टिक खूप मोठय़ा प्रमाणावर असते असे उद्यानाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांतच लिमये यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने काही महिन्यांसाठी प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे मोजमाप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात समोर आलेली गेल्या पाच महिन्यांतील आकडेवारी धक्कादायक होती.
दरदिवशी उद्यानातून गोळा होणारा प्लास्टिकचा कचरा तब्बल २५० किलो एवढा होता. तर सुट्टीच्या दिवशी हा आकडा तिपटीने वाढायचा. कचरा गोळा करणे आणि त्याची आकडेवारी करणे याच कालखंडात पर्यटकांना विनंती करण्याची मोहीमही पार पडली. उद्यानात प्लास्टिकविरोधात नवीन फलक जागोजागी लावण्यात आले. त्यातून प्लास्टिकच्या होणाऱ्या दुष्परिणामांची माहितीही देण्यात आली. मात्र त्याने फारसा कोणताही फरक पडला नाही.
अखेरीस हा प्लास्टिकचा भस्मासूर रोखण्यासाठी कडक धोरण अवलंबण्याचा आणि विद्यमान कायद्यातील तरतूदींचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला, असे सांगून संचालक सुनील लिमये म्हणाले की, वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील कलम ३५ (६) नुसार, वन्यजीवनास धोका पोहोचवणारे कोणतेही कृत्य करणाऱ्यास तब्बल २५ हजार रुपये दंड आणि तीन महिने साध्या कैदेची तरतूद आहे. याच तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाईचा अधिकारही देण्यात आला आहे. तो आता वापरण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्लास्टिक टाकताना पहिल्यांदा पकडले गेल्यास १०० रुपये आणि दुसऱ्यांदा पकडले गेल्यास ५०० रुपये दंड करण्यात येणार आहे. तिसऱ्यांदा पकडले गेल्यास त्या व्यक्तिविरुद्ध गुन्हा दाखल करून न्यायालयात खटला गुदरण्यात       येईल.  याशिवाय इतरही काही अभिनव मार्ग अवलंबण्यात येणार आहेत. गेल्या महिन्याभरापासून पर्यावरणप्रेमी उपक्रम म्हणून सायकल फेरी सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठीच्या सायकली वन विभागातर्फेच राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर उपलब्ध करून दिल्या जातात. दोन तासांसाठी ४० रुपये भाडे आकारले जाते. या पर्यटकांना सायकल देताना ११ नोव्हेंबरपासून एक कापडी पिशवीही देण्यात येणार आहे. त्यांनी या फेरीदरम्यान पिशवीभर प्लास्टिकचा कचरा गोळा करून आणल्यास त्यांना भाडय़ात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरेतर हे उद्यान पर्यटकांसाठी आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची इच्छा नव्हती. मात्र प्लास्टिकच्या भस्मासुराकडे पाहता असे लक्षात आले की, त्याला वेळीच आवर घातला नाही तर हा मानवजातीवरच उलटणार आहे. त्यामुळे अतिशय गांभीर्याने हा निर्णय घेतल्याचे लिमये यांनी सांगितले.

विनायक परब

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=191453:2011-11-02-19-35-24&catid=73:mahatwachya-baatmyaa&Itemid=104

गंगा क्रांती आहवान…!

साभार- गंगा जलबिरदरी, जयपुर.