gangajal blog

ज्या लातूर शहरात सर्वसामान्य लोकांनी एकजुटीने पाणीपुरवठय़ाचे खासगीकरण, तात्पुरते का होईना, थोपवून धरले आहे त्या लातूर शहरात महाराष्ट्र सिंचन परिषदेचे अधिवेशन होणे, हे लक्षणीयच म्हणावे लागेल. पाणी जगण्यासाठी आवश्यक आहे आणि माणसाचा जगण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून राज्यघटनेने मान्य केलेला आहे. जगण्यासाठी पाण्याप्रमाणेच अन्नधान्यही लागते. अन्नधान्य शेतीत तयार होते. शेतीला पाण्याची गरज असते. महाराष्ट्रात ६० टक्क्य़ांहून अधिक लोकांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे आणि माणसांच्या उपजीविकेचा हक्कही राज्यघटनेने मूलभूत हक्क म्हणून मान्य केलेला आहे. म्हणूनच जगण्यासाठी आणि उपजीविकेसाठी अत्यावश्यक असणारे पाणी हे संसाधन लहान-मोठे, गरीब-श्रीमंत अशा सर्वाना समन्यायी तत्त्वावर उपलब्ध करून दिले पाहिजे. पाण्याच्या स्रोताचे आणि पाणीवाटप व्यवस्थेचे खासगीकरण केले गेले तर साहजिकच पाण्याचे वाटप हे ‘नफा तत्त्वा’वर होईल आणि मग ‘जो किंमत देऊ शकतो त्यालाच फक्त पाणी’ ही पद्धत रूढ होईल. मग समाजात बहुसंख्येने असणाऱ्या गोरगरीबांचे, वंचितांचे काय होईल? म्हणूनच पाण्याच्या क्षेत्रात कुठल्याही खासगीकरणाला लोकांनी कडाडून विरोध करायला हवा. परंतु २००२ सालापासून महाराष्ट्राने जलस्रोतांचे आणि जलव्यवस्थापन यंत्रणेचे संपूर्ण खासगीकरण करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. पाणीवाटप हे ‘नफा तत्त्वा’वर करता यावे म्हणून पिण्याखालोखाल शेतीऐवजी उद्योगधंद्यांना प्राधान्यक्रम देऊन शेतीला तिसऱ्या प्राधान्यक्रमावर ढकलण्यात आले आहे. २००५ साली महाराष्ट्राने एक कायदा करून राज्यातले जलस्रोत आणि जलवाटप व्यवस्था पूर्णपणे हाती घेईल असे एक ‘जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण’ स्थापन केले आणि हे प्राधिकरण आता पाण्याच्या र्सवकष खासगीकरणाच्या योजना राबवू पाहत आहे. या साऱ्या गोष्टींबद्दल सामान्य लोक तर अनभिज्ञ आहेतच, पण सिंचन परिषदेसारख्या बिगरसरकारी चळवळीही अकारण सरकारधार्जिणी भूमिका घेऊन गेली दहा र्वष घडत आलेल्या या विपरीत गोष्टींकडे काणाडोळा करीत आहेत.
राज्य शासनाला महाराष्ट्रात यापुढे जी पाणीविक्री करायची आहे तिचे दर निश्चित करण्यासाठी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने एक प्रक्रिया नुकतीच सुरू केली. तीत एका खासगी कंपनीला कंत्राट देऊन हे जल दर निषित करण्यास सांगण्यात आले. या कंत्राटदाराने २००५ सालच्या जल प्राधिकरण कायद्यात नमूद असलेले ‘समन्यायी वाटपा’चे तत्त्व तर गुंडाळून ठेवलेच, पण संविधानाने दिलेले जगण्याचे आणि उपजीविकेचे हक्कही बाजूला सारून ‘पूर्ण खर्च वसुली’ या तत्त्वावर पाण्याचे दर प्रस्तावित केलेले आहेत. यात शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागातले पिण्याचे पाणी, शेतीला लागणारे पाणी, घरगुती वापराचे पाणी, उद्योगधंद्यांना लागणारे पाणी आणि पर्यटन- जलक्रीडा- मनोरंजनादी कारणांसाठी लागणारे पाणी यांचा समावेश आहे. शिवाय हे दर ठरवताना कोण गरीब- कोण श्रीमंत, कोण किती पाणी वापरतो, कोण जगण्यासाठी- कोण चंगळीसाठी पाणी वापरतो, कोण पोट भरण्यासाठी- कोण भरमसाठ नफा कमावण्यासाठी पाणी वापरतो, असा कोणताही भेद करण्यात आलेला नाही. अशा या ‘सब घोडे बारा टक्के’ न्यायाने गोरगरिबांना लागणारे पिण्याचे पाणी आणि सामान्य शेतकऱ्यांना लागणारे सिंचनाचे पाणी न परवडण्याजोगे महाग होणार हे निश्चित! तुलनेत उद्योगधंद्यांना देण्याच्या पाण्यासाठी सवलतीचे दर प्रस्तावित केले गेलेत. भविष्यकाळात पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि शेतीत पिकणारे धान्य यांच्याऐवजी कारखान्यात तयार होणारे कोल्ड्रिंक आणि कृत्रिम अन्न यांवर लोकांनी जगावे, अशी सरकारची इच्छा आहे की काय, कोण जाणे!
गेल्या दहा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात ३३ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्यात विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन विभागात झालेल्या आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. गेल्या २० वर्षांत बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांच्या किमती अतोनात वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढत गेला आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडल्या. महाराष्ट्र शासनाचे आणि पंतप्रधानांचे मदतीचे पॅकेज मिळाल्यानंतरही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. पाण्याचे दर ठरवताना पूर्ण खर्चवसुलीचे तत्त्व लावले गेले तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी न होता उलट वाढण्याचाच धोका आहे. म्हणूनच छोटे व मध्यम शेतकरी, भूमिहीन, कष्टकरी पाणीवापरकर्ते, छोटे व्यावसायिक, शहरी व ग्रामीण भागांतील अतिगरीब, गरीब आणि निम्नमध्यमवर्गीय आणि इतर वंचित लोक यांना शेतीसाठी व घरगुती वापरासाठी खात्रीशीर पाणीपुरवठा आणि ‘परवडतील असे’ अत्यल्प दर लावले जाणे आवश्यक आहे. लातूरच्या सिंचन परिषदेने याचा आग्रह धरायला हवा.
आपल्याकडच्या बहुतांश मोठय़ा आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांची कार्यक्षमता अवघी ३० टक्के आहे. धरणांना आश्वासित पाणीसाठा न मिळणे, कालवे आणि चाऱ्यांच्या देखभालीचा अभाव, पाणीगळती, पाणी व्यवस्थापनातील अकार्यक्षमता, दिले जाणारे पाणी व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र यांच्या वास्तव मोजमापांचा अभाव, अशा विविध कारणांमुळे खुद्द पाणी प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातच पाण्यापासून वंचित असणारे क्षेत्र मोठे आहे. कालव्याच्या शेवटच्या टोकाला असणाऱ्या जमिनींना तर पाणीपुरवठा होऊच शकत नाही. त्याशिवाय लाभक्षेत्राच्या बाहेर पाण्यापासून वंचित असणारी ८४ टक्के शेतजमीन महाराष्ट्रात आहे. म्हणून नव्या जल दरांची आखणी सरसकट न करता ‘पाण्यापासून वंचित असणाऱ्या किंवा कमी पुरवठा असणाऱ्या भागांना कमी दर आणि मुबलक पुरवठय़ाच्या भागांना जास्त दर’ अशा पद्धतीने केली जाण्याची गरज आहे. तसेच कालवे आणि चाऱ्यांची अवस्था, पाणीगळती, अकार्यक्षमता, कामे पूर्ण करण्यात होणारी दिरंगाई या कारणांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा भार पाणीदरांवर पडता कामा नये. यासाठी कडक नियम करून संबंधित जबाबदार व्यक्तींना जबर शासन करण्याची तरतूद असायला हवी. जलप्रकल्पांची आखणी करताना जलस्रोतांचे जास्तीत जास्त शोषण करण्याचे सूत्र डोळ्यासमोर ठेवले जाते. हे घातक आहे. पर्यावरणीय समतोलासाठी ओढे, नाले व नद्या यांच्यात किमान वाहता प्रवाह राखण्याची खबरदारी घेतली जायला हवी. यावरही सिंचन परिषदेत चर्चा व्हायला हवी.
सिंचन परिषद मराठवाडय़ात होत असल्यामुळे या विभागाचा विशेष विचार करण्याची गरज आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ हे मागासलेले विभाग असल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम ३७१ (२) अन्वये या विभागांना विकासात झुकते माप मिळावे म्हणून वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. या दोन्ही विभागांच्या विकासाचा जो अनुशेष काढण्यात आला आहे त्यात सिंचनाचा अनुशेष मोठा आहे आणि तो अद्याप पूर्णपणे भरून निघालेला नाही. मराठवाडय़ातल्या लोकाचे सरासरी दरडोई उत्पन्न तर महाराष्ट्रापेक्षा आणि विदर्भापेक्षाही कमी आहे. म्हणून जोपर्यंत सिंचनाचा अनुशेष पूर्णपणे भरून काढला जात नाही तोपर्यंत या दोन्ही विभागांतील सर्व पाणीवापरकर्त्यांसाठी ‘विशेष दर’ म्हणून कमीत कमी असे प्रस्तावित केले जाण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांना वाढीव दर परवडतात, अशा लोकांसाठी या पुढच्या काळात जल-दर ठरवताना ‘खर्च वसुलीचे’ तत्त्व अंगीकारले जाणार असेल तर त्यात केवळ देखभालीचा खर्च समाविष्ट असावा. प्रकल्पावरील गुंतवणुकीचा आणि आस्थापनेचा खर्च त्यात अंतर्भूत केला जाऊ नये. कारण वेतन आयोगांच्या शिफारशींनुसार अभियंते आणि कर्मचारी यांचे पगार सतत वाढत असतात. त्यांचा बोजा जलदरावर पडता कामा नये. आजकाल वीजनिर्मितीची स्थिती, पाणी प्रकल्पांच्या लाभहानीचे गुणोत्तर इत्यादी गोष्टींबाबत वस्तुस्थितीचे भान न ठेवता शेकडो मीटर लिफ्ट अंतर्भूत असणाऱ्या आंतरखोरे पाणीवहन योजना बिनदिक्कत सुचवल्या जातात. जिथे अशा योजना झाल्या तिथे शेतीची दर हेक्टरी गुंतवणूक इतकी प्रचंड वाढली की, तेथे सामान्य शेतकऱ्याला धान्योत्पादन करणे अशक्य बनले. म्हणून कमी खर्चाच्या व्यवहार्य पाणीयोजना आखल्या गेल्या पाहिजेत. सिंचन परिषदनेही वास्तववादी दृष्टिकोण ठेवून कमी खर्चाच्या लाभदायी पाणीयोजनांचा आग्रह धरावा.
‘रहिमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून’ असा मोगलकालीन कवी रहीम याचा एका दोहा आहे. त्याऐवजी ‘रहिमन पानी बेचिए’ ही उलटी नीती अनुसरून आटणाऱ्या भूजलाचे, पेयजल टंचाईचे, तहानलेल्या शेतीचे आणि वाढत्या दारिद्रय़ाचे भान न ठेवता आमचे राज्यशासन पाण्याचा बाजार मांडून बसणार असेल तर त्या शासनाला सामान्य लोकांनीच खडसावण्याची आज गरज आहे.

साभार लोकसत्ता,
प्रा. विजय दिवाण
vijdiw@yahoo.com

http://loksatta.com/daily/20090220/vishesh.htm

प्रोफेसर अग्रवाल

अंत में पर्यावरणविद् प्रोफेसर अग्रवाल ने 20 फरवरी, शुक्रवार को उस समय अपना अनशन तोड़ दिया है जब सरकार ने भागीरथी पर 600 मेगावाट क्षमता वाले लोहारीनागा पाला पनबिजली परियोजना को रोके जाने का आश्वासन दिया।

भागीरथी बचाओ संकल्प के प्रतिनिधियों और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बीच एक लंबी बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था। संकल्प के कार्यकर्ता ने पोर्टल को बताया लोहारीनागा पाला पनबिजली परियोजना पर कार्य बंद करने का आश्वासन सरकार ने लिखित में दिया है।

प्रोफेसर अग्रवाल 14 जनवरी के बाद से दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उनकी मांग थी कि भागीरथी में पानी का प्रवाह बनाए रखा जाए और ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाए जिससे जल प्रवाह प्रभावित हो।

इस विख्यात पर्यावरणविद् का तर्क था हिमालय में बहने वाली भागीरथी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं और बहुत से बैराजों के निर्माण से गंगा के अस्तित्व को ही खतरा बैदा हो जाएगा।

भारत के अग्रणी पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी प्रोफेसर अग्रवाल का समर्थन किया। 30 जनवरी को देश के विभिन्न गांधीवादियों ने भी इस मांग के समर्थन में सामूहिक उपवास किया था।

अग्रवाल का संकल्प दृढ़ था। उंहोंने साफ कहा कि गंगा के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और शायद मेरी मौत से लोगों की सोई आत्मा जाग जाए और वे इस पवित्र नदी की रक्षा के बारे में सोचें।

डॉ. अग्रवाल देश में पर्यावरण इंजीनियरिंग के अगुआ है और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में मुख्य सलाहकार माने जाते हैं। आईआईटी कानपुर के भूतपूर्व प्रोफेसर और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पहले सदस्य सचिव के रूप में उन्होंने, भारत के प्रदूषण नियंत्रण नियामक तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Tags – Prof Agarwal, breaks fast, stop Loharinag , flow of water, Bhagirathi, ENVIRONMENTALIST Professor GD Agarwal, government, Loharinag-Pala hydel project on Bhagirathi, Bhagirathi Bachao Sankalp, Union Power minister Sushil Kumar Shinde,

http://hindi.indiawaterportal.org/?q=profagrawal

'Only Supreme Court can save Ganges !'

Describing the environmental, social and the economic impacts of the hydroelectric power projects, he said that a hydroelectric power project caused more environmental pollution that a super thermal power plant of the same capacity. . .

RELIGIOUS LEADERS, scientists and social workers on Tuesday came together on a single platform to warn the union government of dire consequences if it failed to take immediate steps to save the river Ganga. Demanding a stop on the construction of hydro-electric projects, they asserted that saving Ganga should be on the top priority of the government.

Addressing a press conference in Delhi on Tuesday, the successor to the Shankaracharya of Dwarka Peeth and Jyotirmath, Shri Avimukteswaranand warned the Centre that if it failed in its duty to protect, preserve and maintain unhindered flow in the Bhagirathi River, it would have to face dire consequences in the forthcoming general elections.

Shri Avimukteswaranand said that the views of the Shankaracharyas of all the four holy seats were unanimous on the issue and called for unhindered flow of the holy river from Gangotri to Ganga Sagar.

The press conference was organised by supporters and former students of former IIT (Kanpur) Professor Dr GD Agarwal, who is on a fast unto death since January 14 last in support of his demand to maintain unhindered flow in the river Bhagirathi.

Criticising the statement made by the Prime Minister on November 4, 2008, regarding his government’s assurance of constitution of a Ganga basin authority in two months time, Shri Avimukteswaranand said that the assurance has not been met even after the passage of over three months. He urged the government to initiate positive steps in this direction.

Addressing the press conference, SK Gupta, an IITian and a former student of Dr Agarwal said that the Union Power Ministry as well as the High level Expert Group (HLEG) has agreed to the release of 16 cumecs of water in the river Bhagirathi.

Informing the media persons about the demands of Dr Agarwal and his fast-unto-death, he said the union power minister Sushil Kumar Shinde and three other member of the HLEG, in a meeting recently, deliberated on the issue and have agreed to leave 16 cumecs of water flow from Loharinag Pala project or “as directed by Ganga Basin Authority”.

PC Tyagi, former Chairman of Central Pollution Control Board (CPCB) criticised the government’s slow response and said that the main objective of the HLEG was to maintain environmental flows in the river Bhagirathi and Ganga.

Describing the environmental, social and the economic impacts of the hydroelectric power projects, he said that a hydroelectric power project caused more environmental pollution that a super thermal power plant of the same capacity. He demanded that while no new construction should be undertaken on the river Bhagirathi-Ganga, 16 cumecs water should be released from the existing Maneri Phase I and II dams.

On the occasion, renowned economist and writer Dr Bharat Jhunjhunwala explained the various negative effects of building dams on rivers in the Himalayas and also gave an analysis of their cost-benefit ratio.

Sunita Narayan of Centre of Science and Environment (CSE) referred to a letter from the government and said it has become imperative on the part of the government to immediately stop all construction activity on Loharinag Pala project.

A representative of Shankaracharya of Puri demanded that the river Bhagirathi-Ganga should flow unobstructed from Gangotri to Ganga Sagar.

Addressing the media persons, ’Waterman of India’ Rajendra Singh said that as the government had recently declared the river Ganga as the National River, it should immediately stop all construction activities on it.

http://www.merinews.com/catFull.jsp?articleID=15710595

There was a jamboree in my town recently, a gathering of the powerful and famous, to discuss the climate change agreement the world must carve out in Copenhagen by end 2009. But what happened was rather discomforting: We Indians were publicly lectured, castigated and rapped on our knuckles for being bad boys and girls by one and all. UN secretary general Ban Ki-moon told us developing countries must make more efforts to address climate change and get on-board with industrialized world for solutions. “They have to do more”, he said, because the climate crisis was a common and shared responsibility and “countries should not argue on who has contributed more or less to tackle global warming.” So, in one stroke, the key issue of differentiated responsibilities and the key fact the industrialized world was not cutting its emissions were swept aside. Instead, we were told, sternly, President Barack Obama had assured the secretary general he would do his best. What this meant in real terms—US carbon dioxide emissions have increased by over 20 per cent in the last 15 years—was another matter, of course. We pupils should not question.

Finnish President Tarja Ha-lonen also chipped in: “India must do more”. unep head Achim Steiner went further and asked for a voluntary cap on greenhouse gas (ghg) emissions. US Senator John Kerry, on long-distance link, repeated the old Bush line that climate renegade usa would take action only if China and India took binding commitments. All in all, we were firmly shown our place, properly admonished.

The Indian side was stunningly silent. Our foreign minister Pranab Mukherjee, who inaugurated this bash-India do, was sidelined as he repeated the now much-abused position: “We did not create the problem and we are not required to solve it”. His call that climate change should not add to a greater burden, by imposing conditionalities on countries like India, was scoffed at. Instead, leaders of the western world got a great opportunity to inform the Indian public of the inadequacy of the government’s position.

In this round of the climate change public relations game, the Indian government lost badly. Worse, it has lost an opportunity to tell the industrialized world how it wants the entire world to deal with this global catastrophe, already beginning to hurt us. We are victims of climate change and the world must not be allowed to forget this.

What should India have made clear?

One, the industrialized world get its act together to cut its emissions, and not just talk big. Our foreign minister should have shown the door to the European leaders, who glibly said they would cut their ghg emissions by 30 per cent by 2020, if other countries joined. He should have asked each industrialized nation to explain—to convince us—how they would actually cut their emissions domestically, given a pathetic track-record. The hosts of the next conference of parties, the Danes, should have been told, without mincing words, their emissions are increasing and that is not good for the world.

All these nations should have been rapped for inaction. They should have been hauled up for saying they would ‘help’ reduce emissions in the developing world, taking the cheaper route of buying into ways to ‘offset’ theirs. Because it is in all our interests, we should have pushed the industrialized world to reinvent and transform its energy system, drastically, starting now.

Two, we should have said, at the conference and so to the world media, India was serious about climate change, aware of cutting emissions and already doing a lot, at her own considerable cost and pain.

For instance, the government should have boasted it had agreed—and perhaps it is the only one—to fund public transport buses, not private cars, as part of its financial stimulus plan, a move that will transform mobility patterns and reduce emissions in the years to come. It should have explained that the Union ministry of urban development, managing this programme, had already announced that purchase of buses would require cities to undertake internal reform, including compulsory waiver of taxes on public transport and increased taxes on private cars. Here was a car-restraint strategy even the richest have not attempted. We should have challenged the world to learn and emulate.

We are also learning the great leapfrog—jumping the fossil fuel trajectory by cutting before we add to the emissions pool. For instance, large numbers of Indians, particularly poor and energy-insecure, have already jumped to using compact fluorescent lamps (cfls), side-stepping the inefficient bulb. Many states are undertaking this programme—to push for efficiency—at their own cost; these appliances are more expensive than what we currently use. In other words, we are not waiting to first get rich and then move towards a low-carbon trajectory, as the western world has done.

This is not to say we are doing enough or cannot do more. Fact remains our constraint is the making of the rich world. We need funds to be able to move faster, to make investments today, not tomorrow. We can, would like to, build solar powered facilities that would substitute the coal-powered stations of the future. But we know this energy source is still expensive. We know this because, even as the rich world lectures big on good behaviour, it has done little to change its energy systems towards renewables.

It is time the Indian government made this clear: we are not the climate renegades. We can change. We are ready to believe. Till date, all we have got are lectures, but no lessons. That is not good enough. Not for us. Not for the world.

By—Sunita Narain

http://www.downtoearth.org.in/cover_nl.asp?mode=1

Advaniji on the Ganga

‘I am writing these lines at Parmarth Niketan, Rishikesh, an idyllic ashram located on the banks of the Holy Ganga, with the verdant mountains of the lower Himalayas towering behind it. It is run by His Holiness Swami Chidanandaji Saraswati, whose work for the reform and renaissance of Hinduism I have greatly admired.

Swamiji discussed several ongoing and future projects of his ashram with me. Among these were the cleaning up of the Ganga; making Uttrakhand, which is considered ‘Dev Bhoomi’ (Divine Land) free of plastic and other litter; and renovating and beautifying of all the pilgrimage centers in the state. The idea strongly appealed to me because the sight of pollution at Haridwar, Rishikesh, Mathura, Varanasi and other sacred places in India, which attracts tens of millions of devotees from all over the country each year, always fills me with despair. Fortunately, the Chief Minister of Uttrakhand, Maj. Gen (Retd.) B.C.Khanduri, also joined us in these discussions and it was decided that the government, civil society organizations and religious establishments should jointly undertake a massive and time-bound campaign to implement this project, first in Gangotri, where the Ganga originates, and subsequently thereafter in other places such as Yamunotri, Kedarnath, Badrinath, Uttarkashi, Hemkunt, Rishikesh and Haridwar. I feel confident of this project taking off for two reasons. Firstly, Khanduri has the reputation of being dynamic; as Minister of Surface Transport in the Vajpayee government he had earned nationwide fame for implementing the ambitious National Highway Development Project. Secondly, there are several far-sighted religious leaders, both in Uttrakhand and elsewhere in the country, who are willing to contribute to make the vision of Nirmal Ganga (pollution free Ganga) a reality.

Going forward, it is my dream to see that Ganga becomes free of pollution all along its course, right from Gangotri to Ganga Sagar, the place in West Bengal, where it merges into the ocean. Former Prime Minister, Rajiv Gandhi had launched a commendable project for this purpouse called the Ganga Action Plan, in the mid-1980’s. Sadly, it did not yield the desired results because it sought to be implemented in a bureaucratic way, without eliciting the enthusiastic involvement of what I might call the Ganga Parivar—the people living on both sides of the country, and, most importantly, the hundreds of religious establishments located along the course of the river.

I have no doubt that a combined determined and sustained effort of society and the state would restore the Holy Ganga to this pristine purity. It may take decades to fully reach this objective, but it is a maha yagya (mega mission) worth undertaking. Indeed, it should be our long term goal to make all the rivers, lakes and water bodies in India pollution free. After all, they are only the lifeline of our country’s development, but also the symbols and sustainers of India’s ancient and proud civilization.’

http://www.lkadvani.in/eng/content/view/388/354/