बहुमोल : तूर्तास झाडे वाचली !

झाडांना जीव आहे, फक्त ती हालचाल करू शकत नाहीत आणि सामान्यांच्या भाषेत बोलू शकत नाहीत एवढेच! पण त्यांची भाषा मला समजू लागली होती. कारण नाशिक-धुळे महामार्गावर तुटणारी झाडे रात्रं-दिवस आक्रोश करून सर्वकाळ माझ्याशी केविलवाणी बोलू लागली. त्यांना जाणवणारी वेदना व भीती मी स्वत:ला त्यांच्या जागी मानून अनुभवली. त्यामुळेच त्यांची काढली जाणारी साल, त्यांच्यावर पडणारे कुऱ्हाडीचे घाव, प्रत्येक उन्मळून पडणारे झाड पाहिले की त्रास होतो. त्यातूनच २००६ सालच्या एप्रिल महिन्यापासून आम्ही याच विषयावर ढिम्म अजगराप्रमाणे असलेल्या सरकारी, निमसरकारी यंत्रणांशी लढायला सज्ज झालो. भिवंडी-धुळे या महामार्गावरील तुटणारी झाडे वाचवावीत म्हणून आम्ही एप्रिल २००६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (४१/२००६) दाखल केली. या मार्गावरील तब्बल साडेचार हजार झाडे तुटली होती, नाशिक महापालिकेच्या हद्दीतील आणखी तेवढीच तुटणार होती. त्या विरोधात लढायचे ठरविले. त्यासाठी माहिती गोळा करतानाही अनेक अडथळे आले. नाशिक महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन मंत्रालय, राष्ट्रीय रस्ते प्राधिकरण यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारात वृक्षतोडीबाबत माहिती मागितली, पण त्यांनी दाद लागू दिली नाही. मी आणि ऋषीकेश नाझरे हा माझा सहकारीही मध्यमवर्गीयच! पैसे कुणाकडेच मागायचे नाहीत आणि पैसे संपले की थोडे दिवस काम बंद असे धोरण आम्ही अवलंबले. अनेकांनी घरी, ऑफिसात बोलावल्यावर आशेने जायचो, पण काही मिळाले नाही तर निराश होऊन तसेच मुकाट माघारी परतायचो. एक कायमस्वरूपी प्रश्न पर्यावरणावर लढा देणाऱ्यांना विचारला जातो की ‘विकासाला तुम्ही विरोध का करता?’ हाच प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने आम्हाला विचारला. त्याला उत्तर म्हणून आम्ही भिवंडी ते धुळे दरम्यानच्या ४५० किलोमीटर महामार्गाची छायाचित्रे काढली- संपूर्ण उजाड बनलेला मैलोन् मैल रस्ता कॅमेऱ्यात पकडला. या छायाचित्रांबरोबर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने झाडे वाचवून, पुनरेपण करून व पुनर्लागवड करून तयार केलेल्या सुंदर रस्त्याचे फोटोही काढले. ही दोन्ही प्रकारची छायाचित्रे शेजारी-शेजारी ठेवली, मग नेमके मला काय म्हणायचे ते कोर्टाला ताबडतोब समजले. जोडीला माहितीच्या अधिकारातून जमवलेले पुरावे जोडले होतेच.

एका सरळ रेषेतील झाडे का वाचवली जात नाहीत, जिथून रस्ता होणार नसतो त्या बाजूचीपण झाडे का कापली जातात, लाकडाची वखारवाले २०-२० किलोमीटर लांबीचा रस्ता एकमेकांत वाटून घेऊन अर्निबध वृक्षतोड कशी करतात, १५०-२०० वर्षे वयाची वडाची, पिंपळाची, चिंचेची झाडे नष्ट झाल्यावर होणारी हानी कशी भरून निघणार, असे बरेच प्रश्न आहेत. बरे या स्थानिक व महावृक्षांच्या बदल्यात कण्हेर, बोगनवेलची लागवड कशी काय ग्राह्य़ धरली जाते? झाडे पुनर्रोपण (Transplant) करताना त्या विषयाच्या तज्ज्ञांची मदत का घेतली जात नाही? शासनाने पुनरेपण केलेली सर्वच्या सर्व झाडे कशी काय मरतात, असे माझे प्रश्न होते. त्याला उत्तर म्हणून आम्ही स्वत: १०० वर्षे वयाच्या व ३०-४० फुटाच्या वडाच्या चार-पाच झाडांचे दोन क्रेन एक जेसीबी व मोठ्ठा ट्रेलर लावून नाशिकजवळ सातपूर व भगूर येथे पुनरेपण केले. बुरशीनाशक जंतुनाशके, प्रोटिन पावडर व सर्वात महत्त्वाचे टँकरद्वारे पाणी घातले. सांगायला आनंद वाटतो की सर्व ‘बाळे’ सुदृढ व ठणठणीत आहेत. वड, पिंपळ, उंबर ही फायकस जातीची झाडे आहेत. त्यांचे पुनरेपण शास्त्रोक्त पद्धतीने केल्यास १०० टक्के यशस्वी होतात, आम्ही कडुलिंबाचेपण १०० वर्षांचे झाड पुनरेपण केले आहे. पर्यावरणाच्या भविष्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे.
आमची ही धडपड गेल्याच महिन्यात फळाला आली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांनी झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली. झाडे तोडण्याआधी एकास तीन या प्रमाणात १५ हजार झाडे लावा. विकासाच्या कामांसाठी पर्यावरणाचा विनाश करू नये आणि झाडे कापण्याआधी ती ‘झाडे जतन व संवर्धन १९७५’ या कायद्यानुसार स्थानिक झाडे लावावीत, असा निर्णय दिला. यात महाराष्ट्र शासनाने लागवडीची झाडे ही १० सेंटिमीटरपेक्षा जास्त घेराची आणि ९-१० फूट उंच असावी हा अगदी ताजा निर्णय या नागपूर अधिवेशनात केला आहे. त्यामुळे आम्हाला काहीसा उत्साह वाढला. असे वाटू लागले की या कायद्याची अंमलबजावणी करायला शासनाला आपणच भाग पाडले पाहिजे.
जागतिक तापमान वाढीमुळे, वाढणाऱ्या प्रदूषणामुळे कुठल्याही झाडावर कोणा एकाचा वा भारत सरकारचा अधिकार नाही तर प्रत्येक झाडावर जागतिक मालकी आहे. रस्त्यासाठी, धरणांसाठी, खाणींसाठी ऊर्जाप्रकल्पांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर पर्यावरणाचा विनाश होत आहे. धरणे गाळाने भरत आहेत. पाणलोट क्षेत्रात झाडेच लावली जात नाहीत. अन्य पशू-पक्षी विस्थापित किंवा नष्टच होत आहेत. सरकार निष्क्रिय आहे. समुद्र किनाऱ्यावरची अनेक गावे पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे. अशा विकृत नियोजनशून्य, पर्यावरणाच्या मुळावर घाव घालून, भकास करून केलेल्या विकासाचा उपयोग आम्हाला जरूर होईल जर आम्ही शिल्लक राहिलो तरच!

अश्विनी इनामदार-भट,

ashwini.bhat97@gmail.com

साभार लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49878:2010-02-22-16-10-04&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it