Monthly Archives: December 2009

जाणिवांचा सांस्कृतिक शोध…


चेतना, जाणीव, संवेदना, विचार, भावना या आणि इतरही काही गोष्टी ‘कॉन्शियसनेस ’ या संज्ञा- संकल्पनेत अनुस्यूत आहेत. त्याचप्रमाणे ‘सिव्हिलायझेशन’ या शब्दालाही अनेक छटा आहेत. बरेच वेळा ‘कल्चर’ आणि ‘सिव्हिलायझेशन’ या दोन्ही शब्दांचे भाषांतर मराठीत ‘संस्कृती’ असे केले जाते. हिंदी भाषांतरकारांनी ‘सभ्यता’ हा शब्द ‘सिव्हिलायझेशन’साठी आणि ‘संस्कृती’ हा शब्द ‘कल्चर’साठी रूढ केला आहे. पण ‘संस्कृती’ ही संज्ञा- संकल्पना अधिक व्यापक आहे.
धर्मसंस्थाही उगम पावण्याअगोदर हजारो वर्षे माणसांच्या सांस्कृतिक प्रवासाला सुरुवात झाली. परंपरा, रूढी, कुलदैवते, श्रद्धा- अंधश्रद्धा, मंत्र- तंत्र ते अगदी गणित, विज्ञान – तंत्रज्ञान हे सर्व काही संस्कृतीमध्ये असते. तंत्रज्ञानाचाही जन्म ‘विज्ञाना’च्या  हजारो वर्षे अगोदरचा आहे. अलीकडे (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान) याही दोन शब्दांचा उपयोग समानार्थी पद्धतीने केला जातो. झाडाच्या अणकुचीदार फांद्यांचा वापर करून प्राचीन माणसाने त्याचे स्वसंरक्षणासाठी आयुध बनविले किंवा अनपेक्षितपणे गारगोटीवर दगड- गारगोटी घासून अग्नी निर्माण केला वा गडगडणाऱ्या दगडावरून पुढे गोलाकार चाक तयार करण्याची कल्पना त्याला सुचली, तेव्हाच ‘तंत्रज्ञान’ जन्माला आले, पण त्या गोष्टींमागचे ‘पदार्थविज्ञान’, कार्यकारणभाव आणि सिद्धांत वा गणित माणसाला त्या काळात माहीत नव्हते. साधे अंकगणित आणि भूमितीची काही प्रमेये ही अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीस, चीन व भारतवर्षांत ज्ञात होती. त्यासाठी अर्थात तर्कशास्त्र लागतेच.
परंतु ‘वैज्ञानिक पद्धती’ म्हणून जी मानली जाते, ती आधुनिक अर्थाने ५०० वर्षांपूर्वीची आहे. वैज्ञानिक पद्धतीत एखादा सिद्धांत मांडताना त्याचा कार्यकारणभाव, गणिती सूत्र, (शक्यतो) प्रयोगशीलता, पुन:प्रत्यय, प्रतिवाद निवारण, पर्यायी सिद्धांतांचा प्रतिवाद या व अशा गोष्टींचा समावेश आहे. ए.एन. व्हाइटहेड या विख्यात तत्त्वज्ञ-गणितीने तर म्हटले आहे की, ‘वैज्ञानिक पद्धतीचा शोध हाच सर्वात मोठा शोध आहे की ज्याच्याशिवाय ‘सिव्हिलायझेशन’ आणि ज्ञानविकास शक्यच नव्हते.’ व्हाइटहेडनेही येथे ‘सिव्हिलायझेशन’ ही संज्ञा अधिक व्यापक अर्थाने ‘सांस्कृतिकतेचा प्रवास’ म्हणून वापरली आहे.
हे ‘सिव्हिलायझेशन’ असे किती काळ सतत विकसित होत राहणार आहे? आणखी चार दिवसांनी आपण २०१० या वर्षांत प्रवेश करू. एकविसाव्या शतकातील पहिले दशक पुढील वर्षी संपेल आणि ९० वर्षांनी तर हे एकविसावे शतकच संपेल. या शतकाअखेरीची जगाची स्थिती कशी असेल? जगाची म्हणजेच लोकांची. बरोबर ४० वर्षांपूर्वी जगाची लोकसंख्या सुमारे साडेतीन अब्ज म्हणजे ३५० ते ३७० कोटी इतकी होती. आता ती सात अब्जच्या आसपास म्हणजे दुप्पट झाली आहे. आणखी ४० वर्षांनी तज्ज्ञांच्या मते जगाची लोकसंख्या कमीत कमी आठ अब्ज म्हणजे ८०० कोटी असेल. काहींच्या मते ती त्या सुमाराला स्थिरावेल, पण शतकाच्या अखेरीस १० अब्जांहून अधिक, म्हणजे एक हजार कोटींहून अधिक असेल.
लोकसंख्या वाढीचा दर कधी स्थिरावेल यासंबंधातील वाद सोडून देऊया. शतकाअखेपर्यंत जे आठ ते दहा अब्ज लोक या पृथ्वीवर असतील, त्यांचे अगदी जीवनावश्यक असे रोटी-कपडा-मकान-शिक्षण-आरोग्य हे प्रश्न सुटायचे असतील, तर अन्नधान्य उत्पादनात तिप्पट वाढ व्हावी लागेल.
परंतु ती चिन्हे दिसत नाहीत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तर विदारक रूप धारण करील असे दिसते आहे. हरित क्रांतीचा जनक नॉर्मन बोरलॉग याने नोबेल पुरस्कार स्वीकारताना १९७० सालीच म्हटले होते की, लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आला नाही तर उत्पादन वाढूनही उपयोग होणार नाही. अर्थातच तसे उत्पादन वाढूनही तेव्हा उपासमार होतीच, परंतु त्याचे कारण अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील दोष. या दोषांनी गेल्या ४० वर्षांमध्ये भीषण रूप धारण केले आहे. जेव्हा अन्नधान्य उत्पादन कमी होते, तेव्हाची उपासमार समजण्यासारखी होती. आता एका बाजूला अर्धपोटी लोक आणि दुसऱ्या बाजूला ढेरपोटी माणसे- ही विषमतेची दरी अधिक स्फोटक होत जाणार असे जेफ्री सॅक्स या अर्थतज्ज्ञाचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते दहशतवादापेक्षा अधिक स्फोटक असे सुरुंग या जागतिक विषमतेत आहेत. कोपनहेगन येथे झालेल्या ‘क्लायमेट चेंज’ विषयावरील जागतिक परिषदेमागचा अदृश्य कॅनव्हास हा त्या नजीकच्या भयावह भविष्यचित्राचा होता.
शतकाअखेपर्यंत होत राहणाऱ्या तापमानवाढीमुळे उत्तर ध्रुव, आल्प्स पर्वतरांगा आणि हिमालय वितळतील आणि खचतील व त्यामुळे जो हाहाकार माजू शकेल, त्याला तोंड देण्याची क्षमता आजच्या जागतिक व्यवस्थेकडे नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे तो प्रश्न आणखी काही वर्षांनी आठ ते दहा अब्ज लोकांना वेढणार आहे. ‘सिव्हिलायझेशन’ला दुसरा धोका आहे दहशतवादाचा. इस्रायल व अरब राष्ट्रे, भारत-पाकिस्तान-अफगाणिस्तान आणि अर्थातच इराण-अमेरिका (इस्रायलसह) यांच्यातील कलह वैश्विक रूप धारण करू शकतात.
म्हणूनच ‘त्रिकालवेध’मधील पूर्वीच्या एका लेखात मार्टिन रीज या ख्यातनाम वैज्ञानिकाने दिलेला इशारा उद्धृत केला होता. त्याच्या मते हे ‘सिव्हिलायझेशन’ जर योग्यरीत्या सांभाळले नाही, तर ते अखेरच्या घटिका मोजू लागेल. ‘ड४१ो्रल्लं’ ऌ४१’   या पुस्तकात त्याने दिलेला इशारा कोपनहेगनमधील मतभेदांमुळे अधोरेखित केला गेला आहे. जगातील सर्व साधनसामग्री आणि संपत्ती फक्त ४० टक्के लोकांच्या कब्जात आहे. त्यापैकी ३५ टक्क्यांहून अधिक लोक मध्यमवर्गात आहेत. उर्वरित ६० टक्के लोकांबद्दल या मध्यम व श्रीमंत वर्गातील लोकांना पर्वा नाही. म्हणजेच जगाला असलेला धोका या बेपर्वाईचा आहे. सिग्मंड फ्रॉइडने बरोबर ७० वर्षांपूर्वी, वेगळ्याच संदर्भात म्हटले होते की, या ‘सिव्हिलायझेशन’चा पाया झपाटय़ाने खचत चालला आहे. त्याने ती भीती व्यक्त केली तेव्हा दुसऱ्या महायुद्धाचे रौद्र रूप प्रगट व्हायचे होते, अण्वस्त्रांचा शोध लागायचा होता, दहशतवादाने फणा काढलेला नव्हता, वातावरण-पर्यावरणनाशातून होऊ शकणारा हाहाकार जाणवलेला नव्हता आणि लोकसंख्या वाढीचे आव्हान आलेले नव्हते. फ्रॉइडने व्यक्त केलेली भीती ही माणसाच्या मनोविश्लेषणातून त्याला जाणवलेली होती. म्हणजेच फ्रॉइडने माणसाच्या ‘कॉन्शियसनेस’चा संबंध थेट ‘सिव्हिलायझेशन’शी लावला होता. गेल्या ७० वर्षांत या ‘कॉन्शियसनेस’ संबंधात झालेल्या संशोधनाचा अंदाज फ्रॉइडला तेव्हा नसला तरी ‘सिव्हिलायझेशन’चे इमले माणसाच्या मनावर उभे आहेत आणि ते मनच इतके अस्थिर, अस्वस्थ आणि अस्ताव्यस्त झाले आहे की, सांस्कृतिकतेचे ते इमले कोसळायला वेळ लागणार नाही, असे त्याचे मत होते.
म्हणजेच माणसाच्या वैश्विक सांस्कृतिक आविष्काराचा पाया ‘मन’ नावाच्या अजून तरी अमूर्त असलेल्या गोष्टीत आहे आणि ‘सिव्हिलायझेशन’चा अभ्यास माणसाच्या ‘कॉन्शियसनेस’ संबंधातील आकलनाशिवाय पूर्ण होणार नाही. माणसाचा ‘कॉन्शियसनेस’ किंवा त्याच्या जाणिवा, त्याचे सर्जनशील चैतन्य हे इतर जीवसृष्टीपेक्षा वेगळे आहे. किंवा असेही म्हणता येईल की ते अधिक उत्क्रांत, प्रगत आणि प्रगल्भ आहे. नाही तर मुंगीलासुद्धा ‘कॉन्शियसनेस’ आहेच, जसा तो कासवालाही आहे आणि गरुडालाही; परंतु जीवसृष्टीचा अवतार झाल्यापासून त्यांच्यात झालेले सर्व बदल मुख्यत: चार्ल्स डार्विनने विशद केलेल्या उत्क्रांती ‘नियमा’नुसार झाले आहेत, परंतु माणसाने त्या जैविक-शारीरिक-नैसर्गिक मर्यादा ओलांडून आपली समांतर सृष्टी निर्माण केली आहे. ही विश्वनिर्मिती खरोखरच परमेश्वराने निर्माण केलेली असेल तर तोही माणसाच्या या अचाट समांतर सृष्टीकडे पाहून थक्क झाला असता. (परंतु ‘परमेश्वर’ ही संकल्पनाच मानवनिर्मित असल्यामुळे याबद्दलची सर्व चर्चा आणि वाद तेथेच गोल-गोल फिरत राहतात.) फ्रीमन डायसन या वैज्ञानिकाने एका निबंधात म्हटले होते की, नास्तिक दोन प्रकारचे असतात. पहिल्या प्रकारातले नास्तिक हे देवाचे अस्तित्वच मानत नसल्यामुळे ते त्याबद्दलच्या वादातच पडत नाहीत आणि विश्वाचे, जीवसृष्टीचे, मानवी मनाचे गूढ आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतीने शोधत राहतात. असे नास्तिक मग श्रद्धाळू लोकांची टिंगलही करीत नाहीत आणि त्यांना गांभीर्यानेही घेत नाहीत. दुसऱ्या प्रकारातले नास्तिक ‘परमेश्वर नाही’ हे सिद्ध करण्यासाठी इतक्या अहमहमिकेने उतरतात की ते जणू थेट परमेश्वरालाच वादात उतरवून त्याला खोटे पाडण्याचा प्रयत्न करतात.
तो वाद बाजूला ठेवूया. डॅनिएल डेनेट (‘द ओरिजिन्स ऑफ कॉन्शियसनेस’चा लेखक) या वैज्ञानिक विचारवंताने म्हटले आहे की परमेश्वराच्या संकल्पनेचा (अस्तित्वाचा!) उदय हाही माणसाच्या मानसिक/वैचारिक उत्क्रांतीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. जीवसृष्टीतील कुणालाही- मुंगी असो वा हत्ती- देवाच्या अस्तित्वाबद्दलचे प्रश्न पडत नाहीत. आपण येथे कसे ‘जन्माला’ आलो याबद्दलचे कुतूहल प्राण्यांना वाटत नाही, अचेतन दगड आणि आपण यात काही फरक आहे हे जीवसृष्टीतील इतर जिवांना कळत नाही आणि या विश्वाचे गूढ उकलवावे अशी जिज्ञासा त्या जिवांच्या ‘कॉन्शियसनेस’मध्ये निर्माण होत नाही. माणसाच्या जिज्ञासेतूनच ‘सिव्हिलायझेशन’ची सुरुवात झाली आणि त्याच जिज्ञासेतूनच आलेले एक ‘हायपोथिसिस’ ऊर्फ संभाव्य तर्कअंदाज म्हणजे परमेश्वराची संकल्पना!
त्याच जिज्ञासेतून आणि (अजूनही न उलगडलेल्या मनाच्या) सर्जनशीलतेतून जन्माला आले संगीत, चित्रकला, साहित्य, नाटक, चित्रपट, विज्ञान, तंत्रज्ञान- ज्यांच्या आधारे माणसाने त्या (परमेश्वरी!) सृष्टीतच बदल करायला सुरुवात केली. त्या बदलांमुळे माणसाला ‘निर्मितीचा आनंद’ (म्हणजे नक्की काय यावर संशोधन चालू आहे!) मिळाला, पण विध्वंसाचे साधनही मिळाले. अणुविभाजनाच्या संशोधनामुळे ऊर्जाही मिळाली आणि अणुबॉम्बही! विशेष म्हणजे त्या व इतर वैज्ञानिक संशोधनांमुळे कलेचे क्षेत्रही प्रचंड प्रमाणावर विकसित झाले. विज्ञान हीच एक कला आहे असे वैज्ञानिक म्हणू लागले आणि वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमधील रसायने, धातू, पदार्थ घेऊन प्रचंड आकाराच्या ‘इन्स्टॉलेशन आर्ट’चा जन्म झाला. या ‘इन्स्टॉलेशन आर्ट’ आविष्काराचा जन्म होण्यापूर्वी अजंठा, वेरूळ, कुतुबमिनार, ताजमहाल, आयफेल टावर अशी महान ‘इन्स्टॉलेशन्स’ पूर्वीच्या कलाकारांनी विज्ञान व गणिताची मदत घेऊन उभी केली होती. केनेथ क्लार्क या कला व इतिहास संशोधकाने बीबीसीवर एक चित्तवेधक मालिका सादर केली होती. तिचे नाव होते ‘सिव्हिलायझेशन’. ही मालिका मुख्यत: पाश्चिमात्य सांस्कृतिकतेच्या प्रदीर्घ प्रवासावर आणि कलासंस्कृती आविष्कारावर ऐतिहासिक व कलात्मक प्रकाशझोत टाकणारी होती. या सर्व कला व विज्ञानाचा, सर्जनशीलतेचा प्रेरणास्रोत काय होता याचे उत्तर क्लार्क यांच्याकडेही नव्हते- पण परमेश्वराची हजेरी मात्र जागोजागी होती!
म्हणजेच Consciousness, Creativity and Civilization — जाणिवा, सर्जनशीलता आणि संस्कृती यांचा शोध एकत्रितपणेच घ्यावा लागणार. असेही म्हणता येईल की खऱ्या अर्थाने इतिहास म्हणजे या प्रेरणास्रोतांचा शोध; परंतु मानवी इतिहास घडविला आहे तो संघर्षांनी, युद्धांनी, हिंसाकांडांनी. म्हणूनच केनेथ क्लार्क यांना त्यांच्या ‘बीबीसी’ मालिकेत त्या ‘असंस्कृत’ गोष्टींचाही आढावा घ्यावा लागला. त्यातूनच त्यांना आणि आजपर्यंतच्या सर्व संशोधकांना पुन्हा माणसाच्या मनाकडे आणि सामूहिक अंतर्मनाकडे वळावे लागले. किंबहुना असेही म्हणता येईल की १८४५ ते १८८५ या ४० वर्षांच्या काळात जेवढे मूलभूत चिंतन माणसाच्या अत:प्रेरणांबद्दल मार्क्‍स, एंजल्स, डार्विन, फ्रॉइड यांनी केले तेवढे खरे म्हणजे, त्यानंतर झालेले नाही. आजही त्यांचा प्रतिवाद करण्यासाठी का होईना, पण त्यांचाच आधार घ्यावा लागतो. कार्ल मार्क्‍सने मानवी प्रेरणांचा शोध माणसाच्या उत्पादन शक्तीत, उत्पादन संबंधात आणि उत्पादन तंत्रांमध्ये घेतला. जर सर्व नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित वर्गविद्रोहाच्या अडचणींवर मात करता आली तर सुखी, समाधानी व सुसंस्कृत समाज निर्माण करता येईल, असे मार्क्‍स आणि फ्रेडरिक एंगल्स यांना वाटले.
चार्ल्स डार्विनने उत्क्रांतीचा सिद्धांत सांगतानाच ‘The Descent of Man’या प्रबंधातून माणसाच्या जाणिवा, प्रेरणा, पर्याय निवड करताना होणारी त्याची घालमेल व त्यातून घडत जाणारे मन व स्वभाववैशिष्टय़े यांचा शोध घेतला. सिग्मंड फ्रॉइडने मनाचा, अंतर्मनाचा आणि अंतर्मनाच्या गाभाऱ्यात शिरून तेथील गूढाचा पडदा दूर करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व प्रयत्नांनाच समांतर सुरू होते पदार्थविज्ञानशास्त्रातील प्रयोग, खगोलशास्त्रीय वेध आणि विश्वनिर्मितीचे रहस्य भेदण्याचे प्रयत्न. परंतु या सर्वापेक्षा अर्थातच महत्त्वाची होती ती माणसाला झालेली स्वत:बद्दलची, विश्वाबद्दलची, जीवसृष्टीबद्दलची जाणीव. जन्म-मृत्यूचे भान आणि अर्थातच स्वत:च्या ‘कॉन्शियसनेस’चे झालेले ज्ञान.
हा शोध अखंड चालूच राहणार आहे.

कुमार केतकर

त्रिकालवेध


गेले एक वर्ष ‘त्रिकालवेध’ या सदरामधून मानवी संस्कृतीचा, जाणिवांच्या उत्क्रांतीचा, त्या अनुषंगाने माणसाच्या स्वभाववैविध्यांचा आणि विज्ञान- तंत्रज्ञानाने घडवून आणलेल्या अद्भुत क्रांतीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न मी केला होता. स्तंभाच्या शब्दमर्यादेत हे अथांग ज्ञानविश्व आवाक्यात घेणे अर्थातच शक्य नाही, परंतु ज्ञानक्षितिजाच्या सीमांवर सुरू असलेल्या चिंतनाची ओळख करून देणे इतकाच या स्तंभाचा हेतू होता. या निमित्ताने या विषयासंबंधातील होत असलेले संशोधन, प्रसिद्ध होणारे ग्रंथ वा जगभरच्या तत्त्वज्ञ-वैज्ञानिक म्हणजे अर्वाचीन ऋषी-मुनींनी केलेले विचारमंथन काही प्रमाणात मी वाचकांसमोर ठेवू शकलो. अजूनही हा स्तंभ मी चालू ठेवावा असा वाचकांचा आग्रह असला तरी या स्वरूपात येत असलेली ही लेखमाला मी स्थगित करीत आहे. वाचकांनी भरभरून दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.

साभार – लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34637:2009-12-25-15-47-11&catid=154:2009-08-10-05-40-14&Itemid=167

http://kumarketkar.blogspot.com/

साद प्रवाही जीवनाची ! विजय मुडशिंगीकर

विजय मुडशिंगीकर

विजय मुडशिंगीकर

नदीत फेकलेल्या मृतदेहांमुळे जलजीवसृष्टी नष्ट होतेय, पाणी प्रदूषित होतंय.. सारं समजतंय, पण डोळ्यांवर झापडं बांधून जगणा-यांना त्याचं काहीही वाटत नाही. सरकारी प्रयत्न त्यांच्या मर्यादेत होताहेत, पण लोकांचं काय? त्यांनी जागृत व्हायला हवं.

शारीरिक आणि आर्थिक संकटातून तरलो आणि गंगेच्या छायाचित्रांच्या प्रदर्शनाला सज्ज झालो. दिल्लीच्या ललित कला अकादमीत निवडक छायाचित्रांचं प्रदर्शन भरवलं. त्यासाठी नोकरी सोडली. प्रॉव्हिडंट फंडातून घेतलेल्या पैशांतून हे प्रदर्शन भरवलं होतं. या प्रदर्शनाला दिल्लीकरांनी उत्स्फूर्त दाद दिली. त्याच शिदोरीवर माझा पुढचा प्रवास सुरू झाला. मला कोल्हापूरची पंचगंगा नदी आठवत होती. तिच्या काठावर बालपण गेलं होतं माझं, तिच्या प्रवाहात किती वेळ डुंबलो होतो मी. सारं आठवत राहिलं. तेव्हा पाठ केलेली ‘गंगेची प्रार्थना’ माझ्या अजूनही स्मरणात आहे. मोठेपणी याच गंगेच्या ओढीनं मी प्रवाहत राहीन, असं कधी वाटलं नव्हतं. पण ‘सारे तीरथ बार-बार, गंगासागर एकबार’ या म्हणीप्रमाणे गंगेच्या सान्निध्यात मी गेलो आणि तिचाच झालो. कोलकाता असो की पाटणा, गया असो की प्रयाग, पंढरीच्या वारीप्रमाणे माझ्या वा-या सुरू झाल्या. एका वारीहून परतत होतो, दुसरीला जाण्यासाठी. या प्रवासात मला गंगेचं पौराणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक महत्त्व कळलं, माणसं कळली. तळमळीनं काम करणारे कार्यकर्ते भेटले तसेच उदासीनतेनं पछाडलेलेही दिसले. गंगेच्या प्रवाहात वाहणारा मृतदेह पकडण्यासाठी धडपडणारा कुत्रा पाहिला आणि त्याच नदीवरील एका पुलावर एका डॉक्टरनं लिहिलेला ‘गंगामें पाप धोये, न की गंदगी’ हा बोर्डही पाहिला. अशा परस्परविरोधी प्रकारांनी मन सुन्न होत होतं. पण त्यातूनच पुढे जायला प्रेरणाही मिळत होती. ‘माझ्या देहाची मूठभर रक्षा गंगेत टाकावी’ ही पंडित नेहरूंची अखेरची इच्छा आठवली. समाजमन, पाणी, हवा सगळं प्रदूषित होत आहे. अशावेळी पं. नेहरूंसारखी इच्छा व्यक्त करणारेही राहिले नाहीत. तुम्हाला ‘गंगाजल’ सिनेमा आठवतोय? गंगेच्या काठावर अनेक संस्कृती उदयाला आल्यात, त्यात संपन्नतेबरोबरच बळजबरी आणि गुंडगिरी यांचीही संस्कृती जन्माला आली आहे. त्या चित्रपटात या विकृत संस्कृतीवर प्रकाशझोत टाकला आहे. गंगेच्या प्रदूषणाबरोबरच सामाजिक प्रदूषणही रोखलं गेलं पाहिजे. ‘गंगा अ‍ॅक्शन प्लॅन’ राबवताना केंद्र सरकारने याही गोष्टींचा विचार करायला हवा. लोकांच्या श्रद्धेचा आणि भावनांचा बाजारही रोखला गेला पाहिजे. आधुनिक युगात गंगा नदीच्या पावित्र्याचा ‘धंदा’ करताना भ्रष्टाचारी लोकांना काहीही वाटत नाही. सर्वसामान्यांना कसंही नाडलं जातं. भाविकांकडून पैसे उकळणारे आणि स्वार्थासाठी कुठल्याही पातळीवर उतरलेले मी गंगाकिनारी पाहिलेत. ‘राम तेरी गंगा मैली’चं टायटल साँग तुम्हाला आठवत असेल ना? त्यातील विदारकता मी जवळून पाहिलीय. नदीत फेकलेल्या मृतदेहांमुळे जलजीवसृष्टी नष्ट होतेय, पाणी प्रदूषित होतंय.. सारं समजतंय, पण डोळ्यांवर झापडं बांधून जगणा-यांना त्याचं काहीही वाटत नाही. सरकारी प्रयत्न त्यांच्या मर्यादेत होताहेत, पण लोकांचं काय? त्यांनी जागृत व्हायला हवं. पर्यावरणाचा -हास थांबवण्यासाठी शेकडो हात पुढे येताहेत. त्यांना साथ द्यायला हवी. गंगेसारख्या अनेक नद्या आहेत भारतात. त्यांचीही गत गंगेसारखी होऊ नये म्हणून आजच प्रयत्न सुरू करायला हवेत. येणा-या पिढीला स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त पाणी मिळायला हवं असेल, तर जलशुद्धीकरण प्रकल्पांना चालना मिळाली पाहिजे. पाणी हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. पाणी म्हणजे जीवन, असं आपण सहजगत्या म्हणतो. पण त्यातील गांभीर्य आपल्याला कळतं का? आपल्या देशाचं हेच दुर्दैव आहे. गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, शरयू, ब्रह्मपुत्रा, पंचगंगा, मिठी.. सा-याच नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. पापं धुण्याऐवजी पापं करतच चाललोय आपण. आता तरी शहाणे होऊया. जल संवर्धनाच्या अभियानात सहभागी होऊयात. ‘दिल से’ सदराचा निरोप घेताना या प्रवाही जीवनाची साद घालतोय तुम्हाला. साथ देणार ना?

साभार- प्रहार

Untitled-1

http://www.prahaar.in/dil_se/17453.html

गंगामृत की प्रदूषित पाणी ? विजय मुडशिंगीकर

विजय मुडशिंगीकर

विजय मुडशिंगीकर

कित्येक वर्ष आपणच कोटी कोटी घाव घालून तिला घायाळ करून टाकलंय. तिला हीन-दीन-क्षीण करून टाकलंय. तिला धरणात अडकवलं, रासायनिक प्रदूषणानं भ्रष्ट केलं. इतके आघात सोसूनही ती मात्र आपल्या धर्माला जागतेय. गंगेच्या कोट्यवधी पुत्रांनी तिची कितीही अवहेलना केली तर ती मात्र कर्तव्याला चुकलेली नाही. आपलं काम ती तितक्याच नेटानं करतेय.

कोट्यवधी भारतीयांना प्रेम आणि श्रद्धा या धाग्यात बांधणारी गंगा नदी. तिच्याकाठी वसली आहे कित्येक शतकांची, युगांची संस्कृती. युगानुयुगं ही गंगामैया तिच्या पुत्रांना पोसते आहे, त्यांच्यावर माया करते आहे. गंगाजलास भारतीय संस्कृतीनं अमृत मानलं आहे. हजारो वर्षांचा तिचा प्रवास आहे. पण आता मात्र ती थकलीय. तिचा अंत करायला आपणच टपलोय. कित्येक वर्ष आपणच कोटी कोटी घाव घालून तिला घायाळ करून टाकलंय. तिला हीन-दीन-क्षीण करून टाकलंय. तिला धरणात अडकवलं, रासायनिक प्रदूषणानं भ्रष्ट केलं. इतके आघात सोसूनही ती मात्र आपल्या धर्माला जागतेय. गंगेच्या कोट्यवधी पुत्रांनी तिची कितीही अवहेलना केली तर ती मात्र कर्तव्याला चुकलेली नाही. आपलं काम ती तितक्याच नेटानं करतेय. ती थकली असली तरी थांबलेली नाही. तिचा हा अविरत प्रवाह कधीही थांबू नये हीच माझी मनोकामना आहे. मी तिच्या वात्सल्यानं भारावलो आहेच, तिच्यावरील आक्रमणानं हताशही झालोय. पण माझा प्रयत्न मी आता थांबवणार नाही. ‘गंगाजल शुद्धीकरण’ असो की ‘गंगा नदी बचाव मोहीम’, मी आणि माझा कॅमेरा, आपल्या परीनं काम करतोय. इथं सर्वानाच मोक्ष हवाय, सगळ्यांनाच पापं धुवायची घाई लागलीय. लोकांना पापमुक्त करण्यासाठी हीच गंगामाता राम-कृष्णाच्याही आधीपासून वाहतेय. मग तिचं अमृततुल्य पाणी पिताना ते स्वच्छ नको का? घाणमिश्रीत पाणी आचमन करताना आपल्याला ते जाणवत नाही का? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल.. जिथं जिथं म्हणून गंगा वस्त्यांच्या संपर्कात आली तिथं तिथं दिसतं ते प्रचंड प्रदूषण आणि कचरा. गंगामैया, गंगादेवी, गंगाजी म्हणत आपण तिला प्रदूषणाच्याच खाईत लोटत आहोत. मला गंगा नदी भावली ती तिच्या सौंदर्यासाठी. पण जसजसा मी फोटो काढत गेलो आणि अभ्यास करत गेलो, तसतसं अधिकाधिक हादरत गेलो. सौंदर्यापेक्षा या नदीला असणारा दु:खाचा काठ मला विशेष जाणवला. ‘बघ किती घाण माझ्या पात्रात साचलीय ते,’ असं म्हणत गंगामाईनंच कोलकात्याला बेल्लूर मठाच्या पाठीमागे काळंभोर झालेलं गंगाजल दाखवलं. त्या वेळी गोमुखला पाहिलेलं निळंशार गंगाजल आठवलं मला. निसर्गाचा चमत्कार पाहून माझ्या डोळ्यातल्या गंगेला महापूर आला होता तेव्हा. पण कोलकात्याचं भीषण पाणी पाहिलं आणि गंगेच्या अवहेलनेनं अक्षरश: रडलो. -हास करणारे कोणी गंगेचे शत्रू नव्हते. सारेच तिचे भक्त. पण जाणते-अजाणतेपणी मोक्षप्राप्तीच्या आंधळ्या कोशिंबिरीत हे भक्तच देवाची अवहेलना करत होते. प्रेतं, जनावरांची कलेवरं, स्मशान घाटावरली राख, हाडं, सांडपाणी, मलमूत्र, रसायनं.. पवित्र मानल्या गेलेल्या गंगेच्या काळजावर अशा विटंबनांचे घाव रोजच्या रोज वाढत चाललेत. या सर्वांना आवरणारा श्रीकृष्ण कुठंच दिसत नाही, दु:ख त्याचंच होतंय. गेली सहा वर्ष मी गंगामय झालोय. कितीदा गंगोत्री, गोमुख, प्रयाग, काशी फिरलोय. हरिद्वारची कावडयात्रा, अलाहाबादचा कुंभमेळा, वाराणशीची देवदिवाळी, पाटण्याची छटपूजा, कोलकात्याचा दुर्गा उत्सव आणि पश्चिम बंगालच्या सागर बेटावरील मकर संक्रांतीची गंगासागर यात्रा. सगळीकडं तिची पूजा होताना पाहिली. तिचं पाणी श्रद्धेनं गंगाजल म्हणून प्राशन करणारे कोट्यवधी भाविक त्याच पाण्यात बिनदिक्कत घाणही करताना आढळले. पर्यावरणप्रेमी, देशी-परदेशी जल शास्त्रज्ञ, विश्व प्रकृती निधी (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ), संकटमोचन फाऊंडेशनसारख्या पर्यावरणवादी संस्था धोक्याचे इशारे देऊन थकल्या. देवदिवाळीचे आकाशकंदीलही धोक्याचा लालबावटा दाखवत असावेत, असं वाटायला लागलंय. तरीदेखील गंगानदीच्या प्रदूषणाला रोखणं अवघड झालंय. पण अशक्य नाही, एवढं नक्की. प्रयत्न सुरू आहेत. यशापयश प्रयत्नांवर आणि काळावर अवलंबून आहे, तसंच गंगाकिना-यांवरील लोकांच्या सहभागावरही अवलंबून आहे.

साभार – प्रहार

http://www.prahaar.in/dil_se/17410.html

Marathi Online News

पंचगंगा ते गंगा ! विजय मुडशिंगीकर

विजय मुडशिंगीकर

विजय मुडशिंगीकर

२००१ ते २००६ या कालावधीत गोमुख उगमापासून गंगासागपर्यंत गंगेच्या खो-यात फिरून आलेल्या अनुभवांचं संकलन म्हणजेच ‘पंचगंगा ते गंगा व्हाया मिठी’ हे पुस्तक. माझे मित्र आणि पर्यावरणप्रेमी नरेंद्र प्रभू यांनी या पुस्तकाचं शब्दांकन केलंय. लवकरच हे पुस्तक वाचकांच्या भेटीला येत आहे.

मी मूळचा कोल्हापूरचा, करवीर तालुक्यातील गडमुडशिंगी हे माझं जन्मगाव. पण माझं आजोळ वळीवडे हे पंचगंगेच्या काठावर वसलेलं. बालपण आजोळीच गेलेलं. त्यामुळे मनात खोलवर कुठे तरी ‘पंचगंगा’ आणि ‘गंगा’ वाहत आहेत. वयाच्या सोळाव्या वर्षीच म्हणजे इयत्ता नववीत असताना घरच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मुंबईत क्रॉम्पटन ग्रीव्हज कंपनीत कामाला लागलो. पुढे रात्रशाळेतून दहावीची परीक्षा दिली. तीनही पाळ्यांमध्ये काम करावं लागायचं. इच्छा असूनही शिक्षणाची आवड मात्र पूर्ण करता आली नाही. पण वाचनाची आवड मात्र जोपासता आली. या छंदातूनच मी दोनदा जिवावरच्या दुखण्यातून वाचलो. ‘वाचाल तर वाचाल’ ही म्हण माझ्या बाबतीत शब्दश: खरी ठरली.

याच काळात छायाचित्रणाचीही आवड निर्माण झाली आणि त्याचं रूपांतर छंदात कधी झालं कळलंच नाही. घरगुती समारंभांपासून ते थेट निसर्गाच्या सान्निध्यात भटकून फोटोग्राफी करता आली. कुठलंही तांत्रिक शिक्षण नाही, कोणीही शिकवलं नाही, अशा परिस्थितीत मी एकलव्याच्या चिकाटीनं ही कला आत्मसात केली. आज गंगेचा प्रवाह उभा-आडवा फिरताना, तिथला परिसर कॅमे-यात बद्ध करताना मला या कलेचा आणि चिकाटीचा नक्कीच लाभ झाला. १९९८मध्ये पाठदुखीच्या व्याधीमुळे बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये मला अ‍ॅडमिट व्हावं लागलं होतं. तिथं निसर्ग लेखक सुरेशचंद्र वारघडे यांचं ‘हिमयात्री’ पुस्तक वाचलं. त्यातला ‘भगिरथ तेरी गंगा मैली’ हा लघुलेख वाचला आणि मी अंतर्मुख झालो. त्यात गंगा नदीच्या प्रदूषणाची व्यथा मोठ्या आर्तपणे मांडली होती. ती वाचून आंतर्बाह्य हादरलो. गंगा नदी माझ्या मनात ठसली ती तेव्हाच. स्लीपडिस्कमुळं जवळपास अपंगावस्थेतच होतो मी. पण डॉ. प्रेमानंद रामाणी यांनी केलेल्या उपचारामुळे मी चालू-फिरू लागलो. त्यांच्यामुळेच आज मी माझ्या पायांवर उभा आहे. २००१ ते २००६ या कालावधीत गोमुख उगमापासून गंगासागपर्यंत गंगेच्या खो-यात फिरून वेगवेगळ्या ऋतूंमधील गंगानदीच्या निसर्गसौंदर्यापासून ते तिच्या काठच्या सांस्कृतिक लोकजीवनाचा आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे घाण झालेल्या नदीचा वेध घेतला. हा प्रवास म्हणजे अनुभवांची खाण होती. या अनुभवांचा परिपाक म्हणजेच माझं ‘गंगाजल’ हे छायाचित्रांचं प्रदर्शन. या दरम्यान आलेल्या अनुभवांचं संकलन म्हणजेच ‘पंचगंगा ते गंगा व्हाया मिठी’ हे पुस्तक. माझे मित्र आणि पर्यावरणप्रेमी नरेंद्र प्रभू यांनी या पुस्तकाचं शब्दांकन केलंय. लवकरच हे पुस्तक वाचकांच्या भेटीला येत आहे. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत माझे विचार मांडलेत. ‘पंचगंगा’ नदीच्या काठचा मी, आज ‘गंगा’ नदीच्या ओढीनं कसा प्रवाहत गेलो, तेही सांगितलंय. भूमिका स्पष्ट करताना अनेक गोष्टींचा ऊहापोह केला आहे त्यात. कारण गंगाजल प्रदर्शन, निसर्ग, पर्यावरण, प्रबोधन, सामाजिक बांधिलकी, छायाचित्रकला, सर्वसामान्यांपर्यंत गंगा नदीचं आणि पाण्याचं महत्त्व, त्यासाठी राबवलेले उपक्रम.. अशा सा-या संकल्पनांचं शब्दरूपी संकलन होणं मला गरजेचं वाटत होतं. खरं तर मी मितभाषी. माझा ‘बोलण्यापेक्षा करण्यावर’ अधिक विश्वास आहे. लेखन हा माझा प्रांत नाही. पण नरेंद्र प्रभू यांच्यासारखे सुहृद मला लाभले आणि जे केलं ते सुसंवादातून व्यक्त करता आलं. माझ्या कामातून जर कोणाला निसर्ग संवर्धनाचं वेड लागलं तर आनंदच होईल. माझा चांगुलपणावर आणि माणसातील माणुसकीवर अतोनात  विश्वास आहे. फक्त त्यांच्यात मानवतावादी दृष्टिकोन झिरपता ठेवता आला पाहिजे, एवढंच. गंगाकाठचा माझा प्रवास कधी संपणारा नाही. अखंड भारतवर्षाला एकतेच्या एका समान धाग्यात बांधणारी गंगा आपल्याला आर्त साद घालते आहे. तिला प्रत्येकानं मनापासून प्रतिसाद द्यावा, इतकीच अपेक्षा!

Untitled-1

साभार- प्रभार

http://www.prahaar.in/dil_se/17361.html

प्रश्न सर्वच जीवनसरितांचा- विजय मुडशिंगीकर

नद्या स्वच्छ व्हायला हव्यात, त्यांच्या किना-यावरील अतिक्रमणं, अनधिकृत बांधकामं थांबायला हवीत आणि नद्यांच्या पाण्याचा प्रवाह सतत वाहता राहिला पाहिजे. या भूमिकेतून नद्यांच्या संवर्धनासाठी योजना आखण्यात आली आहे. त्यात शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, पर्यावरणप्रेमी, जलप्रेमी, निसर्गप्रेमी, संस्था, युवावर्ग सा-यांना एकत्र आणलं जाईल.

विजय मुडशिंगीकर

विजय मुडशिंगीकर

गंगा ही राष्ट्रीय नदी आहे. सरकारने ‘गंगा अ‍ॅक्शन प्लॅन’ राबवला असला तरी तो पूर्णत: यशस्वी व्हायचा आहे. जी गत गंगेची, तीच महाराष्ट्रातील नद्यांची. राज्यातील प्रत्येक नदीबाबतही ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ राबवायला हवा. मुख्य म्हणजे सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता प्रत्येक छोट्या-मोठ्या नदीकाठी वसलेल्या जनतेनंही पिण्याचा पाण्यासाठी या जीवनसरितांना महत्त्व दिलं पाहिजे. गोदावरी असो की मिठी किंवा उल्हास नदी.. प्रदूषणाचा प्रश्न गहन आहे. मुंबईतील महापुरानंतर ‘मिठी’ नावाची नदी आहे, हे लोकांना कळलं. या नद्या स्वच्छ व्हायला हव्यात, त्यांच्या किना-यावरील अतिक्रमणं, अनधिकृत बांधकामं थांबायला हवीत आणि नद्यांच्या पाण्याचा प्रवाह सतत वाहता राहिला पाहिजे. या भूमिकेतून नद्यांच्या संवर्धनासाठी योजना आखण्यात आली आहे. त्यात शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, पर्यावरणप्रेमी, जलप्रेमी, निसर्गप्रेमी, संस्था, युवावर्ग सा-यांना एकत्र आणलं जाईल.

गंगाजल फाऊंडेशनने ‘जन जोडो अभियान’ उपक्रमाची तयारी सुरू केली आहे. यात उत्तराखंड ते पश्चिम बंगाल प्रवासात एक कोटी लोकांशी संवाद साधला जाणार आहे. गंगा नदीला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी तसंच गंगेतील जैवविविधतेचं संरक्षण-संवर्धन व्हावं, यासाठी कित्येक वर्ष विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र स्थानिकांच्या सहभागाअभावी त्या अपयशी ठरत आहेत. गंगेचं पावित्र्य अबाधित राखायचं असेल तर स्थानिकांचा सहभागही तितकाच अपेक्षित आणि महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात घेऊन ‘गंगाजल नेचर फाऊंडेशन’ गंगोत्रीपासून गंगासागपर्यंतच्या म्हणजेच उत्तराखंड ते पश्चिम बंगाल या भागात ‘जन जोडो गंगायात्रा’ अभियान राबवणार आहे. गंगा नदीच्या वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ‘गंगा अ‍ॅक्शन प्लॅन’ राबवण्यात आलाय. पण ज्यांच्यासाठी ही योजना राबवली जाते आहे, त्या लोकांचाच अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ही योजना अपयशी ठरली. त्यानंतर केंद्र सरकारने गंगेला ‘राष्ट्रीय नदी’चा दर्जा बहाल केला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. ही समिती गंगेचं प्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात येणा-या उपाययोजनांवर लक्ष ठेवणार आहे. मात्र याबाबतही स्थानिकांनी अनुत्साह दाखवल्यास केंद्र सरकारच्या माथी पुन्हा अपयशच येणार असल्याने ‘गंगाजल नेचर फाऊंडेशन’ संस्थेने गंगेकाठी राहणा-या रहिवाशांमध्ये जनजागृती करणारे ‘जन जोडो गंगायात्रा’ अभियान हाती घेतलंय. या अभियानात आमच्यासोबत डॉ. राजेंद्र सिंह, बीबीसी वृत्तवाहिनीचे लघुपट निर्माते ज्युलियन हॉलिक, वीरभद्र मिश्रा, कल्याण रूद्र आदी अभ्यासक, पर्यावरणतज्ज्ञ सहभागी होतील. ही मंडळी हरिद्वार ते कोलकात्यापर्यंतचा प्रवास बोटीने करून गंगेकाठी वसलेल्या गाव-शहरांवर होणा-या प्रदूषणाच्या परिणामांवर अभ्यास करतील. अभ्यासांतर्गत तयार करण्यात आलेला अहवाल अभियानाच्या अंतिम टप्प्यात केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल. ‘राऊंड द अर्थ सायकलिंग फाऊंडेशन’चाही या अभियानात सहभागी असेल. अभियानांतर्गत गंगेचं इतिवृत्त १२० छायाचित्रांच्या माध्यमातून लोकांसमोर आणलं जाईल. गंगोत्रीपासून गंगासागपर्यंतच्या प्रत्येक गावात, शहरात हे छायाचित्र प्रदर्शन आयोजित केलं जाईल. तसंच माहितीपट, व्याख्यानं, पथनाट्यांच्या माध्यमातूनही गंगेच्या प्रदूषणाबाबत गावागावांत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत.

0000 copy

साभार- दिल से, प्रहार

http://www.prahaar.in/dil_se/17295.html

The Truth Of What Happened At Copenhagen Summit ! By Fidel Castro

The youth is more interested than anyone else in the future.

Until very recently, the discussion revolved around the kind of society we would have. Today, the discussion centers on whether human society will survive.

These are not dramatic phrases. We must get used to the true facts. Hope is the last thing human beings can relinquish. With truthful arguments, men and women of all ages, especially young people, have waged an exemplary battle at the Summit and taught the world a great lesson.

It is important now that Cuba and the world come to know as much as possible of what happened in Copenhagen. The truth can be stronger than the influenced and often misinformed minds of those holding in their hands the destiny of the world.

If anything significant was achieved in the Danish capital, it was that the media coverage allowed the world public to watch the political chaos created there and the humiliating treatment accorded to Heads of States or Governments, ministers and thousands of representatives of social movements and institutions that in hope and expectation traveled to the Summit’s venue in Copenhagen. The brutal repression of peaceful protesters by the police was a reminder of the behavior of the Nazi assault troops that occupied neighboring Denmark on April 1940.

But no one could have thought that on December 18, 2009, the last day of the Summit, this would be suspended by the Danish government –a NATO ally associated with the carnage in Afghanistan– to offer the conference’s plenary hall to President Obama for a meeting where only he and a selected group of guests, 16 in all, would have the exclusive right to speak.

Obama’s deceitful, demagogic and ambiguous remarks failed to involve a binding commitment and ignored the Kyoto Framework Convention. He then left the room shortly after listening to a few other speakers. Among those invited to take the floor were the highest industrialized nations, several emerging economies and some of the poorest countries in the world. The leaders and representatives of over 170 countries were only allowed to listen.

At the end of the speeches of the 16 chosen, Evo Morales, with the authority of his indigenous Aymara origin and his recent reelection with 65% of the vote as well as the support of two-thirds of the Bolivian House and Senate, requested the floor. The Danish president had no choice but to yield to the insistence of the other delegations. When Evo had concluded his wise and deep observations, the Danish had to give the floor to Hugo Chavez. Both speeches will be registered by history as examples of short and timely remarks. Then, with their mission duly accomplished they both left for their respective countries. But when Obama disappeared, he had yet to fulfill his task in the host country.

From the evening of the 17th and the early morning hours of the 18th, the Prime Minister of Denmark and senior representatives of the United States had been meeting with the Chairman of the European Commission and the leaders of 27 nations to introduce to them –on behalf of Obama– a draft agreement in whose elaboration none of the other leaders of the rest of the world had taken part. It was an antidemocratic and practically clandestine initiative that disregarded the thousands of representatives of social movements, scientific and religious institutions and other participants in the Summit.

Through the night of the 18th and until 3:00 a.m. of the 19th, when many Heads of States had already departed, the representatives of the countries waited for the resumption of the sessions and the conclusion of the event. Throughout the 18th, Obama held meetings and press conferences, and the same did the European leaders. Then, they left.

Something unexpected happened then: at three in the morning of the 19th, the Prime Minister of Denmark convened a meeting to conclude the Summit. By then, the countries were represented by ministers, officials, ambassadors and technical staff.

However, an amazing battle was waged that morning by a group of representatives of Third World countries challenging the attempt by Obama and the wealthiest on the planet to introduce a document imposed by the United States as one agreed by consensus in the Summit.

The representative of Venezuela, Claudia Salerno, showed with impressive energy her right hand bleeding from strongly slamming on the table to claim her right to take the floor. Her tone of voice and the dignity of her arguments will never be forgotten.

The Minister of Foreign Affairs of Cuba made a vigorous speech of approximately one thousand words from which I have chosen a few paragraphs to include in this Reflection:

“The document that you, Mister Chairman, repeatedly claimed that did not exist shows up now. […] we have seen drafts circulating surreptitiously and being discussed in secret meetings…”

“…I deeply resent the way you have led this conference.”

“…Cuba considers the text of this apocryphal draft extremely inadequate and inadmissible. The goal of 2 degrees centigrade is unacceptable and it would have incalculable catastrophic consequences…”

“The document that you are unfortunately introducing is not binding in any way with respect to the reduction of the greenhouse effect gas emissions.”

“I am aware of the previous drafts, which also through questionable and clandestine procedures, were negotiated by small groups of people…”

“The document you are introducing now fails to include the already meager and lacking key phrases contained in that draft…”

“…as far as Cuba is concerned, it is incompatible with the universally recognized scientific view sustaining that it is urgent and inescapable to ensure the reduction of at least 45% of the emissions by the year 2020, and of no less than 80% or 90% by 2050.”

“Any argument on the continuation of the negotiations to reach agreement in the future to cut down emissions must inevitably include the concept of the validity of the Kyoto Protocol […] Your paper, Mister Chairman, is a death certificate of the Kyoto Protocol and my delegation cannot accept it.”

“The Cuban delegation would like to emphasize the preeminence of the principle of ‘common by differentiated responsibilities,’ as the core of the future process of negotiations. Your paper does not include a word on that.”

“This draft declaration fails to mention concrete financial commitments and the transfers of technologies to developing countries, which are part of the obligations contracted by the developed countries under the UN Framework Convention on Climate Change […] Mister Chairman, by imposing their interests through your document, the developed nations are avoiding any concrete commitment.”

“…What you, Mister Chairman, define as ‘a group of representative leaders’ is to me a gross violation of the principle of sovereign equality consecrated in the United Nations Charter…”

“Mr. Chairman, I formally request that this statement be included in the final report of the works of this regrettable and shameful 15th session of the Conference of the Parties.”

The representatives of the countries had been given only one hour to present their views. This led to complicated, shameful and embarrassing situations.

Then, a lengthy debate ensued where the delegations from the developed countries put a heavy pressure on the rest to make the conference adopt the abovementioned document as the final result of their deliberations.

A small number of countries firmly insisted on the grave omissions and ambiguities of the document promoted by the United States, particularly the absence of a commitment by the developed countries on the reduction of carbon emissions and on the financing that would allow the South countries to adopt alleviating and adjustment measures.

After a long and extremely tense discussion, the position of the ALBA countries and Sudan, as President of the G-77, prevailed that the document was unacceptable to the conference thus it could not be adopted.

In view of the absence of consensus, the Conference could only “take note” of the existence of that document representing the position of a group of about 25 countries.

After that decision was made, –at 10:30 in the morning Denmark’s time– Bruno, together with other ALBA representatives, had a friendly discussion with the UN Secretary to whom they expressed their willingness to continue struggling alongside the United Nations to prevent the terrible consequences of climate change. Their mission completed, our Foreign Minister and Cuban Vicepresident Esteban Lazo departed to come back home and attend the National Assembly session. A few members of the delegation and the ambassador stayed in Copenhagen to take part in the final procedures.

This afternoon they reported the following:

“…both, those who were involved in the elaboration of the document, and those like the President of the United States who anticipated its adoption by the conference…as they could not disregard the decision to simply ‘take note’ of the alleged ‘Copenhagen Agreement,’ they tried to introduce a procedure allowing the other COP countries that had not been a part of the shady deal to adhere to it, and make it public, the intention being to pretend such an agreement was legal, something that could precondition the results of the negotiations that should carry on.”

“Such belated attempt was again firmly opposed by Cuba, Venezuela and Bolivia. These countries warned that a document which had not been adopted by the Convention could not be considered legal and that there was not a COP document; therefore, no regulations could be established for its alleged adoption…”

“This is how the meeting in Copenhagen is coming to an end, without the adoption of the document surreptitiously worked out in the past few days under the clear ideological guidance of the US Administration…”

Tomorrow our attention will be focused on the National Assembly.

Lazo, Bruno and the other members of the delegation will be arriving at midnight today. On Monday, the Minister of Foreign Affairs will be able to explain in details and with the necessary accuracy the truth of what happened at the Summit.

Fidel Castro Ruz
December 19, 2009

http://www.countercurrents.org/castro211209.htm

मी गंगापुत्र ! – विजय मुडशिंगीकर

विजय मुडशिंगीकर

विजय मुडशिंगीकर

गंगा नदी सध्या पावित्र्यापेक्षा प्रदूषणामुळे जास्त गाजते आहे. नद्यांच्या पाण्याचं शुद्धीकरण, किना-याचा विकास आणि प्रदूषणमुक्त निसर्गासाठी ‘गंगाजल नेचर फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून आम्ही अनेक वर्ष काम करतोय. माझा पिंड मुळात फोटोग्राफरचा. गंगा नदीचे फोटो काढताना, ‘गंगापुत्र’ असल्याच्या भावनेतून या नदीच्या प्रेमात पडलो. पण नदीच्या सौंदर्यापेक्षा तिच्या भयंकर प्रदूषणामुळे मी मुळापासून हादरलो. हे सारं सर्वाना कळावं, या नदीचं आणि पवित्र समजल्या जाणा-या पाण्याचं महत्त्व प्रत्येक भारतीयाला समजावं या हेतूनं मग हे काम सुरू केलं.

हे काम सुरू केल्यापासून गंगानदीचा सर्वागानं शोध घेत भटकलो, वेगवेगळे उपक्रम राबवले. अजूनही शोध संपलेला नाही आणि अजूनही जनजागृतीचं प्रचंड काम बाकी आहे. आज ‘प्रहार’मधून याच प्रश्नावर वेगवेगळ्या अँगलनं तुमच्यासारख्या सुजाण वाचकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली आहे. या संधीबद्दल मी ‘दिल से’ आभारी आहे. ‘विजय मुडशिंगीकर हा फोटोग्राफर किंवा गंगाजल अभियानाचा माणूस’ एवढी माझी ओळख ठेवलीत तरी चालेल, पण खिशाला चाट लावून चाललेला माझा प्रामाणिक उद्देश, काम आणि तळमळ-कळकळ याबद्दल मात्र गांभीर्यानं बघा, असं कळकळीनं सांगावंसं वाटतं.

गंगा नदी ही देशाची प्रमुख नदी असली तरी प्रदूषणाच्या बाबतीतही ती अग्रेसर आहे. मॅगसेसे पुरस्कारप्राप्त डॉ. राजेंद्रसिंह यांच्या ‘गंगा नदी बचाव’ अभियानाची पुढची पायरी म्हणजे ‘जनजोडो गंगा यात्रा’. गंगेच्या किना-यावरील २५ महत्त्वाची शहरं निवडून तिथल्या लोकांना पाण्याची किंमत कळावी आणि जलप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी त्यांच्याकडूनच पाठपुरावा करावा हे या उपक्रमाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी गंगेच्या २ हजार ५२५ किलोमीटर प्रवाहाचं स्वच्छता अभियान, लघुपट तसंच चित्रांचं व छायाचित्रांचं प्रदर्शन, पथनाट्यं, सायकलस्वारांची जलजागृती यात्रा, पर्यावरणतज्ज्ञांची व्याख्यानं, शिबिरं, कार्यशाळा असा व्यापक जागृती कार्यक्रम आहे. ‘गंगा कृती योजना’ राबवणा-या सरकारची भूमिकाही यानिमित्ताने सरकारी अधिकारीच स्पष्ट करतील. या अभियानासाठी जल, भू आणि वायूमार्गे ‘गंगासागर ते गोमुख’ असा गंगेचा उलटा प्रवास आम्ही करणार आहोत. आजवर छायाचित्रांच्या माध्यमातून गंगेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न मांडताना मी कित्येकदा या नदीला भेट दिली. प्रत्येक वेळी मला नावीन्याचा, नव्या प्रदूषणाचा, नव्या दुर्लक्षाचा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चीड आणणा-या लोकांच्या उदासीनतेचाही प्रत्यय आला. गंगा नदीचा प्रवास करताना खटकलेल्या गोष्टी अनेक आहेत. नदीत सोडलं जाणारं मलमूत्र, सांडपाणी, निर्माल्य, अस्थी, कारखान्यातील दूषित रसायनं, मृतदेह, जनावरांची कलेवरं, किना-यावरील अतिक्रमणं, पाण्यातील नष्ट होणारे जीवमात्र यांचं दाहक चित्रण कॅमे-यात बद्ध केलं. गंगोत्रीपासून गंगासागपर्यंतच्या प्रवासातली ही सारी छायाचित्रं फक्त हौस म्हणून प्रदर्शनात ठेवली नव्हती तर भारताच्या राष्ट्रीय नदीचा होत असणारा -हास पाहून झालेली घालमेल व्यक्तही करायची होती. या नदीची महती मांडायची होतीच, तिच्यावरचं अतिक्रमणही थांबवायचं होतं. त्यासाठी जनजागृती आवश्यक होती. म्हणून ठिकठिकाणी ‘गंगाजल’ हे प्रदर्शन सादर केलं. काढलेल्या ५ हजार ते ६ हजार छायाचित्रांतून निवडक १२० प्रदर्शनात ठेवली. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला, लोकांमध्ये विशेषत: तरुणांमध्ये गंगेबद्दल आत्मीयता वाढली आणि मुख्य म्हणजे या प्रश्नाची दाहकता सर्वासमोर आली.

साभार – प्रहार

Prahar 16.12.09

सौजन्य – प्रहार

http://www.prahaar.in/dil_se/17228.html


हमी योजना राबवण्याची हमी केव्हा ?

ज्या गरीब, वंचित मजुराला रोहयोची गरज आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त सरकार व प्रशासनच नैराश्याने ग्रस्त असल्याचे चित्र दिसते आहे..
महाराष्ट्रातील ग्रामीण दारिद्रय़ आता पूर्णपणे संपले आहे. ग्रामीण भागात तीन कमावत्या व्यक्ती असलेल्या कुटुंबाला आता महिन्याला किमान नऊ हजार रुपये इतके पैसे मिळतात. तेव्हा आपल्या महाराष्ट्राने दारिद्रय़निर्मूलनाचा उत्सव साजरा करायला हरकत नाही.तुम्हाला हे अविश्वसनीय वाटतंय? पण आपल्या महाराष्ट्रातील सरकारच्या महत्त्वाच्या पदावरील अधिकारी, विचारवंत, अभ्यासक, पत्रकार यांना असे वाटत असावे. समाजातील बुद्धिजीवी वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या लोकांचे म्हणणे खोटे तरी कसे असणार? म्हणजे हे लोक ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला नऊ हजार रुपये मिळतात असे थेटपणे म्हणत नाहीत. ते म्हणतात की, महाराष्ट्राला आता रोजगार हमी योजनेची गरज उरलेली नाही. या मताचा अर्थ असा होतो की, रोजगार हमी योजनेतून काम मागून मजुरी कमवण्याची गरज ग्रामीण भागातील कुटुंबांना नाही. मागेल तेव्हा, मागेल तितके दिवस, गरजवंत मजुराला काम देण्याचे रोजगार हमी योजनेचे आश्वासनच आहे आणि असे जर खरोखर काम मिळाले तर तीन मजुरांच्या कुटुंबाला महिन्याचे नऊ हजार रुपये मिळू शकतात. तीच हमी आहे. तेव्हा रोहयोची गरज संपली असे ज्यांचे मत असेल तर त्यांनी या नेत्रदीपक यशाचा सोहळा महाराष्ट्राच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षात साजरा करायला हरकत नाही आणि तसे नसेल तर महाराष्ट्रातील ‘जाणते बुद्धिजीवी’ वास्तवतेपासून किती दूर गेलेले आहेत याचेच निदर्शक ठरेल.
ज्या राज्यातील ग्रामीण भागातील तीस टक्के लोकसंख्या ही सरकारी आकडेवारीप्रमाणे दारिद्रय़रेषेखालील आहे, म्हणजेच अतिगरीब आहे; राज्यातील अठरा जिल्ह्यातून तीस टक्क्यांहून अधिक ग्रामीण लोक अतितीव्र दारिद्रय़ात आहेत; तेवीस जिल्ह्यांत बहुतेक शेतजमिनीला सिंचनाची सोयच नाही; अजूनही कुपोषण, बालमृत्यू या प्रश्नातून आपण सुटलेलो नाही, उलट त्याचे गंभीर होत जाणारे रूप अनुभवत आहोत; त्या राज्यातील जबाबदार व्यक्तींनी ‘आता रोहयोची गरज संपलेली आहे’ असे म्हणणे म्हणजे राज्यातील गरिबांची चेष्टाच केल्यासारखे आहे. महाराष्ट्र शासनाने ही चेष्टा आपल्या कर्तृत्वाने केलेली आहे.
बहात्तरच्या दुष्काळात रोजगाराची हमी देऊन संपूर्ण महाराष्ट्राला संकटातून वाचवणारी ही योजना कायद्यात रूपांतरित झाली आणि म्हणून संपूर्ण जगात महाराष्ट्र हे रोजगाराचा हक्क देणारे पहिले राज्य ठरले. पुढे तीस वर्षानी आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासाची घोडदौड जोमाने चालू असताना, ग्रामीण भागातील गरीब वंचित लोकांपर्यंत मात्र या विकासाची गंगा पोहोचत नाही हे कळल्यावर राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला. अर्थातच ही राष्ट्रीय योजना बव्हंशी महाराष्ट्राच्या योजनेवर बेतलेली आहे. आता या राष्ट्रीय योजनेलाही तीन वर्षाहून अधिक काळ झाला.
या तीन वर्षात देशभरातील प्रत्येक राज्यात काही ना काही प्रमाणात प्रचार व प्रसार करून ही योजना गावोगावी पोहोचवलेली दिसते. यामुळे मजुरांना कामाची मागणी करायचे समजले व त्याप्रमाणे कामे काढलीही जाऊ लागली. कमी-जास्त प्रमाणात प्रत्येक राज्याने ही योजना गावोगावी पोहोचवली. पण आपले करंटेपण असे की, महाराष्ट्राने केंद्राच्या या योजनेचा निधी खूपच कमी प्रमाणात वापरला. गावोगावी मागणीला प्रतिसाद देऊन, कामे काढून, त्यावर मजुरीचा निधी खर्च करून, त्याची यथोचित आकडेवारी जमवून, मांडून दिल्लीला पाठवली नाही हेच यातून स्पष्ट होते. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगातली ही योजना असल्याने इंटरनेटचा चांगला उपयोग करण्याचा प्रयत्न या केंद्र सरकारच्या योजनेत आहे. यातील महाराष्ट्राच्या आकडेवारीचा अभ्यास खूपच निराशाजनक आहे. केंद्र सरकारने आजपर्यंत जेवढा निधी या योजनेवर खर्च केला, त्यापैकी त्यातील दोन टक्केसुद्धा निधी आपण  आपल्या राज्याकरिता खर्च केलेला नाही. याच काळात आंध्र प्रदेश, राजस्थान अशा अकरा राज्यांनी आपल्यापेक्षा कितीतरी जास्त निधीचा विनियोग केलेला आहे. एकूण आजपर्यंतच्या केंद्राच्या निधीच्या खर्चात जवळजवळ ७५ टक्के विनियोग सहा राज्यांतून झालेला आहे.
याचा अर्थ, या सर्व राज्यांनी या तीन वर्षात ग्रामीण भागासाठी सर्वव्यापी असलेल्या योजनेची सुरुवात करून त्यासाठीची संगणकीय यंत्रणा व मनुष्यबळ उभे केले. देखरेख करणारी (ेल्ल्र३१्रल्लॠ) ची यंत्रणाही उभी केली. या यंत्रणा यशस्वीरीत्या रुजवल्या म्हणूनच योजना सर्वदूर पोहोचली व त्यांच्याकडे निधीचा वापर झाला. पण मग आपल्याकडे तर गेल्या तीस वर्षाचा या योजनेच्या व्यवस्थापनाचा अनुभव असूनही अंमलबजावणी एवढी दयनीय का असावी?
काहींच्या दृष्टिकोनामुळे, काहींच्या उदासीनतेमुळे, काहींच्या निष्काळजीपणामुळे या सरकारने रोहयोच्या अंमलबजावणीची वाट लावली आहे. आपण केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यात कमी पडलो. आपण आपल्याकडे असलेला विशेष रोहयो निधी पुरेसा वापरला नाही. आपण याच्यासाठी संगणकीय ताकद उभी केलेली नाही. वेळोवेळी, जागोजागी आकडेवारी गोळा केली नाही. आपण आकडेवारीची संगती लावून योजना अधिक पारदर्शी व परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न केला नाही. ज्या गरीब, वंचित मजुराला रोहयोची गरज आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त सरकार व प्रशासनच नैराश्याने ग्रस्त आहे, असेच चित्र दिसते आहे.
नाशिकचे उदाहरण बोलके आहे. नाशिकचे पालकमंत्री, जे उपमुख्यमंत्री आहेत, यांच्या काळात जिल्हा रोहयो समिती गठित झालीच नाही. तेव्हा बैठका होऊन समन्वय व देखरेख करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ही बेपर्वाई अन्यायकारक आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर आणि आंध्र प्रदेशच्या व इतर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर अनेकांनी काँग्रेस पक्षाला मिळालेल्या बहुमतामध्ये या योजनेचा वाटा आहे असे मांडले होतेच. म्हणजे जशी ही योजना गरजू गरिबांसाठी उपयुक्त आहे तशीच पक्षाला- सरकारला रखडलेल्या ग्रामीण विकासात ठोस योगदान देण्याची संधी देणारीही योजना आहे.
प्रश्न आहे तो तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याची संधी मिळालेल्या राज्यातील आघाडी सरकारच्या इच्छेचा. आता तरी ग्रामीण गरिबीकडे, ग्रामीण भागातील मूलभूत सोयींच्या अभावाकडे सरकार लक्ष देणार का? यावर उपाय म्हणून रोहयोच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा संकल्प करणार का?
यासाठी सुरुवात म्हणून पुढील काही दिवसात काही ताबडतोब निर्णय घेऊन पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. पहिला गोष्ट म्हणजे, प्रत्येक जिल्ह्यात रोहयो समिती गठित व्हावी, त्यांच्या नियमित बैठका होऊन त्याचे इतिवृत्त वेबसाइटवर ठेवावे; दुसरी गोष्ट, प्रत्येक तालुक्याचा रोहयो आराखडा सर्व मंजुरीसहित शेल्फवरच्या कामांचा तयार करावा. (ग्राम पंचायतीचे नियोजन यात प्रश्नधान्याने घ्यावे. पण नसल्यास विभागांच्या कामांचा आराखडा तरी तयार असावा); तिसरी गोष्ट म्हणजे, प्रत्येक तालुक्यातील संबंधित आकडेवारी अद्ययावत करून ती वेबसाइटवर ठेवावी; चौथी गोष्ट, राज्य समिती गठित करून त्यांच्या बैठका व पाहाणी दौऱ्यांचे अहवाल वेळेत वेबसाइटवर ठेवावे; पाचवी गोष्ट, ज्या तालुका व गावांना रोहयोची गरज आहे, म्हणजे खासकरून कोरडवाहू भाग, आदिवासी भाग अशा ठिकाणी तरी सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी व रोजगार सेवकांच्या नेमणुका ताबडतोब कराव्यात; सहावी गोष्ट, साप्ताहिक अहवालात योग्य ते बदल करून कामाची मागणी, चालू कामे, मजुरी वाटप या आकडेवारीही त्यात सामील करून घ्यावी.
या अपेक्षा माफक आहेत. रोहयो कायद्यातीलच आहेत. तीन वर्षापूर्वीच व्हायला हव्या होत्या. त्यासाठी कोणताही निधी, शासकीय निर्णय, परवानगी, आदेश यांची गरज नाही. या वर्षीही ओला-कोरडा दुष्काळ, महागाई याने ग्रामीण जनता त्रस्त आहे. आता तरी त्यांची हक्काची योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी गांभीर्याने घेतली जाईल ही अपेक्षा ठेवावी का ?

अश्विनी कुलकर्णी – प्रगती अभियान,

साभार लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31599:2009-12-14-14-23-43&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10

New Climate Deal May Have To Wait ! By – BBC

The Danish presidency of the climate summit in Copenhagen has sought to play down expectations of a comprehensive deal emerging from the meeting. Officials said progress could be made, but an international agreement may have to wait until a 2010 meeting in Mexico. US Secretary of State Hillary Clinton told the meeting her country was prepared to work towards mobilising $100bn a year for developing countries. The deadlock in talks at the climate summit has now been broken. But the summit’s hosts, Denmark, had to drop plans to propose new draft texts on Thursday after opposition from many developing nations. A source told the Danish newspaper Politiken: “We are fighting like mad and we haven’t given up, but we will need help from world leaders. They must put their money where their mouth is. Otherwise it’ll be very difficult.” Developed and developing nations remain at odds over who should cut emissions, how deep the cuts should be, and how much aid should go to poor countries. But there has been some progress – wealthy nations pledged new funds to bankroll adaptation to climate change. On Thursday, Mrs Clinton told delegates: “In the context of a strong accord in which all major economies pledge meaningful mitigation actions and provide full transparency as to those actions, the US is prepared to work with other countries towards a goal of mobilising $100bn a year to address the needs of developing countries.” She made it clear – as did Japan on Wednesday when announcing a specific figure for assistance – that the money was contingent on reaching a global deal here that met its criteria. BBC environment correspondent Richard Black said developing countries are likely to point out that there is no figure for what the US is prepared to provide itself, either from public or private finance. The sum is also less than the amount that UN agencies such as the World Bank and International Energy Agency calculates is necessary to help mitigation and adaptation in the developing world. But transparency is emerging as a major sticking point for the US. It wants some developing countries to open their emissions controls to scrutiny. China and India say they are willing to take voluntary measures to slow their emissions, but they are reluctant to accept tight international oversight. White House spokesman Robert Gibbs said the administration believed there was still a chance of deal, but China needed to give ground on the US demand for transparency. He told Reuters news agency that if reports were true that China was balking at a climate deal, the US hoped it would reconsider. There has been no immediate response from the Chinese delegation. At least 130 world leaders are due to join the talks on Thursday, hoping to sign a new climate pact on Friday. Addressing the summit on Thursday, Australian Prime Minister Kevin Rudd said he feared “a triumph of form over substance” at the outcome of the UN climate summit. In his speech, UK Prime Minister Gordon Brown urged the summit to “summon up the greatest level of ambition”. “The success of our endeavours depends on us forging a new alliance,” he told delegates. He added: “In these few days in Copenhagen which will be blessed or blamed for generations to come, we cannot permit the politics of narrow self-interest to prevent a policy for human survival.” Taking charge US President Barack Obama has been due to attend the final day of the meeting on Friday, when world leaders will try to lay out a strategy to deal with climate change after the end of 2012, when obligations run out under the landmark Kyoto Protocol. But asked about rumours that President Obama might not attend, Mrs Clinton said: “The President is planning to come tomorrow. Obviously we hope there will be something to come for.” Yvo de Boer, executive secretary of the UN’s climate body, told reporters that negotiators would consider two negotiating texts; one looking at further emission cuts by developed nations (except the US) by 2020, and another that looks at committing all nations to curbing climate change. Mr de Boer added that the texts would be considered by two working groups, which were expected to report back to the main conference on Thursday evening. Saleemul Huq, senior fellow in cliamte change at the International Institute for Environment and Development told BBC News: “The negotiation process is in a high state of confusion.” “On the other hand, heads of state are arriving and talking to each other, and within hours every important decision-maker on the planet will be in the same town at the same time. “If they can’t do it, no-one can – and I think that they will.” India’s environment minister Jairam Ramesh said a “blame game” had already begun because of the slow progress towards a deal. Containing emissions to a level associated with a temperature rise of no more than 2C is the stated aim of the big nations here. As things are going they will miss that target by a considerable margin, our correspondent says. The poorest and most vulnerable nations say emissions should be contained to a level associated with a temperature rise of 1 or 1.5C.

By BBC

http://www.countercurrents.org/bbc171209.htm

कथा पंचनाम्याची..!

edt01गावचा तलाठी हे महसूल यंत्रणेचे सर्वात शेवटचे टोक आहे. तलाठय़ाकडे या पंचनाम्यांची पूर्ण जबाबदारी असते. काही तलाठय़ांकडे दोन-तीन गावं असतात. त्या गावांमध्ये जाऊन जागेवर नुकसानीची पाहणी करणे व त्याचा पंचनामा लिहून तहसीलदारांकडे देणे हे तलाठीपदावरील व्यक्तीचे काम आहे. त्यांनी निदान हानी झालेल्या जागेवर गेलंच पाहिजे.
माननीय नारायण राणे,
महसूलमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांसी

आपणाला हे खुले पत्र लिहिताना कणभरही आनंद होत नाही. कारण या पत्रात आहे एक गाऱ्हाणे, आपल्या सगळय़ा राज्यभरातील यंत्रणेबद्दलचे. यंदा पावसानं आधीही फटका दिला. (तेव्हा आपण या पदाच्या खुर्चीत नव्हतात.) आता नोव्हेंबरमध्ये ‘फयान’ चक्रीवादळानं कोकणचा शेतकरी व मच्छीमारही मोडून पडला. राज्याच्या इतर सर्व भागांत पावसानं खरिपाच्या पिकांची नासाडी झाली. अनेक भागांत वादळी पाऊस edt02झाला. अनेक ठिकाणी घरं पडली. कोणाची घराची छपरं वाऱ्यानं भिरकावली. कोणाचे गोठे उडून गेले. गावागावांतील माणसे आणि जनावरे उघडय़ावर आली. त्यासाठी मग आपल्या सरकारची यंत्रणा हलली. तातडीनं पंचनामे करण्याचे आदेश सुटले. या पंचनाम्यांच्या आधारे जो काही सरकारी मदतीचा तुकडा मिळणार असतो, त्यावर हक्क बसतो अशी साऱ्या ग्रामीण महाराष्ट्राची समजूत आहे. साधारण शेतकरी आपल्याला काही मिळेल या आशेत असतो. पण फार काही मिळणार नाही, वर्षांच्या बेगमीच्या पिकाच्या नुकसानीसाठी हजार-पाचशे मिळतील, एवढय़ावरच त्याच्या आशा मर्यादित राखण्यात आपली सरकारी यंत्रणा कमालीची यशस्वी झाली आहे. पण त्यातही वरचे ‘भाऊसाहेब’, ‘रावसाहेब’ आपल्यापर्यंत किती येऊ देतील, याचीही त्याला अंधुकशी शंका असते.
ज्या पंचनाम्यावर सरकारी नुकसानभरपाई ठरविली जाते, पेकाट मोडलेल्या ग्रामीण भागातील माणसाच्या डोक्यावर छप्पर उभारण्यासाठी ही मदत येते, ते पंचनामे होतात तरी कसे? पंचनामा म्हणजे काळय़ा दगडावरची रेघ. ती बदलत नाही. उलट पंचनाम्याला अनुरूप स्थिती निर्माण करता येते. आपल्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्याने फेरपंचनाम्याची मागणी केल्याचे स्मरत नाही. आमच्या माहितीनुसार गावचा तलाठी हे महसूल यंत्रणेचे सर्वात शेवटचे टोक आहे. तलाठय़ाकडे या पंचनाम्यांची पूर्ण जबाबदारी असते. काही तलाठय़ांकडे दोन-तीन गावं असतात. त्या गावांमध्ये जाऊन जागेवर नुकसानीची पाहणी करणं व त्याचा पंचनामा लिहून तहसीलदारांकडे देणं हे तलाठीपदावरील व्यक्तीचं काम आहे, असं आम्ही समजतो. त्यांनी निदान हानी झालेल्या जागेवर गेलंच पाहिजे. पण हे उदाहरण आहे एका गावाचं. भोर तालुक्यातील नसरापूरजवळचं करंदी खेडेबारे हे एक गाव. या गावानं पहिल्यांदाच ११ नोव्हेंबरला चक्रीवादळाचा अनुभव घेतला. पुरंदर किल्ल्याच्या बाजूनं पूर्वेकडून आलेलं चक्रीवादळ पंधरा-वीस मिनिटांचंच झालं, पण तेवढय़ाच काळात गोठे, घरांची छपरे उडाली. लाकडी वाशांसह पत्रे सत्तर-ऐंशी फुटांवर जाऊन पडले. अनेक झाडे पडली. भाताची पीके काही खाचरांमध्ये भुईसपाट झाली. गावातील दहा-बारा घरांचे नुकसान झाले. वादळी पाऊस थांबल्यावर आपले आदेश सुटले आणि तलाठी भाऊसाहेब कार्यरत झाले. त्यांनी हाताशी दोन माणसे घेतली आणि गाव गाठलं. अवघ्या तीन-चार दिवसांनी लगेच पंचनामे सुरू झाल्याने भेदरलेल्या ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला. गावातील एका दलित माणसाचे नवे कोरे घर झटक्यात छप्परविहीन झाले होते. दुसऱ्या एका शेतकऱ्याच्या नव्या घराचे केवळ खांबच जागेवर राहिले. चर्मकार समाजाच्या एका माणसाने गावाजवळच पन्नास मीटरवर आपल्याच शेतात नवे घर बांधलेले. वाऱ्यानं एकेक पत्रा काढत अक्षरश: धुणे पिळावे तसे पत्रे पिळवटून उखडले.
पंचनाम्याच्या वेळी तलाठी भाऊसाहेब गावात आले. काही ठिकाणी फिरलेही. पण काही वस्त्यांवर जाणे त्यांना जमले नाही. त्यांनी आपल्या हाताखालची माणसे गावच्या माणसांबरोबर दिली. (खरे तर तलाठय़ांना सरकारने मदतनीस दिलेले ऐकिवात नाही. पण बहुतांश तलाठय़ांकडे ते असतात. काम उरकत नसल्याने. या मदतनिसांचा पगार कोण देते ते ठाऊक नाही.) मग पंचनामेवाले ‘कर्मचारी’ वस्त्यांवरील पडझड बघायला गेले. घरात न जाता जवळूनच त्यांनी अंदाज घेतला. ज्याचे घर पडले त्यांच्या घरातले लोक कासावीस होऊन सांगू पाहात होते, की या बाजूने भिंतीला तडे गेले आहेत, त्या बाजूने पत्रे उचकटले आहेत. पण ‘भाऊसाहेबांचे कर्मचारी’ मात्र ‘हो पाहिले, की ते काय दिसतंय पडलेले.’ असे म्हणून  घाईनेच गेले. गावापासून पन्नास मीटरवरील शेतातील पक्क्या घराची झालेली वाताहत जवळ जाऊन पाहण्यापेक्षा देवळाच्या कट्टय़ापासूनच ‘हो दिसतंय की उडालेले घर.’ असे म्हणत थोरल्या भाऊसाहेबांनी आपला पंचनामा पूर्ण केला. गावातील एकाने घराचा एक कोपरा उचकटल्याने पाऊस घरात येऊ नये, म्हणून तातडीनं दुरुस्ती करून घेतली. ती केली नसती तर त्याचे अख्खे घर पडले असते कदाचित. पण त्याने दुरुस्ती केली, ती चूकच झाली. पंचनामेवाल्यांनी त्याला सांगून टाकले, की आता पडलेलं दिसत नाही ना, मग पंचनामाही नाही अन् भरपाई तर नाहीच नाही. काय न्याय आहे तुमच्या खात्याचा! त्याचे सारे घर पडले असते तर ते बांधण्याइतपत भरपाई मिळाली असती का? अगदी आपल्या खात्याच्या कामाच्या पद्धतीशी सुसंगतच ‘गावचे भाऊसाहेब’ बोलले. पडलेले घर पंचनामा होण्याच्या आधी दुरुस्त केलेच कशाला? हा त्यांचा सवाल या दृष्टीनं रास्तच म्हणावा लागेल, नाही का? बरे, ही स्थिती आहे एका गावाची. अशी हानी झालेली गावे हजारो आहेत. तेथील ‘भाऊसाहेब’ फार वेगळे नाहीत, याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे.
आपल्या खात्यातील भाऊसाहेबांना आपण फारच कामे देता असे कळते. आम्ही कामे तरी कुठली करायची ही त्यांची तक्रार असते. दोन-चार गावांचे काम म्हणजे रोज बारा तास ते खपत असतात जणू. बघावे तेव्हा भाऊसाहेब कामातच असतात. राणेसाहेब, त्यांची कामे कमी करा हो. मोकळा श्वास त्यांना घेऊ द्या. किती पिळून घेता त्यांना! त्यामुळे मग ते गावात जाऊन बसतात व इतरांना व मदतनिसांना पंचनामे करायला सांगतात. पीकहानीबाबत या पावसानंतर कृषी खात्याचे लोक आले होते. ते मात्र शेताशेतांतून फिरल्याचे दिसले. मात्र त्यानंतरही ज्यांना कुणाला वाटत असेल त्यांनी आपली नुकसानीची माहिती कार्यालयात आणून द्यावी, असे तिथे सांगण्यात आले. म्हणजे शेतकऱ्याने कृषी किंवा तलाठी कार्यालयात आधी खेटे घालायचे भरपाई मिळण्यासाठी व नंतर खेटे घालायचे मिळणाऱ्या भरपाईसाठी. वा रे न्याय! त्याने पडलेले, लोळलेले पीक हाताशी यावे म्हणून कामाला जुंपून घ्यायचे की कधीतरी मिळणाऱ्या भरपाईसाठी खेटे मारायचे? काही ठिकाणी भाताच्या मातीला चिकटलेल्या तुरंब्या (साळ असलेला भाताचा शेंडा) जागेवरच उगवल्या आहेत. काहींच्या ओढय़ाच्या तालीतील भात भुईसपाट झाला व त्यावरून चार दिवस पाणी वाहात होते. यातले तुमच्या खात्याच्या लेखी किती पंचनाम्यात येईल ते ठाऊक नाही.
आपल्या महसूल खात्याने आंबा हे झाड नुकसानभरपाईसाठी मान्य केले आहे. पण एखाद्याचे शेवग्याचे झाड पडले तर ते भरपाईमान्य नाही. याच आधाराने एखाद्या शेतकऱ्याची शेवग्याची बाग भुईसपाट झाली तर त्याला दमडीही मिळणार नाही का? कारण सध्या शेवगा हे व्यावसायिक पातळीवर घेतले जाणारे पीक आहे. आपले महसूल सचिव परवा सातारा जिल्हय़ाच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी महाबळेश्वर, पाचगणी या पाहणीसाठी का निवडले ठाऊक नाही, पण वाई तालुक्याच्या मेणवली गावात त्यांनी आपले ज्ञान पाजळले. पावसाच्या आधी पिके का कापली नाहीत व जी पिके कापली, ती पावसाच्या आधीच घरात का नेली नाहीत, असे पाहणी दौऱ्यात ते शेतकऱ्यांनाच म्हणाले. शेतकरी बिचारे बापडे, तिथे काय बोलणार? सचिवांच्या तर्कानुसार विचार केला तर फयानच्या वादळाने पाऊस पडणार आहे, हे जर सरकारने पंधरा दिवस आधी जाहीर केले असते तर शेतीची हानीच झाली नसती. पटापट शेतकऱ्याने कवळी-काची पिके घरात आडोशाला नेली असती. म्हणजे हानी करायला आलेल्या पावसाला कात्रजचा घाट दाखवता आला असता. महसूल सचिवांचे विचार हे अतिवरिष्ठ पातळीवरचे, तर पडझडीचा लांबूनच पंचनामा करणाऱ्या तलाठी भाऊसाहेबांचे कनिष्ठ पातळीवरचे विचार एकाच पठडीतले आहेत. एरवी वरिष्ठांचे व कनिष्ठांचे विचार कधीच जुळत नाहीत, पण भरपाई किंवा नुकसानीच्या बाबतीत दोन्ही पातळींवरील विचारांमध्ये केवढे साम्य आहे. एकूणच वरपासून तळापर्यंत सरकारचे सारे आबादीआबाद आहे. शेतकऱ्याचे मात्र बरचसे बरबाद आहे!

पांडुरंग गायकवाड

साभार लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30443:2009-12-09-15-39-17&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10