अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड येथे कोळशावरील ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे घाटत आहे. यामुळे संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचा परिसर उद्ध्वस्त

होणार आहे. पण या प्रकल्पासाठी शेतकरी आपल्या सुपीक जमिनी देण्यास तयार नाहीत. मात्र ‘या प्रकल्पासाठी शेतकरी जमिनी देण्यास तयार’ अशा बातम्या वर्तमानपत्रांतून येताहेत. त्या कशा येतात, त्याचा पंचनामा करणारा लेख.
‘शहापूर-धेरंड ऊर्जा प्रकल्पासाठी शेतकरी जमिनी देण्यास तयार’ अशा आशयाच्या बातम्या रायगड आणि मुंबईच्या वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होत आहेत. अशा बातम्यांतून सामान्य वाचक आणि सामान्यपणे अज्ञानी समजला जाणारा शेतकरीही भांबावून गेला आहे. रायगडमधील महामुंबई प्रकल्प भूसंपादनाची मुदत ७ जून रोजी संपली. आता तिथे महामुंबई प्रकल्प होणे कठीण. कारण चार वर्षांत रिलायन्सला फक्त ११ टक्केच जमीन संपादित करता आली. उरलेली जमीन तेथील शेतकरी कधीही विकणार नाही, अशा विचारात रायगडमधील शेतकरी असताना अलिबाग तालुक्यातील ‘तीन गावांची जमीन देण्यास २०० शेतकरी तयार’ , ‘धेरंड ऊर्जा प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा हिरवा कंदील’ अशा बातम्या वर्तमानपत्रांतून प्रसारित झाल्याने काही जण संभ्रमित झाले आहेत.
त्यांच्यासाठी ‘सेझ’ आणि ऊर्जा प्रकल्प आंदोलनातील सक्रिय कार्यकर्ता म्हणून मला वास्तव सांगावेसे वाटते की, शहापूर-धेरंड ऊर्जा प्रकल्पासाठी एकही खरा शेतकरी जमीन देण्यास तयार नाही आणि देणार नाही. या बातम्या तेथील दलालांमार्फत व ज्या राजकीय पुढाऱ्यांनी पूर्वी कमी दराने जमिनी विकत घेऊन चढय़ा भावाने विकण्यासाठी राखून ठेवल्या आहेत त्यांच्यामार्फत पसरविल्या जात आहेत आणि त्या खोटय़ा आहेत.
मूलत: अलिबाग तालुक्यातील नऊ गावांची जी ४,५०० एकर जमीन ऊर्जा प्रकल्पासाठी घेतली जात आहे ती हरित पट्टय़ात (ग्रीन झोनमध्ये) येते. ती कधीही कोणत्याही प्रकल्पासाठी घेता येणारी अशी नाही. मात्र सरकार आणि भांडवलदार यांनी संगनमत करून ही जमीन म्हणजेच हरित पट्टा अक्कल हुशारीने उठवण्याचा घाट घातला आहे. ऊर्जा प्रकल्पासारख्या ‘अत्यावश्यक प्रकल्पां’च्या नावाखाली रिलायन्स व टाटा या कंपन्यांना तो कमी दरात व झटपट देण्याची चालबाजी चालविली आहे. इतकेच नव्हे तर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जेवढी जमीन लागणार आहे त्याच्या कितीतरी पट पिकती हिरवी शेतजमीन या भांडवलदारांना देण्याचे योजण्या आले आहे. मावळत्या विधानसभेचे ऊर्जामंत्री सुनील तटकरे त्याला अनुकूल होतेच.
वस्तुत: ऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली रायगडमधील दुपिकी, सोन्यासारखी, मुंबईलगतची कित्येक एकर जमीन घेऊन ती उद्या बडय़ा भावाने हे भांडवलदार विकणार आहेत. पण या प्रकारात  शेतकरी त्याची सारी जमीन, राहती घरे, गाई-गुरे यांना मुकणार आहे आणि पूर्ण उद्ध्वस्त होणार आहे. प्रकल्प सुरू झाले तर मात्र तेथे जळणाऱ्या स्टील ग्रेड व कॅशेरी कोळशामुळे परिसरात कमालीचे प्रदूषण होऊन अनेक रोग फैलावणार आहेत. परिणामी निसर्ग व जनजीवन उद्ध्वस्त होणार आहे.
ही अवस्था ओढवू नये म्हणून नऊ गावांतील ग्रामस्थ व शेतकरी गेली तीन वर्षे सतत शांततेच्या मार्गाने विरोध करीत आहेत. त्यांच्या आंदोलनात आता डॉ. भरत पाटणकरही आहेत आणि ‘ग्रीन पीस’ ही जागतिक कीर्तीची संस्थाही सहभागी झाली आहे. गतवर्षी उपोषण, ठिय्या आंदोलन झाल्यानंतर शहाबाज (ता. अलिबाग)पासून मुंबईपर्यंत पायी चालत (लाँग मार्च) म. गांधींच्या मार्गाने अहिंसक आंदोलन करण्यात आले होते. या जमिनीवर ऊर्जा प्रकल्प उभारायचे असतील तर ते कोळशावर चालणारे नको; त्यासाठी शून्य प्रदूषणाचा पवन ऊर्जेचा पर्याय आहे, असे तेव्हाच शासनाला सांगण्यात आले होते. पण सरकार व भांडवलदार यांना ऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली जमिनी हडप करायच्या आहेत. पवन ऊर्जेतून अशी जमीन मिळणार नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे रायगडमधील काही नेत्यांनी या भागात जेट्टय़ा बांधून ठेवल्या आहेत. त्यावर कोळसा उतरविण्याची कंत्राटे मंजूर करून घेतली आहेत. जर इथे ऊर्जा प्रकल्प झाला नाही तर या जेट्टय़ा व पूर्वी खरेदी करून ठेवलेली जमीन वाया जाईल. म्हणूनच हे लोक ‘शेतकरी ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास तयार आहेत’- अशा खोटय़ा बातम्या पसरवीत आहेत.
गतवर्षी अशीच बातमी दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीवर देण्यात आली होती. चौकशीअंती ती खोटी बातमी पीटीआयकडून सह्याद्रीकडे देण्यात आली होती, असे कळले. त्यात जमिनी देणारे शेतकरी खोटे निघाले. यंदाही पुन्हा हेच उद्योग संबंधित दलाल करीत आहेत; पण हे सारे उद्योग रायगडमधील शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले आहेत. मुख्यत: जी गावांची जमीन ऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली सरकार भांडवलदारांना देण्याच्या विचारात आहे ती ७५ वर्षांपूर्वी त्या वेळचे जमीनदार हडप करण्याच्या विचारात असताना नारायण नागू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली १९३२ ते ३९ या काळात शेतकऱ्यांचा ‘चरी संप’ झाला होता. त्याचा अमृतमहोत्सव गेल्या जानेवारीत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत चरी (ता. अलिबाग) येथे साजरा करण्यात आला होता. त्या वेळी जिल्ह्यातील सर्व राजकीय नेत्यांना आंदोलक शेतकऱ्यांनी आमंत्रित केले होते. त्या वेळी ही पिकती जमीन आम्ही देणार नाही, अशी आश्वासने शेतकऱ्यांना साऱ्यांनी दिली होती.
मग आता सरकार भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावीत असताना हे नेते गेले कुठे? हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे भारताचे माजी नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल रामदास यांना शासनाने भेट दिलेली जमीन याच प्रकल्पासाठी घेतली जात आहे! याबाबत रामदास यांनी शासनाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली असून त्याविषयी सुनावणी चालू आहे.
शहापूर-धेरंड ऊर्जा- ‘सेझ’ प्रकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्प किमतीत लाटण्याचा प्रकार असून हे प्रकल्प अस्तित्त्वात तर तेथील सर्वच रहिवासी प्रदूषणाच्या दुष्टचक्रात अडकतील आणि रोगग्रस्त होऊन अखेर मृत्यूपंथाला लागतील!
हे सारे आता शेतकऱ्यांच्या ध्यानात आले आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्याला अज्ञानी तर सोडाच; भोळाभाबडाही समजू नये व त्याला विकासाची लालूच दाखवू नये. शेतकरी जमिनी देण्यास तयार झाल्याच्या बातम्या माध्यमांना देणे हे आंदोलन कमजोर करण्याचेच प्रयत्न आहेत. आंदोलनकर्त्यांमध्ये फूट पडली की आपला मार्ग सुकर होईल, असे गुंतवणूकदारांना वाटते. मात्र कोळसा ऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणारे सामान्यजन पवन ऊर्जा प्रकल्पाला पाठिंबा देतील आणि याबाबत इतर संस्थांचेही सहकार्य राहील. वर पवनचक्क्या चालतील खाली आमची काळी आई पिकेल! यातून राष्ट्राची ऊर्जेची गरजही भागेल. प्रदूषण शून्य असेल. याला आमचा हिरवा कंदील असेल मात्र कोळशावरील ऊर्जा प्रकल्पास लाल कंदीलच राहील!

शंकर सखाराम

साभार लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18374:2009-10-26-15-37-47&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10

If you order a beer, sit back and relax at one of the expat bars dotted along the coastal Pantai Kelapa road in this capital, you cannot help but notice the view: the stony beach, the swimming children and the grounded fishing boats. But that view is morphing — a visible sign of how climate change could be affecting East Timor.

“Today we can assert that the shorelines have been changing. I live in Dili; I know very well where the line was before… That’s one of the physical effects we can observe from climate change,” said Demetrio de Carvalho from Haburas, an environmental civil society organisation in this South-East Asian country of about one million population.

Not much is known about how climate change has affected East Timor — data is limited and there are few statistics left over from the Indonesian occupation between 1975 and 1999 — but some say a rising sea level could lead to increased shoreline erosion in the future.

But that is just one of the impacts people in East Timor are feeling as a result of climate change.

Joana de Mesquita Lima, programme officer for the United Nations Development Programme’s Poverty Reduction and Environment Unit, said, “There are already a number of indicators: some farmers have had failed crops because of changes in weather patterns, there is more flash flooding, some natural water springs have reportedly dried up and there are water shortages.”

While a lot remains unknown, it is hoped that a study being launched by the government and partners will shed more light on the issue in the course of the coming year.

“We will try to see how the communities are being affected to understand the impact of climate change,” said Lima. “Then an action plan for adaptation to climate change will be developed so East Timor can prioritize key adaptation interventions and then be able to access other international funding. It’s all about collecting data at this stage.”

The government is also preparing to represent East Timor at December’s United Nations Framework Convention on Climate Change Conference in Copenhagen, where a replacement for the Kyoto Protocol will be discussed.

The biggest problem East Timor faces is how the effects of climate change are contributing to food insecurity. About 40 percent of the population lives below the poverty line and about three-quarters of all East Timorese are in rural areas, most of them reliant on subsistence farming to survive.

The seasons are unpredictable now, which spells bad news for farmers, said Mario Ximenes, head of the National Directorate for International Environmental Affairs.

The temperature is rising and it is likely that there will be less rainfall in the wet season and more in the dry season, which will wreak havoc on planting and harvesting cycles, he said.

“According to a study done [by the University of Melbourne], the temperature in East Timor will rise between 0.88 and 3.68ºC by 2070,” he said. The average annual temperature in East Timor ranges from 15ºC in mountainous areas to 28ºC in sites closer to sea level. A significant increase in temperature will disrupt rain patterns.

“In the agricultural sector, farmers say they have already been affected by climate change, primarily by the rainfall,” he added.

Drought in 2001-2002 and a late rainy season between 2002 and 2003 led to a whopping 34 percent decline that year in the production of maize, the country’s most abundant food crop.

Problems like these have been acknowledged by top government brass. Foreign minister Zacarias Albano da Costa last month said that East Timor is “affected by changing weather patterns and is following the climate change debate.

“At the national level, we are naturally concerned with preservation of our environment and place importance in reforestation and protection of the environment,” he added.

Speaking at September’s United Nations high-level meeting on climate change in New York, President Jose Ramos-Horta said that East Timor faced a “severe threat” from climate change.

“Our weather is becoming increasingly strange and unpredictable. There seem to be more downpours, landslides and record floods than in living memory. Experience from our farmers suggests that there is increasing variability of climate and traditional practices and planting cycles no longer fit with the changing weather patterns.”

The president cited climate change as a “critical development challenge” that is impacting food security and health in East Timor.

“Rivers are filling up with silt washed down from higher ground as the hillsides erode, causing water to breach the banks,” he added. “Landslides destroy roads in the wet season, causing havoc for rural residents.”

Carbon dioxide emissions in East Timor work out to 0.2 tonnes per capita, well below the global average of 4.22 tonnes, but the country is still doing its part to respond to climate change, ratifying international conventions such as the Kyoto Protocol and adopting a National Adaptation Programme of Action to get to the bottom of how climate change is affecting the country.

One problem in East Timor is that its location makes it susceptible to the effects of El Niño-related weather anomalies. Drought is a particular worry during an El Niño — an environmental phenomenon characterised by extreme climatic conditions — the most recent of which ended in 2007, leading to a 30 percent reduction in cereal yields.

“In the last 10 years we have already experienced two El Niño cycles. We have a lot of rain during wet season, sometimes very short, but very heavy, and this causes damage to infrastructure like bridges and people’s houses,” said de Carvalho from Haburas.

East Timor’s fragile environment is made even more so as widespread poverty is linked to deforestation. Land clearing is a common farming practise and trees are being cut down en masse for use as fuelwood.

Between 1990 and 2005, 17.4 percent of the country’s forest was destroyed. This decrease makes East Timor all the more susceptible to the effects of climate change.

The challenge now comes from limited human resources and limited public awareness of climate change, plus the government already has its plate full rebuilding the country in the wake of independence in 2002.

“Unfortunately climate change is not a priority now. It should be a priority, but the main barrier is that we have to put the top priorities as infrastructure, education and health. Everybody knows that these are the top priorities, but small islands are the ones most affected by climate change,” said Abilio Fonseca, national advisor for the National Directorate for International Environment Affairs.

De Carvalho thinks the government is going in the right direction, but it just needs a little help from time to time.

“From the political perspective, I have observed we are moving forward. We have already ratified climate change conventions and also ratified the Kyoto Protocol. Our state actors have strong political will related to environmental management,” he said. “The problem is that we just don’t implement all those conventions fully yet.”

By Matt Crook

http://www.countercurrents.org/crook201009.htm

१२ वर्ष का शम्भू कैमरे को देखकर पत्थर उठा लेता है, क्यूँ न उठाये वो पत्थर? सत्ता की शर्मनाक चुप्पी, प्रशासन की बदनीयती और जनप्रतिनिधियों की कफ़न खसोटी का असर कुछ तो होना था| गनीमत है कि अति नक्सल प्रभावित इस जनपद का रहने वाला अपाहिज शम्भू बन्दूक नहीं उठा रहा| सिर्फ शम्भू ही नहीं जिंदगी को घिसट-घिसट कर चलना सोनभद्र के उन हजारों, स्त्री, पुरुषों की नियति है जिन्हें फ्लोरोसिस का कहर तिल-तिल कर मार रहा है। जनपद में फ्लोरोसिस नियंत्रण को लेकर किये जा रहे तमाम सरकारी दावे थोथे साबित हुए हैं, नतीजा ये है की जनपद में विकलांगों की नयी बस्तियां तैयार हो रही हैं| जनपद के पडवा कोद्वारी, रोहनिया डामर, माधुरी, कुसुम्हा, रूहानिया डामर, गोबरदाहा, निरुहिया डामर, राजो, बिछियारी समेत सैकडों इलाकों में आपको मौत का इन्तजार करते चेहरे मिल जायेंगे|

नोट -ये रिपोर्ट सोनभद्र के फ्लोरोसिस प्रभावित गांवों में वृहद् सर्वेक्षण के बाद लिखी गयी है, इस रिपोर्ट के सम्बंध में कोई भी जानकारी लेखक आवेश तिवारी के सेलफोन 09838346828 पर ली जा सकती है|

पुरा रिपोर्ट-

http://hindi.indiawaterportal.org/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80

• सोनभद्र में फ्लोरोसिस से भारी तबाही
• कई गावों में बरसों से नहीं गूंजी शहनाई
• नपुंसक बना रहा फ्लोराइड

The Campaign for Survival and Dignity, a national platform of adivasi and forest dwellers’ mass organizations from ten States, unequivocally condemns the reported plans for a military “offensive” by the government in the country’s major forest and tribal areas. This offensive, ostensibly targeted against the CPI (Maoist), is a smoke screen for an assault against the people, especially adivasis, aimed at suppressing all dissent, all resistance and engineering the takeover of their resources. Certain facts make this clear:

The government tells us that this offensive will make it possible for the “state to function” in these areas and fill the “vacuum of governance.” This is grossly misleading. The Indian state is very, very active in these areas, often in its most brutal and violent form. A vivid example is the illegal eviction of more than 3,00,000 families by the Forest Departments a few years ago. Laws have been totally disregarded; Constitutional protections for adivasi rights blatantly ignored and their rights over water, forest and land (jal, jangal, jamin) glaringly violated. Every month an increasing number of people are jailed, beaten and killed by the police. If this is the picture of what “absence” of the state means, people are terrified of what the “presence” of the state will mean. It can only mean converting brutalized governance into militarized rule, a total negation of democracy.

This is not a war over “development.” People’s struggles in India today are over democracy and dignity – Meaningful development must contribute to strengthening the right of all people to their resources and their production, and thereby to control over their own destiny. For generations, adivasis have fought for their Constitutional rights and entitlements. More recently, mass democratic movements have fought for new laws and policies, such as the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA), the Forest Rights Act, the right to work and the right to food, in addition to earlier laws like the Minimum Wages Act, the Restoration of Alienated Lands Acts, and land reform and moneylending laws. These laws make it possible for people to fight for greater control over their lives, their livelihoods, their lands and their forests. However these laws are respected more in the breach; if the government wants “development”, let it first stop the blatant disregard of its own laws. Let people determine the path of their own development, in accordance with their rights over their resources and the type of infrastructure they desire. The Constitution itself requires this kind of planning. The claim that “development” can be provided through military force is both absurd and ridiculous.

This war is not about “national security”; it is about ‘securing’ the interests of global and Indian capital and big business. Any government worried about security would send its troops against mining mafias, the forest mafias, violent vigilante groups like the salwa judum and others. Rather than being curbed, these killers are in fact supported by the police. Have the security forces ever been deployed to defend the people struggling to protect themselves, their forests, their livelihoods and their futures? The answer is no. The notion of “security” being advanced by the government clearly has nothing to do with the people. Rather, it is to enable big business to engage in robbery and expropriation of resources, which they have decided will be one of their main sources of accumulation. Hence, mining, “infrastructure”, real estate, land grabbing, all aimed at super-profits, are being projected as “development” needed by the people. Huge amounts of international and government money are being pumped into so-called “forestry projects” which displace people from their lands and destroy biodiversity (even while they are trumpeted as a strategy for climate change). The UPA is rushing into agreements with the US and other imperial countries to throw open mining and land to international exploitation. But where do the forests, land, water and minerals lie? They are found in the forest and tribal areas, where people – some organised under the CPI (Maoist), some organized under democratic movements, some in spontaneous local struggles, some simply fighting in whatever manner they can – are resisting the destruction of their homes, resources and their lives. The “offensive against the Maoists” is only a subterfuge to crush this citizens’ resistance and to provide an excuse for more abuse of power, more brutality and more injustice.

The government knows perfectly well that it cannot destroy the CPI (Maoist), or any people’s struggle, through military action. How can the armed forces identify who is a “Maoist” and who is not? The use of brute military force will result in the slaughter of thousands of people in prolonged, bloody and brutal guerrilla warfare. This has been the result of every “security offensive” in India’s history from Kashmir to Nagaland. So why do this? And why now? Unless the goal has nothing to do with “wiping out the Maoists” and everything to do with having an excuse for the permanent presence of lakhs of troops, arms and equipment in these areas. To protect and serve whom?

Hence the need for fear mongering and hysteria about Maoist “sympathisers” and their “infiltration” into “civil society.” The government has a very long history of labeling any form of dissent as “Naxalite” or “Maoist.” The Maoists’ politics are known; their positions are public; the only secret aspect of their work is their personal identities and military tactics. We who work in these areas do not fear this bogey of “infiltration” in our groups by Maoists, for the different stands taken by our organizations and theirs are clear, and in some areas there are open disputes. This scaremongering is just an excuse to justify a crackdown on all forms of dissent and democratic protest in these areas, a crushing of all people’s resistance, and the branding of any questioning, any demand for justice, as “Maoist.”

In the final analysis, peace and justice will only come to India’s workers, peasants, adivasis, dalits and other oppressed sections through the mass democratic struggle of the people. A democratic struggle requires democratic space. The conversion of a region into a war zone, by anyone, is unacceptable. In the forest areas in particular, there is now a need for a new peace, one that can only be achieved through a genuine democratic dialogue between the political forces involved. For this to happen, this horrific “offensive” must first be called off. If the government really wishes to claim that it is committed to protecting people and their rights, let its actions comply with the requirements of law, justice and democracy.

Bharat Jan Andolan, National Front for Tribal Self Rule, Jangal Adhikar Sangharsh Samiti (Mah), Adivasi Mahasabha (Guj), Adivasi Jangal Janjeevan Andolan (D&NH), Jangal Jameen Jan Andolan (Raj), Madhya Pradesh Jangal Jeevan Adhikar Bachao Andolan, Jan Shakti Sanghatan (Chat), Peoples Alliance for Livelihood Rights, Chattisgarh Mukti Morcha, Orissa Jan Sangharsh Morcha, Campaign for Survival & Dignity (Ori), Orissa Jan Adhikar Morcha, Adivasi Aikya Vedike (AP), Campaign for Survival and Dignity – TN, Bharat Jan Andolan (Jhar).

http://www.countercurrents.org/ps131009.htm

सर्व राजकीय पक्षांनी पायघड्या पसरल्य़ा असताना, आमदार, खासदार सहज होण्याची संधी उपलब्ध असताना गावचा सरपंचच राहण्यात धन्यता मानणारा माणूस त्याचं नाव पोपटराव पवार. भारतीय क्रिकेट संघाची दारं किलकिली झालेली दिसत असताना त्याकडे पाठ फिरवून गावी परतणारा द्विपदवीधर त्याचं नाव पोपटराव पवार. कस्टम, विमान कंपनीच्या नोकरीचं बोलावण हाती असताना गावचा सरपंचपद ही ‘फुकट फौजदारी’ गेली वीस वर्ष सांभाळणारा माणूस त्याचंही नाव पोपटराव पवार. अक्षरशः उद्ध्वस्त झालेलं ‘हिवरे बाजार’ हे गाव स्वयंपुर्ण खेडं बनवणारा आघुनिक भगीरथ म्हणजे पोपटराव पवार. अत्यंत बिकट परिस्थितीत असलेल्या गावाचा कायापालट करून त्या गावाला जागाच्या नकाशावर स्थान प्राप्त करून देण्याची किमया करणारा किमयागार पाहीला ‘त्रिमिती’ च्या ‘त्यांच्या स्वप्नांचा प्रवास…!’ या कार्यक्रमात. हे चैतन्य व्यासपीठावर आलं आणि त्याने मुंबईकराना भारून टाकलं. गावाच्या भरभराटीसाठी, ऎक्यासाठी, स्वयंपुर्णतेसाठी आपलं आयुष्य वेचणारा माणूस आपल्यातच आहे ही गोष्टच आजच्या दिशाहीन झालेल्या समाजाला दिलासा देणारी आहे.

प्रगतीची सुत्र समजावून सांगताना पोपटराव म्हणतात – सरकार म्हणजे कोण ? आपणच, हे मीठ, मिरची, कांदा, लसूण, धान्य-कडधान्य आपण जेव्हा विकत घेतो तेव्हा त्या वरच्या करातूनच सरकार चालतं. तेव्हा त्याची भिती बाळगण्याची किंवा बाऊ करण्याची काही आवश्यकता नाही. पण हे समजायला समाज शिकून साक्षर नव्हे तर सुसंकृत झाला पाहीजे. एकदा का हे झालं की निवडणूका आल्या की प्रचार करावा लागणार नाही. आपलं हित-अहित समाजाला समजेल आणि तो भुलथापांना बळी पडणार नाही. विकास हा माथा ते पायथा झाला पाहीजे. सर्व वर्गातील समाज जेव्हा विकासाची फळं चाखेल तेव्हा ते गाव समृद्ध झाल्याशिवाय रहाणार नाही. पाण्याचा प्रश्न हा अनादी काळापासून मानवाला सतावत आला आहे. त्याचं योग्य नियोजन केलं तर केवळं १०० मी.मी. पाऊस पडला तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो. २०० मी.मी. पावसावर एक पीक घेवू शकतो, आणि ३०० मी.मी. पाऊस झाला तर दुबार पीकं घेणं शक्य आहे. आपल्या देशात भगीरथ हा जलअभियंता, कपीलमुनी भुवैज्ञानिक, गंगा जलदेवता तर भगवान शंकर प्रधान वनसंरक्षक होवून गेले. म्हणजे आदी काळापासून पाण्याचं महत्व आणि नियोजन यावर लक्ष दिलं गेलं होतं. हिमालयापासून गंगेचा विचार केला तरी भगीरथाने स्ट्रेंचींग, पाझर तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे असं सर्व त्याच वेळी करून पाण्याची सुबत्ता या भागात राहील याची काळजी घेतली होती. त्याचा कित्ता गिरवला तरी आपणाला पाण्याची कमी भासणार नाही.

हिवरे गावात २३ कुटूंब मुंबईतून परत आली आणि ‘खेड्याकडे चला’ हा गांधीजींचा संदेश त्यानी प्रत्यक्षात आणला, पण गावात परतण्यासारखी परिस्थिती पोपटरावांनी निर्माण केली तेव्हाच हे शक्य झालं. २६ जानेवारी १९९० ला गावात पहिली ग्रामसभा झाली आणि हिवरे गावात दुसर्‍या स्वातंत्र्याच्या लढाईला प्रारंभ झाला. त्या नंतर आलेल्या अनंत अडचणींवर मात करत पोपटरावांनी गावाला आजचं वैभव प्राप्त करून दिलं. सगळ्या प्रलोभनांना दुर सारत काम करत राहिले, नोकरीच्या मागे गेले नाहीत आणि आता त्याकडे वळून पाहताना ‘बरे झाले देवा निघाले दिवाळे’ ही तुकाराम महाराजांसारखीच भावना आहे. अडचणी आल्याशिवाय आता मन रमत नाही आणि त्या आल्या की चार्ज व्हायला होतं असं म्हणणारा हा आधुनिक संत महाराष्ट्राला लाभला आहे.

‘जागते रहो’ आणि ‘उपकार’ या चित्रपटांपासून प्रेरणा घेवून गावातली भांडणं सोडवत राहीलो आणि आता गावात एकही भांडण नाही, एकही बेरोजगार नाही, भुमीहीन नाही. दारीद्र्यरेषेखालील तीन कुटूंब येत्या वर्षात तो टप्पा पार करतील आणि संपुर्ण गाव सधन होईल असा विश्वास पोपटरावांनी व्यक्त केला. अशा या गावाला रोज चारशे ते पाचशे देशी विदेशी लोक भेट देतात. त्यात विविध देशातील अर्थतज्ञ, शेतीतज्ञ, समाजसेवी संस्था असतात. नुकतच अलिप्त राष्ट्रांचं एक शिष्टमंडळ गावाला भेट देवून गेलं. भारतालल्या जवळ-जवळ प्रत्येक राज्याने पोपटरावांकडे मदतीचा हात मागितला आहे या वरून त्यांच्या कामाचं श्रेष्ठत्व सिद्ध होतं. अशा या गावात फक्त एक असलेल्या मुस्लिम कुटूंबासाठी गावकर्‍यानी मस्जिद बांधली. अख्ख्या गावात आज पर्यंत एकच सार्वजनिक गणेशोत्सव होत होता मात्र आता त्याचं स्वरूप आणि आवशकता पहाता देव घरातच असलेला बरा म्हणून पुढील वर्षापासून कोकणाप्रमाणे गणपती घरा-घरातच येईल. जिवंतपणीच स्वतःचे पुतळे उभारणारे राजकारणी आणि ‘प्रेरणास्थानं कमी नाहीत पण गावात एकही पुतळा नाही’ असं अभिमानाने सांगणारे पोपटराव पवार या मध्ये आता कुणाचं अनुकरण करायचं आणि कुणाच्या पाठी जायचं हे आता आपणच ठरवलं पाहीजे.

‘त्रिमिती’ने मनाला भिडणारा हा मुलाखतीचा कार्यक्रम आयोजित करून आताच्या जमान्यातही अशी माणसं आहेत याची जाणीव करून दिली आणि ‘त्यांच्या स्वप्नांच्या प्रवासाचे’ आम्ही दोन तास तरी साक्षीदार झलो या बद्दल त्रिमितीचेही मनापासून आभार. सिंधूताई सकपाळ, रेणूताई गावस्कर आता प्रकाशभाई मोहाडीकर आणि पोपटराव पवार या मालेत आणखीही अनेक पुष्प गुंफली जातील. अशी प्रेरणास्थानं बघायची, ऎकायची असतील तर ‘त्रिमिती’च्या कार्यक्रमांना जरूर हजेरी लावली पाहीजे.

नरेन्द्र प्रभू

http://prabhunarendra.blogspot.com/2009/10/blog-post_11.html