पाण्याचे शतक !

आज जागतिक जलदिन. जगभर विविध उपक्रमांद्वारे पाळला जाणारा एक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय दिवस; पण त्याचबरोबर विकासाच्या मार्गात पाण्याच्या समस्यांमुळे उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांची आठवण करून देणारासुद्धा! या वर्षीच्या जलदिनाची संकल्पना आहे- ‘आरोग्यादायी जगासाठी स्वच्छ पाणी’. पण याबाबतच्या वास्तवाचा विचार केला तरी आपल्यासमोरील आव्हानांचा अंदाज येईल. ब्राझिलमधील रिओ-द-जनेरियो शहरात १९९२ साली पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत २२ मार्च हा जागतिक जलदिन म्हणून साजरा करण्याचा ठराव करण्यात आला आणि १९९३ साली जगाने पहिला जलदिन साजरा केला. सध्याचे शतक पाण्याचे म्हणून ओळखले जाते, कारण विकास घडला तर तो पाण्यामुळेच घडेल आणि या प्रक्रियेत कोणता प्रमुख अडथळा आला तरी तो पाण्याशी संबंधित समस्यांचाच असेल. अशा या महत्त्वाच्या स्रोताशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाची, साधनांची देवाण-घेवाण, याबाबतचे सहकार्य-सामंजस्य घडवून आणण्याचा व्यापक प्रयत्न हा जलदिनामागचा प्रमुख हेतू! पाण्यावरून समस्या चिघळायला लागलेल्या असतानाच १९९३ पासून जलदिनाची सुरुवात हे संयुक्त राष्ट्रांचे महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. अमेरिकादी ‘दिग्गज’ राष्ट्रांच्या अरेरावीमुळे आजच्या काळात संयुक्त राष्ट्रांचे स्थान काय, असे प्रश्न उपस्थित केले जातात. पण पाणी-आरोग्य यासारख्या मूलभूत मुद्दय़ांवरही संयुक्त राष्ट्रांकडून उत्तम पाठपुरावा केला जात आहे. जलदिन व त्याचे निमित्त साधून कायमस्वरूपी सुरू राहणारे उपक्रम हे त्याचे उत्तम उदाहरण! आजचा अठरावा जलदिन इतर वर्षी येणाऱ्या जलदिनासारखा भासला तरी त्याचे वेगळे महत्त्व आहे. कारण संयुक्त राष्ट्रांनी २००५ ते २०१५ हे ‘जल दशक’ म्हणून जाहीर करून काही उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. आज या दशकाच्या नेमक्या मधल्या टप्प्यावर आपण पोहोचलो आहोत. त्यामुळेच आताची पाण्याची नेमकी स्थिती जाणून घेण्याची आवश्यक आहे. पाणी हे जीवन तर आहेच, पण आजच्या काळात प्रमुख जागतिक घटक कोणता असेल तर तोसुद्धा पाणीच! कारण आज विविध भागातील विकसित राष्ट्रे, विकसनशील राष्ट्रे किंवा अगदी दारिद्रय़ भोगत असलेल्या राष्ट्रांच्या समस्या जगभर एकसारख्या आहेत. इतकेच नाही तर पाण्यावरून काहीही घडले तरी त्याचे परिणाम अतिशय व्यापक स्वरूपाचे असतील, मग त्यावरून सामंजस्य घडून आले तरी आणि युद्धे भडकली तरीसुद्धा! ‘आरोग्यदायी जगासाठी स्वच्छ पाणी’ या संकल्पनेच्या निमित्ताने या वर्षी मांडण्यात आलेला अशुद्ध पाण्याचा मुद्दाही असाच व्यापक व जागतिक आहे. शुद्ध पाण्याच्या अभावामुळे आरोग्याचे प्रश्न सर्वत्रच वाढले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल सांगतो की जगातील एक अब्जापेक्षा अधिक लोक स्वच्छ पाण्यापासून वंचित आहेत आणि त्याच्या दुपटीहून अधिक लोकांना शौचालयांच्या सुविधा नाहीत. एकूण साडेसहा अब्ज लोकसंख्येपैकी एक-तृतीयांश लोक या समस्येला तोंड देत आहेत, यावरून या समस्येची व्याप्ती लक्षात येईल.  परिणामी दररोज सहा हजार लोक पाण्यामुळे उद्भवणाऱ्या आजारांचे बळी ठरतात. सर्वच विकसनशील देशांमधील सर्व प्रकारचे सुमारे ९० टक्के सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नद्या, तलाव, समुद्र व भूजलात सोडले जाते. अतिश्रीमंत देशांमध्येही असेच व्यापक प्रश्न आहेत. गरीब देशांमध्ये एक माणूस दिवसभरात पिण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी, स्वच्छतेसाठी व इतर वापरासाठी जितके पाणी उपयोगात आणतो, तेवढे पाणी श्रीमंत देशातला माणूस  एका ‘फ्लश’मध्ये वाया घालवतो. यावरून पाण्याचा गैरवाजवी वापर दिसून येतो आणि पाणीवापरातील विषमताही ठळकपणे पाहायला मिळते. बदलत्या काळातील पाण्याच्या स्वरूपातील आणखी एक प्रमुख आव्हान म्हणजे पाण्याचा वाढता वापर! हा वापर केवळ लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढत गेलेला नाही, तर गेल्या शतकात लोकसंख्यावाढीच्या तुलनेत जगातील पाणीवापर दुपटीने वाढलेला आहे. पाण्याचा वापर अशाप्रकारे वाढलेला असतानाच, सर्वच जलस्रोत झपाटय़ाने दूषित होत आहेत. त्यामुळे पाणीटंचाईने उग्र स्वरूप धारण केले नाही तरच नवल! त्यातच हवामानबदलाचा परिणाम म्हणून कॅनडासारख्या भल्या-भल्या देशांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळेच आता केवळ ‘पाणी वाचवा’ या पारंपारिक उपायाने प्रश्न सुटणार नाहीत; बऱ्याच भागात पाणीच कमी असल्याने आहे ते पाणी प्रक्रिया करून वापरावे लागणार आहे. एरवी गटारात सोडले जाणारे सांडपाणी शुद्ध करून ते पिण्यासाठी वापरावे लागणार आहे. त्याला सुरुवातही झाली आहे. सिंगापूरमध्ये पिण्याच्या पाण्यात ७० टक्के पाणी हे असे शुद्ध केलेले आहे, तर इस्रायलमध्ये ते ८० टक्क्य़ांपर्यंत आहे. काल भरलेले पाणी शिळे झाले म्हणून टाकून देणाऱ्या आपल्याकडील काही महाभागांना हे वाचून कदाचित धक्का बसेल, पण पाणीप्रश्नावर हेच भविष्यातील उपाय असतील. पाण्याचे वेगवेगळ्या प्रकारे शुद्धीकरण करून ते पिण्यासाठी, शेतीसाठी किंवा शौचालयात वापरण्याच्या दर्जाचे बनविणे आणि वेगवेगळ्या प्रकारे पुरविणे हेसुद्धा भविष्यात करावे लागेल. शेतीच्या पाण्याचाही कुशलतेने वापर करण्याचे भान ठेवावे लागेल. (प्रतिहेक्टर शेतीसाठी सरासरी आठ हजार घनमीटर पाणी वापरणाऱ्या महाराष्ट्राला यातून भरपूर काही करून दाखवावे लागेल. हे प्रमाण तीन हजार घनमीटपर्यंत कमी करण्याची शिफारस डॉ. माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील सिंचन आयोगाने केली आहे, पण त्यातून फारसे काही हाती लागलेले नाही.) याहून महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो पाण्यावरून भडकणाऱ्या संघर्षांचा! या वास्तवाबाबत ‘प्राईस वॉटर हाऊस कूपर्स कन्सल्टन्सी’पासून ते संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालापर्यंत सर्वानीच नुसते सूतोवाचच केलेले नाही, तर पाण्यावरून होणाऱ्या संघर्षांबाबत गंभीर व तातडीचा इशारासुद्धा दिलेला आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू नदीच्या वाटपावरून असलेला वाद, भारत-बांगलादेश दरम्यान गंगेच्या पाण्यावरून असलेले मतभेद यांच्यासह जगाच्या सर्वच भागांतील नद्यांचा त्यात समावेश आहे. आफ्रिका खंडात नाईल, वोल्टा, झांबेझी, नायगर, सेनेगल या नद्यांवरून असेच पाणीवाटपाचे वाद आहेत. मध्य आशियात अमू दरिया-सिर दरिया या नद्यांवरून उझबेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान हे देश झगडत आहेत. कमी पावसाच्या मध्य-पूर्वेत जॉर्डन, युफ्रेटिस, तायग्रिस या नद्या अशाच संघर्षांचे कारण ठरल्या आहेत. मध्य-पूर्वेतील संघर्षांत पाणी हा प्रमुख मुद्दा आहेच. इस्रायलने १९६७ साली आक्रमण करून बळकावलेल्या आसपासच्या प्रदेशातच त्यांचे पाण्याचे दोन-तृतीयांश स्रोत आहेत. तिथल्या वाळवंटी भागात पाणी हाच सर्वाधिक किमती स्रोत आहे. अशाप्रकारे तिथल्या संघर्षांत पाणी हेच केंद्रस्थानी आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या काश्मीरच्या वादात पाणी हा प्रमुख मुद्दा असल्याचे वेगळे सांगायला नको. पाकिस्तानातून वाहणाऱ्या सिंधू नदीच्या पाचही उपनद्यांचा उगम भारतीय हद्दीत असल्याने ते आपल्यासाठी लष्करीदृष्टय़ा महत्त्वाचे आहे. यामुळेच भारताकडून काश्मीरमध्ये किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी होते, तेव्हा पाकिस्तान आक्षेप घेतो. हीच कृती चीनकडून ब्रह्मपुत्रेबाबत होते तेव्हा भारताचा आक्षेप असतो. अशाचप्रकारे गंगेच्या पाण्यावरून बांगलादेशकडून भारताविरोधी ओरड केली जाते. पाण्यावरून वाढणाऱ्या संघर्षांना कोणत्याही प्रदेशाची मर्यादा नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, विविध देशांमधून वाहणाऱ्या जगातील २६३ सामाईक नद्यांपैकी १५३ नद्यांबाबत अद्याप पाणीवाटपाचे करार झालेले नाहीत. या नद्यांमधून वाहणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण जगातील वाहत्या पाण्यापैकी ६० टक्के इतके जास्त आहे. ही स्थिती पाणीहक्कावरून आंतरराष्ट्रीय संघर्ष भडकण्यास आमंत्रण देणारी आहे. दोन किंवा अधिक देशांमधून वाहणाऱ्या नद्यांच्या पाण्याबाबत तातडीने राजनैतिक तोडगा काढणे हाच उपाय आहेत. पाण्यावरून युद्ध पेटणार असल्याचा इशारा देण्यात आला असला तरी वाद चिघळत न ठेवता जलस्रोतांचे वाटप करून घेणे उपयुक्तही ठरते. भारत-पाकिस्तान यांच्यात सिंधू नदीच्या पाण्यावरून वाद असले तरी १९६० च्या सिंधू करारामुळे बरेच संघर्ष टळले व शांतता प्रस्थापित झाली आहे. हा करार झाल्यानंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यात १९६५ आणि १९७१ मध्ये दोन मोठी युद्धे झाली. पण युद्धकाळातही सिंधू कराराचे पालन दोन्ही देशांकडून झाले. हेच नाईलबाबत इजिप्त, सुदान, युगांडा यांच्यातील कराराने साध्य केले आहे. पाण्याबाबतची आव्हाने पेलताना सामंजस्य व सहकार्य हीच उत्तरे आहेत. पाण्यावरून युद्धे पेटू शकतात, त्याचप्रमाणे पाणी हे शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रमुख साधनही ठरू शकेल. म्हणूनच एकविसावे शतक पाण्याचेच आहे!

संपादकीय

साभार लोकसत्ता,

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56353:2010-03-21-14-54-02&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7