कोसी नदीला गेल्या वर्षी आलेल्या पुरामुळे ती खरोखरच ‘बिहारचे अश्रू’ ठरली. तिला गेली कित्येक शतके पूर येत असूनही तिच्या मूलभूत प्रश्नांकडे आजवर दुर्लक्षच झाले आहे. पूर येतो तेव्हा तिथे आरडाओरडा होतो, पण पूर ओसरला की पूरग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडले जाते. त्या परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर तेथील विदारक स्थिती लक्षात येते आणि या समस्यांना उपाय काय, असा प्रश्न पडतो.. या वर्षीच्या मान्सूनचे आगमन आठवडय़ावर येऊन ठेपले आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात कोसी पुन्हा आपत्ती ठरणार का, ही धास्ती आहेच.

राजस्थानचे वाळवंट आणि बिहारमधील कोसी नदीच्या खोऱ्यातील ‘तो’ प्रदेश यांच्यात आज तरी फारसा फरक उरलेला नाही. दोन्हीकडे लांबवर वाळूच वाळू पसरलेली दिसते. राजस्थानमधील वाळूचा रंग पिवळसर आहे आणि कोसीच्या खोऱ्यातील चंदेरी; एवढाच काय तो फरक! पण कोसीच्या खोऱ्यात वाळवंट असल्याप्रमाणे वाळू साचणे ही आश्चर्यकारक घटना म्हणावी लागेल. कारण हा राजस्थानप्रमाणे कमी पावसाचा प्रदेश नाही. तरीही कोसीच्या खोऱ्यातील अनेक गावे वाळूत बुडाली आहेत. त्याचे कारण ठरले आहे, कोसीला गेल्या पावसाळ्यात आलेला महापूर! त्या वेळी स्वत:चाच तटबंध तोडून कोसी पात्रातून बाहेर पडली आणि भलतीकडेच वाहिली. तिच्या भरकटलेल्या प्रवाहाने मार्गातील अनेक गावे व लाखो हेक्टर शेतजमीन बुडविली. ५८७ जणांचा बळी घेतला. तसेच, सोबत आणलेल्या वाळूचा कित्येक फुटांचा थरही जमा करून तिथल्या प्रदेशाचे ‘वाळवंट’ केले.

‘बिहारचे अश्रू’ म्हणून ओळखली जाणारी कोसी नदी ही मूलत: त्या प्रदेशाचे अश्रू होती का, हा वादाचा मुद्दा आहे. आता मात्र पुरावर नियंत्रण मिळविण्याच्या अध्र्या-कच्च्या प्रयत्नांमुळे ती खरोखरच बिहारचे अश्रू बनली आहे. गेल्या पावसाळ्यात कोसीच्या ‘न भूतो’ पुरामुळे काही मुद्दय़ांची चर्चा झाली, पण मूलभूत प्रश्नांवर फारच थोडय़ाजणांनी बोट ठेवले. आता पूर ओसरल्यानंतर तर प्रशासन, राजकीय नेते, स्वयंसेवी संस्था व माध्यमे अशा सर्वानीच कोसीला आणि तिथे आयुष्य काढणाऱ्या लाखो जणांना वाऱ्यावर सोडले आहे. या नदीकडे पुन्हा लक्ष जाईल ते पुढच्या पुराच्या वेळीच! पूर ओसरून बराच काळ लोटला असला तरी कोसीच्या खोऱ्यातील जीवन अद्याप सुसह्य़ झालेले नाही. दुर्दैव असे की तिचे मूळ प्रश्न लक्षातच घेतले गेलेले नाहीत.. कोसीच्या पूरग्रस्त प्रदेशात गेल्याच महिन्यात प्रत्यक्ष फिरताना तिचे दुष्टचक्र पाहायला मिळाले. कोसी व पुराच्या प्रश्नावर गेली तीस वर्षे काम करणारे डॉ. दिनेशकुमार मिश्रा यांच्यासोबत ही समस्या समजून घेताना आणि पीडित गावकऱ्यांशी संवाद साधताना कोसीचे वास्तव, व्यथा लक्षात आली. पुरावर नियंत्रण मिळविण्याच्या नादात केलेल्या घोडचुका, कोसीचे उंचावलेले व अस्थिर बनलेले पात्र, स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम, देशोधडीला लागलेली हजारो कुटुंबे, लाखो जनतेचे हाल, मोठय़ा प्रमाणावरील स्थलांतरे, या प्रश्नांबाबत संवेदनशून्य असलेली यंत्रणा यांचे दर्शनही घडले.
कोसी म्हणजे गंगेला सर्वाधिक पाणी पुरविणारी उपनदी. सतत पात्र बदलणारी, माऊंट एव्हरेस्टवरून येणारे पाणी आपल्या पात्रात सामावून घेणारी, पुरामध्ये प्रचंड नुकसान घडविणारी, पाणी पुरविणारी जीवनदायिनी, अनेक आख्यायिकांचे केंद्र असलेली गूढ, तरीही वास्तवात असलेली नदी! हिमालयात उगम पावून गंगेला मिळणाऱ्या नद्यांपैकी ती एक. ती वाहते त्या प्रदेशाची भूरचना अनोखी आहे. कोसी हिमालयात, तीव्र उताराच्या प्रदेशात उगम पावते. तिथे तिचा वेग प्रचंड असतो. त्यामुळे ती भरपूर गाळ वाहून आणते. त्यानंतर ती एकदम उतरते नेपाळच्या तराई व बिहारच्या सपाट प्रदेशात. इथे तिचा नेमका मार्ग नसतो. ती वाटेल तशी पसरते आणि विस्तारत जाते. तिच्यासोबत दरवर्षी येणाऱ्या सव्वानऊ कोटी घनमीटर गाळापैकी काही मैदानी प्रदेशात जमा होतो, तर काही गंगा नदीवाटे बंगालच्या उपसागराकडे जातो. याच गाळामुळे कोसीच्या प्रवाहामध्ये अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे तिचे पात्र बदलत राहते व ती अनेक लहान-मोठय़ा प्रवाहांमध्ये विभागली जाते. पावसाळा नसताना वेगवेगळे प्रवाह दिसतात, पावसाळ्यात मात्र भरपूर पाण्यामुळे सर्व प्रवाहांचे एकच विस्तीर्ण पात्र पाहायला मिळते. अशावेळी प्रमुख पात्राचा विस्तार कित्येक किलोमीटरचा बनतो, तर हजारो चौरस किलोमीटरचे सलग क्षेत्र कोसीच्या पाण्याखाली येते.

पूर नियंत्रणाचा फसलेला प्रयत्न
कोसीच्या पुराला शेकडो वर्षांचा इतिहास आहे. त्यानुसार तिने पात्रही बदलले आहे. १९५४ सालच्या महापुरानंतर या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले गेले. पूर जास्त भागावर पसरू नये म्हणून कोसीच्या दोन्ही बाजूंना तटबंध (उंच काठ) बांधून तिला विशिष्ट मार्ग देण्यात आला. या तटबंधांचे काम १९६३ साली पूर्ण झाले. त्याचबरोबर भारत-नेपाळ सीमेवर लहान बंधारे बांधून काही पाणी कालव्यांमध्ये शेतीसाठी वळविण्यात आले. आता पुराची समस्या संपणार असा निश्वासही सोडण्यात आला. पण त्यानंतरही कोसीच्या खोऱ्यात आठ महापूर आले. आपणच उभारलेले तटबंध तुटल्यामुळे हे पूर आले. तो मुख्यत: मानवी चुकांचा परिणाम होता. आता कोसीचे पात्र अधिकच पूरप्रवण बनले आहे. विशेष म्हणजे पूरनियंत्रणासाठी उभारण्यात आलेले तटबंधच डोकेदुखी ठरत आहेत. कोसीच्या या दोन तटबंधांमधील अंतर सुमारे नऊ ते सोळा किलोमीटर इतके आहे. या तटबंधांच्या आतसुद्धा अनेक गावे आहेत. त्यात बारा ते अठरा लाखांची वस्ती आहे. कोसीला तटबंधांच्या मधूनच वाहणे सक्तीचे केल्याने पूर्वी इतर प्रदेशात पसरणारे पाणी याच मार्गातून वाहते. परिणामी इथे पुराची पातळी वाढते. त्यामुळे तटबंधाबाहेर पूर नसला तरी आतील गावांना दरवर्षीच पुराचा फटका बसतो. पण त्यांच्याकडे कोणाचेही लक्ष नसते. ज्या वर्षी तटबंध तुटतो आणि कोसी पात्र ओलांडून बाहेर पडते, तेव्हा या आतल्या लोकांना दिलासा मिळतो. पण त्याच वेळी बाहेर मात्र पूर आला म्हणून आरडाओरडा होतो. म्हणजे तटबंध तुटला तर बाहेरच्यांचे नुकसान, नाहीतर आतल्यांचे नुकसान. काहीही घडो, नुकसान ठरलेलेच!

आतील लोकांचे वेगळे विश्व
तटबंधांच्या आतमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे विश्व वेगळे आणि दयनीय आहे. त्यांना कोणीच वाली नाही. कोसीचे तटबंध १९६३ साली पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजे गेल्या ४५ वर्षांमध्ये आठ वेळा तटबंध तुटून पूर आले. पण याच काळात ३७ वर्षे तटबंध तुटले नाहीत. म्हणजे इतकी वर्षे आतील लोकांचे हाल झाले. त्यांचे व्यवस्थित पुनर्वसन होत नाही आणि दरवर्षी बुडणाऱ्या संसाराची पुरेशी भरपाईसुद्धा मिळत नाही. बाहेरच्यांचा पूर टाळण्यासाठी हे लोक पाण्यात जात आहेत, पण त्याचे कुणालाही सोयरसुतक नाही. मग हे लोक तटबंधांवर आपले संसार थाटतात आणि अत्यंत हीन दर्जाचे जीवन जगतात. जिथे वीज नाही, पाणी नाही, बरा म्हणता येईल असा रस्ता नाही, डॉक्टर-वैद्यकीय सुविधा नाहीत, सरकार तर कुठल्याही अर्थाने पोहचलेले नाही. डॉ. दिनेशकुमार मिश्रा यांच्या मतानुसार हे लोक देशात सर्वात कमी दर्जाचे जीवन जगतात, दुर्गम भागातील आदिवासींपेक्षाही हलाखीचे! या वस्त्यांमधील कुपोषित मुले आणि त्यांचे निस्तेज पालक पाहिले की अंगावर शहारे उमटतात. इथे लोकांची घरे व वस्त्या किती वेळा वाहून जातात, याचा तर हिशेबच नाही. नदीचा मुख्य प्रवाह सतत बदलत असल्याने ती अनेक गावांना कापते व इतरत्र जायला भाग पाडते. ज्यांनी दहा-वीस वेळा घरे व घरांच्या जागा बदलल्या आहेत, असे अनेक लोक इथे भेटतात. सुपौल जिल्ह्य़ातील डुमरिया गावच्या अब्दुल हलीम या साठीतील शेतकऱ्याने आतापर्यंत २८ घरे व त्यांची जागा बदलली आहे. करामन्डी बेला, बलवा, गोलाटोला, मेनाही, बाथा, बलवारा, डुमरिया.. अशी गावांची यादीच ते सांगतात. याच गावच्या महंमद मोहिनुद्दीन यांच्या म्हणण्यानुसार तर तटबंधाच्या आतमध्ये राहणे म्हणजे विंचवासारखा पाठीवरचा संसार!

तटबंध घातलेली कोसी तसेच तिचीच बहीण असलेली बागमती या नद्यांच्या पात्रात फिरताना वेगळीच गोष्ट पाहायला मिळाली- या नद्या आपल्या डोक्यावरून वाहतात. म्हणजे त्यांच्या पात्रात इतका गाळ जमा झाला आहे की तटबंधाच्या बाहेरच्या जमिनीपेक्षा या नद्यांची पातळी तब्बल दहा ते वीस फुटांनी जास्त आहे. खरंतर नदी ही जमिनीच्या सर्वात खालच्या पातळीवरून वाहते. पण इथे कोसी, बागमती या नद्यांसोबत येणारा गाळ तटबंधाच्या आतच साचत असल्याने या नद्यांची पात्रं उंचावली आहेत. त्यामुळे भारतात या दोनच नद्या अशा असतील, जिथे नदी आपल्या डोक्याच्याही वरून वाहते. अशा नद्या स्थिर कशा राहणार? म्हणूनच जरा कुठे संधी मिळाली की त्यांचे पाणी तटबंध तोडून बाहेर पडते. अशा अस्थिर नद्यांना तटबंधांमध्ये कसे बांधून ठेवायचे? हे मोठे कोडेच आहे. या तटबंधांनी अनेक समस्यांना जन्म दिला आहे. नदी म्हणजे केवळ एक प्रवाह नसतो. तर तिला येऊन मिळणाऱ्या अनेक उपनद्या व लहान-मोठय़ा प्रवाहांची मिळून ती बनते. असे असंख्य प्रवाह कोसीला येऊन मिळण्यात हे तटबंध अडथळे ठरले आहेत. या प्रवाहांचे पाणी तटबंधांच्या बाहेरच्या बाजूला साचून राहते व लाखो हेक्टर सुपीक जमिनाचे दलदलीत रूपांतर करते. कोसीचे पात्रच उंचावल्यामुळे तिला मिळणाऱ्या उपप्रवाहांचे पाणी कोसीमध्ये जाण्याऐवजी कोसीचेच पाणी या उपप्रवाहांमध्ये उलटे येण्याची भीती आहे. त्यामुळे तटबंधांच्या बाहेर पाणी साचलेलेच राहते. त्यामुळे सध्या तरी आहे त्या परिस्थितीतच जगावे लागणार आहे.. अशी ‘उलटी वाहणारी गंगा’सुद्धा इथे पाहायला मिळेल. आता तर रेल्वे व रस्त्यांनीसुद्धा प्रवाहांचे नैसर्गिक वाहणे अडवले आहे. रस्त्याच्या एका बाजूला विस्तीर्ण जलाशय व दुसरीकडे कोरडे पात्र हे दृश्य सामान्य बनले आहे.
या उंचावणाऱ्या पात्रांनी अनेक घरे व वास्तू आपल्या वाळूमध्ये गाडण्याची करामत केली आहे. त्यामुळे कोसी, बागमतीच्या तटबंधांच्या आतील घरे सतत उंचावावी लागतात. बागमतीच्या पात्रातील सीतामढी जिल्ह्य़ातील रक्सिया या गावात त्याचे परिणाम पाहायला मिळाले. तब्बल २७ फूट उंचीची इदगाहची भिंत गेल्या तीसेक वर्षांमध्ये पूर्णपणे वाळूत बुडाली आहे. तिचे दोन-तीन फुटांचे वरचे टोक तेवढे बाहेर राहिले आहे. या गावात सर्वच घरांच्या पायांमध्ये भर घालून ती उचलून घेतली आहेत. येथील अस्लम हुसेन या शेतकऱ्याला तर २००४ पासून आपले घर दरवर्षी उंचवावे लागले आहे. गेल्या पाच वर्षांत त्याची उंची तब्बल सोळा फुटांनी वाढली आहे. शेताचीही पातळी अशीच वाढत जाते. ‘शेत व घरावर दरवर्षी असा खर्च करावा लागत असेल तर कमवायचे काय आणि जगायचे कसे,’ हा त्यांचा प्रश्न अस्वस्थ करतो. येथील बहुतांश घरांची जोती उंचावलेली का? आणि सर्व घरे माती, बांबू-काठय़ांचीच का? याचेही उत्तर त्यातून मिळते.. तटंबंधाच्या हट्टापायी घडलेल्या ‘चमत्कारा’चा हा आणखी एक नमुना!
हे चमत्कार इथेच संपत नाहीत. त्यांचा हिशेब मांडल्यावर आपण तोटय़ाचा सौदा का स्वीकारला, असाच प्रश्न पडतो. मुळात तटबंध बांधण्यात आले ते सुमारे २.१४ लाख हेक्टर जमीन पुरापासून वाचविण्यासाठी. पण या उपायानंतर प्रत्यक्षात तटबंधाच्या आतील आणि बाहेरच्या मिळून ३.८६ लाख हेक्टर भूभागावर पूर येत आहे. अशाप्रकारे जास्त क्षेत्र पाण्याखाली बुडत असेल तर या उपायांबाबत हसावे की रडावे?

काळ्या पाण्याची शिक्षा
‘बागमती नदीवर तटबंध कशासाठी उभारलेत?’.. अथरी गावचे भूपेंदरप्रसाद सिंग यांचा हा सवाल मूलभूत विचार करायला लावतो. कारण या तटबंधांमुळे पुराची समस्या तीव्र बनली आहे. तेथील गावे वर्षभर चहुबाजूंनी पाण्याने वेढलेली असतात, तीसुद्धा घाणेरडय़ा- काळ्या पाण्याने. म्हणूनच या भागाला ‘काला पानी’ असे नाव पडले आहे. तेथील भदा टोला, रामनगर, छप्पन बिघा, बाराथी, पचनौर, गनेसपूर, अथरी अशा अनेक गावांमधील सुमारे लाखभर लोक सर्वार्थाने काळ्या पाण्याचीच शिक्षा भोगत आहेत. ही सर्व गावे बागमतीच्या तटबंधाला लागून बाहेरच्या बाजूला आहेत. त्या ठिकाणी मनुस्मारा ही उपनदी बागमतीला मिळायची. तटबंध टाकल्यानंतर बागमतीचे पात्र उंचावत गेले. मग मनुस्माराचे पाणी बाहेरच तुंबू लागले. पुढे ती विस्तृत अशी पाणथळ जमीन बनली. त्यात अनेक गावे अडकली. जवळच्याच साखर कारखान्याची घाण तिथे वाहून येऊ लागली, मग लोकांचे जिणे मुश्किल बनले. या पाण्यात उगवलेली जलपर्णी, गावात जाण्यासाठी बांबूच्या पट्टय़ांचे पूल, डास-माशा-परजीवींचा सुळसुळाट, अनारोग्याचा धोका, याच भागातील पाणी हापशाने उपसून वापरायचे व प्यायचेसुद्धा! या भागात जमीनदारांची (भूमिहार) व जमीन कसणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. पण कसायला मिळणारी जमीन पाण्याखाली गेल्याने आता गावाबाहेर पडण्याव्यतिरिक्त इलाजच उरला नाही. एकतर जवळच्या तंबाखूच्या कारखान्यात तीस रुपये रोज घ्यायचा किंवा इतर शहरांचा रस्ता धरायचा. ‘यह जमीन सोना उगवती थी, पर अब दिल्ली-पंजाब नही जाते, तो जी नही सकते,’ रामनगरच्या उद्विग्न तरुणाची प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. या ‘जलजमाव’ झालेल्या जमिनीच्या निमित्ताने तेथील बिघडलेली अर्थव्यवस्था समजते. तिथे उसाचे पीक उत्तम यायचे. आताच्या दरानुसार एकरी ३६-४० हजार सहज मिळाले असते, पण आता सर्वकाही पाण्याखाली बुडाले आहे.

यह तो होनाही था
पुरातून उपाय काढताना तटबंध बांधून अशा घोडचुका केल्या. पण हे तटबंधसुद्धा नीट सांभाळता आले नाहीत. त्यामुळेच ते आठ वेळा तुटले, प्रचंड नुकसान झाले. त्याचे दोषी कोण, हे उघड गुपित आहे. तरीही संबंधितांवर कारवाई होत नाही. कोसी प्रकल्प म्हणजे भरपूर मलई खाण्याची संधी. इथे येण्यासाठी अधिकारी मोठी रक्कम मोजतात. साहजिकच, ती व्याजासह वसूलही करतात. त्यांच्यापायी लाखो लोकांना रस्त्यावर यावे लागते आणि अब्जावधी रुपयांचे राष्ट्रीय नुकसानही होते. तरीही या मूलभूत मुद्दय़ांकडे लक्ष द्यायला ना भारत सरकारला वेळ आहे, ना बिहार सरकारला. ‘नेपाळने पाणी सोडल्यामुळे पूर आल्याची’ थाप मारून नेते दुसरीकडे लक्ष वेधतात. पण कोसीच्या पूरनियंत्रणाची (नेपाळमधीलसुद्धा) जबाबदारी भारताकडे आहे, ही वस्तुस्थिती लपवून ठेवतात.. वर्षांनुवर्षे हेच चालत आले आहे.
अशी परिस्थिती असल्याने तटबंध तुटण्याच्या घटना वारंवार घडल्या नाहीत तरच आश्चर्य वाटेल. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात भारत-नेपाळ सीमेवरील बंधाऱ्याच्या वरच्या बाजूला कुसहा या ठिकाणी तटबंध तुटला. तो तिथे तुटला नसता तर आणखी वरच्या बाजूला प्रकाशपूर येथे निश्चित तुटला असता. कारण येथे कोसीचा प्रवाह अगदीच तटबंधाला येऊन भिडल्याचे दिसते. त्यामुळे नदी पावसाळ्यात कधीही तटबंध उधळून लावू शकते. तिथल्या कामाचा वेग पाहता ही दुरुस्ती या पावसाळ्यापर्यंत होणे कठीण आहे. त्यामुळे या वेळीसुद्धा तटबंध तुटल्याची बातमी आली तरी ते नवल नसेल.

गेल्या वर्षीच्या दुर्घटनेचे परिणाम
गेल्या वर्षी नेपाळमध्ये तटबंध तुटल्याने हाहाकार माजला. (या संपूर्ण तटबंधाची देखभाल भारतीय प्रशासनाकडेच आहे.) तटबंध जितका वरच्या बाजूला तुटेल, तेवढे त्याच्यामुळे होणारे नुकसान जास्त असते. या पुरामुळे नेपाळचा काही भाग व बिहारच्या सुपौल जिल्ह्य़ातील अनेक गावांचे रूपांतर वाळवंटात झाले. बनैलीपट्टी हे नेपाळ सीमेजवळील गाव. तिथल्या नुकसानीवरून या आपत्तीची तीव्रता लक्षात येते. तिथल्या सुपीक जमिनीमुळे शेतांमध्ये सर्वत्र हिरवाई असे. पण हा प्रदेश पुराच्या एकाच दिवसात ‘हरियाली’ च्या जागी ‘बंजर’ बनला. शेतात तब्बल अडीच-तीन फुटांचा वाळूचा थर साचल्याने सर्वच जमीनदार रस्त्यावर आले. मध्यमवर्गीय व सधन घरातील लोकांची अवस्था अधिक बिकट झाली- ना भीक मागता येते, ना उपाशी राहता येते. शेजारी किंवा नातेवाईकांच्या दयेवर किती काळ जगणार? २८ एकरांचे मालक असलेले रामेश्वर यादव पुराचा विषय काढला की आपले ६५-७० वर्षांचे वय विसरून ढसढसा रडतात. इथे असे अनेक रामेश्वर यादव भेटतात. मग स्थलांतर झाले नाही तरच नवल! येथील बहुतांश कमावते हात पंजाब, दिल्ली, हरयाणा, नेपाळ, मुंबईपर्यंत पोहोचले आहेत. जे गावात राहतात ते जवळच्या बाजारात भाजीच्या टोपल्या घेऊन बसतात किंवा असेच काहीतरी करतात. म्हणूनच बाजारात गिऱ्हाईक वाढले नसले तरी पूर्वीच्या वीस ठेल्यांची संख्या आता शंभर झाली आहे.
वीरपूरमध्ये आजही पावलोपावली पुराच्या खाणाखुणा दिसतात- घरांची पडझड, जमिनीला टेकलेली छते, लवचिक बनलेले लोखंडी खांब, कारागृहाच्या ढासळलेल्या भिंती, पत्त्याच्या पानांप्रमाणे अस्ताव्यस्त पडलेले पूल, पसरलेली रुपेरी वाळू तर पुराच्या हजारो हेक्टर क्षेत्राची सीमाच दर्शविते. जवळच ‘बारोही महिने बसंत’ असणाऱ्या सीतापूरने आता राजस्थानच्या वाळवंटाचे रूप घेतले आहे. स्थानिक मैथिली भाषेनुसार हा पूर होता

‘हुम्मा’- सर्वाधिक तीव्रतेचा!
उपायांच्या शोधात
गेल्या वर्षीचा तुटलेला तटबंध सांधण्याचे काम आता युद्धपातळीवर सुरू आहे. ते येत्या पावसाळ्यापर्यंत पूर्णही होईल. पण या तात्पुरत्या डागडुजीने कोसीच्या पुराचा मूलभूत प्रश्न सुटणार का? तटबंध असतील तोवर त्यात गाळ साचत जाणार, मग पात्र उंचावले की तटबंधांचीही उंची आणखी वाढवावी लागणार. पण असे करत तटबंध काय आकाशाला भिडवणार का? कोसीतील गाळ काढायचा म्हटले तर ते परवडणार का? म्हणजे तटबंध हा तात्पुरताच उपाय ठरतो, सार्वकालीन नाही. दुसरा उपाय सुचविला जातो- नेपाळच्या पर्वतीय प्रदेशात सुमारे अडीचशे मीटर उंचीचे धरण बांधण्याचा. तिथे पाणी अडवून पूरनियंत्रण करता येईल. पण त्यातही राजकीय आणि भौगोलिक अडचणी आहेत. भारताची गरज असलेल्या या प्रकल्पासाठी नेपाळ तयार होणार का? त्यामुळे होणारे विस्थापन, पाण्याखाली जाणारी जमीन, त्यातील वीजनिर्मितीची वाटणी या मुद्दय़ांवर गाडी पुढे सरकेल का? याबाबत भौगोलिक मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो. एकतर हा भूकंपप्रवण प्रदेश आहे. शिवाय पाण्याबरोबर हिमालयातून प्रचंड प्रमाणात येणाऱ्या गाळाचे काय करणार? त्यामुळे धरणाचे आयुष्य कितीसे असेल? हे धोके पत्करणे म्हणजे आज तरी आतापेक्षा मोठय़ा पुराला आमंत्रण देणारे ठरेल. शेवटी मार्ग उरतो पुरासोबत जगण्याचा. तटबंधांमुळे नुकसान वाढले असेल तर ते ठेवण्यात हाशील काय?
बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, बंगाल या राज्यांच्या गंगा-ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यात लोकांनी ऐतिहासिक काळापासून पुरासोबत जगण्याचे तंत्र अवगत केले होते. त्यांच्यासाठी पूर आपत्ती नव्हे, तर जगण्याचे साधन होता. कोसीच्या खोऱ्याचाही असाच इतिहास आहे. म्हणून तर मैथिली भाषेत अंगणापर्यंत आलेला पूर म्हणजेच ‘बोह’ शुभ मानला जाई. त्यामुळे तीन-चार दिवस पाणी साचून राहते, पण नंतर जमिनीतील ओल व आलेला सुपीक गाळ यामुळे नुसते धान्य पेरले तरी उत्तम पीक घेता येते. हा फायदा तेथील रहिवाशाला माहीत होता. म्हणूनच कोसी ही त्याच्यासाठी ‘कोसीमाई’च ठरते. तटबंधांचा उपयोग नसेल तर ते काढण्याचे धाडस ब्रिटिश काळात प्रशासनाने दाखवले आहे. दामोदर नदीवर १९ व्या शतकात असेच तटबंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे शेतीचे नुकसान वाढून जास्त भरपाई द्यावी लागते, हे लक्षात आल्यावर ते काही वर्षांतच काढून टाकण्यात आले. सध्या जगभर नद्यांना मुक्त वाहू देण्याचा मतप्रवाह वाढू लागला आहे. ते तर आपल्या परंपरेतच आहे. त्यामुळे कमी नुकसान करणारा म्हणून कोसीचे तटबंध काढणे हाच योग्य उपाय दिसतो. पण तब्बल अर्धे शतक तटबंधांच्या कुबडय़ा घेऊन जगण्याची सवय लावल्यावर अचानक तटबंध काढणे परवडेल का? लोकांना ते मानसिकदृष्टय़ा झेपेल का? त्यातही तटबंधांनी आतले व बाहेरचे असे ‘भारत-पाकिस्तान’ उभे केल्याने आतल्यांचा त्रास कमी व्हावा म्हणून बाहेरचे लोक सहजासहजी तटबंध पाडू देणार का? सध्या दरवर्षीचा पूर म्हणजे त्यासाठीची तयारी, त्याच्यामुळे होणारे नुकसान, मदत-पुनर्वसन, स्वयंसेवी संस्थांची लुडबूड, लोकांचे विस्थापन, त्यांची तात्पुरती शिबिरे आणि वाट्टेल त्या राजकीय घोषणा हा रतीबच बनला आहे. त्यातून नेत्यांपासून, प्रशासन, गावागावातील पुढारी, अनेक स्वयंसेवी संस्था, त्यांचे एजंट, पुरात काम करणारे कार्यकर्ते यांना सेवा दाखविण्याची (व मेवा खाण्याची) आयती संधी मिळत आहे. मग तटबंध हटविण्याचा, स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याचा उपाय करणे म्हणजे वेडेपणाच नाही का? त्यामुळे सध्यातरी असा विचार होणे शक्य नाही.. म्हणजे काहीच होणार शक्य नाही.
या प्रश्नाबाबत बिहारचे सुपुत्र व देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना आपले आश्वासन पाळता आले नाही, मग इतरांचे काय? १९५० च्या दशकात कोसीचे तटबंध बांधण्याला विरोध करणाऱ्या लोकांना डॉ. प्रसाद यांनी भावनिक आवाहन केले होते. ते म्हणाले होते, ‘मी कुठे असलो तरी माझा एक डोळा तुमच्यावर असेल.’ डॉ. प्रसादांच्या नजरेने हे प्रश्न सुटले नाहीत, तर आजच्या (लालू)प्रसादांच्या काळात काय होणार? त्यामुळे मूलभूत उपायांशिवाय पुढील काही दशके तरी कोसी व तिचा पूर एखाद्या ‘इव्हेंट’सारखा कव्हर होत राहील. लोकांचे हाल दाखवले जातील, त्यांच्या दु:खाचे भांडवल केले जाईल, ह्य़ूमन इंटरेस्ट बातम्या बनतील, नेत्यांची भाषणे होतील, दुर्घटनेसाठी नेपाळकडे किंवा मागच्या सरकारांकडे बोट दाखवले जाईल, कदाचित राष्ट्रीय आपत्तीसुद्धा घोषित होईल..
एवढे होऊनही कोसीच्या खोऱ्यातील जनतेची घरे नदीच्या गाळात बुडत राहतील, तटबंधामुळे उद्भवलेल्या समस्यांशी लोक झुंजत राहतील आणि पुढच्या दुर्घटनेची टांगती तलवार डोक्यावर कायमच राहील!

कोसी आणि बदलते पात्र
जगातील सर्वात चंचल नद्यांपैकी एक म्हणजे कोसी. ती झटपट पात्र बदलते. गेल्या अडीचशे वर्षांत ती तब्बल १६० किलोमीटर पश्चिमेला सरकल्याचे सांगितले जाते. ती १२१ किलोमीटर सरकल्याचे तर भौगोलिक पुरावेच उपलब्ध आहेत. १७३१ च्या सुमारास ती बरीच पूर्वेकडे होती. इतकी की त्या वेळच्या बंगाल व बिहार या प्रांतांमधील सीमा होती. विशेष म्हणजे त्या वेळचे तिचे पूर व पात्र बदलण्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीवर उपाय म्हणून तत्कालीन मुस्लिम राजवटीकडून नदीला ठराविक काठ देण्याचे प्रयत्नही झाले. त्यासाठी तांबे धातू वापरून तटबंध तयार केले गेले. पण हा उपाय दीर्घ काळ टिकला नाही आणि कोसी पात्र बदलतच राहिली. त्याआधी बाराव्या शतकातसुद्धा असे प्रयत्न झाल्याचे काही अभ्यासक मानतात. त्याच्याही आधी ही नदी आणखी पूर्वेकडून वाहत असल्याने गंगेला मिळण्याऐवजी ब्रह्मपुत्रेला मिळत होती, असे सांगितले जाते. कोसीच्या पात्रात माऊंट एव्हरेस्ट व कांचनजंगा या दोन उत्तुंग शिखरांचे पाणी येते. नेपाळच्या पर्वतांमध्ये ती सात प्रवाहांची सप्तकोसी असते. सन कोसी, तमा कोसी, दूध कोसी, इंद्रावती, लिखू, अरुण आणि तमोरा हे सात प्रवाह एकत्र येऊन ती बनते. पुढे बिहारमध्ये आल्यानंतर ती लहान-मोठय़ा १५ प्रवाहांमध्ये विभागली गेली होती.

तटबंध आठ वेळ तुटले
कोसीवर पूरनियंत्रणासाठी तटबंध बांधल्यानंतरही ते आठ वेळा तुटले. १९६३ साली तटबंधाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच पावसाळ्यात पहिली घटना घडली. नेपाळमध्ये डवला येथे त्याला भेगा गेल्या. पाठोपाठ १९६८ साली दरभंगा जिल्ह्य़ात जमालपूर येथे असेच घडले. या दोन्ही घटना उंदीर व इतर प्राण्यांनी पाडलेली बिळे कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर १९७१ मध्ये सुपौल जिल्ह्य़ात भटनिया येथील तटबंध नदीच्या लहरी प्रवाहामुळे तुटल्याचे सांगण्यात आले. पुढे १९८०, १९८४ व १९८७ मध्ये सहरसा जिल्ह्य़ात तटबंध तुटले. त्यानंतर १९९१ मध्ये जोगनिया येथे तटबंध तुटला. त्यानंतर तब्बल १७ वर्षांनंतर २००८ साली नेपाळमधील कुसहा येथे असेच घडले.

कोसी करार व नेपाळी जनतेचा आक्रोश
कोसीला १९५४ मध्ये आलेल्या पुरानंतर तिला नियंत्रित करण्याचे ठरविण्यात आले आणि कोसीसंबंधी भारत-नेपाळ करारही झाला. त्यानुसार कोसीवर भारत व नेपाळमध्ये तटबंध बांधण्यात आले. सीमेवर नेपाळच्या हद्दीत बंधारा बांधून काही पाणी कालव्यांद्वारे सिंचनासाठी वळविण्यात आले. ९३ टक्के पाणी भारतासाठी व ७ टक्के नेपाळसाठी अशी ही विभागणी होती. तटबंध व बंधाऱ्याची सर्व देखभाल, दुरुस्ती खर्च याची जबाबदारी भारतावर आहे. गेल्या पावसाळ्यात तटबंध तुटून आलेल्या पुरामुळे नेपाळमध्ये मोठे नुकसान झाल्याने नेपाळमध्ये भारताविषयी असंतोष वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. माओवादी कार्यकर्ते तर भारत व कोसी कराराच्या विरोधात उघडपणे बोलत आहेत. ‘आतापर्यंत नेपाळी राजकर्त्यांनी वैयक्तिक स्वार्थासाठी भारतापुढे गुढघे टेकविले, आता कोसी कराराचा पुनर्विचार व्हायला हवा,’ हे शिवराम यादव या माओवाद्याने मांडलेले मत प्रातिनिधिक आहे. कोसीच्या पुराच्या निमित्ताने नेपाळच्या जनतेत भारताबद्दल संताप वाढला आहे, हे निश्तिच!

अभिजित घोरपडे

abhighorpade@rediffmail.com

साभार लोकसत्ता