gangajal blog

दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे राजकारण्यांसह सामान्य जनांचा जीव कासावीस झाला असतानाच नव्या संकटाची चाहूल लागली आहे. अमेरिकेतील शास्त्रज्ञांच्या संशोधनानुसार उत्तर भारतातील दिल्लीसह प्रमुख शहरातील भूजलाची पातळी दरवर्षाला सुमारे एक फुटाने घटत असल्याचे आढळून आले आहे.

निसर्गाच्या चक्रात माणसांचा बेसुमार हस्तक्षेप झाल्यामुळेच हे संकट ओढवले असून यावर वेळीच उपाययोजना न झाल्यास भविष्यातील वास्तव अधिकच गंभीर असेल, असा स्पष्ट इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. जमिनीतील पाण्याची पातळी घटत गेल्यास त्याचा पहिला फटका शेतीला बसणार असून कृषी उत्पादनाचे चक्रच त्यामुळे कोलमडण्याची भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

नासाने सॅटेलाइटद्वारे केलेल्या निरिक्षणात दरवर्षाला सुमारे ३३ सेमीने (एक फूट) पाण्याची पातळी घटत असल्याचे आढळून आल्याचे नासाच्या वेबसाइटवर नमूद करण्यात आले आहे. दिल्लीसह हरयाणा, राजस्थानातील पाण्याच्या पातळीचा २००२ ते २००८ या कालावधीत करण्यात आलेल्या निरीक्षणानुसार निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या या हरितपट्ट्याला मोठा फटका बसणार असून त्यावर गांभीर्याने आत्ताच विचार होण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

(वृत्तसंस्था)

साभार – महारष्ट्र टाइम्स

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4952929.cms

'श्री गणेश '

विघ्नहर्तार् गणेशाचे मोठ्या धुमधडाक्यात आगमन झाले. घरोघरच्या गणपतीं सोबत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्येही श्रीं च्या मुर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना होत आहे. गणपती हे आपले आराध्य दैवत. सर्व कला शास्त्र, विज्ञानाचे त्याला अनुष्ठान. गणेशोत्सव हा समाज सुखाचा ठेवा. ऐक्याचे प्रतिक. समाजस्वास्थ्याचा आरसा. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून खोट्या कल्पना, मोठमोठ्या वल्गना यांमुळे प्रत्येकालाच भव्यतेची आस लागली आहे. त्यामुळे या उत्सवात पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत असून, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. हीच हानी रोखण्यासाठी धामिर्क, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा अनेक क्षेत्रांत बहुमोल योगदान असलेला गणेशोत्सव पर्यावरणस्नेही करण्याचा ध्यास ठाण्यातल्या पर्यावरणप्रेमींनी एका दशकापुवीर् घेतला. या उत्सवाशी धामिर्क भावना जोडलेल्या असल्याने सुरुवातीला या मंडळींना टोकाच्या विरोधाचा सामना करावा लागला. परंतु, पर्यावरण रक्षणाचा मंत्र त्यांनी सोडला नाही. कागदाचा लगदा किंवा शाडूच्या मातीपासून तयार केलेल्या मुर्ती, धातूच्या मुर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना, इको फ्रेंडली मखर, कृत्रिम तलावांमधले मुर्तीचे विसर्जन, निर्माल्यापासून खत निमिर्तीर् अशा अनेक मार्गाने या पर्यावरण स्नेही गणेशोत्सवाची मुळे ठाणेकरांच्या मनात रुजविण्यास सुरुवात झाली. उशिरा का होईना हा विचार ठाणेकरांमध्ये रुजलाय. ठाण्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून अनेक शहरे आता ‘इको फ्रेंडली’ गणेशोत्सवाची बिजे रोवत आहेत.

गणपतीच्या मुर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या असतात. त्यामुळे विसर्जनानंतरही त्या पाण्यात विरघळत नाही हे वैज्ञानिक सत्य आहे. तलावांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाण्याला या विसर्जनाचा सर्वात मोठा फटका बसत होता. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तीमुळे तलाव बुजत चालल्याचे धक्कादायक वास्तव १९९८ साली सरस्वती सेकंडरी शाळेच्या मुलांनी एका सवेर्क्षणातून उघड केले होते. १९९३ साली मासुंदा तलावातला सगळा गाळ उपसण्यात आला होता. त्यावेळी या तलावाची खोली १८ फूट होती. १९९८ साली जेव्हा शाळकरी मुलांनी या तलावाचा सव्हेर् केला, त्यावेळी या तलावाची खोली १० फुटांवर आली होती. पाच वर्षांत आठ फुटांचा प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा गाळ तलावात साठला होता. याच वषीर् तब्बल २२ टन प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तीचे विसर्जन ठाण्यातल्या तलावांमध्ये झाले होते. त्यात १ हजार १४४ किलो रंग होता. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसमधील कॅल्शियम आणि फॉस्फरसमुळे पाण्यातील वनस्पतींची वाढ खुंटते. रंगातल्या पाऱ्याचे कण माश्यांच्या कल्ल्यांमध्ये गेल्याने श्वसनक्रिया बंद पडून ते मृत्यूमुखी पडतात. हे मासे लोकांनी खाल्ले तर मानवी मेंदूवर अनिष्ट परिणाम होण्याची भीती असते. त्याशिवाय गणेश मुर्तीत जिप्सम हा घटक अविघटनशील असतो. त्यामुळे या मुर्ती पाण्यात विरघळत नाही. उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणचे तलाव कोरडे पडल्यानंतर गणपतींच्या भंगलेल्या मुर्ती दृष्टीस पडतात.

गणेशमुर्तीचा आकार व वजनाच्या कितीतरी पट फुलांचे, कागदाचे, प्लास्टिक वा तत्सम कृत्रिम घटकांचे हार, तुरे निर्माल्य म्हणून तलावात टाकले जाते. कागद व फुले नैसगिर्क असतील तर त्यांच्या विघटनातून तयार होणारे सेंदिय पदार्थ पाण्याची भौतिक, रासायनिक घटना सुधारणारे व जैविक घटकांना पोषक ठरतात. परंतु, फुलांचे प्रमाण एवढे प्रचंड असते की, त्यामुळेही पाण्याचे स्वास्थ्य बिघडते. तर, प्लास्टिकच्या पिशव्या तलावाच्या विनाशाला कारणीभूत ठरतात. अनेक ठिकाणी थर्माकोलची आरास केली जाते. परंतु, या थर्माकोलचे जैविक-रासायनिक विघटन होत नाही. त्याचे तुकडे माशांसाठी आणि तलावातल्या जीवसृष्टीसाठी घातक ठरतात. या घटकांमुळे पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होत होते. हा ऱ्हास केवळ ठाण्यापुरताच मर्यादित नसून राज्यातल्या सर्वच शहरांना ही समस्या भेडसावत आहे. परंतु, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ठाणेकरांनी पुढाकार घेतला ही या शहरासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

१९९७ साली जिज्ञासा, पर्यावरण दक्षता मंच, हरियाली या संस्थांनी पर्यावरण स्नेही गणेशोत्सवासाठी पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली. धामिर्क भावनेचा संबंध असल्याने जबरदस्ती करून उपयोग नव्हता. त्याचा प्रत्यय या संस्थांना पहिल्याच वषीर् आला. गणेशमुर्तीचे तलावात विसर्जन न करता तलावाभोवती निर्माण केलेल्या विहिरी किंवा कृत्रिम तलावांमध्ये करा, अशी विनंती राजकारण्यांनी धुडकावून लावली. त्यामुळे हळूहळू समाजप्रबोधन करून या विषयाचे गांभीर्य ठाणेकरांना समजावून देण्यास सुरुवात झाली. त्याचे परिणाम गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून दिसू लागले आहेत.

आमची गणपतीची मुर्ती या वर्षी अत्यंत छोटी आहे. आम्ही घरातल्या धातूच्या मुर्तीर्मध्येच प्राणप्रतिष्ठा केली आहे. आमच्या सजावटीमध्ये प्लास्टिक आणि थर्माकोलचा वापर केलेला नाही, असे सांगणारे अनेक जण आज ठाण्यात भेटतात. हे पर्यावरणस्नेही गणपती पुजक इको फ्रेंडली गणेशोत्सवाचा प्रचारकच ठरत आहेत. गणपती उत्सवाला बक्षिस मिळावे या हेतूने निर्माल्याचे कंपोस्टिंग प्रकल्प सुरू झाले. वृक्षारोपण मोहिमा सुरू झाल्या. मातीच्या गणपतींचे कारखाने शोधणाऱ्यांची संख्या वाढली. इको फ्रेंडली गणेशमुर्ती करण्याच्या वर्कशॉपला उदंड प्रतिसाद मिळू लागले. कागद आणि पुठ्ठ्यापासून तयार कलेल्या मखरांची निमिर्ती आणि मागणी वाढली. मुर्तीची उंची वाढविण्याचा सोसही कमी झालाय. तलावातल्या प्रदुषणाची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी पर्यावरणस्नेही संस्थांच्या पाठपुराव्यामुळे ठाणे महापालिकेने गणेश विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव उभारण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. या योजनेला सुरुवातीला झालेला विरोध आता मावळला आहे. गेल्यावषीर् शहरातल्या दीड, पाच आणि सात दिवसांच्या सुमारे ७० टक्के गणेशमुर्तीचे विसर्जन या कृत्रिम तलावांमध्ये झाले होते. उत्तरपुजेनंतर मुर्ती महापालिकेकडे दान करण्याची योजनाही ठाण्यात सुरू झाली होती. दान केलेल्या या मुर्तीचे खाडीच्या पाण्यात विधीवत विसर्जन केले जाते. त्यालाही उदंड प्रतिसाद मिळतोय. सर्वत्र सुरू असलेली इको फ्रेंडली गणेशोत्सवाची हाकाटी ठाणेकरांच्या पचनी पडू लागली. बुद्घिदात्याच्या कृपेने लोकांच्या मानसिकतेत झालेला हा बदल निश्चितच पर्यावरणवादी संस्थांचा उत्साह वाढविणारा आहे.

गणेश मुर्ती शाडूच्या असाव्यात. आकार लहान असल्यास किंमतीही आवाक्यात राहता. छोट्या मुर्तीचे विसर्जनही सुरळीत होते. हे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यात या संस्थांना यश आले आहे. त्यामुळेच यंदा एक हजार घरांमध्ये शाडू किंवा कागदी लगद्यापासून तयार केलेल्या गणेशमुर्तीची प्रतिष्ठापना होत आहे. थर्माकोलच्या मखरांना रामराम ठोकत अनेकांनी फुले, कागद, पुठ्ठा अशा तत्सम विघटनशील घटकांची आरास केली आहे. आरास बडेजावासाठी नसून ती गणेशाभोवती प्रसन्नता निर्माण करण्यासाठी असते हे लोकाना आता समजू लागले आहे. फुले, कागद, प्लास्टिक, थर्माकोल, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, थर्माकोल इतर अनेक पदार्थ पाण्यात मिसळणे हे पुर्णत: मानवनिमिर्त आहे. याला आळा घालणे सहज शक्य आहे हे समजल्यानंतर निर्माल्य तलावात न टाकता पालिकेच्या निर्माल्य कक्षात जमा केले जाणार आहे. या निर्माल्यापासून नंतर खत तयार होणार आहे. गणेशोत्सवाचे इकोपरिवर्तन करण्याचे ठाण्यातले प्रयत्न हे मैलाचा दगड ठरणार आहेत. ठाण्यापाठोपाठ मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर अशा अन्य शहरांतही इको फ्रेंडली गणेशोत्सवाचे पडघम वाजू लागले आहेत. त्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश लाभले, तर गणपतीच पर्यावरण रक्षणाचा अग्रदूत म्हणून उपयोगी पडेल.

साभार महाराष्ट्र् टाइम्स

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4923298.cms

The latest fuss about the 2°C global temperature target India apparently acceded to at the Major Economies Forum in L’Aquila, Italy, is important to unravel. The declaration by the world’s 20 biggest and most powerful countries recognized the scientific view that the increase in global average temperature above pre-industrial levels should not exceed 2°C. The statement was widely criticized in India as a sign we had ‘given in’ to pressure to take commitments, to cap our emissions. But it was not quite clear why something as obtuse as 2°C equalled a target, so confusion followed. It seemed we were against capping temperature increase at 2°C; we wanted emissions to grow; that temperature increase was bad for us and for the world. The Western media tom – tommed it as another proof India was the renegade in climate negotiations.

Let’s sort this issue. It is widely accepted keeping global temperature rise below 2°C, measured from pre-industrial levels (1850), is the threshold that will leash climate change from being ‘dangerous’ to becoming ‘catastrophic’. To put this number into context, consider current average global temperature increase is 0.8°C; add on the fact that another 0.8°C is inevitable, because of the amount of greenhouse gases (GHGs) already pumped into the atmosphere. So, we are already close to the threshold.

Now, let’s understand the politics. Once the world accepts the need to cap temperature, it also accepts the need to cap emissions. The 2°C target is possible only if the world limits GHG concentration at 450 ppm CO2-e, taking together the stock and current emissions. It gets complicated here. Think of the atmosphere as a cup of water, filled to the brim. More water can only be filled if the cup is emptied to create space. But since there are many claimants on the water that needs to be filled in the cup, the space will have to be apportioned – budgeted – so that the earlier occupiers vacate and the new claimants fill in, in some proportion of equity.

In other words, the emission budget of 450 ppm CO2-e has to be apportioned, based on equity, between nations. The problem with the L’Aquila declaration is not that it caps the increase in temperature, but that it does not make explicit this limit will require sharing the budget equally between nations who have already used up their common atmospheric space and new entrants to economic growth. Without budget-sharing the temperature cap becomes a virtual cap on the emissions of the developing world, for we are told we will also have to peak in the midterm and take meaningful deviations from our carbon-growth trajectory.

Let us be clear: the space is very limited. We know concentration of all GHG emissions is already close to 430 ppm. But with some ‘cooling’ allowance, because of aerosols, it comes to 390 – 400 ppm. In sum, not much space remains to be distributed and shared in our intensely unequal world.

But this is not all that confounds the science. The fact is greenhouse gases have a very long life in the atmosphere. Gases released, say, since the late 1800s when the Western world was beginning to industrialize, are still up there. This is the natural debt that needs to be repaid, like the financial debt of nations.

It was for this reason the Kyoto Protocol, agreed in 1997, set emission limits on industrialized countries – they had to reduce so that the developing world could increase. It is a matter of record the emissions of these countries continued to rise. As a result, today there is even less atmospheric space for the developing world to occupy. It is also evident the industrial world did nothing; it knew it needed to fill the space as quickly as possible. Now we have just crumbs to fight over.

It is also no surprise, then, that Western academics are now calling upon the developing world to take on emission reduction targets: there is no space left for them to grow. The logic is simple, though twisted and ingenious. No space left to grow. Ergo, “you cannot ask for the right to pollute,” they tell the developing world.

This is unacceptable. We know emissions of carbon dioxide are linked to economic growth, therefore, capping emissions without equal apportionment will mean freezing inequity in this world.

Unacceptable.

We know also that this apportionment is an intensely political decision, for it will determine the way the world will share both the common space and economic growth. It is only when we agree on the formula for sharing that we can agree on how much the already – industrialized countries have to cut and by when, and how much the rest (India included) have to cut and by when.

Instead, what we have is a pincer movement. The already – industrialized do not want to set interim targets to reduce their emissions drastically. They want to change the base – year from when emission reduction will be counted – 2005 or 2007, instead of 1990. This means two things. One, they want to continue to grow (occupy space) in the coming years.

Two, the space they have already occupied – as their emissions vastly increased between 1990 and 2007 – should be forgiven. All this when we know meeting the 450 ppm target requires space to be vacated fast – they must peak within the next few years and then reduce drastically by at least 40 per cent by 2020 over 1990 levels. But why do this, when you can muscle your way into space?

So how will the world share the carbon budget? The only answer is it will have to be based on equity. We will discuss these issues, even as the climate clock ticks.

By- Sunita Narain

Down to Earth – Editorial

http://www.downtoearth.org.in/cover_nl.asp?mode=1

पावसाळ्याच्या उरल्या सुरल्या महिन्यांत भरपूर पाऊस पडून सर्वत्र आबादीआबाद होण्याचा फाजील आशावाद उराशी बाळगून ३० सप्टेंबपर्यंत दिवस जैसे थे स्थितीत काढले, तर दुष्काळाच्या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी हाती असलेला अमूल्य वेळ आपण गमावणार आहोत.

दुष्काळ

देशातील ३० टक्के  जिल्ह्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ आहे, हे वास्तव अर्थमंत्र्यांनी आणि कृषीमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. तसेच या खरीपाच्या हंगामात लागवडीखालील क्षेत्र २० टक्क्यांनी घटल्याची माहितीही त्यांनी प्रसारित केली आहे. ही परिस्थिती गंभीर आहे. भारतातील ६० टक्के शेतजमीन ही पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. हमखास सिंचनासाठी म्हणून निर्माण केलेल्या जे जलाशयातील पाण्याचा साठा हाही पर्जन्यमानावरच निर्धारित होतो! मग शेतीसाठी पुरेसे पाणी येणार कुठून? म्हणजे २००९-१० साल हे भारतीयांसाठी अनेक मूलभूत समस्या निर्माण करणारे वर्ष ठरणार आहे.
जून ते सप्टेंबर मोसमी पावसाचा कालखंड. संपूर्ण भारताला या पावसामुळेच बाकीचे आठ महिने गोडय़ा पाण्याचा पुरवठा होतो. या पावसाने दगा दिला की देशाला कमी-अधिक प्रमाणात दुष्काळाचा तडाखा बसतो. गेल्या ४० वर्षाच्या कालखंडात १९७२ आणि २००२ साली पावसाने दुष्काळाचा जबरदस्त तडाखा दिल्याचे दिसते. यंदा १५ ऑगस्टपर्यंत झालेल्या पर्जन्यमानाची सरासरी पाहता हे वर्ष किमान २००२ सालएवढे वाईट ठरण्याची शक्यता आहे.  पण तसे न करता आपण उर्वरित कालखंडात भरपूर पाऊस पडून सर्वत्र आबादीआबाद होण्याचा फाजील आशावाद उराशी बाळगून ३० सप्टेंबपर्यंत दिवस जैसे थे स्थितीत काढले, तर दुष्काळाच्या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी हाती असलेला अमूल्य वेळ आपण गमावणार आहोत. अवर्षणाचा ताबडतोब होणारा परिणाम म्हणजे बाजारपेठेत अन्नधान्याचे भाव वाढणे. पशुधनासाठी पशुखाद्याचा, विशेषत: चाऱ्याचा प्रश्न बिकट बनतो. या समस्येकडे राज्यकर्त्यांनी वेळीच लक्ष दिले नाही, तर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आपले पशुधन खाटकाच्या हवाली करण्यावाचून दुसरा पर्याय उरत नाही. तसे झाले, तर पुढच्या वर्षाच्या शेती हंगामासाठी पुरेसे पशुधन उरणार नाही!
पावसाने पाठ फिरवली म्हणजे सर्वच शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर काही कुऱ्हाड आदळत नाही. देशात सरासरी पर्जन्यमान १०-१२ टक्क्यांनी घसरते तेव्हा काही शेतकऱ्यांचे उत्पादन शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी होते, तर काहींचे उत्पादन नेहमीप्रमाणेच दिसते. भरघोस उत्पादन मिळते त्यांच्या मालाला बाजारात चांगला भाव मिळतो. देशात धान्योत्पादनात सरासरी २० टक्क्यांची घट याचा अर्थ प्रत्येक शेतकऱ्याच्या सरासरी उत्पादनात २० टक्क्यांची घट असा नाही. एकदा हे वास्तव जाणून घेतले की राज्यकर्त्यांनी ज्या शेतकऱ्यांना अवर्षणाचा फटका बसला आह, अशांनाच केवळ मदतीचा हात देण्याची गरज स्पष्ट होते. तेव्हा शासकीय यंत्रणेने डोळे उघडे ठेऊन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतकार्य सुरू ठेवायचे ठरविल्यास एकूण मदतकार्यासाठी खर्ची पडणारी रक्कम आणि साधनसामग्री यांचा आकडा लक्षणीय प्रमाणात घटतो. म्हणजेच दुष्काळ ही कोणासाठी आर्थिक लाभ उठविण्याची संधी ठरू नये याची दक्षता राज्यकर्त्यांनी घ्यायला हवी आणि ती तशी घेतली जावी यासाठी विरोधी पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंत यांनी या दुष्काळविरोधी लढय़ामध्ये भागीदारी करायला हवी. तसे झाले तरच खऱ्या गरजवंतापर्यंत सरकारी मदत पोहोचू शकेल.
महाराष्ट्राने १९७२ च्या दुष्काळी परिस्थितीत या प्रकारच्या समस्येला कसे तोंड द्यावे, याचा वस्तुपाठच घालून दिला होता. राज्याच्या इतिहासातील सर्वात भीषण दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी तेव्हा सर्व डावे पक्ष एक झाले होते. पीक बुडालेल्या शेतकऱ्यांना धान्य खरेदीसाठी पैसे मिळावेत म्हणून सरकारने दुष्काळी कामे काढावीत, शेतकऱ्यांचे पशुधन जगविण्यासाठी छावण्या सुरू कराव्यात, दुष्काळी कामांवर मजुरी करणाऱ्या शेतकरी व शेतमजुरांना रोजगाराचा काही भाग धान्याच्या रूपात देण्यात यावा अशा मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी त्यांनी जनमत संघटित केले. लाल निशाण पक्षाचे कॉम्रेड दत्ता देशमुख या कामी आघाडीवर होते. पक्षाने उभी केलेली गावोगावच्या कोतवालांची संघटना लक्षणीय होती. दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी पुण्याच्या गोखले इन्स्टिटय़ूटचे डयरेक्टर प्रश्न. वि. म. दांडेकर आपणहून पुढे आले. कॉ. दत्ता देशमुख आणि प्रश्न. वि. म. दांडेकर यांनी १९७२-७३ या दुष्काळी वर्षामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. यातून केवळ दुष्काळ निवारण नव्हे तर निर्मूलन करण्यासाठी महाराष्ट्रात एक राजकीय व्यासपीठ तयार झाले. त्या व्यासपीठावरून जे वैचारिक मंथन झाले त्यातूनच पुढे महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना साकारली. याच प्रक्रियेमध्ये महाराष्ट्रातील शेतीच्या पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी देशमुख व दांडेकर यांना सिंचन खात्याचे प्रमुख अभियंते देऊस्कर यांचे सहकार्य लाभले. केवळ तात्कालिक समस्येच्या पुढे जाऊन दुष्काळ निर्मूलनासाठी काय करायला हवे, याचा आराखडा १९७२ नंतर अस्तित्वात आला.
त्या तुलनेत आज केंद्र सरकारच्या गोदामांत सुमारे ५० दशलक्ष टन धान्याचा साठा आहे ही मोठी जमेची बाजू. अर्थसंकल्पातही ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमासाठी ३९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तरी दुष्काळ निवारणासंदर्भात सर्व काही ठाकठीक होईल असे मानणे बरोबर ठरणार नाही. विपुल धान्यसाठा काही आपोआप भुकेल्यांच्या हाती पोहोचणार नाही. गेली दोन वर्षे देशात समाधानकारक धान्योत्पादन होऊन व सरकारने धान्यखरेदीचे विक्रमही नोंदवूनही याच काळात केंद्र सरकारने दारिद्रय़रेषेवरील गरीब कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत उपलब्ध करून द्यायच्या धान्याचा कोटा २५ किलोवरून १० किलो केला. तेव्हा आपद्ग्रस्त  लोकांची उपासमार टाळण्यासाठी सरकार योग्य पावले उचलेल असा आशावाद बाळगणे चुकीचे ठरेल. जी गोष्ट सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची तीच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीची. आपल्याला या कायद्यानुसार काम मिळावे  अशी गरजू लोक मागणी करू शकतात; पण योजनेच्या मापदंडानुसार, काम काढायचे की नाही याचा निर्णय, नोकरशाहीच्या हाती एकवटलेला आहे. त्यामुळे देशपातळीवर फारच थोडय़ा गरजवंतांना काही मोजक्या दिवसांसाठी या कायद्यांतर्गत रोजगार उपलब्ध होतो. आता दुष्काळाच्या काळात सरकार निर्धन शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या रिकाम्या हातांना काम मिळून देण्यासाठी या योजनेचे मापदंड शिथिल करणार आहे काय? हे आपोआप घडणार नाही. त्यासाठी राजकीय पक्षांना नेट लावावा लागेल.
२००२-०३ हे वित्तीय वर्षही असेच अवर्षणग्रस्त वर्ष होते. त्या वर्षी पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा १९ टक्क्यांनी कमी होते. धान्योत्पादन १८ टक्क्यांनी घटले होते. तेव्हाही सरकारच्या भांडारात आधीच्या वर्षाचा ५१.०२ दशलक्ष टन धान्यसाठा होता. म्हणजे २००२-०३  आणि २००९-१० या दोन दुष्काळी वर्षामध्ये साम्य दर्शविणाऱ्या काही बाबी जरूर दिसतात; पण त्याच्याच जोडीने या दोन वर्षातील भेद दर्शविणाऱ्याही काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. २००२-०३ या वित्तीय वर्षाला सुरुवात झाली तेव्हा एप्रिल २००२ मध्ये एप्रिल २००१ च्या तुलनेत महागाई दर्शवणाऱ्या ग्राहक मूल्य निर्देशांकाने ४.६९ टक्क्यांची भाववाढ नोंदविली होती. त्यानंतर मे, जून आणि जुलै या तीन महिन्यांच्या काळात भाववाढीच्या प्रक्रियेत घसरण होऊन ती अनुक्रमे ४.६६ टक्के, ४.१६ टक्के व ३.८९ टक्के अशी खालच्या पातळीवर स्थिरावत गेली. अशीच परिस्थिती २००३-०४ वर्षाचे खरीप पीक येईपर्यंत सुरू राहिली. म्हणजे देशात दुष्काळ आहे, हे चित्र ऑगस्ट २००२ मध्ये स्पष्ट झाल्यापासून तो दुसऱ्या वर्षाचे खरिपाचे पीक बाजारात येईपर्यंतच्या काळात वार्षिक भाववाढीचा दर ४ टक्क्यांच्या आसपास राहिलेला दिसतो. याच्या उलट २००९-१० सालामध्ये एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांमध्ये वार्षिक भाववाढीचा दर अनुक्रमे ८.७० टक्के, ८.६३ टक्के व ९.२९ टक्के असा वेगवान राहिला आहे. तसेच दुष्काळाची छाया पडू लागल्यावर जुलै महिन्यापासून खाद्यान्नाचे भाव आकाशाला भिडू लागले आहेत.
या वर्षी हा भाववाढीचा राक्षस असे रौद्र स्वरूप धारण करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर या प्रश्नावर लोकसभेत खास चर्चा घडवून आणण्यात विरोधक यशस्वी ठरले. चर्चेला उत्तर देताना पवार यांनी महागाईचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. डाळी, साखर, भाजीपाला यांच्या पुरवठय़ात तूट आल्यामुळे त्यांच्या किमती वाढत आहेत, असे त्यांच्या निवेदनाचे स्वरूप होते. जून आणि जुलै महिन्यांत पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे जणू व्यापाऱ्यांच्या गोदामातील खाद्यपदार्थाचे साठे हवेत विरून गेले!
या भाववाढीच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांचे कैवारी शरद जोशी यांनी ‘हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकामध्ये व्यक्त केलेले विचार त्यांच्या विचारप्रणालीशी सुसंगत असेच आहेत. त्यांच्या मते, सरकारने ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करून आणि सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करून जनसामान्यांच्या हाती क्रयशक्ती निर्माण करण्याची चूक केली. त्याचा परिणाम म्हणून ही भाववाढ होत आहे. तर ‘भाववाढ आणि दुष्काळ या दोन राक्षसांशी सामना करण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करावी व त्यामार्फत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना खाद्यान्नाचा पुरवठा सुरू ठेवावा’, असा सल्ला पंतप्रधानांना त्यांचे आर्थिक सल्लागार रंगराजन यांनी दिला आहे, ही एक समाधानाची बाब.
सध्या सुरू असणाऱ्या भाववाढीला आवर घालण्यासाठी सरकारला काहीच करता येणार नाही अशी स्थिती नाही. उदाहरणार्थ देशात साखरेचा तुटवडा असेल  तर पेप्सी आणि कोकाकोला या कंपन्यांना त्यांची पेये बनविण्यासाठी लागणारी साखर त्यांनी भारतीय बाजारपेठेऐवजी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून उचलावी, असा र्निबध सरकारला त्यांच्यावर घालता येईल. तसेच मिठाई, चॉकलेट बनविणाऱ्या उद्योगांना साखरेचा पुरवठा कमी करण्यासाठीही सरकारला काही पावले उचलता येतील. याचबरोबर व्यापाऱ्यांना साखर आणि डाळी यांचा जितका साठा बाळगण्याचा परवाना दिला असेल त्या मर्यादेत कपात केल्यास बाजारात साखर आणि डाळी यांच्या पुरवठय़ात सुधारणा होऊ शकेल. सरकारला करता येण्यासारखे बरेच उपाय आहेत. असे उपाय योजले तर लोकांना सणवार साजरे करता येतील. पण सरकारचे धोरण कोणत्याही परिस्थितीत आर्थिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करायचा नाही असे असल्यास नजिकच्या भविष्यात जनतेची खैर नाही. आर्थिक उदारीकरणाचा हा पैलू आपण विसरता कामा नये. यातून सुटका हवी असेल तर ठोस मागण्या घेऊन जनआंदोलन उभे राहण्याची गरज आहे.

साभार – लोकसत्ता

रमेश पाध्ये

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:2009-08-20-15-27-59&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10

‘पानी बचाओ यह राष्ट्रीय नारा बनना चाहिए.’ पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ६२व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना अशी घोषणा केली. सध्याच्या काळात पाण्याचे वाढते महत्त्व आणि या वर्षी देशातील दुष्काळी  स्थिती या पाश्र्वभूमीवर ही समर्पक वाटते. देशाच्या मर्यादित जलस्रोताचा पूर्ण क्षमतेने  वापर करून घेण्यासाठी पाणी वाचवायला पाहिजे, असे मनमोहनसिंग यांनी सांगितलेच.  त्यासोबतच ‘हवामानबदला’सारख्या पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडे पाहिले नाही तर हिमनद्या  वितळतील आणि (सुरुवातीच्या काळात पूर येतील) मग अनेक नद्या आटतील, असा इशारा  देऊन नव्या घोषणेचे महत्त्व विशद केले. घोषणा म्हणून ‘पानी बचाओ’ ही संकल्पना  चांगली  वाटणारी व दिलासा देणारी आहे. पण देशातील सध्याचा पाण्याचा वापर आणि  एकूणच या नैसर्गिक स्रोताबद्दल लोकांची बेफिकिरी पाहता ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरविणे,  हे  तितकेच कठीण आव्हान आहे. त्यामुळेच या दृष्टीने नेमकी काय पावले उचलली जातात,  यावरच त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल. पंतप्रधानांनी भारतातील जलसंपत्तीसाठी  ‘मर्यादित’ असा शब्दप्रयोग केला असला (आणि तो तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य असला) तरी भारत  हा पाण्याच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने भाग्यवान आहे. हवामान विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात वर्षांला सरासरी ८९० मिलिमीटर पाऊस पडतो. (राष्ट्रीय जल आयोगाकडून हा आकडा ११०० मिलिमीटरहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते.) प्रत्यक्ष हिशेबच केला तर भारताच्या एकूण भूभागावर पाऊस व हिमवर्षांव याद्वारे वर्षांला सुमारे ४००० घनकिलोमीटर इतके पाणी पडते. त्यात राजस्थानच्या शुष्क वाळवंटापासून चेरापुंजीच्या अतिवृष्टीपर्यंत आणि हिमालयातील हिमवर्षांवापासून ते भारताच्या दक्षिण टोकापर्यंत पडणाऱ्या पाण्याचा समावेश आहे. देशात इतके पाणी पडत असले तरी सर्वच्या सर्व पाणी उपलब्ध नसते. निम्म्याहून कमी म्हणजे १८६९ घनकिलोमीटर इतकेच पाणी उपलब्ध होऊ शकते. तथापि हेसुद्धा सर्वच पाणी प्रत्यक्षात वापरणे शक्य नाही. त्यामुळे आताचे तंत्रज्ञान व अभियांत्रिकी विकसित असताना त्यापैकी केवळ ११२३ घनकिलोमीटर इतकेच पाणी वेगवेगळय़ा माध्यमांतून वापरणे शक्य आहे. याचा अर्थ भारतात पडणाऱ्या पाण्यापैकी प्रयत्न करूनही केवळ २८ टक्के पाणीच आपण प्रत्यक्षात वापरू शकतो. शिवाय देशाच्या विविध प्रदेशांत पावसाच्या बाबतीत मोठी विषमता आहे. एकीकडे मेघालयात वर्षांला सरासरी ११००० मिलिमीटर पाऊस कोसळतो, तर दुसरीकडे राजस्थानच्या वाळवंटात इन मीन १०० मिलिमीटर पाऊस पडतो. दुसरी विषमता म्हणजे हा पाऊस संपूर्ण वर्षभर न पडता केवळ चारच महिने पडतो. नेमकेपणाने सांगायचे तर बहुतांश पाऊस वर्षांतील केवळ १०० तासांतच पडतो. त्यामुळेच या पाण्याचे व्यवस्थापन करणे व ते वापरणे अधिक जिकिरीचे बनते. याशिवाय पाण्याचा वापर करण्याचे तंत्र व त्यासाठी लागणारा पैसा यांची स्थिती पाहता प्रत्यक्ष वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा आकडा ६३४ घनकिलोमीटपर्यंत घसरतो. याचा अर्थ पाणी पुरेसे आहे, पण ते वापरण्याचे तंत्र, प्रयत्न किंवा इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याने, एकूण जलसंपत्तीच्या केवळ १५ टक्के इतकेच पाणी वापरण्यापर्यंत आपली झेप जाते. त्यामुळेच पाणी नाही अशी ओरड होते, तेव्हा त्याला पाऊस किंवा निसर्ग नव्हे तर आपणच मुख्यत: जबाबदार असतो, हे वेगळे सांगायला नको! पाण्याच्या कौशल्यपूर्ण वापरासंदर्भात आपल्याकडे इस्रायलचे दाखले इतक्या वेळा दिले जातात, की ही उदाहरणे ऐकून सपक झाली आहेत. तरीसुद्धा त्यातून आपण कोणताही बोध घेतलेला नाही, हे वास्तव आहे. अगदी राजकारणी, नोकरशहासुद्धा याबाबत आवेशात बोलतात, पण असे प्रयोग आपल्याकडे करण्याची वेळ आली, की हा आवेश गळून पडतो. नुसती बोलाचीच कढी! या स्थितीत पंतप्रधानांची ‘पानी बचाओ’ची घोषणा आशादायक वाटली तरी प्रत्यक्षात दिलासा देणार का, याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. पाणी मिळेपर्यंत ओरडायचे आणि मिळाले की वाया घालवायचे, याची उदाहरणे महाराष्ट्रासह देशभर पाहायला मिळतात. आपल्या हक्कांबाबत एरवी तावातावाने बोलणारे अनेक पुणेकर पिण्याचे स्वच्छ पाणी गाडय़ा धुण्यासाठी वापरतात आणि ठाणे-नाशिकचे पाणी ओढणारे मुंबईकर शुद्ध पाणी ‘फ्लश’वाटे नासवतात. गावेसुद्धा बेफिकीर आहेत, इतकी की पाण्याच्या जास्त वापरामुळे आपल्या जमिनी खराब झाल्या तरी आम्हाला पाणी जपून वापरण्याचे भान येत नाही. शेतीसाठी वापरले जाणारे विजेचे मीटर हटविण्याचा निर्णय १९७०च्या दशकात झाला. मग फुकटात वीज (व पाणीसुद्धा) मिळाली की भूजलाचा उपसा वाट्टेल तसा वाढला. अशीच उदाहरणे राजस्थान, पंजाब, हरयाणा आणि देशाच्या इतर भागांतही ठळकपणे आढळतात. राजस्थानच्या वाळवंटात इतिहासकाळापासून कमी पाण्यात व्यवस्थित जगण्याची जीवनशैली विकसित झाली आहे. जैसलमेरच्या खेडय़ांमध्ये एक लोटा पाण्यात अंघोळ व्हायची. अंघोळीचे पाणी जमा करून कपडे धुण्यासाठी आणि ते पुन्हा घर सारवण्यासाठी वापरात यायचे. पण त्याच वाळवंटात इंदिरा गांधी कालव्याद्वारे भाक्रा-नांगलचे पाणी पोहोचले आणि अनेक भाग पाणथळ बनले. जैसलमेर, जोधपूर, बिकानेरमध्ये वाया घालविले जाणारे पाणी पाहून हा वाळवंटी प्रदेश आहे का, असा प्रश्न पडतो. पंजाब-हरयाणात नद्या-कालव्यांचे जाळे असूनही भूजलाची पातळी चिंता वाटावी इतक्या वेगाने खाली जात आहे. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. देशाच्या सर्वच प्रदेशांत असेच चित्र आहे. देशातील महानगरांबाबत एक वास्तव म्हणजे सर्वच महानगरे पाण्याच्या दृष्टीने परावलंबी आहेत- मग ती दिल्ली असो, मुंबई असो, चेन्नई किंवा बंगलोर! त्यांची पाण्याची प्रचंड वाढलेली गरज पाहता त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व जलस्रोत एकत्र केले तरी ही गरज पाच टक्केसुद्धा पूर्ण करू शकणार नाहीत. असे असूनही चेन्नईसारखा एखादा अपवाद वगळता इतरत्र पाण्याचा वापर अंदाधुंद पद्धतीनेच होत आहे. याबाबत भारतीयांच्या आजच्या जीवनशैलीतून ठायी ठायी दांभिकतेचे दर्शन होते. ते पाण्याला जीवन आणि देवतेसमान मानतात, पण त्याला सर्व प्रकारांनी दूषित करतात आणि वाट्टेल तसे वायासुद्धा घालवतात. त्यामुळे पाण्याबाबत सर्वावरच नव्याने संस्कार करण्याची वेळ आली आहे. पण त्यावर पंतप्रधानांची घोषणा कशी मात्रा ठरणार? पंतप्रधानांनी अशी घोषणा केली खरी, पण देशातील जलस्रोतांची कशी निगा राखली जाते, ही माहिती त्यांच्याकडे असेलच. बहुतांश नद्या व तलावांनी प्रदूषणाची धोकादायक पातळी गाठली आहे. काश्मीरमधील दल सरोवरापासून ते थेट केरळमधील वेम्बनाड तलावापर्यंत (व्हाया महाराष्ट्रातील उजनी-जायकवाडी जलाशय!) हेच चित्र दिसते. शहरी भागात जास्तीत जास्त प्रदेशावरील भूजलसुद्धा दूषित होत आहे. नद्या तर सुधारणेच्या पलीकडे बिघडल्या आहेत. नुसते गंगेला ‘राष्ट्रीय नदी’ जाहीर करून काही फरक पडत नाही, ती प्रत्यक्ष सुधारून दाखवावी लागते. १९८५चा ‘गंगा कृती आराखडा’ आणि १९९३ पासूनचा ‘यमुना कृती आराखडा’ यावर एकूण २१०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करूनही या नद्या जास्तच नासल्या आहेत. अशी ही सरकारची कामगिरी! मग या नव्या घोषणेने असा काय फरक पडणार? केंद्रात सरकार स्थापल्यानंतर पंतप्रधानांनी शंभर दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला. आता पाणी वाचविण्याची घोषणा म्हणजे पुढच्या शंभर दिवसांसाठीची घोषणा ठरू नये. कारण ही घोषणा प्रत्यक्षात आली तर भविष्यात आतासारख्या दुष्काळी वर्षांतही देशातील नागरिक समृद्ध जीवन जगू शकतील. इस्रायल, अमेरिका, युरोपीय देश आणि अगदी भारतातही राजस्थानात अलवर, महाराष्ट्रात हिवरेबाजार, लामकानी, राळेगण अशा काही गावांनी हे करून दाखवले आहे. पण हा आशावाद प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी केवळ घोषणा करून किंवा उंटावरून शेळय़ा हाकून जमत नाही, त्यासाठी प्रत्यक्ष पाण्यात उतरावे लागते. तसे घडले तरच ‘पानी बचाओ’च्या घोषणेचा उपयोग आहे, अन्यथा ही घोषणाच पाण्यात जायला फारसा वेळ लागणार नाही !

साभार- संपादकीय, लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1214:2009-08-18-15-47-50&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7