पर्याय पवन ऊर्जेचा !

अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड येथे कोळशावरील ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे घाटत आहे. यामुळे संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचा परिसर उद्ध्वस्त

होणार आहे. पण या प्रकल्पासाठी शेतकरी आपल्या सुपीक जमिनी देण्यास तयार नाहीत. मात्र ‘या प्रकल्पासाठी शेतकरी जमिनी देण्यास तयार’ अशा बातम्या वर्तमानपत्रांतून येताहेत. त्या कशा येतात, त्याचा पंचनामा करणारा लेख.
‘शहापूर-धेरंड ऊर्जा प्रकल्पासाठी शेतकरी जमिनी देण्यास तयार’ अशा आशयाच्या बातम्या रायगड आणि मुंबईच्या वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होत आहेत. अशा बातम्यांतून सामान्य वाचक आणि सामान्यपणे अज्ञानी समजला जाणारा शेतकरीही भांबावून गेला आहे. रायगडमधील महामुंबई प्रकल्प भूसंपादनाची मुदत ७ जून रोजी संपली. आता तिथे महामुंबई प्रकल्प होणे कठीण. कारण चार वर्षांत रिलायन्सला फक्त ११ टक्केच जमीन संपादित करता आली. उरलेली जमीन तेथील शेतकरी कधीही विकणार नाही, अशा विचारात रायगडमधील शेतकरी असताना अलिबाग तालुक्यातील ‘तीन गावांची जमीन देण्यास २०० शेतकरी तयार’ , ‘धेरंड ऊर्जा प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा हिरवा कंदील’ अशा बातम्या वर्तमानपत्रांतून प्रसारित झाल्याने काही जण संभ्रमित झाले आहेत.
त्यांच्यासाठी ‘सेझ’ आणि ऊर्जा प्रकल्प आंदोलनातील सक्रिय कार्यकर्ता म्हणून मला वास्तव सांगावेसे वाटते की, शहापूर-धेरंड ऊर्जा प्रकल्पासाठी एकही खरा शेतकरी जमीन देण्यास तयार नाही आणि देणार नाही. या बातम्या तेथील दलालांमार्फत व ज्या राजकीय पुढाऱ्यांनी पूर्वी कमी दराने जमिनी विकत घेऊन चढय़ा भावाने विकण्यासाठी राखून ठेवल्या आहेत त्यांच्यामार्फत पसरविल्या जात आहेत आणि त्या खोटय़ा आहेत.
मूलत: अलिबाग तालुक्यातील नऊ गावांची जी ४,५०० एकर जमीन ऊर्जा प्रकल्पासाठी घेतली जात आहे ती हरित पट्टय़ात (ग्रीन झोनमध्ये) येते. ती कधीही कोणत्याही प्रकल्पासाठी घेता येणारी अशी नाही. मात्र सरकार आणि भांडवलदार यांनी संगनमत करून ही जमीन म्हणजेच हरित पट्टा अक्कल हुशारीने उठवण्याचा घाट घातला आहे. ऊर्जा प्रकल्पासारख्या ‘अत्यावश्यक प्रकल्पां’च्या नावाखाली रिलायन्स व टाटा या कंपन्यांना तो कमी दरात व झटपट देण्याची चालबाजी चालविली आहे. इतकेच नव्हे तर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जेवढी जमीन लागणार आहे त्याच्या कितीतरी पट पिकती हिरवी शेतजमीन या भांडवलदारांना देण्याचे योजण्या आले आहे. मावळत्या विधानसभेचे ऊर्जामंत्री सुनील तटकरे त्याला अनुकूल होतेच.
वस्तुत: ऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली रायगडमधील दुपिकी, सोन्यासारखी, मुंबईलगतची कित्येक एकर जमीन घेऊन ती उद्या बडय़ा भावाने हे भांडवलदार विकणार आहेत. पण या प्रकारात  शेतकरी त्याची सारी जमीन, राहती घरे, गाई-गुरे यांना मुकणार आहे आणि पूर्ण उद्ध्वस्त होणार आहे. प्रकल्प सुरू झाले तर मात्र तेथे जळणाऱ्या स्टील ग्रेड व कॅशेरी कोळशामुळे परिसरात कमालीचे प्रदूषण होऊन अनेक रोग फैलावणार आहेत. परिणामी निसर्ग व जनजीवन उद्ध्वस्त होणार आहे.
ही अवस्था ओढवू नये म्हणून नऊ गावांतील ग्रामस्थ व शेतकरी गेली तीन वर्षे सतत शांततेच्या मार्गाने विरोध करीत आहेत. त्यांच्या आंदोलनात आता डॉ. भरत पाटणकरही आहेत आणि ‘ग्रीन पीस’ ही जागतिक कीर्तीची संस्थाही सहभागी झाली आहे. गतवर्षी उपोषण, ठिय्या आंदोलन झाल्यानंतर शहाबाज (ता. अलिबाग)पासून मुंबईपर्यंत पायी चालत (लाँग मार्च) म. गांधींच्या मार्गाने अहिंसक आंदोलन करण्यात आले होते. या जमिनीवर ऊर्जा प्रकल्प उभारायचे असतील तर ते कोळशावर चालणारे नको; त्यासाठी शून्य प्रदूषणाचा पवन ऊर्जेचा पर्याय आहे, असे तेव्हाच शासनाला सांगण्यात आले होते. पण सरकार व भांडवलदार यांना ऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली जमिनी हडप करायच्या आहेत. पवन ऊर्जेतून अशी जमीन मिळणार नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे रायगडमधील काही नेत्यांनी या भागात जेट्टय़ा बांधून ठेवल्या आहेत. त्यावर कोळसा उतरविण्याची कंत्राटे मंजूर करून घेतली आहेत. जर इथे ऊर्जा प्रकल्प झाला नाही तर या जेट्टय़ा व पूर्वी खरेदी करून ठेवलेली जमीन वाया जाईल. म्हणूनच हे लोक ‘शेतकरी ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास तयार आहेत’- अशा खोटय़ा बातम्या पसरवीत आहेत.
गतवर्षी अशीच बातमी दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीवर देण्यात आली होती. चौकशीअंती ती खोटी बातमी पीटीआयकडून सह्याद्रीकडे देण्यात आली होती, असे कळले. त्यात जमिनी देणारे शेतकरी खोटे निघाले. यंदाही पुन्हा हेच उद्योग संबंधित दलाल करीत आहेत; पण हे सारे उद्योग रायगडमधील शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले आहेत. मुख्यत: जी गावांची जमीन ऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली सरकार भांडवलदारांना देण्याच्या विचारात आहे ती ७५ वर्षांपूर्वी त्या वेळचे जमीनदार हडप करण्याच्या विचारात असताना नारायण नागू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली १९३२ ते ३९ या काळात शेतकऱ्यांचा ‘चरी संप’ झाला होता. त्याचा अमृतमहोत्सव गेल्या जानेवारीत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत चरी (ता. अलिबाग) येथे साजरा करण्यात आला होता. त्या वेळी जिल्ह्यातील सर्व राजकीय नेत्यांना आंदोलक शेतकऱ्यांनी आमंत्रित केले होते. त्या वेळी ही पिकती जमीन आम्ही देणार नाही, अशी आश्वासने शेतकऱ्यांना साऱ्यांनी दिली होती.
मग आता सरकार भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावीत असताना हे नेते गेले कुठे? हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे भारताचे माजी नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल रामदास यांना शासनाने भेट दिलेली जमीन याच प्रकल्पासाठी घेतली जात आहे! याबाबत रामदास यांनी शासनाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली असून त्याविषयी सुनावणी चालू आहे.
शहापूर-धेरंड ऊर्जा- ‘सेझ’ प्रकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्प किमतीत लाटण्याचा प्रकार असून हे प्रकल्प अस्तित्त्वात तर तेथील सर्वच रहिवासी प्रदूषणाच्या दुष्टचक्रात अडकतील आणि रोगग्रस्त होऊन अखेर मृत्यूपंथाला लागतील!
हे सारे आता शेतकऱ्यांच्या ध्यानात आले आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्याला अज्ञानी तर सोडाच; भोळाभाबडाही समजू नये व त्याला विकासाची लालूच दाखवू नये. शेतकरी जमिनी देण्यास तयार झाल्याच्या बातम्या माध्यमांना देणे हे आंदोलन कमजोर करण्याचेच प्रयत्न आहेत. आंदोलनकर्त्यांमध्ये फूट पडली की आपला मार्ग सुकर होईल, असे गुंतवणूकदारांना वाटते. मात्र कोळसा ऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणारे सामान्यजन पवन ऊर्जा प्रकल्पाला पाठिंबा देतील आणि याबाबत इतर संस्थांचेही सहकार्य राहील. वर पवनचक्क्या चालतील खाली आमची काळी आई पिकेल! यातून राष्ट्राची ऊर्जेची गरजही भागेल. प्रदूषण शून्य असेल. याला आमचा हिरवा कंदील असेल मात्र कोळशावरील ऊर्जा प्रकल्पास लाल कंदीलच राहील!

शंकर सखाराम

साभार लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18374:2009-10-26-15-37-47&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10