Monthly Archives: November 2010

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी विवादों को सही समय पर निपटाने के लिए आख़िरकार हमारे देश में भी अलग से पर्यावरण अदालत की स्थापना हो गई है. पिछले दिनों पर्यावरण और वन राज्यमंत्री जयराम रमेश ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के गठन की जब औपचारिक घोषणा की तो भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, जहां पर्यावरण संबंधी मामलों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यायाधिकरण होते हैं. सुप्रीमकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले अध्यक्ष होंगे और न्यायाधिकरण का मुख्यालय राजधानी दिल्ली होगा. शुरुआत में देश के अलग-अलग चार स्थानों पर इसकी पीठ क़ायम की जाएगी, लेकिन मामलों की तादाद के आधार पर आगे पीठों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पूरी तरह स्वतंत्र होगा और मंत्रालय की इसमें किसी भी तरह की दख़लअंदाजी नहीं होगी. न्यायाधिकरण की सबसे खास बात यह है कि पर्यावरण और वन मंत्री या उनके मंत्रालय के ख़िला़फ शिक़ायत रखने वाला पक्ष भी न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है. यानी किसी शख्स को यदि यह लगता है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के नियम, नीतियां या उसकी ओर से किया गया कार्यान्वयन मनमाना, अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण है तो वह बिना झिझक न्यायाधिकरण में इंसाफ की गुहार लगा सकता है.

“कुल मिलाकर देश में ग़रीबी और पर्यावरण का हृास दोनों का अटूट रिश्ता है. पर्यावरणीय संतुलन के बिगड़ने के ख़तरे का सवाल देश में बढ़ती हुई ग़रीबी के साथ जुड़ा हुआ है. जब तक देश में ग़रीबी ख़त्म नहीं होगी, तब तक पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं रहेगा.”

ग़ौरतलब है कि लोकसभा में पिछले बजट सत्र में पर्यावरण सुरक्षा और वनीकरण से जुड़े हरित अधिकरण विधेयक को हरी झंडी मिलने के बाद से ही मुल्क में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के गठन की कवायद शुरू हो गई थी, जो अब जाकर अमल में आ पाई. आज दुनिया भर में बढ़ते वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के चलते पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. विकसित हों या विकासशील, दोनों ही तरह के देश कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण सुरक्षा और भी बेहतर हो और इस दिशा में अपनी तऱफ से क़दम उठाने में वे कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं. पर्यावरण नुक़सान कम से कम हो, यह उनका अहम एजेंडा है. ज़ाहिर है, यह बदलते व़क्त की दरकार भी है. हमारे देश में भी जलवायु संकट और पर्यावरण के सामने पैदा ख़तरों को देखते हुए इस तरह के न्यायाधिकरण की ज़रूरत बरसों से महसूस की जा रही थी. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण रातोंरात अस्तित्व में नहीं आ गया, बल्कि सच बात तो यह है कि सरकार की इस नई पहल के पीछे कई अदालती फैसले और विधि आयोग की 186वीं रिपोर्ट है.

बहरहाल, सरकार ने न्यायाधिकरण को दायित्व और अधिकार के मामले में काफी सशक्त बनाया है. न्यायाधिकरण को मामलों की सुनवाई के बाद पर्यावरण संबंधी नियमों-कानूनों का उल्लंघन करने वालों को सज़ा, उन पर जुर्माना लगाने और प्रभावितों को मुआवजे का आदेश देने का अधिकार होगा. सज़ा का यह अधिकार महज़ खानापूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अधिकार काफी व्यापक है. न्यायाधिकरण व्यक्तिगत तौर पर 10 करोड़ रुपये या किसी कंपनी पर 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है. यही नहीं, अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधी को सश्रम कारावास जैसी सख्त सज़ा भी सुना सकता है. हां एक बात और, यदि कोई पक्षकार पंचाट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह उस फैसले के ख़िला़फ सुप्रीमकोर्ट में अपील कर सकता है. अक्सर देखने में आता है कि अदालतों के फैसले आने में सालों लग जाते हैं. विलंबित न्याय हमारी न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी है और सरकार ने इसी खामी को मद्देनज़र रखते हुए यह व्यवस्था की है कि पंचाट 6 महीने की समय सीमा में शिक़ायत का निपटारा करे. इन सब बातों के अलावा न्यायाधिकरण को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह जहां पर्यावरण नियमों का उल्लंघन होता देखे तो स्वत: इसका संज्ञान लेकर ज़रूरी कार्रवाई करे.

दरअसल, आज हम दुनिया भर में जो पर्यावरण का हृास और पर्यावरणीय असंतुलन देख रहे हैं, वह यूरोपीय पूंजीवादी विकास नीतियों का नतीजा है. हमारे देश के नीति नियंता भी लगातार इन्हीं नीतियों के नक्शेक़दम पर हैं. देश के कई हिस्सों में चल रहीं खनन परियोजनाओं और बड़े-बड़े बांधों के चलते जहां लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, वहीं पर्यावरण का भी व्यापक स्तर पर विनाश हुआ है. उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर ज़मीनों में अंधाधुंध खनन किया गया तो उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर ही परंपरागत खेती और वानिकी को बदल कर व्यवसायिक खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई, जिससे पर्यावरण का विनाश और परंपरागत आजीविका का भी ख़ात्मा होना शुरू हो गया. पूंजीवादी ताक़तों द्वारा विकास की इस तरह की विनाशकारी प्रक्रिया चलाने का एक ही मक़सद था, उनके मुनाफे में बढ़ोत्तरी और उनका मुना़फा बढ़ा भी, लेकिन लोगों के विस्थापन और पर्यावरण के विनाश की शर्त पर.

कुल मिलाकर देश में ग़रीबी और पर्यावरण का हृास दोनों का अटूट रिश्ता है. पर्यावरणीय संतुलन के बिगड़ने के ख़तरे का सवाल देश में बढ़ती हुई ग़रीबी के साथ जुड़ा हुआ है. जब तक देश में ग़रीबी ख़त्म नहीं होगी, तब तक पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं रहेगा.

देशी-विदेशी सरमाएदारों ने देश के अकूत प्राकृतिक संसाधनों की जिस तरह लूटमार की, उससे इन संसाधनों पर निर्भर व्यापक जनसमुदायों के सामने भयानक संकट खड़ा हो गया है. इससे एक तऱफ जहां उनकी आजीविका के संसाधन ख़त्म होते चले गए, वहीं दूसरी तऱफ पर्यावरण का भी बड़े पैमाने पर हृास हुआ. सरकारें इन ताक़तों के ख़िला़फ कार्रवाई करने के बजाय हमेशा उनकी मददगार बनी रहीं, मूकदर्शक बनकर तमाशा देखती रहीं. नतीजा यह निकला कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ता चला गया. विकास हो, लेकिन पर्यावरण की क़ीमत पर नहीं. इसी मक़सद को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की है. उम्मीद है, इसके अस्तित्व में आने से देश के पर्यावरणीय हालात में सुधार आएगा और पर्यावरण विनाश पर लगाम लगेगी. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन पर्यावरण बचाने की राह में सरकार की एक छोटी सी कोशिश है. उम्मीद है, यह कोशिश जल्द ही रंग लाएगी.

साभार- चौथी दुनिय

http://www.chauthiduniya.com/2010/11/rastriya-harit-nyayadhikaram-our-pariyavaran-sanrakshan.html

पर्यावरण साहित्य संमेलन

विक्रोळीकरांच्या उस्पुर्त आंदोलनात अनेक राजकिय धेंड्यांची घुसखोरी…

विक्रोळी रेल्वेफटक मृत्युचा सापळा… या जीवन मरणाच्या प्रश्नावर शेवटी विक्रोळीकरांनी उस्पुर्त आंदोलन छेड्ले आणि, जवळपास तीन तास मुंबईची जीवनरेखा अर्थात लोकलसेवा ठप्प केली. विक्रोळीकरांच्या उस्पुर्त आंदोलनात अनेक राजकिय धेंड्यांनी घुसखोरी केली. गेल्या वर्षभरात ३०० लोकांचे प्राण या ‘मृत्युचा सापळयात; अड्कले या बद्द्ल याराजकारण्यानां जराही दुख्: नाही. उलट याच राजकिय दलालांनी २००८ म्ध्ये संमत झालेला फ्लायओव्हर प्रकल्प बासनात बांधण्याच कुकर्म केल. आणि आता शहाजोगपणे आंदोलनात घुसखोरी करण्याची त्यांना जराही लाज वाटत नाही. या घुसखोरीच्या चडाओढीत, स्वयंघोषित डँशिंग आमदार राम कदम यांनी आपल्या पक्षाचे आमदार मंगेश सांगळे यांच्या मतदारसंघात ढवळाढवळ करुन, ते परपक्षांतील आमदारांनाच काय पण आपल्याच पक्षांतील आमदारांवरही  डँशिंगगीरी करायला घाबरत नाही हेच दाखउन दिले. येथिल अपघातातील मृतांच्या नातेवाईकांना मदत करण्या ऐवजी होर्डिंगबाजी करुन लोंकाच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यात सर्व पक्ष मशगुल आहेत ही बाब खेदजनक आहे.

ताजा कलम-

विक्रोळी रेल्वे स्थानकात रविवारी झालेल्या रेल्वे रोकोच्या पाश्र्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी रेल्वे, पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली होती. रेल्वेचे उपमहाव्यवस्थापक  श्रीनिवासन, आमदार मंगेश सांगळे, राम कदम, अलका देसाई आदी उपस्थित होते. विक्रोळीसह गोरेगाव, जोगेश्वरी, विलेपार्ले, कळवा आदी १० ते १२ स्थानकांमध्ये फाटक आहेत. या ठिकाणी उड्डाण पूल बांधण्याची घोषणा केली जाते, पण त्याची पूर्तता का होत नाही, अशी विचारणा भुजबळ आणि आर. आर. पाटील यांनी केली. मुंबई, ठाणे परिसरात दरवर्षी सुमारे चार हजार प्रवासी रेल्वे मार्गांवर मृत्यूमुखी पडतात, तर अडीच हजार प्रवासी जखमी होतात. पादचारी पूल बांधण्याबाबत रेल्वे का उपाय योजत नाही, असा सवालही करण्यात आला.  बैठकीत रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सारा दोष राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला. विक्रोळी स्थानकातील पुलाबाबत आपण गेली दोन वर्षे पाठपुरावा करीत आहोत. मात्र उड्डाण पूल उभारण्यासाठी रेल्वेच परवानगी देत नसल्याचे मनसेचे स्थानिक आमदार मंगेश सांगळे यांनी निदर्शनास आणून दिले. विक्रोळी स्थानकातील रखडलेल्या पादचारी पुलाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, असे राज्य शासनाच्या वतीने बजाविण्यात आले.

दलालशाही!

कोणत्याही भ्रष्टाचारात, दोन नव्हे तर किमान तीन जण गुंतलेले असतात. घेणारा, देणारा आणि ‘मध्यस्थ!’ हा ‘मध्यस्थ’ कधी दलाल असतो, कधी नोकरशहा असतो, कधी माफियाचा कुणीतरी तर कधी आप्तेष्टांपैकी एखादा. ‘स्पेक्ट्रम’च्या व्यवहारात मुख्य चर्चा आहे ती घेणाऱ्याची- म्हणजे श्रीमान ए. राजा यांची. आता नोकरशहांनी केलेले व्यवहारही उघडकीला येऊ लागले आहेत. कधी हा ‘गॅझेटेड’ अगर बिगर सनदी अधिकारी हा स्वत: लाभार्थी असतो तर कधी दलाल. हल्लीच्या ‘एमबीए’च्या परिभाषेत त्याला ‘फॅसिलिटेटर’ म्हणतात. बहुतेक वेळा हा ‘फॅसिलिटेटर’च सर्वात पाताळयंत्री असतो. मंत्री वा राजकीय पुढारी लाभार्थी आणि लोभी असतोच; पण तो अडकतो, बदनाम होतो, मीडियाकडून त्याची अवहेलना होते, तो निवडणुकीत पडतो. पण ‘चालू’ वा ‘चलाख’ ‘फॅसिलिटेटर’ सहसा अडकत नाही. कित्येक वेळा तो दुसरी कुणीतरी राजकीय व्यक्ती- मंत्री, मुख्यमंत्री- हेरतो आणि आपले जाळे त्याच्यावर फेकतो. व्यवहार ऊर्फ ‘डिल्स’ करणे, त्यासाठी ‘कमिशन’ ठरविणे, योग्य तो ‘कट’ देणारी ‘पार्टी’ गाठणे, मंत्र्यांची भेट घालून देण्यापूर्वी त्या पार्टीशी, आणि इतरही काही पाटर्य़ाशी बोलणी करणे, कधी कधी माफियांचा पाठिंबा मिळविणे, मीडियामध्ये त्या पार्टीची आणि त्या मंत्र्यांची योग्य ती प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी आणि ती जपण्यासाठी टीव्हीचे वा वृत्तपत्रांमध्ये ‘फिक्सिंग’ करणे, वेळ पडल्यास विरोधी पक्षांच्या पुढाऱ्यांना ‘मॅनेज’ करणे -अशी बरीच कामे ही ‘फॅसिलिटेटर’ मंडळी करतात. हल्लीच्या परिभाषेत या अत्याधुनिक व हायटेक दलालांना ‘सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडर्स’ असेही संबोधले जाते. आता तर या दलालांनी रीतसर कंपन्याच काढल्या आहेत. या कंपन्यांनी ‘सेलिब्रिटी मॅनेजमेण्ट’पासून ते ‘इमेज’ आणि ‘इव्हेण्ट’ मॅनेजमेंटपर्यंतची अनेक कामे करायची असतात. त्या व्यवहारासाठी ज्या अधिकाऱ्यांना ‘पटवायचे’ असेल त्यांना कोणकोणते छंद-फंद आहेत ते पाहून तेही पुरवायचे असतात. पंचतारांकित मेजवान्या द्यायच्या असतात. अलीकडच्या जागतिकीकरणाच्या काळात हे सर्व परदेशीही करावे लागते. कारण काही संबंधित कंपन्या विदेशी असतात. बहुतेक राजकीय व्यक्तींना या प्रकारचे ‘मल्टि-टास्किंग’ माहीत नसते वा जमत नाही. म्हणून प्रत्येक राजकीय व्यक्तीबरोबर असा फिक्सर्सचा ताफा असतो. या ताफ्यातील दलाल, उप-दलाल आणि तत्सम ‘ऑपरेटर्स’ असे एक समांतर नेटवर्किंग असते. आपल्या आजूबाजूला असे ‘ऑपरेटर्स’ वावरत असतात. त्यांच्याकडे दोन-तीन एकदम ‘लेटेस्ट’ मोबाइल फोन असतात. त्या फोन्सवर बडय़ा-बडय़ा सेक्रेटरीज्, पत्रकार, पोलीस अधिकारी, मंत्री, सेलिब्रिटीज्, फॅशन मॉडेल्स यांचे नंबर असतात. ही मंडळी सतत कुणाशी तरी बोलत असतात आणि एकदम पॉश मोटारींमधून फिरत असतात. त्यांना निश्चित स्वरूपाची नोकरी नसते, त्यांचा कुठचा निश्चित उद्योगधंदा- व्यवसाय नसतो; पण त्यांच्याकडे पैसे चिक्कार असतात. त्या पैशाचा ‘सोर्स’ अर्थातच संबंधित राजकीय व्यक्ती वा व्यवहार करू पाहणारी कंपनी असते. कित्येक वेळा तो मंत्री त्या कंपनीच्या मालकाला भेटतही नाही. सर्व काही बिनबोभाट आणि परस्पर होत असते. ‘स्पेक्ट्रम’ घोटाळ्यात राजा यांचा राजीनामा झाला; पण ज्या कंपन्यांनी स्वत:ची कंत्राटे मिळविली, त्या कंपन्यांना आणि त्या दलालांना व नोकरशहांना अजून धक्काही लागलेला नाही. त्या सर्वाची नावेही जाहीर झालेली नाहीत. म्हणजे ‘घेणारे’ भ्रष्टाचारी लोकांसमोर आले आहेत; पण ‘देणारे’ अजून उजळमाथ्याने समाजात वावरत आहेत. या सर्व कंपन्यांची कंत्राटे ताबडतोबीने रद्द करायला हवीत. कारण त्यांनीच तर राजा यांच्या माध्यमातून स्वत:चे कोटय़वधी रुपयांचे व्यवहार करून घेतले आहेत. भांडवलशाहीचे हे रूप जगभर अधिकाधिक उग्र आणि बीभत्स होताना आपण पाहत आहोत. मुंबईचे सर्व टॉवर्स, मल्टिप्लेक्सेस, सेलिब्रिटी इव्हेण्ट्स् ही सर्व या भांडवलशाहीची ओंगळ रूपे आहेत. निवडणुकांची प्रक्रिया आणि तिच्या माध्यमातून लोकशाहीच खरेदी करायला आता या कंपन्या आणि त्यांचे फिक्सर्स उतरले आहेत. विरोधी पक्षांकडून किंवा मीडियाकडून जेवढा कठोर हल्ला राजा, कलमाडी वा अशोक चव्हाण यांच्यावर होतो आहे, त्या तुलनेने या सर्व कंपन्या आणि त्यांचे दलाल ऊर्फ ‘फॅसिलिटेटर्स’ मात्र मोकळे आहेत. गेल्या आठवडय़ात इतक्या वेळा लोकसभा अधिवेशन तहकूब केले गेले; पण कुणीही संबंधित कंपन्यांची कंत्राटे रद्द करण्याची मागणी ठणकावून केलेली नाही. त्या कंपन्यांच्या अब्जावधी रुपयांच्या व्यवहारांशिवाय आणि दलालांच्या व्यापक नेटवर्कशिवाय एक लाख ७६ हजार कोटी रुपये (बापरे- म्हणजे एकावर किती शून्य ते वाचकांनी कागदावर करून पाहावे) इतक्या रकमेचा ‘भ्रष्टाचार’ शक्य नाही. याच स्तंभात यापूर्वी स्पष्ट केल्याप्रमाणे ही सर्व रक्कम प्रत्यक्षात नव्हती तर देशाला झालेल्या तोटय़ाची आणि कंत्राटांची संकल्पित रक्कम आहे. अर्थातच ती कंत्राटे मिळविण्यासाठी प्रत्यक्षात कोटय़वधी रुपये खर्च झाले आहेत. राजा यांना एका तामिळ उद्योगपतीने प्रचंड प्रमाणात मदत केली आहे. तामिळनाडूत लवकरच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचंड प्रमाणात पैसे लागणार होते आणि ते मिळविण्यासाठी द्रमुक प्रयत्नशील होता, असे सांगितले जाते. या कंपन्यांपैकी कोणत्याही कंपनीवर प्राप्तिकर खात्याचे छापे पडलेले नाहीत. त्यांची अजून तरी सीबीआयने चौकशी सुरू केल्याचे वृत्त नाही. म्हणजेच सरकार अडचणीत आले तर त्यामागचा खरा ‘राज्यकर्ता वर्ग’ मार्ग अगदी सुरक्षित असतो. भांडवलशाहीला कारभारी (म्हणजे सरकार : मंत्री- नोकरशाही- पोलीस इ.) कोणत्याही पक्षाचे / आघाडीचे चालतात. अर्थातच या कंपन्यांचे आणि त्यांच्या दलालांचे काही लाडके पुढारी, नोकरशहा असतात. म्हणून तर मंत्रिमंडळ बनविणे जिकीरीचे आणि कौशल्याचे काम असते. कारण काही मंत्र्यांचे ‘नेटवर्किंग’ अगोदरपासून तयार असते. ‘सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडर’ ऊर्फ दलाल यांना नवीन मंत्री आला, की सगळेच्या सगळे सर्किट बदलावे लागते. कारण मंत्री बदलल्यावर अधिकारीही बदलला तर? तो धोका ‘फॅसिलिटेटर’ मंडळींना पत्करायचा नसतो. मंत्रीच नव्हे तर त्याचे खातेही बदलून चालत नाही. उदाहरणार्थ, अर्बन डेव्हलपमेण्ट, पीडब्ल्यूडी, रेव्हेन्यू अशी काही खाती असतात, की ज्यांची, कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक असणाऱ्या कंपन्यांशी नाती जोडलेलीच असतात. ती कंत्राटे चालू ठेवण्यासाठी मंत्री, अधिकारी, खाते एकत्र असावे लागतात. साहजिकच दलाल मंडळींना मंत्रिमंडळ स्थापनेपासूनच कामात राहावे लागते. १० वर्षांत मीडियाची ताकद वाढली आहे आणि न्यायसंस्थेचे प्रस्थ. ही दलाल मंडळी ज्याप्रमाणे मीडियाबद्दल इत्यंभूत माहिती जमा करतात, तसेच कोणता वकील कोणाच्या ‘नेटवर्क’मध्ये आहे, कोणता खटला कोणासमोर चालणार आहे, कोणता खटला पुढे ढकलायचा आणि कोणत्या कारणाने याचीही सविस्तर माहिती ती राजकीय व्यक्ती वा कंपनी स्वत:हून जमा करू शकत नाही. त्यासाठी त्यांना हे दलाल ऊर्फ ‘इमेज मॅनेजर्स’ लागतात आणि ज्या वेळेस हे सर्व ‘फिक्सिंग’ कमी पडते तेव्हा कंपन्या वा राजकीय पुढारी ‘मसलमेन’ ऊर्फ थेट गुंडांनाच सुपारी देतात. आपली सिस्टीम आता इतकी पोखरली गेली आहे, की कुणाला सुपारी देऊन कुणाचा, कधी, कुठे, कसा ‘एन्काऊण्टर’ करायचा हेसुद्धा अनेकदा पोलीस खात्यातले लोकच सांगतात. अशा सर्व स्थितीतही भानगडी आणि घोटाळे बाहेर येत असतातच; पण जोपर्यंत त्या भानगड-घोटाळ्यांना पैसे पुरविणारे लोकांसमोर येत नाहीत तोपर्यंत सिस्टीमला जडलेला रोग दूर होणार नाही. ज्यांना वाटत होते, की आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरण आणि खुली बाजारपेठ आपोआप ‘सिस्टीम’ला वळण लावेल, त्यांचा भ्रम दूर झाला असेल- कार्ल मार्क्‍सच्या शब्दांना नव्या काळाची परिभाषा वापरून म्हणता येईल, की भांडवलशाही मोकाट सुटली तर त्यातून एक महाराक्षस निर्माण होईल आणि तो महाराक्षस एकूण संस्कृतीचाच विध्वंस करू शकेल!

संपादकीय

लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115651:2010-11-18-16-54-07&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

भारतीय सेना के माथे पर ‘आदर्श’ कलंक…

राजनीति की बिसात में अशोक चौहान बलि का बकरा बन गए। लेकिन इस ‘आदर्श’ घपले में बहुत से नाम ऐसे हैं, जिनका नाम हम सब अब तक गर्व से लिया करते हैं। राजनीति के नाम से होने वाले इस घपले में सेना के कई अधिकारी भी जुड़े हैं। यदि पूरे मामले की ईमानदारी से जाँच की जाए, तो कई ऐसे चौंकाने वाले नाम आएँगे, जिससे पूरा देश ही शर्मसार होगा। राजनेताओं ने अपने स्वार्थ की रोटी सेंकी, तो अधिकारियों ने अपने अधिकारों का जमकर दुरुपयोग किया। जिसने ीाी ‘आदर्श’ में अपना सहयोग दिया, उसे उपकृत किया गया। फिर चाहे वह राजनीति के माध्यम से हो या फिर सेना के माध्यम से। आठ करोड़ का फ्लैट 80 लाख में भला कौन लेना नहीं चाहेगा?

वास्तव में देखा जाए, तो इस आदर्श घपले में महाराष्ट्र के राजनेताओं के बाद उच्च अधिकारियों और सेना के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें सभी दल के राजनेता भी शामिल हैं, जो आपस में आरोप-प्रत्यारोप करते रहते हैं। शुरू से शुरू करने के लिए हमें 11 वर्ष पीछे जाना होगा। तब महाराष्ट्र में सत्ता शिवसेना के हाथ में थी। मुख्यमंत्री थे नारायण राणो। इन्होंने सेना की जमीन पर आवासीय भवन तैयार करने की अनुमति सबसे पहले दी। पहले गुनहगार तो ये हैं। इसके बाद महाराष्ट्र-कांग्रेस एनसीपी का शासन आया और विलासराव देशमुख ने मुख्यमंत्री पद सँभाला। इन्होंने उक्त जमीन पर निर्माण कार्य की अनुमति दी। ये दूसरे गुनहगार हुए। इसके बाद सुशील कुमार श्ंिादे ने यहाँ पर 6 मंजिल से 31 मंजिल बनाने की अनुमति देकर तीसरे गुनहगार हुए। इसके बाद ही आए, अशोक चौहान। इन्होंने यहाँ बनने वाले फ्लैटों में 40 प्रतिशत फ्लैट्स असैनिकों को देने की अनुमति दी। यह रास्ता निकालकर उन्होंने अपनों को उपकृत करने का फैसला किया। कालांतर उनकी यह करतूत सामने आ गई और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सवाल यह उठता है कि गाज केवल अशोक चौहान पर ही क्यों गिरी? क्या शेष राजनेता बेदाग हैं? उन्होंने इस यज्ञ में अपने कार्यो की आहूति नहीं दी? आखिर उन्हें क्यों छोड़ दिया गया?

इस आदर्श कांड में सबसे बड़ी भूमिका तो हमारे देश के सैन्य अधिकारियों की है। जिन पर हम नाज करते हैं कि उनसे ही देश की सीमाएँ सुरक्षित हैं। देश के लिए जान देने में ये सबसे आगे होते हैं। पश्चिम बंगाल में सुकना जमीन कांड के कारण सैन्य अधिकारियों की धवल चादर पर काला दाग लगा था। आदर्श कांड के बाद यह दाग और भी गहरा गया। सुकना जमीन कांड में सेना के पूर्व जनरल दीपक कपूर का नाम सामने आया था। आदर्श कांड में उन्हें फ्लैट दिया गया है। जनरल दीपक कपूर करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। आवक से अधिक धन रखने के मामले में उन पर केस चल रहा है। उनके साथ सेना के ही एक अन्य अधिकारी एन.सी. वीज का नाम भी लिया जा रहा है। नौका दल के पूर्व अध्यक्ष एडमिरल माधवेंद्र सिंह भी इस कांड में शामिल हैं। मूल रूप से सेना की जमीन महराष्ट्र सरकार को तश्तरी में मिल गई। जमीन सरकार को मिलने में निश्चित रूप से सेना की उक्त तीनों अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इससे सेना की कितनी बदनामी हुई, क्या यह जानने की कोशिश कभी होगी? दूसरी ओर सेना के साथ ही धोखाधड़ी का भी मामला बनता है। सेना के इन भूतपूर्व अधिकारियों ने किस तरह से अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। आदर्श में इन तीनों अधिकारियों को फ्लट्स दिए गए हैं। चूँकि उपरोक्त तीनों अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनका कोर्ट मार्शल तो नहीं हो सकता, पर क्या इनके खिलाफ सीबीआई भी जाँच नहीं कर सकती? यदि जाँच में ये दोषी पाए जाते हैं, तो इन्हें भी सजा होनी चाहिए।

आदर्श हाउसिंग सोसायटी को जो जमीन दी गई थी, वह वास्तव में रक्षा विभाग की थी। इस पर सेना का कब्जा था। सन् 2000 में इस जमीन को ‘आदर्श’ के नाम पर तब्दील करने के लिए जनरल आफिसर कमांडिंग की मंजूरी आवश्यक थी। इसे मंजूर कराने में मेजर जनरल तेज किशन कौले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय श्री कौल सब एरिया कमांडर थे। इस जमीन को सोसायटी को देने में तमाम कागजी कार्यवाही पूरी करने में इन्होंने खूब मेहनत की। इसका विरोध भी हुआ, पर उन्हें फ्लैट देकर शांत कर दिया गया। इसमें भी कौल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब यह ‘आदर्श’ कांड आकार ले रहा था, तब ब्रिगेडियर तारा कांत सिंह गुजरात और महाराष्ट्र के कर्नल थे। ‘आदर्श’ सौदे के जितने भी सवाल पूछे गए, उनके जवाब बड़ी चतुराई से दिए गए, जिससे विरोधियों की बोलती बंद हो गई। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह महाराष्ट्र और गुजरात के जनरल ऑफिसर ऑफ कमाडिंग के पद पर थे। इसके बाद ही वे कर्नल कमाडेंट ऑफ द गार्डस रेजिमेंट बने। जब यह मामला बाहर आया, उसके कुछ समय बाद ही वे रिटायर्ड हो गए। उन्हें भी इस सोसायटी में फ्लैट मिला। इसके बाद तो सोसायटी को जितनी भी मंजूरी मिलनी थी, वह सब धड़ाधड़ मिलती गई। मेजर जनरल आर.के. हुड्डा तीन महीने पहले ही मुंबई के कमांडर थे। उनकी भूमिका की भी जाँच की जा रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कांड में भारतीय सेना के करीब 40 उच्च अधिकारियों की मिलीभगत है। इन सबके खिलाफ जाँच के आदेश जारी हो चुके हैं। यदि जाँच ईमानदारी के साथ हो, तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।

मायानगरी में इतना बड़ा कांड हो, तो यह संभव ही नहीं कि इसमें सरकारी कर्मचारियों की सहायता न ली जाए। इसमें महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी से लेकर मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर और आयकर आयुक्त भी शामिल हैं। जिन्हें आदर्श सोसायटी में फ्लैट्स मिले हैं, उनके रिश्तेदारों की सूची बनाई जाए, तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कौन-कौन से अधिकारी शामिल हैं। वैसे भी मुंबई जैसे महानगर में इतना बड़ा घोटाला करना हो, तो एक-एक संबंधित सरकारी विभाग के छोटे-छोटे बाबुओं की भी सहायता लेनी पड़ती है। इनके उच्चधिकारियों के बिना विभाग का पत्ता भी नहीं हिलता। इन्हें भी कुछ न कुछ तो मिला ही होगा। इसके अलावा कई आईएएस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। जब आदर्श सोसायटी को अनुमति मिली, तब मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर जयराज फाटक थे। पहले इसे 30 मंजिला भवन बनाने की अनुमति मुंबई महानगरपालिका की उच्चस्तरीय कमेटी ने दी थी। किंतु बाद में 31 वीं मंजिल भी बनाने की अनुमति मिल गई। इसके बदले में जयराज फाटक के पुत्र कनिष्क फाटक को एक फ्लैट आदर्श में मिल गया। यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है।

आदर्श सोसायटी के मामले में शहरी विकास सचित रामानंद तिवारी भी भागीदार हैं। सन् 2004 में जब इस सोसायटी को और 12 मंजिल बनाने की अनुमति मिली, तो उसके बाजू के प्लाट की एफआईसी माँगी गई थी। यह प्लाट बेस्ट कंपनी के लिए बस स्टैंड बनाने के लिए सुरक्षित रखा गया था। इस आवेदन को रामानंद तिवारी ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 2005 में बाजू के प्लाट पर आदश्र का कब्जा हो गया। इसके बदले में तिवारी के पुत्र ओंकार तिवारी को आदर्श में एक फ्लैट मिल गया। उस समय बेस्ट के जनरल मैनेजर उत्तम खोब्रागड़े थे, उन्होंने आवेदन रिजेक्ट होने के खिलाफ मुँह नहीं खोला, इसके बदले में उनकी सुपुत्री देवयानी को एक फ्लैट मिल गया। 2004 में प्रदीप व्यास मुंबई के कलेक्टर थे। चूँकि आदर्श को जमीन असंवैधानिक तरीके से दी गई थी, इसलिए कलेक्टरा की पुत्री सीमा को भी एक फ्लैट मिल गया। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य सचिव डी.के. शंकरन के पुत्र संजय को भी आदर्श में एक फ्लैट मिला है, क्योंकि जब शंकरन महसूल विभाग में थे, तब उन्होंने आदर्श को अनुमति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

हमारे देश के लिए यह घोटाला एक आदर्श है। क्यांेकि इसमें सरकारी विभाग भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त दिखाई दे रहा है। यह घोटाला केवल राजनेताओं का ही होता, तो एक बार दब भी जाता, पर इसमें तो उच्चधिकारियों का भी समावेश है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इसकी गूँज दूर तक सुनाई देगी। वैसे सभी दोषियों को सलाखों के पीछे धकेल देना न्यायसंगत होगा। देखना यह है कि इस घोटाले में कौन किस तरह से बच निकलता है। वैसे सरकार को इस दिशा में कड़े कदम उठाने ही होंगे, क्योंकि यदि यह भवन सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से लोगों के लिए खतरा है, तो इसे जमींदोज करना ही मुनासिब होगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? दोषी सलाखों के पीछे होंगे, आखिर इस बहती गंगा में किसने हाथ धोए हैं? इस तरह के अनेक प्रश्न लोगों को मथ रहे हैं ।

डॉ. महेश परिमल

सौजन्य- संवेदनाओं के पंख

कारवाईचा आदेश देणारे मुख्यमंत्री हटले, झोपडय़ा मात्र तशाच!

कोटय़वधी रुपये खर्चून मिठी नदी आणि वाकोला नाल्याचा सर्वागीण विकास करण्यात आला असला तरी आता याच नदी-नाल्यांच्या दोन्ही बाजूस पुन्हा एकदा मोठय़ा प्रमाणात अनाधिकृत झोपडय़ा उभ्या राहू लागल्या आहेत. त्यामुळे दिवसागणिक वाढणाऱ्या या झोपडय़ा मिठी आणि तिच्या उपनद्यांना गिळंकृत करण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे. याची दखल घेत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नदी किनाऱ्यावर होणाऱ्या अनधिकृत झोपडय़ा त्वरित हटविण्याचे आदेश एमएमआरडीएला दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र कारवाईचे आदेश देणारे चव्हाणच मुख्यमंत्रीपदावरून हटले तरी या नाल्यावरील झोपडय़ा तशाच उभ्या आहेत. किंबहुना त्यात वाढच होत असल्याचे दिसून येत आहे.
जुलै २००५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीचा मुंबईला मोठा फटका बसला होता. त्यानंतर मिठी नदी आणि वाकोला नाल्यासह अन्य काही नाल्यांचा सर्वागिण विकास करण्याची योजना प्राधिकरणाने हाती घेतली होती. त्यासाठी कोटय़वधी रूपये खर्चून मिठी नदी आणि वाकोला नाल्याच्या दोन्ही बाजूंची अतिक्रमणे हटविण्याबरोबरच नदीच्या पात्राचे रुंदीकरण, खोलीकरण आणि संरक्षक भिंत बांधणे आदी कामे करण्यात आली. त्याचबरोबर भविष्यात नदीपात्रामध्ये अतिक्रमणे होऊ नयेत आणि नदीचा प्रवाह मोकळा रहावा यासाठी काठावर संरक्षक भिंत बांधण्याबरोबरच दोन्ही बाजूंना सहा मीटर रुंदीचा सव्‍‌र्हिस रोड निर्माण करण्यात आला. भविष्यात केव्हाही मिठी अथवा वाकोला नाल्यात काही कामे करायची झाल्यास या सव्‍‌र्हिस रोडचा वापर करता येईल अशी या मागची प्राधिकरणाची भूमिका असली तरी हा सव्‍‌र्हिस रोड नदीच्या सुरक्षिततेसाठी नव्हे तर पात्रातील आणि आसपासच्या झोपडय़ांना ‘सीआरझेड’मधून मुक्त करण्यासाठीच बांधला जात असल्याच आरोप पर्यावरणप्रेमीेंकडून केला जात आहे. तसेच नदीच्या दोन्ही किनाऱ्याला बांधण्यात आलेल्या भिंतीमुळे आसपासची खारफुटी नष्ट होईल अशी भितीही व्यक्त होत आहे. मध्यंतरी वाकोला नाल्यावरील संरक्षक भिंतीचे प्रकरण न्यायालयात गेले तेव्हाही नाल्यात बांधकामे होऊ नयेत यासाठीच भिंत आणि सव्‍‌र्हिस रोड निर्माण करण्यात येत असल्याचा, असा दावा एमएमआरडीएने केला होता.
प्राधिकरणाच्या या दाव्यानुसार मिठी नदी आणि वाकोला नाल्यात अतिक्रमणे होणार नाहीत अशी अपेक्षा केली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र या संरक्षण भिंतीला खेटूनच सव्‍‌र्हिस रोडवर बऱ्याच झोपडय़ा उभारल्या जात आहेत. भारतनगरमध्ये अनधिकृत झोपडय़ांचा असा सुळसुळाट झालेला असतानाच समोरच्या इंदिरानगर झोपडपट्टीत उरलीसुरली खारफुटीही नष्ट करून त्यावर झोपडय़ा उभारल्या जात आहेत. अशाच प्रकारे माहीम कॉजवे ते सीएसटी पुलाच्या दरम्यान आंबेडकर नगर, महाराष्ट्र नगर, वाल्मिकी नगर, संत ज्ञानेश्वर नगर, टॅक्सीमेन कॉलनी, शिक्षक नगर आणि मच्छिमार कॉलनी या भागातही नदीच्या पात्रातील झोपडय़ा कायम असून त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. एमएमआरडीए मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या या भागात राजरोस या झोपडय़ा उभारल्या जात असताना प्राधिकरण मात्र मुग गिळून गप्प बसले आहे. झोपडय़ांच्या या अतिक्रमणाबाबत तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे नागरिकांनी तक्रारी केल्यानंतर या झोपडय़ांवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश चव्हाण यांनी एमएमआरडीला दिले होते. मात्र या आदेशाला दोन महिने लोटल्यानंतरही सदर झोपडय़ांवर अद्याप कोणतीच कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. आता तर या झोपडय़ा हटविण्याची आमची जबाबदारी नसून ती उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांची असल्याचा दावाही प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला तर ही जमिन प्राधिकरणाचीच असून त्यांनीच त्यावर रस्ता केला आहे. त्यामुळे झोपडय़ा हटविण्याची जबाबदारी त्यांचीच असल्याचे प्रत्युत्तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
कारवाईबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि एमएमआरडीए परस्परांकडे अंगुलीनिर्देश करीत असत्याने अतिक्रमणमुक्त मिठीचे स्वप्न हवेतच विरण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत.

साभार-लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115174:2010-11-16-19-49-12&catid=41:2009-07-15-03-58-17&Itemid=81

‘होर्डिग’मुक्त महाराष्ट्र!

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर लगेचच आपल्या साऱ्या समर्थकांना मुंबईत आणि महाराष्ट्रात त्यांच्या अभिनंदनाचे लागलेले फलक लगेच उतरवायला सांगितले. नवे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्यांच्या सुस्पष्ट व परखड शैलीत त्यांच्या कार्यकर्त्यांना फलक काढायला सांगितले आहे. मुंबई, पुणे, सांगली, कोल्हापूर आणि कऱ्हाड परिसरात लागलेली ही ‘होर्डिग्ज’ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रतिमा वाढवत असतील असा जर कोणाचा समज असेल तर तो साफ चुकीचा आहे. महाराष्ट्रभर हे फलक कुणी लावले, असे पाहिले तर ते चमकोगिरी करणाऱ्यांचे आहेत हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. हे फलक तातडीने उतरवावेत असे चव्हाणांनी आणि पवारांनी सांगितल्यानंतरही ते उतरवले गेलेले नाहीत. उच्च न्यायालयांचे आदेशही या फलकवीरांनी धुडकावून लावले आहेत. शिवसेना, भाजप, मनसे, रिपब्लिकन यांच्या पुढाऱ्यांचे फलकही सर्वत्र झळकत असतातच. शहरांना विद्रुप करून सोडायच्या या प्रकाराला शरद पवारांची मान्यता नव्हती, तरीही कर्जमाफीनंतर एका रात्रीत साऱ्या महाराष्ट्रभर त्यांच्या नावाची दवंडी या फलकांद्वारे पिटण्यात आली होती. सर्व शहरांचे विद्रूपीकरण या फलकांनी केले गेले आहे. नव्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचे आगमन झाल्यापासून या ‘फ्लेक्स’ने सर्वप्रथम काय केले असेल तर त्यांनी शहरांची रयाच घालवून टाकली. त्यांचे आकार एवढे अवाढव्य झाले आहेत, की रस्तोरस्ती उंचावर लावलेल्या दिव्यांनासुद्धा गवसणी घालायची ताकद त्यांच्या अंगी आली आहे. या शहरांमध्ये चालायला चांगले रस्ते नाहीत, रस्त्यांवर फुटपाथ हे नावालाच आहेत, काही ठिकाणी तेसुद्धा नाहीत. स्वच्छतेच्या नावाने शिमगा आहे. पर्यावरणाच्या हानीकडे कुणी ढुंकूनही पाहायला तयार नाही. त्यातच या फलकांकडे लक्ष वेधले गेल्यामुळे अपघात वाढल्याचे ट्रॅफिक खात्याने नोंदविले आहे. बरेच फलक बिल्डर लॉबीचेच प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. पुणे शहरात काय किंवा मुंबईत काय, या फलकांवर दिसणाऱ्या नावांपैकी काहींची पोलिसांच्या दफ्तरी नोंद आहे. मुख्यमंत्री वा अजित पवारांकडून त्यांना काय हवे, ते माहीत नाही, पण या फलकांवर त्यांच्या लेखी असणाऱ्या या दादांचा त्यांनी ‘जाणता राजा’ म्हणून उल्लेख करायला मागेपुढे पाहिलेले नाही. महाराष्ट्रात आतापर्यंत एकच नाव ‘जाणता राजा’ या पदासाठी घेतले जात होते, पण या फलकांनी आता तिथेही काका-पुतण्यांमध्ये मेख मारून ठेवल्याचे दिसते. समजा, अजित पवारांऐवजी पुन्हा एकदा छगन भुजबळ हेच उपमुख्यमंत्री झाले असते तर हीच बिरुदावली त्यांनाही द्यायला कमी केले नसते हा भाग निराळा! मुख्यमंत्रिपदी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याऐवजी अन्य कोणाचे नाव आले असते तरी त्या फलकांखाली असणारी ‘शुभेच्छुक’ नावे कदाचित वेगळी दिसली असती! हेतू तोच, पण नावांमध्ये बदल, असे हे फलकांचे राजकारण आहे. त्यावर मराठी भाषेतले उत्तम अलंकार आहेत. याआधी अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून ते राखून ठेवले गेलेले आहेत. विलासरावांच्या काळात यापेक्षा वेगळे काही नव्हते. सांगायचा मुद्दा हा, की प्रतिमा बदलल्या तरी या मंडळींची ‘प्रतिभा’ तीच आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा मुंबईत होते तेव्हा ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या दृष्टीस ही फलकबाजी पडू नये म्हणून खबरदारी घेतली, त्यांनीच मनावर घेतले तर हे फलक हटू शकतात, त्यांना फक्त आदेश हवा आहे. सध्या मोठय़ा शहरांमध्ये एकही असा मोठा चौक नाही, की जिथे चव्हाण-पवार यांची एकत्र वा वेगवेगळी छबी नाही. काही हमरस्त्यावर तर तो रस्ता पुढे कुठे जातो आणि त्याला मिळणारे अन्य रस्ते कोणते आहेत ते सांगणाऱ्या मोठय़ा सूचना फलकांवरही त्यांनी जागा व्यापलेली आहे. म्हणजे पृथ्वीराज-अजित यांची राजवट असेपर्यंत सामान्य माणसाला, वाहनचालकांना ठिकाणांची ही माहिती नाही कळली तरी  चालणार आहे! इतकी बेपर्वाई या शहर भेसूर करणाऱ्यांनी दाखवलेली आहे. मागे अजित पवारांनी त्यांच्या ‘परिभाषे’त पिंपरी-चिंचवडमध्ये आपल्या कार्यकर्त्यांना ‘हे फलक उद्याच्या उद्या निघाले नाहीत तर याद राखा’, असा सज्जड दम दिला होता, पण त्यांची पाठ वळताच हा जणू परवलीचा शब्द आहे असे समजून कार्यकर्त्यांनी त्या फलकांमध्ये आणखी वाढ केली. या फलकांखाली काही ‘सौजन्यमूर्ती’चीही नावे असतात. हे सौजन्य ज्यांचे असते तेच खरे त्या फलकांचे सम्राट असतात, म्हणजे त्या फलकांमधली गुंतवणूक त्यांची असते. गणेशोत्सवात किंवा नवरात्रात ज्याप्रमाणे खंडणीची वसुली केली जाते, त्याप्रमाणेच कोणताही नवा नेता निवडला गेला, की यांचा चमकोत्सव सुरू झालाच. शहरांमधल्या सर्व उंच जागा, मॉल्स, टॉवर्स आणि शहरांमधले चौक हे त्यांच्यासाठी आंदण दिले जातात. हे सर्व बेकायदा काम ज्यांनी मोडून काढायला हवे त्या नगरपालिका कोणतीही कारवाई करीत नाहीत. ‘बघून घ्यायची’ भाषा उच्चारणाऱ्यांच्या यादीत आणखी नव्या प्रकरणांची भर नको म्हणून आयुक्त, उपायुक्त, शहररचनाकार आणि पोलीस खाते हे सारे मूग गिळून गप्प बसून राहतात. पृथ्वीराज चव्हाण काय किंवा अजित पवार काय, ते जोपर्यंत आपल्याला लेखी स्वरूपात काहीही सांगत नाहीत, तोपर्यंत कदाचित त्याला अधिकृत आदेशाचे रूप प्राप्त होणार नाही. हल्ली असे शहरांना वाऱ्याच्या आणि गुंडांच्या हवाली करणारेच जास्त आहेत. खेडय़ांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. तिथे चालणाऱ्या गुंडगिरीचे पोत निराळे आहेत इतकेच! एकदम नामशेष म्हणजे नामशेष! गंमत ही की जे मुंबईत मिरवू इच्छितात, त्यांची नाळ खरे तर खेडय़ांमध्येच जास्त आणि शहरांमध्ये कमी असते, पण ते खेडय़ांमध्ये दिसत नाहीत आणि शहरांमध्ये असत नाहीत. त्यांना मुंबईची मलबार हिल प्यारी असते. मुंबई सगळय़ांनी लुटली घोडय़ाला आंधळं करून, घोडय़ावर स्वार होऊन मुंबई ब्रिटिशांनी लुटली आणि मुंबई बिल्डरांनी लुटली. कोणत्याही शहरांमधील ऐतिहासिक वास्तू असोत वा निसर्ग सुंदर भाग असो, बाग असो वा उत्तुंग वृक्ष असोत, गरजेचे सूचना फलक असोत वा अगदी सिग्नलही- ते सर्व ‘अदृश्य’ करून फक्त हे पुढारी डिजिटल दृश्यात अवतरतात. महाराष्ट्र स्वत:ला सुंदर, सुसंस्कृत आणि सभ्य असल्याचा दावा करीत आला आहे. परंतु आता तमाम पुढाऱ्यांचे वाढदिवस, त्यांना मिळालेली पदे, त्यांच्या मुलांचे वाढदिवस, जयंत्या, पुण्यतिथ्या हे सर्व अतिशय उग्र, विद्रुप आणि अश्लाघ्य पद्धतीने या फलकांद्वारे जाहीर केलेले असते आणि त्या फलकांवरील बहुतेक जण पोलिसांच्या ‘वॉन्टेड’ सदरातले असल्यासारखेच असतात. ज्यांना आपली नावे अशा फलकांवर शुभेच्छा द्यायच्या मिषाने का होईना झळकावीत असे वाटते त्यांनाही वाटत असते, की आपणही कधीकाळी या लुटीत सहभागी व्हावे. शहरे नागवली गेली आहेत, खंडणीशाहीने सामान्य माणूस पिचला आहे, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे कधीच निघालेले आहेत आणि त्यातच त्याच्या जखमेवर हे मोठमोठय़ा, रंगीबेरंगी फलकांमधून मीठ चोळायचे धंदे चालू आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगूनही ते बंद होत नसतील तर मग ते दुर्दैव शहरवासीयांचे, दुसरे काय? महाराष्ट्र ‘हगणदारीमुक्त’ झाला की नाही ते सांगता येत नाही, तो ‘होर्डिगमुक्त’ होणे मात्र आवश्यक आहे.

संपादकीय

साभार-लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114652:2010-11-14-15-21-33&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

पर्यावरण का रखवाला….

बख्तियारपुर (पटना) निवासी आरक्षी जितेंद्र शर्मा उ़र्फ जय श्रीराम उन चंद पुलिसकर्मियों में शामिल हैं, जिनके कार्य से प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता. पटना के यातायात थाने में तैनात बिहार पुलिस का यह जवान एक अलग कार्य संस्कृति और जीवनशैली के लिए मशहूर हो रहा है. जुनून की सीमा से काफी आगे जाकर जय श्रीराम अब तक तीस हजार पेड़ लगा चुका है. हैरानी की बात यह है कि इस आरक्षी ने कभी किसी से कोई आर्थिक मदद भी नहीं ली. पेड़ों को अपनी संतान मानने वाला यह पर्यावरण प्रेमी पुलिसकर्मी पिछले पच्चीस वर्षों से अनवरत वृक्षारोपण अभियान में जुटा है. जितेंद्र शर्मा का संकल्प है कि वह अपने जीवनकाल में एक लाख वृक्ष लगा दें. इस महान लक्ष्य का करीब एक चौथाई हिस्सा वह तय कर चुके हैं. उन्होंने पूर्णिया, कटिहार, मुरलीगंज, सहरसा, फारबिसगंज, जोगबनी, समस्तीपुर, राघोपुर, बरौनी, पटना, बख्तियारपुर एवं किशनगंज आदि स्थानों पर पेड़ लगाए हैं.

नीम के पेड़ों के संबंध में उनका मानना है कि इनसे पर्यावरण साफ और स्वच्छ रहता है. वृक्षारोपण का शौक कभी उनके कार्य में बाधा नहीं बना. सरकारी नौकरी में रहते हुए गलत तरीके से कभी एक रुपया भी न कमाने वाला यह सिपाही अपने कर्तव्य के प्रति भी इतना ही मुस्तैद रहता है.

जितेंद्र बताते हैं कि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, परंतु जहां कहीं भी उन्हें खाली जमीन नजर आती है, वहीं पर वह अपना शौक पूरा करने के लिए खुरपी, टोकरी, कुदाल और पौधों के साथ हाजिर हो जाते हैं. पर्यावरण असंतुलन एवं प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को सीख देता यह पुलिसकर्मी पर्यावरण संचेतना की अलख जगाने में जुटा है. जितेंद्र जब कभी किसी से मिलते हैं तो अभिवादन स्वरूप जय श्रीराम कहते हैं. जय श्रीराम कहने की आदत ने लोगों के बीच उन्हें इसी नाम से मशहूर कर दिया. आज स्थिति यह है कि लोग उन्हें जय श्रीराम के नाम से अधिक जानते हैं. वह सुबह कुदाल, खुरपी, टोकरी और फलदार छायादार वृक्षों के पौधे लेकर निकल पड़ते हैं. जगह का चयन करने के बाद जितेंद्र वहां पौधे लगाते हैं और फिर उसकी घेराबंदी भी करते हैं, ताकि पौधे को कोई नुकसान न पहुंचे. पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से चिंतित जय श्रीराम बताते हैं कि अखबारों, समाचार चैनलों में पर्यावरण पर बढ़ते खतरों एवं प्रदूषण वृद्धि की खबरों ने उनके अंदर एक लक्ष्य पैदा कर दिया. उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न वृक्षारोपण शुरू किया जाए. मन में आई एक बात जीवन का लक्ष्य बन गई. जय श्रीराम मुख्यत: पीपल, नीम, आम, पाकड़ एवं बड़ आदि के वृक्ष लगाते हैं. पीपल के पौधे लगाने पर जोर ज्यादा रहता है. उनका मानना है कि पीपल एवं पाकड़ जैसे वृक्ष चौबीसों घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और इनसे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है.

नीम के पेड़ों के संबंध में उनका मानना है कि इनसे पर्यावरण साफ और स्वच्छ रहता है. वृक्षारोपण का शौक कभी उनके कार्य में बाधा नहीं बना. सरकारी नौकरी में रहते हुए गलत तरीके से कभी एक रुपया भी न कमाने वाला यह सिपाही अपने कर्तव्य के प्रति भी इतना ही मुस्तैद रहता है. राघोपुर में तैनाती के दौरान 20 मई 2002 को सहरसा से फारबिसगंज जाने वाली सवारी गाड़ी से जय श्रीराम ने दो रायफलें बरामदगी की थीं. बरौनी जीआरपी में रहते हुए गौहाटी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से 31 जुलाई 2002 को एक लाख रुपये मूल्य का तस्करी का सामान बरामद किया. जय श्रीराम किसी लावारिस लाश को देखकर मुंह नहीं फेरते, उसकीअंत्येष्टि खुद करते हैं. वह कहते हैं कि जीवन यदि मनुष्य का अधिकार है तो जीवन समाप्ति के उपरांत उसके शव का ससम्मान क्रियाकर्म भी उसका अधिकार है.

जय श्रीराम कभी सांप भी पाला करते थे. जब आरक्षी अधीक्षक ने विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी तो उन्होंने पाले गए सांप को छोड़ दिया. आरक्षी जय श्रीराम के कार्यों के मद्देनजर बख्तियारपुर बीडीओ माधव कुमार सिंह ने एक प्रशस्ति पत्र भी दिया. मजबूत आत्मविश्वास, अनोखी कार्यशैली और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले आरक्षी जय श्रीराम के कार्यों की सुधि न तो सरकार ने ली और न ही प्रशासन ने. जबकि अच्छे काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. यह स्थिति तब है, जब रिकार्ड तोड़ संख्या में पेड़ लगाने वाला यह सिपाही उस शहर का है, जहां सूबे के मुखिया नीतीश कुमार का घर है. जय श्रीराम को भले ही किसी पुरस्कार की जरूरत न हो, परंतु बख्तियारपुर वालों की इच्छा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे पर्यावरण प्रेमी को सम्मानित करें, ताकि अन्य लोगों को भी अच्छे काम करने की प्रेरणा मिले.

साभार- चौथि दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2010/06/pariyavaran-ka-rakhavala-jai-shriram.html

गंगापुत्र

विजय मुडशिंगीकर

दिवाळी सारखे सण आले की हल्ली मुंबईत रहावत नाही. फटाक्यांचा अतिरेक आणि कानठळ्या बसवणारा आवाज याने जीव हैराण होतो. आवाज, हवा यांच्या प्रदुषणात कमालीची वाढ होते. या वर्षी ऎन दिवाळीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा मुंबईत होते. त्यांची सुरक्षा व्यवस्था चोख असली तरी त्यांच्यापर्यंत हे प्रदूषित हवा नक्कीच पोहोचली असणार. आपण प्रगत राष्टाच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. ओबामानी तर भारत प्रगतीशील नव्हे तर प्रगत देश आहे असे म्हटले आहे. पण त्यानी तसं म्हणून काय उपयोग. ते इथल्या प्रत्येक कृतीतून दिसून आलं पाहिजे. मुंबईवरून ओबामा उडत असताना त्यानी शहराचा झालेला उकिरडा नक्कीच बघितला असणार. विमानतळाजवळची मिठी नदी ओबामांच्या नजरेस पडली असती तरी त्याना भारत अजून किती मागे आहे हे समजलं असतं. हे आपणच असं का करतोय?

ओबामांनी भाराताबाद्दल आशावादी विचार मांडले. इथली मुलं, तरूण यांना पाहून ते प्रभावीतही झाले. एकप्रकारची ताकद आणि इच्छाशक्ती इथल्या वातावरणात त्यांना दिसून आली. खरच एक दिवस भारत सामर्थ्यवान देश बनेल अशी आशा त्यांना, तुम्हा आम्हा सर्वांना आहे त्याचं कारण एक ध्येय्य घेऊन झटणारी माणसं अजून या देशात आहेत. ओबामा भारतात यायला निघाले आणि सर्वच वृत्तपत्रात त्यांच्याबद्दल लिहून यायला लागलं. लोकसत्तामध्ये याच दरम्यान मिसिसिपी ते गंगा! हा अग्रलेख आला होता. मनात आणलं तर एक सामान्य माणूस काय करू शकतो हे त्या नमूद केलं होतं. ‘गेल्या काही वर्षांत विजय मुडशिंगीकर या महाराष्ट्रातील एका एकांडय़ा शिलेदाराने गंगेच्या स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली आहे. निवृत्तीनंतरची पुंजी म्हणून जमा करून ठेवलेला भविष्य निर्वाह निधी त्यांनी पूर्णपणे या मोहिमेत ओतला आहे.’ असा उल्लेख त्या अग्रलेखात होता. श्री. मुडशिंगीकरानी केलेलं काम नक्कीच दाद देण्यासारखं आहे, विचार करायला लावणारं आहे.

‘आदर्श’ सारखे घोटाळे, सत्ताधिश, नोकरशहा, बिल्डर, दलाल हे सगळे देश विकून खात असताना हा देश अजू

गंगोत्री

न तगून आहे तो मुडशिंगीकरांसारख्या

प्रामाणिक लोकांमुळेच. एक सोडून दोन वेळा मणक्याची ऑपरेशन झाली तरी त्यानी त्या आजारपणात ध्यास घेतला तो गंगा शुद्धीकरणाचा. ते आपल्या या भुमिकेशी एवढे प्रामाणिक राहिले की या भ्रमणयात्रे दरम्यान काढलेल्या छायाचित्रांना चांगली किंमत येत असतानाही त्यांनी ती विकली नाहीत. सगळ्याच क्षेत्रात होणारं प्रदुषण रोखण्याच्या बाबतीत ते आग्रही असतात.

‘गंगा’ ते ‘आदर्श’ सगळीकडेच भ्रष्टाचार, प्रदुषण. सगळ्या देशाचाच चेहरामोहरा विद्रूप होत असताना अशी काही माणसं (अण्णा हजारे, पोपटराव पवार) आपलं काम निष्ठेने करत रहातात म्हणून काही अंशी आपण हे विष पचवू शकतो. मुडशिंगीकरांसारख्यांच्या प्रयत्नाला हातभार लावला तर आणि तरच ‘गंगाजल’ पुन्हा शुद्ध होईल. पवित्र होईल.

– नरेंन्द्र प्रभू
साभार- नरेंन्द्र प्रभू ब्लाँग.

http://prabhunarendra.blogspot.com/

गुंतागुंत !

निसर्गाचे कार्य अगदी साध्या पद्धतीने चालते. त्यात आपला हस्तक्षेप झाल्यावर मात्र गुंतागुंत निर्माण होते. निसर्गाचे संवर्धन करताना या मर्यादा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तर आणि तरच कोणतेही संवर्धन चांगल्या प्रकारे होऊ शकते.

निसर्ग किंवा पर्यावरणाचे कार्य चालते ते अगदी साध्या आणि सरळ पद्धतीने! विशिष्ट वातावरण व हवामानात निसर्ग ठराविक पद्धतीने वागतो. त्यात  होणाऱ्या बदलांनासुद्धा आपल्या पद्धतीनेच सामोरा जातो. त्यातील घटकांचा, मग ते सजीव असतील किंवा निर्जीव, एकमेकांशी असलेला संबंध आणि अवलंबित्वसुद्धा ठरलेलेच असते. त्यामुळेच कोणत्या प्रकारच्या हवामानात कोणकोणत्या प्रकारचे प्राणी-वनस्पती बहरणार हे ठरलेले असते. त्यात मानवी हस्तक्षेप होत नाही तोवर या सर्वच परिसंस्था टिकून असतात. म्हणूनच तर हस्तक्षेप नसताना महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटाच्या प्रदेशात घनदाट जंगल निर्माण होते. फलटण, माण-म्हसवड, सांगोला यासारख्या कमी अवर्षणग्रस्त प्रदेशात गवताळ माळरानेच पाहायला मिळतात. महाराष्ट्रात हे दिसते, तेच भारतात आणि जगाच्या पाठीवर सर्वच प्रदेशांमध्ये पाहायला मिळते. निसर्गाचे कार्य इतक्या सरळ मार्गाने चालते हे खरे असले तरी त्यात आपण हस्तक्षेप करून काहीतरी वेगळे करायला गेलो तर निर्माण होणारी गुंतागुंत मात्र चक्रावून टाकणारी असते. कारण आपल्याला एखाद्या उद्देशाने फायदेशीर वाटणारी गोष्ट निसर्गातील दुसऱ्या घटकासाठी हानिकारक असू शकते. वन्यजिवांचे संवर्धन करताना ही बाब विचारात घ्यावी लागते. महाराष्ट्रातच अलीकडच्या काळात सातारा जिल्ह्य़ातील कास पठार आणि माळढोक पक्षी संवर्धनाच्या उदाहरणांमधून ही बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. त्यातून प्राणी-पक्ष्यांच्या संवर्धनाबाबत नेमके काय करायला हवे, हे शिकण्यासारखे आहे.
‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ आणि ‘झाडे लावा’ या दोन घोषणा व त्यातून उभे राहिलेले कार्यक्रम गेल्या काही दशकांमध्ये महाराष्ट्राने प्रत्यक्ष अनुभवले. पाणी अडविण्याच्या व जिरविण्याच्या प्रयत्नांमुळे भूजलाचे भरण झाले. अनेक भागांना पाणी मिळाले. त्यासाठी समतल चर काढण्याचे तंत्र वापरण्यात आले. जास्त काळ पाणी टिकू लागल्यामुळे बागायती शेतीपासून अनेक गोष्टी विकसित करणे शक्य झाले. त्याच्या जोडीने वृक्षारोपणाची मोहीम हाती घेतली गेल्याने बोडक्या दिसणाऱ्या अनेक डोंगरांवर आणि माळरानांवर हिरवाई निर्माण झाली. या दृष्टीने अनेक प्रदेशांचा कायापालटही झाला. पण हे करताना माळरानांना व गवताळ प्रदेशांना ‘पडिक क्षेत्र’ मानण्यात आले. त्यामुळेच या पडिक जमिनी उत्पादक करण्याचे श्रेय घेऊन आपण स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. या बदलामुळे समृद्धी आलीच, ते नाकारता येणार नाही. पण हीच समृद्धी निसर्गातील इतर काही महत्त्वपूर्ण गोष्टींसाठी मारक ठरली. त्याचा मात्र विचार झाला नाही. गवताळ माळरान या पडिक जमिनी नाहीत. त्या गवतात आणि कमी पावसाच्या प्रदेशात स्वतंत्र परिसंस्था असते. तिथे माळढोकसारख्या अनेक पक्ष्यांपासून चिंकारापर्यंत, कोल्हे-लांडग्यांपासून विशिष्ट कीटक-सरपटणाऱ्या प्राण्यांपर्यंत अनेक प्रकारचे जीव जगतात. ते अशा तथाकथित ‘पडिक’ क्षेत्रावरच जगतात. त्यामुळेच या ‘पडिक’ क्षेत्रांमध्ये बदल होतात तेव्हा त्यांचा पोत बदलतो. परिणामी त्याच्यावर अवलंबून असलेली ही प्रजा पोरकी होते.
मुख्यत: भारतातच आढळणाऱ्या माळढोक पक्ष्याची अवस्था सध्या अगदीच बिकट बनली आहे. तो भारतभरातून नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याने हा पक्षी भविष्यात जगात कुठेही पाहायला मिळणार नाही, अशी भीती आहे. पण त्याची ही अवस्था बनण्यास शिकारीपासून ते त्याच्या क्षेत्राजवळ होणाऱ्या वर्दळीपर्यंत अनेक कारणे आहेत. पण त्यात प्रमुख वाटा आहे तो गवताळ माळराने नष्ट होण्याचा! गुजरातमधील नलिया (कच्छ) येथे माळढोकसाठी असलेल्या अभयारण्यात याबाबत अभ्यास झाला. गुजरात इकॉलॉजिकल एज्युकेशन अ‍ॅन्ड रीसर्च (गीर) या संस्थेने केलेल्या या अभ्यासाचे निष्कर्ष डोळे उघडणारे आहेत. तेथील गवताळ माळरानांवर मोठय़ा प्रमाणात शेतीचे अतिक्रमण होत गेल्याने (तीसुद्धा बागायती!) माळढोकच्या वसतिस्थानांना धोका निर्माण झाला आणि या पक्ष्यांची संख्या झपाटय़ाने घटली. त्याच्या बरोबरीनेच त्या भागात झालेली जलसंधारणाची कामेसुद्धा या पक्ष्यांची संख्या कमी होण्यास कारणीभूत ठरली. या भागात पाण्यासाठी तळी खणण्यात आली. तसेच पाणी मुरविण्यासाठी चर व बांध अशी रचना करण्यात आली. त्यामुळे पाणी साठले आणि मुरले हे खरे; पण हे बदल माळढोकच्या मुळावर उठले. कारण दूरदूपर्यंतचा प्रदेश दृष्टिक्षेपात येत असेल अशा ठिकाणीच हा पक्षी वास्तव्य करतो. पण हे चर-बांध यांच्यामुळे हा प्रदेश त्याच्यासाठी प्रतिकूल बनला.
महाराष्ट्रात माळढोकसाठी सोलापूर व नगर जिल्ह्य़ांमध्ये पसरलेल्या नान्नज अभयारण्यात वृक्षारोपणामुळे या पक्ष्यासाठी अडथळा निर्माण झाला. तिथे बऱ्याचशा प्रदेशावर वृक्षारोपण करण्यात आले. परिणामी त्या प्रदेशात माळढोकचे दर्शन कमी झाले. आता पुन्हा पश्चातबुद्धी म्हणून ही झाडे तोडून तो प्रदेश पुन्हा पहिल्यासारखा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या उदाहरणांमधून निसर्गातील गुंतागुंतीचे दर्शन घडते. काही प्रदेशांमध्ये निसर्गाच्या संवर्धनासाठी जलसंधारण आणि वृक्षारोपण या गोष्टी महत्त्वपूर्ण ठरतात. पण इकडे मात्र याच गोष्टी माळढोकची संख्या कमी होण्यास कारणीभूत ठरल्या आहेत.
सातारा जिल्ह्य़ातील कास येथील पुष्पपठाराच्या संवर्धनाचा मुद्दासुद्धा गेले काही महिने चर्चिला गेला. हे पठार पावसाळ्यात उगवणाऱ्या वैशिष्टय़पूर्ण फुलांमुळे बहरते. तिथे वाढलेली पर्यटकांची गर्दी, वाढती रहदारी व पठारावर सुरू असलेल्या अनेक गोष्टींमुळे या पुष्पवैभवाला धोका निर्माण झाला आहे. त्याचे संवर्धन करण्यासाठीही अनेक उपाय सुचविण्यात आले. त्यात काहींनी या पठाराला कुंपण घालण्याबाबत सुचविले. पण तसे केले तर लोक फुलांपर्यंत पोहोचणार नाहीत. त्याचप्रमाणे गुरे, रानडुकरे व या फुलांशी नैसर्गिकरीत्या संबंध येणारे इतर प्राणीसुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. गुरे, रानडुकरे किंवा इतर प्राण्यांशी कास पठारावरील फुलांचे सहजीवन आहे. विशिष्ट प्रमाणात चराई होत असल्याने झपाटय़ाने वाढणाऱ्या गवताच्या काही जातींचे प्रमाण आटोक्यात राहते. त्याचा फायदा पठारावरील इतर फुलांना होतो. त्यामुळे कुंपण घालण्याचा उपाय परिपूर्ण ठरत नाही. हे एक उदाहरण बरेच काही सांगून जाते. देशाच्या इतर भागांत व परदेशांतही हे पाहायला मिळाले आहे. हवाई बेटांवरील जंगलांमध्ये माणसामुळे उंदीर पोहोचले. त्यांची संख्या प्रचंड वाढल्याने जंगलांची मोठी हानी होऊ लागली. उंदरांना संपविण्यासाठी व जंगलांचे संवर्धन करण्यासाठी तिथे मुंगूस नेऊन सोडण्यात आले. पण संवर्धनकर्त्यांच्या लक्षात एक साधी बाब आली नाही. उंदीर रात्रीच्या वेळी बाहेर पडतात, तर मुंगूस दिवसा शिकार करतात. परिणामी उंदीर तर संपले नाहीच, उलट मुंगसांमुळे अनेक पक्षी नष्ट झाले.. म्हणूनच कोणत्याही प्रदेशाच्या संवर्धनासाठी तेथील परिसंस्थेचे संपूर्ण आकलन आपल्याला असावे लागते. ते अजून तरी शक्य झालेले नाही, कारण निसर्गातील असंख्य जिवांची आणि त्यांचा एकमेकांशी असलेल्या संबंधांमधील गुंतागुंत आपल्याला नजीकच्या भविष्यात तरी समजेल, असे नाही. आपल्या मर्यादित आकलनाच्या पातळीवरील उपाय आपण करतो, पण ते अर्धवट ठरतात. त्यातून नव्याने काही प्रश्न उभे राहतात.
माणूस कित्येक शतकांपासून निसर्गाचा अभ्यास करत आला असला, तरी ही गुंतागुंत त्याच्या आवाक्यात आलेली नाही. त्यामुळे संवर्धनाच्या दृष्टीने कोणतेही वेगळे उपाय करताना त्यातून काहीतरी समस्या उभ्या राहू शकतात, हे लक्षात घेऊन त्याला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवायला हवी. ही गुंतागुंत टाळायची असेल तर दुसरा उपाय हाती राहतो तो म्हणजे- त्या प्रदेशात कोणताही हस्तक्षेप न करता तो निसर्गाच्या भरवशावर सोडून देण्याचा! आपण हस्तक्षेप केला नाही तर त्या-त्या प्रदेशात कोणत्या जिवांना संधी मिळणार आणि कोणते जीव नष्ट होणार हे निसर्गच ठरवतो. तीच तेथील खरी परिसंस्था असते. या सर्व गोष्टी निसर्गानुसार चालतात, तेव्हा त्या खरेच साध्या व सरळ असतात. पण आपण हस्तक्षेप केल्यावर गुंतागुंत वाढत जाते, हे निश्चित! आता काय करायचे हे ज्याचे त्याने ठरवायचे!

अभिजित घोरपडे

साभार-लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111983:2010-11-01-15-47-12&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108