Monthly Archives: September 2010

पर्यटकांना आवरा !

जैवविविधतेने समृद्ध, दुर्मिळ वनस्पती व प्राण्यांच्या प्रजातींचे माहेरघर आणि भारताचा महाजैवविविधता असणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा भूप्रदेश म्हणजे पश्चिम घाट! त्यातच आपल्या सह्य़ाद्रीचा समावेश होतो. पठारांप्रमाणे सपाट डोंगरमाथे म्हणजेच सडे (प्लॅटू) ही सह्य़ाद्रीची एक खासियत. कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील नांगरतास, कासारसडा, येळवण, जुगाई, इदरगंज, उदगिरी, बर्की, मसाई हे काही प्रसिद्ध सडे; तर सांगली जिल्ह्य़ातील चांदोली नॅशनल  पार्कमधील झोळंबीचा सडा तर सातारा जिल्ह्य़ातील पाचगणी, महाबळेश्वर, कास, चाळकेवाडी-ठोसेघर, म्हावरी हे काही महत्त्वाचे सडे आहेत. हे सडे उन्हाळ्यात भकास, निर्जन्य भासतात. त्यांच्यावर काही झुडपे आढळतात, पण अभावानेच वृक्ष असतात. पावसाळ्यात मात्र सडय़ांचे रूप पालटते. ते विविधरंगी व आकर्षक बनतात. जुलैपासून अगदी ऑक्टोबरच्या अखेरीपर्यंत पंधरा-वीस दिवसांनी रंगीबेरंगी फुलांच्या अनेक लाटा येतात व सडय़ांचा रंग बदलतो. अनेक अल्पजीवी लहान-मोठय़ा वनस्पती आढळतात. त्यांचे आयुष्य अवघे काही दिवसांचे. सह्य़ाद्रीच्या अशा सडय़ांवर अनेक दुर्मिळ वनस्पती, तसेच प्रदेशनिष्ठ (इंडेमीक) वनस्पती आढळतात. वन्यप्राण्यांच्या दृष्टीनेही हे सडे अत्यंत महत्त्वाचे. या वन्यप्राण्यांची व सडय़ांवर वाढणाऱ्या वनस्पतींची एक नैसर्गिक अन्नसाखळीच तयार झालेली असते. म्हणूनच जैववैविध्याने समृद्ध असणारे सडे म्हणजे निसर्गातील महत्त्वाची परिसंस्था आहेत.
साताऱ्याजवळील कासचा सडा किंवा पठार हा तर निसर्गाचा एक सुंदर आविष्कारच! पावसाळ्यातील येथे अनेक प्रकारची रानफुले हजेरी लावतात. या पठारावर सुमारे अडीचशे ते पावणेतीनशे प्रजातींच्या वनस्पतीचे अस्तित्व आढळते. त्यात अनेक दुर्मिळ व संकटग्रस्त वनस्पती आहेत. या पठारावर आढळणाऱ्या चार वनस्पती तर जगाच्या पाठीवर इरत्र कोठेही आढळत नाहीत, हे कास पठाराचे खास वैशिष्टय़! सह्य़ाद्रीची पठारे निसर्गसंपन्न असूनही मानवी हस्तक्षेपामुळे संकटात आली आहेत. कास पठारांवर बॉक्साईड साठी खाणकामे सुरू आहेत. पवनचक्क्य़ा उभारण्यासाठी ही पठारे खणली जाऊ लागली आहेत. यामुळे पठारावरील जैवविविधतेचे अस्तित्वच धोक्यात आलं आहे. अशा निसर्गसंपन्न पुष्पपठारांवर आता व्यावसायिकांची, धनाडय़ांची वक्रदृष्टी पडू लागली आहे.
पूर्वी कासच्या पठारावर फक्त वनस्पती अभ्यासकांची किरकोळ वर्दळ असायची. वाहनांची संख्या मर्यादित होती, वाहतुकीची समस्या होती, यामुळं तसंच येथील रानफुलांबाबत सर्वसामान्य जनतेला फारशी माहिती नव्हती. साहजिकच पर्यटकांची संख्या अगदीच नगण्य होती. पण कालांतराने बदल होत गेले. कासच्या रानफुलांबाबत अभ्यासकांनी शोधनिबंध प्रसिद्ध केले. कासच्या पुष्पघाटीबाबत अभ्यासकांनी निसर्गप्रेमींनी वर्तमानपत्रे, मासिकांमधून लिखाण केले, कासच्या पुष्पवैभवाबाबत रंगीत आकर्षक छायाचित्रांसह पुस्तकं प्रसिद्ध होऊ लागली. अन् साहजिकच निसर्गप्रेमी (?) निसर्ग पर्यटकांची कासच्या रीघ लागू लागली. गाडय़ांच्या उपलब्धतेमुळं वाहतुकीची समस्या निकालात लागली. डिजिटल कॅमेरे ही बाब किरकोळ बनली आणि मग तथाकथित सर्वच निसर्गप्रेमी कासच्या पठारावर गर्दी करू लागले.
कासच्या वाढत्या पर्यटनांमुळे राज्यकर्त्यांचे लक्षही कासच्या पठारावर वळले आणि मग कास आणि सभोवतालचा सर्व प्रदेश ‘नव महाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्प’ म्हणून महाराष्ट्र शासनाने घोषित केला. या प्रकल्पाअंतर्गत पंचतारांकित हॉटेल्स, वॉटरपार्क, विमानतळ, चकचकीत डांबरी रस्ते करण्याचे प्रस्ताव पुढे आले. निसर्ग पर्यटनासाठी हे सर्व आवश्यक आहे का? कास पठारावर विमानतळ ही संकल्पना म्हणजे मूर्खपणाचा कळसच आहे. या गिरिस्थान प्रकल्पास पर्यावरणप्रेमींनी जोरदार विरोध केला. यामुळे प्रकल्पाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आता अनेक व्यावसायिकांनी कास परिसरातील जमिनी, तेथील स्थानिक लोकांना फसवून बळकाविल्या आहेत. काही जणांनी तर बंगले, फॉर्म हाऊस बांधून तेथील निसर्ग सौंदर्यच बिघडवले आहे. हॉटेल व्यावसायिकही आता कास परिसरात हॉटेल व्यवसायासाठी प्रयत्नशील आहेत. काही शासकीय व खासगी संस्थाही त्यांना सहकार्य करू लागल्या आहेत. हा सर्व पर्यटन विकासच आता कासच्या पुष्पसौंदर्याच्या मुळावर उठला आहे. खरंच हा विकास आवश्यक आहे का? हा गांभीर्याने सर्वानी विचार करावा. भरमसाठ व अनियंत्रित पर्यटकांमुळे आताच अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पर्यटन आवश्यक आहे, पण ते निसर्गपूरक व स्थानिकांच्या हिताचे असावे. प्रथम कास पठाराचे संवर्धन करा, नंतर पर्यटनाचा विचार करा. नाहीतर पर्यटनस्थळ नको, पण पर्यटकांना आवरा असे म्हणण्याची वेळ येईल.

डॉ. मधुकर बाचूळकर

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102146:2010-09-20-14-59-36&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

कास पठाराच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी काय उपाय योजावेत याबाबत आपल्या सूचना आम्हाला जरूर लिहा णि ‘भवताल’च्या व्यासपीठात सहभागी व्हा.
पत्ता : दै. लोकसत्ता, एक्स्प्रेस हाऊस, प्लॉट नं.१२०५/२/६, शिरोळे रस्ता, शिवाजीनगर,
पुणे – ४११००५ ईमेल –
hawa.pani@expressindia.com

—————————————————————-

सातारा जिल्हय़ातील बहुचर्चित कासचे पुष्पपठार वाचविण्यासाठी नेमके काय उपाय करावेत, या आवाहनाला ‘भवताल’च्या वाचकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. त्यापैकी काही निवडक प्रतिक्रिया प्रसिद्ध करत आहोत..

बफर व कोअर झोन करावा
‘कासा’ नावाच्या फुलावरून नाव पडलेल्या पठाराला आपण कास पठार असे म्हणतो. तेथील तलावालाही हेच नाव दिले आहे. माध्यमांनी आज ‘कास पठार वाचवा’ अशी मोहीम उघडल्याचे पाहून आनंद वाटला. वर्तमानपत्रे व टीव्ही चॅनेल्सच्या माध्यमातून कास पठाराविषयी जनजागृतीचे महत्त्वाचे काम सुरू आहे, पण त्याचा परिणाम म्हणून कासला भेट देणाऱ्या पर्यटकांचे प्रमाणही वाढत चालले आहे.
या पठाराला नेमकी का भेट द्यायची हे पर्यटकांना समजत नाही, कारण तिथे आलेले पर्यटक तासभर फुले पाहतात, फोटो काढतात, फुले तुडवतात. त्याचबरोबर खाद्यपदार्थ खाऊन प्लॅस्टिक, तसेच पाण्याच्या व दारूच्या बाटल्या तिथेच टाकून जातात. काही पर्यटक तर मोटारीत बसूनच फुले पाहतात, मग आपल्या गाडीखाली काय चिरडले जात आहे याची दखलही ते घेत नाहीत. दोनच आठवडय़ांपूर्वी कास येथे फुले तोडणाऱ्या पर्यटकांवर वन विभागाचे अधिकारी दंडात्मक कारवाई करत असल्याचे पाहून आश्चर्य वाटले. मी ‘व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स’ येथे गेलो होतो तेव्हा तिथे असे काही पाहायला मिळाले नाही. लोकांची मानसिकता इतकी चांगली होती की फुलांची काळजी घेण्याबाबत लोक प्रेमाने सांगत होते आणि माहितीफलकांचा चांगला उपयोगही होत होता. कासला भेट कशासाठी द्यायची आणि तिथे नेमके काय पाहायचे, याबाबतही फलक लावण्याची आवश्यकता आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्या ठिकाणी चार महिने झाल्यावर लोक तिकडे ढुंकूनही पाहात नाहीत. पण विविध अशा फुलांनी नटलेल्या या अंदाजे १७०० एकर परिसराला वाचविणे हे प्रत्येक माणसाचे कर्तव्य आहे.
कासच्या पठारावर हॉटेल्स, रिसॉर्ट उभारण्यास विरोधच करायला पाहिजे. या परिसराला उद्यानाचे स्वरूप द्यावे. त्यापैकी काही भागच पर्यटकांसाठी खुला असावा, उरलेला संरक्षित म्हणून राखावा. म्हणजेच अभयारण्यांप्रमाणे कोअर झोन (गाभा क्षेत्र) व बफर झोन (झालर क्षेत्र) करून पर्यटकांचा वावर बफर झोनपुरता मर्यादित ठेवावा. तरच या पठाराचे संरक्षण शक्य आहे.
डॉ. महेश गायकवाड,
अ‍ॅग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती

जागतिक पर्यटनस्थळ जाहीर करा!
कासचे पठार हे निसर्गाने, छत्रपतींची राजधानी असलेल्या सातारा शहराला दिलेले वरदान आहे. सातारा व कास यांचा सरकारने जागतिक पातळीवरचे पर्यटणस्थळ म्हणून विकास करणे गरजेचे आहे.
भारतात ‘व्हॅली ऑफ फ्लॉवर’ पासून परदेशात अनेक ठिकाणी, सुनियोजित नियोजन करून, दुर्मिळ फुलांचे हे मोसमी ताटवे त्या त्या विभागांचे पर्यावरण सुधारत आहेत. त्याचवेळी, त्या त्या विभागांचा झपाटय़ाने भौतिक विकासपण करीत आहेत.
डॉ. दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा

पर्यटनबंदी नको!
कास पुष्पपठाराचे संरक्षण करण्यासाठी तिथे पर्यटकांना बंदी करणे योग्य नाही. हिमाचल प्रदेशातील कुलू-मनालीला जाणारे पर्यटक आवर्जून ‘व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स’चे पुष्पवैभव बघण्याचा आनंद लुटतात. तिथे लाखोंच्या संख्येने पर्यटक असतात. तरी त्या पुष्पवैभवाचे संरक्षण तेथील सरकारने केले आहेच. याच प्रमाणे कासच्या पुष्पवैभवाचे संरक्षण कडक उपाययोजना अमलात आणून करता येईल. या पठाराच्या अलीकडे तीन कि.मी.वर वाहनतळ उभे राहिल्यास तिथे वाहने जाणार नाहीत. पर्यटकांना पाण्याच्या बाटल्या, खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी घालावी. पर्यटकांसाठी वाहनतळाजवळच भोजन आणि अल्पोपाहाराची सोय करावी. ही सुविधा झाल्यास या परिसरातील स्थानिक लोकांनाही रोजगार मिळेल. माथेरान या थंड हवेच्या ठिकाणी सर्व वाहने विशिष्ट ठिकाणी थांबवली जातात. माथेरानच्या जंगलात पर्यटकांना पायीच जावे लागते. कास पठाराकडे जाणाऱ्या मार्गावर श्री. यवतेश्वर येथे कायमस्वरूपी पोलीस चौकी उभी राहावी. संपूर्ण कास पठार हे संरक्षित क्षेत्र जाहीर करून त्या परिसरात बंगले, हॉटेल आणि अन्य पक्क्या बांधकामास बंदी घालावी, म्हणजेच कास पठाराचे बाजारीकरण होणार नाही. सध्या त्या परिसरात अशी बांधकामे झालेली नाहीत.
कासचे पुष्पवैभव दरवर्षी फक्त ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या काळातच फुलते. त्यानंतर तिथे निसर्गप्रेमी आणि वनस्पती संशोधक तेवढेच जातात. त्यामुळे एवढय़ा काळातच वन खाते, महसूल खाते आणि पोलीस खाते या तिन्ही खात्यांनी संयुक्तपणे या पठारावरच्या पुष्पवैभवाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी. त्यांना या परिसरातील ग्रामस्थ, निसर्गप्रेमी आणि पर्यावरण संस्थांचे सहकार्य नक्कीच मिळेल. सातारा शहराच्या खुंटलेल्या विकासाला कासच्या पर्यटनामुळे चालना मिळेल. कास पाहण्यासाठी देशविदेशातून पर्यटक आल्यास साताऱ्यातील हॉटेल व्यवसायाला गती मिळेल. एसटी स्थानक व रेल्वे स्टेशनवर कास पठार, सज्जनगड, वाई, महाबळेश्वर यांसह सातारा परिसरातील पर्यटनस्थळांची माहिती देणारी कायमस्वरूपी यंत्रणा सुरू व्हावी. पठारावर काय करू नये यांच्या सूचना देणारी पत्रकेही देण्याची व्यवस्था व्हावी. प्रचंड गर्दी झाल्यामुळे हे वैभव नष्ट होईल, अशी भीती दाखवून पर्यटकांनाच बंदी घालणे हा उपाय नव्हे!
वैजयंती कुलकर्णी, सातारा

स्थानिकांचे सहकार्य गरजेचे
कास पठारावरील पुष्पवैभव जतन करण्यासाठी स्थानिक लोकांचे सहकार्य घेऊन उपाय योजता येईल. स्थानिक लोकांची इच्छाशक्ती अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यासाठी त्यांना या बाबीचे महत्त्व पटवून देणे गरजेचे आहे. तेथील सुशिक्षित युवावर्गाने पुढाकार घ्यावा म्हणून प्रयत्न करावेत. पर्यटकांनीसुद्धा आपली जबाबदारी समजून घेऊन वेगावे, कारण आपल्यामुळे निसर्गाचा हानी होऊ नये याची काळजी घेतली तर तोच खरा प्रतिबंध ठरेल.
गौरव जाधव

‘ग्रीन झोन’ जाहीर करा
सर्वप्रथम भवतालचे हा संवेदनशील विषय मांडल्याबद्दल अभिनंदन! मला असे वाटते की कासचे पठार वाचविण्यासाठी हा संपूर्ण भागच ग्रीन झोन म्हणून जाहीर करावा. जेणेकरून तिथे कुठलीच बांधकामे होणार नाहीत. आणि त्यासाठी ‘लोकसत्ता’ला आवाहन करतो की त्यांनी सर्व एन.जी.ओ.ना घेऊन पर्यावरण मंत्रालयावर दबाव आणावा. तरच हे पठार वाचू शकते.
सुबोध  खानविलकर, ठाणे

राजकारणींचा दबाव झुगारून द्या!
कास पठारावरील पुष्पवैभव कायमस्वरूपी राहावे यासाठी जालीम उपायांची आवश्यकता आहे. कास पठाराच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी खालील उपाय योजावेत-
१) सर्वप्रथम वनमंत्र्यांचा या बाबतीतल्या उद्दामपणाचा निषेध केला पाहिजे. विकासाचे गाजर पुढे करून कासवाच्या गतीने हे भूखंड गिळंकृत करण्याची तमाम मंत्रिमहोदयांची ही नित्याची सवय आहे. राजकारणी किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांकडून दबाव आल्यास नागरिकांनी एक होऊन त्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करावा आणि कासच्या वैभवाला संरक्षण द्यावे.
२) मंत्रिमहोदयांना अधिकार दिल्यास आज सत्तेवर असलेल्या मंत्रिमहोदयाची ध्येयधोरणे पुढील मंत्र्यांना पटतीलच असे नाही. सारा सावळा गोंधळच होण्याची शक्यता आहे आणि यात बळी पडेल ते कासचे वैभव!
३) येथे येणाऱ्या पर्यटकांना वास्तव्याची मुभा असू नये. या विभागासाठी असलेले नियम, अटी, शर्ती पाळण्यासाठी वारंवार उद्घोषणा करून, जागोजागी फलक लावून जनप्रबोधन व्हावे. स्वच्छता अभियानाची मदत घ्यावी. लोकांकडून, पर्यटकांकडून शिस्त पाळली जाईल यासाठी प्रयत्नशील असावे.
४) आजच्या तरुण पर्यटकांच्या खिशात भरपूर प्रमाणात पैसा खुळखुळत असतो, त्यामुळे दंडात्मक कारवाई करूनही त्यांच्या बेशिस्तपणे वागण्यात बदल होत नाही. यासाठी दंडाऐवजी शिक्षेची तरतूद असायला हवी. यासाठी ‘वॉच फाऊंडेशन’ची स्थापना करणे आवश्यक आहे.
५) कासच्या संरक्षण व संवर्धनाच्या दृष्टीने या विभागात सिमेंट काँक्रीटचे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम केले जाणार नाही याकडे कटाक्ष हवा! जलप्रकल्प, जलसाठे तसेच जलव्यवस्थापनासाठी मात्र मुभा असावी.
कासच्या पुष्पवैभवासाठी आपण अगदी डोळय़ांत तेल घालून वरीलप्रमाणे विकासाची आस धरून उपाययोजनाा अमलात आणल्या, तरच ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे’ हे आपणास खऱ्या अर्थाने म्हणता येईल.
कीर्तिकुमार वर्तक, वसई

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105536:2010-10-04-17-33-30&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

शहर इंसानों के लायक नहीं रहे !

दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं. दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर के रूप में तैयार किया जा रहा था. बारिश ने सरकार और योजना बनाने वाले उच्च अधिकारियों की पोल खोल दी. देश की राजधानी में बारिश के पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है. रिहायशी इलाक़ों से लेकर सड़कों तक पानी भर गया. ट्रैफिक जाम के चलते लोग घंटों रास्ते में फंसे रहे. यह भी जगज़ाहिर है कि तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरत के मुताबिक़ शहरीकरण के लिए कोई योजना नहीं है. देश के अन्य शहरों की हालत इससे भी बदतर है. एक तो योजना बनने के स्तर पर कमी है और जो योजना बनती भी है, वह भ्रष्टाचार और दिशाहीनता की बलि चढ़ जाती है. दिनोंदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक और पानी की समस्या गहराती जा रही है. शहरों में लोगों के अति संकुचन से भीड़ और संकुचन की समस्या उत्पन्न हो गई है. टाउन प्लानिंग का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि शहर की 26 फीसदी ज़मीन सड़कों के लिए छोड़ दी जाए. हमारे शहरों में औसतन स़िर्फ 6 फीसदी ज़मीन पर सड़क है. शहरों में यातायात की बदहाली की मुख्य वजह यही है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि हमारे शहरों में लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है. एक अनुमान के मुताबिक़, वाहनों की संख्या में हर साल 20 फीसदी इज़ा़फा होता है और दूसरी बात यह है कि व्यवसायिक अवसरों की वजह से गांवों से लोगों का शहर में आना निरंतर जारी है. यह दोनों बातें ही आम जानकारी की हैं. क्या अधिकारियों को इन ज़रूरतों को देखते हुए योजना नहीं बनानी चाहिए? योजना के अभाव या ग़लत योजनाओं की वजह से देश के कई शहरों का विकास रुक गया है.

1850 तक लंदन की टेम्स नदी का हाल दिल्ली की यमुना नदी की तरह था, बिल्कुल किसी नाले की तरह. गंदगी की वजह से लंदन में हैजा फैल गया. ख़तरे को देखते हुए 1958 में संसद ने एक मॉडर्न सीवेज सिस्टम की योजना बनाई. इस योजना के चीफ इंजीनियर जोसेफ बेजेलगेट थे. उन्होंने काफी शोध के बाद पूरे लंदन शहर में ज़मीन के अंदर 134 किलोमीटर का एक सीवेज सिस्टम बनाया. साथ ही टेम्स नदी के साथ-साथ सड़क बनाई गई, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए. लंदन के सीवेज सिस्टम को बने हुए 150 साल पूरे हो चुके हैं. शहर की जनसंख्या कई सौ गुना ज़्यादा हो गई है, लेकिन आज भी लंदन का सीवेज सिस्टम दुरुस्त है. योजना का अर्थ यही होता है कि उसे भविष्य को समझते हुए बनाया जाए. भारत में शायद सब कुछ उल्टा है. अंग्रेजों का शासन तंत्र मौजूद है, लेकिन दूरदर्शिता नहीं है.

उदाहरण के तौर पर उड़ीसा की व्यवसायिक राजधानी कटक को लीजिए. 1980 और 90 के दशकों में मिलेनियम सिटी कटक में विकास का पहिया तेज़ी से चला और वह कमर्शियल एवं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का बाज़ार बन गया. राज्य की कमर्शियल कैपिटल में पिछले एक दशक से विकास का पहिया बहुत धीरे चलने लगा है, जिसकी वजह है अनियोजित शहरी संरचना. यहां प्रति वर्ष बढ़ने वाली जनसंख्या के अनुपात में जगह और संसाधनों की कमी ने कटक के विकास पर ताला लगा दिया. दिल्ली और दूसरे महानगरों को अगर छोड़कर हम छोटे शहरों की ओर देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक है. उदाहरण के तौर पर बिहार के भागलपुर को ले लीजिए. यह एक प्रमंडल मुख्यालय है. आज़ादी मिले साठ साल हो गए, लेकिन इस शहर में गंदे पानी के निकास की कोई व्यवस्था ही नहीं है. सड़कों पर नाले का पानी बहने के लिए बारिश की ज़रूरत नहीं है. सालों भर यहां की नालियां सड़क पर बहती हैं. भागलपुर में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है. अलीगढ़ का भी यही हाल है. भागलपुर और अलीगढ़ में ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं हैं, फिर भी यहां की जनसंख्या बढ़ रही है. अफसोस इस बात का है कि इन शहरों में कचरे से निपटने के लिए सरकार अब तक कुछ नहीं कर पाई है. जिन शहरों में सरकार कचरे के  निवारण के लिए पैसे ख़र्च करती है, वहां का भी हाल बुरा है. लुधियाना में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 100 करोड़ का बजट है, फिर भी यहां कचरे का पहाड़ नज़र आता है. हर तऱफ गंदगी फैली है.

दिल्ली, आगरा, पटना, लखनऊ, गोरखपुर या भागलपुर, महानगर हो या फिर मुफस्सिल, कहीं भी आप चले जाएं, एक सच्चाई हमारी आंखों के सामने से गुज़रती है कि हमारे देश के शहर अब इंसानों के रहने के लायक़ नहीं हैं. लोगों की ज़रूरतों और शहरों में उपलब्ध सुविधाओं के बीच ज़मीन-आसमान का अंतर है. ट्रैफिक जाम की समस्या है, पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली की कमी, कचरे का जमाव, प्रदूषण की समस्या का आलम यह है कि सरकार के पास न तो इससे निपटने के लिए कोई योजना है, न ही योजना बनाने की तरकीब. हालात यह हैं कि कई शहरों में अंडरग्राउंड नालियों का मानचित्र भी ग़ायब है. सरकारी काम करने का तरीक़ा यह है कि पहले सड़क बन जाती है, फिर सीवर के लिए नई सड़कों की खुदाई हो जाती है. सड़क फिर से बनती है और फिर टेलीफोन लाइन के लिए खुदाई शुरू हो जाती है. फिर से सड़क बनाई जाती है. कुछ दिनों बाद बिजली विभाग खुदाई करने पहुंच जाता है. सड़कों का बनना और उसे फिर से बर्बाद करने का सरकारी चक्र लगातार चलता रहता है. इससे यह तो ज़ाहिर हो ही जाता है कि सरकार के विभागों में न तो कोई सामंजस्य है और न ही कोई समग्र योजना है. ज़रा सी गहराई में जाने पर पता चलता है कि सरकारी विभाग और अधिकारी जानबूझ कर ऐसा करते हैं, ताकि भ्रष्टाचार और अवैध कमाई का ज़रिया बना रहे.

अच्छे शहर का मतलब स़िर्फ अच्छी सड़कें और नालियां ही नहीं होती हैं. संसाधनों की कमी, मूलभूत सुविधाओं की कमी और लगातार बढ़ रही जनसंख्या हमारे शहरों को तबाही की कगार पर पहुंचा रही है. इन सबके ऊपर हमारा प्रशासन है, जो समस्या के सामने आंख बंद कर निशचिंत है. जो भी योजना बनाई जाती है, वह हर पांच साल के बाद बेकार हो जाती है. यही वजह है कि सरकार की योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं. शहरों में न रहने की व्यवस्था है, न ही पीने के पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की. पानी की स्थिति दिनोंदिन ख़राब होती जा रही है. सरकार लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने में असमर्थ है. हाल यह है कि आए दिन प्रदूषित पानी की आपूर्ति से बीमारियां फैलने की ख़बर मिलती है. देश के शहरों में जलापूर्ति की मात्रा 105 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि ज़रूरत कम से कम 150 लीटर है और आदर्श आपूर्ति मात्रा 220 लीटर प्रतिदिन होनी चाहिए. पाइप से आपूर्ति होने वाला पानी केवल 74 प्रतिशत शहरी जनसंख्या तक पहुंच पाता है. पूरे देश में कोई भी शहर ऐसा नहीं है, जहां पानी की आपूर्ति चौबीस घंटे होती हो. चेन्नई, हैदराबाद, राजकोट, अजमेर एवं उदयपुर जैसे शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिदिन केवल एक घंटे जलापूर्ति होती है. देश में ऐसे कई शहर हैं, जहां नगरपालिका की आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. हमारे देश में बेहतर जलनीति न होने की वजह से यहां हर वर्ष होने वाली बारिश के पानी के संरक्षण और इस्तेमाल की योजना नहीं बन पाती. पीने के लिए लोग ज़मीन के अंदर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. इस वजह से वहां का भी पानी ख़त्म होता जा रहा है. जहां इंडस्ट्री हैं, वहां कारगर सीवेज सिस्टम न होने की वजह से फैक्ट्रियों का गंदा पानी ज़मीन में डाल दिया जाता है. इसके चलते ज़मीन के अंदर का पानी भी दूषित हो गया है. ग़ाज़ियाबाद, मेरठ एवं दिल्ली के कई इलाक़ों और पंजाब-हरियाणा के कई शहरों का पानी दूषित हो चुका है. इससे कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं. जब पीने का पानी ही नहीं है तो लोग कहां जाएंगे. पैसा कमाने के लिए शहरों में रहना ज़रूरी है, लेकिन हमारे शहर हैं कि इंसानों की तरह जीने नहीं देते. शहरों में लगातार लोगों का प्रवासन जारी है.

एक रिपेार्ट के मुताबिक़, वर्ष 2001 में 1961-91 की तुलना में प्रवासन के मामले काफी ज़्यादा बढ़े हैं. गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन सबसे ज़्यादा बढ़ा है. इसकी सबसे बड़ी वजह आर्थिक रही है. लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों से पलायन कर विकसित शहरों में जा रहे हैं. वर्ष 2001 के टीसीपीओ आंकड़ों के मुताबिक़, हिंदुस्तान के  शहरों में 61.80 मिलियन लोग झुग्गियों में रह रहे थे. आश्चर्य की बात यह है कि देश के  कुछ बड़े शहरों में गांव की अपेक्षा ज़्यादा ग़रीबी है. यह शहरी ग़रीबी का एक उदाहरण भर है. शहर में ग़रीब जीविका के अलावा घर, भोजन, सैनिटेशन, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी परेशानियों का सामना करते हैं. भारत में दीर्घकालिक तौर पर शहरीकरण का संदर्भ संरक्षण एवं झुग्गियां, मूलभूत शहरी सेवाओं, शहरों का आर्थिक विकास और शासन एवं नियोजन से है. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के साथ देश की आर्थिक अवस्था में तो सुधार आया है, पर शहरी ग़रीबी की दर में गिरावट नहीं आई है. मुंबई की 54 प्रतिशत जनता झुग्गियों में रहती है, शहर के केवल 6 प्रतिशत इलाक़े में इन झुग्गियों का जमावड़ा है. गुजरात के अहमदाबाद में बेतरतीब तरीक़े से बढ़ते जा रहे उद्योगों और शहरी जीवनशैली ने शहर को तंगी, गंदगी एवं अभाव का शिकार बना दिया है. सूरत में आठ लाख लोग शहर की 406 झुग्गियों में रहते हैं. 2012 में शहर की जनसंख्या 53.58 लाख हो जाएगी. इस जनसंख्या का पांचवा हिस्सा यानी 11 लाख लोग 425 झुग्गियों में रहेंगे. शहरी ग़रीबों के लिए जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत बनाए जा रहे 42,156 घर झुग्गियों में रहने वालों के लिए हैं, जिनमें केवल दो लाख लोग रह पाएंगे. 2012 में सूरत को ज़ीरो स्लम सिटी बनाने की योजना गर्त में चली जाएगी. लगता है, बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर हमारे देश में योजनाएं बनाने की प्रथा ही नहीं है. दूसरे देशों में शहरीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वहां की सरकारें भूमि, निजी क्षेत्र की भागीदारी और धन का इस्तेमाल बिल्कुल सटीक तरीक़े से करने का प्रयास करती हैं. हमारे देश में ऐसी किसी नीति का सर्वथा अभाव है. इसके अलावा शहरों की शासन प्रणाली भी काफी कमज़ोर है, स्थानीय संस्थाओं के पास अधिकार न के बराबर हैं. केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाज का आलम यह है कि सुनियोजित योजना के अभाव में शहर के विकास की नींव कमज़ोर पड़ जाती है. जी-20 देशों में भारत अकेला ऐसा देश है, जिसने महापौर को शहर चलाने का अधिकार देने की प्रणाली नहीं अपनाई है, न ही किसी एक्सपर्ट एजेंसी की सेवाएं ली जाती हैं.

शहर की जर्जर अवस्था का सबसे बड़ा कारण ख़राब नियोजन है. हमारे शहरों की त्रासदी यह है कि शहर पहले बन जाते हैं, उनके लिए योजनाएं बाद में बनाई जाती हैं. लोग घर बनाकर नई बस्तियों में रहने लगते हैं, फिर वहां सड़क, सीवेज, पानी, टेलीफोन और बिजली की व्यवस्था के बारे में सोचा जाता है. समस्या यह है कि हमारे देश की शासन प्रणाली पूरी तरह से केंद्रीयकृत है. अंग्रेजों ने यह व्यवस्था गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी. आज भी वही प्रणाली चल रही है. यही वजह है कि फैसला करने का अधिकार कुछ लोगों के हाथों में सिमटा है. अंग्रेजों के जमाने की केंद्रीयकृत प्रणाली स़िर्फ मौजूद ही नहीं है, बल्कि इसके साथ नए-नए नियमों का भंवरजाल बना दिया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया ही उलझ कर रह गई है. शहरों की योजना और देखरेख ज़िलाधिकारी करते हैं. वे इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं गणित पढ़कर आईएएस अधिकारी बनते हैं और परीक्षा पास करते ही राष्ट्रनिर्माण के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों के महा एक्सपर्ट बन जाते हैं. समय के साथ वे रेलवे, मानव संसाधन, शहरी विकास या अन्य विभागों के मुखिया बन जाते हैं. बिना किसी ट्रेनिंग या अध्ययन के कभी इस विभाग तो कभी उस विभाग में उनका तबादला भी हो जाता है. उन्हें फैसला लेने का एकाधिकार मिल जाता है. ऐसे ही अधिकारी हमारे शहरों की तकदीर लिखते हैं. इसके साथ-साथ शासन प्रणाली में मौजूद भ्रष्टाचार और कमीशन की परंपरा हमारे शहरों के विनाश का कारण बन रही है. हमारे शहरों की दुर्गति इसलिए हो रही है, क्योंकि योजना, नीति और नियम बनाने वालों में स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों की हिस्सेदारी नहीं है. एक समस्या देशवासियों के  मनोविज्ञान की भी है. हम अपने घरों को तो साफ रखते हैं, लेकिन घर के बाहर फैली गंदगी को नज़रअंदाज़ करने में महारत हासिल कर चुके हैं. भारत विश्व में सबसे तेज़ी से शहरीकृत होने वाले देशों में भले शुमार हो, लेकिन हमारे पास शहरीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जोसेफ बेजेलगेट तो दूर, कोई कार्य योजना तक नहीं है.

साभार- चौथीदुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2010/09/shahar-insanon-ke-layak-nahi-rahe.html

‘माणूस’; उत्क्रान्तीमधील मोठ्ठी चूक – जॉर्ज शेलर

निसर्ग वाचन, निसर्ग अभ्यास आणि निसर्ग संवर्धन या क्षेत्रामध्ये जर आज पहिलं नाव कोणाचं घेतलं जात असेल तर ते जॉर्ज शेलर यांचं. मुंबईच्या सुप्रसिद्ध ‘हिमालयन क्लब’मध्ये १ ऑक्टोबर १० या दिवशी त्यांचं व्याख्यान होणार आहे. निसर्गप्रेमींसाठी जॉर्ज शेलर यांना पाहाण्याची, ऐकण्याची सुवर्णसंधीच चालून आली आहे. त्या निमित्तानं जॉर्ज शेलार यांच्याविषयी अधिक जाणून घेणं आपल्याला नक्कीच आवडेल. यावेळच्या त्यांच्या भाषणाचा विषय आहे ‘International Peace Park’.
प्राण्यांविषयीचे ‘इतन्ति उद्यान’ ही कल्पना जॉर्ज शेलार यांची कल्पना आणि नांव दोन्ही नाविन्यपूर्ण आहे. प्राण्यांसाठी अभयारण्य देशोदेशी आहेत; पण ‘शान्ति उद्यान’.
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, ताझिकिस्तान आणि चीनव्याप्त तिबेट या देशांच्या सीमा जिथं भेटतात त्या सीमा प्रदेशांत हे ‘आंतरराष्ट्रीय प्राणी शान्ति उद्यान’ अस्तित्वात आलं आहे आणि तेही केवळ जॉर्ज शेलर यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे. रशियाच्या दक्षिणेकडून पाकिस्तानपर्यंत विस्तृत पामीरचं पठार पसरलं आहे. विशाल दऱ्याखोऱ्यांनी हे पठार भरलेलं आहे. तिथं हिमबिबटय़ांसकट अनेक सस्तन प्राणी सुदूर, दुर्गम भागांत राहात आहेत. जाड शिंगं कानामागून वळून पुढं आलेली ‘अशी मार्को पोलो मेंढी’, या प्रजातीचेही हे निवासक्षेत्र. या प्रजातीचे आणि इतरही अनेक सस्तन प्राणी आणि पक्षी यांचं संरक्षण, संवर्धन करण्यासाठी हे शान्ती उद्यान अस्तित्वात आलं २००६ साली. जॉर्जसाहेबांनी या चारही देशांतील संबंधित मुख्य अधिकाऱ्यांच्या बैठकी ‘चीन’मध्ये घेतल्या आणि त्या सगळ्यांच्या सहमतीनं हे शान्ति उद्यान अस्तित्वात आलं. याच्या ‘सीमारेषा’ वगैरे हे मुद्दे अत्यंत गौण ठरले. प्राण्यांना संरक्षण आणि त्याचा स्थानिक लोकांना मिळणारा आर्थिक फायदा हेच यातलं महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
जॉर्ज शेलर गेली ६० वर्षे वन्यजीवनाच्या अभ्यास, संवर्धन अशा सर्व बाबींशी निगडीत आहेत. त्यांचा जन्म जर्मनीतील बर्लिन इथं १९३३ साली झाला. पण १४ व्या वर्षीच ते आई आणि भाऊ यांच्यासह अमेरिकेत ‘मिसुरी’ राज्यात स्थायिक झाले. लहानपणापासूनच निसर्गात भटकायची त्यांना आवड होती. दगड उलथून त्याखालचे प्राणी पकड, साप पकड असे उद्योग त्यांनीही केले. विद्यापीठात शिकत असताना त्यांच्या एका प्रोफेसरनी त्यांना विचारलं. सहज म्हणून काय रे आफ्रिकेत जाऊन ‘गोरीला’चा अभ्यास करणार कां? अर्थातच जॉर्जसाहेबांनी ते स्वीकारलं आणि आफ्रिकेतील सस्तन प्राण्यांच्या अभ्यासाचं विशाल दालन जगापुढं प्रथम आणलं ते जॉर्जसाहेबांनी.
जॉर्जसाहेब १९५९ च्या सुमारास मध्य आफ्रिकेत गोरीलांच्या अभ्यासाला गेले. त्या काळी आफ्रिकेतील जंगलांमधील या किंवा इतर प्राण्यांची फारशी माहिती जगाला नव्हती. जॉर्जसाहेब झाडाच्या फांदीवर बसून गोरीलांचं निरीक्षण करीत. गोरीलाही त्यांना पाहू शकत आणि हे गोरीलांना पाहात. एकदा तर गोरीलाची एक मादी त्यांच्याशेजारी फांदीवर येऊन कुतूहलानं त्यांच्याकडे पाहात बसली. गोरीला प्राण्याशी माणसाची जवळीक लवकर होते. कारण या प्रजातीशी असलेलं त्याचं नातं. त्यांच्या अभ्यासामुळे लोकांचा प्राण्यांकडे बघण्याचा दृष्टीकोनच बदलला. तो अधिक समजुतीचा मानवीय दृष्टिकोन बनला हे श्रेय जॉर्जसाहेबांसारख्या निसर्ग अभ्यासकाचं. नंतरच्या वर्षांमध्ये आफ्रिकेतील इतर सस्तन प्राण्यांचा त्यांनी जसा अभ्यास केला तसा भारतातील वाघ, ब्राझीलमधील जग्वार चित्त्यांचा, पाकिस्तानातील हिम बिबटय़ांचा आशिया आणि आफ्रिकेतील सिंहाचा त्यांनी विशेष अभ्यास केला.
कोणताही निसर्गअभ्यासक हा कालांतरानं निसर्गसंवर्धनासाठी कटिबद्ध होतोच. त्यातून गेल्या शतकामध्ये मानवी आक्रमणामुळे निसर्गातील विविध प्रकारच्या प्रजाती धोक्यामध्ये आल्या. अतिशय वेगानं हा ऱ्हास चालू आहे. त्यामुळे संवर्धनाच्या प्रयत्नांत जॉर्जसाहेबांनी पूर्णपणे स्वत:ला झोकून दिलं. आफ्रिकेमध्ये वन्य जीवांविषयी संवर्धनाचं काम करणाऱ्या गैरसरकारी बऱ्याच संस्था आहेत. मग ज्या भागाकडे कोणाचेच लक्ष नव्हते तो भाग म्हणजे पामीरचं पठार आणि तेथील वन्यजीव. पाकिस्तान, इराण, अफगाणिस्तान, ताझिकिस्तान आणि तिबेट-चीन यांच्या सीमेवरील अत्यंत संवेदनशील असे हे क्षेत्र. इथल्या  सर्व देशांना एकत्र आणून त्यांना या कामासाठी राजीकरणं यासाठी प्रचंड मुत्सद्देगिरी, राजकीय इच्छाशक्तीला जागं करण्याची गरज होती. जॉर्जसाहेबांच्या सतत प्रयत्नामुळेच आणि वन्य जीवांविषयी त्यांना वाटणाऱ्या प्रेमामुळे, ते हे साधू शकले. शिवाय उशीरा का होईना. पण माणसाला आता हे कळून चुकलं आहे की निसर्गसाहचर्य आणि संवर्धनाखेरीज मानवी अस्तित्व संभवणार नाही.
निसर्ग संवर्धनामध्ये काही वेळेस काही निराशा जनक चित्र समोर येतं, निसर्गमारक घटना कोठे ना कोठे घडत असतात; पण जॉर्जसाहेब त्यामुळे निराश होत नाहीत. त्याबाबतीत ते म्हणतात की, ‘मला जग वाचवायचं आहे असं काही मी समजत नाही. इतरांची चिंता मला नाही. माझ्या परीनं मी निसर्गसंवर्धनाचे प्रयत्न करतो आहे. अमेरिकन सरकारबरोबर विविध प्रकल्प हाती घेऊन माझ्या सहकाऱ्यांसह ते मी पार पाडतो आहे. तिथं माझ्या सांगण्याची सहकाऱ्यांना किंमत आहे. नवनवीन निसर्ग अभ्यासक- तरुण वर्ग मदतीला येतो आहे त्यात मी समाधानी आहे.’’
अलिकडच्या काळात माणूस आणि अन्य जीवसृष्टी यांच्या नात्यात अधिक जवळीक झाली आहे. व्हेल, चिपांझी, सिंह, पर्वतीय मेंढी, लांडगे इत्यादी यांच्या निसर्गचक्रातील स्थानाविषयी लोकांमध्ये बरीच जाणीव, जागृती झाली आहे. म्हणजे खरं तर निसर्गसंवर्धनात आता अडचणी यायला नकोत; पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, अडथळे अजूनही आहेतच. कारण ‘माणसाची स्वार्थीवृत्ती’ तत्त्वत: ‘भारतीय सिंह’ वाचायला हवेत हे सगळ्यांनाच पटतं आहे. मग तुमच्या शेजारी त्यांना आश्रय द्याल का? असं विचारलं की कुणी पुढं येत नाही. पण याही परिस्थितीत जॉर्जसाहेब आशावादी आहेत. त्यांच्या मते ‘योग्य शिक्षणात’ लोकांच्या दृष्टिकोनात बदल घडवून आणता येईल. कारण शेवटी ‘चांगलं पर्यावरण’ ही प्रत्येकाची गरज आहे. त्यामुळे सगळ्या समाजाची, समाजातील प्रत्येक घटकाची ‘पर्यावरण वाचवणं’ ही जबाबदारी आहे. पण तो आफ्रिकेतील खेडूत असो किंवा तिबेटमधील ‘भटक्या’ असो. जॉर्जसाहेब म्हणतात की, तिबेटमधील एका प्रांतातील लोक स्वेच्छेनं प्रेरित होऊन वन्यप्राणी महोत्सव साजरा करतात. चीनमध्ये जमीन विकत घ्यायला परवानगी नाही. तर वन्यप्राणी संवर्धन कसं करणार तर तिबेटमधील बुद्ध मठांच्या जागेत अभयारण्य करू लागले आहेत. म्हणजे समाज आपली संवर्धनातील जबाबदारी पार पाडतो आहे हे चित्र जॉर्जसाहेबांना आशादायी वाटतं.
आशियातील ताजिकिस्तान देशामध्ये ‘मार्को पोलो मेंढीच्या शिकारीला अमेरिकन माणूस २ हजार पौंडापासून ५ हजार पौंडापर्यंत फी भरतो. तिथल्या स्थानिक जनतेच्या विकासासाठी तो पैसा जायला हवा. पण तसं होत नाही. वन्य प्राणीसंरक्षण योग्य दिशेनं झालं तर त्यातून आर्थिक लाभ आहे आणि त्यातूनच आपलाही विकास साधता येईल असं स्थानिक जनतेला वाटलं तर ते वन्य प्राणी जतन संवर्धन करतील. वल्र्ड बँक, युरोपियन युनियन, अमेरिका, युनो अशा संघटना अविकसित देशांसाठी तिथल्या पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी भरपूर निधी देतात; पण दुर्दैवानं तो त्यांच्यापर्यंत पोचत नाही. विकसित देशांनी गंभीरपणे याचा विचार करणं गरजेचं आहे असं जॉर्जसाहेबांचं मत आहे. तसा सल्ला ते विकसित देशांना वारंवार देतात.
पर्यावरणासाठी जॉर्जसाहेब सतत प्रयत्नशील आहेत. पण पर्यावरणावर होणारे आघात पाहून तेही व्यथित होतात. जंगलात एखादी प्रजाति, नामशेष होऊ घातली असेल तर प्राणीसंग्रहालयातील बंदिवासात ती प्रजाति जतन करण्याचे प्रयत्न अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड अशा अनेक देशात केले जातात. त्याबाबतीत एक मतप्रवाह असा आहे की, ‘बंदिवासात एखादी प्रजाती जोपासण्यापेक्षा निसर्गचक्रात ती नामशेष झाली तर ती होऊ द्यावी’,- जॉर्जसाहेबांच्या मते ही अवस्था येते. कारण आपला आळस आणि अनास्था. आपल्याजवळ इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. काही निसर्गप्रेमी लोक दुर्मिळ प्रजाती प्राणीसंग्रहालयात जतन करून पुन्हा त्यांना जंगलात सोडतात तर असे प्रयत्नही स्तुत्य आहेत- असे त्यांचे मत आहे. दक्षिण अमेरिकेतील ‘कंडोर’ (गिधाडाएवढा मोठ्ठा पक्षी) पक्ष्याचे असे पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न हे एक उदाहरण. चालू शतकात मानवी ‘कृती’मुळे जैवविविधता फार वेगानं कमी होत आहे. प्रजाती नामशेष होण्याचं प्रमाण फार वाढलं आहे. म्हणूनच ‘माणूस प्राणी ही उत्क्रांतीमधील सर्वात मोठ्ठी चूक आहे’ असं जॉर्जसाहेब म्हणतात. जॉर्जसाहेबांच्या निरंतर अभ्यास, कष्ट आणि भ्रमंती यातून त्यांना ‘लाओस’मध्ये ‘साओला’ (Saola) हा मोठय़ा आकाराचा सस्तन प्राणी नव्यानं सापडला आहे. ही केवढी नवलाई आहे असं आपल्याला वाटतं. पण जॉर्जसाहेब म्हणतात, पृथ्वीवर ३०-३५ दशलक्ष प्राणी- प्रजाती आहेत. त्यातील केवळ १.७ दशलक्ष प्रजातींचा नावाने परिचय आपल्याला आहे. नवीन, एवढा मोठा सस्तन प्राणी मिळणं दुरापास्त आहे हे खरं आहे; पण सुदूर, दुर्गम ठिकाणी, राजकीयदृष्टय़ा अस्थिर, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल अशा देशांत अशी प्रजाती मिळू शकते असे दिसून आले आहे.
‘Aretic Wildlife Refuge’ ही संस्था १९७० पासून Arctic च्या विशिष्ट जलक्षेत्रात तेलकंपन्या येऊ नये म्हणून सतत लढा देत आहे. त्यांच्या कामाशीही जॉर्जसाहेबांचं नाव निगडीत आहे. असा हा निरंतर क्रियाशील असणारा थोर निसर्गशास्त्रज्ञ, आफ्रिका, आशिया आणि द. अमेरिकेतील वन्य प्राणी, विशेषत: सस्तन प्राण्यांचा अभ्यास आणि निसर्ग संवर्धनांत स्वत:ला झोकून देणारा निसर्गमित्र, वन्यप्राण्यांचा तारणहार. जगभरातील वन्यप्राणीसंवर्धनाच्या प्रयत्नांना मूर्त रुप देण्यात त्यांचा मोठा प्रमुख वाटा आहे.

उष:प्रभा पागे,

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103297:2010-09-26-01-59-14&catid=55:2009-07-20-04-00-45&Itemid=13

मुंबई-पुण्यात दूध पिशव्यांतून मिळते ‘विष’!

मानवी आरोग्याला घातक असणाऱ्या रासायनिक दुधाचे रॅकेट नगर जिल्ह्य़ात उघडकीस आल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. अनेक मान्यवरांशी  संबंधित प्रकल्पांना या रासायनिक दुधाचा पुरवठा झाल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाल्याने पुढच्या कारवाईकडे आता जिल्ह्य़ाचे लक्ष लागले आहे. प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, नागपूर आदी महानगरांतील ग्राहकांना विविध ब्रँडच्या पिशव्यांतून हे रासायनिक दूध विकले जाते. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला हा गोरखधंदा नगरचे पोलीस अधीक्षक कृष्णप्रकाश यांनी उघडकीस आणला.
पोलिसांनी आतापर्यंत २२ लोकांना अटक केली आहे. ४० आरोपी फरारी आहेत. राज्य सरकार दूध प्रकल्पांना कोटय़वधींचे अनुदान देते. त्यातूनच दूधसम्राट मालामाल होत आहेत. सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांतील दुधात घातक रसायनांचे बेमालूम मिश्रण करण्यात येते. जिल्हा पोलीस अधीक्षकपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर कृष्णप्रकाश यांनी अवैध धंद्याविरूद्ध मोहीम उघडली. श्रीरामपूर येथे त्यांनी छापा टाकून रासायनिक दूध बनवणाऱ्या प्लँटवर छापे टाकले. त्यातून हे रॅकेट उघडकीस आले. त्यामुळे रासायनिक दूध बनविणाऱ्यांचे धाबे दणाणले. शोधमोहीम सुरू होताच त्यांनी आपला ‘धंदा’ बंद केला. त्यामुळे जिल्ह्य़ात थोडेथिडके नव्हे, तर दोन लाख लिटर दूध संकलन घटले आहे!
पुणे येथील डॉक्टर लॅब व नागपूरच्या प्रयोगशाळेत रासायनिक दुधाची तपासणी करण्यात आली. त्यात काबरेलक्सिंग अ‍ॅसीड, अ‍ॅलीफॅटीक पॉलीमर, पॅरोफीन, कॉस्टीक सोडा, सोफ डिर्टजट, युरिया, सोडियम लॉरेल सल्फेट ही रसायने आढळून आली. या रसायनांमुळे अ‍ॅलर्जी, श्वसनक्रियेचे विकार, अस्थमा, वंध्यत्व, नपुसकत्व, कीडनी व लिव्हरचे आजार, कर्करोग आदी प्रकारचे आजार होतात. असे निष्कर्षांत पुढे आले. लहान मुलांच्या चयापचय क्रियेवर विशेष परिणाम होतो. नैसर्गिक दुधातील लायसीन प्रोटीन हा घटकच रसायनांची भेसळ नष्ट करतो. त्यामुळे भेसळ पाच ते दहा टक्के होत असली, तरी सर्व दुधाचे पोषकमूल्य नष्ट होते.
नगर जिल्ह्य़ात दूध संकलन घटले असले, तरी पुणे, बीड, सातारा, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्य़ांत रासायनिक दुधाची निर्मिती पूर्णपणे बंद झालेली नाही. लोकांच्या आरोग्याशी खेळला जाणारा हा खेळ बंद करणे दूधधंद्याशी संबंधित असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या प्रभावशाली नेत्यांमुळे मुश्कील बनले आहे.
दूधउत्पादक शेतकरी पाणी मिसळून डेअरीला दूध घालत असे. त्यामुळे दुधाची पावडर करून पिशवीबंद दूध महानगरांतून सहकारी संस्था व खासगी प्रकल्पांचे दूध विविध ब्रँडच्या नावाने विकले जाते. दूधउत्पादकांना रास्त दर मिळावा, ग्राहकांना किफायतशीर दरात दूध मिळावे म्हणून सरकार प्रतिलिटर वाहतूक, व्यवस्थापन खर्च आदींसाठी अडीच ते तीन रूपयांपर्यंत खर्च करते. त्यासाठी कोटय़वधींचे अनुदान सरकार खर्च करते. मात्र, खासगी दूध डेअरीचालक टँकरने रासायनिक दूध खरेदी करून कोटा पद्धतीचा लाभ उठवत नफेखोरी करीत आहेत.
अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सुनील कडासने यांनी रासायनिक दूधनिर्मितीसाठी रसायने विकणाऱ्या मनोहर रामनानी व सुमतीलाल गुजराणी यांच्या दुकानांवर, गोदामांवर छापे घालून रसायनांचे बॅरल, रासायनिक पावडर, ग्लुकोज पावडर, स्टार्च पावडर, कॉस्टीक सोडा असा मोठा साठा जप्त केला.
राहुरी, राहाता, नेवासे, श्रीरामपूर, संगमनेर या तालुक्यांतील गावोगावचे दूध संकलन, दूध प्रकल्पाचे चालक हा माल खरेदी करत असल्याचे आढळून आले. अनिल वायकर नावाच्या दूध संकलकाकडे छापा टाकला असता रसायनांच्या मिश्रणांचा वापर करून त्याने २०० लिटर दूध तयार केल्याचे आढळून आले.
रासायनिक दुधाची निर्मिती प्रक्रिया थक्क करणारी आहे. त्यासाठी गाई, म्हशी, शेळ्यांची गरज नसते. विशेष म्हणजे या दुधाला रंग, गंध आणि चव नाही. हे रासायनिक दूध कितीही काळ टिकते. दुधात २० ते ४० टक्के रसायन मिसळले जाते. संकलन केंद्रचालक हे दूध खासगी प्रकल्पांना आणि नंतर ते सहकारी संघांना पाठवतात. ग्राहकांना ते पिशव्यांतून मिळते. गेल्या पाच वर्षांपासून हा उद्योग बेमालूमपणे सुरू आहे. या काळ्या धंद्यातील पैशांमुळे त्यांना बरकत आली आहे. रोडपती असलेले हे संकलन केंद्रचालक करोडपती बनले आहेत.
महानंदा व सरकारी दूध योजना जिल्हा व तालुका दूध संघांना ठराविक टँकरचा कोटा देते. तो कोटा पूर्ण करण्यासाठी मग हे संघ खासगी प्रकल्पांकडून दूध स्वीकारतात. कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा संगमनेर, परिवहनमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे मेव्हणे राजेश परजणे यांचा गोदावरी, साई संस्थानचे अध्यक्ष जयंत ससाणे यांचा श्रीरामपूर, आमदार शंकरराव गडाख यांचा नेवासे, माजी मंत्री विजयसिंह मोहिते यांचा सोलापूर, भंडारा, त्याचबरोबर दिनशॉ, हल्दीराम, प्रभात, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांचा अशोक मिल्क आदींसह राज्यातील २२ प्रकल्पांनी हे रासायनिक दूध खरेदी केले. त्यामुळे तपासी अधिकारी पोलीस उपअधीक्षक प्रकाश मुंडे यांनी त्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत.
पोलिसांनी अटक केलेल्या लक्ष्मीमाता मिल्कचा चालक बाबासाहेब चिडे व स्वामी समर्थचा चालक राजेंद्र बनकर याने कबुली दिली असून, त्यांच्याकडून जप्त केलेल्या रेकॉर्डमध्ये वरील संघांची नावे आली आहेत. पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी आता प्लँटचालकांचे पालकत्व घेऊन बैठक आयोजित केली आहे. राजकीय हस्तक्षेपाला भीक न घालणारे पोलीस अधीक्षक कृष्णप्रकाश यांच्यासाठी मात्र हा तपास एकप्रकारे आव्हान आहे. नगर जिल्ह्य़ात कारवाई झाली. मात्र, अन्य जिल्ह्य़ांत सुरू असलेल्या गोरखधंद्यावर कोण ‘प्रकाश’ टाकणार?

नगर जिल्ह्य़ातील रॅकेटने अनेकांचे धाबे दणाणले
असे बनते रासायनिक दूध!

फॉम्र्युला १ – रिकाम्या पाण्याच्या बाटलीत रंग नसलेले दोन प्रकारचे दोन लिटर रसायन अकराशे रूपयांना मिळते. ते घुसळून पाणी मिसळले की एक हजार लिटर म्हणजे स्थानिक बाजारपेठेत ११ हजार, तर महानगरांत २० हजारांचे दूध तयार होते. एका रसायनाला जय विरू, तर दुसऱ्याला जय हिरा म्हणतात. त्यात ग्लुकोज पावडर, दूध पावडर मिसळली की दूध तयार!
फॉम्र्युला २ – कॉस्टिक सोडा, शिलाई मशिनसाठी वापरले जाणारे लुप ऑईल, सोप डिर्टजट व कारवॉशचा वापर करून दूध बनविले जाते.
फॉम्र्युला ३ – सोयाबीन तेल, केमिकल्स पावडर व नैसर्गिक दुधाचे मिश्रण केले जाते. अनेकदा पांढरे ग्रीसही त्यात वापरले जाते. संकलकांकडे जमा होणाऱ्या दुधात ४० टक्के मिश्रण केले की दूध प्रकल्पात जाते. तेथे पुन्हा प्रक्रिया होते. १२ हजार लिटरच्या टँकरमध्ये ८ हजार लिटर नैसर्गिक दूध व ४ हजार लिटर पाणी वापरून त्यात रासायनिक किंवा दूध पावडर टाकली जाते. पिशव्यांतून ते महानगरांमध्ये खासगी प्रकल्पांमार्फत पोहोचते.

अशोक तुपे, श्रीरामपूर,

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103326:2010-09-26-02-59-02&catid=26:2009-07-09-02-01-20&Itemid=3

CSE busts the myth about ‘natural and pure’ honey

Finds antibiotic contamination in honey, points to double standards in regulations as foreign brands sold in India also have contamination

  • New study by Centre for Science and Environment’s (CSE) Pollution Monitoring Laboratory finds high levels of antibiotics in leading brands of honey sold in Delhi
  • Brands include names like Dabur and Patanjali, as well as foreign brands
  • Continued long-term exposure to these medicines can lead to serious health effects, besides triggering antibiotic resistance in pathogens
  • For this reason most countries have banned antibiotics in food products and reject honey exported with this contamination
  • India regulates antibiotics in the honey it exports, but not in the honey sold domestically. Health of Indian public is low on the priority of Indian regulators
  • This regulatory indifference allows foreign companies to sell contaminated honey in our country, something which they will not be allowed to do in their own countries
  • Food is our business, says CSE. But government wants to hand it over to corporations and big businesses. Study shows food regulators in the country are weak and indifferent to public health concerns and consumer safety

New Delhi, September 15, 2010: Nectar, a symbol of well-being – the honey that millions buy believing it is pure, natural and healthy – is contaminated with high levels of antibiotics, fed to bees and is bad for our health. This is the finding of a new study done by Centre for Science and Environment’s (CSE) Pollution Monitoring Laboratory, which had earlier tested colas for pesticides and toys for poisonous chemicals.

The study, which tested leading brands of honey, found high levels of antibiotics – from the banned chloramphenicol to broad spectrum ciprofloxacin and erythromycin – in almost all brands sold in the market. The leading Indian honey producers – Dabur, Baidyanath, Patanjali Ayurveda, Khadi, Himalaya – all had two-four antibiotics in their products, much above the stipulated standards. But what is even worse and shows the regulatory double-standards is that the two foreign brands tested by CSE – from Australia and Switzerland – had high levels of antibiotics and would certainly be illegal in their own countries.

“It is clear that foreign companies are taking advantage of the lack of regulations in India. After all, if our government does not care about the health of its people, why should these companies care?” said Sunita Narain, director, CSE, at the release of the study’s findings here today. “We have standards for antibiotic contamination in the honey we export. Government even tests and certifies that exported honey meets health and safety regulations. But we do not have any standards for domestic honey. This is clearly unacceptable.”

Besides the presence of the contaminants, investigations by CSE has also exposed the murky underbelly of the international honey trade, where fraud, deceit and illegal trade practices rule the roost (see Factsheet on international trade for details).

To begin with, two key questions

1. Antibiotics are medicines. So why are they bad in honey?
Studies have pointed out that chronic exposure to antibiotics – doses taken in small amounts on a daily basis for a long period — can lead to a variety of health problems. For instance, exposure to oxytetracycline, one of the antibiotics tested by the CSE lab, can lead to blood-related disorders and liver injury. But more importantly, antibiotics in honey (and perhaps other foods as well) have the potential to generate large-scale antibiotic resistance, leading to a collapse of healthcare systems and medications (see Factsheet on antibiotic resistance and health impacts).

“Moreover”, asks Chandra Bhushan, deputy director, CSE, “internationally, regulations consider honey to be a ‘natural’ product. We eat it because we believe it will do us good, because it is ‘pure’. So why should we be finding human-made antibiotics in it?”

He adds: “Regulators in the European Union (EU) and the US say antibiotics in honey are ‘unauthorised’ and therefore ‘illegal’, unless there is a standard regulating their levels. India does not have any standards for domestically marketed honey, which gives a good excuse to our regulators to look the other way while public health gets battered.”

2. Where does honey get antibiotics from?
The beekeeping industry uses antibiotics to control and prevent outbreaks of diseases in honeybees, and as growth promoters to increase production. And these antibiotics are finding their way into that spoonful which reaches the householder’s table. This is also because the biodiversity of bees has changed – the Indian bee, more adapted to natural environments, has been replaced by the more productive European bee (Apis mellifera). Simultaneously, the trade of honey collection has also changed – from small producers to large cartels of honey producers – contracting small producers and pushing for high productivity and profits. The business is no longer that of health.

The CSE study
CSE’s Pollution Monitoring Lab, or PML, tested 12 branded honey samples for six antibiotics, and found antibiotics in 11 samples. The tested samples were bought randomly from various markets in Delhi in July 2009. Of the 12, 10 were Indian brands and two were imported brands.

The six antibiotics that PML looked for were oxytetracycline, chloramphenicol, ampicillin, erythromycin, eurofloxacin and ciprofloxacin. Among the domestic brands tested were Dabur Honey of Dabur India Ltd, which holds over 75 per cent of the market share in the branded segment; Himalaya Forest Honey of Himalaya Drug Company, one of India’s oldest Ayurveda drug companies; Patanjali Pure Honey of Patanjali Ayurved Ltd, Haridwar; and Baidyanath Wild Flower Honey of Shree Baidyanath Ayurved Bhavan Pvt Ltd (Kolkata), which has about 10 per cent share in the branded honey market (see table for complete list).

The two imported brands were Capilano Pure & Natural Honey of Capilano Honey Ltd, the market leader in Australia, exporting honey to over 40 countries; and Nectaflor Natural Blossom Honey of Narimpex AG with its production site in Biel, Switzerland.

  • Oxytetracycline or OTC was found in 50 per cent of the samples in the range of 27 to 250 microgram per kg (μg/kg). This is almost 3 to 25 times higher than the 10 μg/kg standard fixed by the Indian government’s Export Inspection Council (EIC) for exported honey. The highest level was detected in Khadi Honey of Khadi Gram Udyog Sewa Samiti, Madhyapura, Bihar.
  • Chloramphenicol, banned by the EU was found in 25 per cent of the samples, with its levels 9 to 15 times higher than the 0.3 μg/kg standard fixed by the EIC. The highest level was detected in Gold Honey of Vardhman Food & Pharmaceuticals.
  • Ampicillin was found in 67 per cent of the samples at a concentration of 10 to 614 μg/kg. The highest level was detected in Nectaflor Natural Blossom Honey of Switzerland. There is no standard for ampicillin in honey in any country because it is not supposed to be used in beekeeping. It is, therefore, an unauthorised or illegal substance in honey. Similarly, enrofloxacin, ciprofloxacin and erythromycin, which do not have any standards either, are being illegally used.
  • Dabur Honey had 91.3 μg/kg of OTC, which is nine times the EIC standard. It also had 26.6 μg/kg of ampicillin and 88.7 μg/kg of enrofloxacin. Essentially, the sample was found to be non-compliant with the EIC standards and would be rejected if placed for exports to the EU or the US.
  • Of the six antibiotics tested, the highest number – five – were detected in the Swiss Nectaflor Natural Blossom Honey sample. It had 112 μg/kg of OTC, 11 times the EIC standard. Chloramphenicol was found at a level of 3.6 μg/kg, which is 12 times over the EIC standard. It also had highest levels of ampicillin and erythromycin. The sample was found to be non-compliant with the EIC as well as EU regulations.
  • The Capilano Pure & Natural Honey sample was found to contain three antibiotics and was non-compliant with the EIC export standards as well as some standards imposed in Australia itself.
  • The fact that more than one antibiotic was found in the samples indicates that the prevalent practice is to collect honey from different sources and then blend them before packing and distributing for sale. This brings into question the issue of traceability of honey.

We’re Indians. We don’t need regulations
What’s strange is the reticence of Indian regulators towards setting and enforcing standards. In India, honey is currently regulated under three legislations:

  • Prevention of Food Adulteration (PFA) Rules, 1955, which is a mandatory standard.
  • The Bureau of Indian Standards (BIS) norms for extracted honey (IS 4941:1994).
  • Honey Grading and Marking Rules, 2008 under the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (AGMARK).

All three define honey as a “natural product” and lay down standards for its composition and quality (sucrose content, total reducing sugars, hydroxymethyl furfural, moisture content etc) – but there are no standards for antibiotics or other contaminants in honey (see Factsheet on regulations).

The Export Inspection Council (EIC) has however set antibiotic standards for the honey that is exported. This is referred to as ‘Level of Action (LOA)’ – the limit beyond which a sample is deemed non-compliant and rejected for exports. An elaborate system of monitoring (called Residue Monitoring Plan or RMP) has also been put in place, and the EIC, under the Union ministry of commerce and industries, has been entrusted with the task of checking exports.

The country suffers in case of improper monitoring or checks – in June 2010, the EU had banned Indian honey from entering any of its 27 member countries because the consignments were contaminated with antibiotics and heavy metals.

But these monitoring, checks and norms do not apply to honey available in the domestic market. There are hardly any reports on antibiotic contamination of honey consumed within the country. India also imports honey — but there is no standard to check its quality either. Says Narain: “Food safety regulations are supposed to be monitored by the Food Safety and Standards Authority of India.

But the Authority, despite being in existence for almost four years, has failed to do anything to safeguard consumer health. Says Narain: “In fact, it only works for the benefit of big business to undermine our bodies and our health. Our study on honey is only one indicator of the takeover of our food business and tells us that action is needed fast and urgent. We cannot allow business to be more important than the food we eat.”

•    For clarifications and details, please contact Souparno Banerjee (souparno@cseindia.org, 9910864339) or Kushal P S Yadav (kushal@cseindia.org, 9810867667).

Courtesy- CSE

http://cseindia.org/node/1728

भोपाळनगरी

सांचीला भेट देण्याच्या कारणाने भोपाळला जाण्याचा योग आला. भोपाळ म्हटल की यूनियन कार्बाईडच वायूकांड अधोरेखित होत. ही दुर्दैवीघटना घडली  तेव्हाही आणि २५ वर्षांनतंर न्यायालयाच्या अदभूत निवाडया नतंर वर्तमानपत्रात तसेच विविध चँनलवरच्या बातम्यातून या घटने विषयी बरेच काही माहित झाले होते. शिवाय अतुल देऊळगावकर यांच्या ‘बखर पर्यावरणाची आणि विवेकी पर्यावरणवद्याची’ ह्या पुस्तकामुळे उत्सुकता होती. भोपाळवायु दुर्घटनेत मरण पावलेल्या असंख्य निष्पाप लोकांच्या स्मरणार्थ उभारलेल्या, हातात मृतबालकाच कलेवर घेउन टाहो फोडणा-या मातेच्या पुतळ्या समोर मी उभा असतो. जेपीनगरातील त्या स्मारकावर ‘जफर सेहवाई’ यांच काव्य लिहलेल आहे.

हामारे शहर पे जब मौत का गुबार गिरा

हवास खो गये, पैदल गिरा, सवार गिरा ।

जरा सी देरमें साँसो के पड गये लाले

गिरा जमीन पे जो भी वो वेकरार गिरा ।

सिवाय अपने किसी जात की खबर न रही

सडक पे ट्रटके रिश्तों का एतिबार गिरा ।

वो हसता खेलता भोपाल बन गया मकतल

हर एक कुचे में लाशा जो बेशुमार गिरा ।

वेदनेने ओथंबून वाहणार ते काव्य वाचून मन सुन्न झाल. स्मारकाच्या पायथ्याशी लिहीलेल आवाहन वाचून तर पोटात कालवाकालव झाली.

‘हिरोशिमा नही भोपाल नही हम जिना चाहते है ।  उन हजारो लोगों को समर्पित जो २ और ३ दिसंबर १९८४ की रात युनियन कार्बाईड के हातो मारे गाये ।’

या बोर्डावर कोणीतरी पान खाऊन थुंकल्याचे दिसले. थुंकणा-याला बहुदा दुसरी जागा सापडली नसावी.

कुणी रडावे, रड्वावे कुणी,
कुणी हसावे पिऊन वायू
कुणी दाबुनी जखम आजची
जरा उद्याचा काढावा पू…

भोपाळचे वायुग्रस्त गेली २५ वर्षं मर्ढेकरांची ही कविता शब्दश: जगत आहेत. भारतीय न्याय व्यावस्थेने अदभूत निवाडा करुन या सगळ्या असहाय्य सर्वसामान्यांची अमानवी अशी थट्टा केली आहे.

२ डिसेंबर १९८४. रात्रपाळीचे कामगार कामाला लागून तासभर झाला. भोपाळच्या ‘युनियन कार्बाईड लिमिटेड’ या किटकनाशक कारखान्याच्या घड्याळानं दीडचा ठोका दिला. ‘सुमन डे’ नेहमीप्रमाणे रसायानांच्या टाक्यांची पाहणी करु लागला. कुठून तरी वेगळाच आवाज ऎकू येत होता. हा आवाज नेहमीचा नव्हता. कुठं तरी बिघाड असल्याची ती खूण होती. सुमन डे आवाजाच्या दिशेनं निघाला. तो आवाज टाकीचा होता!  रसायनानी भरलेल्या टाकीच्या काँक्रिटच्या भिंती थडथडत आहेत, हे लक्षात आल्यावर त्या आवाजानं अक्षरश: त्याला कापरं भरलं. स्टेनलेस स्टीलच्या अवाढव्य टाक्यांतून मेथिल आयसोसायनेट या रसायनानं पाणी आणि इतर काही रसायनांवर जोरदार अभिक्रिया चालू केल्यामुळे टाकी हादरत होती. काँक्रिटसुद्धा तापल्याचं सुमन डेला जाणवलं आणि तो नखशिखान्त हादरुन गेला. बत्तीस वर्षाच्या डेच्या डोळ्यांसमोर काजवे दिसू लागले. त्याला दरदरुन घाम फुटला. जिवाच्या आकान्तानं उडी टाकून तो खाली आला. तेवढ्या क्षणांतच टाकीनं काँक्रिट फोडून टाकलं. जबरदस्त गडगडाटी आवाज झाला आणि ३१० नंबरची टाकी, तिच्यामध्ये साठवून ठेवलेला मेथिल आयसोसायनेट बाहेर ओकू लागला. टाकीतील वायुरुप राक्षस सैरावैरा पसरु लागला. काही सेकंदात ‘भोपाळनगरी’ या वायुच्या तावडीत सापडली…. या सगळ्या घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या युनियन कार्बाईड कारखाण्यातील ती ३१० नंबरची मेथिल आयसोसायनेटची गळती झालेली टाकी मला पाहयची होती.  पण त्यासाठी जिल्हाधिका-यांची परवानगी घ्यावी लागेल असे समजले. युनियन कार्बाईडच्या प्रवेशद्वाराकडे पोहचलो. ‘युनियन कार्बाईड’ या कंपनीचे तेव्हाचे अध्यक्ष आणि प्रशासकीय संचालक वॉरेन अँडरसन यांना, केंद्र सरकारने आधी याच प्रवेशद्वारातून सुरक्षित बाहेर काढले आणि नंतर देशा बाहेरही सुरक्षित पोहते केले. प्रवेशद्वारावर तैनात असलेल्या पोलिसानां विनंती केली. उत्तरादाखल नकारघंटा मिळाली. मी चिकाटी सोड्ली नाही. तेथेच रमेश नावाचा एक कर्मचारी होता त्याच्या करवी पुन्हा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी परवानगी दिली. मी त्या ३१० नंबरची मेथिल आयसोसायनेटच्या टाकी जवळ उभा. सुमन डेची शेवट्ची तगमग त्याने जीव वाचवण्यासाठी केलेला प्रयत्न. तसेच त्यावेळी कामावर असलेले इतर कामगार त्यांना तर ह्याची कल्पनाही नव्हती जीववाचवण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रश्नच  नव्हता. त्या नंतर काही वेळातच जयप्रकाश नगराच्या  झोपडपट्टीतील हाहाकार … हे सगळ मी कल्पनेने पाहण्याचा प्रयत्न करत होतो. माझ्या आधी काँलेजचे काही तरूण तेथे हजर होते. तोडांला मास्क तसेच हातमोजे अशा तयारीने ते काही शोधाशोध करीत होते.

भोपाळ दुर्घटनेपासून आणखी काही मूलभूत धोरणात्मक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते मुक्त अर्थव्यवस्थेशी संबंधीत आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था जगाशी जोडली जात आहे. अनेक कंपन्या येथे येऊ लागल्या आहेत. त्या अनेक प्रकारच्या सवलती मागत असतात. गुंतवणुकीच्या नावाखाली त्यांना मोकळे रान दिले जाते. या कंपन्यांवर कडक र्निबध घातले तर गुंतवणूक होणार नाही अशी भीती घातली जाते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून असा दबाव येतो हे खरे आहे. त्यांना बेसुमार फायदा हवा असतो व अन्य देशातील सोडा, स्वदेशातील नागरिकांच्या जीवाचीही त्यांना पर्वा नसते. एरीन ब्रोकोवीच किंवा रोश कंपनीविरुद्ध अ‍ॅडम्सने पुकारलेला लढा यातून हे दिसून आले आहे. अमेरिकेतील औषध कंपन्या कशी लूट करतात यावर पुस्तके लिहिली गेली आहेत. आताही न्यूक्लिअर लायबिलीटी बीलामुळे हा प्रश्न पुढे आला आहे. अणुभट्टीत अपघात झाल्यास त्याबद्दल किती भरपाई द्यावी व ती कुणी द्यावी याबद्दलचे हे विधेयक आहे व त्याचा सध्याचा मसुदा हा आपल्यावर अन्याय करणारा आहे.

२५ वर्षांपूर्वी झालेल्या वायू संपर्काची दहशत अजूनही अबाधित आहे. कधीही, कोणालाही गंभीर रोग गाठू शकतो, कोणाचाही म्रुत्यू होऊ शकतो ‘युनियन कार्बाइड’च गालिच्छ तांडव’ अजुनही चालूच आहे.

भोपाळ दुर्घटना केवळ उद्योगापुरतीच नव्हती. आपल्या अस्ताव्यस्त, ओंगळ राजकीय, सामाजिक जीवनासमोर धरलेला तो आरसा होता व आहे. युनियन कार्बाइडचा कारखाना उभारला गेला तेव्हा तो गावाबाहेर होता. त्याच्या संरक्षक भिंतीला  खेटून जयप्रकाशनगर वस्ती व झोपडपट्टी फोफावली तिकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. मुंबईतील विमानतळाच्या धावपट्टीपर्यंत झोपडपट्टी येऊन टेकली आहे. तिथं चित्रीकरण केलेला ‘स्लमडाँग’ सिनेमा जगभर गाजला. तरी नागरिक या नात्यानं आम्ही भारतीय गप्प. आज वडाळा व आयमॅक्स परिसर मुद्दाम जाऊन पाहावा. इंडियन ऑइलच्या मोठमोठय़ा तेलाच्या टाक्यांच्या जवळच निवासी संकुलांच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहताहेत. इथंच गॅस सिलिंडर्स पण भरले जातात. आर.सी.एफ.पर्यंत हेच चित्र आहे. ‘गॅस चेंबूर’ या उपाधीनं बदनाम अशा चेंबूर देवनार परिसरात शंभर ‘भोपाळ दुर्घटना’ घडतील अशी नेपथ्यरचना झालेली आहे. पण घडून गेलेल्या दुर्घटनांपासून काही शिकायचे नाही हेच आपण ठरवले आहे.

(सदंर्भ- लोकसत्ता, अतुल देऊळगावकर यांचे ‘बखर पर्यावरणाची आणि विवेकी पर्यावरणवद्याची’  पुस्तक तसेच लोकसत्तातील वाचकांच्या प्रतिक्रिया.)

विजय मूडशिंगीकर

(सर्व छायाचित्रे- विजय मुडशिंगीकर)

जैव विविधता क़ानून में बदलाव और ग्रीन ट्रिब्यूनल

दो जून 2010 को भारत का ग्रीन ट्रिब्यूनल क़ानून अस्तित्व में आ गया. 1992 में रियो में हुई ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एन्वॉयरमेंट एंड डेवलपमेंट के फैसले को स्वीकार करने के बाद से ही देश में इस क़ानून का निर्माण ज़रूरी हो गया था. इसके अलावा योजना आयोग ने भी इसकी संस्तुति की थी. हालांकि ग्रीन ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर संसद में कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन इसकी ज़रूरत के मद्देनज़र आख़िरकार इसे मंजूरी मिल गई. इस क़ानून में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नामक एक नए निकाय के गठन का प्रावधान है, जो पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों पर नज़र रखेगा. इससे यह स्पष्ट है कि ट्रिब्यूनल के दायरे में देश में लागू पर्यावरण, जल, जंगल, वायु और जैव विविधता के सभी नियम-क़ानून आते हैं. उदाहरण के लिए देखें तो नए क़ानून का एक हिस्सा ऐसा है, जो पूरी तरह जैविक विविधता क़ानून 2002 (बीडी एक्ट, 2002) से संबंधित है. इसके महत्व को समझने की ज़रूरत है. बीडी एक्ट और नवगठित ट्रिब्यूनल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत काम करेंगे.

ट्रिब्यूनल के गठन से पहले यह अपील हाईकोर्ट में दायर की जा सकती थी, लेकिन अब ऐसी सभी अपीलें और अर्जियां ग्रीन ट्रिब्यूनल में ही दायर की जा सकती हैं. इस नई व्यवस्था के लिए संसद ने जैव विविधता क़ानून में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दे दी है. यहां कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है. जैव विविधता क़ानून की अपीलीय व्यवस्था का पहले विरले ही इस्तेमाल हुआ है. फिर भी जब यह क़ानून अस्तित्व में आया तो इसकी चारों ओर आलोचना हुई थी.

जैव विविधता क़ानून का निर्माण कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर किया गया है. सीबीडी वर्ष 1992 में अस्तित्व में आया था और 193 देशों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं. सीबीडी के प्रस्तावों के मद्देनज़र भारत के जैव विविधता क़ानून के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं-जैविक विविधता की सुरक्षा, इसका ऐसा इस्तेमाल जिससे यह लंबे समय तक उपलब्ध रहे और देश के जैविक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले फायदे का एक समान वितरण, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जैव विविधता क़ानून में त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान है यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल बायो डायवर्सिटी अथॉरिटी (एनबीए), राज्यों में स्टेट बायो डायवर्सिटी बोर्ड (एसबीबी) और स्थानीय स्तर पर बायो डायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियां. नवगठित ग्रीन ट्रिब्यूनल को एनबीए और एसबीबी के ़फैसलों पर अपीलीय अधिकार हासिल है. इसका मतलब यह है कि एनबीए और एसबीबी के निर्णयों के ख़िला़फ ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क़ानून के प्रावधानों के अनुसार जैव विविधता क़ानून में भी बदलाव किए जा रहे हैं. जैव विविधता क़ानून में देश के जैविक संसाधनों एवं परंपरागत ज्ञान का इस्तेमाल करने वालों के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति पेटेंट अधिकार हासिल करना चाहता है तो वह एनबीए के सामने आवेदन दे सकता है. इसी तरह किसी ताज़ा शोध के परिणाम किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने पर रोक लगाने के लिए भी एनबीए आदेश जारी कर सकता है. एसबीबी को यह अधिकार हासिल है कि वह हर ऐसी गतिविधि पर रोक लगाए, जिससे जैव विविधता क़ानून के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो. एसबीबी अपने क्षेत्राधिकार वाले राज्य के किसी ख़ास इलाक़े को बायो डायवर्सिटी हेरिटेज साइट भी घोषित कर सकता है. किसी भी अन्य क़ानून की तरह जैव विविधता क़ानून में भी इसके प्रावधानों के उल्लंघन या उनकी ग़लत व्याख्या एवं इसके फैसलों के ख़िला़फ व्यापक असंतोष के मामलों में पीड़ित पक्ष को राहत उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. उदाहरण के लिए यदि एनबीए ने किसी चिकित्सकीय कार्य में उपयोगी पौधे अथवा किसी जानवर के अंग के इस्तेमाल की अनुमति देने में समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय तक में अपील कर सकता है.

जहां तक लाभों के वितरण की बात है तो लाभार्थी, जो कि किसान हो सकते हैं या फिर मछुआरे, पशुपालक, जंगलों में रहने वाले लोग या फिर कोई स्थानीय समुदाय, फायदों के बंटवारे की एनबीए द्वारा तय की गई व्यवस्था के ख़िला़फ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं. यह अपील 30 दिनों के अंदर दायर की जा सकती है. हालांकि यह समय सीमा 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है. जैव विविधता क़ानून में लाभ के बंटवारे के लिए छह प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें जैविक संसाधनों या उनसे संबंधित परंपरागत ज्ञान के इस्तेमाल की अनुमति देने के मामले में एनबीए अपने आदेश द्वारा आवश्यक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकता है. उदाहरण के लिए यदि लाभ के बंटवारे के लिए एनबीए कोई ख़ास राशि निर्धारित करता है, लेकिन लाभार्थी के रूप में कोई स्थानीय समुदाय या विदेशी कंपनी उससे ख़ुद को पीड़ित महसूस करती है तो वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती है.

ग्रीन ट्रिब्यूनल के गठन के बाद बदलाव यह हुआ है कि जैव विविधता क़ानून के अंतर्गत हाईकोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती. इसके लिए इस क़ानून की धारा 52 को समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह धारा 52-ए का प्रावधान किया गया है. नई व्यवस्था में एनबीए या एसबीबी से पीड़ित पक्ष के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाना अनिवार्य है. ट्रिब्यूनल के गठन से पहले यह अपील हाईकोर्ट में दायर की जा सकती थी, लेकिन अब ऐसी सभी अपीलें और अर्जियां ग्रीन ट्रिब्यूनल में ही दायर की जा सकती हैं. इस नई व्यवस्था के लिए संसद ने जैव विविधता क़ानून में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दे दी है. यहां कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है. जैव विविधता क़ानून की अपीलीय व्यवस्था का पहले विरले ही इस्तेमाल हुआ है. फिर भी जब यह क़ानून अस्तित्व में आया तो इसकी चारों ओर आलोचना हुई थी. आलोचना के पीछे तर्क़ यह दिया गया था कि जैविक संसाधनों के इस्तेमाल की अनुमति से प्रभावित होने वाले स्थानीय समुदायों का उच्चस्तरीय न्यायालयों तक पहुंच पाना मुश्किल होता है. अब इसके लिए उच्च न्यायालय में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपीलें ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर की जा सकती हैं. ट्रिब्यूनल का मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जा रहा है. इसके अलावा राज्यों में भी क्षेत्रीय ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव किया गया है. पहले से ही काम के बोझ तले दबी अदालतों के बजाय ट्रिब्यूनल के सामने अपील की इस नई व्यवस्था के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जैव विविधता से संबंधित मामलों का निपटारा तेजी से होगा. ऐसा भी नहीं है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन केवल जैव विविधता क़ानून के अंतर्गत शिक़ायतों के निपटारे के लिए ही किया गया है. इस लिहाज़ से ट्रिब्यूनल के सदस्यों की विशेषज्ञता काफी अहम हो सकती है. लाभों के बंटवारे का मामला क़ानूनी पहलुओं तक ही सीमित नहीं है. इसके साथ कई और पक्ष जुड़े हैं, जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है. संसाधनों के इस्तेमाल और लाभों के बंटवारे का मामला केवल न्यायिक या प्रक्रियागत मुद्दों तक ही सीमित नहीं है. इसके साथ पारिस्थितिकी, पर्यावरण और सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी जुड़े हैं. समाज यही उम्मीद करता है कि अदालतों की औपचारिक कार्यपद्धति के बजाय ट्रिब्यूनल के अनौपचारिक माहौल में जैव विविधता से संबंधित मामलों में मानवीय और वास्तविक पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा.

शिक़ायतों के निपटारे के लिए बनी कोई भी संस्था तभी कारगर हो सकती है, जब आम लोग उसके साथ जुड़ सकें और उस तक पहुंच बना सकें. पहली नज़र में देखें तो यह नई व्यवस्था प्रक्रिया को सहज बनाती नज़र नहीं आती है. अस्तित्व में आने के बाद यह ग्रीन ट्रिब्यूनल वास्तव में कैसे काम करेगा, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैव विविधता के मामलों में ट्रिब्यूनल के आदेशों को अदालतों के क्षेत्राधिकार से दूर कर दिया गया है. यह जानना ज़रूरी है कि चीजें बदल रही हैं और जैव विविधता क़ानून के अंतर्गत एनबीए और एसबीबी के ख़िला़फ पीड़ित पक्ष को न्याय के लिए अब अदालतों की शरण में नहीं जाना होगा.

– साथ में शालिनी भूटानी

साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2010/08/jaiv-vividhta-kanun-main-badlav-our-green-tribyunal.html

सुंदर वृद्धत्व

गोष्ट आहे गेल्या आठवडय़ातली. माझ्याबरोबर अनेक वर्षे काम करणाऱ्या माझ्या भूलतज्ज्ञ डॉक्टरांची मावशी बाथरूममध्ये पाय घसरून पडल्याचे निमित्त झाले आणि एक-दोन दिवस घरातच खुरडत काढल्यावर वेदनेने घरच्यांना के. ई. एम.चा आधार घ्यायला भाग पाडले. लीलावेली अम्मा के. ई. एम.मध्ये दाखल झाल्या. एक्स-रेमध्ये खुब्याचे हाड मोडल्याचे निदान झाले. धातूचा सांधा बसविण्याची शस्त्रक्रिया ठरली. पण आमच्या मनात धाकधूक. कारण लीलावेली अम्मांचे वय ८६ च्या पुढे. शरीर गलितगात्र. कुठे मेदाचा अंश नाही. हात लावू तेथे फक्त हाडे आणि सुरकुतलेली कातडी. लीलावेली अम्मांना मी भेटायला गेलो. माझी अटकळ होती- एक चिडलेली, चरफडणारी, करवादणारी, देवाचा धावा करणारी किंवा त्याला बोल लावणारी आणि ‘सोडव रे आता’ म्हणून साद घालणारी म्हातारी पाहावी लागणार. पण लीलावेली अम्माने माझे हसत, तोंडभरून स्वागत केले. तिच्या चेहऱ्यावर सुरकुत्या होत्या, पण त्यांना ‘जाळं’ म्हणण्याची चूक मी करणार नाही. विधात्याने त्यांना वयपरत्वे दिलेला तो नजराणा होता; ती त्याची कशिदाकारी होती. लीलावेली अम्मांच्या तोंडात दात नव्हते. पण हसरं आणि निरागस बोळकं म्हणजे काय, याचा तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता. आपला सांधा मोडलाय, याचे त्यांना वैषम्य नव्हते. वेदनेची तक्रारही नव्हती. उलट, मी काय करतो, माझ्या कामाचे स्वरूप इतर डॉक्टरांपेक्षा वेगळे कसे आहे, हे जाणून घेण्याची त्यांना उत्सुकता होती.
शस्त्रक्रियेच्या आदल्या संध्याकाळी रक्तगट तपासणीसाठी नमुना गोळा करताना मला चार ठिकाणी टोचावे लागले. माझे मन मलाच खंतावू लागले. पण लीलावेली अम्माने हू की चू केले नाही. शस्त्रक्रियेत पूर्ण भूल द्यावी लागली. सांधा बसला. तिसऱ्या दिवशी अम्मा आधाराने उभी राहिली आणि पाचव्या दिवशी घरी जाण्याची वाट पाहू लागली. या संपूर्ण काळात मी तिला फक्त हसतानाच पाहिले. शुश्रूषेला येणाऱ्या रेसिडेंट डॉक्टर व नर्सेसनी, जेवणखाण केले का, याची ती विचारपूस करायची. मी जेव्हा पहिल्यांदा तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा भाषेची अडचण येईल, असा माझा कयास होता. कारण लीलावेली अम्माचे कसदार केरळी मल्याळम् मला अवगत नव्हते. मी इंग्रजीत माझ्या भूलतज्ज्ञ डॉक्टरांना म्हणालो, ”will you please translate what I say?” तडफदार अभिमानित लीलावेली अम्मा उद्गारली, ”I Know English, I can speak. …100%.”  साक्षरतेची मिरासदारी मिरवणाऱ्या केरळच्या जनशिक्षण योजनांचा मला लख्खकन् परिचय झाला. मग मी लीलावेली अम्माशी थेट बोलू लागलो. ती हॉस्पिटलमध्ये असताना तिला मुद्दामहून जाऊन भेटण्याचा मला लळा लागला.
माझ्या अवतीभवती तर अनेक वृद्धजन होते; पण असे काय होते लीलावेली अम्मात- जे तिच्या अस्तित्वाची भुरळ इतरांवर घालत होते, याचा मी शोध घेऊ लागलो. लीलावेली अम्मा एक शानदार वृद्धत्व जगत होती. Growing old gracefully- हे मी अनेकदा वाचले होते; पण आज मी ते अनुभवले होते.
जे टाळता येणार नाही, ज्याच्या प्राप्तीसाठी व्यक्तीला कोणतेही कष्ट वा विशेष प्रयत्न करावे लागणार नाहीत; ज्याला शस्त्रक्रिया परतवू शकणार नाही; ज्याला औषधांच्या मात्रा लगाम घालू शकणार नाही, अशी एकच गोष्ट म्हणजे- वृद्धत्व. ते गौतम बुद्धाला चुकले नाही, महात्मा गांधींना चुकले नाही, की मदर तेरेसाला चुकले नाही. त्यांच्यात आणि आपल्यात फरक एवढाच, की आपण जरत्वाशी समझोता करतो; त्यांनी त्याचे स्वागत केले. या व्यक्ती पिकल्या, पण वठल्या नाहीत. उलट, जीवनप्रेरणा त्यांच्यात खोलवर मुरल्या. ही वृत्ती आशकपणा आणि आसक्तीची नव्हती, तर कृतर्थता आणि भक्तीची होती. आयुष्य खऱ्या अर्थाने जाणून घ्यायचे तर मागे वळून पाहावे लागते हे खरे; पण मागे वळून पाहायचे असेल तर पुढे जात राहावेच लागते, हेही खरे.
माशुक का बुढापा लज्जत दिला रहा है;
अंगूर का मज़ा किशमिश में आ रहा है।
असे म्हणून जगजीतसिंग खटय़ाळपणे बुढाप्याचे वर्णन करतात आणि त्याची लज्जत चाखण्याची सूचना देतात. खरे तर जसजशा तुमच्या हृदयाच्या धमन्या कडक होऊ लागतात, तसतसे तुमचे मन मऊ होऊ लागतं. पण मऊपणा म्हणजे दौर्बल्य नव्हे, तर ती इतरांना समजून घेण्याची वृद्धिंगत झालेली सहनशीलता आणि सहिष्णुता होय. मी मुद्दामहून ‘सोशिकपणा’ हा शब्द टाळतो आहे. कारण ‘सोसण्यात’ एक प्रकारची व्यथा दडलेली आहे, तर ‘साहण्यात’ एक आगळा आनंदानुभव आहे. Art of living is nothing else, but learning how to grow old gracefully!  तेव्हा आलेल्या वृद्धत्वाबद्दल तक्रार नको; गेलेल्या दिवसांबद्दल खंत नको. ‘आमच्या काळात असे होते,’ याचा नगारा नको. ‘माझे कोणी काही ऐकतेय का?’ असा धोशा नको. आपण फक्त प्रसन्नतेने येणारे वृद्धत्व स्वीकारायला शिकू या. कारण या तक्रारी, ही खंत या फक्त आपल्या मनातल्या गोष्टी असतात. आणि आपण जर मनावर घ्यायचे नाही, असा निग्रह केला तर मग कोणतीही गोष्ट शल्य म्हणून मनाला टोचत नाही. मग शेजारचे पाटील आजोबा सचिन आणि रैनाची फटकेबाजी बघताना सी. के. नायडूंमधून बाहेर येतात.. बेगम अख्तरची सुरावट खुलविण्याची ताकद कार्तिकी गायकवाडमध्ये त्यांना जाणवते.. आणि स्वत:ची लॅम्ब्रेटा इतिहासजमा झाली तरी बिट्टूची FZ-16 ‘किती मायलेज देते?’ याचे त्यांना औत्सुक्य असते. आपण जसजसे वाढतो, तसतशी सुंदरता आपल्या आत खोलवर रुजायला.. भिनायला हवी, हेच खरे!
..उद्या लीलावेली अम्मा घरी जाणार म्हणून मी तिला भेटायला गेलो. तिने मला आग्रहाने घरी जेवायला बोलावले. मला आवडणारी अविअलची भाजी करण्याचा बेत ठरला. लीलावेली अम्मा उद्गारली, ”I will cook; cooking is my hobby.” मल्याळी प्रथेनुसार ‘शेरी’ म्हणून मी तिचा निरोप घेतला. ऑफिसच्या वाटेत आमच्या इमर्जन्सी वॉर्डात डोकावलो. तेवीस वर्षांचा एक युवक अपघातात सापडून अत्यवस्थ अवस्थेत दाखल झाला होता. जगण्याची शक्यता कमी होती. डॉक्टरांना योग्य त्या सूचना देऊन मी ऑफिसात परतलो. खुर्चीवर बसताना मनात विचार आला..
Do not resent growing old,
many are denied that privilege.

डॉ. संजय ओक

sanjayoak@kem.edu

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94846:2010-08-20-08-54-03&catid=249:2009-12-30-13-44-34&Itemid=252

जागतिक तापमानवाढ – सद्यस्थिती, समिक्षा व उपाययोजना

नागरीकरणामध्‍ये महाराष्‍ट्राचा देशामध्‍ये अव्‍वल नंबर लागतो. महाराष्‍ट्रामध्‍ये ४३ टक्‍यांपेक्षा जास्‍त लोकसंख्‍या शहरी भागामध्‍ये राहते. त्‍यामुळे शहरी ‍ भागात नागरी पर्यावरण सुविधांची उणीव भासते. वाढत्‍या लोकसंख्‍येमुळे व औद्योगिक क्रांतीमुळे हवेतील प्रदूषक घटकांचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढते आहे. आज नैसर्गिक साधन संपत्‍तीचा वापर वाढला आहे. वाढत्‍या लोकसंख्‍येच्‍या मुलभूत गरजा – अन्‍न, वस्‍त्र व निवारा भागविण्‍यासाठी मोठया प्रमाणावर उद्योगधंदे सुरु झाले. इमारती, फर्निचर, इंधन व औद्योगिक उत्‍पादने या सर्वांसाठी भरमसाठ जंगलतोड सुरु झाली. जंगलतोडीतून वनसृष्‍टी लोप पावली. औद्योगिकीकरणात व वाहनांच्‍या संख्‍येत प्रचंड वाढ झाल्‍यामुळे कार्बन डायऑक्‍साईड, सल्‍फर डायऑक्‍साईड यांचे प्रमाण खूप वाढत चालले आहे. झपाटयाने होणारे नागरीकरण व औद्योगिकीकरण यांमुळे नैसर्गिक संपत्‍तीचा मोठया प्रमाणावर वापर होऊन पर्यावरणाचा र्‍हास होत आहे. जागतिक तापमानवाढ (ग्‍लोबल वॉर्मिग) ही एक जागतिक समस्‍या आहे. वातावरणात अस्तित्‍वात असलेले काही वायू, पाण्‍याची वाफ, कार्बन डायऑक्‍साईड, मिथेन वायू, क्‍लोरोफ्ल्युरोकार्बन, ट्रोपोस्‍पेरीक ओझोन आणि नायट्रस ऑक्‍साईड या वायूंच्‍या वाढत्‍या प्रमाणामुळे ग्रीन हाऊस परिणाम जाणवत आहे. या वायूंचे वातावरणातील प्रमाण वाढण्‍याचे करण हे मुख्‍यत्‍वे वाढते औद्योगिकीकरण व नागरीकरणाचा ताण, ज्‍वलनशील इंधन, खनिज तेल, नि‍रनिराळे वायू, जंगलांची जाळपोळ, जंगलांची खुंटलेली वाढ तसेच नायट्रोजनयुक्‍त खतांचा मोठया प्रमाणावर होत असलेला वापर इ. आहे. भारतीय शेती ही पूर्णतः लहरी निसर्गमानावर अवलंबून आहे.

हवामान बदलाचा भारतावरील प्रभाव :

वातावरणातील बदल हा पृथ्‍वीवरील पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक विकासाला निःशंकपणे धोका आहे. वातावरणातील बदलामुळे प्रादेशिक हवामानामधील प्रत्‍यक्ष व जैविक बदल तर झालेलाच आहे. तथापि, त्‍याचा गंभीर परिणाम सामाजिक व आर्थिक उन्‍नतीवर होत आहे. वातावरणातील बदलाचा जगभरातील सर्व देशांवर विपरित परिणाम होत असला, तरी विकसित देशांपेक्षा त्‍याचा वाईट परिणाम विकसनशील देशांवर अधिक प्रमाणात होत आहे. भारतामध्‍ये इतर विकसनशील देशांप्रमाणे वातावरणातील विचित्र बदलाच्‍या घटना, समुद्राच्‍या पाण्‍याची वाढती पातळी, वन-जमिनीचा र्‍हास, पाण्‍याकरिता होणारे संघर्ष, शेती व शेतीच्‍या उत्‍पन्‍नावर होणारे विपरित बदल, आरोग्‍य व पायाभूत सुविधा इत्‍यादी परिणामांना समर्पकपणे तोंड देण्‍यासाठी पुरेशा साधनसंपत्‍तीचा व तंत्राज्ञानाचा अभाव आहे.

हवामान बदलाचा भारतावरील संभाव्‍य प्रभाव :

  • भारताच्‍या ७६०० किमी. लांबीच्‍या समुद्राच्‍या पाण्‍याची वाढत असलेली पातळी.
  • समुद्राजवळ राहणार्‍या २०% लोकांना स्‍थलांतरीत करण्‍याची गरज आहे.
  • देशातील २५% लोकसंख्‍या ही वाढत्‍या वादळ वार्‍याचा व पुराच्‍या धोक्‍याचा सामना करीत आहे.
  • हिमालयातील ग्‍लेशिअर्स वितळत आहेत व त्‍यांचे नदीत रुपांतर होत आहे.
  • ७०% वनस्‍पती नवीन बदलांचा स्‍वीकार करु शकत नाही.
  • २०,००० पेक्षा जास्‍त गावांचे वाळवंटात रुपांतर होत आहे.
  • शेतीच्‍या उत्‍पादनावर यांचा गंभीर प्रभाव पडला आहे.
  • रोगांचे प्रादुर्भाव होण्‍याचे प्रमाण वाढत आहे जसे मलेरिया.

हवामान बदल :- भारताचा प्रतिसाद

भारत सरकारने जागतिक परषिदेत घो‍षित केल्‍याप्रमाणे विकसाची मुद्दे आणि त्‍यासंबधित हवामान बदलाच्‍या मुद्दयाचे एकत्रिकरण करुन त्‍याची चौकट आखल्‍यास हवामानातील बदल परिणामकरित्‍या हाताळता येतील. जी. एच. जी. (ग्रीन हाऊस गॅसेस) चे परिणाम सौम्‍य करण्‍यासाठी व त्‍याचा स्‍वीकार करण्‍याची पध्‍दती अशा रितीने तयार करावी की जेणेकरुन त्‍याद्वारे विकसनशील देशांना जलद आ‍‍र्थिक वाढ आणि दशलक्ष विकासाचे उद्दिष्‍ट (Millennium Development Goals) गाठता येईल व त्‍यासाठी पुरेशा साधनांची उपलब्‍धता करावी लागणार आहे. हवामान बदलाबाबत भारताचा प्रतिसाद हा व्‍यापक स्‍वरुपाचा आहे. कमी प्रमाणात परंतु नियमितपणे घातक वायूंच्या उत्सर्जनाचा आलेख मर्यादीत ठेवून विकासाची वाटचाल करण्‍यात येत आहे. जसे बदलत्‍या जीवनशैलीचा आलेख, पुनर्वापर करण्‍यायोग्‍य उर्जेच्‍या स्‍त्रोतांचा वापर, उर्जेच्‍या कार्यक्षमतेत सुधारणा, वाहतूक धोरणात रेल्‍वे-रस्‍ते यांचा वापर करुन वाहतूक महामार्गाचे जाळे विकसित करणे, मोटारवाहन वापराच्‍या धोरणात सर्वोत्‍तम आंतरराष्‍ट्रीय सुरक्षा व उर्त्‍सजनाच्‍या कसोटींचा अवलंब करणे, ग्रामीण योजनेत आशावादी जीवन निर्माण करणे, नष्‍ट झालेली हिरवळ पुन्‍हा प्राप्‍त करणे इत्‍यादींचा त्‍यात समावेश आहे. भारत हे उभरते जागतिक केंद्र आहे. औद्योगिक उर्जा कार्यक्षमता, निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी इमारत बांधणी, नवीन उर्जा स्‍त्रोतांचा शोध व त्‍यांचे पुनरुज्जीवन करुन त्‍यांचा विकास व त्‍याचे उपयोजन करण्‍यामध्‍ये भारत एक महत्‍वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

ग्रीन हाऊस गॅसेस उत्सर्जन मर्यादीत ठेवण्‍याकरीता आर्थिक कार्यक्रमात बदल आवश्‍यक असून त्‍याचा जनतेवर लादला जाणारा खर्च कमी करणे आवश्‍यक आहे. भारताचे दरडोई (per capita) कार्बन उत्‍सर्जन प्रमाण १.२ टन असून चीनचे ३.८४ टन आणि अमेरिकेचे २१.३ असे आहे. जागतिक पातळीवर सौम्‍य उपाययोजनेबाबत अद्याप नि‍रनिराळया समित्‍यांमध्‍ये चर्चासत्र आणि वादसंवाद चालू असून त्‍यात असे निदर्शनास आले आहे की, भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्‍या वाटचालाचा आलेख हा कमी कार्बन अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या दिशेने जात आहे. आऊटसोर्सिंग, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण तसेच कंपन्‍या व व्‍यवसाय ताब्‍यात घेणे, व्‍यापार इत्‍यादी बाबी भारताचा जागतिक अर्थव्‍यवस्‍थेतील वाढता सहभाग दर्शवितात, भारतीय कंपन्‍यांनी हवामानाशी सुसंगत / मैत्रीपूर्ण अशा तंत्रज्ञानाचा स्‍वीकार करुन त्‍याद्वारे प्रक्रिया करुन खनिज तेलांवर असलेली अवलंबता कमी करण्‍यात यश मिळविले आहे. स्थिर जीडीपी वाढीचा दर ८% असून उर्जेचा वापर हा ४% पेक्षा कमी आहे.

ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्राज्ञानाची यादी

पृथ्‍वीच्‍या वातावरणातील कार्बन वायूचे (ग्रीन हाऊस गॅसेस) प्रमाण कमी व प्रतिबंधीत करण्‍यासाठी योग्‍य साधनसामुग्रीचा व पध्‍दतीचा अवलंब करणे ही ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्रज्ञानाची व्‍याख्‍या करता येईल. ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्रज्ञानाच्‍या विकासासाठी संभाव्‍य प्रकल्‍पाची निवड सर्वे ऑफ इनव्‍हायरोमेंटल प्रोटेक्‍शन एक्‍सपेंडिचर आणि इनव्‍हायरोमेंटल इंडस्‍ट्री सर्वे या दोन पर्यावरणीय संस्‍थांनी सर्वेक्षणाद्वारे केलेले आहे.

दि सर्वे ऑफ इनव्‍हायरोमेंटल प्रोटेक्‍शन एक्‍सपेंडिचर यांनी ग्रीन हाऊस गॅसेस कमी प्रमाणात उत्सर्जित करण्‍यासाठी योग्‍य साधनसामुग्री व पध्‍दती विहीत केलेल्‍या आहेत. दि इनव्‍हायरोमेंटल इंडस्‍ट्री सर्वे यांनी ग्रीन हाऊस गॅसेस तंत्रज्ञानाचे एक किंवा अधिक प्रकारचे उत्‍पादन, विक्री आणि विपणन याद्वारे मिळालेला महसूल या आधारे माहिती गोळा करण्‍यात आली आहे.

  • सोलार एनर्जी
  • वेस्‍ट टू एनर्जी
  • विंड एनर्जी
  • स्‍मॉल, मिनी आणि मायक्रो हायड्रोइलेक्‍ट्रीसिटी
  • इंधन पेशी (वाहतूक आणि साधनसामुग्री)
  • पर्यायी इंधन तंत्रज्ञान
  • को-जनरेशन
  • मिथेन वायू संग्रहित करणे किंवा लॅन्‍डफिल ठिकाणांचा वापर किंवा शेतीचे साधने
  • स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान आणि संबंधित घटक
  • इतर नवीकरण उर्जा स्‍त्रोत (लाटा, सामुद्रिक औष्णिक उर्जा परिवर्तन) उर्जेच्‍या रुपांतरासाठी व उपयोगितेसाठी आवश्‍यक इतर पध्‍दती किंवा साधनसामुग्री

हवामान बदलाचे सौम्‍य धोरण(Strategies to Mitigate Climate Change)

हवामान बदलाच्‍या सौम्‍य धोरणात निरनिराळया विभागाच्‍या एकत्रित कृतीचा समावेश आहे. नवनवीन उर्जा स्‍त्रोत तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी उर्जेची उपयोगिता आणि उर्जा प्रकल्‍प याव्‍यतिरिक्‍त वाहतूक, नागरी उडड्यन विभाग, ग्रीन बिल्‍डींग, उपभोक्‍ताच्‍या आवडीनुसार पर्यावरणीय उपयंत्र व साधनसामुग्रीचा दर्जा या विभागावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्‍यक आहे. मुक्‍त आणि खुले उर्जा आणि कार्बन बाजारपेठ, भविष्‍यासाठी स्‍वच्‍छ संकेतमान्‍य तंत्रज्ञानाची गरज तसेच हवामानाशी सुसंगत व मैत्रीपूर्ण नवीन तंत्रज्ञानाचे संशोधन आणि विकास करणे आवश्‍यक आहे. या व्‍यतिरिक्‍त पाण्‍याच्‍या वापराची उपयोगिता व उत्‍तम व योग्‍य शेती व जंगलवाढ होणे आवश्‍यक आहे.

भारतातील उद्योगांनी सदर योजनांचा अवलंब केल्‍यास कमी कार्बन अर्थव्‍यवस्‍थेसाठी बेडूकउडी ठरेल. भारताने या आधीच उर्जाक्षेत्र – जीडीपी याबाबतीत यश साध्‍य केले आहे. सदर उद्दिष्‍ट हे नॉन-कार्बन इंधन, नवनवीन आणि तंत्रज्ञानाचा व पध्‍दतीचा उद्योगधंदे, उर्जा निर्मिती आणि वाहतूक, निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रांसाठी योग्‍य धोरणांचा अवलंब करुन गाठता येते. भारतीय उद्योग हा नेहमीच नवनवीन क्‍लृप्‍ती वा उकल करण्‍यास कटिबध्‍द आहे.

भारताने हवामान बदलाच्या आव्‍हानांचा समर्थपणे मुकाबला करण्‍यासाठी सौम्‍य तंत्रयोजनांचा स्विकार करणे आवश्‍यक आहे. चिरंतन विकासाच्‍या आव्‍हानातील हवामान बदल हा महत्‍वाचा भाग आहे.

हवामान बदल – राष्‍ट्रीय कृती आराखडा

पंतप्रधानमंत्री यांनी नवी दिल्‍ली येथे ३० जून २००८ रोजी राष्‍ट्रीय कृती आराखडा – हवामान बदलाची स्‍थापना केली. चिरंतन विकासाकडे वाटचाल करण्‍यासाठी या योजनांची काळजीपूर्वक आखणी करण्‍यात आली आहे. जेणेकरुन आर्थिक वाढ ही चिरंतन पर्यावरणाच्‍या विकासाने व्‍हावी. खालील आठ महत्‍वपूर्ण राष्‍ट्रीय योजनेचा / मंडळाचा समावेश त्‍यात करण्‍यात आला आहे.

  • राष्‍ट्रीय सौर उर्जा योजना
  • उर्जा वापर उपयोगितेकरीता वाढती क्षमता योजना
  • सस्‍टेनेबल हॅबीटॅट
  • राष्‍ट्रीय जल संसाधन योजना
  • हिमालयीन पर्यावरण संतुलन
  • हरित भारत राष्‍ट्रीय योजना
  • शेतीच्‍या चिरंतन विकासासाठी राष्‍ट्रीय योजना
  • हवामान बदलाच्‍या माहितीचे राष्‍ट्रीय योजना

या योजनांच्‍या संबंधित माहिती राज्‍याच्‍या महसुल व वने, उद्योग व उर्जा, शेती, ग्रामीण विकास आणि मृदसंधारण, जल संसाधन, महाराष्‍ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्‍याकडून प्राप्‍त माहितीनुसारः

उद्योग व उर्जा विभागाने महाराष्‍ट्र उर्जा विकास एजन्‍सीच्‍या माध्‍यमातून निरनिराळया मुद्दयांवर विचारविनिमय करुन कृती आराखडा सुचविला आहे. कृती आराखडयात सुचविलेल्‍या मुद्दयांमध्‍ये – नवीकरण उर्जा कार्यक्रम, वाहतूकीसाठी इंधन आणि औद्योगिक इंधन – बायोडिझेल / बायोइथेनोल, योजनाकरीता ससाधनांची उपलब्‍धता, वायू उर्जा, बायोगॅस आधारीत उर्जानिर्मिती तंत्रज्ञान, लघूश्रेणीचे हायड्रोपावर इत्‍यादी बाबींचा समावेश आहे.

भारत सरकारच्‍या जल संसाधन विभागाने राष्‍ट्रीय जल संसाधन योजनेअंतर्गत 6 समित्‍या गठीत केल्‍या आहेत. जसे पॉलीसी ऍन्‍ड इस्‍टीटयुशनल फ्रेमवर्क, भूपृष्‍ट जल व्‍यवस्‍थापन, भूजल व्‍यवस्‍थापन, घरगुती आणि औद्योगिक जल व्‍यवस्‍थापन, निरनिराळया कारणांसाठी पाण्‍याचा योग्‍य वापर करणे, खोरे / पात्र पातळी योजना व व्‍यवस्‍थापन. सचिव, जल संसाधन विभाग हे पॉलीसी ऍन्‍ड इस्‍टीटयुशनल फ्रेमवर्क समितीचे सदस्‍य आहेत.

ऍग्रीकल्‍चर ऍन्‍ड ऐडीएफ विभागाने स्‍थानिक परिस्थितीचा जसे हवामान, माती, पावसाचे प्रमाण याचा विचार करुन दापोली, अकोला, परभणी आणि राहूरी या कृषि विद्यापीठांनी कृती आराखडा तयार केला आहे. त्‍यानुसार कृषि विभागाने स्‍वयंचलित हवामान केंद्र, एरोसोल्‍स इन्स्ट्रूमेंट, स्‍पोरस कांऊटिंग यंत्र तापमानकासह, पाने, किटकांमुळे होणारी आर्द्रता मोजण्‍याचे प्रतिकृती, मृदु व्‍यवस्‍थापन आणि पिक व्‍यवस्‍थापन या बाबी अंतर्भूत आहेत.

महसुल आणि वने विभागाने राष्‍ट्रीय वने धोरणानुसार १९८८ साली महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या एकूण भौगोलिक जागेपैकी ३३% जागा झाडांनी व्‍यापली होती. सद्यस्थितीत हे प्रमाण २०.१३% इतके झाले आहे. त्‍यामुळे वन विभागाने एकूण ३३ भौगोलिक भाग जंगलमय करण्‍यासाठी कृती कार्यक्रम आखला आहे.

हवामानातील बदलावर मात करण्‍यासाठी राज्‍य स्‍तरावर महाराष्‍ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान कक्ष सुरु करण्‍यात आलेला आहे. या कक्षाद्वारे वातावरणातील होणारे बदल रोखण्‍यासाठी, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकासासाठी जनजागृती करणे, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकास प्रकल्‍प तयार करण्‍यासाठी स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था, उद्योग व शासकीय संस्‍था यांना योग्‍य ते मार्गदर्शन व मदत उपलब्‍ध करुन देणे, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकास प्रकल्‍पासाठी खास निधीची निर्मिती करणे, स्‍वच्‍छ तंत्रज्ञान विकासासाठी सर्वसंबंधीतांची क्रियाशील भागीदारीचे जाळे तयार करणे. इत्‍यादी कार्ये करण्‍यात येणार आहेत.

जी.एन.वराडे
संचालक, पर्यावरण विभाग
महाराष्‍ट्र शासन

साभार- पर्यावरण माहिती प्रणाली केंद्र

पर्यावरण विभाग
महाराष्‍ट्र शासन

http://envis.maharashtra.gov.in/envis_data/?q=GW_currentscenario

एक बार फिर जी एम खाद्य पदार्थ लाने की तैयारी

खाद्य सुरक्षा के नाम पर एक बार फिर हमारे मुल्क में जीएम फसलों और खाद्य पदार्थों के प्रवेश की तैयारियां हैं. जीएम फूड के ख़िला़फ उठी तमाम आवाज़ों और पर्यावरण एवं जैव तकनीक मंत्रालय के मतभेदों को दरकिनार कर यूपीए सरकार संसद के मानसून सत्र में भारतीय जैव नियामक प्राधिकरण विधेयक 2009 लाने का मन बना रही है. इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार की दलील है कि इससे मुल्क में जीएम फूड और फसलों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ भूख की समस्या भी हल होगी. ऐसे व़क्त में जब दुनिया के कई मुल्कों ने अपने यहां जेनेटिक मोडिफिकेशन से विकसित फसलों की खेती पर पाबंदी लगा दी है, तब हमारे मुल्क के नीति नियंताओं द्वारा इसकी खेती के लिए दरवाजे खोलना किसी के भी गले नहीं उतर रहा है. ग़ौरतलब है कि बीते साल जैव प्रौद्योगिकी नियामक द्वारा बीटी बैगन की व्यवसायिक खेती को मंजूरी मिलने के बाद से ही पूरे मुल्क में यह बहस जारी है कि जीन परिवर्धित खाद्यानों की खेती क्या हमारी ज़रूरत बन गई है या हम इसे हड़बड़ी में बिना इसके ख़तरों को जाने-पहचाने अपने यहां लागू कर रहे हैं? बीटी बैगन के देशव्यापी विरोध के बाद हालांकि सरकार ने उस व़क्त अपने बढ़ते क़दम पीछे खींच लिए थे, लेकिन अपना इरादा नहीं बदला. इसी का नतीजा है कि जीएम फूड लाने के लिए इस मर्तबा सरकार पूरी तैयारी से आ रही है. संसद में इसके लिए बाक़ायदा विधेयक लाया जा रहा है. इस विधेयक में अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कई प्रावधान हैं, जो विधेयक की नीयत पर सीधे-सीधे सवाल खड़े करते हैं.

अमेरिका की जीएम फूड कंपनियों और उनके उत्पाद मुल्क में जल्द से जल्द और बिना किसी रोक-टोक आ सकें, इसके लिए सरकार कमर बांध कर तैयारियों में लगी हुई है. विधेयक के मार्फत दरअसल सरकार जीएम फसलों के विरोध को पूरी तरह कुचलना चाहती है. इस पूरी कवायद के पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निजी हित भी काम कर रहे हैं. लिहाज़ा वे जीएम फसलों के हक़ में माहौल बना रही हैं. प्रायोजित रिसर्च के जरिए इन फसलों के फायदे गिना रही हैं. अफसोस की बात यह है कि इन प्रायोजित रिसर्चों में हमारे कृषि वैज्ञानिक भी आगे-आगे हैं.

बीते कुछ सालों से खाद्य सुरक्षा, जीएम तकनीक एवं उसके उत्पादों के नतीजों की ओर अवाम और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने में सक्रिय संगठन पैरवी के निदेशक अजय कुमार झा विधेयक के कई प्रावधानों से सहमत नहीं हैं. वह कहते हैं कि इस विधेयक में स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा को लेकर बहुत कमज़ोर नियम हैं. यहां तक कि हिंदुस्तानी हालत और उपयुक्तता को देखने के लिए कई इलाक़ों में परीक्षण की बात यह विधेयक नहीं करता है. ग़ैर जीएम प्रजातियों के संदूषण को रोकने के लिए भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है. न ही संदूषण के लिए बीज निर्माता पर कोई ज़िम्मेदारी डाली गई है. जानकारी के संदर्भ में भी इसमें बहुत बेतुके प्रावधान हैं. इनके मुताबिक़ जीएम फूड के बारे में किए गए किसी भी निर्णय को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है. साथ ही जीएम फूड और फसलों के बारे में बिना सबूत ग़लत और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के लिए गंभीर दंड का प्रावधान है. जब दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों में मानव, जीव-जंतुओं और पर्यावरण पर जीएम फूड के दूरगामी प्रभावों के बारे में एक राय नहीं है, ऐसे में इन प्रावधानों का मक़सद निश्चित तौर पर जीएम फूड और फसलों का विरोध कर रहे लोगों को प्रताड़ित करना है.

विधेयक में इसके अलावा एक कमी और है, इसमें स्वामीनाथन टास्क फोर्स की अनुशंसाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया गया है. स्वामीनाथन टास्क फोर्स ने सरकार को अपनी स़िफारिशें सौंपते हुए कहा था कि किसी भी बायो तकनीक नियमन नीति का मक़सद पर्यावरण की सुरक्षा, किसान परिवार का कल्याण, कृषि व्यवस्था का पर्यावरणगत एवं आर्थिक टिकाऊपन, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के मामले में सुरक्षा और देशी-विदेशी व्यापार की सुरक्षा एवं देश की जैव सुरक्षा. लेकिन अफसोस! विधेयक बनाते समय इन चिंताओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया. विधेयक में जिस तरह के प्रावधान हैं, वे जीएम तकनीक और उत्पादों का नियमन नहीं, बल्कि विनियमन का काम करेंगे. दिखने में भले ही यह विधेयक नया दिख रहा हो, पर एक तरह से देखें तो यह विधेयक पुराने एनबीआरए नामक बिल का थोड़ा बदला रूप है, जिसका मुल्क भर में कृषि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, पर्यावरणविदों और 11 सूबाई सरकारों ने कड़ा विरोध किया था. बावजूद इसके अमेरिका की जीएम फूड कंपनियों और उनके उत्पाद मुल्क में जल्द से जल्द और बिना किसी रोक-टोक आ सकें, इसके लिए सरकार कमर बांध कर तैयारियों में लगी हुई है. विधेयक के मार्फत दरअसल सरकार जीएम फसलों के विरोध को पूरी तरह कुचलना चाहती है. इस पूरी कवायद के पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निजी हित भी काम कर रहे हैं. लिहाज़ा वे जीएम फसलों के हक़ में माहौल बना रही हैं. प्रायोजित रिसर्च के जरिए इन फसलों के फायदे गिना रही हैं. अफसोस की बात यह है कि इन प्रायोजित रिसर्चों में हमारे कृषि वैज्ञानिक भी आगे-आगे हैं. यहां तक कि सरकार भी राष्ट्रीय हितों की ह़िफाज़त करने के बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वागत में लगी हुई है.

कुल मिलाकर जीएम फसलों के टेस्ट के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से जितने गहन और लंबे परीक्षण की ज़रूरत होती है, वे वास्तव में हमारे यहां हुए ही नहीं हैं. और यदि हुए हैं तो भी वे नाकाफी हैं. दुनिया भर का तजुर्बा हमें यह बतलाता है कि खेती में जेनेटिक इंजीनियरिंग ख़तरनाक ही साबित हुई है. जहां-जहां भी जीएम खाद्य फसलों का उत्पादन हो रहा है, वहां यह फूड क्रॉप्स के तौर पर नहीं है. अमेरिका, जिसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हिंदुस्तान के बीज बाज़ार पर क़ब्ज़ा करने की होड़ लगी है, में भी स़िर्फ जीएम सोयाबीन एवं मक्का पैदा किया जा रहा है और उसका इस्तेमाल फूड क्रॉप्स के तौर पर नहीं किया जाता. यूरोप के मुल्कों ने साफ तौर पर अपने यहां बीटी बैगन जैसे जेनेटिक मोडिफिकेशन से विकसित फसलों की खेती पर पाबंदी लगा रखी है. जीएम फूड के नतीजों का गंभीरता से जायज़ा लिए बिना उसे बढ़ावा देने की कोशिश आख़िरकार हिंदुस्तानी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खेलना है. गोया कि यह फसलें इंसान की सेहत और पर्यावरण दोनों के एतबार से ख़तरनाक हैं. जब तक दीगर मुल्कों में जीएम फसलों के नतीजे साफ नहीं हो जाते, तब तक हिंदुस्तानी सरकार को भी इन फसलों की पैरवी करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार यह विधेयक पास हो गया तो फिर सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं रह जाएगा.

साभार- चौथी दुनिया

http://www.chauthiduniya.com/2010/09/ek-bar-fir-ji-m-khadh-padarth-lane-ki-taiyari.html