आता पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी जाहीरनामा…

एकीकडे मूठभर लोकांचा शायनिंग इंडिया; तर दुसरीकडे दिवसेंदिवस काळवंडत चाललेला बहुसंख्यांचा ग्रामीण भारत.. विकसनशील देशात अशी विषमता असतेच, देशाच्या विकासासाठी किंमत मोजावी लागतेच, या सबबी जरी मान्य केल्या; तरीही किंमत आणखी किती काळ प्रामुख्याने ग्रामीण भारतानेच मोजावी. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या विकासनीतीमुळे आजवर ६० दशलक्ष नागरिक विस्थापित झाले; त्यांच्या समस्या ना शायनिंग इंडियाला सोडविता आल्या ना वाढत्या जीडीपीचा आकडा जनतेसमोर फेकणाऱ्यांना. ग्रामीण भारताने किंमत मोजली म्हणून शहरांच्या समस्या संपुष्टात आल्या आहेत का; तर तसेही नाही, उलट त्यांची तीव्रता वाढतेच आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून वारेमाप कर्ज घेऊनही समस्या कायम. मग चुकते कुठे? भारतासारख्या जैविक, सांस्कृतिक वैविध्यपूर्ण देशाला विकासाचे सरसकट एकच परिमाण लावावे; का ते देशातील वैविध्यतेनुसार लागू करता येईल, असे ‘लवचिक’ असावे, म्हणजे नेमके ते कसे असावे, या बाबींवर विचारविनिमय करण्यासाठी पुण्यात ‘इकॉलॉजिकल सोसायटी’ व ‘संत तुकाराम व्यासपीठ’ यांच्या सहयोगाने १८ व १९ एप्रिल रोजी पर्यावरण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेचे उद्घाटन राळेगणसिद्धी गावाचा पर्यायी विकासनीतीच्या आधारे कायापालट करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या हस्ते झाले. पर्यावरणीय अर्थशास्त्रात मोलाचे योगदान देणारे प्रा. प्रकाश गोळे यांचे मार्गदर्शन परिषदेला लाभले. परिषदेत विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती, निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, शासकीय समित्यांचे सल्लागार, कायदेतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ व पर्यावरणीय विषयाशी संबंधित विविध शाखांतील तज्ज्ञ, महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्था आणि विद्यार्थ्यांचाही सहभाग होता.
परिषदेमध्ये ‘नैसर्गिक स्रोतांचे व्यवस्थापन व ऊर्जेचा वापर’, ‘नागरी समस्या आणि आरोग्य’, ‘शेती, पाणलोटक्षेत्र विकास व पर्यावरण’, ‘मानव व वन्यजीव संरक्षण’, ‘पर्यावरण, नीती आणि शिक्षण’, ‘अर्थविचार व अर्थक्रांती’ असे सहा गट त्या त्या विषयांतील तज्ज्ञ आणि समन्वयकांच्या नेतृत्त्वाखाली नेमण्यात आले होते. त्यांच्या सहाय्याने सुरुवातीला प्रत्येक गटात नैसर्गिक स्रोतांची सद्यस्थिती व त्यातून उद्भवलेल्या सामाजिक समस्यांवर चर्चा झाली. त्यात पुढे आलेल्या योग्यायोग्य बाबींचा सर्वागीण विचार करून विभागवार कृती कार्यक्रम सुचविण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी सर्व गटांचे कृती कार्यक्रम सहभागींसमोर मांडण्यात आले. त्यानंतर एकमताने मान्य झालेल्या कृती कार्यक्रमातून अंतिम जाहीरनामा आता ‘इकॉलॉजिकल सोसायटी’ तयार करीत आहे.
ही नीती राबविण्यासाठी राजकिय इच्छाशक्ती आवश्यक असल्याने हा जाहीरनामा महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांना दिला जाणार आहे.
सर्वसामान्यांच्या हितासाठी असलेला हा जाहीरनामा व त्याची पाश्र्वभूमी तपशीलवार ‘इकॉलॉजिकल सोसायटी’कडून जाणून घेता येईल. त्याबाबत अधिक माहितीसाठी संपर्क : इकॉलॉजिकल सोसायटी ०२०-२५६७७३१२.
मानवी हस्तक्षेपामुळे उद्भवलेल्या पर्यावरणीय समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी लहान-मोठय़ा व्यक्ती-संस्था कार्यरत आहेत. त्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीत पर्यावरणीय अजेंडा घेऊन पुढे आलेले उमेदवार आहेत; जागरूकता निर्माण करणारे एकांडे शिलेदार-संस्था आहेत; सरकारी अधिकारी, कर्मचारीही आहेत. या सगळ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारी ‘पर्यावरण परिषद’ नुकतीच पार पडली. ‘देशाच्या जैविक, सांस्कृतिक विविधतेचा आदर करून त्यातून बहुसंख्यांचा विचार करणारी विकासनीती हवी’, असा या परिषदेचा सूर होता.

साभार लोकसत्ता,

रेश्मा जठार

http://www.loksatta.com/daily/20090422/mv06.htm