gangajal blogआपत्ती – व्यवस्थापन = महाराष्ट्रीय कारभार ?
श्रीअशोकराव चव्हाण आणि श्री. नारायणराव राणे यांस,
‘‘नुकत्याच आलेल्या आपत्तीमध्ये मनुष्यहानी झाली नाही. मागील आपत्तीची तीव्रता एवढीच होती. परंतु प्रतिबंधक योजना तसेच प्रशिक्षणामुळे वित्तहानीचे प्रमाण पन्नास टक्क्य़ांनी कमी करण्यात महाराष्ट्राला यश मिळाले आहे.’’ अशा आशयाची महिती आपण दोघे देत असल्याचे दृष्य पाहण्यास तमाम महाराष्ट्र अतिशय आतूर आहे.
श्रीलंका व बांगला देश सारखी चिमुकली राष्ट्रे आपत्तीची जोखीम कमी करण्यात यशस्वी होत आहेत. आपणा दोघांनाही अशीच अतीव इच्छा असणार. ही आकांक्षा प्रत्यक्षात अवतीर्ण होण्याकरिता आपत्ती व्यवस्थापनास अग्रक्रम असल्याचा संदेश यच्चयावत यंत्रणेला जाणे आवश्यक आहे.
नुकताच कोयनेला पुन्हा एकदा भूकंपाचा धक्का बसला. गेल्या वर्षी नांदेड शहरात छोटय़ा भूकंपांचे धक्के वारंवार बसत असल्याने जनता भयभीत झाली होती. ‘किल्लारी’ तसेच ‘भूज’ भूकंपापूर्वी वर्षभर छोटय़ा धक्क्य़ांची मालिका चालू होती. याची सर्वाना जाणीव असल्यामुळे ‘काळ’ आल्याची धास्ती वाटणे स्वाभाविक होती. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने संकट काळात बाहेर काढावे, अशी लोकांची अपेक्षा होती.
मुंबई व कोकण किनारपट्टीत चक्रीवादळाचे तडाखे सहन करावे लागणार, हे अनेक शास्त्रज्ञ सांगत आहेत. आपली तयारी काय? पावसाळ्यात वीज पडून दरवर्षी शेकडो ग्रामस्थ मरण पावत आहेत. आपण प्रतिबंधक उपाय काय केल़े ‘फयान’ ची माहिती ४८ तास आधी का मिळू शकली नाही? हा हवामानशास्त्र विभागाचा ढिसाळपणा होता काय? तसे असल्यास ते जाहीर होणे आवश्यक आहे.
‘‘खारफुटी हीच सागरकिनारीची संरक्षक भिंत आहे. तिचा विनाश सर्वनाश घडवू शकते.’’ हे शास्त्रज्ञ नेहमीच सांगत आले. २६ डिसेंबर २००४ च्या त्सुनामीच्या तडाख्यातून बोटावर मोजता येतील अशी काही गावे वाचली. तामिळनाडूमधील पिच्छावरम व मुथुपेठ या गावामधील ३००० लोकांचा जीव व मालमत्ता खारफुटी (मँग्रोव्ह) वनपस्तींमुळे वाचली. बेभान लाटांबरोबर वाहून जाणारे जीव, खारफुटी झाडांच्या जाळीमुळे अडून राहिले. इतर गावांमध्ये समुद्र आणि जमिनीला विभागणारी (आणि सांधणारी) वृक्षराजी नव्हती. त्या ठिकाणी निसर्गापासून माणसांना कोणीही वाचवू शकले नाही. चेन्नईमधील एम. एस. स्वामीनाथन संशोधन संस्थेने खारफुटी बचाव योजना हाती घेतली होती. तुटून पडलेल्या खारफुटीच्या जागी नव्याने झाडे लावण्यात आली. त्यामुळेच गावच्या गाव निसर्गच्या रौद्र तांडवातही तगून राहिले. वेळीच केलेल्या प्रतिबंधक उपायांमुळे तीन गावे विनाशापासून वाचवता आली. त्याचवेळी पाँडेचरी राज्यातले वीरमपट्टणम हे गाव ‘माहिती ग्राम’ (इन्फॉर्मेशन व्हिलेज) असल्याने ते जगाशी जोडले गेले आहे. सिंगापूरला त्सुनामीचा तडाखा आधी बसला. त्यानंतर त्या लाटा भारताकडे धडकू लागल्या. मधल्या कालावधीत सिंगापूरच्या जागरुक तज्ज्ञांनी फोनवरून त्सुनामीची खबर भारताकडे पाठवली. एम. एस. स्वामीनाथन संशोधन संस्थेमुळे ही माहिती वीरमपट्टणम गावाला कळाली. तातडीने भोंगे लावून गावातील ३००० रहिवाशांना त्सुनामीचा इशारा दिला गेला. गावकरी घराबाहेर पडले. वीरमपट्टणमधील बळी टाळता आले. आपत्ती एकच होती. हानीमध्ये मात्र जमीन अस्मानाचा फरक! माणसांनी प्रयत्न केले तर काय करता येते. तसेच विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करून घेता येतो, याचा आणखी एक पुरावा होता. जगभरातील प्रसारमाध्यमांचा प्रकाशझोत पडल्यामुळे या गावाचे वेगळेपण सर्वाना समजले.
आपण अशी जगाला कित्ता दाखवून देणारी उत्तुंग कृती करणार कधी? आपत्तीच्या संभाव्यता लक्षात घेऊन नकाशा केला जातो. धोक्याच्या तीव्रतेनुसार नियोजन केले जाते. पूर, चक्रीवादळ, भूकंप, दुष्काळ तसेच औद्योगिक अपघात व अतिरेकी हल्ले यांचा विचार करून नकाशा व नियोजन अपेक्षित असते. आपल्या राज्याचा नकाशा आहे काय? असल्यास नियोजन व त्याहून महत्त्वाची कृती दिसणार कधी? मंत्रालयात वा फार तर पुण्याच्या ‘यशदा’ मध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकरिता कार्यशाळा घेऊन काय साधणार? आपत्ती आल्यावर स्थानिक यंत्रणा तातडीने कामाला लागते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर ताण येतो. त्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प हाती घेऊन काही आरोग्य केंद्रांची प्रकृती सुधारावी लागेल.
किल्लारी भूकंपानंतर वैज्ञानिकांची मतमतांतरे, वादप्रवाद ऐकून पंतप्रधान नरसिंह राव व्यथित झाले होते. ‘‘राष्ट्रीय संशोधन संस्थांनी दक्षिण भारताची उपेक्षा केली.’’ अशा निष्कर्षाप्रत ते स्वत: येऊन पोहचले. हे काही राजकीय विधान नव्हते. संवेदनशील नेत्यांनी वैज्ञानिक जगतासंबंधीचे प्रखर वास्तव जनतेसमोर मांडले होते. किल्लारी, जबलपूर व भूजच्या मोठय़ा भुकंपानंतरही संशोधन गंभीर होत नसतील त्यांच्या संस्थांचा देशाला उपयोग काय? भूगर्भातील हालचालींचा वेध घेण्याकरीता कंपने, भूभौतिकी, भूचुंबकीय, उष्माप्रवाह अशा अनेक बाबींच्या नोंदी घेतल्या पाहिजेत. उपग्रहावरून या भागाची छायाचित्रे घेऊन त्यांचे विश्लेषण गरजेचे आहे. भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था, भारतीय हवामानशास्त्र संस्था, भारतीय भूभौतिकी संशोधन संस्था या राष्ट्रीय संशोधन संस्थांकडून सक्रीय संशोधनाची (प्रो अॅक्टीव्ह) अपेक्षा बाळगली जाते. त्यासाठी त्यांच्याकडे भरपूर निधी दिला जातो. या सर्व संस्थांच्या निदेशकांना कोणी विचारत नाही. त्यामुळे हे दरबारी शास्त्रज्ञ सुस्त होऊन पडले आहेत. नांदेडमध्ये एक वर्षात चारशे छोटे धक्के बसतात तरी केवळ भूकंपमापन यंत्रावरील धक्क्य़ाची तीव्रता कळवण्याची तसदी संशोधक घेतात. भूस्तरांच्या हालचाली भूभ्रंश (लिनियामेंट) अथवा इतर कोणत्या कारणांमुळे भूकंप होत आहेत, याचा अनेकांगांनी अभ्यास होत नाही. ‘‘दख्खनच्या पठारात भूगर्भीय हालचाली वाढल्या असून त्यांचा प्रदीर्घकाळ अभ्यास निकडीचा आहे. गोदावरी, नर्मदा व तापी नद्यांच्या खोऱ्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.’’ असे मत १९७७ साली डॉ. जनार्दन नेगी यांनी नोंदवून ठेवले आहे. किल्लारी, भूज, भूकंपांनी हजारो बळी घेतले. अब्जावधी रुपयांची मालमत्तेचा विध्वंस केला, तरी अधिकारी आणि वैज्ञानिक ढिम्म हलत नाहीत.
भूकंप चक्रीवादळ व महापुराच्या आपत्तीचा फटका कच्च्या घरांना बसतो. या आपत्तीप्रवण भागातील घरांचे मजबुतीकरण करण्याचे तंत्र आय.आय.टी. ने विकसित केले आहे. आपत्तीपूर्वीच जोखीम करण्यासाठी व्यवस्थापन करणारे हे पहिले पाऊल ठरू शकते. निदान शाळा व रुग्णालयांचे सक्षमीकरण हातात घेतले असते. अशा उपयांचा मागमूस आपल्याकडे आढळत नाही.
आपत्तीजनक बांधकामांचे काय करायचे? बिल्डर, राजकीय पुढारी व नोकरशहा यांच्या अजोड त्रिकुटाने भारतवर्षात धुमाकुळ घातला आहे. मुंबईतच नाही तर राज्यभर दरसाल अनेक बांधकामे कोसळून अपघात होतात. गुन्हेगारांना शिक्षा झाल्याने कधी ऐकण्यात येत नाही. चारशे किलोमीटर दूर अहमदाबादच्या ७९ इमारती जमीनदोस्त होऊन ८०० जणांचा बळी गेला. ‘हे बळी नैसर्गिक आपत्तीचे नसून वाईट बांधकामामुळे झालेल्या विध्वंसाची ती करणी आहे.’’ गुजराथचे गृहमंत्री हरेन पंडय़ा यांनी अशी जाहीर कबुली दिली होती. अशाच भीषण गुणवत्तेच्या हजारो इमारती आज उभ्या आहेत. त्या कितपत सुरक्षित आहेत याची तपासणी आय.आय.टी. सारख्या संस्थेकडून केली जावी. त्यामुळे कित्येक सुप्त आपत्तींपासून सुटका होईल.
औरंगाबाद, राजगड भागातील रासायनिक कारखान्यांच्या जवळून जाताना वायूंमुळे जीव गुदमरतो. महाराष्ट्र राज्याचे प्रदूषण मंडळ व औद्योगिक निरीक्षक यथेच्छ दुर्लक्ष करतात. सर्व नद्यांमध्ये कारखान्यांचे सांडपाणी मिसळल्याने नदीकाठच्या लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. कावीळ, हगवण, टायफॉइड नित्याचे होऊन बसले आहेत. देशभरात दरवर्षी भिकार बांधकामे कोसळत असतात. शेकडो मजुरांचे हकनाक जीव असतात. त्या असंघटित कामगारांसाठी कोणीही आवाज उठवत नाही. या सर्व अपघाती मृत्युंसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कारवाई झाल्याशिवाय ही मंडळी वठणीवर येणार नाहीत.
‘आपत्ती निवारणासाठी केलेल्या एक लाख रुपयांची गुंतवणुकीमुळे आपत्तीच्या काळातील पंधरा ते वीस लाख रुपये वाचतात.’ असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सर्वेक्षण सांगते. भारतात व महाराष्ट्रात आपत्ती व्यवस्थापनाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. सध्या आपत्ती व्यवस्थापनाचा भार राज्याचे मदत व पुनर्वसन खाते सांभाळते. त्याचे नामकरण आपत्ती निवारण विभाग असे करण्याचा प्रस्ताव आला. तेव्हा तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणाले, ‘‘या संबोधनानंतर तरी सनदी अधिकारी येण्यास उत्सुक असतील काय?’’ सिंचन ऐवजी जलसंपदा म्हटल्याने गुणात्मक फरक काय पडतो? त्याचे गांभीर्य वाढावे अशी इच्छा कुणाची आहे? हा विभाग मिळाल्यावर खूष होणाऱ्या सचिवांचा तपास चालू आहे. सहसा हे खाते मिळणे याचा अर्थ डावलले जाणे असा ज्येष्ठ सनदी अधिकारी लावतात. पुढची हप्सित पोस्ट मिळेपर्यंत दुर्गुखलेला चेहरा घेऊन वेळ मारत रहाणे, असा सचिवांचा कारभार असतो. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सचिवांना खडसावून कामांना गती देणारे नेते दुर्लभ झाले आहेत. अधिकार व नेते ‘गोडीगुलाबीने टाइमपास’ करीत राहतात.
महाराष्ट्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रश्नधिकरणाचे आपण नेतृत्व करीत आहात. प्राधिकरणाची अवस्था आपण जाणत असालच. दरवर्षी मान्सूनपूर्व एक बैठक घेतली जाते. त्यामध्ये पुराला तोंड देण्यासाठी खरेदी केलेल्या साधनांची माहिती दिली जाते. त्यापुढे जाऊन प्राधिकरणाने कल्पक योजना मांडली, अथवा जोखीम कमी करण्यासाठी कार्यवाही केल्याचा पुरावा आढळत नाही. आपत्ती व्यवस्थापनात भारतीय केंद्रीय सीमा सुरक्षा बल निष्णात आहे. त्यांच्याकडे उत्तम साधने आहेत. चोख प्रशिक्षण घेतलेले जवान आग, भूकंप, पूर या आपत्ती लीलया पेलून दाखवतात. त्यांच्या सहाय्याने राज्यात प्रशिक्षण देता येऊ शकते. पण प्रत्यक्षात कधी घडत नाही. संस्था आहेत, निधी आहे परंतु कार्यक्षमता वाढल्याचे दिसत नाही.
युरोप व अमेरिकेमध्ये आपत्ती ही युद्धजन्य आणीबाणी मानली जाते. एरवीच्या निर्णय प्रक्रियांचे संकेत बाजूला ठेवले जातात. आपत्ती व्यवस्थापकांकडे संपूर्ण ताबा जातो. अनेकांगी समज, बहुश्रुत, सूक्ष्म विचार, अष्टावधानी वृत्ती असे अनेक खात्यांमध्ये समन्वय साधावा लागतो. वेळोवेळी आपत्तीच्या तालमी (मॉक ट्रायल) द्याव्या लागतात. (मॉस्कोमध्ये सभागृहाला अतिरेक्यांनी ओलीस ठेवल्यावर अध्यक्ष पुतिन यांनी बोलाचाली चालू केल्या. रात्री वातानुकूल यंत्रणेत झोप लागणार वायू सोडून दहशतवाद्यांवर ताबा मिळवला होता.)
निर्णय घेणारे नेते आणि अधिकारी यांच्या मनोवृत्तीत बदल झाला तरच व्यवस्थापनात गांभीर्य येईल. त्यांची विचार करण्याची पद्धती हीच आपत्तीला निमंत्रण पाठवणारी आहे.
प्रस्तुत पत्रलेखक महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा सदस्य आहे. अनेक वेळा असंख्य सूचना करून कसलाही प्रतिसाद न मिळाल्याचा अनुभव वारंवार घेतला आहे. सचिवांच्या संवेदनशून्य कार्यपद्धतीचा उबग आल्यामुळे आपले लक्ष वेधावे लागत आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात आपण दोघेही व्यक्तीश: लक्ष घालून आपत्ती व्यवस्थापन अधिक कल्पक व सर्वसमावेशक कराल अशी आशा बाळगतो.
आपला,
अतुल देऊळगावकर
साभार लोकसत्ता,
