Monthly Archives: January 2011

भवताल : अट्टहास ‘शुद्ध’ पाण्याचा!

कोकणातील पालघरजवळ सफाळा येथे राहणाऱ्या विक्रम नावाच्या मित्राचा फोन आला. त्याला वेगळाच प्रश्न भेडसावत होता. गावातील पिण्याचे पाणी शुद्ध नसल्याचे कारण देऊन अनेकांनी घरात ‘अ‍ॅक्वागार्ड’, ‘झिरो-बी’, ‘युरेका फोब्र्ज’ यांसारखे ‘वॉटर प्युरिफायर’ संच बसवून घेतले होते. अशा कंपन्यांचे प्रतिनिधी गावातील पाण्याचे नमुने दाखवून त्या पाण्यात कितीतरी भयंकर जिवाणू असल्याचे सांगतात आणि आपले उत्पादन विकत घेण्याचे आवाहन करतात. त्यांनी ‘अशुद्ध’ पाण्याबाबत दिलेल्या माहितीमुळे धास्तावून गावकऱ्यांनी मोठय़ा संख्येने असे संच विकत घेतले आहेत. इतरांनी घेतल्यामुळे आता विक्रमच्या घरातूनही शुद्ध पाण्यासाठी असे वॉटर प्युरिफायर बसविण्याची मागणी होत होती. इतकी वर्षे तेथील पाणी पीत असताना आता अचानक असे प्युरिफायर बसवून घेण्याची गरज आहे का, असा त्याचा प्रश्न होता. मुद्दा केवळ पैशाचा नव्हता, गरज नसताना पाणी असे शुद्ध करून घ्यावे का? हा संच बसवून घेण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार होतेच, पण जिवाणूमुक्त पाण्याची सवय करून स्वत:ची प्रतिकारक्षमता कमी करून घ्यायची का?
विक्रमप्रमाणे इतरांना हा प्रश्न पडेलच, असे नाही. पण एक बाब निश्चित- आपल्याकडे असे शुद्धिकरण केलेले पाणी पिण्याचे प्रमाण वाढत आहे. घरोघरी कोणत्या ना कोणत्या कंपनीचे शुद्धिकरण संच बसवून त्याचे पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते. पाच-दहा वर्षांपूर्वी ही चैन वाटत होती, पण आता आवश्यकता असल्याप्रमाणे बहुतांश स्वयंपाकघरांत अशा संचाने जागा पटकावली आहे; मध्यमवर्गीय व उच्चभ्रूंच्या घरात तर निश्चितपणे! पण पाणी असे शुद्ध करून घेणे ही खरंच गरज आहे की केवळ जाहिरातीच्या माऱ्यामुळे आणि फसव्या धास्तीमुळे ते प्यायले जाते? पिण्यासाठी योग्य पाणी कोणते? खरंतर या प्रश्नाचे उत्तर सापेक्ष आहे. पाण्याच्या शुद्धतेचे विविध निकष असतात. पण त्यापैकी कोणत्या दर्जाचे पाणी प्यायचे, हे पुन्हा व्यक्तिसापेक्ष आहे. म्हणून तर काहीजणांना बोअरिंगने उपसलेले भूजल चालते व पचतेसुद्धा, पण काहीजणांना शहरांमध्ये पालिका-महापालिकांनी पुरविलेले पाणीसुद्धा चालत नाही. बाटलीबंद पाण्याशिवाय त्यांचे पानही हालत नाही. पाणी पिणाऱ्यांची अशी मोठी ‘रेंज’ आहे हे वास्तव आहे. पण काही मुद्दे आहेत- असे पाणी वापरण्याची गरज आहे का, प्युरिफायर वापरल्याने पाणी खरेच शुद्ध होते का आणि त्याला काही कमी खर्चाचे पर्याय आहेत का?
पाणी शुद्ध करण्यासाठी बाजारात मिळणारे संच बसवायला सामान्यत: पाच-सात हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो आणि वर्षांला देखभालीचा हजार-बाराशे रुपयांचा खर्च वेगळाच. हे संच पाणी गाळतात आणि अतिनील किरणे (यूव्ही रेज) वापरून त्यातील जिवाणू व विषाणूंना मारतात. त्यामुळे पाणी शुद्ध होते. त्यामुळे आपल्या घरातील पिण्याच्या पाण्यात घातक जिवाणू-विषाणू असतील तर हे शुद्धिकरण संच वापरणे योग्य. म्हणजे त्यासाठी घरातील पाण्याचा दर्जा तपासून घ्यावा लागेल. पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळांमध्ये पाठविल्यावर किमान ७२ तास लागतात. त्यासाठीच्या तत्काळ चाचण्या आज तरी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळेच कोणी विक्रेता घरी येऊन तिथल्या तिथे आपल्या पाण्याचा दर्जा तपासून देत असेल तर ती फसवणूक आहे, असे या विषयातील तज्ज्ञ सांगतात आणि आपले पाणी दूषित असले तरी ते शुद्ध करण्याचे अगदी साधे व सोपे उपाय उपलब्ध आहेत. सुती कापडाच्या चार घडय़ा करून त्यातून पाणी गाळले तर सर्व प्रकारचे जिवाणू (बॅक्टेरिया) दूर करता येतात. हे कापड वापरून झाल्यावर धुऊन सुकवले की पुन्हा वापरण्यासाठी तयार! अमेरिकेतील ‘प्रोसिडिंग्ज ऑफ नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस’ या जागतिक दर्जाच्या नियतकालिकानेसुद्धा ही पद्धत पूर्णपणे शुद्ध असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. पाण्यात विषाणू असतील तर पाणी उकळणे ही त्यावरील सोपी मात्रा! उकळी आल्यानंतर दहा-पंधरा मिनिटे पाणी तापवत ठेवले की त्यातील सर्व प्रकारचे जिवाणू-विषाणू नष्ट होतात. पाणी शुद्ध करण्याचा याच्याइतका सोपा उपाय दुसरा नाही. कारण वॉटर प्युरिफायरमध्ये पाणी शुद्ध होत असले, तरी त्यात काही बिघाड झाले तर आपल्याला काही त्रास होईपर्यंत ते कळायला मार्ग नसतो. त्यामुळे आपल्या डोळय़ांसमोर पाणी उकळले तर ते सर्वात भरवशाचे!
पिण्याचे पाणी शुद्ध असणे हे उत्तमच. पण त्याची अतिकाळजी घेणेसुद्धा धोकादायक. कारण अतिशुद्ध पाण्याची सवय लागली तर शरीराची प्रतिकारक्षमता कमी होते आणि कधी थोडेसे दूषित पाणी पोटात गेले तर त्याचा त्रास होतो. त्यामुळे अशुद्ध पाणी प्यायले नाही, तरी अगदीच पाणी र्निजतुक करून पिणे हेही योग्य नाही. काही प्रमाणात जिवाणू-विषाणू शरीरात गेले तरी ते आपल्या देशात आरोग्याच्या दृष्टीने उपयुक्तच ठरते. त्यामुळेच पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये (काही मोजक्या भागांचा अपवाद वगळता) महापालिकांकडून पुरविले जाणारे पाणी निश्चितच पिण्याच्या दर्जाचे असते. हे पाणीसुद्धा र्निजतुक करून पिणे म्हणजे अतिकाळजी घेणे! आपल्याकडील सार्वजनिक स्वच्छतेची अगदीच सामान्य स्थिती पाहता प्रत्येकाला कधी ना कधी कळत नकळत अस्वच्छतेचा सामना करावा लागतो. त्याला सामोरे जायचे तर अतिकाळजी निश्चितच परवडणारी नाही. म्हणूनच एकीकडे सार्वजनिक स्वच्छतेचा आग्रह धरतानाच आताच्या परिस्थितीत इतके नाजूक राहूनही चालणार नाही.
या समस्येचा संबंध थेट पर्यावरणाच्या स्थितीशी येऊन पोहोचतो. कचरा, सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यामुळे जलस्रोत दूषित होत आहेत आणि त्याचे परिणाम आपल्याला दूषित पाण्याच्या माध्यमातून भोगावे लागत आहेत. परिसरातील नद्या, नाले, ओढे, तलाव, भूजल यांसारखे सर्वच नैसर्गिक जलस्रोत मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषित झाले आहेत. शेवटी हेच पाणी काही प्रमाणात प्रक्रिया होऊन आपल्यापर्यंत पोहोचते. त्यामुळे ही समस्या कमी करायची असेल तर परिसर स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त राखणे हाच त्यावरील प्रमुख उपाय आहे. तसे झाले तर पूर्वीप्रमाणे विहिरी व उपशाचे पाणी कोणतीही काळजी न करता पिणे शक्य होईल. अर्थात हे होईपर्यंत काही काळजी बाळगावी लागेलच, पण किती? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

अभिजित घोरपडे

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=128831:2011-01-12-16-46-57&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

भागीरथी में कम होता जल प्रवाह…

देवभूमि हरिद्वार में गंगा का अभी से बुरा हाल हो गया है. गंगा की अविछिन्न आपूर्ति धारा में गंगाजल का प्रवाह न होने से धर्म नगरी में श्रद्धालुओं द्वारा बनाए गये दर्जन भर से अधिक घाट अभी से जलविहीन हो गये है. जिससे हरिद्वार के श्मशान घाट पर भी जल का प्रवाह नही हो रहा है, इससे नाराज़ हरिद्वार के संतों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए गंगा के भागीरथ बिंदू पर धरना दिया. धरना देने वाले दर्जन भर से अधिक कद्दावर संतों ने सरकार एवं प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि पंद्रह दिन के भीतर गंगा तट की स़फाई करा कर घाटों पर जल नहीं पहुंचाया गया तो संत समाज गंगा की अविरलता के लिए कार सेवा कर मलबा हटा कर घाटों की रौनक लौटाएंगे.

गंगा की दुर्दशा पर साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष जयराम संस्थाओं के संस्थाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने प्रशासन एवं सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं को अविरल गंगा जल उपलब्ध कराने की मांग की, इस अवसर पर धरना स्थल पर गंगा की दुर्दशा के लिए रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज ने ज़िला प्रशासन को जम कर कोसा और कहा कि हरिद्वार में प्रतिष्ठीत घाटों पर गंगा जल की उपलब्धता न होने के कारण जन आस्था के चर्चित घाट दुर्दशा पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर गए है, जिसके लिए ज़िला प्रशासन की भूमिका निंदनीय है. धरना कार्यक्रम के संयोजक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने निशंक सरकार के शहरी विकासमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मंत्री की ग़लत नीतियों के चलते अफसर शाही हरिद्वार में गंगा के स़फाई के नाम पर छल कर रहे है. इस अवसर पर चर्चित संत हठयोगी बाबा ने गंगा की अविरलता एंव पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना हर योगदान देने की बात कही. हरिद्वार स्थित समभाव आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी प्रेमानंद महाराज ने गंगा की हरिद्वार में इस कदर हो रही दुर्दशा पर गहरी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि भागीरथ बिंदु से जल का प्रवाह न रहने से हरिद्वार में गंगा का स्वरूप ही नही दिखाई दे रहा है. गंगा की बेकदरी और दुर्दशा पर परमार्थ आश्रम के अध्यक्ष पूर्व गृहराज्य मंत्री  चिन्मयानंद ने गहरी चिंता व्यक्त कर गंगा की अविरलता के प्रति अपनी प्रतिवद्धता को दुहराया. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अखाड़ा परिषद, भारत साधु समाज, और संत समिति के लोगों ने धरना दिया.

साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/01/bhagirathi-me-kam-hota-jal-pravah.html

How to approach environmentalism

2010 was a loud year for the environment. High profile projects—from Vedanta to Posco and Navi Mumbai airport to Lavasa—hit the headlines for non-compliance with environmental regulations. While 2009 was the 25th anniversary of the Bhopal gas tragedy, it was only last year that we were all outraged by the disaster. The realisation of how every
institution—the judiciary, parliament and government—had miserably failed to provide justice to the victims shocked us deeply.

It was also in 2010 that allegations of “rigging” of climate change science took the world by storm. The sceptics had their moment of glory as they ridiculed science and picked holes in its analysis. And even though most of what they had to say was proven wrong, the damage has been done. Even as extreme weather has hit parts of the world,we are not certain anymore if this variation is the growing impact of climate change. Then in December at the meeting in Cancun, the world took the final step to deny the problem of climate change. It agreed to do nothing to reduce its emissions at the scale and pace needed.

The question is what is the cacophony adding up to. Where is it leading us?

Take the issue of projects that have been cancelled or held up because of environmental reasons. It would not be wrong to say that virtually all infrastructure and industrial projects—from mining to thermal and hydel and nuclear power to cement or steel—are under attack today from communities who fear loss of livelihoods. These communities are at the forefront of India’s environmental movement. They are its warriors.

For them the environment is not a matter of luxury; it is not about fixing the problems of growth, but of survival. It is fixing growth itself. They know that when the land is mined and trees are cut, their water source dries up or they lose grazing and agricultural land. They know they are poor. And they are saying, loudly and as clearly as they can, that what others call development will only make them poorer.

This is what I call environmentalism of the poor. The fact is today development projects take local resources— minerals, water or land—but cannot provide employment to replace the livelihoods of all those they displace. It is for this reason that the country is resonating with cries of people who are fighting development itself.

Where do we go from here? I would argue we need to listen to these voices, not dismiss or stifle them in the name of anti-growth dissent or Naxalism. This can be done by strengthening the processes of democracy that ensure people have a say in development. For instance, the Forest Rights Act demands that the gram sabha (village assembly) in tribal areas must give its written consent to a project before it is cleared. Public hearings held during the environmental impact assessment provide the platform for people to voice their concerns. In most cases today the effort is to rig and undermine these processes.Public hearings and even video recordings of the events are faked or the public is kept out through use of force. But what is worse is that the final project clearance process does not demand that these voices are not just heard but heeded too. In most cases one will find the concern raised by people is brushed aside as projects are rammed through in the name of industrial development. This must stop.

There is no doubt we need industrial and infrastructure projects, but these cannot be built against the will of people. We will have to reinvent the way we work with people and we will have to reinvent the way to development. We will have to do more with less.Frugality and innovation will have to be our way to growth. Our challenge is to provide the gains of development to vast numbers of people. This requires inventing growth that is both affordable and sustainable.

But what all this adds up to, in my view, is to define a new chapter of environmentalism in the world. I say this because it is only now that we are being forced to confront some tough questions on how to be or not to be an environmentalist. We are learning that techno-fix solutions, of cleaning up pollution even as we continue to emit more, are not good enough. The rich world has failed to reduce its greenhouse gas emissions through its investment in efficiency. It now needs to find ways to reinvent growth without fossil fuels and to grow within limits. The world failed us in Cancun because the rich are still not prepared to accept the writing on the wall: there are limits to growth, unless we can grow differently.

We in urban and middle-class India must learn this lesson quickly. We cannot afford this environmentalism of costly solutions that want to put band-aids on what is so badly broken. We must understand that our future lies in being part of the environmentalism of the poor, as this movement will force us to seek new answers to old problems.

The bottom line is that in this New Year we must embrace a new philosophy: unless we rock the boat we will not have a boat at all.

Sunita Narain

http://downtoearth.org.in/taxonomy/term/20348

मनरेगा का काला सच…

बीते तीन सालों से तमाम आशंकाओं और अटकलों के बीच देश में ठीक-ठाक बारिश होती रही है. औसत बारिश का 78 प्रतिशत, जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं. दैनिक ज़रूरतों और दूसरे कामों के लिए हमें जितना पानी चाहिए, उससे दोगुनी मात्रा में पानी बरस कर जल- संकायों एवं धरती के गर्भ में जमा हो रहा है. वर्ष 2009 की सबसे अच्छी बात यह रही कि जब सौ सालों की अवधि में इस दौरान चौथा भयंकर सूखा पड़ने की आशंका बन रही थी तब सरकार राहत के लिए कमर कसकर तैयार थी. समूचे देश में तक़रीबन आठ लाख जल संकायों के पुर्नजीवन, निर्माण एवं उनकी मरम्मत का काम महात्मा गांधी नेशनल रूरल अप्वाइंटमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) के ज़रिए चल रहा था तो सरकार  इस बात से निश्चिंत थी कि पानी के बग़ैर लोग अपने गांवों से रोज़गार की तलाश में कहीं और नहीं जाएंगे. ऐसा ही हुआ और यह काम आज भी जारी है. यह देश के सेवा-प्रबंधन, परंपरागत जल संस्कृति, सामाजिक संतुलन एवं सार्वजनिक पानी की संभावनाओं को लेकर एक सुखद भविष्य के संकेत हैं.

पूरे देश में वर्षा जल संग्रह की एक बेहद मज़बूत संस्कृति थी, जो स्थानीय समाज के लिए गौरव और गरिमा की बात थी. लोगों के पास आहर था. पोखर और तालाब थे. इन्हीं से लोग पानी से जुड़ी हर ज़रूरत पूरी किया करते थे. लेकिन फिर अंग्रेज आए. आते ही देश में बर्बादी की नई परिभाषा गढ़ते चले गए.

ज़्यादा पुरानी बात नहीं है. पूरे देश में वर्षा जल संग्रह की एक बेहद मज़बूत संस्कृति थी, जो स्थानीय समाज के लिए गौरव और गरिमा की बात थी. लोगों के पास आहर था. पोखर और तालाब थे. इन्हीं से लोग पानी से जुड़ी हर ज़रूरत पूरी किया करते थे. लेकिन फिर अंग्रेज आए. आते ही देश में बर्बादी की नई परिभाषा गढ़ते चले गए. उन्होंने जोरिया-आहर-पोखर-तालाब और कच्चे कुंओं को आम जनता से दूर कर दिया. 60-70 साल में स्थानीय किसानों द्वारा बनाए गए चार हज़ार सालों के अभिक्रमों का गला घोंट दिया.

लेकिन साल 2006 से देश भर में नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है. घाल घोटालों से जूझते हुए भी मनरेगा के तहत जो काम चल रहे हैं, उससे क़रीब 20 लाख जल-संकायों का उज्जवल भविष्य देखा जा सकता है. इनमें झारखंड के कुछ जल संकाय भी हैं, जिनकी महिमा वहां के लोक गीतों से लेकर सर्वे सेंटलमेंट अधिकारी जॉन रिड की रिपोर्ट में भी दर्ज है.

यह जानकारी सर्वसुलभ है कि मनरेगा के ज़रिए गांव को सूखे से मुक्ति दिलाई जाएगी. हर ज़रूरतमंद को, जिसे रोज़गार की ज़रूरत है, उसे सौ दिन के रोज़गार की व्यवस्था मनरेगा योजना में है. उचित मज़दूरी और रोज़गार मिलने की वजह से गांवों के श्रमिक मनरेगा को स्वीकार कर रहे हैं. देश में चारों ओर मनरेगा लागू करना सरकार की जिद है और जनता को उसकी ओर से काम और रोज़गार दिए जाने का एक पक्का भरोसा भी है. उम्मीद है कि एक करोड़ हेक्टेयर ज़मीन मनरेगा के बूते सूखे से मुक्त हो सकेंगी, क्योंकि इन तालाबों-पोखरों में बारिश का 52.30 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी इकट्ठा होगा और धरती की कोख को तरावट भी मिलेगी. इस अनुमान से जुड़े आकड़ें अविश्वसनीय हैं. साथ ही सुखद भी. यह मामला गांवों के विकास का है और इसका सरोकार शहरों से नहीं है. इसीलिए शायद मनरेगा में शहरी बाबुओं का हस्तक्षेप भी नहीं है.

यह एक रोज़गारपरक कार्यक्रम है, जो गांव के समूचे आर्थिक तंत्र को मज़बूत करने के मिशन पर लगा है. खासतौर से उन लघु किसानों के जीवन में उम्मीदें भर रहा है, जो किसान देश के सकल घरेलू उत्पादन में 20 प्रतिशत का योगदान देते हैं.

जब-जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तब-तब देश में अनाज और पानी की कमी होती है. कुछ सालों के लिए देश में अन्न के भरपूर भंडार हैं और पानी की ज़रूरत मनरेगा के प्रयासों से पूरा किए जाने की दावेदारी है. इस स्थिति में हम सूखे और अकाल से लड़ने और जूझने में पूरी तरह सक्षम हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारों का कहना है कि भविष्य में लगातार दो मानसून भी दगा दे जाएं तो देश में न अनाज की कमी होगी और न ही रोज़गार की. मनरेगा के ज़रिए गांव से शहरों की ओर पलायन रोकने की कोशिश सरकार की है, ऐसा मानना है.

मगर हम आंकड़ों और इन दावेदारियों के कृष्ण पक्ष में भी जाना ज़रूरी समझते हैं. मनरेगा सूखे से मुक्ति, रोज़गार की उपलब्धता, जल संकायों के पुनर्निर्माण से लेकर आम आदमी के जीवन की हकदारी का एक व्यापक मिशन है. अभी 200 से कहीं ज़्यादा ज़िलों में इसके तहत ग्रामीण विकास की लोरियां गाई जा रही हैं और आने वाले तीन सालों में यह समूचे भारत में यह योजना लागू की जा सकेगी. सपनों की दुनिया बेहद रुपहली होती है, लेकिन यथार्थ की ज़मीन उससे कहीं ज़्यादा रूख़ी और पथरीली होती है.

मनरेगा से जुड़े भ्रष्टाचार की ठुमरी और कजरी काफी समय से गांवों में सुनाई दे रही है. इसे संचालित करने वाले वही नौकरशाह हैं जो बिहार में चारा खा गए और झारखंड में जंगलों और खदानों को बेच डाला. आज मनरेगा पर गांव के सामंतों का और समाज के बाहुबलियों का वर्चस्व होता जा रहा है. ग्राम्य स्वराज्य के नाम पर मुखिया सरपंच विकास का वैसा ही बंदरबांट कर रहे हैं, जैसा उन्होंने जवाहर रोज़गार योजना से लेकर जल-छाजन कार्यक्रम में किया. वर्षों से भ्रष्टाचार के सारथी बने सरपंचों का साहस इतना खुल चुका है कि वह उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले के कलमपुर प्रखंड के 31 गांवों में सड़क निर्माण के लिए जिन ट्रैक्टरों को मिट्टी ढोने के लिए उपयोग में ला रहे हैं, उन ट्रेक्टरों कीनंबर प्लेट स्थानीय जनता की मोटर साइकिल में पाई गईं.

बिहार के चारा घोटालाबाज़ों ने स्कूटर पर गाय और भैंस ढोई थीं, अब उड़ीसा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मुखिया सरपंच बाइक पर मिट्टी ढो रहे हैं. नतीजतन अभी निर्धारित अवधि में लक्ष्य का 50 फीसदी काम भी मनरेगा में पूरा नहीं किया जा सका है. 28 अगस्त 2010 तक मात्र 16 प्रतिशत जल संकायों से जुड़े काम हो सके हैं और अकाल से निपटने से जुड़े कार्यों का 10 प्रतिशत काम पूरा किया जा सका है. हालांकि योजना मद की राशि नियमित रूप से तेजी से ख़र्च की जा रही है. जितने काम पूरे भी किए गए हैं, उनसे कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है. उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में कुल 7981 काम किए जाने की योजना थी, जिनमें मात्र 29 योजनाएं पूरी होने की ख़बर है. इसके अलावा जो सबसे दुखद बात है, वह यह कि मनरेगा के कामों में मज़बूती नहीं है और पूरे किए गए कामों के टिकाऊपन को लेकर शक़ और आलोचनाओं की परछाइयां लगातार लंबी होती जा रही हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि जल-संग्रह से संबंधित कार्यों में 90 प्रतिशत की कोई उपयोगिता नहीं है.

1990 का दशक तमाम राजनीतिक दावेदारियों के बावजूद रोटी, कपड़ा और मकान के नाम लड़े गए संग्राम का एक हारा हुआ दशक था. विकास के नाम पर ग़रीबों के उद्धार के लिए जो काम हुए, उनसे लोगों की भूख ज़रूर शांत हुई लेकिन जीवन के हर स्तर पर असंतुलन एवं विद्रुपताएं बढ़ती चली गईं. लोगों में जागरूकता आई, लेकिन साथ ही साथ लोगों में अपने अधिकार को लेकर चिंताएं ज़्यादा गहराईं. साथ ही लोगों में कर्तव्यों को लेकर चिंतन की परंपरा ख़त्म होती चली गई. संसाधनों को हड़पने और मानवीय श्रम के दोहन का सिलसिला जारी रहा. नतीजतन, समाज में असंतोष गहराता चला गया. सुदूरवर्ती इलाक़ों में चल रहे लाल सलाम के कारोबार का भयंकर रूप इसी वजह से देखने को मिल रहा है. आज मनरेगा को भ्रष्टाचारियों से कहीं ज़्यादा लाल आंतक से ख़तरा है. नौकरशाही के शिकंजे में जा फंसे मनरेगा को नागरिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, सहकारी संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाना, इसीलिए ज़रूरी होता जा रहा है. मनरेगा में ऐसे प्रावधान भी हैं लेकिल शायद नौकरशाह ऐसा चाहते ही नहीं हैं. इसलिए करोड़ों ज़रूरतमंद लोगों तक मनरेगा का लाभ पहुंचाने की चुनौती ऐसी है, जिसके लिए लोगों को जनकेंद्रित भागेदारी प्रक्रियाओं से जोड़ना ज़रूरी है. ग़ैरसरकारी संगठनों, ज़मीनी स्तर पर सक्रिय समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों, सार्वजनिक सुविधाओं तथा ग्रामीण विकास के प्रबंधकों का वैविध्यपूर्ण गठबंधन इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है.

मनरेगा के ज़रिए जल-प्रबंधन में जुटी राज्य-व्यवस्था को पानी से जुड़े अन्य उपायों पर भी ध्यान देना होगा. इस देश का भला तब होता जब जल-छाजन कार्यक्रम को समेटने के बजाय इसे मनरेगा से जोड़ा जाता, साथ ही इसे नौकरशाहों के हस्तक्षेप से अलग रखा जाता. ध्यान रहे मनरेगा के ज़रिए हम आमजनों तक रोटी-रोज़गार पहुंचाना चाहते हैं. यह वोट की सौदागरी का कोई माध्यम नहीं है. मनरेगा राजनीतिक आकाओं के दुमछल्लों के रोज़गार तथा ऐशपरस्ती का साधन न बने, इस पर भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है.

साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2011/01/manrega-ka-kala-sach.html

लोकसंख्यावाढीचे आव्हान

राजकीय वा आर्थिक चर्चेतून दीर्घकाळ लोकसंख्यावाढीचा विषयच गायब झाला होता, तो आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालाने ऐरणीवर आला आहे. लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यात आपल्याला आलेल्या अपयशाची कबुली या अहवालात दिली आहे. लोकसंख्यावाढीची आताची गती रोखता आली नाही, तर देशापुढे किती असंख्य प्रश्न आ वासून उभे राहणार आहेत, याची राज्यकर्त्यांना कल्पना आहे, पण त्यांच्याकडे गंभीर उपायांची वानवा आहे. विरोधकांना मात्र त्याची फारशी पर्वा नाही. आपल्या लोकसंख्येत दहा वर्षांत नेमकी वाढ किती झालेली आहे, याचे आकडे बाहेर येतील तेव्हा आपल्या राज्यकर्त्यांचे आणि एकूणच राजकारण्यांचे डोळे उघडतील अशी अपेक्षा आहे. लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यात अपयश आल्याने आताच आरोग्य, अन्न, पाणी आणि निवाऱ्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि त्यात आणखी वाढ होत राहणार आहे. आधीच पाण्याच्या प्रश्नावरून रान उठवायचे प्रयत्न वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये चालू झालेले आहेत, ते पाहता पुढल्या दहा-पंधरा वर्षांमध्येच पाण्याच्या प्रश्नावरून फार मोठे संघर्ष उभे राहतील, अशी शक्यता आहे. त्यात एखादे वर्ष अवर्षणाचे गेले तर स्थलांतरासारख्याही गंभीर समस्या उत्पन्न होतील. सध्या महागाईने सामान्य माणूस जर्जर झालेला असताना सरकारी पातळीवर सुरू झालेला खो खोचा खेळ सामान्यांच्या दृष्टीने अतिशय जीवघेणा ठरतो आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आवाक्याबाहेर गेले तर काय घडेल ते सांगता येणे अवघड आहे. आताच्या या प्रश्नांच्या मुळाशी लोकसंख्येतली प्रचंड वाढ हे कारण अर्थातच आहे, पण त्याविषयी राजकारणी बोलत नाहीत, मोठमोठे उद्योगपती बोलत नाहीत आणि ‘मीडिया’ तर या विषयावर मुग्धता बाळगण्यातच भूषण मानत असतो. त्यांच्या दृष्टीने हा विषय ‘टीआरपी’वाढीचा नाही, त्यामुळे या विषयावर त्यांच्याकडे देण्यासारखे काही नाही. काही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना या विषयावर सरकारकडून ज्या जाहिराती दिल्या जातात, त्या त्यांना कुठेही, केव्हाही दाखवायची मुभा असल्याने मुलांच्या कार्यक्रमातसुद्धा त्यांचे दर्शन अधूनमधून घडत असते, हा भाग निराळा. सरकारदरबारी या विषयावर असलेली उदासीनता ही विविध अहवालांमधून आपल्याला पाहायला मिळते. लोकसंख्यावाढीला आळा घालायची सक्ती सरकार कायद्याद्वारे करू इच्छित नाही, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी जाहीर केलेले असल्याने आकडेवारी सांगून जनतेला चिंतन करायला लावण्याव्यतिरिक्त त्यांच्या मंत्रालयाला मग कामच उरत नाही. अन्य राजकारण्यांमध्ये या विषयावर आपल्याला बोलायचा अधिकार आहे, की नाही याविषयीचा संभ्रम असावा, त्यामुळे तेही बोलत नाहीत. सर्व राज्यांमध्ये असणारे काही अपवाद वगळता राजकीय पक्ष जे काही कमवायचे ते आताच कमवून घ्या असे म्हणून भ्रष्टाचाराचे हजारो मार्ग चोखाळताना दिसत आहेत. जमीनजुमले उभे करायच्या आणि खच्चून संपत्ती मिळवायच्या मार्गाने ते आपापले हपापलेपण सिद्ध करत असतात. या सर्व प्रकारांमुळे मूलभूत विषयांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. भारताची आजची लोकसंख्या एकशेवीस कोटींच्या घरात आहे, तर जगाची लोकसंख्या ६९७ कोटी लोकसंख्येच्या आसपास आहे. १९५१ मध्ये आपली लोकसंख्या ३६ कोटी होती, तर १९८१ मध्ये ती ८१ कोटींच्या घरात गेली, तर २००१ मध्ये ती १०२ कोटींपर्यंत पोहोचली होती. या गतीने २०३० पर्यंत आपण अन्य प्रगतीच्या बाबतीत नाही तरी लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनच्या निश्चित पुढे जाणार आहोत. चीनला मागे टाकून पुढे गेल्याचे समाधान ज्यांना मिळवायचे ते त्यांनी खुशाल मिळवावे. चीनने आपल्या लोकसंख्येला आळा घालण्यात यश मिळवलेले आहे. गुलाम नबी आझाद यांनी कायदे करून लोकसंख्येला आळा घालण्याचा कोणताही विचार नाही, असे म्हटले आहे, पण त्याचबरोबर बालमृत्यू आणि बाळंतपणातले मृत्यू यांना आपण अजूनही रोखू शकलो नाही, याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्येला आटोक्यात ठेवण्यात यश मिळवलेले आहे. या राज्यांमध्ये आणखीही एक गमतीदार सूर ऐकायला मिळत असतो. तो म्हणजे, उत्तरेचे ओझे आपल्यावर लादू नका, हा आहे. थोडक्यात, त्यांना लोकसंख्या रोखता न आल्याने महागाई, चलनवाढ यांसारख्या प्रश्नांना आपल्याला तोंड द्यावे लागते आहे असे स्पष्टपणे न बजावता त्यांनी या मार्गाने तसे सूचित केले आहे. सध्या दर चौरस किलोमीटरमागे लोकसंख्येचे असलेले प्रमाण भारतात ३३६.६२ एवढे आहे, तर चीनमध्ये ते १३३.६९ एवढेच आहे. मुंबईत विविध भागांमध्ये हे प्रमाण दर चौरस किलोमीटरमागे ३६ हजार ते एक लाख ५२ हजारांच्या आसपास पडते, त्यात स्थिर नसलेली म्हणजेच इकडून तिकडे हलणारी म्हणजेच कामासाठी बाहेर पडणारी लोकसंख्या गृहीत आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये हे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे २.४७ एवढे, तर रशियामध्ये ते ८.६१ एवढे आहे. पाकिस्तानमध्येही ते १७७.३७ एवढे आहे. ही आकडेवारी पाहता काही वर्षांनी जागेचाच प्रश्न किती बिकट होऊ शकतो हे लक्षात यायला हरकत नाही. भारतात लागवडीखाली असणारी जमीन अमेरिकेच्या खालोखाल उपलब्ध आहे, पण आता त्यातही बेताबेताने घट होत आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच जमिनी राजकारण्यांनी लाटल्या आहेत. तिथे त्यांची ‘फार्म हाऊसेस’ किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींचे उद्योग उभे राहिलेले आहेत. कोणत्याही मोठय़ा हमरस्त्यालगतची जागा ही कोणा मंत्र्याने वा त्याच्या नातलगांनी बळकावली असल्याचे आपल्याला सरसकट पाहायला मिळते. हे फक्त महाराष्ट्रात आहे, अन्यत्र नाही अशी अवस्था नाही. थोडक्यात, धान्य पिकवायच्या जागेवर आक्रमण झाले, शहरीकरण बेताल बनले, त्यामुळेही धान्योत्पादनामध्ये घट होत असल्याचे ही आकडेवारी सांगते. लोकसंख्यावाढ आणि असंख्य हात बेकार अशा कात्रीत आपण सध्या आहोत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने मनुष्यबळ विकासदरामध्ये भारताची जी अवस्था दाखवली आहे ती पाहून अस्वस्थ न होणारा तो भारतीयच नव्हे, असे म्हणण्याजोगी ही स्थिती आहे. या क्रमवारीमध्ये आपला देश ११९ व्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तान १२५ व्या क्रमांकावर आहे, यात कुणाला समाधान मानायचे असेल तर त्याने ते अवश्य मानावे. याहून खाली जाता येत नाही म्हणून आपण तिथे आहोत, इतकेच. सगळय़ात शेवटचा क्रमांक हा झिम्बाब्वेचा आहे आणि तो १६९ वा आहे. पहिल्या क्रमांकावर नॉर्वे आणि दुसऱ्या क्रमांकावर ऑस्ट्रेलिया आहे. ही आकडेवारी देण्यामागे आपल्या प्रगतीचा निर्देशांक समजावा हा उद्देश आहे. झपाटय़ाने विकासदरात वाढ होणारा देश, ही ख्याती मातीत घालणारी अशी ही अवस्था आहे. देशाची ५० टक्के लोकसंख्या ही २५ वर्षांखालची असूनही त्यांच्याकडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष आहे असे चित्र आज तरी दिसत नाही. हे सर्व प्रश्न सामान्य माणसाच्या आरोग्याचीही वासलात लावणारे आहेत. त्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांची एक बैठक हैदराबादेत सध्या सुरू आहे. दर्जेदार शिक्षण, उत्तम आरोग्यसेवा, पुरेसे अन्नधान्य, योग्य निवारा, प्यायला पाणी (ते शुद्ध नसले तरी), सांडपाण्याचा निचरा आणि आरोग्यदायी पर्यावरण हे शब्द लोकसंख्यावाढीने फक्त उपचारापुरते राहतील, अशी भीती आझाद यांनीही व्यक्त केली आहे. त्यातही पुन्हा स्त्री-पुरूषांच्या जन्मदरामध्ये असणारे अंतरही चिंता करायला भाग पाडणारे आहे. मुलींना जन्माला न घालण्याचे प्रमाणही वाढते आहे. यासंबंधी कितीही कायदेशीर उपाययोजना केल्या तरी समाजात यासंबंधी असलेला प्रतिगामी दृष्टिकोन सातत्याने डोके वर काढत असतो. मुलगी जन्मलीच तर तिला फारसे शिकवायचे नाही आणि ती फार शहाणी होण्यापूर्वीच तिला बोहल्यावर चढवायचे ही वृत्ती आजही उत्तर भारतात आहे. समाजसुधारकांची नावे घ्यायची पण दुर्धारक बनायचे, असा हा कालखंड संपूर्ण देशाला कुठे घेऊन जाईल हे कोडे आहे. जगाच्या एकूण भूभागापैकी २.४ टक्के भूभाग आणि जगाच्या लोकसंख्येपैकी १५ टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. आजही ६५ टक्के लोकसंख्या खेडय़ात राहते आणि ३५ टक्के शहरांमध्ये आणि निमशहरांमध्ये राहते. आणखी २० वर्षांनी हे प्रमाण दोन्ही बाजूंनी ५० टक्के असेल. आज दृष्य तर असे आहे की खेडय़ांच्या गरजांकडे कुणाचेही लक्ष नाही. शहरांबाबत बेपर्वा वृत्ती आहे. सर्व व्याधींचे मूळ कशात आहे ते समजले, तरी त्यावर इलाज करण्याबाबत मात्र प्रचंड अनास्था आहे, त्यातूनच आपण आणखी संकटात सापडू अशी शक्यता आहे.

संपदकिय,
लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=128792:2011-01-12-15-13-24&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

प्रजा को परेशान करने की सुपारी

लगता है मनमोहन सिंह सरकार ने प्रजा को परेशान करने की सुपारी ले ली है। अभी पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की बात लोग भूले ही नहीं हैं कि अब रसोई गैस महँगा करने की घोषणा कर दी गई है। घर का बजट बुरी तरह से लड़खड़ा गया है। बढ़ती महँगाई के हिसाब से आय नहीं बढ़ पाई है। आवश्यक जिंसों के दामों में लगातार वृद्धि होती ही जा रही है। आम आदमी की जीना ही मुश्किल हो गया है। चुनाव के समय वोट लेने के लिए आम आदमी को सर्वोपरि मानने वाली सरकार सत्तारुढ़ होते ही आम आदमी से कोसों दूर हो जाती है। चुनाव के समय ही केंद्र में रहने वाला आम आदमी चुनाव के बाद हाशिए पर आ जाता है। प्याज के दाम जब सर चढ़कर बोलने लगे, तब सरकार को होश आया और निर्यात पर पाबंदी लगा दी। कितने शर्म की बात है कि जिस प्याज को हमने पाकिस्तान को सस्ते दामों में बेचा, उसी प्याज को अब महँगे दामों में उसी से फिर खरीद रहे हैं। क्या यही है सरकार की दूरदर्शिता।
इस बार रसोई गैस की कीमतों में 50 से 100 रुपए की वृद्धि की गई है। शायद सरकार की तरफ से यह आम आदमी को क्रिसमस और नए साल का तोहफा है। कुछ ही दिनों में डीजल के दाम भी बढ़ने ही हैं। जब से यूपीए सरकार आई है, महँगाई बेलगाम हुई है। कांग्रेस पर व्यापारियों की सरकार होने का आरोप हमेशा से लगाया जाता रहा है, यह तो इसी से पता चलता है कि वह महँगाई बढ़ाते समय केवल व्यापारियों को ही ध्यान में रखती है। बाकी आम आदमी की परेशानियों से उसका कोई लेना-देना नहीं होता। पेट्रोलियम पदार्थो के दाम बढ़ाते समय सरकार हमेशा यह दलील देती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आयल कंपनियों का घाटा कम करना भी उसी की जिम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आयल कंपनियों का घाटा नहीं बढ़ना चाहिए। आज तक आयल कंपनियों के घाटे के संबंध में कोई पारदर्शी नीति तैयार नहीं की गई है। कितने सालों से यह खेल चल रहा है। जब भी पेट्रोलियम पदार्थो के दाम बढ़ते हैं, आयल कंपनियों का घाटा सामने आ जाता है। पर आयल कंपनियों का घाटा कैसे कम होता है और कैसे बढ़ता है, यह हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री भी नहीं समझा सकते। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने के पहले यह नहीं सोचा जाता कि क्या इसका बोझ आम जनता सहन कर पाएगी? आयल कंपनियों के खर्च कम करने, पेट्रोलियम मंत्रालय के खर्च कम करने की दिशा में कभी कोई कदम नहीं उठाया जाता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों मंे भले ही वृद्धि होती रहे, पर इसका मतलब यह तो नहीं हो जाता कि आम आदमी पर ही बोझ डाल दिया जाए।
केंद्रीय डच्यूटी कम करने की कभी ईमानदार कोशिश नहीं की गई। आम जनता को राहत मिले, ऐसी किसी योजना केंद्र सरकार चला रही है, यह कोई नहीं जानता। सरकार दाम बढ़ाकर हमेशा किसी ने किसी बहाने से छटक जाती है। हमेशा से यही होता रहा है। आखिर सरकार की भी तो कोई जवाबदारी है या नहीं? हर बार उसके पास कोई न कोई बहाना होता ही है। सरकार बहानों से नहीं कल्याणकारी कामों से चलती है।
भ्रष्ट नेता सरकार को अरबों रुपए का चूना लगा देते हैं। निर्माण कार्य के नाम पर भी करोड़ों के वारे-न्यारे हो जाते हैं। पर आम आदमी आज भी भूखे के कगार पर बैठा है। कर्ज से डूबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। उसे तो अपने दामन के दाग बचाने से ही फुरसत नहीं। आखिर बेईमानी के दाग इतनी जल्दी धुलने वाले नहीं। ये जिद्दी दाग है। सरकार अपने को साफ-शफ्फाक बताने की कितनी भी कोशिशें कर ले, पर स्वयं को व्यापारीपरस्त होने से इंकार नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार के दलदल में फँसे इस देश को ईमानदारी ही बचा सकती है। ऐसी ईमानदारी यूपीए सरकार में दिखाई नहीं देती। स्वयं को औरों से ईमानदार बताकर उसने वोट तो बटोर लिए, इस वोट से सरकार भी बना ली, पर आम आदमी को परेशान कर आखिर कितने समय तक टिक पाएगी। जनता को जवाब देने के लिए कभी न कभी तो उसे सामने आना ही होगा। तब शायद सरकार के पास इसका कोई जवाब न हो।
साल-दर-साल सरकार के हिस्से कुछ न कुछ ऐसा आता है, जिससे उसकी फजीहत होती है। कभी भ्रष्टाचार को लेकर, कभी चुनावों में धांधली कर, कभी सांसदों की खरीद-फरोख्त को लेकर, कभी महँगाई बढ़ाकर, कभी आम नागरिकों के विरोध में बयान देकर। आखिर आम नागरिक कब तक सहन करेंगे, ऐसी सरकार को?
डॉ. महेश परिमल

साभार – संवेदनाओं के पंख

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विलुप्‍त हो गई जड़ी-बूटियां

सैकड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी से विलुप्त हो चुका सोमवल्ली का पौधा एक बार फिर मध्य प्रदेश के रीवा के जंगलों में खोज निकाला गया है. यह पौधा प्राचीन ग्रंथों और वेद पुराणों में चिरायु बनाने के लिए वर्णित है. यद्यपि यह एक उपलब्धि है, लेकिन सरकारी लापरवाही के चलते अनेक दुर्लभ पौधे और जड़ी बूटियां विलुप्त होने की कगार पर हैं.

तस्कर-व्यापारी इन दुर्लभ पौधों-जड़ी बूटियों को ऊंची क़ीमतों पर हासिल करने में लगे हुए हैं. अभी हाल में तस्करों से बरामद बेशक़ीमती कीड़ा जड़ी में से 13 किलो जड़ी पिथौरागढ़ पुलिस ने ग़ायब कर दी. वजह कीड़ा जड़ी की अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बहुत मांग है और इसकी मुंहमांगी क़ीमत मिलती है.

इटावा, कानपुर, आगरा, झांसी, उरई और मथुरा के जंगलों में बेहिसाब होने वाली मिसवाक (जो दांतों को मज़बूती देती है) अब नहीं दिखती. जंगलों-पोखरों के किनारे उगने वाली शंखपुष्पी और वन प्याज़ भी नहीं मिलती हैं.

प्रदेश में राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान एवं सीमैप की मौजूदगी के बावजूद औषधि पौधे लगातार विलुप्त हो रहे हैं. वनस्पतियों की तीन लाख अस्सी हज़ार प्रजातियों में से हर पांचवी प्रजाति विलुप्त हो रही है.  वैज्ञानिकों के मुताबिक़, इसके लिए मानवीय गतिविधियां सबसे अधिक ज़िम्मेदार हैं. ब्रिटेन के क्यूके बोटेनिक गार्डन, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के वैज्ञानिकों ने पाया कि अब तक पौधों की क़रीब 22 फीसदी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं. पौधों को अपनी प्राकृतिक वृद्धि के लिए योग्य भूमि नहीं मिल पा रही है. अधिकांश ज़मीन का प्रयोग खेती के लिए होने के कारण 33 फीसदी प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है. उत्तर प्रदेश में 24 वन्यजीव एवं पक्षी विहार हैं, लेकिन बढ़ती आबादी और घटती हरियाली के चलते इस जैव संपदा को बचाना एक चुनौती है. अत्यधिक संग्रह के चलते भी कई जड़ी-बूटियां विलुप्त हो गईं पुराने किलों और जर्जर मकानों की दीवारों पर उगने वाली मोर सखी का नामोनिशान मिट गया. हड़जोड़, बालम खीरा, कोदो, कुटकी, फिकार, गुमची, पुआर, किरमिच, भटकटैया, आमीहल्दी, वनकरैला एवं घमरा आदि बड़ी संख्या में खेतों की बाड़ के आसपास पैदा होते थे. विदेशी खर-पतवारों के आक्रमण के कारण भी जैव विविधता को गंभीर ख़तरा पैदा हो गया है. तराई के खैर, शीशम, हल्दू सेमल, कंजू, गुटेल, असना, तेंदू, करघई एवं सलाई के वन प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं. इनके घटने के साथ ही औषधीय जड़ी-बूटियां भी नदारद हो गईं.

बीस करोड़ से अधिक आबादी वाले इस सूबे में हरियाली बढ़ने की रफ़्तार सुस्त है. हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं. उत्तराखंड गठन के बाद प्रदेश के 2,40,928 वर्ग किमी क्षेत्रफल में वन क्षेत्र मात्र 14,118 वर्ग किमी है और वर्ष 1980 से अब तक मात्र 7,715 वर्ग किमी में वृक्षारोपण हुआ. यानी कुल मिलाकर 9.06 भूभाग ही हरा-भरा है. वन नीति के हिसाब से राज्य का एक तिहाई भूभाग हरा-भरा होना चाहिए. सूबे का 79,506 वर्ग किमी क्षेत्र वनाच्छादित होने की ज़रूरत है. आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र का औसत 0.01 हेक्टेयर है, जो देश में सबसे कम है. पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति 0.04 हेक्टेयर हरियाली है. यह लक्ष्य हासिल करने के लिए न तो कोई नया वन स्थापित हुआ और न पहले की तरह सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष नज़र आते हैं. उल्टे अब तक 9,775 हेक्टेयर वन क्षेत्र विकास की भेंट चढ़ चुका है. वहीं 28,859 हेक्टेयर वन क्षेत्र में से 24,965 हेक्टेयर पर अवैध क़ब्ज़े हैं. जंगलों पर क़ब्ज़े के 4,300 मामले पिछले 15-20 वर्षों से न्यायालय में लंबित पड़े हैं.

इटावा, कानपुर, आगरा, झांसी, उरई और मथुरा के जंगलों में बेहिसाब होने वाली मिसवाक (जो दांतों को मज़बूती देती है) अब नहीं दिखती. जंगलों-पोखरों के किनारे उगने वाली शंखपुष्पी और वन प्याज भी नहीं मिलती हैं. हंसराज, कामराज, हरजोड़, वच, आंबा, चित्रक एवं कलिहारी सरीखे औषधीय गुणों वाले पौधे ग़ायब हो चुके हैं. 1859 के आसपास लखनऊ में औषधीय पौधों की एक हज़ार प्रजातियां पाई जाती थीं, जो अब घटकर 400 रह गई हैं. वच की जड़ का इस्तेमाल गुर्दा रोग में होता है, जबकि हंसराज सांप का विष उतारने में काम आता है. कामराज का प्रयोग मुंह के छाले और डायरिया की रोकथाम के लिए होता है. चित्रक का सेवन टीबी के मरीजों को कराया जाता है. गोमती के किनारे मिलने वाली कलिहारी भी ख़त्म हो गई है, यह ज्वर के इलाज में काम आती थी. उत्तर प्रदेश में औषधीय गुणों वाले पौधों की संख्या पांच सौ से ऊपर है, जो विभिन्न बीमारियों से निजात दिलाते हैं. गोरखपुर के कैपियर गंज इलाक़े में पाया जाने वाला दुधई, दूधिया या दुद्धी वह पौधा है, जो कमर दर्द या कमर में चिलक समा जाने के समय इस्तेमाल होता है. इसी इलाक़े में पाई जाने वाली चकवार्ड भी शायद अब न दिखाई दे, जिसका प्रयोग फोड़े-फुंसियों के इलाज में किया जाता है. खांसी, दमा और प्रसूति संबंधी रोगों में इस्तेमाल किया जाने वाला अडूसा, जिसे रूसा और बासा के नाम से भी जाना जाता है, के साथ-साथ बुखार, हैजा, दांत और पेट दर्द में लाभदायक तिमुरू भी ख़त्म होने की कगार पर है. गेहूं के खेतों में स्वत: उगने वाला बथुआ भी दुर्लभ हो गया है. उदर रोग और ज्वर में इस्तेमाल होने वाली सर्पगंधा, जिसे धवल वरुआ और चंद्रमखा के नाम से भी जाना जाता है, भी दिखनी बंद हो गई है. मैदानी इलाक़ों में पाए जाने वाले और फोड़े-फुंसियों के इलाज में कारगर पत्थरचटा एवं बड़ी चड़ीद भी विलुप्त प्राय: हैं. पायरिया और मूत्र विकार में दवा के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली चिरचिराह और चकवा भी ग़ायब है. ममीरी और चवत्री घास भी जल्दी ही दिखना बंद हो सकती है. रक्त शोधक औषधि के रूप में इस्तेमाल होने वाली वाही या गेठा समाप्त हो रही है. दांत एवं मूत्र संबंधी विकारों से छुटकारा दिलाने वाली कटकारी या भटकटैय्या, मदार, आक मदार एवं अकवा के पौधे खोजने के लिए काफी समय गंवाना पड़ सकता है.

कानपुर में पाया जाने वाला पुनर्नवा, जो आंत की बीमारी और मुंह के छाले में लाभदायक होता है, भी दुर्लभ है. स्वप्नदोष की बीमारी में लाभदायक धतूरा और आंख की बीमारी में उपयोगी सत्यानाशी का दूध भी खोजे नहीं मिल रहा. इसका उपयोग दाद-खाज की दवा के रूप में भी किया जाता है. धान के खेतों में स्वत: उगने वाली गोरखमुंडी ही नहीं, पीलिया की अचूक दवा अमरबेल या आकाशबेल को भी हम सहेज कर नहीं रख पाए. हर जगह मिलने वाली मकोई रसभरी अब खोजे नहीं मिलती. चोपन के जंगलों में पाई जाने वाली वनकवाच या काली कांच की जड़ भी अब हमारे लिए बीते दिनों की बात होती जा रही है. वनकवाच की जड़ पीस कर पीने से स्वप्नदोष और नपुंसकता की बीमारी दूर होती है.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाईं एवं मेड़ों पर उगने वाली और कमर दर्द, गठिया एवं बाई में लाभदायक सिंदवार अब नदारद है. शिवालिक वन प्रभाग में पाया जाने वाला अमलताश, हरसिंगार एवं जंगली प्याज अब संरक्षित पौधों की श्रेणी में शुमार है. हरसिंगार का उपयोग पथरी रोग में होता है, जबकि जंगली प्याज नजला, खांसी और उल्टी की दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है. प्रदेश भर में पाई जाने वाली वनतुलसी या तुतरलंग बलतोड़ में लाभकारी है. मैदानी इलाक़ों में पाए जाने वाले कठजामुन की गुठलियों से मधुमेह की दवा बनती है. गिलाय से अम्ल पित्त, रक्त पित्त, एलर्जी एवं ज्वर से निपटा जा सकता है. मैदानी इलाक़ों में पाए जाने वाले हरहर का प्रयोग कान के दर्द और हड्डी की मज़बूती के लिए किया जाता है. गोबर के ढेर पर या दीवारों के किनारे उग आने वाले कुकरोध से घाव ठीक होते हैं, जबकि जंगली इलाक़ों में उगने वाली कंज मलेरिया में लाभदायक है. भगरइया का प्रयोग दांत दर्द और बवासीर में किया जाता है. दांत दर्द में सिहोर भी बेजोड़ माना जाता है. अपर निदेशक वन संरक्षण मोहम्मद एहसान बताते हैं, यह सभी पेड़-पौधे स्वतंत्र रूप से उग आते हैं. उत्तर प्रदेश के पहाड़ों पर पाई जाने वाली जीवनरक्षक जड़ी-बूटियों की कई प्रजातियां ख़त्म होने की कगार पर हैं. यदि समय रहते इनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो इन जड़ी-बूटियों को हम किताबों में ही देख पाएंगे. वनस्पति विज्ञानियों की मानें तो उत्तर प्रदेश में सफेद मूसली, शतावर, पापड़, अगड़ी, बड़ी हंसिया एवं हरसिंगार जैसी महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियां बड़ी संख्या में पाई जाती थीं. वन तुलसी, इंद्रजौ, रोहणी एवं धामिन आदि से पहाड़ समृद्ध थे, लेकिन अब ये धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं. उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लगभग पांच हज़ार प्रजातियों, जिनमें चमेली और गूलर आदि भी शामिल हैं, को इंडेजर्ड प्लांट की श्रेणी में डाल दिया गया है. इनमें मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला डायोस्पाइरास होलियाना एवं जैसमिनम प्रिविपटियोटेस्टिम (चमेली की एक प्रजाति), फाइकस कपुलेटा (गूलर की एक प्रजाति) और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली इंडो पिप्टाडेनिया शामिल हैं. इसमें डायोस्पाइरास होलियाना को अंतिम बार 1922 में देखा गया था, जबकि जैसमिनम प्रिविपटियोटेस्टिम 1859 के बाद देखा ही नहीं गया.

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार, ऐसे पौधों की सूची बनाई जा रही है, जिनका अस्तित्व संकट में है, ताकि उन्हें ख़त्म होने से रोका जा सके. भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रो. जी के पांडेय का कहना है कि भारत में लगभग 45 हज़ार पौधों और 89 हज़ार जंतुओं की प्रजातियां मौजूद हैं. पेड़-पौधों की प्रजाति विकसित होने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं. डॉ. आशीष कहते हैं कि प्रदेश की पहाड़ियों पर औषधीय पौधों का भंडार है. जो जड़ी-बूटियों के जानकार हैं, वे अधिक से अधिक पैसों की चाह में उनका मनमाना दोहन कर रहे हैं. कलिहारी की जड़ पहले जंगलों में ख़ूब पाई जाती थी, जिसका गठिया के इलाज में प्रयोग होता है. फतेहपुर जनपद के खागा क्षेत्र के मांझिल गांव में मिलने वाली दुर्लभ बूटी रुद्रवंती पर संकट के बादल छाए हुए हैं. यह बूटी स़िर्फ हिमालय क्षेत्र में ही मिलती है और पूरे देश में दूसरा स्थान मांझिल का है.

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) के निदेशक डॉ. राकेश तुली का कहना है कि हर वर्ष देश की 15 से 30 प्रतिशत पादप प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं. देश में पौधों की 50,000 प्रजातियां हैं. तेजी से कम हो रही जैव विविधता केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) के वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है. संस्थान के प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार सिंह के अनुसार, पूरे उत्तरी भारत के औषधीय एवं सगंध पौधों के गुण सूत्रों या डीएनए को सीमैप में एक जीन बैंक में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है. अगर प्राकृतिक रूप से ये सभी नष्ट हो जाएं तो भी जीन बैंक में रखे इनके डीएनए से इन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है. यहां अब तक देश के 2000 औषधीय एवं सगंध पौधों के डीएनए हैं.  वहीं दूसरी ओर अपनी स्थापना के चार वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड अभी काग़ज़ों में ही सिमटा है. जैव विविधता के संरक्षण के लिए पार्क बनाए जाने की योजना भी अभी साकार नहीं हो सकी है. गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा एवं बेतवा के कछार में बालू और सोनभद्र, ललितपुर, मिर्जापुर, हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में ग्रेनाइट-सेंड स्टोन खनन में मानकों की अनदेखी से विभिन्न जड़ी-बूटियों का अस्तित्व संकट में है.

साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2010/12/bilupt-ho-gayi-jadi-butiyaan.html

कानकुन जलवायु सम्मेलन :दो कदम पीछे

मेक्सिको के कानकुन में हुआ 16वां जलवायु परिवर्तन विषयक सम्मेलन अमेरिका और विकसित मुल्कों के अड़ियल रवैये के चलते बिना किसी ठोस नतीजे के ख़त्म हो गया. बीते साल कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन की तरह यहां भी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती को लेकर विकसित और विकासशील मुल्कों के बीच कोई आम सहमति नहीं बन पाई. सम्मेलन शुरू होने के पहले हालांकि यह उम्मीद की जा रही थी कि विकसित मुल्क इस मर्तबा उत्सर्जन कटौती संबंधी कोई क़ानूनी बाध्यकारी समझौते पर अपनी राय बना लेंगे, लेकिन दो हफ्ते की लंबी कवायद के बाद भी कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कोई वाजिब समझौता आकार नहीं ले सका. अलबत्ता सम्मेलन का जो आख़िरी मसौदा सामने निकल कर आया, उसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात ज़रूर कही गई है, मगर इसे कैसे हासिल किया जाएगा, इस पर साफ-साफ कुछ नहीं कहा है.

ग़ौरतलब है कि 1997 में जापान के क्योतो शहर में हुआ ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय क़रार क्योतो प्रोटोकॉल, जो 2004 से अमल में आया, में यह तय हुआ था कि 37 विकसित मुल्क स्वैच्छिक कटौती के तहत आहिस्ता-आहिस्ता अपने यहां 2012 तक 4 ग्रीनहाउस गैस और 2 दीगर ख़तरनाक गैसों का प्रदूषण 1990 के स्तर पर 5 फीसदी घटा देंगे. लेकिन जलवायु परिवर्तन पर अंतर्शासकीय पैनल (आईपीसीसी) जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है, की हालिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि क्योतो संधि से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर कोई खास असर नहीं पड़ा. इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का शुरू से ही इस संधि से बाहर रहने का फैसला था. जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि देखें तो हवा में कार्बनडाई ऑक्साइड घोलने में अकेला अमेरिका 26 फीसदी का हिस्सेदार है. एक आकलन के मुताबिक़,भारत द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों के बरक्स अमेरिका दस गुना अधिक गैस वातावरण में उगलता है. प्रति व्यक्ति स्तर पर नापा जाए तो यह अनुपात और भी ख़तरनाक है.

क्योतो प्रोटोकॉल में यह सिद्धांत आम सहमति से मंजूर किया गया था कि जिस मुल्क की, धरती केवातावरण को प्रदूषित करने में जितनी भूमिका है, वह उसके ख़तरों से धरती को बचाने के लिए उतनी ही ज़िम्मेदारी निभाएगा. इस प्रोटोकॉल में अमीर मुल्कों को एक अलग खाने में रखा गया और उनके लिए बाकायदा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के बाध्यकारी लक्ष्य तय किए गए.

प्रोटोकॉल में बाक़ी विकासशील मुल्कों, जिनमें भारत भी शामिल है, के लिए इस तरह का कोई बाध्यकारी लक्ष्य नहीं था. देखा जाए तो यह सही भी था, क्योंकि पिछड़े और विकासशील मुल्क जैसे-जैसे विकास करेंगे, वैसे-वैसे उनके यहां उत्सर्जन भी बढ़ेगा. अमेरिका और तमाम विकसित मुल्कों से यह पूछा जाना चाहिए कि भारत और बाक़ी विकासशील मुल्कों को विकास के उस स्तर तक पहुंचने का क्या कोई हक़ नहीं है, जहां अमीर मुल्क पहले ही पहुंच चुके हैं? इस क्रम में यदि इन मुल्कों में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है तो क्या इन पर नियंत्रण की वही कसौटियां अमल में लाई जाएंगी, जो तऱक्क़ी कर चुके मुल्कों के लिए ज़रूरी हैं?

सच बात तो यह है कि जलवायु संकट की प्राथमिक ज़िम्मेदारी पश्चिम के औद्योगिक मुल्कों की है, जिन्होंने वातावरण में अभी जमा ग्रीनहाउस गैसों का 80 फीसदी उगला है. पर कानकुन जलवायु सम्मेलन में विकसित मुल्कों ने इस अहम मसले पर दुनिया से कोई वादा नहीं किया. संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत हुए जलवायु परिवर्तन क़रार (यूएनएफसीसीसी) के बुनियादी उसूलों से उन्होंने पूरी तरह किनारा कर लिया. यही इस सम्मेलन की सबसे बड़ी नाकामी है. विकासशील मुल्क एकजुट होकर यदि इस मुद्दे पर विकसित मुल्कों से संघर्ष करते तो शायद कोई सर्वमान्य रास्ता निकल भी आता, लेकिन वे भी अपनी लड़ाई सही तरह नहीं लड़ पाए. बेसिक समूह जिसमें भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे मुल्क शामिल हैं, उन पर यह ज़िम्मेदारी थी कि वे आगे बढ़कर विकासशील मुल्कों की रहनुमाई करें और कोई ऐसा समझौता कराने में कामयाब हों, जो विकासशील मुल्कों के हित में हो. लेकिन बेसिक समूह ख़ुद कई मुद्दों पर आपस में बंटा नज़र आया.

जहां तक कानकुन में हमारे मुल्क की भूमिका का सवाल है, वहां पहुंचने से पहले ही पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने अपने बयानों से यह इशारा देना शुरू कर दिया था कि सभी मुल्कों को अपने यहां वाजिब क़ानूनी स्वरूप के तहत उत्सर्जन रोकने की बाध्यकारी प्रतिबद्धता जतानी चाहिए. लेकिन भारत के इस रुख़ से जहां विकसित मुल्क के नुमाइंदे रजामंद नहीं हुए, वहीं बेसिक समूह भी इस मुद्दे पर बंटा हुआ था, जिसके चलते उत्सर्जन कटौती पर क्योतो प्रोटोकॉल को 2012 के आगे बढ़ाने पर कोई उचित समझौता शक्ल नहीं ले पाया. हां, अलबत्ता आख़िरी मसौदे में भारत की कई राय ज़रूर शामिल कर ली गईं. इसमें खास तौर पर उसके अंतरराष्ट्रीय परामर्श और विश्लेषण (आईसीए) जैसे सुझाव शामिल हैं. आईसीए एक पारदर्शी निगरानी प्रणाली है, जो आइंदा इस बात पर नज़र रखेगी कि कोई मुल्क घरेलू स्तर पर अपने यहां जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई कारगर क़दम उठा रहा है या नहीं? क्योतो क़रार का परिणाम 2012 के बाद क्या होगा? हालांकि इस पर सम्मेलन में कोई वाजिब फैसला नहीं हो पाया, लेकिन विकसित मुल्क तमाम जद्दोज़हद के बाद आख़िरकार इस बात के लिए रजामंद हो गए हैं कि विकासशील मुल्कों की ख़ातिर 100 अरब डॉलर का हरित कोष बनाया जाए, जो जलवायु संकट से निपटने में काम आएगा. सम्मेलन में प्रौद्योगिकी साझीदारी की प्रणाली पर भी व्यापक समझौता हुआ. इसके तहत यह सुनिश्चित होगा कि ग़रीब और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित मुल्कों तक प्रौद्योगिकी की पहुंच आसानी से हो और उसकी लागत भी कम हो. जलवायु संरक्षण योजना बनाने वाले मुल्कों की मदद अब एक विशेष समिति करेगी. साथ ही उत्सर्जन में कमी पर भी नज़र रखी जाएगी.

विकसित मुल्कों द्वारा मूलभूत उत्सर्जन में कमी का मसला अभी भी अनसुलझा है. क्योतो प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाने और उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य तय न करने का मतलब सीधे-सीधे पर्यावरण को नुक़सान है. ज़ाहिर है, इससे जलवायु संकट से निपटने में कोई मदद नहीं मिलेगी. वैश्वीकरण का फायदा लेने वाले अहम औद्योगिक मुल्क एवं बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अरसे से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की पहल का इस बिना पर मुख़ाल़फत करती रहीं हैं कि इसमें भारी लागत की दरकार है और इसमें उनकी आर्थिक वृद्धि और विकास प्रभावित होंगे, लेकिन इसके उलट सच्चाई कुछ और है. आईपीसीसी, जिसमें तमाम मुल्कों के तीन हज़ार से अधिक वैज्ञानिक शामिल हैं, की रिपोर्ट कहती है कि ऊर्जा मामलों में महत्वपूर्ण बदलावों से महज़ 5-10 फीसदी अधिक ख़र्च ही लगेगा. 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के आंकड़ों को 450 पीपीएस के इर्द-गिर्द तक ले आने के लिए यदि कमी लाने की तमाम तरकीबें अमल में लाई जाएं तो आगामी दो दशकों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में महज़ 3 ़फीसदी की कमी आएगी. यानी हर साल एक फीसदी का दसवां हिस्सा. कम ऊर्जा लागत, बेहतर बाज़ार क्षमताओं और प्रौद्योगिकी में सुधार की वजह से कुछ मॉडल तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी तक बताते हैं. ज़ाहिर है, ज़रूरत स़िर्फ मज़बूत इच्छाशक्ति की है.

साभार-चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2010/12/kanun-jalwayu-sammellan-do-kadam-piche.html

एक दिन तलाशे नहीं मिलेंगी प्रतिभाएं!

आज के हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक नया ट्रेंड दिख रहा है. स्टूडेंट्स बड़ी-बड़ी कम्पनियों के मोटे-मोटे प्लेसमेंट ठुकराकर अपनी रूचि के मुताबिक अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने को प्राथमिकता दे रहे हैं. स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए कम्पनियों की ओर से मोटी रकम का चुग्गा डाला जा रहा है, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चुग्गे को चुगने के लिए तैयार नहीं. वो अपने सपनों की दुनिया अपने हिसाब से बुनना चाहते हैं. वो किसी के सिस्टम में बंधकर खुद को बंधुआ नहीं बनाना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि वे नाकारा बनकर रहना चाहते हैं. लेकिन कॉर्पोरेट जगत में चल रही मोटे-मोटे पैकजों की दौड़ में वो शामिल नहीं होना चाहते. सपने उनकी आँखों में भी हैं लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसे लोगों का साथ चुना है जो उनको सबसे अच्छी तरह से समझते हैं, यानी उनके अपने दोस्त. दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ये नए और जवाँ इंजीनियर अपने दोस्तों संग खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में कदम बढा रहे हैं. कुछ ऐसा नया काम जो परंपरागत काम से कहीं ज्यादा रोचक हो, क्रिएटिव हो और मन को सुकून देने वाला हो. जहाँ न टार्गेट का टंटा हो और न बॉस का डंडा. जिस काम को करने के बाद जीविकोपार्जन के साथ-साथ जीवन की सार्थकता भी नज़र आये.
व्यक्ति की जीविका का साधन भी कहीं न कहीं दो मौलिक सवालों से जुड़ा हुआ है कि- मैं कौन हूँ? और मैं इस धरा पर किसलिए आया हूँ? जब तक आपका काम आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं करता तब तक वो काम आपको आनंद नहीं दे सकता. आप केवल मशीन की तरह उस काम को करते रहेंगे और नोटों की गड्डियां बनाते रहेंगे. जब किसी दिन थककर एकांत में बैठोगे तब अचानक कहीं से ये सवाल मन में कौंधेगा कि ये मैं कहाँ चला जा रहा हूँ? और आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे? इस सवाल का जवाब बस यही है कि एक भीड़ चली जा रही थी और मैं भी बिना सोचे-समझे उस भीड़ में शामिल हो गया.
मैंने भी जब पत्रकारिता से जुड़ने का फैसला किया था तब कहीं न कहीं मन में यही भाव था कि पत्रकारिता आम जनमानस की बात कहने का सशक्त माध्यम है. यहाँ मैं उनकी बात उठाऊंगा जो अपनी बात कहीं नहीं उठा पाते. लेकिन पत्रकारिता के अन्दर आकर तो केवल ख़बरों की होड़ और पैसों की दौड़ दिखी. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फायदा पहुँचाना नहीं बल्कि अपने मालिक को फायदा पहुँचाना था. मालिक का फायदा करने में चाहे पब्लिक का फायदा हो या नुकसान उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. काम के एवज में दाम मिलने के साथ-साथ संतुष्टि मिलनी भी जरूरी होती है. दोनों में से एक भी न मिले तो मिलती है केवल फ्रस्ट्रेशन. आज के कॉर्पोरेट जगत में जिस तरह से खुद के ही तय किये हुए असंभव टार्गेट अचीव करने की होड़ मची है वो वहां के कर्मचारियों के लिए घातक सिद्ध हो रही है. बाजारू कॉम्पटीशन में आज नंबर एक बनने की होड़ है. इसके लिए चाहे सिद्धांतों से समझौता करना पड़े या अपने कर्मचारियों के हितों के साथ. ऐसे में खासतौर से युवा कर्मियों को घुटन महसूस होती है. जब तक वे ये सब समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है.
किसी को भी सच्ची संतुष्टि तभी मिल सकती है जब उसके प्रयास सच्चाई के आस-पास हों, उसकी अंदरूनी प्रतिभा के आस-पास हो और परहित के आस-पास हो. जिस काम को करने से अपने लिए धन कमाने के साथ-साथ ये भाव भी हो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा वो काम दीर्घकालिक संतुष्टि दे सकता है. “नौकरी = न-करी” : अगर कमाने के साथ-साथ समाज को भी कुछ देना चाहते हो तो कुछ अपना काम करो, अगर नितांत सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहते हो तो अपना मार्ग अलग बनाओ. क्योंकि अभी सफलता के जितने भी मार्ग हैं वे सभी झूठ से होकर गुजरते हैं.
दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ये जो ट्रेंड दिख रहा है वो बेहद सराहनीय है. युवाओं को अब किसी की नौकरी की दरकार नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनायेंगे, उनमें इतना दम है कि वे खुद नौकरियों का सृजन करेंगे. जिस तरह हर जगह प्रतिभा की अनदेखी करके चाटुकारों को प्राथमिकता दी जा रही है, उसका परिणाम यही होगा कि एक दिन प्रतिभाएं तलाशे नहीं मिलेंगी, वे सब अपने अलग रास्ते पर चल रही होंगी.
सचिन राठौर

साभार- संवेदनाओं के पंख

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नवे वर्ष आपल्याला ‘सुखाचे’ ‘समाधानाचे’आणि ‘आनंदाचे’ जावो!

लंडनच्या ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या अस्सल इहवादी आणि कट्टर ऐहिकतावादी साप्ताहिकाने सुख आणि समाधान या दोन भाव-संकल्पनांमध्ये असलेला फरक अधोरेखित केला हे बरे झाले. सध्या जगात जो ‘नीओ-इंटेलेक्च्यूअल्स’चा एक एमबीए-आयआयटी शिक्षित वर्ग आहे त्यांच्या नव-भांडवलशाही विचारसरणीत बरेच वेळा सुख आणि समाधान या दोन्ही संज्ञा समानार्थी मानण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे ऐषारामी फ्लॅट वा बंगला, आलिशान मोटार, फाईव्ह स्टार फार्म हाऊस, सुखासीन जीवनशैली, हाय-सेलेब्रिटी वर्तुळातील वावर, पार्टी कल्चर आणि एक्स्पेन्सिव्ह हॅबिट्स् या व अशा सुख-माध्यमांमधूनच समाधान मिळते असा एक विचार शीतयुद्धानंतरच्या नव-भांडवलशाहीने प्रस्थापित केला आहे. मुकेश अंबानींचा ३४ मजली बंगला, त्यात राहणारी माणसे पाच पण नोकरवर्ग सहाशे, दोन डझन मर्सीडीज, रोल्स रॉइज्, कॅडिलॅक, बीएमडब्ल्यू अशा कार्सचे मल्टि-स्टोरे पार्किंग वा मुन्नीचा सेक्सी डान्स आणि स्कॉच, फ्रेंच वाइन्स, उंची परफ्यूम्स अंगावर मारून आलेली जोडपी आणि सेन्सेक्स वा रिअल इस्टेट डील्सच्या गप्पा आयोजित करणारे सहारा ग्रुपचे सुब्रोतो रॉय ही त्या सुखासीन शैलीची भोगवादी प्रतिके हे या नव-भांडवलशाही तत्त्वज्ञानाचे ‘आयकॉनिक’ रुप आहे. समृद्ध असणे म्हणजेच समाधानी असणे हे सूत्र. जो या सुत्राला विरोध करील तो प्रतिगामी अशी व्याख्याही त्यामुळे रूढ झाली आहे. एकदा अशी समृद्धी हेच जीवनाचे उद्दिष्ट झाले की मुंबईतील कोटी-कोटी रुपयांचे टॉवरिंग फ्लॅट्स्, त्यांच्या जाहिराती आणि स्पेक्ट्रम-सत्यमसारखे अब्जावधी रुपयांचे घोटाळे अपरिहार्य होतात. ‘बिहाईंड एव्हरी ग्रेट फॉरच्यून, देअर इज क्राईम’ हे बाल्झ्ॉकचेवचनही आता सर्वत्र रुजले असून गुन्हा कशाला म्हणायचे आणि नैतिकता म्हणजे काय यांच्या व्याख्याही विरळ होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळेच सुख आणि समाधान याबाबतही गोंधळ निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या वर्षांअखेरच्या विशेषांकात जो लेख प्रसिद्ध झाला आहे, त्यात सुखसमृद्धीपेक्षा ‘समाधान’ अधिक महत्त्वाचे आहे असे आवर्जून म्हटले आहे. अनेकांना हा मुद्दा ‘आध्यात्मिक’ वाटू शकेल. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने मात्र भौतिक/ऐहिक अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञांचेच याविषयीचे चिंतन या लेखात मांडलेले आहे. प्रत्येक माणसाला ‘समाधान’ हवे असते आणि ते तो संपत्तीसंचयातून वा इंद्रियसुखातून प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. हळूहळू संपत्तीसंचय नक्की किती केला तर सुख आणि समाधान मिळेल यासंबंधीची धारणा धूसर होऊ लागते. आपल्याकडचे जे राजकारणी भूखंडबाजीत मग्न असतात तेही इतर सर्वाप्रमाणे मर्त्य आहेत. म्हणजेच ते ‘वर’ गेल्यावर कोणतेच स्थावर जंगम बरोबर नेऊ शकणार नाहीत. विशेष म्हणजे त्यांनाही आपले ‘मर्त्यत्त्व’ मान्य आहे. तरीही त्यांची भूखंडांची हाव सुटत नाही. एकेकाळी अर्थशास्त्र शिकविताना एक सूत्र सांगत असत. त्या सुत्रानुसार एक सफरचंद खाल्ल्यानंतर, भूक लागलेल्या माणसाला जे सुख-समाधान मिळेल ते लागोपाठ चार-पाच आणि मग दहा सफरचंद खाऊन मिळणार नाही. ‘डिमिनिशिंग रिटर्न्‍स’ येऊ लागल्यामुळे त्या खात्यातील सुखप्राप्ती कमी-कमी होत जाईल. परंतु हे सूत्र संपत्तीसंचयाला लागू पडत नाही. म्हणूनच इंद्रियसुखाला असलेली मर्यादा शारीरिक आहे, पण संपत्तीसंचयाची हाव ही जरी ऐहिकतेची असली तरी तिची अविष्कृती मानसिक आहे. लोभ मानसिक असतो आणि म्हणून त्याला मर्यादा नसते. संपत्तीसंचयाप्रमाणेच पद, प्रतिष्ठा, सन्मानाचाही लोभ असू शकतो. परंतु कोणत्या क्षणी (वा स्तरावर) माणूस समाधानी असल्याचे सांगतो? याबद्दल लोकमानसाचा कौल घेण्यात आला आणि त्यावरही भाष्य करताना ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने म्हटले आहे की, अनेक अतीश्रीमंत माणसांनीही आपण समाधानी नसल्याचे सांगितले! मग त्यांच्या असमाधानाचे कारण काय आणि समाधानाचे माध्यम कोणते? जगातील सर्व देशांच्या/समाजांच्या आर्थिक स्थितीचे मापन करताना आणि त्यानुसार विकासाची मोजमाप करताना जीएनपी ऊर्फ ‘ग्रोस नॅशनल प्रॉडक्ट’ किंवा ठोकळ राष्ट्रीय उत्पन्न विचारात घेतले जाते. जितके राष्ट्रीय उत्पन्न जास्त तितकी राष्ट्रीय समृद्धी अधिक हे त्याचे सुलभ सूत्र. त्यानुसार मग आर्थिक वाढीचा दर, औद्योगिक उत्पन्नातील वाढ, दरडोई उत्पन्न इत्यादी गोष्टी आल्या. जितके दरडोई उत्पन्न जास्त, तितका देश सुस्थितीत. या ‘दरडोई’च्या सरासरी मापनात विदारक विषमता झाकली जाऊ शकते, इतकेच नव्हे तर दारिद्रय़ वा गरीबीचे अंदाजही वादग्रस्त ठरतात. पुढे अर्थतज्ज्ञांनी ‘ह्यूमन डेव्हलपमेन्ट इंडेक्स’ म्हणजे विकासाचा निर्देशांक काढला जाऊ लागला. भुतान या देशाने तर ‘ग्रोस नॅशनल हॅपीनेस’ ऊर्फ ‘जीएनएच’ हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. विशेष म्हणजे ‘द इकॉनॉमिस्ट’सारख्या कट्टर भांडवलशाहीवादी साप्ताहिकानेही या संकल्पनेची दखल अनुकूलता दाखवून घेतली आहे. मुद्दा असा येतो की उत्पन्नाचे आकडे मोजता येतात पण समाधान कसे मोजायचे? समाजवादी व्यवस्थापनात सर्व समाजाचे संपूर्ण समाधान अभिप्रेत आहे. भांडवलशाहीत, मुख्यत: अमेरिकन व्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या/तिच्या समाधानाचा मार्ग शोधायची मुभा आहे. ‘इन पस्र्यूट ऑफ हॅपिनेस’ची सविस्तर व्याख्या जरी नसली तरी अमेरिकन व्यक्तीवाद आणि भांडवलशाहीचा पाया त्या सुत्रातून मांडला जातो. भांडवलशाहीला ‘स्वातंत्र्या’ची संकल्पना मान्य आहे; पण ‘समते’ची नाही. समाजवादी व्यवस्थेत ‘समता’ प्रस्थापित करण्यासाठी ‘स्वातंत्र्या’चा संकोच अपरिहार्य आहे असे मानले गेले. प्रत्यक्षात देशात व पक्षात नवी अधिकाराची, प्रतिष्ठेची आणि सुविधांची उतरंड तयार झाली आणि ‘समता’ निर्माण व्हायच्या ऐवजी, मिलोवान जिलास या प्रसिद्ध विचारवंताने म्हटल्याप्रमाणे एक नवीन वर्ग (नोकरशाही व लष्करातून) तयार झाला. ‘समता’ प्रस्थापित झाली तर सार्वत्रिक सुखी आणि समाधानी समाज निर्माण होईल या विचाराला छेद गेला. पण म्हणून असे कुणीच म्हणणार नाही की ‘समते’चे उद्दिष्टच गैर आहे. मुद्दा आहे तो समतेचे उद्दिष्ट कसे साध्य करायचे हा. ही सर्व चर्चा वाचून-ऐकून कुणी असेही म्हणू शकेल की म्हणजे सुखी-समाधानी समाज निर्माण करायचे प्रयत्न फोल आहेत! तसे भाष्य केले तर मानवी समाजात गेल्या पाच हजार वर्षांत ‘सिव्हिलायझेशनल प्रोग्रेस’च झाला नाही, मानवी संस्कृतीचा विकासच झाला नाही असा दुष्ट निष्कर्ष निघेल. सुख, समाधान, आनंद या जशा व्यक्तिगत मनोवस्था आहेत त्याचप्रमाणे त्या सामाजिक प्रक्रियेतून आलेल्या स्थितीही आहेत. जर अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध आणि फ्रेंच राज्यक्रांती झाली नसती तर स्वातंत्र्याचा आधुनिक विचारच आला नसता. फ्रेंच राज्यक्रांती आणि रशियन क्रांतीतून प्रथम समता आणि नंतर वर्गविरहित समाज या कल्पना आल्या. भारतात महात्मा फुले-डॉ. आंबेडकरांच्या चळवळींमधून जातीविरहित समाजाचा विचार आला. तसे पाहिले तर फार तर अडीचशे वर्षे झाली आहेत. आणि त्या मानाने कितीतरी साध्य झाले आहे. अर्थातच भौतिक विकासाशिवाय, म्हणजेच विज्ञान-तंत्रज्ञानाशिवाय, संकल्पनांचाही विकास होत नाही. त्यामुळेच सुख-समाधानही जितके भौतिक आहे तितकेच व्यक्तीसापेक्ष आणि भौतिकतेच्या पलिकडे जाणारे आहे. ‘सिव्हिलायझेशन’ची कहाणी म्हणजेच उत्पादन तंत्रात विकास होण्याची त्या अनुषंगाने मानवी नातेसंबंधात प्रगती होण्याची कहाणी. जेवढे प्रयत्न भौतिक तंत्रज्ञानात झाले आणि ज्या वेगाने झाले त्या वेगाने मानवी संबंधात व मानसिकतेत झाले नाहीत. यापुढच्या काळातील क्रांती ही त्या अर्थाने मानसिक-वैचारिक असणार आहे. त्यामुळे सुख-समाधानाच्या व्याख्याही बदलणार आहेत. त्या बदलण्यासाठी आणि सार्वत्रिक सुख-समाधानासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. या शतकाची ९० वर्षे बाकी आहेत. पहिले दशक संपले आहे- दुसरे दशक आणि उर्वरित शतक तुम्हाला सर्वार्थाने सुख-समाधानाचे जावो!

संपादकीय,

साभार- लोकसत्ता

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