जागतिक तापमानवाढ – सद्यस्थिती, समिक्षा व उपाययोजना

नागरीकरणामध्‍ये महाराष्‍ट्राचा देशामध्‍ये अव्‍वल नंबर लागतो. महाराष्‍ट्रामध्‍ये ४३ टक्‍यांपेक्षा जास्‍त लोकसंख्‍या शहरी भागामध्‍ये राहते. त्‍यामुळे शहरी ‍ भागात नागरी पर्यावरण सुविधांची उणीव भासते. वाढत्‍या लोकसंख्‍येमुळे व औद्योगिक क्रांतीमुळे हवेतील प्रदूषक घटकांचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढते आहे. आज नैसर्गिक साधन संपत्‍तीचा वापर वाढला आहे. वाढत्‍या लोकसंख्‍येच्‍या मुलभूत गरजा – अन्‍न, वस्‍त्र व निवारा भागविण्‍यासाठी मोठया प्रमाणावर उद्योगधंदे सुरु झाले. इमारती, फर्निचर, इंधन व औद्योगिक उत्‍पादने या सर्वांसाठी भरमसाठ जंगलतोड सुरु झाली. जंगलतोडीतून वनसृष्‍टी लोप पावली. औद्योगिकीकरणात व वाहनांच्‍या संख्‍येत प्रचंड वाढ झाल्‍यामुळे कार्बन डायऑक्‍साईड, सल्‍फर डायऑक्‍साईड यांचे प्रमाण खूप वाढत चालले आहे. झपाटयाने होणारे नागरीकरण व औद्योगिकीकरण यांमुळे नैसर्गिक संपत्‍तीचा मोठया प्रमाणावर वापर होऊन पर्यावरणाचा र्‍हास होत आहे. जागतिक तापमानवाढ (ग्‍लोबल वॉर्मिग) ही एक जागतिक समस्‍या आहे. वातावरणात अस्तित्‍वात असलेले काही वायू, पाण्‍याची वाफ, कार्बन डायऑक्‍साईड, मिथेन वायू, क्‍लोरोफ्ल्युरोकार्बन, ट्रोपोस्‍पेरीक ओझोन आणि नायट्रस ऑक्‍साईड या वायूंच्‍या वाढत्‍या प्रमाणामुळे ग्रीन हाऊस परिणाम जाणवत आहे. या वायूंचे वातावरणातील प्रमाण वाढण्‍याचे करण हे मुख्‍यत्‍वे वाढते औद्योगिकीकरण व नागरीकरणाचा ताण, ज्‍वलनशील इंधन, खनिज तेल, नि‍रनिराळे वायू, जंगलांची जाळपोळ, जंगलांची खुंटलेली वाढ तसेच नायट्रोजनयुक्‍त खतांचा मोठया प्रमाणावर होत असलेला वापर इ. आहे. भारतीय शेती ही पूर्णतः लहरी निसर्गमानावर अवलंबून आहे.

हवामान बदलाचा भारतावरील प्रभाव :

वातावरणातील बदल हा पृथ्‍वीवरील पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक विकासाला निःशंकपणे धोका आहे. वातावरणातील बदलामुळे प्रादेशिक हवामानामधील प्रत्‍यक्ष व जैविक बदल तर झालेलाच आहे. तथापि, त्‍याचा गंभीर परिणाम सामाजिक व आर्थिक उन्‍नतीवर होत आहे. वातावरणातील बदलाचा जगभरातील सर्व देशांवर विपरित परिणाम होत असला, तरी विकसित देशांपेक्षा त्‍याचा वाईट परिणाम विकसनशील देशांवर अधिक प्रमाणात होत आहे. भारतामध्‍ये इतर विकसनशील देशांप्रमाणे वातावरणातील विचित्र बदलाच्‍या घटना, समुद्राच्‍या पाण्‍याची वाढती पातळी, वन-जमिनीचा र्‍हास, पाण्‍याकरिता होणारे संघर्ष, शेती व शेतीच्‍या उत्‍पन्‍नावर होणारे विपरित बदल, आरोग्‍य व पायाभूत सुविधा इत्‍यादी परिणामांना समर्पकपणे तोंड देण्‍यासाठी पुरेशा साधनसंपत्‍तीचा व तंत्राज्ञानाचा अभाव आहे.

हवामान बदलाचा भारतावरील संभाव्‍य प्रभाव :

• भारताच्‍या ७६०० किमी. लांबीच्‍या समुद्राच्‍या पाण्‍याची वाढत असलेली पातळी.
• समुद्राजवळ राहणार्‍या २०% लोकांना स्‍थलांतरीत करण्‍याची गरज आहे.
• देशातील २५% लोकसंख्‍या ही वाढत्‍या वादळ वार्‍याचा व पुराच्‍या धोक्‍याचा सामना करीत आहे.
• हिमालयातील ग्‍लेशिअर्स वितळत आहेत व त्‍यांचे नदीत रुपांतर होत आहे.
• ७०% वनस्‍पती नवीन बदलांचा स्‍वीकार करु शकत नाही.
• २०,००० पेक्षा जास्‍त गावांचे वाळवंटात रुपांतर होत आहे.
• शेतीच्‍या उत्‍पादनावर यांचा गंभीर प्रभाव पडला आहे.
• रोगांचे प्रादुर्भाव होण्‍याचे प्रमाण वाढत आहे जसे मलेरिया.

हवामान बदल :- भारताचा प्रतिसाद

भारत सरकारने जागतिक परषिदेत घो‍षित केल्‍याप्रमाणे विकसाची मुद्दे आणि त्‍यासंबधित हवामान बदलाच्‍या मुद्दयाचे एकत्रिकरण करुन त्‍याची चौकट आखल्‍यास हवामानातील बदल परिणामकरित्‍या हाताळता येतील. जी. एच. जी. (ग्रीन हाऊस गॅसेस) चे परिणाम सौम्‍य करण्‍यासाठी व त्‍याचा स्‍वीकार करण्‍याची पध्‍दती अशा रितीने तयार करावी की जेणेकरुन त्‍याद्वारे विकसनशील देशांना जलद आ‍‍र्थिक वाढ आणि दशलक्ष विकासाचे उद्दिष्‍ट (Millennium Development Goals) गाठता येईल व त्‍यासाठी पुरेशा साधनांची उपलब्‍धता करावी लागणार आहे. हवामान बदलाबाबत भारताचा प्रतिसाद हा व्‍यापक स्‍वरुपाचा आहे. कमी प्रमाणात परंतु नियमितपणे घातक वायूंच्या उत्सर्जनाचा आलेख मर्यादीत ठेवून विकासाची वाटचाल करण्‍यात येत आहे. जसे बदलत्‍या जीवनशैलीचा आलेख, पुनर्वापर करण्‍यायोग्‍य उर्जेच्‍या स्‍त्रोतांचा वापर, उर्जेच्‍या कार्यक्षमतेत सुधारणा, वाहतूक धोरणात रेल्‍वे-रस्‍ते यांचा वापर करुन वाहतूक महामार्गाचे जाळे विकसित करणे, मोटारवाहन वापराच्‍या धोरणात सर्वोत्‍तम आंतरराष्‍ट्रीय सुरक्षा व उर्त्‍सजनाच्‍या कसोटींचा अवलंब करणे, ग्रामीण योजनेत आशावादी जीवन निर्माण करणे, नष्‍ट झालेली हिरवळ पुन्‍हा प्राप्‍त करणे इत्‍यादींचा त्‍यात समावेश आहे. भारत हे उभरते जागतिक केंद्र आहे. औद्योगिक उर्जा कार्यक्षमता, निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी इमारत बांधणी, नवीन उर्जा स्‍त्रोतांचा शोध व त्‍यांचे पुनरुज्जीवन करुन त्‍यांचा विकास व त्‍याचे उपयोजन करण्‍यामध्‍ये भारत एक महत्‍वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

ग्रीन हाऊस गॅसेस उत्सर्जन मर्यादीत ठेवण्‍याकरीता आर्थिक कार्यक्रमात बदल आवश्‍यक असून त्‍याचा जनतेवर लादला जाणारा खर्च कमी करणे आवश्‍यक आहे. भारताचे दरडोई (per capita) कार्बन उत्‍सर्जन प्रमाण १.२ टन असून चीनचे ३.८४ टन आणि अमेरिकेचे २१.३ असे आहे. जागतिक पातळीवर सौम्‍य उपाययोजनेबाबत अद्याप नि‍रनिराळया समित्‍यांमध्‍ये चर्चासत्र आणि वादसंवाद चालू असून त्‍यात असे निदर्शनास आले आहे की, भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्‍या वाटचालाचा आलेख हा कमी कार्बन अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या दिशेने जात आहे. आऊटसोर्सिंग, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण तसेच कंपन्‍या व व्‍यवसाय ताब्‍यात घेणे, व्‍यापार इत्‍यादी बाबी भारताचा जागतिक अर्थव्‍यवस्‍थेतील वाढता सहभाग दर्शवितात, भारतीय कंपन्‍यांनी हवामानाशी सुसंगत / मैत्रीपूर्ण अशा तंत्रज्ञानाचा स्‍वीकार करुन त्‍याद्वारे प्रक्रिया करुन खनिज तेलांवर असलेली अवलंबता कमी करण्‍यात यश मिळविले आहे. स्थिर जीडीपी वाढीचा दर ८% असून उर्जेचा वापर हा ४% पेक्षा कमी आहे.

ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्राज्ञानाची यादी

पृथ्‍वीच्‍या वातावरणातील कार्बन वायूचे (ग्रीन हाऊस गॅसेस) प्रमाण कमी व प्रतिबंधीत करण्‍यासाठी योग्‍य साधनसामुग्रीचा व पध्‍दतीचा अवलंब करणे ही ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्रज्ञानाची व्‍याख्‍या करता येईल. ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्रज्ञानाच्‍या विकासासाठी संभाव्‍य प्रकल्‍पाची निवड सर्वे ऑफ इनव्‍हायरोमेंटल प्रोटेक्‍शन एक्‍सपेंडिचर आणि इनव्‍हायरोमेंटल इंडस्‍ट्री सर्वे या दोन पर्यावरणीय संस्‍थांनी सर्वेक्षणाद्वारे केलेले आहे.

दि सर्वे ऑफ इनव्‍हायरोमेंटल प्रोटेक्‍शन एक्‍सपेंडिचर यांनी ग्रीन हाऊस गॅसेस कमी प्रमाणात उत्सर्जित करण्‍यासाठी योग्‍य साधनसामुग्री व पध्‍दती विहीत केलेल्‍या आहेत. दि इनव्‍हायरोमेंटल इंडस्‍ट्री सर्वे यांनी ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्रज्ञानाचे एक किंवा अधिक प्रकारचे उत्‍पादन, विक्री आणि विपणन याद्वारे मिळालेला महसूल या आधारे माहिती गोळा करण्‍यात आली आहे.

• सोलार एनर्जी
• वेस्‍ट टू एनर्जी
• विंड एनर्जी
• स्‍मॉल, मिनी आणि मायक्रो हायड्रोइलेक्‍ट्रीसिटी
• इंधन पेशी (वाहतूक आणि साधनसामुग्री)
• पर्यायी इंधन तंत्रज्ञान
• को-जनरेशन
• मिथेन वायू संग्रहित करणे किंवा लॅन्‍डफिल ठिकाणांचा वापर किंवा शेतीचे साधने
• स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान आणि संबंधित घटक
• इतर नवीकरण उर्जा स्‍त्रोत (लाटा, सामुद्रिक औष्णिक उर्जा परिवर्तन) उर्जेच्‍या रुपांतरासाठी व उपयोगितेसाठी आवश्‍यक इतर पध्‍दती किंवा साधनसामुग्री

हवामान बदलाचे सौम्‍य धोरण(Strategies to Mitigate Climate Change)

हवामान बदलाच्‍या सौम्‍य धोरणात निरनिराळया विभागाच्‍या एकत्रित कृतीचा समावेश आहे. नवनवीन उर्जा स्‍त्रोत तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी उर्जेची उपयोगिता आणि उर्जा प्रकल्‍प याव्‍यतिरिक्‍त वाहतूक, नागरी उडड्यन विभाग, ग्रीन बिल्‍डींग, उपभोक्‍ताच्‍या आवडीनुसार पर्यावरणीय उपयंत्र व साधनसामुग्रीचा दर्जा या विभागावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्‍यक आहे. मुक्‍त आणि खुले उर्जा आणि कार्बन बाजारपेठ, भविष्‍यासाठी स्‍वच्‍छ संकेतमान्‍य तंत्रज्ञानाची गरज तसेच हवामानाशी सुसंगत व मैत्रीपूर्ण नवीन तंत्रज्ञानाचे संशोधन आणि विकास करणे आवश्‍यक आहे. या व्‍यतिरिक्‍त पाण्‍याच्‍या वापराची उपयोगिता व उत्‍तम व योग्‍य शेती व जंगलवाढ होणे आवश्‍यक आहे.

भारतातील उद्योगांनी सदर योजनांचा अवलंब केल्‍यास कमी कार्बन अर्थव्‍यवस्‍थेसाठी बेडूकउडी ठरेल. भारताने या आधीच उर्जाक्षेत्र – जीडीपी याबाबतीत यश साध्‍य केले आहे. सदर उद्दिष्‍ट हे नॉन-कार्बन इंधन, नवनवीन आणि तंत्रज्ञानाचा व पध्‍दतीचा उद्योगधंदे, उर्जा निर्मिती आणि वाहतूक, निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रांसाठी योग्‍य धोरणांचा अवलंब करुन गाठता येते. भारतीय उद्योग हा नेहमीच नवनवीन क्‍लृप्‍ती वा उकल करण्‍यास कटिबध्‍द आहे.

भारताने हवामान बदलाच्या आव्‍हानांचा समर्थपणे मुकाबला करण्‍यासाठी सौम्‍य तंत्रयोजनांचा स्विकार करणे आवश्‍यक आहे. चिरंतन विकासाच्‍या आव्‍हानातील हवामान बदल हा महत्‍वाचा भाग आहे.

हवामान बदल – राष्‍ट्रीय कृती आराखडा

पंतप्रधानमंत्री यांनी नवी दिल्‍ली येथे ३० जून २००८ रोजी राष्‍ट्रीय कृती आराखडा – हवामान बदलाची स्‍थापना केली. चिरंतन विकासाकडे वाटचाल करण्‍यासाठी या योजनांची काळजीपूर्वक आखणी करण्‍यात आली आहे. जेणेकरुन आर्थिक वाढ ही चिरंतन पर्यावरणाच्‍या विकासाने व्‍हावी. खालील आठ महत्‍वपूर्ण राष्‍ट्रीय योजनेचा / मंडळाचा समावेश त्‍यात करण्‍यात आला आहे.

• राष्‍ट्रीय सौर उर्जा योजना
• उर्जा वापर उपयोगितेकरीता वाढती क्षमता योजना
• सस्‍टेनेबल हॅबीटॅट
• राष्‍ट्रीय जल संसाधन योजना
• हिमालयीन पर्यावरण संतुलन
• हरित भारत राष्‍ट्रीय योजना
• शेतीच्‍या चिरंतन विकासासाठी राष्‍ट्रीय योजना
• हवामान बदलाच्‍या माहितीचे राष्‍ट्रीय योजना

या योजनांच्‍या संबंधित माहिती राज्‍याच्‍या महसुल व वने, उद्योग व उर्जा, शेती, ग्रामीण विकास आणि मृदसंधारण, जल संसाधन, महाराष्‍ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्‍याकडून प्राप्‍त माहितीनुसारः

उद्योग व उर्जा विभागाने महाराष्‍ट्र उर्जा विकास एजन्‍सीच्‍या माध्‍यमातून निरनिराळया मुद्दयांवर विचारविनिमय करुन कृती आराखडा सुचविला आहे. कृती आराखडयात सुचविलेल्‍या मुद्दयांमध्‍ये – नवीकरण उर्जा कार्यक्रम, वाहतूकीसाठी इंधन आणि औद्योगिक इंधन – बायोडिझेल / बायोइथेनोल, योजनाकरीता ससाधनांची उपलब्‍धता, वायू उर्जा, बायोगॅस आधारीत उर्जानिर्मिती तंत्रज्ञान, लघूश्रेणीचे हायड्रोपावर इत्‍यादी बाबींचा समावेश आहे.

भारत सरकारच्‍या जल संसाधन विभागाने राष्‍ट्रीय जल संसाधन योजनेअंतर्गत 6 समित्‍या गठीत केल्‍या आहेत. जसे पॉलीसी ऍन्‍ड इस्‍टीटयुशनल फ्रेमवर्क, भूपृष्‍ट जल व्‍यवस्‍थापन, भूजल व्‍यवस्‍थापन, घरगुती आणि औद्योगिक जल व्‍यवस्‍थापन, निरनिराळया कारणांसाठी पाण्‍याचा योग्‍य वापर करणे, खोरे / पात्र पातळी योजना व व्‍यवस्‍थापन. सचिव, जल संसाधन विभाग हे पॉलीसी ऍन्‍ड इस्‍टीटयुशनल फ्रेमवर्क समितीचे सदस्‍य आहेत.

ऍग्रीकल्‍चर ऍन्‍ड ऐडीएफ विभागाने स्‍थानिक परिस्थितीचा जसे हवामान, माती, पावसाचे प्रमाण याचा विचार करुन दापोली, अकोला, परभणी आणि राहूरी या कृषि विद्यापीठांनी कृती आराखडा तयार केला आहे. त्‍यानुसार कृषि विभागाने स्‍वयंचलित हवामान केंद्र, एरोसोल्‍स इन्स्ट्रूमेंट, स्‍पोरस कांऊटिंग यंत्र तापमानकासह, पाने, किटकांमुळे होणारी आर्द्रता मोजण्‍याचे प्रतिकृती, मृदु व्‍यवस्‍थापन आणि पिक व्‍यवस्‍थापन या बाबी अंतर्भूत आहेत.

महसुल आणि वने विभागाने राष्‍ट्रीय वने धोरणानुसार १९८८ साली महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या एकूण भौगोलिक जागेपैकी ३३% जागा झाडांनी व्‍यापली होती. सद्यस्थितीत हे प्रमाण २०.१३% इतके झाले आहे. त्‍यामुळे वन विभागाने एकूण ३३ भौगोलिक भाग जंगलमय करण्‍यासाठी कृती कार्यक्रम आखला आहे.

हवामानातील बदलावर मात करण्‍यासाठी राज्‍य स्‍तरावर महाराष्‍ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान कक्ष सुरु करण्‍यात आलेला आहे. या कक्षाद्वारे वातावरणातील होणारे बदल रोखण्‍यासाठी, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकासासाठी जनजागृती करणे, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकास प्रकल्‍प तयार करण्‍यासाठी स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था, उद्योग व शासकीय संस्‍था यांना योग्‍य ते मार्गदर्शन व मदत उपलब्‍ध करुन देणे, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकास प्रकल्‍पासाठी खास निधीची निर्मिती करणे, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकासासाठी सर्वसंबंधीतांची क्रियाशील भागीदारीचे जाळे तयार करणे. इत्‍यादी कार्ये करण्‍यात येणार आहेत.

जी.एन.वराडे
संचालक, पर्यावरण विभाग
महाराष्‍ट्र शासन

साभार- पर्यावरण माहिती प्रणाली केंद्र

पर्यावरण विभाग
महाराष्‍ट्र शासन

http://envis.maharashtra.gov.in/envis_data/?q=GW_currentscenario