Monthly Archives: September 2009

Our Appreciation !

Vijay Mudshingikar

Vijay Mudshingikar

Our president Mr. Vijay Mudshingikar recently felicitate for his exemplary conurbation for environmental concerns in protecting our Mother Ganga. By ‘Rotarians of RI District- 3140’ in the ‘Rotary Green Earth Summit – 09’ at hotel ‘Leela’ on 13th  Sept 2009.

‘Foto Circle Society, Thane’ felicitate to Mr. Vijay Mudshingikar, for the same purpose on ‘World Photographer Day’

 One ardent lover of nature and photography read an article called “Bhagirath Teri Ganga Maili” (Bhagirathi’s dirty river Ganga) in the book “Himyatri” (Traveler in the Snow) by well famous nature-writer Sureshchandra Warghde. This inspired him 1DSCN3416to travel, understand and photograph the state of the river Ganga by travel ling from Gomukh Gangotri to Bay of Bengal along the river Ganga. This river is the symbol of life for Indians. As well they have eternal faith in the sacred nature of the river. This photographer also executed this task in the period of 2001 to 2006. He had only one aim: “To awaken the people about the pollution of the river Ganga which is considered very sacred by the Indians and to make them participate in increasing the efforts to stop this pollution and improve the cleanliness of the river”. This nature loving photographer is Shri. Mr. Vijay Mudshingikar. He is also the founder of Gangajal Foundation. When he did these trips, he was an ordinary worker in Crompton Greaves Company. These photography trips culminated into ‘Gangajal’ Photography Exhibition which showed and brought to our notice how badly we are treating our sacred river Ganga, which occupies a position of Goddess in the minds of every Indian.

Foto Circle Society's president Shri. Pravin Deshapande felicitate to Mr. Vijay Mudshingikar

Gangajal Nature Foundation, Mumbai is a Non Government Organization (NGO) founded by Mr. Vijay N. Mudshingikar. Through the medium of ‘Gangajal’ photo exhibition we are trying to spread awareness abou t water pollution. We are doing it for last six years. We are using Photographs of polluted Ganga and Documentary film based on these photographs as tools to spread awareness.

Though Saving Ganga is our most important project, our scope of activities are not limited with only Ganga. We are mainly a group of nature lovers and researchers trying to save environment by activities like awareness programs, cleaning camps etc…

कालव्यांना पर्याय बंदिस्त पाइप! – साभार लोकसत्ता

यापुढे होणारी युद्धे केवळ पाण्यासाठी होतील, असे आता जागतिक स्तरावर म्हटले जाते आहे. देशात अनेक दंगली केवळ राज्या-राज्यातील पाणी तंटय़ावरून होत आहेत; त्याला महाराष्ट्रही अपवाद नाही. डॉ. अनिल अवचट यांनी १०-१५ वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या एका लेखात महाराष्ट्राच्या पाणीप्रश्नाचे सुंदर विश्लेषण केले होते.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्राच्या भूरचनेचा ब्रिटिशांनी फारसा अभ्यास केलेला नाही. कारण इथल्या बेसॉल्ट खडकात खनिजे सापडत नाहीत. डॉ. बी. एम. करमकर या भूरचनाशास्त्रज्ञाने ३०-४० वर्षे महाराष्ट्रात पायी फिरून हा अभ्यास केला आणि सह्याद्रीमधल्या फ्रॅक्चर्सचा शोध लावला. महाराष्ट्रात लाव्हा एका मुखातून वर न येता मोठमोठय़ा भेगा पडून त्यातून वर आलेला आहे. पावसाचे पाणी जमिनीवर पडून ते मुरल्यावर जमिनीत त्याचे प्रवाह निर्माण होतात. प्रवाह खोलवर जात जेव्हा पाणी मुरू न शकणाऱ्या अशा कठीण खडकाच्या थरापाशी येतात, पाण्याची एक पातळी तयार होते. हीच ‘वॉटर टेबल’. विहिरीला, पंपाला पाणीच पाणी येते याच पातळीला, अशी सर्वसाधारण समजूत. पण डॉ. करमरकरांच्या मते, महाराष्ट्रात ‘वॉटर टेबल’ नावाची भानगडच नाही. पाण्याची ‘पॉकेट्स’ इकडे तिकडे आहेत. असे वॉटर टेबल जर खरेच असते तर एका विहिरीला पाणी आहे व तिच्या समोरच असलेली विहीर कोरडी ठणठणीत आहे असे का होते?
उत्तर प्रदेश, बिहार आदी भागांत जमीन वेगळी आहे. तिथे वॉटर टेबल आहे तसे इथे नाही. इथे जास्तीत जास्त दगड हा अ‍ॅमेग्लोलाइड बेसॉल्ट (मांजऱ्या) आहे. जिथे जिथे दुष्काळी भाग आहे तिथे तिथे हा दगड मुबलक आहे. त्यामुळे तर दगडात लेणी खोदत असताना जिथे कॉम्पॅक्ट बेसॉल्ट लागला तिथे लेणी अर्धवट सोडून दिलेली दिसतात. इथल्या जमिनीची ही परिस्थिती असल्याने भूगर्भात पाणी नाही त्यामुळे पावसावरच सर्व भिस्त. सिंचनाच्या सर्व योजनाही म्हणूनच साठवलेल्या पाण्याच्या भरवशावरच अवलंबून असलेल्या दिसतात.
महाराष्ट्रात असे उपलब्ध पाणी शेतीला देण्यासाठी अनेक प्रयोग झाले. त्यात मोठे प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प, लघु प्रकल्प, विविध बंधारे, आदींचा समावेश आहे. प्रकल्पांत गेल्या ४० वर्षांपासून जी पारंपरिक पद्धत अवलंबिली जाते, त्यानुसार डाव्या व उजव्या तीरावर कालवा, त्यावरील वितरिका-उपवितरिका याद्वारे शेतापर्यंत पाणी पोहोचवले जाते. पण अनुभव असा आहे की धरणे होतात पण त्यांचे कालवेच वर्षांनुवर्षे होत नाहीत. त्यामुळे धरणात पाणी असते पण त्याच्या वितरणाची कालव्याची व्यवस्थाच नसल्याने ते शेतीपर्यंत पोहोचणार कसे? जर कालवे झालेच तर त्यांच्या देखभालीसाठी लागणाऱ्या रकमेची तरतूद नसते. जे मोठे प्रकल्प असतात त्यांचे कालवेही मोठे व पात्रही रुंद असते. अशा कालव्यांना दगडी किंवा कॉन्क्रीटचे लाइनिंग असून त्यामुळे प्रवाहाला अडथळा येण्याचा संभव नसतो.
याउलट मध्यम व लघु प्रकल्पाच्या अडचणी वेगळ्याच असतात. त्यांचे कालवे एक तर लहान व अरुंद असतात व त्यांना जे लाइनिंग असते ते जुजबी असते. हे कॅनॉलचे काम करणारे फुटकळ गुत्तेदार असल्याने बांधकाम अपेक्षित गुणवत्तेचे होत नाही.
बांधकामाची ही तऱ्हा तर ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून किंवा बाजूने हे कालवे जातात त्यांची दुसरीच तऱ्हा. ते या कालव्यांची तोडफोड करून जादा पाणी घेण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक वेळा शेताजवळच्या कालव्यात दगड, झाडपाला, गवत टाकून अडथळे निर्माण केले जातात. अनेक ठिकाणी गाळ साचून प्रवाह खंडित होतो. या दुरुस्तीसाठी ना खात्याची यंत्रणा असते ना त्यासाठी खर्चाची तरतूद असते. या सगळ्या प्रकारात संबंधित शेतकऱ्याची कोणतीही जबाबदारी नसल्याने त्याला कसलीही झळ पोहोचत नाही. शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाणी वाटप सहकारी संस्था व्हाव्यात म्हणून खूप प्रयत्न केला पण त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे यात वेगळे काय करता येऊ शकते याचा विचार सुरू झाला.
धरणाचे पाणी पाइपद्वारे देता आले तर कसा उपयोग होईल, हा विचार सुरू झाला. याला कदाचित थोडाफार खर्च जादा येऊ शकतो. पण धरणात पाणी असून ते जर शेतकऱ्यांना मिळणारच नसेल तर त्यापेक्षा थोडा खर्च वाढला तरी हमखास पाणी पोहोचवण्याची खात्री असते. शिवाय कालव्यातून पाणी जाताना जो पाझर होतो, पाण्याचा जो अपव्यय होतो तो टाळता येणार असतो. धरणात आणि कालव्यात पाण्याचे जे बाष्पीभवन होते ते पाइप यंत्रणेत कमी होऊ शकते, हाही एक फायदा. शिवाय कॅनॉल दुरुस्ती, देखभाल हे खर्चही टाळता येतात.
हे लोखंडी पाइप कारखान्यात बनत असल्याने तिथे किमान स्टॅन्डर्डायझेशन असते. पाइप फुटला तर लगेच दिसून येतो व वेल्डिंग करून गळती थांबवता येते, दुरुस्ती होऊ शकते. लोकांना पाणी मीटर लावून मोजून देता येते. गिड पद्धतीने पाइप सिस्टीम करता येते. मीटर बसवले तर पाण्याचे पैसे शेतकऱ्याकडून वसूल करता येतात व त्यामुळे शेतकरीही आवश्यक तेवढेच पाणी घेतो. अशा पद्धतीने महाराष्ट्रात जळगाव जिल्ह्यात मुक्ताईनगर, सातारा जिल्ह्यात ताकारी, म्हैसाळ, टेंबू येथे हे प्रयोग झाले. मराठवाडय़ात सर्वात पहिली पथदर्शक योजना आता तेरणा मध्यम प्रकल्पावर सुरू होत आहे.
या योजनेनुसार, हे पाइप सध्या अस्तित्त्वात असणाऱ्या कालव्यांच्या बाजूनेच टाकण्यात येणार असल्याने त्यासाठी वेगळी जमीन संपादित केली जाणार नाही. त्यामुळे मोठा खर्च वाचणार आहे. भविष्यात ही योजना जर यशस्वी ठरली तर पुढे होणाऱ्या सर्व प्रकल्पांना याच पद्धतीने पाइपद्वारे वितरणव्यवस्था झाली तर कालव्यांसाठी भूसंपादनावर खर्च होणारे कोटय़वधी रुपये वाचू शकतात. हे पाइप जमिनीत किमान चार फूट खोल टाकण्यात येणार असून जमिनीवर त्याचे फक्त व्हॉल्व्ह दिसतील. सर्वसाधारणपणे पाणीपुरवठा योजनेच्या पाइपांची जी रचना असते, तिच्यामुळे पाण्याची गळती होते व नासाडी होते. मात्र या रचनेत ती होणार नाही. पाइप फोडून शेतीला परस्पर पाणी घेण्याला या रचनेने आळा बसेल. हे मोठे लोखंडी पाइप नंतर पीव्हीसी  पाइपने शेतांपर्यंत नेले जाण्याच्या योजनेतून केवळ ठिबक सिंचनासाठीच पाणी दिले जाणार आहे.
धरणात पाणी असूनही ते शेतकऱ्यांना कॅनॉलअभावी घेता येत नाही व घ्यायचे म्हटले तर कॅनॉलद्वारे पाणीही जास्तीत जास्त १० ते १२ कि.मी.पर्यंतच जात असल्याने सर्वाना पुरत नाही अशी सध्या जी परिस्थिती आहे त्यावरही मात करता येईल. प्रवाहीऐवजी ठिबक पद्धतीने पाणी दिल्याने ते कमी लागणार असून साहजिकच पाण्याची जवळपास निम्म्याने बचत होईल. आताच्या प्रमाणातले पाणी जास्तीतजास्त शेतांना लाभ मिळवून देईल.  साहजिकच पाइपद्वारे सिंचनक्षेत्रही वाढेल.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात तेरणा धरणावर आता ‘तेरणा मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन ठिबक योजना’ या नावाने येत असलेल्या अशा योजनेची माहिती महेश मिरकले (शाखा अभियंता) व एम. एच. टिंगरे (सहाय्यक शाखा अभियंता) यांनी दिली. या योजनेस २,३६० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून पुण्याचे सिंचन सल्लागार  हिरेमठ यांचा तांत्रिक सल्ला प्रकल्पाकरिता  घेण्यात आला आहे. धरणाची एकूण साठवण क्षमता आहे २०.३६५ दशलक्ष घ.मी.  त्यापैकी ७.७३० दशलक्ष घ.मी. बाष्पीभवन गृहीत धरून १९.४५७ दशलक्ष घ.मी. साठा वापरता येईल. सिंचनासाठी ६.९३२ दशलक्ष घ.मी. आणि बिगर सिंचनासाठी ४.८१३ दशलक्ष घ.मी. पाणी वापरले जाईल.
त्यामुळे १६.२१ कि.मी. उजव्या कालव्याचे १,०३४ हेक्टर व १३.७० कि.मी. डाव्या कालव्याचे ६२१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकेल. या बंद पाइप योजनेचे वैशिष्टय़ असे की एकदा पाइपचा व्हॉल्व्ह सुरू केला की त्याखाली असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना समान व एकाच वेळी पाणी सुरू होईल, जे त्यांना फक्त ठिबक सिंचन पद्धतीने वापरण्याचे बंधन राहील.
हे सर्व सकृद्दर्शनी उत्कृष्ट वाटत असले तरी त्यात एक खूप मोठी अडचण ही आहे ती म्हणजे या योजनेसाठी लागणाऱ्या विद्युत पुरवठय़ाची, या योजनेत पाणी खेचण्यासाठी, त्याचे वाटप करण्यासाठी मोठय़ा अश्वशक्तीचे पंप लागतील, ते कार्यरत करण्यासाठी नियमित वेळी व आवश्यक तेवढा विद्युत पुरवठा होणार का हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. सध्या वीज मंडळाने या योजनेसाठी हमी दिलेली असली तरी राज्यातील विद्युत तुटवडा, वेळीअवेळी होणारे भारनियमन व अन्य प्रकल्पांची परिस्थिती पाहता हे आश्वासन कितपत पाळले जाईल, ही शंकाच आहे. ही संपूर्ण योजनाच विद्युत पुरवठय़ावर अवलंबून असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे वीज पुरवठा झाला नाही तर योजनाच कोलमडण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
उस्मानाबाद शहराला लोअर तेरणा प्रकल्पातून पाणी ‘लिफ्ट’ करून वाढीव पाणीपुरवठा करण्याचे ठरले. त्यानुसार कानेगाव- अरणी- करजेखेडा- वडाळा ते रुईभर धरणात पाणी सोडून तेथून उस्मानाबाद शहराला पाणी पुरवणे अपेक्षित आहे. पण दुर्दैवाने केवळ विद्युतपुरवठा वेळेवर होत नसल्याने या सर्व टप्प्यांवर पाणी खेचणेच शक्य झाले नाही; परिणामी या वर्षी भर उन्हाळ्यात शहराला या योजनेतून पाणी मिळू शकले नाही.
त्यामुळे शाश्वत विद्युतपुरवठा ही या योजनेची गरज शासनानेच गृहीत धरायला हवी, याचा प्राधान्याने विचार केला तरच ही व भविष्यात या दिशेने विकसित होणाऱ्या योजना यशस्वी होऊ शकतील.

साभार- लोकसत्ता
भारत गजेंद्रगडकर

‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ – गैरसमज आणि वस्तुस्थिती !


औरंगाबाद येथे सुरू असलेल्या ‘वसुंधरा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल’मध्ये आज (२० सप्टेंबर) ‘ग्लोबल वॉर्मिग’ या अभिजीत घोरपडे यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन प्रा. विजय दिवाण यांच्या हस्ते होत आहे. या  निमित्ताने पुस्तकाची प्रस्तावना आणि ‘आजचे वेगळेपण’ हे प्रकरण  यांतील संपादित अंश-
‘येत्या वीस-पंचवीस वर्षांत मुंबईचा बराचसा भाग पाण्याखाली जाणार.’ ‘दक्षिण ध्रुव आणि उत्तर ध्रुवावर साचून असलेले बर्फाचे थर वितळून जगभर समुद्राची पातळी वाढणार.’ ‘शेतीचे उत्पादन कमी होऊन जगभर अन्नटंचाईची भयंकर समस्या निर्माण होणार.’ ‘जगाच्या सर्व भागांत अतिवृष्टी आणि दुष्काळांची तीव्रता वाढणार.’ ‘हिमालयातील बर्फ वितळून तिथे आता असलेल्या बर्फापैकी केवळ वीस टक्के बर्फ उरणार, मग उत्तर भारतातील नद्यांना सुरुवातीला पूर येणार- पाठोपाठ त्या आटणार.’ ‘सर्वच भागांत रोगराईचे प्रमाण वाढणार.’..
ग्लोबल वॉर्मिग, अर्थात जागतिक तापमानात वाढ झाल्यामुळे जगावर कोणती संकटे येऊ घातली आहेत, याबाबत रोज वर्तमानपत्रे आणि चॅनेल्सवर भरभरून माहिती दिली जाते. त्याचबरोबर सध्या जगाच्या पाठीवर सर्वत्र पूर, वादळे, दुष्काळ या घटना म्हणजे येऊ घातलेल्या संकटांचे संकेत असल्याचे सांगितले जाते. एकीकडे हा माहितीचा भडिमार सुरू असताना मध्येच कोणीतरी ‘ग्लोबल वॉर्मिग’ हा बागुलबुवा असल्याचे सांगतो आणि या सर्व घटना नैसर्गिक असल्याचा दावा करतो. रोज नवनवे संशोधन, निरीक्षणे, त्याबाबतचे निष्कर्ष येतात आणि आधी असलेल्या माहितीत भर घालतात.
‘ग्लोबल वॉर्मिग’बाबत इतकी प्रचंड प्रमाणात माहिती उपलब्ध असूनही सध्या या विषयाबाबत सामान्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे. त्यातच रोज नवी माहिती येऊन आदळत असल्याने गोंधळ वाढला आहे. त्यामुळे या विषयातील खूप माहिती असूनही त्यातून काहीच बोध होत नाही, असे चित्र आहे. या समस्येचे नेमके वास्तव काय आहे, त्यामुळे घाबरून जाण्याची किंवा तातडीने उपाययोजना करण्याची किती गरज आहे, हे सर्व कशामुळे घडत आहे, गेल्या पाच-सात वर्षांतच त्याबाबत आपल्याकडे इतकी का चर्चा होते आहे, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मात्र रोज येणाऱ्या माहितीतून मिळत नाहीत. त्यामुळे या समस्येशी आपला संबंध काय, हेही सामान्य माणसाला समजत नाही.
ग्लोबल वॉर्मिग हा सध्याचा ‘हॉट’ विषय बनला आहे. त्यामुळे खरे तर जनसामान्यांमध्ये या विषयाबाबत जागरूकता वाढणे अपेक्षित आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र गोंधळच वाढत आहे. त्याला संशोधक आणि प्रसारमाध्यमेसुद्धा तितकीच जबाबदार आहेत. यामुळे कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीचा संबंध ग्लोबल वॉर्मिगशी जोडला जातो. मुंबईत २००५ साली झालेली अतिवृष्टी, त्याच वर्षी महाराष्ट्रात आलेले पूर, त्याच्या पुढच्याच वर्षी राजस्थानच्या वाळवंटात आलेला पूर, युरोपातील उष्णतेची लाट, अमेरिकेला तडाखा देणारी कॅटरिना-रीटा यासारखी वादळे, ऑस्ट्रेलियात पडलेला दुष्काळ.. अशा घटनांमागे लागलीच ग्लोबल वॉर्मिग हे कारण असल्याचे बोलले जाते. असा एकाकी संबंध लावताना अशा प्रकारच्या घटना यापूर्वी घडल्याच नाहीत का? यावर कोणी फारसे बोलत नाही. आंध्र प्रदेशात दरवर्षी येणारी उष्णतेची लाट आणि गंगा-यमुना, ब्रह्मपुत्रेला दरवर्षी येणारे पूर यांचा संबंधही ‘ग्लोबल वॉर्मिग’शी जोडला जातो, याला काय म्हणायचे? एकीकडे असा ‘बादरायण’ संबंध जोडला जात असताना काही जण ग्लोबल वॉर्मिग ही समस्या असल्याचेच नाकारतात व या प्रश्नाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. यातून आपण वास्तवापासून दूर जातो. परिणामी या समस्येचे गांभीर्यच कमी होत जाते.
या समस्येबाबत गोंधळ वाढण्याचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे त्यामागच्या शास्त्रीय संकल्पनांची माहिती नसणे. हे सर्व कशामुळे घडत आहे, त्यामागे कोणती कारणे आहेत, जागतिक तापमानात सध्या होत असलेली वाढ पहिल्यांदाच होत आहे का याबाबत पृथ्वीचा इतिहास काय सांगतो, या घटनांमागे नैसर्गिक कारणांचा किती वाटा आहे, माणसाच्या उद्योगांचा किती हात आहे या गोष्टी माहीत झाल्याशिवाय ‘ग्लोबल वॉर्मिग’चे वास्तव समजणार नाही आणि याबाबतचा गोंधळही दूर होणार नाही. वास्तव समजल्यावरच या समस्येचे गांभीर्य लक्षात येईल आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आपण काय करू शकतो याबाबत विचार होईल. एकदा का मूळ समस्या व तिचे स्वरूप माहीत झाले की, याबाबत रोज प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांचाही अर्थ समजेल. त्यातील वस्तुस्थिती आणि अतिरंजितता यात फरक करण्याची क्षमताही निर्माण होण्यास मदत होईल!
हे काम सोपे व्हावे म्हणून ‘ग्लोबल वॉर्मिग’च्या मूलभूत विज्ञानापासून त्याच्या विविध संकल्पना, त्याची वस्तुस्थिती, भविष्यात होऊ घातलेले धोके, इतिहासात अशा घडलेल्या घटना, त्यांचा जीवसृष्टीवर झालेला परिणाम, आता याबाबत जगापुढे असलेली आव्हाने, ती पेलण्यासाठी केले जात असलेले प्रयत्न, त्याला आपण काय हातभार लावू शकतो, असे अनेक पैलू जाणून घेणे आवश्यक ठरेल. असे केले तरच हा विषय, या विषयाचा आवाका लक्षात येईल आणि त्याचे गांभीर्यसुद्धा समजेल.
आजचे वेगळेपण
हवामानाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर जो प्रकाश टाकण्यात आला आहे, त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे हवामानातील अनेक तीव्र घटना या नैसर्गिकरीत्या घडू शकतात. चक्रीवादळे, दुष्काळ, महापूर, उष्णतेच्या लाटा या घटना नैसर्गिक चक्राचाच भाग असतो. त्यात चढ-उतार होणे, हाही निसर्गाचाच भाग असल्याचे पुरावेदेखील आहेत. ज्वालामुखीचे प्रचंड उद्रेक, उल्का व अशनींचा वर्षांव, भूखंडांची हालचाल व त्यांचे एकमेकांपासून दुभंगणे, सूर्यापासून मिळणारी उष्णता कमी-जास्त होणे, पृथ्वीच्या उष्णता ग्रहण करण्याच्या क्षमतेत फरक पडणे अशा अचाट घटनाही घडल्या आहेत. पृथ्वीच्या वातावरणात, प्रचंड बदल घडवून आणण्यास या घटना कारणीभूत आहेत. विशेष म्हणजे त्यांचे विशिष्ट चक्रसुद्धा आहे. त्यानुसार या घटनांमध्ये चढ-उतारही होतात. त्याचा परिणाम म्हणूनच पृथ्वीवर कोटय़वधी वर्षांपासून अतिशय थंड हिमयुगे आणि जास्त तापमानाचे उबदार कालखंड आलटून पालटून अवतरले आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यावर असेच वाटेल की, पृथ्वीच्या वातावरणात जे काही बदल होत आहेत, त्यांचा माणसाशी संबंध नाहीच. हे सर्व बदल आणि सध्या चर्चेत असलेली तापमान वाढ (ग्लोबल वॉर्मिग) हे सर्व नैसर्गिक चक्राचेच परिणाम आहेत.
पण या इतिहासातील घटना आणि सध्याची परिस्थिती यात काही फरक असेल तर मात्र या घटनांशी माणसाचा संबंध असल्याचा निष्कर्ष काढता येईल. विशेष म्हणजे असा फरक पाहायला मिळतो. त्यामुळेच आता घडत असलेल्या घटनांमध्ये, माणसाचा काही ना काही हात असल्याचे ठामपणे म्हणता येते.
पृथ्वीवरील कार्बन वायूचे प्रमाण आजच्या काळात लक्षणीय वाढले आहे. पृथ्वीच्या आपल्याला माहीत असलेल्या इतिहासात, या वायूंचे इतके जास्त प्रमाण कधीही नव्हते. ‘कार्बन वायू’ म्हणजे कार्बन-डाय-ऑक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड यासारखे वायू, जे वातावरणाचे तापमान वाढविण्यास कारणीभूत ठरतात. या वायूंचे वातावरणातील प्रमाण किती होते, याची गेल्या आठ लाख वर्षांची माहिती सध्या उपलब्ध आहे. या संपूर्ण आठ लाख वर्षांच्या काळात या कार्बन वायूंचे वातावरणातील प्रमाण प्रति दहा लाख घटकांमध्ये ३०० घटकांहूनही कमी होते. ते गेल्या दोनशे वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच तीनशेच्यावर गेले. २००५ सालच्या आकडेवाडीनुसार, हे प्रमाण सुमारे ३७९ घटकांपर्यंत वाढले होते. त्यात अजूनही वेगाने वाढ होत आहे. या  वायूंचे वातावरणातील प्रमाण वाढण्यास कारखाने औष्णिक वीजकेंद्रे, वाहने, जंगलतोड, जमिनीचा असंतुलित पद्धतीने वापर, शेतीत रासायनिक खतांचा अधिक वापर ही कारणे आहेत. अर्थातच ही माणसाचीच ‘देण’ आहे. या वायूंचे प्रमाण वाढेल तशी जागतिक तापमानात वाढ होते. कार्बन वायूंचे वाढलेले प्रमाण, ही पृथ्वीच्या दृष्टीने अपवादात्मक स्थिती आहे. आणि त्यामागे माणसाचाच हात आहे.
पृथ्वीने इतिहासात अनेक हिमयुगे पाहिली, तसेच उबदार कालखंडसुद्धा पाहिले आहेत. या काळात तिच्या तापमानात लक्षणीय बदल झाला. हिमयुगं व उबदार कालखंडामधील तापमानात तब्बल आठ ते दहा अंश सेल्सिअस इतकी जास्त तफावत होती. या तुलनेत आधुनिक काळात, म्हणजे गेल्या सव्वाशे वर्षांमध्ये जागतिक तापमानात ०.७४ अंश सेल्सिअसची वाढ झाली आहे. इतिहासातील आठ- दहा अंशांच्या तुलनेत ही वाढ किरकोळ म्हणायची, तरीही हेसुद्धा पृथ्वीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडत आहे. यातील वेगळेपण असे की, तापमानवाढीचा हा वेग पृथ्वीने कधीच अनुभवला नव्हता. ०.७४ अंश हा आकडा कमी वाटला तरी केवळ सव्वाशे वर्षांमध्ये जागतिक तापमानात इतकी वाढ होणे हे वैशिष्टय़पूर्ण आहे. कारण पृथ्वीचे तापमान आतापर्यंत अनेकदा आठ-दहा अंशांनी वाढले असले तरी, त्यासाठी काही लाख किंवा काही कोटी वर्षे जावी लागली आहेत. पण अलिकडे झालेला बदल केवळ सव्वाशे वर्षांमध्ये झालेला आहे. सव्वाशे वर्षांचा कालावधी माणसासाठी मोठा वाटेल, पण पृथ्वीच्या सुमारे चारशे साठ कोटी वर्षांच्या इतिहासात तो एखाद्या मिनिटाएवढा किंवा सेकंदाएवढाच भरेल. त्यामुळे सव्वाशे वर्षांमध्ये पृथ्वीच्या वातावरणाचे तापमान इतके जास्त वाढणे, ही लक्षणीय बाब आहे. आणि ते माणसाच्या उपस्थितीत घडले आहे. यातून हवामानबदलाशी माणसाचा संबंध स्पष्ट होतोच.
याचबरोबर आणखीही काही गोष्टी हवामानातील बदलांशी माणसाचा संबंध असल्याचे स्पष्ट करतात. माणसाच्या निसर्गाला ओरबाडण्याच्या वेगानेही मर्यादा ओलांडल्या आहेत. जंगले, खनिज तेलाचे साठे, खनिजे, माती, सुपीक जमीन अशी विविध प्रकारची नैसर्गिक संपत्ती निर्माण करण्याची पृथ्वीची विशिष्ट क्षमता असते. त्या क्षमतेच्या तुलनेत माणसाचा ही संपत्ती वापरण्याचा वेग खूपच वाढला आहे. पृथ्वी विशिष्ट काळात शंभर एकक इतक्या वेगाने संपत्ती निर्माण करते, असे मानले तर माणूस तितक्याच वेळात सव्वाशे एकक संपत्ती वापरत आहे. या असंतुलित वापरामुळे कधी ना कधी पृथ्वीवरील नैसर्गिक संपत्ती अपुरी पडायला लागेल आणि कदाचित संपेलसुद्धा. विशेष म्हणजे आतापर्यंतच्या माहितीनुसार, पृथ्वीवर हा बोजा पहिल्यांदाच पडत आहे. त्यालासुद्धा माणूसच कारणीभूत आहे. माणसाची ही हाव हासुद्धा हवामानातील बदलांसाठी माणूस कसा जबाबदार आहे हे दाखवून देणारा पुरावाच म्हणावा लागेल.
त्यामुळेच पृथ्वीवर प्राचीन काळापासून काही बदल घडले असले तरी, आताची परिस्थिती वेगळी व अपवादात्मक असल्याचे स्पष्ट दिसते. म्हणूनच आताच्या जागतिक तापमानवाढीच्या समस्येशी माणसाचा संबंधही जोडावा लागतो.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9156:2009-09-18-07-37-25&catid=104:2009-08-05-07-53-42&Itemid=117

One Billion Of The World’s People Going Hungry- By Jerry White

hungryFor the first time in history, more than one billion people, or nearly one in every 6 inhabitants of the planet, are going hungry this year, according to a new report from the United Nations’ World Food Program (WFP). Chronic poverty, still high food prices and the impact of the world economic crisis have led to a sharp increase in the number of hungry people, now larger than the combined populations of the United States, Canada and the European Union.

The total number of hungry people has shot up by nearly 200 million over the last decade. After a small decline between 2007 and 2008, world hunger rose sharply as the impact of the economic crisis hit, rising from 915 million in 2008 to an estimated 1.02 billion this year.

While disasters, such as floods or droughts, cause temporary food shortages, these emergencies accounted for only 8 percent of the world’s hungry population, the WFP said. Nor is the problem caused by a shortage of food production, which at current levels is sufficient to feed the world’s population.

The source of the catastrophe is the capitalist profit system and, in particular, the continued oppression of the poorest countries in sub-Saharan Africa and Asia. Sixty-five percent of the world’s hungry people live in just six countries: India, China, the Democratic Republic of Congo, Bangladesh, Indonesia, Pakistan and Ethiopia.

The various IMF-dictated “development” programs imposed on these countries have chiefly benefited the banks in London, New York and Tokyo—which have sucked out hundreds of billions in interest payments—as well as the native ruling elites. Falling commodity prices for raw materials have also reduced revenues, while speculation on food has also driven up costs.

According to an article on the WFP report on Livescience.com, aid programs had made certain inroads in fighting hunger at the end of the 20th century. However, rising food prices have all but negated those efforts, causing the number of hungry to rise again everywhere except in Latin America and the Caribbean. The rising cost of food caused the number of hungry to jump by 75 million in 2007 and 40 million in 2008.

“The double whammy of the financial crisis and the still record high food prices around the world is delivering a devastating blow to the world’s most vulnerable,” WFP Executive Director Josette Sheeran told a London press conference Wednesday. “They have been squeezed so much that many have lost what few assets they owned, further exposing them to hunger. Now, it only takes a drought or storm to provoke a disaster.”

The present crisis also underscores the criminal misallocation of financial resources by governments around the world. Sheeren noted that the $3 billion the agency needed to cover its budget shortfall and continue providing food to 108 million people around the world was less than 0.01 percent—or one-hundredth of one percent—the amount spent by world governments on the bailout of the banks and other financial institutions.

While hunger has reached record levels, she said, food aid has fallen to a 20-year low. The WFP said it would have to drastically cut food aid by October because it had only raised less than half of its $6.7 billion budget.

In Kenya, where drought and high food prices have pushed nearly 4 million people into hunger, the WFP said it was preparing to reduce rations.

In Guatemala, its program to provide food supplements to 100,000 children and 50,000 pregnant and lactating women was “hanging by a thread.” Almost half of the children in the Central American country are chronically malnourished—the sixth highest level in the world—and the government has recently declared a “State of National Calamity” due to a shortage of food to feed hungry rural communities.

The WFP reported these stark statistics:

• An estimated 146 million children in developing countries are underweight
• Every six seconds a child dies because of hunger and related causes
• More than 60 percent of chronically hungry people are women

A host of irreversible physical ailments can be caused by undernourishment—the insufficient intake of calories to meet minimum physiological needs—and malnutrition—the lack of sufficient levels of proteins, vitamins and other nutrients.

The most common form of malnutrition is iron deficiency, Livescience.com noted, which affects billions worldwide and can impede brain development. Vitamin A deficiency affects 140 million preschool children in 118 countries and is the leading cause of child blindness. It also kills one million infants a year, according to UNICEF.

Iodine deficiency affects 780 million people worldwide. Babies born to iodine deficient mothers can have mental impairments, the web site noted. Zinc deficiency results in the deaths of about 800,000 children each year and weakens the immune system of young children.

The desperation facing millions produced tragedy Monday when a stampede of people seeking free food in the southern Pakistan port city of Karachi left up to 20 impoverished women and children dead. Officials said they were crushed in a stairwell and alley, as hundreds lined up to get free flour from charity workers.

Police and other witnesses told the Agence France-Presse (AFP) that a private security guard in charge of making sure the women stayed in line charged them with a baton when they became impatient with the long wait. An injured woman, Salma Qadir, 40, said the women wanted to get their rations quickly but were beaten by the guard. “The women got scared and tried to turn back, which scared others and resulted in a stampede,” she told the AFP.

The narrow streets of the market area were reportedly teeming with hundreds of poor people seeking scarce wheat and sugar. Poverty levels in the city of 14 million people have been on the rise along with food prices, which government officials blame on hoarding by mills and large wholesalers. The BBC reported that Pakistan’s government had recently ordered a crackdown against such hoarding, “[b]ut this failed to materialize thus far due to the lobby’s massive influence in Pakistan’s parliament.”

According to the World Food Program, 85 percent of the South Asian country’s 173 million people live on less than US$2 a day. Hunger in the country has been exacerbated by world financial breakdown, skyrocketing food prices and the US-backed war in Pakistan’s North West Frontier Province and tribal areas, which has driven millions from their homes. Currently the WFP is trying to provide daily food rations to 100,000 displaced people in the war-torn area.

By Jerry White

http://www.countercurrents.org/white180909.htm

Global Warming – Can Self-interest And Science Save Australia, US And The Planet? – By Dr Gideon Polya

GLOBAL WARMING

The World is facing a Climate Emergency but you wouldn’t think so from the response by governments. Carbon dioxide (CO2) concentration in the atmosphere is 390 parts per million (ppm), well outside the range of 180-300 ppm over the last 600,000 years during which Man (Homo sapiens) finally evolved (see: http://sites.google.com/site/yarravalleyclimateactiongroup/
dr-andrew-glikson-human-evolution-and-the-
atmosphere-return-to-the-pliocene
).

Top climate scientists like NASA’s Dr James Hansen tell us that we must return to 300 ppm for a safe and sustainable future for the Planet (see 300.org: http://sites.google.com/site/300orgsite/300-org ) . However Big Business-beholden governments are resolute in inaction and the CO2 concentration is presently increasing at a record 2.5 ppm per year. The World has already suffered massive climatic disruption with a temperature increase of 0.8 degrees C (see: http://www.usclimateaction.org/userfiles/JohnHoldren.pdf ) but 90% of scientists polled at the March 2009 Copenhagen Climate Change Conference believed that 2 degrees C or more was unavoidable.

Time is running out and we ask despairingly: how can we get politicians to act in the face of worsening Climate Emergency? Paradoxically, pro-coal, pro-pollution, climate criminal Australia, a world leader in annual per capita greenhouse gas (GHG) pollution and the world’s biggest coal exporter, may provide an answer.

The pro-coal Rudd Labor Australian Federal Government is committed to coal exports and use of coal burning to generate power domestically. So too is the Liberal Party-National Party Coalition Opposition (Labor and the Liberal-National Party Coalition are collectively known as the Lib-Labs and are supported by 90% of the electorate with the Australian Greens getting about 10% of the vote). However, Australia is being seriously buffeted by the consequences of Climate Change (floods in the north, savage drought and massive bushfires in the South and the Murray-Darling River System and the coral of the Great Barrier Reef is dying) and the public is increasingly concerned.

global-warming-porn

GLOBAL WARMING

The Labor Government was elected in 2007 on the promise of tackling Climate Change but its actions have been purely cosmetic or worse so far. Thus the Labor Government finally signed the Kyoto Protocol for Australia but succeeded, with the US, in sabotaging the 2007 Bali Climate Change Conference. After nearly 2 years in office, Labor has devastated and almost destroyed the renewable energy industry. With support from the Opposition, Labor recently passed Renewable Energy Target (RET) Scheme legislation that finally gave desperately needed certainty to the renewable energy industry – but which manipulated the truth (calling all kinds of non-renewable energy sources “renewable” ) so that a mere 2.4% new solar energy component of Australia could be deemed to meet the ostensible target of “20% renewable energy by 2020” (see: http://www.countercurrents.org/polya160809.htm ) .

With only several months before the Copenhagen meeting of governments about Climate Change, the Australian Government is re-submitting Cap-and-Trade Emissions Trading Scheme (ETS) legislation before Parliament. This dishonest and indeed fraudulent Carbon Trading ETS (similar to that of the Waxman-Markey Bill in the US) pretends to tackle Climate Change but in reality this scheme, oxymoronically named the Carbon Pollution Reduction Scheme (CPRS), will actually involve Australia’s Domestic and Exported GHG pollution INCREASING by 80% over the 2000 value by 2050.

The Australian Greens and the Coalition opposed the first version of the Labor Government ETS but now the Coalition Opposition is wavering in the face of huge support for the spin-master Rudd Labor Government in Murdochracy Australia in which the pro-coal, pro-pollution, climate denialist Rupert Murdoch media empire has 70% of big city daily newspapers.

Below is an Open Letter sent personally addressed to all Federal Opposition MPs in Australia and copied to media and NGOs in a last ditch attempt to get the Coalition Opposition to oppose Labor’s disastrous Business As Usual (BAU) carbon pollution ETS policies. Of course, as an anti-war Humanist I have never voted for the pro-war Coalition.

We are running out of time but one must still hope beyond hope that facts, reason and indeed self-interest will prevail to produce rational, humane and science-based climate change risk management in Australia and indeed throughout the World. The Open Letter below explains to the Coalition MPs how they will win a landslide electoral victory if they Accept the Science, Support 100% renewable energy ASAP (it is inevitable in the end anyway) and Oppose Labor’s Business As Usual (BAU) ETS.

If the conservative Australian Lib-Labs and the equivalent US Rep-Dems are so committed to protecting the fortunes of high polluting corporations to the extent of electoral defeat then there is no hope for Australia, the US or the World.

Open Letter to Australian Opposition MPs.

Dear Mr, Ms, Mrs, Dr, Senator … ,

ASO Protocol: Coalition will win landslide victory if it Accepts the Science, Supports 100% renewable energy ASAP and Opposes Labor’s fraudulent ETS.

The Coalition will win a landslide victory in the next election and long-term electoral support with Green preferences (notably from Labor-betrayed former Labor voters) if it (1) Accepts climate emergency advice from top climate scientists, (2) Supports 100% renewable energy ASAP; and (3) Opposes Labor‘s fraudulent Emissions Trading Scheme (ETS).

Incompetent, dishonest and corrupt Labor has betrayed Labor voters, Australia and the World by ignoring expert advice from top climate scientists about the worsening Climate Disruption and Climate Emergency and by supporting high–polluting, foreign-owned corporations at the expense of the Great Barrier Reef, Green Jobs, Australia, Humanity, the Biosphere and a safe future for our children and grandchildren. [1, 2, 3].

1. Top climate scientists are telling us that it is already too late to avoid a catastrophic 2 degree C rise in temperature and that: extraordinary droughts, floods, hurricanes and bushfires are already the norm and no longer the exception; the Arctic summer sea ice will be completely gone by 2013 (4 years’ time); the atmospheric CO2 must be urgently reduced to 300 ppm from the present 390 ppm; massive climate disruption has already occurred, requiring urgent adaptation (e.g. energy efficiency and new agriculture, forestry and fisheries) as well as mitigation (reducing CO2 pollution); the species extinction rate is 100-1,000 times above normal; coral reefs will die above 450 ppm CO2 (in 24 years at the current 2.5 ppm increase pa); and that the worsening climate genocide may kill 10 billion people this century. [Labor ignores the science, intends to hugely increase GHG pollution, and its policies, if generally adopted, would mean a temperature increase above that in 1990 of 7 degrees C and global disaster this century]. [3, 4].

2. Given the climate emergency perceived by top climate scientists and by top scientists in general, some top climate scientists and climate change analysts (including Nobel Laureate Al Gore) are demanding “100% renewable energy by 2020” (some countries are already implementing this) and “cut carbon emissions 80% by 2020”. [Labor’s pro-coal, BAU policies have devastated renewable energy in Australia and will increase Australia’s world leading annual per capita greenhouse gas (GHG) pollution – “annual per capita GHG pollution” in units of “tonnes CO2-equivalent per person per year” is currently 0.9 (Bangladesh), 0.9 (Pakistan), 2.2 (India), 5.5 (China), 6.7 (the World), 11 (Europe), 23 (Canada), 27 (the US) and 30 (Australia; or 54 if Australia’s huge Exported CO2 pollution is included)]. [5, 6, 7].

3. The Labor Carbon Trading Emissions Trading Scheme (ETS) is assertedly a Carbon Pollution Reduction Scheme (CPRS) but will actually increase Australia’s annual GHG pollution by 80% over the 2000 value by 2050. Labor’s ETS has been described as “fraudulent” because it involves rigged auctions for pollution permits with a carbon price 10-20 times lower than the carbon costing of 5,000 annual Australian deaths from coal burning pollutants; has potential for off-shore and market manipulation scams leading to price collapse (that is inevitable anyway); and returns most of the receipts to major polluters. [Major climate scientists and climate economists argue for a transparent, non-manipulable, revenue neutral Carbon Tax of the kind that already exists in Australia for petrol]. [7, 8].

At the next election, a grassroots coalition of Australians, from children to retirees and spearheaded by several hundred Climate Action Groups around the nation, will campaign against the disastrous, un-Australian, anti-Australian, terracidal, pro-coal, BAU, carbon pollution policies of the Labor Government that are destroying our future and our children’s future at the behest of high polluting, foreign-owned corporations. [9, 10, 11, 12].

Unlike ephemeral political spin, the laws of Physics and Chemistry are inexorable – the ongoing Climate Disruption, Climate Emergency and Climate Genocide are worsening realities. Just as we turn to top medical experts for advice on life-threatening disease, so we must turn to top scientists about the Climate Emergency. Thus Professor James Hansen (top US climate scientist, head, NASA’s Goddard Institute for Space Studies): “We face a climate emergency”. Australian Nobel Laureate Professor Peter Doherty: “We are in real danger.” Professor David de Kretser AC (eminent medical scientist and Governor of Victoria, Australia) “There is no doubt in my mind that this is the greatest problem confronting mankind at this time and that it has reached the level of a state of emergency.” [13].

The Synthesis Report of the March 2009 Copenhagen Climate Change Conference (2,500 participants), held at the 8-Nobel-Laureate University of Copenhagen, stated: “Inaction is inexcusable. Society already has many tools and approaches – economic, technological, behavioural, and managerial – to deal effectively with the climate change challenge. If these tools are not widely and vigorously implemented, adaptation to the unavoidable climate change and the social transformation required to decarbonise economies will not be achieved. A wide range of benefits will flow from a concerted effort to achieve effective and rapid adaptation and mitigation. These include job growth in the sustainable sector; reductions in the health, social economic and environmental costs of climate change; and the repair of ecosystems and revitalisation of ecosystem services.” [14, 15].

Climate Change disproportionately impacts on Older People – people with the time, money and wisdom to do something about it. Older people are peculiarly threatened by the worsening climate emergency in three key areas that can be summarized by the “three Ds” of Devaluation (GDP growth to prevent devaluation of their pensions and superannuation is only sustainable via renewable energy), Death (older people are frailer and also more susceptible to death from heat stress through a weakened signalling mechanism) and Descendants (their descendants will hate older people for what they have done to the Planet). [16].

In the next few months the Coalition will decide whether to support Labor’s traitorous and terracidal BAU carbon pollution policies OR to opt for the prospect of a landslide victory at the next election and long-term electoral support if it adopts the ASO Protocol of (1) Accepting the Science, (2) Supporting 100% renewable energy ASAP and (3) Opposing Labor’s fraudulent ETS.

This Open Letter to Australian Coalition MPs has been written in the public interest.

Yours sincerely,

Dr Gideon Polya,

Convenor, 300.org [17].

Macleod, Melbourne, Victoria 3085, Australia

[1]. “Climate Emergency: What Top World Scientific Experts Say “:
http://sites.google.com/site/yarravalleyclimateactiongroup/
climate-emergency-what-top-world-scientific-experts-say
.

[2]. “Climate emergency: What Outstanding Australian Scientists Say“:
http://sites.google.com/site/yarravalleyclimateactiongroup/
climate-emergency-what-outstanding-australian-scientists-say
.

[3]. “Climate change power point lectures”:
http://sites.google.com/site/yarravalleyclimateactiongroup/
climate-change-power-point-lectures-1
.

[4]. “Climate Disruption, Climate Emergency, Climate Genocide & Penultimate Bengali Holocaust through Sea Level Rise”: http://sites.google.com/site/yarravalleyclimateactiongroup/
climate-disruption-climate-emergency-climate-genocide-
penultimate-bengali-holocaust-through-sea-level-rise
.

[5]. “100% renewable energy by 2020” : http://sites.google.com/site/100renewableenergyby2020/ .

[6]. “Cut carbon emission 80% by 2020”: http://sites.google.com/site/cutcarbonemissions80by2020/ .

[7]. “Australia’s “5% off 2000 GHG pollution by 2020” endangers Australia, Humanity and the Biosphere”:
http://sites.google.com/site/yarravalleyclimateactiongroup/
australia-s-5-off-2000-ghg-pollution-by-2020-endangers-
australia-humanity-and-biosphere
.

[8]. “Experts: Carbon Tax needed and NOT a Cap-and-Trade Emissions Trading Scheme (ETS)”:
http://sites.google.com/site/yarravalleyclimateactiongroup/
carbon-tax-needed-not-cap-and-trade-emission-trading-scheme-ets

[9]. Yarra Valley Climate Action Group:
http://sites.google.com/site/yarravalley
climateactiongroup/Home
.

[10]. Climate Emergency Network: http://www.climateemergencynetwork.org/ .

[11]. Climate Movement: http://www.climatemovement.org.au/ .

[12]. Climate Action Summit: http://climatesummit.org.au/campaign-
strategy-development-stream-outcomes
.

[13]. “Climate Emergency Facts and Required Actions”:
http://sites.google.com/site/yarravalleyclimateactiongroup/
climate-emergency-facts-and-required-actions
.

[14]. “Summary of the 2009 Copenhagen Climate Change Conference Synthesis Report” :
http://www.green-blog.org/2009/06/25/summary-of-
the-2009-copenhagen-climate-change-conference-s
ynthesis-report/#more-1637
.

[15]. Synthesis Report from the March 2009 Copenhagen Climate Change Conference (“Climate Change, Global risks, challenges & decisions”, Copenhagen 10-12 March, 2009, University of Copenhagen, Denmark): http://climatecongress.ku.dk/pdf/synthesisreport/ .

[16]. “3 reasons why older people must care about climate change action” :
http://www.openforum.com.au/content/3-reasons-
why-older-people-should-care-about-climate-change-action
.

[17]. 300.org: http://sites.google.com/site/300orgsite/300-org .

End Letter.

Conclusion.

I repeat that If the conservative Australian Lib-Labs and the equivalent US Rep-Dems are so committed to protecting the fortunes of high polluting corporations to the extent of electoral defeat then there is no hope for Australia, the US or the World.

If both the Major Parties in climate criminal Australia lock into Business As Usual over Climate Change and Australia’s world leading per capita GHG pollution, then the only options for a World threatened by worsening Climate Disruption, Climate Emergency and Climate Genocide will be to apply Sanctions, Boycotts, Green Tariffs, Reparations Demands and International Criminal Court prosecutions to climate criminal Apartheid Australia.

Dr Gideon Polya published some 130 works in a 4 decade scientific career, most recently a huge pharmacological reference text “Biochemical Targets of Plant Bioactive Compounds” (CRC Press/Taylor & Francis, New York & London, 2003: http://www.amazon.com/Biochemical-Targets-Plant-Bioactive-Compounds/dp/0415308291 ). He has recently published “Body Count. Global avoidable mortality since 1950” (G.M. Polya, Melbourne, 2007: http://globalbodycount.blogspot.com/ and http://mwcnews.net/Gideon-Polya ) and an updated 2008 version of his 1998 book “Jane Austen and the Black Hole of British History, Colonial rapacity, holocaust denial and the crisis in biological sustainability” (G.M. Polya, Melbourne, 2008: http://janeaustenand.blogspot.com/ ). In recent years he has been teaching Biochemistry theory and practical courses to second year university agricultural science students at a very good Australian university. When words fail one can say it in pictures – for images of Gideon Polya’s huge paintings for Peace and for Mother and Child see: http://sites.google.com/site/artforpeaceplanetmotherchild/ .

By Dr Gideon Polya

http://www.countercurrents.org/polya170909.htm

शेतात रमलेला शास्त्रज्ञ – साभार लोकसत्ता, संपादकीय

हरितक्रांतीचे जनक डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांचे निधन झाले. जगाला, विशेषत: तिसऱ्या जगाला अन्नसुरक्षा देणारा कृषिशास्त्रज्ञ आणि श्रीमंत मनाचा माणूस गेला. डॉ. नॉर्मन बोरलॉग गेले असले तरी त्यांनी केलेले कार्य व त्याची उपयुक्तता आजही कायम आहे. पुढच्या काळातही कायम राहील. स्वातंत्र्यानंतर भारताची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढून आज ती ११० कोटींच्या पुढे गेलेली असतानाही आपल्या देशाला अन्नाच्या बाबतीत सुरक्षितता लाभली आहे, याचे मूळही बोरलॉग यांच्या संशोधनात आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्याच्या पुढच्या-मागच्या काळात संपूर्ण जगच एका मोठय़ा संकटाचा सामना करत होते. दुसऱ्या महायुद्धातील संहार व प्रचंड हानी यांची पाश्र्वभूमी होतीच. त्याच्या जोडीनेच जगाची भूक कशी भागवायची, ही मोठी समस्या होती. विशेषत: भारतासह आशियाई देश, दक्षिण अमेरिकी देश व आफ्रिकी देशांमध्ये हे संकट अधिक तीव्र होते. लोकांची भूक भागविण्यासाठी अमेरिकेसह इतर देशांकडून अन्नधान्याची आयात करावी लागत होती, जोडीने मानहानीसुद्धा सहन करावी लागत होती. तिसऱ्या जगातील बहुतांश देशांची परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात भारतासारखीच होती. याच काळात १९४० व ५०च्या दशकात बोरलॉग यांचे मेक्सिकोमध्ये जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या जाती विकसित करण्यासाठी संशोधन सुरू होते. त्यात त्यांना यश आले आणि साधारणत: १९६०च्या दशकात जगभरातून अनेक देशांनी त्यांचे संशोधन स्वीकारले आणि पाठोपाठ काही वर्षांतच त्यांनी अन्नसुरक्षासुद्धा प्राप्त केली. भारतातही १९६०च्या दशकात प्रामुख्याने पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बोरलॉग यांच्या संशोधनात रस दाखविला. त्याचे फायदे काही वर्षांतच हरितक्रांतीच्या माध्यमातून मिळायला सुरुवात झाली, ते आजही कायम आहेत. स्वातंत्र्याच्या सुमारास देशाची लोकसंख्या ३५ कोटींच्या आसपास होती. ती झपाटय़ाने वाढत होती, मात्र त्या प्रमाणात अन्नधान्याचे उत्पादन होत नव्हते. त्यामुळे पुढच्या काळात बोरलॉग यांच्या संशोधनाचा उपयोग करून घेण्याची दूरदृष्टी इंदिरा गांधी यांनी दाखविली. अन्नधान्याचे, विशेषत: गव्हाचे उत्पादन वाढविण्यास त्याचा फायदा झालाच; शिवाय बोरलॉग यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन आपल्याकडे डॉ. स्वामिनाथन यांच्यासारखे कृषिशास्त्रज्ञ घडले. त्यांनी जास्त उत्पादन देणाऱ्या जाती विकसित करण्याचे काम पुढे नेले. त्यातूनच भारतात संकरित बियाणे, सिंचन व रासायनिक खते-कीटकनाशके यांच्या जोरावर हरितक्रांती साकारली. त्यामुळे पिकांच्या एकरी उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली. सिंचनाची व्यवस्था झाल्यामुळे एकाच जमिनीत वर्षांला दोन-तीन पिके घेणे शक्य झाले. त्यामुळेच भारताचे अन्नधान्य उत्पादन, जे स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पाच कोटी टनांच्या आसपास होते, ते एकविसाव्या शतकात प्रवेश करताना तब्बल २१ कोटी टनांपर्यंत पोहोचले. त्यामुळेच देश एका मोठय़ा संकटातही तग धरू शकला. हरितक्रांतीबाबत काहीजण टीका करतात व तिचे काही दुष्परिणाम आज पाहायला मिळत असल्याचे सांगतात. पण हा दोष कृषिसंशोधनाचा किंवा विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा नाही, तर शेतीच्या व पाण्याच्या चुकीच्या व्यवस्थापनाचा आहे. जास्त पाणी दिल्यावर उत्पादन वाढते, असे म्हटल्यावर प्रमाणाबाहेर पाणी देऊन आपण जमिनी खराब करणार असू, तर त्यात हरितक्रांतीचा दोष कसा? हेच कीटकनाशके व रासायनिक खतांच्या वापराबाबत पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे हे दोष दाखवून हरितक्रांतीचे महत्त्व कमी लेखता येत नाही. हरितक्रांती आणि त्याद्वारे शेतीक्षेत्रात होणारे संशोधन तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचल्याने बोरलॉग यांचे स्वप्नसुद्धा साकार झाले. कारण आपल्या संशोधनाचा जनहितासाठी कसा उपयोग होईल, यावरच प्रामुख्याने बोरलॉग यांचा भर होता. याचबरोबर त्यांनी बोरलॉग हेरिटेज फाऊंडेशनच्या माध्यमातून विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम केले. त्यांचे विचार तर सध्याच्या काळातही शास्त्रज्ञ, संशोधकांना उपयुक्त ठरतील असेच आहेत. विशेषत: प्रयोगशाळेत किंवा केवळ चार भिंतींच्या आत संशोधन करून शोधनिबंध प्रकाशित करणाऱ्यांनी तर ते आत्मसात करावे असेच आहेत. शेतात न जाणारा कृषिशास्त्रज्ञ कसा असू शकतो? त्याला जमिनीवर असलेल्या समस्या काय कळणार आणि आपण कोणत्या प्रश्नावर काम करायला हवे, हे तरी कसे समजणार? अस्सल कृषिशास्त्रज्ञाला पिकातून वाहणाऱ्या वाऱ्याचे संगीत आणि गंध कळायला हवा, असे ते सांगत. इतका हा मातीशी व शेतीशी एकजीव झालेला शास्त्रज्ञ! त्यामुळेच त्यांना १९७० साली नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले, तेव्हाही ते प्रत्यक्ष शेतातच काम करत होते. सध्याच्या काळात जेनेटिकली मॉडिफाईड (जीएम) बियाणांना बराच विरोध सुरू आहे. जीएम बियाणे म्हणजे बोरलॉग यांनी केलेल्या संशोधनाचीच पुढची पायरी! या बियाणांना होत असलेल्या विरोधाबाबत ते कडाडून टीका करायचे. पण त्याच वेळी हे संशोधन कोणा खासगी कंपन्यांची मक्तेदारी न बनता ते सार्वजनिक क्षेत्रातच व्हावे, अशी सूचनासुद्धा करायचे. बोरलॉग यांच्या कार्याचा भारताशी संबंध जोडायचा तर तो शेतीपासून राजकारणापर्यंत आणि आजच्या सामाजिक प्रश्नांपर्यंत पोहोचतो. त्यांच्या  प्रत्यक्ष कार्य व प्रेरणेतूनच १९७०च्या दशकात भारत अन्नसुरक्षा मिळवू शकला. त्याचबरोबर आपल्याकडे रुजलेल्या सहकार चळवळीतही हरितक्रांतीचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकार राबवला, पण त्याला अशी कृषिसंशोधनाची साथ मिळाली नसली तर समृद्धी आली नसती व सहकार चळवळसुद्धा बहरली नसती. त्यामुळेच सहकारातील आजच्या नेत्यांनी यशाचे फेटे उडवताना त्याच्या मुळाशी कृषिसंशोधन व बोरलॉग हेसुद्धा आहेत हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. अर्थात, आजच्या सहकारसम्राटांची ‘उंची’ पाहता कितीजणांना बोरलॉग माहीत असतील, हा प्रश्नच आहे. आपल्याकडे ही हरितक्रांती आणि अन्नधान्य सुरक्षितता येत असताना ती समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पाझरणे आवश्यक होते व आहे. तसे झाले नाही तर त्यातून वेगळेच प्रश्न निर्माण होण्याचा इशारा तेव्हाच यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या दूरदर्शी नेत्यांनी दिला होता. त्यातील विषमता रोखली नाही तर हरितक्रांतीतूनच लाल क्रांती जन्म घेईल, असे त्यांनी म्हटले होते. घडलेही तसेच! पूर्वी केवळ शहरे किंवा ग्रामीण भागातील विशिष्ट समाजापर्यंत मर्यादित असलेली संपत्ती हरितक्रांतीमुळे जमीन असलेल्या वर्गापर्यंत पोहोचली. पण ती त्यांच्यापुरतीच मर्यादित राहिली. ती खाली पाझरली नाही किंवा पाझरू दिली गेली नाही. त्यातूनच लाल क्रांतीला बळ मिळण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण झाले. नक्षलवादाची समस्या तीव्र होण्याचा काळ आणि हरितक्रांतीचे फायदे मिळण्याचा साधारणत: १९६८-६९ चा काळ पाहता या दोन्ही घटनांचा एकमेकांशी संबंध असल्याचे दिसते. अर्थात, असे घडेल आणि संपत्ती निर्माण होऊन एकवटली जाईल, या भीतीपोटी संपत्ती निर्माण करण्यालाच विरोध करण्याची म्हणजे हरितक्रांतीलाच दूषणे देणाऱ्यांची भूमिकाही उफराटी म्हणावी लागेल. हरितक्रांतीमुळे जमीन असलेला वर्ग नव्याने सधन बनला, तशी त्यांची नवी राजकीय शक्तीसुद्धा उदयाला आली. तीच उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये मुलायम-लालू यादव, तसेच चौधरी चरणसिंग, देवीलाल, चौटाला यांच्या रूपाने पाहायला मिळाली. तिथल्या तिवारी, उपाध्याय, मिश्रा, पांडे, जोशी या राजकारणातील नावांची जागा या जमिनी कसणाऱ्या वर्गानी घेतली. महाराष्ट्रातही काँग्रेसच्या (मुख्यत: आताच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये) राजकारणात सुरुवातीला दबावगट आणि पुढे टगेगिरी वाढत गेली. त्यालासुद्धा हरितक्रांतीचीच पाश्र्वभूमी आहे. एखाद्या प्रश्नावर विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपाय सांगता येतो, पण त्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी व चुकीचे नियोजन याला ते  उपाय राबविणारे जबाबदार असतात. बोरलॉग यांनी जन्माला घातलेल्या हरितक्रांतीबाबतही आपल्याकडे असेच काहीसे घडल्याचे म्हणावे लागेल. बोरलॉग हे अमेरिकेचे असले आणि त्यांनी मुख्यत: मेक्सिकोमध्ये गव्हाच्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या जाती विकसित केल्या असल्या तरी त्यांचा भारताशी घनिष्ठ संबंध होता. ते गेले तरी त्यांच्या कार्यामुळे भारतीय समाजावर झालेला खोलवर परिणाम पुढील बराच काळ कायम राहील. बोरलॉग यांच्या संशोधनामुळे जगाच्या बऱ्याच प्रदेशांतील भूक भागली, पण आफ्रिकी देशांमध्ये फार काही करता आले नाही, याची त्यांना खंत होती. हे आव्हान पुढील पिढीसाठी ठेवूनच त्यांनी जगाचा निरोप घेतला!

साभार लोकसत्ता

संपादकीय

उभ्या पिकातला विज्ञान-वारा… – अतुल देऊळगावकर

 भुकेचा आगडोंब उसळलेली पोटे असतील, तोवर जगात शांतता नांदणे शक्य नाही, असा इशारा नॉर्मन बोरलॉगयांनी जगाला १९७० साली दिला होता. त्याचा प्रत्यय आजदेखील आपल्याला येतो आहे. तीन वर्षांपूर्वी जालना येथील ‘महाराष्ट्र हायब्रिड सीडस कंपनी’च्या (महिको) संशोधन प्रकल्पाचे उद्घाटन सोहळ्यास डॉ. नॉर्मन बोरलॉग आले होते. त्याप्रसंगी अतुल देऊळगावकर यांनी त्यांच्याशी केलेली बातचीत.

प्रश्न : हरितक्रांतीमुळे शेतीवरील खर्च वाढला. पाणी, खत, कीटकनाशकाचा वापर वाढला, अशी टीका सार्वत्रिक आहे, आपली प्रतिक्रिया?
डॉ. बोरलॉग- भारत व पाकिस्तानने गव्हाच्या उत्पादनात घेतलेली झेप पाहून ‘हरितक्रांती’ अशी संज्ञा मिळाली. ती वैज्ञानिकांनी दिलेली नाही.
हरितक्रांतीच्या काळात संशोधन, विस्तार, वितरण सर्व यंत्रणांना एकत्र आणले होते. सर्वाना एकच उद्दिष्ट दिले होते. वैज्ञानिकांसह सर्वानी त्यासाठी स्वत: झोकून दिले होते. तरीदेखील विज्ञान प्रसारात काही त्रुटी राहून गेल्या. खत आणि कीटकनाशक या दोन भिन्न बाबी आहेत. खतामध्ये वनस्पतींकरिता आवश्यक जीवनसत्त्व असते. तर कीटकनाशक हे विष आहे. दोन्ही वापरताना कुठे, किती व कसे घालायचे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. अती वापर केला तर हानी होणारच. शिवाय उत्पादन वाढले की आत्मसंतुष्टता आली आणि प्रशिक्षण थांबले. असे कसे चालेल? विज्ञानाचा प्रसार काटेकोर असला पाहिजे. त्यात कमी पडलो तर विज्ञानाला दोष कसा देता येईल? आपण घेतो त्या औषधांमुळे आपली आयुमर्यादा वाढली, लाखो जीव वाचले. पण त्यांची योग्य मात्रा घेतली नाही तर रीअ‍ॅक्शन येईल. आज स्वयंचलित वाहनांमुळे दररोज हजारो अपघात होतात. म्हणून आपण वाहनांवर बंदी आणा, अशी मागणी करतो का?
माझा सेंद्रिय खतांना पूर्ण पाठिंबा आहे. परंतु केवळ सेंद्रिय खताचा वापर करून सहा अब्ज जनतेसाठी अन्नधान्ये उत्पादन करता येणे अशक्य आहे.
दुसरा भाग असा, की हरितक्रांती अजूनही पूर्ण झालेली नाही. हरितक्रांती ही उत्पादनवाढीपुरतीच मर्यादित नाही. पाण्याचा कमीत कमी वापर, मातीच्या प्रतीमध्ये सुधारणा करून उत्पादकता वाढविल्याखेरीज क्रांती अधुरी राहील. शेतीमधील मोघमपणा, थातुरमातुरता जाऊन अचूकपणा (प्रीसिजन) आणणे हे सध्याचे मोठे आव्हान आहे. फलोत्पादन, वनशेती यांच्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
प्रश्न : जागतिक पातळीवर भूक व उपासमारीचे वाढते प्रमाण पाहून आपण काय सुचवाल?
डॉ. बोरलॉग- धान्याचे उत्पादन वाढले, कोठारे भरून गेली; पण धान्य विकत घेण्याची क्षमता वाढली नाही. म्हणून उपासमार होते. गावांमधून रोजगार वाढविण्यासाठी आणि शेतीवरील अवलंबित्व कमी करण्याकरिता तातडीने उपाययोजना केली पाहिजे. थेट अनुदानाची आखणी करून धान्य स्वस्तात उपलब्ध केले तर लाखो गरीब अन्नापर्यंत पोहोचू शकतील. त्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती हीच निकड आहे.
प्रश्न :  जनुकीय बदल घडवलेल्या बियाणांबाबत जगभर मतांचा गलबला चालू आहे. केवळ वैज्ञानिकच नाही तर समस्त जग, कडाडून विरोध आणि संपूर्ण पाठिंबा या दोन गटांत विभागले गेले आहे. शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार राजकीय पक्ष हिरीरीने आपली बाजू मांडत आहेत. लेख, जाहीर वाद, परिषदा, बहिष्कार, हिंसक निदर्शनांची हत्यारे उपसली जात आहेत. आपली काय भूमिका आहे?
डॉ. बोरलॉग- जगातील लोकसंख्यावाढीमुळे अन्नधान्याची गरज झपाटय़ाने वाढत आहे. त्याचा शेतीवर दबाव सतत असणार आहे. माती, पाणी, जंगल या नैसर्गिक संपदेच्या होणाऱ्या ऱ्हासामुळे शेतीच्या उत्पादनातील मर्यादा जाणवू लागल्या आहेत. त्यामुळे जनुकीय तंत्रज्ञान हे उत्पादनवाढीसाठी नवीन हत्यार होईल. किडीस न जुमानता, कोरडवाहू भागात, कमी पाण्यात भरघोस उत्पादन व अधिक पोषणमूल्य देणाऱ्या पिकांच्या नव्या जाती मिळविण्यासाठी जैवतंत्रज्ञान हे एक उत्तम साधन आहे. त्याचा कौशल्याने उपयोग करून घेतला पाहिजे.
चीनमध्ये जैव तंत्रज्ञान आत्मसात करून मका, गहू, तांदूळ व कापसाचे दर एकरी उत्पादन दणक्यात वाढवले. आज जगभरात जनुकांतरित कापसामुळे (बिटी-बॅसिलस थुरेजिनेसिसयुक्त) लाखो टन कीटकनाशकाची बचत झाली आणि वाया जाणारे उत्पादन हातात आले.
आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन परिषदेने चार नवे जनुक घालून तांदळामध्ये बीटा कॅरोटीन आणण्यात यश मिळवले. कॅरोटीन (पर्णपीतक) शरीरात गेल्यावर ‘अ’ जीवनसत्व तयार होते. सोनेरी रंगाचा हा तांदूळ (गोल्डन राइस) ‘अ’ जीवनसत्वयुक्त आहे. जगातील अडीचशे कोटी जनतेचा भात हा मुख्य आहार आहे. दारिद्रय़ाने गांजलेल्यांना ‘अ’ जीवनसत्वाची कमतरता भासल्याने अनेक रोगांना सामोरे जावे लागते. दारिद्रय़ामुळे गरोदरपणाच्या काळातही महिलांना पुरेसा आहार मिळत नाही. म्हणूनच जन्मत:च दुबळी, अतिशय कमी वजनाची, योग्य वाढ न झालेली बालके जन्माला येतात. देशाचे भविष्य घडविणाऱ्या या उमलत्या पिढीलाही बाल्यावस्थेत सकस आहार मिळत नाही. त्यांची वाढ खुरटते, मानसिक क्षमता घटते. ही पिढी प्रौढ झाल्यानंतर कुपोषणामुळे सुरू झालेल्या या दुष्टचक्राला रोखण्यासाठी वैज्ञानिकांनी पोषणयुक्त पिकांचा ध्यास घेतला आहे. सोनेरी तांदूळ ही त्याची निष्पत्ती आहे.
आज जगभरातील दोन कोटींहून अधिक जनता उपाशी वा अर्धपोटी आहे. एक तर अन्न मिळणे दुरापास्त. त्यातून पराकाष्ठेने उपलब्ध होणाऱ्या अन्नाच्या पोषणमूल्याचा ते विचारही करू शकत नाहीत. अन्नधान्याचा आणि पोषणमूल्याचा तुटवडा कालबाह्य होऊन जाईल ही शक्यता जनुकीय तंत्रज्ञानाने निर्माण केली आहे. भविष्यातील समस्यांचा वेध घेऊन जनुकीय तंत्रज्ञानाच्या संशोधनाची आखणी करावी लागेल. संशोधन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा सहभाग मिळवला पाहिजे. जनुकीय तंत्रज्ञानामुळे जैवसुरक्षिततेला इजा होणार नाही यासाठी जागरूक राहून जैविक मूल्यांच्या जपणुकीकडे काटेकोर लक्ष द्यावे लागेल, अशी पावले उचलली तर जैवविविधता अबाधित राहील आणि तिच्यापासून होणाऱ्या फायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना समप्रमाणात वाटा मिळू शकेल. विज्ञानाने अशी संधी आणून ठेवली आहे. अन्नधान्य, इंधनाच्या समस्या कालबाह्य ठरविण्याची क्षमता जैवतंत्रज्ञानाकडे आहे. हरितक्रांतीने भूकबळीपासून जगाची सुटका केली. जैवतंत्रज्ञानातील क्रांती जगाला भूकमुक्त करू शकते. विज्ञान व तंत्रज्ञानाकडे पाठ फिरविण्यात काहीच अर्थ नाही.
प्रश्न : संकरित, सुधारित असो वा आता जनुकांतरित बियाणे, प्रत्येक वेळी कसून विरोध होतो. या नकाराचे स्वरूप वैज्ञानिक, राजकीय वा नैतिक कसे असते?
डॉ. बोरलॉग- बऱ्याच वेळा विरोध हा चुकीच्या, अपुऱ्या माहितीवर आधारलेला असतो. त्याला भ्रामक विज्ञान (स्युडो सायन्स) अप विज्ञान (बॅड सायन्स) म्हणता येईल. त्याचा गैरवापर करणारे लागलीच गोळा होतात. अशा वेळी वैज्ञानिकांनी वेळीच धोक्याचा घंटानाद केला पाहिजे. हा अनुभव १९६० च्या दशकात होता तसाच आजही आहे. गव्हाच्या वाणाबद्दल, टीका, संशय, नैराश्य व्यक्त झाले होते. हाहाकाराचे भय माजवले जात होते. वैज्ञानिक, नोकरशहा, राजकीय नेते घाबरले होते. शतकांची पारंपरिक रीत सोडताना असुरक्षिततेने ग्रासले होते. त्यांच्या इच्छेप्रमाणे नव्या जाती आल्या नसत्या तर किती मनुष्यबळी गेले असते! अगदी तसेच आज जनुकांतरित बियाणांबाबत घडत आहे.
विज्ञान हा अचूकतेकडील प्रवास आहे. अंतिम पूर्णत्वाचा दावा विज्ञान कधीही करीत नाही. पण म्हणून तोपर्यंत वाट पाहात बसणे हा मानवी गुन्हा ठरेल. मर्यादा लक्षात घेऊन त्या काळातील सर्वोत्तम ते ते स्वीकारावे हे मला अर्धशतकाच्या अनुभवावरून समजले.
प्रश्न : हरितक्रांतीमध्ये कळीची भूमिका असणाऱ्या जगभरातील सार्वजनिक संशोधन संस्थांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये घट होत आहे. जनुकीय क्रांतीचे लाभ सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने ही चिन्हे अनिष्ट नाहीत?
डॉ. बोरलॉग- आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवरील सार्वजनिक संशोधनाच्या निधीमध्ये कपात सुरू झाली आहे. १९९४ साली आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन केंद्रासाठी उपलब्ध निधी साडेचार कोटी डॉलरवरून साडेतीन कोटींवर आला. धनवान राष्ट्र, देणगीदार संस्थांनी हात आखडायला सुरुवात केल्यामुळे इतर आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांच्या निधीतही कपात होऊ लागली आहे. याकडे वेळीच गंभीरपणे पाहिले पाहिजे.
सार्वजनिक हिताचा विचार करून शेती संशोधन करणे आवश्यक आहे. संशोधनाचे आणि उत्पादनाचे अग्रक्रम नेहमीच ठरवावे लागतात. फायदा हाच हेतू असेल तर सामाजिक गरजांचा विचार होत नाही. म्हणूनच चाळीस वर्षांपासून गरीब देशातील सार्वजनिक संशोधन केंद्राला भक्कम करण्याबाबत मी आग्रही आहे.
प्रश्न : तरुण वैज्ञानिकांना आपण काय सल्ला द्याल?
डॉ. बोरलॉग- कुठल्याही पिकाचा गंध प्रयोगशाळेत घेता येत नाही. उभ्या पिकातून वारा जाताना घुमणारा नाद रेकॉर्डवर उपलब्ध असत नाही. पीक आपल्याशी बोलत असते. ते समजून घेण्याचा प्रयत्न आपली ज्ञानेंद्रिये करीत नाही. हे सगळे समजून घेण्याचे कुतूहल वैज्ञानिकाला असले पाहिजे. शेतात जात नाही, अशा व्यक्ती शेतीशास्त्रज्ञ असूच शकत नाहीत.
प्रश्न : जागतिक हवामान बदलामुळे एकविसाव्या शतकावर महाभयंकर अरिष्ट येणार असल्याचे भाकित शास्त्रज्ञ वर्तवत आहेत. आपले काय मत आहे?
डॉ. बोरलॉग- मीसुद्धा तसे वाचले आहे. परंतु माझा त्या विषयाचा अभ्यास नाही.

भुकेला चीत करणारा नायक
डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांना भेटल्यावर कुणाच्याही लक्षात राहायचे ते त्यांचे प्रसन्न व्यक्तिमत्त्व! कमालीचा शांत चेहरा! कुठलाही आव   वा अभिनिवेश नाही. ‘मी’ कधीच डोकावत नसे. समोरच्या व्यक्तीचे पूर्ण बोलून झाल्यानंतरच उत्तर देत. सर्वाशी तितक्याच आदराने बोलत. त्यांच्या अतीव साधेपणातून ‘दिव्यत्वाची प्रचीती’ येत असे.
डॉ. बोरलॉग यांचे वास्तव्य असलेल्या अमेरिकेच्या आयोव्हा राज्याचे ते प्रेरणास्थान होते. अब्राहम लिंकन व जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्या मालिकेत त्यांना स्थान होते. ‘भुकेला चीत करणारा नायक’ असा गौरव त्याच्या पुतळ्यावर करण्यात आला आहे. आपल्या कर्तृत्वाने त्यांना त्यांच्या हयातीत लेजण्ड होण्याचे भाग्य लाभले. नोबेलने सन्मानित केले गेले.
विज्ञानातील कुठल्या नव्या संशोधनाचा उपयोग शेतीसाठी करता येईल, या शोधात डॉ. बोरलॉग सदैव मग्न असत; परंतु ‘मक्यापासून इथेनॉल करण्यामुळे धान्य महाग होत असून, अमेरिकेचा हा मार्ग जगाला धोक्याच्या वळणाकडे नेत आहे.’ असा स्वत:च्या देशाच्या भूमिकेचा स्पष्ट विरोध त्यांनी केला होता.
त्यांना लाभलेल्या सर्व पुरस्कार व सन्मानांचा त्यांनी निधी केला. त्यातून तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्ती व पाठय़वृत्ती दिल्या. प्रयोगांचा प्रसार करण्याकरिता अनेक परिषदांचे आयोजन केले. कर्करोगाने अंथरुणाला खिळेपर्यंत डॉ. बोरलॉग नामे दंतकथेचा भुकेविरुद्ध संघर्ष अविरत चालू राहिला. टेक्सासमधील विद्यापीठात ते आंतरराष्ट्रीय शेती हा विषय शिकवत. आफ्रिकेच्या सासाकावा फाऊंडेशनच्या वतीने सुदान, इथिओपियासारख्या भीषण दरिद्री भागात शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी झटत. दक्षिण आशियामध्ये धान्य उत्पादन वाढवता आले तसे यश आफ्रिकेमध्ये मिळत नाही, याची त्यांना बोचणी लागली होती. जागतिक बँक, जगभरातील नेते, शास्त्रज्ञ, व्यवस्थापक आणि शेतकऱ्यांशी संवादातून धान्योत्पादन वाढीसाठी काय करता येईल, हाच विचार ते अखेपर्यंत करीत राहिले.
‘अवघे जग विनाशाच्या उंबरठय़ावर उभे होते. किती जीव गेले असते याचा अंदाज बांधणे अशक्य आहे. धान्य कमी पडून आशिया व आफ्रिका खंड कसे उद्ध्वस्त होतील, याचा सविस्तर आराखडा विद्वान सादर करीत होते. या दुर्भिक्ष्य पर्वातून जगाला बाहेर काढताना ‘न भूतो न भविष्यति’ अशी मनुष्यहानी टाळण्याची ऐतिहासिक कामगिरी डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांनी केली आहे, अशी कृतज्ञता नोबेल पुरस्कार समितीने १९७० साली व्यक्त केली होती.’ पुरस्कार स्वीकारताना ते म्हणाले, ‘हरित क्रांती हे एकटय़ा-दुकटय़ाचे काम नाही. असंख्य शेतकरी, शेतीशास्त्रज्ञ, संशोधक संस्था, विस्तार अधिकारी, राजकीय नेतृत्व यांच्या अविरत मेहनतीचे ते सांघिक फळ आहे.’
त्या काळात लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी यांच्याशी डॉ. बोरलॉग यांच्या प्रदीर्घ चर्चा झाल्या होत्या. पाकिस्तानात खुद्द अयुबखान यांनीच गव्हाच्या नवीन वाणाविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्या वेळी या ‘कुशंकांचे निरसन करण्याचे काम हे विज्ञान प्रसारकाचेच आहे’ अशीच त्यांची भावना होती.

साभार लोकसत्ता
अतुल देऊळगावकर

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7918:2009-09-14-12-54-07&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10

‘ग्लोबल वार्मिंग’ श्री. अभिजित घोरपडे याचं पुस्तक.

 हवामान, पर्यावरण यांसारखे विषय पुर्वी वर्तमानपत्रांमध्ये अपवादानेच वाचायला मिळत, आज ते ठळकपणे पहायला मिळतात. हे मुलभूत आणि महत्वाचे विषय मराठी पत्रकारितेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात श्री. अभिजित घोरपडे यांचे योगदान मोठ आहे. गेल्या सात वर्षांपासून या विषयांबाबत लोकांत जागरुकता निर्माण करण्यासठी ते सातत्याने लेखन करत आहेत. ‘लोकसत्ता’ने खास पर्यावरणासाठी वाहिलेल्या ‘भवताल’ या पानाच्या संपादनापासून ते निसर्ग व पर्यावरणाला वाहीलेल्या लेखमालां पर्यंत, प्रदूषणापासून ते शाश्र्वत-सम्यक विकासापर्यंत विविध विषयावरील लेख तसेच वने, वन्यप्राणी, भू-जलप्रदूषण, दुष्काळ, पूर आशा विषयांवर वेळोवेळी केलेल्या बातम्यांच्या स्वरुपातील लेखनापासून ते व्याख्याने, ‘स्लाईड शो’ पर्यंत विविध माध्यमांतून हे विषय सर्वसामांन्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी तळमळीने प्रयत्न करतं आहेत.

‘मरणासन्न नद्यां’ ही वाचकांची प्रचंड प्रतिसाद लाभलेली, नद्यांच्या सध्यस्थितीवर प्रकाश टाकणारी- त्यांचा एकूनच मानवी जीवनावर झालेला परिणाम मांडणारी लेखमालिका त्यांनी राज्यांतील जवळ्पास सर्वच नद्यांच्या खो-यांत अडीच महिने प्रत्यक्ष फिरून, काठावरील लोकांशी संवाद साधून लिहिली. सुस्त पडलेल्या संबंधित यंत्रणांनीसुध्दा त्याची गांभिर्याने दखल घेऊन नद्यांची स्थिती सुधारण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले.

श्री. अभिजित घोरपडे याचं ‘ग्लोबल वार्मिंग’ हे पुस्तक राजहंस प्रकाशनाने प्रकाशित केलं आहे.  मानवजातीपुढचे आजच्या काळातील एक प्रमुख आव्हान – ‘ग्लोबल वार्मिंग’. रोज आपल्यापर्यंत त्याबध्दलची उलट सुलट मते आपला गोंधळ आधिकच वाढवणारी.  या समस्ये मागील मुलभूत विज्ञान, त्या बाबतचे अद्ययावत संशोधन, या समस्येत अडकलेले राजकारण अन् अर्थकारण या सा-यांची आजची स्थिती उलगडून दाखवणारे हे पुस्तक सर्वसामान्यंनी अवश्य वाचले पाहिजे.

पुस्तकाच्या मिळणेबाबत चौकशी करीता संपर्क –

राजहंस प्रकाशन

पुणे,

दुरध्वनी – ०२० २४४६५०६३

कुठंय दुष्काळ? – अभिजित घोरपडे


गेल्या दोन आठवडय़ातील पावसामुळे राज्यात स्थिती सुधारली असली तरी अजूनही बऱ्याच भागावर दुष्काळाचे सावट आहे. या पाश्र्वभूमीवर धुळ्याच्या शिरपूर तालुक्यातील काही गावे मात्र केवळ ३५० मिलिमीटर पाऊस पडूनही पाण्याबाबत तृप्त आहेत. पाण्याने भरलेले ओढे-नाले दाखवून ‘कुठंय दुष्काळ’ असा प्रश्न गावकरी करताहेत. पण या भागापेक्षा जास्त पाऊस पडूनही इतरत्र मात्र दुष्काळाची ओरड सुरू आहे.. या दोन भिन्न स्थितींचे नेमके कारण काय आणि दुष्काळ नेमका आहे तरी कुठे? याचा घेतलेला हा मागोवा!
‘साएब, बघा! माझ्या शेतातली कपाशी आताच माणूसभर उंचीची झालीय. बोंडंपण दाटीवाटीनं लागलीत. कपाशी काढली की याच्यानंतर रब्बीमध्ये गहू घेणार आणि मग आणखी एखादं पीक. दुष्काळ कुठंय? तो तर जळून गेला..’ दुष्काळी म्हणून गणल्या गेलेल्या शिरपूर तालुक्यातील असली गावाचे शेतकरी सरदार प्रभू वंझारी सांगत होते. दिवस होता २३ ऑगस्टचा, गणपतीच्या आगमनाचा. त्या दिवसापर्यंत तिथे केवळ ३५० मिलिमीटर (चौदा इंच) इतकाच पाऊस झाला होता. तिथे धरणे नाहीत, पाट-कालवे नाहीत, मोठाले प्रकल्प नाहीत, शासनाचा पैसा आलेला नाही, तरीसुद्धा हे घडले आहे. राज्याच्या बहुतांश भागात यापेक्षा जास्त पाऊस पडूनही दुष्काळाबाबत ओरड होती (बऱ्याच भागात आजही आहे!) त्यामुळेच वंझारी यांचे कथन वेगळे ठरते. त्यांच्याच शेतात उभे राहून हे ऐकताना ‘कुठंय दुष्काळ’ असाच प्रश्न मनात येत होता. अगदी चारच वर्षांपूर्वी असली गावची स्थितीसुद्धा इतर दुष्काळी गावांसारखीच होती. वेळेवर व मनाजोगा पाऊस पडला तर एखादे पीक घ्यायचे आणि पावसाळ्यात पुरावाटे वाहून जाणाऱ्या पाण्याकडे पाहात बसायचे. तेव्हाच्या आणि आताच्या शेतीच्या उत्पन्नातही लक्षणीय फरक पडला आहे. तेव्हा खाण्यापुरते पीक आले तर आले, त्यामुळे बेसन-भाकर मिळायची खात्री नव्हती. आता मात्र या वर्षी चार एकराच्या शेतात तब्बल चार-साडेचार लाख रुपयांचे उत्पन्न कुठे गेले नाही, असे वंझारी सांगतात. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद व समाधान बदललेल्या परिस्थितीचे वर्णन करतो आणि दुष्काळी स्थितीतही (गेल्या दोन आठवडय़ांतील पाऊस पडण्यापूर्वीसुद्धा) कोणीतरी सुखी आहे हे पाहून दिलासासुद्धा मिळतो.
केवळ असली गावच नव्हे, तर आसपासच्या अनेक गावांमध्ये अशाप्रकारे बाराही महिने पाणी उपलब्ध झाले आहे. विहिरी, बोअरवेल्समधील पाण्याची पातळी वाढली आहे. पिण्याच्या पाण्याची तर चिंताच नाही, शेतीसाठीसुद्धा उन्हाळ्यात पाणी मिळू लागले आहे. वंझारी यांची कपाशी आज माणसाच्या उंचीइतकी वाढली, कारण त्यांनी भर उन्हाळ्यात, मे महिन्यातच ती लावली. ते असे करू शकले, हा तिथे उन्हाळ्यातही पाणी होते याचा पुरावाच! पण एकाएकी असे काय घडले ज्यामुळे या दुष्काळी गावांचा असा कायापालट झाला? अर्थात, वाटते तशी ही जादू नाही किंवा एकाएकी घडलेली गोष्टसुद्धा नाही. त्याच्यामागे प्रयत्न आहेत, सातत्य आहे आणि विशिष्ट ध्येय ठेवून केलेली कृती आहे. शिरपूरचे आमदार, माजी मंत्री अमरीश पटेल यांनी उपलब्ध करून दिलेला पैसा-साधनसामग्री आणि ज्येष्ठ भूशास्त्रज्ञ सुरेश खानापूरकर यांनी प्रत्यक्षात जमिनीवर केलेल्या कामाचा हा परिणाम आहे. खानापूरकर स्वत: भूशास्त्रज्ञ असल्याने त्यांच्या कामांना शास्त्रीय आधार आहे. साहजिकच त्यांना या जलसंधारणाच्या कामात मिळालेले यशसुद्धा मोठे आहे. गेल्या वर्षी उन्हाळ्यात ‘लोकसत्ता’तर्फे राज्यातील नद्यांची पाहणी करत फिरताना शिरपूरच्या अरुणावतीच्या काठी खानापूरकर यांचे सुरू असलेले काम पाहण्याचा योग आला. त्या वेळी त्यांनी केलेले दावे आज प्रत्यक्षात उतरले आहेत.
पावसाचे पाणी जिथले तिथेच अडवा-जिरवा, ते स्थानिकांना वापरू द्या! अशी साधी व सोपी संकल्पना घेऊन खानापूरकर काम करत आहेत. इतरत्रही अनेक ठिकाणी असे प्रयोग होत आहेत, पण येथील प्रयोगांची व्याप्ती, त्यात ओतलेला जीव व त्याला असलेला शास्त्रीय आधार यामुळे शिरपूरसारख्या दुष्काळी तालुक्यातील गावेसुद्धा सुजलाम् बनली आहेत. असली, नागेश्वर यासारखे नाले- जे भर पावसाळ्यातही पाऊस पडून गेल्यानंतर कोरडे व रोडावलेले दिसायचे- आता तुडुंब भरलेले आहेत. त्यात साठलेल्या पाण्यामुळे आसपासची भूजल पातळी उंचावली आहे. परिणामी, विहिरी व बोअरवेल्सना कमी खोलीवरच पाणी लागत आहे. आतापर्यंत पाणी जमिनीत मुरवण्याकडे लक्ष दिले जात नव्हते, उलट वाट्टेल तसे पाणी उपसले जायचे. त्याचाच परिणाम म्हणून पाण्याची पातळी खोल-खोलवर जात राहिली. काही भागात तर ती इतकी खोल गेली की तिने जवळजवळ तळच गाठला होता. या दुर्दशेला लोकांच्या दुर्लक्षाबरोबरच काळही कारणीभूत ठरला. काळाच्या ओघात ओढे-नाल्यांमध्ये गाळ साचत गेला. त्यामुळे ते उथळ होत गेले. त्यांची पाणी सामावून घेण्याची क्षमता कमी झाली. त्याचा परिणाम म्हणून पाऊस आला की नाले भरभरून वाहायचे, मोठे पूरसुद्धा यायचे, पण पाऊस थांबताच स्थिती जैसे थे- ना ओढय़ा-नाल्यांमध्ये पुरेसे पाणी, ना भूजलाच्या पातळीत वाढ!
ही स्थिती बदलण्यासाठी आवश्यकता होती ती जास्तीत जास्त पाणी साठवण्याची व ते हळूहळू जमिनीत मुरू देण्याची! खानापूरकरांनी हेच केले, त्याचे फळही मिळाले. नदीला मिळणारे नाले, ओढे, लहान-मोठे प्रवाह यांची रुंदी व खोली इतकी वाढवायची आणि त्यावर टप्प्याटप्प्यात बंधारे बांधायचे जेणेकरून पावसाळ्यात पडणारे जास्तीत जास्त पाणी तिथेच साठून राहावे. त्यामुळे जमिनीत पाणी मुरण्यास मदत होईल, जोडीने पावसाळ्यात येणाऱ्या पुरांचासुद्धा धोका कमी होईल. याच्या बरोबरीनेच पावसाळ्यात ठिकठिकाणी वाहणारे जास्तीचे पाणी विविध विहिरींमध्ये सोडून जमिनीत मुरविण्याचेही प्रयत्न केले. सर्व काम दर्जेदार, तन-मन लावून आणि शास्त्रीय आधारावर- मग यश आले नसते तरच नवल! या प्रयत्नांतून आसपासचा तब्बल ८० चौरस किलोमीटरचा प्रदेश दुष्काळमुक्त व पूरमुक्त करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याचबरोबर लोकांना वर्षभर पिके घेण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल आणि नाले-ओढे बारमाही झाले की त्यांचीच थोरली बहीण असलेली मुख्य नदी अरुणावतीसुद्धा बारमाही बनेल. याच ध्येयातून साधारणत: २००५ सालापासून हे काम सुरू आहे. पाण्याची कामे ही रोजगार हमी योजनेतून झाली तर त्याला फार काळ जातो, लोकांना क्वचितच पाणी मिळते व सर्वकाळ नुसती रोजगार हमीच सुरू राहते. म्हणून ही कामे मोठ-मोठाली मशीन्स लावून करावीत, असे खानापूरकर सांगतात. त्यामुळेच त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी लोकांसोबतच पोकलँड, डंपर सतत कार्यरत दिसतात. या कामांद्वारे आतापर्यंत ११ नाल्यांचे काही टप्पे मिळून एकूण तब्बल साडेसोळा किलोमीटर लांबीचे प्रवाह सुमारे चाळीस-पन्नास फूट खोल आणि तितकेच रूंद करण्यात आले आहेत. या नाल्यांमध्ये पाणी साठून राहावे म्हणून टप्प्याटप्प्यात एकूण ५६ पक्के बंधारे घालण्यात आले आहेत. जमिनीत जास्तीचे पाणी टाकून भूजलाची पातळी वाढविण्यासाठीचा अतिरिक्त प्रयत्न म्हणून ७८ विहिरींमध्ये पाण्याचे पुनर्भरण केले जात आहे. जास्तीचे पाणी वळवून ते या विहिरींपर्यंत आणण्यासाठी २९ किलोमीटर लांबीचे पाट व चाऱ्या तयार करण्यात आल्या. शिवाय तीन शेततळीसुद्धा खणण्यात आली. कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय, शासकीय निधीशिवाय ही कामे झाली. त्यासाठी तब्बल पाच कोटी रुपयांचा खर्च आला. ही रक्कम जास्त वाटेल, पण एवढय़ाच कामांसाठी सरकारी खर्च तब्बल चौपट किंवा पाचपट आला असता; तरीसुद्घधा पुरेसे पाणी अडले असते का, हा प्रश्न आहेच. हे विधान केवळ पूर्वग्रहांवर आधारित नाही, ते अतिशय जबाबदारीने केलेले आहे. कारण याच परिसरात फिरताना अनेक सरकारी बंधारे दिसतात- ज्यात बादलीभरही पाणी साचत नाही. त्यांची जागा पाहून ती कशी निवडली असेल याचा प्रश्न पडावा आणि दर्जाबाबत तर न बोललेलेच बरे! अशा बंधाऱ्यांवर केला जाणारा खर्च प्रत्यक्षात खानापूरकर यांनी उभारलेल्या बंधाऱ्यांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त दाखवला जातो. असे कित्येक ढासळलेले व निरुपयोगी सरकारी बंधारेसुद्धा खानापूरकर यांनी पुन्हा उत्तम प्रकारे उभारून दिले आहेत. पण त्यासाठीसुद्धा ‘संबंधितांना’ पाच टक्के रक्कम पोहोचवावी लागते, हे दुर्दैव!
आपल्या दगडांच्या देशात म्हणजे जिथे काळा पाषाण आहे अशा प्रदेशात पुरेसे पाणी मुरविणे हे आव्हानच! कारण येथील खडकात पाणी पाझरण्याची क्षमताच मुळी केवळ अडीच ते तीन टक्के आहे. शिवाय पाऊस कधी व कसा पडणार यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. त्यामुळेच पडणारा पाऊस जमेल तेवढा साठविणे, मुरविणे हेच आपण करू शकतो. पावसाचे पाणी वाट्टेल तसे वाहू देण्याची चैन आपल्याला परवडणारी नाही. एकवेळ पाणी साठवून ते वाया घालविले तरी चालू शकेल, पण पाणी साठवलेच नाही तर मात्र आपण तोटय़ात राहणार हे निश्चित! राज्यात सिंचनाच्या सुविधा असलेल्या भागात (१७ टक्के क्षेत्र) कदाचित हे केले नाही तर चालेल, पण उरलेल्या ८३ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक प्रदेशासाठी ही गरज आहे. कारण हा प्रदेश पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे आणि पाण्याची गरज त्यांना स्वत:लाच भागवायची आहे. त्यासाठी खानापूरकरांसारखे प्रयोग निश्चितच उपयोगी पडणारे आहेत. अर्थात, त्यांचे अनुकरण डोळसपणे करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक भागातील भू-रचना, पावसाचे प्रमाण व सर्व प्रकारच्या भौगोलिक माहितीच्या आधारावर हे करणे अपेक्षित आहे. असे केले तर पावसाळ्यात पूरही येणार नाहीत आणि पुढे दुष्काळही पडणार नाहीत. सरदार वंझारी यांच्या शब्दांत सांगायचे तर ‘पूर्वी पाऊस यायचा अन् धूम पळून जायचा, आता अडतो-थांबतो..’ असे झाले तर मग तीनशे-साडेतीनशे (बारा-चौदा इंच) मिलिमीटर पावसातही चिंता करण्याचे कारण नाही.
पाण्याच्या प्रश्नाचे हे उत्तर असतानाही एक प्रश्न उरतोच- मग दुष्काळ नेमका कुठे आहे?.. दुष्काळ आहे या उत्तरांकडे न पाहण्यामुळे- कधी अक्कल नसल्याने किंवा कधी वेडय़ाचे सोंग आणल्यामुळे. दुष्काळ ठासून भरला आहे तो सरकारी कामांच्या निकृष्ठ दर्जात, निर्ढावलेल्या ‘टक्केवारी’च्या प्रशासनात, उंची नसलेल्या-कामचलाऊ लोकप्रतिनिधींमध्ये आणि काहीही सहन करणाऱ्या लेच्यापेच्या ‘जनता जनार्दनात’सुद्धा! याचा धडधडीत पुरावा म्हणजे साठ वर्षांनंतरही आपल्याकडे निवडणुकांमध्ये ‘पाणी देऊ’ अशी आश्वासने दिली जातात. विशेष म्हणजे या नेत्यांना भुलून लोकसुद्धा त्यांच्या मागे धावतात. कामे झाली नाहीत किंवा होऊनही उपयोगाची नसतील तर जाब विचारला जात नाही. ते पुढच्या वेळेला दुसऱ्या कुणाच्या तरी थापांना भुलतात. पाणी पुरविले तरी बहुतांश गावांमध्ये स्वयंपूर्ण व्यवस्था केली जात नाही, तर टँकरने पुरवठा होतो.. दुष्काळ इथे आहे! सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचारातही दुष्काळ मुरला आहे, चांगलाच झिरपला आहे. पाणी अडविण्यासाठी गावोगावी लाखो रुपयांचे बंधारे मंजूर केले जातात. मंत्र्यांपासून-अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वाची टक्केवारी वजा करून उरलेला निम्मा-अर्धा पैसा खाली झिरपतो. कागदावर व्यवस्थित हिशेब दाखवला जातो. पण ज्याच्या नावाखाली या सर्वानी पैसा ओरबाडला त्या माणसासाठी बंधाऱ्यात पाणी साचले का, याचा हिशेब मागितला जातो का? तसे होत असते तर अनेक बंधारे वर्षांनुवर्षे भग्न अवशेषांसारखे पडून राहिले नसते. म्हणजे मग हे बंधारे पाणी अडविण्यासाठी उभारले जातात की पैसा अडविण्यासाठी (व जिरविण्यासाठी!)?.. दुष्काळ हा इथे आहे. प्रत्यक्षात किती क्षेत्रावर खरंच पाणी पोहोचून ते बागायती झाले, त्यामुळे किती गावांचे जीवन समृद्ध बनले, याचा शोध घेतला जात नाही. त्याऐवजी अशा बांधलेल्या/ न बांधलेल्या बंधाऱ्यांच्या आधारावर राज्याच्या जलसंपन्नतेची आकडेवारी नाचवली जाते आणि राज्याच्या प्रगतीचे खोटे चित्र रंगविले जाते.. दुष्काळ इथेच आहे!
हा करंटेपणाचा दुष्काळ घालविण्यासाठी गावांनाच एकत्र येऊन परिसरातील पाण्याची कामे हाती घ्यावी लागतील. ती करताना शास्त्रीय पायावरच आधारीत असतील, याचे भान ठेवावे लागेल. आता निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्याने गल्लोगल्ली अनेक इच्छुक घोडय़ावर बसून तयारच आहेत. या काळात दारूपाटर्य़ावर, मंडळांच्या हफ्त्यांवर पैसा घालवण्यापेक्षा पाण्याच्या कामासाठी मदत करेल तोच उमेदवार आमचा, असे ठरवले तर निवडणुकांचा निकाल लागेपर्यंत बरीचशी कामे उरकलेली असतील. सध्याच्या बदललेल्या-मोडलेल्या आघाडय़ा, बंडखोऱ्या यामुळे सर्वच राजकीय समीकरणे बिघडली आहेत, अजूनही बिघडत आहेत. त्यामुळे लोकांच्या लहान-मोठय़ा मागण्यांकडे उमेदवारांना लक्ष देणे भाग आहे. मग या अस्थिरतेचा चांगल्या कामासाठी फायदा उठवला नाही तर आपणसुद्धा करंटे ठरू. आणि राजकारण्यांनासुद्धा समजू द्या- आता गावासाठी टँकर मंजूर करण्याचे आणि भूलथापांचे दिवस संपले. मनात आणले तर आणि जनता खरंच ‘जनार्दन’ बनली तर हे शक्य आहे. तरच दुष्काळ घालविणेसुद्धा शक्य आहे!

अँजिओप्लास्टी इन वॉटर कन्झर्वेशन!
शिरपूरचे खानापूरकर यांच्या जलसंधारणाच्या कामात शास्त्रीय आधार पाहायला मिळतो. पाणी मुरण्यासाठी नुसते ओढे-नाले खोल करून उपयोगाचे नाही, तर खडकाच्या कोणत्या थरात पाणी मुरू शकते, याची अचूक माहिती करून घेणे महत्त्वाचे ठरते. हे केले नाही तर या कामांमध्ये अपयश येण्याची शक्यता अधिक असते. त्यासाठीच पाणी मुरण्याच्या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे याकडे खानापूरक लक्ष देतात. या संकल्पनेला ते नाव देतात, ‘अँजीओप्लास्टी इन वॉटर कन्झर्वेशन’! त्यांच्या प्रयोगांना आलेले यश पाहून हे नाव किती समर्पक आहे, याची कल्पना येते.

जिल्ह्य़ाला २० पोकलँड, सात डंपर
शिरपूरप्रमाणे राज्याच्या सर्वच भागात अशी कामे करणे शक्य आहे आणि कोणत्याही प्रदेशाला केवळ पिण्यासाठीच नव्हे तर शेतीसाठीसुद्धा पुरेसे पाणी मिळवून देणे शक्य आहे!.. खानापूरकर असा दावा करतात. ही कामे झटपट आणि मोठय़ा प्रमाणावर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ाला २० पोकलँड आणि सात डंपर अशी साधनसामग्री पुरवावी, त्यासाठी साधारणत: २२ कोटी रुपयांचा खर्च येतो. पण या खर्चात संपूर्ण जिल्हा पाण्याच्या दृष्टीने सुजलाम् करणे शक्य आहे. अर्थात, या सामग्रीचा योग्य वापर करून घेतला तर..!

साभार लोकसत्ता

अभिजित घोरपडे

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7525:2009-09-12-13-04-41&catid=55:2009-07-20-04-00-45&Itemid=13

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ब्युटी अँन्ड दी बीस्ट – राणी दुर्वे

 ‘दिलसे’ लिहिले जात आहे मध्य प्रदेशातील भोपाळमधून! म्हणजेच देश के दिलसे! मध्य प्रदेशातील समाज, संस्कृती आणि बदलत्या जीवनाचा वेध..
‘भोपाळ’ म्हणताच युनियन कार्बाईड नावाची कंपनी आठवावी, इतके हे शहर वायुगळतीशी जोडले गेलेले आहे. ज्या कंपनीने २० हजारांच्या अधिकृत आकडय़ांनी (अनधिकृत आकडा त्यापेक्षा खूप मोठा असेल!) माणसे मारली आणि किमान साडेपाच लाख लोकांना कायमचे अपंग केले, अशा कंपनीचा अध्यक्ष अमेरिकन सरकारला कधीही सापडला नाही. भूमिगत ऐषारामाचे दीर्घ आयुष्य व्यतीत करणारा वॉरेन अ‍ॅंडरसन आणि जगण्यासाठी पुरेसे पैसे मिळत नाही म्हणून ‘दातात गवत धरून भोपाळ शहरातल्या चौकात धरणे धरून बसणाऱ्या म्हाताऱ्या मुसलमान बाया’- हे वास्तव भेदक आहे.
तोहिवाळ्याचा ऋतू होता. कडाक्याच्या थंडीचे दिवस होते. महिना डिसेंबर आणि तारीख दोन! नेमकी तारीख सांगायची तर दोन डिसेंबर एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीची रात्र. थंडी लपेटून अवघे भोपाळ शहर झोपले होते. दिवसभराच्या नित्यक्रमामधून उगवलेली रात्रही तितकीच निर्धोक, निवांत, सुंदर. थकलेल्या दिवसानंतर मिळणाऱ्या विश्रांतीची. त्या रात्री झोपताना कुणाच्या मनाला शंकाही शिवली नाही की, पुन्हा आपल्या आयुष्यात पहाट उगवणार नाही. रात्र चढत गेली तसा झोपेचा पडदा शहरात पसरत गेला. मात्र, त्याआधीच दूर कुठेतरी रात्रीतून घडणाऱ्या नाटय़ाचा पडदाही उघडला गेला होता. भोपाळमधील पेस्टिसाइड बनविणाऱ्या युनियन कार्बाईड कंपनीमध्ये घडलेल्या काही रासायनिक प्रक्रियेतून तापमानात वाढ होत ६१० नंबरच्या जमिनीखालील टँकमधून अत्यंत विषारी असा मिथाईल ऐसोसायनाईट (एम. आय. सी.) वायू बाहेर पडू लागला होता. तलावांनी नटलेल्या आणि एखाद्या हिल स्टेशनप्रमाणे उंच-सखल टेकडय़ांसदृश भागावर वसलेल्या ‘भोपाळ’ नावाच्या सुंदर शहराचे गॅस चेंबरमध्ये रूपांतर होण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली होती. टनावारी विषारी वायू त्या टँकमधून बाहेर पडून वस्त्यांमागून वस्त्यांवर पसरत जाणार होता. मृत्यूचे थैमान अवघ्या शहरात काही तासांतच घडणार होते आणि या सर्वापासून अनभिज्ञ असा तो माणसांचा समूह घरांत, घराबाहेर, रस्त्यांवर, दुकानांच्या फळकुटांवर, स्टेशनांवर झोपलेला होता. बेखबर. साधारणपणे रात्री सव्वाच्या सुमारास नाइट पेट्रोलिंग करणाऱ्या युनिटने पहिल्यांदा पाहिले की, लोक रस्त्यावरून सैरावैरा धावत सुटले आहेत. लोकांच्या धावण्याचे कारण जाणून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला; पण पळणाऱ्या लोकांनाही कळत नव्हते की, नक्की काय झाले आहे आणि कुठल्या दिशेला धावावे? नेमका कशापासून स्वत:चा जीव वाचवावा? खोकला, ठसका लागून लोक हैराण होत होते आणि डोळ्यांची आग होत होती. काहींना श्वास घेता येऊ नये, इतके ते घुसमटले होते. काय घडले आहे, ते न कळून लोक नुसतेच शहराच्या सुनसान रस्त्यांवरून धावत निघाले होते. दिशाहीन. नाइट पेट्रोलिंग युनिटने जवळच्या पोलीस कंट्रोल रूमला रात्री १.२५ च्या सुमारास पहिली बातमी कळवली की, कसलासा वायू पसरला आहे आणि लोक घाबरून पळत आहेत.
यंत्रणा जागी झाली. भीतीने शहराबाहेर पडण्यासाठी धाव घेणाऱ्या लोकांना कसे थोपवावे, याचा विचार सुरू झाला. तोवर वायुगळती युनियन कार्बाईडमधून होत असल्याचाही संदेश पोहोचला. युनियन कार्बाईडच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. परंतु एकही जबाबदार अधिकारी सापडेना. सापडला तो तिथला वॉचमन आणि त्याला घडणाऱ्या प्रकरणाची सुतराम कल्पना नव्हती. वाऱ्याच्या दिशेने वायू शहरात पसरत होता. भीतीग्रस्त जमाव पडत, ठेचकाळत जीव वाचवण्यासाठी मिळेल त्या वाहनांनी, साधनांनी, तर कित्येकजण पायीच शहराबाहेर पडण्यासाठी धावत होते. बैरागड, इंदौरचा रस्ता, न्यू मार्केटच्या दिशेने लोक धावत होते. आपापल्या कुटुंबातील लोकांना सांभाळत जाताना कुणी वाटेत कोसळलाच तर काही क्षण त्याच्यापाशी थांबून नाइलाजाने त्याला तिथेच सोडून लोक निघून जात होते. कुठल्यातरी अदृश्य संकटाशी मुकाबला करण्याप्रमाणे शासकीय यंत्रणा गोंधळून गेली होती. त्या गोंधळात मध्येच हाताशी माहिती आली की, डोळ्यांवर पाण्याचा रुमाल ठेवल्यास डोळ्यांची आग कमी होऊ शकेल. मिळालेली तुटपुंजी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवली जाऊ लागली. विषारी वायूचा दाट ढग आसमंतात पसरू लागला. अगदी काही याडार्ंवरचेच दिसावे, असे विषाचे धुके पसरले. डिसेंबरमधील प्रचंड थंडीमुळे घराची दारे-खिडक्या बंद होती. पंखे बंद होते. अशा बंदिस्त जागेत शिरलेल्या वायूने घराघराचे गॅस चेंबर बनविले. रात्री दोनच्या सुमारास कंट्रोल रूममधील फोन सतत खणखणू लागले आणि पोलीस केवळ एवढीच माहिती देऊ शकत होते की, शहरात वायुगळती झाली आहे आणि पाण्याचा वापर केल्यास होणारा त्रास कमी होऊ शकेल. मात्र, हा वायू इतका विषारी असल्याची कल्पना यंत्रणेलाच नसल्यामुळे केवळ लोकांमधली भीती दूर करणे आणि पळणाऱ्यांची सुरक्षितता- एवढीच बाब प्रामुख्याने त्या रात्री विचारात घेतली जात होती.
तीन डिसेंबरची सकाळ उजाडली ती शहरात मृत्यूची थंड लाट पसरवूनच. शहरातील फार तर पन्नास-साठ माणसे रात्रीत मृत्यू पावली असतील, अशा अंदाजाने उभी ठाकलेली यंत्रणा ‘न भूतो- न भविष्यती’ अशा संहाराने हादरून गेली. सकाळी सहा-साडेसहा वाजेपर्यंत या घटनेची तीव्रता लक्षात आलेली नव्हती. रात्रीतून गोळा केले गेलेले बचाव गट सकाळी जसजसे घरा-घरांतून, दुकानांमधून, झोपडय़ांमधून फिरू लागले, तसतसे मृत्यूने घातलेले थैमान लक्षात येऊ लागले. शहराचा जो भाग वायुगळतीच्या पूर्णपणे प्रभावाखाली आला होता, अशा भागातील घरांमधून सर्वच्या सर्व लोक मृत तरी झालेले आढळत होते किंवा कुणी व्यक्ती जिवंत हाती लागलीच तर ती इतकी गंभीर असायची, की तिची आशा करणे निर्थक ठरावे. लोक पळून गेल्यामुळे कित्येक घरे ओस पडली होती. रस्त्यांतून धावताना अनेकजण मृत होऊन पडलेले आढळत होते. रात्रीच्या अंधारात दिसले नाही ते प्रखर सत्य दिवसाच्या उजेडात समोर येऊ लागले. शहरात ठिकठिकाणांहून मदतीची याचना होऊ लागली. सरकारी, निमसरकारी, खासगी अशी सर्व प्रकारची वाहने मृत अथवा घायाळ शरीरे भोपाळ मेडिकल कॉलेजच्या आवारात पोस्टमॉर्टेमसाठी आणून टाकू लागली. टेलिफोन, वायरलेसमधून संदेशांची देवघेव प्रचंड प्रमाणावर वाढली. या परिस्थितीत नेमक्या इलाजाबाबत डॉक्टरांमध्येही संदिग्धताच होती.
कंपनीपासून काही फर्लाग अंतरावर असणाऱ्या भोपाळ रेल्वेस्टेशनवरील दृश्य तर अधिकच भयावह होते. एरवी अहोरात्र गजबजून उठणारे स्टेशन माणसांच्या उलटय़ा आणि घाणीने भरून गेले होते. त्यातच पडलेले मृतदेह! ट्रक भरभरून प्रेते उचलली जात होती. रेल्वेस्टेशनबाहेरील खुल्या मैदानात डोक्यावर चादरी ओढून झोपलेले लोक झोपल्या स्थितीतच मरून पडले होते. प्रत्येकाच्या डोक्यावरून कपडा हटवावा तर त्या खाली मृतदेह सापडत होता. प्लॅटफॉर्मवरील प्रेतांची विल्हेवाट लावल्याशिवाय मैदानातील माणसांकडे लक्ष पुरवणेही शक्य नव्हते.
त्यातच सकाळी दहा-साडेदहाच्या सुमारास शहरात अफवा पसरली की, कंपनीमधून पुन्हा वायुगळती सुरू झाली आहे. रात्रीपेक्षाही अधिक मोठय़ा प्रमाणावर घबराट पसरली. युनियन कार्बाईड कंपनीच्या विरुद्ध दिशेने लोक धाव घेऊ लागले. कंपनीमधून शहानिशा करून माणसांपर्यंत संदेश पोहोचेपर्यंत काही काळ गेला. पण कुणाचाच त्यावर विश्वास बसत नव्हता. किंबहुना रात्रीत घडलेले मृत्यूचे तांडव लक्षात घेता कुणीही जोखीम घ्यायला तयार नव्हते. शहरात पुन्हा एकदा प्रचंड धावपळ माजली. घाबरून पळणाऱ्या त्या जमावाला थांबवणे यंत्रणेला अवघड जाऊ लागले. मृत शरीरांची विल्हेवाट लावणे, जखमींना रुग्णालयात पोहोचवणे, घराघरांतून चूल पेटली नसल्यामुळे अन्नधान्याची रसद पुरविणे, अफवांना आवर घालणे, घाबरून पळणाऱ्या जमावाला थोपवणे.. भोपाळ शहराने पाहिलेला ३ डिसेंबरचा दिवस हा असा होता! मृत माणसांच्या विल्हेवाटीपेक्षाही मोठी समस्या होती ती खच पडून मरून पडलेल्या  जनावरांची.. त्यामुळे पसरणाऱ्या रोगराईची. या सर्वापासून दूर युनियन कार्बाईड नावाची एक कंपनी होती..
वस्तुत: ‘दिलसे’ लिहिण्यासाठी हाताशी कितीतरी विषय असूनही मी अशा एका अवघड टप्प्यावर येऊन पोहोचले की, भोपाळमधील दोन डिसेंबर चौऱ्याऐंशीची रात्र लिहिल्याशिवाय मला पुढे जाणे शक्य नव्हते. काही काळ थांबले, थबकले. तिथून दूरही जाण्याचा प्रयत्न केला. मानव्य हटवादीपणा कलेपाशीही असतो, याची प्रचीती अनेक वेळा येते. त्याला शरण जाऊन काळ खोदून पाहणे अपरिहार्य आहे, हे शेवटी लक्षात आले आणि मग ‘लिहीत आहेच, तर किमान एकदा जाऊन कंपनी पाहून यावी,’ असा रेटाही आतून दिला जाऊ लागला. इथे युनियन कार्बाईडची कंपनी नेमकी कुठे आहे म्हणून चौकशी केली तर कडवट उत्तर मिळाले, ‘क्यूँ जाना उस शमशानकी तरफ? किडे-मकोडोंकी तरह मारा लोगों को उसने!’ या शहरातल्या हवेत विषारी वायूचे कण अजून राहून गेले आहेत किंवा नाही, याची कल्पना नाही; मात्र ज्यांनी तो नरसंहार पाहिला, अनुभवला आहे, त्यांच्या मनात विष राहून गेले आहे.
‘जाऊ नको’ म्हणून बजावून सांगितले की जाणे अनिवार्य ठरते! मग एक दिवस हाताशी नासीर सापडताच दुपारच्या वेळी मी त्याला गाडी जुन्या भोपाळमधील दाट वस्तीच्या रस्त्यावरून युनियन कार्बाईडच्या दिशेने घ्यायला सांगितली. ‘गॅस ट्रॅजेडी’नंतर आज इतक्या वर्षांनी मी हे शहर खूप जवळून पाहत आहे. पाहते आहे की, प्राकृतिक सौंदर्यासोबतच एक नवे, सुंदर शहर मन लावून घडविले जात आहे. कुठे तळ्याकाठी म्युरल्स उभारली जात आहेत. ताल-उत्सव साजरे केले जात आहेत. रस्त्याचे दोन्ही काठ हिरव्या बागांनी सजलेले आहेत. मोठाली म्युझियम्स सजवली जात आहेत. प्रवाशांचे आकर्षण ठरावे अशी अनेक ठिकाणे शहरात प्रयत्नपूर्वक घडविली जात आहेत. सांस्कृतिकदृष्टय़ाही हे शहर सतत गजबजलेले राहते. मोठय़ा उत्साहाने आदिवासी नृत्य, कला, दागिन्यांची प्रदर्शने मांडली जातात. इंदौर-ग्वाल्हेरपेक्षाही नवे भोपाळ अधिक नेटके, सुंदर आहे. खास मध्य प्रदेशची राजधानी शोभेल असेच एक नवे भोपाळ आकाराला येत आहे. जुने भोपाळ मात्र जुन्या दिल्लीसारखेच गजबजलेले, दाटलेले, कोंदटलेले शहर आहे. नबाबी थाटाच्या रेंगाळलेल्या खुणा तिथेही आहेत. भारतातला एकुलता एक इमामखाना अजून भोपाळमध्ये शिल्लक आहे. किंबहुना जुने व नवे भोपाळ अशी दोन विरोधी, तरीदेखील परस्परपूरक अशी शहरे एकाच शहरात सामावली आहेत. नव्या शहराची वेस ओलांडून गाडी जुन्या भोपाळमध्ये शिरली. अपेक्षेपेक्षा अधिक अस्ताव्यस्त लोकवस्तीतून जुन्या शहराच्या कमानी, मशिदी ओलांडत नासीरने गाडी एका डम्पिंग ग्राऊंडसमोर उभी केली. दूरवर दिसणारी कंपनीसदृश एक थंडगार पडलेली इमारत पाहून मी विचारले, ‘क्या, यहीं है वह कंपनी?’ उत्तर न देता कंपनीपाशी जाण्यासाठी रस्ता शोधायला नासीर गाडीतून उतरला. तिथवर पोहोचायला रस्ताच नाही, सांगत परतला. खाचखळग्यांतून वाट काढत गाडी डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये काही अंतरावर गेली. मात्र, त्यापलीकडे गाडी जाणे शक्य नव्हते. पायीच जाऊन यावे तिथवर, या विचाराने मी खाली उतरले. काही अंतर गेलेही. मात्र तिथल्या संपूर्ण प्रदेशात इतकी घाण- म्हशी, कुत्रे, डुकरांचा वावर, की त्यातून वाट काढून कंपनीपर्यंत पोहोचणे मला शक्य नाही, हे लक्षात येताच मी थांबले. अंतरावरूनच काही फोटो घेऊन मी गाडीपाशी परतले. सभोवार नजर टाकली. ग्राऊंडमध्ये घाणीचे साम्राज्य. त्यापलीकडे उभी असलेली कर्दनकाळ कंपनी. भोवताली दाटलेली वस्ती. त्या रात्रीतून पसरलेला विषारी वायू आणि दाट वस्ती यांचा ताळमेळ घालत मी काही क्षण थांबले. तो काळ जागा व्हायला कुणाच्यातरी आठवणीची मला गरज होती. ‘कुछ याद है आपको उस रात की?’ मी नासीरलाच विचारले. ‘यहाँ तो नहीं रहते थे हम लोग। मैं छोटा था तब। बस भागते हुए लोगोंकी कुछ धुंदलीसी याद है।’
आज अजूनही म्हणावे तितके औद्योगिकीकरण भोपाळमध्ये नाही, याची मीमांसा करताना कधी कधी वाटतं- हा कदाचित त्या भयंकर औद्योगिक अपघाताचा परिणामही असू शकेल. युनियन कार्बाईड इंडिया लि. हा सत्तरच्या दशकात भोपाळमधला एक महत्त्वाचा प्रकल्प होता. अमेरिकन मल्टिनॅशनल  कंपनीची ही भारतातील सबसिडीयरी. इथे ‘सेविन’ (कार्बरिल) नावाचे एक कीटकनाशक मिथाईल ऐसोसायनाइट व इतर काही द्रव्यांपासून बनविले जात असे. द्रव स्थितीत असलेला मिथाईल ऐसोसायनाइट वायूरूप अवस्थेत अत्यंत विषारी असल्याची पूर्ण कल्पना अमेरिकन तसेच भारतीय कंपनीला होती. एम.आय.सी.चे रूपांतर वायूत होऊ नये म्हणून

जमिनीखालच्या थंड टाक्यांमधून तो द्रव साठवला जात असे. अशा तीन टाक्या जमिनीखाली होत्या. त्यापैकी एका टाकीमधून द्रव एम.आय.सी.चे गॅसमध्ये रूपांतर झाले. इतक्या विषारी वायूची कल्पना असूनही कंपनीच्या भारतीय अथवा अमेरिकन प्रशासनाने भोपाळमधील प्लान्टची कधीच पुरेशी काळजी घेतली नव्हती. शहरातल्या वस्तीपासून किमान अंतराचाही नियम कंपनीने पाळला नव्हता. कंपनीच्या भोवतीने झोपडपट्टी दाटू लागली. पण अशा स्थितीत अपघात घडलाच तर त्यावर कुठला उपाय असू शकेल, याची जुजबी कल्पनाही प्रशासनाला नव्हती. किंबहुना युनियन कार्बाईडमधून होणाऱ्या वायुगळतीतल्या वायूचे नावदेखील कळण्यासाठी त्या रात्री काही तास जावे लागले. निष्काळजीपणा, बेजबाबदारपणा आपल्या पाचवीलाच पूजलेला आहे. मग ती २ डिसेंबर ८४ ची रात्र असो वा २६ नोव्हेंबर २००८ ची रात्र असो. अमेरिकन कंपनीने गोपनीयतेच्या नावाखाली अनेक बाबींचे ज्ञान इथल्या कर्मचाऱ्यांना दिले नव्हते. अमेरिकेची हीच ‘गोपनीयता’ भोपाळ शहराचा काळ ठरली. कंपनीची कुलिंग सिस्टीमच काही महिन्यांपासून बंद असावी. याव्यतिरिक्त कितीतरी गोष्टी धाब्यावर बसवल्याच होत्या; पण त्याहीपेक्षा लाखमोलाचे माणसांचे जीव कवडीमोलाचे मानले गेले, ही बाब अमेरिकन कंपनीने अमेरिकेतल्या भूमीवर नाही तर भारतासाठी मानली. ओल्या कपडय़ाने चेहरा झाकून घ्यावा, इतका छोटा उपायही अनेक जीव वाचवू शकला असता. पण ही साधी गोष्टही सांगण्याचे कष्ट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी घेतले नाहीत.
‘युसील’च्या भारतीय आणि अमेरिकन कंपनीविरुद्ध करावा लागलेला लढा सर्वज्ञात आहे. मात्र, त्यादरम्यान अमेरिकन कंपनीच्या अध्यक्षाला- वॉरेन अ‍ॅंडरसनला भोपाळमध्ये अटक होताच पंधरा दिवसांत जामीन मिळवून तो अमेरिकेत निघून गेला आणि त्यानंतर तो कधीही हाती सापडला नाही, याची आपल्याला फारशी कल्पना नसते. कुठल्याही आपत्तीला तोंड द्यायला हजारो हात पुढे येतात. जिवाची पर्वा न करता विषारी वातावरणातल्या त्याही दिवसांत अनेक संस्थांनी, लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने शासकीय यंत्रणेला साथ दिली. केवळ एका टाकीतून गॅस बाहेर पडला तर इतका मोठा हादसा घडला. याखेरीज अशीच आणखीही एक टाकी त्या रात्री एम.आय.सी.ने भरलेली होती. इतरही विषारी वायूच्या साठय़ाने कंपनीतल्या टाक्या भरलेल्या होत्या. साहजिकच संपूर्ण शहरात दहशतीचे वातावरण पसरलेले होते. वारंवार अफवा उठत. कडाक्याच्या थंडीत रात्री-बेरात्री लोक भीतीने आपली बोचकी सांभाळत पळत सुटत.  लोकांच्या मनातली दहशत दूर करण्यासाठी उरलेला वायू निकामी करण्याचे ठरवले गेले. १६ डिसेंबरपासून ‘ऑपरेशन फेथ’ हाती घेण्यात आले. कंपनीपासून दूरवर कॅम्प्समधून लोकांची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र, या ऑपरेशनपूर्वीच जुन्या भोपाळमधील बरेच लोक उठून निघून गेले होते. १६ डिसेंबरला सकाळी नऊ वाजता ‘फेथ ऑपरेशन’ सुरू झाले. या प्रक्रियेदरम्यान कंपनीच्या आजूबाजूला सर्वत्र पाणी टाकण्यात येत होते. वायुदलाच्या हेलिकॉप्टर्समधूनही सतत पाण्याचा शिडकावा कंपनीवर होत राहिला. लोकांच्या मनात विश्वास उत्पन्न व्हावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांसह सगळा अधिकारी काफिला ऑपरेशनदरम्यान कंपनीमध्येच दिवसभर राहत होता. आणि २२ डिसेंबरच्या संध्याकाळी एम.आय.सी.चा अध्याय संपून लोक घरोघर परतू लागले. एम.आय.सी. संपला, असे मानले तरी अशा प्रकारच्या सुप्त ज्वालामुखीवर किती शहरं वसलेली आहेत, याची मात्र नेमकी कल्पना नाही.
तपशीलवार माहिती असत नाही, पण कधीतरी भोपाळ शहरात घडून गेलेल्या वायुगळतीची आठवण आपल्या मनात असते. किंबहुना ‘भोपाळ’ म्हणताच युनियन कार्बाईड नावाची कंपनी आठवावी, इतके हे शहर वायुगळतीशी जोडले गेलेले आहे. कुठे प्रवासाला जाताना गाडीमध्ये जर झोपेत सगळ्यांनी माना टाकल्या असतील तर ‘झाले सगळ्यांचे भोपाळ’ असा वाक् प्रचार आम्हा मित्रमंडळीत रूढ होता. घडलेल्या कुठल्याही गोष्टीची दाहकता जोवर ते ठिकाण आपण प्रत्यक्ष पाहत नाही, तोवर आपल्याला जाणवत नाही. अमृतसरमधील जालियनवाला बागेत पाऊल टाकल्यानंतर ‘जालियनवाला बाग हत्याकांड’ मनाला येऊन असं भिडतं, की जणू भूतकाळच वर्तमान होऊन ठाण मांडून तिथे उभा ठाकला असावा. आठवतं, न्यूयॉर्कमधील ट्वीन टॉवर्सच्या घटनेनंतर एका सेमिनारसाठी मी न्यूयॉर्कला गेले होते. ट्वीन टॉवर्सची जखम तेव्हा तशी ताजीच होती. सेमिनार अमेरिकेच्या सेंट्रल बँकेत म्हणजे फेडरिझव्‍‌र्ह बँकेत होता. केवळ एका आठवडय़ाच्या अवधीचा शहरातला मुक्काम. आजच्या ग्लोबलायझेशनच्या दिवसांत परदेशवारीचे फारसे अप्रूप राहिले नाही. मॉल संस्कृतीने तर सगळ्या शहरांचे चेहरेही सपाट करून टाकले आहेत. केवळ लोकांच्या रंगाचा फरक सोडला तर कुठल्याही भूमीवर तेच आकाश, तेच पाणी, तीच हिरवाई! त्यामुळे ‘अमेरिका’ म्हणून देशाची अपूर्वाई मनात कधी दाटली नाही. मात्र, सेमिनार सांभाळून  एक नवीन शहर एका आठवडय़ाच्या आत जास्तीत जास्त अनुभवण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता. जाणवलं, इथले लोक इतक्या उल्हासाने दिवसाला सामोरे जातात, की जणू प्रत्येक दिवसच सण असावा. टाइम स्क्वेअरपाशी तर जगण्याचा महोत्सव मांडलेला. जगण्याच्या या उल्हासापलीकडे असणारी या शहराच्या हृदयातली जखम पाहणे मी आठवडाभर टाळत राहिले. वस्तुत: फेडरिझव्‍‌र्ह बँकेपासून ‘ग्राऊंड झीरो’ अगदी जवळ. दुपारच्या मोकळ्या वेळेतच बहुतेकजण तिथे भेट देऊन येत होते. आग्रह होऊनही मी तिथे जाणे नाकारत राहिले. मात्र, तिथे जाण्याखेरीज मला पर्याय नाही, याचीही कल्पना होती.
शुक्रवार उजाडला. सेमिनारचा शेवटचा दिवस. एकमेकांचा निरोप घेऊन आम्ही पांगलो आणि मी एकटीच ‘ग्राऊंड झीरो’पाशी जाऊन पोचले. शुक्रवार असल्यामुळे फारशी गर्दी नव्हती. सपाट जागा. काही बोर्ड. तारांचे कुंपण. भोवतालच्या उंच इमारतींमुळे पैसाच्या खांबांप्रमाणे त्या दोन इमारती अजूनही आकाश भेदत उभ्या असतील असा उगीच भास होत राहिला. पण त्यापलीकडे काहीच वाटले नाही. इतकी मोठी घटना इथे घडली, पण त्याची भेदकता तर जाणवत नाही; अशा साशंक मन:स्थितीत मी तिथेच बाजूला उभ्या केलेल्या एका स्टेशनरी वाहनात प्रवेश केला. ट्वीन टॉवर्सच्या हल्ल्यात मृत झालेल्या सर्व माणसांच्या फोटोंमध्ये जाऊन उभी राहिले मात्र, हल्ल्याची तीव्रता एखाद्या वादळासारखी येऊन अंगावर कोसळली. प्रत्येक दिवसच सेलिब्रेट करणाऱ्या शहराच्या मानसिकतेच्या पाश्र्वभूमीवर हजार प्रतिमा अंगावर याव्यात तसा एकच प्रश्न भोवतालच्या फोटोंमधून उमटला. इतक्या हसऱ्या-खेळत्या माणसांनी का म्हणून मरून जावं? प्रश्न मनात घेऊनच कधीतरी वाहनाबाहेर आले. पाहिले तर आता तिथे कुणी एक तरुण चिनी मुलगी एका चिनी दाम्पत्याबरोबर आलेली होती. ती मुलगी आपल्याबरोबरच्या दाम्पत्याला बहुधा त्या दिवसाचे वर्णन करून सांगत असावी, असे तिच्या आविर्भावावरून वाटले. त्यांची भाषा माझ्या आकलनाबाहेरची होती, पण त्या क्षणी मला गरज होती संवादाची! अदृश्य धाग्याने मी त्या तिघांशी बांधली जाऊ लागले. कळत काहीच नव्हते, पण तरीही मी ऐकत होते. प्रत्यंचेप्रमाणे शरीर-मन ताणले तर भाषेची गरजच संपून जाते. हळूहळू शब्दांचा आवाजही विरत गेला. उरली फक्त ती मुलगी. तिचे हातवारे आणि पाऊस पडत असावा, हे वाहणाऱ्या वाऱ्यालाही कळू नये इतके तिच्याही नकळत तिच्या डोळ्यांतून वाहणारे अश्रू. तिच्याभोवती बांधले गेलेले आम्ही तिघं.
आज युनियन कार्बाईड कंपनीकडे पाठ करून भोपाळच्या डम्पिंग ग्राऊंडवर नासीरबरोबर उभी होते तर पुन्हा एकदा अगदी तोच प्रश्न पडला की, का म्हणून इतक्या जित्या-जागत्या माणसांनी फटकन मरून जावं? त्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार कंपनीला कुणी दिला? वॉरेन अ‍ॅंडरसन आज ८८ वर्षांचा आहे. अलीकडेच पुन्हा एकदा त्याच्या नावाने वॉरंट काढले गेले, अशी बातमी होती. इतक्या म्हातारपणी त्याला अटक करावी किंवा नाही, याविषयी वाद-चर्चा सुरू आहे. ज्या कंपनीने २० हजारांच्या अधिकृत आकडय़ांनी (अनधिकृत आकडा त्यापेक्षा खूप मोठा असेल!) माणसे मारली आणि किमान साडेपाच लाख लोकांना कायमचे अपंग केले, अशा कंपनीचा अध्यक्ष अमेरिकन सरकारला कधीही सापडला नाही. भूमिगत ऐषारामाचे दीर्घ आयुष्य व्यतीत करणारा वॉरेन अ‍ॅंडरसन आणि जगण्यासाठी पुरेसे पैसे मिळत नाही म्हणून ‘दातात गवत धरून भोपाळ शहरातल्या चौकात धरणे धरून बसणाऱ्या म्हाताऱ्या मुसलमान बाया’- हे वास्तव भेदक आहे. ज्या अमेरिकेने केवळ भोपाळमधीलच माणसांचा विचार केला नाही असे नव्हे, तर व्हिएतनामसह जगभरातल्या माणसांचाच कधी विचार केला नाही, त्या अमेरिकेवरच जिव्हारी हल्ला व्हावा, हा काव्यगत न्याय खरा!
पण मग त्याही पलीकडे डोळ्यांत माणुसकीचे अश्रू घेऊन ती चिनी मुलगी उभी राहते. वैयक्तिक दु:खं प्रत्येक माणसालाच लपेटून असतात. मात्र, त्यापलीकडे उभी राहतात अशी काही वैश्विक दु:खं! जात- धर्म, वंश-वर्ण, लिंगभेद.. यांच्या पार पलीकडे नेऊन उभी करणारी!!

साभार लोकसत्ता

राणी दुर्वे – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=234&Itemid=234

(सर्व छायाचित्रे मार्च २००८ मध्ये जंतर मंतर चौकात आलेल्या भोपाळ वायूपिडीतांच्या मोर्च्यातील आहेत. छायाचित्रकार- विजय मुडशिंगीकर)