दिल्लीत निर्माण होणारे सांडपाणी यमुना नदीत मिसळत असल्याबद्दल ‘दिल्ली जल बोर्डा’चे माजी कार्यकारी अधिकारी अरुण माथुर व दोघा वरिष्ठ अभियंत्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोन आठवडे कारावासाची शिक्षा ठोठावली आणि एकट्या राजधानीतीलच नाही तर देशभरातील सर्वच शहरांच्या बेफिकीर प्रशासनांना एका अर्थाने परिणामांना तयार राहायचा इशाराच दिला. दिल्लीतील सांडपाणी यमुनेत मिसळणार नाही, याबाबत न्यायालयाला आश्वासन देऊनही ते करण्यात अपयश आल्याबद्दल न्यायमूर्ती शिवनारायण धिंग्रा यांनी ही शिक्षा सुनावली.   याचबरोबर शिक्षा सुनावलेल्या तीनही अधिका-याच्या पगारातून प्रत्येक वीस हजार रुपयांचा दंड तातडीने वसूल करण्याचा आदेशही दिला.   त्यांच्या दॄष्टीने दिलासा एवढाच की, कारावासाची शिक्षा तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. या काळाय स्थिती सुधारली तर ही शिक्षा माफ होऊ शकेल, अन्यथा नदी प्रदूषित केल्याबद्दल अशा उच्चपदस्थांवर अशाप्रकारे शिक्षा भोगण्याची वेळ भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच येणार आहे. शिक्षेची टांगती तलवार असल्याने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या कामाला कदाचित प्राधान्य मिळेल आणि ख-या अर्थाने गटार बनलेल्या यमुनेची स्थिती सुधारेलही, पण न्यायालयाच्या आदेशाने सध्या तरी प्रशासनाची झोप उडवली आहे, हे निश्चित ! हा स्वागतार्ह निर्णय  योग्य वेळी आला आहे. सरकारतर्फे गंगेला ‘राष्ट्रीय नदी‘ चा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा दर्जा देऊन या नदीचे प्रदूषण दूर करण्याचे व तिचे स्वास्थ्य सुधारण्याचे ठरविण्यात आले. गंगेला सर्वाधिक प्रदूषण कोण करत असेल तर ती यमुना ! त्यामुळे यमुना

गंगानदी वाराणसीमध्ये

सुधारली तरच गंगा सुधारण्याची शक्यता आहे. दिल्ली न्यायालयाच्या आदेशाने यमुना सुधारण्याबाबत आशावाद निर्माण झाला आहे. त्याचा फायदा स्वाभाविकच ‘राष्ट्रीय नदी’ होऊ घातलेल्या गंगेला होणार आहे.   त्यामुळेच हा योगायोग किंवा ही वेळ नेमकी जुळून आली आहे. हा आदेश अतिशय परिणामकारक ठरणार आहे. तो राजधानीत दिला गेला असला, तरी त्याचे धक्के देशभर जाणवतील आणि आतापर्यंत सुस्त असलेल्या सर्वच शहरांच्या प्रशासनाला गदागदा हलवतील. कारण यमुनेला दिल्लीतील सांडपाण्याचा रोग जडला आहे, तसाच तो देशातील सर्वच नद्यांना जडला आहे, मग त्या दक्षिणेतील कावेरी-पेरियार असोत, पश्चिमेतील नर्मदा-साबरमती, पूर्वेकडील महानदी, मध्य भारतातील क्षिप्रा-चंबळ नाहीतर आपल्याकडील कॄष्णा-गोदावरी! प्रदूषणामुळे सर्वच नद्या विषवाहिन्या बनल्या आहेत. बहुतांश नद्या पावसाळा वगळ्ता केवळ सांडपाणी व कारखान्यांमधील घाणच घेऊन वाहतात. मँगसेसे पुरस्कार विजेते राजेंद्रसिंह राणा यांनी सहा वर्षांत केलेल्या देशातील प्रमुख १४४ नद्यांच्या सर्वेक्षणाचा आधार घेतला, तर तीन-चतुर्थांश नद्यांचे पाणी पायावर घ्यायच्याही लायकीचे उरलेले नाही. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि कच्छपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत सर्वच नद्यांना या दुर्दैवाने घेरले आहे; अपवाद आहेत पण अगदीच मोजके! आपला महाराष्ट्रसुध्दा याला अपवाद नाही, किंबहुना इतरांपेक्षा अधिक औद्यौगिक

‘विकसित’ राज्य असल्याने इथल्या नद्या, त्यातील परिसंस्थांचे अस्तित्व जवळजवळ संपुष्टात आले आहे. ही माहिती कोणत्या सरकारी किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालावर आधारित नाहि, तर प्रत्यक्ष ‘लोकसत्ता’ तर्फे उळ्यात राज्यातील नद्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात आढलेले हे वास्तव आहे. क्रुष्णा, गोदावरी, पंचगंगा, तेरणा, पांजरा, मांजरा, वैनगंगा, पुर्णा, इरई… कोणतीही नदी पाहीली तरी तीची हीच अवस्ता आहे. त्यांच्या पात्रातील जैवविविधतता संपुष्टात आली  अहे. प्रदुषणामुळे जगोजागी मासे मरण्याच्या घटना घडत आहेत. स्थानिक मशाच्या अनेक जाती नष्ट होत अहेत. त्या मुळे नदीकाठी असूनही पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. नद्यांमधून वाहणारे सांडपाणीच शेतीसाठी वापरले जात आहे. परिणामी जमिनी नष्ट होत आहेतच, शिवाय आरोग्याच्या भंयकर समस्याही उभ्या रहील्या आहेत. या समस्यानां विषमतेचा पदरही आहे. बलदंड शहरे नदीचे पाणी हवे तसे वापरत आहेत आणि आपण केलेली घाण पुन्हा नदीत सोडून मोकळी होत आहेत. त्यांची ही घाण खावी-प्यावी लागत आहे, पुढे असलेल्या लहान गावांना आणि गरीब वसाहतींना ! महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रन महामंडळाने सरकारला अलीकडेच सादर केलेल्या महितीनुसार, माहाराष्ट्रातील २२ महानगर पालिकांमधून दररोज तब्बल ५४० कोटी लीटर सांडपाणी बाहेर पडते, त्यापैकी केवळ १६ टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता या शहरांकडे आहे. म्हणजे प्रतेक सहा लीटर सांडपाण्यापैकी पाच लीटर सांडपाणी जसेच्या तसे बाहेर पडते आणि नद्यां नासविण्याचे काम करते. नगरपालिका असलेल्या मध्यम स्वरूपाच्या शहरांची अवस्ता तर याहून भीषण आहे. या शहरांमधून तब्बल पाचशे कोटी लीटर सांडपाणी बाहेर

पडते आणि त्यापैकी केवळ एक टक्क सांडपाणी शुध्द करण्याची त्यांची क्षमता आहे.  म्हणुनच दिल्ली न्यालयाने यमुनानदीचे  प्रदुषण होत असल्याबद्दल दिलेला निर्णय महाराष्ट्रातील शहरांच्या प्रशासनाचीसुध्दा झोप उडविणारा आहे, झोपलेल्यांची किंवा झोपेचे सोंग घेतले असेल त्यांचीसुध्दा ! दिल्ली न्यायालयाप्रमाणे महाराष्ट्रातील नद्यांच्या स्तितीबाबत आदेश दिले गेले, तर महाराष्ट्रातील सर्व नगरपलिका व महानगरपलिकांच्या अधिका-यानां एकाच वेळी तुरूंगात डांबावे लागेल. नुसतेच अधिका-यानां नाही तर सत्तेत असणा-यांना आणि त्याचे फायदे उठविणा-या नगरसेवकांना व नेत्यांनासुध्दा त्यासाठी जबाबदार धरावे लागेल.  सामान्य जनता व कार्यकर्त्यांनी या मुलभूत प्रश्नांबाबत कितीही आवाज उठवला तरी टक्केवारी, टीडीआर, विकास आराखडयात फेरफार, नदीनाल्यांमधील अतिक्रमणांना संरक्षण अशा उद्योगांमध्ये गुंतलेल्या या ‘सेवका’पर्यंतही नद्या बिघडवण्याचे ‘पाप’ पोहचतेच. तेच खरे या बिघाडाचे कर्ते-सवरते आहेत. शहरे, महानगरांच्या घाणीप्रमाणेच बडया-बडया नेत्यांचे साखर कारखाने, त्यांनी कढलेल्या किंवा त्यंच्या अनेक डिस्टिलरी, पुण्यापसून ते विदर्भापर्यंतचे वादग्रस्त कागद कारखाने, अनेक रासायनिक उद्योग नद्यांना ‘मैली’ करण्यात त्यांच्या स्वास्थ्याचा लचका तोडण्यात मोठा वाटा उचलत आहेत. कोल्हापूर-सांगली-नगर अशा पश्चिम महारष्ट्रातील पट्टयतील साखर कारखाने काय, नशिकमधिल डिस्टिलरी काय, महाड-उल्हासनगर-नवी मुंबई परिसरातील रासायनिक उद्योग काय किंवा विदर्भातील कागद कारखाने

काय नद्यांना दूषित करणा-या अशा असंख्य उद्योगांची उदाहरणे जागोजागी आहेत. त्यांनी टाकलेली घाण उघडया डोळ्यांना दिसतेसिध्दा ! पण त्यांचे मालक,संचालक असलेल्या किंवा त्यांना संरक्षण देणा-या ‘जबाबदारा नेत्यांना’ मात्र ते दिसत नाही. असंख्य गावांमधील लोकांना या पाण्यावाटे ‘अँसिड’च प्यायची वेळ आली आहे. सांगली-कोल्हापूरच्या पट्टयात तर वर्षांनुवर्षे असे पाणी प्यायल्याने या पाण्याला लोक सरावले आहेत.पण ‘जनाची नव्हे तर मनाची’सुध्दा कोळून प्यायलेल्यांना त्याची काय पर्वा ? इतकेच कशाला ? नद्यांना म्रुत्युपंथाला लावणारे ‘वाळूमफिया’ तर सर्वच नेत्यांचे कर्यकर्ते आहेत. त्याला कोणत्याही पक्षाचा अपवाद नाही. वानगीदाखल म्हणून पुणे किंवा नगर जिल्हयातील स्थिती संगायची तर ग्रामीण भागात हे माफिया वर्षांनुवर्षे या नेत्यांना मनगटाची ताकद पुरवत आले आहेत. म्हणूनच तर एकमेकांच्या विरोधात निवडणुका लढवणारे नेतेसुध्दा नदीतून वाळू उपसण्यासाठी एकत्र असतात. मग ही वाळू शंभर ब्रास परवाना मिळवून हजार-दहाहजार ब्रास उपसली जाते किंवा एखाद्या नदीपात्रातील लिलाव बंद असतील तर परवान्याविनासुध्दा ! ही स्थिती पहाता नद्यांची स्थिती चांगली राखण्याबाबत न्यायालये सक्रिय झाली तर कोणाकोणाला आणि किती काळासाठी तुरुंगात डांबावे लागेल, याची कल्पणा येइल. त्यातुन अपवादानेच एखादा नेता किंवा कारखानदार सुटेल. दिल्ली न्यायालयाच्या निर्णयाने खंरतर आशावादी वातावरण निर्माण होणार आहे. न्यायालयाने सक्रियपणे त्याची सुरवात केली आहे. पण केवळ न्यायालयाच्या प्रयत्नांनी चित्र पालटणार नाही. आता जनतेने तसेच, नद्यां, पर्यावरण आणि त्यायोगे स्वत:च्या भविष्याची काळजी असलेल्या सर्वांनीच

नद्यांना मरणासन्न अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी हातपाय हलविण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर राज्यभरातील जनतेला त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. कारण आता वेळ आली आहे- नद्यां बिघडवणारे, त्यांना संरक्षण देणारे अशा सर्वांनाच खडसावून जाब विचारण्याची ! ते जुमानत नसतील तर

कुमार केतकर, संपादक, लोकसत्ता

प्रत्यक्ष आंदोलनांद्वारे किंवा न्यायालयीन लढाईचा मार्ग हाताळून अधीक आक्रमक होण्याची ! नद्यांना बिघडवण्यात पालिका, उद्योग, कारखाने, नेते यांची मनमानी व त्याद्वारे होणारे शोषण या पुढे चालणार नाही ! असा इशारा न्यायालयाने दिलाच आहे. आता गरज आहे आपण प्रत्यक्ष उभे राहून ‘हे होऊ देणार नाही’ असेच ठामपणे म्हणण्याची आणि त्यानुसार पावले उचलण्याची !

http://in.youtube.com/watch?v=mnlMg_MJZ78&feature=channel_page

(भारतीय राजघटनेमध्ये पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी नद्यां, सरोवरे, वने व त्यामधील निसर्गसाधन संपत्ती आणि वन्यप्राणी, पशूपक्षी, जलचरांचे रक्षण करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे ! असे म्ह्टले आहे. हे फक्त सरकारचे काम आहे असे म्हणत सर्वसामान्यांनी आपली जबाबदारी टाळणे योग्य आहे का ?)