Monthly Archives: July 2011

मैली हो गई पतित पावनी सरयू नदी

अयोध्या-फैज़ाबाद शहरों को अपने आंचल में समेट, युगों-युगों से लोगों को पुण्य अर्जन कराती सरयू नदी की कोख भी अब मैली हो चली है. सरयू का पवित्र जल तो दूषित हुआ ही, भूजल में भी हानिकारक रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है. दोनों शहरों के क़रीब दो दर्जन इंडिया मार्का हैंडपंपों में नाइट्रेट, आयरन आदि तत्वों की अधिकता पाई गई है. पानी में कठोरता और खारापन भी ज़रूरत से ज़्यादा है. उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पेयजल स्रोतों (इंडिया मार्का हैंडपंप) के पानी की जांच के बाद ये परिणाम सामने आए हैं. अयोध्या में निर्माणाधीन कांशीराम शहरी ग़रीब आवासीय योजना का इलाक़ा भी जल प्रदूषण की चपेट में है. निगम के अधिशासी अभियंता राम नयन के मुताबिक़, कई नलों की जल परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव निकलने के बाद अब यहां अंडर ग्राउंड वाटर सप्लाई का काम चल रहा है. अभी भी हज़ारों लोग इंडिया मार्का हैंडपंपों का दूषित जल पीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अ़फसरों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है.

पानी में हानिकारक तत्वों की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है. शहर से सटे मसौधा ब्लॉक में भी पानी में नाइट्रेट की मात्रा का़फी बढ़ गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिया मार्का हैंडपंपों की बोरिंग को और गहराई पर ले जाकर इन हानिकारक तत्वों से बचा जा सकता है, लेकिन यह ऐसा तरीक़ा है, जिसका इस्तेमाल नीतिगत निर्णय के बाद हो सकता है.

निगम की केमिस्ट बृजबाला के मुताबिक़, वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 2804 जल नमूनों का परीक्षण उनकी लैब में किया गया, जो इंडिया मार्का हैंडपंपों के थे. इनमें से 106 नमूनों में घातक रसायन पाए गए. इसी तरह वर्ष 2010-11 में क़रीब ढाई हज़ार परीक्षणों में तीन दर्जन से अधिक नमूने दोषयुक्त निकले. ऐसे नमूनों की संख्या शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा रही. मुकेरी टोला, कंधारी बाज़ार, हैदरगंज, कजियाना, कांशीराम आवासीय योजना, जैसिंहपुर मंदिर एवं पठान टोलिया जैसी बस्तियों के पेयजल में नाइट्रेट, आयरन, कठोरता और खारापन की शिकायत पाई गई. कंधारी बाज़ार और जैसिंहपुर के पानी के नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा 70.8 प्रतिशत पाई गई. जबकि सामान्य स्थिति में यह मात्रा 45 प्रतिशत होती है. इसी तरह कजियाना के दो नमूनों में कठोरता सामान्य से अधिक मापी गई.

पानी में हानिकारक तत्वों की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है. शहर से सटे मसौधा ब्लॉक में भी पानी में नाइट्रेट की मात्रा का़फी बढ़ गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिया मार्का हैंडपंपों की बोरिंग को और गहराई पर ले जाकर इन हानिकारक तत्वों से बचा जा सकता है, लेकिन यह ऐसा तरीक़ा है, जिसका इस्तेमाल नीतिगत निर्णय के बाद हो सकता है. अमूमन इंडिया मार्का हैंडपंपों की बोरिंग एक निश्चित गहराई तक की जाती है. इसे और गहराई तक ले जाने का निर्णय शासन स्तर पर ही संभव है. विगत कई वर्षों से शहरों में बढ़ती आबादी के दबाव और सीवेज के उचित निस्तारण के अभाव के चलते भूजल दूषित हो रहा है. फैक्ट्रियों से निकाली गंदगी, मलमूत्र और गंदे नालों से रिस-रिसकर नीचे जाते पानी ने भूजल को विषैला बनाने का काम किया है. अनियमित शहरी विकास ने अब धरती की कोख में भी अपनी पैठ बना ली है. कभी अमृत समान और जीवन का पर्याय रहा जल अब खतरा बनता जा रहा है. खेती के लिए इस्तेमाल हो रहे घातक रसायन भी जल को दूषित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं. ग़नीमत यह है कि अभी अयोध्या एवं फैज़ाबाद ज़िले के भूजल में फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे कहीं ज़्यादा खतरनाक तत्वों की मौजूदगी नहीं पाई गई है.

पेयजल शुद्धिकरण अभियान फ्लॉप

जल प्रदूषण को लेकर चिंताएं चारों तऱफ हैं, लेकिन ईमानदारी से इस ओर कोई पहल होती नहीं दिख रही. यूनीसेफ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग एवं सर्व शिक्षा अभियान के भारी-भरकम बजट के सहारे स्कूलों के पेयजल को सा़फ-सुथरा रखने की पहल हुई तो लेकिन सही ढंग से परवान नहीं चढ़ सकी. ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) द्वारा इस काम के लिए ज़िले भर की न्याय पंचायतों के प्रभारियों को प्रशिक्षित करके फील्ड किट दी गई और सिखाया गया कि किस तरह उन्हें इन किटों के सहारे पानी में मौजूद क्लोराइड, कठोरता, टर्बिडिटी (गंदलापन), अम्लीयता, आयरन, नाइट्रेट, फ्लोराइड एवं शेष बची क्लोरीन का परीक्षण करना है. लेकिन ट्रेनिंग के बाद आगे का कार्यक्रम थम गया. सैकड़ों जल परीक्षण फील्ड किटें डायट में पड़ी धूल खा रही हैं और अभियान टांय-टांय फिस्स हो गया. जल शोधन का दूसरा क़िस्सा इससे भी ज़्यादा निराशाजनक है. जल मणि योजना के तहत ज़िले के विभिन्न विद्यालयों में वाटर फ्यूरीफिकेशन सिस्टम लगना था. इसके लिए क़रीब सवा सौ किटें मंगवाई गईं. लगभग तीन दर्जन विद्यालयों में यह किट लगाई भी गई, लेकिन किट जहां-जहां लगी, वहां से कब उखड़ भी गई, यह न विद्यालयों को पता चला और न विभाग को. अब काग़ज़ी घोड़े दौड़ रहे हैं. रही परिणाम की बात, ऐसी हालत में उसे तो स़िफर ही होना था.

पेयजल स्रोतों में रासायनिक अशुद्धियां स्वीकार्य मात्रा और स्वास्थय पर प्रभाव

अशुद्धी का विवरण अधिकतम स्वीकार्य सीमा वैकल्पिक स्रोत के अभाव में अनुमन्य सीमा प्रभाव
गंदलापन अर्थात पारदर्शिता की माप ( एनटीयू पैमाने पर ) 5 10 पानी का घरेलू एवं  औद्योगिक प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाना
पीएच 6.5 8.5 इससे अधिक होने पर पानी पाचन तंत्र, श्लेश्मिक झिल्ली और जलापूर्ति प्रणाली को प्रभावित करता है. पानी को कीटाणुरहित बनाने की क्लोरीन की क्षमता भी कम हो जाती है.
जल की कुल कठोरता सीएसीओ-3 के रूप में (मिलीग्राम/ली.) 300 600 जलापूर्ति प्रणाली में पपड़ी जम जाती है और घरेलू प्रयोग, खाना पकाने एवं कपड़े धोने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. साबुन का प्रयोग करने पर झाग नहीं बनता और जल का बॉयलिंग पॉइंट बढ़ जाता है.
आयरन एफई के रूप में (मिलीग्राम/ली.) 0.3 1.0 सीमा से अधिक होने पर रंग और स्वाद दोनों प्रभावित होते हैं. घरेलू प्रयोग (कपड़ों/ बर्तनों पर दाग़ लग जाते हैं) और जलापूर्ति प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.
क्लोराइड सीएल के रूप में (मिलीग्राम/ली.) 250 1000 सीमा से अधिक होने पर पानी का रूप में स्वाद अच्छा नहीं रह जाता.
अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन सीएल (मिलीग्राम/ली.) 0.2 …….. कीटाणुओं को प्रभावी रूप से नष्ट सीएल करने के लिए क्लोरीन की समुचित मात्रा ज़रूरी.
नाइट्रेट एनओ-3 के रूप में सीएल (मिलीग्राम/ली.) 45 45 नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा सामान्य तौर पर प्रदूषण की सूचक है. नाइट्रेट का स्तर अधिक होने पर बच्चों में मैथामेग्लोबीनिया या ब्लू बेबी बीमारी हो जाती है.
फ्लोराइड एफ के रूप में(मिलीग्राम/ली.) 1.0 1.5 क्लोराइड की उच्च सघनता से दांतों एवं हड्डियों को फ्लोरोसिस हो जाती है. 0.6 मिलीग्राम/लीटर से कम हो जाती है.
साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/07/the-degenerate-sarayu-river-dirt-acknowledgment.html

लेक नावडती या घरची!

समाजातील गावंढळ समजुती तंत्रज्ञानाला कशा वेठीस धरतात हे गेल्या काही दिवसांतील घटनांतून दिसून आले. सोनोग्राफी हे सर्वार्थाने उपयुक्त तंत्रज्ञान. अनेक विकारांचे योग्य निदान होण्यासाठी ते उपयोगी पडते. पोटातील गर्भ कसा आहे, त्यामध्ये काही व्यंग आहे का किंवा मातेच्या गर्भाशयात काही गुंतागुंत झाली आहे का, हे त्वरित समजून घेण्यासाठी सोनोग्राफी उपयोगी पडते. ही तपासणी करीत असताना आपोआपच तो गर्भ मुलगा आहे की मुलगी आहे हे कळून येते. मात्र गर्भाच्या व्यंगाचे वा आरोग्याचे निदान करण्यासाठी सोनोग्राफीचा उपयोग करण्याऐवजी केवळ गर्भलिंग चाचणीसाठी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचे उद्योग देशात सुरू झाले. मुलीपेक्षा मुलगा श्रेष्ठ अशी एक विचित्र समजूत आपल्या समाजात रूढ झाली आहे. मुलगा होण्यात मातृत्वाचे सर्वस्व आहे, अशा मूर्ख समजुतीत हा समाज बुडलेला आहे. एकीकडे आईचे गोडवे हा समाज गातो. संतांना माऊलीची उपमा देतो. आई म्हणून देवतांची पूजा करतो. मात्र घरात लेक जन्माला येणे या समाजाला नकोसे वाटते. ‘लेक लाडकी या घरची’ म्हणायचे, प्रत्यक्षात तिला नावडतीची वागणूक द्यायची, अशी ही दुटप्पी वृत्ती आहे. जनगणनेतील आकडेवारीनुसार पंजाब, गुजरात यांसारख्या श्रीमंत राज्यांमध्येही मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण बरेच कमी आहे. महाराष्ट्रही त्यामध्ये मागे नाही. श्रीमंत राज्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण कमी होण्यामागे तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग हे मुख्य कारण आहे. सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून गर्भाचे लिंग तपासायचे आणि मुलगी असेल तर गर्भपात करायचा हा प्रकार देशात सर्वत्र चालतो. यासाठी पैसा लागतो व तो अर्थातच गरिबांपेक्षा श्रीमंताकडे सहज उपलब्ध असतो. मुलगा की मुलगी हे तपासून जन्मापूर्वीच गर्भाचा निकाल लावण्याचा पर्याय पैसा नसल्याने गरिबांना उपलब्ध नसतो. ते गर्भपात करून घेत नसले तरी मुलगी जन्माला आली की तिच्याकडे दुर्लक्ष करून तिचे आयुष्य कोवळ्या वयातच कसे संपेल हे पाहतात किंवा  प्रसंगी संपवितातही.सरकारी आकडेवारीत हे चित्र स्पष्टपणे दाखविलेले आहे. पुरेसे अन्न, कपडालत्ता व औषधे न मिळाल्यामुळे सहा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच मरण पावणाऱ्या बालकांमध्ये मुलींची संख्या जास्त आहे. मुलगी नको हा सामाजिक समजुतीचा विळखा सर्व समाजाभोवती किती घट्टपणे पडला आहे हे यावरून दिसून येईल. गेल्या आठवडय़ात मुंबई, ठाणे, पुणे अशा शहरांमध्ये सरकारी कारवाई करून गर्भलिंग चाचणी करीत असल्याचा संशय असणाऱ्या अनेक सोनोग्राफी केंद्रांना सील ठोकले. ठाणे व मुंबईतील उच्च मध्यमवर्गीयांच्या वस्तीत व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांना स्टिंग ऑपरेशन करून रंगेहाथ पकडण्यात आले. ‘लेक लाडकी’ या संस्थेच्या वतीने ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईचे वैशिष्टय़ असे की ‘लेक लाडकी’च्या कार्यकर्त्यांनी डॉक्टरांचा पर्दाफाश करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचाच वापर केला. दोघांकडूनही अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरले गेले. मात्र उच्चशिक्षित डॉक्टरांकडून केवळ भरपूर पैसा झटपट मिळविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग होत होता, तर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सामाजिक हितासाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केला. गर्भलिंग चाचणीसाठी व मुलगी असल्यास गर्भपात करून घेण्यासाठी पन्नास हजार ते एक लाख रुपयांची मागणी या डॉक्टरांकडून होत होती. बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचे लोण सध्या सर्वच क्षेत्रात पसरले असून वैद्यक ही सेवा न राहता कमशिर्यल उद्योग बनला आहे. परिणामी झटपट पैसा मिळविण्यासाठी गैरमार्ग अवलंबिण्यास काही डॉक्टरही मागेपुढे पाहात नाहीत. तथापि, या स्टिंग ऑपरेशन्समधून संपूर्ण वैद्यक क्षेत्राला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा उद्योग काही मंडळींनी सुरू केला असून तो पूर्णपणे चुकीचा ठरेल. काही डॉक्टरांकडून गैरमार्गाचा अवलंब होतो म्हणून सर्वच डॉक्टर नालायक ठरत नाहीत. किंबहुना अपराधी डॉक्टरांवर कडक कारवाई करावी अशीच बहुसंख्य डॉक्टरांची मागणी आहे. ठाण्यातील डॉक्टरांवर कारवाई करताना रेडोलॉजिस्ट असोसिएशनच्या सरचिटणीसाने साक्षीदार म्हणून काम केले ही बाब येथे उल्लेखनीय ठरेल.सोनोग्राफी केंद्रात येणाऱ्या प्रत्येक गर्भवती स्त्रीचा एक फॉर्म डॉक्टरांनी भरून द्यायचा आहे. हा फॉर्म अतिशय किचकट असून त्यामध्ये चुका होण्याची शक्यता अनेक डॉक्टर बोलून दाखवितात. फॉर्म भरताना झालेल्या क्षुल्लक चुकांचा बागुलबुवा उभा करून सरकारचे वैद्यकीय अधिकारी अनेक प्रामाणिक डॉक्टरांना नाडतात. सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या या दंडेलीला चाप कसा लावता येईल हे सरकारने पाहिले पाहिजे. सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून धाडी घालण्यापेक्षा ठाणे, मुंबईत करण्यात आलेली स्टिंग ऑपरेशन्स संशयितांना पकडण्यासाठी अधिक उपयोगी पडतात. अशी स्टिंग ऑपरेशन्स करण्यास डॉक्टरांचाही पाठिंबा आहे. सोनोग्राफीची सोय जास्तीत जास्त सरकारी इस्पितळांमध्ये करून देणे हा एक उपाय असून सरकार तो योजण्याचा विचार करीत असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे सर्वच डॉक्टरांकडे संशयाने पाहणे कमी होणार असले तरी मूळ समस्या सुटणारी नाही. मुलीला नकार देण्याची मानसिकता ही कोणत्याही कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीने दूर होणारी नाही. या असंस्कृत मानसिकतेविरुद्ध लढण्यासाठी अनेक पातळींवरून प्रयत्न करावे लागतील.  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत समंजस भूमिका घेतली असून कायद्याच्या धाकाबरोबरच समाजशिक्षण महत्त्वाचे ठरेल असे म्हटले. सेलिब्रेटिंग गर्ल चाइल्ड अशी संकल्पना त्यांनी मांडली. समाजात मुलींचे महत्त्व वाढावे, त्यांना प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्याला प्रतिसादही मिळतो. परंतु समाजाची मानसिकता बदलण्याची प्रक्रिया फार मंद चालते. अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर कुटुंबनियोजनाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्यास अलीकडे सुरुवात झाली. गेल्या जनगणनेमध्ये लोकसंख्यावाढीचा वेग थोडा कमी झाल्याचे आढळून आले. वाढत्या कुटुंबाचा आर्थिक भार मोठा असतो हे वास्तव अनुभवास येत असूनही कुटुंबनियोजनाला पहिली अनेक वर्षे म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र आता चित्र झपाटय़ाने बदलत असून पुढील जनगणनेत त्याचे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब पडेल. मुलींना प्रतिष्ठा मिळवून देणारी मानसिकता समाजात रुजायला असाच काही काळ जावा लागेल. मात्र समाजाला त्या दिशेने नेण्यासाठी समाजशिक्षण व कायद्याचा धाक अशा दोन्ही स्तरांवर सातत्याने प्रयत्न करणे गरजेचे असते. ‘वंशाचा दिवा’ जन्माला घालण्याची घाई आणि ‘म्हातारपणाची काठी’ म्हणून मुलाकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टीकोन हा यातला सर्वात मोठा अडथळा आहे.या आठवडय़ात लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने गर्भातील मुलींना वाचविण्याची मोहीम सरकारने हाती घेतली व जिकडे-तिकडे धाडी घालण्याचे सत्र सुरू झाले. मात्र ‘लेक लाडकी’ या संस्थेने परिश्रमपूर्वक पुरावे गोळा करून डॉक्टरांना पकडले तसे सरकारी यंत्रणेने केलेले नाही. खरे तर सरकारी यंत्रणेकडून असे काम अपेक्षित होते. संशयित डॉक्टरांविरुद्ध ठोस पुरावे जमा करण्याऐवजी जास्तीत जास्त सोनोग्राफी यंत्रांना सील ठोकण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. एकदा हा लोकसंख्या दिनाचा विशेष संपला की या मोहिमेतील सरकारचा उत्साह मावळेल. समाजशिक्षणाची मोहीमही थंडावेल. पुढील जनगणनेमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण आणखी खाली आले, जन्म घेणाऱ्या मुलींची संख्या घटत चालली आहे हे दिसून आले की पुन्हा एकदा सर्वाना या मोहिमेची जाग येईल. हे टाळायचे असेल तर गर्भलिंग चाचणीच्या विरोधात सुरू झालेली मोहीम सातत्याने सुरू राहिली पाहिजे. ही मोहीम योग्यरीतीने चालली तर त्याला डॉक्टरांचा विरोध होणार नाही. तसा विरोध झाला तर अशा डॉक्टरांच्या सचोटीबद्दल संशय घ्यावा लागेल. मुलीला नाकारणे हे लांच्छन आहे, अशी समजूत समाजात दृढ होईपर्यंत उसंत घेता येणार नाही.  अनेक देशांमध्ये ही मानसिकता समाजशिक्षणातूनच बदलली गेली. समाज आरोग्यसंपन्न करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे, कुणाचा जगण्याचा हक्क नाकारण्यासाठी नव्हे.

साभार- संपादकीय, लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169931:2011-07-12-17-03-56&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

मरती नदियां, उजड़ता बुंदेलखंड

चंबल, नर्मदा, यमुना और टोंस आदि नदियों की सीमाओं में बसने वाला क्षेत्र बुंदेलखंड तेज़ी से रेगिस्तान बनने की दिशा में अग्रसर है. केन और बेतवा को जोड़कर इस क्षेत्र में पानी लाने की योजना मुश्किलों में फंस गई है. जो चंदेलकालीन हज़ारों तालाब बुंदेलखंड के भूगर्भ जल स्रोतों को मज़बूती प्रदान करते थे, वे पिछले दो दशकों के दौरान भू-मा़फिया की भेंट चढ़ गए हैं. अकाल की विभीषिका से जूझ रहे बुंदेलखंड में सरकारी पैकेज की खुली लूट का भयानक म़ंजर देखने को मिल रहा है. बुंदेलखंड की धड़कन मानी जाने वाली बेतवा नदी के साथ हो रही छेड़छाड़ से जल संकट बढ़ गया है. रायसेन के पास शराब फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण से नदी का जल ज़हरीला हो रहा है. जालौन और झांसी में बालू मा़फिया के कारण सबसे बड़ा संकट बेतवा नदी पर है. झांसी में बजरी की बढ़ती मांग और चढ़ते दामों के चलते अवैध खनन बढ़ गया है. खनिज व राजस्व विभाग और पुलिस की मिलीभगत से आसपास की नदियों से दर्जनों ट्रैक्टर बजरी अवैध रूप से शहरों में पहुंच रही है. पहूज एवं बेतवा नदी के घाटों से तो बजरी कानपुर और उरई तक पहुंच रही है. सबसे नज़दीक पहूज नदी है, जो अवैध खनन करने वालों के निशाने पर है. इस नदी के घाट अवैध खनन के मुख्य क्षेत्र हैं. इसके साथ ही बेतवा नदी के विभिन्न घाटों पर भी अवैध खनन किया जा रहा है. रामनगर घाट से तो डंपरों बजरी शहर में आती है. महोबा में सूखे के चलते तालाबों में धूल उड़ रही है. मवेशी प्यास बुझाने के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं. एक दर्जन से अधिक जानवर मर चुके हैं. लोग अपने पालतू पशुओं को कौड़ियों के दाम बेचने को मजबूर हैं. प्रशासन नदी और निजी नलकूपों से जहां-तहां तालाब भराकर काम चला रहा है.

यह हाल किसी एक गांव का नहीं है, बल्कि दर्जनों ऐसे गांव हैं, जो पानी की कमी से बेहाल हैं. मवेशियों की प्यास का अंदाज़ा शायद किसी को नहीं होता, तभी तो बिना कोई शिकवा-शिकायत प्यास से तड़प-तड़प कर उन्होंने अपनी जान दे दी. पनवाड़ी ब्लॉक के गांव धवार में प्यास से 10 मवेशियों की मौत हो गई.

यह हाल किसी एक गांव का नहीं है, बल्कि दर्जनों ऐसे गांव हैं, जो पानी की कमी से बेहाल हैं. मवेशियों की प्यास का अंदाज़ा शायद किसी को नहीं होता, तभी तो बिना कोई शिकवा-शिकायत प्यास से तड़प-तड़प कर उन्होंने अपनी जान दे दी. पनवाड़ी ब्लॉक के गांव धवार में प्यास से 10 मवेशियों की मौत हो गई. एसडीएम विंध्यवासिनी राय एवं बीडीओ दीनदयाल अनुरागी ने भी इन मवेशियों की मौत का कारण प्यास माना. खैरोकलां में भी क़रीब आधा दर्जन मवेशी प्यास से दम तोड़ चुके हैं. मवेशियों की मौत से लोग इस क़दर सहमे हुए हैं कि वे अपने जानवर औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं. कई स्थानों पर नदी की जलधारा गड्‌ढों में सिमट गई है. बीच धारा में मशीन के सहारे बालू निकाल कर जलस्रोत ख़त्म कर दिए गए हैं. बालू के धंधे के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है. अभी तक इस मामले में हमीरपुर बदनाम था, लेकिन पिछले कई वर्षों से जालौन भी उसी ढर्रे पर चल रहा है. यहां बालू खनन के दर्जन भर से अधिक घाट हैं, जिन पर बसपा समर्थक लोगों का क़ब्ज़ा है. खनन के नाम पर नियम-क़ानूनों की अवहेलना देखनी हो तो वह बुंदेलखंड में देखी जा सकती है. उच्च न्यायालय की बार-बार चेतावनी के बावजूद यहां नदी की शेष धारा तक खनन कार्य खुलेआम हो रहा है. बेतवा नदी के अस्तित्व पर सबसे अधिक संकट जालौन और हमीरपुर में देखने को मिल रहा है. यहां नदी की जल धारा के बीच ही खनन कार्य कराया जा रहा है, जबकि इस पर रोक के निर्देश ज़िलाधिकारी ने दे रखे हैं.

पिछले दिनों नवरात्र के दौरान भेड़ी घाट में एक नाव डूबने से श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी. जांच के बाद यह बात सामने आई कि ज़रूरत से ज़्यादा बालू निकालने के चलते नदी में का़फी गहरे गड्‌ढे हो जाते हैं, जो ऐसी दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं. स़िर्फ बेतवा ही नहीं, केन, पहूज, सिंध, घसान, सुखनई, शहजाद, सजनाम, जामनी, सतार, बंडई, बबेड़ी, यमड़ार, खैड्डर, मंदाकिनी और बागेन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. ललितपुर के मड़ावरा वन प्रभाग क्षेत्र की बंडई नदी जीव-जंतुओं और आदिवासियों के जीवन का एकमात्र सहारा थी. यह सहारा छिन जाने से स़िर्फ आदिवासियों को ही नहीं, अपितु वन्य जीवों को भी गहरा धक्का लगा. इस प्रभाग में रहने वाले जंगली जानवर सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन करने के लिए विवश हो गए. बंडई नदी की यात्रा भले ही लंबी नहीं थी, लेकिन उसने मड़ावरा ब्लॉक के इस क्षेत्र में, जहां लोग जाने से डरते हैं, जंगली जानवरों को हमेशा जीवन दिया. मंदाकिनी चित्रकूट का जीवन स्रोत है. आज स्थिति यह है कि मंदाकिनी नदी का पानी राजापुर की ओर नहीं जा रहा. धवैन, चंदार्गाहना और बनकट आदि गांवों से नदी का सूखना प्रारंभ हो जाता है. पास में केवटों का पुरवा बड़ी तरिया है. वहां की कंचन कहती हैं कि हमारे गांव का जीवन कैसे चलेगा. नदी सूखते ही कुएं भी सूख गए. नदी में भरा पानी सड़ने लगा है. भोले-भाले बुंदेलखंडी लोग कहते हैं कि मास्टर साहब लिखा-पढ़ी नहीं करत, का करी? नारायणपुर हार में पशुओं को चराने आए दया राम ने कहा कि हमारे पूरे इलाक़े का पानी सूख गया है. यहां पानी के आस में आए तो देख रहे हैं कि नदी सूख गई. पिछले कई वर्षों से हम आ रहे हैं, लेकिन कभी सोचा न था कि मंदाकिनी भी सूख जाएगी. नारायणपुर के श्याम सुंदर और चंद्र प्रकाश ने कहा कि हम लोगों को अहंकार था कि नदी कभी नहीं सूखेगी. अब पूरा गांव भयभीत है कि खेती कैसे होगी. सबसे बड़ी समस्या है पशुओं के पानी की. नदी में जमा पानी सड़ने लगा है, ज़हरीला हो रहा है. गोदा घाट के सुंदर केवट नदी का पानी पीकर बीमार हो गए थे. चंदार्गाहना से लेकर सूरज कुंड तक कुल 7 दहार हैं. केवल दहारों में पानी है. सबसे ज़हरीला पानी सूरज कुंड में है, जहां शव डाले जाते हैं. सूरज कुंड आश्रम के महंत रामचंद्र दास ने कहा कि यह काम सरकार और पंचायत का है कि वे इसे रोकें, यह प्रथा ग़लत है. बरवारा के धर्मराज ने कहा कि नदी को जो ऊपर बांधा गया है, वह बहुत बड़ा अपराध है. नदी को यदि प्राकृतिक तरीक़े से बहने दिया जाए तो वह अपने आप बरसात में गंदगी को बहा ले जाती है. आज नदियों के सूखने का सबसे बड़ा कारण बांध हैं. सूरज कुंड में नया चेकडैम क्यों बनाया रहा है? सरकार हमारी राय क्यों नहीं लेती?

वैसली नदी काली पहाड़ी क्षेत्र के पश्चिम से निकलती है और सुपावली तक यह उत्तर दिशा में बहती है. इसमें कई बरसाती नदियां और नाले मिलते हैं. सुपावली से आगे यह मुरार नदी में संगम करती है. इन दोनों नदियों का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है. वैसली सिंध नदी की सहायक नदी हुआ करती थी. सिंध नदी ग्वालियर में आर-पार बहने वाली नदी है. यह विदिशा ज़िले में सिरोंज के मालवा पठार से निकल कर दक्षिण में ग्वालियर में प्रवेश करती है. मार्ग में पार्वती, नून, जोर एवं छछूंद आदि नदियां और कई बरसाती नाले इसमें मिलते हैं. उत्तर पूर्व में क़रीब दो सौ मील बहने के बाद यह यमुना में संगम करती है. पार्वती नदी शिवपुरी ज़िले से निकल कर नरवर के पास ग्वालियर में प्रवेश करती है. यहां इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, जो हरसी बांध के नाम से प्रसिद्ध है. शिवपुरी से जिस स्थान पर यह ग्वालियर ज़िले में प्रवेश करती है, वहां भी इसका पानी बांधा गया है, जो ककेटो बांध के नाम से प्रसिद्ध है. पार्वती डबरा के पास पवाया गांव में सिंध नदी से संगम करती है. नून पनिहार गांव के पास से निकल कर दक्षिण में बहने के बाद पूर्व की ओर मुड़ जाती है और सिंध में मिल जाती है. छछूंद नदी आंतरी के पास पूर्व में पहाड़ी से निकल कर दक्षिण की ओर बहती है और आगे सिंध में संगम करती है. कई सामाजिक संगठन केन-बेतवा गठजोड़ के ख़िला़फ सत्याग्रह कर रहे हैं. उनका कहना है कि प्राकृतिक नदियों का ऐसा अनर्गल गठजोड़ बुंदेलखंड को विनाश की ओर ले जाएगा. वे कहते हैं कि केन-बेतवा नदी गठजोड़ परियोजना पर विराम लगाया जाए. बीते 16 अप्रैल को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री जयराम रमेश ने पन्ना टाइगर रिज़र्व पार्क को इस गठजोड़ से हानि पहुंचने के चलते अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से मना कर दिया है. बुंदेलखंड में चल रही बड़ी बांध परियोजनाओं जैसे केन-बेतवा लिंक, अर्जुन सहायक बांध परियोजना महोबा, बांदा एवं हमीरपुर प्रस्तावित क्षेत्र से विस्थापित किसानों को उचित मुआवज़े और पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए. स्थायी रोज़गार हेतु शजर उद्योग, बांदा कताई मिल, बुनकर एवं शिल्प कला, बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री चित्रकूट और महोबा-छतरपुर पान उद्योग को पुनर्स्थापित करते हुए पलायन की मार से टूट चुके बुंदेलखंड को बचाने की ज़रूरत है.

नदियों को कल-कल बहने दो, लोगों को ज़िंदा रहने दो. बेतवा और चंबल क्षेत्र में मछुआरों पर संकट भारी साबित हो रहा है. यह बात झांसी में जंतु विज्ञानियों एवं विशेषज्ञों ने एक संगोष्ठी में कही है. उनका मानना है कि बुंदेलखंड में मछलियों एवं अन्य जल जीवों पर मंडरा रहे ख़तरे पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है. बेतवा और चंबल की सहायक नदियों का प्रवाह सिकुड़ने से उत्पन्न समस्या पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह क्षेत्र रेगिस्तानी टीले में बदल सकता है. झांसी के उमेश शुक्ल ने बुंदेलखंड स्तर पर जल-जैव विविधता में हो रहे बदलाव को ख़तरनाक बताया. भोपाल के प्रो. डी के बेलसार ने नदियों में पानी की कमी से मछुआरों को हो रही दिक्क़तों पर चर्चा करते हुए कहा कि पर्याप्त मात्रा में मछलियां न होने से मछुआरों के अलावा जल में रहने वाले अन्य जीवों के भी सामने समस्या पैदा हो गई है. सदा नीरा नदियां लापरवाही के कारण मर गई हैं. इसका असर कृषि के साथ-साथ नागरिक जीवन पर भी पड़ा है. बुंदेलखंड के पहाड़ नंगे हो गए हैं और ज़मीन बंजर. इसके चलते बीहड़ों का विस्तार हो रहा है. खेत-खलिहानों के साथ गांव भी उजड़ रहे हैं. मूल रूप से नदी और कुंआ कभी नहीं मरते, आदमी ही इसे मरा समझ लेता है. प्रयास किए जाएं तो इन नदियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है. ऐतिहासिक कुओं और बावड़ियों को भी रीचार्ज करके इनका पानी लौटाया जा सकता है, लेकिन भागीरथ बनने के लिए कोई तैयार नहीं है.


साभार – चौथि दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/06/marti-nadiyan-ujadta-bundelkhand.html

शाश्वत समृद्धीकडे…….

सेंद्रिय शेती ही काळाची गरज तर आहेच पण नीट विचार केला तर ती शेती पद्धती ही आरोग्यदायी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे. मृदशास्त्रामध्ये मातीला सजीव मानलेले आहे. कारण त्यात असंख्य प्रकारचे सूक्ष्मजीव व गांडुळे अविरतपणे कार्यरत असतात. आणि जमिनीवर पडणाऱ्या पालापाचोळ्याचे खतात  –  झाडाला उपलब्ध स्वरुपात –  रुपांतर  करण्याचे कार्य हे सूक्ष्मजीव व गांडुळेच करीत असतात. पालापाचोळ्यामधील  पोषक द्रव्ये झाडाला / पिकाला   वापरता येतील अशा  रुपात आणण्याचे बहुमूल्य कार्य सूक्ष्मजीव व गांडुळे करतात. त्या प्रक्रियेद्वारे निसर्ग वाळलेल्या पानात बंदिस्त असलेली पोषक द्रव्ये मुक्त करण्याचे काम किती सहजगत्या करून घेतो हे आपल्या लक्षात येईल.

हे करीत असताना त्या खतातील पोषक तत्वे वाढवण्याचं  कामही होते. जेव्हा रासायनिक घटकांचा वापर करून शेती केली जाते तेव्हा त्या रासायनिक घटकांमुळे मातीत असणाऱ्या या सजीवांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होतो, हळूहळू त्यांची संख्या कमी होऊ लागते……आणि मातीमधले जीवन संपुष्टात येते.  अशा वेळी माती हे पिके वाढविण्याचे केवळ एक भौतिक माध्यम उरते.

गांडूळ हा शेतकऱ्याचा मित्र आहे हे आपण पुस्तकात वाचतो. पण शेतीमध्ये रासायनिक घटकांचा वापर करून ह्या मित्राचा सर्वनाश करून आपण उत्पादन वाढीची स्वप्ने पाहत आहोत !!!! ही स्वप्ने पूर्ण होण्याचा आपला मुलाधारच चुकीचा आहे. सेंद्रिय शेती हीच शाश्वत शेती असल्याचे विविध संशोधनातून आता सिद्ध होत आहे. ते खरं आहे कारण ते निसर्ग नियमाला धरून आहे. आपली प्रगती ही निसर्गाबरोबर चालूनच होणार आहे हे आता सर्वांच्या लक्षात येऊ लागले  आहे.

सेंद्रिय शेतीमध्ये मधमाश्या आणि इतर उपयुक्त कीटकांचा परागीभवन व कीड नियंत्रणासाठी उपयोग होतो. बरेच पक्षी वेगवेगळ्या प्रकारच्या किडी खावून फस्त करतात आणि त्यांना नियंत्रणात ठेवतात. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीमध्ये पक्ष्यांनाही फार मोलाचे स्थान आहे. म्हणूनच  अशा प्रकारची शेती करणाऱ्यांनी पक्ष्यांसाठी निवारे उभारावेत ….. म्हणजेच भारतीय प्रजातीच्या विविध वृक्षांची लागवड आपल्या शेतावर करावी.

सेंद्रिय शेती करीत असताना खत म्हणून शेण, राख तसेच जमिनीवर पडणारा पालापाचोळा आणि पिकांचे अवशेष इत्यादींचा वापर करता येतो. पिकांचे किडी आणि रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी गोमुत्र, कडुलिंब तसेच इतर विविध वृक्षांच्या पानांचा वापर करता येतो. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या पीक पद्धतीचाही वापर करता येतो. शेतीसाठी लागणारे असे विविध घटक (नैसर्गिक किवा सेंद्रिय खते, पीक  संवर्धक घटक,  बुरशीनाशके आणि कीटकनाशके  इत्यादी)  आता बाजारातही उपलब्ध आहेत. तसेच अशा शेतीचं ‘सेंद्रिय प्रमाणीकरण’ केल्याने शेतीतील उत्पन्नाला अधिक दरही मिळू शकतो.

आमची कार्यपद्धती

अशा शेती प्रकल्पामध्ये आम्ही त्याचे नियोजन, फळे आणि भाजीपाला लागवड आणि त्या पिकांची जोपासना (खत व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, पीक  संरक्षण इत्यादी) यासाठी मार्गदर्शन करतो.
हे सर्व करताना शेतावरील दैनंदिन व्यवहारांच्या नोंदी (शेतावर होणारे काम, येणारे उत्पन्न, तसेच लागणाऱ्या सर्व घटकांच्या नोंदी इत्यादी ठेवण्यासाठी योग्य असे आराखडे ) आणि शेताचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण याकरिता मार्गदर्शन करतो.

  • आवश्यकतेनुसार शेताला भेट देऊन मार्गदर्शन
  • भेटीच्या वेळी मागील सांगितलेल्या कामांच्या प्रगतीचा आढावा आणि आवश्यकतेनुसार पुढील कामांचे नियोजन.
  • काही कामांचे प्रात्यक्षिक – उदा. आंबा काजू इत्यादी फळ झाडांना खते देताना झाडांच्या वयाप्रमाणे आणि विस्ताराप्रमाणे गोलाकार चर (रिंग) तयार करावा लागतो. झाडाच्या विस्ताराप्रमाणे रिंगचा आकार लहान किवा मोठा करावा लागतो. याचे शेतावर प्रात्यक्षिक दाखवून त्यामागील शास्त्रीय कारण समजावून सांगितले जाते.
  • पुढील कामांसाठी लागणाऱ्या साहित्याची यादी व नियोजन.

आमच्या नियमित भेटीमुळे शेतीच्या कामामध्ये सातत्य व अचूकता टिकवता येते आणि त्यामुळे अशा प्रकल्पांची   व्यावहारिक आणि शास्त्रीय दृष्टीकोनातून योग्य दिशेने वाटचाल होण्यास मदत होते. अर्थातच शेतीचे यश हे आपल्या प्रयात्नांबरोबरच निसर्गावर अवलंबून आहे हे लक्षात ठेवायला हवं. निसर्गाच्या विविध घटकांचा  – हवा, पावसाचे कमी / अधिक प्रमाण, वारा, थंडी, उन्हाचं  प्रमाण / तीव्रता, ढगाळ हवामान इत्यादी – पिकांच्या वाढीवर आणि पर्यायाने उत्पन्नावर परिणाम होत असतो.

साभार-

Krishivarada Organic and Environment Learning

संत निगमानंद की मौत पर राजनीति

गंगा को बचाने के लिए जान देने वाले संत निगमानंद की मौत पर राजनीति शुरू हो गई है. इस मामले को लेकर जहां प्रदेश की निशंक सरकार पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, वहीं संत के परिवार वालों ने मातृ सदन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं. संत के परिवार वालों का कहना है कि निगमानंद पर अनशन का दबाव था. संत निगमानंद गंगा के रक्षार्थ चलाए गए अपने आंदोलन के तहत 19 फरवरी 2011 से अनशन पर थे. उनकी मांग थी कि गंगा के रक्षार्थ कुंभक्षेत्र को खनन मुक्त रखा जाए. 68 दिनों बाद अनशन के दौरान स्वामी निगमानंद को ज़िला प्रशासन द्वारा ज़िला चिकित्सालय में भर्ती कराकर उन्हें जबरन अन्नग्रहण कराया गया था. ऐसा कहा जा रहा है कि खनन मा़फिया के इशारे पर इलाज के दौरान ही संत को किसी नर्स द्वारा ज़हर दे दिया गया. ज़हर देने के बाद संत निगमानंद की हालत चिंताजनक हो गई. आनन-फानन में मातृ सदन के सदस्यों ने बेहतर इलाज के लिए संत को हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 40 दिनों तक कोमा में रहने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया. खनन माफिया से गंगा की रक्षा करने की मांग करने के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले निगमानंद मातृ सदन के दूसरे संत बन गए, जबकि इससे पहले इसी संस्था के संत स्वामी गोकुलानंद की खनन मा़फिया द्वारा कालीढूंगी के जंगलों में निर्मम हत्या कर दी गई थी.

गंगा के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार अपने मनोरंजन एवं नाच गाने में ख़र्च कर रही है. युवा संत की जान की रक्षा के लिए एक कौड़ी भी सरकार ने ख़र्च नहीं की. धर्मनगरी में सभी संतों की आंखें नम हैं, लेकिन युवा संत के गंगा के लिए दिए गए बलिदान से वे गर्व महसूस कर रहे हैं. बलिदानी युवा संत को मिल रहा समर्थन साबित करता है कि शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाती है.

भारतीय राजनीति की विडंबना देखिए कि जिस हिमालयन अस्पताल में युवा संत ने दम तोड़ा, उसी अस्पताल में बाबा रामदेव को देखने के लिए मुख्यमंत्री गए, लेकिन निगमानंद की खोज ख़बर तक नहीं ली. स्पर्श गंगा के नाम पर काम करने की बात करने वाले मुख्यमंत्री द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए बाबा रामदेव के नौ दिन के अनशन पर हाय तौबा मचाना और गंगा के लिए बलिदान देने वाले संत निगमानंद के प्रति नकारात्मक रवैया आ़खिर क्या दर्शाता है?

संत निगमानंद का आंदोलनों से गहरा नाता रहा है, इससे पहले भी वह दो बार अनशन कर चुके थे. 1995 में संत निगमानंद ने मातृ सदन के महंत संत शिवानंद सरस्वती से दीक्षा ली और शास्त्रों व वेदों का गहन अध्ययन के साथ ही गीता की ममर्ज्ञता प्राप्त की. उन्होंने वर्ष 2001 में देहरादून के गांधी पार्क में भ्रष्टाचार के खिला़फ 73 दिन लगातार अनशन किया. इसके बाद उन्होंने वर्ष 2008 में मातृ सदन में लगातार 68 दिन का अनशन किया. युवा संत ने एक बार फिर जनहित के मुद्दे पर 115 दिन तक अनशन किया था. समाज एवं गंगा के लिए किए गए अनशन के कारण उनकी पहचान एक विद्वान तपस्वी संत की बन गई थी. निगमानंद खनन माफिया की कुदृष्टि की भेंट चढ़ गए. सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सूबे के नेता प्रतिपक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने सचिवालय में बुलाए गए पत्रकार सम्मेलन में स्वामी निगमानंद को अज्ञात नर्स द्वारा विष दिए जाने का मामला उठाते हुए सरकार से संत को उपचार हेतु दिल्ली ले जाने की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने अनसुना कर दिया था. उन्हें इस बात का मलाल है कि सरकार की संवेदनहीनता के कारण युवा संत को बचाया नहीं जा सका.

अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता एवं अखिल भारतीय संत एकता परिषद के अध्यक्ष कैलाशनाथ हठ योगी संत की मौत के लिए सरकार को ज़िम्मेदार मानते हुए कहते हैं कि सरकार अपनी इस जवाबदेही से बच नहीं सकती है. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह राज्यमंत्री रहे हरिद्वार परमार्थ निकेतन के महंत संत चिन्मयानंद ने कहा कि निगमानंद के अनशन को गंभीरता से न लेकर प्रशासन एवं सरकार ने संज्ञेय अपराध किया है, जिसके चलते ही युवा संत की मौत हुई. उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार से निगमानंद की मौत के लिए ज़िम्मेदार सरकारी स्वास्थ्यकर्मी को खोज कर दंडित करने की मांग की. हरिद्वार जयराम संस्थाओं के संस्थाध्यक्ष व संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने निगमानंद की मौत के लिए सूबे की निशंक सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझ कर युवा संत को नहीं बचाया. इससे यह बात भी सा़फ हो गई कि सरकार का जुड़ाव खनन माफिया के साथ है.

गंगा के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार अपने मनोरंजन एवं नाच गाने में ख़र्च कर रही है. युवा संत की जान की रक्षा के लिए एक कौड़ी भी सरकार ने ख़र्च नहीं की. धर्मनगरी में सभी संतों की आंखें नम हैं, लेकिन युवा संत के गंगा के लिए दिए गए बलिदान से वे गर्व महसूस कर रहे हैं. बलिदानी युवा संत को मिल रहा समर्थन साबित करता है कि शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाती है.


साभार- चौथि दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/07/sant-nigamanand-ki-moot-par-rajneeti.html

‘POSCO: take land but give life’ by- Sunita Narain

The sight on television was heartbreaking: children lying in rows in the searing sun to be human shields against the takeover of their land for Korean giant POSCO’s mega bucks project. Facing them were armed police sent by the state government to assist in the operation.

The steel plant and port project, located in a coastal district of Odisha, has been in a six-year-long eyeball-to-eyeball battle with people whose land will be acquired. Now with clearances coming through the state government wants the land acquired, at whatever cost it seems. It has put a financial offer on the table, which even pays for encroached government land. It believes this is a lifetime offer people should now accept. Move on, let the project be built and precious foreign investment come to the shores of this poor state.

The question we need to ask once again is why people who look so obviously poor are fighting this project. Why won’t they accept the financial compensation, which gives them an opportunity to start a new life and spare their children the drudgery of growing betel nut? Is it growth and development versus environment or just uninformed, illiterate people or even politically motivated agitators? Is it really as simple as that?

I am afraid not.

POSCO is about growth versus growth. People here are poor but they know that this project will make them poorer. This is the fact that we in the modern economy find difficult to comprehend. This is an area of betel farming done on mostly forestland belonging to the state. Of the 1,620 ha needed for the project 90 per cent, or 1440 ha, is this contested forestland.

When the project site was selected, government did not consider it would have to pay compensation for this land—it was encroached upon by the people, and government would simply take it back for the steel giant. But it was forestland and the people who lived there had cultivated on it for as long as they could remember. This then raised the tricky matter of the conditions under the Forest Rights Act that require people to give their consent to the project. The Union Ministry of Environment and Forests overruled its own dissenting committee to say it would have to trust the state government’s version that all procedures were followed in determining that people in these villages were not entitled to this right to decide because they were not traditional forest dwelling community.

With this sorted, environmental and forest clearance was granted. Land acquisition for the project could proceed. But people who were not asked still said no.

Why? After all, the state government says it has accommodated all demands in its offer. It has agreed to limit the acquisition of private dwellings and village land. People will still have homes; they will only lose livelihood. But even that will be compensated. It has agreed to pay for the loss of the use of forestland, even though technically people have no rights over it. The farmers will be paid, according to field reports from Odisha, some Rs 28.75 lakh for each ha of “encroached” betel farmland. Then the package includes provision for payment to wage earners, who will lose livelihood when betel farms go. The severance pay has a sweetener. The government will pay a stipend, limited to a year, for the period people look for “jobs”. In addition, the 460-odd families who lose homes will be resettled in colonies. So why is the generous offer being rejected?

Is it only because of the obduracy of a few people, namely the leaders of one gram panchayat, Dhinkia? This village has locked out the administration for the past three years. All roads to it are barricaded. It is a mutiny, fierce and determined. This village holds out alone because its gram panchayat covers some 55 per cent of the land earmarked for the steel plant, its captive power plant and its private port project. Two other gram panchayats are involved, but their loss is smaller and their leadership is not so strong. But my colleague who visited the residents of the villages waiting in a transit camp for their new houses to be built and handed over, found discontent brewing. Where is our livelihood, people asked? What will we do?

These questions are at the core of the battles raging across the country wherever land is being taken for development but people are losing livelihoods. In yet-to-be POSCO-land, betel farming earns Rs 10-17.5 lakh per ha per year. The compensation is equal to two to three years of earning. In addition, there is the earning from paddy, fish ponds and fruit trees. This land-based economy is employment-intensive. The iron and steel plant, however vital for the nation’s economic growth, cannot provide local employment. For one, local people are not “employable” in such a plant. Two, this modern state-of-the-art plant needs only a limited number of people in its operations.

POSCO is then about growth versus growth. It is just we who have discounted this economy of the land for so long in our understanding of what works and what matters. It is just we who have forgotten that development cannot be development if it takes lives of the very people for whom it is meant. The message is clear: if we want their land, we will have to give them a life.

by- Sunita Narain

Down To Earth

http://downtoearth.org.in/content/posco-take-land-give-life

जलवायु परिवर्तनः सबसे ज़्यादा असर ग़रीबों पर

इस बात से सभी सहमत हैं कि हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि ही जलवायु परिवर्तन की वजह है. इस नीले ग्रह (पृथ्वी) पर जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है. यदि कोई संदेह रह गया है तो भारत में मानसून की आंख मिचौली और पूरी दुनिया में जलवायु का अनिश्चित व्यवहार इसके प्रमाण हैं. ऐसा माना गया है कि तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी से भी पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा. वहीं 19वीं सदी के आरंभ से अभी तक वैश्विक तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पहले ही हो चुकी है. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) का मानना है कि 2050 तक वैश्विक तापमान में 0.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस के बीच वृद्धि होगी, जबकि 2100 तक यह अनुमानित वृद्धि 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाएगी. ऐसा कहा गया है कि हर साल लगभग 10 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन हमारे वायुमंडल में छोड़ा जा रहा है. इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में लगभग 1.1 और 2.9 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ोत्तरी होगी. आईपीसीसी का आकलन है कि 2100 तक समुद्र के जलस्तर में 23 इंच तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है. माना जा रहा है कि समुद्र के जलस्तर में एक इंच की वृद्धि लगभग एक मिलियन लोगों के विस्थापन की वजह बन रही है. मानव जाति के सामने आने वाली तबाही को देखते हुए राहत और पुनर्वास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की ज़रूरत है. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) का भी मानना है कि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए शरणार्थी संबंधी मुद्दों को जल्द हल करने की ज़रूरत है.

हमें अनियमित मानसून की समस्याओं से निपटने के लिए अपनी सिंचाई क्षमता को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है. हालांकि खाद्य सुरक्षा के लिहाज़ से नदियों को जोड़ने की प्रस्तावित परियोजना को अभी काफी लंबा स़फर तय करना है, पर यह कम ख़र्चीली और वैज्ञानिक रूप से व्यवहारिक भी है. इसमें संबंधित अनुसंधान और विकास तथा कृषि सुविधाओं के विस्तार के लिए विचार पर ज़ोर देने की ज़रूरत है.

जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि पर का़फी नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिससे पैदावार में कमी के कारण खाद्यान्न संकट की समस्या भी उत्पन्न हो रही है. नतीजतन, दुनिया के 6.75 बिलियन लोगों को खाद्य सुरक्षा की गंभीर समस्या से दो-चार होना पड़ सकता है. अनियमित वर्षा की वजह से हम पानी की कमी की समस्या से भी जूझ रहे हैं. बारिश का अधिकांश पानी यूं ही अधिक बहाव की वजह से बर्बाद हो जाता है और जंगलों की कमी की वजह से ज़मीन में पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे सूखे की समस्या झेलनी पड़ती है. समुद्र के जलस्तर में वृद्धि से न स़िर्फ कृषि प्रभावित होगी, बल्कि मीठे पानी में समुद्र का खारा पानी मिलने से पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी. इसलिए जल प्रबंधन नीति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वाटरशेड विकास पर भी ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है. जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव ग़रीबों और समाज के सबसे निचले तबके पर पड़ेगा, क्योंकि इनके पास बहुत सीमित क्षमता, योग्यता और स्रोत हैं. इसलिए समाज के इन वर्गों के जीविकोपार्जन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत है. जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या में नगण्य योगदान के बावजूद सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वालों में यही लोग होंगे. बेहतर स्वच्छता और सा़फ-स़फाई, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित पेयजल जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के साथ-साथ दूसरे अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों में शामिल हैं, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है. स्वस्थ और बेहतर शिक्षित मानव संसाधन ही आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता है. चतुर्दिक विकास ही इन सभी समस्याओं को जड़ से दूर करने का सबसे बेहतर उपाय है. मशहूर समाज विज्ञानी जॉन रॉल्स बिल्कुल सही कहते हैं कि न्याय का मतलब ही होता है, कल्याण के दायरे में सभी व्यक्तियों का शामिल होना. दुनिया की सभी सरकारों को यह तय करना चाहिए कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाए. इसमें ही सभी समस्याओं का सार निहित है. फिर भी हक़ीक़त यह है कि इनसे निपटने के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन में विकसित और विकासशील देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद सभी देश किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं.

भारत सहित कई विकासशील देशों का मानना है कि इन समस्याओं के लिए विकसित देश ज़िम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें सबसे अधिक ज़िम्मेदारी साझा करनी चाहिए. आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन चीन से चार गुना और भारत से 20 गुना ज़्यादा है. हालांकि 2006 में चीन ख़ुद कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है. भारत ने विकसित देशों के सामने प्रस्ताव रखा है कि उन्हें अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.5 फीसदी (1960 में साउथ कमीशन द्वारा प्रस्तावित 0.7 फीसदी से भी कम) हिस्सा अनुकूलन कोष (जैसे ग्रीन मार्शल प्लान) में देना चाहिए, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटा जा सके. ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए न स़िर्फ उपभोक्तावाद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बल्कि पूरी दुनिया में उत्पादन और खपत की बढ़ रही ज़रूरतों को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है. निजी वाहनों की तादाद कम करने के लिए ईंधन और गाड़ियों पर अधिक टैक्स लगाने की भी स़िफारिश की गई है. इसके अलावा हमें अपनी प्रकृति को नुक़सान से बचाने और उसे पुन: हरा-भरा बनाने के लिए भी कई अन्य क़दम उठाने की जरूरत है. इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वनीकरण की आवश्यकता है.

यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत क्लीन डेवलपमेंट मेकनिज़्म (सीडीएम) और एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम भी लागू करने की आवश्यकता है. सीडीएम का मतलब है कि धनी देशों की फर्मों एवं संस्थाओं को यह प्रस्तावित किया गया है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए विकासशील देशों की परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाए. एमिशन ट्रेडिंग से तात्पर्य है कि जो देश तयशुदा सीमा से अधिक उत्सर्जन करेंगे, वे कम कार्बन उत्सर्जन वाले देशों को वित्तीय सहायता देकर ऐसा कर सकते हैं. हमें अनियमित मानसून की समस्याओं से निपटने के लिए अपनी सिंचाई क्षमता को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है. हालांकि खाद्य सुरक्षा के लिहाज़ से नदियों को जोड़ने की प्रस्तावित परियोजना को अभी काफी लंबा स़फर तय करना है, पर यह कम ख़र्चीली और वैज्ञानिक रूप से व्यवहारिक भी है. इसमें संबंधित अनुसंधान और विकास तथा कृषि सुविधाओं के विस्तार के लिए विचार पर ज़ोर देने की ज़रूरत है. पश्चिमी देशों से पूर्व के देशों को तकनीक का हस्तांतरण कई समस्याओं को हल कर सकता है. कोयले से गैस बनाने, कार्बन पर नियंत्रण रखने, कम कार्बन वाले ईंधन की खोज और ऊर्जा के स्रोतों के विकास से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटा जा सकता है. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश और उनका इस्तेमाल भी जरूरी है. इस दिशा में अनुसंधान और विकास के लिए व्यापक स्तर पर निवेश की ज़रूरत है.

(लेखक आईएएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है)


साभार- चौथी दुनिया