Monthly Archives: July 2009

९० टक्के पाणीकपात झाली तरी काळजी नाही! म्हैसूर कॉलनीतील पर्जन्यजलसंधारण प्रयोगाचे फलित – सुनील डिंगणकर

पर्जन्यजलसंधारण

शहरात ३० टक्के पाणीकपात केल्यापासून मुंबईकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. मुंबईत पाऊस पडत असला तरी शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावक्षेत्रात पर्जन्यवृष्टी न झाल्याने पाणीकपात वाढत जाईल की काय, या भीतीने मुंबईकरांना ग्रासले होते. चेंबूरमधील म्हैसूर कॉलनीतील रहिवासी मात्र याबाबतीत निश्चिंत आहेत. मुंबईतील पाणीकपात ९० टक्क्यापर्यंत पोहोचली तरी आमच्या कॉलनीतील पाणीपुरवठय़ावर परिणाम होणार नाही, असे या कॉलनीच्या सचिवांचे म्हणणे आहे. गेली चार वर्षे म्हैसूर कॉलनीत करण्यात आलेल्या पर्जन्य जलसंधारणाचा हा परिणाम आहे.
सुरुवातीला या कॉलनीत एक विहीर होती. त्यातील पाणी झाडांसाठी वापरले जात असे. चार वर्षापूर्वी मात्र पुरेशा पावसाअभावी ती विहीर कोरडी पडली. त्यावेळी उत्पन्न झालेल्या गरजेतून पर्जन जलसंधारणाच्या प्रयोगाची सुरुवात झाली. या प्रकल्पाबद्दल माहिती देताना म्हैसूर कॉलनीचे सचिव ई. सी. जॉन यांनी सांगितले की, एका गाडीच्या पार्किंगसाठी लागणाऱ्या जागेत पर्जन्यजलसंधारण केले जाऊ शकते. एका गाडीच्या पार्किंगसाठी जेवढी जागा लागेल तेवढय़ा जागेत खड्डा खणला जातो. विटांचे तुकडे, लाकडाचा कोळसा आणि नदीची रेती यांनी तो खड्डा भरला जातो. त्या भागात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी या खड्डय़ाच्या दिशेने वळविण्यात येते. म्हैसूर कॉलनीत अशा प्रकारे पाच ठिकाणी जमिनीत पाणी मुरण्यासाठी विशेष जागा तयार करण्यात आल्या आहेत. गच्चीतील पावसाचे पाणी पाइपच्या सहाय्याने काही ठिकाणी पोहोचविण्यात येते तर काही ठिकाणी जमिनीवरील पाण्याला योग्य दिशा देऊन तेथील पाणी या विशेष जागांकडे वळविण्यात येते. गेली चार वर्षे सुरू असलेल्या या जलसंधारणामुळे सदर कॉलनीत पाण्याचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. सर्व बंगल्यांमध्ये बोअरवेल आहे आणि त्यामुळे त्यांना २४ तास पाणीपुरवठा होऊ शकतो.
जॉन यांनी सांगितले की, दरवेळी यासाठी पालिकेवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही. अत्यंत कमी खर्चात ही यंत्रणा उभारता येते. डांबरी रस्ते किंवा काँक्रिटीकरण या पर्जन्य जलसंधारणास अडथळा ठरणाऱ्या बाबी आहेत. त्यामुळे जॉन यांनी डांबरी रस्ता काढून त्या ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसविले. पेव्हर ब्लॉकमुळे पाणी वाय न जाता ते जमिनीत मुरते. ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक इमारतीने पर्जन्य जलसंधारण केले तर पाणीकपातीचे संकट निश्चित टाळता येऊ शकेल. याचे इतरही काही अप्रत्यक्ष फायदे आहेत. पर्जन्य जलसंधारणामुळे हा भाग पूर्णपणे हरित झाला आहे. जॉन यांनी सांगितले की, अनेक फुलझाडे आणि फळझाडे असलेल्या या कॉलनीत चित्रीकरणासाठीही विचारणा होऊ
लागली आहे. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे कॉलनीतील मेन्टेनन्सपोटी रहिवाशांकडून दरमहा घेतला जाणारा सव्र्हिस चार्जही अत्यंत कमी आहे. पावसाचे सर्व पाणी शोषून घेण्याची पृथ्वीची क्षमता असते. या क्षमतेचा आपण कसा वापर करून घ्यायचा हे मात्र आपणच ठरवायचे.

साभार लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/daily/20090716/mv02.htm

आईविना भिकारी ! संपादकीय, लोकसत्ता.

Kawaryatra, Haridwar

कवडयात्रा, हरीद्वार.

88

गंगानदी, हरीद्वार.

19

गंगानदी, कानपूर.

जगातील मोठय़ा नद्यांच्या प्रवाहात पन्नास-साठ वर्षांमध्ये लक्षणीय बदल झाले असल्याचे अमेरिकेतील ‘नॅशनल सेंटर फॉर अ‍ॅटमॉस्फेरिक रीसर्च’ या संस्थेच्या सर्वेक्षणाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून गंगेसह जगातील काही प्रमुख नद्या पन्नास वर्षांमध्ये कोरडय़ा पडतील, असा इशारासुद्धा देण्यात आला आहे. या संस्थेतर्फे जगातील ९२५ मोठय़ा नद्यांच्या १९४८ ते २००४ या काळातील प्रवाहांचा अभ्यास करून हे निष्कर्ष काढले आहेत. त्यापैकी एक-तृतीयांश मोठय़ा नद्यांच्या प्रवाहात लक्षणीय बदल घडून आल्याचे आढळून आले आहे. गंगेसारख्या काही नद्यांच्या प्रवाहात घट झाली, त्याच वेळी काही नद्यांच्या प्रवाहात वाढ झाल्याचेसुद्धा आढळून आले आहे. पण प्रवाहात घट झालेल्या नद्यांची संख्या खूपच जास्त आहे. शिवाय या नद्या दाट लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशातून वाहणाऱ्या आहेत. त्यात गंगेसह अमेरिकेतील कोलॅरॅडो, आफ्रिकेतील नायजर, चीनमधील व्हॉग व्हो किंवा पीत नदी या नद्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांमध्ये जास्तीत जास्त लोकसंख्येला अन्नधान्य व पाण्याची टंचाई भासेल, असा इशाराही या अहवालाद्वारे देण्यात आला आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या काळात हा इशारा म्हणजे धोक्याचीच घंटा आहे. नद्या आटण्यास मुख्यत: त्यांचे वाढलेले शोषण हेच प्रमुख कारण ठरले आहे. धरणांची निर्मिती तसेच शेती व उद्योगांसाठी अवास्तव प्रमाणात पाण्याचा वापर झाल्याने ही स्थिती येऊ घातली आहे. त्यातच हवामानातील बदलांच्या परिणामांचीसुद्धा भर पडली आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालाच्या निमित्ताने एकूणच जगभरातील नद्यांची अवस्था व आपला त्यांच्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाबाबत विचार करण्याची वेळ आली आहे. गंगा, चीनमधील व्हांग हो यासारख्या नद्या पन्नास वर्षांमध्ये आटणार असतील, तर ते अतिशय दुर्दैवी म्हणावे लागेल. कारण याच नद्यांनी जगातील अतिशय प्रगत व समृद्ध संस्कृतींना जन्म दिला आणि त्याचा विकासही घडवून आणला. जगातील कोणतीच संस्कृती पाण्याशिवाय म्हणजेच मुख्यत: नद्यांशिवाय उदयाला आलेली नाही. माणूस सुसंस्कृत झाला, तो नद्यांच्या साक्षीने आणि त्यांच्या मदतीनेच! भारत-पाकिस्तानपासून इजिप्तपर्यंत आणि चीनपासून थेट मध्य आशियापर्यंत भरभराटीला आलेल्या सर्वच प्राचीन संस्कृतींना कोणत्या ना कोणत्या नदीचा सहवास लाभलाच आहे. अगदी महाराष्ट्रातील घोड, प्रवरा, भीमा यांच्यासारख्या लहान-मोठय़ा नद्या असोत, नाहीतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेल्या सिंधू, नाईल, युफ्रेटस-टायग्रिस यांसारख्या नद्या. या सर्व नद्यांनी वेगवेगळ्या कालखंडात आपल्या काठावर अतिशय समृद्ध संस्कृतींना जन्म दिला आहे. भारताचा विचार केला तर साधारणत: साडेचार-पाच हजार वर्षांपूर्वी वायव्य भारतात सिंधू-सरस्वती या नद्यांच्या खोऱ्यात प्रगत संस्कृती बहरण्यास सुरुवात झाली. या नद्यांनी सिंधू संस्कृतीला आकार दिला. भारतात खऱ्या अर्थाने उदयाला आलेली हीच पहिली विकसित नागर संस्कृती! पुढे रामायणाच्या कालखंडात गंगा-यमुनेच्या खोऱ्यात विकसित मानवी संस्कृतींचे दर्शन घडले. महाराष्ट्रातही भीमा खोऱ्यातील घोड नदीच्या काठावर इनामगाव या ठिकाणी इसवी सनपूर्व १६०० च्या सुमारास जोरवे संस्कृतीने जन्म घेतला. याशिवाय प्रवरा नदीवरचे नेवासे, गोदावरीवरील जोरवे, तापी नदीवरचे प्रकाशे (धुळे) ही प्रसिद्ध ठिकाणेसुद्धा नदी व तिच्या काठावरील प्राचीन संस्कृती यांच्यात असलेले नाते दाखवून देतात. जगभरातील प्राचीन इतिहासाचा धांडोळा घेतला, तरी भारतात घडले तेच इतरत्रसुद्धा घडल्याचे पाहायला मिळते. चीनची अतिशय प्राचीन संस्कृती उभी

 गंगानदी, कोलकोता.
गंगानदी, कोलकोता.

राहिली ती ‘व्हांग हो’ (पीत नदी) नदीच्या खोऱ्यातच. या नदीला खूप मोठे पूर येत असल्याने तिला ‘चीनचे अश्रू’ असे संबोधण्यात येते, पण तिच्याच खोऱ्यात आपली प्राचीन संस्कृती नांदल्याचे चीनने पाहिले आहे. इजिप्तची प्राचीन संस्कृती आणि त्यातील पिरॅमिड्स-ममीज अशा अफलातून गोष्टी आजही जगाला आश्चर्यचकित करतात. या आश्चर्याना जन्म देणारी ही संस्कृती तिथल्या वाळवंटात नांदली, ती नाईल नदीमुळेच! मेसोपोटेमियाचा (सध्याच्या इराक) विकास झाला तोसुद्धा ‘युफ्रेटस’ आणि ‘टायग्रिस’ नद्यांच्या जोरावरच. या दोन नद्यांच्या मधल्या सुपीक प्रदेशात असणाऱ्या मेसोपोटेनियाने विविध कालखंडात प्रगत अशी संस्कृती जन्माला घातली. अगदी मध्य आशियातील ‘बॅक्टरिओ-माíजयाना’ संस्कृतींच्या वसाहतींना (आताचा तुर्कमेनिस्तान, उझ्बेकिस्तान) ‘अमोदरिया’ आणि ‘सिरदरिया’ नद्यांनीच विकसित केले. यावरून नद्यांनी मानवी संस्कृतीला कशा पद्धतीने विकसित केले याची स्पष्ट कल्पना येते. आणि म्हणूनच माणसाच्या इतिहासात डोकावताना, नद्या नसल्या तर माणूस इतका प्रगत झाला असता का, असा प्रश्न पडतो. या प्रश्नाच्या उत्तराबाबत कदाचित मतभेद होतील, पण मानवी संस्कृती प्रगल्भ होण्यामधील नद्यांचे महत्त्वाचे स्थान कोणीही नाकारणार नाही. नद्यांनी केवळ मानवी संस्कृती विकसित केली नाही, तर त्याही पलीकडे जाऊन माणसाला संस्कार दिले, श्रद्धा दिली आणि जगण्याची एक पद्धतीसुद्धा दिली. आधुनिक काळात आपण नद्यांना प्रदूषित करत असलो, तरी नदी ओलांडताना आजही अनेक हात जोडले जातात. आजच्या काळातही गंगाजलाला तितकेच महत्त्व आहे आणि

गंगा आरती, हरीद्वार.
गंगा आरती, हरीद्वार.

नद्यांबद्दल आजही प्रत्येक माणूस भावनिकदृष्टय़ा अगदी सहजपणे जोडला जातो; तो नदीच्या पात्रात डुंबला असेल किंवा नसेल तरीसुद्धा! नद्यांचे आपल्यावरील उपकार व त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊनच माणसानेसुद्धा तिला मातेचा किंवा देवतेचा दर्जा दिला. विशेषत: आपण पौर्वात्यांच्या नदीबद्दलच्या भावना ही बाब स्पष्ट करतात. तरीसुद्धा आज जगभरात नद्यांची अवस्था अतिशय बिकट बनली आहे. त्यांचे प्रदूषण, त्यांचे प्रचंड शोषण (पाण्याचा अर्निबध उपसा) आणि त्यांच्यावरील अतिक्रमणामुळे त्या हळूहळू नामशेष होण्याच्या मार्गावरच आहेत. मध्य-पूर्वेतील जॉर्डन नदी असेल किंवा बहुचर्चित नाईल या नद्या आता समुद्रापर्यंत पोहोचतही नाहीत. हीच वेळ आता गंगेसह इतरही काही नद्यांवर येण्याची भीती प्रस्तुत अहवालात वर्तविण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर गंगेच्या प्रवाहात झालेली वीस टक्क्य़ांची घट, तिच्या पाण्याचा प्रचंड उपसा व हिमालयातील हिमनद्या आक्रसण्यामुळे तिच्यावरही ही वेळ आली तरी आश्चर्य वाटायला नको. याशिवाय जगातील दहा मोठय़ा नद्यांना कोणत्या ना कोणत्या समस्येच्या ‘कॅन्सर’ ने घेरले असल्याचे वास्तव दोनच वर्षांपूर्वी विश्व वन्यजीव निधीच्या (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) अहवालात उघड झाले आहे. पण आजकाल नद्यांकडे इतके दुर्लक्ष होणे हे कशाचे निदर्शक म्हणायचे? ज्या नद्यांनी आपणाला इतका आधार दिला आणि आजही त्यांच्या पाण्यावरच जगातील बहुतांश जनता जगते आहे, त्यांनाच आता आपण विसरत आहोत का? सध्या आपण एका मोठय़ा विरोधाभासाच्या परिस्थितीत जगत आहोत. एकीकडे गंगाजल

पवित्र म्हणून तीर्थासमान मानायचे आणि त्याच वेळी गंगेलाच (आणि सर्वच नद्यांना!) प्रदूषित करण्याची संधी सोडायची नाही. निसर्ग-पर्यावरणाबाबत

गंगानदी, जाजमाऊ, कानपूर.

गंगानदी, जाजमाऊ, कानपूर.

जागरूकता वाढत असतानाच नद्यांची आणि एकूणच पर्यावरणाची स्थिती मात्र खालावत आहे. हे चित्र केवळ महाराष्ट्रात किंवा एकटय़ा भारतात नाही, तर जगभर आहे. मग त्या अमेरिका, युरोपातील नद्या असोत किंवा आफ्रिका, दक्षिण आशियातील नद्या, सर्वाच्या पात्रात हीच बाब ठळकपणे पाहायला मिळत आहे. नद्यांचे महत्त्व आपणाला माहीत नाही किंवा नद्यांवर विपरीत परिणाम झाला तर आपले पर्यावरण-अर्थकारण यांच्यावर नेमका काय परिणाम होईल याची आपणाला कल्पना नाही, असेही नाही. तरीसुद्धा बिघडत चाललेल्या नद्या हे जगभरातील वास्तव आहे. नद्या व माणूस यांचा घनिष्ट संबंधांचा इतिहास पाहिला, तर सध्या माणसाने कृतघ्नपणाचा कळस गाठल्याचे दिसते. ज्या जननीमुळे सुसंस्कृत माणसाने ‘जन्म’ घेतला, तिच्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष तर झाले आहे. नुसतेच दुर्लक्ष नाही, तर तिच्यावर दररोज आघात करून माणूस तिच्या मृत्यूलाच कारणीभूत ठरत आहे. नद्यांचे योग्य व्यवस्थापन न करता त्यांचे पाणी वाट्टेल तसे वापरून त्यांना समुद्रापर्यंत पोहोचण्यासही अटकाव करीत आहोत. त्याद्वारे पर्यावरणाचे नुकसान तर करत आहोतच. त्याच्या जोडीनेच नद्यांचा नैसर्गिक प्रवाहातून वाहण्याचा हक्कही हिरावून घेत आहोत. माणूस ज्या भौतिक विकासाच्या टप्प्यात आहे, त्यावरून तो निसर्गावर मात करून तिन्ही जगांचा ‘स्वामी’ बनण्याच्या मार्गावर आहे. पण हे करताना आपल्याच विकासाला कारणीभूत ठरलेल्या जननीशी कृतघ्न बनल्यास माणसाला पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे भिकारी व्हायला वेळ लागणार नाही. नद्यांबाबतच्या प्रस्तुत जागतिक अभ्यासाने हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

साभार- लोकसत्ता.

http://www.loksatta.com/daily/20090716/edt.htm

Climate Change ‘Will Cause Civilization To Collapse’, By – Jonathan Owen

An effort on the scale of the Apollo mission that sent men to the Moon is needed if humanity is to have a fighting chance of surviving the ravages of climate change. The stakes are high, as, without sustainable growth, “billions of people will be condemned to poverty and much of civilization will collapse”.

This is the stark warning from the biggest single report to look at the future of the planet – obtained by The Independent on Sunday ahead of its official publication next month. Backed by a diverse range of leading organizations such as UNESCO, the World Bank, the US army and the Rockefeller Foundation, the 2009 State of the Future report runs to 6,700 pages and draws on contributions from 2,700 experts around the globe. Its findings are described by Ban Ki-moon, Secretary-General of the UN, as providing “invaluable insights into the future for the United Nations, its member states, and civil society”.

The impact of the global recession is a key theme, with researchers warning that global clean energy, food availability, poverty and the growth of democracy around the world are at “risk of getting worse due to the recession”. The report adds: “Too many greedy and deceitful decisions led to a world recession and demonstrated the international interdependence of economics and ethics.”

Although the future has been looking better for most of the world over the past 20 years, the global recession has lowered the State of the Future Index for the next 10 years. Half the world could face violence and unrest due to severe unemployment combined with scarce water, food and energy supplies and the cumulative effects of climate change.

And the authors of the report, produced by the Millennium Project – a think-tank formerly part of the World Federation of the United Nations Associations – set out a number of emerging environmental security issues. “The scope and scale of the future effects of climate change – ranging from changes in weather patterns to loss of livelihoods and disappearing states – has unprecedented implications for political and social stability.”

But the authors suggest the threats could also provide the potential for a positive future for all. “The good news is that the global financial crisis and climate change planning may be helping humanity to move from its often selfish, self-centered adolescence to a more globally responsible adulthood… Many perceive the current economic disaster as an opportunity to invest in the next generation of greener technologies, to rethink economic and development assumptions, and to put the world on course for a better future.”

Scientific and technological progress continues to accelerate. IBM promises a computer at 20,000 trillion calculations per second by 2011, which is estimated to be the speed of the human brain. And nanomedicine may one day rebuild damaged cells atom by atom, using nanobots the size of blood cells. But technological progress carries its own risks. “Globalization and advanced technology allow fewer people to do more damage and in less time, so that possibly one day a single individual may be able to make and deploy a weapon of mass destruction.”

The report also praises the web, which it singles out as “the most powerful force for globalization, democratization, economic growth, and education in history”. Technological advances are cited as “giving birth to an interdependent humanity that can create and implement global strategies to improve the prospects for humanity”.

The immediate problems are rising food and energy prices, shortages of water and increasing migrations “due to political, environmental and economic conditions”, which could plunge half the world into social instability and violence. And organized crime is flourishing, with a global income estimated at $3 trillion – twice the military budgets of all countries in the world combined.

The effects of climate change are worsening – by 2025 there could be three billion people without adequate water as the population rises still further. And massive urbanization, increased encroachment on animal territory, and concentrated livestock production could trigger new pandemics.

Although government and business leaders are responding more seriously to the global environmental situation, it continues to get worse, according to the report. It calls on governments to work to 10-year plans to tackle growing threats to human survival, targeting particularly the US and China, which need to apply the sort of effort and resources that put men on the Moon.

“This is not only important for the environment; it is also a strategy to increase the likelihood of international peace. Without some agreement, it will be difficult to get the kind of global coherence needed to address climate change seriously.”

While the world has the resources to address its challenges, coherence and direction have been lacking. Recent meetings of the US and China, as well as of Nato and Russia, and the birth of the G20 plus the continued work of the G8 promise to improve global strategic collaboration, but “it remains to be seen if this spirit of co-operation can continue and if decisions will be made on the scale necessary to really address the global challenges discussed in this report”.

Although the scale of the effects of climate change are unprecedented, the causes are generally known, and the consequences can largely be forecast. The report says, “coordination for effective and adequate action is yet incipient, and environmental problems worsen faster than response or preventive policies are being adopted”.

Jerome Glenn, director of the Millennium Project and one of the report’s authors, said: “There are answers to our global challenges, but decisions are still not being made on the scale necessary to address them. Three great transitions would help both the world economy and its natural environment – to shift as much as possible from freshwater agriculture to saltwater agriculture; produce healthier meat without the need to grow animals; and replace gasoline cars with electric cars.”

By – Jonathan Owen

http://www.countercurrents.org/owen140709.htm

Dr. GD Agarwal’s fast to resume

Muzaffarnagar
07 July, 2009
Press Release

1.The state government of Uttarakhand promised immediate suspension of all works on the two projects Bhairoghati and Pala-Maneri in its letter of 19th June, 2008 and expressed its full commitment for conservation of River Bhagirathi in its natural form ‘from Gangotri to Uttarakashi’. However construction work on the projects (particularly on Pala Maneri project) leading to destroy Gangaji is going on in full swing. The above makes all assurances to us and to Maa Gangaji look as mere jokes.

2.The Government of India committed immediate stoppage of all work on its project Loharinag-Pala in its letter on 19th February, 2009. But the construction work on the site has gone on un-stopped and on an accelerated speed. This again is an act of cruel deceipt.

3.The Prime Minister ‘s office emphasized in its press release on 4th November,2008, that Ganga ji has a special place in the hearts and minds of all Indians and that the emotional link needs to be recognized and took initiative to notify Gangaji as the National River of India. Earlier to this, the prime minister expressed in presence of Param Pujniya Jagadguru Shankaracharya Swaroopa Nand ji that he regards Ganga ji as his mother and later stated to Param Pujniya Swami Tejomayanand ji that Ganga ji is the soul of India and assured his full commitment to conserve Ganga ji. But government system is showed the same disregard and totally ignored the holy emotions of the Prime minister as it had earlier done with emotions, plans and orders of Late Prime Minister Rajeev Gandhi. It is interesting to note that no official ever gets punished for this type of serious offense in the government system. How the super powerful the bureaeratic structure is!

4.The order of Nani Tal High Court on 18th May,2009 gave clear directions to the Secretary in Ministry of Forest and Environment, Government of India in his capacity of Ex-Officio Member Secretary of National River Ganga Authority to either take a clear decision on the construction work of Lohari Nag Pala Project going on or to constitute an Expert Committee to advise on this matter within four weeks ( till 15th June ,2009) . But government machinery operates only under pressure of group interests, which this dose can not entail. What can the High Court or Gnagaji do? Why should they worry?

5.I have been trying for the last four weeks to be able to communicate my message and the situation over Gangaji to the Prime Minister. I did receive on several times sympathy and assurances but finally with no success even in these efforts to communicate. Finding this environment full of false hoods, deceipts and controlled by petty materialistic vested interests, having no place for emotional cultural bonds and thus foreing one to mutely, watch the destruction of our national cultural identity that Gangaji is, to be totally unbearable, I have decided to resume my “Indefinite Fast Unto-Death” from Aug 5, 2009.

(Dr. G. D. Agrawal)
For Further information please contact-
Dr. Anil gautam-9412176896,
Pavitra Singh- 9410706109
Email- bhagirathibachaosankalp@gmail.com, pavitrapsi@gmail.com

http://www.indiawaterportal.org/blog/2009/07/08/dr-gd-agarwals-fast-to-resume/

The Climate Imperative, By Rajendra Kumar Pachauri

Today, international action on climate change is urgent and essential. Indeed, there can no longer be any debate about the need to act, because the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), of which I am chairman, has established climate change as an unequivocal reality beyond scientific doubt.

For instance, changes are taking place in precipitation patterns, with a trend toward higher precipitation levels in the world’s upper latitudes and lower precipitation in some sub-tropical and tropical regions, as well as in the Mediterranean area. The number of extreme precipitation events is also increasing – and are increasingly widespread. Moreover, the frequency and intensity of heat waves, floods, and droughts are on the rise.

This change in the amount and pattern of rainfall has serious implications for many economic activities, as well as for countries’ preparedness to handle emergencies such as large-scale coastal flooding or heavy snowfall.

Some parts of the world are more vulnerable than others to these changes. The Arctic region, in particular, has been warming at twice the rate of the rest of the globe. Coral reefs, mega-deltas (which include cities like Shanghai, Kolkata, and Dhaka), and small island states are also extremely vulnerable to rising sea levels.

Other negative effects of climate change include possible reductions in crop yields. In some African countries, for example, yields could decline by as much as 50% by 2020. Climate change would also lead to increased water stress, which by 2020 could affect 75-250 million people in Africa alone.

Overall, temperature increases are projected to increase by the year 2100 within a range of 1.1 to 6.4˚C. In order to focus on this set of outcomes, the IPCC has come up with a best estimate at the lower end of this range of 1.8˚C, and 4˚C at the upper end. Even at the lower estimate, the consequences of climate change could be severe in several parts of the world, including an increase in water stress, serious effects on ecosystems and food security, and threats to life and property as a result of coastal flooding.

There also may be serious direct consequences for human health if climate change is not checked, particularly increased morbidity and mortality as a result of heat waves, floods, and droughts. Moreover, the distribution of some diseases would change, making human populations more vulnerable.

Because the impact of climate change is global, it is essential that the world as a whole take specific measures to adapt. But it is already clear that the capacity of some communities to adapt will quickly be exceeded if climate change goes unmitigated.

To help these most vulnerable communities, it is essential for the world to devise a plan of action to limit the emission of greenhouse gases (GHGs). Several scenarios have been assessed by the IPCC, and one that would limit future temperature increase to between 2.0-2.4˚C would require that emissions peak no later than 2015, and decline thereafter. The rate of decline would then determine the extent to which the worst effects of climate change can be avoided.

The IPCC also found that the cost of such a strict effort at mitigation would not exceed 3% of global GDP in 2030. Moreover, there are enormous co-benefits to mitigation: lower emissions of GHGs would be accompanied by lower air pollution and increased energy security, agricultural output, and employment. If these co-benefits were taken fully into account, that price tag of 3% of GDP in 2030 would be substantially lower, perhaps even negative. The world could actually enhance economic output and welfare by pursuing a path of mitigation.

The need for international action, therefore, stems from two important observations arising out of the IPCC’s work. First, if we do not mitigate emissions of GHGs, the negative effects of climate change will be difficult to reverse, implying great hardship and possibly danger to mankind and other species.

Second, the benefits of mitigating emissions of GHGs are so overwhelming that this, combined with the prospect of the harm resulting from inaction, makes it imperative for the world to devise an international response and a plan of action. Given the challenge facing us, the magnitude and nature of which were clearly brought out by the IPCC, the Copenhagen Conference later this year must produce a multi-lateral agreement that deals adequately with climate change.

By Rajendra Kumar Pachauri

R. K. Pachauri, a Nobel Laureate, is Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change and Director-General of the Energy & Resources Institute.

http://www.countercurrents.org/pachauri070709.htm