कालव्यांना पर्याय बंदिस्त पाइप! – साभार लोकसत्ता

यापुढे होणारी युद्धे केवळ पाण्यासाठी होतील, असे आता जागतिक स्तरावर म्हटले जाते आहे. देशात अनेक दंगली केवळ राज्या-राज्यातील पाणी तंटय़ावरून होत आहेत; त्याला महाराष्ट्रही अपवाद नाही. डॉ. अनिल अवचट यांनी १०-१५ वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या एका लेखात महाराष्ट्राच्या पाणीप्रश्नाचे सुंदर विश्लेषण केले होते.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्राच्या भूरचनेचा ब्रिटिशांनी फारसा अभ्यास केलेला नाही. कारण इथल्या बेसॉल्ट खडकात खनिजे सापडत नाहीत. डॉ. बी. एम. करमकर या भूरचनाशास्त्रज्ञाने ३०-४० वर्षे महाराष्ट्रात पायी फिरून हा अभ्यास केला आणि सह्याद्रीमधल्या फ्रॅक्चर्सचा शोध लावला. महाराष्ट्रात लाव्हा एका मुखातून वर न येता मोठमोठय़ा भेगा पडून त्यातून वर आलेला आहे. पावसाचे पाणी जमिनीवर पडून ते मुरल्यावर जमिनीत त्याचे प्रवाह निर्माण होतात. प्रवाह खोलवर जात जेव्हा पाणी मुरू न शकणाऱ्या अशा कठीण खडकाच्या थरापाशी येतात, पाण्याची एक पातळी तयार होते. हीच ‘वॉटर टेबल’. विहिरीला, पंपाला पाणीच पाणी येते याच पातळीला, अशी सर्वसाधारण समजूत. पण डॉ. करमरकरांच्या मते, महाराष्ट्रात ‘वॉटर टेबल’ नावाची भानगडच नाही. पाण्याची ‘पॉकेट्स’ इकडे तिकडे आहेत. असे वॉटर टेबल जर खरेच असते तर एका विहिरीला पाणी आहे व तिच्या समोरच असलेली विहीर कोरडी ठणठणीत आहे असे का होते?
उत्तर प्रदेश, बिहार आदी भागांत जमीन वेगळी आहे. तिथे वॉटर टेबल आहे तसे इथे नाही. इथे जास्तीत जास्त दगड हा अ‍ॅमेग्लोलाइड बेसॉल्ट (मांजऱ्या) आहे. जिथे जिथे दुष्काळी भाग आहे तिथे तिथे हा दगड मुबलक आहे. त्यामुळे तर दगडात लेणी खोदत असताना जिथे कॉम्पॅक्ट बेसॉल्ट लागला तिथे लेणी अर्धवट सोडून दिलेली दिसतात. इथल्या जमिनीची ही परिस्थिती असल्याने भूगर्भात पाणी नाही त्यामुळे पावसावरच सर्व भिस्त. सिंचनाच्या सर्व योजनाही म्हणूनच साठवलेल्या पाण्याच्या भरवशावरच अवलंबून असलेल्या दिसतात.
महाराष्ट्रात असे उपलब्ध पाणी शेतीला देण्यासाठी अनेक प्रयोग झाले. त्यात मोठे प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प, लघु प्रकल्प, विविध बंधारे, आदींचा समावेश आहे. प्रकल्पांत गेल्या ४० वर्षांपासून जी पारंपरिक पद्धत अवलंबिली जाते, त्यानुसार डाव्या व उजव्या तीरावर कालवा, त्यावरील वितरिका-उपवितरिका याद्वारे शेतापर्यंत पाणी पोहोचवले जाते. पण अनुभव असा आहे की धरणे होतात पण त्यांचे कालवेच वर्षांनुवर्षे होत नाहीत. त्यामुळे धरणात पाणी असते पण त्याच्या वितरणाची कालव्याची व्यवस्थाच नसल्याने ते शेतीपर्यंत पोहोचणार कसे? जर कालवे झालेच तर त्यांच्या देखभालीसाठी लागणाऱ्या रकमेची तरतूद नसते. जे मोठे प्रकल्प असतात त्यांचे कालवेही मोठे व पात्रही रुंद असते. अशा कालव्यांना दगडी किंवा कॉन्क्रीटचे लाइनिंग असून त्यामुळे प्रवाहाला अडथळा येण्याचा संभव नसतो.
याउलट मध्यम व लघु प्रकल्पाच्या अडचणी वेगळ्याच असतात. त्यांचे कालवे एक तर लहान व अरुंद असतात व त्यांना जे लाइनिंग असते ते जुजबी असते. हे कॅनॉलचे काम करणारे फुटकळ गुत्तेदार असल्याने बांधकाम अपेक्षित गुणवत्तेचे होत नाही.
बांधकामाची ही तऱ्हा तर ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून किंवा बाजूने हे कालवे जातात त्यांची दुसरीच तऱ्हा. ते या कालव्यांची तोडफोड करून जादा पाणी घेण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक वेळा शेताजवळच्या कालव्यात दगड, झाडपाला, गवत टाकून अडथळे निर्माण केले जातात. अनेक ठिकाणी गाळ साचून प्रवाह खंडित होतो. या दुरुस्तीसाठी ना खात्याची यंत्रणा असते ना त्यासाठी खर्चाची तरतूद असते. या सगळ्या प्रकारात संबंधित शेतकऱ्याची कोणतीही जबाबदारी नसल्याने त्याला कसलीही झळ पोहोचत नाही. शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाणी वाटप सहकारी संस्था व्हाव्यात म्हणून खूप प्रयत्न केला पण त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे यात वेगळे काय करता येऊ शकते याचा विचार सुरू झाला.
धरणाचे पाणी पाइपद्वारे देता आले तर कसा उपयोग होईल, हा विचार सुरू झाला. याला कदाचित थोडाफार खर्च जादा येऊ शकतो. पण धरणात पाणी असून ते जर शेतकऱ्यांना मिळणारच नसेल तर त्यापेक्षा थोडा खर्च वाढला तरी हमखास पाणी पोहोचवण्याची खात्री असते. शिवाय कालव्यातून पाणी जाताना जो पाझर होतो, पाण्याचा जो अपव्यय होतो तो टाळता येणार असतो. धरणात आणि कालव्यात पाण्याचे जे बाष्पीभवन होते ते पाइप यंत्रणेत कमी होऊ शकते, हाही एक फायदा. शिवाय कॅनॉल दुरुस्ती, देखभाल हे खर्चही टाळता येतात.
हे लोखंडी पाइप कारखान्यात बनत असल्याने तिथे किमान स्टॅन्डर्डायझेशन असते. पाइप फुटला तर लगेच दिसून येतो व वेल्डिंग करून गळती थांबवता येते, दुरुस्ती होऊ शकते. लोकांना पाणी मीटर लावून मोजून देता येते. गिड पद्धतीने पाइप सिस्टीम करता येते. मीटर बसवले तर पाण्याचे पैसे शेतकऱ्याकडून वसूल करता येतात व त्यामुळे शेतकरीही आवश्यक तेवढेच पाणी घेतो. अशा पद्धतीने महाराष्ट्रात जळगाव जिल्ह्यात मुक्ताईनगर, सातारा जिल्ह्यात ताकारी, म्हैसाळ, टेंबू येथे हे प्रयोग झाले. मराठवाडय़ात सर्वात पहिली पथदर्शक योजना आता तेरणा मध्यम प्रकल्पावर सुरू होत आहे.
या योजनेनुसार, हे पाइप सध्या अस्तित्त्वात असणाऱ्या कालव्यांच्या बाजूनेच टाकण्यात येणार असल्याने त्यासाठी वेगळी जमीन संपादित केली जाणार नाही. त्यामुळे मोठा खर्च वाचणार आहे. भविष्यात ही योजना जर यशस्वी ठरली तर पुढे होणाऱ्या सर्व प्रकल्पांना याच पद्धतीने पाइपद्वारे वितरणव्यवस्था झाली तर कालव्यांसाठी भूसंपादनावर खर्च होणारे कोटय़वधी रुपये वाचू शकतात. हे पाइप जमिनीत किमान चार फूट खोल टाकण्यात येणार असून जमिनीवर त्याचे फक्त व्हॉल्व्ह दिसतील. सर्वसाधारणपणे पाणीपुरवठा योजनेच्या पाइपांची जी रचना असते, तिच्यामुळे पाण्याची गळती होते व नासाडी होते. मात्र या रचनेत ती होणार नाही. पाइप फोडून शेतीला परस्पर पाणी घेण्याला या रचनेने आळा बसेल. हे मोठे लोखंडी पाइप नंतर पीव्हीसी  पाइपने शेतांपर्यंत नेले जाण्याच्या योजनेतून केवळ ठिबक सिंचनासाठीच पाणी दिले जाणार आहे.
धरणात पाणी असूनही ते शेतकऱ्यांना कॅनॉलअभावी घेता येत नाही व घ्यायचे म्हटले तर कॅनॉलद्वारे पाणीही जास्तीत जास्त १० ते १२ कि.मी.पर्यंतच जात असल्याने सर्वाना पुरत नाही अशी सध्या जी परिस्थिती आहे त्यावरही मात करता येईल. प्रवाहीऐवजी ठिबक पद्धतीने पाणी दिल्याने ते कमी लागणार असून साहजिकच पाण्याची जवळपास निम्म्याने बचत होईल. आताच्या प्रमाणातले पाणी जास्तीतजास्त शेतांना लाभ मिळवून देईल.  साहजिकच पाइपद्वारे सिंचनक्षेत्रही वाढेल.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात तेरणा धरणावर आता ‘तेरणा मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन ठिबक योजना’ या नावाने येत असलेल्या अशा योजनेची माहिती महेश मिरकले (शाखा अभियंता) व एम. एच. टिंगरे (सहाय्यक शाखा अभियंता) यांनी दिली. या योजनेस २,३६० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून पुण्याचे सिंचन सल्लागार  हिरेमठ यांचा तांत्रिक सल्ला प्रकल्पाकरिता  घेण्यात आला आहे. धरणाची एकूण साठवण क्षमता आहे २०.३६५ दशलक्ष घ.मी.  त्यापैकी ७.७३० दशलक्ष घ.मी. बाष्पीभवन गृहीत धरून १९.४५७ दशलक्ष घ.मी. साठा वापरता येईल. सिंचनासाठी ६.९३२ दशलक्ष घ.मी. आणि बिगर सिंचनासाठी ४.८१३ दशलक्ष घ.मी. पाणी वापरले जाईल.
त्यामुळे १६.२१ कि.मी. उजव्या कालव्याचे १,०३४ हेक्टर व १३.७० कि.मी. डाव्या कालव्याचे ६२१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकेल. या बंद पाइप योजनेचे वैशिष्टय़ असे की एकदा पाइपचा व्हॉल्व्ह सुरू केला की त्याखाली असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना समान व एकाच वेळी पाणी सुरू होईल, जे त्यांना फक्त ठिबक सिंचन पद्धतीने वापरण्याचे बंधन राहील.
हे सर्व सकृद्दर्शनी उत्कृष्ट वाटत असले तरी त्यात एक खूप मोठी अडचण ही आहे ती म्हणजे या योजनेसाठी लागणाऱ्या विद्युत पुरवठय़ाची, या योजनेत पाणी खेचण्यासाठी, त्याचे वाटप करण्यासाठी मोठय़ा अश्वशक्तीचे पंप लागतील, ते कार्यरत करण्यासाठी नियमित वेळी व आवश्यक तेवढा विद्युत पुरवठा होणार का हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. सध्या वीज मंडळाने या योजनेसाठी हमी दिलेली असली तरी राज्यातील विद्युत तुटवडा, वेळीअवेळी होणारे भारनियमन व अन्य प्रकल्पांची परिस्थिती पाहता हे आश्वासन कितपत पाळले जाईल, ही शंकाच आहे. ही संपूर्ण योजनाच विद्युत पुरवठय़ावर अवलंबून असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे वीज पुरवठा झाला नाही तर योजनाच कोलमडण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
उस्मानाबाद शहराला लोअर तेरणा प्रकल्पातून पाणी ‘लिफ्ट’ करून वाढीव पाणीपुरवठा करण्याचे ठरले. त्यानुसार कानेगाव- अरणी- करजेखेडा- वडाळा ते रुईभर धरणात पाणी सोडून तेथून उस्मानाबाद शहराला पाणी पुरवणे अपेक्षित आहे. पण दुर्दैवाने केवळ विद्युतपुरवठा वेळेवर होत नसल्याने या सर्व टप्प्यांवर पाणी खेचणेच शक्य झाले नाही; परिणामी या वर्षी भर उन्हाळ्यात शहराला या योजनेतून पाणी मिळू शकले नाही.
त्यामुळे शाश्वत विद्युतपुरवठा ही या योजनेची गरज शासनानेच गृहीत धरायला हवी, याचा प्राधान्याने विचार केला तरच ही व भविष्यात या दिशेने विकसित होणाऱ्या योजना यशस्वी होऊ शकतील.

साभार- लोकसत्ता
भारत गजेंद्रगडकर