परिसर : आयपीसीसीच्या चुकीच्या निमित्ताने..

हिमनद्यांबाबत आयपीसीसीचे भाकीत चुकल्यामुळे माध्यमांनी टीकेची झोड उठवली. पण माध्यमांनीही ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल या विषयातील ‘सनसनाटी मूल्य’ जास्तच वापरले आहे. त्यामुळे आयपीसीसीकडे बोट दाखवताना आपल्याकडूनही हा विषय वस्तुनिष्ठपणे लोकांपर्यंत नेला जाईल, याची काळजी घ्यावी लागेल.
हिमालयातील हिमनद्या कधी वितळणार? याबाबतचे इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संघटनेच्या भाकीतात अतिशयोक्ती असल्याचे नुकतेच स्पष्ट झाले. आयपीसीसीनेही आढेवेढे घेत शेवटी ही बाब मान्य केली, मग माध्यमांनी टीकेची झोड उठवली. या संघटनेला २००७ सालचे शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळाले. त्यामुळे त्या वेळी प्रसिद्धीच्या शिखरावर असलेली ही संघटना आता एकदम ‘बॅक फूट’वर गेली. या प्रकरणामुळे निर्माण झालेला वाद मिटून त्याचा धुरळा लवकर खाली बसण्याची शक्यता नाही. या सर्व प्रकरणातून पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांबरोबरच माध्यमांनीही धडा घेण्याची आवश्यकता आहे, कारण अनेक पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर अशी परिस्थिती घडवून आणण्यास माध्यमांनीही हातभार लावला आहे.
आयपीसीसी ही हवामानबदलाबाबत स्थितीदर्शक अहवाल प्रसिद्ध करणारी आंतरराष्ट्रीय पातळावरील नावाजलेली संघटना! त्यांची भाकीते खरंतर अतिशय सौम्य असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे ती प्रत्यक्षात येतील, असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. अशाच ‘मॉडरेट’ असणाऱ्या आयपीपीसीकडून अशी अतिश्योक्ती व्हावी, ही धक्कादायक बाब होती. या संघटनेच्या चौथ्या अहवालात हिमालयातील हिमनद्या २०३५ सालापर्यंत वितळून नाहिशी होतील, याचा उल्लेख होता. पण या विषयात काम करणाऱ्या भारतीय शास्त्रज्ञांनी (व सरकारनेसुद्धा) त्याला आक्षेप घेतला आणि ही अतिश्योक्ती असल्याचे सांगितले. किमान शंभर-दीडशे वर्षे तरी असे काही घडणार नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. काही महिन्यांच्या वादविवादानंतर आपली चूक झाल्याची कबुली आयपीसीसीने दिली. ही चूक कशी झाली याबाबत अद्याप या संघटनेने अधिकृतरीत्या काही जाहीर केलेले नाही. पण एका शक्यतेनुसार, हिमनद्या नष्ट होण्याच्या वर्षांचा उल्लेख २३५० सालाऐवजी २०३५ असा करण्यात आल्यामुळे हा वाद उभी राहिला. पण या एका चुकीने अनेकांची पंचाईत झाली आहे. हिमनद्यांबाबत आयपीसीसीचा अहवाल आधारभूत धरून ज्यांनी आपले मत बनविले आणि त्याचा प्रसार केला, त्यांची मोठी कुचंबना झाली आहे. आता या प्रकरणातून दोन प्रमुख घटकांनी बरेच काही शिकण्याची आवश्यकता आहे. हे घटक म्हणजे- पर्यावरणविषयक तळमळीने काम करणाऱ्या संघटना आणि वृत्तपत्रे, वाहिन्या, इंटरनेट यासारखी प्रसार माध्यमे!
या संपूर्ण प्रकरणात प्रसार माध्यमांनी मोठा आवाज उठवला खरा, पण माध्यमांनीही या विषयातील ‘सनसनाटी मूल्या’चा चांगलाच वापर करून घेतला आहे. वस्तुस्थिती मांडण्याऐवजी असे करून अनेक पर्यावरणीय मुद्दय़ांचा विपर्यास केल्याचा पाहायला मिळाले आहे. ग्लोबल वॉर्मिग आणि हवामानबदल हे विषय तर त्यासाठी हवे तसे वापरले गेले आहेत, अजूनही वापरले जात आहेत. या विषयाबाबत पुरेशी शास्त्रीय माहिती नसल्याने हे घडत असते तर कदाचित अज्ञानातून होत असल्याचे म्हणता आले असते, पण अनेक उदाहरणांमध्ये अर्धसत्य मांडून मुद्दा ‘ट्विस्ट’ केला गेला आणि अर्थाचा अनर्थ झाला. भारतात हवामानबदलासारखे विषय इंग्रजी माध्यमांमधून अधिक प्रमाणात मांडले जात आहेत. त्यासाठीच्या माहितीचे नेमके स्रोत व देशभरातील तज्ज्ञ व्यक्तिंशी सहजसंपर्क शक्य असल्याने प्रादेशिक भाषेतील प्रसार माध्यमांच्या तुलनेत इंग्रजी माध्यमांमधून हा विषय नेमक्या पद्धतीने पुढे येणे अपेक्षित आहे. पण तिथेही महत्त्वाच्या विषयांमध्ये विपर्यास होत असल्याची उदाहरणे आहेत. गेल्या काही महिन्यांमधील दोन गाजलेल्या बातम्या ठळकपणे नमूद करता येतील. एक होती- हिमालयाची निर्मिती दीड कोटी वर्षांपूर्वी झाल्याच्या संशोधनाची! गोव्यातील राष्ट्रीय सागरी संशोदन संस्थेतील डॉ. एस. के. कृष्णा आणि दोन आंतरराष्ट्रीय संशोधकांनी याबाबत अभ्यास केला. ही बातमी जास्तीत जास्त इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये झळकली. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच होती. त्यांचे संशोधन सांगत होते- मान्सूनची निर्मिती दीड कोटी वर्षांपूर्वी झाली (हिमालयाची नव्हे!) हिमालयाची निर्मिती पाच-साडेपाच कोटी वर्षांपूर्वी झाल्याचे सर्वज्ञात आहे. पण माध्यमांनी मान्सूनचा हिमालय करून टाकला. दुसरी बातमी होती- सीयाचेन हिमनदीबाबत! जगातील सर्वात उंचीवरील युद्धभूमी असलेल्या या हिमनदीचा विस्तार निम्म्याने कमी झाल्याची बातमी काही महिन्यापूर्वी माध्यमांमध्ये झळकली. त्यातून मुद्दा उपस्थित केला गेला- आता या हिमनदीचे काय होणार? पण हे अर्धसत्य होते. कारण हा बदल किती वर्षांमध्ये घडला याबाबत त्यात कीहीही म्हटले नव्हते. प्रत्यक्ष संशोधन असे सांगते की गेल्या हिमयुगाच्या तुलनेत या हिमनदीचा विस्तार आता निम्मा आहे. हे हिमयुग होऊन गेले बारा ते तेरा हजार वर्षांपूर्वी (काहींच्या मते आठ हजार वर्षांपूर्वी!) पण बातमीत हा उल्लेख नसल्याने असे ध्वनित केले गेले की, हा बदल जणू काही दशकांमध्येच झाला आहे. त्यामुळे बातमीचे ‘मूल्य’ वाढले, पण वस्तुस्थितीचे काय? अशा सनसनाटीऐवजी सम्यक भूमिका माध्यमांकडून आवश्यक आहे. हवामान आणि पर्यावरण या विषयांबाबत कोणीही कशाचाही अभ्यास किंवा भाकीत जाहीर केले की त्याला मोठी प्रसिद्धी दिली जाते. त्या संस्थेची, संघटनेची त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञता तपासली जातेच असे नाही. आयपीसीसीच्या चुकीच्या भाकीतांवर बोट ठेवताना माध्यमांना हे भान ठेवावेच लावेल.
पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांची जबाबदारीही या प्रकरणामुळे वाढते. या विषयातील अभ्यासाकडे स्वतंत्रपणे पाहून त्या आधारावर एखाद्या निष्कर्षांपर्यंत पोहोचण्याची घाई हानीकारक आहे. हवामानाच्या घटनांकडेही तुकडय़ा-तुकडय़ात पाहिले तर एखादी घटना ही मोठा बदल असल्याचे भासते. अलीकडेच येऊन गेलेले फयान चक्रीवादळ हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. नोव्हेंबर महिन्यात असे वादळ आल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले गेले. अनेकांनी फयान हा हवामानबदलाचा परिणाम असल्याचे ठामपणे सांगितले. इतिहासात पाहिले नाही तर कशी फसगत होते, हेच या घटनेतून दिसले. नोव्हेंबरमध्ये चक्रीवादळ येणे हेच मुळी भारतीय हवामानाचे वैशिष्टय़ आहे. हवामानाचा इतिहास सांगतो- येथे मान्सूनच्या काळात शक्यतो चक्रीवादळे येत नाहीत. त्यासाठीचा योग्य काळ असतो- मान्सूनपूर्व (एप्रिल-मे) किंवा मान्सूनोत्तर (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर)! ही वादळे मुख्यत: भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर म्हणजे ओरिसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश येथे येतात. काही वादळे पश्चिम किनाऱ्यावर गुजरातच्या किनाऱ्यावर येतात, कधी ती दक्षिणेला महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावरही सरकू शकतात. (शिवाजी महाराजांच्या काळातही मुंबईच्या आसपास चक्रीवादळ आल्याची नोंद आहे.) फयान हेही असेच एक वादळ होते. ते गुजरात-महाराष्ट्राच्या सीमा भागात धडकले आणि तेसुद्धा त्याच्या वेळेवरच म्हणजे मान्सूनोत्तर काळात! पण वादळांचा इतिहास न पाहता या घटनेचा भलताच अर्थ लावला गेला. माध्यमांनीही तो वाढवून सांगितला आणि पहिल्यांदाच काहीतरी वेगळे घडले असल्याचा संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचला; जी वस्तुस्थिती नाही.
पर्यावरण हा सर्वाच्याच जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्याचा ऱ्हास वेगाने सुरू आहे. ग्लोबल वर्ॉ्िमग व हवामानबदल या घटकालाही ही बाब लागू होते, याबाबत दुमत नाही. पण त्यामुळे या विषयाचा विपर्यास करायचा असे नाही. वस्तुस्थिती सोडून त्याचा बागुलबुवा उभा केला, तर या विषयाचे गांभीर्य कमी होण्याची भीती आहे. तसे झाले तर ते पर्यावरणालाच मारक ठरेल. त्यामुळे या विषयाचे महत्त्व व गांभीर्य टिकून राहील हे पाहणे, ही माध्यमांची जबाबदारी आहे.. हाच आयपीसीसीच्या त्या चुकीतून घ्यावयाचा धडा आहे!

अभिजित घोरपडे

abhighorpade@rediffmail.com

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it