Monthly Archives: January 2010

आपणच ‘वातावरणकर्ते’!

APJ Abdul Kalam

APJ Abdul Kalam

(माजी राष्ट्रपती व ‘मिसाईल मॅन’ डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांना ई-मेलद्वारे ‘भवताल’च्या निसर्गायनमध्ये लिहिण्याची विनंती केली, त्याला प्रतिसाद म्हणून त्यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त झालेला हा प्रतिसाद..)
तुम्ही कुठे असलात, काहीही केलं तरी पर्यावरणावर परिणाम करूशकता- मग अगदी घरी, शाळेत, कॉलेजात किंवा कामाच्या ठिकाणी असलात तरी!
साधारणत: वीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. १९८९ च्या सुमारास ‘अग्नी १’ या क्षेपणास्त्राच्या प्रक्षेपणासाठी ओरिसातील चंडीपूर येथे तळ विकसित केला जात होता. समुद्रकिनाऱ्याची पाश्र्वभूमी असल्याने परिसर सुंदर होताच, पण एक गोष्ट अनुपस्थित होती- तिथे झाडे नसल्याने तो परिसर भकास वाटत होता. त्यामुळे तिथे मी शेकडो झाडे लावली, तरीही त्याचे मोठे क्षेत्र पाहता, परिसर रुक्षच वाटत होता. ‘अग्नी १’ च्या चाचणीच्या आदल्या दिवशी तत्कालीन संरक्षणमंत्री के.सी. पंत व इतर दिग्गज नेते आले. पंत आणि आम्ही आदल्या रात्री किनाऱ्यावरून फेरफटका मारत असताना ते म्हणाले, ‘डॉ. कलाम उद्या या क्षेपणास्त्राचे उड्डाण यशस्वी होईलच. त्यानंतर तुम्हाला माझ्याकडून काय हवे?’ क्षणभर त्यांना काय मागावे हे सुचेना, पण अंतर्मनात असलेली खंत जागी झाली आणि मी तत्काळ बोलून गेलो, ‘या परिसरात एक लाख झाडे लावण्याची परवानगी द्या’.. त्यावर काही क्षण शांतता पसरली. मग ते उत्तरले, ‘हवी तेवढी झाडे लावा..’ तिथे झाडे लावण्यासाठी पैसे मिळाले. त्यातून झाडे तर लावलीच, शिवाय एक छानसा तलाव करून घेतला. मग ती झाडे व पाणवठय़ावर असंख्य पक्षी येऊ लागले. तो परिसर निसर्गाने बहरून गेला. ही जागा संरक्षित असल्याने त्या किनाऱ्यावर सागरी कासवं येऊन अंडी घालू लागली. मग दरवर्षी त्यांची असंख्य पिलं समुद्राच्या पाण्याच्या दिशेने दौडतात.. लक्षात ठेवा माणूसच वातावरण निर्माण करू शकतो- चांगले वातावरण!
एक पूर्ण वाढलेले झाड वर्षांला तब्बल २० किलोग्रॅम इतका कार्बन डाय ऑक्साईड वायू शोषून घेते. त्याचे रूपांतर लाकडात करते आणि त्याच वेळी १४ किलोग्रॅम इतका ऑक्सिजनसुद्धा देते. भारतातील एकूण जंगलं आपण एकूण वातावरणात सोडत असलेल्या कार्बन वायूंपैकी तब्बल ११.२५ टक्के इतके कार्बन वायू शोषून घेतात. हे प्रमाण भारतातील एकूण वाहने ऊत्सर्जित करत असलेला कार्बन वायू आणि घरगुती वापरात उत्सर्जित होत असलेला कार्बन वायू यांच्याइतके जास्त आहे. मी गेल्या सात वर्षांत तब्बल ५० लाख मुलांना भेटलो, त्यांना झाडे लावण्यास सांगितली. त्यातून लाखो झाडे लावली गेली, त्यासाठी मी युवकांचे अभिनंदन करतो. आता आपले लक्ष्य वाढवून ‘अब्ज लोकांसाठी अब्ज वृक्ष’ असे ध्येय घेऊ या. त्यासाठी काहींनी १०० झाडे लावावीत, काहींनी १०, तर काहींनी किमान १ झाड तरी लावावे. त्याद्वारेच देशातील युवक उत्तम वातावरण देऊ शकतील! केनियासारख्या गरीब देशातील वांगारी माथाई या कार्यकर्तीने तर प्रतिकूल परिस्थितीत हे कार्य केले. लोकांना, मुख्यत: महिला गटांना सोबत घेऊन त्यांनी ही चळवळ बनवली. त्याद्वारे तब्बल तीन कोटी १० लाख झाडे लावून त्या अखेर २००४ सालच्या शांततेसाठीच्या नोबेल पुरस्काराच्या मानकरी ठरल्या.
मित्रांनो, पर्यावरणाचा आणखी ऱ्हास टाळणे ही आपली जबाबदारी आहेच, शिवाय सर्वाच्या राहण्यासाठी व पुढील पिढय़ांसाठी उत्तम वातावरण टिकविणे हीसुद्धा! त्यासाठी युवक मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती करू शकतात, आपले घर, परिसर स्वच्छ राखू शकतात, पाणी-ऊर्जा यांची बचत करू शकतात, लोकांपर्यंत आरोग्याचा संदेशही पोहोचवू शकतात. अहमदाबाद येथील आय.आय.एम.मध्ये मी काही युवकांचे प्रयोग पाहिले- काहींनी छत्री वापरून पाणी शुद्ध करण्याचा प्रयोग केला होता, काहींनी सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठी अनोखी पद्धत विकसित केली होती.. माझ्या दृष्टीने हे युवकच पर्यावरणाचे दूत आहेत.
ऊर्जा आत्मनिर्भर बनण्याच्या दिशेने..
सध्याची जिवाष्म इंधनाची टंचाई आणि हे इंधन जाळून दरवर्षी ३० अब्ज टन कार्बन वायूंचे उत्सर्जन यावर एकच उत्तर म्हणजे ऊर्जेची आत्मनिर्भरता. भारतात जगातील १७ टक्के लोक राहतात, तर जीवाष्म ऊर्जा केवळ १ टक्का आहे. आताच्या विकासाच्या गतीचा विचार करता, विजेची गरज आजच्या दीड लाख मेगाव्ॉटवरून २०३० साली चार लाख मेगाव्ॉटपर्यंत जाईल. त्यासाठी सौर, पवन अशा पुनर्निर्मित ऊर्जा, अणुऊर्जा व जैविकऊर्जेकडे वळावे लागेल. सौर ऊर्जेसाठीच्या फोटोव्होल्टिक सेलची कार्यक्षमता २० टक्क्य़ांवरून ५५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढवावी लागेल. खनिज तेलाची आयात रोखण्यासाठी इंधनात १० टक्के इथेनॉल वापरण्याची तयारी हवी.
सर्वजणच पर्यावरणरक्षणाची शपथ घ्या-
१. मी १० झाडे लावेन आणि पालव, मित्र-मैत्रिणी, शेजारी यांनाही तसे करायला लावून वृक्ष मोहिमेचा दूत बनेन!
२. घर-परिसर स्वच्छ ठेवेन आणि जास्तीत जास्त जैविक उत्पादनेच वापरेन.
३. सायकल वापरून, पाण्याची बचत करून व पुनर्निर्मित वस्तूंचा वापर करून पर्यावरणसुसंगत जीवन जगेन.
४. करीयर व व्यवसाय करताना पर्यावरणरक्षण व त्याच्या संवर्धनाकडे लक्ष ठेवेन.
५. पुनर्वापर करण्याजोगी सौर, पवन अशी ऊर्जा जास्तीत जास्त प्रमाणात वापरेन.
६. मी माझ्या घरात, परिसरात व मित्रांमध्ये पर्यावरणाबाबत जागरुकता वाढवेन.
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

साभार- लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43024:2010-01-25-18-37-22&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

Remembering Jyoti Basu ! By Vidya Bhushan Rawat.

jb-labour-conf

Jyoti Basu

Jyoti Basu is no more. After a fortnight of struggle with life he finally succumbed. It is inevitable and none can stop it whether one is a believer or non believer. What is more important is the work that person does and the legacy he leave behind. At the end, it is important what you do. Jyoti Basu lived upto his convictions, a truly Marxist, an atheist and a firm believer in science. He donated his eyes and his body will be used by medical science student for research purposes. What a contrast when you see the cremation of political class and I do not want to say just upper castes but of every religion. Jyoti Basu has debunked all those who feel that India can not be a country of non believers. Even when millions of believers are coming to Kumbha fair and destroying the Ganges, the conviction of Jyoti Basu need to be applauded.

That is why this obituary is being written from a different angle. I have been a critique of left front government in West Bengal and Kerala. Not because it did not work but because I felt it was always a bhadralok representative government and communism was never a matter as what matter more was Bengali Bhadralok identity. The Bengali bhadralok come in street in large number to say Lal Salaam to Jyoti Babu in his last journey, one need to understand that not all of them would like to emulate what Jyoti babu did in his death. Yes, the dark reality is that despite 30 years of left front rule, West Bengal remains one of the most rigid states in India where superstition is perhaps more than any other state and caste consciousness is equally high if not visible in the form of physical violence. No doubt, it is a state where any creative person would love to visit, where we can discuss on Mao to Marx, where the people are conscious of their rights and can take up to the street, but at the same point of time, it is a state where class consciousness is very high. Respect for Jyoti Babu does not come from his being communist but because he belong to their class, a bhadralok class. One can see the tributes in our daily newspapers. Right from capitalist Times of India to Marxist’s faithful The Hindu, the tribute is similar. The moaning is simple because he belongs to a particular class and community. It would not have been the same if he did not belong to an aristocratic family or upper caste bhadralok. We know the ‘capitalist’ newspaper condemning Marx and communists yet they all are moaning on the death of the ‘king of communists’. They condemn CPM in West Bengal but then why they loved Basu. It comes from the caste back ground. Yes, Jyoti Babu was truly tight lipped, British educated Bhadralok and a fair number of our journalists still worship that nature of Indian society. Ofcourse, one can find Jyoti Babu much better than his follower Buddha Dev, who went to woe all the capitalists and did not feel shy of talking to Advani about ‘problems in Madarasas’. After Buddha Dev’s ascendency, left became equal to ‘right’ in that state as Muslims became isolated and Dalits frustrated. The big MNCs got license to loot as left became the biggest supporter of them in a state where people were looking for basic amenities.

However, writing this can not take away the credit of the left front government rule in past thirty years. When I see things favorable for Mamata Benerjee in West Bengal, I start sympathizing left front government. One must appreciate them for being democratic and better than many other parties who needed internal democracy more than CPM. Of course, in democracy we need to change the government and any one party ruling one state is bound to develop fascist tendencies. We are talking about West Bengal in last thirty years, what about Narendra Modi’s Gujarat in 15 years, or Madhya Pradesh or YSR’s Andhra Pradesh where leaders became larger then life. Jyoti Babu actually is a role model in a sense that he was never loud mouthed. He was calm and never started any populist move as many chief ministers do. I wonder, how come a chief minister over such a long period of time, could not be corrupted when one see the change in the life styles of the political leaders who become minister for even one or two years. One just becoming a member of parliament for one or two year or an assembly member for one year, give you license to cheat the nation, it is remarkable that Jyoti Babu remain clean and those who are clean in heart and action can not be goody goody all the time.

Yes, the main challenge to us was the cleanliness of the left front leaders. I have written a lot about the upper caste politics of CPM and their misrule in West Bengal but as far as the individual integrity is concern, none can question them, at least the top leadership of the party. Whether it was Jyoti Babu or Indrajeet Gupta, in personal life they remain thoroughly simple enjoying simple living and high thinking, a slogan completely forgotten by our leaders whether they belong to social justice variety or swadeshi variety. Even today, their leaders are well read in their subject and can take on any one in a TV debate or on the issue of public concern.

The left front government has been in power for last 30 years and a lot go to Jyoti Basu for his able leadership. Though land reform was just in the beginning, the most important part of the change in West Bengal was through Panchayats. One of the most important thing and refreshingly new from any other state was to go to writer’s building and meet any minister without any fuss. In Delhi, UP and Bihar we are habitual of passing through many hurdles apart from meeting overzealous chamchas but Jyoti Babu did not create any of them in his 60 years old political life. It could have been easier for him. He never spoke unnecessarily.

I know during his regime the governance in the state became a party issue. The state administration became a party but that happened after 30 years but have not we seen it in UP, Gujarat and elsewhere how the bureaucrats just crawl to obey the powerful leaders and misguide them.

I have no love for left front’s rule as for me the pains of the Dalits in West Bengal were more important to understand. How can one ignore the inhuman demolition at Belilius Park where over 7000 families were still looking for a dignified rehabilitation? Nothing happened and I do not know whether Basu knew about it. The condition of the the Dalits in West Bengal remain a matter of grave concern apart from the condition of Muslims which CPM always flaunt. One may appreciate that west Bengal did not see the violence in the aftermath of the Babari demolition but if one go through the condition of Muslims in the state, the CPM’s government can not feel proud of its record.

Yet, what has gladdened my heart is Jyoti Babu’s last wish. As a radical humanist, what matter to us is to see the death of superstition and exploitative customs which have been imposed on our birth and deaths by the priestly class. The poor people have to follow this trend even at the cost of being bankrupt but the political class does not care as it has enough money. It wants to validate its religious identity at the end to get the electoral benefit. And if CPM or Jyoti Babu’s family has decided to fulfill his last wish, it is time to celebrate. We hope more and more people will do that in future. Unfortuantely, we have seen double standard in the personal life of our political class. Claiming to die for the masses, we have seen our political class like to be cremated among weeping people and amidst the chant of Vaidik Mantras by aristocratic Brahmins. The Kumbha fair is here and we in north India are habitual of the religious pontiffs preaching us greatness of Ganga Snan and performing religious rituals so that you get Moksha. The cremation of a political leader is again an opportunity for greedy priestly class to pontificate us on greatness of religious virtues for the purpose of spreading their virus. Politicians and their chamchas i.e. followers, use this opportunity to declare their undenying faith in God as well as on priestly class. Most of the politicians in India have succumbed to this as they might have been atheists in their personal lives but their family never let it be so. At the end despite their being atheists of non believers, they family opted for a religious cremation for various political purposes.

And that way, Jyoti Babu has become my role model. The more I think of this, I feel how politicians in India are full of double standards in public life. They earn for family, claim loud things and at the end want to be cremated by the religious pontiffs. Jyoti Babu has created an example. He has proved that a true Marxist remain true to Marxist philosophy of not succumbing to any religious rituals. India is a country where organ donation is difficult and has lot of religious connotations. It is believed that if you contribute your organs to any one, you will have to pass through worst conditions in next birth. The racist brahmanical philosophy has preached us that donating your eyes and body is dangerous. Jyoti Basu has saved environment. He has saved us from priestly pontification. He has put our faith in science. As a humanist, I feel overjoyed with this journey of Jyoti Basu. I might not have faith in the closed CPM minds in West Bengal but I respect his last wish. The wish to promote science and in another way call a grand rebuff to those who believe in theory of creativity and religious jargons. At least, we are saved from this pontification. Organ donation is an important issue and the more people understand about it, the better for our future. In the interest of humanity, we must follow our heart and donate our bodies for the betterment of human life. We will not only save precious wood particularly sandalwood, but also precious Ghee, and other important food items we offer to dead body. In the villages, people offer their income to Brahmins in hope the dead person would get it. If we have to make the brahmanical priestly class redundant, we must follow what Jyoti Babu did, by donating our bodies and shunning the rituals, we are so fond of, in the name of our culture. One hope, our political class will learn a lesson from this that life is meant to serve the people and it end here, there is no point in getting yourself purified by the priestly class which has cheated the people for centuries in the name death and birth. By donating his body for the purpose of science, Jyoti Babu has immortalized himself and has become much larger than his life as a Marxist. It is time our politicians who want to be remembered should worry more about human cause rather then ‘securing a place in heaven’. By donating their organs and bodies for the purpose of human kind they will not only attack the superstition nature of our society but also give lie to a few human beings and more to the research of science which will benefit human kind. At least, the people who suffered during their life time will not suffer in their death. It is time, we must understand the gravity of the situation and promote organ donation. Jyoti Basu has put an example, one hope our political class would be courageous enough to do so and immortalized iself.

By Vidya Bhushan Rawat.

http://www.countercurrents.org/rawat180110.htm

Invitation To the Peoples’ World Conference On Climate Change And Mother Earth’s Rights !

mother_earth-300x243

Considering that climate change represents a real threat to the existence of humanity, of living beings and our Mother Earth as we know it today;

Noting the serious danger that exists to islands, coastal areas, glaciers in the Himalayas, the Andes and mountains of the world, poles of the Earth, warm regions like Africa, water sources, populations affected by increasing natural disasters, plants and animals, and ecosystems in general;

Making clear that those most affected by climate change will be the poorest in the world who will see their homes and their sources of survival destroyed, and who will be forced to migrate and seek refuge;Confirming that 75% of historical emissions of greenhouse gases originated in the countries of the North that followed a path of irrational industrialization;

Noting that climate change is a product of the capitalist system;

Regretting the failure of the Copenhagen Conference caused by countries called “developed”, that fail to recognize the mother_earthclimate debt they have with developing countries, future generations and Mother Earth;

Affirming that in order to ensure the full fulfillment of human rights in the twenty-first century, it is necessary to recognize and respect Mother Earth’s rights;

Reaffirming the need to fight for climate justice;

Recognizing the need to take urgent actions to avoid further damage and suffering to humanity, Mother Earth and to restore harmony with nature;

Confident that the peoples of the world, guided by the principles of solidarity, justice and respect for life, will be able to save humanity and Mother Earth, and Celebrating the International Day of Mother Earth,

The Government of the Plurinational State of Bolivia calls on the peoples of the world, social movements and Mother Earth’s defenders, and invites scientists, academics, lawyers and governments that want to work with their citizens to the Peoples’ World Conference on Climate Change and Mother Earth’s Rights to be held from 20th to 22nd April 2010 in Cochabamba, Bolivia.

The Peoples’ World Conference on Climate Change and Mother Earth’s Rights has as objectives:

(1) To analyze the structural and systemic causes that drive climate change and to propose radical measures to ensure the well-being of all humanity in harmony with nature

(2) To discuss and agree on the project of a Universal Declaration of Mother Earth Rights

(3) To agree on proposals for new commitments to the Kyoto Protocol and projects for a COP Decision under the United Nations Framework for Climate Change that will guide future actions in those countries that are engaged with life during climate change negotiations and in all United Nations scenarios, related to:

> Climate debt

> Climate change migrants-refugees

> Emission reductions

> Adaptation

> Technology transfer

> Finance

> Forest and Climate Change

> Shared Vision

> Indigenous Peoples,

> and Others

(4) To work on the organization of the Peoples’ World Referendum on Climate Change

(5) To analyze and develop an action plan to advance the establishment of a Climate Justice Tribunal

(6) To define strategies for action and mobilization to defend life from Climate Change and to defend Mother Earth’s Rights.

Evo Morales Ayma
President of the Plurinational State of Bolivia
Bolivia, January 5th, 2010

By – Evo Morales Ayma

http://www.countercurrents.org/morales130110.htm

एका अनामिकाचे हौतात्म्य !

mp03_100_95तो  कार्यकर्ता होता, पण मंत्र्यांच्या किंवा नेतेमंडळींच्या पुढे पुढे करणाऱ्यांमध्ये तो नसे. तो कुणाचीही पत्रास ठेवत नसे. तो लढवय्या होता, पण त्याच्या हाती शस्त्र नव्हते. होता तो अधिकार. याच अधिकाराच्या जोरावर अनेकांची धुंदी त्याने उतरवली होती. दुर्दैव असे, की या अधिकारानेच मंगळवारी सकाळी त्याचा बळी घेतला. सतीश शेट्टी हे नाव उच्चारले, तर एखाद्या उडुपी हॉटेलात गल्ल्यावर हात ठेवून बसलेल्या एखाद्या व्यक्तीचे चित्र आपल्या डोळय़ांसमोर येईल. सतीश शेट्टींचेही तळेगावात हॉटेल होते आणि तो त्यांचा वडिलोपार्जित व्यवसाय होता. दुसऱ्याच्या कवडीलाही मिंधे नसणाऱ्या सतीश यांचा काल तळेगावातच काही नराधमांनी खून केला. त्या अर्थाने ते अनामिक होते आणि नाव असूनही तसे राहण्यातच त्यांनी भूषण मानले होते. कुणावरही अन्याय झाला, की ते आपले पुढे व्हायचे. एखाद्याची तपश्चर्या वयाच्या चाळिशीच्या आतच सिद्ध होते असे म्हणतात. त्यांच्या बाबतीत तेही खरे ठरले. आजकाल गावोगाव भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाखाली निर्माण झालेल्या समित्या आणि त्यावर विराजमान झालेले गणंग, यांचे वर्तन संशयाला कारणीभूत ठरावे, असे असते. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाखाली गैरव्यवहार करणारे तर आपल्याला जागोजागी पाहायला मिळत असतात. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या कार्यात सतीश शेट्टी होते आणि माहितीच्या अधिकाराचे ते तर खंदे पाईकच होते. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा हाती येताच त्याचा सर्वप्रथम उपयोग करणाऱ्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. सतीश शेट्टींकडे आपण गेलो, की आपले काम निश्चित होणार, ही सामान्य माणसाला असलेली खात्री होती. तळेगावचे ते मंजुनाथ षण्मुगम किंवा सत्येंद्रनाथ दुबे होते. कुणी सरकारी जमिनी गिळंकृत केल्या, कुणी बेकायदा बांधकाम केले, कुणी कुणावर अन्याय केला, की हे एकांडे शिलेदार त्याविरुद्ध लढायला तयार व्हायचे. असंख्य तक्रारी आणि खटले, यांना सामोरे जावे लागल्यानंतरही ते कधी डगमगले नाहीत. दांडगी चिकाटी आणि जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्त यांच्यासमोर उभे राहायचे मानसिक धैर्य या त्यांच्या गुणवैशिष्टय़ांना होती साधेपणाची झालर. हातात एक साधी कापडी पिशवी आणि त्यात माहितीच्या अधिकारात मिळवलेली कागदपत्रे एवढीच त्यांची खरीखुरी संपत्ती होती. एखाद्या प्रकरणात कुणाला शरण गेलो, तर आपण आपली जिगर गमावू ही त्यांची भीती होती, म्हणून त्यांनी कुणालाही भीक घातली नाही. त्यांच्या अंगी असणारी ताकद ही त्यांच्या जवळच्या कागदपत्रांमध्ये असे. आज समाजात अनेकजण असेही आहेत, की जे आपल्या अधिकारांनाच काय, स्वत:च्या प्रतिष्ठेला आणि अगदी स्वत:लाही विकायला तयार असतात. काहींनी तर आपल्या अधिकारांच्या शस्त्राला किमतीचा चिठोरा चिकटवलेला असतो. किंमत चुकती झाली, की त्यांचे ते शस्त्र म्यान झालेच म्हणून समजा. या मंडळींना सत्ताधाऱ्यांची आणि तथाकथित लब्धप्रतिष्ठितांची मर्जी सांभाळण्याची ओढ असते. कधीकाळी आपण समाजसेवेचे व्रत घेतले होते, याचाही त्यात ते विसर पडू देतात. त्यांची सेवा ही मेव्यावर डोळा ठेवून होत असते. सतीश शेट्टी यांचा मात्र त्यास अपवाद होता. हॉटेलात साधा चहासुद्धा ते दुसऱ्यांच्या पैशाने कधी प्यायले नसतील. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात आला आणि त्यांनी त्याची सर्व कलमे अभ्यासली. त्याचा त्यांनी सर्वसामान्यांसाठी उपयोग केला. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये माहिती देण्यापेक्षा ती दडवण्यातच कर्मचाऱ्यांना जास्त रस असतो. एखादी गोष्ट आपण मुकाटपणे दिली, तर आपले वरिष्ठ किंवा ज्यांचे हात त्यात बरबटलेले आहेत, त्यांना काय वाटेल, याचीच त्यांना चिंता असते. माहिती विचारली गेल्यानंतर ती दिली नाही, तर त्या प्रमादाबद्दल दंड केला जातो, याची माहिती असूनही हा अधिकारीवर्ग सरळ मार्गाने जायला कधी तयार होत नाही. तुम्ही स्वत:पुढे काय वाढून ठेवता आहात, हे त्यांना सुनवायची धमक सतीश शेट्टींकडे होती. एका महामंडळाच्या संचालकांनी आपल्या जन्मतारखेत केलेला घोटाळा त्यांनी उघडकीस आणला आणि सरकारला चौकशीचे आदेश द्यायला त्यांनी भाग पाडले. एका नगराध्यक्षाने केलेले बेकायदा बांधकाम उघडकीस आणून त्यांनी त्याचे नगरसेवकपद रद्द करायला भाग पाडले. नगरसेवकपदच नाही तर नगराध्यक्षपद कसे राहणार? बेकायदा बांधलेला हा बंगला पाडण्यात आला हे विशेष! शासनाकडे खोटी प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून लाभार्थी ठरलेल्या काहींना त्यांनी उघडे पाडले. बेकायदेशीर कामांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांना त्यांनी कायद्याचा हिसका दाखवला. सरकारी जमिनींवर बांधकामे उभारणाऱ्यांना त्यांनी धडा दिला. अशी एक ना अनेक प्रकरणे त्यांच्या नावावर जमा होती. सरकारी यंत्रणा किती निगरगट्ट असते, हेही त्यांनी आल्पावधीत सिद्ध केले. शिधापत्रिकेवर गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याचा काळा बाजार करणाऱ्यांनाही त्यांनी नमवले आहे. माहितीच्या अधिकाराचा या महाराष्ट्रात सर्वाधिक वापर करणारा सेवाभावी कार्यकर्ता ही त्यांची ओळख होती. भ्रष्टाचार, मग तो कोणत्याही पातळीवर असो, त्याला समूळ उखडून टाकण्यासाठी त्यांनी जिवाचे रान केले. त्यांचा खून करणाऱ्यांनी भ्रष्टाचार विरोधकांवर दहशत बसवायचा हा डाव  टाकला आहे. आमचा भ्रष्टाचार तुम्ही काढता काय, तुम्हाला आम्ही संपवूनच टाकतो, मग तुम्ही काय कराल, हा सर्व समाजाला उद्देशून त्यांनी टाकलेला पेच आहे. तो या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वाना आहे. मंजुनाथ षण्मुगम किंवा सत्येंद्रनाथ दुबे ही नावे मोठी, त्यांनी उघडकीस आणलेला भ्रष्टाचार हाही मोठय़ा पातळीवरचा. षण्मुगम यांनी पेट्रोलियम कंपन्यांच्या भ्रष्टाचाराला देशासमोर आणले. त्याच सुमारास दुबे यांनी महामार्ग बनवायच्या कार्यातला प्रचंड रकमेचा भ्रष्टाचार उघड केला. पेट्रोलियम पदार्थामध्ये आणि अगदी सामान्य माणसाच्या दैनंदिन वापरात असणाऱ्या रॉकेलमध्ये भेसळ करून स्वत:ची तुंबडी भरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना षण्मुगम यांनी २००६ मध्ये जाब विचारला होता, तर त्याच वर्षी दुबे यांनी महामार्ग बनवणारे ठेकेदार आणि तो विषय ज्यांच्या अखत्यारित येतो ती सरकारी कार्यालये यांच्यात असणारे साटेलोटे उघडकीस आणले होते. या दोघांचाही खून झाला. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दुबे प्रकरण ‘व्हिसल ब्लोअर’ म्हणून धसाला लावताच दुबे खूनप्रकरण केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडे चौकशीसाठी सोपवण्यात आले. केंद्रीय गुप्तचर खात्याची आजची नेमकी ओळख काय आहे, ते आपण जाणतोच. केंद्रीय गुप्तचर खात्याने दुबे यांच्या खुनाशी कंत्राटदार कंपन्या वा त्यांचे प्रतिनिधी यांचा संबंध नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. मग संबंध होता तरी कुणाचा? देशात गाजलेल्या सर्वात मोठय़ा भ्रष्टाचाराला वेशीवर टांगणाऱ्याच्या खुनाची वासलात कशी लागली, ते आपण पाहिले, तिथे सतीश शेट्टींच्या खुनाचे काय? खून करणाऱ्यांनी कुणाचा स्वार्थ पाहिला, कुणाच्या सुपारीवरून त्यांचा खून केला, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. ते झाले नाही, तर समाजाचा चांगुलपणावरचा विश्वासच उडून जायची शक्यता आहे. गैरकृत्यांना पाठिशी घालणारेही अशाने सोकावतील. सरकारी पातळीवर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराकडे बोट दाखवायची हिंमत हरवणारा हा प्रकार आहे. शेट्टी अनामिक म्हणून वावरले असले, तरी त्यांच्या कार्याने नावरूप पाहिले होते. खुनासारख्या भेकड कृत्याने ते पुसून टाकले जाणार नाही. त्यांच्याविषयी ‘तळेगावचे शिलेदार’ या पुस्तकात कवितेच्या दोन ओळी आहेत. त्यांची ओळख द्यायला त्या पुरेशा आहेत.

‘उसळत्या रक्तात मला, ज्वालामुखीचा दाह दे
वादळाची दे गती पण, भान ध्येयाचे असू दे!’
अशा या जिद्दी ध्येयवेडय़ाला ही आदरांजली!

संपादकीय,
साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39661:2010-01-13-15-38-03&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

(ध्येयवेडय़ा अनामिकाला ‘गंगाजलचा’ सलाम !)


स्वप्नांना पंख प्रेरणेचे !

स्वप्नांना पंख प्रेरणेचे’ हा त्रिमितीचा जगण्याची नवी दिशा दाखवणारा महोत्सव दि. १५, १६, व १७ जानेवारी २०१० रोजी रविंद्र नाट्यमंदिराच्या प्रांगणात संध्याकाळी ६ ते रात्रौ १० या वेळेत आयोजित करण्यात आला आहे. आतापर्यंत ‘त्यांच्या स्वप्नांचा प्रवास’ या कार्यक्रमांतर्गत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या सिंधुताई सपकाळ, रेणू गावस्कर, मानसोपचार तज्ञ डॉ. आनंद नाडकर्णी, हिवरेबाजारचे सरपंच पोपटराव पवार, ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक प्रकाशभाई मोहाडीकर यांच्या अनोख्या मुलाखती झाल्या आहेत. तसेच ‘स्वप्न बघा स्वप्न जगा’ या कार्यक्रमांतर्गत कवी प्रा. प्रविण दवणे व कॉर्पोरेट लॉयर नितीन पोतदार यांची व्याख्याने आयोजित करण्यात आली होती. या अशा कार्यक्रमांचे यशस्वी आयोजन करून त्रिमितीने रसिकांची आणि मान्यवरांची वाहवा मिळवली आहेच.

आता ‘स्वप्नांना पंख प्रेरणेचे’ या आगामी महोत्सवात पुढिल कार्यक्रम होणार आहेत.

दि. १५ जानेवारी २०१०

आत्मनिर्भर तरूण बनविण्यासाठी कार्यशील असणारे आणि क्रांतिकारी शिक्षणाचे प्रयोग करणारे दापोली – चिखलगावचे

डॉ. राजा दांडेकर आणि रेणू दांडेकर यांची प्रकट मुलाखत. मुलाखतकार – सुधीर गाडगीळ.

दि. १६ जानेवारी २०१०

प्रेरणा, इच्छा, जिद्द जागवणारे ‘अर्थक्षेत्रातील मराठी तारे’ आपल्याशी संवाद साधतील, सहभाग:

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर. (माजी कुलगुरू मुंबई विद्यापीठ, नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य)

डॉ. रुपा रेगे-नित्सुरे (चिफ इकॉनॉमिस्ट – बॅँक ऑफ बडोदा)

डॉ. आनंद तेलतुंबडे (मॅनेजिंग डायरेक्टर – पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड)

वाय्. एम्. देवस्थळी (सी.एफ.ओ. लॉर्सन अँड टुब्रो लिमिटेड)

सुप्रसिद्ध गप्पाष्टककार संजय उपाध्ये यांचा ‘स्वप्नांना पंख प्रेरणेचे’ या विषयावर सुसंवाद.

दि. १७ जानेवारी २०१०

मेळघाटात आदिवासींमध्ये राहून कार्य करणारे रामेश्वर फड, मधुकर माने, चंद्रकांत जगदाळे, वैभव आगवने आणि प्रियदर्शन तुरे या तरुणांशी संवाद.

मराठी अभिमानगिताच्या ध्येयाने झपाटलेल्या संगीतकार कौशल इनामदार यांची मुलाखत. मुलाखतकार – समीरा गुजर.

याच बरोबर चित्रस्पर्धा, संगीत, नाट्य आणि बरच काही.

सर्वांना प्रवेश विनामूल्य आहे.

96l1sk

पर्यावरण मागील वर्षांतून पुढे! – अभिजित घोरपडे

bhav01कालनियमानुसार २००९ संपले आणि नवीन वर्षसुद्धा उजाडले. नवीन वर्षांत नवे संकल्प असले तरी काही आधीच्या गोष्टी साथ (किंवा पिच्छा) सोडणार नाहीत, हे निश्चित! पर्यावरणाबाबत विचार केला तर आपण आतापर्यंत वाढवून ठेवलेले सर्वच प्रकारचे प्रदूषण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अवास्तव वापर, नैसर्गिक प्रवाहांवर झालेले भयावह अतिक्रमण, चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे सध्या चिघळलेली पाणीटंचाईची समस्या अशा अनेक समस्या ‘मागील वर्षांवरून पुढे’ याप्रमाणे आजही ‘आ’ वासून उभ्या आहेत, दिवसेंदिवस जास्तीत जास्त चिघळतही आहेत. स्थानिक पातळीपासून जगभर अशीच काहीशी स्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असाच गेल्या वर्षांतून पुढे चालत आलेला सर्वात प्रमुख विषय म्हणजे- हवामानबदल विषयावरील कोपनहेगनची परिषद! या परिषदेत जे काही घडले त्यावरून जागतिक पर्यावरणातून जो मार्ग काढायचा आहे, त्याला वेगळीच वाट फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हवामानबदल रोखायचे म्हणजे जागतिक तापमानात होत असलेली वाढ रोखणे गरजे आहे आणि ही वाढ रोखण्यासाठी आपल्या हातात असलेला उपाय म्हणजे वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या कार्बन वायूंचे प्रमाण कमी करणे! विकास करून घ्यायचा तर जास्तीत जास्त ऊर्जा वापरावी लागणार आणि तसे केले तर कार्बन वायूंच्या उत्सर्जनात होणारी वाढही अटळ. मग विकास करून घ्यायचा की कार्बन वायूंचे प्रमाण कमी करायचे, हा प्रश्न जगापुढे आहे. विशेषत: खुंटलेल्या विकासाच्या विळख्यातून झपाटय़ाने बाहेर पडत असलेले भारत-चीनसारखे देश आणि अजूनही भूक-दारिद्र्य या दुष्टचक्रात अडकून पडलेले अतिशय गरीब देश यांच्यापुढे ही समस्या आहे. या देशांनी पुढे जायचे तर त्यांना जास्त ऊर्जा वापरून कार्बन वायूंचे उर्त्सजन वाढवावे लागणार. त्यामुळेच या देशांचा विकास होऊनही हवामानातील बदल रोखणे ही तारेवरची कसरत आहे. यातून मार्ग म्हणजे- या देशांकडून कार्बन वायूंचे प्रमाण वाढत असतानाच इतर कोणीतरी ते कमी करायला हवे. इतर कोणीतरी म्हणजे- विकसित देशांनी! आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हेच धोरण स्वीकारण्यात आले होते. त्याचा आधार होता- १९९७ चा क्योटो करार. त्यानुसार अमेरिका, कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय देश यांनी कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ५.२ टक्क्य़ांनी (१९९० साली असलेल्या कार्बन उत्सर्जनाच्या तुलनेत) कमी करण्याचे ठरले. एकूण उत्सर्जन इतक्या प्रमाणात कमी करायचे असले तरी प्रत्येक देशाला याबाबत वेगवेगळे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट त्या-त्या देशांच्या विकासाच्या इतिहासावर आधारित होते. क्योटो कराराची मुदत २०१२ साली संपल्यानंतर येणाऱ्या पुढच्या करारात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट आणखी वाढविणे अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात गेल्या महिन्यात कोपनहेगन (डेन्मार्कची राजधानी) येथील परिषदेत वेगळेच घडले. त्यातील प्रमुख कलम असे सांगते की, कार्बन वायूंचे प्रमाण किती कमी करणार, हे विकसित देशांनी स्वत:च ठरवायचे आहे- म्हणजे आपले उद्दिष्ट आपणच ठरवायचे. क्योटो कराराचा इतिहास असे सांगतो की, त्या करारात विकसित देशांना कायदेशीर बंधनकारक असलेले उद्दिष्ट देऊनही ते पाळले गेले नाही.. मग विकसित देश स्वत: आणखी कडक उद्दिष्टे घेणार का? आणि घेतलेली उद्दिष्टे व त्यासाठी लागणारी स्वयंशिस्त पाळणार का? याचाच अर्थ विकसित देशांकडून कार्बन वायूंचे उत्सर्जन मोठय़ा प्रमाणावर कमी होईल, असे मानणे हा सध्या तरी केवळ आशावादच ठरेल.
याचा अर्थ जागतिक तापमानवाढीचा वेग फारसा कमी होणार नाही आणि हवामानबदलही रोखता येणार नाहीत. मागच्या वर्षांतून ही ‘वाट’ पुढे आल्याने आता येणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज राहायलाच हवे. आधीच लहरी असलेल्या पावसात आणखी चढ-उतार पाहायला मिळणार; तेच हिवाळ्याचे आणि उन्हाळ्याचेसुद्धा! गेली दोन-तीन वर्षे (आणि आतासुद्धा) हिवाळा असूनही थंडीत जे काही चढ-उतार अनुभवायला मिळाले, त्यावरून एक झलक दिसलीच. हा लहरीपणा असाच वाढला तर काय? शहरे असोत वा ग्रामीण भाग, सर्वत्रच बदलत्या हवामानाचे भान ठेवून नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. शहरांमध्ये नैसर्गिक प्रवाह शाबूत ठेवून पुराची तीव्रता कमी करण्याचे नियोजन हवे. उरले-सुरले वनस्पती आवरण आणि मोकळी जमीनही टिकवायला हवी. जीवनशैली बदलून ऊर्जा वाचवायला हवी. या बदलांचे शहरात काही परिणाम असले तरी ग्रामीण भागात ते थेट भोगावे लागणार आहेत- विशेषत: जलस्रोत आणि शेतीला! पाण्याचा साठा करण्यासाठी नवी धरणे व नव्या योजनांची चर्चा होत असतानाच आपल्याकडील सध्याच्या जलस्रोतांची किती काळजी घेतली जाते? आहे तिथेच पाणी मुरविण्यासारखे साधे-सोपे उपाय किती काटेकोरपणे अमलात आणले जातात? हे प्रश्न अनुत्तरित ठेवून पाण्याची वाढती टंचाई तर सुटणार नाहीच; शिवाय शेतीसाठी अत्यावश्यक असलेली सिंचनाची व्यवस्थासुद्धा होणार नाही.
पाण्याच्या जोडीनेच शेतीमधील अनेक घटकांमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. त्यानुसार पीकरचना बदलणे, पावसाळा-हिवाळ्यातील चढउतारातही टिकून राहणाऱ्या पिकांच्या जाती विकसित करणे, पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतीतील काही परंपरागत पद्धती बदलणे यासाठी सर्वच पातळ्यांवरून धोरण ठरवून प्रयत्न व्हायला हवेत. साधे उदाहरण म्हणजे आजही गावोगावी ज्वारीचे पीक काढताना कणसे सुकावीत म्हणून ताटे पाडून ठेवली जातात. अशात एखादा अवेळी पाऊस पडला की चार-पाच महिन्यांची मेहनत पाण्यात जाते. यात छोटा बदल करणे शक्य आहे का, हा विचार बदलत्या काळात अधिक गांभीर्याने करावा लागेल. सरकारने नैसर्गिक जलस्रोत टिकविणे, पुरेसे सिंचन उपलब्ध व्हावे यासाठी धोरणात्मक बाबी पाहणे (प्रशासनाने त्या अमलात आणणे), कृषिशास्त्रज्ञांनी नव्या-नव्या जागा विकसित करणे, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांनी आपल्या पीकपद्धतींमध्ये थोडा बदल करणे आणि अर्थातच विपणन-बाजार यांची भूमिका अशा विविध पातळ्यांवरून एकमेकांशी सुसंगत कृती होत राहिली तर आणि तरच बदलत्या परिस्थितीला सामोरे जाणे शक्य होणार आहे. जगात कोणी कसे वागावे याची फारतर अपेक्षा आपण करू शकतो, पण त्यावर नियंत्रण नसल्याने सध्या तरी बदलत्या परिस्थितीला समर्थपणे सामोरे जाणे हाच उपाय आपल्या हातात आहे.. कोपनहेगनमधील कराराने हे आव्हान आणखी थोडे खडतर केले आहे. म्हणूनच नव्या वर्षांत पर्यावरणाबाबत काही संकल्प घ्यायचाच असेल, तर तो हे आव्हान पेलण्याचा   हवा !

– अभिजित घोरपडे

साभार – लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39046:2010-01-11-15-33-05&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

The polluters say they will not pay ! – by Sunita Narain

Yamuna at Tajmahal

Yamuna at Tajmahal

The top-billed Copenhagen climate conference ended with nothing more than a disgraced accord, now rejected. We know what the conference was supposed to agree upon: drastic emission reduction targets by industrialized countries and actions supported by finance and technology by emerging countries such as India. After two years of intense negotiations and heightened concerns related to the growing impacts of climate change, the world was supposed to be ready to sign a deal to save the planet. That didn’t happen. Worse, the world showed it was ready for a slugfest, with top leaders participating in dirty, deceitful and underhand moves to get an accord which was neither effective nor fair. They stooped low, but did not conquer, because the rest of the world showed them might was not right.

This is the underbelly of Copenhagen we must understand. It is apparent the rich world has taken off its gloves – no more sweet-talk about being part of the solution to cut emissions. They want their continuing right to pollute. At all cost.

Let’s do a replay. The conference had two tracks to negotiate. The first concerned the continuation of the Kyoto Protocol, where targets had to be set for emission reduction by industrialized countries. For the past two years, developing country negotiators struggled to get discussions on these matters off the ground. But progress was painfully slow. The Annex 1 countries (the ones that had to agree to targets) refused to put on the table how much they would reduce. They also refused to agree to set a baseline for emission reduction – choosing any year most convenient to them, so setting weak and meaningless targets. All this in a context where the science was certain: cut at least 40 per cent over 1990 levels by 2020.

The second track was negotiation under the Long term Cooperative Action (LCA) to agree upon the following. One, the targets for developed countries, including countries such as the US, which does not accept the Kyoto process. Two, to agree on how those mitigation actions the developing countries take, that are funded and supported through technology, will be measured, reported and verified. Three, an agreement on how to pay for reduced deforestation, and addition of carbon sinks (afforestation), in the developing world. Four, an agreement on adaptation, to see how the poorest of the world, already impacted, will be supported to cope better. And five, agreements on finance and technology. This was the framework of the global cooperative pact to build climate change strategies for the coming years. But these negotiations, too, were stuck. It is now evident why: some countries had other plans.

As the conference opened in Copenhagen, a different game emerged. A group of countries – led by the US and Australia and assisted by the host government of Denmark – had every intention to subvert the ongoing process and to replace the agreements with a framework of their own. In the very first week, even as negotiators struggled to find consensus on issues in the meeting rooms, the UK daily Guardian leaked that the Danish government had a ‘paper’ ready to spring on the countries, from outside the process. This paper contained the elements of the new coalition of the willing (see ‘2nd coalition of the willing: bad for climate and for us’, Down To Earth, November 1-15, 2009). It proposed weak targets for the rich countries, changed the global, legally binding nature of the pact to a voluntary strategy based on domestic actions and rejected all principles of equity. As news broke of this ‘Danish proposal’ the hosts played dumb. The proposal went underground.

But the proposal had powerful backers. A White House press note, released a few weeks before the conference began, had announced President Barack Obama would be making his way to Copenhagen and mentioned there was “consensus on the Danish proposal”. So who was lying?

On Monday (December 14), in the second week of the conference, the African group, fed up with the intransigence, walked out. They wanted discussion on the Kyoto Protocol targets agreed upon. They wanted a deal that was effective. The shock treatment actions provoked some response. At least, so everyone thought.

For, behind the scenes, the endgame was being readied. Inside the negotiating rooms, discussions were deliberately blocked. The clock was ticking to Friday (December 18), when leaders, including Obama, were expected to sign an agreement. But no agreement was ready. What was happening? This was being asked and not answered. On record, the Danish presidency said they did not have an agreement, ready to be sneaked in at the last minute. They said they were transparent in their dealings.

On Wednesday, the next act of the underhand game played out. The Danish presidency did a flop act. Suddenly in the plenary, environment minister Troels Lund Poulsen announced the presidency had drafts for two agreements, which they would give ‘shortly’. Sitting in the plenary, I could see the obvious shock. But as China, India and others responded saying this was unacceptable, the world media moved in. The developing countries were now seen as ‘blocking’ the deal. They were the bad guys.

The game played on. The Danes, faced with opposition from most countries, once again withdrew. They now said they did not have a draft agreement ready. Negotiations continued in rooms. The leaders arrived. The speeches began. It was now Thursday night. In a few hours, the agreement had to be signed. What agreement? What would be signed?

Sitting in the corridors that night, I heard the buzz grow. Now, it was said, there was indeed a draft agreement the British government had prepared, which would be given to world leaders at the dinner of the Danish Queen. Bizarre. The dinner ended, no paper. Then suddenly there was another buzz: upstairs in the same conference room, all leaders were called in. French president Nicholas Sarkozy and UK Prime Minister Gordon Brown were in the lead, making it clear the Danish government had been shoved aside. The big guys had taken over.

It was now around midnight. The meeting had all the big ones inside, except Obama, who had not arrived; our Prime Minister came late and the Chinese Premier came and left. As people left the room, it was said no paper was given, but it would be soon. This was around 3 am. From then to sometime in the afternoon of that mind-blowing Friday, paper after paper of the agreement made its way to the meeting. Inside the room, all leaders gave their end speeches, sticking to lines. There was still no agreement to sign. The elements contained in the draft paper had already been rejected by the countries as a whole. It was too weak in its targets to cut emissions and too distasteful in its unjust future framework.

Then suddenly, a new twist came. Suddenly an announcement: the leaders of the basic countries – the big polluters of the developing world, Lula of Brazil, Zuma of South Africa, Manmohan Singh of India and Wen Jiabao of China, had agreed to a private pact with US president Barack Obama. A few others, all clearly under pressure, also nodded to an agreement – the infamous Copenhagen Accord, which repeated the same non-principles of the Danish paper but added an inducement of some US $30 billion in start – up money and some US $100 billion by 2020 for finance for adaptation and mitigation. The Copenhagen Accord had been signed, it was said. The meeting was a success. Celebrations broke out. Almost.

The meeting began to endorse the pact. Things went wrong again. The arm-twisted accord came unstuck. First to reject it was Tuvalu – a tiny island nation in the Pacific which could go under without tough emission reduction commitments to keep temperatures under 1.5°C. More voices spoke. Against. The UK and the US spoke loudly for the accord. They openly induced, via the money promised. “Countries that don’t sign won’t let the funds get operationalized.” But no consensus was evident. “Our principles are not for sale. Keep your cheque book in your pocket, give us numbers of emission targets, not money,” roared back the Venezuelan delegate.

No accord was possible. Desperation was evident in the faces of the proponents. The Danish PM Lars Rasmussen had sweat on his forehead. At one moment, as he declared that the accord was dead, the UK minister Ed Miliband rushed to call for an adjournment. Clearly, there was more pushing and cajoling to be done backstage.

After a long wait, the meeting was reconvened. The UN secretary general was called in for help. But to no avail, as countries refused to allow the accord to be passed with consensus. It was agreed that it would be ‘noted’ and that countries which wanted to associate with it would write to the secretariat and get themselves listed as friends, supporters and, I guess, recipients of the money promised.

The story isn’t over. Let us be clear. Copenhagen is the point at which the world has shown its true colours – the polluters will not reduce and will not pay. We are all poorer for it. The question now is: what can and must we do?

by – Sunita Narain

http://www.downtoearth.org.in/editor.asp?foldername=20100115&filename=Editor&sec_id=2&sid=1

लोकवर्गणीतून होतंय २६३ गावांत कुपोषित बालकांचे पोषण!

unity-is-strength‘गाव करील ते राव कायकरील’ या उक्तीचा खरा अनुभव पुणे जिल्ह्य़ात अनुभवण्यास मिळत असून अठराविश्वे दारिद्रय़ात राहणाऱ्या कुटुंबांमधील कुपोषित बालकांचे योग्य पोषण करण्यासाठी तब्बल २६३ गावांनी पुढाकार घेतला आहे. या गावांतील सरपंचापासून शेतगडय़ांपर्यंत प्रत्येकाने लोकवर्गणी गोळा करून जिल्ह्य़ातील सुमारे सत्तावीसशे बालकांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी पेलली आहे. कुपोषणमुक्तीसाठी गावांनी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर पुढाकार घेतलेला हा राज्यातील पहिलाच उपक्रम ठरावा!
पुणे जिल्ह्य़ातील सर्व १३ तालुक्यांत आजपासून या उपक्रमाला सुरूवात झाली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांनी या उपक्रमासाठी विशेषत्वाने प्रयत्न केल्याने येत्या महिन्याभरात त्याचे प्रत्यक्ष ‘रिझल्ट’ही हाती लागतील. बालकांचा कुपोषित गटातून स्तर उंचावणे एवढाच या उपक्रमाचा हेतू नाही तर कुपोषणमुक्तीनंतरही त्यांना पोषण आहार व औषधे पुरविली जाणार आहेत.
उंचीनुसार शरीराचे वजन नसलेल्या (जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार ‘वेस्टेड’ बालक) सहा वर्षांपर्यंतच्या हाडकुळ्या बालकांचे या उपक्रमात पोषण केले जाणार आहे. पुणे जिल्ह्य़ात पहिल्या टप्प्यात अशी सत्तावीसशे बालके आढळली आहेत. या बालकांना योग्य आहार व औषध देण्याएवढा निधी जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे गावांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि कुपोषणमुक्त गावासाठी प्रयत्नशील राहावे, असे आवाहन डॉ. संजीवकुमार यांनी केले. त्यांच्या या आवाहनाला सर्व १३ तालुक्यांतील २६३ गावांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि खऱ्या अर्थाने कुपोषण निर्मूलन अभियान सुरू झाले.
या अभिनायासाठी प्रत्येक गावात ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्रात पहिल्या टप्प्यात साधारणत: १० बालकांवर महिनाभर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. सकाळी आठ ते सायंकाळी सहापर्यंत ही बालके मातांसमवेत केंद्रात ठेवली जाणार आहेत. सकाळी आठ वाजता मुगाचा शिरा, उपमा, सकाळी १० वाजता अंगणवाडीतील खिचडी, दुपारी १२ वाजता भोजन आणि त्यानंतर चार वाजेपर्यंत आराम असा दुपारपर्यंतचा दिनक्रम राहणार आहे. त्यानंतर चार वाजता नाष्टय़ात अंडी, केळी, उकडलेले बटाटे आणि सहा वाजता पुन्हा शिरा, थालपीठ, पराठे, लाडू असा आहार दिला जाणार आहे. याबरोबरच नियमित वेळेत अँटिबायोटिक तसेच वजन आणि पचनशक्ती वाढविणारी टॉनिक्स बालकांना दिली जाणार आहेत. यासाठी प्रत्येक बालकावर महिन्याला एक ते दीड हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या उपक्रमासाठी गावकऱ्यांनी लोकवर्गणी जमा केली आहे. तसेच आर्थिक व धान्य स्वरुपात मदत करून सहभाग घेतला आहे. ग्रामपंचायतींचा महिला बालकल्याण निधी व ग्राम आरोग्य पोषण समितीनेही यासाठी हातभार लावला आहे. दुष्काळी पुरंदर तालुक्यात याचा प्रयोग करण्यात आला होता. त्यात १५४ बालकांपैकी ९६ बालकांचे वजन वाढल्याचे सप्रमाण सिद्ध झाले. त्यामुळे आता संपूर्ण जिल्ह्य़ात हा गावचा कार्यक्रम म्हणून राबविला जात आहे. जिल्ह्य़ातील हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास तो एक मोठा आदर्शवत कार्यक्रम ठरू शकणार आहे.

साभार लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=37809:2010-01-06-16-42-35&catid=25:2009-07-09-02-01-06&Itemid=2

बिहारी चमत्कार !

 बिहारचे नाव उच्चारले की नाके मुरडणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. ‘बिमारू’ राज्यांमध्ये मोडणारे एक राज्य, तिथे प्रगतीच्या नावाने शिमगा असल्यानेच आमच्या राज्यात ते येतात, आदी गोष्टीही आपल्याकडे सर्रास सांगितल्या जातात. आपले राज्य प्रगतिपथावर नेमके कुठे आहे, याचा विचार न करता बिहारच्या नावाने ओरडायचा तसाही आपला आवडता छंद! या सगळय़ा कल्पना, वल्गना यांना छेद देणारी एक बातमी आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये बिहारने आपल्या एकूण घरगुती उत्पादनात ११.०५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. या बाबतीत ते राज्य गुजरातपेक्षा अवघे दोन शतांश टक्क्यांनी मागे आहे. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांचे सरकार आहे. पाच वर्षांपूर्वी राबडीदेवी आणि त्याही आधी लालूप्रसाद यादव यांची सत्ता होती. तेव्हा ही प्रगती नकारात्मक ५.१५ एवढीच होती. लालूंपूर्वी सत्तेवर असणाऱ्या काँग्रेसनेही बिहारचा प्रगतीच्या दृष्टीने कधी विचारच केला नाही. भारतातील सर्वात वाईट प्रगती असणाऱ्या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यांच्या बरोबरीने बिहारचे नाव घेतले जात होते. नीतीशकुमारांनी आपल्या हाती सत्ता येताच सर्वप्रथम खंडणीखोरांना, गुन्हेगारांना, गुन्हेगार राजकारण्यांना धडा शिकवायचा निर्णय घेतला. या राज्यात कुणीही परमेश्वराघरची गाय नाही, हे आधी लक्षात घ्या असे त्यांनी या साऱ्यांना बजावले. बिहारमध्ये सर्वात तेजीत असणारा धंदा कोणता, तर माणसांना पळवून नेणे आणि त्यांच्या बदल्यात पैसे मिळवणे! नीतीशकुमारांनी त्यांना आधी चाप लावला. कोणतीही बंदूक ही परवान्याशिवाय असणार नाही, हे जाहीर करून त्यांनी बंदुका पोलीस स्टेशनात जमा करायला लावल्या. गुन्हेगारीचा सुळसुळाट कमी केला. सामान्य माणसाचे जीवन सुकर केले. जागतिक बँकेला या बदलाची नोंद घ्यावी लागली आणि बिहार हे गुंतवणुकीसाठी योग्य राज्य असल्याचे त्यांना जाहीर करणे भाग पडले. समाजाच्या अगदी तळागाळात वर्गाला नीतीशकुमारांनी मदतीचा हात दिला. मागास जाती-जमाती आणि मुस्लिम समाज यांच्यातल्या अगदी दरिद्री असणाऱ्या वर्गासाठी सरकारी योजना राबवायचा आदेश दिला. परिणाम असा झाला, की ग्रामीण भागात जातीयवादाने प्रदूषित बनलेल्या वातावरणात सौहार्द निर्माण झाले. बिहारमध्ये गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये १०३३ कोटी रुपयांच्या थेट गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत. ही रक्कम त्या मानाने कमी असली तरी त्यासाठी लागणारा विश्वास त्यांनी निर्माण केला आहे. २०९ खासगी गुंतवणूकदारांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी काहींनी आपले काम सुरूही केले आहे. पंचायतीत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवून महिलावर्गाला क्रांतिकारक बदलाचे घटक म्हणून त्यांनी स्थान दिले. नीतीशकुमार सत्तेवर आले तेव्हा पाटण्याच्या सचिवालयात आणि अन्य सरकारी कार्यालयांमध्ये रेमिंग्टनचे जुने टाइपरायटर कार्यास सिद्ध होते. ते बदलावेत, असेही कुणाला तोपर्यंत वाटले नव्हते. संगणकीय प्रशासन हा तर पुढचा भाग होता. नीतीशकुमार सत्तेवर आल्या आल्या, २००५ मध्ये नवीनचंद्र सिन्हा या आमदाराचे निधन झाले. नीतीशकुमारांनी सिन्हा यांचा अंत्यसंस्कार सरकारी इतमामाने होईल, असे जाहीर केले. त्यांना बंदुकीच्या पाच फैरींची सलामी द्यायचा निर्णयही त्यांनी घेतला. बंदुकीच्या दोन फैरी व्यवस्थित उडाल्या आणि तिसऱ्या-चौथ्या फैरीच्या वेळी बंदुकीच्या चापाचे केवळ आवाज होत राहिले. हे सगळे नीतीशकुमारांसमोर घडले, तेव्हा स्मशानभूमीवर गंभीर प्रसंग असूनही उपस्थितांमध्ये हसू फुटले होते. नीतीशकुमारांना हा प्रकार खाली मान घालायला लावणारा वाटला. प्रशासनाची ही गैरहजेरी आहे, असे त्यांनी मानले आणि ते कामाला लागले. लष्करातल्या अकरा हजार सेवानिवृत्त सैनिकांची मदत घेऊन त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेला वळण लावायचा निर्णय घेतला. पोलिसांना नवी शस्त्रे दिली आणि कुठेही गुंडगिरी झाली तर ती कठोरपणाने मोडून काढायचा आदेश त्यांनी  दिला. बिहारचे रस्ते हा एक विनोदी प्रकार होता. लालूप्रसादांनी पाटण्याचे रस्ते एका प्रख्यात अभिनेत्रीच्या गालासारखे बनवायचे फक्त आश्वासन दिले होते! प्रत्यक्षात घडले काहीच नव्हते! नीतीशकुमारांनी बिहारसाठी दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून रस्त्यांचा चेहरामोहरा पालटला. संपूर्ण देशात उत्पादन होणाऱ्या सिमेंटचा सर्वात मोठा ग्राहक म्हणून बिहार ओळखले जाऊ लागले. रस्त्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सिमेंटचा त्यात जास्त वाटा आहे. उद्योगांना सर्वाधिक सवलती देऊन औद्योगिक विकासालाच नीतीशकुमारांनी चालना दिली. अगदी पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत पाटण्याहून दिल्लीला आणि पाटण्याहून कोलकात्याला दिवसातून विमानांची दोन उड्डाणे व्हायची, ती आता प्रत्येकी सात होतात. गया शहराचे धार्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांनी गयेला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व्हावा, यासाठी आग्रह धरला. आज विमानसेवेने गया शहर हे यांगून, बँकॉक, कोलंबो या शहरांशी जोडण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आले तर आपल्या राज्याविषयी बाहेरच्या देशांमध्ये चांगले बोलले जाईल; पर्यटक, वाढतील, परदेशी गुंतवणूक वाढेल, हे त्यांनी पाहिले. आपल्या राज्यात गुंतवणूक वाढावी, यासाठी परदेश दौरे न करताही त्यांनी ती पदरात पाडून घेतली. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी नीतीशकुमारांच्या पक्षाला खासगी कंपन्यांकडे हेलिकॉप्टर राखून ठेवायचा विसर पडला. संयुक्त जनता दल हा मूळच्या समाजवाद्यांचा असल्याने तेही स्वाभाविकच होय. नीतीशकुमारांच्या सरकारमध्ये भारतीय जनता पक्ष सहभागी आहे. त्यांची पक्षीय यंत्रणा बऱ्यापैकी कार्यक्षम असल्याने नीतीशकुमारांना भाजप नेत्यांच्या नाकदुऱ्या काढून स्वत:साठी हेलिकॉप्टर मिळवावे लागले असते. त्यांनी तसे करण्यापेक्षा आपल्यावर विश्वास असणाऱ्या जनतेला, मागास जाती-जमातींना फक्त आवाहन करणे पसंत केले आणि भल्याभल्यांना पाणी पाजले. असेही एखाद्या राज्यात घडू शकते, हा अन्य राज्यांच्या नेत्यांसाठी एक आदर्श ठरावा. नीतीशकुमारांनी फक्त उत्पादनात वाढ केली, विकास दरात वाढ केली, असे नाही; तर त्यांनी खऱ्या अर्थाने मुला-मुलींमध्ये समानता आणायचा प्रयत्न केला. सात ते १० वर्षे वयोगटातल्या सर्वाधिक मुला-मुलींची नावे शाळांमध्ये नोंदवण्यात आली आहेत. विशेषत: मुलींनी शाळेत जावे, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. बिहारसारख्या राज्यात नक्षलवाद्यांचा उपद्रव जास्त आहे. दक्षिण बिहारमध्ये त्यांचा सुळसुळाट प्रगतीला मारक ठरतो आहे. गेल्याच महिन्यात गया जिल्हय़ातल्या एका खेडेगावात नक्षलवाद्यांनी एक दुमजली शाळा बॉम्बने उद्ध्वस्त केली. तिथल्या मातीच्या ढिगाऱ्यात नक्षलवाद्यांनी ठेवलेली चिठ्ठी सापडली. त्यावर लिहिले होते, की गरिबांना शिक्षणासाठी दुमजली शाळा नको, त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा आणि चांगला शिक्षक हवा. शाळेशिवाय शिक्षक हवा, म्हणजे त्याने गुरुकुल पद्धतीने झाडाखाली शाळा चालवायची का? नक्षलवाद्यांना हा प्रश्न करून उपयोग नाही. बिहारमध्ये गेल्या वर्षी नक्षलवाद्यांनी ६००-७०० जणांना मारले. एक लाख जणांचे सक्तीने स्थलांतर घडवले, असे असूनही बिहार प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो, हे विशेष आहे. हा अडथळा थोडा कमी झाला, तर बिहारसारखे राज्य आणखी भरारी मारू शकते. जागतिक बँक आणि ‘इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन’ यांनी आपल्या अलीकडल्या एका संयुक्त अहवालात बिहारमधल्या बदललेल्या वातावरणाची दखल घेतली आहे. आणखी पाच वर्षांत बिहार हे भरभराटीत पहिल्या क्रमांकावर असेल, हे पाहायला मिळेल, असा नीतीशकुमारांना विश्वास आहे. शेती, आरोग्य, ग्रामीण विकास, शिक्षण आणि पर्यटन या सर्व क्षेत्रांतच आपली ही प्रगती दिसेल, असे ते म्हणतात. या वर्षांच्या अखेरीस बिहारमध्ये निवडणुका होतील, तेव्हा या गोष्टींचा विचार केला जाईलच, पण निवडणूक असो वा नसो, एक व्यक्ती आपल्या राज्याच्या विकासाच्या ध्यासाने पछाडू शकते, हे काय कमी आहे? एका अर्थाने नीतीशकुमारांनी घडवून आणलेला हा चमत्कारच आहे.

साभार – लोकसत्ता

संपादकीय

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=37007:2010-01-03-15-52-20&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7