Monthly Archives: October 2009

पर्याय पवन ऊर्जेचा !

अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड येथे कोळशावरील ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे घाटत आहे. यामुळे संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचा परिसर उद्ध्वस्त

पर्याय पवन ऊर्जेचा
पर्याय पवन ऊर्जेचा

होणार आहे. पण या प्रकल्पासाठी शेतकरी आपल्या सुपीक जमिनी देण्यास तयार नाहीत. मात्र ‘या प्रकल्पासाठी शेतकरी जमिनी देण्यास तयार’ अशा बातम्या वर्तमानपत्रांतून येताहेत. त्या कशा येतात, त्याचा पंचनामा करणारा लेख.
‘शहापूर-धेरंड ऊर्जा प्रकल्पासाठी शेतकरी जमिनी देण्यास तयार’ अशा आशयाच्या बातम्या रायगड आणि मुंबईच्या वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होत आहेत. अशा बातम्यांतून सामान्य वाचक आणि सामान्यपणे अज्ञानी समजला जाणारा शेतकरीही भांबावून गेला आहे. रायगडमधील महामुंबई प्रकल्प भूसंपादनाची मुदत ७ जून रोजी संपली. आता तिथे महामुंबई प्रकल्प होणे कठीण. कारण चार वर्षांत रिलायन्सला फक्त ११ टक्केच जमीन संपादित करता आली. उरलेली जमीन तेथील शेतकरी कधीही विकणार नाही, अशा विचारात रायगडमधील शेतकरी असताना अलिबाग तालुक्यातील ‘तीन गावांची जमीन देण्यास २०० शेतकरी तयार’ , ‘धेरंड ऊर्जा प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा हिरवा कंदील’ अशा बातम्या वर्तमानपत्रांतून प्रसारित झाल्याने काही जण संभ्रमित झाले आहेत.
त्यांच्यासाठी ‘सेझ’ आणि ऊर्जा प्रकल्प आंदोलनातील सक्रिय कार्यकर्ता म्हणून मला वास्तव सांगावेसे वाटते की, शहापूर-धेरंड ऊर्जा प्रकल्पासाठी एकही खरा शेतकरी जमीन देण्यास तयार नाही आणि देणार नाही. या बातम्या तेथील दलालांमार्फत व ज्या राजकीय पुढाऱ्यांनी पूर्वी कमी दराने जमिनी विकत घेऊन चढय़ा भावाने विकण्यासाठी राखून ठेवल्या आहेत त्यांच्यामार्फत पसरविल्या जात आहेत आणि त्या खोटय़ा आहेत.
मूलत: अलिबाग तालुक्यातील नऊ गावांची जी ४,५०० एकर जमीन ऊर्जा प्रकल्पासाठी घेतली जात आहे ती हरित पट्टय़ात (ग्रीन झोनमध्ये) येते. ती कधीही कोणत्याही प्रकल्पासाठी घेता येणारी अशी नाही. मात्र सरकार आणि भांडवलदार यांनी संगनमत करून ही जमीन म्हणजेच हरित पट्टा अक्कल हुशारीने उठवण्याचा घाट घातला आहे. ऊर्जा प्रकल्पासारख्या ‘अत्यावश्यक प्रकल्पां’च्या नावाखाली रिलायन्स व टाटा या कंपन्यांना तो कमी दरात व झटपट देण्याची चालबाजी चालविली आहे. इतकेच नव्हे तर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जेवढी जमीन लागणार आहे त्याच्या कितीतरी पट पिकती हिरवी शेतजमीन या भांडवलदारांना देण्याचे योजण्या आले आहे. मावळत्या विधानसभेचे ऊर्जामंत्री सुनील तटकरे त्याला अनुकूल होतेच.
वस्तुत: ऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली रायगडमधील दुपिकी, सोन्यासारखी, मुंबईलगतची कित्येक एकर जमीन घेऊन ती उद्या बडय़ा भावाने हे भांडवलदार विकणार आहेत. पण या प्रकारात  शेतकरी त्याची सारी जमीन, राहती घरे, गाई-गुरे यांना मुकणार आहे आणि पूर्ण उद्ध्वस्त होणार आहे. प्रकल्प सुरू झाले तर मात्र तेथे जळणाऱ्या स्टील ग्रेड व कॅशेरी कोळशामुळे परिसरात कमालीचे प्रदूषण होऊन अनेक रोग फैलावणार आहेत. परिणामी निसर्ग व जनजीवन उद्ध्वस्त होणार आहे.
ही अवस्था ओढवू नये म्हणून नऊ गावांतील ग्रामस्थ व शेतकरी गेली तीन वर्षे सतत शांततेच्या मार्गाने विरोध करीत आहेत. त्यांच्या आंदोलनात आता डॉ. भरत पाटणकरही आहेत आणि ‘ग्रीन पीस’ ही जागतिक कीर्तीची संस्थाही सहभागी झाली आहे. गतवर्षी उपोषण, ठिय्या आंदोलन झाल्यानंतर शहाबाज (ता. अलिबाग)पासून मुंबईपर्यंत पायी चालत (लाँग मार्च) म. गांधींच्या मार्गाने अहिंसक आंदोलन करण्यात आले होते. या जमिनीवर ऊर्जा प्रकल्प उभारायचे असतील तर ते कोळशावर चालणारे नको; त्यासाठी शून्य प्रदूषणाचा पवन ऊर्जेचा पर्याय आहे, असे तेव्हाच शासनाला सांगण्यात आले होते. पण सरकार व भांडवलदार यांना ऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली जमिनी हडप करायच्या आहेत. पवन ऊर्जेतून अशी जमीन मिळणार नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे रायगडमधील काही नेत्यांनी या भागात जेट्टय़ा बांधून ठेवल्या आहेत. त्यावर कोळसा उतरविण्याची कंत्राटे मंजूर करून घेतली आहेत. जर इथे ऊर्जा प्रकल्प झाला नाही तर या जेट्टय़ा व पूर्वी खरेदी करून ठेवलेली जमीन वाया जाईल. म्हणूनच हे लोक ‘शेतकरी ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास तयार आहेत’- अशा खोटय़ा बातम्या पसरवीत आहेत.
गतवर्षी अशीच बातमी दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीवर देण्यात आली होती. चौकशीअंती ती खोटी बातमी पीटीआयकडून सह्याद्रीकडे देण्यात आली होती, असे कळले. त्यात जमिनी देणारे शेतकरी खोटे निघाले. यंदाही पुन्हा हेच उद्योग संबंधित दलाल करीत आहेत; पण हे सारे उद्योग रायगडमधील शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले आहेत. मुख्यत: जी गावांची जमीन ऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली सरकार भांडवलदारांना देण्याच्या विचारात आहे ती ७५ वर्षांपूर्वी त्या वेळचे जमीनदार हडप करण्याच्या विचारात असताना नारायण नागू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली १९३२ ते ३९ या काळात शेतकऱ्यांचा ‘चरी संप’ झाला होता. त्याचा अमृतमहोत्सव गेल्या जानेवारीत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत चरी (ता. अलिबाग) येथे साजरा करण्यात आला होता. त्या वेळी जिल्ह्यातील सर्व राजकीय नेत्यांना आंदोलक शेतकऱ्यांनी आमंत्रित केले होते. त्या वेळी ही पिकती जमीन आम्ही देणार नाही, अशी आश्वासने शेतकऱ्यांना साऱ्यांनी दिली होती.
मग आता सरकार भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावीत असताना हे नेते गेले कुठे? हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे भारताचे माजी नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल रामदास यांना शासनाने भेट दिलेली जमीन याच प्रकल्पासाठी घेतली जात आहे! याबाबत रामदास यांनी शासनाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली असून त्याविषयी सुनावणी चालू आहे.
शहापूर-धेरंड ऊर्जा- ‘सेझ’ प्रकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्प किमतीत लाटण्याचा प्रकार असून हे प्रकल्प अस्तित्त्वात तर तेथील सर्वच रहिवासी प्रदूषणाच्या दुष्टचक्रात अडकतील आणि रोगग्रस्त होऊन अखेर मृत्यूपंथाला लागतील!
हे सारे आता शेतकऱ्यांच्या ध्यानात आले आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्याला अज्ञानी तर सोडाच; भोळाभाबडाही समजू नये व त्याला विकासाची लालूच दाखवू नये. शेतकरी जमिनी देण्यास तयार झाल्याच्या बातम्या माध्यमांना देणे हे आंदोलन कमजोर करण्याचेच प्रयत्न आहेत. आंदोलनकर्त्यांमध्ये फूट पडली की आपला मार्ग सुकर होईल, असे गुंतवणूकदारांना वाटते. मात्र कोळसा ऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणारे सामान्यजन पवन ऊर्जा प्रकल्पाला पाठिंबा देतील आणि याबाबत इतर संस्थांचेही सहकार्य राहील. वर पवनचक्क्या चालतील खाली आमची काळी आई पिकेल! यातून राष्ट्राची ऊर्जेची गरजही भागेल. प्रदूषण शून्य असेल. याला आमचा हिरवा कंदील असेल मात्र कोळशावरील ऊर्जा प्रकल्पास लाल कंदीलच राहील!

शंकर सखाराम

साभार लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18374:2009-10-26-15-37-47&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10

East Timor: Seasonal Changes Cause For Alarm- By Matt Crook

If you order a beer, sit back and relax at one of the expat bars dotted along the coastal Pantai Kelapa road in this capital, you cannot help but notice the view: the stony beach, the swimming children and the grounded fishing boats. But that view is morphing — a visible sign of how climate change could be affecting East Timor.

“Today we can assert that the shorelines have been changing. I live in Dili; I know very well where the line was before… That’s one of the physical effects we can observe from climate change,” said Demetrio de Carvalho from Haburas, an environmental civil society organisation in this South-East Asian country of about one million population.

Not much is known about how climate change has affected East Timor — data is limited and there are few statistics left over from the Indonesian occupation between 1975 and 1999 — but some say a rising sea level could lead to increased shoreline erosion in the future.

But that is just one of the impacts people in East Timor are feeling as a result of climate change.

Joana de Mesquita Lima, programme officer for the United Nations Development Programme’s Poverty Reduction and Environment Unit, said, “There are already a number of indicators: some farmers have had failed crops because of changes in weather patterns, there is more flash flooding, some natural water springs have reportedly dried up and there are water shortages.”

While a lot remains unknown, it is hoped that a study being launched by the government and partners will shed more light on the issue in the course of the coming year.

“We will try to see how the communities are being affected to understand the impact of climate change,” said Lima. “Then an action plan for adaptation to climate change will be developed so East Timor can prioritize key adaptation interventions and then be able to access other international funding. It’s all about collecting data at this stage.”

The government is also preparing to represent East Timor at December’s United Nations Framework Convention on Climate Change Conference in Copenhagen, where a replacement for the Kyoto Protocol will be discussed.

The biggest problem East Timor faces is how the effects of climate change are contributing to food insecurity. About 40 percent of the population lives below the poverty line and about three-quarters of all East Timorese are in rural areas, most of them reliant on subsistence farming to survive.

The seasons are unpredictable now, which spells bad news for farmers, said Mario Ximenes, head of the National Directorate for International Environmental Affairs.

The temperature is rising and it is likely that there will be less rainfall in the wet season and more in the dry season, which will wreak havoc on planting and harvesting cycles, he said.

“According to a study done [by the University of Melbourne], the temperature in East Timor will rise between 0.88 and 3.68ºC by 2070,” he said. The average annual temperature in East Timor ranges from 15ºC in mountainous areas to 28ºC in sites closer to sea level. A significant increase in temperature will disrupt rain patterns.

“In the agricultural sector, farmers say they have already been affected by climate change, primarily by the rainfall,” he added.

Drought in 2001-2002 and a late rainy season between 2002 and 2003 led to a whopping 34 percent decline that year in the production of maize, the country’s most abundant food crop.

Problems like these have been acknowledged by top government brass. Foreign minister Zacarias Albano da Costa last month said that East Timor is “affected by changing weather patterns and is following the climate change debate.

“At the national level, we are naturally concerned with preservation of our environment and place importance in reforestation and protection of the environment,” he added.

Speaking at September’s United Nations high-level meeting on climate change in New York, President Jose Ramos-Horta said that East Timor faced a “severe threat” from climate change.

“Our weather is becoming increasingly strange and unpredictable. There seem to be more downpours, landslides and record floods than in living memory. Experience from our farmers suggests that there is increasing variability of climate and traditional practices and planting cycles no longer fit with the changing weather patterns.”

The president cited climate change as a “critical development challenge” that is impacting food security and health in East Timor.

“Rivers are filling up with silt washed down from higher ground as the hillsides erode, causing water to breach the banks,” he added. “Landslides destroy roads in the wet season, causing havoc for rural residents.”

Carbon dioxide emissions in East Timor work out to 0.2 tonnes per capita, well below the global average of 4.22 tonnes, but the country is still doing its part to respond to climate change, ratifying international conventions such as the Kyoto Protocol and adopting a National Adaptation Programme of Action to get to the bottom of how climate change is affecting the country.

One problem in East Timor is that its location makes it susceptible to the effects of El Niño-related weather anomalies. Drought is a particular worry during an El Niño — an environmental phenomenon characterised by extreme climatic conditions — the most recent of which ended in 2007, leading to a 30 percent reduction in cereal yields.

“In the last 10 years we have already experienced two El Niño cycles. We have a lot of rain during wet season, sometimes very short, but very heavy, and this causes damage to infrastructure like bridges and people’s houses,” said de Carvalho from Haburas.

East Timor’s fragile environment is made even more so as widespread poverty is linked to deforestation. Land clearing is a common farming practise and trees are being cut down en masse for use as fuelwood.

Between 1990 and 2005, 17.4 percent of the country’s forest was destroyed. This decrease makes East Timor all the more susceptible to the effects of climate change.

The challenge now comes from limited human resources and limited public awareness of climate change, plus the government already has its plate full rebuilding the country in the wake of independence in 2002.

“Unfortunately climate change is not a priority now. It should be a priority, but the main barrier is that we have to put the top priorities as infrastructure, education and health. Everybody knows that these are the top priorities, but small islands are the ones most affected by climate change,” said Abilio Fonseca, national advisor for the National Directorate for International Environment Affairs.

De Carvalho thinks the government is going in the right direction, but it just needs a little help from time to time.

“From the political perspective, I have observed we are moving forward. We have already ratified climate change conventions and also ratified the Kyoto Protocol. Our state actors have strong political will related to environmental management,” he said. “The problem is that we just don’t implement all those conventions fully yet.”

By Matt Crook

http://www.countercurrents.org/crook201009.htm

विकलांगों की बस्ती !

fluorosis2 (1)१२ वर्ष का शम्भू कैमरे को देखकर पत्थर उठा लेता है, क्यूँ न उठाये वो पत्थर? सत्ता की शर्मनाक चुप्पी, प्रशासन की बदनीयती और जनप्रतिनिधियों की कफ़न खसोटी का असर कुछ तो होना था| गनीमत है कि अति नक्सल प्रभावित इस जनपद का रहने वाला अपाहिज शम्भू बन्दूक नहीं उठा रहा| सिर्फ शम्भू ही नहीं जिंदगी को घिसट-घिसट कर चलना सोनभद्र के उन हजारों, स्त्री, पुरुषों की नियति है जिन्हें फ्लोरोसिस का कहर तिल-तिल कर मार रहा है। जनपद में फ्लोरोसिस नियंत्रण को लेकर किये जा रहे तमाम सरकारी दावे थोथे साबित हुए हैं, नतीजा ये है की जनपद में विकलांगों की नयी बस्तियां तैयार हो रही हैं| जनपद के पडवा कोद्वारी, रोहनिया डामर, माधुरी, कुसुम्हा, रूहानिया डामर, गोबरदाहा, निरुहिया डामर, राजो, बिछियारी समेत सैकडों इलाकों में आपको मौत का इन्तजार करते चेहरे मिल जायेंगे|

नोट -ये रिपोर्ट सोनभद्र के फ्लोरोसिस प्रभावित गांवों में वृहद् सर्वेक्षण के बाद लिखी गयी है, इस रिपोर्ट के सम्बंध में कोई भी जानकारी लेखक आवेश तिवारी के सेलफोन 09838346828 पर ली जा सकती है|

पुरा रिपोर्ट-

http://hindi.indiawaterportal.org/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80

  • सोनभद्र में फ्लोरोसिस से भारी तबाही
  • कई गावों में बरसों से नहीं गूंजी शहनाई
  • नपुंसक बना रहा फ्लोराइड

The Government’s Planned “Offensive” In Adivasi And Forest Areas – Press Statement.

The Campaign for Survival and Dignity, a national platform of adivasi and forest dwellers’ mass organizations from ten States, unequivocally condemns the reported plans for a military “offensive” by the government in the country’s major forest and tribal areas. This offensive, ostensibly targeted against the CPI (Maoist), is a smoke screen for an assault against the people, especially adivasis, aimed at suppressing all dissent, all resistance and engineering the takeover of their resources. Certain facts make this clear:

The government tells us that this offensive will make it possible for the “state to function” in these areas and fill the “vacuum of governance.” This is grossly misleading. The Indian state is very, very active in these areas, often in its most brutal and violent form. A vivid example is the illegal eviction of more than 3,00,000 families by the Forest Departments a few years ago. Laws have been totally disregarded; Constitutional protections for adivasi rights blatantly ignored and their rights over water, forest and land (jal, jangal, jamin) glaringly violated. Every month an increasing number of people are jailed, beaten and killed by the police. If this is the picture of what “absence” of the state means, people are terrified of what the “presence” of the state will mean. It can only mean converting brutalized governance into militarized rule, a total negation of democracy.

This is not a war over “development.” People’s struggles in India today are over democracy and dignity – Meaningful development must contribute to strengthening the right of all people to their resources and their production, and thereby to control over their own destiny. For generations, adivasis have fought for their Constitutional rights and entitlements. More recently, mass democratic movements have fought for new laws and policies, such as the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA), the Forest Rights Act, the right to work and the right to food, in addition to earlier laws like the Minimum Wages Act, the Restoration of Alienated Lands Acts, and land reform and moneylending laws. These laws make it possible for people to fight for greater control over their lives, their livelihoods, their lands and their forests. However these laws are respected more in the breach; if the government wants “development”, let it first stop the blatant disregard of its own laws. Let people determine the path of their own development, in accordance with their rights over their resources and the type of infrastructure they desire. The Constitution itself requires this kind of planning. The claim that “development” can be provided through military force is both absurd and ridiculous.

This war is not about “national security”; it is about ‘securing’ the interests of global and Indian capital and big business. Any government worried about security would send its troops against mining mafias, the forest mafias, violent vigilante groups like the salwa judum and others. Rather than being curbed, these killers are in fact supported by the police. Have the security forces ever been deployed to defend the people struggling to protect themselves, their forests, their livelihoods and their futures? The answer is no. The notion of “security” being advanced by the government clearly has nothing to do with the people. Rather, it is to enable big business to engage in robbery and expropriation of resources, which they have decided will be one of their main sources of accumulation. Hence, mining, “infrastructure”, real estate, land grabbing, all aimed at super-profits, are being projected as “development” needed by the people. Huge amounts of international and government money are being pumped into so-called “forestry projects” which displace people from their lands and destroy biodiversity (even while they are trumpeted as a strategy for climate change). The UPA is rushing into agreements with the US and other imperial countries to throw open mining and land to international exploitation. But where do the forests, land, water and minerals lie? They are found in the forest and tribal areas, where people – some organised under the CPI (Maoist), some organized under democratic movements, some in spontaneous local struggles, some simply fighting in whatever manner they can – are resisting the destruction of their homes, resources and their lives. The “offensive against the Maoists” is only a subterfuge to crush this citizens’ resistance and to provide an excuse for more abuse of power, more brutality and more injustice.

The government knows perfectly well that it cannot destroy the CPI (Maoist), or any people’s struggle, through military action. How can the armed forces identify who is a “Maoist” and who is not? The use of brute military force will result in the slaughter of thousands of people in prolonged, bloody and brutal guerrilla warfare. This has been the result of every “security offensive” in India’s history from Kashmir to Nagaland. So why do this? And why now? Unless the goal has nothing to do with “wiping out the Maoists” and everything to do with having an excuse for the permanent presence of lakhs of troops, arms and equipment in these areas. To protect and serve whom?

Hence the need for fear mongering and hysteria about Maoist “sympathisers” and their “infiltration” into “civil society.” The government has a very long history of labeling any form of dissent as “Naxalite” or “Maoist.” The Maoists’ politics are known; their positions are public; the only secret aspect of their work is their personal identities and military tactics. We who work in these areas do not fear this bogey of “infiltration” in our groups by Maoists, for the different stands taken by our organizations and theirs are clear, and in some areas there are open disputes. This scaremongering is just an excuse to justify a crackdown on all forms of dissent and democratic protest in these areas, a crushing of all people’s resistance, and the branding of any questioning, any demand for justice, as “Maoist.”

In the final analysis, peace and justice will only come to India’s workers, peasants, adivasis, dalits and other oppressed sections through the mass democratic struggle of the people. A democratic struggle requires democratic space. The conversion of a region into a war zone, by anyone, is unacceptable. In the forest areas in particular, there is now a need for a new peace, one that can only be achieved through a genuine democratic dialogue between the political forces involved. For this to happen, this horrific “offensive” must first be called off. If the government really wishes to claim that it is committed to protecting people and their rights, let its actions comply with the requirements of law, justice and democracy.

Bharat Jan Andolan, National Front for Tribal Self Rule, Jangal Adhikar Sangharsh Samiti (Mah), Adivasi Mahasabha (Guj), Adivasi Jangal Janjeevan Andolan (D&NH), Jangal Jameen Jan Andolan (Raj), Madhya Pradesh Jangal Jeevan Adhikar Bachao Andolan, Jan Shakti Sanghatan (Chat), Peoples Alliance for Livelihood Rights, Chattisgarh Mukti Morcha, Orissa Jan Sangharsh Morcha, Campaign for Survival & Dignity (Ori), Orissa Jan Adhikar Morcha, Adivasi Aikya Vedike (AP), Campaign for Survival and Dignity – TN, Bharat Jan Andolan (Jhar).

http://www.countercurrents.org/ps131009.htm

एक चमत्कार – हिवरे बाजार

सर्व राजकीय पक्षांनी पायघड्या पसरल्य़ा असताना, आमदार, खासदार सहज होण्याची संधी उपलब्ध असताना गावचा सरपंचच राहण्यात धन्यता मानणारा माणूस त्याचं नाव पोपटराव पवार. भारतीय क्रिकेट संघाची दारं किलकिली झालेली दिसत असताना त्याकडे पाठ फिरवून गावी परतणारा द्विपदवीधर त्याचं नाव पोपटराव पवार. कस्टम, विमान कंपनीच्या नोकरीचं बोलावण हाती असताना गावचा सरपंचपद ही ‘फुकट फौजदारी’ गेली वीस वर्ष सांभाळणारा माणूस त्याचंही नाव पोपटराव पवार. अक्षरशः उद्ध्वस्त झालेलं ‘हिवरे बाजार’ हे गाव स्वयंपुर्ण खेडं बनवणारा आघुनिक भगीरथ म्हणजे पोपटराव पवार. अत्यंत बिकट परिस्थितीत असलेल्या गावाचा कायापालट करून त्या गावाला जागाच्या नकाशावर स्थान प्राप्त करून देण्याची किमया करणारा किमयागार पाहीला ‘त्रिमिती’ च्या ‘त्यांच्या स्वप्नांचा प्रवास…!’ या कार्यक्रमात. हे चैतन्य व्यासपीठावर आलं आणि त्याने मुंबईकराना भारून टाकलं. गावाच्या भरभराटीसाठी, ऎक्यासाठी, स्वयंपुर्णतेसाठी आपलं आयुष्य वेचणारा माणूस आपल्यातच आहे ही गोष्टच आजच्या दिशाहीन झालेल्या समाजाला दिलासा देणारी आहे.

प्रगतीची सुत्र समजावून सांगताना पोपटराव म्हणतात – सरकार म्हणजे कोण ? आपणच, हे मीठ, मिरची, कांदा, लसूण, धान्य-कडधान्य आपण जेव्हा विकत घेतो तेव्हा त्या वरच्या करातूनच सरकार चालतं. तेव्हा त्याची भिती बाळगण्याची किंवा बाऊ करण्याची काही आवश्यकता नाही. पण हे समजायला समाज शिकून साक्षर नव्हे तर सुसंकृत झाला पाहीजे. एकदा का हे झालं की निवडणूका आल्या की प्रचार करावा लागणार नाही. आपलं हित-अहित समाजाला समजेल आणि तो भुलथापांना बळी पडणार नाही. विकास हा माथा ते पायथा झाला पाहीजे. सर्व वर्गातील समाज जेव्हा विकासाची फळं चाखेल तेव्हा ते गाव समृद्ध झाल्याशिवाय रहाणार नाही. पाण्याचा प्रश्न हा अनादी काळापासून मानवाला सतावत आला आहे. त्याचं योग्य नियोजन केलं तर केवळं १०० मी.मी. पाऊस पडला तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो. २०० मी.मी. पावसावर एक पीक घेवू शकतो, आणि ३०० मी.मी. पाऊस झाला तर दुबार पीकं घेणं शक्य आहे. आपल्या देशात भगीरथ हा जलअभियंता, कपीलमुनी भुवैज्ञानिक, गंगा जलदेवता तर भगवान शंकर प्रधान वनसंरक्षक होवून गेले. म्हणजे आदी काळापासून पाण्याचं महत्व आणि नियोजन यावर लक्ष दिलं गेलं होतं. हिमालयापासून गंगेचा विचार केला तरी भगीरथाने स्ट्रेंचींग, पाझर तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे असं सर्व त्याच वेळी करून पाण्याची सुबत्ता या भागात राहील याची काळजी घेतली होती. त्याचा कित्ता गिरवला तरी आपणाला पाण्याची कमी भासणार नाही.

हिवरे गावात २३ कुटूंब मुंबईतून परत आली आणि ‘खेड्याकडे चला’ हा गांधीजींचा संदेश त्यानी प्रत्यक्षात आणला, पण गावात परतण्यासारखी परिस्थिती पोपटरावांनी निर्माण केली तेव्हाच हे शक्य झालं. २६ जानेवारी १९९० ला गावात पहिली ग्रामसभा झाली आणि हिवरे गावात दुसर्‍या स्वातंत्र्याच्या लढाईला प्रारंभ झाला. त्या नंतर आलेल्या अनंत अडचणींवर मात करत पोपटरावांनी गावाला आजचं वैभव प्राप्त करून दिलं. सगळ्या प्रलोभनांना दुर सारत काम करत राहिले, नोकरीच्या मागे गेले नाहीत आणि आता त्याकडे वळून पाहताना ‘बरे झाले देवा निघाले दिवाळे’ ही तुकाराम महाराजांसारखीच भावना आहे. अडचणी आल्याशिवाय आता मन रमत नाही आणि त्या आल्या की चार्ज व्हायला होतं असं म्हणणारा हा आधुनिक संत महाराष्ट्राला लाभला आहे.

‘जागते रहो’ आणि ‘उपकार’ या चित्रपटांपासून प्रेरणा घेवून गावातली भांडणं सोडवत राहीलो आणि आता गावात एकही भांडण नाही, एकही बेरोजगार नाही, भुमीहीन नाही. दारीद्र्यरेषेखालील तीन कुटूंब येत्या वर्षात तो टप्पा पार करतील आणि संपुर्ण गाव सधन होईल असा विश्वास पोपटरावांनी व्यक्त केला. अशा या गावाला रोज चारशे ते पाचशे देशी विदेशी लोक भेट देतात. त्यात विविध देशातील अर्थतज्ञ, शेतीतज्ञ, समाजसेवी संस्था असतात. नुकतच अलिप्त राष्ट्रांचं एक शिष्टमंडळ गावाला भेट देवून गेलं. भारतालल्या जवळ-जवळ प्रत्येक राज्याने पोपटरावांकडे मदतीचा हात मागितला आहे या वरून त्यांच्या कामाचं श्रेष्ठत्व सिद्ध होतं. अशा या गावात फक्त एक असलेल्या मुस्लिम कुटूंबासाठी गावकर्‍यानी मस्जिद बांधली. अख्ख्या गावात आज पर्यंत एकच सार्वजनिक गणेशोत्सव होत होता मात्र आता त्याचं स्वरूप आणि आवशकता पहाता देव घरातच असलेला बरा म्हणून पुढील वर्षापासून कोकणाप्रमाणे गणपती घरा-घरातच येईल. जिवंतपणीच स्वतःचे पुतळे उभारणारे राजकारणी आणि ‘प्रेरणास्थानं कमी नाहीत पण गावात एकही पुतळा नाही’ असं अभिमानाने सांगणारे पोपटराव पवार या मध्ये आता कुणाचं अनुकरण करायचं आणि कुणाच्या पाठी जायचं हे आता आपणच ठरवलं पाहीजे.

‘त्रिमिती’ने मनाला भिडणारा हा मुलाखतीचा कार्यक्रम आयोजित करून आताच्या जमान्यातही अशी माणसं आहेत याची जाणीव करून दिली आणि ‘त्यांच्या स्वप्नांच्या प्रवासाचे’ आम्ही दोन तास तरी साक्षीदार झलो या बद्दल त्रिमितीचेही मनापासून आभार. सिंधूताई सकपाळ, रेणूताई गावस्कर आता प्रकाशभाई मोहाडीकर आणि पोपटराव पवार या मालेत आणखीही अनेक पुष्प गुंफली जातील. अशी प्रेरणास्थानं बघायची, ऎकायची असतील तर ‘त्रिमिती’च्या कार्यक्रमांना जरूर हजेरी लावली पाहीजे.

नरेन्द्र प्रभू

http://prabhunarendra.blogspot.com/2009/10/blog-post_11.html

‘A clean Ganga could enhance dolphins’ presence in the river’, says expert.

By Ajay Kumar

Patna, Oct.11 (ANI):

Gangetic dolphins were once found in abundance in the river Ganges. But over the years a steady increase in

Gangetic dolphins

Gangetic dolphins

pollution in the river has dwindled the population of Dolphins.

Experts opine a clean Ganga could increase the presence of dolphins in the holy river.

According to Ravindra Kumar Sinha, a Dolphin expert in Patna, if cleanliness of river Ganges improves, it will play a pivotal role in increasing the number of Dolphins in the river.

“To declare Dolphins as India’s National Aquatic Animal means that it is rare, endemic and is just found here. The biggest thing is that Dolphins are mirror of Ganges cleanliness. If the Ganges is pollution-free and clean, the population of Dolphins will increase,” says Ravindra Kumar Sinha.

He says that it is important for ecological flow in Ganges to improve the number of marine life including Dolphins in Ganges.

“If we maintain ecological flow in Ganges which means that we ensure flow of water in Ganges and make it pollution free, this will help to improve its condition. And if its condition improves, definitely there will be an increase in the numbers of marine life including tortoise, fishes, alligators and dolphins,” says Ravinder, who is also a member of National Ganga River Basin Authority.

According to the World Wildlife Fund (WWF), Gangetic dolphins are in grave danger with their population declining at a rate of 10 percent annually.

Industrial discharges, sewage, pesticides and the rotting remains of dead bodies have increased pollution levels in the River Ganges over the years despite government promises to clean-up the holy river.

The River Ganga runs its course of over 2,500 kilometres (1,562 miles) from Gangotri in the Himalayas to Ganga Sagar in the Bay of Bengal through 29 cities with a population of over 100,000 each.

‘Central Government this past week declared the Gangetic Dolphins, as National Aquatic Animal.’

Union Environment and Forest Minister Jairam Ramesh had recently said that the return of the Dolphins in increasing number in the river Ganges would be the sole yardstick to gauge the success of rupees 15,000 crore ‘Mission Clean Ganga’ project. (ANI)


http://www.thaindian.com/newsportal/enviornment/environmentalists-cheer-dolphin-as-national-aquatic-animal_100256717.html

http://www.thaindian.com/newsportal/enviornment/environmentalists-hail-national-status-to-ganga-dolphin-lead_100256820.html

http://www.thaindian.com/newsportal/enviornment/authorities-to-check-on-dolphin-hunting-in-bihar_100257165.html

http://www.thaindian.com/newsportal/enviornment/alternatives-to-idol-immersion-must-to-save-rivers-experts_100253707.html

http://www.thaindian.com/newsportal/health/pollution-pushes-mekong-dolphins-on-the-brink-of-extinction_100207265.html

http://www.thaindian.com/newsportal/india-news/manmohan-singh-chairs-ganga-river-basin-authority-meet_100256287.html

Climate Change: A Lack Of Urgency In Bangkok ? – By Marianne de Nazareth

How much more death and devastation does the world need to sit up and realise that the catastrophic effects of Climate Change are already upon us? There has been heavy flooding in several states in India, typhoons devastating the Philippines, Vietnam and parts of Thailand. Asia seems to be bearing the brunt of climate change. And yet, here in the Bangkok negotiations, the developing nation representatives complain, that there is a lack of urgency in the stance of the developed nations, in coming to a quick and amicable solution.

Quamrul Islam Chowdhury of the Bangladesh delegation said, “ we are facing a sea level rise which requires a scaling up of financial resources and technology transfer by the Annex 1 countries at a much more rapid speed. A 45 percent cut in emissions by Annex 1 countries by 2020 is imperative.”

“ We are just two months away from Copenhagen and the Annex 1 countries wish to put an end to the Kyoto protocol,stalling the very process we have worked towards, for all these years,” states Qingtai Yu special climate change envoy for China.

“There are several funding opportunities available like imposing levies on the emissions caused by passengers of international shipping and aviation,” advises David Lesolle from the Botswana delegation. “Everyone who flies should be able to take on this critical levy and pay towards their impacts of travel on climate change.”

Jonathan Pershing of the US delegation said the US is working on a hub and spokes method of bringing technology to each country. “ The new government is working towards a new policy but it will take time”, he said, “ but the strongest part of the whole process is what each country does at home. A national action plan in each separate country, is what will make things work over the next 50 years.”

However developing nations felt that the US was not helping sort the issue instead as David Lesolle stated, “ we are like two elephants fighting in a room and if the fighting continues there will be a lot more problems happening for poorer countries to contend with. We have one planet and we all need to live on it.”

Yu from China said “ What we are fighting for is the right to development. The problem of climate change was created by unrestrained emissions over centuries by the developed nations since the industrial revolution. We are the victims and so the Annex 1 countries have to pay for that. Look at the percapita emission levels of developed nations. The per capita emission levels in China per person is 1/3 the per capita emission levels in developed countries.

Dessima Williams of the Grenada delegation firmly asserted that, “ Adaptation is the here and now and we need to build resilience for the present and the future. Commitments that are legally binding are needed. We all can see climate change empirically unfolding on the ground today. We cannot look at 50 years hence we have to look at the problem of immediacy now. Modalities are not a substitute for substance and 1 percent of the GDP of Annex 1 countries for adaptation is necessary, for the developing world’s survival.”

Karl Falkenberg of the European Commission felt that REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) was one of the mechanisms which could help to alleviate the problem. “ But fossil based energy development in poor countries, is not alleviating poverty, but only causing its growth.”

“ The current Arab position is mainly focussed on protecting the oil trade rather than saving the planet from the adverse effects of climate change,” says Wael Hmaidan, the executive director of IndyACT, taking the problem to a whole new dimension. “ Saudi Arabia has utilized its political weight in the region to dominate the Arab voice.” NGO’s are concerned about Saudi Arabia’s obstructionist role among developing nations and this will affect the poorest nations who are reeling under the impact of climate change.

It looks like a caudron of problems which are on the boil here in Bangkok and hopefully negotiators can work towards some amicable decision with Copenhagen just 60 days away.

As Jonathan Pershing of the US delegation said on a positive note, “ A year ago my country was not even interested in an agreement. Today there are startling changes and tremendous growth.”

“What we are trying to define is a robust, international way forward. Developing countries by and large are dissastisfied with the financial architecture in place. Leaders of developed countries must provide the political greenlight on industrial countries targets on emission reductions and commited financial packages. We are trying to put real meat on the bones of the Kyoto protocol as I do not believe in throwing away old shoes, before we have a new pair. Unless we see an advancement on ambitious targets, it is very difficult to continue the good work of the negotiators. We have a clear indication from science as to the rate of emission cuts. If what we achieve in Copenhagen is not strong enough, then we have no option left but to reconvene to gain more ambitious targets,” said Yvo de Boer the UNFCCC Executive Secretary.

With 60 days left for the final negotiations in Copenhagen, one hopes that countries find a working solution out of this political wrangling, which has the fate of our planet and all our lives at stake.

(Marianne de Nazareth is a freelance journalist who writes for various publications. She is a fellow with the UNFCCC and presently in Bangkok covering the negotiations.)

http://www.countercurrents.org/nazareth081009.htm

Klamath Dam Removal Agreement Sets in Motion World’s Biggest River Restoration Project

Nevada City, CA – After years of negotiations, the 26 Klamath negotiation parties have reached agreement to remove four dams on the Klamath River to help restore the river and revive its ailing salmon and steelhead runs and aid fishing, tribal and farming communities. American Rivers played a lead role negotiating this historic agreement.

Once signed, the Klamath Hydropower Agreement will create a path leading to removing PacifiCorp’s dams in 2020, more than a century after the construction of the first dam blocked salmon and steelhead from reaching more than 300 miles of their home waters.

Details of the agreement are below.

Steve Rothert, California Director for American Rivers, made the following statement:

“With this agreement from PacifiCorp, the finish line is in sight. The Klamath River and its fishing, tribal and farming communities will soon have the relief and the certainty they need for a healthier and more secure future.”

“When the Klamath dams come down it will be the biggest dam removal project the world has ever seen. It is exciting to see the momentum behind this historic river restoration effort – one that promises to not only restore the health of the river, but also boost local economies and revitalize communities.”

“By doing the right thing, PacifiCorp will save its customers money and help save the Klamath River.  Warren Buffet has a reputation for making wise decisions, and this decision to remove four outdated dams is no exception.”

“On the Klamath we will be able to watch on a grand scale as a river comes back to life. I am hopeful that these sustainable solutions in the Klamath Basin will become a model for other rivers around the country.”

“Many people thought we could never reach agreement, and some groups actively worked to stop progress in the Klamath.  But we all shared the conviction that this historic effort was too important to be derailed.”

About the agreement:

The agreement requires PacifiCorp customers in Oregon to contribute up to $200 million for dam removal and river restoration.  If project costs exceed this amount, up to an additional $250 million would come from California.  Estimates of dam removal and river restoration costs range from $75 million to $175 million.

The agreement also calls for the Secretary of the Dept. of the Interior to oversee further due diligence to refine removal costs and confirm by 2012 that dam removal and river restoration is in the public interest. This agreement and the affirmative determination pave the way to what will be the largest river restoration project in the world.

Today’s agreement also includes the following provisions:

  • PacifiCorp agrees to modify project operations and fund activities to mitigate project impacts and protect restoration of the Klamath and its tributaries until the dams are removed.
  • Once the Secretary of the Interior determines dam removal is in the public interest and project permits are obtained, PacifiCorp will transfer the dams to the federal government for the purpose of dam removal.
  • Federal legislation will protect PacifiCorp against any liability that arises from dam removal, but PacifiCorp will retain liability for the effects of project operations since constructing the first dam in 1908.
  • The County of Siskiyou would receive up to $20 million to mitigate any possible adverse impacts to the county revenues.

Background:

PacifiCorp’s four dams produce a nominal amount of power, which can be replaced using renewables and efficiency measures, without contributing to climate change. A study by the California Energy Commission and the Department of the Interior found that removing the dams and replacing their power would save PacifiCorp customers up to $285 million over 30 years.

The dams, built between 1908 and 1962, cut off hundreds of miles of once-productive salmon spawning and rearing habitat in the Upper Klamath, which was once the third most productive salmon river on the West Coast. The dams also create toxic conditions in the reservoirs that threaten the health of fish and people.

The Federal Energy Regulatory Commission estimates that removing Iron Gate and Copco dams would save PacifiCorp customers almost $15 million per year.

A separate Klamath River Basin Restoration Agreement, announced in January, includes provisions for irrigation water allocations, delivery of water for national wildlife refuges, the rebuilding of fish populations and assistance to impacted communities. American Rivers, along with 24 other stakeholders, are parties to the Basin Agreement.

Contacts:

Steve Rothert, 530-277-0448 (cell)
Amy Kober, 206-213-0330 x23

###
‘American Rivers’ is the leading conservation organization fighting for healthy rivers so communities can thrive. American Rivers protects and restores America’s rivers for the benefit of people, wildlife and nature. Founded in 1973, American Rivers has more than 65,000 members and supporters, with offices in Washington, DC and nationwide.

http://www.americanrivers.org/newsroom/press-releases/2009/klamath-dam-removal-agreement-909.html

हरितक्रांतीचा दांभिक गाजावाजा- संदेश पवार



कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेची चिकित्सा संपादकीय पानाच्या व्यासपीठावरून झाल्यानंतर कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या आशा पल्लवीत करण्याच्या दृष्टीने ही आशादायक बाब वाटली. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीतही रमेश पाध्ये, संपतराव पवार यांचे या विषयावरील विचार वाचावयास मिळाले. रमेश पाध्ये यांनी संपतराव पवार यांच्या लेखावर समीक्षा करताना दारिद्रय़ आणि उपासमार या बाबी शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेल्या आहेत असा षट्कार मारूनच आपल्या लेखाची सुरुवात केली खरी, पण देशाच्या इतिहासात कित्येकदा मोठे दुष्काळ पडूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याचे ऐकिवात नाही. अगदी १९४३ साली लाखो लोक उपासमारीने मेले तेव्हाही हे घडले नव्हते. आजच्याइतका शेतकरी अगतिक, असहाय कधीच झाला नव्हता. आता मात्र एका वर्षात एक लाख २८२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यामागचे कारण सांगण्यासाठी पवार यांनी जुन्या-नव्या शेतीसंस्कृतींची तुलना केली आहे. पूर्वीच्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत सध्याच्या शेतीवर निसर्गाव्यतिरिक्त इतर घटकांचा हस्तक्षेप वाढला आहे, या मुद्याविषयी न बोलता मूळ  प्रश्नाचीच दिशा बदलण्याचा प्रयत्न सुरुवातीलाच पाध्ये यांनी केला आणि पुढेही तो तसाच चालू ठेवल्याचे दिसते.
पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांनी एवढे काम केले आहे की, तिथे आता काही करण्यासारखे उरले नाही, असे चित्र नेहमीच रंगवले जाते; पण अनुभव हा आहे की एकटय़ा सांगली जिल्ह्यात एकूण ७३० गावांपैकी ४७७ गावे कायमस्वरूपी टंचाईग्रस्त आहेत. या गावांत दर वर्षी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर आणावे लागतात. पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात जवळपास अशी वस्तुस्थिती आहे; परंतु सहकाराने इथे नंदनवन उभे केले असल्याचा गाजावाजा करून मुख्य प्रश्नाला सोयीस्कर बगल देण्याचा प्रयत्न होतो.
रोजगार हमी व इतर सरकारी योजनांचा शेतकऱ्यांना कितपत लाभ झाला, हाही अभ्यासाचा विषय आहे. अनिल शिदोरे यांनी अवर्षणग्रस्त ९४४ कि.मी.चा टापू पायांखाली घालून ‘दुष्काळ हटवा, माणूस जगवा’ अभियान हाती घेतले होते व उदासीन शासनयंत्रणेचा चेहरा दाखवणारा अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालाचे पाध्ये यांनी जरूर अवलोकन करावे आणि महाराष्ट्राचा नकाशा समजून घ्यावा.
दाभोलकरांचा प्रयोग परिवार मी स्वत: संघटन करून अनुभवला आहे. ‘प्लेंटी फॉर ऑल’ या प्रयोगासंदर्भात ते म्हणतात, ‘दहा गुंठे जमिनीतून येणारे उत्पन्न मी ऊर्जेच्या स्वरूपात मोजतो’ शेतीचे उत्पन्न तणकट, धसकट एवढेच नव्हे तर काडीकचऱ्यालाही किंमत देऊन १० गुंठय़ाच्या मालकाला प्रश्नध्यापकाच्या समकक्ष आणून ठेवले. अशी काटेकोर शेती वास्तवात येते काय? तरीही तमाम शेतीनिरक्षर विचारवंतांनी सेंद्रीय शेती, नैसर्गिक शेती, दहा गुंठय़ांची शेती, डू नथिंग शेती, प्लेंटी फॉर ऑल शेती, ऋषिशेती असे अनेक फंडे काढले. तिथे अपयश आले की, ‘शेतकऱ्यांचा आळशीपणा प्रगतीला मारक ठरत आहे’चा सूर आळवला जातो. शेतीनिरक्षर नियोजनाचे अपयश लपवून शेतकऱ्यांची आत्महत्या त्यांच्याच माथी मारली जाते आहे. खरे तर रमेश पाध्ये यांची संपूर्ण लेखनशैली बघितली तरी विचारवंतांचे शेतीच्या प्रश्नावर आयुष्य झोकून काम करणाऱ्यांबद्दल किती आपुलकी आहे याची प्रचीती येते.
शेतीतली नांगरणी, खुरटणी, कोळपणी, पेरणी, कापणी, आडवे तास, उभे तास यातील काही एक माहिती नसणारे आज शेतीविषयक सर्वाधिक मार्गदर्शन करीत आहेत. या प्रश्नावर हयात घालविणारे चंद्रकांत वानखेडे म्हणतात, ‘प्रशासन, प्रसारमाध्यमे, साहित्य, अर्थकारण, राजकारण या सर्व क्षेत्रांवर शेतीची ओळखनसणाऱ्यांचे प्रश्नबल्य आहे. दुर्दैवाने हाच वर्ग शेतीविषयी सर्वाधिक मार्गदर्शन करीत आहे. शेतीविषयी अज्ञानी असलेले अडाणी लोकच शेतीसंदर्भात बिनबोभाटपणे उपदेश करीत आहेत.’ (नवमहाराष्ट्र/ २६ एप्रिल २००३)
बागायती व कोरडवाहू शेती यांच्यामध्ये हरितक्रांतीमुळे स्पष्ट रेषा निर्माण झाली. हे स्पष्ट करण्यासाठी संपतराव पवार यांनी हरितक्रांतीच्या परिणामांचे विवेचन केले आहे. परंतु हरितक्रांतीच्या पट्टय़ात आत्महत्या झाल्या नाहीत का? हरितक्रांतीने बागायती शेतकऱ्यांचे प्रश्न संपविले की बिकट केले? या परिणामांची पर्वा किंवा चर्चा न करताच कोरडवाहू शेतीतही हरितक्रांती होण्याचा आशावाद पाध्ये यांनी व्यक्त केला आहे. मुळात हरितक्रांतीमुळे नेमके कोणाचे भले झाले? हरितक्रांतीमुळे खरेच अन्नसुरक्षा साधली काय? खरोखरच उत्पादन वाढले काय?
जागतिक कीर्तीच्या विचारवंत वंदना शिवा यांनी ‘स्टोलन हार्वेस्ट’ या पुस्तकात The myth of increased yeild and result  या लेखात सोयाबीन, बी. टी. कापूस (याने विदर्भात किती जणांचा बळी घेतला ते सर्वानाच माहीत आहे) यांच्या उत्पादनात कंपन्यांनी निर्देशित केलेली उत्पादनवाढ झालेली नाही हे सिद्ध केलेले आहे. याच पुस्तकात २०५० सालची भूक भागविण्याची गरज सांगून जगभरातील कंपन्यांनी शेतकऱ्यांसमोर भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे.
१९५०-५१ च्या दरम्यान या देशात ७७% लोक शेतीवर अवलंबून होते आणि शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातला वाटा ६१% होता. २००१ च्या दरम्यान ६९% लोक शेतीवर अवलंबून होते आणि शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा होता २४%. याचाच अर्थ हरितक्रांतीच्या कालखंडात शेतीव्यवसायातील लोकसंख्या कमी झाली आणि ३८% उत्पन्न घटले. हरितक्रांतीच्या ऐन धामधुमीत १९८० च्या दशकात शेतीचा राष्ट्रीय विकासदर ३.७२ होता; तो २००० च्या दशकात २.२९ झाला. तरीही एकवेळ पाध्ये यांचा मुद्दा ग्राह्य धरून हरितक्रांतीमुळे उत्पादन वाढले असे मान्य केला तरी राष्ट्रीय शेती आयोगाचे सदस्य डॉ. रमाकांत पितळे ‘इंडिया : रिच अ‍ॅग्रिकल्चरल पुअर फार्मर्स’ या पुस्तकामध्ये म्हणतात की, शेतीचे उत्पादन वाढले म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असे होत नाही.’ डॉ. पितळे ठामपणे म्हणतात, ‘हरितक्रांतीमुळे उत्पादन वाढले म्हणून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही; उलट ते कमी झाले.’
१९९० मध्ये शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न ३,८०२ रुपये म्हणजे महिन्याला केवळ रु. ३१८ रुपये होते. तेच उत्पन्न २००३ मध्ये ३,७३२ रुपयांपर्यंत म्हणजे दरमहा रु. ३११ पर्यंत खाली आले आहे. ५० वर्षापूर्वी सिद्ध झालेले सायलेज तंत्रज्ञान ज्या विद्यापीठाच्या कपाटातून अजून बाहेर पडत नाही, ज्यांची स्वत:ची हजारो एकर जमीन पिकविण्यावाचून पडीक पडलेली आहे, त्या विद्यापीठाकडून संशोधनाची आशा करत कोरडवाहू शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवणे योग्य नाही. रॉकफेलर आणि फोर्ड फाऊंडेशन यांच्या आर्थिक पाठबळावर हरितक्रांती विकसित केली, असे पाध्ये म्हणतात. भारतातल्या उद्योगपतींनी कोरडवाहू शेतीत संशोधन करण्यासाठी सहभाग घ्यायला हवा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. रॉकफेलरना पत्रकारांनी एकदा विचारले होते, ‘एवढा प्रचंड पैसा तुमच्याकडे आहेत. त्यातील तुम्हाला लागणार आहेत तरी किती? हा उपद्व्याप का करताय?’ रॉकफेलर म्हणाले, ‘हा तुमचा गैरसमज आहे. भांडवलात जीव असतो. त्या जिवाला जगायचे तर त्याला दुसरा जीव गिळंकृत करण्यावाचून पर्याय नसतो. हे माझ्या मर्जीनुसार नाही.’ भांडवल गुंतविले जाते ते का, याचे स्पष्टीकरण यातून मिळू शकेल.
स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० वर्षात कर्मचाऱ्यांसाठी सहा वेतन आयोग नेमण्यात आले आणि प्रचंड संख्येने असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर एकमेव शेतीआयोगाची स्थापना केली गेली. डॉ. स्वामीनाथन हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या संशोधनाची आणि अहवालाची राजकारण्यांनी काय अवस्था केली हे पाहिले की, त्यांचा शेतीविषयक दृष्टीकोन समोर येतो. म्हणूनच स्वामीनाथन म्हणतात, एक ग्रामीण अनुभवी शेतकरी कोणत्याही संशोधकापेक्षा कमी नसतो. वैज्ञानिकांची शेतकऱ्यांकडून शिकून घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. रमर पिल्ले याने राष्ट्रपतींसमोर बायोडिझेलचे प्रश्नत्यक्षिक दाखविले होते, तेव्हा प्रसारमाध्यमे आणि वैज्ञानिकांनी त्याला वेडय़ात काढून नमोहरम केले होते. शेती, पर्यावरणासाठी उपयुक्त पावले उचलण्यास गेले की हे असे अडथळे आणले जातात.
मध्यंतरी दादाजी खोब्रागडे यांनी तांदळाची नवी जात शोधून काढली. परंतु पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने ती जात आपल्या नावावर खपवून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला. खोब्रागडे, पिल्ले, महानोर, पवार.. अशा असंख्य लोकांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी कोरडवाहू शेतीतील शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत दुजाभाव होतोच. याचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न पाध्ये यांनी केला नाही. संपतराव पवार यांनी मात्र या बाबतीत काही पर्याय सुचविले आहेत.
महात्मा गांधींना कोणीतरी अर्थशास्त्राची परिभाषा विचारली.  त्यावर त्यांनी एका ओळीत सांगितले, To convert waste into wealth, is my definition of Economics. या व्याख्येच्या आधारावर गाव स्वयंपूर्ण करण्याची कल्पना संपतराव पवार मांडत आहेत; पण तिकडे दुर्लक्ष करून हिवरे बाजार येथील पोपटराव पवार यांच्या प्रयोगाचा निर्देश पाध्ये यांनी केला आहे. त्यांचे प्रयत्न प्रमाणिक असूनही हा प्रयोग गावाची शीव ओलांडून बाहेर का जात नाही, याचे विश्लेषण करून हजारो पोपटराव पवार निर्माण होण्याचा मार्ग पाध्ये यांनी दाखवावा.
अन्नधान्य पिकविणाऱ्यांनी विचार करायचा नाही आणि विचार करणाऱ्यांनी अन्नधान्य पिकवायचे नाही अशी फाळणी झाली आहे. या फाळणीतच हजारो वर्षापासूनच्या शेतीच्या दुरावस्थेची बीजे आहेत. अज्ञानी मानल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्याचा हात हातात घेऊन काम करण्याची आज कधी नव्हे इतकी गरज निर्माण झाली आहे.

साभार लोकसत्ता

संदेश पवार

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11817:2009-09-29-13-20-47&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10