Monthly Archives: November 2009

महाराष्ट्राची वीज समस्या : नवे सरकार काय करू शकते?

सत्ता नव्हे, तर ऊर्जानिर्मिती हे सरकारने आपले मुख्य उद्दिष्ट बाळगण्याची गरज आहे..
नव्या महाराष्ट्र सरकारने २०१२ सालापर्यंत आणखी २५०० मेगावॉट विजेचे उत्पादन करणार असल्याची घोषणा केली आहे. किमान यामुळे तरी राज्यात vl01‘सरप्लस’ वीज उपलब्ध होईल का? गेल्या वर्षी महाराष्ट्रामध्ये ४००० मेगावॉट विजेची टंचाई जाणवली होती. देश आणि राज्यात होणाऱ्या प्रगतीचा वेग लक्षात घेतला तर विजेच्या मागणीत दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढ होण्याचीच शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्रात आजच्यापेक्षा अधिक विजेची टंचाई जाणवू लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात राज्यातील जनतेला पुरेसा वीजपुरवठा व्हावा म्हणून राज्य सरकारला झगडावे लागणार आहे.
वीज कायदा २००३ च्या अन्वये वीजनिर्मिती क्षेत्राची अशा प्रकारे पुनर्रचना करण्याचे उद्दिष्ट होते की, विद्युत महामंडळाचे अस्तित्व संपवून, त्याऐवजी तीन ते चार कंपन्यांची स्थापना केली जावी. परस्परांशी निकोप स्पर्धा करीत या वीजनिर्मिती कंपन्यांनी आपला उत्कर्ष साधणे अपेक्षित होते. मात्र या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी पुरेसे प्रयत्न न झाल्यानेच विजेसंदर्भातील समस्यांनी उग्र स्वरूप धारण केले आहे. एकेकाळी देशात अग्रणी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाची नंतर दुरवस्था झाली. महाराष्ट्रामध्ये वीजटंचाईच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले.
या सर्व वस्तुस्थितीचा साकल्याने विचार केला तर केवळ १९९५ पासून राज्यात सत्तेवर आलेल्या सरकारांना दोष देऊन मोकळे होणे हे चुकीचे ठरेल. खरे तर १९९० च्या अखेरीपासून वीजनिर्मिती क्षेत्रात सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यास प्रश्नरंभ झाला. त्यासाठी एमईआरसीची स्थापना करण्यात आली. मात्र या सुधारणा कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने वेग आला तो २००३ सालचा वीज कायदा बनल्यानंतरच. प्रत्यक्षात या कायद्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी मात्र २००५ साली झाली. राज्य सरकारने वीजनिर्मिती क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न जरूर केले, मात्र त्याचे मर्म फारसे कुणाच्या लक्षात आले नाही. आणि हे जोपर्यंत लक्षात घेतले जात नाही तोपर्यंत वीजनिर्मिती क्षेत्राच्या पुनर्रचनेची फळे राज्याला पूर्णपणे कधीच चाखायला मिळणार नाहीत.
१९९० च्या दशकामध्ये दूरसंचार क्षेत्रात राबविलेल्या सुधारणा कार्यक्रमापासून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. आर्थिक प्रगतीचा योग्य मागोवा घेऊन या सुधारणा राबविण्यात आल्या व नवीन तंत्रज्ञानाने तर या क्षेत्राचे स्वरूपच पालटले. मोबाइल दूरध्वनीमुळे ग्राहकांची उत्तम सोय झाली. ग्राहकाला पहिले प्रश्नधान्य देण्याच्या तत्त्वाचा अंगीकार करूनच दूरसंचार खात्यातील धुरिणांनी सर्व सुधारणा राबविल्या. दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धा वाढल्याने दूरध्वनींच्या दरात कपात झाली व त्यामुळे नवनवीन उत्पादनांनाही वाव मिळाला. दूरसंचार क्षेत्रामध्ये ज्याप्रमाणे सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात आला तोच कित्ता वीजनिर्मिती क्षेत्रातही गिरवायला हवा.
दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांच्या अनुभवाच्या बळावर महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकारला काही सूचना करव्याशा वाटतात. दूरसंचार क्षेत्रामध्ये ‘गव्हर्नमेंट ऑक्शन’द्वारे नवीन तंत्रज्ञान आणले गेले. अगदी वेगळ्या तंत्रज्ञानाधारित गोष्टींसाठी दूरसंचार क्षेत्रात उत्तम स्पर्धात्मक वातावरण तयार केले गेले. या पावलांना दूरसंचार खात्यातून फारसा विरोध झाला नाही. नवीन तंत्रज्ञानाने दिलेला पर्याय हा खर्चिक स्वरूपाचा होता, परंतु दूरसंचार क्षेत्रात शिरकाव केलेल्या खासगी कंपन्यांनी झपाटय़ाने परिस्थिती बदलून टाकली. जुन्या तंत्रज्ञानाला नवे तंत्रज्ञान पूरक ठरले. दूरसंचार क्षेत्रात अनेक दशकांपासून ज्या त्रुटी होत्या त्या भरून काढण्याचे काम जुन्या व नव्या तंत्रज्ञानाने एकत्रितरीत्या केले.
अशा पद्धतीची उपाययोजना वीजनिर्मिती क्षेत्रासाठी करण्याकरिता दूरसंचार व वीजनिर्मिती क्षेत्रातील साम्य तसेच भेद आपण समजावून घेण्याची गरज आहे. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये खूपच साम्य आहे. त्यामुळेच दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांचे अनुकरण वीजनिर्मिती क्षेत्रामध्ये करणे आवश्यक आहे.
वीज वितरण व पुरवठा या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्यांच्या प्रतीक्षेत नवीन तंत्रज्ञान उभे आहे. कोणत्याही व्होल्टेज क्षमतेला आता ग्रीडसाठी डीसी कनेक्टिव्हिटी वापरता येणे शक्य आहे. त्यामुळे गावे व लहान शहरांची ग्रीडवर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही. ग्रीडमध्ये बिघाड होऊन वीजपुरवठा व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेचा जो बोजवारा उडतो त्याचे प्रमाणही घटविता येईल. रिमोट बिलिंगमुळे मोबाइलप्रमाणेच विजेची देयकही अचूक प्रमाणात आकारणे शक्य होईल. वीज कायदा २००३ अमलात आल्यापासून शहरे- गावांकरिता आधुनिक वीजपुरवठा यंत्रणा उभारणे शक्य झाले आहे.
‘रिन्युएबल एनर्जी’ निर्मिती क्षेत्रामध्ये मोठय़ा जनरेटर्सना सुयोग्य ठरेल असे नवतंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्याच्या वापराने विजेची वाढती मागणी पूर्ण करता येईल. २००५ सालापासून अशा नवतंत्रज्ञानाचा वापर करून जर्मनीमध्ये घर, कार्यालयांच्या छतावर खासगी मालकीचे मोठे जनरेटर्स उभारले गेले व त्यातून विजेची वाढती मागणी भागविण्यात आली. महाराष्ट्रामध्ये अशा तंत्रज्ञानाचा वापर होण्यासाठी योग्य पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे.
सध्या विजेची मागणी व पुरवठा यांच्यातील तफावतीमुळे वीजनिर्मिती करणाऱ्यांचे फावते आहे. वीजनिर्मितीकरिता नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी आढेवेढे न घेता पैसे खर्च करू शकणारा ग्राहकवर्ग शोधायला हवा. १९९०च्या दशकात देशात मोबाइल सेवा सुरू झाली तेव्हा तिचे दर अवाच्या सवा होते. याचप्रमाणे वीजनिर्मिती क्षेत्रामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी पैसे मोजणारा ग्राहक हुडकून सुधारणा राबवायला हव्यात. पुरेशी वीज मिळावी यासाठी शहरा-गावांमध्ये अनेकांनी यूपीएस व डीजी उपकरणे खरेदी केल्याचे आढळून येईल. ग्रीडमधून होणाऱ्या वीजपुरवठय़ापेक्षा यूपीएस व डीजीमधून मिळणारी वीज महाग पडते. नव्याने उपाययोजनांनुसार या प्रकारच्या ग्राहकांनाही ग्रीड सिस्टिमकडे वळविता येईल.
महाराष्ट्रामध्ये वीजनिर्मितीबाबत असलेली दारुण स्थिती तसेच उपलब्ध विजेवर अवलंबून असलेला विकास या दोन्ही गोष्टी पाहता राज्यामध्ये आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्यावर एकमत व्हायला हवे. प्रत्येक राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रात सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यासाठी वीज कायदा २००३ने सुयोग्य चौकट आखून दिली आहे. क्ष किंवा य- कोणतेही सरकार असो त्यांनी या सुधारणा त्वरित राबवायला हव्यात. नाहीतर एखाद्या सरकारला त्याची पाच वर्षाची कारकीर्द पूर्ण होण्याच्या आधीच सत्तास्थानावरून पायउतार व्हावे लागले तर आश्चर्य वाटायला नको.
त्यामुळेच महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या सरकारने वीजनिर्मिती क्षेत्रातील सुधारणेला प्रश्नधान्य द्यायला हवे. १९८०च्या दशकाच्या अखेरीपासून प्रत्येक देशामध्ये वीजनिर्मिती क्षेत्रात ज्या पद्धतीने सुधारणा करण्यात आल्या, त्याचाच कित्ता राज्य सरकारने महाराष्ट्रात गिरविला पाहिजे.
मुख्यमंत्र्यांनी खरे तर ऊर्जा हे खाते स्वत:कडे ठेवायला पाहिजे होते. ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा ही दोन खाती एकत्र करावीत. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती हा काही आता संशोधनाचा विषय राहिलेला नाही. या प्रकारची ऊर्जानिर्मिती आता जगभर होते. वीजनिर्मिती क्षेत्रातील सुधारणेची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी वीजनिर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीची नियुक्ती केली जावी. केंद्र सरकार राबवीत असलेल्या यूआयडी प्रकल्पाच्या धर्तीवर या तज्ज्ञाला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देण्यात यावा. २००५ सालापासून सरकार अत्यंत हुशार अशा अधिकाऱ्यांना अशा प्रक्रियेत सामावून घेतच आहे. वीजनिर्मिती क्षेत्रातील सुधारणांसाठी नेमण्यात येणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तीची कारकीर्द पूर्ण पाच वर्षाची असावी. अपेक्षित बदल घडवून आणण्याच्या अनिवार ओढीतून अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी शासकीय सेवेचा राजीनामा दिला व ते खाजगी व अन्य क्षेत्रांतील आस्थापनांमध्ये रुजू झाले. महाराष्ट्रातील ऊर्जाक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी झटणाऱ्या व्यक्तीचीचया पदासाठी निवड झाली पाहिजे.
वीजनिर्मिती क्षेत्रातील सुधारणांसाठी प्रथम तंत्रज्ञान व आर्थिक बाजूंचा विचार करून एक आराखडा तयार करण्यात यावा. नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी तयार असलेल्या व त्यासाठी पैसे खर्च करायची तयारी असलेल्या ग्राहकांचा वेध घेऊनच तो तयार केला  पाहिजे. जुन्या व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून वीजनिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांनी या प्रयत्नांत सहभाग नोंदविला पाहिजे. कोळसाधारित वीज उत्पादनाशी स्पर्धा करण्यासाठी सोलर थर्मल व फोरोव्हॉल्टॅलिक तंत्राचा वापर व्हायला हवा, तर थर्मल व फोरोव्हॉल्टॅलिक यांचा वापर ‘डिस्ट्रिब्युटेड जनरेटर्स’ म्हणून व्हायला हवा. मोबाइल फोनप्रमाणेच वीज वितरणव्यवस्थेत रिमोट बिलिंग हे तंत्रज्ञान वापरले जायला हवे. या नव्या तंत्रपद्धतीत विजेचे मापन हे एका मध्यवर्ती ठिकाणी होईल तर त्याची माहिती प्रत्येक ग्राहकाला ‘लाइन’वर उपलब्ध होईल.
जर्मनीत २००५ साली वीजनिर्मिती व बिल आकारणीची नवी पद्धत व तंत्रज्ञान अमलात आल्यावर या क्षेत्रात अनेकांनी गुंतवणूक केली. या जर्मन मॉडेलचे आता सर्व युरोपीय देशांत अनुकरण केले जाते. क्योटो प्रश्नेटोकॉलमध्ये देण्यात आलेल्या वचनांनुसारच जर्मनीत हे नवीन तंत्रज्ञान अंगीकारण्यात आले. महाराष्ट्रात राजकारण्यांनी जनतेला दिलेली वचने व ग्लोबल वॉर्मिगपासून वाचण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेले प्रयत्न यांचे स्मरण करूनच राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रामध्ये सुधारणांचा कार्यक्रम राबवायला हवा.
सत्ता नव्हे तर ऊर्जानिर्मिती हे आपले मुख्य उद्दिष्ट बाळगण्याची गरज आहे. राज्यातील विजेची मागणी पूर्ण करणे हे प्रथम कर्तव्य आहे. ग्रामीण भागासाठी बायोनॅचरल गॅस निर्मितीचे नवे खाते सुरू करणे आवश्यक आहे. बायोनॅचरल गॅस निर्मितीतून ऊर्जा उत्पादन करून खेडी ही विजेबाबत स्वयंपूर्ण होऊ शकतात. पाइप गॅसमुळे गावातील लोकांच्या ऊर्जाविषयक गरजा मोठय़ा प्रमाणावर भागू शकतील. सध्या शेणापासून बायोगॅस तयार करण्याच्या तंत्रज्ञानापेक्षा पाइप गॅसचा पर्याय अधिक परिणामकारक ठरेल. सुयोग्य विचार व नवी दृष्टी यातूनच ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रामध्ये अपेक्षित अशा सुधारणा करता येतील.

साभार लोकसत्ता,

——————
शिशिर तामोटिया
(इस्पात एनर्जीचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले शिशिर तामोटिया यांचा ऑस्ट्रेलियात ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात सुधारणा घडविण्यासाठी मोलाचा सल्ला घेण्यात आला होता. याआधी पॉवर मॅनेजमेंट इन्स्टिटय़ूट, एनटीपीसी नॉयडाचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम पाहात असताना, तामोटिया यांनी ऊर्जाक्षेत्रात नवीन विचारांची पेरणी व अंमलबजावणी होण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न केले आहेत.)

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24966:2009-11-19-14-47-25&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10

Q & A About The Relevance Of Bt Brinjal And The Regulatory Regime. By – Devinder Sharma

The debate over the environmental clearance for Bt brinjal in India is hotting up. There is a tremendous uproar against the technology that is visible, provided of course you want to see it. Many State governments have woken up, and opposed the introduction of Bt brinjal crop. West Bengal, Madhya Pradesh, Chhatisgarh, Orissa, Tamil Nadu, Kerala are some of them. In the days to come, I am sure more State governments will oppose the technology.

It gives a clear pointer. At least the politicians are much better than the agricultural scientists. Vice-Chancellors of agricultural universities are completely on the bandwagon of the GM industry. None of them can muster courage to stand up and be counted. In a vitiated academic atmosphere where even the post of an Assistant Professor comes with a price tag (not everywhere, but most of the universities have earned quite a name for ‘money-for-job’ rackets operating for quite some time), you cannot expect anything better from these universities.

At the same time, the media is deliberately trying to downplay the resistance to GM foods, especially Bt brinjal. As I have said earlier, they are counting their chicken, which comes in the form of advertisements from these biotech and agribusiness companies. There are some exceptions, of course. At times, I do receive a set of questions to be answered. But I must acknowledge this is only a miniscule section of the journalists who appear keen to balance their story. The rest look for an opportunity to travel to the US for an exposure trip/orientation course in genetic engineering, and to qualify for that they are eager to show their writing skills and also ‘understanding’ about the technology.

Anyway, one such set of questions along with my answers is placed below.

Q: A Mahyco representative said that during the testing phase in which environmental biosafety and agronomic evaluation of Bt brinjal was carried out, an isolation distance of 300 metres was maintained as mandated by the regulators. And that this applies to the evaluation phase only.

Ans: The isolation distance between two plots is to ascertain how much is the gene flow from a Bt brinjal field to a neighbouring brinjal field. In India, the vegetable fields are back to back. The testing parameter should have actually laid out the experiment to evaluate the gene flow when fields are at a distance of one feet or so. In fact, there should be three different distances — can be one feet, one meter and three meters. By just setting a standard (even if it is only for evaluation phase) for three metres the scientists have actually ensured they get the desired results. So, as I said in my blog, this is simply to make fool of the people who do not understand what the isolation distance means. If the isolation distance was, say one metre, the experiment would have failed.

Q: GM crops in India is a realty, regardless of the oppositions and reservations. Beginning from that premise, what kind of a regulatory system would satisfy you? As in, what strikes you as the obvious loopholes in the current trials and how can they be fixed?

Ans: First, I do not agree with your premise. Nuclear reactors were a reality 50 years back, and look what is happening now. All over the west the love-affair with nuclear reactors has disappeared. It is only in India that we are willing to accept even shit from the western countries. Some years back, I had exposed a plan to export cow dung and piggery droppings from Holland to India. It was dropped after people reacted and showed their anger following the exposure.

The present regulatory system is a complete sham. It has been designed by the pro-industry scientists (who are the beneficiary of the GM technology) for the industry. There is a need for 29 tests to be done before a GM food crop is allowed. In India, we conduct hardly 4 tests and that too just to satisfy the ignorant media. For instance, I don’t understand how could health risks be ascertained after 90 days tests. It should be for a lifetime. At least, for the lifetime of a rat, which is 2 years.

Interestingly, GM foods are for the masses. GM drugs, which are for a a target population there are several stages of trials and even that is not foolproof. Why can’t we follow at least the same regulatory mechanism for GM foods? We do not need the FDA kind of regulation for GM foods. We actually need RDA regulatory system that exists for genetically modified drugs in the US. Under the RDA, you are supposed to tell the regulators the negative impacts of the drug. This is exactly what we need to do in the case of GM foods.

And also, there is a dire need to bring in a clause for accountability. The Chairman of GEAC should be put behind bars if anything goes wrong. In fact, the former chairman and members of the GEAC should be already behind bars for the damage done to cotton farmers through the introduction of Bt cotton. Thousands of cotton farmers who grew Bt cotton in Vidharba for instance have been forced to commit suicide. Scientists have blood on their hands.

The EC-II report for instance says that the health risks from Mahyco’s own feeding studies are ‘statistical significant’ but ‘biologically insignificant’. How can this be possible? Who will questions the fraudulent cover-up provided by EC-II? Why can’t the report be publicly discussed, why can’t a team of respectable citizens from all walks of life, look into the claims? After all, GM food is not being consumed by scientists and company officials, it is to be eaten by the masses. So why shouldn’t they decide? And if the EC-II report is proved to be fraudulent, shouldn’t the members of the committee be punished, and that too in a manner that it becomes a deterrent for others?

Q: According to IFPRI, Washington DC, the regulatory process in India involves not only environmental risk assessment but also food safety assessment. India is known to be the country with a that has the largest biosafety requirements in terms of animal feeding tests. Do you agree?

Ans: Please don’t hold IFPRI in such high esteem. It is a an industry think-tank and if you have read my views, I have been demanding closure of IFPRI. Just to give you an instance. The FAO is calling the land-grab by companies in Africa, Latin America and Asia as ‘neo-colonism’. IFPRI is calling for a code of conduct. So you should know who IFPRI represents. I have known their present/past DGs (and I have shared the platform with some of them). They openly speak the language of biotech industry.

If India’s regulatory system is so good, I think the US should close down FDA and look at the tests being done in India. If this was true, they wouldn’t have opened several offices of FDA in India.

The way environmental clearance has been given to Bt brinjal, it only shows the scandalous manner in which the GEAC and the RCGM operates. Let me tell you, the Ministry of Environment & Forests has no courage to set the GEAC in order. The Department of Biotechnology on the other hand is stuffed with people (most of them are advisors) whose only qualification for the job is their proximity to the biotech companies.

Q: What are the implications of the 2006 CD Mayee report, that paved way for event based testing? Could you, once again, elaborate the pros and cons of an event-based regime for the mainstream audience?

Ans: This is again flawed. Many a times we have seen that the same event or the gene can act differently in different crops. MON810 corn variety which stands banned in most of Europe is one such classic example. If you were to go by the event-based regime than MON810 corn should not have posed any problems. Each transgenic therefore needs a fresh round of biosafety studies. Moreover, when you appoint a team under someone like C D Mayee, you know the outcome even before the report is submitted. Why can’t we have a team let us say headed by someone who has no stake in the technology.

Q: Mayee quit GEAC following his appointment to ISAAA board. Just what kind of an organisation is ISAA —the organisation counts among its donors, not just Monsanto, but also our ministry of science and environment. ..

Ans: ISAAA is an industry outfit. They call themselves NGO, but are in reality funded by the GM industry, and has allies like the Ministry of Science & Environment. Interestingly, the Dept of Biotechnology and ICAR always swear by the reports/studies of ISAAA and at the same time talk of taking all stake-holders views/opinions into account. I have often challenged the DBT Advisors to please tel who they represent if all their slides in presentations are by and large based on ISAAA.

ICAR is much worse. You canot become the director of any ICAR institute till you demonstrate your blind support for GM technology. CD Mayee has already managed to put a biotech industry person as a deputy director general. Even the next Director General of ICAR will be a biotech supporter (and maybe a GM practitioner himself). I can even name him now before the selection committee provides us the name.

Don’t forget, CD Mayee did not quit GEAC on his own. He was forced to quit GEAC following pressure from NGOs. In addition to continuing on GEAC and ISAAA board, he was also chairperson of the agriculture scientists recruitment board. It is here that his role has to be examined. he has recruited many scientists to the top slots in ICAR who are known to be GM supporters/beneficiaries and there are question marks over their merit and credibility.

By – Devinder Sharma

http://www.countercurrents.org/sharma221109.htm

आपत्ती – व्यवस्थापन = महाराष्ट्रीय कारभार ?

श्रीअशोकराव चव्हाण आणि श्री. नारायणराव राणे यांस,

‘‘नुकत्याच आलेल्या आपत्तीमध्ये मनुष्यहानी झाली नाही. मागील आपत्तीची तीव्रता एवढीच होती. परंतु प्रतिबंधक योजना तसेच प्रशिक्षणामुळे वित्तहानीचे प्रमाण पन्नास टक्क्य़ांनी कमी करण्यात महाराष्ट्राला यश मिळाले आहे.’’ अशा आशयाची महिती आपण दोघे देत असल्याचे दृष्य पाहण्यास तमाम महाराष्ट्र अतिशय आतूर आहे.

श्रीलंका व बांगला देश सारखी चिमुकली राष्ट्रे आपत्तीची जोखीम कमी करण्यात यशस्वी होत आहेत. आपणा दोघांनाही अशीच अतीव इच्छा असणार. ही आकांक्षा प्रत्यक्षात अवतीर्ण होण्याकरिता आपत्ती व्यवस्थापनास अग्रक्रम असल्याचा संदेश यच्चयावत यंत्रणेला जाणे आवश्यक आहे.

नुकताच कोयनेला पुन्हा एकदा भूकंपाचा धक्का बसला. गेल्या वर्षी नांदेड शहरात छोटय़ा भूकंपांचे धक्के वारंवार बसत असल्याने जनता भयभीत झाली होती. ‘किल्लारी’ तसेच ‘भूज’ भूकंपापूर्वी वर्षभर छोटय़ा धक्क्य़ांची मालिका चालू होती. याची सर्वाना जाणीव असल्यामुळे ‘काळ’ आल्याची धास्ती वाटणे स्वाभाविक होती. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने संकट काळात बाहेर काढावे, अशी लोकांची अपेक्षा होती.

मुंबई व कोकण किनारपट्टीत चक्रीवादळाचे तडाखे सहन करावे लागणार, हे अनेक शास्त्रज्ञ सांगत आहेत. आपली तयारी काय? पावसाळ्यात वीज पडून दरवर्षी शेकडो ग्रामस्थ मरण पावत आहेत. आपण प्रतिबंधक उपाय काय केल़े  ‘फयान’ ची माहिती ४८ तास आधी का मिळू शकली नाही? हा हवामानशास्त्र विभागाचा ढिसाळपणा होता काय? तसे असल्यास ते जाहीर होणे आवश्यक आहे.

‘‘खारफुटी हीच सागरकिनारीची संरक्षक भिंत आहे. तिचा विनाश सर्वनाश घडवू शकते.’’ हे शास्त्रज्ञ नेहमीच सांगत आले. २६ डिसेंबर २००४ च्या त्सुनामीच्या तडाख्यातून बोटावर मोजता येतील अशी काही गावे वाचली. तामिळनाडूमधील पिच्छावरम व मुथुपेठ या गावामधील ३००० लोकांचा जीव व मालमत्ता खारफुटी (मँग्रोव्ह) वनपस्तींमुळे वाचली. बेभान लाटांबरोबर वाहून जाणारे जीव, खारफुटी झाडांच्या जाळीमुळे अडून राहिले. इतर गावांमध्ये समुद्र आणि जमिनीला विभागणारी (आणि सांधणारी) वृक्षराजी नव्हती. त्या ठिकाणी निसर्गापासून माणसांना कोणीही वाचवू शकले नाही. चेन्नईमधील एम. एस. स्वामीनाथन संशोधन संस्थेने खारफुटी बचाव योजना हाती घेतली होती. तुटून पडलेल्या खारफुटीच्या जागी नव्याने झाडे लावण्यात आली. त्यामुळेच गावच्या गाव निसर्गच्या रौद्र तांडवातही तगून राहिले. वेळीच केलेल्या प्रतिबंधक उपायांमुळे तीन गावे विनाशापासून वाचवता आली. त्याचवेळी पाँडेचरी राज्यातले वीरमपट्टणम हे गाव ‘माहिती ग्राम’ (इन्फॉर्मेशन व्हिलेज) असल्याने ते जगाशी जोडले गेले आहे. सिंगापूरला त्सुनामीचा तडाखा आधी बसला. त्यानंतर त्या लाटा भारताकडे धडकू लागल्या. मधल्या कालावधीत सिंगापूरच्या जागरुक तज्ज्ञांनी फोनवरून त्सुनामीची खबर भारताकडे पाठवली. एम. एस. स्वामीनाथन संशोधन संस्थेमुळे ही माहिती वीरमपट्टणम गावाला कळाली. तातडीने भोंगे लावून गावातील ३००० रहिवाशांना त्सुनामीचा इशारा दिला गेला. गावकरी घराबाहेर पडले. वीरमपट्टणमधील बळी टाळता आले. आपत्ती एकच होती. हानीमध्ये मात्र जमीन अस्मानाचा फरक! माणसांनी प्रयत्न केले तर काय करता येते. तसेच विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करून घेता येतो, याचा आणखी एक पुरावा होता. जगभरातील प्रसारमाध्यमांचा प्रकाशझोत पडल्यामुळे या गावाचे वेगळेपण सर्वाना समजले.

आपण अशी जगाला कित्ता दाखवून देणारी उत्तुंग कृती करणार कधी? आपत्तीच्या संभाव्यता लक्षात घेऊन नकाशा केला जातो. धोक्याच्या तीव्रतेनुसार नियोजन केले जाते. पूर, चक्रीवादळ, भूकंप, दुष्काळ तसेच औद्योगिक अपघात व अतिरेकी हल्ले यांचा विचार करून नकाशा व नियोजन अपेक्षित असते. आपल्या राज्याचा नकाशा आहे काय? असल्यास नियोजन व त्याहून महत्त्वाची कृती दिसणार कधी? मंत्रालयात वा फार तर पुण्याच्या ‘यशदा’ मध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकरिता कार्यशाळा घेऊन काय साधणार? आपत्ती आल्यावर स्थानिक यंत्रणा तातडीने कामाला लागते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर ताण येतो. त्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प हाती घेऊन काही आरोग्य केंद्रांची प्रकृती सुधारावी लागेल.

किल्लारी भूकंपानंतर वैज्ञानिकांची मतमतांतरे, वादप्रवाद ऐकून पंतप्रधान नरसिंह राव व्यथित झाले होते. ‘‘राष्ट्रीय संशोधन संस्थांनी दक्षिण भारताची उपेक्षा केली.’’ अशा निष्कर्षाप्रत ते स्वत: येऊन पोहचले. हे काही राजकीय विधान नव्हते. संवेदनशील नेत्यांनी वैज्ञानिक जगतासंबंधीचे प्रखर वास्तव जनतेसमोर मांडले होते. किल्लारी, जबलपूर व भूजच्या मोठय़ा भुकंपानंतरही संशोधन गंभीर होत नसतील त्यांच्या संस्थांचा देशाला उपयोग काय? भूगर्भातील हालचालींचा वेध घेण्याकरीता कंपने, भूभौतिकी, भूचुंबकीय, उष्माप्रवाह अशा अनेक बाबींच्या नोंदी घेतल्या पाहिजेत. उपग्रहावरून या भागाची छायाचित्रे घेऊन त्यांचे विश्लेषण गरजेचे आहे. भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था, भारतीय हवामानशास्त्र संस्था, भारतीय भूभौतिकी संशोधन संस्था या राष्ट्रीय संशोधन संस्थांकडून सक्रीय संशोधनाची (प्रो अ‍ॅक्टीव्ह) अपेक्षा बाळगली जाते. त्यासाठी त्यांच्याकडे भरपूर निधी दिला जातो. या सर्व संस्थांच्या निदेशकांना कोणी विचारत नाही. त्यामुळे हे दरबारी शास्त्रज्ञ सुस्त होऊन पडले आहेत. नांदेडमध्ये एक वर्षात चारशे छोटे धक्के बसतात तरी केवळ भूकंपमापन यंत्रावरील धक्क्य़ाची तीव्रता कळवण्याची तसदी संशोधक घेतात. भूस्तरांच्या हालचाली भूभ्रंश (लिनियामेंट) अथवा इतर कोणत्या कारणांमुळे भूकंप होत आहेत, याचा अनेकांगांनी अभ्यास होत नाही. ‘‘दख्खनच्या पठारात भूगर्भीय हालचाली वाढल्या असून त्यांचा प्रदीर्घकाळ अभ्यास निकडीचा आहे. गोदावरी, नर्मदा व तापी नद्यांच्या खोऱ्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.’’ असे मत १९७७ साली डॉ. जनार्दन नेगी यांनी नोंदवून ठेवले आहे. किल्लारी, भूज, भूकंपांनी हजारो बळी घेतले. अब्जावधी रुपयांची मालमत्तेचा विध्वंस केला, तरी अधिकारी आणि वैज्ञानिक ढिम्म हलत नाहीत.

भूकंप चक्रीवादळ व महापुराच्या आपत्तीचा फटका कच्च्या घरांना बसतो. या आपत्तीप्रवण भागातील घरांचे मजबुतीकरण करण्याचे तंत्र आय.आय.टी. ने विकसित केले आहे. आपत्तीपूर्वीच जोखीम करण्यासाठी व्यवस्थापन करणारे हे पहिले पाऊल ठरू शकते. निदान शाळा व रुग्णालयांचे सक्षमीकरण हातात घेतले असते. अशा उपयांचा मागमूस आपल्याकडे आढळत नाही.

आपत्तीजनक बांधकामांचे काय करायचे? बिल्डर, राजकीय पुढारी व नोकरशहा यांच्या अजोड त्रिकुटाने भारतवर्षात धुमाकुळ घातला आहे. मुंबईतच नाही तर राज्यभर दरसाल अनेक बांधकामे कोसळून अपघात होतात. गुन्हेगारांना शिक्षा झाल्याने कधी ऐकण्यात येत नाही. चारशे किलोमीटर दूर अहमदाबादच्या ७९ इमारती जमीनदोस्त होऊन ८०० जणांचा बळी गेला. ‘हे बळी नैसर्गिक आपत्तीचे नसून वाईट बांधकामामुळे झालेल्या विध्वंसाची ती करणी आहे.’’ गुजराथचे गृहमंत्री हरेन पंडय़ा यांनी अशी जाहीर कबुली दिली होती. अशाच भीषण गुणवत्तेच्या हजारो इमारती आज उभ्या आहेत. त्या कितपत सुरक्षित आहेत याची तपासणी आय.आय.टी. सारख्या संस्थेकडून केली जावी. त्यामुळे कित्येक सुप्त आपत्तींपासून सुटका होईल.

औरंगाबाद, राजगड भागातील रासायनिक कारखान्यांच्या जवळून जाताना वायूंमुळे जीव गुदमरतो. महाराष्ट्र राज्याचे प्रदूषण मंडळ व औद्योगिक निरीक्षक यथेच्छ दुर्लक्ष करतात. सर्व नद्यांमध्ये कारखान्यांचे सांडपाणी मिसळल्याने नदीकाठच्या लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. कावीळ, हगवण, टायफॉइड नित्याचे होऊन बसले आहेत. देशभरात दरवर्षी भिकार बांधकामे कोसळत असतात. शेकडो मजुरांचे हकनाक जीव असतात. त्या असंघटित कामगारांसाठी कोणीही आवाज उठवत नाही. या सर्व अपघाती मृत्युंसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कारवाई झाल्याशिवाय ही मंडळी वठणीवर येणार नाहीत.

‘आपत्ती निवारणासाठी केलेल्या एक लाख रुपयांची गुंतवणुकीमुळे आपत्तीच्या काळातील पंधरा ते वीस लाख रुपये वाचतात.’ असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सर्वेक्षण सांगते. भारतात व महाराष्ट्रात आपत्ती व्यवस्थापनाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. सध्या आपत्ती व्यवस्थापनाचा भार राज्याचे मदत व पुनर्वसन खाते सांभाळते. त्याचे नामकरण आपत्ती निवारण विभाग असे करण्याचा प्रस्ताव आला. तेव्हा तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणाले, ‘‘या संबोधनानंतर तरी सनदी अधिकारी येण्यास उत्सुक असतील काय?’’ सिंचन ऐवजी जलसंपदा म्हटल्याने गुणात्मक फरक काय पडतो? त्याचे गांभीर्य वाढावे अशी इच्छा कुणाची आहे? हा विभाग मिळाल्यावर खूष होणाऱ्या सचिवांचा तपास चालू आहे. सहसा हे खाते मिळणे याचा अर्थ डावलले जाणे असा ज्येष्ठ सनदी अधिकारी लावतात. पुढची हप्सित पोस्ट मिळेपर्यंत दुर्गुखलेला चेहरा घेऊन वेळ मारत रहाणे, असा सचिवांचा कारभार असतो. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सचिवांना खडसावून कामांना गती देणारे नेते दुर्लभ झाले आहेत. अधिकार व नेते ‘गोडीगुलाबीने टाइमपास’ करीत राहतात.

महाराष्ट्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रश्नधिकरणाचे आपण नेतृत्व करीत आहात. प्राधिकरणाची अवस्था आपण जाणत असालच. दरवर्षी मान्सूनपूर्व एक बैठक घेतली जाते. त्यामध्ये पुराला तोंड देण्यासाठी खरेदी केलेल्या साधनांची माहिती दिली जाते. त्यापुढे जाऊन प्राधिकरणाने कल्पक योजना मांडली, अथवा जोखीम कमी करण्यासाठी कार्यवाही केल्याचा पुरावा आढळत नाही. आपत्ती व्यवस्थापनात भारतीय केंद्रीय सीमा सुरक्षा बल निष्णात आहे. त्यांच्याकडे उत्तम साधने आहेत. चोख प्रशिक्षण घेतलेले जवान आग, भूकंप, पूर या आपत्ती लीलया पेलून दाखवतात. त्यांच्या सहाय्याने राज्यात प्रशिक्षण देता येऊ शकते. पण प्रत्यक्षात कधी घडत नाही. संस्था आहेत, निधी आहे परंतु कार्यक्षमता वाढल्याचे दिसत नाही.

युरोप व अमेरिकेमध्ये आपत्ती ही युद्धजन्य आणीबाणी मानली जाते. एरवीच्या निर्णय प्रक्रियांचे संकेत बाजूला ठेवले जातात. आपत्ती व्यवस्थापकांकडे संपूर्ण ताबा जातो. अनेकांगी समज, बहुश्रुत, सूक्ष्म विचार, अष्टावधानी वृत्ती असे अनेक खात्यांमध्ये समन्वय साधावा लागतो. वेळोवेळी आपत्तीच्या तालमी (मॉक ट्रायल) द्याव्या लागतात. (मॉस्कोमध्ये सभागृहाला अतिरेक्यांनी ओलीस ठेवल्यावर अध्यक्ष पुतिन यांनी बोलाचाली चालू केल्या. रात्री वातानुकूल यंत्रणेत झोप लागणार वायू सोडून दहशतवाद्यांवर ताबा मिळवला होता.)

निर्णय घेणारे नेते आणि अधिकारी यांच्या मनोवृत्तीत बदल झाला तरच व्यवस्थापनात गांभीर्य येईल. त्यांची विचार करण्याची पद्धती हीच आपत्तीला निमंत्रण पाठवणारी आहे.

प्रस्तुत पत्रलेखक महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा सदस्य आहे. अनेक वेळा असंख्य सूचना करून कसलाही प्रतिसाद न मिळाल्याचा अनुभव वारंवार घेतला आहे. सचिवांच्या संवेदनशून्य कार्यपद्धतीचा उबग आल्यामुळे आपले लक्ष वेधावे लागत आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात आपण दोघेही व्यक्तीश: लक्ष घालून आपत्ती व्यवस्थापन अधिक कल्पक व सर्वसमावेशक कराल अशी आशा बाळगतो.

आपला,

अतुल देऊळगावकर

साभार लोकसत्ता,

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24958:2009-11-19-14-30-43&catid=212:2009-08-18-16-27-53&Itemid=210

‘जनां’चे गंगा अभियान!- अभिजित घोरपडे

Ganga Snan, Kartik Purnima, Banaras.भारतीयांच्या श्रद्धेचा भाग असलेल्या गंगा नदीला नुकताच ‘राष्ट्रीय नदी’चा दर्जा देण्यात आला. खुद्द पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी ही घोषणा केली. जनांच्या या श्रद्धेकडे सरकारचेही लक्ष आहे, असे या कृतीतून स्पष्ट झाले. आता पवित्र नदीकडे गंगेचे पावित्र्य राखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर थेट पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे लक्ष असेल. त्यामुळे गंगेचे भाग्यच उजळले, असा काहींचा समज होईल. याबाबत आशावादी असायलाच हवे, पण त्याच्याच बरोबरीने वस्तुस्थितीसुद्धा ध्यानात घ्यायला हवी. दुर्दैवाने वस्तुस्थिती फारशी आशावादी नाही. कारण गंगा प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी आणि तिच्या पात्रातील जैवविविधता पुनरुज्जीवित करण्यासाठी याआधीसुद्धा ‘गंगा अॅक्शन प्लॅन’च्या माध्यमातून महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलण्यात आले होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८५ साली ही योजना हाती घेण्यात आली. त्याद्वारे प्रमुख शहरांमधून गंगेत मिसळणारे प्रदूषण कमी करण्याचे पाऊल उचलण्यात येणार होते. त्यासाठी काही प्रयत्न झाले, त्यावर आतापर्यंत ९०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्चही झाली. पण त्यातून हाशील काय झाले? तर ही योजना हाती घेतली, त्यावेळच्या तुलनेत गंगा अधिकच बिघडली. या योजनेच्या अपयशाबद्दल अनेक कारणे दिली जातात. गंगेच्या काठावर जे शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आले, त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा फारसा विचारच करण्यात आला नव्हता. नोकरशाहीची अनास्था आणि विशिष्ट काळानंतर या योजनेकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे या योजनेची परिणामकारकता राहिलीच नाही. पण या घटकांपेक्षाही सर्वात प्रमुख कारण होते, ते म्हणजे- ज्यांच्यासाठी हे सर्व केले गेले, त्या स्थानिक जनांचा सहभागच यात नव्हता. या पाश्र्वभूमीवर आता ‘राष्ट्रीय नदी’ जाहीर केल्यानंतर गंगेचे काय होणार, या प्रश्नाला निश्चित उत्तरही आहे. ते म्हणजे- त्यात जनांचा सहभाग राहिला तर काम फत्ते, नाहीतर पुन्हा ‘गंगा अॅक्शन प्लॅन’सारखे अपयश!
गंगेबद्दलच्या या महत्त्वाच्या घडामोडींमध्ये आपण इथे महाराष्ट्रात बसून काय करू शकतो? अनेकांना वाटेल, फारसे काही नाही. कारण त्यासाठी अपेक्षित असलेला लोकसहभाग आपण इतक्या दुरून कसा देऊ शकणार, हा प्रश्न आता प्रत्यक्ष नसला तरी अप्रत्यक्षपणे गंगेची स्थिती सुधारण्यासाठी खारीचा वाटा उचलण्याची संधी आपल्याला उपलब्ध झाली आहे. त्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील एका संस्थेने या विषयावरील जनजागृतीचा वसा हाती घेतला आहे. मुंबईतील ‘गंगाजल नेचर फाउंडेशन’ ही ती संस्था! या संस्थेने येत्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्याच्या आसपास ‘जन जोडो गंगा यात्रा’ हे अभियान हाती घेतले आहे. त्यामागचा उद्देश आहे तो गंगेच्या प्रदूषणाचा विषय लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि त्याद्वारे गंगेच्या स्थितीबद्दल त्यांना संवेदनशील बनविण्याचा. त्यासाठीच या संस्थेतर्फे गंगेच्या उगमापासून (गंगोत्री) ते थेट तिच्या मुखापर्यंत (बंगालचा उपसागर) तब्बल २५२५ किलोमीटरची यात्रा हाती घेण्यात येणार आहे. गंगेच्या काठाकाठाने साधारणत: महिनाभर चालणाऱ्या या यात्रेत सर्व प्रमुख टप्प्यांमध्ये गंगेची स्थिती दर्शविणाऱ्या वास्तव व प्रभावी छायाचित्रांची प्रदर्शने भरविण्यात येणार आहेत. गंगेच्या काठावरील २५ धार्मिक स्थळांबरोबरच इतर ठिकाणीसुद्धा हे प्रदर्शन भरवून तिथल्या लोकांना गंगेकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहायला लावणार आहे. याशिवाय या विषयातील तज्ज्ञांची व्याख्याने, पथनाटय़े, माहितीपट यांच्या माध्यमातूनही गंगेबाबत जागरुकता वाढविण्याचे काम केले जाणार आहे. या अभियानातील एक गट हरिद्वारपासून गंगेच्या मुखापर्यंत (बंगालचा उपसागर) प्रत्यक्ष पात्रातून प्रवास करेल. मार्गात ठिकठिकाणी गंगाजलाचे परीक्षण व इतर माध्यमातून गंगेच्या स्थितीबद्दल नेमक्या नोंदी मिळविण्यात येणार आहेत. तिच्या बिघडलेल्या स्थितीचे काठावरील लोकांवर काय परिणाम झाले आहेत, याचा अभ्यासही याद्वारे केला जाईल. शिवाय या सर्व उपक्रमाचे व्यवस्थित चित्रणही केले जाणार आहे. या उपक्रमाद्वारे गंगेच्या काठावरील तब्बल एक कोटी लोकांशी संवाद साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे सर्व केवळ हौसेपोटी केले जाणार नाही, तर त्याद्वारे हाती येणारी माहिती, स्थितीबाबतच्या नोंदी व निरीक्षणे पंतप्रधान कार्यालयाकडे सोपविण्यात येणार आहेत.opd01
ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम ज्या गंगाजल नेचर फाउंडेशनतर्फे हाती घेण्यात आली आहे, ती संस्था गंगा तसेच, नद्या व पाण्यांच्या विषयावर गेली कित्येक वर्षे सातत्याने काम करत आहे. या विषयावरील प्रदर्शने, याच विषयावरील छायाचित्र-माहितीपटसंदर्भात राष्ट्रीय स्पर्धा सातत्याने आयोजित केल्या जातात. संस्थापक विजय मुडशिंगीकर म्हणजे एक सर्वसाधारण व्यक्तिमत्त्व! त्यांना या विषयाची कोणतीही पाश्र्वभूमी नाही, या विषयातील पदव्या नाहीत किंवा आर्थिक पाठबळही नाही. तरीसुद्धा एका सामान्य माणसाने एखाद्या गोष्टीचा ध्यास घेतला तर कुठपर्यंत पोहोचता येते, याचे हे उत्तम उदाहरण! त्यांनी कॅमेरा घेऊन २००१ ते २००६ या काळात संपूर्ण गंगेची यात्रा केली आणि वेगवेगळ्या ऋतूतील गंगेचे छायाचित्रण केले. त्यातून दिसलेले गंगेचे विद्रूप स्वरूप त्यांना स्वस्थ बसू देईना. त्यातून या छायाचित्रांचे प्रदर्शन भरवून गंगेच्या खोऱ्यासह इतर भागातही जागरुकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या उपक्रमाला लोकांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता आता ही ‘जन जोडो गंगा यात्रा’ योजण्यात आली आहे.
एक मराठी माणूस व महाराष्ट्रातील संस्था गंगेच्या स्थितीबद्दल इतकी आस्था ठेवून आहे आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीसुद्धा करत आहे, ही बाबच आजच्या काळात दुर्मिळच! पण आव्हान पेलण्यासाठी त्यांना अनेकांची मदत लागणार आहे. गंगेच्या खोऱ्यात पर्यावरणाचे काम करणाऱ्या संस्था, विविध आश्रम, महाराष्ट्र मंडळे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आता वेळ आहे आपल्या सर्वाची. आपले श्रद्धास्थान असलेल्या गंगेचे खोरे खऱ्या अर्थाने पावित्र्य राखण्यासाठी खारीचा वाटा उचलण्याची ही संधीच आहे. त्याद्वारे इतक्या दूर अंतरावरूनही आपण गंगेवरची आपली श्रद्धा खऱ्या अर्थाने व्यक्त करू शकतो. त्यासाठी सढळ हाताने मदत करा आणि म्हणा.. हर हर गंगे!

गंगा नदीच्या बिघडलेल्या स्थितीबाबत लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण व्हावी आणि त्यातून गंगेचे संवर्धन व्हावे, या उद्देशाने मुंबईतील गंगाजल नेचर फाउंडेशनतर्फे येत्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांमध्ये ‘जन जोडो गंगा यात्रा’ या अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याद्वारे गंगेच्या उगमापासून मुखापर्यंत प्रत्यक्ष पात्रातून प्रवास करण्यात येणार असून, काठावर प्रमुख शहरांमध्ये छायाचित्रांची प्रदर्शने भरविली जाणार आहेत. तसेच माहितीपट, व्याख्याने-पथनाटय़ांद्वारे गंगेच्या स्थितीबाबत जागरुकता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या कार्याला सढळ हाताने मदत करून आपणही गंगेची स्थिती सुधारण्यासाठी खारीचा वाटा उचलू शकता..

संपर्कासाठी :
वेबसाईट- www.gangajal.org.in
ई-मेल-
विजय मुडशिंगीकर : ०९८६९०८६४१९, ०२२-२५७७५०७०
(संस्थेकडे ‘८० जी’ प्रमाणपत्र असल्याने देणगीच्या रकमेवर प्राप्तीकरातून सूट मिळेल.)

अभिजित घोरपडे-

abhighorpade@rediffmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24038:2009-11-16-17-07-14&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

Jan Jodo Ganga Yatra

‘सायकलस्वारी’

amsterdam-bicyclesसंजय मोने मिच्र्या-कोथिंबीर आणायला माहीमवरून चक्क सायकलने रानडे रोडला जातो, तर अविनाश खर्शीकरदेखील बँकेच्या कामासाठी सायकललाच पसंती देतो असे तुम्हाला सांगितले तर आश्चर्य वाटेल ना! स्वत:ची चारचाकी गाडी असूनही व त्यांच्या पेशाला ती गाडी शोभेशी असूनही सायकलला इतकी अचानक पसंती का असा तुमचा प्रश्न असेल? पण या दोघांसह अजित भुरे व या तिघांचा आणखी एक मित्र धनंजय गोरे हे सध्या वरळी ते माहीम परिसरात चक्क सायकलवरून आपले बरेचसे व्यवहार करताना नजरेस पडत असून त्यामुळे अनेकांचे कुतूहल जागे झाले आहे. संजय मोने फार पूर्वीसुद्धा सायकल वापरायचा, पण आता पुन्हा सायकलला पसंती का असे विचारता, त्याच्या स्वभावानुसार पटकन म्हणाला, ‘एक किडा’ दुसरे काय? पण नंतर गंभीरपणे म्हणाला की, खरे तर आपल्याकडचे हवामान सायकलला साजेसे नाही. उन्हाळ्यात तर सायकलस्वारीचा खूप त्रास  असतो. पण दादर परिसरातील गर्दीत गाडी घेऊन सारखा हॉर्न वाजवत ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकण्यापेक्षा ‘सायकल दी बेस्ट’. कुठेही, कशीही वळवता वा घुसवता येते. अगदी सायकलवर बसल्या-बसल्या भाजीदेखील खरेदी करता येते. सायकल चालवताना खूप अ‍ॅलर्ट राहावे लागत असल्याने मानसिक व्यायामही होतो आणि सायकल चालवायचा शारीरिक व्यायाम होतोच. सहज गप्पा करता करता मी व अजितने विचार केला की, या चांगल्या कामाची सुरुवात स्वत:पासून करूया, मोकळी हवादेखील मिळेल व लहानसहान कामेही भराभर करता येतील. आमचा ध्यास व त्याचे फायदे पाहून वर्षभरात १०० जणांनी सायकलला पसंती दिली तरी ते आमचे यश म्हणेन.
अजित भुरे तर एवढेही म्हणाला की, नव्या मॉडलेची गाडी म्हणजेच सोशल स्टेटस हे सेलिब्रिटीज्नी डोक्यातून काढावे व ओशिवरा, लोखंडवाला परिसरातील _41931998_delhi416_afpअनेकांनी सायकलला पसंती द्यावी. अवघ्या तीन हजार रुपयांत सायकल मिळते. अगदी स्टायलिश व पुढे सामानासाठी जागा असणारी सायकल १५-१७ हजार रुपयांपर्यंत मिळते. पण प्रदूषणापासून सुटका करते. आपले एक वेगळेपण राहते. सध्या एवीतेवी इतरांपेक्षा वेगळे काही करण्याचा ध्यास लागलाय. तर मग मोकळी हवा, व्यायाम व हौसमौज या त्रिसूत्रीचा फायदा देणारी सायकल घ्या. नकळत लहानपणीचे दिवसही आठवतील आणि सारखी गाडी बाहेर काढण्याचा त्रासही वाचेल. माझी ही सकारात्मक भूमिका पाहून माझे मित्र मला विचारू लागलेत, नवीन चांगली सायकल कुठे मिळेल? सेलिब्रिटीजचे अनुकरण खूप लवकर होते. ते अशा चांगल्या गोष्टीसाठी व्हावे..

किशोर धारगळकर

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22925:2009-11-12-15-22-36&catid=41:2009-07-15-03-58-17&Itemid=81

Denmark is a big shame The sea is stained in red and in the mean while it’s not because of the climate effects of nature !

Image._2_07090E6007090AB80031CB4E85257666
It’s because of the cruelty that the human beings (civilised human) kill hundreds of the famous and intelligent Calderon dolphins.

Image._2_070911E807090AB80031CB4E85257666

This happens every year in Feroe iland in Denmark . In this slaughter the main participants are young teens.
WHY?
To show that they are adults and mature…. BULLLLsh

Image 2 ._2_0709168C07090AB80031CB4E85257666

In this big celebration, nothing is missing for the fun. Everyone is participating in one way or the other, killing or looking at the cruelty “supporting like a spectator”

Image 4._2_0709200407090AB80031CB4E85257666

Is it necessary to mention that the dolphin calderon, like all the other species of dolphins, it’s near instinction and they get near men to play and interact. In a way of PURE friendship

Image 3 ._2_07091D7807090AB80031CB4E85257666

Image._2_070919FC07090AB80031CB4E85257666

They don’t die instantly; they are cut 1, 2 or 3 times with thick hocks. And at that time the dolphins produce a grim extremely compatible with the cry of a new born child.

Image 4 ._2_070923B807090AB80031CB4E85257666

But he suffers and there’s no compassion till this sweet being slowly dies in its own blood

Image 5._2_0709269007090AB80031CB4E85257666

Image 5 ._2_0709291C07090AB80031CB4E85257666

Its enough!

Image 6 ._2_08AB18B807090AB80031CB4E85257666


Take care of the world, it is your home!

We Cannot Fight Climate With Consumerism – By George Monbiot

The ‘licensing effect’: Researchers have found that buying green can establish the moral credentials that license subsequent bad behaviour.

How many times have you heard the argument that small green actions lead to bigger ones?

I’ve heard it hundreds of times: habits that might scarcely register in their own right are still useful because they encourage people to think of themselves as green, and therefore to move on to tougher actions.

A green energy expert once tried to convince me that even though rooftop micro wind turbines are useless or worse than useless in most situations, they’re still worth promoting because they encourage people to think about their emissions. It’s a bit like the argument used by anti-drugs campaigners: the soft stuff leads to the hard stuff.

I’ve never been convinced by this argument. In my experience, people use the soft stuff to justify their failure to engage with the hard stuff. Challenge someone about taking holiday flights six times a year and there’s a pretty good chance that they’ll say something along these lines:

I recycle everything and I re-use my plastic bags, so I’m really quite green.

A couple of years ago a friend showed me a cutting from a local newspaper: it reported that a couple had earned so many vouchers from recycling at Tesco that they were able to fly to the Caribbean for a holiday.

The greenhouse gases caused by these flights outweigh any likely savings from recycling hundreds or thousands of times over, but the small actions allow people to overlook the big ones and still believe that they are environmentally responsible.

Being a cynical old git, I have always been deeply suspicious of the grand claims made for consumer democracy: that we can change the world by changing our buying habits. There are several problems with this approach:

• In a consumer democracy, some people have more votes than others, and those with the most votes are the least inclined to change a system that has served them so well.

• A change in consumption habits is seldom effective unless it is backed up by government action. You can give up your car for a bicycle – and fair play to you – but unless the government is simultaneously reducing the available road space, the place you’ve vacated will just be taken by someone who drives a less efficient car than you would have driven (traffic expands to fill the available road-space). Our power comes from acting as citizens – demanding political change – not acting as consumers.

• We are very good at deceiving ourselves about our impacts. We remember the good things we do and forget the bad ones.

I’m not saying that you shouldn’t always try to purchase the product with the smallest impact: you should. Nor am I suggesting that all ethical consumption is useless. Fairtrade products make a real difference to the lives of the producers who sell them; properly verified goods – like wood certified by the Forest Stewardship Council or fish approved by the Marine Stewardship Council – are likely to cause much less damage than the alternatives. But these small decisions allow us to believe that our overall performance is better than it really is.

So I wasn’t surprised to see a report in Nature this week suggesting that buying green products can make you behave more selfishly than you would otherwise have done. Psychologists at the University of Toronto subjected students to a series of cunning experiments (pdf). First they were asked to buy a basket of products; selecting either green or conventional ones. Then they played a game in which they were asked to allocate money between themselves and someone else. The students who had bought green products shared less money than those who had bought only conventional goods.

The researchers call this the “licensing effect”. Buying green can establish the moral credentials that license subsequent bad behaviour: the rosier your view of yourself, the more likely you are to hoard your money and do down other people.

Then they took another bunch of students, gave them the same purchasing choices, then introduced them to a game in which they made money by describing a pattern of dots on a computer screen. If there were more dots on the right than the left they made more money. Afterwards they were asked to count the money they had earned out of an envelope.

The researchers found that buying green had such a strong licensing effect that people were likely to lie, cheat and steal: they had established such strong moral credentials in their own minds that these appeared to exonerate them from what they did next. Nature uses the term “moral offset”, which I think is a useful one.

So perhaps guilt is good after all. Campaigners are constantly told that guilt-tripping people is counterproductive: we have to make people feel better about themselves instead. These results suggest that this isn’t very likely to be true. They also offer some fascinating insights into the human condition. Maybe the cruel old Christian notion of original sin wasn’t such a bad idea after all.

– By George Monbiot

http://www.countercurrents.org/monbiot081109.htm

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा यक्षप्रश्न



१९८० च्या उत्तरार्धात उदयास आलेल्या आर्थिक धोरणाचे देशाच्या ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम झाले. मूलभूत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे कृषी व्यवस्था अधिकच बिकट होत गेली. एकंदरीत कृषीक्षेत्र व पाणीपुरवठा आणि ग्रामीण पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक सातत्याने घटली. हा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याबाबतही उदासीनताच दिसली. शेतमाल विक्री व्यवस्थेचे दोष, कर्जाची अडचण व सावकारी पाश, घटलेली कृषी उत्पादकता, पाणी व विजेची अडचण, बियाणांची फसगत अशा समस्यांनी महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या पर्व सुरू केले. हजारो कोटी रुपयांची पॅकेजेस अंमलबजावणीतील प्रशासकीय दोषांमुळे कुचकामी ठरली.
दोन दशकांत कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील स्थूल भांडवलनिर्मिती व सार्वजनिक गुंतवणुकीचे प्रमाण सातत्याने घटले. अर्निबध आदान बाजारामुळे खते, बी-बियाणे व कीटकनाशकांचा दर्जा व किमतीकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी आदानांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. त्याचप्रमाणे नवीन बियाणे उत्पादनाबाबत दिलेली शाश्वती प्रत्यक्षात दिसली नाही. उदा. बी.टी. बियाणे- कंपनीने हेक्टरी रु. १० हजार नफ्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना सरासरी रु. सहा हजार तोटा झाल्याचे दिसून आले. याबाबत धोरणाअभावी संबंधित कंपनीवर कारवाई झाली नाही.
संस्थात्मक कर्जपुरवठय़ातील त्रुटींमुळे शेतकरी खासगी सावकारांकडे वळला. असहायतेचा गैरफायदा घेत सावकारांनी अतिरिक्त व्याजदर लावला. सदोष विक्री व्यवस्थेमुळे उत्पदनांच्या योग्य किमती शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. यातून आत्महत्येच्या शोचनीय सत्राची सुरुवात सर्वप्रथम १९८६ साली केरळमध्ये झाली व पंजाब, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी अनुकरण केले. प्रस्तुत लेख विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील २०० आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे. शासनाचे अहवाल, आत्महत्यांची आकडेवारी व प्रत्यक्ष परिस्थिती यात प्रचंड तफावत असल्याचे अभ्यासाअंती निदर्शनास आले आहे.
या आत्महत्याचे शेतकरी आत्महत्या, शेतकरी कुटुंबातील आत्महत्या, शासनाच्या मदतीस पात्र व अपात्र आत्महत्या असे वर्गीकरण करण्यात आले. तसेच ज्याच्या नावे शेती त्याला शेतकरी म्हणून मान्यता मिळेल व शेतकरी आत्महत्या शीर्षकाखाली संबंधित घटनेची चौकशी केली जाईल, असा निकष लावण्यात आला. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबातील सात-बारा नावे नसलेल्या सदस्याची आत्महत्या ही शेतकरी आत्महत्या म्हणून मान्य झाली नाही. नंतर या निकषाची व्याप्ती वाढविण्यात आली. तसेच जेवढी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबे शासकीय मदतीस पात्र ठरली, तेवढय़ाच शेतकरी आत्महत्या म्हणून ग्राह्य धरण्यात आल्या. उर्वरित घटनांची दखल घेतली गेली नाही. मात्र गेल्या १० वर्षांत ग्रामीण आत्महत्यांच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होते आहे, याची कारणमीमांसा मात्र कोणीही केली नाही.
पॅकेजबाबत अपात्रतेचे कारण मात्र ‘व्यसनाधीनता’ व ‘कौटुंबिक कलह’ हे सरसकट असल्याचे दिसते. ‘प्राथमिक माहिती अहवालात घटनेपूर्वीच्या मयताच्या परिस्थितीची नोंद घेतली जाते. त्यामध्ये दारू पिऊन आले अथवा घरात भांडण झाले. त्यानंतर शेतात जाऊन त्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे असते.  प्रशासनदेखील पाश्र्वभूमीचा विचार न करता आत्महत्येचे तेच कारण गृहीत धरते. अर्थात मयताचे राजकीय वजन असेल तर प्रकरण शासकीय मदतीस पात्र ठरते असेही दिसून आले. अकोला जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी तालुक्यातील एका महिलेला मंजूर झालेली मदत कोणतेही कारण न सांगता परत घेण्यात आली. आता एक लाख रुपयांसाठी तिला सरकारदरबारी हेलपाटे घालत वेळ दवडणे परवडणार नाही. कारण तिला चार मुलांच्या पोषणाची व उद्याच्या आयुष्याची चिंता आहे. दोन एकर जमीन आहे. तीही कोरडवाहू. उद्या ती स्त्री उदरनिर्वाहासाठी कोणता मार्ग स्वीकारू शकते?
चिखली तालुक्यातील वरखेड गावातील महिलेने तर अशा बिकट परिस्थितीत विधवांना योग्य काम व मोबदला न मिळाल्यास त्या देहविक्रयाकडेही वळतील अशी भीती वर्तवली. या महिलेच्या पतीने व जावयाने एका महिन्याच्या कालावधीत आत्महत्या केली. तरुण विधवा मुलीच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी भयावह आहे. आता अशा प्रकारच्या घटनांना सुरुवात झाली आहे. शेतकरी आत्महत्यांचा हा सामाजिक परिणाम अतिशय गंभीर स्वरूप धारण करू पाहतो आहे.
विदर्भाच्या आर्थिक-सामाजिक रचनेत अत्यंत टोकाची परिस्थिती दिसते. जातीव्यवस्था अद्याप आहे. समाजरचनेत सवर्णाचे प्राबल्य दिसून येते. आर्थिक स्तरात एक अत्यंत श्रीमंत व दुसरा अत्यंत गरीब असे दोनच वर्ग प्रामुख्याने दिसतात. या दुसऱ्या वर्गाच्या असंतोषाचा भडका उडाला तर तो सबंध राज्यव्यवस्था व समाजव्यवस्था बदलूनच शांत होईल. यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यापर्यंत नक्षलवादी चळवळ येऊन पोहोचली आहे. दुर्दैवाने याकडे आपण फक्त कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून बघतो. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीय या चळवळीत सामील झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. खासगी सावकाराचे व्याजदर किमान २४  व कमाल १२० टक्क्यापर्यंत असल्याचे प्रत्यक्षपणे दिसून आले. बियाणे, औषधे व औजारांचा व्यापारी आणि अडत्या हा सावकारच असल्याने शेतकऱ्याची पिळवणूक करणे सहज शक्य होते. पारंपरिक सावकार ग्रामीण समाजरचनेचा एक घटक असल्याने तो फार पिळवणूक करीत नाही. परंतु नव्याने उदयास आलेला नोकरदार व नवमध्यमर्गीय सावकार, जो ग्रामीण समाजव्यवस्थेशी संबंधित नाही तो अधिक पिळवणूक करतो. बार्शीटाकळी तालुक्यातील एका शेतकऱ्याची तीन एकर जमीन फक्त १० हजार रुपयांच्या कर्जापोटी सावकाराने बळकावली. त्यामुळे त्याने आत्महत्या केली. बुलढाणा जिल्ह्यातील एका वजनदार राजकीय नेत्याची सावकारी सर्वश्रुत व सर्वात मोठी आहे. चिखळी तालुक्यातील एका शेतकऱ्याच्या दोन मुलींना एक वर्षांच्या अंतराने हुंडय़ासाठी सासरी मारून टाकले. त्यानंतर त्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. अशा घटनांची जबाबदारी कोणी घ्यायची हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
विचारवंतांच्या वर्गानेही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे ऐकीव माहितीच्याच आधारे उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला. पांढरपेशा वर्गाची या घटनांबाबत प्रतिक्रिया अपेक्षित अशीच होती. ‘एक लाख रुपये मिळतात म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतात.’ यावरून राज्यातील आर्थिक व सामाजिक पुनरुत्थापनाची आवश्यकता जाणवते.
विदर्भात बँकांमधून कर्ज काढण्यासाठी सर्वत्र एजंट आहेत. साधारणपणे शेतकऱ्याकडून कर्ज रकमेच्या १० ते १५ टक्के कमिशन आकारले जाते. कमिशनचा दुसरा टप्पा म्हणजे बँक अधिकाऱ्यांना कर्ज रकमेच्या १० ते १५ टक्के रक्कम द्यावी लागते. अशा परिस्थितीत नवीन कर्ज रकमेच्या ७० ते ८० टक्के रक्कम त्या शेतकऱ्याला मिळते. परंतु कर्ज फेडताना १०० टक्के फेड व तेवढय़ाच रकमेचे व्याज भरावे लागते, यावर विश्वास बसत नाही.  शासनाकडून कापसाचे पैसे उशिरा येतात. त्यामुळे व्याजाची रक्कम वाढत राहाते. विदर्भातील कापूस खरेदी केंद्रे बंद असल्याने व शासनाचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी आपला कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना विकण्यास सुरुवात केली. सरासरी ७० टक्के शेतकरी आपला कापूस खासगी व्यापाऱ्यांकडे विकतात. संघटित व्यापारी या संधीचा फायदा घेऊन कापसाला कमी किंमत देऊन खरेदी करू लागले. परिणामी कृषी मिळकत कमी झाली.
आत्महत्या करणाऱ्यांच्या कुटुंबाला मदत मिळेपर्यंत नोकरशाहीला खूश करावे लागते. चिखलीतील एका घटनेत तलाठय़ाने रु. १० हजार मागितले. ते नसल्याने मिळालेली एक लाखाची आर्थिक मदत परत गेली. पॅकेज अंतर्गत देण्यात येणारी अवजारे व पशुधनाच्या बाबतीतही मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार दिसून आला. मुळात पॅकेजअंतर्गत दिलेल्या साधनांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे व पशुधनाच्या बाबतीत तर बिब्याचा धूर घेऊन गाई-म्हशीची कास फुगवून किंमत वाढविल्याचे निदर्शनास आले! अशी जनावरे शेतकऱ्यांना पोसणे कठीण झाले. एका म्हशीसाठी शेतकऱ्याने रु. २,७५०/- भरावेत असा शासनाचा आदेश आहे. परंतु प्रत्यक्षात रु. सहा हजार ते  रु. आठ हजार इतकी रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आली. पैसे नसल्याने शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभही घेता आला नाही.  ज्यांनी मदत म्हणून मिळालेल्या निरुपयोगी जनावरांची विक्री केली त्या शेतकऱ्यांवर पोलीस कारवाईची तत्परता मात्र दिसून आली.
मुळात पॅकेज जाहीर करतानाच प्रशासकीय चलाखी दिसून येते. सन २००५ मध्ये कापसाला रु. २,७००/- प्रति क्विंटल भाव देण्याचे जाहीर करून प्रत्यक्षात रु. २,२००/- भाव दिला. यातून शासनाचे १२०० कोटी रुपये वाचले. यातूनच डिसेंबर २००५ मध्ये १०७० कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले. म्हणजेच शेतकऱ्यांचेच पैसे घेऊन पॅकेजच्या नावाखाली परत केले, केवढे हे महाराष्ट्र शासनाचे औदार्य! परंतु या औदार्यातही १३० कोटी रुपये काढून घेण्यास ही मंडळी विसरली नाहीत. या प्रसंगावधानाची व आर्थिक हिशेबाची दाद द्यावी वाटते.
पॅकेज अहवालाबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव समितीने आपद्ग्रस्त कुटुंबांना भेटी न देता सरकारी माहितीवर आपले काम केले. अमरावतीच्या प्रशासकीय बैठकीत हा अहवाल तयार करण्यात आला. तो ‘लालफितीच्या’ बाहेर जाणार नाही याची दक्षता समितीने व शासनाने घेतली. शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाला सादर कराव्या लागणाऱ्या दैनंदिन ताळेबंदाप्रमाणेच हा अहवाल असल्याचे दिसते. त्यामुळेच अहवालाचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा झाला नाही. अहवालातील अनेक शिफारशी हास्यास्पद दिसतील. शासनाच्या आकडेवारीनुसार आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. परंतु वास्तव परिस्थिती मात्र वेगळी दिसते. शासनाच्या मदतीस अपात्र म्हणून शेतकरी आत्महत्या नाही असेच मानून शासन या घटनांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पॅकेजच्या अंमलबजावणी वर्षांत सन २००७ मध्ये १२४६, २००८-११४७ तर ऑगस्ट २००९ पर्यंत ५६६ शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांची नोंद झाली आहे.
या बाबतीत प्रसारमाध्यमांनीही फारसे गांभीर्य दाखविले नाही.

कॉल सेंटरच्या एका कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येला जितकी प्रसिद्धी देऊन चर्चा घडवून येते, तितकी चर्चा गेल्या नऊ वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांची झाली नाही. निवडणुकीतही या शोकांतिकेकडे कोणाचे लक्ष नव्हते. जामवसू गावातील वृद्ध शेतकऱ्याचा प्रश्न बोलका आहे. ‘साहेब, आम्ही जगाला अन्न पुरवतो मग स्वत:च उपाशी का?’ या प्रश्नाचे उत्तर आपण सर्वजण आहोत हे मान्य केले पाहिजे.

साभार लोकसत्ता

डॉ. ज्ञानदेव तळुले


हिट आणि हॉट

‘ग्लोबल वॉर्मिग’ या संकल्पनेबाबत सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. काही तज्ज्ञ या संकल्पनेच्या बाजूने मत मांडतात, तर काहीजण ही संकल्पनाच खोटी असल्याचे सांगतात. त्यामुळे सर्वसाधारण माणसापुढे याबाबत काय करायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. या प्रश्नावर जगभरात कितीही चर्चा-चर्वण सुरू असले, तरी आपल्याला मात्र या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी मूलभूत गोष्टींकडे पाहण्याची गरज आहे.. सध्यातरी एवढेच आपल्या हाती आहे!
यावर्षी व एकाच विषयावर प्रसिद्ध झालेली चिल’ आणि ‘द लाँग थॉ’ ही दोन पुस्तके! विषय- ग्लोबल वॉर्मिग! दोन्ही पुस्तके वाचनीय तर आहेतच, शिवाय रंजकसुद्धा! फक्त अडचण इतकीच, की दोन्ही पुस्तकांमध्ये परस्परविरोधी मते मांडण्यात आली आहेत. मांडणी अर्थातच प्रभावी शब्दांत! या पुस्तकांमधील मुद्दय़ांचा अर्थ ग्लोबल वॉर्मिग या विषयातील तज्ज्ञ कदाचित लावू शकतील, त्या मुद्दय़ांमधील सत्यता पडताळू शकतील, पण या परस्परविरोधी मतांमुळे सर्वसाधारण वाचकांपुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो म्हणजे यातील नेमके कोणते मुद्दे खरे मानायचे? आणि ग्लोबल वॉर्मिग ही खरंच समस्या असेल तर तिचा सामना नेमका कशा पद्धतीने करायचा?
या एकाच उदाहरणावरून स्पष्ट होते, की ग्लोबल वॉर्मिग हा नावाप्रमाणेच आताच्या काळातील सर्वात ‘हॉट’ विषय आहे, त्याचबरोबर सर्वाना गोंधळात टाकणारासुद्धा! गोंधळात टाकणारा अशासाठी, की याबाबत नेहमीच उलटसुलट चर्चा होत असते. सध्यासुद्धा अशाच उलटसुलट चर्चेमुळे त्याबाबत प्रचंड गोंधळ वाढविणारी स्थिती निर्माण झाली आहे. काही अभ्यासकांनी तर या संकल्पनेच्या मुळावरच आघात करणारे निष्कर्ष काढले आहेत. त्याद्वारे ही संकल्पनाच मोडीत काढली जात आहे. खरंतर गेली ११० वर्षे ग्लोबल वॉर्मिगची संकल्पना विकसित होत असताना आणि ती जागतिक पातळीवर स्वीकारली जाईपर्यंत तिच्याबाबत अनेकदा असा संशय व्यक्त केला गेला. आतासुद्धा पुन्हा मोठय़ा प्रमाणावर असेच संशयाचे वातावरण निर्माण झाल्याने त्याची गांभीर्याने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर ‘या ग्लोबल वॉर्मिगचे करायचे काय?’ याचेसुद्धा उत्तर शोधण्याची गरज आहे.
माणसाकडून कार्बन डाय ऑक्साईड व इतर कार्बन वायू मोठय़ा प्रमाणात वातावरणात सोडले जात असल्याने ग्लोबल वॉर्मिग होत आहे, ही संकल्पना आज बहुतांश तज्ज्ञांनी स्वीकारली आहे. तरीसुद्धा तिला विरोध करणाऱ्यांचा गटही आपले अस्तित्व टिकवून आहे. दोन्ही तट आपापल्या परीने बाजू मांडत आहेत, तिला आधार म्हणून भक्कम पुरावेसुद्धा देत आहेत.
ग्लोबल वॉर्मिग हा खरे तर विज्ञानाचा विषय! तरीही त्याच्या सत्यतेबाबत तज्ज्ञ-शास्त्रज्ञांमध्येच एकमत नसेल, तर सर्वसाधारण माणसाने करायचे काय, हा आजचा कळीचा मुद्दा आहे. प्रत्यक्षात या विषयाबाबत सध्या जागरूकता वाढते आहे. हवामानाच्या तीव्र व अपवादात्मक घटनांमध्ये ग्लोबल वॉर्मिगचा काही संबंध आहे का, ही बाब पडताळून पाहिली जात आहे. या विषयातील संशोधन व लोकशिक्षण याद्वारे हा विषय लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मोठे प्रयत्न, मनुष्यबळ व पैसासुद्धा लावला जात आहे.
एकीकडे अशा प्रकारे हा विषय गांभीर्याने घेतला जात असताना मध्येच ही संकल्पनाच चुकीची असल्याचे संशोधन जाहीर होते. तशी पुस्तके प्रसिद्ध होतात. मग ही माहिती त्या तटाचे तज्ज्ञ-प्रचारक मोठमोठय़ाने सर्वांपर्यंत पोहोचवतात. परिणामी, ग्लोबल वॉर्मिगच्या संकल्पनेभोवती संशयाचे मळभ निर्माण होते आणि पुन्हा सर्व चर्चा ‘या संकल्पनेत तथ्य किती?’ या मुद्दय़ाकडे वळते. अशा विरोधाभासामुळे ग्लोबल वॉर्मिगची सत्यता आणि त्याच्या गांभीर्याबाबत सामान्यांमध्ये प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला नाही तरच नवल! तेच आज पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे हे संकट वास्तव आहे का आणि असेल तर त्यातून मार्ग काढायचा कसा, या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची ही योग्य वेळ आहे.
अलीकडच्या काळाचा विचार केला तर ग्लोबल वॉर्मिगबाबत २००६ सालापर्यंत बरेच बोलले गेले आणि जागतिक तापमानात सातत्याने वाढ होत असल्याचे सांगितले गेले. जगातील बऱ्याचशा भागांतील हवामानाच्या नोंदी १८६१ सालापासून उपलब्ध आहेत. तेव्हापासून आतापर्यंतची आकडेवारी पाहता १९८०चे दशक व १९९०चे दशक अशी गेली दोन दशके सर्वाधिक उष्ण ठरली आहेत. म्हणजे १९८०चे दशक हे तोपर्यंतचे सर्वात उष्ण दशक होते, पण १९९०च्या दशकाने त्याचा उच्चांक मोडीत काढला.
आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे गेल्या तीन-चार दशकांमध्ये जागतिक तापमानात वाढ होत आहे. उपलब्ध नोंदीनुसार १८६१ पासून आजपर्यंतच्या इतिहासात सर्वात उष्ण असलेली दहा वर्षे १९९४ ते २००५ या काळातील आहेत. त्यापैकी १९९८ हे वर्ष आतापर्यंतचे सर्वात उष्ण ठरले. त्या पाठोपाठ २००५ सालाचा क्रमांक लागतो. गेल्या दीडशे वर्षांमधील वैशिष्टय़ असे, की कमाल तापमानाबरोबरच किमान तापमानातही वाढ झाली आहे. किंबहुना कमालच्या तुलनेत किमान तापमानात झालेली वाढ दुपटीइतकी आहे.
हवामान नोंदींच्या या वास्तवाची नोंद झालेली असतानाच गेल्या दीड-दोन महिन्यांमध्ये जर्मनीच्या केल विद्यापीठातील ख्यातनाम तज्ज्ञ डॉ. मुजीब लतीफ यांनी एक ‘बॉम्ब’ टाकला. गेल्या काही दशकांमधील जागतिक तापमानाचा कल पाहता आणखी १०-२० वर्षे तरी या तापमानात वाढ होणार नाही आणि २०३० सालापर्यंत तापमानवाढ होण्याऐवजी त्यात घटच होत जाईल, असा निष्कर्ष मांडला आहे. त्याला आधार म्हणून दुसरे एक वास्तव मांडले जात आहे. ते असे, की जागतिक तापमानात १९९८ नंतर वाढ झालेली नाही. तापमानवाढीची संकल्पना स्वीकारली तर हा विरोधाभास कसा? या ११ वर्षांच्या काळातही कार्बन वायूंचे प्रमाण वाढलेच आहे. तापमान वाढण्यास हे वायू कारणीभूत असतील तर तापमानात घट का होतेय? मग ग्लोबल वॉर्मिगची संकल्पना स्वीकारायची कशी?
ही संकल्पना नाकारायची तर मग अधूनमधून वाढणाऱ्या तापमानाची जबाबदारी कोणावर टाकायची, हा प्रश्न आहेच. त्यालासुद्धा वेगळी कारणे दिली जात आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे सूर्याच्या उष्णतेत होणारा चढउतार! पृथ्वीला मिळणाऱ्या उष्णतेपैकी ९८ टक्के उष्णता सूर्यापासूनच मिळते. त्यामुळे सूर्यापासून मिळणाऱ्या उष्णतेत चढउतार झाला तर जागतिक तापमान वर-खाली होतेच. याशिवाय सागरी प्रवाहांचाही प्रमुख प्रभाव जागतिक तापमानावर पाहायला मिळतो. समुद्र आणि महासागरांमध्ये थंड व उष्ण पाण्याचे प्रवाह सक्रिय असतात. त्यात विशिष्ट काळानंतर बदल होत राहतात. त्यांचे असे चक्रच अस्तित्वात आहे. सागरी प्रवाहांमध्ये साधारणत: दर ३० वर्षांनंतर बदल होतात. त्यामुळेच जागतिक तापमानात दर ३० वर्षांनी चढउतार होत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. याबाबत बरेच संशोधन झाले आहे.
अमेरिकेतील वेस्टर्न वॉशिंग्टन विद्यापीठाचे प्रो. डॉन इस्टरबुक यांनी याबाबत काढलेले निष्कर्ष अलीकडेच बीबीसीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानुसार १९४५ ते १९७७ या काळात प्रशांत महासागरातील एका थंड पाण्याच्या प्रवाहाचा परिणाम म्हणून तापमानात घट झाली. त्यानंतर (म्हणजे गेली ३० वर्षे) तापमानात वाढ होत गेली. हाही सागरी प्रवाहांचाच परिणाम असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच ग्लोबल वॉर्मिगमुळे भविष्यात तापमानात कमालीची वाढ होणार असल्याचे बोलले जाते, त्यात काही तथ्य नसल्याचे म्हणणे मांडले जात आहे.
याच वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या ‘चिल’ या पुस्तकाद्वारे पर्यावरण संशोधक पीटर टेलर यांनी ग्लोबल वॉर्मिगच्या भाकितांवरच हल्ला चढविला आहे. ही भाकिते चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित आहेत आणि काही गोष्टी तर तद्दन खोटय़ा आहेत. काही अतिशय मोघम व ढोबळ अशा गोष्टींवर आधारित आहेत, असे त्यांनी दाखवून दिले आहे. ग्लोबल वॉर्मिगसाठी प्रामुख्याने कार्बन डाय ऑक्साईड हा वायू कारणीभूत आहे. या वायूची तापमान वाढविण्याची क्षमता किती? हाच मुद्दा टेलर यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते या वायूची तापमान वाढविण्याची प्रत्यक्षात जी क्षमता आहे, त्यापेक्षा दुप्पट किंवा तिप्पट क्षमता आतापर्यंत गृहीत धरली गेली आहे. असा पायाच चुकीचा असेल तर त्या आधारावरील भाकिते वास्तव कशी मानायची, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
ग्लोबल वॉर्मिग व हवामानबदल या विषयांतील प्रमुख संघटना असलेल्या इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंजतर्फे (आयपीसीसी) प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या भाकितांबाबत या संघटनेतील शास्त्रज्ञांमध्येच मतभेद आहेत. मात्र, तिथे ग्लोबल वॉर्मिगच्या संकल्पनेला विरोध करणाऱ्या शास्त्रज्ञांचा आवाज दाबला जातो, असेही टेलर यांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्षात पुढील काही दशके तापमानात घट होऊन ‘ग्लोबल कूलिंग’ घडणार असल्याचे टेलर यांचे म्हणणे आहे. हे वास्तव असले तरी जागतिक तापमानात वाढ होत असल्याचे ढोल वाजवले जात आहेत आणि ते रोखण्यासाठी अब्जावधी कोटी रुपयांची रक्कम खर्च केली जात आहे. त्यात काही सत्तांचे व संघटनांचे राजकीय हितसंबंध असल्याचा आरोपही टेलर यांनी केला आहे. यावर प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च होत असल्याने जगातील कॅन्सर, एड्स, कुपोषण, मलेरिया यांसारख्या संकटांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
ग्लोबल वॉर्मिगच्या संकल्पनेवर असा आघात होत असताना दुसरा गट ग्लोबल वॉर्मिगच्या धोक्यांवर बोट ठेवत आहे. ‘द लाँग थॉ’ या पुस्तकाद्वारे लेखक डेव्हिड आर्चर यांनी ग्लोबल वॉर्मिगमुळे पुढील हिमयुग अवतरणारच नाही, असा इशारा दिला आहे. या शतकाच्या अखेपर्यंत जागतिक तापमानात तीन अंश सेल्सिअसची वाढ झाली तर ग्रीनलँडवरील बर्फ वितळून समुद्राची पातळी तब्बल सात मीटरने वाढण्याचा धोका त्यांनी वर्तविला आहे.
मालदीवसारख्या देशांना तापमानवाढीचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. या प्रश्नाकडे जगाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मालदीवचे अध्यक्ष महंमद नाशीद यांनी अलीकडे समुद्रातच मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. तापमानवाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढून मालदीवची अनेक बेटे पाण्याखाली जाणार असल्याचा धोका असल्याचे ते सांगत आहेत.. अशा या दोन्ही बाजू व त्यांच्यातील वाद गेली कित्येक दशके सुरू आहे. त्यात जेम्स लव्हलॉक-अल गोर एका टोकाला, तर बिजॉर्न लॉम्बर्ग-पीटर टेलर हे दुसऱ्या टोकाला आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्वच दिग्गज असल्याने ग्लोबल वॉर्मिगबाबत कोणती बाजू स्वीकारायची, हा प्रश्न आहे. त्याचा धोका मानून त्यावर खर्च करावा तर इतर समस्यांकडे दुर्लक्ष होणार आणि त्याकडे दुर्लक्ष केले व हा धोका प्रत्यक्षात अवतरला तर त्याच्यामुळे उद्भवणाऱ्या भविष्यातील धोक्यांचा सामना कसा करायचा? हे कोडे सामान्यांना तर आहेच.
आपल्या देशाचा विचार करता बरेच धोरणकर्ते, संबंधित प्रशासकीय अधिकारी व महत्त्वाच्या जागी असलेल्या अनेकांमध्ये एकूणच गोंधळाचे वातावरण आहे. अशा स्थितीत आपण ग्लोबल वॉर्मिगबाबत काय विचार करायचा? हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याचा सामना कसा करायचा, हे उत्तर शोधावे लागणार आहे.
गो टू द बेसिक्स
हा प्रश्न किचकट असला तरी या गोंधळाच्या स्थितीबाबत गांभीर्याने विचार केला, तर त्यातून मार्ग निघणे कठीण नाही. ग्लोबल वॉर्मिगमुळे दक्षिण आशियावर नेमका काय परिणाम होणार, याबाबतची इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संघटनेची भाकिते उपलब्ध आहेत. तेच आपल्या देशात आणि महाराष्ट्रातही घडण्याची अधिक शक्यता आहे. त्यानुसार, या प्रदेशात हवामानाच्या घटनांची तीव्रता वाढण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणजेच आता वर्षांतील जितके दिवस पाऊस पडत आहे, त्याचा काळ कमी होण्याचा धोका आहे. वर्षभरात पडणाऱ्या एकूण पावसाचे प्रमाण तेच राहिले तरी तो कमी कालावधीत पडेल. थोडय़ाच काळात जास्त पाऊस पडणार असेल तर अतिवृष्टीच्या घटना वारंवार घडणारच. दुसरीकडे काही कमी पावसाच्या भागांत दुष्काळाची तीव्रता वाढण्याचा धोका आहे. हे धोके लक्षात घेता त्यातून मार्ग काढणे शक्य आहे. त्यासाठी पावसाच्या पडणाऱ्या पाण्याचे उत्तम व्यवस्थापन करावे लागेल. पाऊस कधी व किती पडणार, यावर आपले नियंत्रण नाही. त्यामुळे पाऊस कधीही पडला आणि कितीही पडला तरी तो ‘घेण्याची’ आपली क्षमता असायला हवी. त्यामुळे मिळणारे पाणी साठविणे आणि तो व्यवस्थित वर्षभर वापरणे, याबाबतचे आपले कौशल्यही वाढवावे लागेल. पडणारा पाऊस तसाच वाहून जाऊ न देता, पाणी जमिनीत मुरण्याची तसेच ते चांगल्या पद्धतीने साठविण्याची व्यवस्था हवी. म्हणजेच पडणारे पाणी वेगाने वाहून जाऊ नये व ते मुरावे यासाठी डोंगर-माळरानांवरील कुरणे, झुडपे-दाट जंगले असे वनस्पती आवरण असायला हवे. ते असेल तर मोठा पाऊस पडला तरी जास्तीत जास्त पाणी मुरेल आणि त्याचे नद्या-नाल्यांमधून वाहण्याचे प्रमाण आपोआपच कमी होईल. त्याचबरोबर नद्या-नाल्यांसारखे नैसर्गिक प्रवाह व्यवस्थित असतील (त्यांच्यावर अतिक्रमण झालेले नसेल व ते बुजलेले नसतील) तर मग जास्त पाणी वाहिले तरी फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही. पण आपण ‘विकासा’च्या नावाखाली हे प्रवाहच बुजवून टाकले तर नुकसान होण्यासाठी मोठा पाऊस पडण्याची गरज नाही. आणि या प्रवाहांची व्यवस्थित काळजी घेतली तर मोठा पाऊस पडला तरी फारसे घाबरण्याचे कारण नाही.
ग्लोबल वॉर्मिगचे विपरीत परिणाम होवोत अथवा न होवोत, आपल्याला एरवीसुद्धा या मूलभूत गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यकच आहे. ग्लोबल

पाणी आडवा ! पाणी जिरवा !

पाणी आडवा ! पाणी जिरवा !

वॉर्मिगच्या परिणामांच्या काळात त्यांची अधिक चांगल्या प्रकारे काळजी घ्यावी लागेल. बदलत्या हवामानाचा वेगवेगळय़ा पिकांवर विपरीत परिणाम होऊन शेतीच्या उत्पादनात घट होणार असल्याचा एक मोठा धोका बोलून दाखवला जातो. हे नुकसान टाळण्यासाठी दुष्काळी स्थितीत व पुराच्या वेळीसुद्धा टिकून राहतील, अशा पिकांच्या नवनव्या जाती विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. आतासुद्धा पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन नसल्याने बऱ्याचशा भागाला पाणी पुरविणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आताच्या परिस्थितीतही अशा नव्या जाती विकसित करणे व शेतीचे उत्पादन वाढविणे आपल्यासाठी गरजेचेच आहे. ग्लोबल वॉर्मिग प्रत्यक्षात अवतरणार असेल तर याच गोष्टी आपणाला मोठय़ा प्रमाणात कराव्या लागतील. त्यामुळे आपणाला वेगळे काही करण्याची गरज नाही, तर मूलभूत गोष्टी टिकविण्याची व त्या कार्यक्षम ठेवण्याचीच गरज आहे.
ग्लोबल वॉर्मिगच्या सत्यतेबाबत कितीही चर्चा-चर्वण होत राहीलच. आपण मात्र किमान या मूलभूत गोष्टी तरी सुधारू. त्याद्वारे आपल्याला आताच्या समस्यासुद्धा सोडविण्यास मदत होईल. म्हणजेच ग्लोबल वॉर्मिगची संकल्पना खरी असो वा खोटी, आपले हे प्रयत्न वाया जाणार नाहीत, हे निश्चित! या संकल्पनेच्या सत्यतेबाबत जगाला वाद घालू द्या. त्यात आपली बाजू मांडण्यासाठी शास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ व राजकीय प्रतिनिधी आहेतच. आपण समाज म्हणून त्याच्या संभाव्य परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी निश्चितच वाटा उचलू शकतो. सध्या तरी गोंधळाच्या परिस्थितीत तेच आपल्या हाती आहे. म्हणूनच नैसर्गिक प्रवाह, जंगले व इतर साधनसंपत्ती व्यवस्थित वापरणे आणि त्या व्यवस्था राखणे याची गांभीर्याने काळजी घ्यावी लागेल. ते केले तर ग्लोबल वॉर्मिगच्या परिणामांची चिंता करण्याचे काहीच कारण नाही.

अभिजित घोरपडे

abhighorpade@rediffmail.com

साभार लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19517:2009-10-30-13-39-21&catid=104:2009-08-05-07-53-42&Itemid=117