Monthly Archives: June 2011

Peepal is also a pollution indicator tree.


The Ficus Religosa (commonly known as Peepal tree in India) is one of the best known trees of India; it is planted in most villages of the country, and is held in high esteem by the people of India. Hindus and Buddhists hold the tree in veneration. The name religosa has reference to the tree often found near temples or shrines.

This is a tree that reaches very large proportions, it is in fact about the largest of our indigenous trees. The leaves are generally pendulous, that is , hanging down, and are such that a slight breeze sets them all quivering and trembling. There can hardly be a more peaceful scene than a peasant, at the end of a long day of toil in the fields, sitting under the village Peepal and being lulled to sleep by the rustling of its leaves.

Every villager in India knows that the Peepal has a very long life, compared with other common trees. There are records, however, of a tree taken to Ceylon (Sri Lanka) from Northern India in 288 B.C.; at the end of the 18th century the tree was still doing well; in 1852 it was, not just supposed, but known to be 2147 years old. There seems to have been a tradition in Sri Lanka that the ruling dynasty would last in power as long as the sacred Peepal (Ficus Religosa) remained alive. It was according to tradition, under this tree that Gautam Buddha, sat in meditation at Bodh Gaya in Bihar State of India.; unfortunately the original tree has disappeared, and is now replaced by a successor. There is a saying that it gives more oxygen than any other trees. It is an important host plant for the summer brood of lac insect. An aqueous extract of bark shows antibacterial activity.

Propogation of the Peepal is very easy, it may be done by seeds or by cuttings; natural regeneration takes place through the seeds scattered by birds. Cuttings, even large pieces, can be used with advantage. Peepal is good avenue trees, it is also used as fodder, fuel, fruit and medicinal. Protein concentration is high in Peepal trees. Hence integration of peepal tree with agricultural crops could play an important role in meeting the fodder requirements of animals. Peepal not only produce fodder, but also balance climatic conditions, control soil erosion, improve soil structure and its fertility. It is also dust and sound absorbent. It can also grow on highly degraded and poor soils and still provide useful out put for animal food, fuel wood and timber. Peepal tree is also known as pollution indicators. In recent study, researchers observed that pollutants such as sulphur dioxide, nitrous oxide and dust choke the roots, steam, flowers and fruits of the plants. Leaves are particularly sensitive to pollution. Earlier studies have shown a quantitative decrease in the chlorophyll A and B pigments in peepal tree by air pollutants such as sulphur dioxide.

Peepal trees have many medicinal uses. Juice extracted from the leaves is used for eardrops. The bark is used to heal inflammations of the neck and glandular swellings. Chewing the roots of a peepal tree is said to help prevent gum disease.

Its fruit is laxative which promotes digestion and checks vomiting. Its ripe fruits are good for the foul taste, thirst and heart diseases. The powered fruit is taken for Asthma. Its seeds have proved useful in urinary troubles. The leaves are used to treat constipation.

by
Dr. Nitish Priyadarshi

http://nitishpriyadarshi.blogspot.com/

लैंगिकता आणि नैतिकता


तरुण मुले ब्ल्यू फिल्मस् का पाहतात? पुरुष गर्दीत वा अंधारात स्त्रीची छेडछाड करण्याची संधी का शोधतात? स्त्रिया अंगप्रदर्शनाच्या आहारी का जातात? भारतात विवाहसंस्था मजबूत असूनही आपण कोणत्या अतृप्त इच्छेच्या मागे धावत आहोत?  एकीकडे विवाहाद्वारे लैंगिक संबंधांवर बंधने घालून घेऊन, दुसरीकडे तीच बंधने झुगारण्यासाठी नकळतपणे चोरवाटा, पळवाटांचा आधार माणूस का घेत राहतो? हे वास्तव बदलायचे कसे?
भिन्नलिंगी आकर्षण, नंतर विवाह आणि मग त्यातून स्त्री-पुरुष जोडप्याला होणारे मूल ही चाकोरी मानवी जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनून गेलेली आहे. कधी एकेकाळी विवाह पद्धतीचा स्वीकार केल्यानंतर फक्त त्या चौकटीतल्या शरीरसंबंधाव्यतिरिक्त दोन व्यक्तींच्या शरीरसंबंधाच्या अन्य पद्धती मानवाला अनोळखी होऊन गेल्या. विवाहाद्वारे मान्यता मिळालेल्या आणि भिन्नलिंगी असणाऱ्या व्यक्तींनीच शरीरसंबंध करायचा आणि हा शरीरसंबंध म्हणजे संभोगच! शिवाय तो मूल होऊ देण्यासाठीच करायचा, अशा जखडलेल्या आणि निसर्गविरोधी समजुती विवाहप्रथेने आपल्या डोक्यात भरवून दिल्या. पती-पत्नीने शृंगारिक (रोमँटिक) होणे, हे संभोगासाठीच आवश्यक मानले जाऊ लागले. काही संस्कृतीत तर पती-पत्नीने एरव्ही आपसातली प्रेमभावना, ओढ लपवायची, एकमेकांजवळ बसायचे नाही, हास्यविनोद, गप्पा करायच्या नाहीत आणि फक्त रात्रीपुरतेच आम्ही (संभोगासाठी) एकत्र असतो, हे जगाला दाखवायचे, इतक्या टोकापर्यंत स्त्री-पुरुष (पती-पत्नी) संबंध हे पुढेपुढे अनेक शतके हास्यास्पद आणि कृत्रिम होऊन गेले, ते विवाहाच्या वाढत्या आग्रहामुळे आणि भन्नाट नैतिक कल्पनांच्या अट्टहासामुळे!
निसर्ग, पुनरुत्पत्तीसाठी, प्राणी शरीरांत हार्मोन्स निर्माण करून नर-मादींना एकत्र आणतो, हे खरं असलं तरी प्राण्यांमधील नर-मादी मात्र, अपत्य होऊ देण्याच्या जाणिवेने जवळ येत नसतात, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. माणसाने बुद्धिसामर्थ्यांने विवाहाचा वापर हेतूत: अपत्य मिळवून देण्यासाठी केलेला असला तरीही स्त्री-पुरुषसुद्धा प्रत्येक वेळेस अपत्य होऊ देण्यासाठीच शरीरसंबंध करीत नाहीत, हेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक सजीव प्राणी ‘जगणं’ याचा अर्थ त्याने फक्त ‘श्वसन करावे’ असा नसून, त्याने शारीरिक- मानसिक तंदुरुस्त असले पाहिजे आणि तो पुनरुत्पत्ती करू शकला पाहिजे, हे महत्त्वाचे असते. त्या दृष्टीने पोटाची भूक आणि लैंगिक भूक हे सजीव तंदुरुस्तपणे जगण्याचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत.
तरीसुद्धा एखाद्या खाद्यपदार्थाचा तुकडा माणूस तोंडात टाकतो, म्हणजे त्याला भूक लागलेली आहे, असा त्याचा अर्थ नसतो. अन्नाचा निव्वळ आस्वाद घेण्यासाठी, कुणाला साथ-सोबत करण्यासाठी, स्वत:चा वेळ घालविण्यासाठी, मनाचा ताण, नैराश्य किंवा शीण कमी करण्यासाठी, एकटेपणा विसरण्यासाठी माणूस खात किंवा पीत असतो. म्हणजेच ‘पोटाची भूक’ या नैसर्गिक ऊर्मीचे माणूस स्वत:चे शरीर-मन स्वस्थ ठेवण्यासाठी अनेक उपयोग करून घेतो. तद्वत शरीरसंबंधातूनही लैंगिक उत्कटता (orgasm) प्राप्त झाल्यास माणूस दैनंदिन ताणातून मुक्त होतो, ताजातवाना होतो आणि पुन्हा आपल्या कामाला उत्साहाने लागतो.
स्त्रीचा जननकाळ संपल्यावरसुद्धा स्त्री व पुरुषांमध्ये आकर्षण असते आणि शरीरसंबंधाची इच्छाही असते. अर्थात या वयातील लैंगिक संबंधाचा आनंद हा मूल मिळविण्यासाठीचा नाही, हे स्पष्टच आहे. तरीही orgasm च्या परमोच्च आनंदातून शारीरिक- मानसिक ताणाचा निचरा होऊन त्यायोगे फिट राहण्यासाठी हे शरीरसंबंध उपयुक्त असतात आणि म्हणून ते होत राहतात; हे लक्षात येते. पती-पत्नीमध्ये एकमेकांना लैंगिक उत्कटता प्राप्त करून देण्याचे प्रयत्न होत असतील तर दोघांमधील कोणताही गंभीर तणाव विरून तर जातोच; परंतु दिवसेंदिवस विश्वासाचे व प्रेमाचे नाते दृढ होत जाते. कारण orgasm  च्या अनुभवाने स्त्री-पुरुष रिलॅक्स व शांत होतात. अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे या रिलॅक्सेशनसाठी संभोग क्रियेची स्त्री-पुरुष दोघांनाही गरज असत नाही. निव्वळ स्पर्शानेसुद्धा ते सुख कोणत्याही दोन व्यक्तींना देता येत असते. अनेक सेक्सॉलॉजिस्टचे म्हणणे असते की, ”Sex doesn’t always mean intercourse.”
एखाद्या स्त्री वा पुरुषाला स्वत:ला मूल नको असते किंवा पारंपरिक पती-पत्नीक संसाराच्या कल्पना मान्य नसतात. अशा वेळेला खात्रीलायकपणे मूल न होणारे संबंध म्हणजे समलैंगिक संबंध! या संबंधात संभोगापेक्षा लैंगिक उत्कटतेची गरज भागविणे महत्त्वाचे असते. समलैंगिक संबंधामागील अनेक कारणांपैकी हे एक कारण आहे.
पुरुषांनी हस्तमैथुनाद्वारे लैंगिक उत्कटतेचा अनुभव घेणे हे अलीकडे स्वाभाविक मानले जाते आणि त्यास विकृती मानणे, जगातील सेक्सॉलॉजिस्टनी चुकीचे ठरविले आहे. लैंगिक orgasm पुरुषाला स्पर्शाद्वारे आणि संभोगक्रियेतून मिळू शकते. परंतु स्त्रीला, ही उत्कटता संभोगक्रियेतून खात्रीलायक मिळत नाही आणि जास्तकरून ती स्पर्शाने मिळते. पतीला हे समजत नसेल तर असंख्य विवाहित स्त्रिया अशा परमोच्च सुखाच्या क्षणापर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्यामुळे अंतर्यामी त्या अस्वस्थ आणि नैराश्यग्रस्त असतात. ज्या स्त्रियांना ताणमुक्तीसाठी अशा स्पर्शाची गरज समजलेली आहे, त्यासुद्धा  हस्तमैथुन करतात, असे अमेरिकन अहवाल सांगतात.
माणसाचे मन आणि शरीर ही एकमेकांना जोडलेली अवलंबित अवस्था असल्यामुळे मनावरील ताणाचा निचरा लैंगिक उत्कटपणाच्या शारीरिक क्रियेमधून होऊन जाणे, या physiology चे महत्त्व दुर्दैवाने आपण जाणलेले नाही आणि निव्वळ त्याची नैतिक-अनैतिक अशी वर्गवारी करण्यात आपण शहाणपणा मानलेला आहे. सेक्स क्रियेतून लैंगिक उत्कटतेचा येणारा प्रत्यय स्त्री-पुरुषांचे भावनिक संतुलन स्थिर राखतो आणि कुटुंबातील, समाजातील अनेक अप्रिय घटना टळतात. शिवाय अनेक मानसिक व शारीरिक व्याधी आणि विकारांपासून माणूस मुक्त राहतो.
आधी उल्लेखिल्याप्रमाणे, स्त्रियांना हा परमोच्च उत्कटतेचा (orgasm)  अनुभव कसा देता येईल, याचे ज्ञान पतीला नसल्यास आणि मग आपण नेमके कशामुळे असमाधानी आहोत, हे स्त्रियांना माहीत नसल्यामुळे, पत्नी-पत्नीच्या संसारात हे असमाधान ‘धुसफूस’ स्वरूपात पत्नीकडून बाहेर पडत राहते. काही वेळेला याबाबत मन:शांती मिळविण्यासाठी स्त्रिया देव-धर्मात स्वत:ला बुडवून टाकतात, तर अनेक स्त्रिया बुवाबाजी करणाऱ्या पुरुषांच्या नादी लागतात. काही स्त्री-पुरुष आध्यात्मिक प्रवचनांतून या असमाधानाचे, बेचैनीचे उत्तर शोधू पाहतात, पण उत्तर दुसरीकडेच असते. काही स्त्रिया उद्वेगाने पतीबरोबरच्या संभोग क्रियेलाच विरोध करतात, कारण त्यापासून फक्त पतीला सुख मिळते आणि आपण वंचित राहतो, ही जाणीव त्यांना ग्रासून टाकते. त्यामुळे पती-पत्नी संबंधातच अडचण निर्माण होते. याचे मूळ कुठे आहे, हे न समजल्यामुळे एकमेकांवर अनेक व्यक्तिगत चुकीचे आरोप होऊन, स्त्री-पुरुषांचे घटस्फोट घडून आलेले पाहावे लागतात.
मानसिक ताणसुद्धा स्त्री आणि पुरुषांचे वेगवेगळे आणि कमी-अधिक तीव्रतेचे असतात. याला माझ्या मते, स्त्री-पुरुषाची नैसर्गिक जीवनशैली आणि वृत्ती कारणीभूत आहे. जगातील बहुसंख्य प्रौढ स्त्रियांना मातृत्वामुळे नवनिर्मितीचा आनंद मिळतो. आणि त्या निर्मितीचे पुढे अनेक वर्षे संगोपन करण्यामधून स्त्रियांच्या मानसिक ताणाचा निचरा होत असतो. स्त्री जितकी आपल्या मुलांमध्ये मानसिक-भावनिक गुंतलेली असते, तितका पुरुष निसर्गत: नसतोच. म्हणून अलीकडे ‘चांगले मन:स्वास्थ्य’ राहण्याकरिता, मुलांच्या संगोपनात स्वत:ला पुरुषांनी गुंतवावे, असा त्यांना सल्ला दिला जातो. स्त्रीकडे असणाऱ्या या नैसर्गिक देणगीमुळे, तिच्या आयुष्यातील ताणतणावांचा आणि लैंगिक उत्कटतेच्या असमाधानकारक अनुभवाचा ती बऱ्यापैकी सामना करू शकते.
पुरुष व्यक्तिमत्त्वात ही त्रुटी आहे. शिवाय पुरुषाची वृत्ती ही जास्तकरून स्पर्धात्मक आणि म्हणून सूडात्मक आहे, जी कोणत्याही दोन नरांमध्ये नैसर्गिकपणे वसलेली असते. त्यामुळे घराबाहेरील सर्व क्षेत्रे, जी पुरुषांनी स्त्रियांना घरात बसवून निर्माण केलेली आहेत, ती स्वाभाविकच या स्पर्धावृत्तीने भारलेली आहेत. या बाहेरच्या जगात वावरताना, स्वत:च निर्माण करून ठेवलेल्या या क्षेत्रात स्पर्धेला तोंड देताना, सूडात्मक कारस्थानात भाग घेतल्यामुळे किंवा बळी पडल्यामुळे पुरुषाला स्त्रीच्या तुलनेत जास्त ताणाखाली जगावे लागते. बालसंगोपन वा तत्सम कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये पुरुषाला भाग घेता न येण्याची अनेक कारणे असल्यामुळे किंवा कुटुंबापासून दूर राहावे लागल्यामुळे सेक्स अ‍ॅक्टिव्हिटी हा एकमेव पर्याय ताणमुक्त होण्याकरिता पुरुषांसमोर राहतो. त्याकरिता पत्नीवर जबरदस्ती, विवाहबाह्य़ संबंध, बलात्कार अशा मिळेल त्या मार्गाने पुरुष जेव्हा स्वत:ला रिलॅक्स करू पाहतो, तेव्हा ‘स्त्री’ नामक माणसाला अनेकदा अन्याय, अत्याचाराचे बळी व्हावे लागते. कारण विवाहापलीकडील शरीरसंबंध हे अन्याय, अनैतिकता किंवा विकृती  अशा पद्धतीनेच व्यक्त होऊ शकतात, अशी वस्तुस्थिती आहे.
निसर्गाने आपल्याला लैंगिक भावना जशी दिलेली आहे, तशी ती घेता येणे अनैतिक आहे, असे बिंबवून, त्यासंबंधी स्त्री-पुरुषांनी व्यक्त होणे हा असंस्कृतपणा आहे, असे आपण मागील कित्येक शतके ठरवून टाकलेले आहे. पुरुषाने स्त्रीकडे पाहून वा उद्देशून लैंगिक शब्दप्रयोग केल्यास, त्या शब्दास प्रतिशब्द वापरून हास्यविनोद करणारा आणि पुरुषाचीही चेष्टा-मस्करी करणारा स्त्रीवर्ग केव्हाच काळाच्या पडद्याआड गेलेला आहे. अशा स्त्रियांची आज आपण कल्पनाही करू शकत नाही.
ज्या जंगली काळात, मधोमध अग्नी प्रज्वलित करून त्या प्रकाशात आपले ऋषिपूर्वज स्त्री-पुरुष समागम करीत होते, त्या काळात कामुक भावना उद्दीपित करण्यासाठी स्त्री व पुरुष एकमेकांना उद्देशून लैंगिक शब्दांचा वापर करीत असत; असे इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे ‘भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास’ या पुस्तकात नोंदवितात. ते लिहितात, ‘रानटी ऋषिपूर्वज स्त्री-पुरुष यज्ञभूमीवर म्हणजे धगधगीत धुनीभोवती उबाऱ्याला जमत. लिंग व योनी यांचे वाचक शब्द एकमेकांना उद्देशून हरहमेश बोलत. ‘यज् + न’ ते जमून प्रजोत्पादन करतात, असा यज्ञ या शब्दाचा मूळ अर्थ रानटी ऋषिपूर्वजांच्या भाषेत होता’, असे राजवाडे लिहितात. तसेच ‘गर्भ, योनी, रेत, इंद्रिय, वृष, वृषण, वीर्य ज्यांचा उच्चार आपल्याला आज अश्लील वाटतो, ते सर्व शब्द यजु:संहितेत अग्नीच्या सान्निध्याने पदोपदी आढळतात,’ असे वि. का. राजवाडे नोंदवितात. भारतीय ट्राइब्सवरील अगदी अलीकडील संशोधनात कमलाबाई चट्टोपाध्याय आपल्या ‘ट्रायबॅलिझम इन इंडिया’ या पुस्तकात लिहितात, ‘या ट्राइब्समध्ये लैंगिकता ही सर्व विश्वाचीच कल्पना मानली जाते. लैंगिक संबंध हे लाज वाटण्याची, लपविण्याची आणि लैंगिक इच्छा दडपून टाकण्याची बाब ते मानीत नाहीत.’
यावरून स्पष्ट होते की, विवाहप्रथा सुचलेली नसताना नैतिकतेच्या कल्पना वेगळ्या होत्या आणि विवाहप्रथेनंतर मानवाच्या लैंगिक संबंधावर, त्यासंबंधीच्या विचारांवर आणि व्यक्त होण्यावर सर्व बाजूंनी मर्यादा घातल्या गेल्या. प्राचीन काळात स्त्री-पुरुषांनी एकमेकांवर कामुक शब्दांची मोकळेपणाने उधळण करून व्यक्त होण्यात जी एक समानता होती, ते शब्द पुरुषांनी स्त्रीला लज्जित, अपमानित करण्याकरिता आज एकतर्फी वापरावेत, यावरून आपल्या मानसिकतेत पडलेला प्रचंड फरक लक्षात यावा.
सेक्सबाबत स्त्री-पुरुषांमधील नि:संकोच भावना या नैसर्गिक आहेत. त्यात वाईट चालीचे काहीही नाही; परंतु हे सर्व विवाहाच्या पाश्र्वभूमीवर वाईट ठरवणे भाग पडलेले आहे, हे नेमके आपण लक्षात घेत नाही. विवाहाने स्त्री-पुरुषांच्या लैंगिक इच्छेचे खासगीकरण करून टाकलेले आहे. हे खासगीकरण स्वीकारताना ‘चोरून पाहणे’ किंवा ‘लपून करणे’ या (प्रति)क्रिया दाबून टाकलेल्या लैंगिक भावना व्यक्त करण्यासाठी अपरिहार्य झालेल्या दिसतात. त्यातून निर्माण होत गेलेली स्थिती आणि परंपरा नैतिक म्हणायच्या का,  हे आता एकदा ठरवावे लागेल.
म्हणजे उदाहरणार्थ, कामुक शब्दांचा वापर विवाहप्रथेमुळे निषिद्ध झाल्यावर अनेक सहस्रकांची ही पद्धत लगेच बंद पडणे शक्य नव्हते. भारतीय संस्कृतीतल्या होळी सणात अग्नी मध्यभागी पेटवून, स्त्री-पुरुषांचा समागम नाही, तरी लैंगिक शब्दोच्चारण त्या सणामध्ये करण्याची प्रथा नंतर अनेक शतके रूढ होती. नैसर्गिक मुक्ताचरणाचा गमावलेला आनंद वर्षांतून एकदा तरी प्रतिकात्मक पद्धतीने घेता यावा, म्हणून आपल्या पूर्वजांनी आणलेला हा सण!
नंतर त्या शब्दोच्चारावरही बंदी आली. तोपर्यंत लेखनकलेच्या माध्यमातून महाकाव्ये, प्राचीन वाङ्मये, कथा-कादंबऱ्या, चित्रे-शिल्पे यामधून फक्त स्त्री-शरीराची वर्णने प्रदर्शित होत राहिली. कारण विवाहामुळे व्यवस्था उत्तरोत्तर ‘पुरुषांकरिता’ होत जाणे आणि स्त्रीच्या कौमार्याचे, चारित्र्याचे नवे स्तोम माजवणे, यामुळे लैंगिक उत्कटतेचा विचार स्त्रीबाबत जगभरात कुठेच शिल्लक राहिला नाही. स्त्रीने सहजपणे कामुक शब्दोच्चार पुरुषाला उद्देशून करण्याची परंपरा बंद पडली. फक्त तमाशा, मुजरा, कोठीनृत्य, कॅब्रे, वेश्यागृहे या सभ्य समाजाने निंद्य ठरविल्या गेलेल्या माध्यमांचा आधार स्त्रियांना घ्यावा लागलेला दिसतो. स्वत:च्या लैंगिक उत्कटतेचा आनंद मारून ‘पुरुषाला लैंगिक उत्तेजित करणारी’ असा एकतर्फी शिक्का स्त्रीच्या नशिबी आला.
आपण गेल्या काही शतकांचा सामाजिक इतिहास पाहिला तर, ज्या ज्या जमातींमध्ये विवाहाद्वारे स्त्री-पुरुष संबंधाचा ताबा घेतलेला दिसतो, त्या सर्व मानवी संस्कृतींमध्ये मुक्त व सहज स्त्री-पुरुष संबंधाची जागा अनावश्यक कुतूहल, पिळवणूक, छळ, मानहानी आणि त्यातून सवंग करमणूक अशा चिंताजनक विकृतीने घेतलेली दिसते.
शिवाय पुढील कालखंडातील अनेक शोध, उदा. फोटोतंत्र, चित्रपटतंत्र, फोनतंत्र, टेलिव्हिजन, सध्याच्या सीडीज्, वेबसाइट्स, मोबाईल या सर्वाचा उपयोग आहेच, पण या सुविधांकडे खेचून घेण्यासाठी ‘सेक्स’चा वाढता वापर, हे मार्केटिंग तंत्र बनलेले आहे. अर्धनग्न फोटोज्, चित्रपटातील सेक्सी नृत्ये आणि बेड सीन्स, ब्ल्यू फिल्म्स, पोर्नोग्राफी, दूरचित्रवाणीवरील अंगप्रदर्शन, विवाहबाह्य़ संबंध, सेक्सी जाहिराती, फोन आणि एसेमेसचा स्त्रियांना लैंगिक शब्दोच्चार ऐकविण्यासाठी पुरुषांकडून वापर आणि ज्या ज्या तंत्रांमध्ये सेक्ससंबंधी काही आहे, ती तंत्रे पाहण्यासाठी आणि खरेदीसाठी प्रचंड गर्दी.. हे सर्व जर आपण लक्षात घेतले तर एक गोष्ट सरळ स्पष्ट आहे की, विवाहाने अनैतिक, अनैतिक म्हणून जी नैसर्गिक कामुक भावना बंद पाडण्याचा प्रयत्न गेले कित्येक शतके केला, ती भावना खरेतर कुठल्याच काळात बंद पडलेली नाही. उलट नवनव्या टेक्नॉलॉजीच्या आधारे नव्या वाटा शोधत ती भावना अनैसर्गिक रूप धारण करून आपल्यावर आदळते आहे.
तरुण मुले ब्ल्यू फिल्म का पाहतात? शाळकरी मुले पोर्नोग्राफीसाठी सायबर कॅफेत का गर्दी करतात? रॅगिंगमध्ये लैंगिक छळाचा आनंद का घेतला जातो? पुरुष गर्दीत वा अंधारात स्त्रीची छेडछाड करण्याची संधी का शोधतात? स्त्रिया अंगप्रदर्शनाच्या आहारी का जातात? राखी सावंतचे चुंबन किंवा रॉयल किस भारतीय स्क्रीनवर भडिमाराने का दाखवले जाते? पाश्चात्त्यांच्या तुलनेत भारतात विवाहसंस्था मजबूत असूनही, आपण मग अशा कोणत्या अतृप्त इच्छेच्या मागे धावत आहोत?
मानवी जीवनात आपण सेक्सविषयक एक स्वच्छ, सहज, आनंददायक विचारसरणी इतकी गमावून बसलो आहोत की जिथे तिथे ‘सेक्स कुतूहल’ हे आपले दैनंदिन जीवन होऊन बसलेले आहे. विवाह करून वा न करून या स्थितीत फरक पडण्याची कोणतीही आशा दिसत नाही.
थोडक्यात, निसर्गाने सरळपणाने स्त्री-पुरुषांना देऊ केलेले, शरीरसंबंधाचे सन्माननीय प्रामाणिक तत्त्व आपण भलत्याच नैतिक कल्पना उराशी बाळगून गुन्हा पातळीवर नेलेले आहे. एकीकडे विवाहाद्वारे बंधने घालून घेऊन, दुसरीकडे तीच बंधने झुगारण्यासाठी नकळतपणे चोरवाटा, पळवाटांचा आधार माणूस अनेक शतके घेत राहिला. आजच्या युगात या पळवाटासुद्धा उत्तरोत्तर विकृत आणि हिंसक होत चाललेल्या दिसतात.
हे वास्तव बदलायचे असेल तर राजकीय इच्छाशक्तीने मुलांच्या शालेय नागरिकशास्त्रात मानवी नातेसंबंधांवर भर देणारा सकारात्मक बदल आणायला हवा. तसेच मुले, पालक व विवाहेच्छु तरुणांचे गट यांच्या वेगवेगळे गट करून त्यांना  लैंगिक शिक्षण द्यायाला हवे, तेही परस्परांना समजून घेण्याच्या दृष्टीने! इतिहास विषयात केवळ राजकीय इतिहास न ठेवता निसर्गशास्त्र, मानववंशशास्त्र व उत्क्रांतीच्या इतिहासाचा अंतर्भाव असायला हवा. असे ठोस प्रयत्न झाले तरच काही हजार वर्षे कृत्रीम नैतिक मूल्यांमध्ये अडकल्याने स्त्री-पुरुषांच्या एकूणच नातेसंबंधांची जी हानी झाली आहे, त्याबद्दल मुळातून विचार करण्याच्या स्थितीत आपण येऊ शकू.
जर आपण हे करू शकलो, तर मग एक वेळ अशी येईल की, प्रसारमाध्यमांतून कोणी काहीही विकृत प्रसारीत करावे, त्याला नाकारणारा प्रगल्भ प्रेक्षक व वाचक तयार होईल. तीच खऱ्या बदलाची नांदी ठरेल.

मंगला सामंत –

mangala_samant@yahoo.com

साभार- चतुरंग, लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=166014:2011-06-24-05-21-56&catid=194:2009-08-14-02-31-30&Itemid=194

When business rules our kitchens…

imageIllustration: Karno GuhathakurtaOnce again there is a food safety scare. A deadly strain of E coli bacterium has hit Germany, where it has taken the lives of 25 people and affected another 2,300 till date. German food inspectors on the trail of the source of contamination ha­ve as yet made two errors—blaming Spanish cucumbers and then organic bean sprouts—but no breakthrough.

The investigation will not lead anywhere because we are refusing to look where it matters. The fact is that something is seriously wrong with the way the world is producing food and even more with the way it is managing its regulations for safety. But we just don’t get it.

Let’s recap past food scares to understand the crisis and the response. In 2005, avian influenza hit the chicken we eat. The world went on a rampage, killing chickens and wild birds to contain the deadly virus spreading across the connected world. But nobody targeted the real problem—the nature of the modern world’s poultry business, which is highly vertically integrated and globalised, and produces factory chickens not food. In this business companies strive for lower cost of ­production because agribusiness requires scale and global reach. As a result, it is widely accepted, chicken-manufacturing practices are leaving the birds susceptible to diseases and consumers vulnerable to mutated viruses. This is an inconvenient truth.

So what did the world do? It went after the backyard poultry business. Vietnam, under pressure from international food inspectors, went as far as asking its people to convert to factory-style methods. Ironically, in the name of hygienic food the world ended up promoting the very nature of the business that was causing shock and shame.

Cut to 2009 when the next big food scare hit the world: Influenza A (H1N1) virus, formerly named swine flu. Across the developing world, pigs, important sources of food for the poor, were slaughtered. But mega hog-factories, run by powerful food giants, were not indicted for their toxics-rich practices. The modern factory uses everything from antibiotics and hormones to biocides and vaccines to grow pigs in highly concentrated and unhealthy environments. The nature of business was not questioned.

Worse, the food crisis allowed the big business to further concentrate its hold over the lucrative pork. Family farms went out of business because of tightened safety regulations and cost of surveillance.

In 2008, China was racked by milk contaminated with melanine, which killed babies. Next year the US was hit by salmonella in popular brands of peanut butter.

Food has become a dangerous business. Just consider how the food scare over E coli, which is confined to the city of Hamburg, has hit farmers and shaken consumers across Europe. The reason is that food is no longer a local or national business; it can be grown in one place, pack­ed in another country, shipped to yet another for proces­sing and then lifted to supermarket shelves across the globe. It is an anonymous business built to scale, hence profitable.

The world is now hooked on this model of churning out vast quantities of food at the lowest possible cost. Industry does not care if it compromises public health. What’s worse, food regulations, designed for environmental safety and public health, end up promoting this fundamentally flawed and fatal model of growing food.

The problem is we have designed regulations for food like for any factory product. The focus is on good manufacturing practices, which boils down to improving internal hygi­ene by donning white coats and hair nets, scrubbing factory floors and using plastic in packaging. This ends up driving out small producers and local food vendors. They cannot keep up with the cost of meeting tougher standards, inspectors and now certification.

In this way, bad food business thrives. Health suffers.

How, then, should it work? Cheap, mass-produced food, whi­ch forces farmers to cut corners and use intensive practices, cannot be the way to secure our health. Securing he­alth requires food regulators to see food as food, not business. It will mean drawing guidelines, which will incentivise food grown naturally and locally by small producers. It also means we pay more for food as consumers—or subsidise farmers for growing healthy and safe food.

This recognition is growing perhaps for the first time even in the US, the mecca of food business. In a recent article in Science leading academics have argued that the US must transform its agriculture, which has become environmentally and socially destructive. But it can do this only by transforming policies, particularly those that reward the consolidated agro-food industry’s thrust for large volumes of low-cost food, feed, fibre and fuel. This requires going back to the drawing board to invest once again in knowledge systems for agriculture that are driven by public interest and public funds.

I write this knowing well that we in India are succumbing to the definition of food that sells us the idea of modern lifestyle, which must begin by discarding the culture of locally grown, home-cooked and seasonal food. This is not accidental; this is a deliberate strategy to seduce us to be part of the food business that compromises our health for profit.

by- Sunita Narain

Courtesy

DOWN TO EARTH

http://downtoearth.org.in/content/when-business-rules-our-kitchens


कोस्का: खुद खोज ली जीने की राह

देश भर के जंगली क्षेत्रों में स्व:शासन और वर्चस्व के सवाल पर वनवासियों और वन विभाग में छिड़ी जंग के बीच उड़ीसा में एक ऐसा गांव भी है, जिसने अपने हज़ारों हेक्टेयर जंगल को आबाद करके न स़िर्फ पर्यावरण और आजीविका को नई ज़िंदगी दी है, बल्कि वन विभाग और वन वैज्ञानिकों को चुनौती देकर सरकारों के सामने एक नज़ीर पेश की है. उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर जनपद नयागढ़ में बसा यह गांव कोस्का अपने जंगल का ख़ुद मालिक है. इस गांव के लोगों ने अपने उजड़े हुए जंगल को ख़ुद आबाद किया है, वे ख़ुद इसकी सुरक्षा करते हैं और तय की गई व्यवस्था के तहत ख़ुद ही जंगल से प्राप्त होने वाली लघु वनोपज का बंटवारा भी करते हैं. ग्रामवासियों के अनुसार, 1970 के दशक तक आते-आते वन विभाग और लालची तत्वों ने यहां के जंगल को काट-काटकर बर्बाद कर दिया था. कभी बैंबू, साखू और बरगद आदि कई तरह के पेड़ों से हरा-भरा और महुआ की ख़ुशबू से महकता हुआ यहां का जंगल मात्र कटे हुए पेड़ों की जड़ों का क़ब्रिस्तान बनकर रह गया था. इस कारण यहां का भूजल स्तर काफी नीचे चला गया और मौसमी परिवर्तन भी अपना रंग दिखाने लगा. यहां पीढ़ियों से बसे कंध आदिवासी, दलित समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का जंगल और पानी के बिना जीना मुहाल हो गया था.

एक जनवरी, 2008 को देश भर में वनाधिकार क़ानून लागू होने के बाद जब उड़ीसा सरकार ने राज्य में यह क़ानून लागू कराने संबंधी आदेश जारी किए तो कोस्का में भी वनाधिकार क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया समिति द्वारा पहल करते हुए शुरू की गई. ज़ाहिर है, यहां भी इस क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का हश्र वही हुआ, जो वन विभाग और सामंती सोच से ग्रस्त नौकरशाही द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है.

इन सारी स्थितियों को देखते हुए यहां के मुखिया विश्वनाथ ने तब 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में पहल करते हुए ग्रामवासियों के साथ मिलकर तय किया कि हम अपना जंगल ख़ुद आबाद करेंगे और उसकी सुरक्षा भी करेंगे. 1970 में उन्होंने यह क्रांतिकारी शुरुआत करते हुए कोस्का व हाथी मुंडा जंगल सुरक्षा समिति का गठन किया. यह शुरुआत भले ही कोस्का से की गई, लेकिन यहां के लोगों ने अपनी सामुदायिक शैली से जीवन जीने की मूल प्रवृत्ति का परिचय देते हुए शुरू से ही आसपास बसे दूसरे गांवों के लोगों को भी अपने साथ शामिल किया. जंगल लगाने और उसकी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था क़ायम की, जिसे ठेंगापाली नाम दिया गया. ठेंगापाली एक ऐसी सर्पाकार मुड़ी-तुड़ी लाठी है, जो आज जंगल की सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है. जंगल की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी के लिए बारी-बारी से रोज़ाना ठेंगापाली को किसी एक घर की दहलीज पर रख दिया जाता, जिसका अर्थ होता कि आज जंगल में पहरा देने की ज़िम्मेदारी उस परिवार की है. यह पहरा शुरुआत में दिन और रात दोनों समय दिया जाता था, जो कि अब केवल रात में ही दिया जाता है. 1970 में क़रीब एक हज़ार हेक्टेयर वनक्षेत्र में यह शुरुआत की गई. उस व़क्त गांव के 51 परिवारों के 51 सदस्यों की बनाई गई समिति द्वारा दी गई व्यवस्था रंग लाने लगी और कुछ ही सालों में देखते ही देखते यहां का जंगल फिर से आबाद होने लगा. जंगल आबाद होने पर समिति द्वारा तय किए गए क़ायदे के अनुसार वर्ष में तीन बार ज़रूरत के हिसाब से तय की गई मात्रा में गांव के सभी परिवारों को बैंबू, हल बनाने और जलावन के लिए लकड़ी तथा महुआ जैसी लघु वनोपज उपलब्ध कराई जाती. हल बनाने के लिए लकड़ी उसी को दी जाती, जिसे ज़रूरत होती, अन्यथा नहीं, क्योंकि यहां के लोग नाहक पेड़ काटने से हमेशा बचना चाहते थे.

हालांकि शुरुआत में इस ठेंगापाली व्यवस्था से आसपास के 16 अन्य गांव भी जुड़ गए और क़रीब 16,000 हेक्टेयर वनक्षेत्र में यह काम शुरू किया गया, लेकिन वे ज़्यादा समय तक इस व्यवस्था को क़ायम नहीं रख पाए. आज कोस्का एवं हाथी मुंडा जैसे इक्का-दुक्का गांव ही हैं, जो जंगल पर स्व:शासन स्थापित करने वाली इस ठेंगापाली व्यवस्था को न स़िर्फ अपने लिए बदस्तूर जारी रखे हुए हैं, बल्कि आसपास के दूसरे गांवों में बसे परिवारों की ज़रूरतों को भी अपने आबाद किए जंगल से पूरा करने का काम करते हैं. इसकी एवज में उनसे बाकायदा एक निर्धारित शुल्क लिया जाता है, जो जंगल सुरक्षा समिति के कोष में जमा हो जाता है. दूसरे गांव के लोगों को जंगल में पेड़ अथवा लघु वनोपज काटने के काम आने वाले औज़ार ले जाने की अनुमति भी ठेंगापाली व्यवस्था का क़ानून नहीं देता. लोगों की मांग एवं जमा किए गए शुल्क के आधार पर समिति स्वयं उनकी मांग पूरा करती है. समिति के को-आर्डिनेटर कैलाश चंद्र साहू बताते हैं कि समीपवर्ती गांवों में यहां पैदा होने वाले महुआ के फूलों की सबसे ज़्यादा मांग है, जिससे भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाला तेल निकाला जाता है. समिति द्वारा बनाए गए कायदे तोड़ने पर दंड का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें जुर्माने से लेकर गांव निकाला तक शामिल है. दंड के नाम पर किसी भी तरह का शारीरिक उत्पीड़न नहीं किया जाता. नगद जुर्माना भी जंगल को हुए नुक़सान के आधार पर तय किया जाता है. इस सामुदायिक व्यवस्था में अगर किसी परिवार को कभी अतिरिक्त आवश्यकता होती है तो उस अतिरिक्त लघु वनोपज का भी शुल्क लिया जाता है. लघु वनोपज के बदले और दंड द्वारा समिति में जमा किया गया कोष वर्ष के अंत में गांव के सभी परिवारों में बराबर-बराबर बांट दिया जाता है. यहां पूर्व में बसे 51 परिवारों, जो अब बढ़ते-बढ़ते क़रीब 80 हो गए हैं, में भले ही देसुआ कंध एवं मालवा कंध जनजातियों और अन्य जातियों के दलित-पिछड़े वर्गों के लोग निवास करते हों, लेकिन उन्हें गांव और समिति में कभी भी जातियों के आधार पर बांटकर अलग-अलग नहीं देखा जाता. ठेंगापाली व्यवस्था सभी के लिए एक जैसी रखी गई है.

एक जनवरी, 2008 को देश भर में वनाधिकार क़ानून लागू होने के बाद जब उड़ीसा सरकार ने राज्य में यह क़ानून लागू कराने संबंधी आदेश जारी किए तो कोस्का में भी वनाधिकार क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया समिति द्वारा पहल करते हुए शुरू की गई. ज़ाहिर है, यहां भी इस क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का हश्र वही हुआ, जो वन विभाग और सामंती सोच से ग्रस्त नौकरशाही द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है. लेकिन कोस्का के लोगों ने सरकारी तरीक़े से यह क़ानून लागू करने की प्रक्रिया को एक प्रकार से ठेंगा दिखा दिया है. विश्वनाथ का कहना है कि हमने तो अपने गांव में सरकार के क़ानून लागू करने से पहले ही क़ानून को लागू कर लिया है. अब जंगल हमारे नियंत्रण में है और जंगल पर कैसे हमारा मालिकाना हक़ हमें मिलेगा, यह हमारी ग्रामसभा तय करेगी. यहां के लोगों को कहना है कि अफसरशाही किसी भी तरह इस क़ानून को हमारे पक्ष में लागू नहीं करेगी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वन संपदा हमारे हाथ में आए. इसलिए जब यहां क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू की गई तो देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहां भी स्थानीय वन विभाग और प्रशासन गांव वालों को 75 वर्ष के निवास प्रमाण की अनिवार्यता के मकड़जाल में फंसा कर इनके क़ानूनी अधिकारों की प्राप्ति के रास्ते में रोड़े अटकाने लगा. 18 मार्च, 2009 को कोस्का सहित क़रीब 20 गांवों के लोगों ने अपने दावे उपखंड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिए थे, जिन्हें समिति ने पास भी कर दिया, लेकिन डीएफओ ने यह आपत्ति लगाकर दावों को निरस्त कर दिया कि दावा की गई जंगल की ज़मीनें पहाड़ किस्म की हैं और वे वनभूमि में नहीं आतीं. जबकि लोगों का कहना है कि ये सारी ज़मीनें वन विभाग के खातों में राजस्व वन के रूप में अंकित हैं. प्रमाण प्रस्तुत करने पर इन गांवों के दावे पुन: 2009 में ही उपखंड स्तरीय समिति के पास जमा कराए गए, जो क़रीब दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक ज़िला स्तरीय समिति के पास लंबित पड़े हैं.

यह बात तो बिल्कुल साफ है कि इस गांव में वनाधिकार क़ानून को कैसे लागू किया जाना है, इसके लिए सरकार को ही इस गांव से प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि कोस्का इस मामले में नज़ीर साबित हुआ है और एक संदेश दे रहा है कि अगर वनाधिकार क़ानून को वास्तविक रूप में लागू कराना है तो पहल समुदायों को ही करनी होगी और वह भी बिना किसी याचना के अधिकारों को स्थापित करके. दूसरी ओर यह गांव एक और नज़ीर का भी चश्मदीद है, जो वनाधिकार क़ानून की मूल मंशा वन समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय से मुक्ति की धज्जियां उड़ाकर वन विभाग द्वारा एक ऐसे गांव के अधिकारों को मान्यता न देकर प्रस्तुत की जा रही है, जिसे न स़िर्फ राज्य सरकार पुरस्कृत कर चुकी है, बल्कि जिसकी ठेंगापाली वन रक्षा पद्धति फारेस्ट्री की शिक्षा पा रहे छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल है और जिसे विदेशों में भी एक सीख के रूप में लेते हुए अपनाया गया है. बहरहाल, पूरे देश के वनक्षेत्रों में वनाधिकार क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर अगर निगाह डालें तो जो सूचनाएं मिल रहीं हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह क़ानून भी वहीं लागू हो पा रहा है, जहां समुदाय के लोग पहल कर रहे हैं. वरना सरकारी तंत्र तो मात्र खानापूरी करने में ही लगा हुआ है. यह सच्चाई भी खुलकर सामने आ रही है कि जो लोग संगठित और अपने अधिकारों को लेकर सचेत हैं, उन्होंने वनाधिकार क़ानून आने से पहले ही अपने अधिकारों को हासिल करना शुरू कर दिया था. उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में वहां के वन समुदायों द्वारा महिलाओं की अगुवाई में क़रीब 20,000 एकड़ ज़मीनों पर क़ानून आने से पहले ही पुनर्दखल क़ायम करना, जिन्हें प्रदेश सरकार अब वनाधिकार क़ानून के तहत नियमित करने जा रही है, को भी एक ऐसी ही मिसाल के रूप में देखा जा सकता है.

अगर केंद्र व राज्य सरकारें वास्तव में वन समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के प्रायश्चित के रूप में वनाधिकार क़ानून लागू करना चाहती हैं तो उन्हें उड़ीसा के इस छोटे से गांव से सीख लेनी होगी, क्योंकि यहां के सीधे-सादे, लेकिन पूरी व्यवस्था को चुनौती देने वाले वन समुदाय ने अपनी ठेंगापाली पद्धति से सरकारों को ठेंगा दिखाने का काम किया है, जो कि उड़ीसा में पास्को और वेदांता बनाम आदिवासी समुदाय के सवाल पर नित नए फैसले करके लगातार अपने दोगले रुख़ को उजागर कर रही हैं.

साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/06/coska-khud-khoj-li-jeene-ki-raha.html


स्वामी निगमानंद के निधन पर भी होने लगी राजनीति …..

गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए 100 दिनों से अनशन पर बैठे स्वामी निगमानंद के निधन पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को योग गुरू बाबा रामदेव की बजाय स्वामी निगमानंद के मुद्दे का समर्थन करना चाहिए था वहीं भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस को एक संत के निधन पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए। इस बीच, उत्तराखण्ड सरकार ने निगमानंद की मौत की जांच सीबीसीआईडी से कराने का आदेश दिया है। उधर, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश ने स्वामी निगमानंद की हुई मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसके लिए उत्तराखण्ड सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
ज्ञात हो कि स्वामी निगमानंद (34) का सोमवार को देहरादून के जौली ग्रांट स्थित एक अस्पताल में निधन हो गया। वह गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए करीब ढाई महीने से अनशन पर थे और उसी हिमालया इंस्टीटयूट अस्पताल में भर्ती थे, जहां बाबा रामदेव को रखा गया था। अपने अनशन के लिए बाबा रामदेव मीडिया में छाए रहे, जबकि निगमानंद को कोई तरजीह नहीं दी गई।
बाबा रामदेव ने निगमानंद के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, “”संत निगमानंद कई दिनों से गंगा को बचाने के मुद्दे पर अनशन कर रहे थे। उन्होंने गंगा के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं।”” कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में स्वामी निगमानंद के निधन पर भी भाजपा को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि स्वामी निगमानंद 100 दिनों से अनशन पर थे और उत्तराखण्ड की भाजपा शासित सरकार ने उनका सुध लेना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा, “”एक तरफ बाबा रामदेव हैं जो पैसे बना रहे हैं और ऎसे मुद्दे उठा रहे हैं, जिनके बारे में उन्हें कोई समझ ही नहीं है। इस मुद्दे को लेकर वह अनशन पर बैठ गए। उनसे मिलने विपक्ष की नेता और राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं।””
उन्होंने कहा, “”भाजपा को निगमानंद का समर्थन करना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऎसा नहीं किया और जिसके चलते उनका निधन हो गया।””
दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव का अनशन खत्म कराने गए संत समाज के लोगों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा, “”हर जगह के स्वामी उनका अनशन खत्म कराने पहुंचे। भाजपा भी ऎसी ही है, वह कहती कुछ है और करती कुछ है।””
ज्ञात हो कि बाबा रामदेव का अनशन खत्म कराने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और संत मुरारी बापू सहित कई नामचीन साधु-संत देहरादून पहुंचे थे। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अस्पताल पहुंचकर योग गुरू का कुशल क्षेम लिया था। इस बीच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम ने यहां संवाददाताओं से कहा, “”मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि अनशनरत संन्यासी का निधन हो गया। ऎसा नहीं होना चाहिए था।”” जयराम ने कहा, “”मैंने मुख्यमंत्री से कई मौकों पर बताया था कि उत्तराखण्ड में अवैध खनन जोरों पर हो रहा है और उसे उच्चास्तर पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।
लेकिन इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई।”” उन्होंने कहा कि नदी को प्रदूषित करने में खनन एक ब़डा कारण है। रमेश ने कहा, “”इस सच्चााई के मद्देनजर कि राज्य सरकार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर लगातार उदासीन बनी रही, मैं समझता हूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा पांच को लागू कर अपने स्तर पर कार्रवाई करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है।””
वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक संत के निधन पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा, “”स्वामी निगमानंद जब अस्पताल में भर्ती थे तब कांग्रेस का कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया और अब वे इस पर राजनीति कर रहे हैं।””

साभार- खास खबर

http://www.khaskhabar.com/sant-nigamanand-06201115742017032.html

———————————————————————————————————–

निगमानंद यांचे गुन्हेगार!

दगड आणि वाळूच्या उत्खननामुळे गंगा नदी आणि परिसराचे पर्यावरण धोक्यात येत असल्यामुळे, या पात्रालगतचे हे व्यवसाय बंद करावेत, या मागणीसाठी तीन महिन्यांहून अधिक काळ उपोषण करणाऱ्या स्वामी निगमानंद सरस्वती यांच्या निधनाने राजकीय व्यवस्थेचीच नव्हे, तर प्रसार माध्यमांची दिवाळखोरीही वेशीवर टांगली आहे. निगमानंद यांच्या निधनानंतरही त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांपेक्षा, उत्तराखंडमध्ये सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा दुटप्पी दांभिकपणा लोकांसमोर आणण्याला काँग्रेसचे प्राधान्य दिसते आहे. माध्यमांचा भरही रामदेव बाबांच्या उपोषणाचा राजकीय फायदा उठवण्यासाठी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री रमेश पोखरीयाल निशांक यांनी या काळात चालवलेली धडपड आणि वारंवार घेतलेल्या वार्ताहर बैठका यावर आहे. रामदेव यांना ज्या ‘हिमालयन इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’च्या हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले होते, तेथेच स्वामी निगमानंदही कोमात, अत्यवस्थ अवस्थेत होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांना त्यांची कोणतीही दखल घ्यावीशी वाटली नाही, हा माध्यमांनी टीकेचा विषय केला आहे. तो योग्यच आहे, मात्र हीच चूक माध्यमांनीही केली आहे, याचा विसर त्यांना पडला आहे. निगमानंद यांचे आंदोलन आणि उपोषणाची उपेक्षा झाल्यामुळे त्यांची झालेली मरणासन्न अवस्था याची कल्पना माध्यमांनाही असू नये, हा त्यांच्याही चुकीच्या प्राधान्यक्रमांचाच परिणाम आहे. राजधानी दिल्लीतील मोक्याची जागा, केंदातील सरकारला अडचणीत आणण्याची आंदोलनातील राजकीय क्षमता, पंथअनुयायांच्या हमखास गदीर्ची हमी, पंचतारांकित थाट या सर्वच बाबी माध्यमांसाठी सोईच्या होत्या. निगमानंदांच्या उपोषण आंदोलनात यापैकी काहीच नव्हते. काळ्या पैशासारखा सबगोलंकारी मुद्दा घेऊन ते उपोषण करीत नव्हते, तर त्यांची मागणी ठोस होती. गंगा नदीच्या सुमारे ८० कि. मी. लांबीच्या पात्रालगत चालणारे खाणकाम बंद करावे, यासाठी त्यांचे उपोषण होते. या खाणकामात कोट्यवधी रुपयांचे व्यावसायिक हितसंबंध आहेत आणि या व्यावसायिकांना राजकीय संरक्षण आहे. उत्तराखंडमधील भाजपचे सरकार या व्यावसायिकांचे बांधील गडी आहे, असे आरोप हे आंदोलन हाती घेणाऱ्या मातृ सदनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहेत. त्यात तथ्य असावे, असे या आंदोलनाचा गेल्या दोन वर्षांतील इतिहास पाहता म्हणता येते. मात्र हे उद्योग दहा वर्षांहून अधिक काळ चालू आहेत; गंगेचे प्रदूषण हा केवळ धामिर्क नव्हे, तर गंगेलगतच्या परिसरासाठी अस्तित्वाचा प्रश्न असूनही कोणत्याही राजकीय पक्षाने या आंदोलनामागे बळ उभे केले नाही, त्याअथीर् या उद्योगात सर्वच राजकीय नेत्यांचा वाटा असणार हे उघड आहे. निगमानंद यांनीच जानेवारी २००८ मध्ये दीर्घकाळ उपोषण केले होते. त्यानंतर दगडांच्या खाणींना बंदी घालण्यात आली होती. पण ती काही काळच पाळली गेली. मार्च २००९ मध्ये अन्य एक स्वामी दयानंद यांनी तीस दिवसांचे उपोषण केले होते. पुन्हा काही काळ हे उत्खनन बंद झाले, पण ऑक्टोबर २००९ मध्ये पुन्हा हा व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर दयानंद यांनी सुमारे पाच महिने सत्याग्रह केला होता. परंतु बऱ्याच प्रमाणात हे आंदोलन एकांडेच राहिले. स्थानिक जनता मोठ्या प्रमाणात त्यामागे उभी राहिली नाही. कोर्टाकडून बंदीवर स्थगिती मिळवण्यातही व्यावसायिकांना यश येत असे. अशा सर्व बाजूंनी प्रतिकूल परिस्थितीत, केवळ गंगेच्या शुद्धीकरणाच्या ध्येयावरील निष्ठेपायी निगमानंद यांनी यावषीर् फेब्रुवारीत उपोषण सुरू करून आपला जीव पणाला लावला. माध्यमांना एका यशस्वी ‘सोहळ्या’साठी आवश्यक त्या सर्व बाबी रामदेव यांच्या उपोषण आंदोलनात होत्या, मात्र त्यापैकी एकही स्वामी निगमानंद यांच्या उपोषणात नव्हती! निगमानंद यांचा मृत्यूही एरवी उपेक्षितच राहिला असता, पण बाबा रामदेव यांना त्याच हॉस्पिटलात दाखल केल्यानंतर, या दोन उपोषणांना भाजप नेत्यांनी दिलेल्या प्रतिसादात असलेला जमीन-अस्मानाचा फरक, हा ‘बातमी’चा विषय ठरला. त्यामुळे का होईना, निगमानंदांनी ज्यासाठी जीव पणाला लावला, तो विषय दखलपात्र ठरला! कोट्यवधींची मालमत्ता आणि अनुयायांची फौज पाठीशी असलेले बाबा रामदेव उत्तराखंडमधील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना जवळचे वाटले, पण गंगेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न आणि एका ‘संता’चे उपोषण त्यांना दखल घेण्याच्या लायकीचे वाटले नाही, हा भाजपच्या ढोंगबाजीचाच पुरावा आहे. पण त्यामुळे केंद सरकार या जबाबदारीतून सुटू शकत नाही. सन २००९ डिसेंबरमध्ये केंदाने एक पथक या खाणींच्या पाहणीसाठी पाठवले होते. या पथकाचा अहवाल कारवाईसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला होता. शिवाय गेल्या वर्षी ६ जानेवारीला मुख्यमंत्र्यांना पर्यावरण मंत्रालयाने पत्रही लिहिले होते, हा जयराम रमेश यांचा खुलासा अपुरा आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्याने दिलेल्या ज्या अधिकारात आता केंदीय कारवाईचे आश्वासन रमेश देत आहेत, ती कृती आधीच केली असती, तर निगमानंद यांचे जीवन ३५व्या वर्षीच संपले नसते.

साभार- महाराष्ट्र टाइम्स

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/8870094.cms

——————————————————————————————————–

सो कुल : फुटपाथ ?


वैयक्तिक आयुष्यातल्या साध्यासाध्या गोष्टीही आता परीक्षेच्या व्हायला लागल्या आहेत. आपलं शहर हे फक्त परगाव, परदेशातून येणाऱ्या मंत्र्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीसुखासाठी नाहीए. इथे आपण राहतो. सगळ्यांनीच बेपर्वा वागायचं ठरवलं तर अंदाधुंदी संपणारच नाही..
एखाद्या वेळी उगीचच आपल्याला झटका येतो ना.. तसंच झालं माझं. खरं तर रोज जिमला जाते मी, पण तिथल्या पंचतारांकित सुविधांचा अचानक कॉम्प्लेक्स आला एके दिवशी. सॅल्यूट मारणारे गार्ड, झपझप खालीवर करणाऱ्या दोन लिफ्ट्स, गुड मॉर्निग मॅऽऽऽम म्हणणारे रिसेप्शनवरचे तरुण कर्मचारी, आपल्या वस्तू सुरक्षित ठेवायला असणारे लॉकर, नजरभेट होता क्षणी ‘‘यू नीड हेल्प?’’ म्हणत धावणारे ट्रेनर, म्युझिक टीव्ही आणि यावर कडी म्हणजे तिथे चालू असणारा ए.सी.! त्या दिवशी वीटच आला मला या कौतुक सोहळ्याचा. भारतात राहूनही आपण असे गुळगुळीत, सपाट, स्वच्छ-सुंदर श्वास घेणारे फुलासारखे नागरिक होऊन जाऊ, या भीतीनं मला घेरलं, ताबडतोब, आता काही दिवस जिमला न जाता रस्त्यांवर चालायला जाऊनच आपला वॉक पूर्ण करायचा आणि बाकीचे स्ट्रेचिंगचे व्यायाम घरी करायचे असं ठरवून टाकलं.
एकदा निर्णय घेतल्यावर तो अमलात आणायला कितीसा वेळ लागतो? पाऊस सुरू व्हायला अजून महिना-दीड महिना होता. मी माझे स्पोर्ट शूज घातले आणि लिफ्ट न घेता जिन्याने उतरले. गेटपर्यंत आल्यावरच मला चुकल्यासारखं वाटायला लागलं. एरवी जममध्ये गेल्यावर आपण चपला बदलून बूट घालतो ना.. त्यामुळे ते फारसे न मळता नव्यासारखेच दिसतात. मनाने कच खाण्यापूर्वी टी.व्ही.वर दिसणारी ती जाहिरातीची सीरिज (मला न आवडणारी, मुलांच्या आचरटपणाला डोक्यावर घेणारी!) आणि त्यातलं ‘दाग अच्छे होते है’ हे वाक्य स्वत:ला समजावत नव्या हुरूपाने मी गेटबाहेर पडले.
उजवीकडे वळल्यावर फुटपाथ चालू होतो, पण वळण्यापूर्वीची २० पावलं तरी पादाक्रांत करायला पाहिजेत ना.. जागाच नव्हती! रस्त्याच्या कडेचा भाग हा फक्त पार्किंगसाठीच असल्याचा समज करून घेत सर्व चार चाकी गाडय़ा कंपाऊंडलगत सहा ते दहा फुटांची जागा व्यापून उभ्या होत्या. रिक्षा आणि त्यातली अर्धवट उतरून हुज्जत घालणारी गिऱ्हाईकं, वळणावर चौफेर नजर ठेवून असलेला एक टॅक्सीवाला. कुणाच्याही मध्ये घुसायला जागा नव्हती. पलीकडे जायला वावच नव्हता. सरळ रस्त्यावरून चालावं म्हटलं, तर समोरून येणारी वाहनं आपला वध करायला आल्यासारखी अंगावर चालून येत होती. स्वत:ला वाचवायला मारलेली एक उडी जवळजवळ जिवावर बेतणार होती, कारण फुटपाथ सुरू होण्यापूर्वी एका केळेवाल्याची हातगाडी आहे. तिथे केळी खाऊन समस्त माणसं मनसोक्त कुठेही साली फेकून जातात. माझा पाय एका सालीवर पडणार होता. थोडक्यात वाचला.
अखेर आला फुटपाथ. आता माझी पदयात्रा फुल्ल फॉर्ममध्ये चालू.. असं वाटेपर्यंत उजवीकडच्या हॉटेलमधून भसकन् बादलीभर घाण पाणी माझ्यासमोर फेकलं गेलं, शिंतोडे उडलेच अंगावर. फरशी पुसून झाल्यामुळे त्या मुलाच्या चेहऱ्यावर काम झाल्याचं समाधान विलसत होतं. ते काळं पाणी फुटपाथवर फेकून तो शांतपणे फडकं पिळत होता. त्याला काही सुनावण्याचा मोह चालून आल्यावर पूर्ण करावा असा गंभीर फैसला मनाशी करत मी मार्गक्रमण चालू ठेवलं. तेवढय़ात एक गल्ली आली. एकेरी वाहतुकीची वाहनं विलक्षण वेगानं रोरावत झुमझुम चालली होती. तिथून पुढचा फुटपाथी टप्पा गाठायला सहा-सात मिनिटं लागली. तिथे डिझायनर कपडय़ांच्या दुकानाबाहेर एक लाइफ साइझ मूर्ती आहे साईबाबांची, त्यांची आरती चालू होती. त्यांना नमस्कार करून जाणारी माणसं एकमेकांवर आदळत होती. नमस्कारवाल्यांना चुकवणारी माणसं फुटपाथच्या मध्ये असलेल्या झाडांवर आपटून कपाळ किंवा खांदामोक्ष करून घेत होती. त्या गर्दीत कुणाच्या तरी हातातली दोन केसाळ कुत्री सुटली आणि हाहाकार माजला. मी वैतागून रस्ता क्रॉस केला.
तर या बाजूला फुटपाथवर आरे दूध सरितेची प्रशस्त टपरी, बस स्टॉप, पानवाला, हारवाली- तिच्या पुढय़ात बुकेच्या फुलांच्या पाणी भरलेल्या बादल्या, रसवंतीगृह- तिथे  बसण्यासाठी केलेली बाकडी, नारळवाला- त्याच्यासमोर शहाळ्यांचे डोंगर, पथारीवर टोपल्या पसरून बसलेला भाजीवाला, त्याची बाकी भाज्यांची पोती- या सगळ्यांची विश्वास बसणार नाही अशी लाइन लागली होती. या अडथळ्याच्या शर्यतीला पार करेपर्यंत वीसेक मिनिटं गेली. मग अनुक्रमे किराणा सामान आणि स्टेशनरी कम सुपर मार्केट यांनी हक्काने फुटपाथवर आपलं सामान ठेवण्यासाठी अतिक्रमण केलं होतं. स्टेशनरीवाल्यांनी सुपल्यात गोळा केलेला केर रस्त्यावर रिकामा केला. तो चुकवायला आठय़ा घालत चटकन बाजूला होण्याच्या प्रयत्नात घात झालाच. माझा धक्का लागून एका काकूंचा पाय नुकत्याच प्रातर्विधी उरकून गेलेल्या कुत्र्याच्या ताज्या चकलीत पडला. शी! शिसारी वाटण्यापूर्वी, त्यांना सॉरी म्हणण्यापूर्वी मला पळता भुई थोडी झाली, कारण एक नोकरवजा माणूस दोन अक्राळविक्राळ कुत्र्यांना घेऊन माझ्या दिशेनेच येत होता. त्या कुत्र्यांचा आकार, उंची, लसलसत्या जिभा पाहून मी पूर्ण भेदरून गेले. त्यातच टपरीवरच्या माणसाने सिगरेट पीत फिल्मी धूर सोडला.
हसण्यावारी किती न्यायचं? नाक मुठीत धरून घामानं निथळत घरी पोचले, तेव्हा जाणवलं.. सलग दहा फूट फुटपाथसुद्धा समतल नव्हता. वाहनं जाण्यासाठी बिल्डिंगांनी केलेले उतार, भेगा पडलेल्या फरशा, फुटलेल्या कडा, खड्डे, अनधिकृत दुकान विक्रेते, सांडपाणी, पानाच्या पिचकाऱ्या.. मलाच असह्य़ होत होतं. ज्येष्ठ नागरिक कसे तोंड देत असतील? महानगरपालिका आणि अधिकारी फक्त स्वत:च्या बिल्डिंगमध्येच बसतात का???

सोनाली कुलकर्णी

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=164182:2011-06-16-08-00-12&catid=329:2011-02-22-08-54-27&Itemid=331

Changing Climate

Over the past few years, the scientific debate has intensified on the nature and possible causes underlying changing climate. Questions have arisen over the significance of man-made green house gases in stimulating global warming. Science progresses through such rational criticism and objective discourse, and not through consensus invoked by any authority.

The United Nation’s Inter-governmental Panel on Climate Change, was formed in 1988, to provide an assessment of global climate change.  IPCC’s Fourth Assessment Report (AR4) released in 2007 linked the warming over the past 30 yrs, about 0.7 C, to anthropogenic green house gases, particularly CO2. At he UN’s Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), countries have been debating possible carbon emission targets to minimize future adverse impact of changing climate on human societies.

However, over the last few years, a number of errors have been identified in the AR4. Also, a number of plausible alternative theories have emerged explaining possible changes in climate. Consequently, there is a growing need to reassess the policy options and the economic impact of climate. The government of India too has taken a number of initiatives to improve understanding of the underlying science and policy options.

The Purpose

The purpose of this event is to initiate a fresh discussion on the different dimension of the debate on global warming. The aim is to build a movement, a network of scientists, economists, policymakers, elected representatives and concerned citizens who believe in sound science and economic policy options. The goal is to limit the rampant fear mongering, exaggerated claims and media hype, which are casting a shadow on rational assessment of climate and objectively shaping policy, if any, to address the possible impact of changes in climate.

Background

In 2009, the Heartland Institute, a non-profit organization in the USA, had published the “Climate Change Reconsidered”, a 800-page report put together by an independent panel of scientists, under the banner of Non-governmental International Panel on Climate Change (NIPCC).  This report is perhaps the most comprehensive response to the latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The next report of the NIPCC is expected to be released in 2013.

In 2010, Liberty Institute in New Delhi, in partnership with the Heartland Institute, reprinted the NIPCC report “Climate Change Reconsidered” for wider dissemination in India. In addition, the executive summary of the report has been translated in to half-dozen Indian languages. These may help contribute to a more rational discourse on climate change.

The Karnataka Environment Research Foundation (KERF),

Institution of Engineers, Karnataka state Centre (IEI-KSC)

And

Liberty Institute New Delhi

Cordially invite you to

A Panel Discussion on

Climate Change Reconsidered

&

Release of the summary in Kannada

Release of the executive summary of book Climate Change Reconsidered:

Prof. H. R. Ramakrishna Rao, Science Communicator and former professor of Physics from Christ College, Bangalore

Invited Panelists:

Dr.BP Radhakrishna,

Dr.J Srinivasan, Chairman, CAOS, IISc

Dr.RR Kelkar, Former Director IITM, Pune

Dr.M.B.Rajegowda, Professor ACIRP, Agrometereology Division, UAS

DrLVM Reddy, former Chairman, IEI, KSC

Dr.Sharat Chandra Lele, Senior Fellow, ATREE

Dr.TR Anantharamu, former Scientist GSI

Dr.MR Pranesh, former Prof. & Head Ocean Engg.Dept, IIT Chennai & VP,KERF

Sri Barun Mitra, Policy Analyst, Liberty Institute, New Delhi

Dr.A Jayaraman, Director, NMRF Facility (ISRO), Gadanki, Tirupathi

Others being invited are waited for confirmation

Mr. Edwin, Moderator of Discussions

Date: Friday, June 17, 4 pm to 7 pm

Venue: Institution of Engineers, Karnataka State Centre, Dr. Ambedkar Veedhi, Opposite Indian Express, Bangalore 560 001

RSVP.

CJ Jagadeesha, Secretary, KERF,

IEI-KSC; Convener ICCS

Mobile: 09449066052

Email: <cjagadeesha@gmail.com>

Liberty Institute, New Delhi

Tel: 011-28031309

Email: info@LibertyInstitute.org.in

info@ChallengingClimate.org

www.InDefenceofLiberty.org

www.ChallengingClimate.org

भवताल : मासे मेल्याचं दु:ख आहेच,अन्..


पुण्याजवळ रावेत येथे पवना नदीच्या पात्रात दोनच दिवसांपूर्वी हजारो मासे मरून पडले. त्यामागचे नेमके कारण काही दिवसांनी स्पष्ट होईल किंवा कदाचित होणारही नाही. पण प्राथमिक अंदाजानुसार, कोणत्या तरी कारखान्यातून नदीत सोडण्यात आलेल्या दूषित पाण्याचाच हा परिणाम! कारण त्या दिवशी अचानक पाण्याचा रंग लालसर बनला, गढूळपणा वाढला, त्याला दरुगधी येऊ लागली आणि मासेसुद्धा मरून पडल्याचे प्रत्यक्ष त्या ठिकाणाला भेट दिल्यावर पाहायला मिळाले. राज्यभरातील बहुतांश नद्यांची पात्रे भयंकर प्रदूषित झालेली असताना, रावेत येथील पवनेच्या पात्राचे वैशिष्टय़ असे, की तिथे नदीचे पाणी स्वच्छ आहे. विशेष म्हणजे येथूनच पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पिण्याचे पाणी उचलले जाते. त्यामुळे या बऱ्यापैकी नैसर्गिक स्थितीत असलेल्या नदीच्या पात्रात मासे मरणे ही निश्चितच चिंताजनक घटना! हा प्रकार इतका गंभीर होता, की गेल्याच मंगळवारी (७ जून) सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास पात्रात प्रदूषणाचा तवंग आणि मेलेल्या माशांचा थर जमा झाला होता. त्यात विविध प्रकारचे स्थानिक मासे, नदीतील वाम, झिंगे आणि काही प्रमाणात खेकडेसुद्धा होते.
अर्थात, आपल्याकडील नद्यांची सद्य:स्थिती पाहता पावसाळ्याच्या तोंडावर मासे मरणे ही काही दुर्मिळ घटना नाही. आता हा प्रकार पवनेच्या पात्रात घडला, तसाच तो कधी कृष्णेच्या पात्रात घडतो, कधी गोदावरीच्या पात्रात, कधी कोल्हापूरच्या पंचगंगेत, कधी उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातून वाहणाऱ्या तेरणेमध्ये, तर कधी नागपूर जिल्ह्य़ात कन्हान नदीतसुद्धा! नदीत ठिकठिकाणी साचून राहिलेले प्रदूषित घटक पावसामुळे पुढे वाहत जातात. त्यामुळे मासे मरतात. किंवा दुसरे कारण म्हणजे पावसामुळे नदीला पाणी आल्यावर कारखाने व पालिका-महापालिकासुद्धा आपले प्रदूषित पाणी प्रक्रिया न करता तसेच नदीत सोडतात. मग हे पाणी माशांचा बळी घेते. त्यामुळेच पवनेत घडलेली घटना ही सुरुवात आहे. ही बेशिस्त अशीच सुरू राहिली तर इतरही नद्यांच्या पात्रातून मासे मेल्याचे ऐकायला मिळेल. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासारख्या यंत्रणासुद्धा त्याच्याकडे कितपत गांभीर्याने पाहतात, हा प्रश्नच आहे. कारण दर पावसाळ्यात आणि उन्हाळ्यातसुद्धा ठिकठिकाणी अशा घटना घडत होत्या; अजूनही त्या घडतच आहेत. त्यापैकी एखाद्याही घटनेचा तपास तडीस नेल्याचे ऐकिवात नाही.
पवना नदीतील मासे मरण्याची घटना आणि इतर ठिकाणी घडणाऱ्या अशाच घटनांमध्ये एक मूलभूत फरक आहे. त्यामुळेच पवनेच्या या घटनेच्या निमित्ताने आणखी काही मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. पवनेत मासे मेले आहेत, ते ठिकाण एका मोठय़ा शहराचा प्रमुख जलस्रोत आहे. नदीच्या उगमापासून तुलनेने जवळच ही घटना घडली आहे आणि येथूनच पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणी पुरविले जाते. याचा अर्थ असा, की आता प्रदूषण नद्यांच्या उगमांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. नदीप्रदूषण किंवा एकूणच पाण्याचे प्रदूषण ही समस्या आता नवी उरलेली नाही. पण नद्यांची उगमस्थानेसुद्धा प्रदूषणमुक्त राहू नयेत, ही काळजी करण्याजोगीच गोष्ट आहे. किमान उगमाच्या ठिकाणी तरी नद्यांना प्रदूषित होऊ नयेत याची दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात मात्र आता नद्यांच्या उगमांच्या ठिकाणी किंवा पाण्याचा साठा जिथे होतो, तिथे कारखाने आणि उद्योग उभे राहत असतील, तरी ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. पश्चिम घाटात मोठय़ा प्रमाणात खाणकाम किंवा इतर मोठय़ा प्रकल्पांना परवानगी का द्यायची नाही, यामागे तो प्रदेश दक्षिण भारतातील बहुतांश नद्यांचा उगम असणे हेही एक प्रमुख कारण आहे. संपूर्ण दक्षिण भारताला जे पाणी उपलब्ध होते, त्यात सर्वात मोठा वाटा आहे पश्चिम घाटात पडणाऱ्या धो-धो पावसाचा! त्यामुळेच तर तो प्रदेश संपन्न जैवविविधतेचासुद्धा बनला आहे. या कारणांमुळे, कोयना-चांदोली अभयारण्यांच्या परिसरात नवीन महाबळेश्वरसारखा प्रकल्प किंवा इतर उद्योग येऊ घातलेले असतात, तेव्हा त्यांना विरोध करावा लागतो. आणि याच कारणामुळे धरणांच्या ‘लवासा’सारख्या प्रचंड प्रकल्पांवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहते. प्रदूषित घटक पाण्यात मिसळू नयेत यासाठीची काळजी घेतली जाईल, याबाबत कितीही दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र विपरीत आहे. नाहीतर रावेतमधील पवनेच्या पात्रात घडलेल्या घटना पुन्हा पुन्हा घडल्याच नसल्या.
अलीकडच्या काळात नद्यांची उगमस्थाने आणि धरणांची पाणलोट क्षेत्रांमधील वनस्पतीआवरण झपाटय़ाने कमी होत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. पुणे जिल्ह्य़ातील मुळशी धरण आणि विशेषत: या धरणापासून खालच्या बाजूला वाहणाऱ्या मुळा नदीच्या पात्रात प्रचंड प्रमाणात साचलेला गाळ हा त्या भागातील जंगले आणि एकूणच वनस्पती आवरण कसे कमी झाले आहे, याचाच दाखला देतो. शहरांच्या आसपास विकास होण्याचा प्रदेश हा दूरवर पोहोचतो. तसाच तो हळूहळू धरणांचे पाणलोट व नद्यांच्या उगमांपर्यंतही सरकत आहे. तो कुठपर्यंत सरकू द्यायचा, याचाही विचार करावाच लागेल.
..पवनेत मेलेल्या माशांच्या निमित्ताने हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण..’ अशी आपल्याकडे म्हण आहेच. या घटनेच्या निमित्ताने ‘मासे मेल्याचे तर दु:ख आहेच आणि काळही सोकावता कामा नये,’ असेच म्हणावे लागेल. आता काळ सोकावणार का? याचे उत्तर मात्र आता कोणती धोरणे राबवली जातात, यावर अवलंबून आहे. आणि हे उत्तर काळच देईल!

अभिजित घोरपडे, गुरुवार

साभार लोक्सत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=162291:2011-06-08-18-08-05&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

परिंदों का निराला संसार

पक्षियों का संसार एक रहस्यमय दुनिया संजोए होता है, जिसे सामान्यत: हम नज़रअंदाज़ करते हैं. पक्षी हमेशा मानव जाति के लिए उत्सुकता का विषय रहे हैं. आप गौरैय्या, कौवा, कबूतर, सिटोला (जंगली मैना) और बुलबुल को देखें तो पता चलता है कि पक्षी अपने अंदर एक अद्भुत दुनिया लिए होते हैं. परिंदों में देखने-सुनने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, जबकि स्वाद की शक्ति कम और सूंघने की शक्ति बिल्कुल नहीं. आंखों के तेजी से घूमने के कारण ये किसी भी चीज को तुरंत देखकर पहचान लेते हैं. बहुत से पक्षी मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते हैं. इस दौरान वे बहुत लंबी उड़ान भरते हैं. उड़ान की दूरी हर पक्षी की अलग होती है, जो कुछ किलोमीटर से लेकर कई हज़ार किलोमीटर तक हो सकती है. पक्षी अपने अंडों के लिए कलात्मक घोंसले बनाते हैं. वीवर बर्ड घास को बुनकर घोंसला बनाती है तो वॉटर रैड स्टार्ट काई और मॉस से कीप के आकार का घोंसला बनाती है. मैगपाई लकड़ी के टुकड़ों से पेड़ों के ऊपर घोंसला बनाती है तो ग्रे हुडेड बुश वैब्लर घास को मोड़कर. बार्न स्वैलो अपने बीट और गीली मिट्टी को मिलाकर घोंसला तैयार करती है. इन्हीं घोंसलों में ये पक्षी अंडे देते हैं और उन्हें अपने शरीर की गर्मी से सेते हैं. ये अपने बच्चों की देखभाल तब तक करते हैं, जब तक वे स्वयं अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो जाते.

आजकल दिन-प्रतिदिन प्रदूषित होते वातावरण और हमारे ग़ैर ज़िम्मेदाराना व्यवहार से इन पक्षियों के अस्तित्व पर ख़तरा आ गया है. हमने पक्षियों के रहने के स्थानों को इतना अधिक नुक़सान पहुंचाया है कि उनका जीवन संकट में है. पहले के घरों में एक खिड़कीनुमा आकार बना रहता था, जिसमें कई तरह के पक्षी अपना घोंसला बनाते थे और मानव के साथ रहते थे, जिनमें गौरैय्या एवं बार्न स्वैलो जैसे पक्षी प्रमुख हैं, पर अब मकानों में ऐसा कोई स्थान नहीं होता.

अभी तक संसार में पक्षियों की 8,600 प्रजातियों का पता चला है. इन्हें उपजातियों में विभाजित किया जाए तो यह संख्या लगभग 30 हज़ार पहुंच जाएगी. अकेले भारत में ही लगभग 1500 प्रजातियां मिलती हैं. हिमालय को तो पक्षियों की जन्नत कहा जाता है. किसी भी बर्ड वॉचर का सपना होता है कि वह हिमालयी इलाक़ों में जाकर पक्षियों को देखे. पक्षी मानव के लिए कई मायनों में फायदेमंद हैं. ये नुक़सानदायक कीड़ों को खाकर उनकी संख्या नियंत्रित करते हैं. कनैडियन एंटोमोलोजिस्ट के अनुसार, पटैटो बग का एक जोड़ा एक साल में बढ़कर 60 मिलियन हो जाता है. इसी प्रकार चिन्च बग, जो घास के लिए नुक़सानदायक है, एक साल में अपनी 13 प्रजातियां पैदा कर देता है. एक कैटरपिलर अपने वजन का दोगुना खाना खाता है, जो उसे फसलों से मिलता है. टिड्डी कैप्सूल के आकार में अंडे देती है और एक कैप्सूल में लगभग 100 अंडे होते हैं. एक बार साउथ अफ्रीका में 1335 हेक्टेयर भूमि से टिड्डी के 14 टन अंडे खोदकर निकाले गए थे. यदि यह सब कीड़े जन्म लें और बड़े हो जाएं तो पूरी दुनिया में इनका ही राज होगा. पक्षी न स़िर्फ इन कीड़ों को खाते हैं, बल्कि उनके अंडों को भी ख़त्म करते हैं.

व्हाइट स्ट्रोक जाना-माना टिड्डी विनाशक पक्षी है. रोजी स्ट्रेलिंग भी कैटरपिलर, ग्रासओपर और टिड्डी के साथ रहता है और अपने बच्चों को इन्हें खिलाता है. प्यारी सी गौरैय्या भी टिड्डी और अन्य कोमल शरीर वाले कीड़ों को खाती है. टिट का जोड़ा एक साल में लगभग 120 मिलियन कीड़ों के अंडों का नाश करता है. हम अक्सर देखते हैं कि कई पक्षी जानवरों के ऊपर बैठे रहते हैं, जो हास्यास्पद लगता है, पर वे जानवरों की पीठ पर सवारी के लिए नहीं बैठते, बल्कि उनमें होने वाले घातक कीड़ों को खाते हैं और जानवरों को बीमारियों से बचाते हैं. चीन ने एक बार गौरैय्या को मारने का अभियान शुरू किया. तर्क था कि यह चिड़िया फसलों को नुक़सान पहुंचाती है. चीन ने गौरैय्यों को ख़त्म तो कर दिया, पर जब फसलों के परिणाम आए तो पता चला कि फसलें अब न के बराबर रह गई हैं. पता लगा कि गौरैय्या खेतों से बीज नहीं, बल्कि फसलों को नुक़सान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाती थी. उसके बाद वहां फिर से गौरैय्यों को अन्य देशों से मंगवा कर उनका प्रजनन कराया गया और एक बहुमूल्य पक्षी का दर्जा दिया गया. उल्लू, कैस्ट्रल एवं बाज चूहों को पकड़ते हैं. चूहों से फैलने वाला प्लेग कुछ समय पहले मुसीबत बना था. वजह, चूहों को खाने वाले पक्षियों की संख्या में कमी होना.

पक्षी बहुत अच्छे सफाई कर्मचारी होते हैं. जब भी कोई जानवर मरता है तो पक्षी उसे खाकर साफ कर देते हैं. किंशफिशर, हिरॉन और कॉमोरेंट आदि पक्षी पानी को साफ रखने में उपयोगी होते हैं. पक्षी पेड़ों और फूलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. लगभग 60 प्रजातियां ऐसी हैं, जो पक्षियों द्वाराफैलती हैं. कोरल ट्री, जिसका उपयोग दक्षिण भारत में चाय और कॉफी के खेतों पर छाया के लिए किया जाता है, उसे भी पक्षियों द्वारा ही फैलाया जाता है. यदि पक्षी विलुप्त हुए तो पर्यावरण को कोई नहीं बचा सकता. मॉरिशस में पाए जाने वाले डोडो पक्षी का इतना अधिक शिकार हुआ कि अंतत: वह विलुप्त हो गया. जब तक यह पक्षी था, तब तक कैविलिया मेजर पेड़ बहुतायत में मिलता था, पर जब डोडो विलुप्त हुआ तो यह पेड़ भी विलुप्त हो गया. बाद में शोध द्वारा पता चला कि कैविलिया मेजर पेड़ का बीज बहुत कड़ा होता है, जिसे धरती तोड़ नहीं पाती. डोडो पक्षी इसका बीज खाता था, जिससे इसका बाहरी आवरण उसके पेट में गल जाता था और बीज बीट के साथ बाहर निकल आता था और तब यह पेड़ अंकुरित होता था. इसी तरह पहाड़ों का एक बहुत प्रसिद्ध वृक्ष है काफल. इसका बीज भी कड़ा होता है, जिसे पक्षी खाते हैं और वह बीट के साथ बाहर निकलता है, जिससे इस पेड़ का जन्म होता है. पता नहीं, ऐसे कितने और पेड़ हैं, जो पक्षियों की मदद द्वारा पैदा होते हैं. इसलिए इन पक्षियों का रहना बहुत ज़रूरी है.

आजकल दिन-प्रतिदिन प्रदूषित होते वातावरण और हमारे ग़ैर ज़िम्मेदाराना व्यवहार से इन पक्षियों के अस्तित्व पर ख़तरा आ गया है. हमने पक्षियों के रहने के स्थानों को इतना अधिक नुक़सान पहुंचाया है कि उनका जीवन संकट में है. पहले के घरों में एक खिड़कीनुमा आकार बना रहता था, जिसमें कई तरह के पक्षी अपना घोंसला बनाते थे और मानव के साथ रहते थे, जिनमें गौरैय्या एवं बार्न स्वैलो जैसे पक्षी प्रमुख हैं, पर अब मकानों में ऐसा कोई स्थान नहीं होता. आज ज़रूरत है अपने इन दोस्तों के जीवन को अपने जीवन के साथ जोड़कर देखने की और इन्हें भी वही सुरक्षा देने की, जो हम अपने लिए चाहते हैं.

साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/05/parindon-ka-nirala-sansar.html


ग्रीन सिटी ड्रीम सिटी

पर्यावरण म्हटलं की नजरेसमोर येणा-या गोष्टी म्हणजे, झाडांची तसेच तिवरांची बेसुमार कत्तल, पाणथळ जमिनी, खाडी, नाल्यांमध्ये टाकले जाणारे भराव, नद्यांचे प्रदूषण आणि गेल्या काही वर्षात प्रकर्षानं जाणवणारं ग्लोबल वॉर्मिग, क्लायमेट चेंजचं दुष्टचक्र. या सर्व समस्यांवर उपाययोजना शोधण्याच्या खटाटोपात या समस्यांच्या मुळाशी असलेल्या शहरीकरणाकडे मात्र आपलं दुर्लक्ष झालेलं दिसतं. भविष्यात या सर्व समस्यांवर मात करायची असेल तर ग्रीन सिटीशिवाय आपल्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. म्हणूनच जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त शांघाय, काबूल, ब्यूनस आयर्स, सिडनी, जकार्ता, रोमसह जवळपास 50 शहरांचे महापौर सॅन फ्रान्सिसस्कोमध्ये एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हरित शहरांबाबत विशेष धोरण आखण्याचा प्रयत्न करत असतानाच राज्यात अजूनही इको फ्रेंडली संकुलांबाबत वा ‘ग्रीन सिटी’ पर्यावरण प्रेमींसाठी केवळ ‘ड्रीम सिटी’ बनली आहे.

तापमानवाढीचे प्रमुख कारण असलेले कार्बन डायऑक्साइड ही शहरीकरणाचीच देण असल्याने संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रमातही हरित शहरांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरेच पर्यावरणपूरक झाली तर भविष्यातील कित्येक समस्या आटोक्यात आणण्यात आपल्याला यश मिळेल. तसा प्रयत्न गेल्या दोन-एक वर्षापासून महाराष्ट्र सरकारही करत आहे. मात्र सरकारच्या पर्यावरणस्नेही गृहसंकुल धोरणाला विकासकांकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने या धोरणाची कायदेशीर अमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. विशेष म्हणजे या संकुलांचा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी पर्यावरणतज्ज्ञ आर. के. पचौरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीही नेमण्यात आली. या समितीने अशा संकुलांसाठी लागणारी मार्गदर्शक प्रणालीही तयार केली. मात्र इको फ्रेंडली संकुलं उभी राहिली वा झाडे लावली म्हणजे शहरं ‘हरित’ झाली, असा सरकार स्वीकारत असलेला मार्ग पर्यावरणाच्या आणि आपल्यादृष्टीनेही (समाजाच्या)कितपत संयुक्तिक ठरतो?

शहरीकरणाचा झपाटा सध्या वाढतोय. नद्या, नाल्या, पाणथळी, खाडी, खारफुटींवर अतिक्रमण करत संकुलं पर्यायाने शहरं उभी राहत आहेत. पर्यावरणाचे अशा रितीने नुकसान होत असताना ‘हरित शहरां’ना प्राधान्य देऊन पर्यावरणाचा भविष्यात होणारा ऱ्हास टाळणं गरजेचं ठरतं. सर्वसाधारणपणे ग्रीन सिटीची व्याख्या केली जाते ती, पर्यावरणास अनुकूल संकुल, कचरा-पाणी-ऊर्जा व्यवस्थापन आणि वाहतूक व्यवस्थापन. अशा ग्रीन सिटीचं उत्तम उदाहरण ठरू शकतं ते, स्वीडनमधील स्टॉकहोम शहर.

स्टॉकहोममधील पर्यावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी सृष्टीज्ञान संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत शिंदे गेल्या महिनाभर तेथे तळ ठोकून होते. या शहराचा अभ्यास करताना माझ्या नजरेसमोर मुंबईला भेडसावणारे प्रश्न असल्याचे सांगत शिंदे म्हणतात, ‘स्टॉकहोम हे हजारो लहान-मोठय़ा बेटांच्या समूहाने बनलेलं एक शहर आहे. त्या बेटांना स्वीडन सरकार आणि स्टॉकहोम नगरपालिकेने एकमेकांना जोडलं तेही कोणतेही भराव न टाकता. (मुंबईची सात बेटं जोडली गेली ती या बेटांमधल्या समुद्रात भराव टाकून.) इथलं प्रत्येक बेट स्वतंत्र आहे. ही बेटं जोडण्यासाठी पुलांचा वापर करण्यात आला आहे. अनेक लहान लहान बेटं बोटीच्या प्रवासाने जोडण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे बेटांच्या आतमध्ये असलेले गोडय़ा पाण्याचे भरावही अबाधित आहेत. त्यामुळे या बेटांना पिण्याच्या पाण्यासाठी इतर कशावरही अवलंबून राहावे लागत नाही. या पाण्यामध्ये कोणतेही प्रदूषण होऊ नये, यासाठी इथलं सरकार आणि पालिकाही कटाक्षानं काळजी घेते. स्टॉकहोम शहरात 25 टक्क्यांहूनही अधिक प्रमाणावर हरित पट्टा आहे. जो सिटी नॅशनल पार्क म्हणून ओळखला जातो. शहरांचं नियोजन करताना हिरवे पट्टे राखून ठेवले असून, तेथे कोणत्याही पद्धतीचे बांधकाम, पायाभूत प्रकल्प केले जात नाहीत.’

स्टॉकहोमची वाहतूकव्यवस्था दोन टप्प्यांत विभागलेली आहे. पहिला टप्पा सार्वजनिक वाहतुकीचा. मेट्रो रेल्वे, लोकल रेल्वे, बस या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्ग विकसित करण्यात आले आहेत. तर दुसरा टप्पा खासगी वाहन आणि सायकलींचा. खासगी वाहनांसाठीही स्वतंत्र मार्ग असल्याने ही वाहनं सार्वजनिक वाहनांच्या मार्गात येऊन वाहतूक कोंडीचा प्रश्न येत नाही वा सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रवास कटकटीचाही होत नाही. सायकलींसाठीही स्वतंत्र मार्ग असून, या मार्गात कोणतीही खासगी वाहने प्रवेश करू शकत नाहीत. दादर ते परळ किंवा वाशी ते बेलापूर या अंतराचा प्रवास तेथे सायकलनेच निर्धोक केला जातो. म्हणूनच इथे लाखो सायकली दिसतात. आपल्याकडे मात्र हल्लीच पहिल्या सायकल ट्रॅकचे उद्घाटन बीकेसीत झाले. स्टॉकहोममधील वाहने इथनॉलसारख्या बायोफ्युएलवर चालतात. जैविक इंधन वापरण्यात युरोपियन देशात स्वीडन आघाडीवर आहे.

कचरा व्यवस्थापनासाठीही काटेकोर कायदा करण्यात आला असून, सुका आणि ओला कचरा घरापासूनच एकत्र स्वीकारला जात नाही. ओला कचरा वेगळा स्वीकारून तो खत निर्मितीच्या कारखान्यापर्यंत वाहून नेला जातो. सुका कचऱ्यात काच आणि लाकूड स्वतंत्ररीत्या उचलले जाते. प्लॅस्टिक, टेट्रा पॅक, कागद याचे संकलन करून तो विद्युतदाहिनीत जाळला जातो. या वेळी निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेचा वापर इमारतींना उबदार करण्यासाठी होतो. टेट्रा पॅकसारख्या पॅकेजेस्मध्ये उपलब्ध असलेल्या उत्पादनांचे विघटन होण्यास प्रचंड कालावधी लागत असल्याने त्याच्या विघटनाची किंमत ग्राहकांकडून उत्पादन खरेदी करतानाच वसूल केली जाते. तसेच ओला-सुका कचरा वेगळा काढून पालिकेकडे दिला नाहीतरी त्या कुटुंबाकडून पालिका दंड वसूल करते. याशिवाय नवीन घरांची निर्मिती करताना कमीत कमी ऊर्जा वापरली जाईल, अशी उपकरणे त्या घरात लावणे बंधनकारक आहे. पवन ऊर्जेपासून मिळणा-या विजेचा वापर इथे होतो. दुसरे म्हणजे इथल्या इमारतींची उंची फक्त पाच ते सहा मजले इतकीच आहे. त्यामुळे उंच इमारतींच्या व्यवस्थापनासाठी होणारा अतिरिक्त ऊर्जेचा वापर टाळण्यात त्यांना यश आले आहे. रस्त्यांवर कुठे जाहिरातीही दिसत नाहीत. आपल्याकडे मात्र ऊर्जेचं संकट असतानाही रस्त्यावर जाहिराती मोठय़ा प्रमाणावर दिसतात. विकासकामांमध्ये वा इमारतींच्या बांधकामात झाडे येतात, म्हणून ती कुठे छाटलेलीही दिसत नाहीत. कायद्याची काटेकोर अमलबजावणी आणि लोकांची कचरा होऊ न देण्याची सवय, योग्य प्रशासन यामुळे हे शहर सुबक व खऱ्या अर्थाने पर्यावरणास अनुकूल शहर ठरले आहे.

मुंबई हरित शहर?

मुंबईला हरित शहर करण्यासाठी पालिकेने गेल्याच वर्षी आंध्र प्रदेशमधील राजामुंद्री येथून 21 प्रजातींची 3,095 झाडे आणली पण त्याआधी 2010 मध्ये पालिकेने तब्बल 11,072 झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. तर केवळ 7,420 झाडांचे पुनःरोपण करण्याचे आदेश दिले. 2008 मधील गणनेनुसार मुंबईत 20 लक्ष झाडे आहेत. सरासरीनुसार 6.24 माणसांमागे फक्त एक झाड. मरिन लाइन्समध्ये 51 व्यक्तिंमागे एक तर डोंगरीत 20 माणसांमागे एक झाड आहे. कुलाब्यात पाच जणांमागे एक झाड. याउलट न्यूयॉर्कसारख्या शहरात एका माणसामागे तीन झाडे आहेत.

मुंबईतली हिरवाई

मुंबईतील दक्षिण भागात ब-यापैकी हिरवळ असून मलबार हिल, प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझिअम परिसर, विलेपार्ले, आरे (गोरेगाव), संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान (माहीम), दादर पूर्वेकडील पारसी कॉलनी, नवी मुंबईतील वाशी, कोपरखैरणे येथे हरित पट्टा आढळतो.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग

मुंबईमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची योजना 2002 मध्ये राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर एक वर्षाने या योजनेच्या प्रत्यक्ष अमलबजावणीस सुरुवात झाली. तर 2007 मध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये एक हजारपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या जागेत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग उपक्रम राबवणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र अजूनही याबाबत विकासक किंवा पालिका प्रशासनही गंभीर दिसत नाही.

अर्चना राणे
साभार- प्रहार

http://www.prahaar.in/don_t_miss/42704.html