Monthly Archives: August 2011

What Every Environmentalist Needs To Know About Capitalism- Interview conducted by Scott Bochert

Fred Magdoff is co-author, with John Bellamy Foster, of the recently released What Every Environmentalist Needs to Know about Capitalism: A Citizen’s Guide to Capitalism and the Environment . He is professor emeritus of plant and soil science at the University of Vermont. Scott Borchert works for Monthly Review Press .

What Every Environmentalist Needs to Know about Capitalism is a short, accessible introduction to the ecological crisis that is intended for a wide audience — why did you decide to write a book like this, and why now?

In the fall of 2008 I attended a conference where discussion of the environment was prominent, although not the only subject. As people talked about the variety of problems facing the earth and humanity I had the feeling that they were constantly “beating around the bush.” So when it was my time to talk, I discarded my notes dealing with ecology and agriculture, and said that I thought a central issue was being ignored. I explained that I was going to speak about “the bush” that I thought everyone was beating around — that is, the capitalist system and how in its very essence it is destructive of the environment.

This approach was a real stumbling block for most people there. They were very interesting and innovative people — many would be considered “out of the box” thinkers. But, I realized that they, and those in the environmental movement in general, were unable to think outside of capitalism. It appears inconceivable to most of the people I spoke with that somehow there might be a future economic system that wasn’t capitalist.

It seemed to me that this was the critical issue. I thought that, if they fully understood the role of the normal workings of the capitalist system in causing environmental havoc, people with such great concern for the environment might begin to understand that another social/economic/political system is not just possible, but essential.

Most people will agree that we’re facing a number of environmental problems, from climate change to ocean acidification to species extinction, but how serious is the situation, really?

The world’s environmental problems rise to the level of a major crisis. This is certainly the most devastating crisis that has been faced by the world’s people. There is so much damage being done to essentially all aspects of the environment that local, regional, and global ecosystems are being degraded. We are already seeing severe effects of climate change, ocean acidification, chemical pollution, soil erosion, and so on.

Just to give a few examples: extreme weather events have occurred with greater frequency; yields of a number of crops have been decreased by high temperature, droughts, and floods; the drinking water for many people is contaminated with pesticides and high nitrate levels; people have had to move because of melting permafrost in the far north and the melting of glaciers that once provided reliable water in the dry season. As the ocean level rises, low-lying coastal agricultural land is becoming contaminated with salt — this is already occurring in regions such as Vietnam’s Mekong Delta.

When all of the effects of environmental degradation are added together, the only conclusion one can come to is that the earth’s systems that support our existence as well as that of many other species are threatened. Millions of people are already suffering various effects of environmental degradation.

What are some of the proposed solutions to dealing with the ecological crisis, and why do you argue that they are insufficient?

There is no shortage of ideas about what to do — live more simply, purchase “green” products, purchase carbon credits to offset the global warming effects of an airplane trip, blast the atmosphere with particles to reflect sunlight, develop systems for taking carbon dioxide out of the atmosphere and storing it deep underground, impose a tax on all fossil fuels (a carbon tax), etc.

Some of these make more sense than others. Others have unknown consequences. However, they all give the illusion that it is possible to solve the ecological crisis without confronting capitalism as a system. And it is capitalism’s necessity to grow the economy forever and the single overriding goal of obtaining more and more profits that are at the heart of the environmental problems we face.

Why should the environmental movement be concerned with economic issues at all?

The big question — that environmentalists usually don’t ask — is why all of these assaults on the global ecosystem are happening. They are usually concerned with one issue or another, global warming, chemical pollution, soil degradation, etc. But why are they all occurring? Without digging into how the economic system actually functions in the real world (not theoretically), it isn’t possible to answer the question.

There are some environmentalists that are concerned with economic issues. In fact, there are professors who consider themselves “ecological economists,” and there is even an institute of ecological economics. But these people, some of whom are very creative thinkers, are concerned with putting a price on what they call “ecological services” — such as the role wetlands play in cleaning runoff water and providing habitat for wildlife — and suggesting ways that might make certain processes or products with less damage to the environment.

But they have no real critique of the system itself and there is no consideration given to alternative ways to organize and run an economy.

What is the general attitude of the environmentalist movement toward your view, i.e. a systemic, anti-capitalist point of view? Have attitudes been changing in recent years?

Over the last decade there are increasing numbers of environmentalists who do understand that capitalism is the critical issue. This is certainly a major step forward. However, most of these people call for what is essentially tinkering with the system — better regulations, more government support for alternatives to fossil fuel energy, trying to factor in the costs of damage done to the environment into the prices of products — while keeping the essence of capitalism intact.

Why not try to reform capitalism along “green” or “sustainable” lines, or aim for a “zero growth” economy?

Truly “green” or “sustainable capitalism” is an oxymoron. The very heart of the system — production of goods and services to make profits, which propels growth — excludes the possibility of capitalism being anything other than a system that has environmental destruction as a by-product.

Of course, it’s possible to have such things as better environmental regulations and use of fewer toxic chemicals. We now have sewage treatment plants to treat the waste of cities and the rivers are therefore cleaner.

But the need to grow — to produce and sell more and more stuff while recognizing no boundaries — and having profits as the driving force and overwhelming goal of production means the system will always be environmentally destructive.

Zero growth is an economic disaster in a capitalist economy. At this time (August 2011), the United States economy has been growing for more than two years since the official end of the Great Recession. But it’s growing too slowly to provide enough jobs to re-employ the fired workers and get anywhere near full employment.

We have some 28 million people either unemployed (14 million), underemployed, or so discouraged that they have stopped looking for work (another 14 million between them). Sustained high rates of economic growth are needed to get anywhere near what might be considered full employment.

The only way that zero economic growth can be consistent with satisfying people’s basic needs — physical and non-physical — is to have a different economic/social system in which production is done only for the purpose of providing these needs to the population instead of production for the purpose of selling stuff (regardless of its social value) and perpetually making profits.

Who are the kinds of people you hope will read this book, and what effect do you hope it will have?

Our hope is that this book will have an impact on people who already understand how serious the environmental problems are for humans as well as many other species. These people don’t need to be convinced about the environmental disaster — although there is enough information in the book to bring a deeper understanding of the issues to all who read it — but rather need to grasp how what is happening is connected to the basic way our economic system functions. It’s not an aberration — but rather a natural outcome.

You’re also the co-author of The ABCS of the Economic Crisis (with Michael D. Yates), which is a short introduction to the causes of the 2008 financial crisis and ensuing recession – what is the relationship between that book and this new one?

Both books are aimed at a general audience and written to be accessible to everyone interested in these subjects. Both are also in the tradition of Monthly Review magazine as well as Monthly Review Press books — they try to get to the root of issues. This means putting events into context to help people understand not only what problems or issues are occurring, but, more importantly, why they occurring and what might be done about them.

How are movements and governments in other countries responding to the ecological crisis, compared to in the United States? What can people in the U.S. and other core capitalist countries do?

There is a huge amount of activity around the world over concern with, and how to improve, the environment. One indication of this concern was the 2010 World Peoples’ Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth held in Bolivia. Some 30,000 people attended representing many countries, organizations, and indigenous groups. Many of those attending were from organizations engaged in actions around environmental justice and stopping the pillage of the earth as well as helping people cope with the consequences. One of the people I met was from the Alaska tribal council and told of helping to move an entire native Alaska village because sea level increases and melting permafrost under their village made another location necessary.

There is much that can be done now, in the U.S. and other core capitalist countries. For example, some groups are pushing for a carbon tax with money returned on an equal per capita basis. This would slow down energy use without penalizing the poor who tend to use lower amounts of energy than the wealthy — they would receive more money than the extra they pay for the tax.

Just a few days ago people were arrested outside the White House while protesting the proposed building of a pipeline to carry oil from the tar sands of Alberta Canada to Texas . Recovery of oil from the tar sands is an especially damaging process.

There is no lack of organizations that are doing meaningful things to help the environment. What there is, however, is a lack of groups and a movement that understand that the environmental problems are deeply embedded in the economy and that a different way of interacting with the economy, other people, and the environment is necessary.

हिमालय को बचाने की अंतरराष्ट्रीय पहल

जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के साथ बढ़ती छेड़छाड़ का जैव विविधता पर नकारात्मक असर पड़ा है. इंसान अपने फायदे के लिए एक तऱफ जहां जंगलों का सफाया कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उसने प्राकृतिक संपदा की लूटखसोट मचा रखी है, बग़ैर इस बात का ख्याल किए हुए कि इस पर अन्य जीवों का भी समान अधिकार है. बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप ने पर्वतीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को भी गड़बड़ कर दिया है, जिससे यहां पाए जाने वाले कई जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं या होने के कगार पर हैं. पहाड़ों पर हो रही पेड़ों की अवैध कटान एवं खनन कार्यों ने इस क्षेत्र को अंदर से खोखला कर दिया है. जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल बढ़ती गर्मी से ग्लेशियरों का पिघलना लगातार जारी है. ऐसे में पहाड़ों पर रहने वालों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है. हिमालय जहां हमारे लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, वहीं इसे जड़ी-बूटियों की उपलब्धता के लिए भी जाना जाता है.

वैश्वीकरण के बढ़ते असर से पर्वतीय क्षेत्रों की आबादी के समक्ष खाद्य सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है. वहीं पर्यटन और आधुनिक तकनीक ने इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रभावित किया है. वास्तव में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के अपार भंडार हैं.

संस्कृत के शब्द हिम (ब़र्फ) और आलय (घर) से मिलकर बने हिमालय को पुराणों में देव स्थान के नाम से भी पुकारा गया है. हज़ारों वर्षों से यह ॠषि-मुनियों की भूमि रही है. धर्मग्रंथों में कई जगह हिमालय की विशेषता का उल्लेख मिलता है. 12 हज़ार वर्ग किलोमीटर इलाक़े में फैले हिमालय में 15 हज़ार से ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं. भारत और नेपाल के लोगों की प्यास बुझाने और कृषि कार्यों के लिए पानी की अधिकांश आपूर्ति इसी से निकलने वाली नदियां करती रही हैं. वहीं पन बिजली उत्पादन के लिए भी यह हमारा प्रमुख स्रोत रहा है, लेकिन विकास के नाम पर इंसानों द्वारा नासमझी में किए जा रहे कार्यों और इसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन ने इसे बुरी तरह प्रभावित किया है.

वैश्वीकरण के बढ़ते असर से पर्वतीय क्षेत्रों की आबादी के समक्ष खाद्य सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है. वहीं पर्यटन और आधुनिक तकनीक ने इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रभावित किया है. वास्तव में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के अपार भंडार हैं. जम्मू-कश्मीर से उत्तराखंड होते हुए उत्तर पूर्व तक फैला हिमालय अपने अंदर विविधताएं समेटे हुए है, जिन्हें विकास के नाम पर नष्ट किया जा रहा है. हालांकि इस संबंध में अब कई अहम क़दम उठाए जा रहे हैं. भू-वैज्ञानिकों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के प्रति व्यक्त की जा रही चिंताएं सार्थक साबित हो रही हैं और इस दिशा में प्रयास शुरू हो चुके हैं. पिछले दिनों पर्यटन नगरी नैनीताल में भूगोल वेत्ताओं के अंतरराष्ट्रीय संगठन आईजीयू की संगोष्ठी को इसी संदर्भ में एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है. कुमांऊ विश्वविद्यालय में आयोजित इस संगोष्ठी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात भू-वैज्ञानिक प्रो. मार्टिन प्राइस समेत देश एवं विदेश के तक़रीबन दो सौ से अधिक भूगोलविदों ने हिस्सा लिया और खतरे में पड़े पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. प्रो. मार्टिन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पर्वतीय क्षेत्रों के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए वैज्ञानिक आधार पर योजनाएं बनाने की आवश्यकता है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि विकास के नाम पर हो रहे प्राकृतिक दोहन को अगर वक़्त रहते नहीं रोका गया तो इसका खामियाज़ा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है.

आईजीयू कमीशन के महासचिव प्रो. वाल्टर लिमग्रूवर ने कहा, पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिनके उपयोग के लिए उचित तकनीक की आवश्यकता है, ताकि बिना नुक़सान पहुंचाए उनका भरपूर उपयोग किया जा सके और इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द पहल करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विशेष नियोजन के माध्यम से ही पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोका जा सकता है. भूगर्भ विज्ञानी प्रो. खडग सिंह वल्दिया के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा हलचल रहती है, जिससे भूकंप की आशंका बनी रहती है. शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र की ज़मीन के नीचे कई फाल्ट मौजूद हैं. भारतीय प्लेट तिब्बत से शुरू होने वाली एशियन प्लेट में हर साल पांच सेंटीमीटर समाहित हो रही है, जिसके कारण हिमालय साल में औसतन 18 से 20 मिमी ऊंचा हो रहा है. इस हलचल का असर उत्तराखंड के भूभाग पर भी पड़ता है और यह अपनी सतह से 3 से 5 मिमी ऊपर उठ रहा है. ऐसे में विकास का मॉडल बनाते वक़्त इन बातों को नज़रअंदाज़ करना महंगा साबित हो सकता है.

जैविक विकास में पहाड़ों का अहम योगदान रहा है. विश्व का 24 प्रतिशत हिस्सा पहाड़ों से घिरा है, जिस पर कुल आबादी का 12 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक और आर्थिक रूप से निर्भर है. यह निर्भरता केवल जनजातीय समुदायों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विकास की अंधी दौड़ में शामिल आम इंसान भी उतने ही निर्भर हैं. यह समझना ज़रूरी है कि जैव विविधता अमूल्य है, उसे बचाने के ठोस प्रयास करने होंगे. यह कार्य किसी एक व्यक्ति, संगठन अथवा सरकार द्वारा नहीं, बल्कि सामूहिक इच्छाशक्ति और प्रयासों से संभव है. समय की मांग है कि हम विकास की रूपरेखा को तैयार करते वक़्त टिकाऊ विकास के मॉडल को अपनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य का निर्माण हो सके. इसके लिए विकसित देशों को पहल करने की आवश्यकता है. (चरखा)

साभार- चौथी दुनिया

भवताल : पवनेच्या पाण्याचा धडा!

altमहाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या रूपाने हळूहळू उभ्या राहत असलेल्या जलव्यवस्थेला पंगू करण्याचे काम राज्यातील आघाडी सरकारने केले, विशेष म्हणजे त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा वाटा सर्वाधिक होता. म्हणूनच मावळात पवनेच्या पाण्यावरून जे काही घडते, त्याकडे एक स्वतंत्र घटना म्हणून पाहून चालणार नाही. व्यवस्था पंगू बनण्यामुळे काय घडू शकते आणि भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे याची एक झलक म्हणूनच या घटनेकडे पाहावे लागेल!
पवना धरणाच्या पाण्यावरून मावळात रामायण घडलं.. पोलिसांच्या गोळीबारात तिघांना प्राण गमवावे लागले, जाळपोळ व तोडफोडीत अनेक वाहनांचे नुकसान झाले, वाहतुकीच्या खोळंब्यामुळे लाखो मनुष्यतास वाया गेले, राजकीय नेत्यांची एकमेकांवर चिखलफेक झाली, काहींनी त्यातून राजकारण साधले, तर काहींचे पितळही उघडे पडले. या सर्व प्रकारातून महाराष्ट्राच्या नावावर एका दुर्दैवी घटनेची कायमची नोंद झाली.. यात चूक कोणाची, हे कारस्थान होते का, गोळीबार टाळता आला असता का, या प्रश्नांची भरपूर चर्चा झाली. चौकशीतून कदाचित काही गोष्टी बाहेर येतील, काही येणारही नाहीत. पाण्यावरून संघर्ष किती शिगेला जाऊ शकतो, याचे उदाहरण म्हणून पुढे बराच काळ या घटनेकडे पाहिले जाईल. नाही म्हटलं तरी या घटनेने सरकारला हलविले. एरवी माध्यमांना फारशी किंमत न देणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरही पत्रकार परिषद बोलावून स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली. ‘या प्रकरणात माझी कशी चूक नाही आणि मला विनाकारण कसं लक्ष्य केलं जातंय’ हे आपलं म्हणणं सलग दीड तास मांडणाऱ्या अजितदांदाचं वेगळं रूप त्या दिवशी पाहायला मिळालं.
अजितदादांनी मांडलेले अनेक मुद्दे रास्त होते. धरणापासून मोठय़ा शहरांपर्यंत बंद नळातून पाणी आणणं हे निसर्ग व्यवस्थेत बसत नसलं, तरी आताच्या बदललेल्या काळात व्यवहार्य आहे. तसे करून सुमारे एक टीएमसी पाण्याची बचत होणार असेल, तर ते स्वीकारायला हरकत नसावी. पण खरा मुद्दा याच्याही पलीकडचा आहे. तुम्ही व्यवहार्य वागत असतानाही विरोध होत असेल तर? येथे विरोध होण्यामागे राजकारण असेलही, पण आंदोलकांमध्ये आणि सर्वसामान्य लोकांमध्ये सर्वाधिक असंतोष आहे तो अजितदादांच्या तथाकथित मनमानीला! कोणी कितीही शक्तिशाली असला तरी त्याने मनाप्रमाणे निर्णय घेतला तर त्याला विरोध होतो, मग तो निर्णय बरोबर असला तरीसुद्धा! या प्रकरणातही काही प्रमाणात हेच दिसत आहे. त्यामुळे कोणताही महत्त्वाचा निर्णय व्यवस्थेवर सोपविला, तर विरोधाची धार कमी होऊ शकते. अर्थातच निर्णय वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने होण्यासाठी व्यवस्था सशक्त असावी लागते, तशी ती घडवावी लागेल.. पण पाण्याच्या बाततीत दुर्दैवाने अशी व्यवस्था घडू दिली गेली नाही. उलट महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या रूपाने हळूहळू उभी राहत असलेली व्यवस्था पंगू करण्याचे काम अलीकडेच राज्यातील आघाडी सरकारने केले, विशेष म्हणजे त्यात अजित पवार यांचाच वाटा सर्वाधिक होता. म्हणूनच मावळात पवनेच्या पाण्यावरून जे काही घडते, त्याकडे एक स्वतंत्र घटना म्हणून पाहून चालणार नाही, तर व्यवस्था पंगू बनण्यामुळे काय घडू शकते आणि भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे याची एक झलक म्हणूनच पाहावे लागेल!
जलक्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्रात २००५ साली जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना झाली. पाण्याचे हक्क व जलदर ठरविण्यापासून त्याचे वितरण करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाकडे आली. त्यावरील बहुतांश नियुक्तया राजकीय असल्याचे लपून राहिलेले नाही. तरीही त्या व्यवस्थेची शिस्त, जलक्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्थांकडून सातत्याने ठेवले जाणारे लक्ष आणि नेमलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अनुभवामुळे ही व्यवस्था हळूहळू सुदृढ होत होती. पण मधल्या काही घडामोडींमुळे आघाडी सरकारने शेतीशिवायच्या पाण्याचे वाटप करण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाकडे घेतले. (त्या आधी ते जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे होते. कायद्यानुसार ते प्राधिकरणाकडे असणे आवश्यक होते. मात्र, सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात गनिमीकावा करून एक विधेयक संमत केले. त्याद्वारे हे अधिकार मंत्रिमंडळाकडे देण्यात आले.)
कायदा करून स्थापन केलेल्या जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाकडे पाण्याचे अधिकार देण्याची व ही व्यवस्था सुदृढ करण्याची संधी सरकारने गमावली. त्यामागचा ‘उदात्त’ हेतू कोणता होता? तर पाण्यावर हवे असलेले नियंत्रण! त्याद्वारे राजकारण खेळले जाते व अनेकांची राजकीय कोंडीसुद्धा केली जाते. अर्थात, अलीकडच्या काळातील राजकीय आघाडय़ा व अस्थैर्याच्या वातावरणात हे नियंत्रण फार काळ कोणा एकाकडे राहणेही दुरापास्तच! त्यामुळे एका राजवटीत (कशी का होईना) बसत आलेली जलव्यवस्थेची घडी, उद्या सरकार बदलले तर विस्कटणार, हे निश्चित! शिवाय अशा व्यवस्थेत राजकीय हितसंबंध अग्रस्थानी असल्याने त्याविरुद्ध असंतोष आणि होणारा विरोध कितीतरी पटीने अधिक असणार. याचा अर्थ असाही नाही की, या गोष्टी प्राधिकरणाकडे आल्यावर सर्व काही आलबेल होईल आणि लोक लगेच प्राधिकरणाच्या निकालानुसार वागतील. इतके झाले नाही तर निदान विरोधाची धार कमी होईल आणि मग कोणत्याही प्रकल्पाची / निर्णयाची अंमलबजावणी रेटून करण्यालासुद्धा खऱ्या अर्थाने नैतिक अधिकार प्राप्त होईल. आता सर्वच क्षेत्रांप्रमाणे राजकारणाची पातळी घसरलेली आहे. त्यातील नैतिकता, विधायक विरोध हे मुद्दे इतिहासजमा झाल्यासारखेच आहेत. अशा परिस्थितीत तर या सक्षम व्यवस्थांची आवश्यकता आणखी वाढते. त्यामुळेच जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण हे केवळ दिखाऊ न राहता सरकारने पाण्याबाबतचे अधिकार त्यांच्याकडे सोपविण्याची आवश्यकता आहे. या व्यवस्था पंगू करणे भविष्यात परवडणारे नाही.
हा इतिहास आणि आजचे मावळातील आंदोलन या गोष्टी बरेच काही शिकविणाऱ्या आहेत, पण त्यांचा परस्परांशी असलेला संबंध शोधला तरच ते शिकता येईल.. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण काय किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार काय, स्वभावप्रकृती व कार्यपद्धती भिन्न असली तरी हे दोघेही नेते राज्याच्या विकासासाठी झटणारे आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात या व्यवस्था पंगू बनणे निश्चितच भूषणावह नाही. त्या एकदा मोडल्या तर पुन्हा उभे करण्यास बराच काळ जावा लागेल. पवनेच्या पाण्यावरून पेटलेल्या आंदोलनातून एवढा जरी धडा घेतला, तर ते विकासाच्या दिशेने आणखी काही पावले टाकल्यासारखे ठरेल!

अशक्त आणि आक्रस्ताळे….- साभार: संपादकीय, लोकसत्ता

प्रत्येक राष्ट्राच्या इतिहासात एक काळ असा येतो की, अविवेकी आणि आक्रस्ताळे यांच्यापुढे विवेकाचा आवाज क्षीण होतो आणि विचारी हतबल होतात. आपला देश सध्या या कालखंडातून जात असल्याचे दिसते. गेले दोन दिवस अण्णा हजारे आणि त्यांचा मेणबत्ती संप्रदाय यांचा सुरू असलेला धुडगूस आणि त्याला तोंड देताना समोर येत असलेली मनमोहन सिंग सरकारची दिशाहीनता हे दोन्ही विद्यमान नेतृत्वाविषयी गंभीर शंका निर्माण करणारे आहे, यात शंका नाही. अण्णा हजारे यांच्यापुढे शरणागती पत्करून त्यांना जर सोडायचेच होते, तर मग मुळात त्यांना अटक केलीच कशासाठी? अण्णांच्या अटकेनंतर निर्माण होणारी परिस्थिती हाताळणे आपल्याला झेपणार नाही, याचा अंदाज सरकारला नव्हता काय? की अण्णांना अटक करण्याचा निर्णय हा काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला, म्हणजे या क्षणी अर्थातच राहुल गांधी यांना, मान्य नव्हता आणि त्यामुळे अण्णांची मुक्तता करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला? काँग्रेसची परंपरा लक्षात घेता असेही घडले असेल की, सरकारने कारवाई करायची आणि गांधीपुत्राने ती मागे घेऊन आपल्या प्रतिमेला बळकटी आणायची. एरवीही अनेकदा गांधी घराणे हे काँग्रेस सरकारपासून कसे वेगळे आहे, हे दाखवण्याचा काँग्रेसजनांचा प्रयत्न असतो. तेव्हा, हा प्रकार त्यातलाच नसेल, असे म्हणता येणार नाही. कारणे काहीही असोत. जे काही झाले त्यामुळे सरकारची उरलीसुरली अब्रूही रस्त्यावर आली. हे सरकार रुद्राक्षासारखे बहुमुखी आहे, हे अनेकदा जाणवले होते. पण त्याला इतकी तोंडे असतील, हे अण्णांच्या निमित्ताने समोर आले. गृहमंत्री चिदंबरम आणि दूरसंचारमंत्री कपिल सिबल हे आपली वकिली बुद्धिमत्ता दाखवून अण्णांवरील कारवाईचे समर्थन करून दोन तासही उलटले नसतील तोच या कारवाईच्या विरोधात त्यांच्याच सरकारने निर्णय घेतला आणि अण्णांना सोडून द्यायचे ठरवले. यामुळे काय साधले? अण्णांवरील कारवाईचा निर्णय हा पूर्णपणे पोलिसांचाच होता, असे गृहमंत्री चिदंबरम यांनी कितीही शहाजोगपणे सांगितले तरी त्यावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. चिदंबरम यांची कार्यपद्धती लक्षात घेता त्यांच्या संमती अगर माहितीशिवाय इतकी मोठी कारवाई दिल्ली पोलीस करणे अशक्य. यामुळे सरकारची दुहेरी कोंडी झाली. एका बाजूला कारवाई मागे घ्यावी लागली आणि त्यावर पुन्हा अण्णांनी तुरुंगातून बाहेर पडायलाच नकार देऊन आपण कसे सवाई राजकारणी आहोत, ते दाखवून दिले. सरकारच्या निर्णयानंतरही त्यांनी तुरुंग सोडला नाही. त्यामुळे सिंग सरकारला पुन्हा त्यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या. तोपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या सौजन्याने मेणबत्ती संप्रदायाचे लोकनृत्याचे प्रयोग ठिकठिकाणी सुरू झाले होते आणि या बिनपैशाच्या तमाशाने जनतेचे भान हरपले होते. वास्तविक अण्णांसंदर्भातील निर्णयाचा धरसोडपणा सोडला तर सिंग सरकारची भूमिका योग्य आहे, हे कोणीही विचारी व्यक्ती मान्य करील. प्रश्न निर्माण झाला तो सिंग हेच आपल्या भूमिकेविषयी ठाम आहेत किंवा नाही याविषयी संशय निर्माण झाल्याने. वास्तविक सरकार आणि कोणतीही व्यवस्था चालवण्याचे काही नियम असतात.  एखाद्याने उपोषणाची धमकी दिली म्हणून ते बदलायचे काय, हा प्रश्न मेणबत्ती संप्रदायांस पडणे अपेक्षित नाही. पण बुद्धिवादी आणि विचारी म्हणवणाऱ्यांनी तरी याबाबत पुरेसे गांभीर्य दाखवायला नको काय? उद्या एखाद्या पदावर विशिष्ट व्यक्तीची नेमणूक व्हावी यासाठी, एखाद्याच्या बदलीसाठी किंवा अगदी अयोध्येत राममंदिरासाठी कोणी आमरण उपोषण करण्याचे ठरवले आणि यापेक्षा अधिक गर्दी जमवली तर त्याचे सरकारने ऐकायचे काय? १९७५ साली मोरारजी देसाई यांनी उपोषण केले म्हणून निवडून आलेले गुजरात सरकार बरखास्त करण्याचा गाढवपणा त्यावेळच्या सरकारने केला होता. आता सुरू असलेला प्रकार पाहिल्यास तेव्हापासून आजतागायत आपल्यात काहीच राजकीय प्रौढत्व आले नाही, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. आंदोलनांची म्हणून एक मर्यादा असते आणि त्यापलीकडील प्रश्न हे आंदोलनांनी सोडवायचे नसतात. तशी प्रथा सुरू झाल्यास रस्त्यावरची गर्दीच साऱ्या प्रश्नांचे उत्तर ठरू लागेल. त्यानंतरची अवस्था असेल ती त्याची गर्दी विरुद्ध माझी गर्दी. म्हणजे अण्णांच्या विरोधात भूमिका असणाऱ्याने अधिक गर्दी जमवली आणि अधिक काळ उपोषण केले तर अण्णांनी घेतलेला निर्णय आपल्याला बदलावा लागेल. अशा व्यवस्थेला झुंडशाही म्हणतात. लोकशाही नव्हे. आपल्याला त्या दिशेने जायचे आहे काय, हा प्रश्न मेणबत्ती संप्रदायास या क्षणी विचारण्यात अर्थ नाही. अण्णा लोकप्रियतेच्या आनंदात आत्मानंदी टाळय़ा वाजवण्यात मग्न आहेत. त्यामुळे त्यांनाही याचे भान असणार नाही. कारण सगळेच उन्मनी अवस्थेत आहेत. पण अन्यांनी तरी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. कारण हा काही सिंग सरकार जाते की नाही, असा प्रश्न नाही. ते आपल्या कर्माने जाईल किंवा राहील. तो मुद्दा अगदीच गौण आहे. खरा प्रश्न आपण आपल्या देशात कोणती व्यवस्था आणणार हा आहे. अण्णांनी उपस्थित केलेले मुद्दे कितीही न्याय्य असले तरी ते सोडवण्याचा वा पदरात पाडून घेण्याचा हा मार्ग नि:संशय असू शकत नाही. कोणत्याही व्यवस्थेस नियमांचे अधिष्ठान नसेल तर ती कोसळून पडतेच पडते. आपल्या मार्गाने यश मिळत असल्याचा आनंद अण्णांना आता होत असला तरी उद्या त्यांच्याच विरोधात दुसरा एखादा अण्णा तयार होणार नाही, याची शाश्वती काय? किंवा अण्णांच्याच मेणबत्ती कळपातील एखादा उठला आणि अण्णांच्या विरोधात उपोषणाला बसला तर अण्णांची भूमिका काय असेल? तेव्हा कोणाचीही इच्छा, मग ती व्यक्ती कितीही चारित्र्यवान, दानशूर, एकपत्नी-एकवचनी वगैरे असली तरी, हाच कोणत्याही व्यवस्थेचा पाया असता नये. दीर्घकालीन, शाश्वत व्यवस्था उभी करायची झाल्यास मूल्याधारित नियमांची चौकट असावीच लागते.असे असले तरी त्याच वेळी देशातील इतक्या साऱ्यांना या आदर्श व्यवस्थेपासून फारकत का घ्यावी लागते, या प्रश्नाचा विचार करणेही आवश्यक आहे. महिनाभरात बांधलेल्या रस्त्यावर खड्डे पडतात, पूल पडतात, शाळेत पैसे दिल्याशिवाय प्रवेश मिळत नाही, जन्मनोंदणी असो, मर्तिकाचा दाखला असो वा रेशनकार्ड किंवा पासपोर्ट; लाच दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत, आजारी पडल्यास डॉक्टर बनावट निघतात, तो खरा असल्यास औषधाची शाश्वती नाही, आणीबाणीच्या काळात त्याच्यापर्यंत पोचायचे झाल्यास प्रवासाची सोय नाही, रिक्षावालाही नाडतो, त्याविरुद्ध तक्रार केल्यास दखल घेणारे कोणी नाही.. असे पावलोपावली निराश व्हावे लागल्यास जनतेचा प्रचलित व्यवस्थेवरचा विश्वास उडतो. ज्या देशात शेकडोंनी बनावट वैमानिक तयार होतात आणि तरीही कोणालाही काहीही होत नाही, त्या देशातील जनतेने केवळ व्यवस्थेच्या चेहऱ्याकडे पाहून समाधान मानावे काय? अशा पिचलेल्या जनतेस चित्रपटातील अमिताभ बच्चन जगण्यात हवा असतो. आता तर तो चित्रपटातही आढळत नाही. कारण तेथील नायक हेही खलनायकी व्यवस्थेचे भाग झाल्याचे त्यास आढळते. अशा नाराजांच्या फौजेने विवेक बाळगावा, अशी अपेक्षादेखील करणे अमानुषपणाचे ठरेल. अशांना मग अण्णा जवळचे वाटतात आणि त्यांच्या निष्ठा अण्णांच्या चरणी वाहिल्या जातात. अण्णांनाही मग आपण चमत्कार करून दाखवू शकतो, असे वाटू लागते. ज्यांनी या व्यवस्थेचा पूरेपूर फायदा घेतला आहे, असे लोकही या प्रकारच्या आंदोलनामध्ये शिताफीने घुसतात. हे सर्व टाळायचे असल्यास व्यवस्था चालणे आवश्यक असते आणि जनतेच्या मनात त्याविषयी विश्वास निर्माण व्हावा लागतो. आता तसे होत आहे, असे म्हणणे धाष्टर्य़ाचे ठरावे. तरीही या समस्येस याच व्यवस्थेतून उत्तर तयार होण्यात देशाचे.. आणि आजच्या, उद्याच्याही अण्णांचे.. भले आहे. आक्रस्ताळेपणा आकर्षित करतो. पण त्यातून हाती काही लागत नाही.


साभार: लोकसत्ता

Conference on Climate Change (CCC)

Science of Climate and Changing Public Policy:

Realities and theories

Mumbai, India

October 14, 2011

(Proposed programme as of 15 July 2011)

Liberty Institute in collaboration with Mumbai University plan to hold this capacity building conference providing an opportunity to Indian and international scholars and policy makers to exchange ideas, and learning.

The conference may cover following themes and related issues.

Theme 1: Science of climate change

Theme 2: Extreme weather in the Indian subcontinent

Theme 3: Changing sea level (regional & global)

Theme 4: Monsoon variability and its impact on agriculture

Theme 5: Climate of discourse and India’s policy options

About the Conference

Over the past few years, the scientific debate has intensified on the nature and possible causes underlying changing climate. Questions have arisen over the significance of man-made green house gases in stimulating global warming. Science progresses through such rational criticism and objective discourse, and not through consensus invoked by any authority.

The United Nation’s Inter-governmental Panel on Climate Change, was formed in 1988, to provide an assessment of global climate change. IPCC’s Fourth Assessment Report (AR4) released in 2007, linked the warming over the past 30 yrs, about 0.7 C, to anthropogenic green house gases, particularly CO2. At the UN’s Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), countries have been debating possible carbon emission targets to minimize future adverse impact of changing climate on human societies.

However, over the last few years, a number of errors have been found in the AR4. Also, a number of plausible alternative theories have emerged explaining possible changes in climate. Consequently, there is a growing need to reassess the policy options and the economic impact of climate. The government of India too has taken a number of initiatives to improve understanding of the underlying science and policy options.

In view of the upcoming annual UNFCCC meeting in South Africa, this conference could contribute to enriching the public discussion. The theme also reflects the relevance of the topics in the Indian context. For instance the importance of monsoon in India and its impact on agricultural development cannot be overstated. Likewise, with thousands of kilometers of coast line, any possibility of changes in sea level needs to be seriously assessed.

The purpose of this international conference is to initiate a fresh discussion on the different dimension of the debate on global warming. The aim is to build a movement, a network of scientists, economists, policymakers, elected representatives and concerned citizens who believe in sound science and economic policy options. The goal is to limit the rampant fear mongering, exaggerated claims and media hype, which are casting a shadow on rational assessment of climate and objectively shaping policy, if any, to address the possible impact of changes in climate.

Invitation to scholars

The conference is open to academics, researchers, policy makers, government officials, media, concerned citizens and civil society activists. There will be invited presentations as well as solicited presentations from scholars & researchers who may be interested in presenting a paper under any of the broad themes.

For young scholars in India (below 35 years) there is an opportunity to participate in this conference. Those interested, are invited to submit an abstract (300) words on any of the themes and related issues, by August 31 2011. If the abstract is accepted, then the scholars will be invited to submit a paper (not exceeding 3000 words) by September 15. To facilitate the participation of a few selected young scholars, a grant will be available to meet travel and accommodation, providing an opportunity to share ideas with international experts.

The speakers at the conference may agree that it is time to reconsider the science and economics of global warming. However, they may not all agree on the causes, extent, or consequences of climate change, or what should be done. The scientists and other experts are invited to share their research and engage in a reasoned and respectful debate with others.


In 2009, the Heartland Institute, a non-profit organization in the USA, had published the “Climate Change Reconsidered”, a 800-page report put together by an independent panel of scientists, under the banner of Non-governmental International Panel on Climate Change (NIPCC).  This report is perhaps the most comprehensive response to the latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The next report of the NIPCC is expected to be released in 2013.

In 2010, Liberty Institute in New Delhi, in partnership with the Heartland Institute, reprinted the NIPCC report “Climate Change Reconsidered” for wider dissemination in India. In addition, the executive summary of the report has been translated in to different Indian languages – Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil, and Telegu. These may help contribute to a more rational discourse on climate change.

A number of scholars from around the world are expected to participate in the international conference on Asian Marine Geology at the National Institute of Oceanography in Goa, October 10-14, 2011. We hope to invite some of them to the public forum in Mumbai, to share their thoughts on this challenging issue.

Organizing committee:

Initially, the committee may constitute of the following, and others may be invited as well.

•          Mugdha Karnik, sociologist, professor at University of Mumbai

•          Ranjan R Kelkar, meteorologist, former director general of the Indian Meteorology         Department

•          Madhav Khandekar, meteorologist, former research scientist at Environment Canada,     and an             expert reviewer of IPCC’s assessment report 2007

•          Barun Mitra, policy advocate, director of Liberty Institute, New Delhi

International Advisory Board:

•          Nils-Axel Morner, former president of INQUA Commission on Global Sea Level Changes,             Sweden

•          Nils-Finn Munch-Petersen, anthropologist, senior expert, Nordic Institute of Asian            Studies, University of Copenhagen, Denmark

•          Willie Soon, astrophysicist, Harvard University, USA

For more information –


Liberty Institute

Julian L. Simon Centre

C-4/8, Sahyadri, Plot 5, Sector 12, Dwarka

New Delhi 110078. India

Tel: 011-28031309

Websites: |


पानी पर सबका हक़ है….!

जल ही जीवन है. वाक़ई पानी के बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन अ़फसोस की बात यह है कि जहां एक तऱफ करोड़ों लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं, वहीं इतने ही लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करके इसे बर्बाद करने पर आमादा हैं. जब हम पानी पैदा नहीं कर सकते तो फिर हमें इसे बर्बाद करने का क्या हक़ है? भारत सहित दुनिया भर के अनेक देशों के लिए जल संकट एक गंभीर चुनौती बना हुआ है. संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम की 1999 में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 देशों के वैज्ञानिकों ने पेयजल किल्लत को नई सदी की सबसे बड़ी दो गंभीर समस्याओं में से एक क़रार दिया है. उपलब्ध पानी का 70 फीसदी हिस्सा कृषि में इस्तेमाल होता है. विश्व जल परिषद के मुताबिक़, 2020 तक मौजूदा पानी से 17 फीसदी ज़्यादा की ज़रूरत होगी. इस व़क्त दुनिया में हर पांच में से एक व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के मुताबिक़, यूरोप में हर सातवें व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एक अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया भर के 110 करोड़ लोगों को पीने के लिए सा़फ पानी नहीं मिलता. इसलिए हर साल 50 लाख लोग जलजनित बीमारियों का शिकार होकर मौत के मुंह में समा जाते हैं. यह तादाद संघर्षों में मारे जाने वाले लोगों से दस गुना ज़्यादा है.

भारत में दुनिया के कुल जल संसाधनों का 4 फीसदी जल उपलब्ध है. राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग की रिपोर्ट 1999 के मुताबिक़, भारत के अनुमानित 1123 अरब घन मीटर (बीसीएम) इस्तेमाल लायक़ पानी में से सतही जल की मात्रा लगभग 690 बीसीएम है और भूगर्भीय जल संसाधन 433 बीसीएम है.

संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक़, अगर इसी तरह जल संपदा का दोहन होता रहा तो 2027 तक दुनिया भर में 270 करोड़ लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, जबकि 250 करोड़ लोगों को मुश्किल से पानी मुहैया हो सकेगा. पृथ्वी का दो तिहाई हिस्सा पानी से घिरा है, लेकिन इसमें से पीने योग्य पानी बहुत कम यानी स़िर्फ ढाई फीसदी है. इस पानी का भी दो तिहाई हिस्सा ब़र्फ के रूप में है. दुनिया भर में जितना पानी है, उसका महज़ 0.08 फीसदी हिस्सा ही मानव को उपलब्ध है. अनुमान है कि अगले दो दशकों में पानी की मांग क़रीब 40 फीसदी तक बढ़ जाएगी. जल संकट के लिए बढ़ती आबादी, जल संसाधनों का कुप्रबंधन और जलवायु परिवर्तन ज़िम्मेदार हैं. जनसंख्या में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के कारण पानी की ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है. जितना पानी जुटाया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा आबादी बढ़ जाती है, इसलिए पानी की कमी बनी रहती है. इसके अलावा कृषि की परंपरागत सिंचाई व्यवस्था के कारण भी पानी बर्बाद होता है, जबकि आधुनिक फव्वारा तकनीक के ज़रिए सिंचाई में कम पानी इस्तेमाल होता है. आज़ादी के बाद भारत की कृषि भूमि में का़फी बढ़ोत्तरी हुई है. 1951 में जहां सिंचित भूभाग 226 लाख हेक्टेयर था, वहीं 2000 में यह बढ़कर 10 हज़ार करोड़ हेक्टेयर हो गया है. अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के मुताबिक़, आगामी पांच से दस सालों में उत्तर भारत में पानी की ज़बरदस्त किल्लत होने वाली है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भू-जल स्तर तेज़ी से गिर रहा है. इन प्रदेशों के भू-जल स्तर में पिछले सात सालों में एक फुट प्रति वर्ष की गिरावट दर्ज की गई है. इसकी सबसे बड़ी वजह सिंचाई में भू-जल का इस्तेमाल है. हालांकि भारत में नदियों में अथाह जलराशि है, लेकिन औद्योगिक कचरा और शहरों की गंदगी बहा दिए जाने से इनका पानी दूषित हो गया है.

जल संसाधन मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक़, भारत में दुनिया के कुल जल संसाधनों का 4 फीसदी जल उपलब्ध है. राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग की रिपोर्ट 1999 के मुताबिक़, भारत के अनुमानित 1123 अरब घन मीटर (बीसीएम) इस्तेमाल लायक़ पानी में से सतही जल की मात्रा लगभग 690 बीसीएम है और भूगर्भीय जल संसाधन 433 बीसीएम है. इसमें यह भी कहा गया है कि सभी स्रोतों में उठती मांगों की वजह से 2025 में क़रीब 843 बीसीएम जल की ज़रूरत होगी, जिसमें भूजल का योगदान 35.3 फीसदी अथवा 298 बीसीएम होगा. तीसरी लघु सिंचाई जनगणना के मुताबिक़, 2001 में भारत में एक करोड़ 80 लाख भूजल विकास संरचनाएं थीं. अनुमान है कि यह संख्या अब बढ़कर 2 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी. 1951 से 2001 के बीच भूजल सिंचित क्षेत्र में नौ गुना बढ़ोत्तरी हुई है. केंद्रीय भूजल बोर्ड ने राज्यों के साथ मिलकर सक्रिय भूजल संसाधनों का जो आकलन लगाया है, उसके मुताबिक़, देश के भूजल संसाधनों में से क़रीब 50 फीसदी का ही इस्तेमाल हो रहा है. देश के विभिन्न हिस्सों में भूजल की उपलब्धता और उपयोग में भारी भिन्नता है, मसलन भारत के गांगेय क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र के व्यापक कछारों की भूगर्भीय संरचनाओं में प्रचुर भूजल संसाधन उपलब्ध हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानी संरचनाओं में बेहद सीमित मात्रा में कहीं-कहीं ही पानी मिलता है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्रों में भूगर्भीय जलस्तर का़फी नीचे चला गया है और जल संसाधनों का ह्रास हो रहा है. उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और असम जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भूजल का स्तर संतोषजनक नहीं है.

सरकार ने भूजल विकास और प्रबंधन पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से उपयुक्त क़ानून बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विधेयक का एक प्रारूप भेजा है. इसमें राज्यों में संबंधित अधिकारियों द्वारा वर्षा जल संचय कार्यक्रम पर अमल के लिए प्रावधान किया गया है. ग्यारह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इस विधेयक को क़ानून का रूप दे दिया है.

केंद्रीय भूजल बोर्ड नौवीं योजना की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में विविध प्रकार की भूजल संरचनाओं के लिए उपयुक्त क़िफायती रिचार्ज तकनीक को लोकप्रिय बनाने के मक़सद से वर्षा जल संचय और भूजल के कृत्रिम रिचार्ज प्रदर्शन की परियोजनाओं पर काम कर रहा है. ग्यारहवीं योजना के दौरान केंद्र प्रवर्तित योजना भूजल प्रबंधन एवं नियमन के तहत एक अरब रुपये का प्रावधान किया गया है. जल संसाधन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि सात राज्यों के उन स्थानों में खुदे हुए सूखे कुओं को रिचार्ज करने काम शुरू किया है, जहां पानी का अत्यधिक दोहन किया जाता रहा है और पानी की गंभीर कमी है. जल संसाधन मंत्रालय ने देश के 5000 प्रदर्शन स्थलों में कृषक सहभागिता कार्य अनुसंधान कार्यक्रम को भी मंज़ूरी दी है, जिस पर 24 करोड़ 46 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. यह कार्यक्रम देश के 25 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के  375 ज़िलों में लागू किया जा रहा है. इसमें 60 कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय अर्द्ध शुष्क-उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान और ग़ैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा रही है. इसका मक़सद है कि पानी की हर बूंद के इस्तेमाल से पैदावार में बढ़ोतरी हो. हर कार्यक्रम न्यूनतम एक हेक्टेयर क्षेत्र में इस प्रकार सहभागिता के आधार पर चलाया जाता है कि किसान परिवार को लगे कि यह उसका अपना कार्यक्रम है. इसके तहत कृषि पद्धति, पानी की बचत और उसके भंडारण की व्यवस्था तथा कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया जाता है. भूजल संसाधनों में सुधार के अलावा मंत्रालय ने देश के उन क्षेत्रों में भूजल के उपयोग के नियमन के लिए अनेक क़दम भी उठाए हैं, जहां पानी का अत्यधिक दोहन किया जाता रहा है. देश में भूजल के विकास और नियमन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है. प्राधिकरण ने 43 ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित किया है, जहां पीने के अलावा अन्य किसी कार्य के लिए पानी निकालने की संरचना के निर्माण की इजाज़त नहीं है. पीने एवं घरेलू उपयोग के लिए पानी निकालने की अनुमति देने का अधिकार ज़िला मजिस्ट्रेटों को सौंपा गया है. सरकार ने भूजल विकास और प्रबंधन पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से उपयुक्त क़ानून बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विधेयक का एक प्रारूप भेजा है. इसमें राज्यों में संबंधित अधिकारियों द्वारा वर्षा जल संचय कार्यक्रम पर अमल के लिए प्रावधान किया गया है. ग्यारह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इस विधेयक को क़ानून का रूप दे दिया है. 18 अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इसे क़ानून में बदलने की दिशा में क़दम उठाए गए हैं. अब तक 18 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों ने भवनों की छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बना दिया है. जीआईएस तकनीक की मदद से केंद्रीय भूजल बोर्ड ने एक वेब जनित भूजल सूचना प्रणाली (डब्ल्यूईजीडब्ल्यूआईएस) का विकास किया है. इस प्रणाली से नीति निर्माताओं एवं नियोजकों को बड़े अथवा छोटे पैमाने पर योजना तैयार करने के लिए सभी तरह की ज़रूरी जानकारियां मिल रही हैं, जिनमें पानी का स्तर, उसकी गुणवत्ता और क्षेत्र की अन्य सामाजिक-आर्थिक सूचनाएं शामिल हैं.

जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में 2006 में भूजल कृत्रिम रिचार्ज सलाहकार परिषद का गठन किया गया. इस परिषद में केंद्र एवं राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं, उद्योगों, ग़ैर सरकारी संगठनों और किसानों के  प्रतिनिधियों के अलावा विषय विशेषज्ञ सदस्यों को शामिल किया गया. परिषद की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं. परिषद की स़िफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने अनेक क़दम उठाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय भूजल कांग्रेस, कृषक सहभागिता कार्य अनुसंधान कार्यक्रम (एफपीएआरपी), भूजल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना आदि शामिल हैं, ताकि ग़ैर सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, निजी व्यवसायिक क्षेत्रों एवं व्यक्तियों को वर्षा जल संचय, कृत्रिम रिचार्जिंग, पानी के उपभोग में क़िफायत और पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. परिषद की स़िफारिशों के मुताबिक़, 2007 और 2010 में राष्ट्रीय भूजल कांग्रेस का आयोजन किया गया. भारत के उथले जलग्राही क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता के बारे में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार रिपोर्ट पिछले साल 8 अप्रैल को परिषद की तीसरी बैठक में पेश की गई. मंत्रालय द्वारा स्थापित भूमि जल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार अब तक दो बार यानी 2007 और 2010 में दिए जा चुके हैं.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने पेयजल संकट पर चिंता जताते हुए कहा है कि जहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, वहां प्रदूषण है. उन्होंने कहा कि पानी को बर्बाद करने का सिलसिला जारी है. चाहकर भी इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है. इसकी एक वजह यह भी है कि अभी भी बहुत से लोगों को बिना मेहनत के आसानी से ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल रहा है. क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पानी बर्बाद करने वालों को किसी भी तरह की कोई सज़ा दी जाए. जो लोग पानी बर्बाद करते हैं, उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जाना चाहिए, जहां पानी बहुत ही मुश्किल से मिलता हो, तभी वे पानी के महत्व को समझ पाएंगे. जिन लोगों के घरों या नज़दीक के किसी स्थान में पानी का नल उपलब्ध नहीं है, ऐसे शहरी बाशिंदों की तादाद पिछले एक दशक के दौरान क़रीब 11 करोड़ चालीस लाख तक पहुंच गई है, जबकि पानी की कमी के कारण सा़फ-स़फाई की सुविधाओं से वंचित लोगों की संख्या 13 करोड़ 40 लाख है. पानी संबंधी चुनौतियां का़फी आगे बढ़ चुकी हैं. अनेक देशों में महिलाओं को पनघट से पानी लाना पड़ता है. इसके अलावा समाज के अत्यधिक ग़रीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को अमीर लोगों के म़ुकाबले 20 से 100 फीसदी ज़्यादा क़ीमत पर पानी खरीदना पड़ता है. रियो डि जेनेरियोन में 2012 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास सम्मेलन में पानी का मसला उठाया जाएगा. बहरहाल, हमें यह समझना होगा कि पानी पर सबका हक़ है. अगर हम क़िफायत से पानी का इस्तेमाल करें तो उस बचे पानी से किसी और का गला तर हो सकता है.

साभार- चौथी दुनिया

माझी पंढरीची चंद्रभागा..

altनदी म्हटलं, की मला सर्वात प्रथम आठवते ती माझी माहेरची चंद्रभागा नदी! बालपण म्हटलं, की आठवतो चंद्रभागेला येणारा पूर. तो बघण्यासाठी आम्ही घराच्या बाहेर पडत असू, तेव्हा घरातील मोठी मंडळी चिंतातूर असत आणि आम्ही बच्चेकंपनी मात्र स्वछंदतेने हुंदडत, कधी नदीतीरी पोहोचत हे लक्षातही येत नसे. गावातील असंख्य लोक नदीच्या दोन्ही काठांवर तोबा गर्दी करत. नदीचे पात्र तसे मोठे आहे. बाजूने पाट बांधलेले आहेत. भली मोठी दगडी कमान, पायऱ्या पाहून बालमनाला अनेक प्रश्न पडत. त्या पायऱ्या चढणे-उतरणे हा खेळ असे. सायंकाळी त्या पायऱ्यांवर जाऊन निवांत बसण्यासारखे सुख मोठय़ांना मिळत नसे. कारण दिवसभराच्या व्यापातून थकले भागलेले जीव जेव्हा नदीतीरी येत, तेव्हा चंद्रभागा त्यांना आपल्या कवेत घेत असे. जसं आई आपल्या दमलेल्या, थकलेल्या बाळांच्या अंगा-खांद्यावरून मायेने हात फिरवते तशी चंद्रभागाही या दमलेल्या जीवांना प्रेमाचा ओलावा देत असे.
आम्ही लहान मुले मात्र खेळत खेळत नदीच्या पात्रात उतरत असू. नदीच्या पात्रातील वाळूमध्ये बसून पाय मध्ये घालून वरून त्यावर वाळू थापत आणि हळुवार पाय काढून घेत असे. सुंदर छोटासा खोपा तयार होई. मग त्या बाजूची वाळू बाजूला सारून त्याचा परिसर सजवत आरडा-ओरडा चाले. ‘बघ तुझ्यापेक्षा माझाच खोपा सुंदर आहे.’ या चिडवा-चिडवीचं रूपांतर नकळत कधी कधी भांडणातही होत असे. त्याचबरोबर खोलवर वाळू उपसून छोटी विहीर तयार करत असू. कोणाच्या विहिरीला पाणी किती लागले यावर परत चर्चा होत असे. हो, पण तो खड्डा वगैरे नसायचा, ती विहीरच असायची. खरंच काय गंमत असते नाही? नवनिर्मितीची क्षमता आणि ओढ विलक्षण असायची, असं आज जेव्हा मी विचार करते तेव्हा वाटते.
हळूहळू त्या वाळूतील शंख-शिंपले गोळा करायला सुरुवात होत असे आणि वेगवेगळ्या आकाराचे शंख-शिंपले गोळा करतानाच गोल गुळगुळीत छोटे-छोटे दगडही गोळा करत असू. त्या दगडांचा वापर सागरगोटय़ाप्रमाणे करायला मजा येई, पण जेव्हा उंच फेकलेला तो सागरगोटय़ासारखा दिसणारा दगड झेलण्याची वेळ येई, तेव्हा मात्र मनात एकदम वेदना होई कारण तो काही वजनाने हलका नसायचा.
पाण्यात माशांचे निरीक्षण करण्याची गंमत काही औरच असे. इटुकल्या पिटुकल्या माशांना काही तरी खायला टाकून त्यांना एकत्र जमवणे हा मजेशीर खेळ प्रत्येकाला आवडायचा. आम्ही थोडी मोठी मुले लहान मुलांना हातात चुरमुरे देत असू आणि आम्ही मात्र फुटाणे, शेंगदाणे घेत असू. याची गंमत अशी व्हायची, की त्यांनी पाण्यात टाकलेले चुरमुरे पाण्यावर तरंगायचे आणि आम्ही टाकलेले शेंगदाणे, फुटाणे हे जड असल्याने पाण्यात खाली जायचे. त्यामुळे मासे लगेचच जमायचे. त्यांच्या चुरमुऱ्यामुळे मासे एकत्र येत नाहीत हे जेव्हा त्यांच्या लक्षात यायचं, तेव्हा ती मुले रागारागाने नदी पात्रातील वाळूच उचलून पाण्यात टाकत. त्यांनी टाकलेल्या वाळूच्या कणांना मासे फसत असत आणि गोळा होत. कोण आनंद होत असे त्या मुलांना! ‘कसं आम्ही फसवलं, फसले रे हुर्रेऽऽऽ’ असं म्हणत ती उडय़ा मारत.
नदीच्या पाण्यात डुंबणारी जनावरे, पाण्याच्या प्रवाहावर तरंगणारी नाव, होडय़ा, देवदर्शनाला जाण्याअगोदर पाण्यात अंघोळीला आलेले भक्त या सर्वासह आजही नदीपात्र डोळ्यासमोर जसेच्या तसे दिसते. नदी त्या वेळी मात्र सजीव, बोलकी वाटायची. अगदी लग्नानंतर काही वर्ष पंढरपूरला गेले आणि नदीला गेले नाही, असे कधी व्हायचं नाही. काही कारणाने जाणं झालं नाही तर मनाला एक वेगळी हुरहुर लागायची. एखाद्या जिवलग मैत्रिणीची भेट राहून गेल्यासारखे मन त्याच आठवणीत रमायचे. पात्रातलं पुंडलिकाचं मंदिर असो अथवा प्रत्येक घाटाशी असणारी मंदिरे असो, प्रत्येकाचे वेगळे वैशिष्टय़ जाणवते.
आता मात्र नदीचे रूप बदलले आहे. आज विठ्ठलभक्तांचं मग ते गावातील असोत की बाहेरगावचे सर्वच या दुर्दशेसाठी कारणीभूत आहेत. नदीच्या पात्रात आटोपले जाणारे प्रातर्विधीचे कार्यक्रम असोत, माणसांचे नदीस्नान असो, नदीतीरी बसून वेगवेगळ्या पदार्थाचा घेतलेला आस्वादही कचरा निर्माण करतो. हा कचरा वाळवंटामध्ये ठिकठिकाणी साठला जातो. या घाणीमुळे वारीच्या काळात साथीचे आजार पसरण्याचा धोका वाढतो. घाटाच्या पायऱ्यांवरून वाहणारे मैलमिश्रित सांडपाणी वाळवंटामध्ये येत असल्याने या परिसरामध्ये प्रचंड दरुगधी पसरली आहे. नदीच्या पात्रात वाहून जाणारा प्लास्टिक कचरा व कपडय़ांची घाण काढून टाकणे आवश्यक आहे. ही सर्व अव्यवस्था पाहून मनाला आज अत्यंत वेदना होतात.
नदीपात्रात भरभरून वाहणारा जलाशय, नदी काठावर बसण्याची रम्य ठिकाणं, नदीकाठी असणारी वृक्षवल्ली, पाण्यात तरंगणाऱ्या नौका, स्वच्छ व रमणीय परिसर या बालपणातल्या निसर्गरम्य आठवणी आजही ताज्या व्हाव्यात असे वाटते. त्यासाठी सर्वानीच प्रयत्नशील राहण्याची गरज आहे. फक्त कागदोपत्री योजना राबवून काहीही होणार नाही. त्यासाठी प्रत्येकाने स्वत:पासून सुरुवात करून ‘भोळा भाव, देवा मला पाव’ असे म्हणत विठ्ठलभक्ती केली तर! खरंच विठ्ठल अत्यंत भोळे दैवत आहे. श्रमकरी, कष्टकऱ्याची वेदना ते जाणते.
यासाठी गावातील सोयी व सुधारणा व्हायला हव्या व त्याचा वापर जनतेने योग्य पद्धतीने करणे गरजेचे आहे. गावात चांगल्या प्रतीची सुलभ शौचालय बांधून त्याचा योग्य पद्धतीने वापर करावा. त्यांची स्वच्छता ठेवणे, सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे, कचऱ्याची साठवणूक करताना ओला कचरा, सुका कचरा वेगवेगळा करून त्याचे खतात रूपांतर करणे, अंघोळीसाठी, कपडे धुण्यासाठी, वाहने स्वच्छ करण्यासाठी नदीपात्राचा वापर टाळणे गरजेचे आहे. तसेच नदीच्या दुतर्फा झाडे लावणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आपण जर थोडे लक्ष देऊन हे बदल स्वत:पासूनच करायला सुरुवात केली, तर पंढरीच्या चंद्रभागेला पूर्वीचे वैभव प्राप्त व्हायला वेळ लागणार नाही, हे मात्र निश्चित..!!!

प्रा. नयन महेश राजमाने,
साभार- भवताल, लोकसत्ता

झरियाः पहचान बनाने की जद्दोजहद

वर्ष 1952 में झरिया में आयोजित साहित्य सम्मेलन में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता हाहाकार की ये पंक्तियां पढ़ी थीं. आधी सदी बाद ये पंक्तियां झरिया पर सटीक बैठ रही हैं. झरिया के नीचे लगी आग और इसके विस्थापन को लेकर यहां हाहाकार मचा हुआ है. राष्ट्र के औद्योगिक विकास में मेरुदंड की भूमिका निभाने वाला झरिया कोयलांचल आज अपनी पहचान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है. झरिया छोटा नागपुर-संथाल परगना प्रभाग का एक हिस्सा रहा है. यह एक वनांचल था, यहां आबादी का़फी कम थी. यहां के निवासी मुख्यत: खेती और जंगलों पर निर्भर थे. मछुआरे भी यहां का़फी थे. 1774 में देश के विभिन्न भागों में कोयला खनन शुरू हुआ. कुछ वर्षों बाद कोयला समन्वेषकों की नज़र इस क्षेत्र पर पड़ी. 1839 में सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट हेरंगटन ने यहां कोयला होने की पुष्टि की. 1858 में मेसर्स बोरोडेली वाड्‌स एंड कंपनी ने लीज पर यहां से कोयला निकालने के लिए आवेदन किया, वह अस्वीकृत हो गया, क्योंकि सरकार को जानकारी नहीं थी कि कोयला कहां-कहां है. 1865 में भू-वैज्ञानिक टी डब्ल्यू एच ह्यूज द्वारा यहां का सर्वेक्षण कराया गया. 1890 में ईस्ट इंडिया रेलवे की तऱफ से टी एच वार्ड ने पुन: सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी. वार्ड की रिपोर्ट आने के बाद 1893-94 में कोयला खनन शुरू हुआ, परंतु कोयले को क्षेत्र से बाहर भेजने की कोई व्यवस्था नहीं थी. इसलिए ईस्ट इंडिया रेलवे ने बराकर के कतरास और कुसुंडा से पाथरडीह तक रेलवे लाइन बिछाने का काम किया.

नए युग की भवानी, आ गई वेला प्रलय की,

दिगंबरी! आज अंबर में किरण का तार डोला.

रेलवे लाइन बन जाने के बाद कई निजी कंपनियों ने भी लीज पर ज़मीन लेकर कोयला खनन शुरू कर दिया. 1894 में झरिया कोल फील्ड का कुल उत्पादन केवल 1500 टन था, जो महज़ 7 सालों बाद 1901 में बढ़कर 2,00,000 टन हो गया. 1906 में झरिया क्षेत्र ने कोयला उत्पादन के मामले में रानीगंज को पछाड़ दिया, जहां कई वर्ष पहले से उत्पादन कार्य हो रहा था. अब झरिया पूरे देश में जाना जाने लगा. प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के दौरान कोयले की मांग में बढ़ोत्तरी हो गई, जिससे कोयलांचल में गतिविधियां तेज़ हो गईं. यहां 112 कोयला कंपनियां स्थापित हुईं. रेलवे का विकास होने लगा. झरिया स्टेशन तो पहले ही बन चुका था. धनबाद-टाटानगर रेलवे लाइन पर प्रमुख स्टेशन बनने लगे. शहर में आबादी बढ़ने लगी. जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1914 में झरिया जल परिषद की स्थापना हुई. जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की समस्या के चलते 1920 में बिहार सरकार द्वारा बिहार और उड़ीसा सेटलमेंट एक्ट 1920 के तहत झरिया माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ का भी गठन हुआ. द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भी झरिया के कोयले की मांग और बढ़ गई. झरिया का कोयला विदेशों में भी का़फी मात्रा में भेजा जाने लगा था. द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही यहां टेलीफोन, बिजली एवं पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं मौजूद थीं, लेकिन युद्ध के समय इन्हें और मज़बूत किया गया. 1951 में झरिया वाटर बोर्ड की स्थापना की गई. आधिकारिक तौर पर सर्वप्रथम 1959-60 में नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा सुदामडीह और मुनीडीह में उत्खनन कार्य शुरू किया गया. अक्तूबर 1971 में खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी पृष्ठभूमि में श्रमिकों को क़ानूनी हक़ से वंचित रखना, इस्पात उद्योग आदि के लिए कोकिंग कोल की मांग पूरी न करना, सुरक्षा नियमों का पालन न करना और कोयला निकालने के लिए ग़लत तरीक़े अपनाना जैसे मुद्दे प्रमुख थे.

कोयले ने झरिया को विश्व के मानचित्र पर अहम स्थान दिलाया, लेकिन यही कोयला परेशानी का सबब भी बना. कोयला व्यवसायिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है. विभिन्न लघु उद्योगों से लेकर विद्युत, इस्पात एवं सीमेंट आदि के उत्पादन में कोयले की मुख्य भूमिका होती है. झरिया का कोयला विशिष्ट होने के कारण इस्पात उद्योग के लिए संजीवनी है.

कोयले ने झरिया को विश्व के मानचित्र पर अहम स्थान दिलाया, लेकिन यही कोयला परेशानी का सबब भी बना. कोयला व्यवसायिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है. विभिन्न लघु उद्योगों से लेकर विद्युत, इस्पात एवं सीमेंट आदि के उत्पादन में कोयले की मुख्य भूमिका होती है. झरिया का कोयला विशिष्ट होने के कारण इस्पात उद्योग के लिए संजीवनी है. देश में प्राइम कोकिंग कोयले का 90 प्रतिशत उत्पादन झरिया करता है, जो विभिन्न धातुकर्मीय उद्योगों की महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करता है. इसी कोयले ने झरिया के जीवन को नकारात्मक रूप से का़फी प्रभावित किया. झरिया कोयलांचल से बीती एक सदी में गहन वन, कल-कल करतीं सरिताएं और कलरव करते वन्य प्राणी लुप्त हो गए. शेष रह गई जलती-धंसती बंजर ज़मीन. रिस रहे रसायन, उड़ती धूल, भूमिगत खान से निकलती गैसों के कारण बंजर भूमि क्षेत्र में वृद्धि होती चली गई. कोयला खनन, परिवहन और संबंधित उद्योगों ने न केवल पर्यावरण को दूषित किया, बल्कि विविध प्राकृतिक आपदाओं को भी न्योता दिया. कोयला खदानों के विस्तार के कारण यहां क्षेत्र का संकुचन हुआ है. 1920 के दशक में यहां 60 प्रतिशत ज़मीन कृषि कार्य के लिए सुलभ थी, 70 के दशक में यह 45 प्रतिशत और वर्तमान में 30 प्रतिशत हो गई. इसी कोयले के कारण झरिया विस्थापन के मुहाने पर भी खड़ा हो गया है. आज झरिया विषम परिस्थितियों से ग़ुजर रहा है.

यहां से लोगों का रैन-बसेरा हटाने की मर्मांतक कहानी लिखी जा चुकी है. विस्थापन की तलवार लटक रही है. यहां के लोगों को विस्थापित करने का गीत लिखा जा चुका है, अब केवल उसे गुनगुनाना बाक़ी है.

विस्थापन की विभीषिका और आरएसपी कॉलेज

ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान राजा शिव प्रसाद कॉलेज (आरएसपी कॉलेज) विस्थापन की ज़द में आ ही गया. पिछले पांच वर्षों से जिस आग का पता डीजीएमएस, बीसीसीएल प्रबंधन, ज़िला प्रशासन, जरेडा और सिंफर जैसे तमाम सरकारी तंत्रों को था, वह भूमिगत ज्वाला अब आरएसपी की चौखट को चूमने ही वाली है. आरएसपी कॉलेज के साथ ही मानभूम ज़िले के पहले माध्यमिक स्कूल राज हाईस्कूल, माडा स्थित विशाल जलागार एवं माडा कॉलोनी का भी विस्थापन लगभग तय है. बीती 7 जुलाई को धनबाद ज़िले के उपायुक्त सुनील कुमार वर्णवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस भूमिगत आग के बढ़ते खतरों को देखते हुए कॉलेज एवं राज हाईस्कूल को अति शीघ्र किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया. ज़मीन के नीचे लगी आग का दायरा निरंतर बढ़ रहा है. कहा जा रहा है कि यह आग कॉलेज के मुख्य भवन से महज़ 45 मीटर की दूरी तक पहुंच गई है. यदि इस आग को रोकने के त्वरित उपाय नहीं किए गए तो चंद महीनों में यह कॉलेज को लील जाएगी. झरिया पुनर्वास प्राधिकार (जरेडा), भारत कुकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सिंफर) और खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में डीसी वर्णवाल ने बीसीसीएल को 10 दिनों के भीतर कॉलेज स्थानांतरण के लिए नई ज़मीन चिन्हित करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. साथ ही आग की वास्तविक स्थिति, रफ्तार और खतरे सहित इससे जुड़ी विभिन्न चीज़ों की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है. दूसरी ओर ज़िला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को भी राज हाईस्कूल के स्थानांतरण के लिए स्थान चिन्हित करने का निर्देश दिया गया. आरएसपी कॉलेज को आग से खतरे की आशंका पांच वर्ष पूर्व ही व्यक्त कर दी गई थी, लेकिन प्रशासन, बीसीसीएल और विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रबंधन की उदासीनता के चलते मामला ढीला पड़ा रहा. कॉलेज को बचाने के लिए तमाम दिखावे हुए, काग़ज़ी घोड़े दौड़े, बैठकें हुईं, प्रस्ताव लाए गए, फैसले हुए, आत्मदाह की धमकी दी गई और ट्रेंच कटिंग का खाका तैयार किया गया, लेकिन ज़मीनी कार्रवाई नदारद रही. 2006 में कुस्तौर क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक ने कॉलेज की ओर तेज़ी से बढ़ रही आग की सूचना देकर आगाह किया था. 12 जुलाई, 2008 को डीजीएमएस कार्यालय में एक बैठक भी तत्कालीन सांसद चंद्रशेखर दूबे की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें तत्कालीन डीजी एम एम शर्मा, डीसी अजय कुमार सिंह, बीसीसीएल सीएमडी ए के पॉल, तत्कालीन निदेशक एवं वर्तमान सीएमडी टी के लाहिड़ी, सिंफर के निदेशक अमलेंदु सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद थे. सितंबर 2009 में आरएसपी कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉ. एस के अग्रवाल ने कॉलेज पर मंडरा रहे खतरे के बारे में धनबाद के उपायुक्त और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति को त्राहिमाम्‌ संदेश भेजा था. तत्कालीन कुलपति डॉ. अरविंद कुमार ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस खतरे से अवगत कराया था. 27 सितंबर, 2009 को उपायुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जरेडा की भी एक बैठक हुई थी. उक्त सभी बैठकों में आरएसपी कॉलेज को बचाने के लिए अविलंब उपाय करने की बातें कही गईं. इसके लिए 60 मीटर गहरी ट्रेंच काटकर मिट्टी भराई की योजना बनी. ट्रेंच कटिंग कार्य के लिए बोका पहाड़ी को खाली करना आवश्यक था, लेकिन यह क्षेत्र न खाली हुआ और न ट्रेंच कटिंग कार्य शुरू हो पाया.  राजा शिव प्रसाद कॉलेज और राज हाईस्कूल महज़ शिक्षण संस्थान नहीं हैं, बल्कि धरोहर हैं. कॉलेज की स्थापना 1951 में स्वर्गीय राजा शिव प्रसाद की स्मृति में उनके पुत्र राजा काली प्रसाद सिंह ने की थी. धनबाद ज़िले का यह पहला महाविद्यालय है. यहां लाखों छात्रों ने शिक्षा ग्रहण की. यहां से शिक्षा पाकर कई छात्रों ने झरिया का नाम न केवल राज्य, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया. धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह, पश्चिम बंगाल (बांकुड़ा) के सांसद वासुदेव आचार्य, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश लाल, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं राज्य जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष जलेश्वर महतो, पूर्व विधायक गौर हरिजन, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के पूर्व अध्यक्ष विजय झा, धनबाद ज़िला भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष हरि प्रकाश लाटा, श्रमिक नेता ए के झा, प्रो. कामता प्रसाद सिंह, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस बी सिन्हा, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रमेश कुमार मरेठिया, पूर्व रजिस्ट्रार जनरल ब्रह्मेश्वर पांडेय, ज़िला सत्र न्यायाधीश दिलकेश्वर पांडेय, साहित्यकार प्रो. राजेश्वर वर्मा ललित, कथाकार कृष्णचंद चौधरी, प्रसिद्ध व्यवसायी कैलाश गुप्ता, झारखंड सिख वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष सेवा सिंह, संतोष अग्रवाल, समर श्रीवास्तव, परशुराम सिंह, शिव प्रकाश लाल एवं रामदेव पांडेय जैसे प्रसिद्ध अधिवक्ता भी यहां के छात्र रह चुके हैं. कॉलेज के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. कॉलेज परिसर में स्थित राज स्कूल का अपना एक अलग महत्व है. यह मानभूम ज़िले का पहला माध्यमिक स्कूल है. 1866 में राजा दुर्गा प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी. जिन दिनों यह विद्याल बना, उन्हीं दिनों कोलकाता में रवींद्र नाथ ठाकुर द्वारा विश्व भारती की स्थापना हुई थी. 1902 में राज स्कूल को कोलकाता विश्वविद्यालय से आंशिक मान्यता प्राप्त हुई. यह विद्यालय देश के स्वाधीनता संग्राम का भी गवाह बना. यहां छात्रावास की भी सुविधा थी. कालांतर में विद्यालय के इसी दो मंज़िले छात्रावास में राजा शिव प्रसाद कॉलेज की स्थापना हुई. आज शिक्षा के इन दोनों मंदिरों पर संकट के बादल गहरा गए हैं. इससे कॉलेज के लगभग साढ़े छह हज़ार और राज स्कूल के ढाई हज़ार छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है.