Monthly Archives: June 2010

इटलीतल भोपाळ !

भोपाळ दुर्घटनेनंतर वर्षभराच्या आतच इटलीमधल्या स्टोव्हा गावाजवळ दुर्घटना घडली. एकामागोमाग दोन धरणं फुटून एक आख्खं गाव नष्ट झालं. २६८ माणसांनी प्राण गमावले. चाळीस किलोमीटर्सच्या परिसरात सर्वत्र गुढगाभर चिखलाचा थर बसला. मालमत्तेचे सुमारे दहा अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले.भोपाळ दुर्घटना ही जगाच्या इतिहासातली सर्वात भयंकर औद्योगिक दुर्घटना होती. माणसाने तंत्रज्ञानावर आधारित जीवनपद्धतीचा स्वीकार केल्यानंतर, भोपाळ इतके मोठे नसले तरी, अपघात हे औद्योगिक विश्वात होतच असतात. त्यांना आपण कसं तोंड देतो, त्यांच्यापासून काय धडे घेतो यातून राष्ट्राचं चारित्र्य दिसतं. अशा दुर्घटना जेव्हा परदेशात घडतात तेव्हा काय होतं, तिथले लोक कसे वागतात ते बघण्यासारखं आहे. उदाहरणादाखल भोपाळ दुर्घटनेनंतर वर्षभराच्या आतच इटलीमधल्या स्टोव्हा गावाजवळ झालेली ही दुर्घटना. त्यात एकामागोमाग दोन धरणं फुटून एक आख्खं गाव नष्ट झालं होतं. सहा कारखाने, आठ पूल, चार मोठी हॉटेल्स आणि शेकडो घरं वाहून गेली. असंख्य झाडं जमीनदोस्त झाली. २६८ माणसांनी आपले प्राण गमावले. चाळीस किलोमीटर्सच्या परिसरात सर्वत्र गुढगाभर चिखलाचा थर बसला. मालमत्तेचे सुमारे दहा अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले.
भूकंप, आग, वादळ यासारखी ही नैसर्गिक दुर्घटना नव्हती. ती मानवनिर्मित होती. माणसांनी केलेल्या चुका, बेजबाबदारपणा, गलथानपणा यातून जन्मलेली होती. या एवढय़ा बाबतीत तिचं भोपाळ दुर्घटनेशी साम्य असलं तरी अपघातामागच्या कारणांचा कसोशीनं शोध घेणं, संबंधितांना कोर्टात खेचून कठोर शिक्षा देणं आणि दुर्घटनाग्रस्तांना माणुसकीची वागणूक देणं या बाबतीत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे; पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे यातून इटलीने घेतलेले धडे, असं पुन्हा घडू नये म्हणून केलेल्या उपाययोजना आणि दुर्घटनेचं स्मारक करायची त्यांची पद्धत यातून आपल्याला बरंच काही शिकण्यासारखं आहे.
हा अपघात धरण फुटून झाला असला तरी ही धरणं नदीवर बांधलेली नव्हती. खाणीतून निघणारे टाकावू पदार्थ साठवून ठेवण्यासाठी डोंगराच्या उतारावर बांधलेले ते बंधारे होते. त्याला टेलिंग्ज डॅम असं म्हणतात. एका परीनं ही डबकीच म्हणावी लागतील, पण अवाढव्य आकाराची. सरोवराएवढी! या धरणांच्या भिंती दहामजली इमरतीएवढय़ा उंच होत्या.
ती खाण फ्लुओराइट नावाच्या खनिजाची होती. ती सोळाव्या शतकापासून वापरात होती. खनिजापासून शुद्ध स्वरूपातलं कॅलशियम फ्लुओराइड बनविण्याचे दोन मार्ग असतात. एका मार्गात पाण्याचा फारसा वापर करावा लागत नाही. दुसऱ्या मार्गात खूप पाणी लागतं; पण मिळणारं उत्पादन अतिशय शुद्ध असतं. स्टोव्हाच्या खाणीत पूर्वी पाण्याचा उपयोग न करता उत्पादन केलं जाई. १९६१ पासून पाण्याचा वापर करून शुद्धीकरण करण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करायला सुरुवात केली. साहजिकच मोठय़ा प्रमाणावर गाळ आणि सांडपाणी तयार होत असे. हे पाणी अशा एका धरणामध्ये साठवून ठेवलं जायचं. दररोज १०० टनापेक्षा जास्त सांडपाणी आणि गाळ त्यात सोडला जाई. दहा वर्षांत ते धरण भरून गेलं. मग त्या धरणाच्या वरच्या अंगाला आणखी एक धरण बांधण्यात आलं. या दोन्ही धरणांच्या भिंती सीमेंट काँक्रीटच्या नव्हत्या. सांडपाण्याबरोबर येणारा गाळ, रेती यांच्याच बनलेल्या होत्या. त्या दृष्टीनं पानशेतचं धरण जसं मातीचं होतं तशीच ही धरणं होती म्हणायला हरकत नाही.
होता होता धरणाच्या भिंतींची उंची वाढायला लागली. २५-३० मीटर्सपेक्षा उंच झाल्या. या वीस वर्षांत धरणांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भात कुठल्याही टेस्ट्स (स्टॅबिलिटी चेक्स) करण्यात आल्या नव्हत्या. त्या विभागातल्या खाणींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या ट्रेण्टो परगण्याच्या माईन ब्युरोनं १९७४ साली हे काम एका कंपनीवर सोपविलं. त्यांनी ते फार काही गंभीरपणे केलं नाही. आवश्यक अशा बऱ्याच टेस्ट्स घेतल्या नाहीत; पण तरीही त्यांना काही चुका आढळल्या. वरच्या धरणाच्या भिंतीमध्ये मोठीच गडबड होती. ती हवी तेवढी जाड नव्हती. तिचा उतार (स्लोप) बराच जास्त म्हणजे ४० डिग्रीजचा होता. धरण सुरक्षित नव्हतं. म्हणून मग त्या धरणात आणखी गाळ सोडण्यात आला. हेतू हा, की भिंतीची जाडी वाढावी, स्लोप कमी व्हावा. ही पद्धत कमी खर्चाची होती खरी; पण फार धोक्याची होती. हे पुढं सिद्धच झालं.
वर्ष उलटत गेली. भिंतींची उंची वाढत होती. खालच्या खोऱ्यातल्या स्टोव्हा गावावर धोक्याचं गडद सावट पसरलं होतं, पण गावकऱ्यांना त्याची अजिबात चाहूल लागली नव्हती! शेवटी १९ जुलै १९८५ चा तो भयंकर दिवस उजाडला. १२ वाजून २३ मिनिटं झाली होती. गावकरी दुपारचं जेवण घेत होते. मुलं शाळेत गेली होती. हॉटेलमधले पर्यटक सुस्तावून वाइनचा आस्वाद घेत होते. गृहिणींची लगबग चालू होती आणि अचानक कुणाच्या ध्यानीमनी नसताना पाण्याचा एक प्रचंड लोंढा तुफान वेगानं रोंरावत आला आणि पाच मिनिटांत गावाचं नामोनिशाणही शिल्लक उरलं नाही. तीस वर्षांपूर्वी गुजराथमध्ये राजकोटजवळ मोरवी धरण फुटून सगळं गाव वाहून गेलं होतं, तसं झालं.
या दुर्घटनेमागच्या कारणांचा तपास करायला प्रोफेसर पिरथो कोलंबो यांची नेमणूक करण्यात आली. रिचर्ड चॅण्डलर नावाच्या एका जिओटेक्निकल इंजिनीअरच्या मदतीनं त्यांनी ही दुर्घटना कशी झाली त्या मागचं रहस्य तर शोधून काढलंच; पण कोर्टात खटला उभा राहील आणि संबंधितांना कठोर शिक्षा होईल, असा भक्कम पुरावाही गोळा केला.
प्रोफेसर कोलंबोंना आढळलं, की अपघात झाला तेव्हा धरणातल्या पाण्याच्या पातळीत मोठी वाढ झाली होती. ती का झाली असावी? त्यांनी त्या भागातल्या ६६ वर्षांतल्या पावसाच्या नोंदी तपासल्या. त्या प्रदेशात जून-जुलैत पाऊस पडतो. १९८४ साली नेहमीपेक्षा २४ टक्के जास्त पाऊस पडला होता. आधीच्या हिवाळ्यात आसपासच्या डोंगरांवर झालेली बर्फवृष्टीही सरासरीपेक्षा खूप जास्त होती. एप्रिल-मेमध्ये उन्हाने बर्फ वितळल्यामुळे बरंच पाणी नदीनाल्यांना आलं होतं. त्यामुळे धरण फुटलं असेल का? नाही. प्रोफेसरसाहेबांनी ठरविलं, हवामानातल्या इतपत बदलांना तोंड द्यायची क्षमता धरणांत नक्कीच होती. मग दुसरं काय कारण असेल? भूकंप? प्रोफेसरांनी तिथल्या भूकंपमापक यंत्रावर नजर टाकली. खरोखरच त्या दिवशी बरोबर बारा तेवीस वाजता दोन धक्क्यांची नोंद होती. दुसरा एखादा असता तर अपघात भूकंपामुळे झाला असं म्हणून त्यानं फाइल बंद केली असती; पण प्रो. कोलंबो त्यातले नव्हते. त्यांनी आसपासच्या गावातल्या भूकंपाच्या नोंदी मागविल्या. इतर कुठल्या भूकंपमापक यंत्रावर या वेळी धक्क्यांची नोंद नव्हती. म्हणजे धरणफुटीचं कारण भूकंप नक्कीच नव्हतं.
आसपास इतरही बऱ्याच खाणी होत्या. तिथं खोदकामासाठी सर्रास स्फोटकं वापरली जात असत. त्यांच्या धक्क्यानं धरण फुटलं असेल का? प्रोफेसरांनी एक प्रयोग केला. आसपासच्या खाणींत तीन ठिकाणी स्फोट करून त्यांची तीव्रता स्टोव्हच्या भूकंपमापक यंत्रावर मोजली; पण इथल्या यंत्राचा काटा जराही हलला नाही! म्हणजे हे कारणही बाद झालं. त्यांना समजलं, की भूकंपमापक यंत्रावरील त्या दोन नोंदींचं कारण धरण फुटल्यामुळे बसलेले धक्के हेच होतं. एकापाठोपाठ एक दोन्ही धरणं फुटली तेव्हा जाणवलेले हादरे. मग कशामुळे फुटली असतील धरणे?
विचार केल्यावर लक्षात आलं, की धरण फुटण्याचं कारण दुसरं-तिसरं काही नसून पाणी हेच होते. धरणाच्या भिंतीत पाणी झिरपलं होतं. भिंत गाळाची, रेतीची होती, ती जितकी कोरडी असते तितकी जास्त भक्कम असते. भिजलेला कागद जसा कमकुवत होतो तशी ती पाण्यानं कमकुवत झाली होती. पातळी वाढल्यामुळे दाब प्रमाणाबाहेर वाढलेला होता. तो तिला पेलवेना. ती ढासळली. प्रोफेसर कोलंबोंनी संगणकाच्या साहाय्यानं केलेल्या आकडेमोडीत हे सिद्ध झालं. वरच्या धरणाची भिंत कोसळल्यावर त्यातून  आलेल्या पाण्याच्या लोटामुळे खालचं धरण फुटलं. ताशी ९० किलोमीटर वेगानं पाणी स्टोव्हाचा घास घ्यायला झेपावलं.
पण मुळात पातळी इतकी वाढली कशी? जास्त पाणी आलं तर ते बाहेर जाण्याची व्यवस्था नव्हती का? होती. त्यासाठी एक ड्रेनेज पाइप होता. मग त्यातून पाणी का वाहून गेलं नाही? या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्यासाठी प्रोफेसरांनी ठरविलं, की या पाइपचा शोध घ्यायलाच पाहिजे. ते अर्थातच सोपं नव्हतं. दोन्ही धरणांच्या जागी आता मातीचे मोठाले ढिगारे उभे होते. सगळीकडे गाळ आणि घाणीचं साम्राज्य होतं. ठीक आहे. उपसूया तो गाळ, पाइप शोधायलाच हवा! बुलडोझर आणि पे लोडरच्या साहाय्यानं त्यांनी तो गाळ उपसायला सुरुवात केली. तब्बल महिन्याभराच्या परिश्रमानंतर आणि ३६०,००० टन (म्हणजे सुमारे हजार मालगाडय़ा भरतील इतका!) गाळ चिवडल्यावर एकदाचा तो पाइप सापडला आणि एवढय़ा कष्टाचं चीज झालं. कारण तो पाइप वाकलेला दिसत होता. बाजूनं तुटला होता. धरण फुटलं त्या वेळी तो मोडला नव्हता. त्याआधीच मोडला असणार. धरण फुटण्याचं तात्कालीक कारण हे होतं; चुकीच्या पद्धतीनं बसविल्यामुळे मोडलेला तो पाइप. उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी!
प्रोफेसर कोलंबोनी खाणीच्या देखभालीचं सगळं रेकॉर्ड तपासायला घेतलं. सहा महिन्यापूर्वी म्हणजे जानेवारी १९८५ मध्ये त्या धरणाला छोटीशी गळती लागली होती. ती तातडीनं दुरुस्त करण्यात आली होती. त्याच वेळी हा पाइप बदलून नवीन बसविण्यात आला होता. पण चुकीच्या जागी बसविल्यानं गाळाचं वजन त्याच्यावर पडून तो हळूहळू वाकायला लागला. शेवटी तो इतका वाकला, की एका बाजूनं तुटला. त्यातून आता पाणी ड्रेन होणं तर सोडाच; पण उलट बाहेरचं पाणी आत येऊ लागलं असणार. पाण्याची पातळी प्रमाणाबाहेर वाढण्यामागचं रहस्य अशा रीतीनं उलगडलं.
कोलंबोनी आपला अहवाल तयार केला. कुठल्याही दुर्घटनेमागे असते तशीच यामागेही कारणपरंपरांची एक मोठी साखळी होती. वरच्या अंगाचं धरण बांधलेली जमीन त्यासाठी अयोग्य होती. त्याचं डिझाइनही सदोष होतं. शिवाय ते खालच्या धरणाच्या फार जवळ होतं. भिंतीची जाडी वाढविल्यावर तिचा भार खालच्या धरणावर पडत होता. धरण सुरक्षित आहे, की नाही ते वेळोवेळी तपासून पाहावं लागतं. तशा काही तपासण्या करण्यात आल्या नव्हत्या. १९७५ मध्ये जी वरवरची तपासणी करण्यात आली होती त्यातही काही गोष्टी उघडकीस आल्या होत्या; पण त्यांच्यावर पुरेशी कारवाई करण्यात आली नव्हती.
इथवर भोपाळ आणि स्टाव्हमधल्या घटनाक्रमात कमालीचं साम्य आहे. पैसा वाचवायला धोकादायक पद्धतीचा अवलंब, सदोष डिझाइन, सुरक्षिततेचे पुरेसे उपाय न योजणं, धोका लक्षात येऊनही वेळेवर कार्यवाही न करणं, गलथानपणा इत्यादी. त्यातून उद्भवणारी, एकामागोमाग एक अशी, तीन-चार दुर्दैवी घटनांची मालिका आणि शेवटी अपघात; पण हे साम्य इथंच संपतं!
स्टाव्हा इटलीत असल्यामुळे या सगळ्या घटनाक्रमाला जबाबदार असणाऱ्या आठ कर्मचाऱ्यांना आणि संचालकांना पकडून त्यांच्यावर तात्काळ खटला भरण्यात आला. त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा (कारखाना निष्काळजीपणे चालविण्याचा नाही!) आरोप ठेवण्यात आला. सुरक्षिततेचे नियम पाळले जात आहेत, की नाही ते पाहायची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती त्या दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनाही सहआरोपी करण्यात आलं. प्रोफेसर कोलंबोंचा अहवाल पुरेसा स्पष्ट होता. जून १९९२ मध्ये खटल्याचा निकाल लागला. दहाही जणांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. खाण चालविणाऱ्या कंपनीला मोठी नुकसानभरपाई द्यावी लागली. हा खटला चालवायला जेवढा खर्च आला त्याच्या एक दशांश खर्चात खबरदारीचे उपाय योजता आले असते आणि ही दुर्घटना टाळता आली असती, असं न्यायाधीशांनी बोलून दाखविलं.
या दुर्घटनेत बळी गेलेल्यांचे नातेवाईक आणि काही स्वयंसेवी व्यक्ती यांनी मिळून आता स्टाव्हा फाऊंडेशन नावाची एक संस्था स्थापन केली आहे. बळी पडलेल्यांची आठवण ठेवणं हा तर या संस्थेचा उद्देश आहेच; पण त्याबरोबरच मानवी जीवन आणि सुरक्षितता या मूल्यांचा आदर ठेवणारी संस्कृती जतन करणं हे त्यांचं अंतिम ध्येय आहे. हे फार महत्त्वाचं आहे. अशा घटना घडू नयेत म्हणून जे जे करणं शक्य असेल ते ते सगळं करायचा प्रयत्न ही संस्था करते. समजा, दुर्दैवानं अशा काही दुर्घटना घडल्याच तर बळी पडलेल्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळू शकेल इतक्या रकमेचा विमा कारखानदारानं घेतला आहे, की नाही त्याकडेही ती लक्ष ठेवते. अपघाताला जबाबदार असणाऱ्यांना जबर दंड व्हावा, ज्यायोगे इतरांनाही जरब बसेल आणि भविष्यात ते अशा चुका करणार नाहीत, यासाठी ती प्रयत्नशील असते. सुरक्षिततेच्या उपायांमध्ये केलेली गुंतवणूक ही अंतिमदृष्टय़ा सर्वाच्याच फायद्याची असते हे जगाला पटवून देण्यासाठी झटते. नवे कायदे आणि नियम बनवायला मदत करते.
इंटरनेटवरील त्यांच्या संकेतस्थळावर  (http://stava1985.it) या दुर्घटनेचा संपूर्ण इतिहास, नेमक्या काय चुका झाल्या, का झाल्या, त्या कशा टाळता आल्या असत्या त्याची इत्थंभूत माहिती आहे. फोटो, नकाशे आहेत. फिल्म्स आहेत. या विषयावर एक पुस्तकही त्यांनी प्रकाशित केलं आहे. केवळ इटलीतच नव्हे तर इतर देशात जाऊन अशा दुर्घटना कशा टाळता येतील त्याबद्दल संस्थेचे पदाधिकारी मार्गदर्शन करतात. इटलीचे अध्यक्ष आणि पोप तिच्या कारभाराची माहिती वेळोवेळी घेत असतात. येत्या १९ जुलैला या दुर्घटनेला पंचवीस वर्ष पुरी होत आहेत. त्या निमित्तानं या संस्थेनं औद्योगिक सुरक्षितता या विषयावर अनेक व्याख्यानं आणि परिसंवाद आयोजित केलेले आहेत.
स्टाव्हामध्ये तिनं जे स्मृतिचिन्ह उभारलं आहे. त्याच्या खाली लिहिलंय,
‘जगात कुठंही अशा दुर्घटनांमध्ये कुणाचा बळी न जावो. त्यांचे दुष्परिणाम भोगायची पाळी कुणावरही कधी न येवो.’स्टोव्हाची ही हकिगत वाचल्यावर १९६१ मध्ये पानशेतचं धरण फुटून पुण्यावर ओढवलेल्या आपत्तीची आठवण येणं अपरिहार्य आहे. पानशेतच्या चौकशीच्या अहवालाची काय परवड झाली? त्यात कुणाला दोषी ठरविलं होतं? त्यांच्यावर काय कारवाई झाली? संबंधितांवर खटला तर भरलाच नाही; पण चौकशी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी आत्महत्या का केली हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. आपण त्यातून काहीही शिकलो नाही. केवळ एकमेकांवर दोषारोप करण्यात मग्न होतो. मग पंचवीस वर्षांनी भोपाळ झालं. त्यालाही आता पंचवीस र्वष झाली. आपण अजूनही काही शिकलेलो नाही. आपण फक्त शंभर कोटी रुपये खर्चून भोपाळला घटनाग्रस्तांचं स्मारक बांधणार आहोत!

सुबोध जावडेकर

subokh.jawadekar@hotmail.com

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80968:2010-06-26-14-47-21&catid=55:2009-07-20-04-00-45&Itemid=13

संसद में एक तैयारी गुपचुप!

शीर्षक आपको निश्चित रूप से चौंका सकता है। भला ऐसी कौन-सी तैयारी है, जो गुपचुप चल रही है। संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण भी होता है। इसमें गुपचुप तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिलकुल सही सोच रहे हैं, आप सब। जिस संसद का नजारा हमें शर्मसार कर देता हो। उसी संसद में कुछ पल ऐसे भी होते हैं, जब सब एक हो जाते हैं। सभी का सुर एक हो जाता है। कोई किसी का विरोध नहीं करता। संसद की गरिमा को तार-तार करने वाले हमारे सारे प्रतिनिधि भले ही आपस में जूतम-पैजार के लिए तत्पर हों, पर एक मुद्दा ऐसा भी होता है, जिसका आज तक किसी सांसद ने विरोध नहीं किया। भले ही वह किसी भी दल का हो। ये वही संसद है, जहाँ का नजारा देखकर हमें कभी-कभी कोफ्त होती है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आखिर हमीं ने तो उन्हें भेजा है, अपना प्रतिनिधि बनाकर। हमारे ये प्रतिनिधि संसद में कितना भी लड़ लें, पर एक क्षण ऐसा भी आता है, जब विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होती। उग्र तेवर भी यहाँ किसी काम का नहीं।
हमारे देश में केवल किसको यह अधिकार है कि वह अपना वेतन बढ़वा सके। कोई चाहकर भी अपना वेतन नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वह उसके हाथ में नहीं है। पर हमारे देश के सांसदों को ही यह अधिकार है कि वे अपना वेतन बढ़ा सकते हैं। संसद में इन दिनों उसी की तैयारी चल रही है। जी हाँ हमारे प्रतिनिधि बिना आरोप-प्रत्यारोप के अपना वेतन बढ़ाने जा रहे हैं। संसद में यह काम बहुत ही गुपचुच तरीके से हो भी जाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा। एक बार हम सब फिर छले जाएँगे। सारे भेदभाव भूलकर हमारे सांसद अपना वेतन बढ़वा लेंगे। हमारे संविधान में यह व्यवस्था नहीं है कि इनसे पूछा जाए कि आखिर किस अधिकार के तहत इन्होंने अपना वेतन बढ़वा लिया? अभी हालत यह है कि एक सांसद हर वर्ष 32 लाख रुपए प्राप्त करता है। यदि उन्हें दिए जाने वाले धन की गिनती की जाए, तो एक सांसद पाँच वर्ष में साढ़े आठ सौ करोड़ रुपए प्राप्त करता है। सांसदों की माँग है कि उन्हें सरकार के सचिव से एक रुपए अधिक वेतन मिले।
अभी सांसदों का वेतन 12 हजार रुपए प्रतिमाह है। बाकी सारी राशि उन्हें भत्ते के रूप में प्राप्त होती है। सांसद चाहते हैं कि 80 हजार रुपए कर दिया जाए। अभी जो उन्हें एक हजार रुपए दैनिक भत्ता मिल रहा है, उसे बढ़ाकर दो हजार रुपए कर दिया जाए। जिस देश में एक आम आदमी की न्यूनतम आय 2800 रुपए प्रतिमाह है, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले करीब 77 प्रतिशत लोगों की आय 600 रुपए से भी कम है। ऐसे गरीब देश के ये सेवाभावी सांसद लाखों रुपए वेतन और भत्ते के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें गरीबी कभी आड़े नहीं आती। कुछ दिनों पहले ही इग्लैंड की महारानी ने अपने वेतन और भत्ते में बढ़ोत्तरी की माँग की थी। इसका विरोध भी होने लगा है। वहाँ के लोगों का मानना है कि महारानी की परवरिश सफेद हाथी को पालने जैसी है। संभव है वहाँ एक प्रस्ताव के माध्यम से महारानी को किसी प्रकार की अतिरिक्त सहायता देने पर रोक लग जाए। पर हमारे देश में ऐसा कभी संभव नहीं है। मुँह से केवल एक ही वाक्य निकलता है मेरा भारत महान्!
एक रुपए में दो कप चाय या कॉफी, मसाला दोसा दो रुपए में, एक रुपए में मिल्क शेक, शाकाहारी भोजन मात्र 11 रुपए में और शाही मांसाहारी भोजन मात्र 36 रुपए में। आप सोच रहे होंगे, ये किस जमाने की बात हो रही है। पर सच मानो यह आज की बात है, हमारे सांसदों को यह सुविधा हमारी सरकार दे रही है। संसद में उनके लिए इतना सस्ता भोजन भी उन्हें वहाँ जाने के लिए विवश नहीं करता। एक गरीब देश के सांसद होने के क्या-क्या सुख हैं, ये शायद आम आदमी नहीं जानता। लेकिन यह सच है कि जनता के इस प्रतिनिधि को वे सारी सुविधाएँ प्राप्त हैं, जिसके लिए एक आम आदमी जीवन भर संघर्ष करता रहता है, लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुँच पाता। हमारे सांसद इसे आसानी से सेवा भाव के नाम पर प्राप्त कर लेते हैं।
आज से चालीस साल पहले तक सांसद होना यानी सेवा भाव का दूसरा नाम था। पर आज ये एक फायदे का सौदा हो गया है। एक सांसद अपने जीवन में ही इतना कमा लेता है कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को काम की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेवा के नाम पर होने वाले इस धंधे ने भारतीय अर्थव्यवस्था की चूलें हिलाकर रख दी हैं, पर हमारे सांसद दिनों-दिन करोड़पति होते जा रहे हैं और आम आदमी को रोटी जुटाने के लाले पड़ रहे हैं.
वत्र्तमान में सांसद होना एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा है, इसका भविष्य काफी उज्जवल है। भारतीय सांसदों पर श्रेष्ठ काम करने का दबाव नहीं होता, उनके काम का वार्षिक मूल्यांकन भी नहीं होता। केवल चुनाव के समय ही उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह संसद तक पहुँच जाएँ, फिर तो उनके पौ-बारह हो जाते हैं। उनकी तमाम सुविधाओं पर किसी तरह का अंकुश नहीं है। उन्हें दी जाने वाली सुविधाएँ सुरसा के मुँह की तरह बढ़ रही हैं। टैक्स के नाम पर उनसे केवल मासिक वेतन पर ही कुछ कटौती होती है, शेष अन्य सुविधाओं और भत्तों को जोड़ा ही नहीं जा रहा है। इसके बाद भी इस गरीब देश के करोड़पति सांसदों को इतने से ही संतोष नहीं हुआ है, उनके वेतन एवं अन्य भत्तों पर लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है।
हमारे देश की 36 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। ये नागरिक अपने और देश के उद्धार के लिए जिन सांसदों को चुन कर संसद में भेजते हैं, वे वहाँ जनता की भलाई के नाम पर लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौच आदि करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कई सांसदों को तो रिश्वत लेते हुए भी देश के लाखों नागरिकों ने भी देखा है। इतना सब कुछ होते हुए भी इस बार फिर उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि करने वाला विधेयक चुपचाप पारित हो जाएगा। इसका जरा-सा भी विरोध नहीं होगा। अभी तक हमारे ये जनप्रतिनिधि 40 हजार रुपए वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अब उनका वेतन बढ़कर 65 हजार के आसपास पहुँच जाएगा। इससे हमारे देश की जनता पर 62 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।
अब समय आ गया है कि सरकार से यह पूछा जाए कि आखिर सांसदों को किसलिए इतनी सुविधाएँ मिलती हैं? आखिर ये काम क्या करते हैं? अगर इनसे यह कहा जाए कि इन्हें वेतन और सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो भी वे सांसद बने रहना पसंद करेंगे। वजह साफ है, आज सांसद होना सेवा भाव न होकर एक पेशा हो गया है। जिसमें जावक कुछ भी नहीं केवल आवक ही आवक है। ये जनता के प्रतिनिधि चुनाव के पहले तक ही होते हैं, चुनाव जीतने के बाद ये केवल पार्टी और कुछ रसूखदारों के नुमाइंदे बनकर रह जाते हैं। आखिर हमारे पास वह ताकत कब आएगी, जिसके बल पर हमने उन्हें सांसद भेजा है, उसी बल पर हम उन्हें वापस बुला भी सकें? क्या राम मनोहर लोहिया का यह सपना कभी पूरा होगा?

डॉ. महेश परिमल

साभार- संवेदनाओं के पंख,

http://dr-mahesh-parimal.blogspot.com/

आव्हान! हिमालयातील नद्यांचे

आशियातील विविध आव्हानांची उकल करणाऱ्या ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाईट ग्रुप’ या ‘थिंक-टँक’ तर्फे हिमालयातील नद्यांच्या अनुषंगाने जलसुरक्षेचा आढावा घेणारा ‘द हिमालयन चॅलेंज- वॉटर सिक्युरिटी इन इमर्जिग एशिया’ हा अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यात भारत, चीन, नेपाळ व बांगलादेश या देशांमध्ये बदलत्या काळातील पाण्याच्या आव्हानांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. त्यासाठी या चार देशातील २५ तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली आहे. या प्रदेशासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या या अहवालाचे प्रकाशन सिंगापूर येथे इंटरनॅशनल वॉटर वीकच्या निमित्ताने उद्या (२८ जून) होत आहे. या अहवालावर टाकलेला प्रकाश..
सध्या जग विविध आव्हानांना सामोरे जात असताना त्यातून मार्ग शोधण्यासाठी जागतिक ‘थिंक-टँक’ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट घेऊन २००२ साली ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाईट ग्रुप’ची मुंबईत स्थापना करण्यात आली. संदीप वासलेकर हे त्याचे अध्यक्ष आहेत. हा गट भारतातील असला तरी त्याद्वारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नवे बौद्धिक व्यासपीठ निर्माण करण्यात येत आहे. ‘देशाचे हितसंबंध’ हा परंपरागत दृष्टिकोन सोडून देऊन मानवता केंद्रस्थानी ठेवून अनेक आव्हानांची उकल करण्याचे काम या गटातर्फे केले जात आहे. मुख्यत: आशिया खंडातील अनेक समस्यांवर या गटातर्फे संशोधन व अभ्यास करण्यात आला आहे. त्याची दखल भारतीय संसद, इंग्लंडमधील हाऊस ऑफ कॉमन्स, हाऊस ऑफ लॉर्डस्, युरोपीय संसद, संयुक्त राष्ट्रसंघ, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम व यासारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण संस्थांनी घेतली आहे. जगभरातील सर्व प्रमुख प्रसिद्धिमाध्यमांनीसुद्धा त्यांची दखल घेतली आहे. त्यात बीबीसी वल्र्ड, सीएनएन, इंटरनॅशनल हेरॉल्ड ट्रिब्यून, फायनान्शियल टाईम्स, न्यूयॉर्क टाईम्स, द स्ट्रेट टाईम्स, गल्फ न्यूज तसेच भारत व पाकिस्तानमधीलसर्वच आघाडीच्या प्रसिद्धिमाध्यमांचा समावेश आहे. या गटाची काही प्रकाशने
नेपाळमध्ये मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होऊ शकणारे संभाव्य जलविद्युत मिळविण्यासाठी सध्या भारत आणि चीन यांच्यात स्पर्धा सुरू आहे. ही वीज कधी आणि कशी निर्माण होईल याची कल्पना नाही, पण ती मिळविण्यासाठी दोन्ही देशांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.. ब्रह्मपुत्र नदीवर भारत-चीन सीमेजवळच ‘ग्रेट बेंड’ येथे चीनकडून बांधल्या जाणाऱ्या मोठय़ा धरणाबाबत भारताने आक्षेप घेतले आहेत. हे धरण होऊ नये म्हणून प्रयत्न सुरू आहेतच आणि ते झालेच तर चीनचा राजनैतिक पातळीवर कसा सामना करायचा याची व्यूहरचनासुद्धा केली जात आहे.. नेपाळमध्ये उगम पावून पुढे गंगेला मिळणाऱ्या कोसी आणि गंडक नद्यांबाबत भारत व नेपाळ यांच्यातील कराराबाबत नेपाळने आक्षेप घेतले आहेत. या प्रश्नावरून दोन्ही देशांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.. फराक्का येथील बराजवरून भारताकडे वळवल्या जाणाऱ्या पाण्याबाबत भारत आणि बांगलादेश यांच्यात वाद सुरूच आहेत. भारताकडून जास्त प्रमाणात पाणी वळवले जात असल्याचा आरोप बांगलादेशकडून होत आहे. इतकेच नव्हे तर भारतात गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा सुरू असलेल्या संभाव्य नदीजोड प्रकल्पाबाबतही या देशाने आक्षेप घेतले आहेत. असा प्रकल्प बांगलादेशवर अन्याय करणारा ठरेल, असे सांगून बांगला देशाने आपला विरोधही नोंदवला आहे.
..हिमालयाशी संबंधित असलेले हे पाण्याचे वाद! या वादांच्या मुळाशी आहेत गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक या नद्या. हिमालयात उगम पावणाऱ्या! या वादांचे भवितव्य काय आणि हिमालयातील नद्यांचे हे आव्हान आपल्याला पेलवणार का? पाण्यावरून केवळ झगडे, वाद आणि संघर्षच होत राहून पुढील काळात परिस्थिती अधिकाधिक चिघळतच जाणार का? पुढचे महायुद्ध पाण्यावरून भडकणार आणि पाणी हेच भविष्यातील संघर्षांचे प्रमुख कारण असल्याचे ठामपणे सांगितले जाते. भविष्यातील स्थितीची कल्पना नाही, पण आजच्या काळात तरी पाणी हे संघर्षांचे प्रमुख कारण ठरले आहे. बदलत्या काळात जगाच्या सर्वच भागांत जलसुरक्षेचे आव्हान बिकट होत आहे. अशा वेळी पाण्याची दुसरी बाजू- सामंजस्याची आणि सहकार्याची- लक्षात घेतली नाही तर या संकटातून मार्ग काढणे शक्य होणार नाही. हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्यांच्या अनुषंगानेसुद्धा आपल्यापुढे हेच आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यातून मार्ग निघणे अथवा न निघणे यावरच या प्रदेशातील भू-राजकीय भवितव्य अवलंबून असेल.
पाण्याशी संबंधित आव्हानांचा जगभर मागोवा घेतला जात आहे. या दृष्टीने दक्षिण आशियासाठी महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत त्या हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्या, कारण याच नद्यांच्या खोऱ्यात जगातील तब्बल एकपंचमांश (१३० कोटी) लोकसंख्या वसली आहे. या नद्यांमुळे विशेषत: भारत, चीन, बांगलादेश आणि नेपाळ या देशांसमोर कोणती आव्हाने उभी राहिली आहेत, बदलत्या काळात ती कशी खडतर बनत आहेत आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कोणते उपाय करावे लागणार आहेत, याबाबत ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाईट ग्रुप’ या आंतरराष्ट्रीय गटातर्फे ‘द हिमालयन चॅलेंज : वॉटर सिक्युरिटी इन इमर्जिग एशिया’ हा विस्तृत अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या गटाचे अध्यक्षसंदीप वासलेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तो तयार करण्यात आला आहे. ‘इंटरनॅशनल वॉटर वीक’च्या निमित्ताने सिंगापूर येथे त्याचे उद्या (२८ जून) प्रकाशन होत आहे. हिमालयातील नद्यांच्या खोऱ्यातील आजची आव्हाने समजून घेण्यासाठी आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी हा अहवाल निश्चितच मार्गदर्शक ठरणारा आहे.
दक्षिण आशियातील अनेक देशांमधील सामाईक घटक म्हणजे हिमालय! त्यातही पाण्याच्या दृष्टीने भारत, चीन, नेपाळ आणि बांगलादेश या देशांमध्ये हिमालयाचा बंध अतिशय घट्ट आहे. त्यामुळेच हिमालयातून उगम पावणाऱ्या आणि या देशांमधून वाहणाऱ्या ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, कर्नाली, मेघना, यांगत्से आणि पीत नदी (व्हांग हो) या नद्यांच्या विस्तृत अभ्यासाचा आधार या अहवालासाठी घेण्यात आला आहे. त्यापैकी यांगत्से, पीत, यमुना, मेघना या कोणत्या तरी एकाच देशातून वाहणाऱ्या नद्या आहेत. इतर नद्या मात्र दोन किंवा अधिक देशांमधून वाहतात. त्यापैकी गंगेच्या खोऱ्यातील नद्या नेपाळ, भारत व बांगलादेश या तीन देशांमध्ये, तर ब्रह्मपुत्रचे खोरे चीन, भारत व बांगलादेश या तीन देशांमध्ये विभागले आहे. हा अभ्यास केवळ या नद्यांशी संबंधित असला तर त्यांच्या खोऱ्यांमध्ये एकवटलेल्या प्रचंड लोकसंख्येचा विचार करता या अहवालाची व्याप्ती मोठी आहे. शिवाय या नद्या हिमालयातील बर्फातून उगम पावणाऱ्या असल्याने त्यांच्यावर जागतिक तापमानवाढ आणि हवामानबदलाच्या समस्येचा थेट परिणाम होतो. म्हणूनच बदलत्या काळातील परिस्थितीचा नद्यांवर-पाण्यावर नेमका किती व कसा परिणाम होणार आहे, हे समजून घेण्यासही हा अहवाल मार्गदर्शक ठरतो. या सर्वच नद्यांसमोर सध्या अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. काही हवामानबदलाच्या निमित्ताने, तर काही प्रदूषण, शोषण व लोकसंख्यावाढीच्या निमित्ताने! या आव्हानांची ओळख करून घेतल्यावरच आपल्या प्रदेशातील पाण्याच्या नेमक्या समस्येचा अंदाज येईल आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी नेमके काय करावे लागणार आहे, हेही स्पष्ट होईल.
हवामानबदल व  हिमनद्यांचे भवितव्य
या सर्वच नद्या हिमालयातील बर्फापासून म्हणजेच तेथील हिमनद्यांपासून उगम पावणाऱ्या आहेत. वस्तुत: हिमालयाचे वर्णनच मुळी ‘वॉटर टॉवर ऑफ एशिया’ असे केले जाते. त्यामुळे या टॉवरवर तापमानवाढीचा काही बरावाईट परिणाम झाला तर त्याचे प्रतिबिंब स्वाभाविकपणे येथील नद्यांमध्येही पाहायला मिळेल. असे परिणाम निश्चितपणे पाहायला मिळाले आहेत. कारण गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगत्से, तसेच नेपाळमधील सर्व नद्यांना मोठय़ा प्रमाणात पाणी मिळते ते हिमनद्यांमुळेच! विशेषत: पावसाळ्याशिवायच्या काळात या नद्यांना बर्फ वितळल्यामुळेच पाणी मिळते. गंगेबाबत बोलायचे तर या नदीचा पावसाळ्याशिवायचा ७० टक्के प्रवाह हा बर्फ वितळल्यामुळे मिळणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून असतो. ब्रम्हपुत्रेचा वर्षांतील १२.३ टक्के प्रवाह, यांगत्सेचा १९ टक्के, तर नेपाळमधील सर्व नद्यांचा सुमारे १० टक्के प्रवाह हा हिमालयातील बर्फावरच अवलंबून असतो. आता या नद्यांना पाणी पुरविणाऱ्या हिमनद्या आक्रसू लागल्या आहेत. गंगेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या गंगोत्री हिमनदीची लांबी दरवर्षी २२ ते २७ मीटरने कमी होत आहे. हेच इतर नद्यांच्या स्रोतांबाबतचेही वास्तव आहे. हवामानबदलाचा वेध घेणाऱ्या इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संघटनेच्या भाकितानुसार, हिमालयासारख्या पर्वतांवरील हिमनद्या २३५० सालापर्यंत बऱ्यापैकी नष्ट झालेल्या असतील. हे घडण्यासाठीचा काळ जरी साडेतीनशे वर्षांचा वाटला तरी हिमनद्यांच्या दृष्टीने तो लहानच म्हणावा लागेल. असे घडलेच तर गंगेच्या एकूण प्रवाहात २० टक्के घट होईल आणि पावसाळ्यात मात्र या नदीला आतापेक्षा जास्त पूर येतील, असे संभाव्य बदल मांडण्यात आले आहेत. असेच काहीसे इतर नद्यांबाबतही घडण्याची शक्यता आहे.
पावसाच्या प्रमाणातील बदल
संपूर्ण दक्षिण आशियाला एकत्र बांधणारा दुसरा घटक म्हणजे मान्सून! हवामानबदलाच्या काळात मान्सूनमध्ये नेमके काय बदल होतील आणि त्याचे हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्यांवर काय परिणाम होतील, याकडेही या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारत असो, चीन किंवा बांगलादेश या सर्वच देशांमध्ये मुख्यत: पाणी मिळते ते मान्सूनच्या काळातच. त्यामुळेच मान्सूनचे आगमन व त्याचा परतीचा काळ पुढे-मागे झाला तर या सर्वच देशांची शेती व अर्थव्यवस्था प्रभावित होते. आयपीसीसीच्या भाकितानुसार येत्या पन्नास-शंभर वर्षांमध्ये जागतिक तापमानात वाढ झाली तर पावसाचे प्रमाण आणि हवामानाची लहर कमालीची बदलण्याची शक्यता आहे. भारताबाबत सांगायचे तर तापमान वाढल्यास पावसाच्या तीव्र घटना अधिक घडतील आणि काही भागात पावसाचे प्रमाण कमी होऊन वारंवार दुष्काळ पडतील. चीनमध्ये दर २ अंशांच्या तापमानवाढीबरोबर पावसात आठ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या देशाच्या दक्षिण भागात पुराच्या प्रमाणात वाढ, तर उत्तर भागात दुष्काळाच्या तीव्रतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. नेपाळमध्ये तर परिस्थिती खूपच वेगळी आहे. तिथल्या पाण्याचे वैशिष्टय़ म्हणजे- ‘टू मच वॉटर, टू लिटिल वॉटर’! अर्थात पावसाळ्यात तिथे मोठय़ा पावसामुळे पूर येतात आणि भरभरून पाणी असते, पण पावसाळ्याशिवायच्या काळात मात्र पाणी मिळणे मुश्कील बनते. या देशात माणशी पाण्याची उपलब्धता ९१२२ घनमीटर इतकी जास्त असली तरी कोरडय़ा काळात डोंगरी भागात माणशी अगदी पाच लीटर पाणीसुद्धा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पावसाच्या प्रमाणात बदल झाल्यास तिथे पाण्याची काय स्थिती असेल, याचा अंदाज येतो.
पाण्याची वाढती मागणी
एकीकडे पाण्याच्या उपलब्धतेवर विपरित परिणाम अपेक्षित असताना दुसरीकडे पाण्याची मागणी मात्र झपाटय़ाने वाढत आहे. या चारही देशांमध्ये सध्या लोकसंख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. आता १२१ कोटींवर असलेला भारत २०३० सालापर्यंत १४८ कोटीवर जाण्याचा अंदाज आहे. चीन याच काळात आताच्या १३५ कोटीवरून १४६ वर पोहोचेल. तीन कोटींचा नेपाळ २०५० सालापर्यंत पाच कोटीवर पोहोचेल, तर बांगलादेश १६.४ कोटींवरून या काळात २२.२ कोटींचा झालेला असेल. लोकसंख्यावाढीबरोबरच औद्योगिकीकरण व नागरीकरणातील वाढीमुळेही पाण्याची मागणी कमालीची वाढली आहे. भारताचे उदाहरण द्यायचे तर आता आपल्याकडे उपलब्ध पाण्यापैकी ५९ टक्के पाण्याचा वापर केला जातो, २०५० सालापर्यंत हे प्रमाण ८६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. ही स्थिती चिंताजनक आहे, कारण ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी वापरणे ही धोक्याची पातळी मानली जाते.
प्रदूषणाची समस्या
नेपाळ वगळता इतर तीनही देशांमध्ये नद्यांच्या पाण्याच्या प्रदूषणाची समस्या भयंकर बनली आहे. भारतातील गंगा-यमुना काय किंवा इतर कोणत्याही नद्या काय, त्यांच्या प्रदूषणाबाबत वेगळे बोलायलाच नको. दिल्लीला यमुनेचे पाणी मिळते, पण ही नदी या राज्यात पोहोचते तेव्हा तेथील तब्बल १७५ अब्ज लिटर सांडपाणी या नदीत सोडले जाते. चीनमधील पीत नदीत तर वर्षांला ४०० ते ५०० कोटी टन सांडपाणी व कचरा टाकला जातो. परिणामी, या नदीचे एक-तृतीयांश पाणी शेतीसाठी किंवा उद्योगांसाठीसुद्धा वापरण्याच्या लायकीचे उरलेले नाही. बांगलादेशच्या नद्या व भूजलात आर्सेनिक प्रदूषणाने घातक पातळी गाठली आहे. तेथील अडीच ते तीन कोटी जनता या प्रदूषणाने ग्रस्त आहे.
अकार्यक्षम पाणीवापर
सर्वच प्रकारच्या पाण्याचा अकार्यक्षम वापर हीसुद्धा या देशांमधील समस्या आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत चीनमधील माणशी पाणीवापर हा सात ते १५ पटीने अधिक आहे. चीनमध्ये एक टन पाण्यापासून  दोन ते तीन डॉलर उत्पादन मिळवले जाते, हेच प्रमाण अमेरिकेत २८ ते ३० डॉलर इतके आहे. चीनची स्थिती बरी म्हणावी अशीच भारत, नेपाळ व बांगलादेश या तीनही देशांची अवस्था आहे. नेपाळमधील पाण्याची गळती ४० टक्के आहे. बांगलादेशात ती ४० ते ५० टक्के आहे, तर भारतात नागरी भागात पाईपवाटे २५ ते ४० टक्के पाणी वाया जाते.
वाळवंटीकरण व जैवविविधतेत घट
हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्यांना इतरही अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. विविध कारणांमुळे होणारे वाळवंटीकरण ही त्यापैकी एक समस्या. तापमानवाढ, प्रदूषित पाणी, खाऱ्या पाण्याचे अतिक्रमण, मातीची धूप, पुरामुळे वाळू पसरून नष्ट होणारी सुपीक जमीन ही त्याची काही कारणे आहेत. त्याच्या जोडीने तलाव बुजवणे, शेतीच्या चुकीच्या पद्धती, अतिचराई, भूजलाचा अर्निबध उपसा, खाणकाम यामुळेसुद्धा त्यात भर पडली आहे. गंगा-यमुनेच्या खोऱ्यात पाण्याची कमतरता आणि भूजल पातळीत झपाटय़ाने होत असलेली घट यामुळे तिथे २०२० पर्यंत वाळवंटीकरण होण्याची शक्यता आहे. नद्यांमधील जैवविविधतेलासुद्धा प्रदूषण व त्यांचे प्रवाह कमी झाल्यामुळे ओहोटी लागली आहे. याचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे गंगा-यमुना, तसेच चीनमधील यांगत्से या नद्यांमधील वैशिष्टय़पूर्ण डॉल्फिन्सची संख्या गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये कमालीची घटली आहे. गंगा-यमुनेत तर त्यांची संख्या केवळ दोन हजार इतकीच आहे. तेसुद्धा २०५० सालापर्यंत पूर्णपणे संपून जाण्याचा धोका आहे.
अन्नसुरक्षा व रोगराईचा प्रश्न
या चारही देशांमधील बहुतांश शेती मान्सूनवर अवलंबून असल्याने पावसातील चढउतारावर उत्पादनातील वाढ व घट ठरते. याचबरोबर वाळवंटीकरणामुळे जमिनी खराब होणे, जलप्रदूषण, तापमानात वाढ या गोष्टींचाही पिकांवर विपरित परिणाम होत आहे. तापमानवाढीमुळे तर भारत, चीन, बांगलादेशमधील कमी उंचीच्या प्रदेशात मोठा परिणाम होऊ घातला आहे. तेथील तापमान दर  दोन अंशांनी वाढल्यास तिथे भाताच्या उत्पादनात १२ टक्क्यांनी घट होण्याची भीती आहे. असाच काही प्रमाणात इतर पिकांनाही धोका उद्भवतो. आयपीसीसीच्या भाकितानुसार दक्षिण आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतात तापमानवाढ अधिक वेगाने होणार आहे. भारतात २१०० सालापर्यंत ही वाढ २.५ ते ५ अंशांपर्यंत होईल, असे मानले जाते. त्याचा परिणाम मुख्यत: उत्तर भारतावर होण्याची शक्यता आहे.
तापमानवाढ, हवामानातील बदल, तसेच पुराच्या व दुष्काळाच्या घटनांमध्ये वाढ होणे म्हणजे रोगराईतील वाढीला आमंत्रणच! अशा परिस्थितीत डासासारखे कीटक अधिक प्रमाणात रोगराई पसरवतात. त्याचाच परिणाम म्हणून अलीकडच्या काळात भारत, चीन, नेपाळ व बांगलादेशात डेंग्यू, मलेरिया, जापनिज इन्सेफॅलिटिस या रोगांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यासोबतच दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या कॉलरा, हगवण यासारख्या रोगांचे व मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे.
हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्यांच्या समस्या इथेच थांबत नाहीत, तर धरणे-बंधाऱ्यांमुळेही जलचरांचा नाश, मिथेनची निर्मिती, जमीन व मातीचा दर्जा घटणे असे काही बिकट प्रश्न उद्भवले आहेत.
स्थलांतराचा उग्र बनणारा पश्न
रोजगार व चांगल्या राहणीमानाच्या आकर्षणाने ग्रामीण भागाकडून शहरांकडे स्थलांतर सुरूच आहे. त्यात आता पाऊस, पाणी, नद्या आणि त्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या समस्यांची भर पडली आहे. पूर, दुष्काळ, तापमानवाढीमुळे समुद्राचे अतिक्रमण, जमिनी खराब होणे यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. बांगलादेशचा २५ टक्के प्रदेश दरवर्षी पाण्याखाली जातो. दर चार-पाच वर्षांनी एकदा तरी तेथील ६० टक्केक्षेत्र पाण्यात बुडते. भारतासारख्या देशात मान्सूनच्या लहरीनुसार दुष्काळ पडतात, तेव्हासुद्धा शहरांकडे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण मोठे असते. तापमानवाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढून किनारी भागात समुद्राच्या पाण्याचे अतिक्रमण होत असल्याने अनेक प्रदेशातील जमीन कमी होत आहे. बांगलादेशात या कारणामुळे २०३० पर्यंत ३ टक्के क्षेत्र कमी होईल, तर २०५० पर्यंत ते ६ टक्क्यांनी घटलेले असेल. त्यामुळे तब्बल ३ कोटी ३० लाख लोकांचे स्थलांतर अपेक्षित आहे.
..नद्या आणि पाण्याला बदलत्या काळातील समस्यांनी अशाप्रकारे घेरले असल्याने त्याचा परिणाम थेट जनजीवनावर आणि त्यांच्या राहणीमानावर होत आहे. भारतात १९९७ ते २००७ या दरम्यान १ लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांमध्ये बदलत्या परिस्थितीचा वाटासुद्धा आहे. याशिवाय प्रत्येक भागात अशा समस्या असताना इतर भागातून येणाऱ्या निर्वासितांमुळे किंवा रोजगाराच्या निमित्ताने येणाऱ्या स्थलांतरितांमुळे अस्वस्थता अधिकच वाढत आहे. त्याचा परिणाम म्हणूनच महाराष्ट्रात मराठी अस्मितेचे दर्शन वेगळ्या पद्धतीने घडत आहे.
परिणामी पाण्यावरून संघर्ष
अशाप्रकारच्या संकटांना तोंड देत असताना साहजिकच पाणी मिळविण्याची स्पर्धा अधिक संघर्षमय बनणार. तेच हिमालयातील नद्यांच्या खोऱ्यातही घडत आहे. त्याचे परिणाम सर्वासाठीच घातक ठरणारे आहेत, आजही ते दिसत आहेत. त्यामुळेच तर लेखाची सुरुवात करताना दिलेली संघर्षांची उदाहरणे हे आजचे वास्तव आहे. यावरून आशियातील ‘वॉटर टॉवर’ मानल्या जाणाऱ्या हिमालयातील पाण्याची स्थिती किती बिघडलेली आहे, याचा अंदाज येतो. आधीच पाण्याचे संकट आणि त्यात बदलत्या काळातील या नव्या समस्या, यावरून पाण्याचे व्यवस्थापन ही किती नाजूक बाब बनली आहे हेही लक्षात येते. या बिघडलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सामंजस्य, सहकार्य आणि जास्तीच्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय आताच्या समस्या केवळ चिघळत जातील आणि प्रत्येक देशाने केवळ स्वत:चा विचार केला तर नुकसान मात्र सर्वाचेच होईल.
उपाय व मार्गाच्या दिशेने..
‘द हिमालयन चॅलेंज’ या अहवालात उपायांबाबतही चर्चा करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रामुख्याने ‘शेअरिंग’वर व परस्पर सहकार्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. सर्वच देशांना विविध व्यासपीठांतर्गत पाण्याबाबत माहिती, आकडेवारी व शास्त्रीय ज्ञानाची देवाणघेवाण करावी लागेल. सध्या याबाबत काही गोष्टी घडत आहेत. सार्क, तसेच भारत-चीन, चीन-बांगलादेश या देशांमध्ये काही प्रमाणात नद्यांच्या प्रवाहाबाबत माहिती व आकडेवारीची देवाणघेवाण होते. भारताकडून बांगलादेशला गंगा व तिच्या उपनद्यांचा प्रवाह, त्यांची पातळी याबाबतची आवश्यक माहिती पुरवली जाते. या चार देशांतर्गत असलेल्या व्यासपीठांव्यतिरिक्त इतर पातळ्यांवरही सहकार्याचे प्रयत्न होत आहेत. ‘साऊथ एशियन ट्रान्सबाउंड्री वॉटर क्वालिटी प्रोजेक्ट’ या प्रकल्पांतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश हे देश एकमेकांना दूषित पाणी, औद्योगिक सांडपाणी, नदीतील गाळ, शेतीतून नदीत येणारा प्रवाह अशा विविध घटकांची माहिती उपलब्ध करून देतात. याशिवाय ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाईट ग्रुप’तर्फेसुद्धा ‘हिमालयातील नद्या आणि हवामानबदल व पाणीटंचाई’ याबाबत काठमांडू व ढाका येथे गेली दोन वर्षे कार्यशाळा घेण्यात आल्या. या समस्या सोडविण्यासाठी केवळ प्रत्येक देशाची स्वतंत्र यंत्रणा असून भागणार नाही, तर त्यासाठी प्रादेशिक यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता आहे.
देशांमधील सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने नद्यांचा उपयोग व्यापार, दळणवळण व पर्यटनासाठी झाला तर निश्चितपणे त्याचा फायदाच आहे. चीन-भारत-बांगलादेश यांच्यात ब्रह्मपुत्र नदीच्या माध्यमातून हे शक्य आहे, तर भारत-नेपाळच्या दरम्यान गंगेच्या उपनद्यांच्या माध्यमातून दळणवळण व व्यापारही शक्य आहे. तसे काही करार या देशांदरम्यान आहेत. पण त्यांची व्याप्ती वाढविण्याची आवश्यकता आहे. याचप्रमाणे जलविद्युत व शेती या क्षेत्रातही सहकार्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. नेपाळमधील जलविद्युत क्षमतेचा आपल्याला फायदा मिळावा म्हणून भारत व चीन यांच्यात जणू शीतयुद्ध सुरू आहे. नेपाळमध्ये जलविद्युत निर्मितीची क्षमता तब्बल ८३,००० मेगावॉट इतकी प्रचंड आहे. प्रत्यक्षात तिथे केवळ ६१२ मेगावॉट इतकीच वीजनिर्मिती केली जाते. पुढील काही दशकांची गरज म्हणून त्यात फारतर १००० मेगावॉटची भर पडण्याची शक्यता आहे. हा देश उरलेली वीज भारत, चीन व बांगलादेश यांना विकू शकतो. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन चीन व भारताने सामंजस्य दाखवले तर ठीक, अन्यथा नेपाळमध्ये या देशांचा संघर्ष आणि कुरघोडय़ा सुरूच राहतील.
ब्रह्मपुत्रच्या पाण्यावर भारत किंवा चीनकडून वीजनिर्मितीचे प्रयत्न सुरू झाले की, हे देश एकमेकांवर आरोप करतात. पण या देशांकडून ब्रह्मपुत्रच्या एकूण विद्युत क्षमतेचा विचार करून एकमेकांना विचारात घेऊन नियोजन केले जात नाही. त्यांचे नियोजन स्वतंत्र असते. मग संघर्ष कसे रोखले जाणार?
हवामानबदलांच्या समस्येची दखल
हिमालयातील पाण्याच्या समस्यांमध्ये वाढ होत असताना, त्यावर प्रभाव टाकणारा प्रमुख घटक म्हणजे जागतिक तापमानवाढ व हवामानबदल! त्यामुळेच तापमानवाढ रोखण्यासाठी ऊर्जाबचत, पर्यायी ऊर्जानिर्मिती, पाण्याचा कार्यक्षम वापर असे प्रयत्न केले जायला हवेत. त्याचबरोबर आता होत असलेल्या बदलांशी जुळवून घेण्याकरिता उपायही होण्याची आवश्यकता आहे.
एकात्मिक नदीखोरे व्यवस्थापन
हिमालयातील नद्यांच्या आव्हानाला खऱ्या अर्थाने सामोरे जायचे असेल तर नद्या ज्या-ज्या देशांमधून वाहतात त्या सर्व देशांनी एकत्रितपणे त्यांचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच सहकार्य वाढेल आणि हे आव्हान पेलता येईल. अशा नद्यांचा शास्त्रीय पद्धतीने विस्तृत अभ्यास केला तसेच, माहिती व सहकार्याची देवाणघेवाण होत राहिली तर त्याचे व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने शक्य होते. अर्थातच त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.
सध्या काही नद्यांचे आयोग व संघटना संघर्ष रोखण्याच्या दृष्टीने चांगल्याप्रकारे काम करत आहेत. कंबोडिया, लाओस, व्हिएतनाम व थायलंड यांच्यात मिळून ‘मेकाँग रिव्हर कमिशन’ आहे. याशिवाय भारत व पाकिस्तान यांच्यात १९६० सालापासून सिंधू करार अस्तित्वात आहे. या कराराचे वैशिष्टय़ म्हणजे या देशांमध्ये तीन युद्धे झाली तरी या कराराचे व्यवस्थितपणे पालन सुरू राहिले. युरोपात डेन्यूब नदीबाबत, दक्षिण अमेरिकेत अ‍ॅमेझॉन नदीसंबंधी, तसेच दक्षिण आफ्रिकेतही असे करार आहेत.
याच धर्तीवर ‘द हिमालयन रिव्हर कमिशन’ची आवश्यकता या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. प्रमुख नद्यांचे गट करून त्यांची स्वतंत्र कमिशन स्थापणे आणि त्यात संबंधित देशांना सहभागी करून घेणे अशी त्याची रचना असेल. असे करून सामंजस्य दाखवले तर आणि तरच हिमालयातील पाण्याचे आव्हान पेलता येईल. नाहीतर हा ‘वॉटर टॉवर’ विविध देशांच्या संघर्षांमुळे केव्हा कोसळून पडेल, याचा पत्तासुद्धा लागणार नाही.
ग्लोबल सिक्युरिटी अ‍ॅन्ड इकॉनॉमी २०११-२०२०; अ‍ॅन इनक्लुझिव्ह वर्ल्ड: व्हेअर वेस्ट, इस्लाम अ‍ॅन्ड द रेस्ट हॅव अ स्टेक;
मॅनेजिंग ग्लोबल चॅलेंज; कॉस्ट ऑफ कनफ्लिक्ट इन मिडल इस्ट;
रिपोर्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ साऊथ एशिया.
वेबसाईट :  http://www.strategicforesight.com/

ई-मेल : info@strategicforesight.com

अभिजित घोरपडे

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80967:2010-06-26-14-45-09&catid=55:2009-07-20-04-00-45&Itemid=13

आंतरराष्ट्रीय नालंदा विद्यापीठ : नव्याने घडणारा इतिहास



पाटण्यापासून नव्वद किलोमीटर ईशान्येकडे गेल्यावर दृष्टीस पडते ते हजार वर्षांपूर्वी संपलेले एक युग! टेकडय़ांमध्ये विखुरलेला मैलोन्मैल पसरलेला प्रदेश, त्यावर मधूनच डोलणारी आंब्याची झाडे, स्तुपांचे अर्धवट राहिलेले कळस, त्यामागची विटांची तुटकी भिंत, भिंतीला लागून चारी बाजूंनी खोल्या आणि मधून जाणारा दगडी व्हरांडा! एकेकाळच्या उत्तुंग इमारतींचे राहिलेले केवळ सांगाडे. जिथे एकेकाळी रत्नांनी चमचमणारी दालने होती, मंदिरे, मठ आणि विहार होते, त्या वैभवशाली नालंदा विद्यापीठाच्या जागी आज दिसतो तो केवळ भग्नावशेष परिसर, त्या काळच्या भव्यतेची आणि संपन्नतेची आजही आठवण करून देणारा!
आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे नालंदा विद्यापीठ चौथ्या शतकापासून ते बाराव्या शतकापर्यंत कार्यरत होते आणि विद्यार्थ्यांनी गजबजलेले होते. बौद्ध धर्माचे आणि इतर विषयांचे अध्ययन करण्यासाठी देशोदेशीचे विद्यार्थी या ठिकाणी येऊन शिकले. त्यांनी या विद्यापीठाची कीर्ती आपल्या कार्याने आणि प्रचाराने जगभर पसरवली. या विद्यापीठाद्वारे बौद्ध धर्माचा प्रसार चीन, जपान आणि कोरियापर्यंत झाला. मात्र तेराव्या शतकात बख्तियार खिलजी या मुस्लिम राजाने नालंदावर स्वारी करून तिथल्या सर्व भिक्षूंना क्रूरपणे ठार मारले. त्यानंतर नालंदा ओस पडले आणि हळूहळू लयाला गेले. काळाच्या पडद्याआड गेलेले नालंदा विद्यापीठ परत उजेडात येत आहे. कारण या विद्यापीठाची पुनस्र्थापना हा तमाम पूर्व आशियाई देशांच्या चर्चेचा विषय झाला आहे.
भूतपूर्व राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी नालंदा विद्यापीठाची परत उभारणी व्हावी, अशी इच्छा काही वर्षांपूर्वी प्रदर्शित केली. २००६ सालच्या पूर्व आशियाई देशांच्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी ती बोलून दाखवली. पौर्वात्य देशांनी ती उचलून धरली. सिंगापूरचे परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज यो यांनी त्यात पुढाकार घेऊन ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय समिती नेमली. डॉ. अमर्त्य सेन यांनी समितीचे नेतृत्व करण्याचे मान्य केले. भारत, चीन, जपान सर्व देशांनी त्याला पाठिंबा दिला. पूर्व आशियाई देशांच्या शिखर परिषदेमधल्या अनेक कलमांमध्ये नालंदाच्या उभारणीचा समावेश करण्यात आला. भारतीय संसदेपुढे त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
या विद्यापीठाची सुरुवात झाली ती चौथ्या शतकात. गुप्त वंशाच्या कुमारगुप्त या राजापासून. त्यापूर्वीही नालंदा अस्तित्वात असल्याचे उल्लेख सापडतात. गौतम बुद्धाने नालंदामधल्या पवारिका या आमराईत वास्तव्य करून आनंद या आपल्या आवडत्या शिष्याला धर्मोपदेश दिला, अशी आख्यायिका आहे. नालंदाच्या परिसरात सम्राट अशोकाने (इ. स. पूर्व २०० वर्ष) बुद्धमंदिर बांधले होते. इ. स. १५०० मध्ये प्रसिद्ध इतिहासकार तारनाथाने लिहिलेल्या बौद्धधर्माच्या इतिहासात नालंदाचा उल्लेख सापडतो. पुढे मौर्य वंशाच्या हर्षवर्धनने विद्यापीठ आणखी विस्तारित केले. नंतर पाला राज्यकर्त्यांच्या (८ ते १० वे शतक) काळात तर ते आणखी भरभराटीला आले. दक्षिणेतल्या चोला वंशाच्या राजाराजाने दहाव्या शतकात काही नव्या इमारती उभ्या केल्या. या संपूर्ण काळात नालंदाला सतत राजाश्रय मिळत गेला.
त्या काळात वसतिगृहांची सोय असलेले सर्वात मोठे शिक्षणस्थान म्हणजे नालंदा अशी या विद्यापीठाची जगभर ख्याती झाली होती. चौदा हेक्टर परिसरात विखुरलेले नालंदा विद्यापीठ स्थापत्यशास्त्राचे उत्तम प्रतीक समजले जात असे. सबंध विद्यापीठाभोवती तट होता व त्याला एक भव्य प्रवेशद्वार होते. प्रवेशद्वारातून आत शिरल्यावर आठ मोठी प्रांगणे होती आणि दहा मंदिरे होती. अनेक विहार होते, मठ होते. सर्व परिसर तलाव आणि बगीच्यांनी सजलेला होता. रत्नसागर, रत्नोदयी, रत्नगंजका अशा अनेक मजली इमारती होत्या. ग्रंथालयाची इमारत तर नऊ मजली होती. तिथे प्रज्ञा परमिता सूत्र, अशा प्रकारचे ग्रंथ ठेवलेले असत. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे मठांची रांग लागलेली होती. एका वेळी दहा हजार विद्यार्थी तिथे राहून शिक्षण घेत. प्राध्यापकांची संख्या दोन हजाराच्या आसपास असे.
विद्यापीठात प्रवेश मिळवण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना बरीच पूर्वतयारी करावी लागत असे. प्रवेश चाचणीची पद्धत अगदी वेगळी होती. नालंदा विद्यापीठाचे द्वारपाल ऊर्फ संरक्षकसुद्धा प्रकांड पंडित असत. ते विद्यार्थ्यांच्या चाचण्या घेत असत. ज्यांची उत्तरे बरोबर येत त्यांनाच विद्यापीठात प्रवेश मिळत असे.
नालंदा विद्यापीठात बौद्ध धर्माच्या सर्व शाखांचे आणि हिंदू धर्माचे अध्ययन होत असे. या व्यतिरिक्त विज्ञान, खगोलशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, वैद्यकीय आणि तर्कशास्त्र, पदार्थविज्ञान, तत्त्वज्ञान, योगशास्त्र आणि वेदशास्त्रावर शिक्षण दिले जात असे. इथली शिक्षणपद्धती गुरुकुलाच्या धर्तीवर होती. विद्यापीठाचे नियम सर्वाना सारखेच लागू असायचे. विश्वबंधुत्वाचे बीज त्याच काळात विद्यार्थ्यांमध्ये रोवले जायचे. त्याकाळी विक्रमशील हे विद्यापीठही प्रसिद्ध होते. परंतु नालंदाचे वैशिष्टय़ येथे सर्व धर्माचे विद्यार्थी शिकू शकत असत. एखाद्या विद्यार्थ्यांला आपला विषय बदलावासा वाटला तरी इथे बदलता येत असे. इतर विद्यापीठांमध्ये अशी मुभा नव्हती.
हुआनत्सांग हा चीनी भिक्षू सातव्या शतकात काही वर्षे नालंदा विद्यापीठात राहिला. त्याने बौद्ध धर्माचा खोलवर अभ्यास केला. इथला अभ्यासक्रम आणि शिक्षणपद्धती याची सविस्तर नोंद हुआनत्सांगने करून ठेवली आहे. ‘धुक्यातून वर दिसणारे मठांचे कळस, भिक्षूंची दालने, रंगीत गुहा, लाल बुरूज, कलाकुसरीचे कठडे, कमळांची तळी, आम्रवृक्षांचे छत्र आणि लाल फुलांनी डवरलेला परिसर म्हणजे नालंदा विद्यापीठ’ अशा कलात्मक शब्दांत त्याने नालंदाचे वर्णन केले आहे. भारतीय आदरातिथ्याचा अनुभव सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांना मिळायचा. तांदूळ, तूप व इतर शिधा येणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला भरपूर प्रमाणात पुरवला जायचा. हुआनत्सांग नंतर आयत्सिंग हा चीनी भिक्षूही नालंदात येऊन राहिला. त्याने मूळ चारशे संस्कृत ग्रंथ मिळवले व त्यापैकी काही ग्रंथांची चीनी भाषेत भाषांतरे केली. इ.स. ९५० ते १०३० या काळात जवळजवळ १०० चीनी बौद्ध भिक्षू नालंदाला आले. त्यांनी बौद्ध धर्माचा ग्रंथांचा अभ्यास केला. त्याचे भाषांतर केले. त्यापैकी काही जणांनी साँग वंशाच्या राजाराणींच्या नावे तिथे दगडी स्तूप बांधले. काही जुने ग्रंथही त्या काळात चीनी अभ्यासकांनी चीनला नेले.
नालंदामधल्या आठव्या शतकातल्या एका शिलालेखानुसार त्यावेळच्या सुमात्रा बेटाचा शैलेंद्र या हिंदू वंशाचा राजा बालपुत्रदेव याला नालंदाच्या विद्वत्तप्रचुर वातावरणाचे आकर्षण वाटून त्याने तिथे राहणाऱ्या भिक्षूंसाठी एक खास मठ बांधला व बालवर्मन या आपल्या प्रतिनिधीला तिथे नेमून आसपासच्या पाच खेडय़ांचे उत्पन्न या मठाच्या कारभारासाठी वापरण्यात यावे, अशी विनंती त्या वेळचा पाला वंशाचा राजकर्ता देवपालदेव याला केली. या सर्वाचा उल्लेख त्या शिलालेखात आढळतो. हुआनत्सांगने लिहून ठेवलेल्या वर्णनात पूववर्मा नावाच्या राजाने ८० फुटी उंचीचा पुतळा विद्यापीठाला भेटीदाखल दिल्याचा उल्लेख केला आहे. व्हिएतनाममधल्या दानांग या प्राचीन काळापासून ज्ञात असलेल्या ठिकाणी नालंदातली काही सूत्रे व त्याकाळची चित्रे सापडली आहेत. या सर्वावरून नालंदाचे त्यावेळचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप अधिकाधिक स्पष्ट होते.
दरम्यान, चीन आणि भारतामध्ये विद्वानांची देवाण-घेवाण चालू होती. नालंदा विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींना बौद्ध धर्माची शिकवण देण्यासाठी चीनमध्ये आमंत्रित करण्यात येत असे. कुमारजीव हे त्यापैकीच एक नाव होते. चीनमधल्या तांग वंशाच्या काळात कमल सूत्रांचे संस्कृतमधून चीनी भाषेत भाषांतर कुमारजीवानेच केले. त्यावरच बौद्ध धर्माच्या महायान शाखेची चीनमध्ये पायाभरणी झाली. बौद्ध धर्माची तत्त्वे पूर्व आशियाई देशांच्या आणि दक्षिणपूर्व आशियाई देशांच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनून केली.
इतिहासाची आता पुनरावृत्ती होणार, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. भारत, चीन व दक्षिण पूर्व आशियामध्ये बौद्ध धर्माच्या शिकवणुकीचा प्रसार करण्यात प्राचीन काळामध्ये नालंदाने जी भूमिका बजावली, तीच भूमिका नव्याने निर्माण होणारे आंतरराष्ट्रीय नालंदा विद्यापीठ पौर्वात्य देशांना एकमेकांजवळ आणण्यात बजावू शकेल, असा विश्वास सिंगापूरचे परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज यो यांना वाटला आणि त्यांनी या विद्यापीठाच्या पुनस्र्थापनेचा आराखडा तयार केला व इतर पौर्वात्य देशांनी त्याला दुजोरा दिला.
२००६ सालापासून त्यासंबंधीच्या कामाला सुरुवात झाली. बिहारमध्ये नव्या नालंदा विद्यापीठासाठी ३०० एकरहून अधिक जागा घेण्यात आली आहे. त्याच्या उभारणीसाठी जवळजवळ ५००० कोटी रु. खर्च येणार आहे. त्यापैकी अर्धी रक्कम इमारतींच्या बांधकामासाठी लागेल तर विद्यापीठाचा सांगाडा आधुनिक सोयी सवलतींनी सुसज्ज व कार्यक्षम बनवण्यासाठी उरलेली रक्कम वापरली जाईल. जपान व सिंगापूर या देशांनी त्यात विशेष लक्ष घालून प्रत्येकी पाचशे कोटी रु. खर्च करण्याची तयारी दर्शवली आहे. विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम तायर करण्याच्या कामातही जपानने हातभार लावण्याची इच्छा प्रदर्शित केली आहे. विद्यापीठाच्या स्थापनेत सोळा देश सामील होणार आहेत. थायलंडचे चुलाँगकोन विद्यापीठ, जपानचे बुकयो विद्यापीठ आणि इतर अनेक युरोपियन विद्यापीठांनी या विद्यापीठाच्या सहकार्याने नवे उपक्रम तयार करण्याची उत्सुकता दर्शवली आहे.
इथला अभ्यासक्रम पदव्युत्तर राहाणार आहे. यात इतिहासाला उजाळा मिळणार असला तरी आधुनिकतेचा प्रभाव कायम राहाणार आहे. अभ्यासक्रमात विविधता असणार आहे. बौद्ध धर्माचे अध्ययन, तर्कशास्त्र, विविध धर्माचा तुलनात्मक अभ्यास तत्त्ववाद उत्खननशास्त्र याच्या जोडीला आंतरराष्ट्रीय संबंध, व्यापार व्यवस्थापन, भाषा व साहित्य पर्यावरण आणि विज्ञान यावरही भर दिला जाईल. काही अभ्यासक्रम पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांसाठी असतील आणि परदेशातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता यावा यासाठी व्हिसासंबंधीचे नियम शिथिल करण्यात येतील. इथे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या चर्चा, परिसंवाद आणि परिषदा होतील. पुढल्या काही वर्षांतच हे विद्यापीठ कार्यरत होईल. पहिल्या वर्षी १,१३७ विद्यार्थी तिथे शिकतील आणि पाचव्या वर्षांपर्यंत जवळजवळ पाच हजार विद्यार्थी शिकू शकतील. विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी वसतीगृहांमध्ये राहातील. पहिल्या टप्प्यामध्ये सात शिक्षण विभाग असतील. त्यात ४६ परदेशी तर ४०० भारतीय प्राध्यापक कार्यरत राहातील.
नालंदाची वाटचाल योग्य तऱ्हेने व्हावी यासाठी सिंगापूरच्या दक्षिण पूर्व आशियाई देशांवरच्या अभ्याससंस्थेत (करएअर) नालंदा श्रीविजया केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. (सहाव्या-सातव्या शतकात सुमात्रा बेटावर श्रीविजया नावाच्या हिंदू बौद्ध राजवटीने राज्य केले, त्याचे नाव या केंद्राला देण्यात आले आहे. भारत व चीन दरम्यानचा व्यापार श्रीविजया मार्गे होत असे, म्हणून त्याला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले होते.) पुढच्या योजना या केंद्रामध्ये आखण्यात येऊ लागल्या आणि नालंदाचा आराखडा आकार घेऊ लागला. नालंदा विद्यापीठाची काही वैशिष्टय़े ठरवण्यात आली व त्यासंबंधीचे कार्यक्रम या केंद्रात सुरू करण्यात आले. २००९ साली बौद्ध धर्मावर आंतरराष्ट्रीय  स्तरावरची परिषद या केंद्राने आयोजित केली. त्यापूर्वी नालंदाची वाट नावाचे प्रदर्शनही सिंगापूरमध्ये भरवण्यात आले होते. त्यात बौद्धधर्म मध्य आशिया व द. पूर्व आशियामार्गे चीन, जपान आणि पार कोरियापर्यंत कसा गेला याची वाटचाल राखण्यात आली होती.
बौद्ध, हिंदू, इस्लाम व ख्रिश्चन धर्माचा आशियामध्ये प्रसार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात त्यांनी बजावलेली भूमिका व त्यातून निर्माण झालेले सांस्कृतिक दुवे हा नालंदाच्या अभ्यासक्रमातला एक महत्त्वाचा विषय असेल.
भारत-चीन संबंधावर या विद्यापीठाचा विशेष भर दिला जाईल. चीनी व्यापाऱ्यांनी पूर्व आशियामध्ये जे व्यापाराचे जाळे पसरवले होते त्याचा अभ्यास, भारत-चीन सांस्कृतिक संबंधांचा सखोल अभ्यास, भारत पारतंत्र्याखाली असताना भारत व चीन दरम्यान कशा प्रकारचे संबंध होते त्यावर चर्चा, दोन्ही देशांची मानसिकता व डायस्पोरा यावरही अभ्यास आणि संशोधन नालंदा विद्यापीठात केले जाईल.
बिहार सरकारनेही नालंदा विद्यापीठाची कल्पना उचलून धरली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांनी त्यात व्यक्तिगत लक्ष घालून डॉ. अमर्त्य सेन यांच्याशी सल्लामसलत करून पुढील योजना आखण्याची तयारी दर्शवली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नालंदा विद्यापीठ हे पूर्व आशियाई देशांच्या शिखर परिषदेपुढचे स्वप्न बनले आहे. ‘आशियाई समुदायाच्या’ संकल्पनेला या विद्यापीठाच्या उभारणीने आणखी पुष्टी मिळेल आणि प्राचीन मैत्री संबंधांना परत एकदा उजाळा मिळेल असा विश्वास पौर्वात्य देशांना करत आहे. ज्ञानाने आणि सामंजस्याने आशियाई समाजांना जोडणारा एक अनोखा पूल म्हणजे नव्याने निर्माण होणारे आंतरराष्ट्रीय नालंदा विद्यापीठ असे त्याचे वर्णन केले जात आहे.

हेमा देवरे,

hemadevare@yahoo.com

साभार – लोकसत्ता.

(सर्व छायाचित्रे- विजय मुडशिंगीकर)


CARA MYERS, AN INTERN WITH ECO FRIENDS, SHARES HER EXPERIENCES.

(Cara Myers, undergraduate student at Middlebury College, USA.  The following accounts my experience as an intern for nine days (July 26- Aug. 03, 2009) with Eco Friends.)

Growing up among the natural beauties of forests, lakes and mountains, I have always valued the environment.  And so as I begin my undergraduate degree in the US, environmental issues are a key concern for me.  Therefore, over the summer I decided to visit India and the river Ganga as an exploration of a pivotal environmental issue in a developing country.
The river Ganga holds a special place among rivers in the world.  It sustains millions of people and other organisms and was the site of some of the world’s most ancient civilizations.  The Ganga is sacred to over one billion Hindus who worship the river as a deity and as a connection to heaven.

I started my journey in Kanpur, one of the biggest cities along the Ganga.  Currently, the provincial government has allocated a good deal of funds (taxpayer money) towards beautification of the bathing ghats along the banks of the Ganga in Kanpur.  Much construction is being done and the point is to renovate these historical areas where Hindus come to perform rituals and worship.  But nowhere else is the situation so paradoxical.  For while the slabs of red stone are being laid down, replacing the crumbling steps of the older ghats, the Ganga flows sluggishly past, so polluted that it is not even safe to bathe in the water; the same water that is revered for its pureness and cleansing properties. The very reason why the ghats were even built in the first place is being destroyed in the modern era.

If you look to one side of the ghat, just within 200 yards, you’ll see a giant muck-filled drain emptying sewage and effluent waste water from industries into the Ganga.  This water was supposed to be treated in one of the various sewage or effluent treatment plants before emptying into the Ganga, but its stench and darkish color alone are evidence that somewhere along the system, something’s just not working properly.

On the other side of the ghat you look upstream and see the barrage, a mighty, dam-like structure that controls the flow of the river.  During the lean season this means that hardly any water passes through the barrage and the water level drops so low that pollution levels are escalated even higher.

Everyone knows that the river is polluted.  The number of Hindus who go to take a dip in their sacred river has declined markedly.  Some people (especially the poor) still use the water for bathing and even drinking purposes, but it is for lack of a better alternative.  When I spoke to some of the people living in a slum on the river’s banks, (right next to one of the biggest drains), even these people will tell you that the river is polluted.  But they need water and have no other option.  I spoke with a group of high school students and they as well said that the river was highly polluted and was unsafe to use.  They talked about how this was due to a number of human activities, including dead body dumping, submersing religious idols in the water, polythene bags and other trash.  And scientists too will tell you about the toxic wastes, harmful bacteria, solid wastes, and other disease-related organisms that can be detected in the water.  Everyone concurs that that river Ganga is polluted.  But the degree of pollution, those responsible for it, and what to do about it is not so harmoniously agreed upon- these questions are where the water really gets murky.

The Ganga Action Plan, a government action plan initiated over two decades ago has still not brought tangible improvement to the pollution levels of the Ganga.  Neither have countless other initiatives.  Indeed, as population and industrialization have increased; the river has deteriorated even further.

I have been able to identify two kinds of polluters, those who do it because it’s easy, and those who do it inadvertently because they have no other choice.  In both cases, a lot of the problem is due to lack of infrastructure, management and enforcement.  Although there are sewage treatment plants, they aren’t able to deal with the amount of sewage or they break down or they clog up and in one way or another they prove dysfunctional.  Tanneries and other industries which dump their toxic waste water into the Ganga should be made to ensure that their water is properly dealt with and if not, they should be shut down and made to clean up the mess.  But that doesn’t happen.  There are two sides to every issue and the solutions to both these problems are much more complex.  Kanpur’s economy depends on these industries and shutting them down would mean the loss of thousands of jobs and the owners pressure the government to let them keep polluting (one factory I saw was actually owned by a politician).  Plus, it takes a lot of money to fix the entire sewer system for a city of millions and to install technology that effectively cleans toxic water.  But in reality it’s much, much more costly to not do so.

Everyone is suffering from the pollution of the Ganga; there are health problems, and a negative affect on the environment’s life giving ability.  To add up the entire societal cost of a polluted Ganga would in reality be immensely higher than the funds necessary to install better equipment and reduce pollution.  But the burden of the cost is carried by different people.  The government and industrial owners (those with the most power) would be paying most of the cost for fixing the problems.  Yet they can escape the direct effect of polluted Ganga water while the poorer members in society are left to languish in it, disempowered and marginalized.  There is an immense societal disparity that results from this and the poverty of millions is perpetuated by a polluted Ganga- is that not a huge cost on its own?

So what if we just resign ourselves to letting the Ganga become a drain?  Maybe its too hard to clean up and we should just rely on other water sources.  But an important resource like water and a system as vast as the Ganga is not something that stays contained within itself.  Its effects are much more widespread.  Ganga water is used for irrigation; the food you eat is grown from that polluted water.  And crop production is decreasing as well due to the toxicity of the water.  Groundwater cannot be relied upon either, for that too is contaminated.  I visited a village whose pumps produced yellow-greenish water contaminated by chromium that has been dumped by a nearby factory.  And there are many more villages like this.  Once again, the cost of pollution for these village people is very high, yet nothing gets done about it.

Many people blame the government for their problems, and to a degree this is very valid- the government has the resources and influence necessary to implement the large-scale changes that can curb the pollution.  Yet when I asked the group of high school students who was responsible for improving the quality the Ganga, they all said in unison, “Individuals.”  It is individuals who will protest, who will make the issue too significant for the government to ignore. It is individuals who make a clean Ganga a priority, for themselves, their families, and their communities.  Thus actions at the lower levels are still critical.  Research institutions, NGOs, and educational groups are all capable for creating the building blocks for a solution to a problem that the government can no longer neglect.

As my journey continues and I travel north to where the Ganga begins in the Himalayas, no doubt I will see an entirely different view of the Ganga, one that is pristine and beautiful.  Yet while the head of the Ganga is exquisite, her body has been maimed and the sickness affects her entirety.  To worship a river is not to worship just a tiny part of it and then contaminate and exploit the rest.  So let us move forward and give the Ganga the medicine she so desperately needs.

Crusty By – ECO FRIENDS,

http://www.ecofriends.org/main/cara_myers.htm

बहुमोल : शाळेतील बाहुली… पाणी वाचवणारी!

Image - www.nacdnet.org/.../2008/downloads/logos.phtml

वर्गातील दोन धट्टय़ाकट्टय़ा मुलांनी एका किडमिडीत पोराला बखोटीला धरून माझ्यापुढे आणले. त्याच्याकडून कोणाची तरी पाण्याची बाटली फुटली होती. तिसरीच्या वर्गातील सर्व मुले पाटय़ा पुसण्यासाठी घरूनच पाणी आणायची. कोणी बाटलीत तर कोणी डब्यात! कोणी ओले फडके वापरत असे, तर कोणी कोणी केवळ थुंकीचा वापर करून पाटी स्वच्छ (?) करीत असे. ज्याला धरून आणले तो पोरगा धाडसाने सांगत होता, ‘मी मुद्दामहून त्याची बाटली फोडली नाही.’ त्या भांडणातून मार्ग काढला.
त्यानंतर एका प्रशिक्षणासाठी बाहेरगावाहून आलो तेव्हा तापाने कहर केला. टायफॉईड झाल्याने मी रुग्णालयात दाखल झालो. सलाईनद्वारे औषधोपचार सुरू झाले. सलाईनच्या बाटलीकडे पाहात असतानाच वर्गातील मुलांची आठवण झाली आणि त्यांच्या भांडणाचा प्रसंगही आठवला. एकांतात विचारचक्र वेगानेच फिरते आणि अचानक कल्पना सुचली- सलाईनमधील औषध स्वीच कंट्रोलने इतक्या संथपणे शरीरात सोडले जात असेल, तर असाच प्रयोग पाण्याबाबत वर्गात का करू नये? मग आजारातून बरा झाल्यावर सलाईनच्या २-३ रिकाम्या बाटल्या घेतल्या, सुया काढून टाकल्या, केवळ नळी व बाटली घेऊन वर्गात गेलो. बऱ्याच दिवसांनी शाळेत परतल्यामुळे मुलांनी माझ्याभोवती एकच गलका केला. मुलांना म्हटले की, तुमच्यासाठी मी काहीतरी खास भेट आणली आहे आणि सलाईन उंचावर बांधून नळीला कंट्रोल स्वीच लावले आणि मुलांना पाटी पुसण्यासाठी थेंबथेंब पाणी मिळू लागले. त्याच नळीला एक प्लास्टिकची बाहुली जोडली. आता बाटलीतील पाणी बाहुलीच्या करंगळीतून खाली पडू लागले.
मुलांना ही बाहुली खूपच आवडली. तक्ता करून तिथे लिहिले- ‘डॉल सेज् सेव्ह वॉटर’, ‘पाणी वापरा थेंबाने, बचत करा प्रेमाने’, ‘थेंब थेंब वापरू या’. हा हा म्हणता संपूर्ण शाळेत बाहुलीचा बोभाटा झाला. दुपारच्या सुट्टीत अख्खी शाळा तिसरीच्या वर्गात जमली. मुलांची ढकलाढकली सुरू झाली. त्याचा फायदा घेऊन सर्व मुलांना पाण्याचे महत्त्व आणि त्याचा योग्य वापर याबाबत माहिती सांगितली. तसेच प्रत्येक वर्गाला अशीच एक-एक बाहुली देणार असल्याचे सांगून मुलांना आपापल्या वर्गात परत पाठवले. पुढच्या २/३ दिवसांतच प्रत्येक वर्गात बाहुली आली. त्यामुळे पूर्वी प्रत्येक मुलगा पाटी पुसण्यासाठी शाळेत पाण्याची बाटली आणायचा, ते बंद झाले. शाळेत येणाऱ्या पाण्याच्या बाटल्या बंद झाल्यामुळे अधिक अभ्यास (पाटीवरचा) करायला लागली. गणिते सोडवू लागली. चित्रे काढू लागली. मुख्याध्यापक आणि सर्व सहकारी शिक्षकांनी वर्गात येऊन उपक्रम पाहिला आणि कौतुकाचे दोन शब्द व्यक्तही केले.
या उपक्रमाचे पर्यावरण शिक्षणातील महत्त्व मोठे होतेच. ते कुठेतरी सर्वश्रृत व्हावे व सर्वांपर्यंत पोहोचावे यासाठी हाच प्रयोग विज्ञानप्रदर्शनात मांडला. त्याला तालुक्यातील प्रथम क्रमांक व जिल्हास्तरावर ३६५ प्रकल्पांतून दुसरा क्रमांकही मिळाला. विश्व वन्यजीव निधीचे (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.) पथक, तसेच इंग्लंडमधील पार्लमेंटचे सदस्य पीटर जोन्स यांनी या प्रकल्पाला ‘इनोव्हेटिव्ह अँड एज्युकेटिव्ह’ प्रोजेक्ट असे नाव ठेवून गौरवोद्गार काढले. चैतन्य संस्थेच्या डॉ. सुधा कोठारी यांनीही या उपक्रमाचे खास पत्र पाठवून कौतुक केले. मात्र या बाहुलीच्या मदतीने या प्रकल्पामागील एक छोटीसी कल्पकता, पाणी बचतीचा पायाभूत संदेश राज्यभरातीलच नव्हे तर जगभरातील बालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अजूनही आतुरलेली आहे. पाणीटंचाईच्या महासंकटाला धाडसाने सामोरे जाण्यासाठीच्या महामंत्राचा सुरुवातीचा सूर बनण्यासाठी ती उत्सुक आहे. ऐकाल ना तिचे बोबडे बोल? आणि जाणाल ना खरोखर पाण्याचे मोल? चला तर मग द्या हातात हात आणि ‘.. सामील व्हा!’ पर्यावरणाच्या नव्हे आपल्याच भल्यासाठी!
या प्रयोगातून पाण्याची किती बचत होते याचा हिशेब मी मांडला. एक मुलगा एका दिवसाला किमान २०० मिलिलीटर पाण्याची बाटली भरून शाळेत आणतो. माझ्या शाळेतील पावणेदोनशे मुलांचा विचार करता एकूण ३५ लीटर पाणी पाटी पुसण्याच्या नावाखाली एकाच दिवसात वापरले (?) जाते.. आणि वर्षांला (सरासरी १० महिने धरून) ८७५० लीटर! १९७०-७१ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ४५,१७५ शाळा होत्या. याचा अर्थ ४५,१७५ शाळांनी १९७०-७१ या शैक्षणिक वर्षांत ३९ कोटी ५२ लाख ८१ हजार २५० एवढे लीटर पाणी वापरले असावे किंवा एक विद्यार्थी एका दिवसाला २०० मिली पाणी वापरतो, तर वर्षांच्या सरासरी २३० (कामाचे दिवस) दिवस x २०० = ४६,००० मिली म्हणजेच ४६ लीटर पाणी वापरतो. एक विद्यार्थी जर वर्षांला ४६ लीटर पाणी वापरतो तर १९७०-७१ च्याच आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांची संख्या ६२.२९ लाख एवढी होती. (६२.२९ लाख x ४६ लीटर = २८६५.३४ लाख लीटर) या विद्यार्थ्यांनी १९७०-७१ या वर्षांत २८ कोटी ६५ लाख ३४ हजार लीटर पाणी वापरले.. की वाया घालवले? हा अत्यंत विचारमग्न करायला लावणारा प्रश्न आहे. करा विचार आणि शोधा उत्तर!
मुलांना लहान वयातच अशाप्रकारे हलक्या-फुलक्या उपक्रमांनी नकळत पर्यावरण शिक्षणाचे धडे दिल्यास पर्यावरणाचे व पर्यायाने मानवी भविष्याचे होणारे नुकसान टाळता येईल आणि पर्यावरण रक्षण करणारी नवी पिढी तयार व्हायला वेळ लागणार नाही…

संजय नाईकरे, चासकमान (पुणे)

साभार लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77931:2010-06-14-15-06-00&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

एंडरसन को लिजलिजी व्यवस्था ने भगाया !

एंडरसन तो भोपाल में 15 हजार हत्याएँ करके 25 वर्ष पहले ही भाग गया। लोग बेवजह ही आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हर कोई अपने को बचाना चाहता है। हर कोई दूसरे को दागदार बनाना चाहता है। बचाने और बनाने के इस खेल में कोई यह सोचने को तैयार ही नहीं है कि आखिर एंडरसन को किसने भगाया? साफ जवाब है कि एंडरसन को देश की लिजलिजी व्यवस्था ने भगाया। उस व्यवस्था में सरकार किसी की भी होती, वही होता, जो व्यवस्था में है। कांग्रेस सरकार के समय एंडरसन भागा, तो भाजपा शासन में भी कट्टर आतंकवादी अजहर मसूद को छोड़ा गया। सभी यही कहेंगे कि नियम कायदे हालात तय करते हैं। उस समय जो हालात थे, उसके तहत एंडरसन को भगाना जरुरी था। उधर कांधार कांड के समय के हालात ऐसे थे कि अजहर मसूद को छोड़ना पड़ा। दोनोंे पार्टियों के अपने-अपने तर्क हैं। अपने-अपने आसमां हैं।
मामला एंडरसन का हो या फिर अजहर मसूद का। ऐसे वक्त पर सरकारें हमेशा निरीह ही हो जाती हैं। निरीह होना लाजिमी भी है, क्योंकि सभी सरकारों के स्वार्थ उससे जुड़े होते हैं। स्वार्थ लिप्सा में क्या-क्या नहीं हो जाता। एक भारतीय राजनयिक अपना धर्म बदलकर दूसरे देश के लिए काम करना शुरू कर देती है। सरकार को इसका पता बहुत बाद में चलता है। यह सब एक व्यवस्था के तहत होता है। इसी व्यवस्था में ही छिपा है अव्यवस्था का रहस्य। वास्तव में देखा जाए, तो अव्यवस्था इतनी अधिक व्यवस्थित है कि वह व्यवस्था को भी सरे आम सवालों के घेरे में खड़ा कर सकती है। एक व्यवस्था के तहत सरकार तैयार करती है, उसके लिए धन की व्यवस्था करती है, फिर वह एक अव्यवस्था के तहत वह धन उन सारे हाथों तक पहुँच जाता है, जो इस अव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुम्बई में टिफिन सही व्यक्ति तक पहुँचाना एक व्यवस्था है और सरकार का तमाम योजनाओं पर खर्च करने के बाद भी योजनाओं का पूरा न होना एक अव्यवस्था है। इसे कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि सरकार पूरी तरह से निर्भर है, उन लोगों पर, जो अव्यवस्था की धुरी पर हैं।
अब सरकार ने एक बार फिर भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े लोगों के लिए राहत का पैकेज जारी कर दिया है। जो भोपाल में रहते हैं, वे इसे अच्छी तरह से समझते हैं कि भोपाल गैसर राहत के धन ने कितने परिवारों को बरबाद कर दिया। देखते ही देखते भोपाल महँगे शहरों में शुमार हो गया। 25 बरस बाद भी आज तक कई गैस पीड़ित ऐसे हैं, जिन्हें मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा हजारों लोग ऐसे भी हैं, जो उस दिन शहर में थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने मुआवजा प्राप्त किया। उनके बच्चों के नाम से मुआवजा प्राप्त किया। गैस कांड के बाद शहर में अपराध बढ़े, शराबखोरी बढ़ी, अनाप-शनाप खर्च करने वालों में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि मुआवजे की 80 प्रतिशत राशि बेकार गई। लोग उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। यह सब एक अव्यवस्था के तहत ही हुआ।
सोमवार यानी 21 जून को मंत्रियों का दल किसे दोषी ठहराता है, किसे राजी करता है, यह देखना है। पर सबसे बड़ी बात यही है कि ये दल राजीव गांधीन को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। उन्हें दागदार नहीं बनने देगा। बाकी ठीकरा किसी पर भी फूटे। इस मामले में अजरुन सिंह की खामोशी पर सबकी निगाहें हैं। वे कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि वे एक व्यवस्था से बँधे हैं। उनकी चुप्पी ही उनके लिए जीवनदान की तरह है। ये दल प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट में क्या-क्या होगा और क्या-क्या नहीं होगा, इसे सब जानते हैं। यह रिपोर्ट एक लीपापोती से अधिक कुछ नहीं होगी। रिपोर्ट में इसका जिक्र अवश्य होगा कि एंडरसन को किस तरह से भारत वापस लाया जाए। लेकिन यह भी तय है कि उसे वापस लाया जाना संभव नहीं है। उसकी जान एक बार बच गई है, अब वह मुआवजा राशि देकर बचना चाहेगा।
इस रिपोर्ट में यदि मंत्री प्रजा की परेशानियों को समझने की कोशिश करते दिखाई देंगे, तो इससे लाखों गैस पीड़ितों की आत्मा उन्हें धन्यवाद करेगी। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि आम आदमी की तकलीफों को समझना वह भी बिना चुनाव के पहले, यह तो हमारे देश के नेताओं की फितरत में ही शामिल नहीं है। पिछले 60 साल में नहीं समझा, अब क्या खाक समझेंगे? मूर्खतापूर्ण बयान इन दिनों सामने आए हैं। एंडरसन को यदि नहीं भगाया जाता, तो भीड़ उन्हें मार डालती। भीड़ को उस वक्त अपनी जान बचानी थी। वह क्या किसी की जान लेती। फिर उसके सामने इतने सारे नेता थे, पुलिस थी, भीड़ ने तो किसी को नहीं मारा। जिसे अपनी जान की फिक्र होती है, वह वार नहीं करता, अपने आप को बचाता है। सरकार विमान में बैठने के बाद एंडरसन ने ऐसे ही नहीं कहा था कि ‘वेरी गुड गवर्नमेंट’। एक अव्यवस्था के तहत वह भागा, एक अव्यवस्था के तहत वह आज भी बचा हुआ है। सब कुछ व्यवस्था के तहत हो रहा है। इस व्यवस्था को ही बदलना चाहिए। हमारे नेता इसे कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि वे भी उसी अव्यवस्था के एक अंग हैं। जब तक हमारे देश में आम आदमी का प्रतिनिधि वीआईपी होता रहेगा, तब तक इस व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। यह तय है।

डॉ. महेश परिमल

http://dr-mahesh-parimal.blogspot.com/search?updated-max=2010-06-22T12%3A31%3A00%2B05%3A30&max-results=1

गरीब देश के करोड़पति सांसद!

राज्यसभा में पहुँचने वाले 49 नए सांसदों में 38 करोड़पति हैं। महिला आरक्षण की बात करने वाले तमाम दल की बातें बेमानी निकलीं, क्योंकि राज्यसभा में केवल तीन महिलाएँ ही पहुँच पाई हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन सांसदों में 28 प्रतिशत सांसद कई अपराधों में लिप्त हैं। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि यूबी इंडस्ट्रीज के मालिक विजय माल्या की संपत्ति 615 करोड़ रुपए है, किंतु अभी तक उनका अपना कोई मकान नहीं है और न ही कोई स्थायी संपत्ति। दूसरे क्रम में 189.6 करोड़ की संपत्ति वाले टीडीपी के वाय. सत्यनारायण चौधरी हैं, तीसरे स्थान पर हैं झारखंड के जेएमएम के कँवरदीप सिंह, इनके पास 82.6 करोड़ रुपए हैं। इन सांसदों में कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू और सपा के राशि मसूद करोड़पति होने के बाद भी उनके पास पेन नम्बर नहीं है। ये हाल हैं हमारे सांसदों के।
ऐसी बात नहीं है कि ये सांसद केवल करोड़पति ही हैं। एनजीओ नेशनल इलेक्शन वांच द्वारा इनके शपथपत्र का जो विश्लेषण किया गया, उसमें पता चला कि 54 सांसदों में से 15 सांसद यानी 28 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ हत्या का प्रयास, अपहरण और ठगी के मामले अदालत में चल रहे हैं। इसमें कांग्रेस के 16 में से 3, भाजपा के 11 में से 2, बसपा के 7 में से 1 और एनसीपी के दो सांसदों का समावेश है।
एक रुपए में दो कप चाय या कॉफी, मसाला दोसा दो रुपए में, एक रुपए में मिल्क शेक, शाकाहारी भोजन मात्र 11 रुपए में और शाही मांसाहारी भोजन मात्र 36 रुपए में। आप सोच रहे होंगे, ये किस जमाने की बात हो रही है। पर सच मानो यह आज की बात है, हमारे सांसदों को यह सुविधा हमारी सरकार दे रही है। संसद में उनके लिए इतना सस्ता भोजन भी उन्हें वहाँ जाने के लिए विवश नहीं करता। एक गरीब देश के सांसद होने के क्या-क्या सुख हैं, ये शायद आम आदमी नहीं जानता। लेकिन यह सच है कि जनता के इस प्रतिनिधि को वे सारी सुविधाएँ प्राप्त हैं, जिसके लिए एक आम आदमी जीवन भर संघर्ष करता रहता है, लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुँच पाता। हमारे सांसद इसे आसानी से सेवा भाव के नाम पर प्राप्त कर लेते हैं।
आज से चालीस साल पहले तक सांसद होना यानी सेवा भाव का दूसरा नाम था। पर आज ये एक फायदे का सौदा हो गया है। एक सांसद अपने जीवन में ही इतना कमा लेता है कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को काम की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेवा के नाम पर होने वाले इस धंधे ने भारतीय अर्थव्यवस्था की चूलें हिलाकर रख दी हैं, पर हमारे सांसद दिनों-दिन करोड़पति होते जा रहे हैं और आम आदमी को रोटी जुटाने के लाले पड़ रहे हैं.
वत्र्तमान में सांसद होना एक बहुत बड़ फायदे का सौदा है, इसका भविष्य काफी उज्‍जवल है। भारतीय सांसदों पर श्रेष्ठ काम करने का दबाव नहीं होता, उनके काम का वार्षिक मूल्यांकन भी नहीं होता। केवल चुनाव के समय ही उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह संसद तक पहुँच जाएँ, फिर तो उनके पौ-बारह हो जाते हैं। उनकी तमाम सुविधाओं पर किसी तरह का अंकुश नहीं है। उन्हें दी जाने वाली सुविधाएँ सुरसा के मुँह की तरह बढ़ रही हैं। टैक्स के नाम पर उनसे केवल मासिक वेतन पर ही कुछ कटौती होती है, शेष अन्य सुविधाओं और भत्तों को जोड़ा ही नहीं जा रहा है। इसके बाद भी इस गरीब देश के करोड़पति सांसदों को इतने से ही संतोष नहीं हुआ है, उनके वेतन एवं अन्य भत्तों पर लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है।
हमारे देश की 36 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। ये नागरिक अपने और देश के उद्धार के लिए जिन सांसदों को चुन कर संसद में भेजते हैं, वे वहाँ जनता की भलाई के नाम पर लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौच आदि करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कई सांसदों को तो रिश्वत लेते हुए भी देश के लाखों नागरिकों ने भी देखा है। इतना सब कुछ होते हुए भी इस बार फिर उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि करने वाला विधेयक चुपचाप पारित हो गया। इसका जरा-सा भी विरोध नहीं हुआ। अभी तक हमारे ये जनप्रतिनिधि 40 हजार रुपए वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अब उनका वेतन बढ़कर 65 हजार के आसपास पहुँच जाएगा। इससे हमारे देश की जनता पर 62 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।
अब समय आ गया है कि सरकार से यह पूछा जाए कि आखिर सांसदों को किसलिए इतनी सुविधाएँ मिलती हैं? आखिर ये काम क्या करते हैं? अगर इनसे यह कहा जाए कि इन्हें वेतन और सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो भी वे सांसद बने रहना पसंद करेंगे। वजह साफ है, आज सांसद होना सेवा भाव न होकर एक पेशा हो गया है। जिसमें जावक कुछ भी नहीं केवल आवक ही आवक है। ये जनता के प्रतिनिध चुनाव के पहले तक ही होते हैं, चुनाव जीतने के बाद ये केवल पार्टी और कुछ रसूखदारों के नुमाइंदे बनकर रह जाते हैं। आखिर हमारे पास वह ताकत कब आएगी, जिसके बल पर हमने उन्हें सांसद भेजा है, उसी बल पर हम उन्हें वापस बुला भी सकें। क्या राम मनोहर लोहिया का यह सपना कभी पूरा होगा?

डॉ. महेश परिमल

http://dr-mahesh-parimal.blogspot.com/2010/06/blog-post_22.html

पर्यावरणमंत्री म्हणतात पुण्यात नदी नव्हे गटार वाहते!

पुणे, १९ जून / विशेष प्रतिनिधी

‘‘मी इतक्या वेळा पुण्यात आलोय, पण येथील नदी आज पहिल्यांदाच इतकी घाणेरडी झाल्याचे डोळ्यात भरले. पुण्यातून नदी नव्हे तर मोठे गटारच वाहत आहे. ही लक्षणीय दूरवस्था असून, तिची अवस्था सुधारण्याबाबत आपण पुण्यनगरीच्या महापौरांशी बोलणार आहोत. त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे का याचीही विचारणा करणार आहोत..’’..हे वक्तव्य कोणा टीकाकाराचे नाही, तर हे निरीक्षण आहे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांचे! पुण्यानगरीतील नदीची अवस्था काय झाली आहे याची नागरिकांना कल्पना आहेच, पण बाहेरून येणाऱ्या पाहुण्याच्या नजरेतूनही तिचे ओंगळ रूप लपत नाही, हेच रमेश यांच्या वक्तव्याने दाखवून दिले.
पुण्यात ‘राष्ट्रीय हरित भारत मिशन’च्या जनसुनावणीच्या वेळी आज काही नागरिकांनी नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या वेळी रमेश यांनी नद्यांबाबत असे वक्तव्य केले आणि महापौर यांच्याशी होणाऱ्या भेटीत नदी सुधारण्यासाठी काही मदत हवी असेल तर त्याची विचारणा करणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, नद्यांच्या सुधारणांसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत गंगा व यमुनेसह ३८ नद्यांच्या सुधारणेचे काम सुरू आहे. सर्वच शहरांमधील नद्यांची मोठी गटारे बनली आहेत. पुण्यातील नदी पाहून आपण निराश झालो. पण राज्य सरकारने नद्यांच्या सुधारणेबाबत काही प्रस्ताव तयार केला तर केंद्र सरकार त्यासाठी आर्थिक मदत करेल, असेही रमेश यांनी स्पष्ट केले.
जनसुनावणी म्हटले की, जे होते ते सारे आजही घडले. तरीही टीका, सूचना, सल्ले शांतपणे स्वीकारत, मधेच काही स्पष्टीकरण देत आणि बोलणाऱ्याचे निवेदन लांबले की, मनगटावरील घडय़ाळ दाखवत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी ‘राष्ट्रीय हरित भारत मिशन’ची जनसुनावणी पार पाडली; तीसुद्धा अगदी हसतमुखाने! भारतातील वनांखाली असलेले क्षेत्र तब्बल दोन कोटी हेक्टरने वाढविण्याच्या उद्देशाने हे मिशन सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुढील दहा वर्षांमध्ये ४४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्याच्या नियोजनात व अंमलबजावणीत नागरिकांचा सहभाग मिळविण्याच्या दृष्टीने देशात ठिकठिकाणी जनसुनावणी घेण्यात येत आहे. त्यापैकी पश्चिम भारतासाठीची दुसरी सुनावणी आज पुण्यात झाली.

—————————————————————————————————————————–

मंत्री महोदय,

आपण बेजबाबदारपणे दुस-यांदा व्यक्तव्य करीत आहात. या पुर्वी मुंबईला आय आय टी च्या एका कार्यक्रमात गंगानदी शुध्द करणे अशक्य असल्याच निराशाजनक प्रतीपदन जाहीरपणे केले आहे, तर आता ‘पुण्यातील नदी आज पहिल्यांदाच इतकी घाणेरडी झाल्याचे डोळ्यात भरले’ असे वक्तव्य करुन सर्वसामान्यांची दिशाभुल करीत आहात. आपली राष्ट्रीय नदी गंगा, दिल्लीतील नदी यमुना, मुंबईतील मीठीनदी आणि पुण्यातील मुळा-मुठा नद्यां या कधीकाळी नद्यां होत्या आता त्यांची गटारं होऊन जमाना झालाय. आणि ते तुमच्या लक्षात आता येतं याचा अर्थ ‘सौ चुहे खाकर बिल्ली हाज को चली’ असा समजायचा काय ? परदेशात जाऊन दुस-या मंत्र्याच्या कारभारावर टीका करण्या बरोबरच आपल्या कारभाराचही अवलोकन कराव ही विनंती.

विजय मुडशिंगीकर

vijaymudshingikar@gangajal.org.in

साभार लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79332:2010-06-19-17-51-30&catid=25:2009-07-09-02-01-06&Itemid=2

सरकार के हाथ से फिसल गई मुद्रास्फीति !

महंगाई ने एक बार फिर सर उठाया है। मुद्रास्फीति की दर पिछले दो वर्षो की तुलना में सबसे अधिक है। हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं। इसके बाद भी वे विकास की बातें करते हुए थकते नहीं हैं। पर जब भी महँगाई की बात सामने आती है, तब वे खामोश रह जाते हैं। ऐसे में उनके भीतर का अर्थशास्त्री न जाने कहाँ दुबक जाता है। केंद्र सरकार कई मोर्चो पर विफल रही है। इसमें महँगाई पर किसी तरह का लगाम न लगा पाना सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। प्रधानमंत्री बार-बार कहते हैं कि महँगाई पर शीघ्र ही अंकुश लगा लिया जाएगा। कुछ ही समय बाद इसका असर भी दिखाई देने लगेगा। पर आज जो कुछ भी हो रहा है, उससे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री ही बनकर रह गए हैं। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अपनी पहचान खो दी है। अभी तक किसी भी मामले में उन्होंने कोई कड़े कदम उठाए हैं, ऐसा नहीं दिखता। उनके सारे निर्णय आयातित होते हैं। जिस पर केवल उनकी मुहर ही होती है। देश की जो आर्थिक नीतियाँ हैं, उससे अमीर और अमीर और गरीब और गरीब बनता जा रहा है। तमाम सरकारी प्रयास महँगाई पर काबू नहीं पा सके। अभी पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि अगले वर्ष विकास दर 8.5 प्रतिशत होगी, तब मुद्रास्फीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि इस दिशा में कड़े कदम उठाए जाएँगे। ऐसा ही उन्होंने कई बार कहा है। हर बार कहते हैं। मुद्रास्फीति दर बढ़ती ही जा रही है। हमारे देश की यह खासियत है कि महँगाई के कारण कई आवश्यक चीजों की दामों में बेतहाशा वृद्धि होती है। जब सरकार कड़े कदम उठाने की बात करती है, तब भी दाम कम नहीं होते। हाँ सरकार आँकड़ों में महँगाई अवश्य कम होने लगती है। कई बार सीजन में भी चीजों के दाम घटने के संकेत दिए जाते हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। देश में जब भी पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों में वृद्धि होती है, महँगाई बढ़ जाती है। इसे रोकने के सारे प्रयास विफल होते हैं। साल भर में दालों और शक्कर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, सरकार के प्रयास काम नहीं आए।
सरकार ने जब चार जून को पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इज़ाफा किया था, तो यह सहज रूप से माना जा रहा था कि मुद्रास्फीति घटने की जगह और बढ़ेगी। लेकिन वह इस तेजी से बढ़ेगी और सारे कयासों को हैरत में डालती एकाएक दहाई का आँकड़ा पार कर जाएगी, यह किसी के अनुमान में नहीं था। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सात जून को समाप्त सप्ताह में 11.05 प्रतिशत पर पहुँच गई, जबकि इससे पिछले सप्ताह यह 8.75 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि मौजूदा समय में महँगाई पिछले 13 वषों के रिकार्ड स्तर पर है। सर्वाधिक बढ़ोत्तरी ईंधन और ऊर्जा समूह में दर्ज की गई है, जिसका सूचकांक पहले के मुकाबले 7.8 प्रतिशत उछला है। इस इजाफे का प्रभाव शेयर बाजार पर भी तत्काल हुआ है, जब इसकी घोषणा के साथ ही बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 517 अंकों तथा नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 157 अंक लुढ़ककर इस वर्ष के न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। महँगाई दर के इस इजाफे के बारे में उद्योग चेम्बरों का कहना है कि मुद्रास्फीति संभवत सरकार के हाथ से बाहर जा चुकी है। उनका यह भी मानना है कि इसकी वजह से आर्थिक विकास दर में भी गिरावट आएगी।
मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी का यह Rम हालाँकि मार्च महीने में सरकार के बजट पेश करने के बाद से ही लगातार जारी है, लेकिन एकाएक यह 2.03 प्रतिशत की छलांग लगा लेगी, इसका अनुमान सरकार के अर्थशास्त्रियों को कत्तई नहीं था। अगर बढ़ोत्तरी का यह Rम यथावत बना रहा, तो वैश्विक स्तर पर छलांग लगाती देश की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुँचेगी तथा विकास की सारी संकल्पनाएँ बीच रास्ते दम तोड़ देंगी। प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री सहित सारे व्यवस्थापक शुरू से एक ही राग अलाप रहे हैं कि सरकार बढ़ती महँगाई को नियंत्रित करने का हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक उपाय भी कारगर परिणाम देते दिखाई नहीं देते। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से उसने अपनी अल्पकालिक ऋण-दर (रेपोरेट) बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी है। माना यह जा रहा है वह इसमें फिर बढ़ोत्तरी करेगा और जुलाई में यह दर 8.25 प्रतिशत हो सकती है। उसके इस प्रयास से ब्याज दरों में इजाफा होगा और उद्योग जगत को गंभीर धक्का लगेगा जिसकी वजह से आर्थिक विकास दर घटेगी।
अब यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि महँगाई के शिखर छूते कदमों ने देश को एक अघोषित आर्थिक आपातकाल के गर्त में झोंक दिया है। इसकी बढ़ोत्तरी ने अब तक के स्थापित अर्थशास्त्र के नियमों को भी खारिज कर दिया है। अर्थशास्त्र की मान्यता है कि वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित होता है। यानी जब बाजार में मांग के अनुपात में वस्तु की उपलब्धता अधिक होती है, तो उसके मूल्य कम होते हैं। वहीं जब बाजार में उस वस्तु की आपूर्ति कम होती है, तो उसके मूल्य बढ़ जाते हैं। लेकिन इस महँगाई पर यह नियम लागू नहीं होता। इसे आश्चर्यजनक ही माना जाएगा कि बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। कोई भी व्यक्ति जितनी मात्रा में चाहे, बहुत आसानी से उतनी मात्रा में खरीदी कर सकता है। फिर भी उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष तो निकलता ही है कि वस्तुओं की उपलब्धता कहीं से बाधित नहीं है। अतएव बढ़ती महँगाई की जिम्मेदार कुछ अन्य ताकतें हो सकती हैं, जिनकी ओर हमारे सरकारी व्यवस्थापकों का ध्यान नहीं जा रहा है। होने को तो यह भी हो सकता है कि उदारीकरण के वरदान से पैदा हुए इन भस्मासुरों की ताकत अब वर-दाताओं के मुकाबले बहुत अधिक हो चुकी हो और उस ताकत के आगे वे अपने को निरुपाय तथा असहाय महसूस कर रहे हों। सच तो यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सिंडिकेट के हाथों अब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है और वे अंधाधुंध मुनाफा कमाने की गरज से विभिन्न उत्पादों के दामों में इजाफा करते रहते हैं।
जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि बढ़ती महँगाई ने गरीब तबके, निम्न मध्यवर्ग और निश्चित आय वर्ग के लोगों के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। विडम्बना यह है कि इस संकट का आर्थिक समाधान तलाश करने की जगह इसको भी राजनीति के गलियारे में घसीटा जा रहा है। इससे कतिपय राजनीतिक लाभ तो अर्जित किया जा सकता है, लेकिन देश के आम आदमी को राहत तो कतई नहीं दी जा सकती। सरकार अगर यह कहती है कि महँगाई वैश्विक कारणों से बढ़ रही है तो वह गलत नहीं कह रही है। गलत केवल इतना है कि वैश्वीकरण के नशे में इस सरकार ने नहीं, अपितु इसके पहले की कई सरकारों ने हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मुनाफाखोर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों बेच दिया। वैश्वीकरण का विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के मूल्य पर नहीं होना चाहिए। फिलहाल बढ़ती महँगाई ने आम आदमी को अपने कूर पंजों में दबोच लिया है। उसे मुक्त कराने के लिए राजनीति नहीं एक विशुद्ध देसी अर्थशास्त्र की जरूरत है।

डॉ. महेश परिमल

साभार – संवेदनाओं के पंख

http://dr-mahesh-parimal.blogspot.com/