Monthly Archives: October 2010

मिसिसिपी ते गंगा!

गंगा निश्चितच २०२० पर्यंत पूर्णपणे स्वच्छ होईल, असे ठोस आणि ठाम आश्वासन केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आले आहे. आता गंगेला मोकळा श्वास घेता येईल, अशी शक्यता या आश्वासनामुळे निर्माण झाली आहे. मुळात मोकळा श्वास तर सोडाच पण गंगेला साधा श्वास घेता येईल, अशी परिस्थितीही आपण ठेवलेली नाही. संपूर्ण वर्षभरात गंगेत सोडली जाणारी सुमारे सात हजार मृत शरीरे, सुमारे साडेचार हजार बेवारस मृतदेह, किनाऱ्यावर असलेल्या घाटांवर जाळलेल्या चितांमधून तयार झालेले सुमारे साडेसातशे किलोचे भस्म, मृत प्राणी, आजूबाजूच्या गाव आणि शहरांमधील सर्व सांडपाणी हे सारेच्या सारे ‘गंगार्पणमस्तु’ असे म्हणत गंगेमध्ये सोडून दिले जाते. ‘गंगार्पणमस्तु’ केलेल्या प्रत्येक जीवाला मोक्ष प्राप्त होतो, अशी एक धारणा गेली शेकडो वर्षे भारतीयांच्या मनात वास करून आहे. त्याच भावनेतून ही कृत्ये केली जातात. त्यावेळेस आपण गंगा किती मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषित करत आहोत, याची पुसटशी कल्पनाही कुणाला नसते. प्रत्यक्ष गंगेतून प्रवास केला तर वाराणशीच्या परिसरात चॉकलेटी रंगाचे पाणी पाहायला मिळते. नदीतून प्रवास करताना पाण्याला घाण वास येत असतो आणि समोरून मिथेनचे बुडबुडेही येत असतात. अनेक टप्प्यांमध्ये तर गंगा एवढी प्रदूषित झालेली असते की, त्या टप्प्यांमध्ये गंगेच्या पाण्यात ऑक्सिजनचा लवलेशही सापडत नाही. त्यामुळे या टप्प्यात मासे, वनस्पती काहीही गंगेच्या पाण्यात टिकाव धरू शकत नाहीत. वर्षांनुवर्षे ही गंगा मैली करण्याचे कृत्य भारतीयांकडून सुरूच आहे. ती आपली पापे धुवून काढणार, असे म्हणत आपण तिला अधिकाधिक मैली करण्याचेच काम करतो. गंगेचे पाणी म्हणजे स्वच्छ पाणी, ते कितीही दिवस ठेवले तरी खराब होत नाही, असे म्हटले जात असे. मात्र ‘गंगा स्वच्छ अनुसंधान प्रयोगशाळे’तील मुख्य वैज्ञानिक डॉ. आर. के. मिश्रा यांनी सिद्ध करून दाखवले की, जगातील कोणत्याही चांगल्या नदीतील पाणी घेतले तर त्यात एक मिलीलीटर पाण्यात विविध प्रकारचे ५० जीवाणू- विषाणू सापडतात. गंगेच्या पाण्यामध्ये मात्र हेच प्रमाण तब्बल ५० हजारांच्या आसपास असते. म्हणजेच हे प्रमाण एक हजारपट अधिक आहे. म्हणजे सुईच्या अग्रावरही हजाराहून अधिक जीवाणू- विषाणू असे ते प्रमाण आहे. हे वास्तव भयानकतेपेक्षाही भेदक आहे. केवळ डॉ. मिश्रा यांनीच नव्हे तर गंगा अ‍ॅक्शन प्लान प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी बनारस हिंदूू विद्यापीठातील सिव्हिल इंजिनिअरिंग विभागाचे प्रमुख असलेल्या प्रा. वीरभद्र मिश्र यांनीही लोकांचे डोळे उघडण्याचा प्रयत्न केला होता. गंगेच्या पाण्यात हजार पटींनी अधिक असलेले विषाणू दाखवण्यासाठी ते सूक्ष्मदर्शक यंत्र घेऊन सर्वत्र फिरले. हे हजारोंेच्या संख्येने असलेले विषाणू अनेकांनी ‘याची डोळा’ पाहिले. जुन्या पिढीने त्यांना लक्ष्य केले, त्यावेळेस ते नव्या पिढीकडे वळले. गंगेच्या किनाऱ्यावरील शाळाशाळांमध्ये जाऊन त्यांनी मोहीम राबवली. परिणामी ज्या विद्यार्थ्यांनी ते वास्तव अनुभवले त्यांनी गंगा स्वच्छ ठेवण्याची शपथ घेतली. मात्र भारतीय उपखंडातील सर्वाधिक लांब नदी असलेल्या या गंगेची व्याप्ती पाहिली तर असे लक्षात येईल की, ही मोहीम त्यातील एका थेंबाप्रमाणे आहे. त्यात मोठय़ा प्रमाणावर जनसहभाग असणे खूप गरजेचे आहे. गंगेच्या स्वच्छतेचा मुद्दा सर्वप्रथम लावून धरला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी. योगायोग म्हणजे त्याचवेळेस ‘जिस देश मे गंगा बहती है’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. त्यानंतर हा मुद्दा मोठय़ा प्रमाणावर लावून धरला तो तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी. त्यांनी तो केवळ लावूनच धरला नाही तर सारा राजकीय विरोध बाजूला सारून गंगेच्या स्वच्छतेसाठी प्राधिकरणाची निर्मिती करून मोठय़ा प्रमाणावर या योजनेसाठी पैशांची तरतूदही करून दिली. त्यांच्याच कालखंडात गंगेच्या स्वच्छतेस प्राधान्य देणारे वातावरण तयार झाले, पण गंगेच्या स्वच्छतेचा मुद्दा बाजूला राहिला आणि धर्म व राजकारण त्यात आड आले. आजवर जेव्हा जेव्हा गंगेचा प्रश्न आला त्यावेळेस हाच अनुभव आला. हाच विरोध डॉ. मिश्र आणि डॉ. मिश्रा यांनाही पत्करावा लागला होता. धर्म आणि राजकारण एकत्र आणणारे भाजपचे सरकार केंद्रात आरूढ झाले, त्यावेळेस ते याकडे लक्ष देतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी तर त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. गंगेच्या खोऱ्यात राहणाऱ्या चार कोटींहून अधिक लोकांचे जनजीवन हे थेट या नदीशी संबंधित आहे. नदी प्रदूषित होण्याचा थेट परिणाम त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो आहे. कोणत्याही क्षणी तपासणी केली तर गंगेच्या खोऱ्यात कुठे ना कुठे कॉलरा, हगवण याची साथ सुरूच असते. गंगेचे प्रदूषण हे त्या मागचे प्रमुख कारण आहे. गेल्या काही वर्षांत विजय मुडशिंगीकर या महाराष्ट्रातील एका एकांडय़ा शिलेदाराने गंगेच्या स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली आहे. निवृत्तीनंतरची पुंजी म्हणून जमा करून ठेवलेला भविष्य निर्वाह निधी त्यांनी पूर्णपणे या मोहिमेत ओतला आहे. गंगेचे प्रदूषण हे काही केवळ हिमालयातून खाली उतरल्यानंतर खोऱ्यातच होत नाही तर त्याची सुरूवात गोमुखापासूनच होते. गेल्या महिन्यात गोमुखाजवळ असलेले अनेक आश्रम उठवण्यात आले आहेत. गंगेच्या स्वच्छतेची मोहीम राबवताना कोणतीही धार्मिक बाब आड येणार नाही, याची काळजी केंद्र सरकारने घेण्यास प्रारंभ केला आहे. संवेदनशील पंतप्रधान असलेले डॉ. मनमोहनसिंग हे स्वतच आता गंगा रिव्हर बसिन ऑथॉरिटीच्या अध्यक्षपदी असल्याने हा प्रकल्प अतिशय गांभीर्याने राबवला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. आजवर गंगा अ‍ॅक्शन प्लानवर एक हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र त्याचा फारसा चांगला परिणाम दृष्टीस पडलेला नाही. पण आता सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानंतर परिस्थिती बदलेल, अशी अपेक्षा आहे. जागतिक बँकेकडून  या प्रकल्पासाठी एकूण एक अब्ज अमेरिकन डॉलर मिळणार आहेत. त्यातील जवळपास २१ कोटी रूपये तर मंजूरही झाले आहेत, अशी माहिती सरकारतर्फेच सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. काही दिवसांत देशातील न्यायालयेही सार्वजनिक प्रश्नांवर काहीशी आक्रमक झाली आहेत. इथेही न्यायालयाने स्पष्ट आश्वासन व ग्वाही मागितली. त्यावर २०२० पर्यंत गंगा पूर्णपणे स्वच्छ करण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले आहे. गंगेमध्ये पूर्वी सापडणारे आणि आता दुर्मिळ झालेले डॉल्फिन्स वाचवण्यासाठीही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यात येईल, असे सरकारने सांगितले आहे. गंगेला गतवैभव प्राप्त करून देण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. पूर्वी गंगा हे खरोखरच भारताचे वैभव मानले जात होते. किंबहुना भारत म्हणजे गंगा असेच एक समीकरण जगभरातही रूढ होते. जगातील प्राचीन संस्कृतींमध्ये समावेश असलेली भारतीय संस्कृती याच गंगेच्या खोऱ्यामध्ये नांदली. त्यामुळे भारत भेटीवर येणाऱ्या अनेक राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रस्तावित भेट यादीत गंगेचा समावेश असायचा आणि स्थळ बहुतांश वेळा वाराणसी असायचे. आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा भारत भेटीवर येत आहेत. त्यांना मात्र प्रदूषित अरबी समुद्र आणि प्रदूषित यमुनाच पाहावी लागणार आहे. मान्यवरांच्या यादीतून गंगा केव्हाच गायब झाली आहे. ओबामांच्या अमेरिकेमध्येही गंगेसारखीच मात्र त्याहूनही अधिक लांबी असलेली मिसिसिपी नदी आहे. मध्यंतरीच्या काळात तीदेखील प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडण्याच्या बेतात होती. मात्र वेळीच त्यात लक्ष घालण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य जनताही त्या प्रकल्पात सहभागी झाली आणि मिसिसिपी वाचली. ओबामांना गंगेचे दर्शन काही होणार नाही. पण २०२० पर्यंत गंगा स्वच्छ करण्याचे आश्वासन केंद्राने पाळले तर २०२० साली भारत भेटीवर येणाऱ्या अध्यक्षांना तरी स्वच्छ गंगेचे दर्शन होईल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही!

संपादकीय

साभार-लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111392:2010-10-29-15-29-41&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

An Appeal! To Financial support for Documentary Series on the India’s National River the Ganga.

Nature has always been an integral part of our existence – the Sun, the Mountains, the Animals; the Trees have always been revered and worshiped by us. Throughout the history of India, and the River Ganga has always had special significance. In fact it is the most sacred river in the country. For thousands of years she has flowed enchanting everyone that walks on her banks. 50 Cores of Indians are living on the bank of the Ganga River.

We appreciated the work done by Hon. Shri Rajiv Ji Gandhi on the Dying Ganga. River Ganga is declared as a National River of India by Prime Minister Mr. Manmohan Singh in 2008 which was ‘International Year of Rivers’ Gangajal Nature Foundation is working hard for last three years towards awakening and educating people about upkeep of rivers and lakes by organizing photo exhibitions, screening of the documentary, by holding national level competitions in essay-writing, photography and documentaries.

Doli Yatra from gangajalmumbai on Vimeo.

The Foundation is also producing a Documentary Series on the  river Ganga,  so as to reach a wider audience.  The Foundation hopes to broadcast this Documentary Series on Doordarshan and Discovery Channels. Filming of the ‘Pilot episode’ covering the “Doli-Yatra” from Mukhwa to Gangotri was completed.

We believe in work which has public sense & acceptability to enrich lives which adoptable changes. This is a way to track the philosophical changes along with historical background and its direct applicability in today’s material world. When we seriously explore the river Ganga, we observe some special element changing life styles along the Ganga basin.

In today’s fast paced world we tend to get too involved in our own hectic lives to think about larger issues like the environment. I hope this exhibition inspires you to take up the cause of our nation’s most sacred river, the Ganga.

We are group of enthusiast in the field of Documentary. We are trying to make a Documentary Series on the India’s National River the Ganga. We modestly request you to participate in this mission to protect ‘The River Ganga’ by giving donations and helping us to get sponsorship for our Documentary Series on the Ganga.

Together we can make a difference…….

Our 80G order No is – DIT (E)/MC/80G/2514/2009-10

Our Bank Account Number is- State Bank of India – 30263488108

Please contact us for further discussion on: admin@gangajal.org.in

For additional information please visit:http://www.gangajal.org.in/

Vijay Mudshingikar

President

Cell Number – 09869086419

Gangajal Nature Foundation, Mumbai.

गोमुख से गंगासागर एक पदयात्रा पर एक संन्‍यासी

यदि यह पदयात्रा किसी नेता या अभिनेता की होती अथवा कोई रथयात्रा हो रही होती तो मीडिया इसकी पल-पल की जानकारी दे रहा होता, किंतु यह यात्रा एक संन्यासी कर रहा है, लिहाज़ा इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही. गोमुख से गंगासागर तक किनारे-किनारे पूरे ढाई हज़ार किलोमीटर लंबे मार्ग पर सर्दी, लू के थपेड़ों और बरसात के बीच इस संन्यासी की पदयात्रा गंगा की निर्मलता के लिए हो रही है. वह भी ऐसे मार्ग पर, जो कभी पारंपरिक यात्रापथ नहीं रहा. कई स्थानों पर तो दूर-दूर तक सड़क ही नहीं है. उत्तर भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली गंगा नदी इन दिनों दोहरी मार झेल रही है. एक ओर वह बांधों के कारण अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है, बाक़ी कसर आधुनिक रहन-सहन, शहरीकरण एवं औद्योगीकरण के दबाव ने पूरी कर दी है. बांधने और कूड़ा-कचरा एवं ज़हरीला पानी मिलाने से गंगा अपनी पवित्रता खो चुकी है. इसके जल का प्रत्यक्ष-परोक्ष उपयोग नदी किनारे बसने वाली करोड़ों की आबादी के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या का जनक बन चुका है. तीन दशक पहले जिस गंगा का जल कानपुर, इलाहाबाद एवं बनारस में साफ था, आज वह गटर के पानी जैसा हो चला है. हरिद्वार के बाद इसका अमृत समान जल अशुद्ध होता चला जाता है और यह मात्र कहने भर के लिए नदी रह जाती है.

आचार्य नीरज के अनुसार, गंगा को साफ करने के लिए चल रहे मौजूदा कार्यक्रम अस्थायी एवं तात्कालिक हैं, जिनमें कहीं भी समर्पण और जवाबदेही नहीं है. गंगा जैसी नदी को इस तरह साफ नहीं किया जा सकता. आज यदि लोग ऋृषि-मुनियों की तरह संवेदनशील होते तो नदी गंदी ही न होती.

गंगा की ऐसी हालत संवेदनशील लोगों को सदा विचलित करती रही है. विगत वर्ष आईआईटी के प्रोफेसर जी डी अग्रवाल ने पहले उत्तरकाशी एवं बाद में दिल्ली में लंबे समय तक अनशन किया तो सरकार ने गंगा पर बांध बनाने के गंभीर मुद्दे पर मात्र दिखाने के लिए कुछ परियोजनाओं को स्थगित कर दिया. संवेदनशील न होते तो 75 साल के इस बुज़ुर्ग वैज्ञानिक को क्या पड़ी थी? घर में आराम से रह सकते थे. यद्यपि उनके अनशन को समाप्त कराने के लिए ठेकेदारों एवं पूंजीपतियों की लॉबी ने पूरा जोर लगा दिया था, जिनके लिए विकास का मतलब महज़ पैसा कमाना है. ठीक यही टिहरी बांध बनने से पहले हुआ था, किंतु आज इस बांध की विभीषिका को लाखों लोग झेल रहे हैं. पहले यही कंपनियां एवं इनके समर्थक टिहरी बांध को लेकर तरह-तरह के सपने दिखाया करते थे, किंतु अब जबकि सारे सपने चूर-चूर हो गए हैं, वे दूसरी जगह जाकर विकास का राग अलाप रहे हैं. अग्रवाल का अनशन गंगा की धारा को रोके जाने के विरुद्ध था, आचार्य नीरज की गोमुख से लेकर गंगा सागर तक की लंबी पदयात्रा गंगा की निर्मलता को लेकर है. वह प्रवचन करने वाले बाबाओं से अलग हैं, जो तमाम सुख-सुविधाओं के बीच रहकर जनता को आध्यात्म का पाठ पढ़ाते हैं.

रसायन विज्ञान में एमएससी एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से संन्यासी बने आचार्य नीरज एक बेहद कठिन पदयात्रा पर हैं. उनके दो मक़सद हैं. पहला यह कि अपनी सामर्थ्य के मुताबिक़ गंगा से सटे प्रत्येक नगर-गांव तक गंगा की निर्मलता का संदेश देना और दूसरा यह कि वास्तविक स्थिति का आकलन करने के बाद गंगा की स्वच्छता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करने का आधार तय करना. उनके अनुसार, नदियों के प्रति सरकार एवं जनता को जवाबदेह बनाया जा सकता है और न्यायालय ही यह कर सकता है. वह कहते हैं कि हम मेट्रो रेल से सबक ले सकते हैं. जहां भी गंदगी करने के लिए कठोर क़ानून हैं, वहां कोई गंदा नहीं करता. क्या ऐसा ही कोई क़ानून गंगा को प्रदूषित करने वालों के लिए नहीं बन सकता?

350 किलोमीटर का पहला चरण गोमुख से हरिद्वार के बीच पूरा करने के बाद यात्रा का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में जारी है. यह चरण बिजनौर बैराज, ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर से नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी होते हुए बलिया तक 1100 किलोमीटर का है. पदयात्रा का तीसरा चरण बिहार में 6 अगस्त से शुरू होगा. छपरा, हाजीपुर, पटना, मुंगेर, खगड़िया एवं भागलपुर होते हुए यह पदयात्रा बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में प्रवेश करेगी. सितंबर माह में आचार्य नीरज बंगाल के नगरों से गुज़रेंगे. यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को गंगासागर में होगा.

आचार्य नीरज के अनुसार, गंगा को साफ करने के लिए चल रहे मौजूदा कार्यक्रम अस्थायी एवं तात्कालिक हैं, जिनमें कहीं भी समर्पण और जवाबदेही नहीं है. गंगा जैसी नदी को इस तरह साफ नहीं किया जा सकता. आज यदि लोग ऋृषि-मुनियों की तरह संवेदनशील होते तो नदी गंदी ही न होती. औद्योगीकरण एवं आधुनिक विकास के बीच हम भूल गए कि गंगा करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है, लेकिन उसे प्रदूषित होने से रोकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है.

अपने उद्गम स्थल से ही गंगा गंदी होने लगती है. कहीं उसमें घरेलू कचरा और सीवर मिलाया जा रहा है तो कहीं बड़े-बड़े उद्योगों का कचरा एवं ज़हरीला जल. पूजा-पाठ कराने वाले भी नदियों को गंदा करने में पीछे नहीं हैं. सैकड़ों क्ंिवटल फूल और मुंडन-पिंडदान के लिए काटे गए बाल भी गंगा में बहाए जा रहे हैं. शवों के दाह से भी गंगाजल प्रदूषित हो रहा है. विकास एवं भौतिकवाद के अंधानुकरण के बाद से ही गंगा में गंदगी की मात्रा बढ़ती चली गई और उसके जल के औषधीय गुण समाप्त हो गए. आज कुछ स्थानों पर गंगा में नहाने का वैज्ञानिक आधार नहीं रहा. उसमें मिले कैडमियम, क्रोमियम एवं पारे सहित अनेक ख़तरनाक रसायनों का असर गंगा किनारे बसे नगरों की आबादी के स्वास्थ्य पर हो रहा है, जहां उसके जल का उपयोग पीने, सिंचाई एवं नहाने के काम में होता है. विषाक्त जल का प्रभाव सिंचित ़फसलों एवं सब्जियों पर भी हो रहा है. नदी में मछलियां मर रही हैं, डाल्फिन संकटग्रस्त है.

गंगा भारत की धरोहर है, इसलिए इसे अलग-अलग राज्यों की नदी के रूप में न देखकर भारत की नदी के रूप में देखना होगा. हमारे नगर में यह नदी पवित्र है और आगे भी पवित्र रहे जैसी सोच देश की सारी जीवनदायिनी नदियों को उनका पुराना प्राकृतिक एवं पवित्र रूप दे सकती है. गंगा यदि साफ होगी तो इससे सुख, समृद्धि एवं वैभव का मार्ग प्रशस्त होगा. अभियान के प्रवक्ता सुशील सीतापुरी कहते हैं कि गंगा किनारे नाव से तो अभियान चले हैं, किंतु पदयात्रा एक अनोखा अभियान है. अभियान के तहत बनारस एवं पटना में गोष्ठियां आयोजित करने की योजना है. आचार्य नीरज बनारस में 24 जुलाई एवं पटना  में 20 अगस्त के आसपास पहुंचेंगे. वह जब गोमुख से चले थे तो उनके ज़्यादातर साथी कठिन यात्रा के कारण बीमार हो गए. अब तक की पदयात्रा उन्होंने अकेले ही तय की है. लोग उनके साथ कुछ दूरी तक चलते हैं और थकने पर यात्रा से अलग हो जाते हैं, लेकिन नीरज की यात्रा सर्दी, गर्मी और बरसात के बीच निर्बाध रूप से जारी है. एक दिन में वह बीस किलोमीटर चलते हैं और नदी किनारे बने आश्रमों में रहते हैं.

पर्यावरणाला बिल्डरांचा विळखा!

झाडे-जंगल तोड, डोंगर सपाट कर, रस्ते बांध, पूल बांध, पर्यावरणाचा ऱ्हास करून श्रीमंतांच्या पैसेवाल्यांच्या मौजमजेसाठी जंगलात, डोंगरावर, तळ्याकाठी, समुद्रकाठी, नदीतीरी बंगलो स्कीम कर, फार्महाऊस योजना कर अशा माध्यमातून राजकारणी पैसेवाल्यांचे, काळ्या उद्योगपतींचे चोचले पुरविण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. हे सर्व बंगलो स्कीम, फार्महाऊस करणारे बिल्डर्स व राजकारणी नेते त्यांचा प्रचंड काळा पैसा व्यवहारात आणू पाहात आहेत. त्यांच्या स्कीमना लबाड मंत्री बिनबोभाट परवाना देतात. उदा. लवासा सिटी, अ‍ॅम्बी व्हॅली, पानशेत ग्रीन सिटी, नाशिकजवळ ग्रीन व्हॅली, ग्रीन फार्म, मुरबाड, माळशेज घाट, कोकणात अलिबाग, अंबोली घाट, दापोली, रायगड अशा अनेक ठिकाणी योजना आखल्या आहेत. याची पर्यावरणवादी संस्थांनी, हितसंबंधींनी योग्य नोंद घेऊन पर्यावरण रक्षणासाठी कठोर कारवाई करायला हवी.
येऊरचे जंगल, माथेरान, खंडाळा, लोणावळा, महाबळेश्वर, पाचगणी, वाई, सातारा, नाशिक, त्रिंबकेश्वर, ईगतपुरी, भाटघर, वैतरणा, कोयना, कुकडी धरणाचे प्रोजेक्ट या व इतर अनेक घाटमाथ्यांवर, घनदाट जंगलांत, जलाशयांच्या मोक्याच्या जागांवर काळ्या पैसावाल्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. आमजनतेला फसविण्यासाठी ‘विकास’ या गोंडस नावाखाली संपूर्ण समाज व समाजमंदिर भकास करण्याचा विडा नेते-पुढारी व सरकारने उचलला आहे. यात मोठय़ा प्रमाणात काळ्या अर्थकारणाची उलाढाल होत आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली अनिर्बंध, अनियंत्रित अपायकारक कार्यक्रम आखले जातात. रस्ते बांधणीसाठी पुणे-जेजुरी-बारामती भागातील १०० वर्षांच्या जुन्या लाखो झाडांची कत्तल करण्यात पवारसाहेबांनी मागेपुढे पाहिले नाही. झाडांचा रस्तादुभाजक म्हणूनही उपयोग करता आला असता. पशू-पक्ष्यांचे आश्रयस्थान व हवेत गारवा राहिला असता. स्वार्थी, मतलबी व समाजकंटकांना निसर्ग कधीच माफ करणार नाही. नवीन एक कोटी झाडे लावली तर ती उगवणार कधी; त्यापैकी किती जगणार?
अशा प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रात निसर्गाची लयलूट चालू आहे. नवीन वसाहत, सिडको, आयआरबी, आरसीएल, एमएमआरडीओ वगैरे अनेक शासकीय व इतर संस्थांकडून अहोरात्र पर्यावरणाचा नाश केला जात आहे. केवळ टीचभर काळ्या पैसेवाल्यांच्या कृत्रिम गरजा भागविण्यासाठी बिल्डर लॉबी निसर्गाचा नाश करण्यास धजावली आहे. जनतेने आता गप्प न बसता या विकासकांना रस्त्यावर खेचून जाब विचारला पाहिजे. आज महाराष्ट्रात अनेक परप्रांतीय व्यापारी, उद्योगपती, एजंट्स, रिअल इस्टेट एजंट, इतर व्यावसायिक, बिल्डर्स म्हणून, डेव्हलपर्स म्हणून घुसखोरी करून करोडो रुपये कमवत आहेत. कारण महाराष्ट्रातील शासन व राज्यकर्ते दोन पैसे मिळविण्यासाठी आपली इभ्रत, मराठीची शान व मान विकत आहेत. महाराष्ट्राची भूमी, जंगल, डोंगर, हिलस्टेशन, पठारे, गावांभोवती बिल्डर्स-डेव्हलपर्स आपले साम्राज्य पसरवत आहेत. सह्य़ाद्रीची पठारे निसर्गसंपन्न असूनही मानवी अत्याचाराने संकटात सापडली आहेत. बॉक्साईटच्या खाणी, पवनचक्क्य़ा, हॉलिडे रिसोर्ट, सेकंड होमसाठी पठारे-डोंगर खणले जात आहेत. शिवनेरीच्या पायथ्याच्या चारी बाजूनी बिल्डर्सनी अनेक एकर जागा घेतली आहे. हाच प्रकार रायगड, प्रतापगड, लोहगड, सिंहगड, तोरणा, पुरंदर किल्ला व इतर गडांबाबत होत आहे. कारण पैशाच्या लोभात सारे पुढारी, समाजसेवक संस्था व शासन मृतप्राय झाले आहेत.
दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश येथून अनेक व्यापारी, बिल्डर्स म्हणून महाराष्ट्रात वावरतात. शहापूर, नेरळ, कर्जत, मुरबाड, लोणावळा, नाशिक, डोंबिवली, पनवेलला स्कीम उभ्या राहात आहेत. ठाणे शहर व परिसर तर बिल्डर्स, अनधिकृत बांधकामांनी गिळंकृत केला आहे. यापुढे दिवा-डोंबिवली, कल्याण संपणारच आहे; पण वांगणी, कर्जतपर्यंत बिल्डर्सची उडी गेली आहे. बदलापूर म्हणजे बिल्डर्सची सोन्याची खाण झाली आहे. मोठमोठय़ा कंपन्या मोठे भांडवल उभारून बांधकाम क्षेत्रात उतरल्या आहेत. मग निसर्गरक्षण व पर्यावरणाचा कोण विचार करेल? ही सोय काय महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांसाठी आहे?.. मुळीच नाही! परप्रांतीय लबाड, फसविणारे, खोटे बोलणारे, काळ्या पैसेवाले, नीतिनियम तोडून वागणाऱ्या समाजकंटकांसाठी हा सर्व खटाटोप चालला आहे.
नवमहाबळेश्वर गिरीस्थान प्रकल्प म्हणून महाराष्ट्र सरकारने घोषित केले आहे. त्यामुळे पंचतारांकित हॉटेल्स, पब्स, जुगार आणि वेश्या व्यवसायालाही सरकार चालना देत आहे. विमानतळ, फार्महाऊस, हॉलिडे होम, रिसोर्ट, वॉटर पार्क, चकचकीत रस्ते हे सर्व निसर्ग पर्यटनाला आवश्यक आहे का? विमानतळ तर मूर्खपणाचा कळसच झाला. पर्यटन आवश्यक आहे पण ते निसर्गपूरक व स्थानिकांच्या अस्तित्वाला नष्ट करणारे नसावे. धष्ट-पुष्ट परंपरेच्या हिताचे, संवर्धनाचे असावे. मायक्रॉन मार्केटिंग, नवी दिल्ली यांचा ‘ड्रीमलँड इंडिया’ नावाचा एक प्रकल्प नवमहाबळेश्वरला येत आहे. दिल्लीतील एका दिवंगत बडय़ा नेत्याच्या नातेवाइकाचा सातशे एकराचा प्रोजेक्ट नवीन महाबळेश्वर येथे निर्माण करण्याची योजना आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, नाशिक वगैरे शहरांतून अनेक बिल्डर्स भूलथापा देऊन समाजाला फसवत आहेत. मुरबाड, कल्याण, शहापूर, त्रिंबकेश्वर, लोणावळा, खंडाळा, ताम्हिणी घाट, पाली, खोपोली भागातही या बिल्डर्सचा उपद्व्याप वाढला आहे. शेतकऱ्यांना थोडे पैसे देऊन कागद केले जातात, फसविले जाते. नंतर गिऱ्हाईकांना खोटी आश्वासने देऊन, भूलथापा मारून जागा विकली जाते. मग बिल्डर्स, डेव्हलपर्स गायब होतात. मग शेतकरी जीव देतात, गिऱ्हाईके जन्मभर कर्ज फेडत बसतात.
आता जनतेने, तरुणांनी, स्थानिक नागरिकांनी याविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. ज्याप्रमाणे सेझविरुद्ध रायगडच्या जनतेने आवाज उठविला, शेतकरी रस्त्यावर आले, आंदोलने, चळवळी झाल्या, तसेच चाकणच्या शेतकऱ्यांनी, आळंदीच्या वारकऱ्यांनी ‘डाऊ केमिकल’विरुद्ध रणसंग्राम केला, केमिकल कंपनीला देशाबाहेर हाकलून दिले, पुढाऱ्यांना तोंडघशी पाडले. अशाप्रकारे आंदोलन, रस्त्यावरची चळवळ उभारली पाहिजे. चंगळवादी, उपभोगवादी, विनाशकारक, कुटुंबनाशक, समाजाच्या व निसर्गाच्या ऱ्हासाला कारणीभूत होणारी, विषारी संस्कृतीला बंधन घालण्यासाठी स्थानिक जनचळवळ उभारून रोखले पाहिजे.
स्थानिक भूमिपुत्रांनी, मराठीप्रेमी जनतेने, परंपरा व संस्कृतीरक्षक संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. स्वार्थी पुढाऱ्यांच्या कार्यक्रमाला भकास करण्याची शपथ घेतली पाहिजे. तरच महाराष्ट्र- मराठीभूमी, मराठी समाज व संस्कृती टिकेल.
अरुण भुजबळ, नवी  मुंबई

साभार-लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108627:2010-10-18-16-00-50&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

ध्रुव कुणाचा ?

एक इष्टापत्ती म्हणा पण ग्लोबल वॉर्मिगमुळे माणसाला उत्तर ध्रुवापर्यंत पोहोचणे आणि तिथे दडलेला खनिज तेलाचा प्रचंड साठा हस्तगत करणे शक्य झाले आहे. पण या साठय़ावर हक्क सांगण्यावरून संघर्ष पेटण्याची चिन्हेही आहेत. हा संघर्ष कसा व कोणत्या स्वरूपात भडकणार हे काळच सांगेल..
एरवी दुर्लक्षित असलेला उत्तर ध्रुव गेल्या महिन्यापासून अचानक चर्चेत आला आहे. निमित्त झाले, रशियाने आपली राजधानी मॉस्कोमध्ये बोलविलेल्या या ध्रुवाजवळच्या देशांच्या बैठकीचे! रशियासह अमेरिका, कॅनडा, नॉर्वे आणि डेन्मार्क या देशांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले. विषय होता- उत्तर ध्रुवाखाली दडलेल्या प्रचंड नैसर्गिक संपत्तीच्या वाटणीचा! या संपत्तीमुळे उत्तर ध्रुवाजवळ संघर्षांचा भडका उडू नये आणि त्या संपत्तीचे व्यवस्थित वाटप व्हावे, यासाठी ही परिषद भरविल्याचे रशियाने जाहीर केले. हे वरवर सांगण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात मुद्दा होता ध्रुवावर आपला हक्क सांगण्याचा आणि त्या निमित्ताने जास्तीत जास्त नैसर्गिक संपत्ती आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा! रशियाने हे पाऊल टाकले असले तरी इतरही देश मागे नाहीत. जो तो आपापल्या परीने या प्रदेशावर हक्क सांगण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्यातूनच येत्या एक-दोन दशकांमध्ये हा प्रदेश जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण या पाचही दिग्गज देशांचे लक्ष याच प्रदेशावर आहे. त्यातून संघर्षांचा मुद्दा पुढे आला आहे. तो म्हणजे- उत्तर ध्रुव कोणाचा?
या साऱ्या घडामोडी आता घडत असल्या तरी त्यांना मोठा इतिहास आहे. त्याच्याशी ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल या विषयांचा थेट संबंधसुद्धा आहे. या सर्व गोष्टींच्या मुळाशी आहे तो, उत्तर ध्रुवाजवळ जमिनीखाली असलेला जीवाश्म इंधनाचा प्रचंड साठा. असे सांगितले जाते की, पृथ्वीवरील खनिज तेल व नैसर्गिक वायूंच्या एकूण साठय़ापैकी २५ ते ३० टक्के साठा एकटय़ा उत्तर ध्रुवाच्या परिसरात आहे आणि आता तापमानात वाढ होत असल्याने तेथील बर्फ वितळून या साठय़ापर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बर्फ वितळल्यामुळे त्याची झलक पाहायला मिळालीच. २००८ च्या उन्हाळ्यात तर अर्वाचीन माणसाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उत्तर ध्रुवाला बेटाचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. तेथील बर्फ मोठय़ा प्रमाणात वितळल्याने त्याचे आसपासच्या खंडांशी असलेले ‘कनेक्शन’ तुटले होते. त्यामुळेच त्या भागात पोहोचणे शक्य असल्याचे संकेत मिळाले. इतकेच नव्हे तर पूर्वी अशक्य असलेली गोष्ट म्हणजे ध्रुवीय प्रदेशाच्या जवळून जहाज वाहतूकही आता शक्य बनली आहे. रशियाने गेल्याच वर्षी खनिज तेल वाहून नेणारे जहाज याच मार्गाने चीनपर्यंत पोहोचवले. या नव्याने खुल्या झालेल्या जलमार्गामुळे खूप मोठा प्रवास वाचणार आहे. या सर्व घडामोडींमुळे आता सर्वाचेच उत्तर ध्रुवाकडे लक्ष जाऊ लागले आहे. मॉस्कोमध्ये झालेल्या बैठकीला याच वास्तवाची पाश्र्वभूमी आहे. जगाची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच सध्या जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे. पण आताचा आपला इंधन वापरण्याचा वेग पाहता सध्या ज्ञात असलेले इंधनाचे साठे काही दशकांमध्येच संपण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत उत्तर ध्रुवावर दडलेल्या या संपत्तीकडे लक्ष गेले नाही तरच नवल! त्यामुळेच आता तेथील संपत्तीवर हक्क कोणाचा, याबाबतचे वाद नव्याने उभे राहात आहेत. त्यात अनेक गुंतागुंती असल्याने हे वाद सामोपचाराने मिटणार की, त्यातून संघर्ष भडकणार, हा मुद्दाही जगाची दिशा ठरविणारा असेल. गेल्या काही वर्षांमध्ये यासंबंधी सुरू असलेल्या घडामोडींचा विचार करता, याबाबतच्या चिंता अधिकच वाढल्या आहेत.
रशिया, कॅनडा, नॉर्वे, डेन्मार्क या देशांनी उत्तर ध्रुवावरील या संपत्तीवर जास्तीत जास्त दावा सांगितला आहे. त्यातून अनेक देशांमध्ये वाद पेटण्याची शक्यता आहे. त्याचे प्रतिनिधिक उदाहरण म्हणजे २००७ साली, रशियाने प्रत्यक्ष उत्तर ध्रुवाच्या बिंदूवर म्हणजे समुद्रात खाली चार हजार मीटर खोलीवर आपला राष्ट्रीय ध्वज रोवला. त्याद्वारे या ध्रुवावर आपला हक्क असल्याचा दावा केला. इतकेच नाही तर रशिया व कॅनडा या देशांमध्ये तेथील ‘लोमोनोसोव्ह रीज’ या समुद्राखाली असलेल्या डोंगररांगेवरील हक्कावरून वाद आहेत. हे दोन्ही देश त्यावर आपला हक्क सांगत आहेत. रशियाने तर २००१ साली त्यासाठी पुरावेसुद्धा सादर केले होते. मात्र ते पुरेसे नसल्याचे सांगून संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. पण तेवढय़ावर हार न मानता रशियाने आता दोन अब्ज रूबल्स म्हणजेच ६.४ कोटी डॉलर्सचा संशोधन प्रकल्प हाती घेऊन लोमोनोसोव्ह रीज हा कसा आपलाच भाग आहे, हे दाखवून देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी ते २०१२-१३ साली नव्याने पुरावे सादर करणार आहेत. कॅनडातर्फेसुद्धा असेच संशोधन करण्यात आले. तो कसा आपलाच भाग आहे हे पटवून देण्यासाठी या देशाकडून २०१३ साली पुरावे सादर केले जाणार आहेत. डेन्मार्ककडूनही २०१४ सालच्या अखेरीस असाच दावा केला जाणार आहे. या दाव्यांचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून केला जाणार आहे. मात्र या निर्णयाच्या आधी सर्वच देशांची, आपला दावा मान्य होणार असल्याची ठाम समजूत आहे. तसे मानून त्यांनी याबाबतची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यात रशियाचा अग्रक्रम लागतो. रशियाने प्रत्यक्ष उत्तर ध्रुवाच्या बिंदूसह परिसरातील तब्बल एक कोटी ते १.२० कोटी चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर आपला हक्क सांगितला आहे. केवळ हक्क सांगून ते गप्प राहिले नाहीत, तर तेथील खनिज तेल व नैसर्गिक वायू काढण्याची योजना आखली आहे आणि त्यावर कार्यवाहीसुद्धा सुरू केली आहे. त्यांच्या योजनेनुसार २०२० सालानंतर उत्तर ध्रुवाजवळील प्रदेश हा रशियाच्या जीवाश्म इंधनाचा प्रमुख स्रोत असेल. हा साठा हस्तगत करण्यासाठी रशियाने प्रचंड गुंतवणूक करून त्यावर कामही सुरू केले आहे. उत्तर ध्रुवावरील हवामानाची खडतर स्थिती पाहता तिथे काम करणे मोठेच आव्हान आहे. त्यासाठी रशियाने सेंट पीटसबर्ग येथे खास अतिभव्य जहाजे निर्माण करण्याचे काम सुरू केले आहे. ही जहाजे तर असतीलच, त्याचबरोबर ती मोठे ‘प्लॅटफॉर्म’ म्हणूनही काम करतील. त्यावरच तरंगत्या अणुभट्टय़ा उभारण्यात येणार आहेत. त्यातून निर्माण केल्या जाणाऱ्या विजेचा उपयोग करून ध्रुवावरील खनिज तेल काढण्याची यंत्रणा चालविली जाईल. या प्रकल्पाची भव्यता इतकी आहे की, एका जहाजावर बसविण्यात येणाऱ्या भट्टीपासून निर्माण होणाऱ्या विजेचा उपयोग करून ध्रुवीय प्रदेशात ४५ हजार लोकांना राहण्यासाठी व ऊब मिळविण्यासाठीची संपूर्ण गरज तब्बल १२ वर्षांसाठी भागवता येईल. अशी आठ जहाजे निर्माण करण्यात येत आहेत. प्रत्येकावर तब्बल ४० कोटी डॉलर्स (सुमारे १६०० कोटी रुपये) खर्च केला जाणार आहे. त्यापैकी पहिले जहाज २०१२ साली तयार झालेले असेल. या तरंगत्या अणुभट्टय़ा सुरक्षित असल्याचा दावा रशियाच्या तंत्रज्ञांकडून केला जात आहे. मात्र हा मुद्दासुद्धा वादाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
इतकी मोठी गुंतवणूक केल्यावर तेथील खनिज संपत्तीचा अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निकालानुसार स्वीकारला जाईल का, याबाबत शंका घेतल्या जात आहेत. ‘ध्रुवावरील  आमचा हक्क आम्ही सोडणार नाही,’ हे रशियाचे पंतप्रधान व्लादिमीर पुतीन यांनी केलेले विधानही त्या देशाची भूमिका स्पष्ट करण्यास पुरेसे आहे. याच दृष्टीने रशियाने अलीकडच्या काळात इतरही पावले उचलली आहेत. त्यांनी शेजारी देश असलेल्या नॉर्वेसोबतचा आपला जुना सागरी सीमेचा वाद निकालात काढला आहे. बॅरन्टस् समुद्रातील सीमेवरून या दोन देशांमध्ये गेली ४० वर्षे वाद होता. पण आता तडजोड करून तो सामोपचाराने मिटविण्यात आला आहे. रशियाकडून हे प्रयत्न सुरू असतानाच कॅनडासुद्धा मागे नाही. रशियाला शह देण्यासाठी या देशाने अमेरिकेशी संधान बांधले आहे. खनिज तेलाचा प्रचंड साठा असलेल्या महत्त्वपूर्ण अशा लोमोनोसोव्ह रीजवर दावा सांगण्यासाठीचे पुरावे गोळा करण्याकरिता कॅनडाने अमेरिकेची मदत घेतली आहे. २००८ च्या उन्हाळ्यात ध्रुवावरील बर्फ जास्त प्रमाणात वितळले होते, तेव्हा कॅनडाच्या जवळून जाणारा ‘नॉर्थवेस्ट पॅसेज’ हा सागरी मार्ग जहाज वाहतूक करण्यास अनुकूल बनला होता. त्यावेळी अनेक देशांनी त्याचा उपयोग केला. तेव्हा कॅनडाकडून त्यासाठी आक्षेप घेण्यात आला व या प्रवासासाठी कॅनडाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा दावा या देशाकडून करण्यात आला. यावरून या प्रश्नाला असलेल्या अनेक कंगोऱ्यांचे दर्शन घडले. याच्याही पुढे जाऊन या प्रश्नावर रशियाला आव्हान देण्याचीच भाषा कॅनडाचे पंतप्रधान स्टीफन हार्पर यांनी केली आहे. ‘या प्रदेशावर इतरांची विमान भिरभिरत असताना, जहाजे जा-ये करत असताना आणि जगाच्या नजरा या प्रदेशाकडे वळलेल्या असताना आपणाला दक्ष राहावे लागेल,’ असे वक्तव्य हार्पर यांनी रशियाला उद्देशून केले आणि या वादात आणखीच धूप घातला.
या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी ‘लोमोनोसोव्ह रीज’ असण्याचे कारण म्हणजे तिथे तब्बल ७५ अब्ज बॅरल इतका खनिज तेलाचा साठा असल्याचे मानले जाते. रशियात आज ज्ञात असलेल्या एकूण साठय़ापेक्षाही तो जास्त आहे. आता त्यावर हक्क सांगायचा तर तो प्रदेश आमच्याच देशाच्या जमिनीचा विस्तार असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय नियम असे सांगतो की, कोणत्याही देशाच्या सागरी तटापासून (कॉन्टिनेन्टल शेल्फ) २०० सागरी मैलांच्या (३७० किलोमीटर) परिसरात असलेल्या साधनसंपत्तीवर त्या देशाचा हक्क पोहोचतो. त्यामुळेच आता सर्वच देश, तेलासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली डोंगररांग (लोमोनोसोव्ह रीज) आमच्याच सागरी तटाचा विस्तारित भाग असल्याचे सिद्ध करण्याच्या मागे लागले आहेत. त्यासाठी भूशास्त्रीय नकाशे व तेथील आवश्यक असलेले गाळाचे-खनिजांचे नमुने गोळा करण्यासाठी प्रयत्नशील बनले आहेत. त्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून केला जाणार आहे. तो निर्णय मान्य करणार असल्याचे रशिया आणि कॅनडा हे दोन्ही देश सध्या तरी म्हणत आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान हार्पर व रशियाचे पंतप्रधान पुतीन हे दोघेही एकीकडे आक्रमक विधाने करत असले तरी हा प्रश्न सामोपचाराने मिटविण्यातच भले आहे, असे मान्य करत आहेत. पुतीन यांनी अलीकडच्या मॉस्कोतील परिषदेत आपली आधीची भूमिका सौम्य केली. ‘आर्क्टकच्या भविष्याबाबत अनेक तज्ज्ञ भडका व संघर्षांचे भाकित करतात. पण ही भाकिते प्रत्यक्षात येणार नाहीत. कारण त्यांना आधारच नाही. काही प्रश्न आहेत, पण ते सहकार्य व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या आधारावर सोडवता येतील,’ असे म्हटल्याने या मुद्दय़ांवर चर्चा तरी सुरू झाली आहे.
सर्वच देश ‘संघर्ष नको’ असे जाहीर करत असले, तरी या क्षेत्रात असलेले आर्थिक हितसंबंध आणि त्या दृष्टीने उचलली जाणारी पावले यावरून उत्तर ध्रुवावरील खनिज संपत्तीची वाटणी सामोपचाराने घडेल, असे भाकित करणे घाईचे ठरेल. ग्लोबल वॉर्मिगमुळे माणसाला उत्तर ध्रुवापर्यंत पोहोचण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. पण ही संपत्ती मिळवताना सभोवतालचे देश एकत्र येणार की, त्यावरूनच संघर्ष पेटणार, हे काळच सांगेल. या निमित्ताने उत्तर ध्रुव आणि त्यावरील मालकीचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे, हे मात्र निश्चित!

अभिजित घोरपडे,

साभार-लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109987:2010-10-23-15-21-35&catid=55:2009-07-20-04-00-45&Itemid=13

हम कब सुन पाएँगे, न्यायमूर्ति हाजिर हो!

भ्रष्टाचारियों को न्यायाधीश दंड देते हैं। पर जब न्यायाधीश ही भ्रष्टाचारी हों, तो फिर उन्हें कौन दंडित करेगा? भारतीय परिवेश में आज यह यक्ष प्रश्न चारों तरफ से सुनाई दे रहा है। भारतीय लोकतंत्र के जिस पाये को सबसे अधिक सशक्त होना था, आज वही अपने भ्रष्ट आचरण के कारण प्रजातंत्र को पंगु बना रहा है। कोलकाता के न्यायाधीश सौमित्र सेन और हरियाणा की महिला जज निर्मल यादव ने इस पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिह्न् ही लगा दिया है।
भारत के पूर्व कानून मंत्री शांतिभूषण ने रहस्योद्घाटन किया है कि देश की सुप्रीम कोर्ट के दस में से आठ मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट थे। उनकी यह बात नक्कारखाने की तूती साबित हुई।
न्याय की बात करें, तो पर्शिया के राजा केम्बिसेस को पता चला कि उनके राज्य में न्यायाधीश ने रिश्वत ली है, तो उन्होंने रिश्वतखोर न्यायाधीशं का कत्ल करवा दिया। यही नहीं उनके शरीर की चमड़ी न्यायाधीश की कुर्सी पर चिपका दी। उसके बाद राजा ने उसी के पुत्र को न्यायाधीश की कुर्सी पर बिठाया और कहा कि इस कुर्सी पर किसकी चमड़ी चिपकी है, इस हमेशा याद रखना। प्राचीन जमाने के राजा न्याय के प्रति इतने अधिक सचेत रहते थे कि पता चलते ही वे न्यायाधीश को कठोर दंड देते थे। आज जब कदम-कदम पर भ्रष्टाचारी नेता हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में यह सोचा भी नहीं जा सकता कि न्यायाधीश भी कभी कठघरे में होंगे। आज भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए कठोर कानून की आवश्यकता है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आजिज आकर यह कह दिया कि क्यों न रिश्वत को कानून का रूप दे दिया जाए।
देश का न्यायतंत्र भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा है। एक के बाद एक न्यायाधीशों पर रिश्वत के आरोप लग रहे हैं। अभी जो सबसे अधिक चर्चित मामले हैं, उसमें कोलकाता हाईकोर्ट के सिटिंग जज सोमित्र सेन का मामला है। उन पर आरोप है कि जब वे हाईकोर्ट में प्रेक्टिस कर रहे थे, तब 1993 में उन्होंने स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया और शिपिंग कापरेरेशन ऑफ इडिया के बीच हुए विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार हो गए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से सौमित्र सेन की नियुक्ति कोर्ट रिसीवर के रूप में की गई। सेन को कहा गया कि ‘सेल’ द्वारा जितने भी माल को रिजेक्ट किया गया है, उसकी सूची तैयार करें। इस माल को बेचकर उस रकम को एक अलग खाते में जमा किया। माल की बिक्री हो जाने के बाद श्री सेन से कहा गया कि इस रकम की 5 प्रतिशत राशि अपने मेहनताने के रूप में रख ले। शेष राशि को एक अलग एकाउंट में जमा कर दिया जाए। 2002 में जब सेल ने अपने माल की बिक्री से मिली रक और उसके ब्याज के बारे में सेन से पूछताछ की , तब वे उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। तब सेल ने कोर्ट में आवेदन किया। कोर्ट ने सौमित्र सेन को आदेश दिया कि माल के बिक्री की राशि सेल के खाते में जमा कर दे। सौमित्र सेन ने इस आदेश को अनदेखा कर दिया। इस दौरान वे कोलकाता हाईकोर्ट के जज बन गए। बाद में पता चला कि फायरब्रिक्स की बिक्री से कुल 33 लाख 22 हजार रुपए प्राप्त हुए थे। इस राशि को अलग-अलग खाते में जमा किया गया था। हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने फैसला दिया कि सौमित्र सेन का यह व्यवहार फौजदारी मामला बनता है। यह गबन का मामला है। फैसले में कहा गया कि सौमित्र सेन उस राशि को ब्याज समेत कुल 52 लाख 46 हजार 454 रुपए जमा करे। सौमित्र सेन के पास इस राशि को वापस देने के अलावा और कोई चारा न था। इस फैसले के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से सौमित्र सेन को न्यायालयीन कार्य देने पर रोक लगा दी।
भारतीय न्यायतंत्र का एक और सनसनीखेज मामला भी है। जो इस प्रकार है:- के. प्रकाश राम नामक एक आदमी एक बेग में 15 लाख रुपए की कड़कड़ाती नोट लेकर हरियाणा हाईकोर्ट की जज श्रीमती निर्मलजीत कौर के घर पहुँचा। उसने बिंदास होकर जज के हाथ में 15 लाख रुपए का बेग दे दिया। ये शख्स एडीशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल का कारकून है। इसकी जानकारी जज साहब को थी। 15 लाख रुपए अपने सामने देखकर जज बौखला गई। उसने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। पुलिस ने प्रकाश राम की धकपकड़ की। उससे पूछताछ में पता चला कि वास्तव में यह राशि एक अन्य जज निर्मल यादव को देनी थी, नाम के गफलत में वह राशि दूसरी महिला जज के पास पहुंेच गई। प्रकाश राम ने पुलिस को बताया कि यह राशि एडवोकेट जनरल संजीव बंसल के कहने पर पहुँचाई थी। छोटी उम्र में ही एडवोकेट जनरल के पद सँभालने वाले संजीव बंसल की छबि हाईकोर्ट में हाई प्रोफाइल लायर के रूप में है। वकील के रूप में वे कोई छोटे मामले पर हाथ भी नहीं रखते थे। पंजाब के कांग्रेसी नेताओं के साथ संजीव बंसल के धनिष्ठ संबंध थे। वे कांग्रेसी नेताओं को चुनाव के दौरान अपना खजाना ही खोल देते थे। एक कांग्रेसी नेता ने तो उन्हें एक स्पोर्ट्स कार भी भेंट की थी। संजीव बंसल के पास अपनी तीन लक्जरी कार है। वे पंजाब के अनेक रसूखदारों का केस लड़ने के लिए विख्यात हैं।
सीबीआई का कहना है कि उक्त 15 लाख रुपए निर्मल यादव के बदले निर्मलजीत कौर के बंगले पहुँच गए। इसी कारण पूरा मामला सामने आ गया। मामला सामने आते ही निर्मल यादव अवकाश पर चली गईं। उन्होंने इस पूरे मामले में स्वयं को निर्दोष बताया। लेकिन सूत्र बताते हैं कि निर्मल यादव के संजीव बंसल से अच्छे संबंध थे। निर्मल यादव ने 24 अगसत को हिमाचल प्रदेश के सोलन में 15 बीघा जमीन खरीदी है, यह जानकारी बाहर आई। यह पता चलते ही पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति ने निर्मल यादव को मिलने के लिए बुलाया। वहाँ पर निर्मल यादव ने कहा कि क्या कोई हाईकोर्ट जज कानूनी रूप से जमीन नहीं खरीद सकता?
अब संजीव बंसल के बारे में जान लें। अभी उनकी उम्र केवल 43 वर्ष है। एक जूनियर एडवोकेट के रूप में अपना कैरियर शुरू करने वाले संजीव ने 1992 में स्वतंत्र प्रेेक्टिस शुरू की। उसके पास राजनेताओं और उद्योगपतियों के प्रापर्टी के मामले अधिक आते। उसने शायद ही कोई फौजदारी मामला अपने हाथ में लिया हो। केवल दस वर्ष की प्रेक्टिस में उसने दिल्ली के पॉश इलाके में अपना बंगला बना लिया, जिसकी कीमत दस करोड़ रुपए है। इसने पंजाब सरकार के जितने भी मुकदमे लड़े, उसमें से अधिकांश में सरकार की हार ही हुई है। उसके बाद भी उसकी समृद्धि लगातार बढ़ती रही। इन मामलों की भी सीबीआई जाँच चल रही है।
इस तरह से भारत का न्यायतंत्र लगातार खोखला होता जा रहा है। इस प्रश्रय दे रहे हैं हमारे देश के कथित भ्रष्ट राजनेता। सुप्रीम कोर्ट की इस दिशा में बार-बार की जाने वाली टिप्पणी भी असरकारक सिद्ध नहीं हो पा रही है। लोगों का कानून पर सेविश्वास उठता जा रहा है। यदि इस दिशा में शीघ्र ही कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

डॉ. महेश परिमल

साभार- संवेदनाओं के पंख

http://dr-mahesh-parimal.blogspot.com/search?updated-max=2010-10-23T13%3A23%3A00%2B05%3A30&max-results=1

गंगा शुध्दिकरण एक आभास !





जैविक खेती में देशी प्रजाति को बढ़ावा मिलाः मुकेश गुप्‍ता

मुकेश गुप्ता मोरारका फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक होने के साथ-साथ जैविक खेती के विशेषज्ञ भी हैं. चौथी दुनिया संवाददाता शशि शेखर ने नवलगढ़ यात्रा के दौरान मुकेश गुप्ता से जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की. मसलन, किसानों को अपनी जैविक उपज के लिए बाज़ार कैसे मिले?  कृषि के लिए जैविक खेती कैसे वरदान साबित हो रहा है? पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश:

मुकेश जी, सबसे पहले तो आप जैविक उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में बताएं.

देखिए, जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि देशी प्रजाति के अनाज की खेती को ब़ढावा मिला है. अब तक आम किसान संकर किस्म के बीजों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जैविक खेती करने वाले किसानों ने बेहतर परिणाम के लिए फिर से देशी किस्म के अनाजों का उत्पादन करना शुरु कर दिया. इसके अलावा, जैविक अनाज स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी फायदेमंद होता है. अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए अब लोग मोटे अनाज की ओर आकर्षित हुए हैं. जैविक अनाज की शुद्धता और स्वाद का कोई जो़ड नहीं है और यह अनाज पेट के रोगों के लिए खासा कारगर साबित हुआ है. वैसे ही मधुमेह के रोगियों के लिए भी मोटा अनाज फायदेमंद साबित हुआ है.

किसानों को अपनी उपज के लिए बाज़ार मिले, इसके लिए आप लोग क्या सहायता देते हैं?

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में हमारा फाउंडेशन किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दे रहा है. जो भी किसान जैविक विधि से खेती करते हैं, पहले उनके उत्पादों का सर्टिफिकेशन किया जाता है. इसक अर्थ है कि यह उत्पाद जैविक हैं. यह काम कुछ मान्यता प्राप्त एजेंसियां करती हैं. हमारी फाउंडेशन के भी देश भर में कई जगह डाउन टू अर्थ नाम से रिटेल आउटलेट्‌स हैं, जहां जैविक उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होता है. इन आउटलेट्‌स के ज़रिए भी हम किसानों को बाज़ार उपलब्ध करा देते हैं. इसके अलावा, किसान ख़ुद भी अपनी उपज मंडी में जा कर बेचता है. मैं आपको बता दूं कि जब किसान मंडी में जा कर यह बताता है कि उसका अनाज जैविक विधि से उगाया गया है, तो ख़रीददार उस अनाज को ज़्यादा दाम दे कर ख़रीदता है.

जैविक उत्पाद की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों को आसानी से  उपलब्ध हो जाए, इसके बारे में बताएं.

देखिए, जैसा मैंने बताया कि  देश के कई अलग-अलग जगहों पर हमारे रिटेल आउटलेट्‌स हैं, डाउन टू अर्थ नाम से. इसका पता हमारी वेबसाइट www.downtoearthorganic.com पर उपलब्ध है. इसके अलावा हम अपने आउटलेट्‌स की फ्रेंचाइजी भी देते हैं. साथ ही, हमने नेचर्स बास्केट और फूड बाज़ार से भी समझौता किया हुआ है. इनके आउटलेटस पर भी हमारे किसानों द्वारा पैदा किए गए जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं.

आने वाले समय में जैविक खेती का आप क्या भविष्य देखते हैं और आगे की क्या योजना है?

देखिए, आने वाला व़क्त जैविक खेती का ही है. यह बात अब धीरे-धीरे किसानों को समझ में आ गई है. रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करने का नतीजा क्या होता है, यह हमारे किसान भाई अच्छी तरह समझ चुके हैं. अब तक हमारे फाउंडेशन के साथ क़रीब 10 लाख किसान जु़ड चुके है. मतलब दस लाख किसान क़रीब 11 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर जैविक खेती कर रहे है. आने वाले कुछ सालों में हम इस संख्या को और बढ़ाएंगे. हमारी कोशिश होगी कि अगले कुछ सालों में हमारे साथ 20 से 30 लाख किसान और जुड़े.

इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी और सहायता के लिए संपर्क करें

वी.बी. बापना

महा प्रबंधक

मोरारका फाउंडेशन, वाटिका रोड, जयपुर-302015

मोबाइल-09414063458

ईमेल- vbmorarka@yahoo.com

साभार- चौथि दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2010/10/jaivik-kheti-me-deshi-prajati-ko-badava-mila-mukesh-gupta.html


विक्रोळी रेल्वेफटक मृत्युचा सापळा…. त्याला लोकप्रतीनीधीच जबाबदार.

विक्रोळी येथे मी गेली ४० वर्षे राहतोय. माझ बालपण तसेच शालेय शिक्षण इथच झाल. विक्रोळीच्या मातीत घट्ट रुतुन बसलोय. आता माती दिसते कुठे म्हणा सगळीकडे काँक्रिटच जंगल झालय. असो आज विक्रोळी बद्दल लिहावस वाट्ल म्हणून हा प्रपंच. विक्रोळी दोन भागात विभागलेल आहे पुर्व आणि पश्चिम. पुर्वेला हरियाली व्हिलेज, टागोर नगर, गोदरेज गाव, कन्नमवार नगर एक तसेच कन्नमवार नगर दोन, कन्नमवार नगर ही म्हाडाची अशियाखंडातील सगळ्यात मोठी वस्ती आहे. तसेच विक्रोळी पश्चिमेला पार्क साईट, सुर्यनगर तसेच गोदरेज, शिप्ला, आशा उशा व काही पेपर मिल्स असे अनेक कारखाने या दोन्ही भागात वसले आहेत. लोकवस्ती तर कित्तेक लाखात आहेच शिवाय वरील कारखान्यात येणा-य चाकरमान्यांची वर्दळही मोठ्या प्रमाणात असते.

कन्नमवार नगरात विकास हायस्कुल, माध्यमिक विद्यालय तसेच महनगर पालिकेची मराठी शाळा तर टागोर नगरात संदेश विद्यालय, विद्यामंदीर शाळा आणि महनगर पालिकेची मराठी, गुजराथी व हिंदी मध्यमाची शाळा तसेच एक बी.एड काँलेज असा गडगंज शैक्षणिक पसारा पसराला आहे. यात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी तसेच शिक्षण देणारे शिक्षक स्थानिक तसेच बाहेरून येणारे आहेत. या सगळ्याच्या जीवनात विक्रोळी रेल्वेस्टेशनच महत्व अन्यनसाधारण आहे. दरदिवसी नोकरी निमित्त अथवा शाळा, काँलेजात जाण्या येण्यासाठी रेल्वेस्टेशनला यावेच लागते. विक्रोळी रेल्वेस्टेशनला एक रेल्वेफटक आहे. वाहनांना ईकडून तिकडे येण्या जाण्यासाठी. गेल्या काही वर्षांपासून हे रेल्वेफटक मृत्युचा सापळा झाला आहे. रेल्वेस्टेशनला दोन पादचारी पुल आहेत पण ते फक्त रेल्वेतिकीटधारकांनाच वापरता येतात. तसेच सेंट जोसेफ ही इंग्रजी माध्यमाची शाळा पश्चिम भागात या रेल्वेफाट्का शेजारीच आहे. या शाळेत कन्नमवार नगर तसेच टागोर नगर येथून शेकडो विद्यार्थी येतात. त्यांना या फाट्का शिवाय दुसरा पर्यायच नाही.

छत्रपती शिवाजी टर्मिनस पासून ठण्यापर्यंतची सगळी रेल्वेफटकं बंद झाली आहेत फक्त विक्रोळी रेल्वेस्टेशनच फटक आजूनही सुरु ठेवून अनेक निरपरध लोकांच्या जीवनाशी, रेल्वेप्रशासन का खेळ करत् आहे ? असच सर्वसामांन्य लोकानां वाटेल. आणि ते रास्तही आहे. आजच एका खिस्ती संघटनेने रेल्वेफाट्का जवळ सह्यां गोळा करण्याची मोहिम राबवली. “या रेल्वेफाटकामुळे तुमचा जीव कधीही जावू शकतो, या जीवघेण्या रेल्वेफाटका विरोधात सर्वांनी एक होवून लढा देण्या शिवाय पर्याय नाही” अशा घोषणाही दिल्या जात होत्या. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांना विनंती करणारे फलकही दीसत होते. लोक हिररीने सह्यां देण्यासाठी पुढे येत होते. मी देखिल सही केली पण माझ्या मनात विचार आला की येथे इतकी गरज असतानाही का बरे पादचारी पुल अथवा फ्लायओव्हर ब्रिज होत नसावा ?  त्या तंद्रीतच मी  रेल्वेच्या एका जबाबदार अधिक-याला भेटलो ते बनारसचे रहिवासी आहेत. गंगाजलच्या निमित्ताने मागे एकदोनदा भेट झाली होती.

माझ्या मनातला प्रश्न त्यानां विचारला. सुरवातीला टाळाटाळ करणा-या रल्वे अधिका-यांनी जी काही माहिती सांगीतली ती ऐकून मी सुन्न झालो. त्यांच्या माहिती नुसार विक्रोळी रेल्वेफाटक बंद करुन त्या ठिकानी फ्लायओव्हर ब्रिज करण्याचा प्रकल्प २००६-७ मध्येच केंद्रसरकारने पारीत केला होता. तसेच त्याला राज्यसरकारनेही मान्यता दिली होती. या फ्लायओव्हर ब्रिजमुळे, विक्रोळी पश्चिमेला स्टेशनजवळच असलेले काही हाँटेल व बियरबार तसेच मटक्याचा आड्डा अशा अनेक व्यवसाईकांना स्थलांतर करावे लागणार होते. व पर्यायी जागा कांजुरमार्गच्या खाडी भागात मिळणार होती. त्यांमुळे त्यांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होणार होता. या बाबत ते व्यवसाईक एकत्र आले. स्थानिक आमदार व खासदार यानां सुपारी देवून या प्रकल्पाचा ‘खून’ करण्यात आला. आजतागायत येथे न पादचारी पुल झाला न फ्लायओव्हर ब्रिज झाला. मात्र प्रती महिना दोन अथवा तीन किंवा त्याहून जास्त निरपराध नागरिकांचा जीव नाहक जात आहे. पाकिस्थानी आतंकवाद्यांपैक्षाही किती घातक आपलेच लोकप्रतीनीधी असतात याचा पुरावाच त्यांनी समोर ठेवला होता. ते पुढे असही म्हणाले की “माहितीच्या आधिकाराखाली २००६-७  मधिल या संमत झालेल्या या प्रकल्पाची माहीती मिळवू शकता.”

विजय मुडशिंगीकर

Mountains of concrete: Dam building in the Himalayas – A report by International Rivers Network

This document by International Rivers Network provides a background for the recent plans initiated by India, Nepal, Pakistan and Bhutan to build several hundred dams on the Himalayan mountains, which store vast amounts of water and with their high slopes and fast moving rivers, present a huge potential for generating hydro power.

India, Nepal, Pakistan and Bhutan have been facing the increasing challenges of meeting their rising electricity and energy needs and hydro power dams in the Himalayas are being proposed as solutions to meet a considerable part of these requirements.

The document examines the various arguments that have been put forward against the building of the dams as against the proposed advantages that the dams are claimed to have for these four countries, which share common geographical, topographical and Eco-climatic features but have starkly different political and economic contexts.

A review of existing evidence and the arguments raised by a number of experts highlight the following points:

  • There is very little evidence to establish that big dams are the only, the best or the optimal solution to the electricity question.
  • While these projects will undoubtedly generate many thousands of units of electricity, it does not mean that they will help improve access to power for the poor and the vulnerable sections of society.
  • The high cost of these projects, their long distances from load centers, the increasing need for privatization of these projects and the incentives and tax breaks being offered to attract private companies, are all likely to result in high costs of electricity, which will only benefit the sections of society with a high paying capacity.
  • These projects are likely to have huge social, environmental and cultural impacts, which will be especially harsh on locals, tribal people, farmers and others living in the remote valleys of the Himalayas.
  • The downstream impacts of the proposed projects will also be serious, and will be felt in areas from just downstream of the projects all the way to the plains and the deltas.
  • Experts have also been concerned about the cumulative impacts of what is likely to be the highest concentration of dams in the world, in a region that is ecologically fragile.
  • Many have raised concerns about the way in which the decisions for the construction of the dams have been taken without taking into consideration the views of the people who will be most affected by the dams. Similarly, social, environmental and cultural issues have not been given any considerations in the decision-making processes.

The document argues that pushing ahead such a massive dam-building program in the fragile Himalayan region without proper social and environmental assessments and safeguards, and ignoring the likely impacts of climate change, can have severe consequences for the environment and the people of the region.

The document argues for the need to conduct a comprehensive review of the dam building program in each of the river basins in the Himalayas and for evolving an alternative approach to meet the pressing energy and water needs in a manner that is just and sustainable. The document ends by making an appeal to the people of the region to remember that they are the custodians of a treasure that is the common heritage of the entire world – The Himalayas.

Download the report:

Mountains of Concrete – Dam building in the Himalayas – International Rivers Network (2008) 2.82 MB

Courtesy- India Water Portal

http://indiawaterportal.org/node/12126