Monthly Archives: September 2011

निसर्गकिमया…..!

निसर्गात मोठय़ा प्रमाणात जैवविविधता आढळते. भूतलावरील प्रत्येक कोपर्‍यात सृष्टीचे हे अद्भूत रुप पाहता येते. त्यासाठी गरज असते ती फक्त धैर्य आणि निरिक्षणशक्तीची. रोजच्या धकाधकीच्या जीवनात सभोवती निसर्ग असूनही हे सौंदर्य आपल्याला अनुभवता येत नाही. त्यामुळे आनंदाचे बहुमोल क्षण आपल्या हातून निघून जातात. किर्लोस्कर आंतरराष्ट्रीय वसुंधरा चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित ‘नेचर वॉक’मध्ये सहभागी झालेल्या रत्नागिरीकरांच्या मनात हीच भावना असावी.

निसर्गाचा वरदहस्त असलेल्या या जिल्ह्यात निसर्गप्रेमींच्या प्रयत्नाने हा महोत्सव होत आहे. चित्रपट महोत्सव जरी असला तरी त्यानिमित्ताने विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महोत्सव काळात सकाळी सात वाजता ‘नेचर वॉक’चे आयोजन करून निसर्गाच्या सान्निध्यात त्याचे पैलू जाणून घेण्याची संधी निसर्गप्रेमींना उपलब्ध झाली आहे. शुक्रवारी पक्ष्यांच्या दुनियेबद्दल जाणून घेतल्यानंतर शनिवारी कातळावरील जैवविविधता जाणून घेण्यासाठी डॉ.मधुकर बाचुळकर यांच्यासमवेत ‘नेचर वॉक’चे आयोजन करण्यात आले होते.

रत्नागिरी शहराच्या बाहेरील बाजूस पावस रस्त्यावरील मोकळ्या पठाराची यासाठी निवड करण्यात आली होती. त्या ठिकाणी जातांना रस्त्यात भाटय़े समुद्र किनार्‍याचे दर्शन घडले. खाडीवरील पूल ओलांडतांना पश्चिमेकडील समुद्रकिनार्‍याकडे फेसाळत येणार्‍या शुभ्र लाटा आणि पूर्वेकडे कोवळ्या सुर्यकिरणात चमकणारे खाडीतील ‘सोनेरी’ पाणी असे विलोभनीय दृष्य पाहतांना समुद्रावरून येणार्‍या गार वार्‍याचा स्पर्श मनात आनंदाची शिरशिरी निर्माण करीत होता. अशा स्वर्गीय आनंदाला आपण दररोज मुकतो…

… या नेचरवॉकसाठी शुक्रवारी दुपारच्या सत्रात झालेल्या व्याख्यानाने चांगली वातावरण निर्मिती केली होती. या व्याख्यानात डॉ.बाचुळकरांनी पश्चिम घाट आणि विशेषत: कोकणातील जैवविविधतेविषयी सविस्तर आणि तेवढीच उद्बोधक माहिती दिली. जगातील ५० टक्क्यापेक्षा जास्त जैवविविधता विषुववृत्तीय परिसरातील केवळ ७ टक्के भूभागावर आहे. एकटय़ा मदागास्कर देशात वनस्पतींच्या १२ हजार प्रजाती आढळतात आणि त्यापैकी ८ हजार इतरत्र कुठेही आढळत नाही. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे काही वर्षांनी या देशाचे अस्तित्त्वच धोक्यात येणार आहे.

जगात वनस्पती आणि प्राण्यांच्या एकूण १५ ते १६ लाख प्रजाती आहेत. त्यापैकी केवळ १८ टक्के प्रजातींची माहिती अभ्यासाअंती प्राप्त झाली आहे. त्यात २ लाख ५० हजार ७५० सपुष्प आणि १ लाख ३० हजार अपुष्प वनस्पतींचा समावेश आहे. जगात सर्वाधिक जैवविविधता आढळणारे १२ देश आहेत. त्यात भारताचा सहावा क्रमांक लागतो. युरोपातील एकाही देशाचा त्यात समावेश नाही तर दक्षिण अमेरीकेतील देशांची संख्या सर्वाधिक आहे. भारतात जगात आढळणार्‍या एकूण जैवविविधतेपैकी ६.७ टक्के प्रजाती आढळतात. त्यात ८१ हजार प्राणी आणि ४७ हजार ५२० वनस्पतींच्या प्रजातींचा समावेश आहे. त्यात धान्य ५१, फळ १०४, मसाले २७, भाज्या ५५ (जंगलात निवास करणार्‍यांकडून वापरल्या जाणार्‍या प्रजाती आणखी वेगळ्या असू शकतात.), तेलबिया १२ आणि वनौषधींच्या ८ हजार प्रजातींचा समावेश आहे. कोकण वनौषधींच्या बाबतीत समृद्ध आहे. या ८ हजार पैकी १२० नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून ३० वनस्पतींच्या वापरावर शासनाने बंदी आणली आहे. भारतातील ईशान्य हिमालय आणि पश्चिम घाटात सर्वाधिक जैवविविधता आढळते. प.घाटातील ४९० वनस्पतींपैकी ३०८ प्रजाती इतरत्र कुठेच आढळत नाही. अशी समृद्ध जैवविविधता अभ्यसतांना एका अभ्यासानुसार जगात रोज एक वनस्पती नष्ट होत असल्याचे अभ्यासकांच्या निदर्शनास आले आहे. ही जैवविविधता जपण्यासाठी त्याचा अभ्यास होणे आणि नागरिकांनी त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे बाचुळकरांनी सांगितले.

…वॉकचे ठिकाण सात किलोमीटर अंतरावर असूनही निसर्गप्रेमी वेळेवर एकत्रित झाले होते. बदलता निसर्ग, त्याच्या लहरीपणामुळे निर्माण होणार्‍या समस्या यामुळे हळूहळू त्याच्याविषयीची जागरूकता वाढत असल्याचा सूर त्या ठिकाणी उमटला. खरं तर निसर्ग नव्हे तर माणूस बदललाय, तो निसर्गाला ओरबाडायला लागलायं आणि त्याची प्रतिक्रीया निसर्गाकडून होतेय…चर्चेतील आणखी एक विचार…निसर्गाविषयीच्या विचारांची अशी देवाणघेवाण होत असतांनाच नेचर वॉकला सुरुवात झाली.

समोरच्या विस्तीर्ण कातळावर पिवळ्या फुलांचा गालिचा पसरलेला दिसत होता. मधूनच जांभळ्या रंगाची रानफुले डोकं वर काढून जणू आपल्या अस्तित्त्वाची जाणीव करून देत होती. फुलांच्या या नाजूक विश्वाकडे पाहतांना मैदानावर मुक्तपणे बागडणार्‍या शाळकरी चिमुकल्यांचा घोळका नजरेसमोर सहजच आला.

‘आईच्या मांडीवर बसुनी झोके घ्यावे गावी गाणी
याहुनि ठावे काय तियेला साध्या भोळ्या फुलराणीला’

असं फुलांचं नाजूक विश्व जाणून घेतांना होणारा आनंद निराळाच असतो. शब्दात त्याचं वर्णन शक्य नाही. शास्त्र त्यांची माहिती देईल पण त्यांना जपण्यासाठी शास्त्रासोबत मनाची सौंदर्यदृष्टी आणि निसर्गाबद्दलची संवेदनशिलताच हवी.

‘तुझी गोजिरी शिकुन भाषा गोष्टी तुजल्या सांगाव्या
तुझे शिकावे खेळ आणखी जादू तुजल्या शिकवाव्या’

त्या विश्वात रममाण होऊन स्वर्गीय आनंद घेण्यासाठी ही भावना मनात निर्माण होणं महत्त्वाचं आहे. फुलांचं ‘स्ट्रक्चर’ समजावून घेतांना त्याचं हे सहज-सोपं आणि तेवढच अवखळ नी नाजूक ‘नेचर’ समजाऊन घेतलं तर मिळणारा आनंद निश्चित द्विगुणीत होईल आणि त्यातूनच पर्यावरण रक्षणाची भावना आणखी घट्टपणे मनात रुजेल…

…डॉ.बाचूळकर यांनी कोकणात आढळणार्‍या विविध वनस्पती प्रजातींची माहिती दिली. विशेषत: ऑर्कीडचे आढळणारे प्रकार, त्यांचे परागण याविषयी ते भरभरून बोलले. पावस परिसरातील कातळावर आढळणार्‍या वनस्पतींचे जिवनमान केवळ १५-२० दिवसाचे असते. तो कालावधी झाल्यानंतर नवी वनस्पती त्या ठिकाणी उगवते. कुठली वनस्पती केव्हा उगवावी याचा क्रम आणि वेळ निसर्गाने निश्चित केलेली असते. डॉ.बाचूळकरांनी दिलेल्या माहितीमुळे छान वातावरण निर्मिती झाली. विशेषत: प्रत्येक प्रकारच्या ऑर्किडचे परागण एकाच विशिष्ट प्रकारच्या किटकापासून होते हे ऐकून निसर्गाचे कौतुक वाटले.

त्यांच्यासोबत कातळावर भटकंती करताना पिवळ्या फुलांचे स्मितीया, आयुर्वेदिक उपयुक्ततेचे कुरडू आणि बला, मेंदीच्या कुळातील पाणलवक, बारीक रेषेदार चिमणचारा, औषधी टाकळा, किटभक्षी ब्लँडरवर्ट आणि ड्रासेरा, भोपळ्याच्या कुळातलं मिलोफ्रीया, उग्र वास असणारं विमिया, औषधी गुण असणार्‍या विष्णूप्रांता अशा विविध प्रकारच्या वनस्पतींच्या प्रजातिंविषयी बाचूळकर यांनी माहिती दिली. उपस्थितांपैकी काही उत्साही मंडळी कातळावरील एखादे फुल, गवत किंवा रोपटे आणून दाखवत होती आणि डॉ.बाचूळकर त्याची माहिती सांगत होते.

माहितीचा काही भाग अत्यंत रोचक असा होता. ब्लँडरवर्ट पाण्याच्या प्रवाहातील किटक पकडतात, ड्रासेराच्या खोडावर बारीक उन्हात चमकणारे केस असल्याने किटक त्याकडे आकर्षीत होऊन चिकटतात,तुतारीच्या फुलाची एका रात्रीत लांबी वाढते, विमिया परिसरात लावले तर त्याच्या उग्र वासाने किटक येणार नाही, अशी अत्यंत उपयुक्त आणि निसर्गाचा चमत्कार स्पष्ट कराणारी माहिती मिळाल्यामुळे ही निसर्गयात्रादेखील आनंददायी ठरली. घराकडे पतरतांना

‘तुझ्या नृत्याचा उल्लास सदाबहर
वृक्षवेलींच्या माथ्यावर
वसणार्‍या ढगावर
सुकदुकीचा विसर’

या ओळी मनात होत्या. हा निसर्ग जपायला हवा हीच भावना प्रत्येकाची असावी. हीच जाणीव निर्माण करण्यासाठी कदाचीत या महोत्सवाचे आयोजन असावे.

-डॉ.किरण मोघे

साभार- ग्लोबल मरठी

http://globalmarathi.com/20110925/4832047505703110914.htm

लद्दाख का बदलता पर्यावरण…..!

प्रदूषण वायु, जल और धरती की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं का एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है, जो जीवन को हानि पहुंचा सकता है. दुनिया भर में हो रहे तथाकथित विकास की प्रक्रिया ने प्रकृति एवं पर्यावरण के सामंजस्य को झकझोर दिया है. इस असंतुलन के चलते लद्दा़ख जैसे सुंदर क्षेत्र भी प्रदूषण जैसी समस्या से प्रभावित हुए हैं. कुछ वर्ष पूर्व या कोई 25 वर्ष पहले हर मौसम का आगमन सामयिक होता था, मगर अब ऐसा नहीं है और इसमें कुछ अनिश्चितता आ गई है. लद्दा़ख में भीषण गर्मी के कारण हिमनद त़ेज गति से और कम समय में पिघल रहे हैं. इस कारण फसल के समय पानी यकायक ग़ायब हो जाता है. पहाड़ों पर ब़र्फ लंबे समय तक नहीं रह पाती है, जिससे वहां घास नहीं उग पा रही है. घास न उगने के कारण वहां रहने वाले अनेक वन्यजीव इंसानी आबादी के निकट आ जाते हैं, जैसा कि विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है. यदि मौसम में ऐसी अनियमितताएं अगले 10 वर्षों तक चलती रहीं तो आशंका इस बात की है कि ये वन्यजीव लुप्तप्राय हो जाएंगे, क्योंकि ये गर्मी नहीं सह सकते. इसका उदाहरण वे बकरियां हैं, जिनसे पशमीना ऊन मिलता है. प्रकृति ने उन्हें ठंडे क्षेत्रों में पाला है, ताकि अधिकतम ऊन मिल सके, परंतु यदि इन क्षेत्रों में गर्मी इसी तरह बढ़ती रही तो कुछ समय बाद पशमीना मिलना दुर्लभ हो जाएगा.

लद्दाख में पानी की समस्या हमेशा से रही है. बढ़ते पर्यटन के कारण गेस्ट हाउस और होटलों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई है, इससे पानी का बेतहाशा उपयोग हो रहा है. स्थानीय नागरिक पानी बचाने के लिए सूखे शौचालयों का प्रयोग करते थे, जो अब कम होता जा रहा है. घरों एवं होटलों आदि का कूड़ा-करकट खुले स्थानों पर फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण और भी दूषित हो रहा है.

लद्दा़ख के अधिकतर गांव हिमनद के पानी पर निर्भर हैं. आज सर्दी में कम हिमपात के कारण हिमनद घटते जा रहे हैं और बढ़ती गर्मी के कारण शीघ्र पिघल भी रहे हैं. ऐसे में स्थानीय लोगों को शायद अन्य स्थानों की ओर पलायन करना पड़े, क्योंकि अगले 20-30 वर्षों में इन गांवों में पानी उपलब्ध नहीं होगा. पहले लेह में प्रदूषण मुख्यत: श्रीनगर जैसे विकसित पड़ोसी क्षेत्रों के कारण होता था, मगर अब तो लद्दा़खी स्वयं इस स्थिति को बढ़ा रहे हैं. आज लेह में मोटर गाड़ियों की संख्या बेहिसाब बढ़ गई है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पास कार रखना चाहता है और निर्माण गतिविधियों के दबाव के कारण भारी गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है. परोक्ष रूप से सेना भी इसमें योगदान कर रही है, क्योंकि उसकी भी भारी संख्या में गाड़ियां हैं और डीज़ल जनरेटरों का लगातार उपयोग भी कई कारणों से हो रहा है. बाहर से आए लोग भी प्रदूषण बढ़ाते हैं. एक तऱफ जहां श्रमिक गर्मी पाने और खाना पकाने के लिए रबड़ के टायर, प्लास्टिक और पुराने कपड़े आदि जलाते हैं, वहीं गर्मी में जब पर्यटन चरम सीमा पर होता है तो पर्यटक पानी एवं अन्य पेय पदार्थों की बोतलें और खाने के सामान की थैलियां आदि जगह-जगह फेंकते रहते हैं.

लद्दा़ख में पानी की समस्या हमेशा से रही है. बढ़ते पर्यटन के कारण गेस्ट हाउस और होटलों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई है, इससे पानी का बेतहाशा उपयोग हो रहा है. स्थानीय नागरिक पानी बचाने के लिए सूखे शौचालयों का प्रयोग करते थे, जो अब कम होता जा रहा है. घरों एवं होटलों आदि का कूड़ा-करकट खुले स्थानों पर फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण और भी दूषित हो रहा है. लद्दा़ख में स़फाई एवं कचरा प्रबंधन की पारंपरिक व्यवस्था चरमरा रही है और आशंका है कि अनियंत्रित कचरा और मल एक दिन पानी के मुख्य स्रोतों को भी प्रदूषित कर देगा. एक अन्य प्रकार का प्रदूषण भी लद्दा़ख के शांत एवं रमणीय वातावरण को प्रभावित कर रहा है, बढ़ता हुआ शोर. कुछ समय पहले तक सामाजिक अवसरों पर और त्योहारों में पारंपरिक ढोल (दमन) और बांसुरी (सुरना) के सुरीले-मीठे स्वर ही झंकृत होते थे. यह संगीत अब खो गया है, इसके स्थान पर अब आधुनिक तकनीक वाले साधनों द्वारा प्रसारित आवाज़ों का शोर ही सुनाई देता है. एक पुरानी लद्दा़खी कहावत है, अमे ओमा नात मेत, गुख पे छवा गाल मेत अर्थात जैसे मां का दूध रोग मुक्त होता है, बहता पानी भी कीटाणु रहित होता है. लद्दा़ख के पुराने नागरिक आज बड़े दु:खी मन से अपनी लुप्त होती सुंदरता और नैसर्गिता को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कोई इन्हें बचा पाएगा, संजो पाएगा?


साभार- चौथि दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/08/ladakhs-changing-environment.html

उत्तर प्रदेश: हर तरफ पानी ही पानी….!

बाढ़ और पानी से शहरी जनता हलकान है, वहीं किसान परेशान. किसी के खेत पानी में डूब गए हैं तो किसी का घर-मकान और राशन-पानी बाढ़ लील गई. क़रीब 24 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं. लोग छतों पर तिरपाल लगाकर, स्कूलों के बरामदों में, कुछ नहीं तो खुले में ही जीवनयापन कर रहे हैं. बाढ़ के कहर ने सूखे से बेहाल हुए किसानों की कमर तोड़कर रख दी है. शारदा एवं घाघरा आदि नदियों में बनबसा एवं शारदा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, फैज़ाबाद एवं अंबेडकर नगर आदि ज़िलों में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है.

भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राज्य के 24 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं. मुख्यमंत्री मायावती ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव कार्यों में तेजी लाने और पीड़ितों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैय्या कराने के निर्देश दिए हैं. वहीं शहरी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी क़दम उठाने को कहा गया है.

गंगा, यमुना, रामगंगा एवं कोसी आदि नदियों में उफान के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक गंगा, यमुना, चौका एवं गोबरहिया आदि नदियों के किनारे बसे शहरों और गांवों की हालत ख़राब है. बाढ़ से निपटने और राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय आपदा राहत बल की टुकड़ियां भेजने का आग्रह किया था, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया. बिजनौर में बाकरपुर-यूसुफपुर बांध टूटने के कारण लगभग सौ गांवों में पानी भर गया, वहीं बिजनौर, हरिद्वार एवं रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर पानी बह रहा है. इससे लखनऊ-दिल्ली राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ. बनबसा बैराज से अचानक चार लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गोंडा एवं बाराबंकी ज़िले के क़रीब 200 गांव प्रभावित हुए. बहराइच में घाघरा के तटबंध के पास बसे कायमपुर में तेज बहाव के चलते दो लोगों की मौत हो गई. घाघरा का जलस्तर ख़तरे के निशान से 65 सेमी ऊपर पहुंच गया है. सरयू और घाघरा ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. गोंडा ज़िले के कर्नलगंज और तरबगंज तहसील क्षेत्रों के क़रीब 104 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. ज़िला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाने को कहा है. अकेले गोंडा ज़िले में दो लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. घाघरा के कटान से कई घर नदी में समा चुके हैं. बहराइच में बाढ़ के कारण कैसरगंज के कई गांव पानी से घिरे हैं, जिनकी कुल आबादी 85,373 है. इसके अलावा खासेपुर, अहाता, ढपाली पुरवा एवं गोड़हिया के दो दर्जन गांवों में भी पानी भर गया. राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव और राहत आयुक्त के के सिन्हा ने बताया कि मुरादाबाद और गोंडा की हालत ज़्यादा ख़राब है. केंद्र से एनडीआरएफ की टुकड़ियां भेजने का आग्रह किया गया है, जिन्हें अभी फिलहाल गोंडा और मुरादाबाद में छह-छह नावों के साथ तैनात किया जाएगा. बहराइच और गोरखपुर में पीएसी के जवान बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तैनात हैं. उत्तराखंड के भीम गोडा बांध से 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बिजनौर ज़िले की मालन नदी उफना गई है, वहीं बाकरपुर-यूसुफपुर बांध टूट गया. बिजनौर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पानी आ गया, जिसके चलते उसे बंद करना पड़ा. कालागढ़ बांध से छोड़े गए पानी के चलते रामगंगा का जलस्तर ख़तरे के निशान से ऊपर चला गया, जिससे बिजनौर एवं मुरादाबाद ज़िले के लगभग सौ गांव प्रभावित हुए. रामपुर में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से क़रीब 22 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. हरिद्वार से गंगा में दो लाख 90 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद मुज़फ़्फ़्रनगर की जानसठ तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए. हरियाणा के ताजवाला बैराज से यमुना में क़रीब सवा छह लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से भी ज़िले के तटवर्ती गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई. बदायूं में भी बाढ़ का ख़तरा बढ़ गया है. प्रशासन ने सभी 13 बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है. लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का तांडव चल रहा है. पीलीभीत-बस्ती मार्ग अवरुद्ध हो गया है. पहाड़ों पर लगातार बारिश और डैमों से पानी छोड़े जाने से शाहजहांपुर की सभी नदियां उफना गई हैं. रामगंगा एवं गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से निचले ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है. गांवों में भी नदियों का पानी घुसना शुरू हो गया. भारी वर्षा एवं किच्छा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते बरेली की मीरगंज तहसील के एक सौ से अधिक गांव जलमग्न हो गए और सुल्तानपुर गांव तो पूरी तरह नदी में समा गया. प्रशासन ने 38 गांवों के जलमग्न होने की पुष्टि की है. सीतापुर में गांजरी क्षेत्र की नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग घर छोड़कर पलायन कर गए हैं. लखीमपुर खीरी में मूसलाधार बारिश के चलते उफनाई नदियां अपनी जगह छोड़कर बस्ती में घुसने लगी हैं. बाढ़ की विकरालता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह मुद्दा राज्यसभा तक पहुंच गया. भाजपा के कलराज मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार को बाढ़ राहत कार्यों में फौरन अपना योगदान करना चाहिए. भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राज्य के 24 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं. मुख्यमंत्री मायावती ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव कार्यों में तेजी लाने और पीड़ितों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैय्या कराने के निर्देश दिए हैं. वहीं शहरी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी क़दम उठाने को कहा गया है.


साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/09/uttar-pradesh-everywhere-only-water-and-water.html

बिहारः बाढ़ का क़हर, पीडि़त भगवान भरोसे….!

लगातार बारिश और नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर बिहार के लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं. शहरी इलाक़ों में बाढ़ की स्थिति भयावह नहीं दिख रही है, लेकिन मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर एवं पूर्णियां सहित कई ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं. प्रभावित लोग तटबंधों और अन्य ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा समुचित राहत की कोई व्यवस्था नहीं है. शासन-प्रशासन की बेरुखी के कारण दर्जनों गांव के लोगों के समक्ष रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है. भूखे बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. लोग मवेशियों के लिए चारा जुटाने के लिए कोई भी जोख़िम उठाने से नहीं हिचक रहे हैं. बावजूद इसके प्रशासन कई ज़िलों में बाढ़ की स्थिति सामान्य बता रहा है.

अररिया, भागलपुर एवं मुंगेर सहित कई अन्य जगहों पर भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है. बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहना कि स्थिति सामान्य है, निश्चित रूप से जले पर नमक छिड़कने के समान है. शासन-प्रशासन की इस बेरुखी के परिणामस्वरूप अगर बाढ़ प्रभावित लोग उग्र रूप धारण करने को मजबूर हो जाएं तो सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ राज्य के मुखिया को भी आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए.

प्रभावित ज़िलों में भी कई स्थानों पर राहत सामग्री नहीं पहुंच सकी है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है. स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका इस बार संदेह के घेरे में है, क्योंकि कुछ जगहों पर उन्होंने राहत शिविर का बैनर तो लगा दिया है, लेकिन राहत के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है. मुट्ठी भर राहत देकर स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन ने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाक़ों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बाढ़ की स्थिति सामान्य बताते हुए कहा कि वहां राहत सामग्री के वितरण के साथ-साथ आवागमन के लिए पर्याप्त नौकाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. इस आदेश का अधिकारियों पर कितना असर हुआ और यह कितना कारगर होगा, यह तो व़क्त बताएगा, लेकिन जब चौथी दुनिया द्वारा प्रभावित इलाक़ों का जायज़ा लिया गया तो प्रमाणित हो गया कि लोग शासन-प्रशासन से अधिक भगवान पर भरोसा करने को मजबूर हैं. ज़िला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाक़ों में पर्याप्त नौकाएं उपलब्ध कराने का दावा तो किया गया, लेकिन हक़ीक़त कुछ और है. नौकाएं न होने के कारण लोग जान जोख़िम में डालकर यहां-वहां आने-जाने के लिए मजबूर हैं. अब तक दो दर्जन से अधिक लोग इस चक्कर में डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं. कई इलाक़ों में नावों की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन वे इतनी जर्जर हैं कि लोग उन पर सवारी करने से बच रहे हैं. कोसी, बागमती, काली कोसी एवं करेह सहित कई नदियों के जलस्तर में अत्यधिक वृद्वि न होने से कुछ इलाक़े पूर्ण रूप से और कुछ आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं,  लेकिन गंगा एवं बूढ़ी गंडक की उफनती धार ने कई नए इलाक़ों में कोहराम मचा दिया है. बाढ़ आने के पूर्व एकत्र किए गए खाद्यान्न से ही कई परिवार किसी तरह अपनी भूख मिटा रहे हैं. अब जबकि खाद्यान्न लगभग ख़त्म होने को है, इसलिए बाढ़ का जायज़ा लेने पहुंच रहे प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित लोगों द्वारा खदेड़ा जा रहा है. बेगूसराय ज़िले में गंगा नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण मटिहानी, बलिया, शाम्हो एवं सनहा सहित कई अन्य इलाक़ों के लोग तबाही झेलने को मजबूर हैं. सनहा गोरगामा बांध के कई हिस्सों में दरार पड़ने के कारण कई इलाक़ों में दहशत का माहौल है. गंगा की दहाड़ से सहमे लोगों के साथ-साथ प्रशासन द्वारा लगातार स्थिति पर नज़र रखी जा रही है. दियारा इलाक़े में रहने वाले लोगों के लिए जान बचाना मुश्किल होता जा रहा है. कई ऐसे प्रभावित गांव हैं, जहां अभी तक राहत वितरण की बात तो दूर, प्रशासनिक अधिकारी जायज़ा लेने भी नहीं पहुंचे हैं. समस्तीपुर ज़िले के मोहिउद्दीनगर एवं मोहनपुर सहित पटोरी प्रखंड की कई पंचायतों में सैलाब ने लोगों की ज़िंदगी पटरी से उतार दी है. घरेलू सामान और मवेशियों के साथ इलाक़े से पलायन कर चुके लोग सिर छिपाने के लिए इधर-इधर भटक रहे हैं. खगड़िया ज़िले के 59 गांवों में बाढ़ का कहर जारी है. गोगरी अनुमंडल के बाढ़ प्रभावित लोगों में प्रशासन के प्रति खासी नाराज़गी देखी जा रही है. राहत से वंचित लोगों का कहना है कि राहत वितरण के नाम पर जमकर धांधली बरती जा रही है. अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है. कटघरा निवासी विनोद राय, सुमन राय, गौतम राय एवं बिनोद महतो और भूड़िया गांव निवासी अवधेश यादव एवं सूखो यादव आदि ने बताया कि सरकारी स्तर से नाव उपलब्ध न कराए जाने के कारण लोगों को निजी नावों पर सवारी करनी पड़ रही है. अधिक कमाई की चाहत में नाविकों द्वारा क्षमता से अधिक लोगों को नाव पर लादने के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. खगड़िया प्रखंड के रहीमपुर नया टोला, नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 एवं 26 सहित अन्य इलाक़ों में भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही है. नाव न होने के कारण लोग नाद (मवेशियों का भोजन पात्र) या अन्य साधनों का सहारा लेकर आ-जा रहे हैं. खगड़िया से होकर गुजरने वाले एनएच- 31 एवं रेलवे ब्रिज के पास बूढ़ी गंडक ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही है. नतीजतन राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर भी ख़तरा मंडराने लगा है. यह अलग बात है कि कार्यपालक अभियंता का कहना है कि एनएच-31 से पानी पांच फीट नीचे है. कोसी नदी भी बलतारा, बसुआ और कुरसैला में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. गोगरी-नगरपाड़ा तटबंध एवं बदला-नगरपाड़ा तटबंध के कई हिस्सों पर बूढ़ी गंडक नदी का दबाव बना हुआ है, जबकि नारायणपुर लिंक बांध पर भी ख़तरा उत्पन्न हो गया है. गोगरी के साथ-साथ परबत्ता प्रखंड में गंगा एवं बूढ़ी गंडक ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. बन्नी, बौरना एवं गोगरी पंचायत सहित कई अन्य इलाक़ों में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है. मधुआ गांव के पास बूढ़ी गंडक नदी का पानी बाएं तटबंध को भेद चुका है. परबत्ता प्रखंड के सौढ़ उत्तरी एवं सलारपुर पंचायत के लोगों का जीना मुहाल हो गया है. सुपौल, मधेपुरा एवं कटिहार में भी बाढ़ का कहर जारी है. मधेपुरा ज़िले के पास एनएच-107 पर बना बलुआहा डायवर्सन ध्वस्त हो जाने के कारण तीन ज़िलों का पटना मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया है. खगड़िया-बेलदौर के बीच बना डुमरी पुल पहले ही ध्वस्त होने के कारण मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल के लोगों को पूर्णियां होकर पटना पहुंचना पड़ता था. मधेपुरा ज़िले के चौसा प्रखंड की आधा दर्जन पंचायतें पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं. सुपौल ज़िले की कई पंचायतों में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है. यहां के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अमहा के समीप नहर टूट जाने से पानी कम होने लगा है. बिहार-बंगाल सीमा के समीप बहने वाली नागर नदी के जलस्तर में वृद्वि होने के कारण कटिहार ज़िले के बारसोई एवं विघोर के कई गांव जलमग्न हो गए हैं. नजराबाड़ी, पीरासन एवं डेंगरापाड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि कई गांवों पर ख़तरा मंडरा रहा है. अररिया, भागलपुर एवं मुंगेर सहित कई अन्य जगहों पर भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है. बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहना कि स्थिति सामान्य है, निश्चित रूप से जले पर नमक छिड़कने के समान है. शासन-प्रशासन की इस बेरुखी के परिणामस्वरूप अगर बाढ़ प्रभावित लोग उग्र रूप धारण करने को मजबूर हो जाएं तो सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ राज्य के मुखिया को भी आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए.


साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/09/bihar-torture-of-the-flood-injured-trusts-on-god.html

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‘GANGA’ SAMMELAN, ALLAHABAD (23/24th Sept’2011)

All- pervasive corruption in the country has reduced most national rivers to gutters. The sacred Ganga which traditionally carried “nectar” now transports sewage and toxic effluents. This has occurred over time from 1985, when the Government initiated the exercise of cleaning up the dirty waters of Ganga. In spite of the huge expenditure, the river has become a bigger conveyor of filth. And the Government is again working on it, with more funds to be expended. It is my contention that more expenditure will only increase the number of gutters. Allowing rivers to degrade to sewers is the biggest form of corruption. And the result of corruption can only be rectified with a disciplined effort, not just money. To restore the status of Ganga as benevolent mother from its current gutter, like state, a disciplined and scientific scheme is required for her to again carry “holy water” and sustain livelihood. It is therefore imperative to begin by defining a River Policy.

Starting from September’10, we have traversed the entire length of the Ganga to understand the problems and issues first-hand, conducting several workshops and meetings with all stake-holders. A proforma of the River Policy has emerged from this exercise. The core has been formulated by dialogue with people across the nation, and has gained wide consensus. This widely accepted proforma prepared by the people will aid the formulation of a national policy for all rivers. With this in mind, we are convening a meeting of all people country‐wide who value rivers to finalise the River Policy in Allahabad on 23/24 September,’11. Accommodation and food will be provided by the UP Jal Biradari and activists from Allahabad.

This meeting is being co-ordinated by Shri Brijendra Pratap Singh (099362 37855),

email: bps1977@gmail.com. Program details will be available by email:

sammelan@jalsangrah.org

It is our earnest request that you join us to contribute in the making of the national

River Policy.

Sincerely,

Rajendra Singh

पूर्णानंद दिलाएंगे निगमानंद के हत्यारों को सजा

धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा और पर्यावरण की रक्षा की मांग को लेकर शहादत देने वाले युवा संत निगमानंद की समाधि की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं थी कि मातृ सदन के दूसरे युवा संत स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने अपने गुरुभाई की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा दिलाने और गंगा रक्षा के संकल्प के साथ सत्याग्रह शुरू कर दिया. गंगा की रक्षा के लिए मातृ सदन अब तक दो शहादत दे चुका है. पहले उसने संत स्वामी गोकुलानंद को खोया, जो कालीढूंगी के जंगलों में मृत पाए गए थे. वह अपने गुरु की भावना के अनुरूप गंगा की रक्षा के लिए सत्याग्रह करके अर्से से खनन मा़फिया की आंखों की किरकिरी बने हुए थे. इसके बाद युवा संत निगमानंद ने अपनी जान दे दी. वह गंगा में हो रहे अवैध खनन के मामले को लेकर बीती 19 फरवरी से अनशन पर थे. खनन मा़फियाओं ने एक महिला स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) को माध्यम बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. इस नर्स ने इलाज के नाम पर निगमानंद को ज़हर का इंजेक्शन दे दिया. इसके बाद निगमानंद कोमा में चले गए और अनशन के 115वें दिन उनका निधन हो गया.

पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती कहते हैं कि निगमानंद के मामले में सरकार को सीबीआई जांच कराकर हत्यारों को सज़ा दिलाने में देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अपराधी पकड़ से बाहर हो जाएंगे. उत्तरकाशी के गीतास्वामी दिव्यधाम के पीठाधीश्वर स्वामी कमलेशानंद सरस्वती का कहना है कि संत निगमानंद की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही गंगा को खनन मा़फियाओं के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए ठोस क़दम उठाए जाने चाहिए.

राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान संत निगमानंद को ज़हर देने का आरोप लगाते हुए निशंक सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी. इस मामले को मुख्यमंत्री ने पूरी तरह अनसुना कर दिया. जनता के हितों के लिए किए जाने वाले विभिन्न आंदोलनों से संत निगमानंद का गहरा नाता रहा है. इससे पहले भी वह दो बार अनशन कर चुके थे. उन्हें कतई पता नहीं था कि उनका यह अनशन उनके लिए काल सिद्ध होगा. अभी तक उनके हत्यारों के ख़िला़फ कोई ठोस कार्रवाई न होते देखकर उनके गुरुभाई एवं युवा संत स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया. अनशन के तीसरे दिन उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष यशपाल आर्या, जयराम संस्थाओं के दिव्यपीठाधीश्वर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी एवं अन्य कांग्रेसियों ने मातृ सदन पहुंच कर उनका समर्थन किया. कांग्रेस इस प्रकरण पर पहले भी ज़िला स्तर पर धरना-प्रदर्शन कर चुकी है.

मुख्यमंत्री निशंक ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की थी, जो अभी तक हवा-हवाई सिद्ध हुई. आर्या ने कहा कि सूबे में संत विरोधी सरकार काम कर रही है, जिसका खनन मा़फियाओं से गहरा नाता है. उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे ब्रह्मचारी का आरोप है कि राज्य सरकार धर्म, संस्कृत और संस्कृति विरोधी आचरण में संलिप्त है और संत विरोधी हरकतें कर रही है. हरक सिंह रावत का मानना है कि सरकार ने इस मामले में जो थोड़ी-बहुत कार्रवाई की, वह भी सही दिशा में नहीं की. मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए भारत सरकार के सचिव अथवा पीएमओ को पत्र भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सीधे सीबीआई को लिख भेजा. इसी के चलते जांच आज तक शुरू नहीं हो पाई. रावत का मानना है कि सरकार एक ओर हरिद्वार में अवैध खनन बंद करने की बात करती है, वहीं इसके लिए संतों को अपनी क़ुर्बानी देनी पड़ रही है.

ज़िला प्रशासन मातृ सदन के संस्थापक संत शिवानंद सरस्वती पर युवा संतों को बरगला कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाता रहा है. संत पूर्णानंद के अनशन ने उसके इस आरोप का भी जवाब दे दिया है. मातृ सदन के इस सत्याग्रही संत के चेहरे पर ग़ज़ब का तेज और आत्मविश्वास झलक रहा है. सत्याग्रह को हिंसा के ज़रिए कुचला नहीं जा सकता, मातृ सदन के इस तीसरे संत ने पुन: सत्याग्रह की राह पर चलकर यही बताने की कोशिश की है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जब उत्तराखंड आए थे, उसी समय संत निगमानंद की शहादत हुई थी. गडकरी इस संत की समाधि पर न जाकर परिवार सहित प्रकृति का आनंद लूटते रहे और फिर वापस चले गए. पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती कहते हैं कि निगमानंद के मामले में सरकार को सीबीआई जांच कराकर हत्यारों को सज़ा दिलाने में देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अपराधी पकड़ से बाहर हो जाएंगे. उत्तरकाशी के गीतास्वामी दिव्यधाम के पीठाधीश्वर स्वामी कमलेशानंद सरस्वती का कहना है कि संत निगमानंद की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही गंगा को खनन मा़फियाओं के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए ठोस क़दम उठाए जाने चाहिए.


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साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/08/uttarakhand-poornanand-administer-punishment-to-the-killers-of-nigmanand.html