Monthly Archives: August 2009

भूजल पातळी घटतेय वर्षाला एक फुटाने ! नासाच्या संशोधकांनी दिला इशारा….

दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे राजकारण्यांसह सामान्य जनांचा जीव कासावीस झाला असतानाच नव्या संकटाची चाहूल लागली आहे. अमेरिकेतील  शास्त्रज्ञांच्या संशोधनानुसार उत्तर भारतातील दिल्लीसह प्रमुख शहरातील भूजलाची पातळी दरवर्षाला सुमारे एक फुटाने घटत असल्याचे आढळून आले आहे.

निसर्गाच्या चक्रात माणसांचा बेसुमार हस्तक्षेप झाल्यामुळेच हे संकट ओढवले असून यावर वेळीच उपाययोजना न झाल्यास भविष्यातील वास्तव अधिकच गंभीर असेल, असा स्पष्ट इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. जमिनीतील पाण्याची पातळी घटत गेल्यास त्याचा पहिला फटका शेतीला बसणार असून कृषी उत्पादनाचे चक्रच त्यामुळे कोलमडण्याची भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

नासाने सॅटेलाइटद्वारे केलेल्या निरिक्षणात दरवर्षाला सुमारे ३३ सेमीने (एक फूट) पाण्याची पातळी घटत असल्याचे आढळून आल्याचे नासाच्या वेबसाइटवर नमूद करण्यात आले आहे. दिल्लीसह हरयाणा, राजस्थानातील पाण्याच्या पातळीचा २००२ ते २००८ या कालावधीत करण्यात आलेल्या निरीक्षणानुसार निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या या हरितपट्ट्याला मोठा फटका बसणार असून त्यावर गांभीर्याने आत्ताच विचार होण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

(वृत्तसंस्था)

साभार – महारष्ट्र टाइम्स

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4952929.cms

पर्यावरण रक्षणाचा ‘श्रीगणेशा’ !

'श्री गणेश '

विघ्नहर्तार् गणेशाचे मोठ्या धुमधडाक्यात आगमन झाले. घरोघरच्या गणपतीं सोबत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्येही श्रीं च्या मुर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना होत आहे. गणपती हे आपले आराध्य दैवत. सर्व कला शास्त्र, विज्ञानाचे त्याला अनुष्ठान. गणेशोत्सव हा समाज सुखाचा ठेवा. ऐक्याचे प्रतिक. समाजस्वास्थ्याचा आरसा. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून खोट्या कल्पना, मोठमोठ्या वल्गना यांमुळे प्रत्येकालाच भव्यतेची आस लागली आहे. त्यामुळे या उत्सवात पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत असून, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. हीच हानी रोखण्यासाठी धामिर्क, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा अनेक क्षेत्रांत बहुमोल योगदान असलेला गणेशोत्सव पर्यावरणस्नेही करण्याचा ध्यास ठाण्यातल्या पर्यावरणप्रेमींनी एका दशकापुवीर् घेतला. या उत्सवाशी धामिर्क भावना जोडलेल्या असल्याने सुरुवातीला या मंडळींना टोकाच्या विरोधाचा सामना करावा लागला. परंतु, पर्यावरण रक्षणाचा मंत्र त्यांनी सोडला नाही. कागदाचा लगदा किंवा शाडूच्या मातीपासून तयार केलेल्या मुर्ती, धातूच्या मुर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना, इको फ्रेंडली मखर, कृत्रिम तलावांमधले मुर्तीचे विसर्जन, निर्माल्यापासून खत निमिर्तीर् अशा अनेक मार्गाने या पर्यावरण स्नेही गणेशोत्सवाची मुळे ठाणेकरांच्या मनात रुजविण्यास सुरुवात झाली. उशिरा का होईना हा विचार ठाणेकरांमध्ये रुजलाय. ठाण्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून अनेक शहरे आता ‘इको फ्रेंडली’ गणेशोत्सवाची बिजे रोवत आहेत.

गणपतीच्या मुर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या असतात. त्यामुळे विसर्जनानंतरही त्या पाण्यात विरघळत नाही हे वैज्ञानिक सत्य आहे. तलावांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाण्याला या विसर्जनाचा सर्वात मोठा फटका बसत होता. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तीमुळे तलाव बुजत चालल्याचे धक्कादायक वास्तव १९९८ साली सरस्वती सेकंडरी शाळेच्या मुलांनी एका सवेर्क्षणातून उघड केले होते. १९९३ साली मासुंदा तलावातला सगळा गाळ उपसण्यात आला होता. त्यावेळी या तलावाची खोली १८ फूट होती. १९९८ साली जेव्हा शाळकरी मुलांनी या तलावाचा सव्हेर् केला, त्यावेळी या तलावाची खोली १० फुटांवर आली होती. पाच वर्षांत आठ फुटांचा प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा गाळ तलावात साठला होता. याच वषीर् तब्बल २२ टन प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तीचे विसर्जन ठाण्यातल्या तलावांमध्ये झाले होते. त्यात १ हजार १४४ किलो रंग होता. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसमधील कॅल्शियम आणि फॉस्फरसमुळे पाण्यातील वनस्पतींची वाढ खुंटते. रंगातल्या पाऱ्याचे कण माश्यांच्या कल्ल्यांमध्ये गेल्याने श्वसनक्रिया बंद पडून ते मृत्यूमुखी पडतात. हे मासे लोकांनी खाल्ले तर मानवी मेंदूवर अनिष्ट परिणाम होण्याची भीती असते. त्याशिवाय गणेश मुर्तीत जिप्सम हा घटक अविघटनशील असतो. त्यामुळे या मुर्ती पाण्यात विरघळत नाही. उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणचे तलाव कोरडे पडल्यानंतर गणपतींच्या भंगलेल्या मुर्ती दृष्टीस पडतात.

गणेशमुर्तीचा आकार व वजनाच्या कितीतरी पट फुलांचे, कागदाचे, प्लास्टिक वा तत्सम कृत्रिम घटकांचे हार, तुरे निर्माल्य म्हणून तलावात टाकले जाते. कागद व फुले नैसगिर्क असतील तर त्यांच्या विघटनातून तयार होणारे सेंदिय पदार्थ पाण्याची भौतिक, रासायनिक घटना सुधारणारे व जैविक घटकांना पोषक ठरतात. परंतु, फुलांचे प्रमाण एवढे प्रचंड असते की, त्यामुळेही पाण्याचे स्वास्थ्य बिघडते. तर, प्लास्टिकच्या पिशव्या तलावाच्या विनाशाला कारणीभूत ठरतात. अनेक ठिकाणी थर्माकोलची आरास केली जाते. परंतु, या थर्माकोलचे जैविक-रासायनिक विघटन होत नाही. त्याचे तुकडे माशांसाठी आणि तलावातल्या जीवसृष्टीसाठी घातक ठरतात. या घटकांमुळे पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होत होते. हा ऱ्हास केवळ ठाण्यापुरताच मर्यादित नसून राज्यातल्या सर्वच शहरांना ही समस्या भेडसावत आहे. परंतु, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ठाणेकरांनी पुढाकार घेतला ही या शहरासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

१९९७ साली जिज्ञासा, पर्यावरण दक्षता मंच, हरियाली या संस्थांनी पर्यावरण स्नेही गणेशोत्सवासाठी पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली. धामिर्क भावनेचा संबंध असल्याने जबरदस्ती करून उपयोग नव्हता. त्याचा प्रत्यय या संस्थांना पहिल्याच वषीर् आला. गणेशमुर्तीचे तलावात विसर्जन न करता तलावाभोवती निर्माण केलेल्या विहिरी किंवा कृत्रिम तलावांमध्ये करा, अशी विनंती राजकारण्यांनी धुडकावून लावली. त्यामुळे हळूहळू समाजप्रबोधन करून या विषयाचे गांभीर्य ठाणेकरांना समजावून देण्यास सुरुवात झाली. त्याचे परिणाम गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून दिसू लागले आहेत.

आमची गणपतीची मुर्ती या वर्षी अत्यंत छोटी आहे. आम्ही घरातल्या धातूच्या मुर्तीर्मध्येच प्राणप्रतिष्ठा केली आहे. आमच्या सजावटीमध्ये प्लास्टिक आणि थर्माकोलचा वापर केलेला नाही, असे सांगणारे अनेक जण आज ठाण्यात भेटतात. हे पर्यावरणस्नेही गणपती पुजक इको फ्रेंडली गणेशोत्सवाचा प्रचारकच ठरत आहेत. गणपती उत्सवाला बक्षिस मिळावे या हेतूने निर्माल्याचे कंपोस्टिंग प्रकल्प सुरू झाले. वृक्षारोपण मोहिमा सुरू झाल्या. मातीच्या गणपतींचे कारखाने शोधणाऱ्यांची संख्या वाढली. इको फ्रेंडली गणेशमुर्ती करण्याच्या वर्कशॉपला उदंड प्रतिसाद मिळू लागले. कागद आणि पुठ्ठ्यापासून तयार कलेल्या मखरांची निमिर्ती आणि मागणी वाढली. मुर्तीची उंची वाढविण्याचा सोसही कमी झालाय. तलावातल्या प्रदुषणाची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी पर्यावरणस्नेही संस्थांच्या पाठपुराव्यामुळे ठाणे महापालिकेने गणेश विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव उभारण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. या योजनेला सुरुवातीला झालेला विरोध आता मावळला आहे. गेल्यावषीर् शहरातल्या दीड, पाच आणि सात दिवसांच्या सुमारे ७० टक्के गणेशमुर्तीचे विसर्जन या कृत्रिम तलावांमध्ये झाले होते. उत्तरपुजेनंतर मुर्ती महापालिकेकडे दान करण्याची योजनाही ठाण्यात सुरू झाली होती. दान केलेल्या या मुर्तीचे खाडीच्या पाण्यात विधीवत विसर्जन केले जाते. त्यालाही उदंड प्रतिसाद मिळतोय. सर्वत्र सुरू असलेली इको फ्रेंडली गणेशोत्सवाची हाकाटी ठाणेकरांच्या पचनी पडू लागली. बुद्घिदात्याच्या कृपेने लोकांच्या मानसिकतेत झालेला हा बदल निश्चितच पर्यावरणवादी संस्थांचा उत्साह वाढविणारा आहे.

गणेश मुर्ती शाडूच्या असाव्यात. आकार लहान असल्यास किंमतीही आवाक्यात राहता. छोट्या मुर्तीचे विसर्जनही सुरळीत होते. हे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यात या संस्थांना यश आले आहे. त्यामुळेच यंदा एक हजार घरांमध्ये शाडू किंवा कागदी लगद्यापासून तयार केलेल्या गणेशमुर्तीची प्रतिष्ठापना होत आहे. थर्माकोलच्या मखरांना रामराम ठोकत अनेकांनी फुले, कागद, पुठ्ठा अशा तत्सम विघटनशील घटकांची आरास केली आहे. आरास बडेजावासाठी नसून ती गणेशाभोवती प्रसन्नता निर्माण करण्यासाठी असते हे लोकाना आता समजू लागले आहे. फुले, कागद, प्लास्टिक, थर्माकोल, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, थर्माकोल इतर अनेक पदार्थ पाण्यात मिसळणे हे पुर्णत: मानवनिमिर्त आहे. याला आळा घालणे सहज शक्य आहे हे समजल्यानंतर निर्माल्य तलावात न टाकता पालिकेच्या निर्माल्य कक्षात जमा केले जाणार आहे. या निर्माल्यापासून नंतर खत तयार होणार आहे. गणेशोत्सवाचे इकोपरिवर्तन करण्याचे ठाण्यातले प्रयत्न हे मैलाचा दगड ठरणार आहेत. ठाण्यापाठोपाठ मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर अशा अन्य शहरांतही इको फ्रेंडली गणेशोत्सवाचे पडघम वाजू लागले आहेत. त्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश लाभले, तर गणपतीच पर्यावरण रक्षणाचा अग्रदूत म्हणून उपयोगी पडेल.

साभार महाराष्ट्र् टाइम्स

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4923298.cms

Who’s afraid of 2°C ? – By Sunita Narain

The latest fuss about the 2°C global temperature target India apparently acceded to at the Major Economies Forum in L’Aquila, Italy, is important to unravel. The declaration by the world’s 20 biggest and most powerful countries recognized the scientific view that the increase in global average temperature above pre-industrial levels should not exceed 2°C. The statement was widely criticized in India as a sign we had ‘given in’ to pressure to take commitments, to cap our emissions. But it was not quite clear why something as obtuse as 2°C equalled a target, so confusion followed. It seemed we were against capping temperature increase at 2°C; we wanted emissions to grow; that temperature increase was bad for us and for the world. The Western media tom – tommed it as another proof India was the renegade in climate negotiations.

Let’s sort this issue. It is widely accepted keeping global temperature rise below 2°C, measured from pre-industrial levels (1850), is the threshold that will leash climate change from being ‘dangerous’ to becoming ‘catastrophic’. To put this number into context, consider current average global temperature increase is 0.8°C; add on the fact that another 0.8°C is inevitable, because of the amount of greenhouse gases (GHGs) already pumped into the atmosphere. So, we are already close to the threshold.

Now, let’s understand the politics. Once the world accepts the need to cap temperature, it also accepts the need to cap emissions. The 2°C target is possible only if the world limits GHG concentration at 450 ppm CO2-e, taking together the stock and current emissions. It gets complicated here. Think of the atmosphere as a cup of water, filled to the brim. More water can only be filled if the cup is emptied to create space. But since there are many claimants on the water that needs to be filled in the cup, the space will have to be apportioned – budgeted – so that the earlier occupiers vacate and the new claimants fill in, in some proportion of equity.

In other words, the emission budget of 450 ppm CO2-e has to be apportioned, based on equity, between nations. The problem with the L’Aquila declaration is not that it caps the increase in temperature, but that it does not make explicit this limit will require sharing the budget equally between nations who have already used up their common atmospheric space and new entrants to economic growth. Without budget-sharing the temperature cap becomes a virtual cap on the emissions of the developing world, for we are told we will also have to peak in the midterm and take meaningful deviations from our carbon-growth trajectory.

Let us be clear: the space is very limited. We know concentration of all GHG emissions is already close to 430 ppm. But with some ‘cooling’ allowance, because of aerosols, it comes to 390 – 400 ppm. In sum, not much space remains to be distributed and shared in our intensely unequal world.

But this is not all that confounds the science. The fact is greenhouse gases have a very long life in the atmosphere. Gases released, say, since the late 1800s when the Western world was beginning to industrialize, are still up there. This is the natural debt that needs to be repaid, like the financial debt of nations.

It was for this reason the Kyoto Protocol, agreed in 1997, set emission limits on industrialized countries – they had to reduce so that the developing world could increase. It is a matter of record the emissions of these countries continued to rise. As a result, today there is even less atmospheric space for the developing world to occupy. It is also evident the industrial world did nothing; it knew it needed to fill the space as quickly as possible. Now we have just crumbs to fight over.

It is also no surprise, then, that Western academics are now calling upon the developing world to take on emission reduction targets: there is no space left for them to grow. The logic is simple, though twisted and ingenious. No space left to grow. Ergo, “you cannot ask for the right to pollute,” they tell the developing world.

This is unacceptable. We know emissions of carbon dioxide are linked to economic growth, therefore, capping emissions without equal apportionment will mean freezing inequity in this world.

Unacceptable.

We know also that this apportionment is an intensely political decision, for it will determine the way the world will share both the common space and economic growth. It is only when we agree on the formula for sharing that we can agree on how much the already – industrialized countries have to cut and by when, and how much the rest (India included) have to cut and by when.

Instead, what we have is a pincer movement. The already – industrialized do not want to set interim targets to reduce their emissions drastically. They want to change the base – year from when emission reduction will be counted – 2005 or 2007, instead of 1990. This means two things. One, they want to continue to grow (occupy space) in the coming years.

Two, the space they have already occupied – as their emissions vastly increased between 1990 and 2007 – should be forgiven. All this when we know meeting the 450 ppm target requires space to be vacated fast – they must peak within the next few years and then reduce drastically by at least 40 per cent by 2020 over 1990 levels. But why do this, when you can muscle your way into space?

So how will the world share the carbon budget? The only answer is it will have to be based on equity. We will discuss these issues, even as the climate clock ticks.

By- Sunita Narain

Down to Earth – Editorial

http://www.downtoearth.org.in/cover_nl.asp?mode=1

चाहूल संकटाची ! – रमेश पाध्ये

पावसाळ्याच्या उरल्या सुरल्या महिन्यांत भरपूर पाऊस पडून सर्वत्र आबादीआबाद होण्याचा फाजील आशावाद उराशी बाळगून ३० सप्टेंबपर्यंत दिवस जैसे थे स्थितीत काढले, तर दुष्काळाच्या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी हाती असलेला अमूल्य वेळ आपण गमावणार आहोत.

suhas Joshi 1

दुष्काळ

देशातील ३० टक्के  जिल्ह्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ आहे, हे वास्तव अर्थमंत्र्यांनी आणि कृषीमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. तसेच या खरीपाच्या हंगामात लागवडीखालील क्षेत्र २० टक्क्यांनी घटल्याची माहितीही त्यांनी प्रसारित केली आहे. ही परिस्थिती गंभीर आहे. भारतातील ६० टक्के शेतजमीन ही पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. हमखास सिंचनासाठी म्हणून निर्माण केलेल्या जे जलाशयातील पाण्याचा साठा हाही पर्जन्यमानावरच निर्धारित होतो! मग शेतीसाठी पुरेसे पाणी येणार कुठून? म्हणजे २००९-१० साल हे भारतीयांसाठी अनेक मूलभूत समस्या निर्माण करणारे वर्ष ठरणार आहे.
जून ते सप्टेंबर मोसमी पावसाचा कालखंड. संपूर्ण भारताला या पावसामुळेच बाकीचे आठ महिने गोडय़ा पाण्याचा पुरवठा होतो. या पावसाने दगा दिला की देशाला कमी-अधिक प्रमाणात दुष्काळाचा तडाखा बसतो. गेल्या ४० वर्षाच्या कालखंडात १९७२ आणि २००२ साली पावसाने दुष्काळाचा जबरदस्त तडाखा दिल्याचे दिसते. यंदा १५ ऑगस्टपर्यंत झालेल्या पर्जन्यमानाची सरासरी पाहता हे वर्ष किमान २००२ सालएवढे वाईट ठरण्याची शक्यता आहे.  पण तसे न करता आपण उर्वरित कालखंडात भरपूर पाऊस पडून सर्वत्र आबादीआबाद होण्याचा फाजील आशावाद उराशी बाळगून ३० सप्टेंबपर्यंत दिवस जैसे थे स्थितीत काढले, तर दुष्काळाच्या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी हाती असलेला अमूल्य वेळ आपण गमावणार आहोत. अवर्षणाचा ताबडतोब होणारा परिणाम म्हणजे बाजारपेठेत अन्नधान्याचे भाव वाढणे. पशुधनासाठी पशुखाद्याचा, विशेषत: चाऱ्याचा प्रश्न बिकट बनतो. या समस्येकडे राज्यकर्त्यांनी वेळीच लक्ष दिले नाही, तर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आपले पशुधन खाटकाच्या हवाली करण्यावाचून दुसरा पर्याय उरत नाही. तसे झाले, तर पुढच्या वर्षाच्या शेती हंगामासाठी पुरेसे पशुधन उरणार नाही!
पावसाने पाठ फिरवली म्हणजे सर्वच शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर काही कुऱ्हाड आदळत नाही. देशात सरासरी पर्जन्यमान १०-१२ टक्क्यांनी घसरते तेव्हा काही शेतकऱ्यांचे उत्पादन शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी होते, तर काहींचे उत्पादन नेहमीप्रमाणेच दिसते. भरघोस उत्पादन मिळते त्यांच्या मालाला बाजारात चांगला भाव मिळतो. देशात धान्योत्पादनात सरासरी २० टक्क्यांची घट याचा अर्थ प्रत्येक शेतकऱ्याच्या सरासरी उत्पादनात २० टक्क्यांची घट असा नाही. एकदा हे वास्तव जाणून घेतले की राज्यकर्त्यांनी ज्या शेतकऱ्यांना अवर्षणाचा फटका बसला आह, अशांनाच केवळ मदतीचा हात देण्याची गरज स्पष्ट होते. तेव्हा शासकीय यंत्रणेने डोळे उघडे ठेऊन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतकार्य सुरू ठेवायचे ठरविल्यास एकूण मदतकार्यासाठी खर्ची पडणारी रक्कम आणि साधनसामग्री यांचा आकडा लक्षणीय प्रमाणात घटतो. म्हणजेच दुष्काळ ही कोणासाठी आर्थिक लाभ उठविण्याची संधी ठरू नये याची दक्षता राज्यकर्त्यांनी घ्यायला हवी आणि ती तशी घेतली जावी यासाठी विरोधी पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंत यांनी या दुष्काळविरोधी लढय़ामध्ये भागीदारी करायला हवी. तसे झाले तरच खऱ्या गरजवंतापर्यंत सरकारी मदत पोहोचू शकेल.
महाराष्ट्राने १९७२ च्या दुष्काळी परिस्थितीत या प्रकारच्या समस्येला कसे तोंड द्यावे, याचा वस्तुपाठच घालून दिला होता. राज्याच्या इतिहासातील सर्वात भीषण दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी तेव्हा सर्व डावे पक्ष एक झाले होते. पीक बुडालेल्या शेतकऱ्यांना धान्य खरेदीसाठी पैसे मिळावेत म्हणून सरकारने दुष्काळी कामे काढावीत, शेतकऱ्यांचे पशुधन जगविण्यासाठी छावण्या सुरू कराव्यात, दुष्काळी कामांवर मजुरी करणाऱ्या शेतकरी व शेतमजुरांना रोजगाराचा काही भाग धान्याच्या रूपात देण्यात यावा अशा मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी त्यांनी जनमत संघटित केले. लाल निशाण पक्षाचे कॉम्रेड दत्ता देशमुख या कामी आघाडीवर होते. पक्षाने उभी केलेली गावोगावच्या कोतवालांची संघटना लक्षणीय होती. दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी पुण्याच्या गोखले इन्स्टिटय़ूटचे डयरेक्टर प्रश्न. वि. म. दांडेकर आपणहून पुढे आले. कॉ. दत्ता देशमुख आणि प्रश्न. वि. म. दांडेकर यांनी १९७२-७३ या दुष्काळी वर्षामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. यातून केवळ दुष्काळ निवारण नव्हे तर निर्मूलन करण्यासाठी महाराष्ट्रात एक राजकीय व्यासपीठ तयार झाले. त्या व्यासपीठावरून जे वैचारिक मंथन झाले त्यातूनच पुढे महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना साकारली. याच प्रक्रियेमध्ये महाराष्ट्रातील शेतीच्या पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी देशमुख व दांडेकर यांना सिंचन खात्याचे प्रमुख अभियंते देऊस्कर यांचे सहकार्य लाभले. केवळ तात्कालिक समस्येच्या पुढे जाऊन दुष्काळ निर्मूलनासाठी काय करायला हवे, याचा आराखडा १९७२ नंतर अस्तित्वात आला.
त्या तुलनेत आज केंद्र सरकारच्या गोदामांत सुमारे ५० दशलक्ष टन धान्याचा साठा आहे ही मोठी जमेची बाजू. अर्थसंकल्पातही ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमासाठी ३९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तरी दुष्काळ निवारणासंदर्भात सर्व काही ठाकठीक होईल असे मानणे बरोबर ठरणार नाही. विपुल धान्यसाठा काही आपोआप भुकेल्यांच्या हाती पोहोचणार नाही. गेली दोन वर्षे देशात समाधानकारक धान्योत्पादन होऊन व सरकारने धान्यखरेदीचे विक्रमही नोंदवूनही याच काळात केंद्र सरकारने दारिद्रय़रेषेवरील गरीब कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत उपलब्ध करून द्यायच्या धान्याचा कोटा २५ किलोवरून १० किलो केला. तेव्हा आपद्ग्रस्त  लोकांची उपासमार टाळण्यासाठी सरकार योग्य पावले उचलेल असा आशावाद बाळगणे चुकीचे ठरेल. जी गोष्ट सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची तीच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीची. आपल्याला या कायद्यानुसार काम मिळावे  अशी गरजू लोक मागणी करू शकतात; पण योजनेच्या मापदंडानुसार, काम काढायचे की नाही याचा निर्णय, नोकरशाहीच्या हाती एकवटलेला आहे. त्यामुळे देशपातळीवर फारच थोडय़ा गरजवंतांना काही मोजक्या दिवसांसाठी या कायद्यांतर्गत रोजगार उपलब्ध होतो. आता दुष्काळाच्या काळात सरकार निर्धन शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या रिकाम्या हातांना काम मिळून देण्यासाठी या योजनेचे मापदंड शिथिल करणार आहे काय? हे आपोआप घडणार नाही. त्यासाठी राजकीय पक्षांना नेट लावावा लागेल.
२००२-०३ हे वित्तीय वर्षही असेच अवर्षणग्रस्त वर्ष होते. त्या वर्षी पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा १९ टक्क्यांनी कमी होते. धान्योत्पादन १८ टक्क्यांनी घटले होते. तेव्हाही सरकारच्या भांडारात आधीच्या वर्षाचा ५१.०२ दशलक्ष टन धान्यसाठा होता. म्हणजे २००२-०३  आणि २००९-१० या दोन दुष्काळी वर्षामध्ये साम्य दर्शविणाऱ्या काही बाबी जरूर दिसतात; पण त्याच्याच जोडीने या दोन वर्षातील भेद दर्शविणाऱ्याही काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. २००२-०३ या वित्तीय वर्षाला सुरुवात झाली तेव्हा एप्रिल २००२ मध्ये एप्रिल २००१ च्या तुलनेत महागाई दर्शवणाऱ्या ग्राहक मूल्य निर्देशांकाने ४.६९ टक्क्यांची भाववाढ नोंदविली होती. त्यानंतर मे, जून आणि जुलै या तीन महिन्यांच्या काळात भाववाढीच्या प्रक्रियेत घसरण होऊन ती अनुक्रमे ४.६६ टक्के, ४.१६ टक्के व ३.८९ टक्के अशी खालच्या पातळीवर स्थिरावत गेली. अशीच परिस्थिती २००३-०४ वर्षाचे खरीप पीक येईपर्यंत सुरू राहिली. म्हणजे देशात दुष्काळ आहे, हे चित्र ऑगस्ट २००२ मध्ये स्पष्ट झाल्यापासून तो दुसऱ्या वर्षाचे खरिपाचे पीक बाजारात येईपर्यंतच्या काळात वार्षिक भाववाढीचा दर ४ टक्क्यांच्या आसपास राहिलेला दिसतो. याच्या उलट २००९-१० सालामध्ये एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांमध्ये वार्षिक भाववाढीचा दर अनुक्रमे ८.७० टक्के, ८.६३ टक्के व ९.२९ टक्के असा वेगवान राहिला आहे. तसेच दुष्काळाची छाया पडू लागल्यावर जुलै महिन्यापासून खाद्यान्नाचे भाव आकाशाला भिडू लागले आहेत.
या वर्षी हा भाववाढीचा राक्षस असे रौद्र स्वरूप धारण करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर या प्रश्नावर लोकसभेत खास चर्चा घडवून आणण्यात विरोधक यशस्वी ठरले. चर्चेला उत्तर देताना पवार यांनी महागाईचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. डाळी, साखर, भाजीपाला यांच्या पुरवठय़ात तूट आल्यामुळे त्यांच्या किमती वाढत आहेत, असे त्यांच्या निवेदनाचे स्वरूप होते. जून आणि जुलै महिन्यांत पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे जणू व्यापाऱ्यांच्या गोदामातील खाद्यपदार्थाचे साठे हवेत विरून गेले!
या भाववाढीच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांचे कैवारी शरद जोशी यांनी ‘हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकामध्ये व्यक्त केलेले विचार त्यांच्या विचारप्रणालीशी सुसंगत असेच आहेत. त्यांच्या मते, सरकारने ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करून आणि सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करून जनसामान्यांच्या हाती क्रयशक्ती निर्माण करण्याची चूक केली. त्याचा परिणाम म्हणून ही भाववाढ होत आहे. तर ‘भाववाढ आणि दुष्काळ या दोन राक्षसांशी सामना करण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करावी व त्यामार्फत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना खाद्यान्नाचा पुरवठा सुरू ठेवावा’, असा सल्ला पंतप्रधानांना त्यांचे आर्थिक सल्लागार रंगराजन यांनी दिला आहे, ही एक समाधानाची बाब.
सध्या सुरू असणाऱ्या भाववाढीला आवर घालण्यासाठी सरकारला काहीच करता येणार नाही अशी स्थिती नाही. उदाहरणार्थ देशात साखरेचा तुटवडा असेल  तर पेप्सी आणि कोकाकोला या कंपन्यांना त्यांची पेये बनविण्यासाठी लागणारी साखर त्यांनी भारतीय बाजारपेठेऐवजी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून उचलावी, असा र्निबध सरकारला त्यांच्यावर घालता येईल. तसेच मिठाई, चॉकलेट बनविणाऱ्या उद्योगांना साखरेचा पुरवठा कमी करण्यासाठीही सरकारला काही पावले उचलता येतील. याचबरोबर व्यापाऱ्यांना साखर आणि डाळी यांचा जितका साठा बाळगण्याचा परवाना दिला असेल त्या मर्यादेत कपात केल्यास बाजारात साखर आणि डाळी यांच्या पुरवठय़ात सुधारणा होऊ शकेल. सरकारला करता येण्यासारखे बरेच उपाय आहेत. असे उपाय योजले तर लोकांना सणवार साजरे करता येतील. पण सरकारचे धोरण कोणत्याही परिस्थितीत आर्थिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करायचा नाही असे असल्यास नजिकच्या भविष्यात जनतेची खैर नाही. आर्थिक उदारीकरणाचा हा पैलू आपण विसरता कामा नये. यातून सुटका हवी असेल तर ठोस मागण्या घेऊन जनआंदोलन उभे राहण्याची गरज आहे.

साभार – लोकसत्ता

रमेश पाध्ये

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:2009-08-20-15-27-59&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10

जनांच्या कोरडय़ा गप्पा !

‘पानी बचाओ यह राष्ट्रीय नारा बनना चाहिए.’ पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ६२व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना अशी  घोषणा केली. सध्याच्या काळात पाण्याचे वाढते महत्त्व आणि या वर्षी देशातील दुष्काळी  स्थिती या पाश्र्वभूमीवर ही समर्पक वाटते. देशाच्या मर्यादित जलस्रोताचा पूर्ण क्षमतेने  वापर करून घेण्यासाठी पाणी वाचवायला पाहिजे, असे मनमोहनसिंग यांनी सांगितलेच.  त्यासोबतच ‘हवामानबदला’सारख्या पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडे पाहिले नाही तर हिमनद्या  वितळतील आणि (सुरुवातीच्या काळात पूर येतील) मग अनेक नद्या आटतील, असा इशारा  देऊन नव्या घोषणेचे महत्त्व विशद केले. घोषणा म्हणून ‘पानी बचाओ’ ही संकल्पना  चांगली  वाटणारी व दिलासा देणारी आहे. पण देशातील सध्याचा पाण्याचा वापर आणि  एकूणच या नैसर्गिक स्रोताबद्दल लोकांची बेफिकिरी पाहता ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरविणे,  हे  तितकेच कठीण आव्हान आहे. त्यामुळेच या दृष्टीने नेमकी काय पावले उचलली जातात,  यावरच त्याचे भवितव्य अवलंबून असेल. पंतप्रधानांनी भारतातील जलसंपत्तीसाठी  ‘मर्यादित’ असा शब्दप्रयोग केला असला (आणि तो तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य असला) तरी भारत  हा पाण्याच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने भाग्यवान आहे. हवामान विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात वर्षांला सरासरी ८९० मिलिमीटर पाऊस पडतो. (राष्ट्रीय जल आयोगाकडून हा आकडा ११०० मिलिमीटरहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते.) प्रत्यक्ष हिशेबच केला तर भारताच्या एकूण भूभागावर पाऊस व हिमवर्षांव याद्वारे वर्षांला सुमारे ४००० घनकिलोमीटर इतके पाणी पडते. त्यात राजस्थानच्या शुष्क वाळवंटापासून चेरापुंजीच्या अतिवृष्टीपर्यंत आणि हिमालयातील हिमवर्षांवापासून ते भारताच्या दक्षिण टोकापर्यंत पडणाऱ्या पाण्याचा समावेश आहे. देशात इतके पाणी पडत असले तरी सर्वच्या सर्व पाणी उपलब्ध नसते. निम्म्याहून कमी म्हणजे १८६९ घनकिलोमीटर इतकेच पाणी उपलब्ध होऊ शकते. तथापि हेसुद्धा सर्वच पाणी प्रत्यक्षात वापरणे शक्य नाही. त्यामुळे आताचे तंत्रज्ञान व अभियांत्रिकी विकसित असताना त्यापैकी केवळ ११२३ घनकिलोमीटर इतकेच पाणी वेगवेगळय़ा माध्यमांतून वापरणे शक्य आहे. याचा अर्थ भारतात पडणाऱ्या पाण्यापैकी प्रयत्न करूनही केवळ २८ टक्के पाणीच आपण प्रत्यक्षात वापरू शकतो. शिवाय देशाच्या विविध प्रदेशांत पावसाच्या बाबतीत मोठी विषमता आहे. एकीकडे मेघालयात वर्षांला सरासरी ११००० मिलिमीटर पाऊस कोसळतो, तर दुसरीकडे राजस्थानच्या वाळवंटात इन मीन १०० मिलिमीटर पाऊस पडतो. दुसरी विषमता म्हणजे हा पाऊस संपूर्ण वर्षभर न पडता केवळ चारच महिने पडतो. नेमकेपणाने सांगायचे तर बहुतांश पाऊस वर्षांतील केवळ १०० तासांतच पडतो. त्यामुळेच या पाण्याचे व्यवस्थापन करणे व ते वापरणे अधिक जिकिरीचे बनते. याशिवाय पाण्याचा वापर करण्याचे तंत्र व त्यासाठी लागणारा पैसा यांची स्थिती पाहता प्रत्यक्ष वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा आकडा ६३४ घनकिलोमीटपर्यंत घसरतो. याचा अर्थ पाणी पुरेसे आहे, पण ते वापरण्याचे तंत्र, प्रयत्न किंवा इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याने, एकूण जलसंपत्तीच्या केवळ १५ टक्के इतकेच पाणी वापरण्यापर्यंत आपली झेप जाते. त्यामुळेच पाणी नाही अशी ओरड होते, तेव्हा त्याला पाऊस किंवा निसर्ग नव्हे तर आपणच मुख्यत: जबाबदार असतो, हे वेगळे सांगायला नको! पाण्याच्या कौशल्यपूर्ण वापरासंदर्भात आपल्याकडे इस्रायलचे दाखले इतक्या वेळा दिले जातात, की ही उदाहरणे ऐकून सपक झाली आहेत. तरीसुद्धा त्यातून आपण कोणताही बोध घेतलेला नाही, हे वास्तव आहे. अगदी राजकारणी, नोकरशहासुद्धा याबाबत आवेशात बोलतात, पण असे प्रयोग आपल्याकडे करण्याची वेळ आली, की हा आवेश गळून पडतो. नुसती बोलाचीच कढी! या स्थितीत पंतप्रधानांची ‘पानी बचाओ’ची घोषणा आशादायक वाटली तरी प्रत्यक्षात दिलासा देणार का, याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. पाणी मिळेपर्यंत ओरडायचे आणि मिळाले की वाया घालवायचे, याची उदाहरणे महाराष्ट्रासह देशभर पाहायला मिळतात. आपल्या हक्कांबाबत एरवी तावातावाने बोलणारे अनेक पुणेकर पिण्याचे स्वच्छ पाणी गाडय़ा धुण्यासाठी वापरतात आणि ठाणे-नाशिकचे पाणी ओढणारे मुंबईकर शुद्ध पाणी ‘फ्लश’वाटे नासवतात. गावेसुद्धा बेफिकीर आहेत, इतकी की पाण्याच्या जास्त वापरामुळे आपल्या जमिनी खराब झाल्या तरी आम्हाला पाणी जपून वापरण्याचे भान येत नाही. शेतीसाठी वापरले जाणारे विजेचे मीटर हटविण्याचा निर्णय १९७०च्या दशकात झाला. मग फुकटात वीज (व पाणीसुद्धा) मिळाली की भूजलाचा उपसा वाट्टेल तसा वाढला. अशीच उदाहरणे राजस्थान, पंजाब, हरयाणा आणि देशाच्या इतर भागांतही ठळकपणे आढळतात. राजस्थानच्या वाळवंटात इतिहासकाळापासून कमी पाण्यात व्यवस्थित जगण्याची जीवनशैली विकसित झाली आहे. जैसलमेरच्या खेडय़ांमध्ये एक लोटा पाण्यात अंघोळ व्हायची. अंघोळीचे पाणी जमा करून कपडे धुण्यासाठी आणि ते पुन्हा घर सारवण्यासाठी वापरात यायचे. पण त्याच वाळवंटात इंदिरा गांधी कालव्याद्वारे भाक्रा-नांगलचे पाणी पोहोचले आणि अनेक भाग पाणथळ बनले. जैसलमेर, जोधपूर, बिकानेरमध्ये वाया घालविले जाणारे पाणी पाहून हा वाळवंटी प्रदेश आहे का, असा प्रश्न पडतो. पंजाब-हरयाणात नद्या-कालव्यांचे जाळे असूनही भूजलाची पातळी चिंता वाटावी इतक्या वेगाने खाली जात आहे. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. देशाच्या सर्वच प्रदेशांत असेच चित्र आहे. देशातील महानगरांबाबत एक वास्तव म्हणजे सर्वच महानगरे पाण्याच्या दृष्टीने परावलंबी आहेत- मग ती दिल्ली असो, मुंबई असो, चेन्नई किंवा बंगलोर! त्यांची पाण्याची प्रचंड वाढलेली गरज पाहता त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व जलस्रोत एकत्र केले तरी ही गरज पाच टक्केसुद्धा पूर्ण करू शकणार नाहीत. असे असूनही चेन्नईसारखा एखादा अपवाद वगळता इतरत्र पाण्याचा वापर अंदाधुंद पद्धतीनेच होत आहे. याबाबत भारतीयांच्या आजच्या जीवनशैलीतून ठायी ठायी दांभिकतेचे दर्शन होते. ते पाण्याला जीवन आणि देवतेसमान मानतात, पण त्याला सर्व प्रकारांनी दूषित करतात आणि वाट्टेल तसे वायासुद्धा घालवतात. त्यामुळे पाण्याबाबत सर्वावरच नव्याने संस्कार करण्याची वेळ आली आहे. पण त्यावर पंतप्रधानांची घोषणा कशी मात्रा ठरणार? पंतप्रधानांनी अशी घोषणा केली खरी, पण देशातील जलस्रोतांची कशी निगा राखली जाते, ही माहिती त्यांच्याकडे असेलच. बहुतांश नद्या व तलावांनी प्रदूषणाची धोकादायक पातळी गाठली आहे. काश्मीरमधील दल सरोवरापासून ते थेट केरळमधील वेम्बनाड तलावापर्यंत (व्हाया महाराष्ट्रातील उजनी-जायकवाडी जलाशय!) हेच चित्र दिसते. शहरी भागात जास्तीत जास्त प्रदेशावरील भूजलसुद्धा दूषित होत आहे. नद्या तर सुधारणेच्या पलीकडे बिघडल्या आहेत. नुसते गंगेला ‘राष्ट्रीय नदी’ जाहीर करून काही फरक पडत नाही, ती प्रत्यक्ष सुधारून दाखवावी लागते. १९८५चा ‘गंगा कृती आराखडा’ आणि १९९३ पासूनचा ‘यमुना कृती आराखडा’ यावर एकूण २१०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करूनही या नद्या जास्तच नासल्या आहेत. अशी ही सरकारची कामगिरी! मग या नव्या घोषणेने असा काय फरक पडणार? केंद्रात सरकार स्थापल्यानंतर पंतप्रधानांनी शंभर दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला. आता पाणी वाचविण्याची घोषणा म्हणजे पुढच्या शंभर दिवसांसाठीची घोषणा ठरू नये. कारण ही घोषणा प्रत्यक्षात आली तर भविष्यात आतासारख्या दुष्काळी वर्षांतही देशातील नागरिक समृद्ध जीवन जगू शकतील. इस्रायल, अमेरिका, युरोपीय देश आणि अगदी भारतातही राजस्थानात अलवर, महाराष्ट्रात हिवरेबाजार, लामकानी, राळेगण अशा काही गावांनी हे करून दाखवले आहे. पण हा आशावाद प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी केवळ घोषणा करून किंवा उंटावरून शेळय़ा हाकून जमत नाही, त्यासाठी प्रत्यक्ष पाण्यात उतरावे लागते. तसे घडले तरच ‘पानी बचाओ’च्या घोषणेचा उपयोग आहे, अन्यथा ही घोषणाच पाण्यात जायला फारसा वेळ लागणार नाही !

साभार- संपादकीय, लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1214:2009-08-18-15-47-50&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

पाणीपुरवठा योजना बंद का पडतात ?

Water

पाणी

सुमारे १५ ते २० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची आर्थिक स्थिती अतिशय खालावली होती. लोक वेळेवर विजेचे बिल भरायचे नाहीत. विजेची मोठय़ा प्रमाणात चोरी होत होती. शेतकऱ्यांना सरसकट वीज बिल भरण्यासाठी माफी मिळत होती. मोठय़ा प्रमाणावर लोक विद्युत वाहिन्यांवर आकडे टाकून वीज चोरत होते. उद्योजक, कारखानदार लाईनमनच्याच मदतीने मीटरमध्ये फेरफार करीत असत. विद्युत कर्मचाऱ्यांचे नीतिधैर्य अत्यंत खालावलेले होते. नंतर विद्युत मंडळाचे त्रिभाजन झाले. परिस्थिती बदलली. कायदे कडक झाले. आकडे टाकून वीज चोरणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल व्हायला लागले. दर महिन्याला विजेचे बिल येत असल्यामुळे ग्राहकांना वीज बिल भरणे सोईचे झाले. अत्याधुनिक मीटर्समुळे फेरफार करण्याचे प्रकार थांबले. ग्राहकांच्या तक्रारींचे वेळच्या वेळी दखल घेणे सुरू झाले. म्हणजे पाहा कर्मचारी तेच आहेत. परंतु मीटर पद्धतीत आधुनिकीकरण झाल्यामुळे विजेचा व्यवस्थित हिशोब लागण्यास सुरुवात झाली (चोरी किती होते हे सुद्धा वेळच्या वेळी कळायला लागले!)
एवढे विस्ताराने लिहिण्याचे कारण, आज पाणीपुरवठा योजनांची अवस्था त्या काळातील विद्युत मंडळासारखीच झालेली आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासूनच आपल्या राज्यात पिण्याच्या पाण्याची ओरड सुरू होते. मुख्य कारण तलावात पाणीच नसते! तलावाच्या आजूबाजूचे शेतकरी मोठय़ा प्रमाणावर पाणी खेचून घेतात. अनेक ठिकाणी त्यासाठी डिझेल इंजिनवर चालणारे पंपसुद्धा वापरले जातात. पाणीपुरवठा योजनांच्या विहिरी (जॅकवेल) या तलावावरच असतात. मग त्या कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात या पाण्याच्या चोऱ्या येत नाहीत का? त्याबद्दल ते संबंधित खात्यांकडे तक्रारी का नोंदवत नाहीत? जॅकवेलच्या पंपावर पाण्याचे मीटर बसवले तर रोज किती पाणी घेतले, पुढे पावसाळ्यापर्यंत किती पाणी लागणार आहे याचा सहजपणे अंदाज येईल. तात्पर्य कर्मचाऱ्यांचेच नीतिधैर्य खालावलेले असल्याने ते तलावातील पाणी चोरीबद्दल उदासीन असतात.
प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता
तलावातील पाणी जलशुद्धीकरण केंद्रात येते. मोठय़ा महानगरपालिका वगळता बहुतेक गावांमधील जलशुद्धीकरण केंद्रे (डब्ल्यू.टी.पी.) अत्यंत असमाधानकारक पद्धतीने चालू असतात. अथवा बंदच पडलेली असतात. जलशुद्धीकरण केंद्र चालवण्यासाठी आपल्याकडे प्रशिक्षित कर्मचारी नसतात. बहुतेक गावांमध्ये स्वच्छता कर्मचारीच शुद्धीकरण केंद्राची देखभाल करतात व ती चालवतात. औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रामध्ये जसे टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशिअनचे अभ्यासक्रम असतात व विविध उद्योगांना या लोकांचा खूप उपयोग होतो. त्याप्रमाणे ट्रीटमेंट प्लॅंट ऑपरेटरचा अभ्यासक्रम चालू करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये जलशुद्धीकरण (वॉटर ट्रीटमेंट), गावातील सांडपाणी प्रक्रिया (स्युरेज ट्रीटमेंट), कारखान्यातील सांडपाणी प्रक्रिया (एफल्युएंट ट्रीटमेंट) आदी विषयांचा अंतर्भाव असावा. या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका या सर्वच ठिकाणी प्रचंड गरज आहे. या अभ्यासक्रमामुळे प्रशिक्षित तरुणांना कामही मिळेल व जलशुद्धीकरण केंद्राचे कामही उत्तमरीतीने चालवता येईल.
चांगल्या दर्जाच्या रसायनाची आवश्यकता : जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रामुख्याने तीन रसायनांचा वापर अधिक होतो. तुरटी, ब्लिचिंग पावडर, व क्लोरिन गॅस. तुरटीमुळे पाण्यातील गाळ खाली बसतो व पाणी स्वच्छ होते. ब्लिचिंग पावडरमुळे पाणी र्निजतुक होते. पिण्याचे पाणी मुख्यत्वे तलावातून येते. दीर्घकाळ पाणी तलावात असल्यामुळे पाण्यात शेवाळे जमा होते. हे शेवाळेयुक्त हिरवे पाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्पात आल्यावर त्यात ब्लिचिंग पावडर मिसळली जाते. त्यामुळे पाण्यातील हिरवेपणा नाहीसा होतो. पाणी चमकदार होते. जलशुद्धीकरण केंद्रातील विविध टाक्यांमध्ये शेवाळे साचून राहात नाही. विविध टाक्यांमधील यंत्रसामग्री चांगल्या अवस्थेत राहते.
सध्या सर्वच ठिकाणी तुरटी ही लादीच्या स्वरूपात तर ब्लिचिंग पावडर ही पावडरच्या स्वरूपात वापरली जाते. मुंबई महानगरपालिकेचा पांझरापूर येथे (कल्याण-नाशिक रस्ता) १५०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प आहे. तेथे मात्र तुरटी व ब्लिचिंग पावडर ही द्रव स्वरूपातच (अनुक्रमे पॉली अ‍ॅल्युमिनियम क्लोराईड व सोडियम हायपोक्लोराईड) वापरली जाते. त्याचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे पाणी जास्त चांगल्याप्रकारे शुद्ध होते. यंत्रसामग्रीची झीज कमी होते. पाण्यात द्रव रसायने सहज विरघळून जात असल्याने फिल्टरमधील वाळू कमी वेळ धुवावी लागते. ब्लोअरचा वापर कमी होतो. पर्यायाने विजेची बचत होते.
वास्तविक पाहता सर्वच जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये द्रवरूप रसायनांचा वापर अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जनतेला पाणी अधिक शुद्ध व र्निजतुक स्वरूपात मिळेल. जनतेच्या पाण्याच्या दर्जाविषयीच्या तक्रारी कमी होतील.
जलकुंभावर मीटर बसवणे: जलशुद्धीकरण केंद्रातून बाहेर पडलेले पाणी जलवाहिन्यांमार्फत जलकुंभामध्ये (पाण्याच्या टाकीत) येते. ज्याप्रमाणे विद्युत मंडळाने ट्रान्सफॉर्मरवरच मुख्य मीटर बसवलेले आहे त्याप्रमाणे पाण्याचे मीटर जलकुंभावर बसविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जलकुंभातून रोज गावात किती पाणी सोडले जाते त्याचे मोजमाप घेता येते. जनतेलासुद्धा पाण्याचे मीटर बसवणे बंधनकारक केले पाहिजे. त्यामुळे पाण्याच्या टाकीतून बाहेर पडणारे पाणी नागरिकांपर्यंत किती पोहोचते याचा हिशोब लागतो. जर पाण्याची गळती होत असेल तर त्या त्या भागात ती त्वरित थांबवता येते. तेच पाणी नागरिकांना जास्त वेळ वापरता येते.
मागील आठवडय़ात डॉ. दहसहस्र्ो (मेंबर सेक्रेटरी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण) यांनी औरंगाबाद येथे तेथील महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची कार्यशाळा घेतली. तेव्हा त्यांनी सांगितले, औरंगाबादला ३०० कोटी रु. खर्चाची नवीन जलवाहिनीची आवश्यकता नाही. उलट आहे तीच गळती थांबवली तर रु. ३२ कोटींचे पाणी गळतीमुळे होणारे प्रतिवर्षांचे नुकसानही टाळता येईल! पण त्यासाठी गरज आहे ती नागरिकांनी वॉटर मीटर बसवण्याची.
आपण गहू, ज्वारी किलो या एककात विकत घेतो. शेतकरीही धान्य किलो या एककातच विकतात. गोडतेल आपण लिटरमध्ये विकत घेतो. ऊस कारखान्यात टनाच्या एककात विकले जाते. उसाला पाणीही ठिबक सिंचनाद्वारे मोजूनच दिले जाते! शेताची खरेदी-विक्री एकर या एककात केली जाते, मग पाणी लिटर या एककात घेण्यास सर्व नागरिकांचा विरोध का असतो?
महाराष्ट्रात एम.आय.डी.सी. मध्ये पाणी घेण्यासाठी मीटर बसवणे उद्योजकांना अनिवार्य आहे. साधारणत: १३ रु. प्रतिहजार लिटर या भावाने उद्योजक पाणी विकत घेतात. (बिसलेरी, ऑक्सिरीच, अ‍ॅक्वाफिनाच्या एक लिटर पाण्याच्या बाटलीची किंमत १३ रु. असते. म्हणजे पाण्याच्या दरातील फरक १३ रु. ते १३,००० रु. प्रतिहजार लिटर इतका आहे!) मीटरने पाणी घेण्याचा फायदा म्हणजे उद्योजक पाणी जपून वापरतात. पाणी पुरवठा २४ तास चालू असतो. पाण्याचा दर्जा अतिशय चांगला असतो. पाणी साठवून ठेवावे लागत नाही. पर्यायाने पाण्याची बचत होते.
एकाच तलावातून नगर परिषद पाणी घेते व एम.आय.डी.सी.ही पाणी घेते. दोन्ही संस्था सरकारी आहेत. दोन्ही संस्था पाणी शुद्धीकरण करतात. एम.आय.डी.सी. २४ तास पाणीपुरवठा करते. पाण्याच्या बिलाची वसुली दर महिन्याला करते तर नगर परिषदांच्या पाणी पुरवठा योजना तोटय़ात चालतात अथवा निधीअभावी बंद पडतात. पाणी बिल वसुली नाममात्र असते. कारण ग्राहकांकडे पाण्यावर मीटर बसवण्याची पद्धत नसल्याने पाण्याची गळती किती होते याचा हिशोब लागत नाही. कोण किती पाणी वापरते याचा हिशोब लागत नाही. पाणी पुरवठा योजनांचे नुकसान मात्र वाढत जाते.
आता जनतेनेचे जलसाक्षर होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यांनीच आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. जर पाणी शुद्ध, र्निजतुक, वेळेवर आणि पुरेसे पाहिजे असेल तर पाणी मीटर पद्धतीने घेण्यास विरोध करून चालणार नाही. याबाबतीत महिलांचा सहभाग अधिक महत्त्वाचा आहे. कारण डोक्यावरून पाणी त्यांना आणावे लागते. घरातील कर्त्यां पुरुषांना नव्हे!

साभार- लोकसत्ता

मिलिंद बेंबळकर

http://www.loksatta.com/daily/20090817/sh02.htm

‘पाणी वाचवा’ ही राष्ट्रीय घोषणा व्हावी – पंतप्रधान

पंतप्रधान मनमोहन सिंग

पंतप्रधान मनमोहन सिंग

स्वातंत्र्यदिनाच्या पर्वावर ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून आज देशवासियांना संबोधताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी राष्ट्रनिर्माण हाच सर्वात मोठा धर्म असल्याचा संकल्प केला. मान्सूनने दगा दिल्यामुळे देशापुढे उद्भवलेल्या भीषण दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर ‘पाणी वाचवा’ ही राष्ट्रीय घोषणा व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करताना मनमोहन सिंग यांनी ऊर्जा बचतीची नवी संस्कृती सुरु करण्याची गरज अधोरेखित केली. दुष्काळाशी लढण्यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करेल, अशी ग्वाही देताना स्वाइन फ्लूमुळे घाबरून दैनंदिन कामकाज थांबविण्याइतपत परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेलेली नाही, असा दिलासा त्यांनी शहरी भागातील जनतेला दिला.
१५ ऑगस्टच्या पवित्र दिनी देशाच्या जनतेपुढे आपले म्हणणे मांडण्याची सलग सहाव्यांदा संधी मिळल्याबद्दल स्वतला नशीबवान ठरविताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भारताच्या भरभराटीचे नव्याने स्वप्न रंगविले.
भर पावसात केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी अनेक नव्या घोषणांचा पाऊस पाडला. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांच्यासह केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पंतप्रधानांचे सहकारी पावसात बसून त्यांचे भाषण ऐकत होते.

यंदा अपुऱ्या मान्सूनमुळे पडणाऱ्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याची मनमोहन सिंग यांनी घोषणा केली. शेतकऱ्यांनी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जांची परतफेड करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात येत असल्याचे जाहीर करताना.

पाणी वचवा ! वसुधंरा वाचवा

पाणी वाचवा ! वसुधंरा वाचवा !

अल्पमुदतीच्या कृषीकर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळाला सामोरे जाण्यासाठी आमच्यापाशी पुरेसा धान्यसाठा असून धान्य, डाळी आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. राज्यांनीही साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कायद्याने प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. देशात कुणीही कधीही उपाशी झोपू नये, अशी आमची इच्छा आहे. त्यासाठी खाद्यान्न सुरक्षा कायदा करून दारीद्रय़रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला सवलतीच्या दरात निश्चित प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याच्या आश्वासनाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी जीवना श्यक वस्तूंची साठेबाजी व काळाबाजार करणाऱ्यांना इशारा दिला आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर कोरडे ओढले. २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्यानंतर दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली असून गुप्तर संस्था आणि सुरक्षा  दलांच्या कामात सतत सुधारणा घडून येत आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने भारतातून दहशतवादाचे उच्चाटन करण्यात यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशातील नागरिकांना आपली नाखुषी व रोष व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जनतेच्या तक्रारी व नाराजीविषयी प्रत्येक सरकार संवेदनशील असायला हवी. पण सरकारी संपत्तीची हानी करून व रक्त सांडवून काहीही साध्य होणार नाही. असहमती व्यक्त करण्यासाठी िहसेच्या मार्ग अवलंब करणाऱ्यांसाठी आमच्या लोकशाहीत कोणतेही स्थान नाही आणि अशा लोकांचा सरकार कठोरपणे मुकाबला करेल, असा इशारा त्यांनी नक्षलवाद्यांना दिला. केवळ बंदुकीच्या धाकावर शासन करता येते, असे ज्यांना वाटते त्यांना आमच्या लोकशाहीची ताकद लक्षात आलेली नाही. महिलांना सर्व क्षेत्रात समान भागीदारी मिळेपर्यंत आमची प्रगती अपूर्ण ठरेल, असे नमूद करून काँग्रेस-युपीए सरकार महिला आरक्षण विधेयक लवकरात लवकर पारित करण्यासाठी प्रतिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

साभार – लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/daily/20090816/mp02.htm

दुष्काळ : १९७२ ते २००९ ! संपादकीय, लोकसत्ता.

देशाला दुष्काळी परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची  नुकतीच स्थापना केली. कृषिमंत्री शरद पवार, गृहमंत्री पी. चिदंबरम, ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह अनेक मंत्री तसेच नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंह अहलुवालिया अशा दिग्गजांचा या समितीत समावेश असल्याने सरकारने दुष्काळाबाबत गांभीर्याने पावले उचलल्याचे दिसले. या समितीने दुष्काळ निवारणाबाबत अस्तित्त्वात असलेल्या योजनांबरोबरच नवीन योजना सुचवून गंभीर परिस्थितीत देशवासीयांना दिलासा देणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधानांनीसुद्धा सर्वच राज्यांना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेला जास्तीत जास्त निधी वापरण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्राचे हे उपाय आणि त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या दिलाशाला राज्ये कसा प्रतिसाद देतात हे पाहायला मिळेलच. या वर्षी दुष्काळ पडणे अटळ आहे. त्याची तीव्रता किती असेल हाच काय तो प्रश्न आहे. हा गेल्या शंभर वर्षांतील भीषण दुष्काळ तर नसेल ना, अशी शंकासुद्धा बोलून दाखवली जात आहे. आतापर्यंत पडलेला पाऊस सरासरीच्या तुलनेत तब्बल २९ टक्क्यांनी कमी आहे. मोजका भाग वगळता इतरत्र भीषण दुष्काळाची स्थिती आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. विदर्भ व मराठवाडय़ातील स्थिती चिंताजनक आहेच; त्याबरोबर मध्य महाराष्ट्र व कोकणातले चित्रही झपाटय़ाने पालटत आहे. राज्यातील धरणांमधील पाण्याची स्थिती कमालीची खालावली आहे. दरवर्षी सामान्यत: १५ ऑगस्टपूर्वी बहुतांश धरणे पूर्ण भरलेली असतात आणि त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर पाणीसुद्धा सोडले जाते. या वर्षी मात्र धरणांमधून पाणी सोडणे तर दूरच, राज्यातील धरणांमध्ये निम्मासुद्धा पाणीसाठा उपलब्ध नाही. आता खरीप पिकांचे नुकसान झालेच आहे. पुढे रब्बीच्या पिकांसाठी आणि पिण्यासाठी पाण्याची टंचाई उद्भवणे स्वाभाविकच आहे. देशाच्या इतर भागांतील स्थितीसुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी नाही. संपूर्ण देशच दुष्काळाच्या गडद छायेत आहे. त्यामुळेच या दुष्काळाची तुलना अलीकडच्या काळातील सर्वात भीषण असलेल्या १९७२ सालच्या दुष्काळाशी केली जात आहे. त्या वेळी भारतात केवळ ७४ टक्के इतकाच पाऊस पडला होता. त्या वेळची अन्नधान्याची टंचाई आणि शेतकऱ्यांच्या हलाखीच्या अवस्थेमुळे तो दुष्काळ एक ‘बेंचमार्क’ ठरला आहे. त्यापुढच्या काळात दुष्काळाची तीव्रता समजून घेण्यासाठी तुलना होते ती १९७२ शीच. या वर्षीसुद्धा आतापर्यंतच्या पावसाची २९ टक्क्यांची तूट पाहता १९७२ची पुनरावृत्ती तर होणार नाही ना, अशीच चिंता आहे. या वेळचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे हवामान विभागाला वारंवार बदलावा लागलेला पावसाचा अंदाज. या विभागाने एप्रिल महिन्यात दिलेल्या मूळच्या ९६ टक्के पावसाचा अंदाज आता ८७ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. भारतासारख्या उष्ण प्रदेशातील देशांना दुष्काळ नवे नाहीत. अगदी ऐतिहासिक काळापासून चौदाव्या शतकातील दुर्गादेवीचा दुष्काळ, शिवाजीमहाराजांच्या बालपणातील दुष्काळ, ब्रिटिश काळातील दुष्काळ माहीत आहेतच, त्यांची वर्णनेसुद्धा वाङ्मयात वाचायला मिळतात. अलीकडच्या सव्वाशे-दीडशे वर्षांतील दुष्काळांची माहिती आकडेवारीसह उपलब्ध आहे. त्यानुसार भारताला १९७२च्या आधी १८७७, १८९९, १९०५, १९१८, १९६६ आणि १९७२ नंतरसुद्धा १९७९, १९८७, १९८८, २००२ या काळात भयंकर दुष्काळाला सामोरे जावे लागले आहे. या दृष्टीने आताचा दुष्काळ वेगळा वाटणार नाही, पण १९७२ नंतर बरेच पाणी वाहून गेले आहे. लोकसंख्येत मोठी वाढ झाली. शहरीकरणाचे प्रमाण लक्षणीय वाढले. पर्यावरणाची हानीसुद्धा झाली आहे. एकीकडे धरणे झाली,  पण भूजल, नद्या-नाले यांसारखे पाण्याचे स्रोत बिघडले आहेत. वनांचे तसेच वनस्पतींचे आवरण घटले आहे. जमिनी खराब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पाण्याची वाढती गरज व त्याच्या संवर्धनाचे प्रयत्न यात तफावत असल्याने भूजलाचा उपसा वाढला आहे. त्याचे परिणाम देशाच्या बऱ्याच प्रदेशांत दिसत आहेत. अमेरिकेच्या नॅशनल एरॉनॉटिक्स अ‍ॅन्ड स्पेस एजन्सीतर्फे (नासा) उपग्रहांद्वारे घेण्यात आलेली माहिती नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार वायव्य भारतातील (जिथे देशाच्या हरितक्रांतीला सुरुवात झाली.) हरयाणा, पंजाब, दिल्लीसह राजस्थानातील भूजलाची पातळी दरवर्षी चार सेंटिमीटरने घटत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सहा वर्षांमध्ये एकूण १०९ घन किलोमीटर भूजलाचा साठा नष्ट झाला आहे. त्यातच पाण्याची गरज वाढली आहे. दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. या बदललेल्या परिस्थितीमुळेच आताच्या काळात दुष्काळातून मार्ग काढताना नावीन्यपूर्ण योजनांचीच आवश्यकता आहे. त्यात पंतप्रधानांनी नेमलेली समिती किती यशस्वी होते, यावर दुष्काळाची तीव्रता किती कमी होणार हे ठरणार आहे. दुष्काळाचा इतिहास पाहिला तर ते दुष्काळ जसे समस्या ठरले, तसेच त्यांच्याकडे एक संधी म्हणूनही पाहता येते. दुष्काळाच्या निमित्ताने अनेक चांगल्या योजना आणि कायमस्वरूपी उपाय हाती घेतल्याची उदाहरणे आहेत. इतिहासातच गेले तर अहिल्यादेवी होळकरांनी उभारलेली अनेक मंदिरे व घाट यांच्यामागे दुष्काळात जनतेला काम देण्याचा हेतूसुद्धा होता. भारतातील अनेक वास्तू अशा प्रकारे दुष्काळ निवारणाच्या निमित्ताने उभ्या राहिल्या आहेत. जोधपूरचा उम्मेदभवन पॅलेस हे तर त्याचे अलीकडच्या काळातील उदाहरण! महाराष्ट्रात हाती घेण्यात आलेल्या रोजगार हमी योजनेचा जन्मसुद्धा १९७२च्या दुष्काळातीलच. या उदाहरणांमधून दुष्काळाकडे कसे पाहिले जाते हेही स्पष्ट होते. या दृष्टीने मात्र १९७२ आणि आताच्या दुष्काळातील स्थितीत खूप मोठा फरक आहे. त्या दुष्काळाच्या वेळी विधानसभेचे अध्यक्ष वि. स. पागे यांच्यासारखे राजकीय नेते होते. ज्यांनी लोकांना तात्पुरता दिलासा देण्याऐवजी कायमस्वरूपी व्यवस्था उभी करण्यावर भर दिला. त्याचाच परिणाम म्हणजे वैशिष्टय़पूर्ण रोजगार हमी योजनेचा जन्म. विशेष म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी सभागृहात मांडलेल्या या संकल्पनेला विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. केवळ विरोधाला विरोध करून संकुचित राजकारणाचे दर्शन घडविले नाही. इतकेच नव्हे तर  दुष्काळाच्या निमित्ताने स्थापन केलेल्या ‘देऊस्कर, दांडेकर, देशमुख’ समितीने सरकारला अहवाल सादर केलाच, शिवाय वि. म. दांडेकर, दत्ता देशमुख यांनी दुष्काळ निर्मूलनासाठी समिती स्थापली. त्याद्वारे गावोगावी फिरून त्यांनी लोकांमध्ये पीकपद्धती व मृद्संधारणाच्या कामांबाबत जागृती करण्याचे काम केले. तत्कालीन राजकीय नेते दुष्काळाकडे कोणत्या पद्धतीने पाहात होते हेच त्यातून पाहायला मिळाले. आज मात्र सरकारने दुष्काळ लवकर जाहीर करावा म्हणून मंत्रिमंडळात भांडणे होतात, आमदार नाराज होतात. पण त्याला निवडणुकांची पाश्र्वभूमी असते. विशेष म्हणजे तसे जाहीर बोलूनही दाखवले जाते. आताच्या राजकीय नेत्यांमध्ये निलाजरेपणा आणि संवेदनशून्यता कशी ठासून भरली आहे, याचेच हे उदाहरण! दुष्काळ जाहीर व्हायला हवा आहे, तो त्यात पोळणाऱ्या जनतेचे जीवन सुकर व्हावे म्हणून नव्हे, तर आम्हाला निवडणुकीत फायदा व्हावा म्हणून! म्हणजे उद्या लोकांचे जीव घेऊन निवडणुका जिंकण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर तसे करण्यासही सत्तालोलुप राज्यकर्ते मागे-पुढे पाहणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येच्या निमित्तानेसुद्धा राज्यकर्त्यांचा हा दृष्टिकोन प्रकर्षांने जाणवला. म्हणूनच विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, हे वास्तव सरकारच्या गळी उतरवण्यासाठी प्रसार माध्यमांना रान उठवावे लागले. आताच्या दुष्काळाचा, १९७२ शी असलेला आणखी एक धागा म्हणजे त्या दुष्काळाने महाराष्ट्राला रोजगार हमी योजना दिली आणि आताच्या दुष्काळातून मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा लागू (नरेगा) झाला आहे. हा कायदा लागू करण्याची प्रेरणा महाराष्ट्राच्या रोजगार हमीतूनच मिळाल्याचे केंद्राने मोकळेपणाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांची छाती चार-सहा इंचाने फुगेल. पण निवडणुकांवर डोळा ठेवून दुष्काळाचा विचार करणाऱ्या या नेत्यांना सांगावेसे वाटते, यात तुमचा काडीचाही वाटा नाही. हा सन्मान आहे- वि. स. पागेंचा, दांडेकर-देशमुखांचा आणि त्या काळच्या राजकारणात दिसणाऱ्या कळकळीचा व नीतिमत्तेचासुद्धा! दुष्काळाकडे पाहण्याची ही बदललेली दृष्टी हा तेव्हाच्या आणि आजच्या दुष्काळातील सर्वात मोठा फरक आहे. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांच्या ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ या संकल्पनेतील ‘सर्वा’मध्ये आताचे सत्ताधारी चपखल बसतात. त्यामुळे या ‘पाच वर्षांचा विचार करणाऱ्यां’कडून काय अपेक्षा ठेवायची? पण हाच दुष्काळ संवेदनशून्य राज्यकर्त्यांना त्यांची जागासुद्धा दाखवू शकतो. दोन-तीन महिन्यांवर आलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये त्याची प्रचिती आली तरी आश्चर्य वाटायला नको!

साभार – संपादकीय, लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/daily/20090815/edt.htm

मराठी नौदल अधिकाऱ्याची जगप्रदक्षिणेची ‘एकांडी शिलेदारी’

 जगभरातील ३०० हून अधिक साहसवीरांनी आजवर सागरी मार्गाने जगप्रदक्षिणा केली आहे. या साहसी यादीत एकाही भारतीयाचे नाव अद्याप समाविष्ट नाही. ही नामुष्की दूर करण्याचा चंग नौदलातील कमांडर दिलीप दोंदे या मराठी अधिकाऱ्याने बांधला असून, नौदलाच्या ‘सागर परिक्रमा’ या प्रकल्पाअंतर्गत हा साहसी अधिकारी शिडाच्या नौकेतून एकटय़ानेच जगप्रदक्षिणेसाठी निघतो आहे.
कमांडर दिलीप दोंदे नौदलात ‘क्लिअरन्स डायव्हर’ आहेत. ‘म्हादेई’ या शिडाच्या नौकेतून म्हणजेच यॉटमधून ते या सागरी सफरीवर निघणार आहेत. १९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील नौदल गोदीतून त्यांच्या हा प्रवास सुरू होईल. तब्बल नऊ महिन्यांच्या या सफरीदरम्यान सुमारे २१,६०० सागरी मैल (सुमारे ४० हजार किमी) इतके अंतर ते कापणार आहेत. या प्रवासात ते जगातील पाच महासागर ओलांडणार आहेत. ‘आजवर जगातील ३०० साहसवीरांनी या प्रकारे एकटय़ाने पृथ्वी प्रदक्षिणा केली आहे. एकाही भारतीयाचे नाव त्यात नाही. ‘सागर प्ररिक्रमा’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून भारताला या क्षेत्रात आपले नाव नोंदवायचे आहे. या साहसानंतर भारतीयांची गौरवाने उंचावणार आहे’, असे निवृत्त नौदल अधिकारी ए. पी. आवटी या मोहिमेचे वैशिष्टय़ विषद केले. आज सागरावर युरोप-अमेरिकेची अधिसत्ता असल्याचा समज आहे. या क्षेत्रात आपण मागासले असल्याचे समजले जाते. वास्तविक इतिहासकाळात आपणही पट्टीचे दर्यावर्दी होतो. परंतु काही चुकीच्या समजुती आणि प्रथांमुळे आपली सागरी भटकंती मर्यादित होत थांबली. परंतु सागरी मुलुखगिरीत आम्ही जगातील अन्य कोणाही पेक्षा कमी नाही आणि अन्य कोणीही आमच्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही, हे या मोहिमेतून आपल्याला सिद्ध करायचे आहे. तमाम भारतीयांना अभिमान वाटावा, अशी ही मोहीम आहे, अशी भावपूर्ण प्रतिक्रिया या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेचे संकल्पक, माजी व्हाइस अ‍ॅडमिरल ८३ वर्षांचे मनोहर आवटी यांनी आवर्जून दिली.
या मोहिमेसाठी सुमारे सहा कोटींचा खर्च होणार आहे. त्यापैकी सुमारे चार कोटी रुपये खर्चून या मोहिमेसाठी अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त ‘म्हादेई’ हे गलबत बांधण्यात आहे. गोव्यातील ‘अ‍ॅक्वारियस फायबरग्लास प्रा. लिमिटेड’च्या रत्नाकर दांडेकर या मराठी उद्योजकाने हे गलबत बांधले असून ते कोणत्याही सागरी संकटाला तोंड देण्यास समर्थ असल्याचे प्रमाणपत्र दोन वेळा एकटय़ाने जगप्रदक्षिणा घालणाऱ्या इंग्लंडच्या रॉबिन जॉन्स्टन यांनी दिले आहे. त्यांची ही प्रशंसा सगळ्यात मोठे सर्टिफिकेट असल्याचे दिलीप दोंदे यांनी म्हटले.
मुंबईहून रवाना झाल्यानंतर ४० दिवसांनी ‘म्हादेई’ ऑस्ट्रेलियातील फ्रेमान्टेल बंदरात पोहोचेल. तेथे पाच आठवडय़ांची विश्रांती घेऊन, कमांडर दोंदे न्यूझीलंडच्या ख्राईस्टचर्चकडे रवाना होतील. तेथे दोन आठवडय़ांचा विश्रांती थांबा आहे. तेथून आयलँड्समधील पोर्ट स्टॅनली या बंदरापर्यंतचे अंतर ते दोन आठवडय़ांत कापतील. आयलँड्स सोडल्यानंतर केप टाऊनला पोहोण्यासाठी त्यांना एक महिन्याचा कालावधी लागले. तेथे पाच आठवडय़ांची विश्रांती घेतल्यानंतर शेवटच्या टप्प्यात सुमारे दोन महिन्यांनी ते मुंबईला पोहोचतील. ‘या संपूर्ण प्रवासात विषुवृत्त दोनदा आणि अन्य वृत्त प्रत्येकी एकदा ओलांडतील’, असे आवटी यांनी स्पष्ट केले. या मोहिमेचे यश या सफरीदरम्यान वेळोवेळी मोठय़ा प्रमाणात येणाऱ्या आव्हानांचा कसा सामना करतो, यावर अवलंबून असेल. मात्र ही मोहीम भारतीय युवकांसाठी एक स्फूर्तिदायक उदाहरण घालून देईल आणि त्यांना भारतीय नौदलामध्ये उपलब्ध असलेल्या अतुलनीय संधींना हात घातला येईल. त्या माध्यमातून आपली स्वप्ने साकारण्याची संधी त्यांना प्राप्त होईल, असे कमांडर दोंदे यांनी या मोहिमेबाबत सांगितले.

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/daily/20090814/mp07.htm

नदियां व झीलें हों प्यासी तो कैसे बुझेगी प्यास !

 नई दिल्ली। मानसून की मार के बाद अब पेयजल की किल्लत के लिए तैयार रहिए। शहरों को पानी पिलाने वाली नदियां और झीलें जहां खुद प्यासी हैं, वहीं बड़ी संख्या में देश की ग्रामीण बस्तियों के नलकूप या तो सूख चुके हैं या सूखने वाले हैं। ऊपर से तुर्रा यह कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिलहाल कोई संकट नजर ही नहीं आ रहा है। जाहिर है कि केंद्र कोई विशेष कदम उठाने वाला नहीं हैं।

सूखे को लेकर पिछले दिनों केंद्र से लेकर राज्य तक आपाधापी शुरू हो चुकी है। इससे निपटने के तरीकों पर व्यापक विचार-विमर्श का दौर चल रहा है। लेकिन पानी और खासकर पेयजल को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। जबकि हालत यह है कि शहरों को पानी पिलाने वाली नदियों और जलाशयों में बीस से तीस फीसदी ही पानी बचा है और गावों में जलस्तर इतना नीचे जा चुका है कि सरकार के पिछले प्रयास विफल हो गए हैं। लगभग तीन लाख बस्तियां ‘स्लिप बैक’ यानी पेयजल उपलब्धता की श्रेणी से नीचे हटकर अनुपलब्धता की श्रेणी में जा चुकी हैं। तो फिर अनुमान लगा लीजिए कि मवेशियों का क्या होगा। चारा पहले ही सूखे की भेंट चढ़ चुका है, अब उन्हें पानी भी तरसाने वाला है।

नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि कई बड़े शहरों को पानी पिलाने वाली गंगा अपनी पूरी क्षमता के मुकाबले सिर्फ सोलह फीसदी पानी पर जिंदा है। यह भी जान लीजिए कि इसी सोलह फीसदी में गंगा की सभी सहायक नदियां यमुना, सरयू, रामगंगा, गोमती और घाघरा का पानी भी शामिल है। अब जब गंगा ही प्यासी हो तो उस पर और उसकी सहायक नदियों पर बने जलाशयों से आपको कितना पानी मिलेगा। तेनूघाट, टिहरी, गंगा सागर, बाणसागर समेत दूसरे सभी जलाशयों में भी क्षमता का 20 से 30 फीसदी ही पानी है। गोदावरी, महानदी और सिंधु की स्थिति थोड़ी ही बेहतर है। ध्यान रहे कि उत्तर भारत के अधिकतर शहरों में पेयजल की आपूर्ति यहीं से होता है। जब स्त्रोत ही प्यासा हो तो टैंकर आपकी कितनी मदद करेंगे यह समय ही बताएगा।

 बहरहाल, गावों की स्थिति कुछ ज्यादा खराब हो सकती है। बड़ी संख्या में बस्तियों में स्लिप बैक और जहरीले पानी की शिकायत पाई गई है। सरकारी आंकड़ों को ही मानें तो लगभग ढाई लाख स्थानों पर पानी पीने लायक नहीं है। मानसून की मार ने भूजलस्तर को भी नीचे ला दिया है। हरियाणा और पंजाब ने सूखे के बावजूद भूजल को खींचकर खरीफ फसल बचा ली है। जबकि इन राज्यों में पहले ही कई स्थानों की जमीनें पानी के अतिरिक्त दोहन के कारण सूख चुकी थीं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हरित क्रांति के गढ़ रहे पंजाब व हरियाणा 40-55 प्रतिशत जमीनों के जल सूख चुके हैं। अब स्लिप बैक बस्तियों की संख्या बढ़े तो चौंकने वाली बात नहीं होगी। परेशानी की बात यह नहीं राज्य सरकारें पेयजल योजनाओं को लेकर बहुत उत्साहित नहीं रही हैं, चिंता यह है कि अब केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय को भी कोई संकट नहीं दिख रहा है। आसन्न पेयजल संकट को लेकर मंत्रालय में न तो कोई सुगबुगाहट है और न ही हरकत।

साभार- याहू जागरणhttp://in.jagran.yahoo.com/