One day, an old man was walking along the beach in the early morning and noticed the tide had washed thousands of starfish up on the shore. Up ahead in the distance he spotted a boy who appeared to be gathering up the starfish, and one by one tossing them back into the ocean. He approached the boy and asked him why he spent so much energy doing what seemed to be a waste of time. The boy replied, “If these starfish are left out here like this they will bake in the sun, and by this afternoon they will all be dead.” The old man gazed out as far as he could see and responded, “But, there must be hundreds of miles of beach and thousands of starfish. You can’t possibly rescue all of them. What difference is throwing a few back going to make anyway?” The boy then held up the starfish he had in his hand and replied, “It’s sure going to make a lot of difference to this one!” Think about a time when your efforts made a difference. Quite sure all of us know the story till here…………… Do you know what happened then? The boy tossed that starfish into the water. He then looked intently at the old man and said “I will save as many as I can”. The old man had no reply. He was really ashamed of his own attitude. He stood speechless for a while. Then slowly he picked up a starfish and threw it into the water, joining the boy in his efforts. The boy gave him a gentle smile and soon both of them were silently tossing one starfish after another into the water. Soon, the boy and the old man saw that they were not alone. Other people who had come to the beach for a walk noticed them both working diligently to save the starfish. One by one, people started joining in the effort. As the sun rose higher in the sky, hundreds of people silently worked to save the starfish. Young people, old people, rich people, poor people all joined hands in the noble task. Amazingly within a couple of hours, the beach was almost clear of starfish. As the last starfish was thrown into the sea, a thunderous cheer spontaneously arose from the people. Each one of them felt they had done something important, something that made a difference. They cheered and hugged each other. Some of them even exchanged names and numbers and promised to stay in touch. Nothing is impossible if we work together. But someone needs to be bold enough to take the first step. Many other will follow.

Even one person’s determination and conviction can change the world. Are you the ONE ??????

A pessimist sees difficulty in every opportunity

&

An Optimist sees opportunity in every difficulty

नदीभोवती तलावांची साखळी
धरणे हा पाण्याचा स्रोत बनू शकत नाही. नदीच्या उगमापासून शेवटपर्यंत ठराविक अंतरावर तिला समांतर असे पाच-दहा एकराचे तलाव निर्माण करून पुराचे पाणी सोडणे ही योजना उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळे उगमापासून शेवटपर्यंत पिण्यासाठी व शेतीसाठी मुबलक पाणी मिळेल. धरणाची दारे उघडल्याने शेतीची व गावांची होणारी हानी टळेल. नद्या बारमाही राहतील. सध्या लहान-मोठय़ा शहरांचे थेट नदीत सोडले जाणारे सांडपाणी तलावात सोडले तर त्यावर प्रक्रिया करणे व ते शेतीसाठी-वीजनिर्मितीसाठी वापरणे शक्य बनेल. प्रत्येक गावात तलाव, नाला असतोच. ही योजना गावोगावी राबवली तर पाण्याचा प्रश्न संपुष्टात येईल. नदीपात्रात केल्या जाणाऱ्या धार्मिक विधीमुळे प्रदूषणही या योजनेमुळे १०० टक्के टाळता येईल.
- पुरुषोत्तम कुबडे, अंधेरी, मुंबई
प्राथमिक पातळीवर जलसंधारण
इस्रायलसारख्या देशात भूजलाची ठराविक पातळी कायम ठेवूनच पाणीसाठा उपसला जातो. आपल्याकडे याबाबत कायदा नाही. राष्ट्रीय नद्याजोड प्रकल्प या प्रकल्पाचा उद्देश तर सर्वज्ञात आहे. भारताला पर्जन्य मिळवून देणारा मान्सून अनिश्चित असला तरी प्रत्येक वर्षी पाऊस पडतोच. मग या पाण्याचा भविष्यात योग्य विनियोग का होत नाही? राष्ट्रीय नद्याजोड प्रकल्पात काही विचार केला गेला. परंतु भीती आहे ती नद्यांची नैसर्गिक प्रणाली नष्ट होण्याची, जलचरांच्या अस्तित्वाची व मानवी विस्थापनाची. म्हणूनच नद्याजोड प्रकल्पापेक्षा प्राथमिक पातळीवर पावसाच्या पाण्याचे संधारण करून या कार्यात पंचायत राजमधील घटकांचा सहभाग वाढवण्याला महत्त्व द्यावे.
- शीतल गारुडकर, कृषी महाविद्यालय, पुणे
पाणीबचतीसाठी सरकारी योजना
पाऊस कमी पडतो तेव्हा त्याचा शंभर टक्के साठा करता यावा. १९७२ च्या दुष्काळात महाराष्ट्रातील खेडय़ात सामुदायिक विहिरी खोदण्याचे काम घेण्यात आले होते. त्यासाठी एक गुंठा जमीन सरकारने शेतकऱ्यांकडून दान घेतली होती. ज्या विहिरीत पाणी लागले नाही त्यात पावसाचे पाणी साठविण्याचा प्रयत्न करावा. पावसाचे पाणी अचानक धनलाभाप्रमाणे थेंब न थेंब बचत करण्यासाठी सरकारी योजना ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीने व शहरी भागात नगरपलिका, महानगरपालिकेने हाती घ्याव्या. नागरिकांना घराच्या चारही बाजूस किंवा किमान एक बाजूस तरी हौद बांधून त्यात पावसाचे पाणी जमा करावे.
- का. मा. देशपांडे, नांदेड
मोठे प्रकल्प हाच उपाय
जगातील सर्वच मोठे प्रकल्प व आपल्याकडील कोकण रेल्वेच्या प्रस्तावाकडे पाहून भली भली मंडळी तोंड वेडावत होती. प्रत्यक्षात हे प्रकल्प साकारले. त्याचप्रमाणे नदीजोड अर्थात गंगा-कावेरी योजना देशाचे भले करेल. त्याबाबत साधकबाधक चर्चा व्हावी. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती होईल, लाखो हेक्टर जमीन भिजेल. कित्येक खेडय़ांमधील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल. कोटय़वधी पूरग्रस्तांना दिलासा मिळेल. राज्याराज्यांचे पाणीतंटे थांबतील. आतापर्यंतचे नियोजन मंडळाचे पाण्यासंबंधीचे नियोजन फारसे सफल झाले नाही. जलासंधारणाने पाण्याचे प्रश्न न सुटल्याने गंगा-कावेरी योजनेकडे वळावे लागले. या योजनेचा महाराष्ट्राला प्रत्यक्ष नसला, तरी अप्रत्यक्षपणे मोठा फायदा होणार आहे.
- भास्करराव म्हस्के (स्थापत्य अभियंता)
पश्चिम भारताला पाणी पुरवा
नदीजोड प्रकल्प ही योजना विविध कारणांसाठी अव्यवहार्य आणि टाकाऊ ठरते. पाण्याची गरज मुख्यत: पश्चिम भारताला आहे. त्यासाठी हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधून कालवा करून तेथील पाणी (भाकडानांगलप्रमाणे हरियाणामार्गे) नैसर्गिक उताराने राजस्थान-गुजरातेत आणता येते. कालवा नर्मदा-तापी ओलांडून वर चढविल्यास गोदावरीच्या मुखात सोडल्यास ते दुष्काळी मराठवाडय़ाला पुरवता येईल. अभियंता दस्तूर यांच्या ‘पुष्पहार’ प्रकल्पात पश्चिमेकडील दुष्काळी भागाला पाणी देण्याचीच कल्पना होती. ती शक्यता पडताळून पाहावी; अन्यथा नदीजोड प्रकल्प (नसलेल्या) पाण्यात बुडवावा!
- सुधाकर डोईफोडे, नांदेड
अंमलबजावणीची सक्ती हवी
गुजरात, राजस्थानात कमी पाऊस असूनही तिथे पाण्याची टंचाई का भासत नाही? तिथे पाण्याचे व्यवस्थित नियोजन कसे होते? लोकांवर छतावरील पाणी मुरविणे, बांध घालणे, तलाव खणणे, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणे असे बंधन असायला हवे. या गोष्टींची वैयक्तिक, गाव पातळीवर अंमलबजावणीची सक्ती हवी. त्यासाठीचे नियम मोडले तर जबर शिक्षासुद्धा हवी. लोकांना या गोष्टींचे महत्त्व पटवून दिले तर ते पटून लोक पुढाकार घेतील. मध्य प्रदेशात १९९९ साली डॉ. राव यांनी भूजलसंवर्धनाचे अभियान चालविल्याने देवासला वाळवंट होण्यापासून वाचवता आले. पाण्याचा प्रश्न सरकारवर सोपवून भागणार नाही. किंबहुना, सरकारला जाब विचारणे किंवा दोषी ठरविणे सोडून देऊन सामान्य नागरिकाला रुचेल अशी योग्य पावले एकत्रितपणे उचलावीत.
- रश्मी रविशेखर बदनोरे, यवतमाळ
कमतरता नव्हे, नियोजनाचा अभाव
देशात पाण्याची कमतरता नाही, नियोजनाअभावी सर्वाना पाणी मिळू शकत नाही. नदीजोड प्रकल्पामुळे मोठे क्षेत्र ओलिताखाली येईल व शेतीला चालना मिळेल. सर्व भागात नव्या इमारतींसाठी ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ राबवावे. पथनाटय़े, लोकनाटय़ांद्वारे लोकांना पाण्याचे महत्त्व पटवून द्यावे. देशभर एक दिवसाआड पाणी पुरवठा करावा म्हणजे पाण्याचा अपव्यय टळेल. झाडे लावावीत व उतारावर चर खणून जास्तीत जास्त पाणी मुरविण्याचा प्रयत्न करावा.
- धीरज निंबाळकर, जळगाव
प्रत्येक थेंब जिरवा
देशात चार कोटी क्षेत्राला पुराचा धोका आहे, तर देशाचा ६८ टक्के भाग दुष्काळप्रवण आहे. अशा परिस्थितीत राजकारण्यांनी नदीजोड प्रकल्प रद्द करून देशाला दारिद्रयाच्या खायीत टाकले. ते करायचे नसेल तर गावात पडणारे पाणी गावातच जिरविण्याची व्यवस्था हवी. लहान नद्या रुंद करून प्रत्येक टप्प्यात लहान बंधारे बांधून पाणी अडवावे. शेतीची बांधबंदिस्ती व सपाटीकरण करावे. रासायनिक खतांऐवजी जैविक खते वापरावीत. शिरपूर तालुक्यासारखा प्रकल्प राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात राबवून पाणी जिरवावे.
- श्रीराम चोथे-पिंपळगावकर, नांदेड
शेतीवर विपरीत परिणाम
देशात एकीकडे महापूर तर दुसरीकडे दुष्काळ असे विदारक चित्र दिसते. त्याचा शेतीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. येत्या काळात कोणते प्रकल्प प्राधान्याने राबवावे याबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला, त्याचप्रमाणे शेतकरी व स्थानिक लोकांचा सल्ला घेणेही आवश्यक आहे. सांगली जिल्ह्य़ात वारणा नदीच्या दोन्ही बाजूने कालवे काढून केलेला खर्च वाया गेला आहे, कारण त्यामुळे शेतीचे नुकसानच झाले आहे. नद्याजोड प्रकल्प शास्त्रीयदृष्टय़ा राबविला जावा, म्हणजे बारमाही नद्यांचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवता येईल.
- गणेश पाटील, कापरी, सांगली
भूजल पुनर्भरण हाच उपाय
जलव्यवस्थापनासाठी भूजल पुनर्भरण महत्त्वाचे आहे. पण सर्वसामान्य कूपनलिकांनी ते होणार नाही, कारण पोकळ्यांमध्ये शिरलेली हवा सहजासहजी बाहेर पडत नाही. भूगर्भातील सक्षम पोकळ्यांचा वेध घेतल्यास ते शक्य आहे. पहिल्या पावसाचे गढूळ पाणी वाहून गेल्यावर नंतरचे पाणी गाळून भरण्याची व्यवस्था हवी. डोंगर उतार व माळरानांवरही सक्षम पोकळ्या शोधून कूपनलिका करायला हव्यात. पाझरलेल्या पाण्यामुळे जमिनीतील कृमी, गांडूळ यांसारखे जीव वाचतील व सेंद्रिय खताच्या निर्मितीला हातभार लागेल. तळी, धरणांमुळे होणारे बाष्पीभवन व पाण्याची गळती यात संभवत नाही. तसेच धरणाची खर्चिक निगराणी, गाळ साचणे या गोष्टीसुद्धा भूजलामुळे टाळता येतात. याचबरोबर पाण्याच्या बचतीसाठी ठिबक, तुषार सिंचनाचा वापर व्हावा.
- रघुनाथ सावे, नाशिक
शेतीसाठी नदीजोड आवश्यक
नदीजोड प्रकल्प हा व्यापारी धंदेवाईक, शहरी श्रीमंत यांच्यासाठी हितावह नाही, कारण त्यांना टंचाई हा शब्दच माहीत नाही. पण देशातील ८० टक्के लोकांना त्याची नितांत आवश्यकता आहे. धरण व पाटबंधाऱ्यांसाठी गावे, जंगलांची जमीन जाते. पण उद्योगधंदे व गावे जगविण्यासाठी खात्रीचे पाणी लागते. जमिनीत जास्त पाणी मुरावे म्हणून विशिष्ट अंतरावर खडकांना तडे जाण्यासाठी सुरुंगस्फोट करावेत. त्यामुळे भूजलात जास्त पाणी साठेल. त्यामुळे धरणांमध्ये पाणी साठविण्याची गरज भासणार नाही. या गोष्टींमुळे गावांचा र्सवकष विकास होऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासुद्धा थांबतील.
- श्याम अढांगळे, कोपरखैरणे, नवी मुंबई
छोटे म्हणजे सुंदर
भव्यदिव्य विकास दाखविण्याचा प्रयत्न व निसर्गाला वाकविण्याची भाषा यातूनच नदीजोड प्रकल्प, समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचे प्रकल्प जन्म घेतात. विकास म्हणजे कोटय़वधी रुपयांचे प्रकल्प अशीच व्याख्या बनली आहे, तिथे निधीच्या  ‘गळती’ची टक्केवारी छोटी असली तरी मुकलक ठरते. त्यामुळे छोटी-छोटी कामे विकासाची समजली जात नाहीत. पाण्याव्यतिरिक्त इतर वापरासाठी सांडपाणी शुद्ध करून वापरले तरी चालण्याजोगे आहे. भव्यदिव्य गोष्टींकडे लक्ष असल्यामुळे शहरांमध्ये वाया जाणाऱ्या २५-३० टक्के पाण्याकडे लक्ष जात नाही. देखभाल ही गोष्ट आपल्या संस्कृतीत नाही. नळाचे वॉशर न बदलल्याने बरेच पाणी वाया जाते.. आपले तारतम्य वापरून आवश्यक असेल तिथेच कोटय़वधी रुपयांचे प्रकल्प उभारावेत. ९० टक्के प्रकल्प स्थानिक पातळीवर, कमी वेळात व कमी खर्चात सोडविण्याचा प्रयत्न करणे. हेच खरे जलव्यवस्थापन!
- दत्ता परब, वाशी
लघुपाटबंधारे प्रकल्पांची आवश्यकता
मोठय़ा धरणांसाठी नैसर्गिक जागा उरलेल्या नसल्याने खर्चाचे अंदाजपत्रक वाढले आहे. त्यातच सिमेंट, लोखंड व इतर साहित्याच्या किमती वाढत असल्याने लघुपाटबंधारे प्रकल्पांची आवश्यकता आहे. धरण मोठे असेल तर शेकडो गावांच्या जमिनी पाण्याखाली जातात. पुनर्वसनाची प्रकिया किचकट असल्याने लोकांमधील असंतोष वाढतो व धरणाचे बांधकाम लांबते. त्यामुळेच लहान धरणे बांधावीत. धरणे बांधताना नदीच्या एका टोकाकडून सुरुवात करावी. मुख्य नदीच्या शेवटी, नंतर मध्यात व उगमस्थळी अशा क्रमाने ती बांधावीत. या उपायांमुळे पूरनियंत्रण परिणामकारकरीत्या अंमलात येईल. तसेच, पाण्याचा शेतीसाठी योग्य वापर, पुनर्वसनाचा प्रश्न, बांधकामाचा वेळ, पैसा या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण येईल.
- अनिरुद्ध कोलखेडे, दर्यापूर, अमरावती
गाळ उपसा व वापरा
तलाव, धरणे, विहिरी, पाण्याचे प्रवाह यात गाळ साचत असल्याने पाण्याची साठवणूक कमी होते. त्यामुळे आधुनिक अवजारे वापरून हा गाळ काढावा. तो विटा, कौले, कुंडय़ा, मडकी तयार करण्यासाठी वापरता येईल. त्यातून अनेकांना रोजगार मिळेल. तो शेतकऱ्यांना जमिनीचा पोत वाढविण्यासाठी वापरता येईल. त्यामुळे रासायनिक खते वापरण्याची गरज भासणार नाही व उत्पादनही वाढेल. पात्राची खोली वाढत गेल्याने पाणीसाठा वाढेल व भूजलातही वाढ होईल. या कामासाठी शासकीय यंत्रणांवर विसंबून न राहता ग्रामस्तांनी एकत्र येऊन श्रमदानाने किंवा राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या मदतीने करावीत. तसेच शिवारातील पाणीप्रवाहांची स्वच्छता यासारखी कामे डिसेंबर ते मे या काळात हाती घेतल्यास चार-पाच वर्षांमध्ये दूरगामी परिणाम दिसतील.
- विजय देवधर, पुणे
लोकसहभागातूनच विकास हवा
शासनाचे प्रयत्न लोकांच्या मागणीनुसार न झाल्याने पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न आजही आहेत. लोकांनाही या व्यवस्थांशी संबंध वाटत नाही. त्यामुळे आता जलस्वराज्य प्रकल्प हाती घ्यावा. त्यात सध्याच्या बंद योजनांचे पुनरुज्जीवन करून जुने स्रोत बळकट करावेत. नळकोंडाळ्यांची त्यांची संख्या वाढवावी व पाणी योजनेतील जुनाट पाईप दुरुस्त करावेत. गावात पाण्याची व्यवस्था निर्माण झाली तर त्याचे व्यवस्थापन व देखभालीची जबाबदारी पूर्णपणे गावाची राहावी. पाणी व स्वच्छतेच्या योजनांमध्ये महिलांचा महत्त्वाचा सहभाग राहील असे पाहावे, कारण कमी पाणी व अनारोग्याचा त्यांनाच जास्त त्रास होतो. लोकसहभागातूनच गावाचा व जलस्रोतांचा विकास करायचा आहे ही भावना समाजात रुजविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.. अन्यथा जलव्यवस्थापन फसल्यास टंचाई वाढेल, टँकरची मागणी वाढेल व राजकीय मंडळींना चरण्यासाठी आयते कुरण मिळेल.
- विवेक ढापरे, कराड

गावोगावी पाणलोट कार्यक्रम
गावोगावी पिण्याच्या पाण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची तरतूद केली जाते, पण पाणीउपसा, वापर व व्यवस्थापन याचा मेळ घातला जात नाही. गावोगावी नळयोजना असताना वर भूजल उपसण्याची मोकळीक कशासाठी? टंचाईवर उपाय म्हणून गावोगावी पाणलोट विकास प्रकल्प धडाक्यात हाती घ्यावेत. नदीजोडसारखे अवाढव्य प्रकल्प केवळ भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरतील.
- दिवाकर गांजरे, धामणगाव-रेल्वे

जलव्यवस्थापनात महाराष्ट्र  मागास
पाण्याचा गैरवापर, अतिवापर व नासाडीची असंख्या उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी राज्य याबाबत मागासलेलेच आहे. यावर लोकांमध्ये जागृती हाच उपाय आहे. डोंगर-टेकडय़ा खासगीकरणातून हिरव्या करणे, शेतीसाठी ठिबकसिंचन व पीकप्रकार ठरविणे, पाणी जिरविणे, धरणातील गाळ सरकारतर्फे शेतकऱ्यांना ट्रॉलींमध्ये भरून देणे, शहरात ‘रेन वॉटर हारवेस्टिंग’ व पाणी मोजून देणे, उद्योगांना जलशुद्धीकरण सक्तीचे करणे हे उपाय आवश्यक आहेत. त्यासाठी स्वाध्याय परिवार, वारकरी, रामदेवबाबा यासारख्या गटांचे सहकार्य घ्यावे.
बी. एल. मगर, नाशिक

जलव्यवस्थापनाचे आव्हान
या विषयावर ‘भवताल’च्या व्यासपीठावर मागविलेल्या मतांना वाचकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला. बहुतांश पत्रांमध्ये नेमक्या पद्धतीने समस्येचा वेध घेण्यात आला व विस्तृत उपाययोजनाही सुचविण्यात आल्या. मात्र, जागेचे बंधन असल्याने त्यापैकी काही प्रतिक्रिया संक्षिप्त स्वरूपात देत आहोत.

जलक्षेत्राची पेचप्रसंगाकडे वाटचाल हेतुत:?
असंख्य छोटेमोठे सिंचन प्रकल्प उभारून ‘पाणी अडविण्याची लढाई’ आपण जिंकली खरी, पण ‘जल व्यवस्थापनाच्या तहात’ मात्र हरलो आहोत.
१) सिंचन प्रकल्प आता फक्त सिंचनासाठी राहिले नाहीत. ते आता सर्व प्रकारच्या वापराकरता एकाच स्रोतातून पाणी देणारे पायाभूत प्रकल्प बनले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या या पाणी प्रकल्पांचे व्यवस्थापन २१ व्या शतकाला साजेसे करण्यात आपण कमी पडत आहोत. २)धरणे बांधली, पाणी अडले व कालवे काढले म्हणजे ‘प्रकल्प पूर्ण झाले’ असे होत नाही. काही महत्त्वाच्या तांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक व कायदेविषयक प्रक्रियाही जाणीवपूर्वक पूर्ण केल्या गेल्या तरच प्रकल्प खऱ्या अर्थाने पूर्ण होतो. आपले बहुसंख्य प्रकल्प या अर्थाने अपूर्ण असल्याने त्यांचे अपेक्षित लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळेच पाणी वाटपातील विषमता, अकार्यक्षमता, अराजकता व संघर्ष वाढत आहेत. ३) पाणीविषयक कायद्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (मपाअ ७६) तत्त्वत: अमलात येऊन ३३ वर्षे झाली तरी अद्याप त्याचे नियम झालेले नाहीत. आपण एकविसाव्या शतकातही मुंबई पाटबंधारे अधिनियम १८७९ वर आधारित मुंबई कालवे नियम १९३४ वापरत आहेत. ४) प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम (पीआयपी) न करणे, केला तर त्याला रितसर मान्यता न मिळणे, प्रत्यक्ष पाणी वाटप पीआयपीप्रमाणे नसणे हे सर्व प्रकार आता अपवाद राहिले नसून, नियमच झाले आहेत. शेतकऱ्यांना पाणी मिळणे हा पूर्वनियोजित पाणीवाटप कार्यक्रमाचा परिणाम नसून, एक अपघात झाला आहे. ५) विविध प्रकारे होणारा पाणीवापर व भिजणारे क्षेत्र प्रत्यक्ष न मोजता आणि त्यासंदर्भात विश्वासार्ह दफ्तर उपलब्ध नसताना जललेखा (वॉटर ऑडिट) व बॅच मार्किंग करून आधुनिकतेचा फक्त एक आभास निर्माण होत आहे. ६) पाणीवापर व पीकवार क्षेत्र याबाबतचा खरा तपशील उपलब्ध नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करणारी यंत्रणा कमकुवत आहे. अनुभवी व प्रशिक्षित कर्मचारी पुरेशा संख्येने नाहीत. वसुलीचे प्रमाण कमी आहे. अंदाजे सातशे कोटी रुपये थकबाकी आहे. राजकारणापोटी वारंवार पाणीपट्टी माफ केली जाते. ७) कालव्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यासाठी अनुभवी व प्रशिक्षित कर्मचारी पुरेशा संख्येने नाहीत. कालव्याची वहनक्षमता निम्म्यावर आली आहे. ते वारंवार फुटत आहेत. पाणी वाया चालले आहे. कालवामुखाशी सोडलेल्या पाण्यापैकी जेमतेम २०-२५ टक्के पाणी पिकाच्या मुळापर्यंत कसेबसे पोहोचते. पाण्यावर नियंत्रण ठेवायला दारे नाहीत. असली तर नादुरुस्त व गळकी, पाणी मोजायला साधने नाहीत. ८) हे मुद्दे नवे नाहीत. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाच्या १९९९ सालच्या ऐतिहासिक अहवालाने दहा वर्षांपूर्वीच जलक्षेत्राला आरसा दाखवला आहे. त्याकडे शासन व समाज दोघांनी पराकोटीचे दुर्लक्ष केले.
तात्पर्य, जलक्षेत्राची वाटचाल अभूतपूर्व पेचप्रसंगाकडे होत आहे. हे केवळ दुर्लक्ष समजायचे का असेच व्हावे हाच खरा हेतू आहे?
- प्रा. प्रदीप पुरंदरे, ‘वाल्मी’, औरंगाबाद

’ मोठय़ा धरणांऐवजी गाव व विभाग पातळीवर पाणी अडवावे. डोंगरातून निघणाऱ्या ओढय़ांवर छोटे-छोटे बंधारे बांधावे. गावाजवळच्या ओढय़ावर भौगोलिक रचनेनुसार बंधारा घालून पाणी साठवावे. त्याचे संपूर्ण व्यवस्थापन ग्रामपंचायतीकडे असावे.
- प्रा. बी. के. माने, इस्लामपूर, सांगली
’ सर्व नद्यांचा मार्ग नैसर्गिकच असावा. पात्रातील गाळ वेळोवेळी काढावा. नदीत दूषित पाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांचे परवाने रद्द करावे. बाटलीबंद पाण्यासाठी कंपन्यांनी किती भूजल उपसावे यावर बंधन हवे. नदीपात्रात मेलेली जनावरे व माणसाच्या अस्थि विसर्जित करू नयेत.
- कमलाकर पंडित, गिरगाव, मुंबई
’ राज्या-राज्यात पाण्यावरून समस्या निर्माण होऊ नयेत म्हणून राज्याने आपापल्या क्षेत्रात पडणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन करावे. पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापन लोकांकडूनच व्हावे.
- कीर्तिकुमार वर्तक, वसई, ठाणे
’ भात, गहू, ऊस अशा विविध पिकांना किती पाणी लागते, याचा अभ्यास व्हावा. समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेती व पिण्यासाठी वापरावे. पाणी साठवताना त्याच्या बाषअपीभवनाबाबत विचार व्हावा.
- सां. रा. वाठारकर, चिंचवड, पुणे
’ १. भारताचा संपूर्ण किनारी भाग कमी उंचीचा आहे. हिमालयातील जलकालव्यांनी उंच भाग टाळून दक्षिणेत पाणी आणण्याचा विचार व्हावा. २. राजमहल टेकडय़ा व हुगळी भागातील पाणी बंद नळाने समुद्रातून दक्षिणेकडे आणणे शक्य होईल. ३. उत्तर भारतात वाया जाणारे पाणी पूर्वेकडून पश्चिमेकडे नेण्याचा प्रयत्न करणे.
- मुरलीधर जावडेकर, पिंपरी, पुणे
’ भारतातील लोहमार्ग व महामार्गाचे जाळे जी.आर.पी. रेल्वे सारख्या कंपन्या स्थापून देशभर निर्माण केले. त्याप्रमाणेच अभियांत्रिकी कंपन्या स्थापून नद्यांचा जोडणी प्रकल्प हाती घ्यावयास हवा होता. परंतु, केंद्राने तो बासनात गुंडाळला. घरांवर पडणारे पावसाचे पाणी संकलन करणाऱ्या योजना नदीजोड प्रकल्पाइतक्यात महत्त्वाच्या आहेत.
- श. म. केतकर, पुणे
’ शेतकरी, कृषी विद्यालयातील पदवीधर व कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करून ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध झालेल्या शिरपूर तालुक्यातील प्रयोगांप्रमाणे कामे झाली तर जलव्यवस्थापन व्यवस्थित होईल व दुष्काळाचा मागमूसही राहणार नाही.
- स्मिता दत्तात्रय पाटील, बोरिवली, मुंबई
’ चीन हिमालयातील पाणी वळवून घेत आहे. सिंधू गेली, तशाच ब्रह्मपुत्रा व गंगा जातील. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपला पाण्याचा हक्क जाहीर करावा, एकदा हातून गेलेले पाणी परत मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने नदीजोड प्रकल्प हाती घ्यावा यासाठी लोकांची चळवळ उभारावी.
- सुहासिनी पोळ, औरंगाबाद
’ वाहते पाणी थांबते करा. नद्या-नाल्यांवर बांध घालून असे यशस्वी प्रयत्न धुळे जिल्ह्य़ातील शिरपूर व गुजरातमधील सौराष्ट्रात झाले आहेत. त्यामुळे भूजलात झालेली वाढ व शेतकऱ्यांची झालेली समृद्धी पाहता असे प्रयोग सर्वत्र व्हावेत.
- दत्ता देशकर, औरंगाबाद
’ संपूर्ण लोकसंख्येला पुरेल इतके पाणी भारतात आहे. पण नदीजोड हा उपाय नाही. त्याऐवजी कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे बांधणे, पाण्याचे उद्योग-शेती-पिण्यासाठी यांचे योग्य वाटप, गळती रोखणे हे उपाय व्हावेत. नदीजोडच्या तुलनेत बंधाऱ्यांसाठी खूपच कमी खर्च येतो.
- सागर बोरुडे, अहमदनगर
’ नदीजोड प्रकल्प आवश्यकच आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून नियोजनबद्ध आराखडा जनतेसाठी खुला करावा व त्यांची मते मागवावीत. अशा उचित विचारमंथनानंतर तो प्रत्यक्षात आणावा.
- डॉ. संजय गोरे, माळशिरस, सोलापूर
’ इतर अनेक उपायांबरोबरच कमी पाण्यावर येणारी पिके घ्यावीत. भूजल उपसण्यावर र्निबध हवेत. जलाशयातील बाष्पीभवन रोखण्यासाठी उपाय व्हावेत.
- विश्वास काळे, नागोठणे, रायगड
’ ५,६०,००० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या नदीजोड प्रकल्पाऐवजी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून गावपातळीवर जलसंधारणाची कामे हाती घ्यावीत. त्यामुळे भूजल पातळी वाढेल.
- महीपत नवलडे, टेंभुर्णी, सोलापूर
’ नद्या राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित कराव्या. म्हणजे विकासाची फळे एका राज्याला व दुसरीकडे दुष्काळ हे चित्र बदलेल.
- रजनी अशोक देवधर, ठाणे
’ नदीजोड प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे.
- सुधीर देशपांडे, विलेपार्ले, मुंबई
’ शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या श्रमदानातून भूजल उंचविण्यासाठी पंचवार्षिक कार्यक्रम हाती घ्यावा.
- र. शं. गोखले, ठाणे
’ पाण्याची गळती रोखूनही मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याचा अपव्यय टाळणे शक्य आहे. त्यासाठी इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.
-  मनोज वैद्य, डोंबिवली, ठाणे
’ पाणी ही दैवी संपत्ती मानून प्रत्येक पावसाचे पाणी अडवावे.
- डी. सी. जोन्स, तळेगाव, पुणे
’ पर्यावरण व जलसाक्षरता हे विषय पहिल्यापासून अभ्यासक्रमात असावेत. शासन सुस्त असेल तर लोकांनी आवाज उठवून झोप उडवावी.    - अशोक आफळे, कोल्हापूर

साभार- लोकसत्ता

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35401:2009-12-28-15-46-06&catid=96:2009-08-04-04-30-04&Itemid=108

Conference on Climate Change

Copenhagen and beyond – An agenda for change – Focus on Maharashtra

Pre-Conference Workshop

Date: February 6, 2010; Time: 9-30 am to 5-30 pm

Venue: Yashwantrao Chavan Pratishthan, Yashwantrao Chavan Centre, Opp. Mantralaya, Gen. Jagannath Bhosle Marg, Mumbai – 400 021.

Workshop Schedule:

Comparer: Mr. Datta Balsaraf

Co-ordination: Mr. Prashant Shinde, Mr. Suresh Patil

How to reach?

From Chhatrapati Shivaji Terminus, outside the Raiway station, Bus No. 138, 7, 25 available to reach at Yashwantrao Chavan Centre.

From Churchgate, outside Railway station, Bus No. 100 available to reach at Yashwantrao Chavan Centre. Taxi fare may between 20 to 25 rupees from both the railway stations to Yashwantrao Chavan Centre.

An Important Issue!

Salary & Govt. Concessions for a Member of Parliament (MP)

Monthly Salary : Rs. 12,000/-

Expense for Constitution per month : Rs. 10,000/-

Office expenditure per month : Rs. 14,000/-

Traveling concession (Rs. 8 per km) : Rs. 48,000/-

(eg. For a visit from South India to Delhi & return : 6000 km)

Daily DA TA during parliament meets : Rs. 500/day

Charge for 1 class (A/C) in train : Free (For any number of times)
(All over India )

Charge for Business Class in flights : Free for 40 trips / year (With wife or P.A.)

Rent for MP hostel at Delhi : Free.

Electricity costs at home : Free up to 50,000 units.

Local phone call charge : Free up to 1, 70,000 calls..

TOTAL expense for a MP [having no qualification] per year : Rs.32, 00,000/-

[i.e. 2.66 lakh/month]
TOTAL expense for 5 years : Rs. 1, 60, 00,000/-

For 534 MPs, the expense for 5 years :
Rs. 8,54,40,00,000/-

(Nearly 855 crores)
AND THE PRIME MINISTER IS ASKING THE HIGHLY QUALIFIED, OUT PERFORMING CEOs TO CUT DOWN THEIR SALARIES…..

This is how all our tax money is been swallowed and price hike on our regular commodities………

And this is the present condition of our country :

855 crores could make their lives livable!!

Think of the great democracy we have…

Jago India Jago !